विचार

शनिबारको दिन । नयाँ वर्ष आउन दुई दिन बाँकी थियो । यसअघि नै आएको अंग्रेजी नयाँ वर्षले उमङ्गभन्दा पीडा उपहार भित्र्याइसकेको थियो । नेपाली नयाँ वर्षसम्म आइपुग्दा यो उपहार झन्झन् भारी पर्दै गइरहेको थियो । चढ्दो गर्मी, बढ्दो हावाहुरी र उराठलाग्दो सुख्खापनका वीच पनि विरुवामा पालुवा लाग्दै कोमल हरियाली लिएर आएको वसन्तऋतुको मनोरम स्वाद थिएन । मानिसहरू कोरोना महामारीको डरले घरघरका चार दिवारमा थुनिएका थिए । सबैको संसार ठप्पजस्तै थियो । जताततै ‘लकडाउन’ भन्दै आऊजाऊ बन्द थियो ।   काठमाडौंसमेत देशभर सार्वजनिक यातायात बन्द थियो । बजार बन्द थियो । सडक सुनसान थिए । आकस्मिक बाहेकका सवारीसाधन ग्यारेज वा पार्किङमा धुलाम्मे भैरहेका थिए । हाम्रो पुस्ताकै अनौठो अनुभूति भैरहेको थियो । मानिसहरू ‘सोसल डिस्टेन्स’ भन्दै टाढैबाट बोलचाल गर्थे । बोल्दा पनि ‘भाइरस’ सर्छ भन्ने हल्लाले सबै त्रस्त थिए ।  डरले मानिसहरू असामाजिक जस्ता हुँदै गएका थिए । जापानबाट बिदा आएका एकजना काका ‘अर्जेन्ट’ फर्किनु पर्ने भएर बर्दियाबाट स्कार्पियो रिजर्भ गरेर काठमाडौं आए । विशेष चार्टर विमानमा उनी जस्तै धेरै बिदामा आएकाहरू जापान जाने व्यवस्था गरिएकाले उनी हतारमा यसरी फर्केका थिए । तर, उनलाई घर ल्याउन डर भयो । जापान गएका बेला झण्डै ३ सय किलोमिटर यात्रा गरेर टोकियोमा भेट्न आएका काकालाई मैले फोनबाटै काठमाडौंमा एअरपोर्ट नजिकको होटल व्यवस्था गरिदिएँ । धन्न रिस्क लिएरै भए पनि कहीँकतै होटलहरूले सेवा दिइरहेका थिए । घर बोलाउन सकिनँ, लामो यात्रा गरेका हुनाले भेट्न जान पनि डराएँ । उनी त्यतैबाट जापान उडे । तरकारी किनेर झण्डै ४८ घण्टा घरको भुइँतलाको भर्याङमुनि ‘क्वारेन्टिन’मा राखेर मात्र भान्सामा ल्याउने गरेका थियौं । तरबुजाको सिजन थियो । ‘ह्याण्डवास’ले मज्जाले धोएर मात्र फ्रिजमा राख्ने गरेका थियौं ।  यस्तो कहरका बेला त्यस दिन बिहान अचम्मै भयो । जडीबुटी मिसिएको चिया खाँदै छतबाट बाटोतिर हेर्दै थिएँ । छिमेकमा फर्निचर उद्योग खोलेका रामविनयले खसीको मासु खाने मान्छेको नाम टिप्दै पैसा उठाउँदै हिँडिरहेका थिए । धापासीको डाँफेकोलोनीको यो दृष्य सहरको चरित्रभन्दा बिलकुल भिन्न थियो । यो चित्र त कहीँकतै मैले बिताएको बाल्यकालसँग दुरुस्त मिल्यो ।  म त गाउँका ती दिनको यादमा पुगेँ, जतिबेला एउटा खसी काट्न गाउँमा कि दशैं कि नयाँ वर्ष आउनु पर्दथ्यो । चाडबाडका बेला मासुको भाग पाउन गाह्रो हुन्थ्यो, अघिपछि खसी काट्न खोज्दा भाग पुर्याउन गाह्रो हुन्थ्यो । खाने मन हुनेबित्तिकै खसीको मासु ५० को दशकतिरका गाउँले हाम्रो भाग्यमा थिएन । कमलो मन भएको मैले खसी काटेको र शव बोकेका मलामी लस्कर कहिल्यै हेर्न सकिनँ । किन हो कुन्नि, हाम्रो घरको आँगनमा कहिल्यै एकै मारमा खसी छिनिएन । वुवालाई मार हान्न आउन्न होला भन्ठान्थें तर गाउँमा मार हान्न नामुद छिमेकी तर्क बाबुसाहबले पनि हाम्रो आँगनमा खसी छिनाल्न सकेनन् ।  गाउँमा खसी काट्दा कति रमाइलो हुन्थ्यो । टोलभरीका बाजे, काका, दाइ, फुफाज्यु, मामा सबै जुट्थे । कसैले खरानी पानी तताउँथे । कसैले खुकुरी धार लाउँथे । कसैले भुत्ला ताछ्न पुराना ‘टोपाज ब्लेड’ जुटाउँथे । खसी भुत्ल्याइसकेपछि कसैले बेसार लगाउँथे । मासु भाग लाउनका लागि भुइँमा ओच्छ्याउने प्लास्टिक, बोरा जुटाउने जिम्मा कसैको हुन्थ्यो । अनि काठका अचाना लगायत सरजाम जुटाउन पनि जिम्मा लिनेलाई धौ–धौ हुन्थ्यो । आजकल सहरतिर भुटन भन्छन्, गाउँमा भुँडी पखाल्ने भाग टोलका सबै भन्दा कान्छाहरूको हुन्थ्यो । वर्षमा एकदुई पल्ट मात्रै खसी काट्ने मेसो पर्ने भएकाले यतिविधि धामा हुन्थ्यो । सबै मिलेर उत्साहका साथ फत्ते गर्नुको स्वाद भने बेग्लै हुन्थ्यो । बोसो र भुँडी अड्कलेर सुन जोखे जसरी भाग लाउँथे । खसीको बोसो धेरै निस्क्यो भने खसी धनीको चर्चा हुन्थ्यो । क्या स्याहार गरेर हुर्काएको रहेछ भनेर प्रशंसामा सबैजसोले एकदुई शब्द खर्चिन्थे । मासु गज्जव छ आजको भनेर सबै फुरुङ्ग हुन्थे । दुब्लो खसी पर्यो वा बोसो कम देखियो भने खसी धनीको बिल्ला लाउँथे । स्याहार–सुसार पुगेन भन्थे वा खसी रोगी रैछ कि भनेर आशंका उठाउँथे ।  