विचार

सर्वविदितै छ, जीवनमा आँखाको महत्व अवर्णनीय छ । जीवन र जगत् देख्नका लागि अत्यावश्यक आँखाको हाम्रो जीवनमा सर्वोपरि महत्व छ ।       आँखा अत्यन्त सम्वेदनशील अङ्ग पनि हो, यसको हेरचाह र रक्षाका सन्दर्भमा उच्च संवेदनशीलता अपनाउन आवश्यक छ । पछिल्लो समय साना बालबालिकादेखि वयस्क र वृद्धावस्थाका मानिसले मोबाइल, कम्प्युटर र टिभीको प्रयोग अधिक गरेसँगै आँखामा अनेक समस्या आउने गरेको छ । उद्योग, कलकारखाना, कृषिलगायत विभिन्न क्षेत्रमा काम गर्ने व्यक्ति तथा खेलाडीले आँखामा हुने चोटपटकको समयमै आवश्यक सावधानी र उपचार नगर्दा जीवनभर अन्धकारमा बस्नुपर्ने हुन्छ । कतिपय रोगका बिरामीले पनि आँखाको स्वास्थ्यमा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ ।       यी विभिन्न अवस्थामा कसरी आँखालाई सुरक्षित र दृष्टि शक्तिलाई कायमै राख्न सकिन्छ भन्नेबारेमा यसलेखमा केही सावधानीका उपायका बारेमा उल्लेख गरिएको छ । लामो समयसम्म मोबाइल, कम्प्युटर र टिभीको स्क्रिन हेर्दा आँखा थाक्ने, पोल्ने र टाउको दुख्ने समस्या हुने हुँदा २०–२०–२० नियम अपनाउन सकिन्छ अर्थात् हरेक २० मिनेट, २० फिट टाढाको वस्तु २० सेकेन्डका लागि हेर्ने बानी बसाल्न सकिन्छ । साथै, स्क्रिन आँखाबाट एकहात टाढा राख्ने, धेरै चम्किलो स्क्रिन प्रयोग नगर्ने, अँध्यारोमा मोबाइल प्रयोग गर्नुहुँदैन । त्यस्तै घाम, धुलो र धुवाँबाट जोगिनुपर्छ, घाममा निस्कँदा धुप चस्मा वा टोपी लगाउँदा आँखालाई दबाब पर्दैन । फलाम वेल्डिङको उज्यालो र घामलाई नाङ्गो आँखाले हर्दा पनि आँखाको दृश्य शक्ति ह्रास हुन्छ ।        धुलो हुने ठाउँमा काम गर्नुपर्दा आँखाको सुरक्षाका लागि सुरक्षात्मक चस्मा लगाउनुपर्ने हुन्छ । सामान्यतः दिनमा एक–दुई पटक सफा पानीले अनुहार र आँखा पखाल्ने बानीले आँखामा धुलो, धुवाँको सङ्क्रमण हुन पाउँदैन । आँखा पोल्यो वा धुलो पर्यो भने धेरैले हात वा अन्य कुनै वस्तुले मिच्ने वा घोट्ने गर्छन् । यसो गर्नु हुँदैन, सफा पानीले विस्तारै पखाल्नुपर्छ । सफा पानीले सफा हात वा नरम कपडाले आँखा सफा गर्नुपर्छ । पढ्दा वा लेख्दा सही बत्ती प्रयोग गरिएमा आँखालाई बोझ पर्दैन । धेरै तेज वा धमिलो नभएको बत्तीमा पढ्दा वा लेख्दा पर्याप्त प्रकाश हुनुपर्छ । सुतिरहेका अवस्थामा वा सवारीसाधन हिँड्दा पढ्न वा मोबाइल चलाउने राम्रो होइन । आँखा थाकेपछि आराम दिनुपर्छ । आँखालाई आराम दिन दैनिक सात–आठ घण्टा सुत्नुपर्छ । लामो समय काम गरेपछि केही मिनेटका लागि आँखालाई बन्द गरेर विश्राम दिनुपर्छ ।      आँखाको स्वास्थ्यका लागि केही गलत बानी त्याग्नुपर्छ । अन्य स्वास्थ्यको जस्तै आँखाको स्वास्थ्यका लागि पनि धुमपानको आदत हुनुहुँदैन । यसले आँखाको नसामा असर गर्छ । रक्सीको सेवनले आँखालाई सुक्खा र कमजोर बनाउने हुँदा यसबाट टाढै बस्नु राम्रो हुन्छ । आँखा बिझाउने वा पोल्नेबित्तिकै डाक्टरको सल्लाहबिना नै आइ–ड्रपलगायत आँखाको औषधि प्रयोग गर्नुहुँदैन ।      आँखाको स्वास्थ्यका लागि दुई वर्षमा एकपटक परीक्षण आँखाको जाँच गराउने गर्नुपर्छ । दृप्टि धमिलो देखिएमा, आँखा दुखेमा, रातोपन बढेमा वा पानी आउने गरेमा, राति देख्न गाह्रो भएमा, दृष्टि अचानक घटेमा तुरुन्तै नेत्र चिकित्सक कहाँ जानुपर्छ । चस्मा वा लेन्स प्रयोग गर्दा सामान्य ध्यान नदिँदा पनि समस्या आउने गर्दछ । चस्मा प्रयोगकर्ताले सधैँ सफा कपडाले पुछ्नुपर्छ भने अरुको चस्मा वा लेन्स प्रयोग गर्नुहुँदैन । अभिभावकले बालबालिकाको आँखाको हेरचाहमा विशेष ध्यान दिन आवश्यक हुन्छ ।   बालबालिकाको आँखाको स्वास्थ्य      बालबालिकालाई गाजर सागपात, अण्डा, दूध, आँप, कागती, गोलभेँडा, माछाजस्ता स्वस्थ खाना खुवाउनुका साथै पर्याप्त पानी पिउन प्रेरित गर्नुपर्छ । भिटामिन ए, सी र ई युक्त खानेकुराले आँखालाई बलियो र स्वस्थ राख्न मद्दत गर्छ । उनीहरुलाई धेरैबेर मोबाइल वा टिभी हेर्न दिनु हुँदैन, यसले आँखा पोल्ने, थाक्ने र टाउको दुख्ने समस्या आँउछ । बच्चालाई २०–२०–२० नियम अर्थात् हरेक २० मिनेटमा २० फिट टाढाको वस्तु २० सेकेन्ड हेर्ने बानी लगाउनुपर्छ । स्क्रिन धेरै नजिक राख्न र अध्याँरोमा मोबाइल चलाउन दिनुहुँदैन । बच्चाको आँखालाई धुलो र घामबाट बचाउन बाहिर खेल्दा टोपी वा धुप चस्मा लगाइदिने, धुलो वा धुवाँ हुने ठाउँमा लामो समय खेल्न नदिने, बच्चालाई आँखामा धुलो वा किरा आँखामा परेमा मिच्न सिकाउनु हुँदैन । जथाभावी आँखा मिच्दा आँखामा सङक्रमण हुनसक्छ । साबुनपानीले हात धुन सिकाउने, सफा पानीले आँखा पखाल्न लगाउनुपर्छ ।  