विकास वहस

कुलमान घिसिङ–प्रबन्ध निर्देशक, नेपाल विद्युत प्राधिकरण आज आम नेपालीको माझ हिरो बन्नुभएको नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङ । गत वर्ष ठिक यहि समयमा दैनिक कम्तिमा १२ घण्टा लोडसेडिङ हुन्थ्यो । अहिले २४ सै घण्टा झिलिमिलि छ । कुलमान घिसिङले प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुखको जिम्मेवारी समाल्नुपूर्व सोही संस्थाका कार्यकारी प्रमुखले यो वर्ष पनि हिउँदमा दैनिक ११ घण्टा लोडसेडिङ हुने बताउँथे । तर यतिबेला घिसिङ ट्रान्स्फरमर पड्किए पनि तत्काल बनाएर विद्युत आपूर्ति नियमत गर्न सक्रिय देखिनुभएको छ । देशमा अध्यारो हटाउने, चिसोलाई तातो बनाउने, उद्योगहरु नियमित चलाउने र संकटपूर्ण दैनिक जीवनलाई सहज बनाउने कुलमान घिसिङको व्यवस्थापकीय कौशलतामा केन्द्रीत भएर उहाँसँग गरिएको विकास वहस प्रस्तुत गरेका छौ यस पटक । एकाएक लोडसेडिङ न्युनिकरण भएको छ, यो सब कसरी सम्भव भयो ? मैले सुरुदेखि नै भन्दै आएको छु । लोडसेडिङ न्युनिकरण गर्ने कुरा कुनै मिराकल (चमत्कार) होइन । भएकै श्रोत साधनको अधिकतम व्यवस्थापन गरिएको हो । म आएपछि थपिएको भनेको अपर मस्र्याङदीको विद्युत मात्रै हो । विद्युत आयातमा पनि खासै वृद्धि गरिएको छैन । हामीले भएको विद्युतको अधिकतम व्यवस्थापन मात्रै गरेका हौं । एकिकृत व्यवस्थापन प्रणाली मार्फत जथाभावी भैरहेको विद्युत वितरण रोकेका हौं । माग र आपूर्तिलाई एकिकृत ढंगले मिलाउने प्रयास गरेका छौं । समान वितरण प्रणाली लागू गरेका छौं । उत्पादन र वितरणका दुबै प्लान्ट राम्रोसँग सञ्चालन गरेका छौं । माग, आपूर्ति र पूर्वाधारको व्यवस्थापनमा हामी समान ढंगले काम गरिरहेका छौं । अहिले ५ सय मेघावाट विद्युत आपूर्ति छ भने करिव १४ सय मेघावाट माग छ । पिक आवरमा के गर्ने र नर्मल आवरमा के गर्ने भन्ने योजना बनाएका छौं । मागको क्षेत्रमा हामीले चेतना मूलक कार्यक्रम सञ्चालन गरेर विद्युत खपत घटाउने प्रयास गरेका छौं । एकै पटक लोडसेडिङ घटेपछि एक सय मेगावाटको इन्भर्टर लोड कम भएको छ । लस्ट रिडक्सन क्याम्पियन पनि सञ्चालन गरिरहेका छौं । असमान वितरण प्रणाली सुधारिएको छ । अहिले कसैले २० घण्टा विजुली पाउने कसैले १२ घण्टा पाउने अनि कसैले २४ सै घण्टा विद्युत पाउने अवस्थाको अन्त्य भएको छ । अहिले सबैलाई बराबर समय विद्युत दिएका छौं । सबै उद्योगीलाई २० घण्टा विजुली दिएका छौं । पहिलो हामीलाई भेट्ने सबैले डेडिकेटिड लाइनको व्यवस्था गरिदिन आग्रह गर्थे । अहिले त्यस्तो छैन । अहिले काठमाडौं पूरै डेडिकेटिड लाइनमय भएको छ । विद्युतको वितरण प्रणाली पनि सुधारिएको छ । इमानदारीताका साथ व्यवस्थापन गरिरहेका छौं ।   कुलमानले कुलेखानी रित्याएर काठमाडौं झिलिमिली पार्यो भन्ने आरोप छ नि ? म आउँदा कुलेखनीको लेबल १५२२ मिटर थियो । अहिले १५२३.५७ मिटर पुगेको छ । अर्थात म आएपछि कुलेखानीको लेबल डेढ मिटर बढेको छ ।  तपाईलाई अर्काे कुरा पनि भनौं । कुलखानीको लेभल गत बैशाखमा १५१२ मिटर थियो । त्यो साउन भदौंमा आउँदा १५०३ मिटरमा झरेको थियो । बर्खाभरी कुलेखानी उनीहरु चलाउने अनि मैले कुलेखानी चलाएको भनेर आरोप लगाउने ? बर्खामा कुलेखानी किन चलाएको ? ९ मिटर पानी किन घटाएको ? अरु २ महिना थप समय कुलेखानी चलाएको भए कुलेखानी रित्तिने थियो । त्यस्तो अवस्था थियो उतिबेला । उज्यालोलाई निरन्तरता कसरी दिने योजना छ ? यो निरन्तर हुन्छ । मानिसहरु लोडसेडिङ कहिले हुन्छ भनेर सोधिरहेका छन् । हामी अब लोड सेडिङ हुँदैन भनेर भनिरहेका छौं । हामी लोड सेडिङ हुँदैन भनेर ग्यारेण्टी गरिरहेका छैनौं तर इमानदारीताका साथ लोडसेडिङ नगराउन प्रयास गरिरहेका छौं । २ महिना भयो उपत्यकामा लोडसेडिङ छैन । कसै कसैले माघदेखि बैशाखमा लोडसेडिङ भएन भने म सार्वजनिक पद धारण नै गर्दिन भनेर घोषणा गरेको पनि सुनियो । हिजो उहाँहरुको बानी नै