उता एउटा टीम रक्ती बनाउन जुटेको हुन्थ्यो । आलो रगत, अलिअलि कलेजो, बोसे आन्द्रा, फोक्सोको टुक्रा र गर्धनको अघिल्लो भाग लगायत मिसाएर बनाएको रक्तुवा आहा ...कति मिठो हुन्थ्यो । फर्सीका पातमा भाग समाएर खानुको मज्जा अहिले सम्झिँदा नि मुख रसाउँछ । टोलका सबैले मिलेर तयार पारेको सौहाद्र्धताको पोको थोरै भए नि त्यसको स्वाद बिछट्टको हुन्थ्यो । सामूहिक ममता मिसिएको हुन्थ्यो । समाज त्यही फर्सीको पातमा जोडिएको हुन्थ्यो । खसी एउटा महान बहाना थियो कि जस्तो लाग्छ अचेल सम्झँदा ।  खसीको एउटा कुन अङ्गलाई बीचमा चिरेर भाँगो मिसाएर पोल्थे । भाँगोलाई सहरतिर गाँजा भन्छन् । त्यो ठूलाहरूले अलिअलि बाँडेर खाएको झलझली याद छ । छोक्रा भनिने त्यो पोलेको मासुको टुक्रा हामी केटाकेटीलाई चाहिँ कहिले पनि खान दिँदैन थिए । केटाकेटीले खाए हाँसेको हाँस्यै हुन्छन्, खानु हुन्न भन्थे । सबै मिलेर काटकुट पारी किलोका भाग तयार पारिन्थ्यो । एक किलोमा तीन भाग पाइन्थ्यो । एक भाग मासु, एक भाग बोसो अनि एक भाग भुँडी हुन्थ्यो । मासु लिन सबैले आफ्ना–आफ्ना घरबाट थाल वा अरू भाँडा लिएर आउँथे । अहिले जस्तो फालाफाल प्लाष्टिकका झोला पुगेको थिएन गाउँमा । थालमा एक भाग मासु लिएर घर आएसी बुवाले त्यसलाई ससाना टुक्रा पार्ने, आँखा नदेखे नि बाजेले लसुन छोडाउने अनि आमाले आँगनको सिलौटोमा जीरामसला, खुर्सानी, अदुवा र लसुन पिस्ने गरेको याद अहिलेसम्म उस्तै सम्झनामा छ ।  हामी केटाकेटी कतिखेर मासु पाक्ला र खाउँला भनेर मुख बाउँदै पर्खिँदा पर्खिँदा हैरान हुन्थ्यौं । केही टुक्रा आगोको गोलमा हालेर पोलेर खान दिन्थिन् आमाले । कस्तो मीठो हुन्थ्यो आमाले त्यसबेला तात्तातै हातमा हालिदिने त्यो चुल्होमा पोलेको मासु । त्यसको स्वाद अहिले पनि अनुपम स्मरणमा आउँछ ।  गाउँमा यसरी खसीको मासु काट्दा महत्त्वका साथ बोसोको भाग लाएको देखेर हुर्किएको मेरा लागि यो विशेष लाग्ने नै भयो । बोसोको महिमा सुन्दासुन्दै खसीको मासुमध्ये यो सबैभन्दा ‘भाउ’ भएको लाग्थ्यो ।  गाउँमा बुवाआमाको मुख्य पेशा खेती–किसानी थियो । आफूलाई खानका लागि छुट्याएर बढी हुने उत्पादन नजिकको बजारमा बेचेर नगद आम्दानी गरिन्थ्यो । घरबाट कमैया र किसानहरू लडियाका लस्कर लाएर बाली बेच्न निस्कन्थे । साँझ विभिन्न गाउँबाट निस्केका लडियाहरू बिहान मात्रै राजापुर बजारमा लावालस्कर जसरी पुग्थे ।  राँगा, गोरुले तान्ने लडिया गाउँका एकमात्र मालवाहक सवारीसाधन थिए त्यसबेला । केही धनीमानीका घरमा ट्याक्टर हुन्थे तर बाटो राम्रो नहुँदा ती भरपर्दा थिएनन् । बुवासँग जिद्दी गरेर म पनि बेलाबेलामा लडिया चढेर किसानहरू सँगै राजापुर जान्थेँ । रातभरि आकाशका तारा हेर्दै लडियामा उत्तानो परेर आकाशतिर फर्केर गरेका ती यात्राका दिन जीवनका अनमोल क्षण लाग्छन् ।  लडियाको लस्कर बिहान झिसमिसेसम्म राजापुर बजार पुगिसक्थ्यो । राजापुरमा सिजनका बाली खरिद गरेर व्यापारीहरूले अन्नका रास घरजत्रा बनाएका देखिन्थे । गाउँगाउँबाट आएका किसानहरू ठाउँठाउँमा लडिया रोकेर कोही खाना पकाउने, कोही बजार डुल्ने, कोही पशुको स्याहार गरिरहेका देखिन्थे । बुवाहरू बिहान साइकलमा आइपुग्थे । खानाको तारतम्य गरिरहेका किसानहरू बुवा आइपुग्नेबित्तिकै भन्थे –‘मलिक्वा शिकार त खाइ परल जे ।’ सधैंजसो वुवा भन्थे – ‘ल ल लिएर आम्ला । तयारी गर ।’ बजारमा खसी, राँगा वा सुगुँरको मासु बढी पाइन्थ्यो त्यसबेला । कहीँकतै लोकल कुखुरा पाइन्थ्यो । ब्रोइलर कुखुराको चलनै थिएन सायद । गाउँमा लोकल कुखुरा बढी भएर वेच्ने गरेका हाम्रा लागि त्यो महत्त्वको हुने कुरै भएन । खसीको मासु दशैं, नयाँ वर्षजस्ता विशेष अवसरमा मात्र तौलअनुसार भाग पुगेसी काटिने भएकाले खसीको मासु खान जुरेको मौका झन् छोड्ने कुरै भएन । मासु किन्न जाँदा बुवा.