विकास वहस

दुई महिनापछि नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको निर्वाचन हुँदैछ । महासंघको नेतृत्वमा जान चाहाने आकांक्षीहरु उक्त निर्वाचनको तयारीमा जुटेको छन् । त्यसमध्ये एक हुनुहुन्छ ज्ञानेन्द्रलाल प्रधान । उहाँ महासंघको एशोसिएटतर्फको उपाध्यक्षमा उम्मेदवारी दिने तयारीमा देखिनुभएको छ । महासंघको कार्यसमिति सदस्यको रुपमा तीन पटक निर्वाचित प्रधानले खासगरी उर्जा क्षेत्रमा बढी काम गर्नुभएको छ । उहाँ आफै इन्जिनियर, उर्जा उद्यमी र उर्जाविज्ञको रुपमा परिचित हुनुहुन्छ । प्रस्तुत छ महासंघको निर्वाचनमा उहाँको तयारी र अजेण्डाको विषयमा गरिएको कुराकानी । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ उपाध्यक्ष भएर के काम गर्ने सोच बनाउनु भएको छ ? व्यापारिक संस्थाहरुले राज्यलाई राम्ररी गाईड (मार्गदर्शन) गर्न सकेको छैन । हामीले थिङ्क ट्याङकको रुपमा काम गर्न सक्नुपर्छ । सरकारलाई दिशा निर्देश गर्न सक्नुपर्छ, सरकारलाई सहयोग गर्न सक्नुपर्छ । यो काम गर्न नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ कही न कही चुकेको छ । महासंघ मात्र होइन, नेपाल चेम्बर अफ कमर्श वा नेपाल उद्योग परिसंघले पनि यस्तो काम गर्न सकेका छैनन् । काम गर्न सकेनन् भन्ने आधार के हो ? चेम्बर अर्गनाईजेशनहरुले आफ्नो भूमिका राम्ररी निभाएको भए देशको अर्थतन्त्र यो अवस्थामा रहने थिएन । बैदेशिक व्यापारले यस्तो नियति भोग्नु पर्ने थिएन । आयात यसरी बढ्दैन थियो । निर्यात यसरी घट्दैन थियो । डलर र भारुको अभाव यसरी हुँदैन थियो । औद्योगिक उत्पादनमा यसरी ह्रास आउने थिएन । थिङ्क ट्याङकको रुपमा काम गर्ने सन्दर्भमा हाम्रा कमी कमजोरी रहेकै हुन् । निजी क्षेत्रका संस्थाहरु पनि सरकारी लहलहैमा हिडेको मैले पाएको छु । तपाई पनि त महासंघको विगत ९ वर्षदेखि कार्यसमितिमा हुनुहुन्छ, तपाईको पनि त त्यसमा कमजोरी होला नि ? हो म पनि नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघमा कार्यकाल कार्यसमिति सदस्य भएर बिताए । त्यस अवधिमा मेरो तर्फबाट धेरै काम गरेको छ । म गर्वका साथ भन्न सक्छु हाम्रो भूमिकाको बलमा आज लोडसेडिङ अन्त्य भएको छ । सबैलाई थाहा छ कि जलविद्युत क्षेत्रको विकास गर्ने मामिलामा, विद्युतको माग र आपूर्तिको अवस्था सन्तुलित बनाउने मामिलामा २०५० देखि २०६० सम्मको दशकमा सरकारको तर्फबाट ठूलो कमजोरी भयो । निजी क्षेत्रले पनि त्यति उल्लेख्य काम गरेन । त्यतिबेला निजी क्षेत्र जलविद्युत उत्पादनको क्षेत्रमा आकर्षित भएको पनि थिएन । २०६० देखि २०७० दशक जलविद्युत क्षेत्रको लागि निकै महत्वपूर्ण रह्यो । दैनिक १८ घण्टा लोडसेडिङ पनि यहि बेलामा भयो । जलविद्युत क्षेत्रको विकास कसरी गर्ने, कसरी लगानी आकर्षित गर्ने, सरकारको नीति नियम कस्तो हुने भन्ने विषयमा धेरै वहस भयो । वहसको लागि बहस मात्र भएन, सभा, सम्मेलन मात्र पनि भएन, काम पनि धेरै भयो । धेरै नीतिगत व्यवस्था भयो । निजी क्षेत्रको लगानी पनि आयो । निजी क्षेत्रबाट उत्पादन पनि थपियो । मैले महासंघमा यसअघिको चुनावमा भनेको थिए, ‘लोडसेडिङको अन्त्य हाम्रो कार्यकालमा हुनुपर्छ ।’ अहिले लोडसेडिङ अन्त्य भएको छ । लोडसेडिङ अन्त्य भएको क्रेडिट निजी क्षेत्रले कसरी लिन सक्छ, त्यसमा महासंघको भूमिका के देखिन्छ ? हो, लोडसेडिङ अन्त्य हामीले गरेको होइन, कुलमान घिसिङले गरेका हुन्, उर्जामन्त्री जनार्दन शर्माले गरेका हुन्, सरकारले गरेको हो । तर त्यसमा हाम्रो सहयोग महत्वपूर्ण छ । जनार्दन शर्मा मन्त्री भएको भोलिपल्ट हामीलाई डाक्नु भएको थियो । यो यो यो काम गर्नुपर्छ भनेर हामीले सुझाव दिएका थियौ । हामीले विगत एक दशकमा गरेको अध्ययन र छलफलका निष्कर्षहरु उहाँलाई सुनायौ र उचित सुझाव दियौ । उहाँले ती सुझावहरु कार्यान्वयनमा लैजानुभयो, निरन्तर मिहेनत गर्नुभयो । हामीले पनि सहयोग गर्यौ । परिणाम राम्रो आएको छ । अब महासंघको निर्वाचनमा तपाईको अजेण्डा के हुन् ? मुल रुपमा पाँच वटा अजेण्डा छन् । पहिलो पावर उत्पादन गर्ने, दोस्रो रोजगारी सिर्जना गर्ने, तेस्रो विदेशी लगानी आकर्षित गर्ने, चौथो निर्यात वृद्धि गर्ने, पाँचौ सरकारको राजश्वमा योगदान गर्ने । लोडसेडिङ अन्त्यलाई निरन्तरता दिन, आन्तरिक विद्युत उत्पादन वृद्धि गरि आयात प्रतिस्थापन गर्न, वार्षिक २० अर्बभन्दा बढीको अर्बौको विजुली निर्यात गर्न पावर उत्पादनमा जोड दिनैपर्छ । उर्जा विकासको अजेण्डालाई राष्ट्रिय प्राथमिकताको अजेण्डामा स्थापित गराई राख्ने र विजुली निर्यातबाट बैदेशिक व्यापार घाटा कम गर्ने, डलर र भारुको अभाव अन्त्य गर्ने अजेण्डालाई मैले पहिलो प्राथमिकतामा राखेको छ । नेपालमा प्रत्यक्ष लगानी सम्बन्धी सोच, नीति, गणना नै गलत छ । सबैभन्दा कहाँ विदेशी लगानी भित्र्याउने भन्नेमा हामी स्पष्ट हुनुपर्छ । विदेशी लगानी त्यस्तो उद्योगमा हुनुपर्छ जहाँ नेपाली कच्चा पदार्थको प्रयोग होस् र उच्च भ्यालु एड होस् । विदेशीले कम्पनी खोलेकै भरमा विदेशी लगानी आयो भनेर भन्नु गलत हो । रियलमा पुँजी नेपालमा आउनु पर्यो, लगानी हुनु पर्यो, उत्पादन थाल्नु पर्यो, नेपालीले रोजगारी पाउनु पर्यो । विदेशी लगानीका लागि कृषि र जडिबुटीमा आधारित उद्योग हुनुपर्छ । जलविद्युत हुनुपर्छ । कार्पेट उद्योग हुन सक्ला, गलैंचा उद्योग हुन सक्ला । भारतबाट पाता ल्याएर कर्कट बनाएर बेच्ने प्रकृतिको उद्योगले नेपाललाई उल्लेख्य लाभ हुन्न । विदेशी लगानी आयो तर त्यसले नेपाली समाजलाई लाभ वितरण गर्दैन, रोजगारी सिर्जना गर्दैन, कम्पनी घाटामा देखाउँछ, राजश्व तिर्दैन । त्यस्तो कम्पनी काम छैन । यो देशमा रोजगारीको तथ्याङ्क छैन । विदेशमा रोजगारी पाउनेको तथ्याङ्क हुन्छ, नेपालमा कतिले रोजगारी पाए तथ्याङ्क हुँदैन । कृषि क्षेत्र प्लटिङ र जग्गा व्यापारमा रुपान्तरित भएको छ । मान्छे कृषि उत्पादन गरेर धनी भएको छैन, जग्गा बेचेर धनी भईराखेका छन् । कृषि क्षेत्रको विकासको लागि इथिपियाबाट हामीले धेरै कुरा सिक्नुपर्छ । उसले एमएबीए गरेको जनशक्ति होइन, जेटिए गरेको जनशक्तिमा जोड दियो । कुनै बेला खान नपुग्ने इथिपियाबाट आज सबैभन्दा धेरै खाद्यान्य निर्यात हुन्छ । सन फ्लावर उत्पादनमा नम्बर वान देश भईसक्यो । त्यस्तै, जीडीपीमा ३२/३३ प्रतिशत योगदान रेमिट्यान्सले गरेको छ । यो त औपचारिक तथ्याङ्क हो । हुण्डिबाट, भारतबाट, हातहातै आउने रेमिट्यान्सको हिसाब गर्ने हो भने जीडीपीमा यसको हिस्सा ५० प्रतिशत भइसक्यो । तर रेमिट्यान्स भनेको अर्थतन्त्रको लागि सुगर भएको विरामीलाई चिनी खान दिए जस्तै हो । रेमिट्यान्सको पैसाले उपभोग बढेको छ । आयात बढेको छ । अहिले सुनमा कोटा लागेको छ, अब गाडीमा कोटा लाग्न सक्छ, त्यसपछि अन्य बस्तुमा पनि कोटा लगाउनु पर्ने हुन्छ । किनकी हामीसँग विदेशी मुद्रा संचित हुँदैन । त्यसैले अब हामीले रेमिट्यान्सको विकल्प खोज्नै पर्छ । बैदेशिक रोजगारीमा पनि समस्या देखिएको छ । अहिले रेमिट्यान्सलाई जलविद्युतमा लगानी गर्ने भनिएको छ । यो धेरै राम्रो प्रस्ताव हो तर बनिरहेको प्रोजेक्टको सेयर लडाकूलाई बेच्ने, कहिले बन्ने, कहाँ बन्ने थाह नै नभएको प्रोजेक्टमा रेमिट्यान्स लगानी गर्ने भनेर हुँदैन । उनीहरुलाई पनि लगानीको प्रतिफल सुनिश्चित गर्नुपर्छ । निर्यातको लागि प्राथमिकताको सूचि तयार गर्नुपर्छ, भ्यालु एडको आधारमा । बैदेशिक लगानी सम्बन्धी नयाँ नीति आउँदैछ । त्यो पनि काम छैन । त्यसले विदेशी लगानी आकर्षित गर्न सक्दैन । विदेशी लगानी आकर्षित गर्ने नीति बन्नुपर्छ । अर्को महत्वपूर्ण कुरा के हो भने म संस्थाको हितमा काम गर्छु । महासंघको सदस्यको हितमा बोल्छु । नबोल्ने मान्छे महासंघमा काम छैन । आफ्नो लागि काम गर्ने मान्छे महासंघको नेतृत्वमा काम छैन । तपाईका लागि चुनावी वातावरण कस्तो छ ? महासंघमा तीन पटक चुनाव लडे । सबै चुनावमा हाईएस्ट (सबैभन्दा बढी) भोट ल्याएर जित्न सफल भए । आगामी चुनावको तयारीको क्रममा मैले महासंघका सदस्य साथीहरुसँग सम्पर्क गरेको छु, भेटेको छु । उहाँहरुले मलाई उत्प्रेरित गर्नु भएको छ । चुनाव जित्छु भन्नेमा विश्वस्त छु । हाम्रो पुरानो टिम पनि इनट्याग छ । एशोसिएटतर्फ हाम्रो टिमका सबैले जिते । यसअघिको टिम नै यस वर्षको निर्वाचनमा बलियो हुनेछ । परिवर्तित विधान भएको छ, त्यसले संस्थागत विकासमा के के फरक पार्छ ? हामी राजनीति गर्नेको आलोचना गर्छौ । तर महासंघ भित्रको राजनीति झन् गएगुर्जेको छ । पूर्व अध्यक्षहरुले नयाँ विधानको विरोध गरे । पूर्वअध्यक्षहरुले नै उठाएको हो वरिष्ठ उपाध्यक्षलाई स्वतः अध्यक्ष बनाउने व्यवस्था गर्ने भनेर । त्यो काम पशुपति मुरारकाले गरे । महासंघको लागि पशुपति मुरारका कुलमान घिसिङ जस्तै हुन् । धेरै वर्षदेखि हुन नसकेको विधान संशोधन भयो । भवानी राणालाई नै अध्यक्ष बनाउनका लागि विधान संशोधन गरिएको भन्ने कुरा सहि होइन । भवानी राणा सबैले बनाएको वरिष्ठ उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ । अब अध्यक्ष बन्दै हुनुहुन्छ । देश संघीयतामा गएपछि महासंघको विधान पनि सोही अनुसार बनाएको छ । विधान संशोधनपछि परिवर्तित समयमा महासंघलाई काम गर्न सजिलो भएको छ ।

कृष्णराज लामिछाने, अध्यक्ष-डेभलपमेन्ट बैंकर्स एशोसिएशन नेपाल यतिबेला बैंकिङ क्षेत्रमा लगानी योग्य पुँजीको अभाव र गुणात्मक रुपमा वृद्धि भएको व्याजदरले वित्त बजार र अर्थतन्त्रलाई तताएको छ  । बैंकहरुले ३ महिनामा ३ गुणा व्याज बढाएका छन् र पनि कर्जाको माग थेग्न नसकेर छट्पटाईरहेका छन् । यस्तो अप्ठ्यारो बेलामा ऋण नपाएको, बढी व्याज तिर्नु परेको भनेर उद्योग व्यवसायी बैंकरहरुलाई गाली गरिरहेका छन् । त्यसमाथि राष्ट्र बैंक र अर्थमन्त्रालयका अधिकारीहरुले पनि बैकरहरुलाई नै दोषी ठहर्याएका छन् । यो समस्या आउनुमा के बैकरहरु मात्र दोषी छन् ? प्रस्तुत छ डेभलपमेन्ट बैंकर्स एशोसिएशनका अध्यक्ष तथा कैलाश विकास बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत कृष्णराज लामिछानेसँग गरिएको विकास वहस । कर्जा लगानी विस्तार गर्न पूँजीको अभावले बैकिङ क्षेत्र तनावमा देखिन्छ । यो अवस्थामा विकास बैंक चलाउन कति सहज छ ? समग्र वित्तीय क्षेत्रमा लगानी योग्य पुँजी कम हुँदा विकास बैंकहरु पनि त्यसबाट प्रभावित भएका छन् । दैनिक रुपमा बैंक चलाउन कठिन छैन । तर लगानी विस्तार गर्न पुँजी अभाव छ । साथै, तरलताको अभावले बैकिङ क्षेत्रमा निक्षेपको ब्याजदर वृद्धि गर्ने होडबाजी छ र आफ्ना ग्राहक अरु बैंकतिर जालान कि भन्ने डर पनि छ । वाणिज्य बैंकहरुले विकास बैंकले सरह ब्याज दिन थालेका छन् । तर तरलताको चाप परेको समयमा विकास बैंक चलाउन तुलनात्मक रुपमा सजिलो छ । सीएलआर र एसएलआरबाहेक रकम अन्य बैंकमा राखिएको हुन्छ, त्यो पैसा निकाल्न पाइन्छ । विकास बैंकहरुको सीडी रेसियो कति छ ? विकास बैंकहरुको ७९ प्रतिशत छ । ७७ वा ८८ प्रतिशत मात्र भएको भए समस्या नै हुने थिएन । यस्तो समस्या किन आयो ? समस्यको जग भूकम्पपछि नै बनेको थियो । भूकम्पपछि विदेश जाने नेपालीको संख्यामा कमि आयो । त्यसपछि विस्तारै रेमिट्यान्स वृद्धिदरमा कमी आयो । नाकाबन्दीले आर्थिक कारोबारमा