साथै, अरूसँग रुमाल, टाबेल  वा  तकिया साटेर प्रयोग गर्न दिनुहुँदैन । पढ्ने ठाउँमा पर्याप्त र मृदु प्रकाशको व्यवस्था मिलाउनुपर्छ । अँध्यारोमा वा सुतिरहेका अवस्थामा पढ्न दिनुहुँदैन । पढ्दा आँखाबाट करिब एक फिट टाढा किताब राख्ने बानी बसाल्नुपर्छ । बच्चालाई दैनिक केही समय खेल्न दिएमा यसले आँखाको दृष्टि प्राकृतिक रूपमा सुदृढ बनाउँछ । क्रिकेट, फुटबल, व्याडमिन्टनजस्ता खेलमा सुरक्षात्मक चस्मा लगाउन दिनुपर्छ । धारिलो वा सिसाजन्य खेलौना खेल्न दिनुहुन्न । बच्चाले दैनिक सात–नौ घण्टा राम्रोसँग सुत्नुपर्छ । लामोसम्म पढेपछि वा टिभी हेरेपछि आँखालाई केहीबेर आराम गर्न लगाउनुपर्छ । कुनै समस्या नदेखिए पनि हरेक एक–दुई वर्षमा बच्चाको आँखा परीक्षण गराउनुपर्छ । बच्चाले किताब वा टिभी नजिकै हेर्छ भने, बारम्बार आँखामा हात लगाउँछ वा मिच्छ भने, दृष्टि धमिलो भएको गुनासो गर्छ भने आँखाको दिशा फरक दखिन्छ भने तुरुन्त नेत्र चिकित्सक कहाँ लैजानुपर्छ ।  औद्योगिक क्षेत्रमा काम गर्नेले ध्यान दिनुपर्ने कुरा      औद्योगिक क्षेत्रमा काम गर्ने कामदार आँखामा चोटपटक वा धुलो धुवाँबाट बढी प्रभावित हुन्छन् । काम गर्दा धुलो, धातुका टुक्रा, रासायनिक पदार्थ वा चिङ्गारीले आँखामा चोट पुर्‍याउन सक्छ । त्यसैले उनीहरुले आँखाको हेरचाहका लागि काम गर्दा फिल्टर भएको हेल्मेट र सुरक्षा चस्मा लगाउनुपर्छ भने वेल्डिङ, ग्राइल्डिङ, काट्ने वा पेन्ट गर्ने काममा विशेष चस्मा प्रयोग गर्नुपर्छ । वेल्डिङको तेज प्रकाशले आँखामा ‘वेल्डर बर्न’ नामको जलन ल्याउँछ ।      पेन्ट, एसिड, सोल्भेन्ट, ग्रीस, वा अन्य केमिकलहरू आँखामा परेमा तरुन्त सफा पानीले १०–१५ मिनेटसम्म पखाल्नुका साथै तुरुन्त नेत्र चिकित्सक कहाँ तुरुन्त जानुपर्छ । सुरक्षात्मक मास्क र चस्मा लगाएर रासायनिक पदार्थ प्रयोग गरेका सम्भावित जोखिम कम हुन्छ । अध्याँरोमा वा छायाँमा काम गर्दा आँखामा बढी चाप पर्ने हुँदा पर्याप्त बत्ती भएको ठाउँमा काम गर्नुपर्छ । काम गर्दा धुलो र धुवाँ बढी हुने ठाउँमा भेन्टिलेसन राम्रो भएको ठाउँ रोज्नुपर्छ । आँखामा धुलो धातुका टुक्रा वा रासायनिक पदार्थ परेमा आँखा मिच्नुहुँदैन । तुरुन्त सफा पानीले पखाल्नुहोस् । यसपछि नजिकको स्वास्थ्य केन्द्र वा नेत्र चिकिल्सकलाई देखाउनुपर्छ । सामान्य हो भनेर पर्खिनु कहिल्यै हुँदैन । सानो चोटले पनि ठूलो समस्या ल्याउन सक्छ । औद्योगिक क्षेत्रमा काम गर्ने व्यक्तिले हरेक छ महिनामा एकपटक आँखाको जाँच गराउने तथा दृष्टि धमिलो, पोल्ने, रातो हुने वा पानी आउने समस्या भएमा तुरुन्त नेत्र विशेषज्ञलाई देखाउनुपर्छ ।  खेलाडीले अपनाउनुपर्ने सतर्कता      खेलकुदका क्रममा प्रयोग हुने खेल सामग्री अन्य खेल उपकरणले आँखामा चोट पुर्‍याउन सक्छ । क्रिकेट, ब्याडमिन्टन, टेबल टेनिस, बास्केटबल, फुटबल रग्बी खेलमा आँखाको सुरक्षा अनिवार्य छ । त्यसैले खेलको प्रकारअनुसार सुरक्षात्मक चस्माको प्रयोग गर्नुपर्छ । धाममा खेल्दा सूर्यको हानिकारक किरणबाट बच्न धुप चश्मा लगाउनुपर्छ । धुलो र हावावालो ठाउँमा खेल्दा आँखा पोल्ने पानी आउने र रातो हुने समस्या हुनसक्ने भएकाले टोपी वा हेडब्यान्ड लगाउने गर्नुपर्छ । खेलाडीले आफ्नो आँखा स्वस्थ राख्न केही सावधानी अपनाउनुपर्ने हुन्छ ।   जस्तै : खेलपछि हात सफा नगरी आँखामा नछुने, पसिना वा धुलो आँखामा पेरमा सफा पानीले पखाल्ने, रुमाल वा टाबल अरूसँग साटेर प्रयोग नगर्ने । बल, औँला वा कुनै वस्तुले आँखामा चोट लाग्दा भित्री चोट लाग्नसक्छ । तुरुन्त ठण्डा पानी वा बरफले सेक्ने र त्यसलाई बेवास्ता नगरी नेत्र चिकित्सक कहाँ जानुपर्छ ।  कन्ट्याक्ट लेन्स प्रयोग गरेका खेलाडीले थप सावधानी अपनाउनुपर्ने हुनसक्छ । खेल्दा पसिना वा धुलोका कारण कन्ट्याक्ट लेन्स बिग्रिन सक्छ । सम्भव भएसम्म स्पोर्टस् गगल्स प्रयोग गर्ने र लेन्स प्रयोज गर्दा हरेकपटक सफा हातले लगाउने र निकाल्ने बानी बसाल्नुपर्छ । अध्याँरो वा अत्यधिक तेज बत्ती भएको मैदानमा खेल्दा आँखामा तनाव आउने हुँदा उचित प्रकाश भएको ठाउँमा खेल्नुपर्छ, जसबाट वस्तु स्पष्ट देखियोस् ।       आँखाको शक्ति बढाउन गाजर, सागपात, आँप, सुन्तला, अण्डा, माछा, दूधजस्ता खानेकुराले भिटामिन ए, बी, सीले दृष्टि समृद्ध तुल्याउँछ । खेलपछि शरीर मात्र होइन, आँखालाई पनि विश्राम चाहिन्छ । राति सात–आठ घण्टा सुत्नुहोस ताकी आँखाले पनि पुनः शन्ति पाओस् । लामो समयको अभ्यासपछि केहीबेर आँखा बन्द गरेर विश्राम लिने गर्नुपर्छ । खेलाडीहरूले हरेक वर्षमा कम्तीमा एकपटक आँखाको परीक्षण गराउनुपर्छ । दृष्टि धमिलो भएमा, आँखा पोलेमा, पानी आउने वा दोहोरो देखिने समस्या भए तरुन्त नेत्र चिकित्सकहाँ सम्पर्क गर्नुपर्छ । विभिन्न रोगका बिरामीले दिनुपर्ने ध्यान      अधिकांश मानिस विभिन्न सर्ने वा नसर्ने खालका रोगबाट पीडित हुन्छन् । त्यस्त बिरामीले आफूलाई लागेको रोगको उपचारसँगै त्यसले आँखामा पार्नसक्ने जटिलता हुन नदिन विशेष सावधानी अपनाउनुपर्ने हुन्छ । यहाँ केही रोगका बिरामीले दिनुपर्ने ध्यानका बारेमा उल्लेख गरिएको छ ।      