विकास वहस

अजय मिश्र, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, सिद्धार्थ डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड सिद्धार्थ डेभलपमेन्ट बैंक, एकता विकास बैंक र नेपाल आवास फाइनान्सबीचको मर्ज हालै सम्पन्न भयो, मर्जको अनुभव कस्तो रह्यो ? मर्जको अनुभव सकारात्मक नै भयो । गत भदौमा जब हामीबीच पहिलो एमओयु भयो तब हामी मानसिक रुपमा नै मर्ज भैसकेका थियौं । किनभने मर्ज गर्नै पर्छ भनेर नै मर्ज गरेका हौं । मानसिक रुपमै हामी एक भैसकेकाले असोज महिनादेखि नै हामीले एक अर्काका शाखा, कर्मचारी, सञ्चालक र प्रमुखसँग घुलमिल गर्ने काम सुरु गरिसकेका थियौं । पुसको एजीएमसम्म आईपुग्दा हामी भावनात्मक रुपमै एक भैसकेका थियौं । त्यसकारण मर्जरको क्रममा कतै पनि हामीलाई नकारात्मक रहेन । असाध्यै सकारात्मक भावनाले मर्ज गर्यौ र सोचेकै जस्तो राम्रो भयो । तपाई यस बैंकमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत हुनु भएको पनि एक वर्ष भयो । मर्ज पनि सकियो । आर्थिक वर्ष पनि सकिन लाग्यो, वित्तीय विवरण कस्तो आउँदैछ ? एक बर्ष पहिले अर्थात गत असार २० गते म सिद्धार्थ डेभलपमेन्ट बैंकको सिइओमा बहाली गरेको हुँ । गत असार मसान्तसम्ममा नेशनल लेभलका २३ विकास बैंकमध्ये हामी पुछारमा थियौं । मर्जर सम्पन्न भएर एक वर्षपछि हामी विजनेश भोल्युम, नाफा, शाखा सञ्जालका आधारमा देशको दोश्रो ठूलो विकास बैंक भएका छौं । त्यसमानेमा बैंकको परफरमेन्स असाध्यै राम्रो रह्यो । पाँच बर्षको अन्तरालपछि गत वर्ष हामीले सेयरधनीहरुलाई ११ प्रतिशत बोनस सेयर दियौ । यसपालिको आर्थिक अवस्था पनि असाध्यै राम्रो छ । अहिलेसम्मको प्रक्षेपण हेर्दा बैंकले राम्रै नाफा गर्ला जस्तो छ । सेयरधनीहरुले राम्रो रिटर्न पाउँछन् । त्यो भनेको कति हो ? असार मसान्त एक हप्ता बाँकी नै भएकाले प्रतिशत भन्न सक्ने अवस्था छैन् । तर राम्रै रिटर्न पाउँछन् । हामीले ३५ करोडको हाराहारीमा खुद मुनाफा गर्छाै जस्तो देखिन्छ । हामीले बोल्दा नेप्सेले सेयरको मूल्यमा प्रभाव पार्न बोल्यो भन्न सक्छन् । तर हामी २० प्रतिशतको हाराहारीमा बोनस सेयर दिन सक्छौं । मर्जपछि अरु बैंकको नाफामा उतारचडाब देखिने गरेको छ, सिद्धार्थ बैंकमा के हुन्छ ? त्यसका दुई तीन वटा कारण हुन्छन् । फरक फरक पृष्ठभूमि र तौरतरिकामा काम गरेका कर्मचारीहरुलाई एक गर्दा थोरै सामनजस्यता नभएकाले अप एण्ड डाउन हुने गरेको देखिन्छ । हामीले के गर्यौं भने मर्ज हुनुभन्दा पहिले नै एक अर्काका कर्मचारी चलायौं । सिक्ने र भिज्ने मौका दियौं । दोस्रो, मर्ज भएका तीन वित्तीय संस्था मध्ये हामी दुई वटा विकास बैंक हौं । उनीहरुको लागि राष्ट्र बैंकको एउटै पोलिसी छन् । एउटा फाइनान्स कम्पनी हो । फाइनान्सका लागि राष्ट्र बैंकको छुट्टै पोलिसी छ । अहिलेसम्म हेर्दा व्यालेन्ससीट राम्रै देखिन्छ । राम्रो असर गर्छ नराम्रो प्रभाव हुन्न । चैत मसान्तको ब्यालेन्ससीट हेर्ने हो भने दुई दशमलब ४ प्रतिशत खराब कर्जा छ । असार मसान्तमा जाँदा खराब कर्जा अझै घटेर दुई प्रतिशतको हाराहारीमा झर्छ । राष्ट्र बैंकले तोकेको पुँजी पुर्याउन मर्ज गर्नुभयो । तर तीन वटा मर्जपछि पनि आवश्यकता भन्दा ५० प्रतिशत कम पुँजी छ । अब कसरी अघि बढ्नु हुन्छ ? हामीले पहिलेका सबै मर्जरहरु रणनीतिक थिए । एकता विकास बैंकसँगको मर्जर पुँजी र व्यापार बढाउनका लागि गरिएको थियो । नेपाल आवाससँगको मर्जर पुँजीका लागि मात्रै गरिएको थियो । हामीले राष्ट्र बैंकलाई बुझाएको पुँजी वृद्धिको योजनामा यसपालिको बोनस र आगामी आर्थिक वर्षको बोनसबाट ४५ देखि ५० प्रतिशत पुँजी वृद्धि हुन्छ । हाम्रो मुनाफाले त्यस्तो देखाउँछ । त्यस बाहेक अन्य दुई विकल्प अघि सारेका छौं । एउटा सानो मर्जर र हकप्रद सेयर एउटा विकल्प हो । अर्काे विकल्पकका रुपमा ५० प्रतिशत हकप्रद सेयर जारी गर्ने भन्ने