विपद् व्यवस्थापनः उत्थानशील शासन प्रणालीको आवश्यकता

नेपाल भौगोलिक, भौगर्भिक, जलवायु तथा सामाजिक-आर्थिक दृष्टिले बहुआयामिक विपद्को उच्च जोखिममा रहेको मुलुक हो । हिमालदेखि तराईसम्म फैलिएको भौगोलिक विविधता हाम्रा लागि एकातिर वरदान हो किनकि यसले हामीलाई अर्थोपार्जनको अवसर दिएको छ । अर्कोतिर यसकै कारण बहु विपद्को जोखिम बढेको हुँदा अभिशाप पनि हो । विगत केही दशकका तथ्याङ्कहरूलाई विश्लेषण गर्दा नेपालमा विपद्को भयावहता स्पष्ट देखिन्छ । राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण तथा विभिन्न अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार विगत १५ वर्ष (२०११-२०२५) को अवधिमा नेपालमा ५५ हजारभन्दा बढी विपद्का घटनाहरू अभिलेखीकृत भएका छन् । यी घटनाहरूमा परि १६ हजार ७०० भन्दा बढी मानिसले ज्यान गुमाएका छन् भने १ हजार ५०० भन्दा बढी व्यक्तिहरू बेपत्ता भएका छन् ।  सन् २०१५ (२०७२) को विनाशकारी भूकम्पमा मात्रै करिब ९ हजार जनाको ज्यान गएको थियो भने त्यसयताका वर्षहरूमा मनसुनजन्य बाढी र पहिरोका कारण वार्षिक औसत १०० देखि ३०० जनाले ज्यान गुमाउँदै आएका छन् । यसका साथै विपद्का कारण खर्बौं रूपैयाँ बराबरको भौतिक तथा आर्थिक क्षति भएको छ । पछिल्लो गत २०८३ (सन् २०२६) भदौ १० को रसुवा विपद्मा मृत्यु हुनेको संख्या अझै यकिन भएको छैन । मृतक र बेपत्ताको संख्या जोड्दा ७ हजार हाराहारी रहेको छ । भौतिक संरचनाको क्षति सबा ७ खर्ब अनुमान गरिएको छ। भू-बनोटको हिसाबले पहाडी भूभागमा जाने पहिरो र तराईमा हुने बाढी तथा डुबान मुख्य चुनौती भए पनि पछिल्ला वर्षहरूमा जलवायु परिवर्तनका कारण हिमताल विस्फोट, हिमपहिरो, पर्माफ्रस्ट पग्लेर हुने विनाश, डढेलो र अतिवृष्टिजस्ता जटिल विपद्हरू थपिएका छन् ।  पारम्परिक रूपमा विपद् व्यवस्थापनलाई केवल ‘उद्धार र राहत’को संकुचित घेराभित्र हेर्ने गरिए तापनि आधुनिक विपद् व्यवस्थापनको सिद्धान्तले जोखिम न्यूनीकरण, पूर्वतयारी, प्रभावकारी प्रतिकार्य र उत्थानशील पुनर्निर्माणको समग्र चक्रलाई जोड दिन्छ । नेपालको परिप्रेक्ष्यमा विपद् व्यवस्थापन केवल गृह प्रशासन वा सुरक्षा निकायको कार्य नभई विकास, शासन, वित्त, पूर्वाधार र सामाजिक सुरक्षासँग जोडिएको साझा शासन प्रणालीको विषय हो । कानुनी तथा संस्थागत ढाँचा नेपालको संविधान र विद्यमान कानुनले विपद् व्यवस्थापनका लागि अधिकार र जिम्मेवारी निर्धारण गरेका छन् । संविधानको अनुसूची–८ अनुसार विपद् व्यवस्थापन स्थानीय तहको एकल अधिकार क्षेत्रभित्र पर्छ भने अनुसूची–९ अनुसार यो संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझा अधिकारको विषय हो। धारा ५१ मा प्राकृतिक प्रकोपबाट हुने जोखिम न्यूनीकरणका लागि पूर्वसूचना, तयारी, उद्धार, राहत