थप संकुचन आयो । चालु आर्थिक वर्षको बजेट जेठ १५ अघि नै आयो । सरकारले पनि उच्च आर्थिक वृद्धिको प्रक्षेपण गर्यो । ठूलो साईजको बजेट आयो । देशको अवस्था पनि सामान्य बन्दै गयो । कर्जा माग बढ्यो । बैंकहरुले लगानी विस्तार गरे । चालु आर्थिक वर्षमा बैंकहरुले निक्षेप संकलन भन्दा कर्जा लगानी झण्डै दोब्बर बढी गरे । रेमिट्यान्स वृद्धिदर घट्यो, सरकारले लक्ष्य गरे अनुसार पुँजीगत खर्च भएन तर राजश्व लक्ष्यभन्दा बढी उठ्यो र सरकारको ढुकुटीमा २ सय अर्बभन्दा बढी रकम भयो । त्यसले निक्षेप संकलन वृद्धि हुन सकेन । यस्तो समस्या आउनुमा बैंकर्सहरु जिम्मेवार छैनन् ?   हिजो ६ प्रतिशत व्याजका बैंकहरुले कर्जा दिन तयार हुँदा कर्जा लिन आउने व्यवसायी अर्को बैंकमा गएर साढे ५ प्रतिशतमा वार्गेनिङ गर्दथे । अहिले तिनै व्यवसायी १४ प्रतिशत भए पनि, १५ प्रतिशत भए पनि कर्जा लिन तयार छन् । ‘व्याज जति लिए पनि लिनुहोस्, पैसा जसरी पनि दिनुहोस्’ भनेर आईरहेका छन् तिनै व्यवसायी । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई ४ गुणा पुँजी वृद्धि गर्न राष्ट्र बैंकले २ वर्षको समय दियो । छोटो अवधिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पुँजी वृद्धि उच्च दरमा भयो । लगानी वृद्धिसँगै नाफा पनि वृद्धि गर्न बैंकमाथि लगानीकर्ताको दवाव पनि पर्यो । यसरी कर्जा लगानी विस्तार गर्न बैंक व्यवस्थापनलाई दवाव परिरहेको समयमा कर्जाको माग पनि बढ्यो । यदि राष्ट्र बैंकले पुँजी वृद्धिको लागि समय २ वर्षको सट्टा ४ वर्ष समय दिएको थियो भने बैंकहरुलाई कर्जा लगानी विस्तार गर्न यति धेरै दवाव पर्ने थिएन । पुँजी वृद्धिसँगै कर्जा लगानी विस्तारमा दवाव परेको थिएन भने बैंकहरुले निक्षेप संकलन भन्दा दोब्बर कर्जा लगानी गर्ने अवस्था आउने थिएन । अझै पनि म के भन्छु भने बैंकहरुले गलत गरेका छैनन् । कर्जा लगानी गर्नु बैंकहरुको व्यवसाय हो । उनीहरुले सुरक्षित क्षेत्रमा लगानी गरेका छन् भने त्यसलाई ठिक नै मान्नुपर्छ । बैंकहरुलाई लाग्यो यो वर्ष साउनदेखि नै बजेट खर्च हुन्छ र बजारमा पैसा आउँछ । तर बैंकहरुको त्यो अनुमान फेल खायो । साउनदेखि पुँजीगत खर्च भएन । बजेट जेठमा नै ल्याउनुको अर्थ पनि भएन । चार महिनाअघिसम्म बैंकहरुले ६ प्रतिशतसम्ममा कर्जा दिन्थे, अहिले १४/१५ प्रतिशत पुर्याए । ६ महिना अघिसम्म बैंकहरुले निक्षेपकर्तालाई ४ प्रतिशत ब्याज दिन्थे, अहिले १२/१३ प्रतिशत पुर्याए । यति छोटो अवधिमा ३०० प्रतिशतसम्म व्याज वृद्धि राम्रो हो ? किन यस्तो धेरै उतार चढाव ? यो अलि बढी नै भयो । २/३ महिनाको बीचमा २/३ गुणा ब्याज वृद्धि हुनु राम्रो हुँदै होइन । हाम्रो बजार यस्तै छ । तपाईसँग कुरा शुरु गर्दा (गत विहीबार) नेप्से २५ अंकले बढ्यो । बीचमा १३ अंकले घट्यो र फेरी ७ सात अंकले बढ्यो । एक घण्टा पनि भएको छैन । हाम्रो अर्थतन्त्र अस्थिर नै छ । गत वर्ष आर्थिक वृद्धि १ प्रतिशत भन्दा कम भयो । यो वर्ष साढे पाँच प्रतिशत देखि साढे ६ प्रतिशतसम्मको अनुमान गरिएको छ । व्याजदर वृद्धि हुनुमा बैंकहरुलाई मात्र गाली गरेर हुँदैन । हिजो ६ प्रतिशत व्याजका बैंकहरुले कर्जा दिन तयार हुँदा कर्जा लिन आउने व्यवसायी अर्को बैंकमा गएर साढे ५ प्रतिशतमा वार्गेनिङ गर्दथे । अहिले तिनै व्यवसायी १४ प्रतिशत भए पनि, १५ प्रतिशत भए पनि कर्जा लिन तयार छन् । ‘व्याज जति लिए पनि लिनुहोस्, पैसा जसरी पनि दिनुहोस्’ भनेर आईरहेका छन् तिनै व्यवसायी । मैले साना व्यवसायीको कुरा गरेको होइन, ठूला व्यवसायीको कुरा गरेको । उनीहरु नै अहिले बैंकलाई गाली गर्दै हिड्छन् । यतिबेला बैंकहरु आफै बसेर व्याजदर वृद्धि रोक्न प्रयास गरेका छन् । तर  सरकारले कुनै