विकास वहस

भिष्मराज ढुंगाना भारत सरकारले चलन चल्चीमा रहेको ५०० र १००० दरका नोट  नचल्ने निर्णय गरेपछि त्यसको मार नेपालीलाई नराम्ररी परेको छ । भारतले स्रोत खुलेका रकम जति पनि र सर्व साधारणलाई ठूला दरका नोट प्रति व्यक्ति ४००० भारतीय रुपैयाँ साट्न सकिने जनाएको छ । तर,  नेपाल राष्ट्र बैंकले नेपालीसँग भारतीय रुपैयाँ तत्कालका लागि साट्न रोक लगाएको छ । राष्ट्र बैंकको यो निर्णयले भारतीय रुपैयाँमा कारोबार गर्दै आएका नेपालीलाई धेरै निराश र चिन्तित बनाएको छ । यो अवस्था कहिलेसम्म रहन्छ, नेपालीसँग भएको भारु राष्ट्र बैंकले साट्ने कि नसाट्ने ? प्रस्तुत छ नेपाल राष्ट्र बैंक कार्यकारी निर्देशक तथा विदेशी विनिमय विभाग प्रमुख भिष्मराज ढुंगानासँग विकासन्युजले गरिएकाे कुराकानी ः   नेपालीसँग रहेको भारतीय रुपैयाँ फिर्ता गराउन राष्ट्र बैंकले के के गरिरहेको छ ? हामीले नेपालमा भएको भारुको निगरानी गरिरहेका छौैं । भारत सरकारले भारु प्रतिबन्ध लगाएकै भोलिपल्ट विहानै आकस्मिक व्यवस्थापन समितिको बैठक बसेको थियो । भारतले प्रतिबन्ध गरेकोले नेपालमा पनि भारु चलाउन मिलेन । त्यही अनुसार निर्णय गरेर सम्बन्धित निकायलाई परिपत्र गरेका छौं । त्यस्तै, राष्ट्र बैंकले बैक तथा वित्तीय संस्थासँग भएको भारतीय रुपैयाँको अबस्थाबारै जानकारी लिएको छ । त्यस्तै राष्ट्र बैंकले अर्थ मन्त्रालयमा र परराष्ट्र मन्त्रालयलाई पत्रचार गरेको छ । अर्थ मन्त्रालयले परराष्ट्र मन्त्रालयलाई र परराष्ट्र मन्त्रालयले तत्काल भारत सरकारलाई पत्र पठाईसकेको छ । दुई देशबीच गभर्नर टु गर्भनर लेवलमा पनि सम्पर्क भएको छ । भारतीय राजदूताबासलाई पनि ५०० र १०००का भारुको सटहीको पहल गर्न अनुरोध गरेका छौं । भारतीय पक्षबाट प्रतिक्रिया के आएको छ ? नेपालमा भएको भारु साट्नुपर्छ भन्ने विषयमा भारतीय राष्ट्र बैंक (आरबीआई) सकारात्मक छ । तर आरबीआई पनि भारत सरकारको निर्णय कुरेर बसेको छ । आरबीआईबाट इमेलमार्फत हामीसँग भएको भारुको अवस्थाबारे जानकारी मागेको छ । हामीले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा भएको पैसाको मात्रै जानकारी दिने हो, सर्वसाधारणसँग भएको पैसा यति नै छ भनेर जानकारी त दिन सकिने विषय भएन । नेपालीसँग ५०० र १००० दरका भारु कति रहेको अनुमान छ ? भारतीय रुपैयाँ २५ हजार भन्दा बढी पैसा बोक्न र घरमा राख्नै पाइदैन । त्यस्तो पैसा जतिखेर पनि जफत हुन्छ । २५ हजारसम्मको भारु राष्ट्रकै सम्पत्ति हो, यसलाई सहटी गर्ने व्यवस्था राज्यले जसरी भएपनि मिलाउनुपर्छ । सर्वसाधारणसँग भएको पैसा अनुमान पनि गर्न सकिदैन । उक्त दरका नोट बैंक तथा वित्तीय संस्थामा करिब तीन करोड ६० लाख भारु रहेको देखिएको छ । नेपालीसँग रहेको भारु सटहीको गर्ने विषयमा नेपालस्थित भारतीय दूतावासको भनाई के छ ? दुतावासकाअधिकारीहरुले सकारत्मक कुरा गरेका छन् । भारतीय सरकारले सकारात्मक रूपमा नै हेर्छ भन्ने कुरा पाएका छौं । हामीले हाम्रो तर्फबाट कुरा राखेका छौं । भारतमा काम गरेर फर्केका धेरै नेपालीलाई ठूलो समस्या भएको छ । व्यक्तिसँग भएका २५ हजार रुपैयाँसम्मको भारु त साट्नुपर्छ भनेर हामीले लविङ गरिरहेका छौं । राष्ट बैंकले सर्वसाधारसँग भएको पैसा तत्काल साट्दैनौ भन्दा सर्वसाधारण आत्तिएका छन् । सर्वसाधारणसँग भएको ५०० र १००० दरका भारतीय रुपैयाँ अब के हुन्छ त ? नेपालीले दिनरात मेहनत गरेर कामएको पैसा उनीहरुको कमाई