सँगै म पनि साइकलको पछाडि चढिहाल्थेँ । मासु बेच्ने ठाउँमा प्रायः गाउँबाट बाली बेच्न आएका किसान पालोमा देखिन्थे । मासु बेच्ने पसलमा प्राय मुसलमान समुदायका मानिस हुन्थे । मासु काटमार गरेर बेच्नेलाई बुचर भाई भन्दै ग्राहकले पुकारेको सुनिन्थ्यो ।  गाउँमा खसी काट्दा मासुको भाग जति छ उत्तिनै बोसोको भाग लागेको देखेको मेरा लागि पहिलो पल्ट सहरमा त अचम्मैको दृष्य देखियो । मासु काट्ने बुचरलाई ‘चर्बी हटा चर्बी हटा’ भन्दै मासु किन्नेले बोसो फाल्न भनिरहेका थिए । वुवाहरूले पनि बजारियाले जस्तै गरी खसीको मासु किन्न जाँदा जहिले पनि चर्बी हटा भन्दै बोसो फाल्न लगाउँथे । मलाई भने बोसो फालेकोमा खुबै लोभ लाग्थ्यो ।  अचेल हामी पनि बोसो नराख्नूस् भन्दै सहरमा झर्किन्छौं । गाउँमा भाग लागेर आएको बोसो झोल मासुको भागमा पर्दा कस्तो स्वादले खाइन्थ्यो । अचेल सहरमा त साह्रै हेपिन्छ बोसो । सकेसम्म कसैले लानै मान्दैनन् । मासु पसलेले यसो तौल मिलाउन झुक्याएर हाले मात्रै हो । खसीको मासु जोहो गर्न कति धेरै गाउँका छिमेकी जुट्थे गाउँमा । अन्दाज गरेको खसीको भाग उठ्ने सुनिश्चित नभएसम्म मार हानिन्नथ्यो । भाग नउठे मासु खाने कार्यक्रम क्यान्सिल हुन्थ्यो । अहिले त बजार गयो, मन लागेका टुक्रा हाल्न भन्यो, ल्यायो, पकायो खायो । त्यसबेलाको जस्तो अनमोल ‘मोल’ कहाँ रह्यो र ? खसी खोज्ने, भाग जुटाउने, काट्ने, विलो लाउने, रक्ती बनाउने, पैसा उठाउने, रक्ती बाँडेर खाने कस्तरी सिँगो समाज एक भएर खसीको मासुमा जोडिएको थियो ।  के त्यो खसीको मासु खाने मात्रै मेलो थियो होला त ? सबै सँगै जुट्ने, दुःखसुखका कुरा गर्ने, जिस्कने, खाने, रमाइलो गर्ने अवसर पनि थियो त्यो । अघिपछि आ–आफ्नो काममा हराउनेहरू सामूहिक सुस्केरामा जोडिने मेसो पनि थियो । समाज जोड्ने कतिकति भाउँता थिए त्यस बेला । यो पनि तिनैमध्ये एक थियो सायद ।  काठमाडौंको धापासीमा घर बनाएर सरेको तीन वर्षजस्तो भएको थियो । तर, छिमेकीहरू सँग खासै उठबस थिएन । अलिकति नेपालगञ्ज र काठमाडौं हिँडिरहने भएर होला, अलिकति मेरो स्वभावले होला अनि त्योभन्दा बढी यो सहरी समाजका कारणले होला । त्यस दिन गाउँमा जसरी ती भारतबाट यता आएर फर्निचरमा सपना सजाइरहेका रामनिवास सँगै केही मानिस टोलमा हिँडेको देखेर मलाई मेरो बाल्यकालको रिल फनफनी रिवाइण्ड गरिदिएको थियो ।

वैश्विक युद्धलाई हामी नजिकबाट हेरिरहेका छौं । पेट्रोलियम पदार्थको खपत घटाउने वा मितव्ययी बन्ने विषयमा मन्त्रिपरिषद् बैठकले पनि सम्बोधन गरिसकेको छ । विभिन्न चरणमा हामीले काम गरिरहेका छौं । कर मिनाहा गर्ने, पूर्वाधार कर लगायतका विषयहरू पनि समावेश छन् । महँगी अत्यन्तै बढेको छ । तर, तत्कालका लागि खपत नै कम गर्ने उपाय अपनाइएको छ । रेमिट्यान्समा पनि जटिलता देखिएको छ, तर त्यस्तो अवस्था नआओस् भन्ने हाम्रो चाहना हो । ठूलो संख्यामा मानिस फर्कनुपर्ने अवस्था नआओस् भन्ने हो । २५ लाखभन्दा बढी नेपाली फर्किए भने अर्को संकट उत्पन्न हुन सक्छ, तर त्यस्तो अवस्था नआउला भन्नेमा हामी विश्वस्त छौं । युद्धरत पक्षहरू छिट्टै समाधानतर्फ लागिरहेका छन् । यस अन्तरिम अवधिमा तयारीका लागि इन्धन खपत कम गर्ने लगायतका कदम चालिएका छन् । यसमा जनताले पनि हामीलाई साथ दिइरहनुभएको छ । अहिलेको सरकार आएर मात्र समस्या बढेको होइन । निम्न र मध्यम वर्गीय परिवारमा ठूलो क्षति नपुगोस् भन्नेमा हामी सचेत छौं । गृहमन्त्रालयले एक्सन लिएको भनिए पनि त्यो पहल अर्थमन्त्रालयबाटै भएको हो । सम्पत्ति शुद्धीकरण लगायतका केसहरूको अनुसन्धान टुंगोमा पुगेपछि गृहमन्त्रालय एक्सनमा उत्रिएको हो । सेयर बजारमा पनि त्रास फैलिएको जस्तो देखिन्छ, तर त्यो वास्तविकता होइन । हामीले छानीछानी मानिसहरूलाई पक्राउ गर्ने वा धरपकड गर्ने निर्देशन दिएका छैनौं, र त्यस्तो गर्ने पनि छैनौं । निजी क्षेत्रमा जहाँ-जहाँ गलत कार्य भएका छन्, ती स्वाभाविक प्रक्रियाबाट अगाडि बढ्छन् । यद्यपि, त्यस्तो