मधुमेहका बिरामीले दिनुपर्ने ध्यान : लामो समय उच्च मधुमेहको समस्यामा जेलिँदा आँखाका साना नसा बिग्रन्छन् । यसलाई डाइबेटिक रेटिनोप्याथी भनिन्छ । यसले मधुमेहका बिरामीको दृप्टि हराउन सक्छ । सर्वप्रथम त उनीहरुले चिनी, रक्तचाप र कोलेस्ट्रोल नियन्त्रणमा राख्नुका साथै नियमित रूपमा औषधि र खानामा ध्यान दिनुपर्छ । दृष्टि धमिलो हुने, कालो डाबर देखिने वा उज्यालोमा समस्या देखिए तुरुन्त डाक्टरलाई देखाउनुपर्ने हुन्छ । दृप्टि ठीक भए पनि वर्षको एकपटक आँखाको जाँच गराउनु आवश्यक हुन्छ । यदि आँखामा समस्या देखिएको छ भने तीन–छ महिनामा नेत्र चिकित्सक कहाँ जानुपर्ने हुन्छ ।      रक्तचाप भएका बिरामीले दिनुपर्ने ध्यान : रक्तचाप बढी हुँदा आँखाका नसामा असर पर्छ जसलाई ‘हाइपरटेन्सिभ रेटिनोप्याथी’ भनिन्छ । यस्ता बिरामीले आफ्नो रक्तचाप नियमित रूपमा नाप्नुहोस् र औषधि समयमा लिने, नुन कम खानुहोस्, तनाव घटाउने र नियमित व्यायाम गर्नुपर्छ । आँखामा परिवर्तन देखिएको छ भने छ महिनामा एकपटक र सामान्य अवस्थामा पनि बिरामीले प्रत्येक एक –दुई वर्षमा आँखाको जाँच गराउनुपर्छ ।  क्षयरोगका बिरामीले दिनुपर्ने ध्यान : कुनैकुनै औषधि जस्तै इथामबुटोलले आँखाको नसामा असर पारी दृष्टि धमिला बनाउन सक्छ । त्यसैले यस्ता औषधि सुरु गर्नुअघि आँखाको जाँच गराउनुपर्छ । उपचारका क्रममा दृष्टि धमिलो हुने, रङ्ग देख्न गाह्रो भएमा वा आँखामा दुखाई भएमा तुरुन्त सम्बन्धित चिकित्सकलाई देखाउनुपर्छ । यस्तो अवस्थामा औषधि आफैँ रोक्न हुन्न । यस्ता बिरामीले औषधि सुरु गर्नुअघि आँखाको जाँच गराउने, बीचमा पनि महिनामा एकपटक दृष्टि जाँच गर्दा राम्रो हुन्छ भने उपचार समाप्त भएपछि अन्तिम जाँच गराउँदा जटिलता आउन पाउँदैन ।      गठियाका बिरामीका लागि : गठिया रोगले कहिलेकाहीँ आँखामा युभेटिइस सुजन वा कण जम्मा हु्ने समस्या ल्याउनसक्छ । यस्ता बिरामीले युरिक एसिड नियन्त्रणमा राख्ने, प्रशस्त पानी पिउने, रातो मासु, रक्सी र माछा कम खाने गर्नुका साथै आँखामा रातोपन आएमा, आँखा पोलेमा वा दृष्टि धमिलो भएमा तुरुन्त जाँच गराउनुपर्छ । रोग नियन्त्रणमा भइसकेका अवस्थामा पनि वर्षमा एकपटक आँखाको जाँच गराउन र आँखामा कुनै समस्या देखापरेमा तुरुन्त नेत्र विशेषज्ञकहाँ जानुपर्छ । रासस (प्रस्तुत विचार वरिष्ठ नेत्ररोग विशेषज्ञ डा. कार्कीसँग राससका आलेख प्रमुख कृष्ण अधिकारीले गरेको कुराकानीमा आधारित)    

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभामा पछिल्ला दिनहरूमा व्यापक अवरोध देखिएको छ । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको अभिव्यक्तिलाई लिएर विपक्षी दलहरूले आक्रामक प्रतिक्रिया जनाएका छन् । उनीहरूको माग छ, प्रधानमन्त्री शाहले सदनमा उपस्थित भई माफी माग्नुपर्छ । यसै विषयमा बहस भइरहेका बेला विगतका सभामुखहरूले यस्ता विवाद कसरी समाधान गर्थे भन्ने प्रश्न पनि उठ्न थालेको छ ।  नेपालको संसदीय इतिहासमा पूर्वसभामुखहरू दमननाथ ढुंगाना, तारानाथ रानाभाट र सुभाषचन्द्र नेम्वाङलाई जटिल राजनीतिक परिस्थितिमा संसद सञ्चालन र सहमति निर्माणका लागि विशेष रूपमा स्मरण गरिन्छ । उनीहरूले संसदीय गतिरोध समाधानका लागि रुलिङभन्दा बढी संवाद, परामर्श र राजनीतिक सहमतिलाई प्राथमिकता दिएका उदाहरणहरू प्रशस्त छन् । २०४८ सालमा बहुदलीय व्यवस्थापछि निर्वाचित पहिलो प्रतिनिधिसभाका सभामुख बनेका दमननाथ ढुंगानाले संसदलाई प्रतिपक्षको आवाज उठाउने प्रमुख थलोका रूपमा स्थापित गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको प्रसंग त्यतिबेलाका धेरै सांसदहरूले बताउँथे । तत्कालीन सभामुख ढुंगानाले प्रधानमन्त्रीभन्दा अघि प्रतिपक्षी दलका नेतालाई बोल्ने अवसर दिने संसदीय अभ्यासलाई संस्थागत बनाएको उल्लेख गरिएको पाइन्छ । उनको निष्पक्ष भूमिकाका कारण आफ्नै दलभित्रबाट समेत आलोचना हुने गरेको भए पनि उनले संसद प्रतिपक्षको भएको धारणा स्थापित गरेका थिए । ढुंगानाले संसद अवरुद्ध हुने अवस्था आउँदा दलका नेता, सचेतक र प्रमुख पक्षहरूलाई अनौपचारिक संवादमा सहभागी गराएर सहमति खोज्ने अभ्यासलाई प्राथमिकता दिने गरेका थिए ।  त्यसैगरी, २०५६ देखि २०६३ सालसम्म सभामुख रहेका तारानाथ रानाभाटले माओवादी द्वन्द्व, संसद विघटन, राजदरबार हत्याकाण्ड र राजनीतिक अस्थिरताका बीच संसद सञ्चालन गरेका थिए । उनको कार्यकालमा राष्ट्रिय सुरक्षा, संकटकाल र शान्ति प्रक्रियासम्बन्धी विषयमा सरकार र प्रतिपक्षबीच चर्को विवाद हुने गरे पनि उनले संवाद र बहसलाई निरन्तरता दिँदै संसद सञ्चालन गर्ने प्रयास गरेका थिए । २०६३ को परिवर्तनपछि बनेको अन्तरिम विधायिकाको सभामुखसहित संविधानसभा अध्यक्ष तथा सभामुख सुभाषचन्द्र नेम्वाङको भूमिका भने सहमति निर्माणका दृष्टिले अझ उल्लेखनीय मानिन्छ । पहिलो र दोस्रो संविधानसभाका क्रममा दलहरूबीच संविधानका मूल विषयमा गम्भीर मतभेद हुँदा उनले शीर्ष नेताहरूलाई निरन्तर छलफलमा राख्ने, कार्यसूची स्थगित गरेर संवादलाई प्राथमिकता दिने तथा सहमतिका लागि अन्तिम क्षणसम्म प्रयास गर्ने अभ्यास अपनाएका थिए । राजनीतिक वृत्तमा त्यतिबेला नेम्वाङको कोठा सहमति