विकास वहस

भिष्मराज ढुंगाना, कार्यकारी निर्देशक, विदेशी विनिमय विभाग, नेपाल राष्ट्र बैंक अर्थतन्त्रका अधिकांश सूचकाङ्कहरु नकारात्मक रहेको समयमा विदेशी मुद्राको संचिति बढेको देखिन्छ । यसका कारणहरु के के हुन् ? असोज मसान्तसम्ममा विदेशी विनिमयको संचिति ८.८६ अर्ब अमेरिकी डलर अर्थात करिब ९१५ अर्ब रुपैयाँ बराबर छ । साउन, भदौं र असोजमा क्रमशः विदेशी मुद्राको संचिति बढेको छ । अघोषित नाकाबन्दीले आयातमा कमी आएको, विप्रेषण आय र बैदेशिक सहायता वृद्धि भएकोले विदेशी मुद्राको संचिति बढेको हो । विदेशी मुद्राको संचिति बढ्दा अर्थतन्त्रमा कस्तो असर पर्छ ? विदेशी विनिमय संंचिति अर्थतन्त्रको प्रमुख सूचक हो । यस्तो संचिति जति बढी भयो, त्यति बढी लाभ हुन्छ । खासगरी हाम्रो देशमा उत्पादन नहुने बस्तु तथा सेवा खरिद गर्न, विकास निर्माणका कार्यहरुलाई अगाडि बढाउनु सजिलो हुन्छ । विदेशी लगानी आकर्षित गर्न मद्दत गर्छ । यतिबेला नेपालको अर्थतन्त्रमा विदेशी विनिमय संचिति बढी भएर पनि काम गर्न सकिएको छैन । खासगरी विकास निर्माणका कार्यहरु अगाडि बढेका छैनन् । मेसिनरी सामानहरु खरिद गर्न सकिएको छैन । जब मुलुक सहज अवस्थामा फर्कन्छ, तब विकास निर्माणका कार्य अगाडि बढाउन विदेशी मुद्राको प्रयाप्त संचितिले सहयोग गर्छ । विदेशी विनिमयको संचिति ह्वात्तै बढ्ने वा ह्वात्तै घट्ने अवस्था भने राम्रो हुँदैन । तर २०६९ सालदेखि विदेशी विनिमय संचितिको निरन्तर वृद्धि भएकोले यो अवस्था अर्थतन्त्रको लागि राम्रो हो । नेपालको लागि विदेशी मुद्रा आर्जनको मुख्य स्रोत के के हुन् ? गत आर्थिक वर्षमा आर्जित विदेशी मुद्राको स्रोतमा करिब ६४ प्रतिशत रेमिट्यान्स आय हो । निर्यातबाट करिव ११ प्रतिशत, पर्यटन क्षेत्रबाट ६ प्रतिशत, बैदेशिक अनुदान ४ प्रतिशत, बैदेशिक ऋण ३ प्रतिशत र अन्य क्षेत्रबाट १२ प्रतिशत छ । अन्य क्षेत्र भनेको आईएनजीओले भित्र्याउने विदेशी मुद्रा, रेमिट्यान्समा गणना नहुने विभिन्न किसिमका एकाउण्टमा ट्रान्सफर रकम, ब्रिटिस गोर्खाको पेन्सन लगायत विभिन्न क्षेत्र पर्छन् । नेपालसँग डलरको संचिति प्रयाप्त छ । तर नेपाली रुपैयाँ र अमेरिकी डलरको विनिमय दर लगातार किन बढिरहेको छ ? बजारमा अन्य बस्तुको मूल्य निर्धारण भएजस्तै मुद्रा विनिमयको दर पनि माग र आपूर्तिले निर्धारण गर्छ । अमेरिकी डलर विश्वभर स्वीकारिएको मुद्रा हो र यसको कारोबार र संचिति विश्वका सबै देशमा हुन्छ । अमेरिकाको अर्थतन्त्र बलियो हुँदै जादा अमेरिकी डलरको माग पनि बढ्दै गएको छ र यसको विनिमय दर पनि बढ्दै गएको छ । नेपालमा डरको विनिमय दर प्रवेश गर्ने तरिका अलि फरक छ । नेपाली र भारतीय रुपैयाँको विनिमय निश्चित भएकोले भारुसँग डलरको विनिमय दर बढ्दा नेपाली रुपैयाँको विनिमय दर पनि बढ्ने गरेको छ । त्यसकारण यतिबेला नेपालमा अमेरिकी डलरको संचिति प्रर्याप्त भएपनि डलरको विनिमयदर बढेको हो । आगामी दिनमा डलरको विनिमयदर के हुनसक्छ ? अमेरिकाको अर्थतन्त्रमा सुधार भईरहेको छ । रोजगारीको अवस्था राम्रो छ । डलरप्रतिको विश्वास बढ्दै गएको छ । डिसेम्बरको मध्यमा फेडरल रिर्जभ बैंकले आफ्नो नीति परिवर्तन गर्दैछ, विनिमयदर वृद्धि हुनसक्छ भन्ने अनुमान हुन थालेकोले डलरको मूल्य झन् बढ्दै गएको हो । यदि फेडरल रिर्जभको नीतिमा उल्लेख्य परिवर्तन भयो भने डलरको विनिमयदर झन् बढ्न