मात्रै नभएरै नेपालकै सम्पति हो । त्यो पैसा साट्न नपाए राष्ट्रकै सम्पत्ति गुम्ने हो । त्यसैले यो सम्पत्ति नगुमाउन राष्ट्रले नै यसलाई लिने व्यवस्था गर्नुपर्छ । हामीेले आफ्नो तर्फबाट मेहनत गरिरहेका छौं । गैरकानुनी रूपमा आर्जन गरेको होइन । नेपालमा भारुको प्रयोग भारत सरकारले दिएको सीमाभित्रै रहेको चलन चल्तीमा छ । त्यसैले त्यो रकम हामीले टेवल ठोकेर पनि लिनुपर्छ, सटही हुनुपर्छ । कसैले एक करोड छ, दुई लाख छ भन्ला तर त्यो पैसा भने गैरकानुनी हो । भारतीय रुपैयाँ २५ हजार भन्दा बढी पैसा बोक्न र घरमा राख्नै पाइदैन । त्यस्तो पैसा जतिखेर पनि जफत हुन्छ । २५ हजारसम्मको भारु राष्ट्रकै सम्पत्ति हो, यसलाई सहटी गर्ने व्यवस्था राज्यले जसरी भएपनि मिलाउनुपर्छ ।

दीपकराज जोशी, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, नेपाल पर्यटन बोर्ड तपाई पर्यटन बोर्डको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) भएपछिका उपलब्धि के के हुन् ? मैले बोर्डको सीईओको जिम्मेवारी सम्हालेको करिव १० महिना मात्रै भएको छ । बोर्डले चार वर्षसम्म सीईओ नपाएको अबस्था, अख्तियारले बोर्डका पुराना फाइलहरुमा अनुसन्धान गरिरहेको अवस्था, बोर्डको ठूलो टिम निलम्बनमा परेको र सानो टीममा काम गर्नु पर्ने वाध्यात्मक अवस्थामा मैले व्यवस्थापकीय नेतृत्वको जिम्मेवारी पाए । त्यतिबेला बातावरण पनि जटिल थियो । भूकम्पले ठूलो क्षति भोगेको, त्यसमाथि नाका अवरोधले आपूर्तिमा देखिएको गम्भिर समस्याले समग्र अर्थतन्त्र नै समस्यामा रह्यो । गत वर्षको आर्थिक वृद्धि दर नै १ प्रतिशत भन्दा कम रह्यो । यसरी आन्तरिक र वाह्य समस्याको बीचमा बोर्डका काम सञ्चालन गर्नु धेरै चुनौतिपूर्ण रह्यो । तैपनि हामीले काम गरिरहेका छौ । मैले गत वर्ष पुसमा जिम्मेवारी लिएर आएको भएपनि त्यो वर्षको बोर्डको बजेट फागुनमा मात्रै स्वीकृत भयो । आर्थिक विनियम स्वीकृत गर्ने काम भयो । बजेट ढिलो पास भएपनि हामीले ७० प्रतिशत बजेट कार्यान्वयन गर्न भयौ । हामीले सकेसम्म सबै काम समयमा नै गर्दैैछौ । नयाँ संविधान अनुसार लोकसेवा आयोगको स्वीकृति लिएर कर्मचारी नियुक्ती गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएका छौं । अब छिट्टै नयाँ कर्मचारी नियुक्ति हुन्छ । अहिले बोर्डमा भएको दरबन्दी करीब ७० जनाजतिको मात्रै हो । २१/२२ जना मात्रै काम गरिरहेका छौ । हामीसँगै काम गर्ने १० जना निलम्बनमा छन् । अब कर्मचारी लिँदा २५ देखि ३० जना नयाँ लिने तयारीमा छौं । लोकसेवाले स्वीकृति दिने अन्तिम तयारीमा नै पुगेको भन्ने जानकारी आइरहेकोले छिट्टै बोर्डमा नयाँ कर्मचारी नियुक्तिको लागि दरखास्त माग हुन्छ । पर्यटन प्रवद्र्धनतर्फ नयाँ काम के के भए ? नयाँ काम गर्ने सवालमा हामीले नयाँ मोडल अपनाएका छौ । गैरसरकारी संस्थासँगको साझेदारीलाई छोडेर पर्यटन व्यवसायीहरुलाई नै साझेदार बनाएर काम गरेका छौं । नाट्टा, सुदुरपश्चिम पर्यटन विकास समाज र पूर्वका व्यसायीहरुलाई पनि सोही क्षेत्रका व्यवसायीसँग समन्वय गरेर पर्यटन प्रवद्र्धनमा लगाउने काम गर्यौ । त्यस्तै, ट्राभल, टुर, ट्रेकिङ, राफ्टिङ व्यवसायीहरुको संस्थासँग सहकार्य गरेका छौ । व्यवसायीले लिड गर्दा पर्यटन व्यवसाय छिटो अगाडि बढ्ने र एक खालको पर्यटनको धारणा पनि आउने हुन्छ । त्यस्तै गैरआवसायी नेपाली संघ (एनआरआएसँग) सहकार्य गरेर काम गर्न थालेका छौं । विश्वव्यापी पहुँच, ठूलो