खोज्ने केन्द्रका रूपमा परिचित थियो । संविधान निर्माण प्रक्रियामा देखिएका जटिल अवरोधका बीच उनले दलहरूलाई संवादमा राख्दै अन्ततः २०७२ सालमा संविधान जारी गराउने वातावरण निर्माण गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेका थिए । संसदीय अभ्यासका जानकारहरूका अनुसार यी तीनै सभामुखहरूको कार्यशैलीमा केही साझा विशेषता देखिन्छन् । उनीहरूले रुलिङ जारी गरेर मात्र समस्या समाधान खोजेनन् बरु राजनीतिक दलहरूबीच संवादको वातावरण बनाए, प्रतिपक्षलाई सम्मानजनक भूमिका दिए र संसदलाई निरन्तर सञ्चालन गर्दै सहमति खोज्ने प्रयास गरे । यस अर्थमा वर्तमान प्रतिनिधिसभामा देखिएको विवाद र अवरोध समाधानका लागि पनि विगतका सभामुखहरूले अपनाएको संवाद, मध्यस्थता र सहमतिमूलक अभ्यास पुनः सान्दर्भिक देखिएको राजनीतिक विश्लेषकहरूको भनाइ छ । विगतका अभ्यासबाट सभामुख अर्यालले सिक्नुपर्ने पाठ प्रतिनिधिसभामा देखिएको पछिल्लो गतिरोधले संसद सञ्चालनमा सभामुखको भूमिकाबारे फेरि बहस सुरु भएको छ । प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति, विपक्षी दलको अवरोध र सदन सञ्चालनको अन्योलबीच सभामुख डोलप्रसाद (डीपी) अर्यालले विगतका सभामुखहरूले जस्तै सक्रिय मध्यस्थकर्ताको भूमिका खेल्न सकेका छन् कि छैनन् भन्ने प्रश्न पनि उठ्न थालेको छ। नेपालको संसदीय इतिहास हेर्दा दमननाथ ढुंगाना, तारानाथ रानाभाट र सुभाषचन्द्र नेम्वाङले जटिल राजनीतिक संकटका बेला केवल बैठक सञ्चालन गर्ने भूमिकामा सीमित नरही दलहरूबीच संवाद र सहमति निर्माणको नेतृत्व गरेका उदाहरणहरू भेटिन्छन् । दमननाथ ढुंगानाले संसदलाई सरकार र प्रतिपक्ष दुवैको साझा थलोका रूपमा स्थापित गर्न प्रयास गरेका थिए । उनले विवाद बढ्दा दलका नेता र सचेतकहरूलाई अनौपचारिक छलफलमा बोलाएर समाधान खोज्थे ।  तारानाथ रानाभाटले द्वन्द्वकालीन संवेदनशील परिस्थितिमा पनि संसदभित्र बहसलाई निरन्तरता दिँदै संवादको वातावरण जोगाएका थिए । सुभाषचन्द्र नेम्वाङले भने संविधानसभाका गम्भीर विवादहरूमा शीर्ष नेताहरूलाई बारम्बार एकै ठाउँमा राखेर सहमति खोज्ने अभ्यास विकास गरेका थिए । यसको तुलना गर्दा वर्तमान सभामुख अर्यालको भूमिका अझै अपेक्षाकृत निष्क्रिय देखिएको टिप्पणी संसदीय वृत्तमा सुनिन थालेको छ । सभामुखले संसद सञ्चालनका लागि दलहरूसँग छलफल गरे पनि गतिरोध समाधानका लागि स्पष्ट राजनीतिक पहल देखिन नसकेको कतिपयको बुझाइ छ । संसदीय अभ्यासअनुसार सभामुखले प्रधानमन्त्रीलाई कुनै निश्चित दिन संसदमा उपस्थित हुन बाध्य पार्न सक्दैनन् । प्रधानमन्त्री कहिले बोल्ने भन्ने निर्णय सरकार र कार्यव्यवस्था परामर्श समितिसँग सम्बन्धित विषय हो । त्यसैले प्रधानमन्त्रीलाई तुरुन्त सदनमा ल्याउन नसक्नु सभामुखको कमजोरी होइन । तर, विगतका सफल सभामुखहरूको अभ्यास हेर्दा अर्यालले केही अतिरिक्त पहल गर्नसक्ने ठाउँ भने देखिन्छ । विशेषगरी प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरू, प्रमुख सचेतक र संसदीय दलका नेताहरूसँग निरन्तर संवाद गरी साझा निकास खोज्ने पहल अझ सशक्त हुन सक्थ्यो। संसद अवरुद्ध रहँदा सर्वदलीय बैठकको श्रृंखला चलाउने, विवादित विषयमा न्यूनतम सहमति खोज्ने र संसद सञ्चालनका लागि समयसीमा सहितको राजनीतिक समझदारी निर्माण गराउने प्रयास विगतमा नेम्वाङले गरेका थिए । त्यसैगरी, संसद लामो समय अवरुद्ध हुँदा सभामुखले स्पष्ट र बलियो रुलिङमार्फत संसद सञ्चालनको संवैधानिक दायित्व स्मरण गराउन सक्थे भन्ने मत पनि छ । यद्यपि रुलिङले मात्र समस्या समाधान गर्ने होइन, त्यसले राजनीतिक दलहरूलाई दबाब सिर्जना गर्ने वातावरण भने बनाउन सक्छ । विगतका सभामुखहरूले जस्तै सक्रिय मध्यस्थकर्ता, सहमति निर्माता र संसदीय संस्कृतिका संरक्षकको भूमिका निर्वाह गर्न सके संसदमा देखिएको अवरोध अन्त्यका लागि वातावरण बन्नसक्छ । संसद लोकतन्त्रको प्रमुख थलो भएकाले यसको निरन्तर सञ्चालन सुनिश्चित गर्नु सरकार, प्रतिपक्ष र सभामुख सबैको साझा जिम्मेवारी हो । तर, इतिहासले देखाएको एउटा तथ्य के हो भने राजनीतिक संकटका बेला सक्रिय र विश्वासिलो सभामुखले सहमतिको ढोका खोल्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छन् । पूर्वसभामुख ढुंगाना, रानाभाट र नेम्वाङले अपनाउने शैली वर्तमान सभामुख अर्यालले अँगाल्नुपर्ने आवश्यक देखिन्छ । 