सक्छ, त्यस्तो भएन भने पनि विनिमयदर घट्ने सम्भावना छैन । किनकी अमेरिकी अर्थतन्त्र बलियो हुँदै गएको छ । भारतीय मुद्रा आपूर्ति कम भएको र राष्ट्र बैंकले तोकेको विनिमय दरभन्दा बढी दरमा कारोबार भईरहेको भन्ने समाचार आईरहेका छन् । यो समस्या सुधारको लागि के पहल भईरहेको छ ? नेपालको अन्तराष्ट्रिय व्यापारको ६६ प्रतिशत भारतसँग छ । सबैभन्दा ठूलो व्यापार घाटा भारतसँग छ । भारतीय मुद्रा आप्रवाह कम छ, बर्हिगमन बढी छ । भारतलाई भुक्तानी गर्नु पर्ने रकम नपुग भएर जहिले पनि नेपालले भारतीय बैंकहरुलाई डलर बिक्री गरेर भारु खरिद गर्दै आएको छ । डलर बेचेर भारु किन्नुपर्ने अवस्था बढ्दै गएको छ । आर्थिक वर्ष २०६९/७० मा ३ अर्ब डलर बेचेर भारु खरिद गर्नु परेको थियो । ७१ असार मसान्तमा पनि ३ अर्ब र ७२ असार मसान्तमा साढे ३ अर्ब डलर बिक्री गरी भरु खरिद गर्नुपर्यो । यतिबेला हामीसँग रेमिट्यान्सबाट आएको अमेरिकी डलर बिक्री गरेर भारतीय रुपैयाँ खरिद गर्नु र भारतसँगको व्यापार घाटाको भुक्तानी गर्नुको बिकल्प हामीसँग छैन । तर हामीसँग भारतीय रुपैयाँको कमी भने छैन । नेपाल राष्ट्र बैंकले ११० अर्ब भारु भारतमा नै राखेको छ । औपचारिक रुपमा हुने कारोबारको भुक्तानी, बैकिङ च्यानलबाट हुने भुक्तानीहरु तर्फ कुनै पनि समस्या छैन । सीमा क्षेत्रमा कारोबार गर्नको लागि सर्बसाधारणलाई नागरिकताको प्रतिलिपि देखाएर दैनिक बढीमा ५ हजार भारु दिने व्यवस्था गरिएको छ । ५ हजार भन्दा बढी भारु चाहिएमा उदेश्य खुलाएर औपचारिक प्रक्रियामा जानुपर्छ । २५ हजार भारु नगदमै भुक्तानी गर्छौ, बैकिङ प्रक्रियाबाट जति पनि भुक्तानी हुन्छ । भारतीय सीमा क्षेत्रमा भएको अबरोधले औपचारिक कारोबारमा बाधा पुगेको छ । सीमा क्षेत्रमा खाद्यन्य, लत्ता कपडादेखि ग्यास, डिजेल, पेट्रोलको अनौपचारिक कारोबार बढेको छ । यस्तो कारोबारीले भारतीय रुपैयाँमा भुक्तानी गर्दा अनौपचारिक स्रोतबाट भारतीय रुपैयाँ जुटाउनुपर्छ । प्रतिलिटर ७० भारुमा पेट्रोल किन्नेले नेपालमा १५० भारुमा बिक्री गर्छ भने उसले १६० नेरुको सट्टा १८० देखि २०० नेरु तिरेर १०० भारु किन्दा पनि उसलाई फाइदा भएको छ । यस्ता व्यवसायीहरुबाट भारुको माग बढी सिर्जना भएको छ । र, सीमा क्षेत्रमा तोकिएको विनिमयदरभन्दा बढीमा भारुको कारोबार भएको हुनसक्छ । सीमा क्षेत्रमा नक्कली भारुको कारोबार भएको पाईएको हो ? जाली नोट कारोबार भएको छ भनेर विभिन्न सञ्चार माध्यममा समाचार आए । भारतीय दूताबासले पनि जाली नोट कारोबार चासो राखेको छ । तर अहिलेसम्म कसैले पनि जाली नोट भेटिएको प्रमाण लिएर आएका छैनन् । यतिबेला प्रतिव्यक्ति ५ हजारका दरले सटही गरेको भारुले अनौपचारिक कारोबार धान्न सकेको छैन । यस्तो अवस्थामा नक्कनी नोटहरु बजारमा आउने जोखिम बढी हुन्छ । यसतर्फ सचेत हुन हामीले बैंक तथा वित्तीय संस्था, व्यवसाय, सर्बसाधारण सबैलाई सचेत गराएका छौं । जाली नोट भेट्टिएको प्रमाण नभेटिएसम्म जाली नोट प्रयोगमा आयो भन्न मिल्दैन । नेपालमा ५०० र १०००का भारु नोटहरुको प्रयोग शुरु भएको छ, यसको प्रभाव कस्तो छ ? पहाडी र हिमाली क्षेत्रमा भारुको प्रयोग नगन्य छ । तराई क्षेत्रमा पनि ५०० र १००० दरका भारुको नोट ज्यादै कम प्रयोगमा देखिन्छ । रेमिट्यान्सको आप्रवाह बढ्नुको कारण के के हुन् ? २०७०/७१ मा ५४३ अर्ब रुपैयाँ रेमिट्यान्स भित्रियो । त्यसमा ५३ अर्ब