त्यहि थियो । हिजो असारमै फागुन चैतमा कति लोडसेडिङ हुन्छ भनेर घोषणा गरिन्थ्यो । किन असारमै फागुनको लोडसेडिङको तालिका घोषणा गरेको ? त्यसमा केहि गोप्य फाइदाका योजना थिए होला । इन्भर्टर र सोलारको योजना र फाइदा थियो होला । अहिले पनि उहाँ लोडसेडिङ हुन्छ भनेर घोषणा गर्दै हिड्नु भएको छ । भन्नुको मतलब कहिँ न कहिँबाट केहि होला त्यहाँ । उहाँले त्यसो भनेपछि केहि फाइदा पनि होला । त्यसैले यस्तो कुरा गरिरहनुभएको छ । उपत्यका बाहिरका जनताले उपत्यकाका जनताको जस्तै राहत कहिले पाउने ? अहिले काठमाडौंमा मात्रै होइन उपत्यका बाहिरका जनताले पनि लोड सेडिङबाट राहत पाइरहेका छन् । बिराटनगर, धनगढी लगायतका क्षेत्रमा हामी गयौं । उद्योगी व्यवसायी, सर्वसाधारण सबै खुसी छन् । हामीलाई सम्मान नै गर्नुभयो । हिजो १०/१२ घण्टा विजुली जान्थ्यो । अहिले एक घण्टा पनि बत्ति जाँदैन । उद्योगलाई हामीले ४ घण्टा विजुली काटिदिएका छौं । दुई सिफ्टमा चल्ने उद्योगका लागि १८/१९ घण्टा विजुली दिने कुरा पर्याप्त नै हो । ५ सय मेगावाटको आपूर्ति र १४ सयको मागलाई व्यवस्थापन गर्ने कुरा त मुस्किल जस्तै देखिन्छ नि ? व्यवस्थापन गर्ने भनेकै यस्तै अवस्थामा हो । एकिकृत स्रोत व्यवस्थान भनेको पनि यस्तै बेलामा गर्ने हो । १४ सय मेगावाटको माग भनेको चारदेखि ६ घण्टाको अवधिमा मात्रै हुने हो । उद्योगसहित ४ घण्टाको अवधिमा १४ सय मेगावाट विद्युत माग हुने हो । त्यसका लागि उद्योगलाई ४ घण्टा बिजुली काटेका छौं । २० घण्टा व्यवस्थापन गर्ने हो भने ४ घण्टा आफैं व्यवस्थापन हुन्छ । हामीले पिकिङ चलाईरहेका छौं । साँझका बेला ८ सय मेगावाट जति उत्पादन गरिरहेका छौं । पिकिङ प्लान्टमा रातमा पानी जम्मा गरेर बिहान चलाउँछौ । दिउसाँे पानी जम्मा गरेर साँझ चलाउँछौं । आयातको कुरा गर्नुहुन्छ भने दिउसोँ १५० र साँझ २५० मेगावाट आयात गरेका छौं । यो भनेको ठूलो आयात पनि होइन । साँझ वा बिहान एउटा उद्योग सञ्चालन गर्ने हो भने आधा उपत्यकामा लोडसेडिङ हुन्छ । उपत्यका बाहिर पनि एउटा उद्योग पिक आवरमा सञ्चालन गर्ने हो भने एउटा जिल्ला नै अध्यारोमा पुग्छ । यस्ता बिषयलाई व्यवस्थापन गर्ने हामीले । उद्योगीलाई २४ सै घण्टा विजुली दिन्छौं भनेर प्रतिवद्धता गरेपछि अन्त लोड सेडिङ भैहाल्छ नि । अहिले कुनै पनि उद्योगले २४ सै घण्टा विद्युत पाएका छैनन् ? अहिले कुनै पनि उद्योगले २४ घण्टा विजुली पाएका छैनन् । सबैले २० घण्टा पाएका छन् र २० घण्टा नपाउने पनि कोहि छैनन् । बिराटनगरका उद्योगीले नै असमान वितरण थियो बिजुलीको भनेर स्वीकार गर्नुभएको छ । मैले भनेकै छैन स्वयं उद्योगीले नै स्वीकार गरेका छन् । असमान वितरण प्रणाली थियो तपाईले अन्त्य गर्नुभयो भने उद्योगीले मसँग भनिरहेका छन् । यसमा हाम्रो टिमले काम गरेको छ । यो मेरो मात्रै योगदानमा सम्भव भएको होइन । उत्पादन, वितरण, मर्मत सबै क्षेत्रका कर्मचारीले फूल इफोर्टमा काम गरेका छन् । २४ घण्टा म अलर्ट छु । कहिँको ट्रान्सफरर्मर पड्कियो भने पनि लोडसेडिङ हुन्छ भन्ने छ । अहिले त्यस्तो कुनै घट्ना आयो भने तुरुन्तै बनाउने व्यवस्था मिलाएको छ । हामीले अहिलेसम्म उपत्यका भित्र लोडसेडिङ हुँदैन भनेका छौं, र यो निरन्तर हुन्छ । सरकारको चेक एण्ड पेको व्यवस्थाका कारण निजी उर्जा उत्पादक निरुत्साहित भएका छन्, अब के गर्ने हो ? नेपाल विद्युतमा आफ्नै उत्पादनले आत्मनिर्भर बन्नका लागि निजी क्षेत्रलाई अघि लगाउनै पर्छ । अहिले त हामी जम्मा संकट समाधानको प्रयास मात्रै गरिरहेका छौं । हामीले रन अफ द रिफर, पिकिङ प्रोजेक्ट, जेनेरेशन मिक्स, रिजर्भायर प्रोजेक्ट बनाउनुपर्छ । हामीले लोड अनुसारको उत्पादन गर्ने हो । बिहान र बेलुकाको माग धान्ने गरि योजना बनाइरहेका छौं । पम्प स्टोरेजले त्यसका लागि काम गर्छ । माग यति धेरै छ कि हामीले बिजुली दिन्छौं भन्ने वित्तीकै उद्योग खोल्नेहरुको