यसपटकको बजेट निर्माणका लागि  प्रमुख चुनौती समयको अभाव थियो । तर, हामीले तीव्र गतिमा काम गरिरहेका थियौं । म आफै चैतको बीचतिर मन्त्रालयमा आएको थिएँ र जेठको बीचमै बजेट प्रस्तुत गर्नुपर्ने अवस्था थियो । तयारीका लागि पर्याप्त समय थिएन । सीमित समयका बाबजुद बजेटलाई यथासम्भव व्यवस्थित, व्यवहारिक र कार्यान्वयनयोग्य बनाउन सम्पूर्ण टोली निरन्तर खटिएको थियो । विभिन्न प्रस्ताव र नीतिगत उपायबारे छलफल नभएको होइन, धेरै विषयमा बहस भयो । तर कतिपय नीतिगत प्रस्तावहरूको प्रभाव, सम्भावित जोखिम र तयारीको पर्याप्त परीक्षण गर्न समय नपुगेकाले ती विषयमा यसपटक नजाने निर्णय गरियो । केही विषय आगामी वर्षका लागि पनि राखिएका छन् । हामीले पाँच वर्षको दृष्टिकोण बनाएर काम गरिरहेका छौं । पहिलो वर्ष के गर्ने, दोस्रो, तेस्रो, चौथो र पाँचौं वर्षमा के गर्ने भन्ने स्पष्ट रूपरेखा तयार गरिएको छ । अहिले कुन क्षेत्रमा के-कस्ता व्यवस्था गर्ने भन्ने विषयमा पनि पर्याप्त छलफल र योगदान भएको छ । त्यसैले विशेषगरी जटिल र ठूला नीतिगत प्रस्तावहरूमा समय नै मुख्य बाधा रह्यो । सम्भवतः आगामी वर्ष हामी अझ परिष्कृत ढंगले आउनेछौं । हामीले यसपटक ‘लो–ह्याङ्गिङ फ्रुट्स’ मा बढी ध्यान दिएका छौं, अर्थात् सजिलै कार्यान्वयन गर्न सकिने, लामो समयदेखि छलफलमा रहेका र धेरै विवाद नहुने विषयहरूलाई प्राथमिकता दिएका छौं । लगभग सर्वसम्मति भएका विषयहरूलाई बजेटमा समेटेका छौं । अर्को ठूलो बाधा भनेको स्रोतको सीमितता हो । गत वर्ष १९ खर्ब ६४ अर्ब रुपैयाँको बजेट ल्याइएको थियो तर अहिलेको खर्चको अवस्था हेर्दा करिब १५ खर्ब रुपैयाँको हाराहारीमा छ । आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म पुग्दा खर्च केही बढ्ला भन्ने अपेक्षा छ । मध्यावधि समीक्षामा १६ खर्ब ८८ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान गरिएको रहेछ । तर समग्रमा हेर्दा १६ खर्बदेखि १७ खर्ब रुपैयाँको बीचमा मात्रै राज्यको कार्यान्वयन क्षमता देखिएको छ । त्यसैले १९६४ अर्ब रुपैयाँको बजेट अन्ततः १६ खर्ब रुपैयाँभन्दा केही माथि मात्रै खर्च हुने हो भने त्यसबाट हामीले पाठ सिक्नुपर्छ । अहिले ल्याइएको बजेटलाई कतिपयले महत्त्वाकांक्षी पनि भन्नुभएको छ । तर, हामीले विभिन्न पक्षलाई लचिलो ढंगले हेरेर यो आकार निर्धारण गरेका हौं । बजेटको आकार मूल्यांकन गर्दा जीडीपीसँगको अनुपात हेर्नुपर्छ, त्यो हिसाबले हेर्दा यो पछिल्लो १० वर्षकै सबैभन्दा सानो बजेटमध्ये एक हो । हाम्रो जीडीपी अहिले करिब ६६ खर्ब रुपैयाँको हाराहारीमा छ । ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि र करिब ६ प्रतिशत मुद्रास्फीति हुने अनुमान गर्दा यो ७४ खर्ब रुपैयाँ नाघ्ने अपेक्षा छ । अहिलेको अनुमान ७४ खर्ब ५८ अर्ब रुपैयाँको छ । हामीले अनुमान नगरेका बाह्य झट्का आए भने यसमा तलमाथि हुन सक्छ । तर अहिलेको बजेटलाई जीडीपीसँग तुलना गर्दा यसको आकार जम्मा २८.५ प्रतिशत मात्रै हुन्छ । यसअघि, विशेषगरी कोभिड र पोस्ट–कोभिड अवधिमा बजेट जीडीपीको ३५ प्रतिशतदेखि ३७ प्रतिशतसम्म पुगेको थियो । तर त्यो आफैंमा राम्रो अभ्यास थिएन । त्यसले बजेटको आकार अनावश्यक रूपमा फुलायो । कार्यान्वयन हुन नसक्दा बजेट प्रक्रिया नै विश्वसनीय बन्न सकेन । यसपटक दुई तिहाइको सरकार भएकाले अपेक्षा धेरै छन् । चाहेको भए हामी पनि जीडीपीको ३३ वा ३५ प्रतिशत बराबरको अर्थात् २५–२६ खर्ब रुपैयाँको बजेट ल्याउन सक्थ्यौं । तर स्रोतको अवस्था पनि हेर्नुपर्छ । त्यही सन्तुलन कायम गर्ने चुनौतीका बीच हामीले जीडीपीको अनुपातमा अपेक्षाकृत सानो तर सन्तुलित बजेट ल्याएका छौं । त्यसैले बजेट जति ठूलो भयो त्यति राम्रो हुन्छ भन्ने पुराना बुझाइ र भ्रमबाट बाहिर निस्किनूहोस् भन्ने मेरो विनम्र आग्रह छ । अहिले ६५० अर्ब रुपैयाँ ऋण लिने भनिएको छ । तर त्यो ऋणको आधाभन्दा बढी रकम त पुरानो ऋणको सावाँ–ब्याज भुक्तानीमै खर्च हुने अवस्था छ । नेट ऋण एकदमै कम छ । आन्तरिक ऋणका सम्बन्धमा वित्त आयोगले जीडीपीको ४.५ प्रतिशतभन्दा बढी नहुने सीमा दिएको छ । हामीले ४१० अर्ब रुपैयाँ ऋण उठाउने भनेका छौं, तर त्यसमध्ये २७० अर्ब रुपैयाँ पुरानो ऋण भुक्तानीमै जान्छ । त्यसपछि नेट ऋण कति रहन्छ भन्ने कुरा पनि हेर्नुपर्छ । यसपटक हामीले ऋणमा अत्यधिक निर्भर नभई मुख्यतः आन्तरिक स्रोतका आधारमा बजेट निर्माण गरेका छौं । १० लाख रुपैयाँसम्मको आयमा आयकर छुटको व्यवस्था निकै महत्त्वपूर्ण छ । एउटा राम्रो कलेजबाट अध्ययन पूरा गरेको युवाले पनि, ‘नेपालमै बसेर महिनाको करिब एक लाख रुपैयाँ कमाउँदा पनि कर नतिरी सम्मानजनक जीवन बिताउन सक्छु’ भन्ने आशा गर्न सक्ने वातावरण सिर्जना गर्ने प्रयास गरेका छौं । १० लाख रुपैयाँसम्मको आयकर छुट आफैंमा क्रान्तिकारी कदम हो । तर यसमा हाम्रो स्वार्थ पनि छ । त्यो पैसा देशभित्रै खर्च होस् भन्ने हाम्रो चाहना हो । त्यसलाई थप प्रोत्साहन गर्न दुई दिन सार्वजनिक बिदाको व्यवस्था पनि गरेका छौं, जसले आन्तरिक पर्यटन र उपभोगलाई बढावा दिने अपेक्षा छ । उच्च आय भएका करदाताका हकमा पनि हामीले परिवर्तन गरेका छौं । यसअघि ३९ प्रतिशतसम्म कर लाग्ने व्यवस्थालाई १० प्रतिशत बिन्दुले घटाएका छौं ताकि बचत भएको रकम लगानीमा रूपान्तरण होस् । यही सोचका साथ हामीले विभिन्न सुधारात्मक कदम अघि सारेका छौं । दशौं हजार नेपाली करदाताहरू कर प्रशासनका विभिन्न जटिलताबाट प्रभावित थिए । पुराना कर दायित्व, कम्पनीसम्बन्धी विवाद र प्रशासनिक झन्झटलाई