नेटवर्क र विभिन्न ७० जिल्लामा उनीहरुको शाखा छ । त्यसैले पनि एनआरएनसँगको सहयोग र सहकार्य पनि नेपालको पर्यटन प्रवद्र्धन गर्न सकिने हुनाले एओयू गरेर हामीले काम सुरु गरेका हौं । विभिन्न देशका कुटनैतिक निकायसँगको सहकार्यमा पनि धरै पर्यटन प्रवद्र्धनको काम भइरहेको छ । पहिले हामी परम्परागत बजारमा मात्रै गएका थियौ भने अब नयाँ र उदियमान गन्तव्यका देशमा पनि नेपाल प्रवद्र्धनको काममा पुग्न थालेका छौ । यसका लागि हामीले बिस्तारै परिवर्तिन हुँदै गएको डिजिटल मार्केटिङका लागि बजेट र समय दुबै छुट्टाएका छौं । साउथ एसियामा भियतनाम, कम्बोडिया, इन्डोनेसियासहितका देश उदियामान हुँदै छन् । हामीले यही मार्केटमा जान डिजिटल मार्केटिङको बारेमा कन्सेप्ट पेपर नै तयार पारेका छौं । यही बीचमा पनि हामीले भारतीय बजार तथा सहरमा प्रवद्र्धनात्मक कार्यक्रम चलायौं । केही समय अगाडि संचालन भएको ‘गर्मी से बेहाल, चलो नेपाल’, ‘फेस्टिभ होडिले ल्याण्ड अफ नेपाल’ भन्ने अभियान पनि चालयौं । रसिया, अमेरिकासहितका देशमा प्रवद्र्धनको काम भइनै रहेको छ । बोर्डको बजेटको साइज कति पुग्याे ? अहिले बोर्डको बजेट १ अर्ब १२ करोडको छ । यो बजेट गत वर्षको भन्दा बढी हो । सामान्यतया ८ लाख पर्यटक आउँदा बोर्डको बजेट ८० करोड हुन्छ भन्ने हो । यो वर्ष गतवर्षको बजेट खर्च नभएको र गत वर्षको भूकम्पपछि विनियोजन भएको पुनरुत्थानको १० करोड पनि यो वर्षकै बजेटमा आएको छ । पुनःनिर्माण प्राधिकरण गठन भइसेपछि यो पैसा नियमित बजेटमै आएको हो । पर्यटन बोर्डले पर्यटन व्यवसायी र एनआरएनसँगको सहकार्यले परिवर्तन चाहिँ के भयो ? नेपालको पर्यटनमा विगतको इतिहास हेर्ने हो भने निजी क्षेत्रकै ठूलो योगदान छ । उनीहरुकै व्यवसाय भएकोले उनीहरुलाई नै बढी ज्ञान हुन्छ । निजी क्षेत्रको निरन्तरता हुन्छ लगाव बढी हुन्छ । राजनीतिक नेतृत्वले बोर्डको नेतृत्व लिने हो भने लगाव नहुने गरेको देखिन्छ । त्यो हिसावले अरुले भन्दा व्यवसायीसँगको सहकार्य नै राम्रो हो । निजी क्षेत्रसँगको सहकार्य कसरी हुन्छ ? हामीले गर्ने सहकार्य भनेकै निजी क्षेत्रकै पार्टनर अर्गनाइजेशन हो । होटल संघ नेपाल (हान) ट्रेकिङ एजेन्सीज एसोसिएसन अफ नेपाल (टान), नेपाल एसोसिएशन अफ टुर अपरेटर्स नेपाल (नाटो)लगायतका संस्था हुन । उसो भए, बोर्डले होटल, एयरलाइन्स तथा ट्राभल जस्ता कम्पनीसँग सहकार्य गर्ने होइन ? त्यस्तो सहकार्य पनि छ । विदेशी मिडिया, सेमिनार, गोष्ठिसहितका काम गर्दा निजी क्षेत्रकै होटल तथा एयरलाइन्सकै सहयोग लिने हो । उहाँहरुसँग कुनै राम्रो व्यक्तित्व आयो भने हामीलाई खबर गर्नुहुन्छ र हामीसँग सहकार्य हुन्छ । एनआरएनले ठूलो संख्यामा बाहिर छन्, एक एनआरएनले एक पर्यटक पठाए पनि ठूलो संख्यामा पर्यटक आउँछन भनेर निकै हल्ला गरिएको थियाे । अहिले अवस्था कस्ताे छ ? एनआरएनसँगको सहकार्य एकदमै अगाडि दौडिएको अवस्था छैन । तर, केही काम भने भइरहेको छ । नेपालीले के भनिदिँदा नेपालको पर्यटनको प्रवद्र्धन हुन्छ भन्ने विषयको नारा पनि बनाउने काम भइरहेको छ । एनआरएनसँगको सहकार्यलाई एप् बनाएरै प्रचार गर्ने विषयमा पनि आपसी छलफल भइरहेको छ । अहिले पनि एनआरएनले आफ्ना च्यानलअन्तर्गत पर्यटन प्रवद्र्धनको काम भने गरिरहेका छन् । एनआरएनकै कारण यति पर्यटक बढे भन्ने चाहिँ कुनै तथ्यांक छैन । पर्यटन बोर्डले पर्यटक आगमनको तथ्यांक राख्न पनि छोड्यो, किन ? पहिला महिनैपिच्छे