लाइन लागेर बसेका छन् । माग यति धेरै भएको अवस्थामा हामी विजुली किन्दैनौं भनेर भन्न मिल्छ ? मन्त्रीज्युले टेक आर पे गर्छाै भनिसक्नु भएको छ । त्यसमा केहि भने उर्जा उत्पादकले पनि सहयोग गर्नुपर्छ । १० प्रतिशत रिजर्भ मार्जिन राख्ने कि अथवा डिस्प्याचेबल गर्ने कि भन्नेबारे पनि सोचिरहेका छौं । डिस्प्याचेबल भनेको हामीले चाहेको बेलामा किन्ने र नचाहेको बेलामा रिजर्भमा रहने व्यवस्था हो । यद्यपीको अहिलेको अवस्थामा हामीले शतप्रतिशत टेक और पे गरेको अवस्था हो । प्रसारण लाइनको समस्या समाधानका लागि के के भैरहेका छन् ? क्रिटिकल प्रसारण लाइनहरु अन्तिम चरणमा पुगिसकेका छन् । एक महिनाभित्र लोडसेडिङ घटाउन तत्काल प्रयोगमा आउने प्रसारण लाइन सम्पन्न हुँदैछन् । दीर्घकालका लागि अब १३२ केभी होइन ४ सय देखि ७६५ केभीसम्मका प्रसारण लाइन बनाउनेबारे सोचिरहेका छौं । नदी करिडोरका प्रसारण लाइन पनि अघि बढ्छ । अहिले त हामी संकटकालिन अवस्थाको समाधान गर्ने प्रयासमा मात्रै छौं । हाम्रो योजना भनेको नेपाललाई उर्जामा आत्मनिर्भर हुने भन्ने नै हो । ढल्केबर मजफरपुर प्रसारण लाइनले दुई महिनामा धेरै काम गरेको छ । एक डेढ महिनामा काम सम्पन्न हुन्छ । अहिले वैकल्पिक व्यवस्थापनद्धारा ७५ मेगावाट ल्याउन सक्छौं । भारतले भर्खरै जारी गरेको विद्युत खरिद निर्देशिकाले नेपालमा तेश्रो मुलुकका लगानी कर्ता निरुत्साहित हुने देखिन्छ, कसरी समाधान हुन्छ ? विद्युत खरिद निर्देशिका भारतले जारी गरेको हो । हाम्रो विद्युत खरिद देश–देशबीच भएको उर्जा खरिद सम्झौताले निर्धारण गर्छ । नेपाल र भारतबीच उर्जा खरिद सम्झौता सम्पन्न भएको छ । अब नेपाल सरकारले भारत सरकारसँग कुरा गर्छ । अन्तरदेशिय प्रसारण लाइनको निर्माण के भईरहेका छन् ? हामीले बुटवल गोरखपुर, लम्किबरेली बनाउँदैछौं । त्यस बाहेक काठमाडौं–केरुङको प्रसारण लाइन पनि बनाउने अभियान सुरु गरेका छौं । विद्युत प्राधिकरणले निर्माण गर्न लागेका विद्युत आयोजना कति छन् ? हामीले करिब २४ सय मेगावाट क्षमताका आयोजना तयार भएका छन् । अपर अरुण, तमोर, उत्तरगंगा, दुधकोशी बनाउन तयार भएका छन् । निर्माण भैरहेका आयोजनाबाट तीन बर्षभित्र ८ सय मेगावाट थपिन्छ । ५ सय मेगावाट २ बर्षमा थपिन्छ भने तीन बर्षमा ८ सय मेगावाट थपिन्छ । अपर तामाकोशीको ४५६ मेगावाट आउँछ डेढ बर्षमा । तीन बर्षभित्र आफ्नै उत्पादनले सेल्फ सस्टेन्ड हुन सक्छौं ।

बिष्णुप्रसाद धिताल–अध्यक्ष, एपेक्स डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड एनसीसी बैंक र चार वटा विकास बैंक मर्जर प्रक्रिया अन्तिम विन्दुमा समस्यबाट गुज्रिरहेको छ । एनसीसी बैंकको प्रवद्र्धक मध्ये एक एनबी समूहले माग गरेअनुसार कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयले एनसीसी बैंकलाई विशेष साधारणसभा गर्न पत्र काटेपछि मर्जर प्रक्रियामा ब्रेक लागेको देखिन्छ । मर्जर रोकिदा के कति समस्या आइपरेका छन् र यो मर्जर कसरी टुङ्गिन्छ ? यसै सन्दर्भमा मर्जरको क्रममा निकै सक्रिय भूमिका खेल्दै आउनुभएका मर्जरको एक पार्टनर बैंक एपेक्स डेभलपमेन्ट बैंकका अध्यक्ष विष्णुप्रसाद धितालसँग वार्ता गरेका छौ । एनसीसी बैंक र चार वटा विकास बैंकबीच मर्ज गर्ने प्रक्रिया कम्पनी रजिष्टारको कार्यालयमा पुगेर रोकिएको छ । यो अवस्थामा तपाईहरु के गरिरहनु भएको छ ? चार वटा विकास बैंक र एनसीसी बैंकबीच मर्ज गर्ने निर्णय पाँच वटै बैंकको बिशेष साधारण सभाले पास गरिसकेको छ । डिडिए रिपोर्ट, स्वाप रेसियो सबैमा सहमति भयो, विशेष साधारणसभाले पनि पास गर्यो । कर्मचारी व्यवस्थापनको विषय पनि मिलाएका थियौ । मर्जपछिको सञ्चालक समितिको संरचना पनि क्लियर थियो । सबै बिषय टुंग्याएर मर्जको अन्तिम स्वीकृतिको लागि केन्द्रीय बैंकमा पठाएका थियौं । मर्जरको अन्तिम स्वीकृति आउने बेलामा एनसीसीका केही लगानीकर्ताले अमूक