तथा पुन:स्थापनालाई राज्यको दायित्वका रूपमा स्वीकार गरिएको छ । ‘विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७४’ र ‘नियमावली, २०७६’ ले राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण, कार्यकारी समिति, र तीनै तहका परिषद्/समितिहरूको कानुनी आधार खडा गरेको छ । कानुनी तथा संस्थागत सीमितता ऐनले संरचना बनाए पनि निरन्तर परिवर्तन भइरहने जोखिमको गतिशीलतालाई सम्बोधन गर्न मानक सञ्चालन कार्यविधि र रणनीतिक लचिलोपनको कमी छ । संघ, प्रदेश र पालिकाबीच कुन स्तरको घटनामा कसले नेतृत्व गर्ने र कसले सहयोगी भूमिका खेल्ने भन्ने पारदर्शी मानक ‘प्रोटोकल’ अझै व्यावहारिक रूपमा लागू हुन सकेको छैन । अधिकार तल्लो तहमा हस्तान्तरण गरिए पनि स्रोत, साधन, दक्ष जनशक्ति र प्रविधिको अभावमा पालिकाहरू केवल कागजी अधिकारमा सीमित भएका छन्। नयाँ पाठः पर्माफ्रस्ट र क्रमिक विपद्  हालै १० भदौ २०८३ मा रसुवा-भोटेकोशी-त्रिशूली क्षेत्रमा भएको विनाशकारी बाढी तथा हिमपहिरोको घटनाले नेपालको विपद् पूर्वतयारी र अध्ययनको नयाँ चुनौती उजागर गरेको छ । नेपालमा हिमनदी र हिमतालको अध्ययन भए पनि हिमाली क्षेत्रमा जमेको माटो र चट्टान पग्लेर हुने विस्फोट वा स्खलनको अध्ययन नगण्य छ । रसुवा घटनामा उच्च हिमाली क्षेत्रको पर्माफ्रस्ट पग्लेर/विस्फोट भई ढुंगा, माटो र हिउँको बाढी आउँदा तल्लो तटीय क्षेत्रमा अप्रत्याशित क्षति पुग्न गयो । त्यस्तै, पहिरोले नदी थुन्ने, अस्थायी ताल बन्ने र उक्त ताल फुटेर दोस्रो र तेस्रो तहको बाढी आउने जोखिमले एकीकृत पूर्वसूचना प्रणालीको महत्त्वलाई स्पष्ट पारेको छ । प्रतिक्रियात्मक शासनको शैली विपद् आएपछि मात्रै उच्चस्तरीय बैठक बस्ने, निर्णय पर्खिने र ‘यत्रो विपद् आउँछ भनेर कसले सोचेको थियो र ?’ भन्ने जस्ता भनाइ सार्वजनिक गर्ने प्रवृत्तिले मानवीय क्षति बढाउँछ। विपद् व्यवस्थापनमा दमकल वा एम्बुलेन्स मोडल आवश्यक हुन्छ, जहाँ घटनाको खबर पाउनेबित्तिकै बैठक नकुरी पूर्वनिर्धारित टोली र उपकरणहरू परिचालन हुन्छन् । सूचना प्रणालीमा सुधार आवश्यक सूचनाको यथार्थता र समयः नेपालमा पूर्वसूचना प्रणालीभित्र रहेको मुख्य कमजोरी भनेको सूचना ढिलो पुग्नु वा अपूर्ण हुनु हो । उदाहरणका लागि, केवल ‘बाढी आयो’ भनेर सूचना दिइन्छ तर त्यसको सम्भावित उचाइ, जोखिम क्षेत्रको दुरी र प्रभावित स्थानसम्म बाढी पुग्न लाग्ने समय स्पष्ट खुलाइँदैन । यसको सुधारका लागि मात्रात्मक सूचना प्रणाली लागू गरिनुपर्छ, जसले बाढीको सम्भावित उचाइ, जोखिम क्षेत्र र आइपुग्ने समय स्पष्ट पारेर नागरिकलाई सतर्क र सुरक्षित बनाउन सकोस् । सूचनाको अतिसञ्चार : अर्को प्रमुख समस्या सूचनाको अतिसञ्चार हो, जहाँ सम्भावित जोखिमभन्दा बढी तर्साउने गरी चेतावनी