हो । सानो संस्था एक्वाएर गरेर ३० देखि ३५ प्रतिशत हकप्रद सेयर जारी गर्ने हो भने २५० करोड पुँजी पुर्याउन सकिन्छ । ५० प्रतिशत हकप्रद सेयर नै जारी गर्ने हो पनि २५० करोडका पुँजी पुर्याउन कठिन छैन । हामीले चाहेको भनेको सुदुर पूर्व वा सुदुर पश्चिमका राम्रा साना संस्था एक्वाएर गरेर बाँकी अपुग रमकका लागि हकप्रद जारी गर्ने हो । संस्थाका लागि कुन विकल्प उपयुक्त हुन्छ ? संस्थका लागि व्यापार र पुँजी दुबै लिन पाउने विकल्प उत्तम हुन्छ । त्यो भनेको मर्जर नै हो । बजारमा तिब्र प्रतिष्पर्धा छ । एउटै बजारमा बाणिज्य बैंक, विकास बैंक र फाइनान्सको तिब्र प्रतिष्पर्धा छ । मुलुकको अर्थतन्त्र त्यति राम्रो अवस्थामा छैन । यस्तो अवस्थामा नयाँ व्यापार बढाउन सक्ने अवस्था छैन । पुँजी मात्रै थपेर हुन्न, व्यापार पनि चाहिन्छ । त्यसकारण मर्जर चाँही संस्थाको हितमा छ । अहिले हामीले मर्जरबाट ४२ करोड पुँजी र ६ अर्बको व्यापार प्राप्त गरेका छौं । अहिले हाम्रो निक्षेप १२ अर्बको छ भने कर्जा १० अर्ब ७० करोडको छ । बाणिज्य बैंकहरुले मर्जरका लागि विकास बैंक खोजिरहेका छन्, तपाईहरु त्यतातिर जाने सम्भावना छैन ? सम्भावना त छ नि । तर सिद्धार्थ डेभलपमेन्ट बैंकले आफ्ना सेयर धनीलाई २५ प्रतिशत लाभांश खुवाउन सक्छ । भोली बाणिज्य बैंकसँग मर्जरमा जाँदा पनि हामीले हेर्नुपर्छ कि २५ प्रतिशत भन्दा कम लाभांश खुवाउनु पर्दैन । हाम्रा मर्जर पार्टनर बाणिज्य बैंक भनेको २५ प्रतिशत भन्दा बढी लाभांश दिईरहेको हुनुपर्नेछ । सेयरधनीको लाभांश घट्ने गरि हामी बाणिज्य बैंकसँग मर्जरमा जाँदैनौं । तपाईले भने जस्तो बैंक भेट्ने सम्भावना छ ? मर्जर के का लागि जाने भन्न प्रश्न महत्वपूर्ण हुन आउँछ । लगानीको सुरक्षा र रिटर्नलाई हेरेर मर्जरमा जाने हो । बैंकको आम्दानीको आधार भनेको त्यसको बेस रेट कति घटाउन सकिन्छ भन्ने कुरा नै हो । बाणिज्य बैंकले किन ८÷९ प्रतिशत छ । विकास बैंकमध्ये न्युनतम बेस रेट भएको बैंैक भनेको सिद्धार्थ डेभलपमेन्ट बैंक नै हो । हाम्रो बेस रेट ८ प्रतिशतको हाराहारीमा छ । कस्ट अफ फण्ड ४ दशमलब ७ प्रतिशतको हाराहारीमा छ । पाँच वटा बाणिज्य बैंक भन्दा कम बेस रेट कम भएको बैंक हो हाम्रो । ती बैंकसँग मर्ज गर्नुको अर्थ के ? हाम्रा लगानी कर्ताको रिटर्न घट्ने गरि मर्ज किन गर्ने ? २५ प्रतिशत रिटर्नको सवाललाई हेर्ने हो, पुँजी र बिजनेशकोे तुलना गर्ने हो भने सबै भन्दा प्रभावकारी बैंक हो सिद्धार्थ डेभलपमेन्ट बैंक । सानो पुँजी र ठूलो व्यापार भएको बैंक हो हाम्रो । हाम्रो भन्दा ठूलो पुँजी भएका बैंकहरुको व्यापार हाम्रो भन्दा कम छ । हाम्रो व्यापार पनि समान्य छ । खराब कर्जा बढ्ने अवस्था छैन् । पहिले बिग्रेको २५ करोडको कर्जा पनि निरन्तर उठिरहेको छ । खराब कर्जा थपिने सम्भावना छैन् । यस्तो अवस्थमा हामी भन्दा बलियो र बढी रिटर्न दिन सक्ने संस्थाले प्रस्ताव गरे भने मात्रै मर्जरमा जाने हो । नत्र २५० करोड पुँजी पुर्याएर विकास बैंककै रुपमा रहने हो । हामी २५० करोड पुँजी पुर्याउन सक्ने अवस्थामा छौं । कमजोर बाणिज्य बैंकसँग मर्जरमा सिद्धार्थ डेभलपमेन्ट बैंक जाँदैन । बरु बजारमा सबै भन्दा ठूलो विकास बैंक भएर बस्छ । राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत थोरै र बलिया वित्तिय संस्था बनाउने पुँजी बढायो । राष्ट्र बैंक आफ्नो उदेश्यमा कत्तिको सफल हुने देख्नुहुन्छ ? राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिबाट ल्याएको पुँजी वृद्धिको योजनाले पैसा थप्ने होइन, मर्जरमा जाओ भनेका हौं भनेको थियो । किनभने संस्था थोरै हुन्छ, बलियो हुन्छ, बजार पनि बढ्छ र अनुगमन गर्न पनि सहज हुन्छ भनेको थियो । तर पछिल्लो समयमा राष्ट्र बैंकको कुरा फेरियो । ‘मर्ज गर भनेको होइन है पैसा हाल्न भनेको हौं’ भन्यो । छोटो समयमा राष्ट्र बैंकको सोँच फेरियो । १५ देखि २० वटा बाणिज्य बैंक, सात आठ वटा नेशनल लेभलका विकास बैंक बन्लान भन्ने सोँच थियो त्यतिबेला राष्ट्र बैंकको । तर अहिले २४ भन्दा बढी बाणिज्य बैंक, १२ भन्दा बढी विकास बैंक रहने देखियो । किनभने राष्ट्र बैंकको फोकस चेञ्ज भयो । अबको विकासक्रम कसरी अघि बढ्ला ? धेरै संस्थाहरुले पैसा थपेर पुँजी पुर्याउन लाग्छन् । २२ देखि २५ वटा भन्दा बढि बाणिज्य बैंक रहने देखियो । विकास बैंक पनि १२ देखि १५ वटासम्म रहने देखियो । पुँजी वृद्धिको म्याद थपिन्छ भन्ने हल्ला पनि चलेको छ । दुई बर्षे समय सीमा बढ्ने सम्भावना देखिएको छ । मौद्रिक नीतिले नै एक वर्ष समय बढाउन सक्ने सम्भावना रह्यो । २०७४ असारपछि पटके निर्णयबाट केस हेरिहेरि म्याद थपिदिने मानसिकता बनेको हो कि भन्ने देखिन्छ । यसले पुँजी वृद्धिको योजनालाई केहि सुस्त बनाउने देखिएको छ । तपाईसँग दुई बर्ष अघि भेट्दा फाइनान्स र विकास बैैंकप्रति निरासा व्यक्त गर्नु भएको थियो, आज निकै उत्साह देखियो किन ? त्यतिबेला जनतामा फाइनान्स र विकास बैंकको विश्वास गिरेको थियो । धेरै फाइनान्स र विकास बैंकहरु समस्यामा परेका थिए । आज हेर्नुस एउटा पनि फाइनान्स र विकास बैंकप्रति जनताको गुनासो छैन् । कुनै पनि संस्था समस्यामा छैनन् । एउटा संस्था समस्यामा पर्यो भने सबै संस्था माथी जनतामा आशंका बढ्ने रहेछ । ११ महिनामा सिद्धार्थ डेभलपमेन्ट बैंकले ३६ प्रतिशत ग्रोथ डिपोजिटमा र ३७ प्रतिशत ग्रोथ गर्यो क्रेडिटमा । जबकी इण्टष्ट्रिको ग्रोथ रेट जम्मा ६ प्रतिशत मात्रै थियो । फेरी पनि कुुनै एउटा संस्थामा समस्या देखियो भने त्यसको असर सबै कम्पनीमा पर्छ । त्यसकारण दुई बर्ष अघिको समय निराशाको समय थियो । अहिले कस्ट अफ फण्ड घटाउँदा पनि डिपोजिट बढेको छ । एक बर्ष अघि म सिद्धार्थमा आउँदा बचत खातामा ६ प्रतिशत ब्याज थियो भने फिक्स डिपोजिटमा ८ प्रतिशत ब्याज थियो । आज बचत खातामा साढे ३ र फिक्स डिपोजिटमा ६ प्रतिशतमा छ तर पनि डिपोजिट ३६ प्रतिशतले बढेको छ । यसको अर्थ हो जनतामा विश्वास बढेको छ, राष्ट्र बैंकको नियमन राम्रो भैरहेको छ । वित्त बजारको दिगो विकास, लगानीको प्रतिफल र सुरक्षाको दृष्टिले बजारलाई कसरी अगाडि लैजानुपर्छ ? समग्रतामा लागानीको सुरक्षा भएको छ । दिगो विकासका लागि अझै पनि धेरै काम गर्नु पर्नेछ । वित्तीय क्षेत्रको सुशासन भनेको नीति नियमसँग सम्बन्धित छन् । हाम्रा पोलिसीहरु छोटा अवधिका भए । त्यसले सुशासनमा प्रभावित पार्छ । स्वार्थ समूहहरु हावी भैरहेका हुन्छन् । बाफियामै हेर्नुसु, सबै स्वार्थ समूहले चलखेल गरे । यसले सुशासन र दिगोपनमा असर गर्छ । यसलाई दिगो बनाउने हो भने लामो योजनासहितको नीति बनाउनु पर्छ । १० वर्ष वा २० वर्षपछि कसरी अघि बढ्ने त भन्ने योजना छैन् । पुँजी बढाउने र संस्थालाई बलियो बनाउने, लगानी सुरक्षित गर्ने र निक्षेप कर्ता सुरक्षित छन् । तर यत्तिले वित्तीय क्षेत्रको दिगो विकास सम्भव हुन्न । संस्थागत सुशासनद्धारा दिगोपन ल्याउन सकिएको छैन । एक वर्ष अघि २ करोड पुँजीका एक जिल्ले विकास बैंकहरु उद्घाटन हुँदै गए तर एक वर्षपछि नै २५ गुणा पुँजी बढाउने योजना आयो । यसको मतलब हामी दीर्घकालिन ढंगले सोचिरहेका छैनौं भन्ने नै हो । मुद्रास्फिती दुई अंकमा हुँदा बैंकले डिपोजिटमा दिने ब्याजदर चार पाँच प्रतिशत छ, कहिलेसम्म यस्तो रहन्छ ? त्यो भन्दा एक कदम अघि बढेर सोच्ने हो भने नेपालका कहलिएका बाणिज्य बैंकले सर्वसाधारण जनताको डिपोजिटमा एक देखि डेढ प्रतिशत ब्याज दिन्छन्, जब ती बैंक कर्पाेरेट डिपोजिट बिड गर्न जान्छन त्यसमा सात आठ प्रतिशत ब्याज दिन तयार हुन्छन् । सबै भन्दा ठूलो मार निक्षेप कर्तालाई त्यसमै परेको छ । विकास बैंक तथा फाइनान्स कम्पनीले बचत खातामा पनि साढे चार प्रतिशत ब्याज दिईरहेका छौं । कर्पाेरेट डिपोजिटमै पनि पाँच प्रतिशत भन्दा बढी ब्याजदर दिएका छैनौं । अब कुरा रह्यो मुद्रास्फितिको । अहिले मुद्रास्फिति दुई अंकमा छ, मुद्रास्फिति भन्दा धेरै कम लेण्डिङ्गको दर छ अहिले । होमलोन लिन जाने हो भने साढे ६ प्रतिशतमा छ । यो रेटमा होमलोन दिनका लागि निक्षेप कम्तिमा दुई तीन प्रतिशतमा पाउनु पर्छ । नेपालमा विगत धेरै वर्षदेखि मुद्रास्फिति भन्दा निक्षेपको ब्याजदर कम छ । यो तत्काल समाधान हुने उपाय पनि छैन । मुद्रास्फिति कम गर्न नसक्दासम्म मुद्राको अवमुल्यन कायमै रहन्छ । गएको पाँच बर्षदेखि नौ प्रतिशत भनिएपनि दुई अंकको मुद्रास्फिति छ । निक्षेपको ब्याजदर त्यो भन्दा धेरै तल छ । जबसम्म राजनीतिक संक्रमणको अन्त्य हुन्न तबसम्म मुद्रास्फिति कम हुन्न । अहिले नेपालको कर्जाको ब्याजदर जुन छ त्यो अप्राकृतिक छ । साढे ६ देखि ७ प्रतिशत ब्याज दिनु भनेको अप्राकृतिक अवस्था हो । यसले निक्षेपको ब्याजदरलाई अझै तल लगिरहेको छ । सुधारको विधि के हुन सक्छ ? मुद्रास्फिति कन्ट्रोल गर्न नसकिएसम्म सुधार सम्भव छैन् । राजनीतिक संक्रमणकालको अन्त्य र कानुनको शासन बिना मुद्रास्फिति घटाउन सकिन्न । कानुनी शासन अझै महत्वपूर्ण सवाल हो । नाका बन्दीलाई देखाएर कालोबजारी भयो, मूल्य बढ्यो । बजार सहज भएपछि के मुल्य घट्यो त ? जुन स्पिडमा मुल्य वृद्धि भएको थियो त्यो स्पिडमा मूल्य घटेको छैन । एक सय रुपैंयाँ मूल्य बढेको बस्तुको मूल्य २० रुपैंयाँ मात्रै घटेका छ । यसले मुद्रास्फिति नघटेको हो । कानुनको कार्यान्वयन कमजोर भयो । संसारका धेरै देशमा मुद्रास्फिति एक दुई प्रतिशतमा सीमित रहेका छन् । तर हामीकहा निरन्तर ९/१० प्रतिशत छ र तत्काल मुद्रास्फिति घट्ने अवस्था छैन ।

सुशील ज्ञवाली, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, राष्ट्रिय पुननिर्माण प्राधिकरण//// पुननिर्माणको काम कहाँ पुग्यो ? पुननिर्माणका लागि आवश्यक पर्ने सबै जसो ऐन कानुन तथा नियम, निर्देशिकाहरु तयार भैसकेका छन् । ११ जील्लामा भूकम्प पीडितको तथ्यांक संकलन समेत भैसकेको छ । तीमध्ये १ लाख ९० हजार २ सय ३७ घरधनीसँग अनुदान सम्झौता समेत सम्पन्न भैसकेको छ । तीमध्ये पनि १७ हजार ६ सय ५४ घरधनीको बैंक खातामा पहिलो किस्ता वापतको ५० हजार रुपैंयाँ प्राप्त भैसकेको छ । स्थानिय विकास मन्त्रालय मार्फत अनुदान सम्झौता गर्ने काम धमाधम अघि बढिरहेको छ । निजी आवास निर्माणलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्दै प्राधिकरणले द्रुतगतिमा काम गरिरहेको छ । जनताले राज्य भएको महशुस गर्नेगरि काम अघि बढिरहेको छ । सुशील ज्ञवाली, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, राष्ट्रिय पुननिर्माण प्राधिकरण धेरै ठाउँमा नेपाली सेनाको सहभागीतामा सामुहिक आवास निर्माण्को काम अघि भैरहेको छ । १२/१५ वर्षसम्म टिक्ने त्यस्ता संरचनाको उपयोग यसपछिका अन्य खाले प्राकृतिक विपत्तिहरुमा पनि गर्न सकिन्छ । सार्वजनिक संरचना र सांस्कृतिक तथा ऐतिहासिक धरोहरहरुको पुननिर्माण चाँही कसरी अघि बढिरहेको छ ? सांस्कृतिक तथा ऐतिहासिक महत्वका ५८ वटा सम्पदाको पुननिर्माणका लागि टेण्डर अघि बढिसकेको छ । चीन, भारत, जापान लगायतका बिभिन्न दातृ राष्ट्रहरुले त्यसमा सहयोग गरेका छन् । विद्यालयहरुको पुननिर्माणका लागि एसियाली विकास बैंक, जाइका लगायतका संघ संस्थाले सहयोग गरिरहेका छन् । त्यसका अलवा बिभिन्न एनजिओ तथा आइएनजिओहरुले पनि विद्यालयहरुको पुननिर्माणमा सघाईरहेका छन् । भूकम्पले भत्किएका अस्पतालहरुको पुननिर्माणका काम पनि क्रमशः अघि बढिरहेका छन् । तत्काल दिर्घकालिन संरचना बनाउन नसकिएको ठाँउमा अस्थायी संरचना निर्माण गरेर स्वास्थ्य संस्था, हेल्थ पोष्टहरु सञ्चालनको प्रबन्ध मिलाईरहेका छौं । भूकम्पले भत्काएका सडक पुर्वाधारहरुको निर्माण पनि सडक विभाग लगायतका तालुकदार निकायहरुको अगुवाईमा अघि बढिरहेको छ । निजी आवास निर्माणका लागि दुई किस्तामा