जग्गाको लिलामीमा केहि बढी पैसामा किन्ने भनियो भनेर मुद्दा हाल्नु भएको छ । आफैंले हस्ताक्षर गरेको साधारणसभाको निर्णयका विरुद्ध जानु कति ठिक छ ? यो बुझ्नुपर्ने कुरा हो । पहिले गरेको डिडिए रिपोर्टले गरेको मुल्यांकन अहिले मिलेन भन्न मिल्छ कि मिल्दैन् ? हामी सबैले सिग्नेचर गरिसकेपछि त्यो सम्पत्ति हामी सबैको साझा सम्पति हो । त्यसमा विवाद झिक्न जरुरी छैन । उनीहरुकै मुद्दाका कारण मर्जर प्रक्रिया केन्द्रीय बैंकले केही समय रोकिदियो । केन्द्रीय बैंक पनि मर्जरको पक्षमै थियो । अन्त्यमा केन्द्रीय बैंकले एनसीसीका असन्तुुष्ठहरुको मुद्दा ठिक छैनन् भनेर मर्जरका लागि अन्तिम स्वीकृति दिएको छ । एक महिनाभित्र एकिकृत कारोबार गरिसक्ने नेपाल राष्ट्र बैंकले हामीलाई निर्देशन पनि दिएको छ । तर कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयले रोकिदियो । किन रोकियो भनेर ठोस कारण दिन सकेको छैन । कम्पनी राजिष्ट्रारको कार्यालयले क्षेत्राधिकार मिचेर मर्जरको निर्णय कार्यान्वयनमा अवरोध गर्यो । केन्द्रीय बैंकले गरेको निर्णय अभिलेखिकरण गर्ने मात्रै कम्पनी रजिष्टारको कार्यालयको काम थियो । तर अझै उसले अड्काइरहेको छ । यसरी फाइल रोकिएपछि हामीले उद्योग मन्त्री, उद्योग राज्य मन्त्री र सचिवसँग पनि छलफल गरेका छौं । लोकतान्त्रिक सरकारले यो निर्णय कार्यान्वयन गरिदिन भूमिका खेल्नुपर्छ भनेका छौं । अरबौंको लगानी र निक्षेप माथि कम्पनी रजिष्टारको कार्यालयले खेलबाड गर्न मिल्दैन । हामीलाई एकिकृत कारोबार गर्ने अनुमति दिनुपर्छ । मर्जर गर्न नसकिने हो भने कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयले केन्द्रीय बैंकलाई पनि मनाउनुपर्यो । वित्तीय संस्थाको अन्तिम निर्णय गर्ने अधिकार केन्द्रीय बैंकसँग मात्रै हुन्छ । केन्द्रीय बैंकले गरेको निर्णय कार्यान्वयन अन्य निकायले गर्ने हो तर यहाँ त कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयले मर्जर रोकिदियो । दशौं दिनसम्म अड्काएर राख्न मिल्छ ? मर्जर गर्न नसक्ने हो भने कारणसहित केन्द्रीय बैंकलाई भनिदिनु पर्यो । कम्पनी दर्ता र खारेजको निर्णय मात्रै रजिष्टारले गर्न सक्ने व्यवस्था छ । तर यहाँ त मन्त्री, राज्य मन्त्री, सचिवको निर्देशन पनि कार्यान्वयन भैरहेको छैन । वित्तीय क्षेत्रमा केन्द्रीय बैंक भनेको सर्बोच्च निकाय हो । उसले कानुनी आधार भएर नै मर्जर गर्न स्वीकृति दिने निर्णय गरेको हो । जिल्ला अदालतको झिना मसिना स्टे अर्डरलाई देखाएर मर्जर रोक्ने ? केन्द्रीय बैंकले आफैले गरेको निर्णय कार्यान्वयन भएको छैन, यसमा उसको पनि ध्यान जानु पर्ने देखिन्छ । आफ्नो निर्णय कार्यान्वयन गराउनु केन्द्रीय बैंकको पनि दायित्व हो । मर्जर रोकिदा कस्तो समस्या आएका छन् ? मर्जर रोकिदा हामीलाई प्रत्येक महिना करोडौं नोक्सानी भैरहेको छ, त्यसको हिसाब किताब कसले गरिदिने हो ? जिम्मा कसले लिने हो ? बैंकमा व्यक्तिहरुको लगानी भएपछि यो देशको पनि सम्पति हो । सर्वसाधारणले कहिले सेयर किन्न पाउँछौं भनेका छन् । मर्जर प्रक्रियामा सहभागी भएपछि नयाँ विजनेश गर्न रोकिएको छ । मर्जर रोकिदा कर्मचारीको मनोबल घटेको छ । पाँच वटा कम्पनीको केन्द्रीय कार्यालय सञ्चालनमा छन् यसले सञ्चालन लागत बढाइरहेको छ । शाखा जुधेका छन् त्यसले पनि नोक्सानी नै भैरहेको छ । सेयर कारोबारमा पनि रोकावट आएको छ । हामी महिनै पिच्छे करोडौं नोक्सानी भैरहेको छ । अब हामी पनि सर्वाेच्च अदालत किन नजाने ? अख्तियारमा किन नजाने ? अब सोच्नै पर्ने समय भएको छ । कम्पनी रजिष्टारको कार्यालयका विरुद्ध सर्वाेच्च अदालत वा अख्तियारमा जाने बेला आउन लागेको छ । यो मुलुकमा कानुन छ कि छैन ? देशको एउटा कर्मचारी देशप्रति जिम्मेवार हुनुपर्ने कि नपर्ने ? एउटा व्यक्तिले कानुन सम्वतअघि बढेको मर्जर रोक्न मिल्छ ? हामीले बुझाएको करले जागिर खाएको