रुपैयाँ भारतबाट र ४९० रुपैयाँ अन्य मुलुकबाट रेमिट्यान्स आएको छ । २०७१/७२ मा ६१७ अर्ब रेमिट्यान्स नेपाल भित्रियो । त्यसमा भारतबाट ६८ अर्ब र अन्य देशबाट ४८३ रुपैयाँ छ । भारु र डलर दुबैमा रेमिट्यान्स भित्रने क्रम बढेको छ । चालु आर्थिक वर्षमा पनि रेमिट्यान्स आप्रवाहमा सुधार आएको छ । नेपालबाट भारतमा वार्षिक ३०० अर्बभन्दा बढीको रेमिट्यान्स जाने गरेको विश्व बैंकको रिपोर्टमा उल्लेख छ । नेपालले भारतबाट भित्र्याउने रेमिट्यान्स किन थोरै, जबकी ४०/५० लाख नेपाली भारतमा काम गर्छन भनिन्छ ? भारतबाट आउने रेमिट्यान्समा औपचारिक माध्यमबाट ६० प्रतिशत र अनौपचारिक माध्यमबाट करिव ४० प्रतिशत आउछ भन्ने राष्ट्र बैंकको रिपोर्टले देखाउँछ । दोस्रो, भारतमा काम गर्ने सबै नेपालीले रेमिट्यान्स नेपाल पठाउँदैनन् । कयौं नेपालीले भारतमा नै घर बनाएर बसेका छन् । जो भारतमा स्थायी बसोबार थालिसकेका छन्, उनीहरुलाई पनि हामीले नेपाली भनेर गणना गर्छौ । विदेश रहेर उच्च आम्दानी गर्ने नेपालीले पनि हुण्डिबाट रकम पठाउने गरेको पाइन्छ र नेपालका ठूला कर्पोरेट हाउसहरुले समेत हुण्डिबाट रकम ट्रान्सफर गर्ने गरेको पाइन्छ । हुण्डिका कारोबारीप्रति राष्ट्र बैंक उदार बनेको हो ? हुण्डि मार्फत रकम ट्रान्सफर गर्नु गैरकानूनी कार्य हो । राष्ट्र बैंकले हुण्डिको कारोबारलाई निरुत्साहित गर्दै आएको छ । नेपालमा मात्र होइन, विश्वभर नै अनौपचारिक रुपमा कारोबार हुने गरेका छन् । यसलाई पूर्ण रुपमा नियन्त्रण गर्न सकिदैन, कम गर्ने प्रयास भईराखेको हुन्छ । नेपालबाट विदेश जाँदा सुटकेशमा भरी, १०१५ लाख रुपैयाँ बोकेर जाने, नेपाली रुपैयाँ विदेशमा काम गरिरहेका नेपालीलाई दिने र उनीहरुले कमाएको डलर उतै राख्ने गरेको पाईयो । त्यसलाई नियन्त्रण गर्न हामीले ५ हजार रुपैयाँभन्दा बढी लैजान पनि नपाउने र ल्याउने पनि नपाउने व्यवस्था गरेका छौं । हुण्डिको कारोबार रोक्न गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकले मात्र चाहेर सक्दैन । सरकारका अन्य निकाय, सर्वसाधारण सबैबाट सहयोग जरुरी छ ।

दिपेन्द्र बहादुर क्षेत्री नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व गभर्नर तथा राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष हुन् । केन्द्रिय बैंक र आयोगको नेतृत्वमा रहेर काम गरेकाले क्षेत्री नेपाली अर्थतन्त्रका बारेमा राम्रो दख्खल राख्ने व्यक्तिका रुपमा परिचित छन् । उनलाई निडर, तथ्यमा आधारित र स्पष्ट वक्ताका रुपमा चिनिन्छ । दिपेन्द्र बहादुर क्षेत्री, अर्थ विद नयाँ सरकार गठन भएपछि जनताको दैनिकी सहज गर्न कति पहल गरिरहेको छ जस्तो लाग्छ ? अहिलेको ज्वलन्त समस्या भनेको जनताको चुलो र औषधी, खाद्यान्न, लत्ता कपडा जस्ता न्युनतम आवश्यकताको सवाल हो तर यतातिर सरकारको पर्याप्त ध्यान पुगेनकी भन्ने लाग्छ । सरकार गठन भएपछि राष्ट्रपति, उपाराष्ट्रपतिको निर्वाचनका कारण पनि त्यतातिर काम गर्न सकेनौं भन्ने गरेको छ । एकाथरी मान्छेहरु दशगजामा बसेर नाका बन्दी गरिरहेका छन् । भारतले निउँ चाहेको अनि यतापट्टीकाले आन्दोलन गरेर नेपाली अर्थतन्त्र ठप्पै भएको छ । जनताको चुलोचौको चलाउनै समस्या भैसकेको छ । इन्धन छैन, महंगी बढेको छ, दाल चामल, तेलको मंहगी चुलिएको छ तर सरकारले चासो दिएको छैन् । सरकारले इन्धनका लागि तत्काल केहि गर्न नसकेपछि