रकम दिनेबारे सरकार र प्रतिपक्षीबिच सम्झौता भएको छ, दातालाई रिझाउनु पर्ने बाध्यता पनि छ, कसरी अघि बढ्ने योजना छ ? पुननिर्माणको काम गर्दा प्राधिकरण आफैंले चाहेर मात्रै पनि हुँदैन् । दाता सम्मेलन मार्फत दातृ निकायहरु समक्ष केहि प्रतिवद्धताहरु व्यक्त गरिएका छन् । ती प्रतिवद्धताकै आधारमा दाताहरुले ठुलो मात्रामा सहयोगको प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका हुन् । दाताहरुको चित्त नबुझाई हामीले कार्यबिधी परिवर्तन गर्ने कुरा त्यति ठिक हुन्न । दाताहरुलाई सरकारसँग मिलेर कन्भिन्स गर्ने प्रयास गर्छाै । सरकारसँग पनि छलफल गर्नुपर्नेछ । सरकार र विपक्षीबिच भएको सहमतिले भूकम्प पीडितलाई चाँडो रकम दिने सुनिश्चिता भने गरेको छ । तर हामीले चाहेर मात्रै पनि हुने अवस्था छैन् । त्यसका लागि सरकारले दाताहरुलाई कन्भिन्स गर्नैपर्छ । त्यसपछि कार्यबिधी संसोधन हुन्छ र सम्झौता अनुसार दुई किस्तामा रकम उपलब्ध गराउन सकिन्छ । हामीले चाहेको नयाँ पुस्ताले सानातिना भूकम्प वा अन्य प्रकोपबाट पुनः दुःख पाउनु नपरोस भन्ने हो । राज्य कोषको दुरुपयोग पनि नहोस भन्ने हो । नयाँ पुस्ताले भत्केका घरमा बस्नु नपरोस, पुस्तौसम्म टिक्ने बलिया घर बनाउने अभियान हो । पुननिर्माण मात्रै होइन नव निर्माणको सवाल पनि छ । प्राधिकरणले अत्यन्तै सुझबुझपर्ण ढंगले काम गरिरहेको छ । सबैको चासो भनेको जनताको घर चाँडो पनि बनोस भन्ने हो । तर हाम्रो चासो घर चाँडो बनाउने र बलियो पनि बनोस भन्ने छ । दुई किस्तामा रकम वितरण गर्नेेबारे सरकारले दातासँग छलफल गर्नुपर्छ र हामी त्यसबाट आएको नतिजाका आधारमा अघि बढ्छौं । दोश्रो दाता सम्मेलनको कुरा पनि सुन्न थालिएको छ, कुरा के हो ? हामी तत्काल दोश्रो दाता सम्मेलन गर्ने सोँचमा छैनौं । पहिलो दाता सम्मेलनबाट प्राप्त झन्डै ४ खर्ब ४० अर्ब सहयोग प्रतिवद्धताको अधिकतम सदुपयोगद्धारा पुननिर्माणको काम अघि बढाउने योजना छ । त्यसपछि आवश्यकता महशुस भयो भने दोश्रो दाता सम्मेलनबारे सोच्न सकिन्छ । तर तत्कालै दोश्रो दाता सम्मेलन गर्नेबारे सोचिएको छैन् । पहिलो प्राथमिकता भनेको पहिलो दाता सम्मेलनमा प्राप्त प्रतिवद्धता अनुसारको सहयोग ल्याएर जनताका घर बनाउने र अन्य सांस्कृतिक तथा ऐतिहासिक धरोहर बनाउने नै हो । लाभग्राही सूचिमा नपरेको भन्दै गुनासो गर्नेहरुको संख्या ठुलो देखियो, त्यसको सम्बोधन कसरी हुन्छ ? करिब एक लाख भन्दा बढि भूकम्प पीडितले लाभग्राही सूचिमा नपरेको भन्दै गुनासो गर्नु भएको छ । हामीले शुक्रबार मात्रै भूकम्प र त्यसपछिका परकम्पहरुका कारण क्षतिग्रस्त निजी आवास, अन्य भौतिक पूर्वाधारहरुको पुनर्निर्माण, आर्थिक तथा सामाजिक पुनरुत्थान एवं पुनस्थापना सम्बन्धी गुनासो सुनुवाई व्यवस्थापन कार्यविधी तयार पारेका छौं । स्थानियस्तरमा गाबिसमा गाबिस सचिव र नगरपालिका, उपमहानगरपालिका तथा महानगरभित्र वडा सचिवको नेतृत्वमा समिति बन्नेछ । उक्त समितिले गरेको अध्ययन र सिफारिसका आधारमा भूकम्प पीडितको गुनासो सम्बोधन हुनेछ । वास्तविक भूकम्प पीडित जनताको निजी आवास निर्माणमा राज्यले प्रदान गर्ने सहयोगबाट बञ्चित हुनुपर्दैन । नक्कली भूकम्प पीडितले दुरुपयोग गरेको रकम भने खोजेर कारवाही गर्छाै । यति ठुलो रकम खर्चेर पुननिर्माण गर्दै हुनुहुन्छ, पुननिर्माणका क्रममा बन्ने संरचनाहरुको बिमा गराउने प्रक्रिया कहाँ पुग्यो ? पक्कै पनि यति ठुलो रकम खर्चेर पुननिर्माणको काम अघि बढिरहेको छ । अझ अघि बढेर यसलाई नव निर्माण पनि भन्ने गरिएको छ । यो पुस्तौं टिक्ने पुर्वाधार हुनु पर्छ । भूकम्प र अन्य खाले प्राकृतिक प्रकोपको जोखिम न्युनीकरण तथा जोखिम हस्तान्तरणका लागि पनि बीमा अनिवार्य बन्छ । हामी यसबारे सल्लाह गरिरहेका छौं । पुननिर्माणका क्रममा बीमालाई कुनै न कुनै रुपले सम्बोधन गर्ने सोँच बनाएका छौं । फेरी सरकारले पनि बीमा