प्रयास गरेन । सरकारको ढुकुुटीमा जम्मा भएको रकम राष्ट्र बैंक मार्फत बजारमा पठाएर व्याजदर वृद्धिलाई रोक्न सक्थ्यो । त्यो काम भएन । अर्थतन्त्र महँगो भयो भने राम्रो हुँदैन । यो विषय सरकारलाई थाहा नभएको होइन । तर पहिला जस्तो ५÷६ प्रतिशतमा कर्जा प्रवाह हुने अवस्था पनि राम्रो होइन । ४ महिना पहिला ५ प्रतिशत व्याजमा मुद्दती खातामा एक वर्षको लागि पैसा राख्ने निक्षेपकर्ता यतिबेला गम्भिर समस्यामा परेका छन् । ५ प्रतिशत व्याजदरमा मुद्दतीमा पैसा राख्नेले अहिले ७ प्रतिशतमा कर्जा लिन्छु भन्दा पनि पाएका छैनन् । ११ प्रतिशत घटी कर्जा दिनै मान्दैनन् बैंकहरु । सामान्यतया २ प्रतिशत बढी व्याज दिएपछि मुद्दती बचतको सुरक्षण मानेर कर्जा दिनु पर्ने हो नि बैंकहरुले । यो पनि भएन । यसरी व्याजदरमा अस्वभाविक वृद्धि हुँदा सरकारले हेर्नुपर्छ । प्रष्ट देखियो बैंकहरुले आक्रामक रुपमा कर्जा लगानी विस्तार गरेका रहेछन् । राष्ट्र बैंकले दिनदिनै बजारबाट रिपोर्ट लिएको हुन्छ । उसले भन्न सक्थ्यो नि कर्जा विस्तार बढी भयो, कम गर भनेर । त्यो पनि भएन । समस्या आईसक्यो । अब त समस्या समाधानको दिशामा काम हुनुपर्यो नि । सुधारात्मक पहल त कसै न कसैले गर्नुपर्छ नि । बैंकको व्याजदर कति हुनु राम्रो हो ? मेरो विचारमा मुद्दती खातामा १० प्रतिशत व्याज हुनुपर्छ । बचत खातामा ५/६ प्रतिशत व्याज बैंकहरुले दिनुपर्छ । कर्जाको व्याजदर ९ देखि १२ प्रतिशतको बीचमा हुनुपर्छ, प्रडक्ट हेरेर । यो आईडल रेट हो । भारतमा नै हेर्ने हो भने निक्षेपकर्ताले ७/८ प्रतिशत व्याज पाउँछन् । कर्जाको व्याजदर १०/११ प्रतिशत हुने गरेको छ । तपाईले भन्नु भयो कि पुँजी वृद्धिसँगै नाफा वृद्धि गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाका व्यवस्थापन समूहलाई सञ्चालक समितिले दवाव पर्यो र उच्चदरमा कर्जा लगानी विस्तार भयो  । यसरी दवावमा गरिएको लगानी कति सुरक्षीत छ ? कहाँ भयो लगानी ? प्रेसरमा भन्दा पनि माग भएर कर्जा लगानी भएको छ । गत वर्षको तुलनामा आयात धेरै नै बढेको छ । व्यापार कर्जाको माग पनि उच्च छ । पछिल्लो समयमा जलविद्युत र पर्यटन क्षेत्रमा कर्जा धेरै लगानी भएको छ । यो क्षेत्रमा देखिने गरि परियोजनाहरुमा कर्जा लगानी भएको छ । अर्थमन्त्रालयका उच्च अधिकारीले बैंकहरुलाई गाली गरे हायर पर्चेजमा, रियलस्टेटमा लगानी बढी भयो, अनुत्पादक क्षेत्रमा बढी लगानी भयो भनेर । त्यो बेकारको कुरा हो । पछिल्लो समय देशमा शान्ति छ । गाउँ गाउँमा विकास निर्माणको काम भएका छन् । गल्ली गल्लीमा सडक बनेका छन् । खोला खोलामा हाइड्रो बनेका छन् । सहरमा सडक विस्तार भईराखेका छन्, पीच भइराखेका छन् । त्यसमा प्रयोग हुने डोजर, लोडर, ट्रिपर, स्काभेटरको आयात बढेको छ । त्यो लगानी उत्पादक कि अनुत्पादक ? पछिल्लो समयका सिमेन्ट उद्योगमा लगानी बढेको छ । एउटा सिमेन्ट उद्योगका लागि आवश्यक कच्चा पदार्थ देखि उत्पादित सिमेन्ट बोक्न सयौ ट्रक, ट्रिपर चाहिन्छ । यस्तो लगानी उत्पादक कि अनुत्पादक ? जनसंख्या बढेको छ । स्कूल कलेजहरु बढेका छन् । उनीहरुले विद्यार्थी बोक्न बसहरु किनेका छन् । यस्ता बस किन्न स्कूल कलेजलाई दिएको कर्जा उत्पादक कि अनुत्पादक ? गाउँगाउँमा सडक विस्तार भएको छ । त्यहाँ जाने बसहरु खरिद भएका छन् । ढुवानीको सवारी खरिद भएका छन् । त्यहाँका मान्छेले आफ्नो क्षमताअनुसार निजी सवारी पनि किनेका छन् । यो लगानी उत्पादक कि अनुत्पादक ? स्कूलले किनेको बस, गाउमा जाने बस, सिमेन्ट उद्योगले किनेको ट्रक, निर्माण व्यवसायीले किनेको डोजर, लोडर, ट्रिपर, स्काभेटरलाई पनि अनुत्पादक लगानी भन्न मिल्दैन । हिसावमा ती सबै लगानी हायर पर्चेजमा पर्छन । केही कार, जीप थपिएका छन् । हाइड्रोपावर बन्ने काम शुरु भयो, त्यसको फिल्ड म्यानेजरलाई जीप चाहिँदैन ?  