पर्यटकको तथ्यांक अपडेड गर्ने र रिलिज गर्ने गरिएको थियो । त्यो काम हामीले अध्यागमनसँग लिएर गरिएको थियो । अहिले अध्यागमनले कर्मचारी भएन भनेर तथ्यांक उपलब्ध गराएन । हामीसँग पनि जनशक्ति कमी छ । अध्यागमनसँग पर्यटकीय तथ्यांक लिनेदिने विषयमा सहमति भएको भएपनि अहिले पाइएको छैन । आशा गरौ अब पुनः नियमित रूपमा तथ्यांक आउँछ । यतिबेला पर्यटकको संख्या बढे वा घटे भनेर भन्ने आधार के हो ? तथ्यांक त त्यही अध्यागमनकै हो । अहिले जुन महिनासम्मको उपलव्ध छ । त्यसपछिको तथ्यांक आएको छैन । पछिल्लो समय बढेको भन्ने अनुमान छ । जुन महिनासम्मको तथ्यांक हेर्ने हो भने गत वर्षको सोही अवधिसम्मको तुलनामा १५ प्रतिशतले बढेको देखिएको छ । त्यसपछिको समग्र तथ्यांक आइसकेको छैन । तर हामी व्याक टु नर्मलको अवस्थामा भने पुगिसकेका छौं । भूकम्प अगाडिको अवस्थामा यो वर्षको पर्यटकीय तथ्यांक आउँछ भन्ने अनुमान भैरहेको छ । पर्यटक आगमनको तथ्यांक विना योजना र कार्यक्रम कसरी तय हुनसक्छ ? हामीले तथ्यांक लिने मेकानिजम र वेस बनाएका रहेनछौ भन्ने हो । तर, हामी काठमाडौं बाहिर जाँदा पनि देखिन्छ । इन्डियन गाडी लिएरै आउने पर्यटक बढेका छन् । पदयात्रा पर्यटनको तथ्यांक पनि बढेको देखिन्छ । विगतका वर्ष भन्दा पर्यटकीय स्थलमा पनि पर्यटकको उपस्थित बाक्लै देखिने भएकोले पनि हामीले तथ्यांक बढेको भन्ने अनुमान गर्ने हो । त्यो त एउटा सांकेतिक आधार भयो । विश्वसनिय तथ्यांक संकलन गर्न सकिदैन ? तथ्यांक गाह्रो हैन । तर हामीसँग सानो टीम भएकोले छुट्टै मेकानिजम छ्रैन । अध्यागमनले दिइहेको थियो । बीचमा रोकिएको हो । उसले फेरि तथ्यांक दिने भनेको छ । विदेशी पर्यटकको तथ्यांकमा कुनै समस्या पनि छैन । आन्तरिक पर्यटकको तुलनामा पनि तथ्यांक राख्ने आधार बनाउदै छौं । अहिले मिडियाबाट नै पर्यटकीय क्षेत्रमा आन्तरिक बढेको भनिएको छ । सीईओमा नियुक्ती पाएपछि तपाईले भूकम्प र नाकाबन्दीको चपेटामा परेको पर्यटनलाई उकास्ने कामलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्नु भएको थियो, त्यसतर्फ उपलब्धि के भयो ? अहिलेसम्मको अवस्थामा पर्यटनलाई ल्याउनु नै उपलब्धि हो । धेरै ठाउँमा हामीले कम्यूनिकेट गरेका छौं । निजी र सरकारी क्षेत्रसँग समन्वय गरेर काम गरेका छौं । बाहिरबाट हेर्दा भौतिक पुनः निर्माणको काम निकै ढिलो भएपनि पर्यटनको पुनरुत्थान भने छिटो भएको छ । मैले पहिलो वर्षलाई ‘एयर अफ सरभाइभल’ भनेको थिए । त्यसमा व्यवसायीले आफ्नो व्यवसाय थेग्न सक्ने हिसावले होस् भनेका थियौ । बाह्य पर्यटक आएनन भनेपनि व्यवसायीलाई राहत होस् भनेर घुमफिर वर्षको अवधारणा पनि ल्याएका हौं । सन् २०१६ मा सात लाख पर्यटक पुग्ने र सन् २०१७ मा पक्कै पनि आठ लाख पर्यटक पुग्ने अनुमान छ । यति भयो भने पर्यटन व्यवसायीले आफ्नो व्यवसायलाई निरन्तरता दिन सक्छन् । आन्तरिक पर्यटकको पहिचानको पनि समस्या छ नि त ? तपाईले भन्न खोज्नुभएको कानूनी जटिलताको कुरा हो । बुझाईमा आन्तरिक पर्यटकको पहिचानमा कुनै समस्या छैन । पर्यटन ऐनमा नेपाली पनि पर्यटक भन्ने छ । यातायातको ऐनमा भने विदेशी मात्रै पर्यटक भनेको रहेछ । एक ठाउँबाट अर्को स्थानमा घुम्ने उद्देश्यले जाने सबै पर्यटक हुन भनिएको छ । त्यही विषयमा सम्बन्धित निकायसँग बसेर एक चरणको छलफल भैसकेको छ । यसलाई सुधार गरेर अगाडि जाने सहमति दिएको छ । पर्यटन विभाग गठन भएपछि बोर्डको अधिकार संकुचित