अवस्थामा पनि थुनचेक गर्ने, हतकडी लगाउने, जेल लैजाने वा तमासा देखाउने काम हामी सकेसम्म गर्दैनौं । वित्तीय अपराध भएमा जरिवाना वा पेनाल्टीमार्फत कारबाही गर्न सकिन्छ । चर्चामा रहेका केसहरूमा पनि धेरै निजी क्षेत्रका व्यक्तिहरू संलग्न थिए, तर सबैलाई थुनेका छैनौं, किनभने त्यसले निजी क्षेत्रलाई हतोत्साहित गर्छ । यसले व्यक्तिको प्रतिष्ठा र मानहानीमा असर पार्न सक्छ । केस दर्ता भएपछि न्यायिक प्रक्रिया स्वाभाविक रूपमा अघि बढ्छ । त्यसैले तामझामका साथ धरपकड गर्ने नीति हाम्रो छैन र कहिल्यै पनि हुने छैन । वर्षौंदेखि अनुसन्धान भइरहेका विषयहरू हाम्रो कार्यकालमा टुंगोमा पुगेका हुन् । पहिले रोक्ने, छेक्ने वा लुकाउने प्रवृत्ति हुन सक्छ । तर, हामीले सम्बन्धित निकायहरूलाई सशक्त बनाएर स्वाभाविक प्रक्रियामा अगाडि बढाएका मात्र हौं । केसमा मेरिट भए अगाडि बढाएर टुंग्याउन निर्देशन दिएका छौं । हामी अहिले ग्रे लिस्टमा छौं, जसले अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा बदनामी भएको छ । त्यसबाट बाहिरिनु आवश्यक छ । ग्रे लिस्टमै बस्ने र अन्तर्राष्ट्रिय तथा स्वदेशी लगानी आकर्षित गर्ने कुरा परस्पर विरोधाभाषी हुन्छ । स्थिर सरकार आएपछि नेपालमा करिब २० वर्षपछि ठूलो आर्थिक सुधार कार्यक्रम लागू गर्ने अवसर आएको छ । आर्थिक सुशासनसँगै राजनीतिक सुशासनमा पनि ध्यान दिनुपर्छ । निजी क्षेत्रमैत्री, लगानीमैत्री र उद्यमीमैत्री वातावरण बनाउने हाम्रो लक्ष्य हो । मैले कार्यभार सम्हालेको पहिलो दिनमै गरेका निर्णयहरू सार्वजनिक भइसकेका छन् । राजस्व अनुसन्धान विभागप्रति निजी क्षेत्रबाट धेरै गुनासो आएका थिए, जुन असुलीको अखडा बनेको थियो । यसको उद्देश्य राम्रो भए पनि कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको थियो । भन्सारमा सबै प्रक्रिया पूरा गरेर भित्रिएका गाडीहरूलाई पनि पुनः छानबिन गरिन्थ्यो । यो विभागलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमा सारिएको थियो, तर बीचमा नियतमा समस्या देखिएको थियो । त्यसैले यसलाई खारेज गरिएको हो । तर, यसले गर्ने कामहरू हराएका छैनन्; ती आन्तरिक राजस्व विभाग र सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागमा स्थानान्तरण गरिएका छन् । राजस्व चुहावट नियन्त्रणका कामहरू फिल्डमै भइरहेका छन्, जसमा गृहमन्त्रालय र अर्थमन्त्रालयले समन्वय गरिरहेका छन् । जेठ १५ गते आर्थिक रूपान्तरणको प्याकेज ल्याउने तयारी भइरहेको छ। आगामी ५/७ हप्ताभित्र बजेट मस्यौदा निर्माण गरिसक्ने तयारी भइरहेकाे छ । विगतझैं सुझावहरू लिइँदैछ । राजस्व वृद्धि लगायतका विषयमा पनि सुझाव आवश्यक छन् । राजस्व अनुसन्धान विभाग खारेज गर्ने विषयमा देखिएको अन्योलता रामेश्वर खनाल नेतृत्वको उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगको प्रतिवेदनका आधारमा समाधान गरिनेछ । अनलाइन प्रणाली, कर चुक्ता लगायतका प्रक्रिया पनि सहज बनाइँदैछ । प्रधानमन्त्री कार्यालयले यसलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । सूचना प्रविधि विभाग खारेज गरी कामलाई अझ चुस्त बनाउने प्रयास गरिएको छ । मन्त्रिपरिषद्ले ९ करोड डलर बराबर सहुलियतपूर्ण ऋण डिजिटल विकासका लागि स्वीकृत गरेको छ । अब नेपाल फेसलेस, पेपरलेस र क्यासलेस प्रणालीतर्फ अगाडि बढ्दैछ । अड्डा-अदालत धाउनुपर्ने र व्यक्तिगत रूपमा अनुरोध गर्नुपर्ने अवस्था हट्नेछ । यद्यपि, यो काम तत्काल सम्भव छैन, तर प्रक्रिया सुरु भइसकेको छ । समाजवाद लगायतका विषयमा कुनै भ्रममा पर्नु पर्दैन । कुनै पनि संस्थालाई निजीकरण वा सरकारीकरण गरिएको छैन । गोरखकाली रबर उद्योग लगायत २-३ वटा संस्थाको ड्यू डिलिजेन्स अडिट सम्पन्न भएको छ । अब ती संस्थाहरूलाई कसरी सञ्चालन गर्ने भन्ने विषयमा छलफल भइरहेको छ । सरकारले नै सञ्चालन गर्ने विषय जटिल देखिन्छ । त्यसैले निजी क्षेत्र वा सार्वजनिक-निजी साझेदारी मोडेलमा सञ्चालन गर्न के-कस्ता कदम