विकास वहस

चालु आर्थिक बर्षको बजेटको समीक्षा कसरी गर्नु हन्छ ? चालु आर्थिक बर्ष नेपाल र नेपालीका लागि अत्यन्तै कठिन रह्यो । हामीले धेरै चुनौतिहरुको सामना गर्यौं । अहिले देखिएका तथ्यांकहरुले पनि चालु आर्थिक बर्षलाई अघिल्ला बर्षको तुलनामा कमजोर रहेको पुष्टि गर्छ । खास गरी पुँजीगत खर्चमा उल्लेख्य प्रगति गर्न सकिरहेका छैनौं । यसका बावजुत पनि चालु आर्थिक बर्षको अन्त्यसम्ममा कम्तिमा पनि ६० देखि ६५ प्रतिशतसम्म पुँजीगत बजेट खर्च हुन्छ भन्ने प्रक्षेपण गरेका छौं । मुलुकको अवस्था सामान्यीकरण हुँदै गयो भने अवस्था सोचिए जस्तै हुन्छ, तर पनि अवस्था बिग्रियो भने चाँही त्यति मात्रामा पनि पुँजीगत खर्च नहुन सक्छ । अर्का तर्फ राजश्व संकलन  पनि राजश्व लक्ष्य अनुसारकै प्रगति हासिल गर्न दौडिरहेका छौं । बन्द हड्ताल र नाकाबन्दीका कारण केही कम भने पक्कै पनि हुन्छ होला । तर जसरी राजश्व संकलन प्रभावित हुन्छ भनिएको थियो त्यस्तो अवस्था भने भएन । प्रा.डा. गोविन्द नेपाल, प्रमुख आर्थिक सल्लाहकार–अर्थ मन्त्रालय कालाबजारी नियन्त्रण र भूकम्प पछिको पुननिर्माणमा सरकार चुकेको देखिन्छ, जनअपेक्षा अनुसार काम हुन किन नसकेको होला रु जुन चुनौतिकाबिच सरकार उभिएको छ, त्यसको समाधानमा सरकार सफल भएको छ । राष्ट्रियताको अटल पहरेदारका रुपमा सरकार उभिएको छ । राष्ट्रियताको सवालमा सरकारले सबैबाट स्यावासी पाईरहेको छ । असहज परिस्थितिमा बजारमा केही बिकृतिहरु झाँगीने अवस्था विकसित बन्यो । हिजो भन्दा परिस्थिति बदलिँदै गएको छ । कालाबजारी नियन्त्रणको बाटोमा अघि बढिरहेको छ । पुननिर्माणको कामले पनि गति लिँदै गएको छ । संक्रमणकालिन अवस्थामा सरकारले धेरै क्षेत्रमा ध्यान दिनु पर्ने रहेछ । यसैले गर्दा सिमित क्षेत्रमा मात्रै ध्यान दिएर लाग्न पाइएन । फलतः केही भ्रम पर्न गएको पनि हो । कालाबजारी नियन्त्रणका लागि सरकार दृढनिश्चयी छ, पुननिर्माणको काम पनि अघि बढि नै रहेको छ । भूकम्प पीडितले पहिलो किस्ता वापतको ५० हजार रुपैंयाँ कहिलेसम्म प्राप्त गर्नेछन् ? पहिलो किस्ता वापतको रकम वितरण आरम्भ भैसकेको छ । नयाँ तथ्यांक संकलन गरिसकिएको छ । चालु आर्थिक बर्षभित्रै भूकम्प पीडितले पहिलो किस्ताको रकम प्राप्त गरिसक्नेछन् । चालु आर्थिक बर्षको अहिलेसम्मको अवस्थामा आईपुग्दा सरकारले एक सय पुर्णाङकमा कति नम्बर ल्यायो ? ठ्याक्कै नम्बरमा भन्न गाह्रो छ । स्वःमुल्यांकन गर्ने हो भने सरकारले अपेक्षा गरे जस्तै  उपलब्धि भएको अवस्था छैन । जुन कुरा प्रधानमन्त्रीले पनि आफ्ना वक्तव्यहरुमा पनि भनिसक्नु भएको छ । समस्याहरुको तत्काल समाधान र जनतालाई राहत दिने अपेक्षा सरकारबाट गरिएको थियो । त्यो काम जुनरुपले हुनुपर्ने हो, त्यसरी भएको छैन् । तर पनि सन्तोष गर्ने ठाउँ भने प्रशस्तै छन् । मुलुकमा खानै नपाएर बस्नु पर्ने अवस्था आएन । दैनिक जीवन कष्ठसाध्य भयो । तर पनि दिनचर्या चलिरह्यो । जनताले मध्यरातमा खाना पकाउनु पर्यो । तर भोकै बस्नु परेन । प्रकृति र छिमेकीले ल्याईदिएको संकटको सामुहिक मोचन गर्नु पर्छ भनेर जनताले पनि बुझिदिए । सरकारले संकट समाधानका लागि श्वेत पत्र जारी गर्यो । एक खर्बको पुनरुद्धार कोष खडा गरेको छ । प्राबिधिक कारणले त्यो काम अघि बढेको छैन । सरकारले तुरुन्तै काम अघि बढाउँछ । कठिन परिस्थितिका बाबजुद पनि उद्योगी व्यवसायीलाई सरकारले साथ लिन सफल भएको छ । पुननिर्माण प्राधिकरणको गठन नै ढिलो भयो । त्यसपछि ऐन नियमको व्यवस्थापन, भूकम्प पीडितको  पुन तथ्यांक संकलन  समेत गर्नु पर्यो । अहिले पुन तथ्यांक लिने काम सकिएको छ । केहि पीडितसँग