एउटा व्यक्तिले एउटा व्यक्तिलाई न्याय गर्ने नाउँमा हजारौंको अहित गर्न पाइन्छ ? १० हजार कित्ता सेयर लगानी भएको लगानीकर्ताले ७० हजार कित्ता सेयरधनी माथि शासन गर्न पाइन्छ ? एक जनाले उजुरी हाल्दैैमा, एक जनाले नटेर्दैमा हजारौं माथि अन्याय गर्ने यो कस्ता व्यवस्था हो ? हामी प्रश्न गर्न चाहान्छौं । यस्तो प्रवृत्तिले देशमा आर्थिक विकास सम्भव छैन । देश विकासको मेरुदण्ड भनेको वित्तीय क्षेत्र हो त्यसमै यस्तो खेलबाड भएपछि देश अघि बढ्छ कहीँ ? एनसीसी बैंकका ३० प्रतिशत सेयरधनीले विशेष साधारणसभा मागेपछि कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयले एनसीसी बैंकलाई विशेष साधारणसभा गर्न पत्र काटेको छ । विशेष साधारणसभा माग गर्नेले स्वाप रेसियो बढाउन माग गरेका छन् । यो अवस्थामा मर्ज विफल हुने सम्भावना कति छ ? यो मर्ज रोकिने सम्भावना छैन । केही मानिसहरुले कानुन नबुझेकाले मात्रै यस्तो समस्या आएको हो । एक दुई महिना ढिलो हुन सक्छ तर मर्जअघि बढ्छ र सफल पनि हुन्छ । इतिहासमा राष्ट्र बैंकले मर्ज सम्बन्धि गरेको कुनै पनि निर्णय असफल भएको छैन । हामी पनि मर्जबाटै आएका हौं । केन्द्रीय बैंकले पनि आफ्नो निर्णय कार्यान्वयन गर्छ र हामी पनि गराउन सघाउँछौं । राष्ट्र बैंकले एक महिना भित्र एकिकृत कारोबार गर्न भनेको छ, १३ दिन त विवादमै वितिसक्यो । अबको १७ दिनमा एकिकृत कारोबार हुन्छ ? यो सबै परिस्थिति केन्द्रीय बैंकले पनि हेरिरहेको छ । तोकिएको समय भित्रै एकिकृत कारोबार सम्भव भएन भने पनि जानकारी गराउँछौं । यो यो समस्या छ, आवश्यक पहल गर्न अनुरोध गरेर पत्र पठाउँछौं । हामीलाई लाग्छ पुस १९ गते भित्र एकिकृत कारोबार गर्छौ । दुईचार दिन भित्र कुरा मिल्यो भने १० देखि १५ दिनको बीचमा एकिकृत कारोबार गराउन सक्छौं । मर्ज हुनुपूर्व यस्तो विवाद देखिएको संस्था मर्जपछि कसरी सञ्चालन होला ? यी विवाद मर्जर पार्टनर अर्थात चार वटा विकास बैंक र एनसीसी बैंकबीच होइन । यो विवाद एनसीसीको दुई समूहबीचको हो । विगतमा पनि यस्तै विवादका कारण यो बैंकको सञ्चालक समिति नै केन्द्रीय बैैकले लिएको हो । त्यसैले एनसीसीको एउटा समूह केन्द्रीय बैंकप्रति नकारात्मक बनेको देखिन्छ । एकिकृत कारोबार सुरु भएपछि उहाँहरुलाई पनि नाफा नै चाहिने हो । सल्लाह गरेर अघि बढ्छौं । नाफा राम्रो हुन्छ भन्ने सुनिश्चित भएपछि सबै कुरा मिलिहाल्छ । कम्पनी रजिष्टारको कार्यालयले पुनः बिशेष साधारण सभा गर्न भनेको छ, एनसीसी बैंक फेरी बिशेष साधारण सभा गरेर स्वाप रेसियो बढाउने निर्णय गर्यो भने भने के हुन्छ ? राष्ट्र बैंकले एकिकृत कारोबारका लागि निर्णय गर्नु भन्दा पहिलेको पत्र थियो त्यो कम्पनी रजिष्टारको कार्यालयको । त्यसमा पनि एनसीसीको बोर्ड बैठकले बिशेष साधारण सभा बोलाउन नपर्ने निर्णय गरिसकेको छ । अदालतको निर्णय एनसीसीले कार्यान्वयन गरिसकेको छ । अब मर्जर रोक्नुपर्ने कुनै कारण नै छैन । अब साधारण सभा बोलाउने सम्भावना कम छ । राष्ट्र बैंकले निर्णय गरिसकेपछि कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयले साधारण सभा बोलाउनुस भन्नै मिल्दैन । राष्ट्र बैंकले निर्णय गर्नु भन्दा पहिले नै बिशेष साधारण सभा बोलाउन भनिएको थियो अब त्यो च्याप्टर नै बन्द भैसक्यो । यो विषयमा मन्त्रालय पनि एकदमै जिम्मेवार र गम्भिर छ । कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयले मात्रै रोक्छु भनेर हुन्न । मन्त्री, सचिव लगायत सिंगो मन्त्रालय सकारात्मक छ । छिट्टै टुंगिने अपेक्षा गरेका छौं । हामी यो मुद्दाको सफल अवतरण चाहान्छौं । अहिलेसम्म हामी रक्षात्मक अवस्थामा छौं, आक्रामक भएका छैनौं ।