समाधान गर्ने प्रयास बजेटमार्फत गरिएको छ । कतिपय अवस्थामा अतिरिक्त प्रशासनिक शुल्क थपेर विषयलाई नियमित र व्यवस्थित बनाउने व्यवस्था गरिएको छ । बजेटको आकार, ऋण व्यवस्थापन र बजारको शिथिलतालाई सम्बोधन गर्न यसपटक धेरै कामहरू गरिएको छ । नयाँ कम्पनी स्थापना, व्यवसाय विस्तार र निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने दिशामा पनि महत्त्वपूर्ण कदम चालिएको छ । यसले उद्यमशीलता र समग्र अर्थतन्त्रलाई सकारात्मक प्रभाव पार्ने अपेक्षा गरेका छौं । त्यसैले बजेटको आकार, ऋण व्यवस्थापन र बजारको शिथिलतालाई सम्बोधन गर्न यसपटक धेरै कामहरू गरिएको छ । हामीलाई थाहा छ, आन्तरिक ऋण अनन्त रूपमा बढाउन सकिँदैन । यसका स्पष्ट सीमा छन् । मैले अघि नै भने झैं उठाइने ऋणको आधाभन्दा बढी पुरानो ऋण तिर्नमै खर्च हुन्छ । यद्यपि धेरै क्षेत्रमा हामीले विशेष प्राथमिकता दिएका छौं र हामी विश्वस्त छौं कि राज्यको कार्यान्वयन क्षमता पनि क्रमशः सुधार हुँदै जानेछ । निजी क्षेत्रलाई पनि थप सक्रिय बनाउने उद्देश्यले विभिन्न नीतिगत व्यवस्था गरिएका छन् । ठूला पूर्वाधार आयोजना केवल सरकारको ब्यालेन्ससिटमा आधारित भएर मात्र अगाडि बढाउन सकिँदैन । त्यसैले वैकल्पिक विकास वित्तका उपायहरू बजेटमा समेटिएका छन् । यसले ठूला पूर्वाधार तथा रणनीतिक परियोजनाहरूलाई सरकारको प्रत्यक्ष ऋणभार नबढाई अगाडि बढाउन मद्दत गर्नेछ । एसिएन विकास बैंक (एडीबी) र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ)को सहयोगमा नेपाली मुद्रामा अफसोर बन्ड जारी गर्ने अवधारणा पनि अगाडि सारिएको छ । त्यस्तै, ‘डायस्पोरा बन्ड’ र ‘क्लिन इनर्जी बन्ड’ जारी गर्न सक्ने सम्भावनालाई पनि बजेटले मार्ग प्रशस्त गरेको छ । हामीले बजारको तरलताको विषयलाई पनि ध्यान दिएका छौं । सरकारको पुँजीगत खर्च मात्र बढाएर अर्थतन्त्रमा अपेक्षित गति आउँदैन । त्यसैले अन्य स्रोतहरूलाई समेत परिचालन गर्ने रणनीति लिएका छौं । यसमा निजी क्षेत्रलाई पनि सहभागी हुन हामी आह्वान गर्दछौं । हाइब्रिड मोडलमार्फत वैदेशिक प्रत्यक्ष लगानी (एफडीआई) आकर्षित गर्ने र बजारका अस्थिरताहरूलाई सम्बोधन गर्ने नीति ल्याएका छौं । हाल नेपालसँग करिब २३ अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको विदेशी मुद्रा सञ्चिति छ । त्यसको सानो अंशलाई सुरक्षित र रणनीतिक क्षेत्रमा लगानी गर्न सकिने व्यवस्था गर्ने विषयमा पनि सोचिएको छ । उदाहरणका लागि रणनीतिक महत्त्वका परियोजनाहरू, जहाज खरिद वा लिज, पेट्रोलियम पदार्थको दीर्घकालीन भण्डारण तथा आपूर्ति व्यवस्थापन जस्ता क्षेत्रमा लगानी गर्न सकिने सम्भावनाबारे अध्ययन भइरहेको छ । यसले अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य उतारचढावको असर कम गर्न सहयोग पुर्याउन सक्छ । आगामी पाँच वर्षलाई ध्यानमा राखेर एउटा स्पष्ट नीति-दिशा तयार गरिएको छ । हामी यही आधारमा आगामी वर्षहरूमा थप सुधार र विस्तार गर्दै जाने संकल्पमा छौं । असल विचार, असल नियत र हाम्रो क्षमताको संयोजनमार्फत नेपालको विकास यात्रालाई अगाडि बढाउने हाम्रो प्रयास हो । त्यस्तै, स्थायित्व कोषको अवधारणालाई पनि अगाडि बढाइएको छ, जसले दीर्घकालीन विकास र रणनीतिक लगानीलाई सहयोग पुर्याउनेछ । हामी फन्ड मोडलमार्फत पनि विभिन्न स्रोत परिचालन गर्ने तयारीमा छौं । यी विषयहरूलाई बजेटमा समावेश गरिएको छ । विदेशस्थित नेपाली समुदायको सहभागिता बढाउने विषय पनि उठाइएको छ । त्यसैगरी, राष्ट्रिय संस्थाहरूलाई थप सुदृढ बनाउने, ठूला संस्थाहरूबीच आवश्यक पुनर्संरचना तथा एकीकरणलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति लिइएको छ । नेपाल टेलिकमको व्यापक पुनर्संरचना आवश्यक रहेको विषय उठाइएको छ । त्यस्तै, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको संस्थागत पुनर्संरचनाबारे पनि बजेटले स्पष्ट संकेत गरेको छ ।  कसैले गर्न नसकेका धेरै विषयमा गफ मात्रै भएको थियो । तर हामीले यसपटक काम गरेर देखाउने संकल्पका साथ अगाडि बढेका छौं, किनभने यही हाम्रो प्रतिबद्धता हो । यी सबै विषयमा हामीले खुला रूपमा साझेदारहरूलाई साथमा लिएर अगाडि बढ्ने प्रयास गरेका छौं । यसपटकको बजेटको संरचना पनि फरक छ । सुरुमै हामीले नीतिगत विषयहरू प्रस्तुत गरेका छौं- कृषिमा के गर्ने, वन क्षेत्रमा के गर्ने, उद्योग क्षेत्रमा कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने स्पष्ट दिशासहित । त्यसपछि मात्रै सीमित स्रोतसाधनलाई कसरी बाँडफाँट गर्ने भन्ने विषय आएको छ । आगामी पाँच वर्षलाई ध्यानमा राखेर एउटा स्पष्ट नीति-दिशा तयार गरिएको छ । हामी यही आधारमा आगामी वर्षहरूमा थप सुधार र विस्तार गर्दै जाने संकल्पमा छौं । असल विचार, असल नियत र हाम्रो क्षमताको संयोजनमार्फत नेपालको विकास यात्रालाई अगाडि बढाउने हाम्रो प्रयास हो । जनताले निर्वाचनमार्फत दिएको म्यान्डेटप्रति हामी पूर्ण रूपमा प्रतिबद्ध