खाद्यान्नका लागि भने सरकारले केहि ठाउँमा सहुलियत पसल सञ्चालन गर्न सक्थ्यो । दाउरा जस्तैगरि दाल, तेल, नुन, चीनी ट्रकहरुमा राखेर बेच्न सक्थ्यो सरकरले । तर त्यस्तो गरेकोे अवस्था छैन् । मधेशी दलको आन्दोलन र त्यसका कारण उब्जिएको भनिएको नाका बन्दीका कारण त सरकारले चाहेर पनि सहज गराउन सक्ने अवस्था छ छैन नी ? अरु सबैले वातावरण बनाईदिएपछि सरकारले भाषण मात्रै गर्ने हो र । यी सबै अप्ठेरामा जनतासँग एकाकार भएर कहाँनेर के समस्या छ पहिचान गरेर सरकारले आफुले गर्न सक्ने काम त गर्न सक्थ्यो नी । एक दुईदिन आपुर्ति मन्त्रीले पम्पहरुमै गएर निरिक्षण पनि गरेको देखियो । पम्पको निरिक्षण गर्न मन्त्री नै जानु पर्ने अवस्था थियो वा थिएन त्यो अर्कै पाटो हो । तर सरकारी संयन्त्रको परिचालन भएको छैन् । ठुलाबडालाई अभावले छोएको छैन भन्ने जनताको बुझाई छ । पैसा हुनेहरुका लागि बजारमा केहि चीजको पनि अभाव छैन भन्ने सन्देश गएको छ । यसको अर्थ बजारमा कालाबजारी छ । त्यसको नियन्त्रण जनताले गर्ने होइन् । भन्सारबाट सिधै पम्पहरुमा ट्यांकरहरु लगिएका छन् । कति तेल र ग्यासँ आउँछ ? कहाँ कहाँ वितरण हुन्छ भन्ने जनताले जानकारी पाउनु पर्छ । नत्र बिद्रोह हुन्छ । भोको भेटमा जनताले बिद्रोह गर्न सक्छन् । केहि नव धनाढ्यहरु मोटरको भन्सार धेरै भयो भनेर नेपाललाई भारतले लिईदिएको भए सस्तोमा मोटर पाईन्थ्यो भन्छन् । तर यहि देशले उनीहरुलाई मोटर चढ्ने हैसियतमा पुर्याएको हो भन्ने चाही हेक्का गर्दैनन् । सरकारले यसलाई सम्बोधन गर्नु पर्छ । जनतामा देशभक्तिको भावना जोगाईराख्न पनि सरकारले काम गर्नु पर्छ । नत्र देशको भविष्यलाई पनि समस्या हुन्छ । यो सरकार त राष्ट्रवादीहरुको हो, तपाई भन्दै हुनुहुन्छ सरकारले राष्ट्रियता जोगाउने तर्फ काम गरेन ? कसरी हुन्छ यस्तो ? पहिलो कुरा यो सरकार राष्ट्रवादीहरुको हो भन्ने कुरा भन्नु भन्दा पहिले यसको बिषय बस्तुको आधार हेर्नु पर्छ । भारतले नाका बन्दी गरेको छैन भनिरहेको छ, हामीले व्यवहारिक रुपमै नाका बन्दीको अनुभुति गरिरहेका छौं । कुहिएको केरा, साग र गोलभेडा आलु चाही आउन दिने अनि औषधी र इन्धन ल्याउन नदिने ? यसले प्रष्ट हुन्छ की भारतको संस्थापन पक्षले नै भन्सारमा अवरोध गरिरहेको छ । यो सरकार भारतको नाका बन्दीका विरुद्ध गठन भएको सरकार होइन् । सुशिल कोइराला प्रधानमन्त्री हुँदादेखि नै नयाँ संबिधान बनेपछि ओलीलाई प्रधानमन्त्री बनाउने भनिएको थियो । परिस्थििती बस यो सरकारले राष्ट्रवादीको उपमा पाएको छ । ओलीले हामी देश जोगाउँछौं भनेका छन् । जनताले पनि भारतसँग नझुक भनेका छन् । तर यत्तिकैमा देश अघि बढिरहन सक्ँदैन् । जनताको धैर्यको बाँध पनि टुट्न सक्छ । सरकारले विकल्पहरुको खोजी गर्नु पर्छ । सरकारले विकल्प दिन सक्यो भने यो भावना र सरकार प्रति जनताको समर्थन कायमै रहन्छ होइन भने समस्या आउँछ । सरकारले रक्सौल र दिल्लीको नाका बन्दी खुलाउन पहल गरेन र विकल्प पनि दिन नसकेको हो ? सरकारले पहल पनि नगरेको र विकल्प पनि दिन नसकेको कुरा पुर्णत सत्य त होइन । तर यथोचित पहल र विकल्प भने दिन सकेको छैन् । सरकारले पहल गरेको छ तर सरकारसँग खुबी चाँही रहेनछ भन्ने चर्चा सुरु भैसकेको छ । जुनरुपमा यो बिषयले संसारभर चर्चा पाउनु पर्ने थियो त्यो पाएको छैन् । संबिधानले मधेशी जनतालाई दिएको अधिकार के के हो भनेर प्रचार गर्न