चाल्नुपर्छ भन्ने विषयमा संस्थान महाशाखालाई प्रारम्भिक प्रतिवेदन प्राप्त भएको छ । गोरखकाली रवर उद्योगको सन्दर्भमा पनि यसरी अगाडि बढ्न सकिन्छ भन्ने सुझाव आएको छ । सरकारलाई तिर्नुपर्ने ऋण, संस्थाको सम्पत्ति, दायित्व तथा जायजेथा आदिको विश्लेषण गरी निजी क्षेत्र र सरकार मिलेर सञ्चालन गर्न सकिने मोडेल प्रस्ताव गरिएको छ । सम्भवतः यो विषय बजेटमा समावेश हुनेछ। सरकार आफैंले टायर उत्पादन गर्ने योजना भने होइन । हाम्रो पार्टीको स्पष्ट आर्थिक नीति छ- हामी सामाजिक न्यायसहितको उदार अर्थतन्त्रमा विश्वास गर्छौं । यो पूर्ण रूपमा त्यही मोडेल नभए पनि केही हदसम्म स्कान्डिनेभियन शैलीको सामाजिक बजार अर्थतन्त्र (सोसल मार्केट इकोनमी) जस्तो हो । यसमा निजी क्षेत्रलाई अत्यन्त गतिशील बनाइन्छ, तर अनावश्यक कर र जटिल नियमनले व्यवसायलाई अल्झाउने अवस्थालाई हटाइन्छ । उदार अर्थतन्त्र भनेको छाडा अर्थतन्त्र होइन । यसमा बलियो राज्य हुन्छ र नियामक निकायहरू स्वच्छ प्रतिस्पर्धाबाट आएका सक्षम व्यक्तिहरूद्वारा निष्पक्ष रूपमा सञ्चालन गरिन्छ । नेपालमा समस्या कहाँ उत्पन्न भयो भने सामाजिक न्यायसहितको उदार अर्थतन्त्रको अवधारणा बिग्रेर आसेपासे र मिलेमतो पूँजीवादमा परिणत भयो । त्यसैको विरुद्ध जनेजी आन्दोलन देखिएको हो । हामीले यो मर्म बुझेका छौं । निजी क्षेत्रलाई सहज वातावरण प्रदान गरिनेछ । यस्ता कानुनहरू हटाइनेछन् जसले इमानदार व्यवसायीलाई पनि बेइमानीतर्फ धकेल्छन् । अनावश्यक करको दबाब र उच्च कर दरले कर छल्न प्रेरित गर्ने अवस्था अन्त्य गरिनेछ । तर, सबैले स्वच्छ नियमनको दायराभित्र रहेर काम गर्नुपर्नेछ । हामी सामाजिक न्यायसहितको उदार आर्थिक अभ्यासमा विश्वास गर्छौं । लगानीमैत्री, उद्योगमैत्री र निजी क्षेत्रमैत्री वातावरण बनाइनेछ, तर मनपरी गर्न पाइने छैन । अन्यथा पुनः जेनजी जस्ता आन्दोलनहरू उत्पन्न हुन सक्छन् ।  पेन्सन होल्डर विदेशमा बस्ने इत्यादिमा केही गर्न सकिएला तर हामी लोकतन्त्रवादी पनि हौं नी । अब पैसो छ छोरा नाती विदेशमा छन् घुम्न जाउ बसौँ भनेर भन्छन् भने त्यो नपाइने भन्ने हुँदैन । हामी नेपाललाई यति गतिशील बनाउँछौ पेन्सन होल्डर मात्र हैन तिनका छोरा माथि पनि नेपालै आएर बस्ने हामी बनाउन चाहन्छौं । यति बलियो, स्थिर र निजी क्षेत्रमैत्री सरकारले जेठ १५ मा ठूलो उदार तथा सुधारको प्याकेज ल्याउने तयारी गरिरहेको छ । यसले अर्थतन्त्रलाई फराकिलो बनाउँदै उत्साहजनक आर्थिक वृद्धिका साथ अगाडि बढाउनेछ । त्यो भएपछि स्टक मार्केट पनि बुमबुम हुँदै जान्छ ।  मानिसको प्रतिव्यक्ति आय बढ्नेछ, रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना हुनेछन्, र अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउन आवश्यक गृहकार्य भइरहेको छ । अहिले साना लगानीकर्ताहरूलाई तर्साएर केही सानो समूहले चलखेल गर्न खोजेको हो कि भन्ने आशंका देखिएको छ, त्यसलाई निस्तेज बनाउन आवश्यक छ । पाँच दिनअघिको र अहिलेको अर्थतन्त्रमा खासै फरक छैन । आधारविहीन रूपमा उतारचढाव हुने सेयर बजारले लगानीकर्तालाई अन्योलमा पार्न सक्छ, किनकि कुन कम्पनीको सेयर किनिएको छ भन्ने स्पष्ट जानकारी हुनुपर्छ । कसैलाई छानीछानी प्रतिशोध साध्ने नियतले कुनै कारबाही गरिएको छैन। वर्षौंदेखि अनुसन्धान हुँदै आएका अकाट्य प्रमाणका आधारमा टुंगिनुपर्ने र अदालतमा प्रस्तुत गर्नुपर्ने मुद्दाहरूको सन्दर्भमा मात्र सीमित व्यक्तिहरूलाई कानुनी दायरामा ल्याएर ग्रे लिस्टबाट बाहिरिने अभियान सुरु गरिएको हो। सेयर बजारमा व्यापक रूपमा सम्पत्ति शुद्धीकरणको छानबिन भइरहेको भन्ने हल्ला सत्य होइन। सेयर बजार अन्य निकायहरूको तुलनामा धेरै नै आधुनिक र पारदर्शी छ। कसले कति पैसा कहाँबाट ल्यायो, ऋण लिएर लगानी ग¥यो कि आफ्नै आम्दानीबाट, कुन सेयर किन्यो, कति मूल्यमा बेच्यो र राज्यलाई कति कर तिर्यो । यी सबै विवरण लगभग स्पष्ट हुन्छन् । त्यसैले हरेक कारोबार निगरानीमा हुन्छ। यस अर्थमा सेयर बजार