जारी गरिन्छ । यसले गर्दा अन्त्यमा क्षति नहुँदा मानिसहरूमा सूचनाप्रति नै अविश्वास पैदा हुने खतरा रहन्छ । यसको समाधानका लागि क्षेत्रगत जोखिम वर्गीकरण अपनाउनुपर्छ। माथिल्लो तटीय क्षेत्रका लागि द्रुत चेतावनी जारी गर्ने र तल्लो तटीय क्षेत्रमा स्थिति विश्लेषण गरी ‘यहाँभन्दा तल प्रभाव पर्दैन, ढुक्क हुनुहोस्‌’ भन्ने जस्ता आश्वस्त पार्ने सूचना समयमै सम्प्रेषण गर्नुपर्छ । सवारी प्रतिबन्धको सवालः भारी वर्षाको अनुमान मात्रै हुने बित्तिकै सबै सडक र रात्रीकालीन यातायात बन्द गराउने निर्णयले हजारौँ यात्रुहरू झन् जोखिमपूर्ण स्थानमा अलपत्र पर्ने गर्दछन् । यसका लागि जोखिम–आधारित यातायात सञ्चालन पद्धति लागू हुनुपर्छ । केवल पानी पर्नु र बाढी/पहिरोको निश्चितता हुनुबीचको भिन्नता पहिल्याएर प्राविधिक रिपोर्टका आधारमा पूर्वतयारीसहित यातायात व्यवस्थापन गरिनुपर्छ । अन्तर्राष्ट्रिय सिद्धान्त जापानमा सम्पन्न राष्ट्र संघीय सम्मेलनले पारित गरेको सेन्डाइ फ्रेमवर्क (२०१५–२०३०) का तपसील सिद्धान्तलाई नेपालको विपद् व्यवस्थापनमा आबद्ध गर्नुपर्छ । जोखिमको बुझाइः जीआईएस र डिजिटल रिस्क म्यापिङ जोखिम सुशासनः तीनै तहका सरकारको स्पष्ट दायित्व बिल्ड ब्याक बेटरः पुनर्निर्माण गर्दा थप उत्थानशील बनाउने त्यसैगरी, हानि तथा नोक्सानी कोष, हरित जलवायु कोष र अनुकूलन कोषबाट अनुदान र प्राविधिक सहयोग भित्र्याई स्थानीय तहको क्षमता विकास र जीआईएस–आधारित पूर्वसूचना प्रणालीमा लगानी गर्ने । वित्तीय व्यवस्थापन नेपालमा विपद् व्यवस्थापनका लागि वार्षिक बजेट विनियोजन प्रायः आपत्कालीन उद्धार र राहतमा मात्र सीमित छ । कूल विकास बजेटको कम्तीमा ३ देखि ५ प्रतिशत बजेट विपद् पूर्वतयारी, जोखिम नक्सांकन, प्रविधि हस्तान्तरण र पूर्वसूचना प्रणालीमा खर्च गरिनुपर्छ । पूर्वतयारीमा १ रुपैयाँ लगानी गर्दा विपद्पछिको ७ रुपैयाँ बराबरको राहत र पुनर्निर्माण खर्च बचत हुन्छ। सार्वजनिक पूर्वाधार, निजी आवास र कृषि क्षेत्रका लागि बीमा मोडल लागू गर्नुपर्छ । प्रदेश/स्थानीय सरकारका लागि सुझावहरू प्रदेश सरकारः एउटा पालिकाबाट अर्को पालिकामा प्रवाह हुने नदी र सडक मार्गको जोखिम व्यवस्थापन गर्न प्रदेशस्तरीय कमान्ड सेन्टर स्थापना गर्ने र पालिकाहरूसँग भूगर्भविद्, इन्जिनियर र हाइड्रोलोजिस्ट नहुने हुँदा प्रदेश स्तरमा द्रुत प्राविधिक टोली तयार राख्ने कार्य गर्नपर्छ । हेभी इक्विपमेन्ट (ड्रोन, बोट, कटर), आपत्कालीन औषधि र खाद्यान्नको भण्डारण प्रदेशका रणनीतिक बिन्दुहरूमा अद्यावधिक गर्नुपर्छ । स्थानीय सरकारः कुन वडाका कुन–कुन घर, विद्यालय वा बालबालिका/अपाङ्गता भएका व्यक्ति जोखिममा छन् भन्ने अद्यावधिक तथ्यांक राख्नुपर्छ । हरेक वडामा तालिमप्राप्त सामुदायिक