भएको हो ? छैन। विभाग हुँदा अझै सजिलो हुन्छ । पर्यटन बोर्ड निजी क्षेत्रले नै पर्यटनको नेतृत्व लिनुपर्छ भनेर आएको संस्था हो । नेपालको पर्यटनलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमाा प्रवद्र्धन र विकास गर्न यो संस्था आएको हो । विभागको स्थापना आफ्नै आवश्यकताले आएको हो । पर्यटन क्षेत्रका नियमन र नियन्त्रणको लागि हो । हामीले मार्केटिङ गर्ने भएकोले दुई संस्थाबीच कुनै समस्या छैन । समन्वय चाहिँ के–केमा भइरहेको छ त ? विभागले पोलिसिगत र हाम्रो मार्केटिङ क्षेत्र भएकोले सहकार्य भई नै हाल्छ । कहि गुणस्तर खस्कियो भने हाम्रो फिडव्याकका आधार अनुमगत गर्छ । हेरिटेज साइट विग्रिएमा विभागले बनाउछ, त्यसमा हाम्रो सहकार्य र साथ हुन्छ । पछिल्लो समयमा पर्यटन बोर्ड भित्रको भ्रष्टाचारको विषयले मिडियामा व्यापक स्थान पायो । संस्थाको छवि नै विग्रेको छ । यस्तो विवादित संस्थाको सीईओ भएर काम गर्न कत्तिको गाह्रो हुँदो रहेछ ? वातावरण निकै गाह्रो छ । संस्थाको छवि पूरै बिग्रिसकेको भने हैन । तर, सुधार गर्नुपर्ने अवस्था भने हो । हिजोको दिनले हामीले धेरै पाठ त सिकाएको छ । अझै पनि केही पुराना मुद्दामा संस्थाले बेलाबेलामा अदालतमा बयानका लागि गइरहनुपरेको अबस्था छ । पछिल्लो समयमा यो संस्था राम्रो सिस्टममा चलिरहेको छ । अब त्यस्तो विवाद आउँदैन । बोर्डको दीर्घकालिन सहकार्यका संस्थासँगको सम्बन्ध बिग्रदै गएको छ । पछिल्लो समय टानसँग विवाद जारी छ । किन हुन्छन यस्ता विवाद ? पदयात्रा व्यवसायीको संस्था ट्रेकिङ एजेन्सिज एसोसिएसन अफ नेपाल (टान)सँगको विवाद अहिलेको हैन । पुरानै हो । यो विवाद सल्टिने अवस्थामा पुगिसकेको छ । विगतमा दुई संस्थाबीच विश्वासको वातावरण हुन नसक्नुले समस्या आएको देखिएको छ । विगतमा भएका गल्ती कमजोरी सच्चाउने र दुई पक्षबीच सम्झौता गरेर जाने भन्ने कुरा भएको छ । बेरुजूको विषयमा छानविन भइसकेकेको छ । नयाँ सम्झौताबाट नयाँ काम गर्ने भन्ने सहमति भएको छ । टिम्स कार्डको विवाद मिल्याे ? व्यक्तिगत रुपमा जाने पर्यटकलाई हामी र सामूहिक रुपमा जाने पर्यटकका लागि टानले (पदयात्री सूचना व्यवस्थापन प्रणाली (टिम्स)कार्ड दिइरहेको छ । यसमा समस्या छैन । तीन वर्ष अगाडिदेखिको टिम्सको बेरुजुको रकम थाती राखेर नयाँ सम्झौता गरेर जाने भन्ने विषयमा पुगेका छौ । पुरानो विषयलाई एक हिसावले टुंग्याउने र नयाँ काम नयाँ हिसावले गर्ने भन्ने विषयमा सहमत लगभग भइसकेका छौं । एकातिर भ्रष्टाचारको विषय छ, अर्कोतिर बोर्ड र टान दुबै संस्थाको अडिट हुन सकेको छैन । संस्थालाई आर्थिक रुपमा पारदर्शी बनाउन के के प्रयास भएका छन् ? टानको र बोर्डकै पूर्ण अटिड भैनसकको अवस्था हो नै । बीचको दुई वर्ष अडिट भएको छैन । त्यो नभएसम्म पछिल्ला दिनको अडिट गर्न नमिल्ले रहेछ । त्यो दुई वर्षको अडिट हुनासाथ पछिल्लो वर्षका अडिट तुरुन्त हुन्छ । त्यसको लागि सबै तयारी भएको छ । हामीले आर्थिक पारदर्शीतालाई निकै जोड दिएका छौं । संस्थाको छवि नै यसैमा जोडिएको छ । पर्यटन बोर्ड देशैभरको पर्यटन प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्य बोकेको संस्था हो । देश संघीयतामा गैसकेपछि योे संस्था काठमाडौंमा मात्रै सीमित किन ? अहिले संघीयतामा बोर्डको प्राथमिकता परेको छ्रैन । अहिले बोर्डको काम नै साना समस्या मिलाउँने छ । पर्यटकको संख्या घटेका बेला बढाउने, सानो टीमलाई ठूलो बनाउने, बढीभन्दा बढी काम गर्ने, आर्थिक रूपमा सम्पन्न संस्था र आर्थिक पारदर्शीता दिने काम गरिरहेका छौ । पछिल्लो समय बोर्डकै सदस्य घनेन्द्र श्रेष्ठकै संयोजकत्वमा बोर्डको पुर्नसंरचना गर्ने विषयमा सुझाव दिन समिति बनेको छ ।