समेत सरकारले सकिरहेको छैन् । सरकारले यत्ति गरिदिने हो भने आन्दोलनकारीको नेतृत्व गरेकाहरु आफैं नांगिन्छन । त्यसैले अहिले उनीहरु प्रदेशको साटो देशका लागि आन्दोलन गरौं भन्न थालेका हुन । तर यो सरकारभित्र नै एकमना देखिन्न । यो सरकार आफैं बिरामी र गफास्टकहरुको जमात जस्तो लाग्न थालेको छ । देशका निम्ति १८ घण्टा खट्नु पर्ने मान्छेलाई थकाई लाग्ने अवस्था देखिएको छ । यसले देशमा थप संकट निम्तिन सक्छ । सरकारको गठबन्धनमा एकमन एकता छैन भन्ने आधारहरु के के हुन ? संबिधानका न्युनतम सवालमै विमत्ति राख्नेहरुको गठजोडबाट यो सरकार बनेको छ । हिन्दु राज्य बनाउने भारतसँगको प्रतिवद्धताबाट दलहरु पछि हटेकाले यो समस्या आएको हो भनेर कमल थापाले भनिरहेका छन् । उनी उप प्रधानमन्त्री छन यो सरकारमा । उनै थापा नेपालमा हिन्दु राष्ट्र बनाउनु पर्छ भनेर लागिरहेका मान्छे हुन् । संघियता गलत हो भन्ने चित्र बहादुर पनि सरकारमै छन् । संबिधानमा हस्ताक्षर नै नगरेका बिजय गच्छद्धार पनि सरकारमै छन् । यो कस्तो गठबन्धनको सरकार हो ? सरकारले हामी एक छौं, जनताहरुले साथ दिनोस भनेर भन्न नसक्दासम्म समस्या हुन्छ नै । सरकार चलाउन स्वस्थ मान्छे नै चाहिन्छ भन्ने छ र ? सरकारले घन फुटाउने हो र ? मन्त्री प्रधानमन्त्रीले घन फुटाउने होइन तर घन फुटाउन सक्ने मान्छे छान्न सक्ने योग्यता राख्नु पर्छ । लखनउका नवाबलाई सत्रुले घेरेपछि सोधिएछ किन यस्तो भयो ? उनले जवाफ दिएछन–कि मेरो जुत्ता उल्टो रहेछ, सोझ्याएर लगाउन जानिन, त्यसैले भाग्न सकिन् । यसको निष्कर्ष हो उसले जुत्ता लगाउन जानेको भए कैद हुने थिएन । अर्थात हाम्रो सरकारमा हुनेहरुले पनि मान्छे चिन्ने खुबि त राख्नु पर्यो नी । संकट समाधानको उपाय के के हुन सक्छन ? पहिलो कुरा भनेको समस्याको चुरो पत्ता लगाउनु पर्यो । भारतसँगको सम्बन्ध समस्या हो की ? तराईका कथित नेताहरु पो समस्या हुन की ? कथित भन्नुको अर्थ उनीहरु जन अनुमोदित होइनन् ? समस्या नेताका स्तरमा होकी जनताकै स्तरमा हो ? एक सय जना मान्छे मर्दा पनि काठमाडौैंले सुनेन भन्ने कुरा आईरहेको छ । सत्य कुरा के हो पत्ता लगाउनु पर्यो । मधेशमा रोषण गर्ने पहाडिया हुन वा मधेशकै यादव, राजपुत वा झाहरु हुन ? सरकारले मधेशी जनतालाई भनिदिनु पर्यो नी । मधेशका साहु महाजनहरुले जनतालाई नेपाली नागरिकता समेत खोस्यो नयाँ संबिधानले भनेका छन् । यस्तो भ्रम सरकारले चिर्नु पर्यो नी । ३४ सालमा नेपाली नागरिकता लिएका राजेन्द्र महतोहरुले मधेशमा युगौदेखि पहाडियाले शोषण गरेका छन भन्ने आरोप लगाउनु कत्तिको न्याय संगत छ ? मधेशकै जनताको चुलो समेत बल्न छाडिसकेको अवस्था छ । यस्तो अवस्थामा सरकारले खास समस्याको पहिचान गरेर जनतालाई बुझाउनु पर्छ । सरकारले केहि गरेको जस्तो देखाउन खोजेको छ तर हल्ला मात्रै गरिरहेको छ । भूकम्पमा घरबार गुमाएकाहरु त्रिपाल मुनि नै छन, नाका बन्दी खोल्न पनि उपलब्धि देखिएन, के सरकार जनताप्रति अनुत्तरदायी नै भएको हो ? यी सबै घट्नाक्रहरुलाई हेर्ने हो भने सरकार छ कि छैन भन्ने अवस्था छ । सार्वजनिक यातायातको भाडा तीन गुणासम्म बढेको छ । खाद्यान्न र नुनतेलको अवस्था पनि त्यहि नै छ । वितरण प्रणालीका अपारदर्शिताका कारण समाजमा विभेद ल्याउँछ र विभेदले बिद्रोह निम्त्याउँछ । जहाँसम्म भूकम्पको सवाल छ, त्यो त धेरै पहिले नै युद्धस्तरमा