स्वयंसेवक, प्राथमिक उपचार टोली र खोज–उद्धार दस्ता तयारी अवस्थामा राख्नुपर्छ। नदी किनार, गेग्रान बहाव क्षेत्र वा जोखिमयुक्त भिरालो जमीनमा बस्ती विस्तार नियन्त्रण गर्ने कार्य स्थानीय सरकारले ख्याल गर्नुपर्छ । विपद् प्राकृतिक वा अप्रत्याशित भए पनि त्यसबाट हुने क्षति सरकारको सुशासन, पूर्वतयारी, नीति र पूर्वाधारको गुणस्तरमा निर्भर हुन्छ । नेपालमा संविधान र ऐनले तय गरेको अधिकारको दायरालाई कागजी दस्तावेजबाट निकालेर कार्यस्थलमा उतार्न एकीकृत कमान्ड, स्वचालित प्रतिक्रिया प्रणाली, यथार्थपरक पूर्वसूचना र तीनै तहबीचको निरन्तर समन्वय अनिवार्य छ ।

कर्णाली : स्वादको स्याउ, बेस्वादको सरकार

सूचना विभागको आयोजनामा पत्रकारितासम्बन्धी तालिम दिन केही वर्षअघि मनाङ पुगेको थिएँ । त्यहाँबाट विश्वकै अग्लो स्थानमा रहेको सुन्दर तिलिचो तालसम्म जाने संयोग मिल्यो । बीचमा पर्दो रहेछ नेपाल र दक्षिण एसियाकै ठूलो मानिने स्याउ फार्म । स्याउ फल्ने ठाउँमा जन्मेको तर स्याउसँग हुर्किन नपाएर तराई झरिसकेको मेरा लागि स्याउको स्वाद जिब्रोमा भन्दा बढी मनमा गढेको थियो ।  एकएक कार्टुन स्याउ किनियो अनि अहिलेको सोसल प्लेटफर्म र स्मार्ट फोनको जमानामा फोटो भिडियो खिच्ने रहर नहुने कुरै भएन । तर, स्याउ फार्ममा फोटो खिचेको शुल्क तोकिएको रहेछ । फोटो खिच्नकै लागि प्रतिव्यक्ति ५ सय रुपैयाँ तिर्नुपर्ने सुनेपछि मन कुँडियो । स्याउभन्दा महँगो फोटो ! त्यसैले फोटो खिचिएन ।  गत वर्ष अमेरिका–क्यानडाका स्याउ फार्ममा पुग्दा भने अर्कै संसार देखियो । सित्तैमा फोटो खिच्न पाइने, भिडियो बनाउन पाइने मात्र होइन, अघाउन्जेल स्याउ खान पाइँदो रहेछ । स्याउ उत्पादन र पर्यटनलाई कसरी जोड्न सकिन्छ भन्ने एउटा जीवन्त उदाहरण त्यहाँ देख्न पाइयो ।  कर्णालीको स्याउको कथा स्वादको मात्र कथा होइन । यो सडकको कथा हो । यातायातको कथा हो । बजारको कथा हो । किसानका दुःख र सम्भावनाको कथा हो । यो सबैले थाहा पाउनु र महसुस गर्नु पर्ने कथा हो ।  म कालिकोटमा जन्मिएँ, जहाँ स्याउ फल्थ्यो । यसरी स्याउसँग मेरो सम्बन्ध बाल्यकालमैं जोडियो । तर, सानैमा बसाईं सरेर बर्दिया झरेकाले स्याउको बोटसँगको सामिप्यता अनुभूत गर्ने सौभाग्य पाइनँ । पछि स्याउ फल्ने सिजनमा कर्णालीको यात्रा जुरेन । एकैपल्ट दशकौंपछि २०६८ सालतिर मिडियासम्बन्धी काम विशेषले पाँचथर जाँदा स्याउ फलेको बोट पहिलोपटक देखें । मलाई त्यो दृष्यले बाल्यकालको सम्झनामा पुर्यायो । अनि प्रेमले फोटो खिचेको थिएँ । जन्मस्थलमा भने झण्डै ३८ वर्षपछि मात्र कुलपूजाका क्रममा पुग्दा फलेका स्याउ आफै टिपेर खाने मेसो जुरेको थियो । पंक्तिकार अमेरिकाको स्याउ फार्ममा । कर्णाली राजमार्ग बनेको थिएन । जहाजबाट नेपालगन्ज भएर बर्दिया झर्ने वा एक हप्ता बढीको पैदलयात्राको बाटो नाप्नुको विकल्प थिएन । कहिले आफन्तको पिठ्यूँ चढेर त कहिले कसो जहाज चढेर सिजनमा स्याउ भने बर्दियाका गाउँसम्म पुग्थ्यो । घरभित्र स्याउको एक दाना राखे पनि कोठाभरि मगमगाउँथ्यो ।  