अधिवृद्धिको योजना अघि सारेको छ । हामीले पनि त्यसलाई सम्बोधन गर्ने प्रयास गराउने छौं । भूकम्प प्रभावित १४ जिल्ला बाहेकको पुननिर्माणको काम कसरी अघि बढ्छ ? हामीले ११ जील्लाको निजी आवासको काम अघि बढाईसकेका छौं । उपत्यकाका तीन जील्लाको सर्वेक्षणको काम सुरु हुनै लागेको छ । यी १४ जिल्ला बाहेक पनि भूकम्पले अन्य धेरै जिल्लाहरुलाई प्रभाव पारेको छ । तिनको पुननिर्माणका लागि पनि तालुकदार निकायहरु मार्फत काम अघि बढिरहेका छन् । सो क्षेत्रमा नयाँ भवन निर्माण गराउँदा भूकम्प प्रतिरोधी बनाउने देखि लिएर भत्किएका पुर्वाधार तथा संरचनाहरुको निर्माण अघि बढ्छ । पुननिर्माणले गति नलिएको र प्राधिकरण पुर्णतः असफल भएको आरोप छ, काम गरिरहेका छौं भनेर जनतालाई कसरी आश्वस्त पार्नु हुन्छ अब ? जनताले घर खोजेका छन् । घर बनाउन केहि ढिला भैरहेको छ त्यसकारण बढि आलोचना भैरहेको छ । तर हामी जसरी काम गरिरहेका छौं त्यो पुननिर्माणको गति अन्य मुलुकको भन्दा छिटो छ । दाता सम्मेलनसम्म हाम्रो कामको गति ठिक थियो । त्यसपछि प्राधिकरण बन्न ढिला भयो । त्यो ६ महिना पुननिर्माणको कामले कुनै गति नै लिन सकेन् । त्यो अवधी पुरै अन्यौलतामा बित्यो । पुसमा पुननिर्माण प्राधिकरण गठन भयो । मैले त्यसको नेतृत्व लिएँ । जुनदिनदेखि मैले नेतृत्व लिएँ । त्यसबेलादेखि पुननिर्माणको कामले तिब्रता पाईरहेको छ । बिहान ७ बजेदेखि राती ९ बजेटसम्मै हामी काम गरिरहेका हुन्छौं । प्राधिकरण नै ढिला गठन भएकाले समस्या उत्पन्न भएको हो । जब प्राधिकरण गठन भयो त्यस दिन देखि कामको रफ्तार अन्य मुलुकको भन्दा राम्रो छ । अहिले अनुदान सम्झौता धमाधम अघि बढिरहेको छ । अनुदान सम्झौता भएका लाभग्राहीको बैंक खातामा धमाधम पहिलो किस्ताको रकम पनि गैरहेको छ । साउन भित्र सबै जसो पीडितको खातामा पहिलो किस्ता वापतको रकम पुगिसक्छ । त्यसले जनतामा राहत अनुभति गराउँछ । सबैले घर खोजेका छन् । पहिलो किस्ताको रकम पीडितसम्म पुगिसकेपछि घर निर्माणको कामले तिब्रता पाउँछ । घर बनाउने कामका आधारमा दोश्रो किस्ता उपलब्ध गराइने भएकाले पहिलो किस्ता वितरण गरिसक्दा प्राबिधिक काम समाप्त भैसक्छ । घरको जग खनिसकेपछि जनताले पनि काम भएको देख्नेछन । आलोचकहरुको मुख पनि बन्द हुनेछ । त्यसो त बाहिर भनिएको जस्तो सहज छैन पुननिर्माणको काम । घर बनाउनु पनि पर्नेछ, साथै त्यसमा गुणस्तर पनि कायम गराउनु पर्छ । त्यतिले मात्रै पुग्दैन दाताहरुको चित्त पनि बुझाउनु पर्नेछ भने रकमको दुरुपयोग पनि रोक्नु पर्नेछ । प्राबिधिक र जटिल काम हो पुननिर्माण । तैपनि प्राधिकरणले सुझबुझपुर्ण ढंगले काम गरिरहेको छ र जनताले छिट्टै आफ्नो घर ठडिँदै गरेको देख्न पाउनेछन् ।

शरद कुमार गौचन, अध्यक्ष-नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघ सार्वजनिक खरिद ऐन पहिलो संसोधन भएको छ, महासंघको आधिकारिक धारणा के हो ? सार्वजनिक खरिद ऐनको पहिलो संसोधनलाई नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले सकारात्मक रुपमा लिएको छ । यद्यपि हाम्रा सबै सुझाव र मागहरु संसोधनमा समेटिएनन् । संसोधनले जति पनि हाम्रा मागहरु समेटेको छ, त्यसले विकास निर्माणका कामलाई अघि बढाउन, अस्वस्थ प्रतिष्पर्धालाई कम गर्छ, गुणस्तरीय कामलाई प्रोत्साहन दिन्छ र समयमै काम सम्पन्न गर्ने वातावरण बन्छ भन्ने हाम्रो विश्वास हो । यसको चाडै कार्यान्वयन आवश्यक छ । समग्रमा सार्वजनिक खरिद ऐनको पहिलो संसोधनलाई महासंघले स्वागत गर्छ । पहिलो संसोधन महासंघको हितमा छ, निर्माण व्यवसायीको हितमा छ । तैपनि हाम्रा केहि असहमतिहरु छन् । संसारभरीको प्रचलन भनेको टेण्डर पाएपछि पनि निर्माणकर्ता कम्पनीले काम स्विकार गरेन भने धरौटीको रकम छोडेर उन्मुक्ति पाउने व्यवस्था हुन्छ । तर यो ऐनमा धरौटी छोडे पनि त्यस्ता कम्पनीलाई कालोसूचिमा राख्ने प्रावधान छन । यसले एउटै अपराधका