सुरु भैसक्नु पर्ने थियो । अघिल्लो सरकारले कानुन प्रस्तुत गर्यो तर पारित गराउन पहल गरेन् । अहिले उदासिनताको सिकार भएको छ । राजनीतिक क्षेत्रमा राजनीतिक चरित्र नै रहेन् । यी सब कुरा त्यसकै उपज हुन् । को मान्छेलाई प्रमुख कार्यकारी अधिकृत बनाउने भन्ने उल्झनका कारण ऐन अन्योलमा परेको देखिन्छ । ऐनको मस्यौदा ल्याउनेले पनि कोहि अमुक व्यक्तिका लागि ल्याए । अहिले सत्तामा बस्नेहरुले पनि आफ्ना मान्छेलाई हुने गरि ऐनको मस्यौदा संसोधन गर्न लागिपरेका छन् । अहिले सरकारले प्रतिपक्षीलाई प्राधिकरणको सिईओ दिएर राजनीतिक चरित्र देखाउनु पर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो । विपक्षीलाई पनि हातमा लिएर जिम्मेवारी दियो भने काममा प्रतिष्पर्धा पनि हुन्छ । जिम्मेवारी बोध पनि हुन्छ । सरकारले यस्तो उदारता देखाउँनु पर्छ । सरकारले श्वेत पत्र अघि सारेको छ, त्यसलाई कसरी हेर्नु भयो ? सरकारले श्वेत पत्र ल्याएको छ तर त्यसमा केहि पनि छैन् । त्यो समस्या समाधानमा केन्द्रित छैन् । खाली यसो गर्छाै, उसो गर्छाै मात्रै भनेको छ । दुई बर्षमा लोडसेडिङ अन्त्य गर्छाै भनेको छ, भात पकाउने बेलामा बत्ति जाँदैन भनिएको थियो तर व्यवहारमा त्यस्तो छैन् । इन्धनकै अभावमा उर्जाका परियोजना बन्द भैसकेका छन् । इन्धन भनेको अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड हो । यतिबेला अर्थतन्त्रमा सुके रोग लागेको छ त्यसबाट रिकभर हुन समय लाग्छ । श्वेत पत्रले कम्तिमा पनि दुई प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर पुग्छ भनेको छ तर त्यो सम्भव छैन् । अघिल्लो साल भूकम्पले तीन महिना मात्रै असर गरेको थियो तैपनि वृद्धिदर तीन प्रतिशत मात्रै भयो । यसपाली त भूकम्पको असर र नाका बन्दीको असर पनि कायमै छ । त्यसकारण अर्थतन्त्र ऋणात्मक नै हुन्छ ।

भारतीय नाकाबन्दीको कारण औषधीको हाहाकार नै चल्यो, बस्तावमा नेपाली बजारमा औषधी उपलब्धता कस्तो छ ? सरकार आफैंले भनिरहेको छ औषतमा १५ प्रतिशत मात्रै आयात भैरहेको छ । सीमा नाकामा औषधी बोकेका सवारी साधन रोकिएका छन् ।मुख्यतः तीन प्रकारका औषधी हुन्छन् । पहिलो भनेको क्रिटिकल केयरका औषधी, क्रोनिक केयरका औषधी र एकयुट केयरका औषधी हुन्छन् । दीपकप्रसाद दाहाल, उपाध्यक्ष, नेपाल औषधी उत्पादक संघ क्रिटिकल केयरका औषधी भनेको अस्पतालमा लैजाने वित्तिकै इमरजेन्सीका बिरामीलाई चाहिने औषधी हो । क्रोनिक केयर भनेको मुटु, क्यान्सर, मधुमेह, मानसिक रोगका औषधी हुन् । यी औषधी मानिसले लामो समयसम्म निरन्तर खाईरहनु पर्छ । क्षणिक उपचार र उसका लागि आवश्यक पर्ने औषधी भनेको एक्युट केयरका औषधी हुन् । यी औषधी चाँही एन्टिबायोटिक अन्तर्गतमा पर्छन् । क्रोनिक केयर र एक्युट केयरका औषधी हामी नेपालमै बनाउँछौं । त्यसको अभाव छैन् । क्रिटिकल केयरका औषधी हामी विदेशबाट ल्याउँछौं । औषधी बिक्रेताहरुका अनुसार क्रिटिकल केयरका औषधीको पनि खासै अभाव छैन । वितरण प्रणालीको व्यवस्थापन गर्न नसकिएकाले समस्या आएको हो । अर्काे कुरा भनेको डाक्टरले एउटा ब्राण्डको औषधी लेखिदिए भने त्यो ब्राण्डको औषधी नपाउने वित्तिकै अभाव भयो भन्ने हल्ला चल्छ । तर फरक ब्राण्डका तिनै औषधी बजारमा भेटिन्छन । औषधीको अभावै नभएको होइन तर भनिएको जस्तो भयावह अवस्था भने होइन् । वितरण प्रणालीले समस्या पारेको हो । क्रिटिकल