पशुपति मुरारका, अध्यक्ष, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ विगत १४ वर्षमा नेपालले तीन वटा संविधान भोगिसक्यो । २०६३ मा बनेको नेपालको अन्तरिम संविधान दशौं पटक संशोधन भयो । २०७२ सालमा बनेको नयाँ संविधानको दोस्रो संशोधनको गृहकार्य भईरहेको छ । यसबीचमा नेपालमा ठूला राजनीतिक परिवर्तन भए । राजतन्त्र ढल्यो, गणतन्त्र आयो । तर यस अवधिमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको विधान संशोधन हुन सकेको थिएन । कात्तिक ४ गते सम्पन्न महासंघको विशेष साधारणसभाबाट विधान संशोधन प्रस्ताव सर्वसहमतिमा पास भयो । प्रस्तुत छ यसै विषयमा केन्द्रीत भएर महासंघको अध्यक्ष पशुपति मुरारकासँग गरिएको कुराकानीको सम्पादीत अंश ।   नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले आफ्नो विधान छैटौ पटक संशोधन गरेको छ, त्यसमा नयाँ कुरा के के छन् ? यस पटक विधानमा धेरै महत्वपूर्ण विषयहरु संशोधन भएका छन् । २०५९ सालपछि महासंघको विधान संशोधन भएको थिएन । त्यसयताको १४ वर्षमा देश विदेशमा धेरै परिवर्तन आएको छ । मुलुकमा गणतन्त्र आयो, संघीयता आयो । आर्थिक नीतिहरुमा पनि धेरै परिवर्तन भएको छ । विश्व अर्थतन्त्रमा धेरै परिवर्तन भएको छ । त्यसका आधारमा हामीले महासंघको विधानलाई समय सापेक्ष बनाउन जरुरी थियो । मुलुक संघीय प्रणालीमा गएकोले सोही अनुसार महासंघको संरचनामा सुधार भएको छ । महासंघको निर्वाचन प्रणालीमा सुधार गरिएको छ । महासंघको वरिष्ठ उपाध्यक्ष प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट चुनिने व्यवस्था गरिएको छ । अब बरिष्ठ उपाध्यक्ष नै स्वतः अध्यक्ष हुनेछ । यसले महासंघ भित्र गुटगत विवाद अन्त्य हुने र संस्था बलियो हुने विश्वास गरिएको छ । जिल्ला उद्योग वाणिज्य संघहरुको जिम्मेवारी र अधिकारलाई संशोधित विधानले अझ बढी विस्तार र सुनिश्चित बनाएको छ । बस्तुगत संघहरु र द्धिराष्ट्रिय संघहरुको जिम्मेवारी अझ फराकिलो बनाइएको छ । स्थानीय उद्योग वाणिज्य संघहरु र घरेलु तथा साना उद्योगहरुलाई प्रदेशमा अझ बढी सक्रिय बनाउने व्यवस्था गरिएका छन् । महासंघको केन्द्रीय कार्यसमितिको सदस्य संख्या केही वृद्धि गरिएको छ । कार्यसमितिमा कुल सदस्यमा ५ जना थप गरिएको छ । त्यसमा संस्थापक उद्योग वाणिज्य संघहरुबाट एक सदस्य संरक्षण गरिएको छ । २०४९ पछि महासंघमा पहिलो पटक कोषध्यक्षको व्यवस्था गरिएको छ । प्रदेश महासंघबाट प्रतिनिधित्व हुने व्यवस्था गरिएको छ । विशेष साधारणसभाको प्रक्रियाकै क्रममा विवाद देखियो र विवाद अदालतसम्म पनि पुग्यो, संशोधिन विदानमा फेरी विवाद आउने हो कि ? उच्च अदालतले विशेष साधारणसभालाई बैधानिकता दिईसक्यो । विधान संशोधन गर्ने अधिकार विशेष साधारणसभाको हो भनेर अदालतले भनिसक्यो । ९० प्रतिशत भन्दा बढी सदस्यहरुको उपस्थितिमा विधान संशोधन प्रस्ताव सर्वसहमतिमा पारित भएको छ । विशेष साधारणसभाबाट पारित यस विधानको बैधानिकतामा अब विवाद आउने छैन । वरिष्ठ उपाध्यक्ष स्वतः अध्यक्ष बन्ने व्यवस्था कहिलेदेखि लागू हुन्छ ? अब महासंघमा अध्यक्ष पदको लागि निर्वाचन हुने छैन । वर्तमान वरिष्ठ उपाध्यक्ष नै