लागि दुई वटा सजाय हुने दोहोरो मापदण्ड राखिएको छ । यसमा हाम्रो बिरोध छ । फेरी पनि यो ऐनले विकास निर्माणको गतिलाई अगाडी बढाउँछ । सरकारी पक्षले चाहँदा सहजै सम्झौता रद्ध गर्न सकिने व्यवस्था अघि सारिएको छ, यो महासंघको प्रस्ताव हो ? व्यवसायीलाई कडिकडाउ गर्नु पर्छ भनेर सरकारलाई सुझाव दिएका हौं । विकास निर्माणको काम सुरु गरेपछि महिनौं र बर्षाैसम्म कामै नगरेर अलपत्र पार्ने प्रबृत्ति पनि देखिएको छ । यो ऐनले कुनै पनि ठेक्काको सम्झौता भैसकेपछि एक महिना भित्र त्यो काम सुरु गर्नु पर्छ भनेको छ । अन्यथा त्यो ठेक्का रद्ध गर्ने अधिकार कार्यालय प्रमुखलाई दिएको छ । यसले निर्माण व्यवसायीलाई थप जिम्मेवार बनाउँछ, जुन विकास निर्माणको काम समयमै सम्पन्न गर्न सहयोग पुग्ने आशा गरेका छौं । स्पष्ट शब्दमा भनिदिनुस, संसोधित ऐनमा तपाईहरुको समर्थन र बिरोध के केमा हो ? ऐनले अस्वस्थ प्रतिष्पर्धा घटाउनका लागत अनुमानको १५ प्रतिशत भन्दा कम रकममा बोल पत्र दाखिला गर्ने कम्पनीले जति रकम कम गरेको हो त्यसको आधा बैंक ग्यारेण्टी गर्नु पर्ने व्यवस्था गरेको छ । यो राम्रो काम हो । दोश्रो भनेको सबै व्यवसायीहरुको क्षमता निर्धारण गर्ने र क्षमता अनुसार मात्रै काम गर्न पाउने भन्ने व्यवस्था छ । तेश्रो कुरा भनेको दुई करोडसम्मका कामहरु ‘प्रि क्वालिफिकेशन’मा नगई सबै साना व्यवसायीले लाइसेन्स लिएकै भरमा गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ । चौथो भनेको निर्माणकर्ता कम्पनीसँग निर्माण सम्झौतापछि सरकारले दिने २० प्रतिशतको ‘मोबिलाइजेशन’ शुल्कको दुरुपयोग रोक्न हिसाबकिताब माग गर्ने व्यवस्था पनि राम्रो छ । पाँचौ भनेको समयमै काम सक्न कडिकडाउ व्यवस्थाहरु पनि अघि सारिएको छ । दुई चारवटा व्यवस्था हाम्रा हित प्रतिकुल पनि छन् । निर्माण व्यवसायीले साढे दुई प्रतिशत धरौटी छोडेर ठेक्क रद्ध गर्दा पनि कम्पनीलाई कालोसूचिमा राख्ने भन्ने कुरा संसारमा कहि पनि छैन् । यो प्रावधान नेपालमा मात्रै ल्याईएको हो । त्यस्तै संसारभर ठेक्का फारम भरिसकेपछि अन्तिम समयसम्म ठेक्का फिर्ता गर्ने र संसोधन गर्ने अधिकार हुन्छ । तर संसोधित ऐनले विद्युतीय प्रणालीमा अन्तिम समयसम्म र फाइल बुझाउने प्रणालीमा २४ घण्टा अघि नै फिर्ता वा संसोधन गर्नु पर्ने भन्ने व्यवस्था गरेको छ । यो पनि हाम्रो हित विपरित छ । संसोधित ऐनले विकास निर्माणको गति र गुणस्तर बढाउँछ भन्ने आधार के के हुन ? यो ऐनले पक्कै पनि विकास निर्माणको गति र गुणस्तर बढाउँछ । किन भने, यो ऐनले कुनै पनि व्यवसायीले हातमा एक सय वटा काम छ, तुरुन्तै अरु काम जति सुकै कम रकम कबोल गरेर लिन सक्ने व्यवस्थालाई खारेज गरेको छ । मेरो कम्पनीको क्षमता पाँच वटा काम एकै पटक गर्न सक्ने हो भने पाँच वटा काम मेरो कम्पनीले पाएपछि छैठौं काम लिन पाउँदैन् । अहिले हात परेका कामहरु सम्पन्न नगरिकन अरु काममा हात हाल्न नपाउने भएपछि व्यवसायीले आफुसँग भएका काम चाडो र गुणस्तरीय ढंगले सम्पन्न गर्न ध्यान दिन्छ । यसले काम चाडो र गुणस्तरीय बनाउछ । एउटा व्यवसायीले एक सय वटा काम एकै पटक थाल्यो भने त्यो काम राम्रोसँग सम्पन्न गर्न सक्दैन । तर पाँच वटा काम पायो भने त्यो चाँही राम्रोसँग सम्पन्न गर्न सक्छ । व्यवसायीले अब सबै भन्दा पहिले आफुसँग भएका काम चाँडो र गुणस्तरीय ढंगले सम्पन्न गरेर थप काम लिने प्रयासमा लाग्छ । यसले विकास निर्माणमा गुणस्तर र शिघ्रतासँगै पुँजीगत खर्च अभिवृद्धिमा पनि योगदान दिन्छ । नेपाली निर्माण व्यवसायीको क्षमतामाथि प्रश्न उठ्दै आएको छ, संसोधित ऐनले क्षमता अभिवृद्धिका लागि कस्तो योगदान दिन्छ ? हामीले सरकारलाई पटक पटक भन्दै आएका छौं कि देशको विकास गर्ने हो भने आफ्नै देशका निर्माण व्यवसायीलाई बलियो बनाउनु पर्छ । नेपाली निर्माण व्यवसायीलाई सक्षम, बलियो र गुणस्तर केन्द्रित बनाउनु पर्छ । पुर्वाधारमा