केयरका औषधी नेपालमा उत्पादननै नभएका हुन वा केहि भैरहेको छ ? क्रिटिकल केयरका औषधीको उत्पादनका सवालमा केहि नभएको पक्कै पनि होइन । लार्ज भोल्युम प्यारेन्टलको फ्याक्ट्री नेपालमा बनिसकेको छ । डेक्सटस, एनएसए, लिभर फ्लोक्सासीन, मेट्रोनिडालका सलाइनहरु १० देखि १२ दिनमा उत्पादन आउँदैछ । त्यसले क्रिटिकल केयरका ५० देखि ५५ प्रतिशतसम्मको बजार थेग्न सक्छ । एन्टिबायोटिक इनजेक्टेबलको नेशनल हेल्थ केयर उद्योग छ । लार्ज भोल्युम प्यारेन्टलका लागि हिमालयन प्यारेन्टलका नाममा जनकपुरमा उद्योग खुलेको छ । जीतपुरमा नेपाल फर्मास्युटिकल्सले इन्जेक्टेबल ल्याउँदैछ । त्यसले ७० देखि ७५प्रतिशतसम्म आत्मनिर्भर हुन्छौं । नेपालमा इन्सुलिनको व्यापार १६ करोड जतिको छ तर त्यसका लागि दुई तीन अर्बको लगानी चाहिन्छ । त्यस्तो कारखाना नेपालमा खोल्न सकिन्न । त्यसका लागि विदेशी कम्पनीसँग समन्वय गरेर नेपालमा लेबलिङ गरेर दुईचार महिनाका लागि स्टक राख्नेगरि काम गर्न सक्छौं । क्रिटिकल केयरका औषधी भारतबाट कति आउँछ र तेश्रो मुलुकबाट कति आउँछ ? क्रिटिकल केयरका औषधीहरु थोरै मूल्यका हुन्छन् तर ठूलो परिणाममा भारतबाट आयात हुन्छ । इलेथ्रोपेटिन, हिमेनोब्लिन जस्ता औषधी भारतमा पनि बन्दैनन् । त्यस्ता समान भने हामी तेश्रो मुलुकबाट ल्याउँछौं । नेपालमा बन्ने औषधीमा प्रयोग हुने कच्चा पदार्थ कति हाम्रो आफ्नै छ र कति आयात गरिन्छ ? नेपालमा आयुर्वेदिक र एलोपेथिक पद्धतिका औषधी बन्छन् । एलोपेथिकको धेरै जसो कच्चा पदार्थ विदेशबाट आउँछ । त्यसमा भारतबाट धेरै आउँछ । औषधी बनाउ आवश्यक पर्ने प्रमुख समान भनेको प्याकिङका समान हुन् । आयुर्वेदिकका ७० देखि ८० प्रतिशत हाम्रै कच्चा पदार्थ स्वदेशकै हुन्छन् । एलोपेथिकको भने धेरै जसो समान विदेशबाटै ल्याउनु पर्ने अवश्था छ । औषधीमा कच्चा पदार्थ भन्दा पनि प्रबिधिको बढि प्रयोग हुन्छ । नेपालमा बार्षिक दुई अर्ब ८० करोडको कच्चा पदार्थ र सहायक कच्चा पदार्थको आयात हुने गरेको छ भने दुई अर्बको प्याकिङका समान आयत हुन्छ । औषतमा भन्ने हो भने हामीले बार्षिक पाँच अर्ब ६ करोडको कच्चा पदार्थ ल्याएर हामीले १४ अर्ब रुपैयाँ मुल्य बराबरको औषधी बनाउने गरिएको छ । हामीले प्रयोग गर्ने एउटा कच्चा पदार्थमा १८ भन्दा बढि कच्चा पदार्थको अथवा सहायक बस्तुको प्रयोग गरिएको हुन्छ । औषधी भनेको कच्चा पदार्थ मात्रै होइन प्रबिधि र विज्ञान पनि हो । औषधी खाएको १५÷३० मिनेटमा ट्याबलेट खुलिसक्नु पर्छ र ३० मिनेटमा ७५ प्रतिशत औषधी रगतमा पुगिसक्नु पर्ने हुन्छ । त्यस कारण पनि औषधी प्रबिधि र विज्ञान पनि हो । नेपालको औषधी बजारमा नेपाली उत्पादनको हिस्सा र विदेशी उत्पादनको हिस्सा कति हो ? नेपालमा बार्षिक २० अर्बको औषधी आयात हुन्छ र १६ अर्बको औषधी नेपाली उत्पादन छन् । १६ अर्बमा भेटनरी र एलोपेथिक औषधीको बजार १४ अर्बको छ र दुई अर्बको आयुर्वेदिक औषधी बन्छ । यो भनेको ४५ प्रतिशत बजार हो । तर क्वान्टीटीको हिसाबले हेर्ने हो भने हाम्रो बजार ठुलो छ । नेपाली औषधीहरु सस्ता छन् । त्यसकारण सामानको बजार हाम्रै राम्रो छ । ७० वटा उत्पादन हामीले बेच्न राखेका हौं भने जम्मा ४५ प्रतिशत मात्रै बिक्छन् । तर हाम्रो पोलिसीले समस्या पारेको छ । भारतमा हामी त्यहाको उत्पादन भन्दा हामी सस्तामो पठाउन सक्छौं । नेपालको औषधी उद्योगलाई आत्म निर्भर बनाउन