छौं र त्यसैअनुसार अगाडि बढिरहेका छौं । मध्यम वर्गलाई लक्षित गर्दै पनि हामीले धेरै व्यवस्था गरेका छौं । साथै समानता (इक्विटी) सँग जोडिएका विषयहरूलाई पनि विशेष महत्त्व दिएका छौं । समताको कोषको अवधारणा त्यसैको एउटा उदाहरण हो । हाल करिब ९ अर्ब रुपैयाँको सामाजिक कल्याण कार्यक्रम सञ्चालनमा छ । देशका मानव विकास सूचकांकका आधारमा सबैभन्दा पछाडि परेका २५ जिल्लाका करिब ३ लाख १७ हजार दलित बालबालिकालाई लक्षित गरी कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको छ । शताब्दीयौंदेखि रहेको संरचनात्मक विभेदका कारण यी समुदायका बालबालिकामा पर्याप्त लगानी हुन सकेको छैन । त्यसैले पौष्टिक आहार उपलब्ध गराउन प्रत्येक दलित बालबालिकाका अभिभावकको खातामा मासिक एक हजार रुपैयाँ जम्मा हुने कार्यक्रमलाई हामीले अझ विस्तार गरेका छौं । हामी समानता र प्रगतिशील कर प्रणालीको कुरा गर्छौं । त्यसै सन्दर्भमा बोर्डिङ स्कुलहरूको शुल्कमा लगाइने करबाट प्राप्त हुने रकमलाई पनि सामाजिक उद्देश्यमा प्रयोग गर्ने सोच राखिएको छ । उदाहरणका लागि, तीन हजार रुपैयाँ शुल्कमा तीन प्रतिशत कर लाग्दा ९० रुपैयाँ उठ्छ । यस्ता सा-साना रकम व्यापक रूपमा संकलन गरेर सामाजिक क्षेत्रमा परिचालन गर्ने योजना छ । सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनको आधारभूत सिद्धान्त भनेको सबै रकम एउटै कोषमा जाने भए पनि सकेसम्म जुन क्षेत्रबाट स्रोत उठाइएको हो, त्यही क्षेत्र वा सामाजिक उद्देश्यमा त्यसको उपयोग गर्ने प्रयास गर्नु हो । विद्युतमा भ्याट लगाउने विषयमा धेरै वर्षदेखि चर्चा भए पनि कसैले निर्णय गर्न सकेको थिएन । हामीले त्यो निर्णय गरेका छौं । तर यससँगै हामीलाई यो पनि थाहा छ कि नेपाललाई क्रमशः ग्यास र डिजेलमा निर्भर अर्थतन्त्रबाट विद्युतमुखी अर्थतन्त्रतर्फ लैजानुपर्छ । राज्य सञ्चालनमा यस्ता धेरै पेचिला निर्णयहरू हुन्छन् । केवल कर घटाउने, छुट दिने वा वितरण मात्रै गर्ने हो भने राज्यको वित्तीय अनुशासन कमजोर हुन्छ । हामी जिम्मेवार राज्यको रूपमा सन्तुलित निर्णय गर्नुपर्ने अवस्थामा छौं । त्यसैले हामीले आयमा आधारित कर प्रणालीभन्दा उपभोगमा आधारित कर प्रणालीलाई क्रमशः बलियो बनाउने सोच लिएका छौं । नेपालको ठूलो अनौपचारिक अर्थतन्त्रका कारण आयमा आधारित करबाट अपेक्षित राजस्व संकलन कठिन छ । तर उपभोगको आधार व्यापक भएकाले स-साना रकमबाट पनि ठूलो परिमाणमा राजस्व संकलन गर्न सकिन्छ । त्यसरी संकलित स्रोतलाई आयकर छुट, सामाजिक सुरक्षा तथा सार्वजनिक सेवामा प्रयोग गर्न सकिन्छ । यसले अर्थतन्त्रलाई स्थायित्व दिन सहयोग पुर्याउने हाम्रो विश्वास छ । विद्युतमा लगाइएको ५ प्रतिशत भ्याटको विषयमा पनि हामी संवेदनशील छौं । भ्याट प्रणालीमा आएपछि करको पारदर्शिता र कर क्रेडिटको व्यवस्था सुनिश्चित हुन्छ । तर अन्तिम उपभोक्तामाथि अतिरिक्त भार नपरोस् भन्नेमा सरकार सजग पनि छ । त्यसका लागि विभिन्न विकल्पहरू अध्ययन भइरहेका छन् । विद्युतमा लगाइएको ५ प्रतिशत भ्याटको विषयमा पनि हामी संवेदनशील छौं । भ्याट प्रणालीमा आएपछि करको पारदर्शिता र कर क्रेडिटको व्यवस्था सुनिश्चित हुन्छ । तर अन्तिम उपभोक्तामाथि अतिरिक्त भार नपरोस् भन्नेमा सरकार सजग पनि छ । त्यसका लागि विभिन्न विकल्पहरू अध्ययन भइरहेका छन् । विद्युत् नियमन आयोगसँग समन्वय गरेर महसुल समायोजन गर्ने, अथवा अन्य नीतिगत उपायमार्फत उपभोक्तालाई राहत दिने विषयमा काम भइरहेको छ । यति ठूलो लगानी भएको विद्युत् क्षेत्र कर प्रणालीभन्दा बाहिर रहन सक्दैन । पारदर्शिता, उत्तरदायित्व र दीर्घकालीन वित्तीय व्यवस्थापनका लागि यसलाई भ्याट प्रणालीमा ल्याउनु आवश्यक थियो । नेपालको ऊर्जा क्षेत्र तीव्र गतिमा विस्तार भइरहेको छ । आगामी वर्षहरूमा उत्पादन क्षमता उल्लेखनीय रूपमा बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ । नेपाल सरकारको पूर्ण वा बहुमत स्वामित्व भएका आयोजनाबाट पनि ठूलो परिमाणमा विद्युत् आपूर्ति हुने अवस्था बन्दै गएको छ । यही आधारमा विपन्न परिवारलाई २०० युनिटसम्म निःशुल्क विद्युत् उपलब्ध गराउने जस्ता कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन सकिने आधार तयार भएको छ । आवश्यकता अनुसार थप सहुलियतका उपायहरू पनि खोज्न सकिन्छ । हामीसँग स्रोत छ, सम्भावना छ र त्यसलाई सिर्जनात्मक तथा नवीन ढंगले प्रयोग गर्ने अवसर पनि छ । अन्तिम उपभोक्तामाथि अतिरिक्त भार नपर्ने गरी समाधान खोज्नु नै सरकारको उद्देश्य हो । चाहे निःशुल्क युनिटको सीमा बढाउने होस् वा विद्युत् महसुल समायोजन गर्ने होस्, हामी जिम्मेवार सरकारको रूपमा सन्तुलित र दीर्घकालीन समाधानतर्फ अगाडि बढिरहेका छौं । १५० युनिटसम्मको विद्युत् खपतका विषयमा पनि विभिन्न विकल्पहरूबारे छलफल भइरहेको छ । विद्युत् बिलको सन्दर्भमा पनि अत्यधिक प्रचार गरिएको देखिन्छ । तपाईंको मासिक बिल ८००-९०० रुपैयाँ छ भने अतिरिक्त