९२ रुपैयाँँको आयात गर्दा ८ रुपैयाँ मात्र निर्यात गर्छ नेपालले । कुल ग्राहस्थ्य उत्पादन जीडीपीमा उद्योगको योगदान ६ प्रतिशत मात्र छ । गत आर्थिक वर्षमा बस्तु व्यापारमा नेपालले ७०३ अर्ब नोक्सान व्यहोर्यो । चालु आर्थिक वर्षमा बस्तु व्यापार घाटा ८०० अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी हुने अनुमान गरिएको छ । अर्थतन्त्रको लागि यो नै सबैभन्दा ठूलो चुनौति र चिन्ताको विषय हो । तर सरकारी नीति उत्पादन मुलक उद्योगमैत्री नभएको सबैले स्वीकार गर्दै आएका छन् । यसै सन्दर्भमा औषधि, सिमेन्ट, जलविद्युत जस्ता उत्पादनमुलक र बैंक, बीमा, सूचनाप्रविधि जस्ता सेवा मुलक क्षेत्रमा लगानी विस्तार गर्दै आएको युवा उद्यमीसँग विकास वहस गरेका छौं । प्रवलजंग पाण्डे, युवा उद्यमी तपाईले उत्पादन मुलक र सेवा मुलक दुबै क्षेत्रमा लगानी विस्तार गर्दै आउनु भएको छ । कुन क्षेत्रमा काम गर्न सजिलो हुन्छ ? सजिलो र गाह्रोको विषय कुरै नगरौं । जुनदिन औषधिको एउटा केसमा मलाई प्रहरी एक दिन समातेर लग्यो र भोलि पल्ट छोडिदियो । त्यहि वेला मैले भनेको थिए, ‘नेपालमा उद्योगमा लगानी गर्नु भनेको पाप गर्नु हो ।’ अहिलेसम्म मेरो बुझाई त्यहि हो कि उद्योगमा लगानी गर्नु पाप गर्नु नै हो । यति धेरै निराश हुनुको कारण ? उद्योगमा ठूलो लगानी हुन्छ । उद्योग खोलिसकेपछि बन्द गर्न धेरै गाह्रो छ । नेपालमा उद्योगमा उत्पादनको लागत बढी छ । बजार सानो भएकोले ठूलो परिमाणमा उत्पादन गर्न सकिदैन । थोरै उत्पादन हुनु नै लागत बढी हुनु हो । उर्जाको समस्या छ । कच्चा पदार्थ नै महँगो पर्छ । अधिकांश नेपाली उद्योग विदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित छन् ।  नेपालमा ढुवानी तथा यातायातको लागत पनि बढी छ । समुद्रमा सिधै पहुँच पनि छैन । रेल सेवा पनि छैन । १० टनभन्दा बढी तौलको सामान ढुवानी गर्न बलिया र फराकिला सडक पनि छैनन् । कच्चा पदार्थको ढुवानी देखि उत्पादित बस्तु बजारमा वितरण गर्दा पनि ढुवानी लागत बढी छ । भारतमा नै हेर्ने हो भने प्रमुख सहरमा रेल सेवा छ । ठूलो उद्योगहरु रेलमार्गमा जोडिएर खुलेका छन् । उनीहरुको ढुवानी सेवा सस्तो छ । नीतिगत अस्थिरता अर्को ठूलो समस्या हो । हरेक ९/१० महिनाको अन्तरमा सरकार परिवर्तन हुन्छ । सरकार परिवर्तनसँगै नीति परिवर्तन हुन्छ ।  सबैलाई थाहा छ कि जग्गा व्यापारीले नाफामा १० प्रतिशत पुँजीगत लाभ कर तिरे पुग्छ । उद्योगीले नाफामा २० प्रतिशत कर तिर्नुपर्छ । जग्गा व्यापारीलाई उत्पादन पनि गर्नु पर्दैन, कर्मचारी पनि राख्नु परेन, कार्यालय चलाउनु पनि परेन, भाडा तिर्नु पनि परेन, सरकारी नीति निर्देशनको तनाव पनि हुँदैन । जसले अर्थतन्त्रलाई कुनै योगदान गर्दैन । उद्योग चलाउँदा अर्थतन्त्रमा धेरै योगदान मिल्छ । उत्पादन हुन्छ । रोजगारी सिर्जना हुन्छ । आयवृद्धि सँगै उपभोग बढ्छ । व्यापार वृद्धि हुन्छ । सरकारको राजश्वमा बहुआयामिक योगदान दिन्छ । तर जग्गा व्यापारीलाई भन्दा उद्योगीलाई सरकारले दोब्बर कर लगाएको छ । यी सबै समस्याका बाबजुत उद्योगको विकल्प उद्योग नै हो, अरु हुन सक्दैन । आयातमा निर्भर अर्थतन्त्र धेरै अगाडि बढ्न सक्दैन । सरकारले चलाएका सबै उद्योग घाटामा छन् । निजी क्षेत्रले चलाएको उद्योगलाई संरक्षण र प्रवद्र्धन गर्न सरकारले कुनै प्राथमिकता दिएको छैन । चोर भने पनि, ठग भने पनि हामी उद्योगमा नै छौै । हामी व्यापारमा छैनौं । अरब र खाडी मुलुकको श्रम बजारमा नेपालीलाई पठाएर देशको अर्थतन्त्र सुदृढ हुन सक्दैन । सरकारले उद्योगलाई किन प्राथमिकता दिएन भन्ने लाग्छ ? सरकारी कर्मचारीको सोचमा परिवर्तन आएन । विश्व बजार जहाँ कही पनि उद्योग खोल्न सरकारले जग्गा उपलब्ध गराउँछ, जग्गा किन्नु पर्दैन । यो कुरा राजनीतिक नेतृत्वलाई पनि थाहा छ, कर्मचारीतन्त्रलाई पनि थाहा छ । तर उद्योग खोल्नेलाई सरकारले जग्गा उपलब्ध गराउँदैन । नेपालमा उद्योग खोल्ने हो भने सबैभन्दा बढी लगानी जग्गामा जाग्छ । शहर र शहरउन्मुख कुनै भागमा जग्गा किन्नुपर्दा रोपनीको १० औं लाख रुपैयाँ तिर्नुपर्छ । त्यसको ठूलो भार