अनुदानको पहिलो किस्ताको सम्झौता भैसकेको छ । बैशाख १२ बाट काम अझै द्रुत गतिमा अघि बढ्छ । सरकार उतिर्ण भयो, प्रथम श्रेणीमा पुग्यो वा बिशिष्ठ श्रेणीमा रु कि फेल भयो ? सरकार फेल भएको छैन । पास मात्रै भएको अवस्था पनि होइन् । सन्तोष लिने ठाउँमा छन् । बिशिष्ठ श्रेणीमा  भने पुगेको छैन । श्रेणी नै भन्न भने मलाई अलि अप्ठेरो हुन्छ । नयाँ बजेट निर्माणको प्रक्रिया कहाँ पुग्यो ? नयाँ संबिधानले जेठ १५ मा बजेट ल्याउनु पर्ने संवैधानिक व्यवस्था गरेको छ । अहिले अर्थमन्त्रालय, योजना आयोग र सम्बन्धीत मन्त्रालयहरु बजेट निर्माणमा एकदमै गहिरोसँग लागिरहेको अवस्था छ । योजना आयोगमा छलफलको क्रम सम्पन्न भएको छ । अहिले अर्थमन्त्रालय, योजना आयोग र सम्बन्धीत मन्त्रालयबिचको छलफल आरम्भ भएको छ । केही दिन भित्रै यो छलफल पनि टुंगीन्छ । केहि दिनभित्रै बजेटमा के कस्ता कुरा आउँछन भन्ने टुंगो लाग्छ । नयाँ बजेटका प्राथमिकता के के हुनेछन् ? भूकम्पपछिको पुननिर्माण पहिलो प्राथमिकता हो । अहिले स्वाधिन अर्थतन्त्र निर्माणको सन्दर्भ प्रदान भएको छ । खाद्य सुरक्षाका लागि कृषि क्षेत्रले एकदमै प्राथमिकता पाउने अवस्था छ । पहिलो बर्षमा आधारभुत रुपमा र २ बर्षमा पुर्णरुपले लोडसेडिङ अन्त्य गर्ने सरकारी योजना अनुसार उर्जा क्षेत्रले पनि बिशेष प्राथमिकता पाउँदैछ । अर्को महत्वपूर्ण कुरा भनेको भावी पीडीले नाकाबन्दीको सामना गर्नु नपरोस भन्नका लागि उत्तरी नाकाहरुको पुर्वाधार विकास पनि उच्च प्राथमिकतामा पर्नेछ । उत्तरदेखि दक्षिण जोड्ने सडक पुर्वाधार विकासले महत्व पाउँछ । पर्यटन प्रवद्र्धन पनि अर्को प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र हुनेछ । बजेटको आकार कत्रो हुन्छ ? बजेटको आधार ज्यादै बढ्न सक्ने अवस्था छैन । अहिले अर्थतन्त्रमा देखिएका शिथिलताले राजस्व संकलन गर्ने क्षमतामा पनि ह्रास आएको छ । कतिपय आयोजनाहरु निर्माणका लागि तयारी अवस्थामा नरहेकाले पनि उत्पादनशील क्षेत्रमा खर्च गर्न फेरि ऋण लिनु पर्ने अवस्था रहन सक्छ । संबिधानपछिको पहिलो बजेट हो । दिगो विकासको लक्ष्य प्राप्तिका लागि ढोका खोल्नु पर्नेछ । संबिधान कार्यान्वयन गराउनु पर्नेछ । विकासमा दुरदृष्टि तय गर्नु पर्नेछ । के राम्रो छ र के सम्भव छ भन्ने कुरालाई हेरेर सन्तुलित ढंगले अघि बढ्नु पर्ने अवस्था छ । राम्रा कार्यक्रमहरु अघि आए भने सरकारले अलिकति पेट कसेर भएपनि पुँजीको जोहो गर्नु पर्ने अवस्था हुन सक्छ । अहिले नै आकारको टुंगो लागिसकेको छैन् । हाम्रो श्रोत जुटाउन सक्ने क्षमता र आवश्यकताका आधारमा बजेट निर्माण हुन्छ । अहिले आवश्यकताको अध्ययन भैरहेको छ । आवश्यकता प्रष्ट भैसकेपछि क्षमता हेरिन्छ । अनि कति तय गर्दा ठिक हुन्छ भन्ने निर्धारण हुन्छ । गतसालको भन्दा धेरै ठुलो बजेटको सिलिङमा अहिले काम भैरहेको छैन । बजेट गत बर्षभन्दा धेरै ठुलो हुन्न । बजारमा हल्ला चलेको ९ खर्बको सिलिङ वास्तविकता होइन् । हामीले सिलिङ तोकिसकेका छैनौं । एमाले नेतृत्वको सरकारको बेलामा आएको आफ्नो गाउँ, आफैं बनाऔं र वृद्ध भत्ता जस्ता कार्यक्रम अझै पनि धेरै लोकप्रिय छन् । आगामी बर्षको बजेट मार्फत पनि यस्ता लोकप्रिय कुनै कार्यक्रम आउने सम्भावना छ ? हामीले २०/२२ बर्ष पुराना कार्यक्रमको भजन गाएर मात्रै हुन्न । अब युग सुहाउँदो कार्यक्रम पनि ल्याउनु पर्नेछ । पुराना त्यस्ता राम्रा कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदै जनताका आम समस्या छुने कार्यक्रम ल्याउनु पर्नेछ । जनताका धेरै समस्या हुन्छन् । तीमध्ये आम जनताका समस्या पहिचान गरेर अघि बढ्छौ । यो बजेटमा