अन्य क्षेत्रभन्दा बढी पारदर्शी र प्रविधिमैत्री छ, र यस अनुभवलाई अन्य क्षेत्रमा पनि विस्तार गर्ने हाम्रो लक्ष्य छ। सेयर बजारमा व्यक्ति विशेषलाई छानीछानी कारोबार निगरानी गर्ने मनसाय हाम्रो छैन। तर, विधिको शासनमा विश्वास राख्दै इन्साइडर ट्रेडिङ, बजार हेरफेर (म्यानिपुलेसन) तथा धितोपत्र सम्बन्धी ऐन-नियमको उल्लंघन गर्ने व्यक्तिहरूमाथि आवश्यक कारबाही गरिनेछ। साना लगानीकर्ताहरू आत्तिनु पर्दैन। अर्थतन्त्रलाई ठूलो सुधारको दिशामा अघि बढाइँदैछ, जसबाट सबैलाई लाभ पुग्नेछ। त्यसैले केही धैर्य राखी कम्तीमा बजेटसम्म पर्खन अनुरोध छ। यो सुधारले सबैलाई फाइदा पु¥याउने भएकाले अनावश्यक धरपकड वा दमनभन्दा पनि वित्तीय प्रोत्साहन र दण्डको माध्यमबाट व्यवस्था लागू गरिनेछ। राज्यलाई बलियो बनाइनेछ, नियामक निकायहरूलाई सक्षम र सुदृढ बनाइनेछ, र निजी क्षेत्रलाई विस्तार र फस्टाउन सक्ने वातावरण सिर्जना गरिनेछ। (अर्थमन्त्री वाग्लेले सोमबार नाफिजसँग गरेको भेटघाटमा गरिएकाे कुराकानीमा आधारित)

नेपालको सञ्चार क्षेत्र फेरि एकपटक बहसको केन्द्रमा छ । बालेन्द्र शाह सरकारको पछिल्लो निर्देशनले नेपालका सरकारीबाहेकका सञ्चारमाध्यममा ठूलो असर पर्ने भन्दै मिडियासम्बन्धित सबैजसो संघसंस्था विरोधमा छन् । नयाँ सरकारको मधुमास नपुग्दै मिडिया क्षेत्र आन्दोलनको मुडमा पुग्दैछ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयबाट जारी हालैको निर्देशनले सरकारी निकायहरूलाई स्पष्ट भनिदिएको छ-सार्वजनिक सूचना, विज्ञापन र खरिदसम्बन्धी सूचनाहरू अब सरकारी सञ्चारमाध्यममार्फत मात्र प्रकाशन/प्रसारण गरिनेछ । यो उर्दीले सारा सामुदायिक तथा निजी अनि साना तथा अन्य मिडियामा जाने सरकारी सूचनालाई डोजरले सोहोरे झैं सरकारी मिडियामा थुपार्ने नीति लिएको छ । प्रदेश र स्थानीय तहहरूले धमाधम यस्तै सूचनाको उर्दी लाउन सुरु गरिसकेका छन् । यसले नेपालमा स्वतन्त्र सञ्चारमाध्यमको खासगरी सरकार बाहिरबाट सञ्चालित सामुदायिक तथा निजी सञ्चारमाध्यमको अस्तित्वमाथि प्रश्न उठाएको छ, भविष्यमाथि संकट निम्त्याएको छ । सरकारको मुखपत्र बन्ने सरकारी माध्यमभन्दा जनताका सवाल उठाउने नागरिक स्तरबाट सञ्चालित मिडियाको योगदान अवमूल्यन गरेको छ ।  समस्या नभएको होइन, थियो । विज्ञापन रकममा ठूलो चलखेल थियो । भ्रष्टाचार थियो । सरकारी कर्मचारी र विचौलिया मोटाउने अनि खास मिडिया दुब्लाउँदै गएको अवस्था थियो । झण्डै २० अर्बको विज्ञापन बजारमा आधा बढी अपारदर्शी भएको आरोप छ । यसमध्ये झण्डै ३ अर्बको सरकारी विज्ञापनमा चरम अनियमितता भएको भनिन्छ । तर यसमा सुधार गर्नु, उपचार गर्नुको साटो सरकारले बाटो नै फेरेजस्तो गरिएको छ । विज्ञापन क्षेत्र व्यवस्थापनका लागि खुलेको विज्ञापन बोर्डले उचित रूपमा काम गर्न नसक्दा यस्तो अवस्था बनेको छिपेको छैन ।  निर्माण क्षेत्रमा पनि अनियमितता डरलाग्दो छ, सबै निर्माण कार्य सरकारले गर्न सक्छ त ? सरकारी लगानीमा हुने सबैजसो काम निजी क्षेत्रले नै सम्पन्न गर्ने हो । अनियमितता र भ्रष्टाचारबाट कुनै क्षेत्र अछुतो छैन । सबै काम सरकारले आफै गर्न सक्छ त ? किमार्थ सक्दैन । सरकारी कर्मचारीले सरकारी विद्यालयमा मात्र बालबच्चा पढाउन, सरकारी बैंकमा मात्र कारोबार गर्न, साझा यातायात वा नेपाल एयरलाइन्समा मात्र यात्रा गर्न सम्भव होला ? यस्तो उर्दी आएमा उनीहरूलाई मान्य होला ?  पहिलो नजरमा यो निर्णय व्यवस्थापन सुधारजस्तो देखिन्छ । खर्चमा मितव्ययिता, सूचना प्रवाहमा एकरूपता र सरकारी सञ्चारमाध्यमको सुदृढीकरण अनि अनियमितता रोकथाम । तर गहिराइमा पुग्दा यो केवल प्रशासनिक विषय होइन; यो राज्य, मिडिया र नागरिकबीचको सम्बन्ध जोडिएको क्षेत्र माथिको संवेदनशील र हतारको प्रहार हो ।  