उद्योगको उत्पादन लागतमा पर्न जान्छ । बुढिगण्डकी जलविद्युत आयोजना प्रवाभित क्षेत्रमा रोपनीको ५ देखि ८ लाख रुपैयाँ मुआब्जा दिने सरकारी निर्णयले अब जलविद्युत निर्माणको लागत बेपत्ता बढाउने भयो । रोपनीको १० हजार रुपैयाँमा नबिक्ने भीरलाई सरकारले प्रति रोपनी ५ देखि ८ लाख रुपैयाँ मुआब्जा दियो । त्यो करको दुरुपयोग हो । निजी क्षेत्रले त्यति धेरै मूल्य तिरेर जलविद्युत आयोजना बनाउन सक्दैन । एकातिर उद्योग चलाउनै गाह्रो छ, अर्कोतिर उद्योग स्थापना गर्न नै ठूलो खर्च हुने भयो । फेरी उद्योगीलाई इज्जत नै दिइएन । सरकारले वा समाजले उद्योगीलाई किन इज्जत दिदैनन् ? यो मैले बुझ्न सकेको छैन । तर जतिसुकै दुःख भएपनि हामी उद्योग बन्द गर्दैनौ । हामी जस्ता धेरै उद्यमी, जो निरन्तर उद्योगमा लागेका छन् । हामी सिमेन्ट उद्योगमा आत्मनिर्भर बन्दै छौ । जलविद्युत उत्पादनमा धेरै काम हुँदैछ । औषधि उद्योगले बजार हिस्सा बढाउँदै लगेको छ । पर्यटन क्षेत्रमा पनि ठूलो लगानी भईरहेको छ । एउटा नयाँ उद्योग खोल्नु भएको बल्ड प्रेसरको अर्को एउटा औषधि थप्नु हो । मैले अहिले ३ वटा उद्योग हेर्छु । मैले दैनिक ४ प्रकारका औषधि खान्छु । मैले नयाँ उद्योग खोले भने ५ प्रकारका औषधि खानुपर्ने हुन्छ । नयाँ उद्योग खोल्नु भनेको अर्को तनाव लिनु हो । तर म नयाँ उद्योग खोल्छु । मसँग अरु विकल्प छैन । आज सरकारले बुझेको छैन, तर कुनै दिन सरकारले बुझ्ने छ । साँच्चै नियमित औषधि खानुहुन्छ ? हो । साँच्चिकै खान्छु । ६ प्रतिशतमा लिएको कर्जाको व्याज बढेर १० प्रतिशत हुँदा हामीलाई वार्षिक ८ करोड नोक्सान हुन्छ । यस्तो अवस्थामा नोक्सान भयो भनेर भाग्ने कुरा भएन । कुन कुन उद्योग चलाउँदै आउनु भएको छ ? लोमश फर्मास्युटिकल्स उद्योग छ । यस उद्योगसँग सम्बन्धित व्याकवार्ड इन्ट्रिग्रेटेड उद्योग लगाउँदैछौ । औषधिका बोटलिङ, प्याकेजिङका सामान बनाउने उद्योग लगाउने तयारी गरिरहेका छौं । विश्व बजारमा प्रतिस्पर्धी औषधि उत्पादन गरिरहेको छौ । मूल्य र गुणस्तर दुबैमा प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छौं । अहिले नै हामी ८ भन्दा बढी देशमा औषधि निर्यात गर्दै आएको छौं । अझ मूल्य घटाउने उपायहरु अपनाउँदै छौं । पहिला हामी ग्राण्डिङ गर्ने सिमेन्ट उद्योग चलाउँथ्यौ, अब हामी क्लिङकर उत्पादन शुरु गर्दैछौं । पुसदेखि क्लिङकर उद्योग सञ्चालनमा आउँछ । सिमेन्ट उद्योगको भविष्य कस्तो देख्नु भएको छ ? बंगलादेशमा क्लिङकर छैन, हामी बंगलादेशमा क्लिङकर निर्यात गर्न सक्छौं । त्यसको लागि प्रतिटन १५०० देखि २००० रुपैयाँ मूल्य घटाउनु पर्नेहुन्छ । भारतको केही प्रदेशहरुमा नेपालबाट सिमेन्ट निर्यात गर्न सकिन्छ । विजुलीको उत्पादन लागत घटाउन सकिन्छ । विजुली नियमित आपूर्ति भयो, नेपाल–भारत–भुटान–बंगलादेशबीच रेल नेटवर्क जोडियो भने नेपालले ठूलो परिणाममा सिमेन्ट निर्यात गर्न सक्छ । त्यस्तै, ४२ मेगावाट क्षमताको मिस्त्री खोला आयोजना निर्माण गर्दैछौं । औषधिको उत्पादन हरेक वर्ष २५ प्रतिशतले वृद्धि गर्दै आएका छौं । पहिला जनकपुरमा मात्र सिमेन्ट उद्योग थियो, अहिले विराटनगरमा पनि सिमेन्ट उद्योग लगाएका छौं । जनकपुरमा पहिला ४०० मेट्रिकटन उत्पादन हुन्थ्यो, अहिले उत्पादन क्षमता वृद्धि गरेर ८०० मेट्रिकटन पुर्याएका छौं । एक महिना भित्र क्लिङकर उद्योग सञ्चालन गर्दैछौं । हामीले लगानी गरेको जुनसुकै विजनेश वार्षिक १५/२० प्रतिशत वृद्धि भईरहेको छ । उद्योग होस्, बैकिङ होस् वा बीमा । एउटा उद्योगीले उद्योग विस्तार गर्नु नियमित प्रक्रिया हो । उद्योग विस्तार रोकिनु भनेको त्यो व्यवस्थापन असफल हो । बैंकहरुले ऋणको व्याज कहिले ६ प्रतिशत बनाउँछन्, कहिले १२/१४ प्रतिशत पुर्याउँछन् । यसले उद्योगलाई कति असर परेको छ ? हामीले विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट करिब २ अर्ब ऋण लिएर