जनताका वास्तविक समस्या सम्बोधन गर्ने नयाँ कार्यक्रम आउँछन् । हामी त्यसकै तयारीमा जुटिरहेका हौं । मनमोहन अधिकारीले ल्याएको लोकप्रिय कार्यक्रमपछि अर्को लोकप्रिय कार्यक्रम यो बजेटले ल्याउँछ । नयाँ संबिधानले नयाँ गोरेटो कोरेको छ । सरकार पनि नयाँ काम गर्ने तर्फ उद्यत छ । यो बजेटले हिजोका बजेटहरुको निरन्तरताको भंग गर्नेछ । राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरुको प्रगति न्युन छ, नयाँ बजेटले त्यसको प्रगति बढाउन के गर्छ ? वास्तवमा बजेट कार्यान्वयनको समस्या लामो समयदेखिकै हो । कार्यान्वयनको समस्यालाई हामीले सम्बोधन गर्नै पर्छ । हिजोका बजेटहरुमा पनि सुधारका प्रयासहरु भएका थिए । ऐन नियमको संसोधनका प्रयास पनि भएका थिए तर त्यसको प्रक्रिया लामो रहेछ । यो सरकारले कानुन संसोधनलाई द्रुतगतिमा अघि बढाउनेछ । र, हामीले कहाँनेर के कारणले प्रगति भएन भन्ने पत्ता लगाएर समाधानका व्यवस्था गर्छौ । मन्त्रालय र योजना आयोगले बजेट स्विकृति गरेपछि पनि बिभागहरुले अख्तियारी नदिएको अवस्था छ । आयोजना प्रमुखहरुको अनावश्यक सरुवा भैरहेका छन् । कर्मचारीतन्त्रले समयमा निर्णय नलिएको  र लिन नसकेको अवस्था विद्यामान छन् । निर्माण सामग्रीहरुको अभाव, ठेकेदारसँगको सम्बन्धले पनि समस्या ल्याएको देखिन्छ । नयाँ बजेटले यी समस्याहरुको समाधानका सुत्र अघि सार्नेछ । एनसेलको लाभकर प्रकरण उत्कर्षमा छ, टेलियोसोनेराले लाभकर तिर्दैनौं भनेर विज्ञप्ति प्रकाशित गरिसकेको छ, अर्थमन्त्रालय कसरी अघि बढ्छ ? नेपालको संबिधान र कानुन अनुसार अर्थमन्त्रालय अघि बढ्छ । निर्धारित कानुन बमोजिम मन्त्रालय अघि बढ्छ । सम्बन्धित निकायले त्यही कानुन अनुसार एनसेलसँग डिल गर्छ । म यो सन्दर्भसँग सिधा सम्बन्धीत छैन् । तर राज्यले पाउनु पर्ने करका बारेमा कुनै सम्झौैता हुन्छ भन्ने मलाइ लाग्दैन । अहिलेको समय भनेको अत्यन्तै कठिन समय हो । हामी नयाँ बजेट ल्याउँदैछौं । त्यसले विपन्न वर्गको पक्षपोषण गर्छ । गरिबलाई धनी बनाउने बजेट ल्याउने हो । सबै पक्षले चुनौतिका बिच आउने बजेटको कार्यान्वयनमा सघाउनेछन भन्ने अपेक्षा पनि गरेका छौं ।

करिव चार महिनादेखि लुम्बिनी जनरल इन्स्योरेन्स कम्पनीको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको जिम्मेवारी समाल्नु भएको नूरप्रकाश प्रधान करिव ३५ वर्षदेखि बीमा क्षेत्रमा क्रियाशिल हुनुहुुन्छ । उहाँले सन १९८० देखि ९ वर्ष भारतीय कम्पनी नेशनल इन्स्योरेन्समा काम गर्नुभएको थियो । त्यसपछि नेपाली कम्पनी नेशनल लाईफ एण्ड जनरल इन्स्योरेन्स र त्यसबाट नै जन्मिएको एनएलजी इन्स्योरेनस कम्पनीमा करिब २७ वर्ष काम गरेको अनुभव छ उहाँसँग । तर फष्ट म्यान भएर जिम्मेवारी लिएको भने लुम्बिनीमा नै पहिलो पटक हो । उहाँले कसरी कम्पनी चलाउदै हुनुहुन्छ ? के छन् उहाँका योजना ? प्रस्तुत छ यिनै विषयमा केन्द्रीत भएर उहाँसँग गरिएको विकास वहस । [divider] पहिलो पटक कम्पनीमा फस्ट म्यानको जिम्मेवारी लिनु भएको छ, कसरी समाल्दै हुनुहुन्छ कम्पनीलाई ?   नूरप्रकाश प्रधान, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, लुम्बिनी जनरल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड मैले पहिले पनि फस्टम्यानको जिम्मेवारी बोध गरिसकेको थिएँ । नेशनल लाईफ एण्ड जेनेरलमा हुँदा एक्टिङ सिइओको भूमिका पनि निर्वाह गरिसकेको थिएँ । कहाँ कहाँ समस्या हुन सक्छन ? कसरी सुधार्ने भन्ने राम्रो अनुभव छ । ३५ वर्ष बीमा क्षेत्रमा काम गरिसकेको छु । मैले यस कम्पनीमा जिम्मेवारी लिएको चार महिना वित्दैछ । यसअवधिमा कम्पनीमा केहि सुधार