त्यसैले चित्र होइन, चरित्र सुधार्नु दिगो र सही उपाय हो । चरित्र फेर्न समय लाग्छ, असम्भव छैन । सरकार नेपाली समाजको बिग्रेको चरित्र सुधार्नतिर लाग्ने कि चित्र फेरर केही दिनका लागि चर्चा बटुल्न मात्र लाग्ने ? मूल सवाल यो हो । यसका साथै यो सन्दर्भले तीन तहको सरकार र उनीहरूको अधिकार तथा दायित्वको संवैधानिक व्यवस्थाको खिल्ली उडाएको छ । संघीयताको मर्ममा छेडखानी सुरु भएको छ ।  राज्य र मिडियाः सधैंको तनाव मिडिया सिद्धान्तले राज्य र सञ्चारबीचको सम्बन्धलाई लामो समयदेखि विश्लेषण गर्दै आएको छ । प्रेसका सबैभन्दा पुराना र संसारभर पढिने चार सिद्धान्तमध्ये पहिलो, निरंकुशतावादी सिद्धान्त (अथोरिटरिएन थ्योरी) मा प्रेस राज्य वा शासकको नियन्त्रणमा हुन्छ । प्रेसले सरकारको आलोचना गर्न पाउँदैन र शासकको गुणगान गाउनुपर्छ ।  दोस्रो, उदारवादी वा स्वतन्त्र प्रेस सिद्धान्त (लिवर्टरियन/फ्री प्रेस थ्योरी)ले प्रेसको पूर्ण स्वतन्त्रताको वकालत गर्छ । यसले प्रेसले सरकार वा कुनै पनि शक्तिकेन्द्रको डरबिना सत्यतथ्य सूचना प्रवाह गर्न पाउँछ भन्ने मान्यता राख्छ ।  अर्को, सामाजिक उत्तरदायित्वको सिद्धान्त (सोसल रेस्पन्सिबिलिटी थ्योरी)ले प्रेस स्वतन्त्र हुनुपर्छ, तर समाजप्रति जिम्मेवार पनि हुनुपर्छ भन्छ । प्रेसले सही सूचना दिनुका साथै समाजमा द्वन्द्व फैलाउने कार्य गर्नुहुँदैन भन्ने आदर्श यसले पेश गर्छ । चौथो, साम्यवादी सिद्धान्त (कम्युनिष्ट थ्योरी)मा प्रेस पूर्ण रूपमा राज्य वा कम्युनिष्ट पार्टीको स्वामित्वमा हुन्छ । प्रेसले पार्टीको विचारधारा र राज्यको उद्देश्य प्राप्तिका लागि काम गर्नुपर्छ । नेपालको वर्तमान निर्णय यी अवधारणामा कहाँ पर्छ ? सरकारको मनसाय व्यवस्थापन सुधारतर्फ देखिए पनि कार्यान्वयनको स्वरूपले यसलाई नियन्त्रणतर्फ झुकाउने जोखिम बोकेको छ । खासगरी उत्तर कोरिया, चीन जस्ता निरंकुशताबादी देशमा मात्र यस्तो अभ्यास हुन्छ । लोकतान्त्रिक मुलुकमा यस्तो निषेध कतै पनि छैन ।  अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास   धेरै लोकतान्त्रिक देशहरूमा सरकारले निजी र सामुदायिक दुवै मिडियामा विज्ञापन दिन्छ । उनीहरूले नीति र संयन्त्र बनाएर पारदर्शी र प्रभावकारी रुपमा सरकारी सूचना सबै मिडियामा दिन्छन् । यसको पारदर्शिताका लागि ढाँचा, मापदण्ड भने फरकफरक छन् । अडियन्समा पहुँच, विश्वसनीय र मूल्यलगायत आधारमा पारदर्शी मापदण्ड बनाइएको हुन्छ । स्वतन्त्र नियमक निकायबाट नियमन गरिन्छ । बेलायतको बीबीसी, जापानको एनएचके जस्ता उदाहरणहरू छन् । तर त्यहाँ एउटा महत्त्वपूर्ण भिन्नता छ, सरकारको आवाज छ, तर एक्लो आवाज होइन । सरकारी सूचना सरकारी माध्यमबाट मात्र होइन, निजी मिडियामा पनि समान पहुँचका साथ पुग्छ । विज्ञापन वितरण प्रायः प्रतिस्पर्धात्मक र पारदर्शी प्रणालीमा आधारित हुन्छ । यसले सूचना प्रवाहलाई सीमित होइन, विस्तार गर्ने काम गर्छ । स्वीडेनमा साना मिडियालाई सरकारले बढी प्राथमिकता दिन्छ । बेलायतमा गर्भन्मेन्ट कम्युनिकेशन सर्भिस (जीसीएस) मार्फत् बीबीसीबाहेक निजी र सामुदायिक सञ्चारमाध्यमलाई पनि विज्ञापन दिइन्छ । पारदर्शिताका कडा नियम र वितरणका आधार तय छन् । अमेरिकामा पनि सबै मिडियामा सरकारी सूचना वितरण गरिन्छ । भारतमा ब्यूरो अफ आउटरिच एण्ड कम्युनिकेशन (बीओसी) मार्फत् निजी र सामुदायिक मिडियामा पनि विज्ञापन दिइन्छ । यद्यपि सरकारले आफ्ना अनुकूलकालाई बढी दिने गरेको आरोप छ ।  नेपालमा सम्भावित पहिलो, आर्थिक प्रभाव नेपालका धेरै निजी तथा क्षेत्रीय मिडियाहरू सरकारी विज्ञापनमा निर्भर छन् । यस्तो अवस्थामा यो स्रोत सीमित हुँदा साना मिडियाहरूको अस्तित्व नै संकटमा पर्न सक्छ । कोरोनापछि निजी क्षेत्रमा लगानी र नाफाको उत्साह कमजोर भएकाले निजी क्षेत्रको विज्ञापन बजार उत्साहजनक नभैरहेको परिस्थितिमा यो समस्या झन् विकराल बन्न सक्छ । र, संकटमा रहेको मिडिया उद्योग धराशायी हुन सक्छ । दोस्रो, सूचना पहुँचको प्रश्न सरकारी सञ्चारमाध्यमको पहुँच देशभर समान छैन । डिजिटल युगमा निजी अनलाइन प्लेटफर्महरू र स्थानीय रेडियो लगायतका मिडिया अझ प्रभावकारी छन् । गोरखापत्र, रेडियो नेपाल वा नेपाल टेलिभिजनले देशभरको सबै सूचना र मिडिया बजार थेग्न पनि सक्दैनन् । विज्ञापन दिने र सूचना पाउने आम सरोकारवालाहरूको थाहा पाउने अधिकार सुनिश्चित हुनुपर्छ । सामुदायिक रेडियो लगायत गैह्रनाफामूलक रूपमा चलेका मिडिया पनि छन् । उनीहरूको समाजका प्रतिको योगदानको अवमूल्यन गरेर सारा सरकारी स्रोत आफ्नै पोल्टामा हाल्नु लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा सुहाउने विषय होइन ।  