कसैले मैदा मिल खोल्यो, त्यसको साहुले एउटा कार नकिन्ने ? सिमेन्ट उद्योग खुल्यो, त्यसको जनरल म्यानेजरलाई कार किन्न लोन नदिने ? गत वर्ष डिजेल पेट्रोल किन्न पाइदैन थियो । गाडी आयात कम थियो । यसपाली बढेको छ । यसलाई अन्यथा लिनु हुँदैन । त्यसैले बैंकले दिएको कर्जा असुरक्षित छैन । विकास बैंकहरुको पुँजी वृद्धिको अवस्था कस्तो छ ? धेरै विकास बैंकहरु मर्जरको प्रक्रियामा छन् । कुनै बेला ८६ वटा विकास बैंक थिए, अहिले ५२ वटामा झरेका छन् । मलाई लाग्छ यो संख्या ३० वटामा झर्छ । एक जिल्ला कार्यक्षेत्र भएका केही विकास बैंक पुँजी वृद्धि गर्न सक्रिय देखिदैनन् । तर अधिकांश विकास बैंकहरु राष्ट्र बैंकको नीतिअनुसार कि मर्जमा जाँदैछन् कि पुँजी वृद्धि गरेर जाँदैछन् । उद्योग व्यापार गर्न कर्जा लिएर व्यवसायीले बैंकको पुँजी वृद्धिमा लगानी गरे भनेर राष्ट्र बैंक बोल्यो । साँच्चिकै त्यस्तो भएको हो ? सबैलाई थाहा छ नबिल बैंक कसको ? सिद्धार्थ बैंक, एनआईसी एशिया, कुमारी, सनराईज, एनएमबी, लक्ष्मी बैंक कसको ? यस्तै अरु धेरै बैंक छन् जहाँ उद्योगी व्यापारीले लगानी गरेका छन् । ती बैंकले हकप्रद सेयर निष्काशन गर्दा प्रमोटरले ऋण लिएर लगानी गरेका छन् । उनीहरुको घरमा सन्दुकमा पैसा थन्याएर राखिएको हुँदैन, ऋण नलिए कहाँबाट पैसा ल्याउने ? तर उनीहरुले हकप्रद सेयर किन्न भनेर कर्जा लिदैनन् । घर कर्जा भनेर पनि लिएका छैनन्, किनकी उनीहरुलाई करोडले पुग्दैन । उनीहरुले कर्जा लिँदा उद्योग व्यापार नै देखाउँछन् । उनीहरुले कर्जा लिएर कहाँ लगानी गरे भनेर कसैले पनि ट्रयाकिङ गरेका छैनन्, सम्भव पनि छैन । बैंक ठूला भए तर चलाउन कति सहज छ, जनशक्ति कस्तो छ ? हो, बैंकहरु २ वर्षमा ४ गुणा ठूला भए पुँजीको हिसावले । तर जनशक्तिको क्षमता चार गुणा वृद्धि भएको छैन । यो विषयमा हामीले ध्यान दिएकै छैनौं ।

स्टेट युनिभर्सीटी अफ न्युयोर्कबाट फाईनान्समा स्नातकोत्तर तहसम्म अध्ययन गरेका सञ्जिव न्यौपाने यतिबेला अपि पावर कम्पनीको प्रबन्ध निर्देशकको जिम्मेवारी सम्हालिरहनु भएको छ । अमेरिकी इन्स्योरेन्स कम्पनीले गरेको जागिरको अफरलाई छाडेर नेपालमै केहि गर्नु पर्छ भन्दै फर्किनु भएका न्यौपानेले जनता बैंक स्थापनामा सहभागी हुनु भयाे । पछि चार बर्षसम्म मध्यपश्चिमाञ्चल ग्रामिण विकास बैंकको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतका रुपमा  काम गर्नु भएका न्यौपानले विगत ५ बर्षदेखि अपि पावर कम्पनीको जिम्मेवारी सम्हालिरहनु भएको छ । अपि पावर, रिडी हाइड्रो, अरुण भ्याली, अरुण कावेली, कञ्चनजंघा हाउजिङ, सिद्धकाली पावर लिमिटेड लगायतका कम्पनीमा गुरु प्रसाद न्यौपाने परिवारको बहुमत सेयर रहेको र व्यवस्थापनमा पनि आफैं सहभागी रहेपछि संस्थागत सुशासनका सवालमा भने प्रश्न उठ्ने गरेको छ । प्रस्तुत छ सञ्जिव न्यौपानेसँग गरिएको विकास बहस । तपाई सहभागी अपि पावर लगायतका कम्पनीहरुको अवस्था कस्तो छ ? अपि पावर कम्पनी नेपाल विद्युत प्राधिकरणका पूर्व प्रमुख किर्तिचन ठाकुरले तयार पार्नु भएको थियो । उहाँले वित्तिय व्यवस्थापन गर्न नसकेपछि हामीले लिएका हौं । साइटको अवस्था हेरेर कम्पनी टेक ओभर गरेका थियौं । र निर्माण गरेर सञ्चालन पनि गरिरहेका छौं । अहिले संखुवासभामा ३ मेगावाटको अरुण भ्याली प्रोजेक्ट छ । १२ बर्षदेखि नियमित रुपमा लाभांश वितरण गरिरहेको छ । नौगाढ प्रोजेक्ट अपिले नै बनाएको हो र त्यो १७ महिनामै सम्पन्न गरेका थियौं । अरुण भ्याली, रिडी हाइड्रो, अपि पावर कम्पनी नेप्सेमा सूचिकृत छन र चौथोमा अरुण कावेली पनि सूचिकृत हुँदैछ । अहिले सिद्धकाली पावर लिमिटेडका नाममा ७५ मेगावाटको त्रिशुली गल्छी आयोजना बैशाखबाटै आरम्भ गर्दैछ । हिजो अस्ति मात्रै ८ मेगावाटको  अपर नौगाढ पनि निर्माणको चरणमा पुर्याएका छौं । इवा खोलामा १० मेगावाटको आयोजना निर्माणाधिन अवस्थामा रहेको छ । पाँचथरमा २५ मेगावाटको कावेली पी १ अन्तिम चरणमा छ ।  