देखिसकिएको छ । अझै सुधार गर्दै जाने योजना छन् । कम्पनीलाई सहि ढंगले अघि बढाएर नयाँ उचाईमा पुर्याउँछु भन्ने विश्वास छ । के के सुधार गर्नु भयो अहिलेसम्म ? इन्स्योरेन्स सर्भिस भनेको दावी भुक्तानी सल्टाउने कुरा हो । दावी भुक्तानीमा व्यापक सुधार आएको छ । पुरानादेखि नयाँ दावी पनि भुक्तानी भैरहेको छ । बीमा समितिसम्म पुगेका जोडिएको कतिपय मुद्दा सल्टिएका छन् । अहिलेको समयमा भूकम्पपछिको दावी भुक्तानी महत्वपूर्ण कुरा हुन आउँछ । भूकम्पबाट भएको क्षतिसँग सम्वन्धित दावीहरु मध्ये रकमका आधारमा ७० प्रतिशत र संख्याका आधारमा ९४ प्रतिशत दावी भुक्तानी गरिसकेका छौं । केहि केश भने सर्भेयरको रिपोर्टमै चित्त नबुझाउने क्लाईन्ट पनि छन् । केहि हाइड्रोको दावीमा पनि समस्या छ । उनीहरुसँग सम्वन्धित दावी भुक्तानीलाई पनि छिट्टै सल्ट्याउने छौं । बीमितको असन्तुष्ठि कहाँ हुने रहेछ ? मुख्यत: दुई प्रकारको पोलिसी हुन्छन् । हाउस होल्ड र फायर पोलिसी हुन्छ । स्ट्याण्डर्ड फायर पोलिसी अन्तर्गत २ दशमलब ५ प्रतिशत एक्सेस काट्ने भन्ने हुन्छ । कतिपय बीमितलाई यो थाहा हुन्न । रकम घट्यो भनेर कराउँछन् । अर्काे कुरा भनेको सबै सर्भेयर पनि एक नाशका हुँदैनन् । घर भत्किने भनेको सिभिल समूहको काम हो । तर सर्भेयरका रुपमा आउने मेकानिलक सेक्टरका सर्भेयरले समस्या पार्छन् । पीडितलाई अलि राहत नै होस भनेर सर्भेयरले रिपोर्ट बनाउँछन् । त्यसलाई सुधारियो भने पनि चित्त दुखाउँछन् । ठेकेदारी प्रथामा गुणस्तरको कुरा पनि आउँछ । सबै भार इस्योरेन्स कम्पनीले नै व्यहोर्नु पर्छ भन्ने मान्यता राख्छन् । हामीले ९० प्रतिशत जोखिम बहन गर्दा १० प्रतिशत भार त वहन गर्नु पर्यो नि । यस्ता कारणहरुले असन्तुष्ठि देखिन्छ । भूकम्पपछि लुम्बिनीमा परेको दावी कति हो ? सुरुमा ४२ करोडको दावी परेको थियो । त्यो अनुमानका भरमा गरिएको दावी थियो । पछि त्यो दावी रकम २८ करोड रुपैयाँमा झरेको छ । त्यसमा २० करोड भन्दा बढी सेटल भैसक्यो । बाँकी पनि सेटलको चरणमा छन् । ६ सात करोड त दावी गर्नै नपर्ने अवस्थाका थिए । साधारण चर्किएकाहरुको पनि दावी गरिएको थियो । केहिले दोहारो आवेदन पनि दिएका थिए । चालु आर्थिक वर्षमा यस कम्पनीमा बिजनेश घटेको देखियो नि, किन ? यसअघि कम्पनीको सिईओ र मार्केटिङको टिमले छोडेर जाँदा पनि केहि असर गरेको छ । यस कम्पनीको बिजनेश तराईमा बढी भएकोले लामो तराई बन्द भएकाले पनि असर गर्यो । नाका बन्दीका कारण बिजनेशमा ग्रोथ देखाउन सकिएन । अलिकति अण्डराईटिङ सेलेक्सन पनि खोज्यौं । त्यसले पनि केहि असर गर्यो । चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासमा भन्दा दोश्रो त्रैमासमा बिजनेश ग्रोथ राम्रै भैरहेको छ । चैत मसान्तको रिपोर्ट राम्रो आउँदैछ । असार मसान्तसम्ममा कम्पनीको विजनेश ग्रोथ राम्रो देखिनेछ । कम्पनीमा सबै डेडिकेटिड, मोटिभेटिड हुनुहुन्छ । भर्खरै तालिम पनि दिएका छौं । सबै सक्षम र जुझारुहरुको समुहसँग काम गर्ने प्रयास गरिरहेको छु । भूकम्पपछि बीमामा आकर्षण बढेको छ, तर लुम्बिनीमा त्यस्तो आकर्षण देखिएन किन ? बीमा बजार औषतमा १५ प्रतिशतले बढेको छ । हामीले त्यसलाई पूर्णरुपले क्यास गर्न सकेका छैनौं । पुस मसान्तपछि हाम्रो पनि मार्केट बढेको छ । र त्यो अझै बढ्ने क्रममै छ । लामो समय उच्चतहको व्यवस्थान समूह खाली भएकाले पनि मार्केट ग्रोथ नभएको जस्तो देखिन्छ, तपाईका योजना के छन ? मुलतः बीमा कम्पनीको सेवा छिटो, छरिटो र विश्वसनिय बनाउन जोड दिने हो । बजारले चाहने पनि त्यहि नै हो । व्यवसायिकता अभिवृद्धि अर्काे महत्वपूर्ण पाटो हो । लगानी कर्तादेखि