महासंघको अबको अध्यक्ष हुने हो । यसअघिको निर्वाचनमा वर्तमान वरिष्ठ उपाध्यक्षलाई भावी अध्यक्ष भनेर उम्मेदवार खडा गरिएको पनि थिएन, मतदाताले उपाध्यक्षपछि अध्यक्ष हुने भनेर भोट हालेका पनि होइनन् । यसमा विवाद हुँदैन ? विवाद हुँदैन । संसोधित विधानमा नै वर्तमान वरिष्ठ उपाध्यक्षलाई स्वतः अध्यक्ष बनाउने भनेर व्यवस्था गरिएको छ । त्यसमा सर्वसहमति भइसक्यो । अब विधान अनुसार अगाडि बढ्ने हो । अबको ६ महिनापछि महासंघको अध्यक्ष भवानी राणा हो भनेर हलले पास गरिसक्यो । अध्यक्ष पदमा चुनाव छोडेर वरिष्ठ उपाध्यक्षको चुनावमा जाने निर्णय गराउनुको कारण के के हुन ? यसले महासंघलाई के के फाइदा हुन्छ ? वरिष्ठ उपाध्यक्ष भनेको अध्यक्ष नभएको समयमा अध्यक्षता गर्ने व्यक्ति पनि हो । वरिष्ठ उपाध्यक्षले कार्यवाहक अध्यक्ष भएर समेत काम गरेको हुन्छ । बरिष्ठ उपाध्यक्ष अध्यक्षको निर्वाचनमा जाँदा हार्न पनि सक्छ । त्यो अवस्थामा उसको अनुभयो र क्षमताबाट संस्थाले लाभ लिन सकिरहेको हुँदैन । संस्थाले ग्रुमिङ गरेको मान्छे चुनावबाट वाहिरीदा संस्थालाई धेरै नोक्सानी पनि भएको हुन्छ । विगतमा यस्तो भएको छ । वरिष्ठ उपाध्यक्षलाई अध्यक्ष बनाउने अभ्यासबाट संस्थाले निखारिएको नेतृत्व पाउँछ । त्यसबाट संस्थाले लाभ नै पाउँछ । अर्को महत्वपूर्ण कुरा के हो भने नेपालमा संधै चुनाव हुन्छ । चुनावअघि मात्र होइन, चुनावपछि पनि यो मेरो समर्थक, यसले मलाई भोट दियो, यसलाई सहयोग गर्नुपर्छ भनेर काखी च्याप्ने र अर्कोतिर यसले भोट दिएन, चुनावमा सहयोग गरेन, यसलाई मैले किन सहयोग गर्ने ? भन्ने खालको खेल भइरह्यो । यस्तो प्रवृतिले संस्थाको हित गरेन । वरिष्ठ उपाध्यक्षको चुनावले यस्तो गुटको अत्त्य गर्छ त ? वरिष्ठ उपाध्यक्ष तीन वर्षपछि अध्यक्ष हुने भएपछि कुलिङ पिरेड हुन्छ । अध्यक्ष भएपछि उसको मनमा गुटेको कुरा हुने छैन । महासंघ जस्ता विश्वका धेरै संस्थामा वरिष्ठ उपाध्यक्षलाई स्वतः अध्यक्ष बनाउने अभ्यास छ । भारतमा सीआईआईमा, फिक्कीमा पनि सेकेण्ड म्यानलाई स्वत फष्ट म्यान बनाउने अभ्यास छ । हामीले धेरै देशको अभ्यासलाई हेरेर नै नयाँ व्यवस्था गरेका हौ । नयाँ व्यवस्थाले महासंघलाई बलियो बनाउँछ भन्नेमा हामी विश्वस्त छौं । विभिन्न क्षेत्रबाट महासंघमा प्रतिनिधित्व हुने अनुपात पनि फेरिएको हो ? महासंघमा जिल्ला नगरबाट ५० प्रतिशत, बस्तुगत संघबाट ३० प्रतिशत र एसोशिएटबाट २० प्रतिशत प्रतिनिधित्व हुने व्यवस्था यथावत नै राखिएको छ । क्षेत्रीय उद्योग वाणिज्य संघको प्रतिनिधित्व पदेन रुपमा हुन्थ्यो । उनीहरुलाई कार्यसमितिमा मताधिकार पनि थिएन । त्यो व्यवस्था हटाइएको छ । अब प्रदेश महासंघबाट प्रतिनिधित्व हुन्छ । महासंघको विशेष साधारणसभामा ८ जना पूर्वअध्यक्षहरु सहभागी भएनन्, ६ जनाले त सूचना नै नपाएको, विधान संशोधनबारे परामर्श नै नगरिएको भन्दै वहिस्कार गरे । किन यस्तो भयो ? निवर्तमान अध्यक्ष विदेशमा भएकोले आउन सक्नु भएन । ६ जना पूर्वअध्यक्षहरुले सूचना नै नपाएको भनेर मलाई भन्दा पहिला सञ्चार माध्यमलाई पत्र सन्देश प्रेसित गर्नुभएछ । यो हाम्रो लागि दुःखद कुरा हो । तर उहाँहरुले जे गर्नुभयो त्यो गलत भयो । निम्तो नपाएको भन्ने भनाई सरासर झुट हो । उहाँहरुलाई उचित समयमा, उचित माध्ययबाट निम्तो गरिएको छ । उहाँहरुले निम्ता बुझिलिएको भर्पाई समेत महासंघको सचिवालयमा सुरक्षित छ । एक जना पूर्वअध्यक्ष त अहिले मात्र