सरकारी स्रोत आकाशबाट बर्सेर आउने होइन, व्यक्ति, समूह, संस्थाजस्ता अनेक नाममा हरेक नागरिकले तिरेको करबाटै सिर्जित हुने हो सरकारी ढुकुटी । यसको वितरण स्वदेशीलाई प्राथमिकतासहित बनाउन सकिएला, सरकारीलाई मात्र एकलौटि गर्न मिल्दैन । विज्ञापन एजेन्सी र सरकारी कर्मचारीको मिलेमतोमा भैरहेको डरलाग्दो खेल रोक्न यसमा पारदर्शिता र समावेशी वितरण प्रणालीको ग्यारेन्टी आवश्यक छ । सडकमा कसैले ट्राफिक नियम उल्लंघन गरे सबैलाई कर्फ्यू लाउने होइन, नियममा कडाइ गरी दोषीलाई उम्कन रोक्ने हो । गल्ती गर्नेहरूलाई रोक्न अधिकार पाउनेहरूलाई पाखा पार्नु न्यायोचित कसरी होला ?   तेस्रो, समाधान पारदर्शिता हो कि केन्द्रीकरण ? संघ सरकारको निर्देशनपछि प्रदेश र स्थानीय सरकारले पनि सोही सूचना ‘कपी’ गर्दै जारी गरिरहेका छन् । यो हतारो पनि अचम्म गरी देखिएको छ । यसले संघीयताको सवालमा ठूलो प्रश्न उब्जिएको छ । तीन तहको सरकारका सीमाहरू संविधानले नै रेखांकन गरेको छ । केन्द्रको आदेश हुबहु पालनाको अवस्थाले संघीय संरचनाको धज्जी उड्ने गम्भीर बहस पनि जन्माएको छ ।   के संघीय सरकारले प्रदेश र स्थानीय सरकारको अधिकार क्षेत्रमा हस्तक्षेप गरेको हो ? नेपालको संविधानले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच अधिकार बाँडफाँड गरेको छ । स्थानीय सरकारहरू आफ्ना सेवा, सूचना र कार्यक्रमहरू स्थानीय सन्दर्भअनुसार प्रचार–प्रसार गर्न स्वतन्त्र हुनुपर्छ भन्ने संघीयताको मूल मर्म हो । तर जब नेपाल सरकारबाट एकै किसिमको निर्देशन सबै तहमा लागू गरिन्छ, त्यसले नीतिगत एकरूपता ल्याउने प्रयाससँगै अधिकारको केन्द्रीकरण पनि संकेत गर्छ । त्यसैले यो प्रश्न केवल प्रशासनिक होइन, संघीयताको आत्मासँग जोडिएको प्रश्न पनि हो । समाधानको बाटोः सन्तुलन, सहकार्य र पारदर्शिता यदि उद्देश्य सुधार हो भने समाधान स्पष्ट छ । यसका लागि पारदर्शी विज्ञापन वितरण प्रणाली, स्पष्ट मापदण्ड र डिजिटल ट्र्याकिङ, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच नीतिगत समन्वय, सरकारी र स्वतन्त्र तथा निजी मिडियाबीच सबैखाले विज्ञापनमा सन्तुलित पहुँच सुनिश्चित गरिनुपर्छ । विज्ञापन एजेन्सीजस्ता बिचौलियाको सेवा पारदर्शिताका लागि पूर्ण रूपमा डिजिटल बनाउनु पर्दछ ।  नेपाल सरकारको यो निर्णयले सुधारको ढोका खोल्न पनि सक्छ । तर यो ढोकाबाट नियन्त्रणको छायाँ मात्र पस्न सक्ने चिन्ता धेरैलाई लागेको छ । अन्ततः, प्रश्न एउटै हो, हामी विज्ञापन र सूचना प्रणालीलाई के बनाउँदैछौं—विश्वासको पुल कि केन्द्रीय नियन्त्रणको पर्खाल ? नेपालको संघीय लोकतन्त्र र स्वतन्त्र मिडियाको भविष्यमाथि यसको उत्तरले गहिरो छाप छोड्नेछ । यसको निदान विधिले गरे दिगो हुन्छ, आदेशका भरमा गरे स्वेच्छाचारिता मात्र बढ्छ । सरकारी विज्ञापन निजी र सामुदायिक मिडियालाई दिनु सामान्य र स्वीकार्य अभ्यास हो । तर राम्रो अभ्यासका लागि स्पष्ट मापदण्ड र स्वतन्त्र निगरानी सहितको पारदर्शी अभ्यास अत्यन्त आवश्यक मानिन्छ । कम्तीमा यो झण्डै दुई तिहाइको बलियो सरकारले विधि र संरचनात्मक सुधारसहित काम गरोस् ।सरोकारवालाहरूका कुरा सुनेर उचित कदम चालोस् । आफै जान्ने खुटिएर छिटो हुने नाममा सस्तो लोकप्रियता मात्रै नहेरोस् । मुख्य कुरा त नेपाल खुला अनि उदार अर्थ व्यवस्था अभ्यास गरिरहेको लोकतान्त्रिक राज्य हो । यसका न्यूनतम मूल्य र मान्यतामा सम्झौता गर्ने छुट नयाँ वा बलियो भनिएको सरकार सँग पनि छैन भन्ने हेक्का नेतृत्वमा बस्नेले राख्न जरुरी छ ।