सेवाग्राहीलाई समेत सन्तुष्ठि दिनु पर्र्नेछ । दावी भुक्तानीलाई छिटोछरितो बनाउने, कर्मचारीको दक्षता अभिवृद्धि गर्र्ने, बजार बढाउने, नाफा बढाउने, कार्यक्षेत्र बढाउने, प्रडक्ट नयाँ ल्याउने जस्ता योजनासहित अघि बढिरहेको छु । कम्पनीको पुँजीको साइजको तुलनामा बिजनेश पर्याप्त छैन । तैपनि चार बर्षभित्र कम्पनीलाई राम्रो पहिचान दिने योजना छ । मैले कम्पनी छाड्दा नयाँ उचाई दिन चाहान्छु । लुम्बिनीको ब्राण्ड बलियो बनाउने लक्ष्य छ । लुम्बिनीले लगातार बोनस सेयर दिईरहेको छ, तर तपाई आफैं भन्दै हुनुहुन्छ, पुँजी अनुसारको बिजनेश छैन, कसरी ? यो त रेगुलेटरी बडीको कारण हो । बीमा समितिले पुँजी बढाउने तयारी गरिरहेको छ । नगद लाभांश नदिनु भनिरहेको पनि छ । छिटो भन्दा छिटो पुँजी बढाउँदै लैजानु पर्छ भन्ने बीमा समितिको आसय हो । त्यसैले नगद लाभांश नदिएर लागतार बोनस सेयर दिँदै आएका हौं । पुँजी वृद्धि कम्पनीको आवश्यकता भन्दा पनि नियामक निकायले दिएको निर्देशन कार्यान्वयन गराउने बाध्यता मात्रै हो त ? बीमा कम्पनीहरुको पुँजी बढाएर जोखिम बहन क्षमता बढाउने उदेश्य नियामक निकायको देखिन्छ । नेपालका बीमा कम्पनीहरु सक्षम होउन, प्रतिष्पर्धी होउन भन्ने सोँच राम्रो हो । तर यहाँको मार्केटको ग्रोथ रेटलाई पनि हेर्नु पर्छ । आर्थिक विकास, आर्थिक वृद्धिदरको स्पीडलाई हेरेर पुँजी बढाइनु पर्छ । आर्थिक विकास नभएसम्म बीमा कम्पनीहरुको प्रीमियहरु बढ्दैन् । हामीले बाली बीमाको कुरा गरेका छौं, तर मल हामी उत्पादन गर्न सक्दैनौं । बिउबिजन पनि हाम्रो आफ्नो छैन् । समयमा पानी पाईन्न । अनि कसरी हुन्छ ? बीमा समितिले नन लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनीको पुँजी दुई सय करोड पुर्याउने तयारी गरेको देखिन्छ, तपाईहरु त भर्खर ३३ करोड पुँजीमा हुनुहुन्छ, कसरी अघि बढ्ने ? हामीले बीमा समितिकै निर्देशनहरु पालना गर्दै जाने हो । बजार कतिको बढछ ? बिजनेश कति ग्रोथ हुन्छ ? त्यसलाई हेर्नु पर्छ । अहिले उद्योग बन्द छन् । प्रिमियम तिर्न गाह्रो छ, देशको आवश्यकता र आर्थिक विकासका आधारमा पुँजी निर्धारण हुन्छ होला । हाम्रो पहिलो सोँच भनेको कमाएरै पुँजी पुर्याउने भन्ने हो । देशको अवस्थाले कति साथ दिन्छ हेर्नुपर्छ । दोश्रो प्राथमिकता भनेको पुँजी थप्ने भन्ने नै हो । तेश्रो अप्सन भनेको मर्जमा जाने हो । कम्पनीका लगानीकर्ताहरुको भनाई के छ ? लगानीकर्ताले पनि रिटर्न खोज्छन् । पुँजी मात्रै धेरै थपेर पनि हुन्न । देशको आर्थिक ग्रोथका आधारमा कसरी अघि बढ्ने भन्नेबारे उहाँहरुबीच पनि छलफल भैरहेको छ । भूकम्पले बीमा कम्पनीहरुलाई ठूलो क्षति पुर्याएको अनुमान थियो तर राम्रै रिटर्न दिएको देखिन्छ ? आगामी दिनमा लगानीकर्ताले कस्तो प्रतिफल पाउलान् ? भूकम्प आएर इन्स्योरेन्स कम्पनीलाई फाइदा भयो भन्ने होइन् । १२ देखि १३ प्रतिशतको रिटर्न राम्रो होइन । भूकम्पले जति क्षति गरायो त्यसको क्षति पुनर्बिमाले व्यहोरेकाले कम्पनीहरुलाई खासै असर नगरेको हो । इन्स्योरेन्स कम्पनी भनेको समाजिक उद्योग हो । कुनै ठुलो दुर्घटना भएन भने रिटर्न राम्रै होला ।

नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीको साधारणसभा कहिले हुँदैछ र साधारणसभामा के के प्रस्ताव लगिदैछ ? कम्पनीको सञ्चालक समितिले २५ प्रतिशत बोनस सेयर प्रस्ताव गरेको छ । त्यसमा लाग्ने करका लागि १ दशमल ३ प्रतिशत नगद लाभांश दिने निर्णय भएको छ । साथै, एफपीओ जारी गर्ने प्रस्ताव साधारणसभामा लैजादै छौं । कम्पनीको प्रस्ताव, वासलात बीमा समितिले स्वीकृत गरेपछि लगत्तै साधारणसभा गर्नेछौं । विवेक झा, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड बोनस सेयर जारी गर्दा कम्पनीको चुक्ता पुँजी २ अर्ब १६ करोड रुपैयाँ हुन्छ, यो अवस्थामा एफपीओ जारी गर्नुको कारण के हो ? कम्पनीमा अहिले ८० प्रतिशत प्रोमोटर सेयर छ, २० प्रतिशत पब्लिकको सेयर छ । बीमा समितिको नियम अनुसार पब्लिक सेयर कम्तिमा ३० प्रतिशत हुनुपर्छ । पब्लिकको सेयर ३० प्रतिशत बनाउन एफपीओ सबैभन्दा उत्तम विधि हो । यसले कम्पनीको पुँजी मात्र बढाउँदैन, प्रिमियम स्वरुप संकलन हुने रकमले कम्पनीको स्ट्रेन्थ बढाउछ । कम्पनीको अहिलेका अवस्थालाई मापन गर्न पनि एफपीओले निर्धारण गर्छ । नयाँ लगानीकर्तालाई कम्पनीमा आकर्षित गर्ने माध्यम पनि हो एफपीओ । साथै, देशका पब्लिक कम्पनीहरुमा टप कम्पनीमा हामी पर्छाै । बजार मूल्य र कारोबारमा पनि हामी टप टेनमा पर्छौ । पब्लिकको सहभागिता बढाउन आवश्यक छ । बीमा समितिले न्यूनतम ५० करोड रुपैयाँ चुक्ता पूँजी हुनुपर्छ भन्दा पनि नेपाल लाईफ इन्स्योरेन्सको चुक्ता पुँजी एक अर्ब ७३ करोड भईसकेको छ । हरेक कोणबाट नेपाल लाईफ इन्स्योरेन्सलाई जीवन बीमा कम्पनीमध्ये डिलर कम्पनीको रुपमा अगाडि बढाउन चाहान्छौं । कम्पनीको बीमा सेवा विस्तारसँगै पुँजी वृद्धिमा जोड दिएका छौं । त्यसलै पनि एफपीओ जारी गरेर पुँजी वृद्धिको योजना अगाडि बढाएका हौं । एफपीओ कति कित्ता निश्काशन हुन्छ ? २५ प्रतिशत नै बोनस जारी गरेपछि एफपीओ जारी हुन्छ । त्यो अवस्थामा एफपीओ अन्तरगत करिव ३० लाख कित्ता (३० करोड रुपैयाँ बराबरको) सेयर निश्काशन हुन्छ । एफपीओ जारी गरेपछि कम्पनीको सेयर पुँजी करिव २ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँ हुन्छ । प्रिमियम मूल्य कति हुन्छ ? त्यो अहिले नै भन्न सकिन्न । त्यसको छुट्टै नियम हुन्छ । नियमनकारी निकाय र क्रेडिट रेटिङमा पनि भरपर्छ । स्वतन्त्र निकायले मूल्यांकन गर्छ । त्यसलाई नियमनकारी निकायबाट स्वीकृत गराउनुपर्छ । प्रिमियमको मूल्य निर्धारणका क्रममा धेरै इण्डिकेटर्सलाई हेर्नुपर्छ । नेपालमा केहि कम्पनीहरुको प्रिमियम सहितको एफपीओ पनि आईसकेको छ । त्यसले ट्रेण्ड सेट गरिसकेको छ । वर्तमान अवस्थाको साथै भविष्यमा नाफा कमाउने आधारलाई पनि हेरिनु पर्छ । बोनस सेयर कसको आवश्यकता हो ? कम्पनी, सेयर होल्डर वा नियमनकारी निकाय ? लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनीहरुले ग्रोथ गर्दैगइहेका छन् । त्यसलाई ब्याकअप गर्न क्यापिटल चाहिन्छ । बैंकिङ सेक्टरमा क्यापिटल एडेक्वेसी हुन्छ । इन्स्योरेन्स कम्पनीमा रिस्कबेस क्यापिटल हुन्छ । जति बिजनेश बढ्छ त्यति नै क्यापिटल बढाउनुपर्छ । अन्तराष्ट्रिय अभ्यासका आधारमा, आफ्नै बिजनेश वृद्धिको आधारमा हामीले पुँजी वृद्धि गरिरहेका छौं । हामीले गत आर्थिक वर्षमा नयाँ बिजनेशमा ६० प्रतिशत ग्रोथ हासिल गरेका थियौैै, अहिले पनि बिजनेशमा करिव ३५ प्रतिशत जति ग्रोथ थियो । चालु आर्थिक बर्षमा नयाँ बीमा पोलिसी कम गएको छ । पुँजी वृद्धि गर्दै जादा कम्पनीको प्रतिसेयर आम्दानी घट्छ । भविष्यमा यसको असर नकारात्मक हुँदैन ? गत आर्थिक वर्षमा हामीले ६० प्रतिशत बोनस सेयर र ८ प्रतिशत नगद लाभांश दिएका थियौ । यो वर्ष हामीले २५ प्रतिशत बोनस सेयर दिदैछौं । झट्ट हेर्दा नाफा घटेको हो कि भन्ने पर्नसक्छ । तर हामीले मार्केट रेटलाई मेन्टेन गरेका छौं । दुई बर्षअघि बैंकको व्याजदर १२ प्रतिशत थियो । आज ४ प्रतिशत मात्रै छ । बैंकको व्याजदरसँग तुलना गर्ने हो भने गत वर्षभन्दा अहिलेको प्रतिफल कम होइन । दोस्रो, रिटर्न भनेको लगानीका आधारमा हेर्नुपर्छ । अघिल्लो वर्ष हामीले बोनस सेयर दिएका