लगानी गरेका छौं । ६ प्रतिशतमा लिएको कर्जाको व्याज बढेर १० प्रतिशत हुँदा हामीलाई वार्षिक ८ करोड नोक्सान हुन्छ । यस्तो अवस्थामा नोक्सान भयो भनेर भाग्ने कुरा भएन । यस्तो अवस्थामा कम्पनीले नाफा लिन सक्दैन । विगतमा हाम्रो डिजेल र पेट्रोलमा खर्च हुन्थ्यो । पछिल्लो समय लोडसेडिङ कम भएको छ । यसले हामीलाई वर्षमा करिव ४/५ करोड रुपैयाँ बचत हुन्छ । विद्युत आपूर्ति मात्र नियमित हुने हो भने उद्योग तीन सिफ्टमा चलाउन सकिन्थ्यो र उत्पादन लागत कम हुने थियो । सरकारले विकास बजेट खर्च नियमति गर्ने हो भने बजारमा यस्तो असर पर्दैन थियो । राष्ट्र बैंकले पनि व्याजदरमा स्थायीत्व ल्याउन आवश्यक वित्तीय औजार प्रयोग गुर्नपर्ने थियो । त्यो भईराखेको छैन । पछिल्लो समय लोडसेडिङ कम भएको छ । यसले हामीलाई वर्षमा करिव ४/५ करोड रुपैयाँ बचत हुन्छ । विद्युत आपूर्ति मात्र नियमित हुने हो भने उद्योग तीन सिफ्टमा चलाउन सकिन्थ्यो र उत्पादन लागत कम हुने थियो । सरकारले विकास बजेट खर्च नियमति गर्ने हो भने बजारमा यस्तो असर पर्दैन थियो । राष्ट्र बैंकले पनि व्याजदरमा स्थायीत्व ल्याउन आवश्यक वित्तीय औजार प्रयोग गुर्नपर्ने थियो । त्यो भईराखेको छैन । श्रम समस्या समाधान भएको हो ? पहिला जस्तो समस्या छैन । श्रमिकहरुले पनि उद्योगको महत्व बुझ्दै गएका छन् । यूनियन पहिला भन्दा लचिलो भएका छन् । त्यस्तै उद्योगीहरुले पनि श्रमिक र यूनियन प्रति लचिलो नीति लिएका छन् । पहिला भन्दा धेरै सहज भएको छ तर अझै केही समस्या छन् । तपाईको बुझाईमा कस्ता उद्योगको भविष्य राम्रो छ ? जुन उद्योगको लागि कच्चा पदार्थ नेपालमा उपलब्ध छ, ती उद्योग नै चलाउन सजिलो छ । कृषि, पर्यटन, जलविद्युत क्षेत्रमा आधारित उद्योगले बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्छ । सबैसँग आ–आफ्नै महत्वकांक्षा हुन्छ, तपाईको महत्वकांक्षा के छ ? हरेक वर्ष एउटा उद्योग खोल्दै जाने । सानो होस वा ठूलो । अहिलेसम्मको रेकर्ड ? हरेक वर्ष व्यवसाय विस्तार भईराखेको छ । एलोपेथिक र आयुर्वेदिक दुबै प्रकारका औषधि चलाई राखेका छौ । दुईटा सिमेन्ट भए । औषधि र सिमेन्ट उद्योगसँग सम्बन्धित उद्योगहरु लगाउने तयारी छन् । एउटा जलविद्युत आयोजनामा लगानी गरेका छौं । पब्लिक कम्पनीहरु सिटिजन्स बैंक इन्टरनेशनल, सिभिल बैंक, शिखर इन्स्योरेन्स, एनबी इन्स्योरेन्समा लगानी गरेका छौं । टेक्टोलोजी तथा डाटा सेन्टर बिजनेशमा छौं । होटल र कृषि क्षेत्रलाई लगानी गर्ने विषयमा अध्ययन गरिरहेका छौं । तर एउटा उद्योगमा सफल नभई अर्को उद्योगमा लगानी गर्दैनौं । उद्योग र व्यापार मध्ये कुन क्षेत्र चलाउन सजिलो छ ? सेवा क्षेत्रमा प्रतिस्पर्धा स्वदेशमा मात्र हुन्छ । उद्योगले विश्व बजारसँग प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्छ । त्यसैले उद्योग चलाउन गाह्रो छ ।  सेवा क्षेत्रमा पनि बहुराष्ट्रिय संस्थाहरु संलग्न छन्, बैकिङ, बीमा, टेक्नोलोजि सबैमा । सेवा क्षेत्रको प्रतिस्पर्धा स्वदेशमा मात्र भनेर कसरी भन्ने ? हामीले औषधि उद्योग चलाएका छौं । विश्वका कुनै पनि औषधि नेपाल आउँन सक्छन् । हामीले औषधि निर्यात गछौं, विश्वका जुनसुकै उद्योगसँग प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्छ । उनीहरु ठूलो परिणाममा उत्पादन गर्छन । उनीहरुको उतपादन लागत कम हुन्छ । बहुराष्ट्रिय कम्पनी पनि नेपालमा आएर उत्पादन गर्छ भने हामी ऊसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्छौं । त्यो अवस्थामा उनीहरुले पनि यहाँको जमिनको लागत, यहाँको लोडसेडिङ, यहाँको श्रम समस्या, यहाँको ढुवानी समस्या ती उद्योगले पनि सामाना गर्नुपर्छ । सेवा क्षेत्र फरक छ । विदेशी बैंंक, बीमा कम्पनीले नेपालमा शाखा खोले, वा विदेशी सयुक्त लगानीको बैंक बीमा कम्पनी छ भने उसले दिने सेवाको लागत र हामीले दिने सेवाको लागत उस्तै हुन्छ ।