होइन, कहिल्यै पनि आउनुहुन्न । पूर्वअध्यक्षहरुले महासंघको महत्वपूर्ण कार्यक्रमहरु बहिस्कार गर्ने र नयाँ नेतृत्वले आफूले गरको निर्णय नै सहि भन्ने संस्कार महासंघको विकशित हुँदै गएको छ । अध्यक्ष सुरज बैंद्यको समयमा पनि यस्तै भएको थियो, तपाईको पालामा पनि त्यहि भयो । यसले महासंघलाई कमजोर बनाउँदैन ? पूर्वअध्यक्षहरु नआउँदैमा महासंघ कमजोर हुन्छ, फुट्छ, यसको गरिमा घट्छ भन्ने तर्क उचित होइन । महासंघप्रति निजी क्षेत्रको आकार्षण बढेको छ । सदस्यता लिनेको चाप एक दमै बढेको छ । जिल्ला नगर उद्योग वाणिज्य संघको संख्या १०५ पुगेको छ । बस्तुगत संघको संख्या ९९ पुगेको छ । एशोसियट सदस्यको संख्या ८५० भन्दा बढी पुगेका छन् । विशेष साधारणसभामा सहभागीहरुको उत्साह, अभिव्यक्ति, एकतालाई हेर्दा महासंघ कमजोर होइन, बलियो बन्दै गएको प्रष्ट देखिन्छ । विधान संशोधनपछि महासंघ पहिला भन्दा धेरै बलियो भएको छ । पूर्वअध्यक्षहरु त बोलाएर पनि आएनन् भन्नुभयो । विशेष साधारणसभामा संचारकर्मीलाई निषेध गर्नु पर्ने कारण चाही के थियो ? विधान संशोधन जस्तो नीतिगत विषयमा वहस हुने सभामा संचारकर्मीलाई प्रवेश दिँदा के समस्या आउँथ्यो ? विशेष साधारणसभामा हामीले उद्घाटन सत्र राखेनौ । उद्घाटन सत्र राखिएको थियो भने महासंघले पत्रकारलाई बोलाउथ्यो । यसपटक विशेष साधारणसभामा बन्द सत्र मात्र राखियो । बन्दसत्रको हलमा हाम्रा आन्तरिक कुरा मात्र छलफल हुने भएकोले पत्रकारलाई राख्न जरुरी भएन । यसअघि भएका साधारणसभाको बन्दसत्रमा पनि सञ्चारकर्मी साथीहरुलाई निम्त्याइएको थिएन । हामीलाई कुनै पनि विषय लुकाउनु छैन । बन्द सत्रमा भएको छलफललाई पनि हामीले अडियो भिडियो रेकर्ड गरेर राखेका छौं । गोप्य राख्नु पर्ने विषय केही पनि छैन । अहिले नै विशेष साधारणसभा गर्नु पर्ने र विधान संशोधन गर्नु पर्ने कारण के थियो, चैतमा हुने साधारणसभाबाट विधान संशोधन गरेको भए पनि हुने थियो होला नि ? चैतमा हुने साधारणसभा वार्षिक साधारणसभा हो र चुनावीसभा पनि हो । त्यसमा वार्षिक गतिविधिको बारेमा, नयाँ नेतृत्वको बारेमा बहस हुन्छ । विधान संशोधन जस्तो महत्वपूर्ण विषयमा अलग्गै साधारणसभा गरेर गम्भिर रुपमा बहस गर्ने उदेश्यका साथ विशेष साधारणसभा गरिएको हो । वार्षिक साधारण सभामा ४० प्रतिशत सदस्य उपस्थित भए पुग्छ । विशेष साधारणसभा बस्न कम्तिमा ५० प्रतिशत सदस्य उपस्थित हुनुपर्छ । धेरै जनाको उपस्थितिमा गम्भिर रुपमा छलफल गरेर विधान संशोधन गर्नको लागि विशेष साधारणसभा गर्नु परेको हो । यसअघि महासंघले नेपालको अर्थतन्त्रले संघीयता धान्न सक्दैन भनेको थियो तर महासंघ आफै संघीय स्वरुपमा गयो । कुरा एउटा काम अर्को किन ? अहिलेको अवस्थामा संघीयता मुलकको लागि फलदाही हुन सक्दैन भन्ने महासंघलाई लागेको हो । पहिला महासंघले संघीयतामा जानुपूर्व अर्थतन्त्रले त्यसलाई धान्न सक्छ कि सक्दैन गम्भिर अध्ययन आवश्यक छ भनेको पनि हो । तर नेपालको संविधान २०७२ आईसकेपछि महासंघले संघीयतामा जाँदैनौ बनेर बस्न सक्दैन । अब संविधानको विरोध गरेर बस्ने अवस्था छैन । नयाँ संविधानले व्यवस्था गरेअनुसार सातै प्रदेशमा महासंघको प्रभावकारी उपस्थिति छ । हरेक प्रदेशमा भएको उद्योगहरुको समस्या त्यही प्रदेशबाट समाधान खोज्नु पर्ने भएकोले सातै प्रदेशमा महासंघको शाखा रहने गरी नयाँ संरचना निर्माण गरिएको छ । संघीयता सफल हुन्छ वा हुँदैन, त्यो भविष्यको कुरा भयो ।