हौं । बोनस सेयर भनेको फ्रि अफ कस्ट हो । अघिल्लो बर्ष एक सय कित्ता भएको मान्छेलाई ६० कित्ता सेयर दियौं । यसपाली २५ प्रतिशत दिने भनेको १०० कित्तामा मात्र होइन, थप ६० मा पनि २५ कित्ता दिने हो । राइट सेयरबाट क्यापिटल बढ्यो भने त्यसो भन्न मिल्छ । तर बोनस सेयरबाट बढेको छ भने यो रिटर्नको पनि रिटर्न हो । आज नेपाल लाइफको फण्ड जसरी बढिरहेको छ, त्यसले भोली राम्रो रिटर्न दिन्छ । मुलुक सधै खराब अवस्थामा हुन्न । त्यतिबेला हाम्रो रिटर्न पनि बढ्छ । आज हामीसँग १ करोड ७३ लाख सेयर छ, त्यो दुई करोड १६ लाख हुँदैछ । यसले बिजनेश पनि बढाउँछ र रिटर्न पनि बढाउँछ । दीर्घकालिन योजना अनुसार हामी अघि बढिरहेका छौं । सधै बोनस सेयर दिँदा ठूला लगानीकर्ताले नगद अभावको महसुश गर्दैनन् ? लगानीकर्ताले त नगद लाभांश खोजिहाल्छन् । तर हाम्रा कम्पनीहरु सामान्यतय अण्डर क्यापिटलाइज्ड भएका छन् । आज नियमनकारी निकायले जबरजस्ती नगद लाभांश नबाढ्न भन्नु परिरहेको छ । अण्डर क्यापिटलाइज्डको अवस्था क्रस गरेपछि नगद लाभांश पनि दिन सकिन्छ । कम्पनीको बजार मूल्यले बास्तविकता प्रतिविम्ब गरिरहेको छ वा अधिक मूल्य भैरहेको छ ? म दीर्घकालसम्म सोच्ने मान्छे हुँ । हामीले टे«ण्ड एनालाईसि र विगतको अध्ययन गरिनुपर्छ । आजको दिनमा कम्पनीको फण्डामेन्टल पक्ष हेर्ने हो भने सामान्य मान्छेले पनि आगामी चार बर्षमा कस्तो रिटर्न आउँछ भनेर थाहा पाउँछ । त्यसकारण मलाई लाग्छ अहिलेको कम्पनीको मुल्य ओभर प्राईस होइन । यो डिमाण्ड र सप्लाईका आधारमा कम्पनीका इण्डिकेटरले निर्धारण गरेको मूल्य हो । तीन चार करोडको टे«डिङ त हाम्रो जहिल्यै हुने गरेको थियो । पछिल्ला दिन दैनिक ९ देखि १० करोड रुपैयाँ बराबरको सेयर कारोबार भैरहेको छ । ओभर प्राईसिङ हो भने त क्रेता भागिहाल्छन नि । नेपाल लाईफको सेयर प्रतिकित्ता करिव ३७ सयमा कारोबार भैरहेको छ । यो कम्पनीले जम्मा २५ प्रतिशत लाभांश दिँदैछ । २५ प्रतिशत बोनस सेयर दिने अर्को बीमा कम्पनीको सेयर मूल्य १७ सय छ । ४०/५० प्रतिशत लाभांश दिने कम्पनीको सेयर बजारमा ७ सयमा कारोबार भईरहेको छ ? सेयर बजारमा किन यस्तो हुन्छ ? कतिपय अवस्थामा कम्पनीको रियल कण्डिसन सेयर बजारले प्रतिनिधित्व गरिरहेको देखिन्न । र, अरु कम्पनीको बारेमा मैले बोल्न मिल्दैन । विदेशमा कम्पनीले बिजेनश प्लान ल्याउँदा सेयर मूल्यमा असर गर्छ । बजार विस्तार गर्ने भन्ने वित्तिकै बजार बढ्छ । कम्पनीको ग्रोथ गर्ने क्षमतामा बजार मूल्य निर्धारण हुन्छ । पाँच वर्षअघि नेपाल लाईफको फण्ड ७ अर्ब भन्दा कम थियो । आज ३० अर्ब भन्दा बढी छ । यो उच्च ग्रोथ हो । यहि रेसियोमा अघि बढियो भने आगामी पाँच वर्षमा हाम्रो फण्ड एक सय अर्ब पुग्छ । मान्छेले यि सब कुरा हेरिरहेका छन् । आजलाई हेरेर मात्रै नेपाल लाईफको मूल्य ३७ सय भएको होइन । भविष्यलाई हेरेर पनि मूल्य बढेको हो । बीमा समितिले प्रस्ताव गरेको पाँच अर्बको पुँजीको व्यवस्था आयो भने कम्पनीको योजना के हुन्छ ? हामी पहिले देखिनै त्यो योजनामा अघि बढिरहेका छौं । क्यापिटलमा नियमनकारी निकायको योजना र कम्पनीको आफ्नै योजना हुन्छन् । हामीले आफ्नै हिसाबले पनि पुँजी बढाईरहेका नै छौं । पाँच अर्ब पुँजी पुर्याउन केहि समय अवश्य पनि पाईन्छ । नेपाल लाईफले आफ्नै बलबुँताले पुजी पुर्याउँछ । हामीलाई पँुजी बढाउन अप्ठेरो छैन । एफपीओ जारी भएपछि, पब्लिक सेयर ३० प्रतिशत भएपछि यस कम्पनीको सेयर मूल्य घट्ने सम्भावना कति छ ? मूल्य छुट्टै कुरा हो । डिमाण्ड सप्लाई पनि छुट्टै सवाल हो । धेरै सेयर होल्डर भयो भने मूल्य घट्छ भन्ने कुरा गलत हो । सेयर