रूपमा तिर्नुपर्ने रकम जम्मा २४ रुपैयाँजति मात्रै हुन्छ । तर त्यसलाई आकाश नै खसेजस्तो गरी प्रस्तुत गरिएको छ । तीन हजार रुपैयाँ बिल तिर्ने उपभोक्ताले पनि थप करिब १०२ रुपैयाँ मात्रै तिर्नुपर्छ । त्यसैले यसलाई अत्यधिक नकारात्मक रूपमा व्याख्या गर्नु आवश्यक छैन । ठूलो लगानी र दीर्घकालीन सुधारलाई पनि सँगै हेर्नुपर्छ । यसपटक ऊर्जा मन्त्रालयको बजेट ८५ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । यो आफैंमा एउटा महत्त्वपूर्ण लगानी हो । यदि मासिक ९०० रुपैयाँको विद्युत् बिल छ भने अतिरिक्त भार करिब ४० रुपैयाँजति हुन्छ । तीन हजार रुपैयाँ बिल तिर्ने उपभोक्ताले पनि थप करिब १०२ रुपैयाँ मात्रै तिर्नुपर्छ । त्यसैले यसलाई अत्यधिक नकारात्मक रूपमा व्याख्या गर्नु आवश्यक छैन । ठूलो लगानी र दीर्घकालीन सुधारलाई पनि सँगै हेर्नुपर्छ । ५० लाख रुपैयाँभन्दा कम मूल्यका ईभीको हकमा मूल्य घट्ने व्यवस्था गरिएको छ । केही कर संरचनामा देखिएको असन्तुलनलाई सच्याउने काम गरिएको हो । सडक विकास शुल्क पनि आधा बनाइएको छ र यसलाई थप सरल तथा स्पष्ट बनाउने प्रयास गरिएको छ । ईभी कर संरचनामा पनि प्रगतिशील प्रणाली लागू गरिएको छ । एउटा तहमा ५ प्रतिशत, अर्को तहमा १० प्रतिशत र त्यसपछिका वर्गमा मूल्यका आधारमा कर निर्धारण गरिएको छ, यो पनि सुधारकै एउटा प्रक्रिया हो । ईभीबारे धेरैले नबुझेको एउटा विषय छ । विदेशी मुद्राको विशेष सुविधा हो । ८० हजारदेखि १ लाख अमेरिकी डलरसम्म पर्ने पेट्रोलियम सवारीसाधन आयात गर्दा ठूलो कर लाग्छ । तर ४०-५० लाख रुपैयाँ मूल्यका ईभीमा राज्यले विदेशी मुद्रा उपयोगमा विशेष सहुलियत दिएको छ । सुरुका दिनमा ईभीमा न्यून भन्सार शुल्क र सीमित करको व्यवस्था गरिएको थियो । त्यतिबेला ईभीको प्रयोग बढाउन र बजार विस्तार गर्न त्यस्तो नीति आवश्यक थियो ।  आज ईभीको पहुँच विस्तार भइसकेको छ । त्यसको एउटा कारण हामीले यसलाई सुलभ बनाएका थियौं । तर अब हामी अर्को चरणमा प्रवेश गर्नुपर्छ । सार्वजनिक विद्युतीय यातायात, विद्युतीकरण र दिगो यातायात प्रणालीतर्फ जानुपर्ने आवश्यकता छ । पोखरा, काठमाडौं लगायतका सहरी क्षेत्रमा भविष्यमा विद्युतीय गतिशीलता (ई-मोबिलिटी) नै मुख्य विकल्प बन्नेछ । यात्रुवाहक सवारीसाधनमा पनि ईभीको प्रयोग बढाउन आवश्यक छ । तर एक करोड रुपैयाँभन्दा माथिको ईभी विलासिताको वस्तु हो भन्ने कुरा स्वीकार गर्नुपर्छ । विदेशमा पसिना बगाएर नेपालीहरूले पठाएको रेमिट्यान्सबाट आएको बहुमूल्य विदेशी मुद्रा प्रयोग गरेर दोस्रो, तेस्रो वा विलासी सवारी आयात गर्दा त्यसलाई अत्यधिक अनुदान दिनु उपयुक्त हुँदैन । यहीँ जिम्मेवार सरकारको नीतिगत छनोटको प्रश्न आउँछ । ५० लाख रुपैयाँभन्दा कम मूल्यका ईभीको हकमा मूल्य घट्ने व्यवस्था गरिएको छ । मध्यम वर्गसम्म ईभीको पहुँच विस्तार गर्ने नीति यथावत् छ । तर, विलासितालाई विलासिताकै रूपमा हेर्ने दृष्टिकोण अपनाइएको छ । त्यसैले ५० लाख रुपैयाँभन्दा कम मूल्यका ईभीको हकमा मूल्य घट्ने व्यवस्था गरिएको छ । मध्यम वर्गसम्म ईभीको पहुँच विस्तार गर्ने नीति यथावत् छ । तर, विलासितालाई विलासिताकै रूपमा हेर्ने दृष्टिकोण अपनाइएको छ । इमानदार व्यवसायीहरू यसबाट सन्तुष्ट हुनुहुन्छ । पहिले विभिन्न तहमा अनावश्यक प्रभाव, पहुँच र चलखेलका कारण विकृति देखिन्थ्यो । त्यसलाई व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउने प्रयास गरिएको छ । हामीले मूल्यका आधारमा कर संरचना निर्धारण गरेका छौं । विलासिता र प्रगतिशील कर प्रणालीको सिद्धान्तलाई स्वीकार गरेका छौं । विदेशी मुद्रा उपयोगको विशेषाधिकारलाई पनि गणनामा समावेश गरेका छौं । ईभी वातावरणमैत्री भए पनि यससँग सम्बन्धित केही चुनौतीहरू छन् । ब्याट्री व्यवस्थापन कसरी गर्ने? प्लास्टिक तथा अन्य सामग्रीको व्यवस्थापन कसरी गर्ने ? चार्जिङ पूर्वाधार कसरी विस्तार गर्ने ? यी प्रश्नहरू पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छन् । अर्कोतर्फ विद्युतको स्रोत पनि पूर्ण रूपमा स्वच्छ नहुन सक्छ । क्षेत्रीय ऊर्जा बजार र आयातित विद्युत्को संरचनालाई पनि विचार गर्नुपर्छ । त्यसैले ईभीलाई पूर्ण रूपमा शून्य प्रभाव भएको साधनका रूपमा मात्र हेर्नु पर्याप्त हुँदैन । यी सबै पक्षलाई ध्यानमा राख्दै मध्यम वर्गसम्म ईभीको पहुँच विस्तार गर्ने नीति जारी राख्ने र विलासी सवारीलाई विलासिताकै आधारमा कर निर्धारण गर्ने नीति अपनाइएको हो । हाम्रो दृष्टिकोण स्पष्ट छ आयका सबै स्रोतलाई व्यवस्थित रूपमा कर प्रणालीभित्र ल्याउनुपर्छ । सेयर बजारबाट हुने आय पनि आयकै एउटा स्रोत हो । त्यसैले त्यसलाई कर प्रणालीभित्र समेटिएको हो  । साथै सरोकारवालाहरूको सुझावका आधारमा केही व्यवस्थालाई थप स्पष्ट र व्यावहारिक बनाउने प्रयास पनि गरिएको छ । (नेपाल आर्थिक पत्रकार संघले आयोजना गरेको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले राखेको विचार)