खर्च गर्न सरकारले जति रकम अघि सारेको हुन्छ, त्यो बजेट सहि ढंगले खर्च गरेर जनतालाई विकासको प्रत्याभुति दिन सकिन्छ । त्यो काम गर्ने निर्माण व्यवसायीले नै हो र त्यसका लागि बलियो, सक्षम र उपकरणयुक्त हुनु पर्छ । यसका लागि राज्यले व्यवसायीलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ । राम्रो काम गर्नेलाई पुरस्कृत गर्नु पर्छ भने नराम्रो काम गर्नेलाई कारवाही गर्नु पर्छ । यो ऐनले यस्ता कुरालाई समेटेको छ । सरकारले धरान–चतरा, स्याफ्रुबेसी सडकमा विदेशी कम्पनीले नेपाली कम्पनीलाई ज्वाइन्ट भेञ्चरमा समावेश गर्नै पर्ने भन्ने व्यवस्था गरेको छ । विदेशी कम्पनीले लिएका ठेक्का पनि नेपाली कम्पनीले सब टेण्डरमा काम गरिरहेका छन् । मेलम्चीको काम पनि नेपाली कम्पनीले नै गरिरहेका छन्, सब कन्ट्र्याकमा । बनेपा बर्दिबास सडकको ठेक्का हाज्माले लिएको भएपनि काम नेपाली व्यवसायीले नै गरेका हुन् । सिक्टा सिंचाईको काम नेपालीले नै गरिरहेका छन् । बर्दियामा एक किलोमिटरको पुल नेपाली व्यवसायीले नै गरेका छन् । नेपाली व्यवसायी सक्षम छन, तिनलाई सरकारले प्रोत्साहन र प्रवद्र्धन गर्नु पर्छ । किन अझै असारमा बाटो खोस्रने र कालो पत्रे गर्ने क्रम निरन्तर छ ? असारमा बाटो खोस्रने र कालोपत्रे गर्ने कामका लागि व्यवसायी मात्रै दोषी छैनन् । माटो ढुंगा, बालुवाको अभाव हुन्छ । खानेपानी, विद्युत प्राधिकरण, टेलिकम जस्ता निकायले पनि आवश्यक समन्वय नगरी काममा बाधा दिन्छन् । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले हामीलाई बोलाएर के के कारणले विकासमा ढिलाई भएको हो ? त्यसको कारण माग्नु भएको छ । उहाँले विकासलाई तिब्र गतिमा अघि बढाउन के के गर्नु पर्छ सुझाव ल्याउनुस भन्नु भएको छ । उहाँको सक्रियताले पनि अब विकास समयमै हुन्छ र गुणस्तर पनि कायम हुन्छ । के कारण रहेछ, समयमै विकासको काम नहुने र गुणस्तरमा पनि समस्या आउने ? यसका धेरै कारणहरु छन् । टेण्डरको प्रक्रिया नै गलत छ । हामीले असोज मसान्तसम्ममा नेपाल भरीका सबै टेण्डर गरिसक्नुस भनेर अनुरोध गरेका छौं । बैशाख जेठमा टेण्डर गरेर असार कालोपत्रे किन गरेको भन्न मिल्छ ? व्यवसायी सबै ठिक अनि सरकारी निकाय गलत भन्ने कदापी होइन तर समस्या दुबै तिर छन् । सरकारले ढिला टेण्डर खोल्ने अनि व्यवसायी त्यसैलाई कारण देखाएर काम ढिला गर्ने परिपाटी छ । नयाँ ऐनले टेण्डरका लागि दरखास्त दिने समय छोट्यााएको छ । त्यसले केहि सहज बनाउँछ । अहिले इआईए र आईइएले समस्या उत्पन्न गरिरहेका छन् । ढुंगा माटो र बालुवाको त्यस्तै समस्या छ । कति व्यवसायी छन र कति लगानी छ निर्माण व्यवसायमा ? देशभर १३ हजार जति निर्माण व्यवसायी छन् । हामीसँग ठुला र महंगा प्रबिधी तथा उपकरणहरु छन् । तीन खर्ब भन्दा बढि मुल्यको निर्माण उपकरण हामीसँग छन् । हामीसँग भएका उपकरण सन्तोष जनकअवस्थामा छन, तर पुगिसकेको अवस्था छैन । नेपाली भूमि भित्र निर्माण हुने सबै खाले पुर्वाधारको निर्माणमा नेपाली निर्माण व्यवसायी सक्षम छन ? नेपालका निर्माण व्यवसायीले भारत र भुटानमा राम्रो काम गरेर प्रमाण पत्र ल्याएका छन् । दुबईमा मेट्रो रेलको काम गरिरहेका छन । कालिका कन्स्ट्रक्सनले अमेरिकामा पनि काम गरिरहेको छ । हामीले विदेशमा यसरी अब्बल काम गरिरहेका छौं भने स्वदेशी पुर्वाधार बनाउन नसक्ने भन्ने त सवाल नै रहेन् । राष्ट्रको मेरुदण्ड भनेकै निर्माण व्यवसाय हो । यो व्यवसाय सञ्चालन हुने वित्तिकै विकासका नयाँ आयामहरु खुल्छन् । प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा राष्ट्रिय निर्माण विकास परिषद बन्नु पर्छ र यसले विकास निर्माण सम्बन्धी बाधा व्यवधानको समाधान गर्नु पर्छ भन्ने हाम्रो माग हो । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले पनि यसमा प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नु भएको छ ।