क्यापिटल कम हुने वित्तिकै त्यसमा मात्रै स्कोप छ भन्ने कुरामा म विश्वास गर्दिन । राईट सेयरमा पैसा हाल्नु पर्छ, बोनस सेयर त रिटर्न हो । हामीलाई ५० करोडको पूँजी भए पुग्ने थियो तर हामीले एक अर्ब ७३ करोड पुँजी कायम गरेका छौं । बीमा क्षेत्रमा अथाह सम्भावना छ । बजार जम्मा ८ देखि १० प्रतिशत मात्रै ओगट्न सकिएको छ । यसमा दुई गुणा बढेपछि फण्ड र रिटर्न कति बढ्ला ? यो त जम्मा सुरुवात मात्रै हो । लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनीको फ्युचर अझै बाँकी नै छ । त्यो भनेका हाई ग्रोथ हो । अहिले बजार अण्डर इन्स्योरेन्सको अवस्थामा छ । आज पनि हामी कन्भेन्सनल प्रडक्टमा निर्भर छन् । हामीले नसकेर नयाँ प्रडक्ट नल्याएका होइनौं, अनुकूल अवस्थाको प्रखाईमा छौं । नयाँ प्रडक्ट आउने वित्तिकै बजार ह्वात्तै बढ्छ । अहिलेसम्म त पुरना प्रडक्टकै मात्र डिमाण्ड छ । हामीलाई नयाँ प्रडक्ट चाहिएको छ, मेडिकल केयर, वृद्ध स्याहार सम्हार, नर्सिङ केयर चाहिएको छ । आज युरोप, जापान र अमेरिकामा भैरहेका गतिबिधि अबको २० वर्षपछि नेपालमा आउने वाला छ । अनि बजार त बढ्छ नै । त्यसले ग्रोथ पनि बढ्छ । इन्स्योरेन्स गर्ने रकम कम छ भन्नु भयो, कति हुनु पर्ने हो ? हामी कहाँ मासिक १० डलर भन्दा कममा इन्स्योरेन्स हुन्छ । त्यो मानेमा इन्स्योरेन्स रकम कम छ । जनसंख्याको आधारमा पनि कम मानिसले बीमा गरेका छन् । हाम्रो कम्पनीमा बीमितले वार्षिक औषतमा ३० हजार रुपैयाँ प्रिमियम बुझाउँछन् । पाँच वर्षअघि सात हजार रुपैयाँ मात्र थियो । अहिले ७० देखि ८० प्रतिशत मानिसको बीमा करकापका कारण भैरहेका छन् । ‘मलाई भोली आर्थिक जोखिम हुन्छ त्यसकारण बीमा गर्नुपर्छ’ भनेर बीमा गरिएको छैन । अहिले त अरुले भनेका कारण बीमा गरेको छ त्यसैले थोरै रकममा बीमा गरिरहेका छन् । यो अण्डर इन्स्योरेन्स हो । तर पनि अहिले आवश्यकताका आधारमा पनि इन्स्योरेन्स गर्ने चलन बढिरहेको छ । भारतमा जीडीपीमा इन्स्योरेन्सको योगदान करिव ६ प्रतिशत छ । केही देशको जीडीपीमा बीमा क्षेत्रको योगदान १४/१५ प्रतिशत रहेको देखिएको छ । नेपालको जीडीपीमा बीमा क्षेत्रको योगदान सवा एक प्रतिशत छ । यसबाट प्रष्ट देखिन्छ कि हामीकहाँ बीमा क्षेत्रको विकास शुरुवात मात्रै भईराखेको छ । समाज विकासको कुन चरणमा पुगेपछि स्वेच्छाले इन्स्योरेन्स गर्ने समय आउँला ? संसार भर इन्स्योरेन्स फोर्स सेलिङ हुन्छ । विकसित मुलुकमा ९८ प्रतिशतसम्म मानिसले इन्स्योरेन्स गरेका छन् । त्यो देशको इन्स्योरेन्सको इतिहास ढेड सय वर्ष पुगिसकेको छ । हामी कहाँ इन्स्योरेन्स कम्पनीको इतिहास ५० वर्ष मात्रै भयो । निजी कम्पनी आएको त १५ वर्ष मात्रै भयो । १५ वर्षमा जति गरियो, आगामी १५ वर्षमा बजार निकै द्रुत गतिमा बढ्छ । नयाँ प्रडक्ट केही आउँदैछन् ? पक्कै पनि नयाँ प्रडक्ट छन् । त्यसका लागि समय कुरिरहेका छौं । देशको अवस्थाले नयाँ प्रडक्ट ल्याउन प्रेरित गर्दैन । भूकम्पमा १० हजार नेपालीले ज्यान गुमाए तर जम्मा ३५० जनाको मात्रै इन्स्योरेन्स गरिएको रहेछ । त्यसकारण हामीले ग्रामीण क्षेत्रका जनतालाई लक्षित गरेर नयाँ प्रडक्ट तयार गरिरहेका छौं । नेपाल लाईफले विदेशमा सर्भिस पुर्याउने बताएको थियो, प्रक्रिया कहाँ पुग्यो ? केही कानुनी अड्चनहरु थिए । तर पनि अहिले हामी विदेशमा सर्भिस पुर्याउने अन्तिम चरणमा पुगिसकेका छौं । लाखौं नेपाली विदेशमा छन् । उनीहरुको अनिवार्य इन्स्योरेन्स हुनुपर्ने थियो तर त्यस्तो भएको छैन । उनीहरुलाई इन्स्योरेन्स गराउन हामी विदेशमै जानुपर्छ । बैंक विदेशमा पुगिसके । हामी जान्छौं । कानुन संसोधनको क्रममा छ ।