सरकारबाट के के अपेक्षा छन् ? हामी कहिले आफ्नै खुट्टामा उभिने ? हामी अहिले पनि धेरै कुरामा आफ्नै खुट्टामा उभिएका छौं । औषधीमा त थोरै मात्र काम गर्ने हो भने पनि आत्मनिर्भर बन्न सक्छौं । एक अर्ब १५ करोडको किटनाशक औषधी र १५ अर्बको रासायनिक औषधी भित्र्याएर साढे पाँच खर्बको औषधी उत्पादन गरेका छौं । यो भनेको आत्मनिर्भर हो । अर्कातिर हेर्नेे हो भने १८ अर्बको अण्डा र माशु उत्पादन गर्न साढे ७ अर्बको मकै, ६ अर्बको पिना र अढाई अर्बको फिडसप आयात गरेका छौं भने एक अर्बको भ्याक्सिन ल्याएका छौं । अनि जम्मा १८ अर्बको मात्रै उत्पादन भएको छ । यसबाट के देखिन्छ त भन्दा कुखुराको मासुमा हामीलाई सुलि समेत नाफा भएको छैन । तर औषधीमा अवस्था अत्यन्तै राम्रो छ हामी चाँडै आत्मनिर्भर बन्न सक्छौं । नेपाल जडिबुटीको भण्डार हो तर हामी त कच्चा पदार्थ समेत आयात गर्दै आएका रहेछौं नि किन ? यति त छ हाम्रो बिडम्बना । मेरो फाईटो फर्मा नामको हर्बल औषधी उद्योग छ । तर पनि म अझै जडिबुटी भारतबाटै ल्याउँछु । नेपालबाट ल्याउनु र भारतबाट ल्याउनुमा मुल्यको खासै फरक छैन् । सिधा नेपालगञ्जबाट जडिबुटी ल्याउनु पर्यो भने हामीले पाँच सय रुपैंयाँ किलो भन्छन तर भारतीयले दुई सय रुपैंया किलोमा लैजान्छन् । हामीले दिल्लीबाट चार सय रुपैंयाँ किलोमा पाउँछौं र एक हप्तामा नेपाल भित्रिन्छ । तर नेपालगञ्जबाट ल्याउँछु भन्यो भने पाँच सय रुपैंयाँ किलो पर्छ र त्यो पनि गाढीवालाहरुले ढुवानी गर्नै मान्दैनन् । यसमा सरकारको कुनै पोलिसी नै छैन । नेपालले तत्काल बनाउन सक्ने कच्चा पदार्थहरु केके हुन ? हामीले तत्कालै बनाउन सक्ने भनेको औषधीको प्याकिङका समान नै हो । नेपालले अहिले नै एलमुनियम फाईल, औषधीका डब्बा, पेट बोटल, लेबल र बिर्कोे बनाउन सकिन्छ । यी चीज भनेको औषधी उद्योगको ५० प्रतिशत हिस्सा ओगट्ने क्षेत्र हुन् । औषधीमा ५० प्रतिशत कच्चा पदार्थ र ५० प्रतिशत प्याकिङका समान हुन्छन् । औषधीमा प्रयोग हुने कच्चा पदार्थको कुरा गर्नु हुन्छ भने पालुंगोको साग प्रयोग हुने एक किलो कच्चा पदार्थका लागि नेपालमै ३६ हजार रुपैंयाँ तिरे तर चीनबाट ल्याउँदा १९ हजार मात्रै पर्छ । केहि बस्तुको अवस्था यस्तो छ । तर प्याकिङका समान भने नेपालमै बनाउँदा सस्तो हुन्छ । औषधीको वितरण प्रणालीमा कहाँ कहाँ समस्या देख्नु भयो ? नेपाल औषधी व्यवसायी संघले निजी क्षेत्रको प्रतिनिधिका रुपमा औषधीको बिक्री वितरण गरिरहेको छ । तर प्रस्तावित दुई नम्बर प्रदेशमा सुरक्षाको अभावमा औषधीको वितरणमा समस्या आएको हो । सरकारी निकायले क्षेत्रिय कार्यालयमा औषधी भण्डारण गरेको छ तर वितरण गर्न सकिरहेको छैन । अर्काे कुरा भनेको डाक्टरहरुले पनि एउटा ब्राण्डको विकल्पमा अर्काे ब्राण्डको सोही औषधी रिफर गर्नुपर्छ । उपभोक्ताले पनि ब्राण्डका पछाडी नकुदेर औषधी खरिद गर्नुपर्छ । औषधी उद्योग कति प्रतिशतको क्षमतामा सञ्चालन भैरहेका छन् ? हामी सामान्य अवस्थामा पनि ५० देखि ६० प्रतिशतको क्षमतामा सञ्चालन हुँदै आएका थिए । त्यसलाई शत प्रतिशत मान्ने हो भने अहिले २५ देखि ३० प्रतिशतसम्मको क्षमतामा उद्योग सञ्चालन भैरहेका छन् । केहि कच्चा पदार्थ हामीले जहाजबाट पनि ल्याईरहेका छौं । सरकारले हामीलाई एक लिटर इन्धन पनि दिईरहेको छैन् । १७० देखि ८० रुपैंयाँ प्रतिलिटरमा डिजेल किनेर उद्योग चलाईरहेका छौं ।