अहिले अरुण भ्याली ३ मेगावाट, नौगाढ साढे ८ मेगावाट, रैराङ ५०० किलोवाट, रिडी २ दशलम ४ मेगावाटका आयोजनाले विद्युत उत्पादन गरिरहेका छन् । र, हाल १९ मेगावाटको सोलारको काम पनि अघि बढाउने अन्तिम तयारी भैरहेको छ । सिद्धकाली पावरको काम कति अघि बढ्यो ? सिद्धकाली पावर लिमिटेडका लागि संस्थापक सेयर खुल्ला गरेका छौं । एक लाख भन्दा बढि लगानी गर्न सकिन्छ । २५ सय जनाले लगानी गरिसकेका छन् । आयोजना निर्माण सुरु हुने वित्तियकै आयोजना प्रभावितका लागि शेयर जारी हुन्छ । रातोमाटे र मासटारलाई बिशेष प्राथमिकताका आधारमा २० प्रतिशत शेयर एक सय रुपैंयाँमा खरिद गर्न सक्छन् । त्यसपछि आइपिओ पनि खोल्छौं । काठमाडौंबाट ५५ किलोमिटरको दुरीमा यो आयोजना पर्छ र त्यहाँ उत्पादित विद्युत सिधै काठमाडौं ल्याउन सकिन्छ । यसको ड्याम नुवाकोटको रातोमाटेमा पर्छ र धादिङको मासटार गाबिसमा पावर हाउस रहन्छ । यसमा ८ मिटर ब्यासको ८ किलोमिटरको सुरुङ रहन्छ । आठ मिटर ब्यास भनेको दुइ तले घर बराबरको हुन्छ ।  मासटारको पावर हाउसमा साढे ३७, साढे ३७ मेगावाटका २ वटा युनिटबाट विद्युत उत्पादन गरिन्छ र रातोमाटेबाट सुरुङमा हालिएको त्रिशुलीको पानी मासटारमा पुगेपछि फेरी त्रिशुलीमै छोडिन्छ ।  लक्ष्मी बैंकको अगुवाईमा १० वटा बैंकले कन्र्साेर्टियममा ९ अर्ब लगानी गर्दैछन् । एक हप्ता भित्रै फाइनान्सीयल क्लोजर हुन्छ । सञ्चालनमा रहेका कम्पनीहरुको नाफाको अवस्था कस्तो छ ? हामीले सञ्चालन गरेका सबै कम्पनीहरुले बर्षेनी न्युनतम ५ प्रतिशतदेखि २५ प्रतिशतसम्म लाभांश दिईरहेका छन् । बैंक ऋण र सञ्चालन खर्चले लाभांश निर्धारण गर्छ तर हामीले सधैँ लाभांश वितरण गरिरहेका छौं । अरुण कावेली र अरुण भ्यालीको मर्ज प्रक्रिया कहाँ पुग्यो ? नेपालमा उर्जा कम्पनीको मर्जर अहिलेसम्म भएको छैन् । हामीले पहिलो पटक मर्ज गर्न चाहेका छौं । अरुण भ्याली अहिले नेप्सेमा सूचिकृत भएर कारोबार भैरहेको छ । अरुण कावेली भने सूचिकृत भएको छैन् । सूचिकृत कम्पनी र सूचिकृत नभएको कम्पनीको मर्जर गर्न नमिल्ने रहेछ । त्यसकारण अरुण कावेलीलाई पनि सूचिकृत गराउने अभियान अघि बढाएका छौं । एक हप्ताभित्रै सूचिकृत हुन्छ । दुबै कम्पनीको साधारण सभाले मर्जरको निर्णय गरिसकेका छन् । दुबै कम्पनी सूचिकृत भैसके पछि स्वतन्त्र लेखा परिक्षकबाट डिडिए गराएर स्वाप रेसियो निकाल्छौं । त्यसका आधारमा मर्जर अघि बढ्छ ।  स्वाप रेसियो सहितको प्रस्ताव फेरी दुबै कम्पनीको साधारण सभाबाट पास गराएर मर्जरमा जान्छौं । न्यौपाने समूहले सञ्चालन गरेका कम्पनीहरुमा शेयरको संरचना कस्तो छ ? अरुण भ्याली, रिडी वा अपि पावर सबैमा बहुमत शेयर हाम्रो परिवारले होल्ड गरेको छ । यसका पछाडी पनि कारणहरु छन् । हामीले काम गरेको मोडल भनेको नेपालका लागि सर्वाेत्कृष्ठ मोडल हो । सस्तो र सुरक्षित प्रोजेक्ट सञ्चालनका लागि बहुमत शेयर होल्ड गर्नु पर्छ भन्ने हाम्रो निष्कर्ष हो । पब्लिक कम्पनीमा एउटै समूहको बहुमत रहनु कतिको सहि हो ? आधुनिक चीनका निर्माता देङ स्याओ पिङले भनेका थिए की बिरालो कालो होस वा सेतो त्यो मुख्य कुरा होइन । मुख्य कुरा भनेको त्यसले बिरालो मार्नु हो । यहाँ आउनेहरु गुरु सरको अनुहार हेरेर आएका हुन्छन् । उनीहरुको लगानीको सुरक्षाका लागि पनि हाम्रो मोडल आवश्यक छ । उर्जा बाहेक कहाँ कहाँ लगानी गरेको छ न्यौपाने समूहले ? हामीले उर्जा बाहेक जनता बैंक, भैसेपाटीमा जनता आवास योजना, कञ्चनजंघा हाउजिङ मार्फत टे«ड टावर र सोलारको काम पनि गरिरहेका छौं । अब हावाबाट बिजुली निकाल्ने योजना पनि बनाईरहेका छौं । हामी कञ्चनजंघा हाउजिङलाई पनि नेप्सेमा सूचिकृत गर्ने योजनामा छौं । हामीले होल्डिङ कम्पनी भने बनाएका छैनौं । होल्डिङ कम्पनी बनाउने सोँच छैन ? हामीले होल्डिङ ग्रुप बनाउने योजना पक्कै पनि बनाएका छौं । एउटा ग्रुप कम्पनी बनाएर त्यसका सहायक कम्पनीका रुपमा उर्जा, मेकानिकल, हाउजिङ लगायतका काम गर्ने योजना छ । तपाईहरुको दीर्घकालिन योजना के हो ? हाम्रो दीर्घकालिन योजना भनेको उर्जा नै हो । जलविद्युत, सोलार, हावा, बायो लगायतका उर्जामा लगानी गर्ने हाम्रो मुल उदेश्य हो । नेपाललाई उर्जामा आत्मनिर्भर बनाएर निर्यातको अवस्थामा पुर्याउन हाम्रो पनि केहि योगदान होस भन्ने चाहाना हो । त्यसका लागि हामी काम गरिरहेका छौं । तपाईहरुको बार्षिक कारोबार कति छ अनि लगानी र ऋणको मात्रा कति हो ? हाम्रो बार्षिक कारोबार २ अर्बको हुन सक्छ । लगानी पनि दुई अर्बकै हाराहारीमा गरेका छौं । बैंकको ऋण २ अर्ब भन्दा अलि बढि नै होला । जहाँ जोखिम छैन त्यहाँ आम्दानी पनि हुन्न भन्ने मान्यता हो । हाम्रो ठुलो मात्रामा ऋण छ तर कुनै पनि बैंकको ब्याज र सावाँ तिर्न एक दिन पनि म्याद नघाएका छौनौं । एउटै परिवारका मान्छेले बहुमत शेयर होल्ड गरेका कम्पनीहरुमा संस्थागत सुशासन कसरी व्यवस्थापन गर्दै आउनु भएको छ ? संस्थागत सुशासन भनेको हाम्रो मुल मर्म नै हो । त्रैमासिक विवरण, समयमै साधारण सभा गर्ने, हिसाब किताब स्पष्ट पार्ने काम गर्छाै । पब्लिक लिमिटेड कम्पनीका लागि साधारण सभा नै सर्वेसर्वा हुने हो । हामीले सबै निर्णय साधारण सभाबाटै पारित गराउँदै  आएका छौं ।  हामी बहुमतमा रहेपनि कुनै पनि निर्णय पेलेर गर्दैनौं । हामीले सबै सेयर धनीहरुको आवाज सुन्ने गरेका छौं । कम्पनीमा लगानी कर्ता र व्यवस्थापक छुट्याउने अवधारणा छ, तर तपाई कहाँ त त्यस्तो पनि देखिएन नि ? कसैले एउटा संस्था खोल्दा  आफ्ना सबै कुरा जोखिममा हालेर लगानी गरेको हुन्छ । यो क्यापिटल डेमोक्रेसीको समय हो । आफ्नो लगानीको व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने कुरा लगानी कर्ताले हेर्न पाउनु पर्छ । लगानी गरेर बजारबाट व्यवस्थापक ल्याउने एउटा मोडल हो । आफ्नो लगानीको व्यवस्थापन आफैै गर्छु र नियम कानुन पनि पालना गर्छु भन्ने नयाँ मोडल हो र त्यो हामीले कार्यान्वयन गरिरहेका छौं । सबै कम्पनीमा लगानी कर्ता र व्यवस्थापक आफैं बसेपछि तपाईहरुको कम्पनी डुब्ने त होइन भन्ने आंशका छ बजारमा , कसरी चिर्नु हुन्छ ? हामीले १२ बर्षदेखि उर्जा क्षेत्रमा काम गरिरहेका छौं । कुनै पनि समयमा हाम्रो कम्पनी जोखिममा पुगेको छैन् । प्रत्येक पल सफलताकै बाटोमा अघि बढिरहेको छ । उर्जाका धेरै कम्पनीले लाभांश दिईरहेका छैनन् । अरुण भ्यालीमा एक सय रुपैंयाँ लगानी गर्नेहरुले एक सय ९० रुपैंयाँ रिटर्न पाईसकेका छन् । हामीले जंग बहादुरले जसरी कम्पनी चलाईरहेका छैनौं । अपि पावरको एक बराबर २ कित्ता अनुपातको हकप्रद शेयर किन अड्कियो ? हामीले साधारण सभाबाट पारित गरेर नेपाल धितोपत्र बोर्डमा निवेदन दिएका थियौं । हामी नै हकप्रद सेयरको प्रयास गर्ने पहिले उर्जा कम्पनी थियौं । बैंक र इन्स्योरेन्स जस्तो फ्रन्ट लाइन रेगुलेटर नभएकाले धितोपत्र बोर्डले नयाँ नियम ल्याएको छ । बोर्डले साधारण सेयर निष्काशन गरेको २ बर्ष पुगेपछि मात्रै हकप्रद सेयर निष्काशन गर्न पाइन्छ भनेको छ । हामीले २०७२ भदौंमा साधारण सेयर निकालेका थियौं । अब ७४ भदौंमा अपिको हकप्रद सेयर आउँछ ।