खाए स्याउ सकिन्थ्यो । त्योभन्दा स्याउको सुगन्ध पछिसम्म रहन्थ्यो । कोठामा राखेको स्वस्थ स्याउ विस्तारै चाउरिँदै सुक्थ्यो तर कुहिँदैन थियो । त्यसको रैथाने सुगन्ध पनि हराउँदैनथ्यो । स्याउको दानाले ‘रूम फ्रेसनर’को जस्तै काम गर्थ्यो ।  पछि स्कुल सकिए पछि पढाइका क्रममा नेपालगन्ज पुगियो । कहिलेकाँही सिजनमा जुम्लाबाट आधा घण्टा जति जहाज चढेर आएको चिसो स्याउ टोक्न पाउँदा बेग्लै मज्जा हुन्थ्यो । चिसो ठाउँको उही तापक्रमकै स्याउ हपहपी गर्मीको नेपालगन्ज हवाइ अड्डामा चाख्न पाउँदा दङ्ग हुन्थ्यौं ।  स्याउ कुटनीति अब एउटा प्रतीकमा सीमित नहोस् । कर्णालीको खेतबाट निस्किएको स्याउ देशका राष्ट्रपतिदेखि सामान्य उपभोक्तासम्मको जिब्रोमा सहज र सुपथ रूपमा पुग्नुपर्छ । अझ एक कदम अगाडि बढेर नेपालको स्याउ विदेशका बजारसम्म पुग्नुपर्छ ।  अहिले समय फेरिएको छ । कर्णालीको स्याउ बाँके बर्दिया मात्र होइन, गाडी चढेरै काठमाडौंसम्म पुग्न थालेको छ । बजारमा पनि पुग्न थालेको छ । तर, यो अझै व्यापक र व्यावसायिक हुन नसकेको तीतो यथार्थ छ । यसैबीच यसै साता कर्णालीका किसान, सहकारी र सामाजिक अगुवाहरूले पूर्वप्रधानमन्त्रीदेखि बहालवाला राष्ट्रपतिसम्म कर्णालीको स्याउ नासो पुर्‍याएका छन् । मलाई लाग्छ यो नासो केवल स्याउ हस्तान्तरणको सामान्य कार्यक्रम होइन, यो एउटा संकेत हो । एउटा सम्भावनाको दस्तक हो । र, यो कर्णालीको ‘स्याउ कुटनीति’ हो । कर्णालीको स्याउ काठमाडौंसम्म आइपुग्नु आफैमा सानो कुरा होइन । त्यहाँका उत्पादकदेखि यहाँका उपभोक्तासम्म पुग्न स्याउले ठूलो कष्ट उठाउनु पर्छ । व्यवस्थित र नियमित चेन बनिनसकेको र बाटो अझै सहज भइनसकेको अवस्थामा स्याउको यो यात्रा ‘ठूलै रिस्क’ मोलेर मात्र सम्भव भएको छ ।  त्यसैले कर्णालीको स्याउको कथा स्वादको मात्र कथा होइन । यो सडकको कथा हो । यातायातको कथा हो । बजारको कथा हो । किसानका दुःख र सम्भावनाको कथा हो । यो सबैले थाहा पाउनु र महसुस गर्नु पर्ने कथा हो ।  स्याउ टिप्ने चटारो चलिरहेकै बेला जुम्लाकी किसान अमिला विष्टले स्याउको माला बनाएर गलामा लगाइन् र मुस्कुराउँदै भनिन्, ‘हामी किसानको त सुनको माला नै यही हो ।’ २०६३ सालमा बाटो पुगेपछि बल्ल कर्णालीको स्याउले गाडी चढेर अनि कार्टुन भित्र सजिएर सीमा छिचोल्न पायो । तर, काठमाडौंसम्मको यात्रा गर्न हालैका वर्षसम्म पर्खनु पर्यो । बिछट्टै स्वादिलो यो स्याउमा कर्णालीको अर्थतन्त्र बदल्न सक्ने ताकत भए पनि पूर्ण रूपमा अँगाल्न सकिएको छैन ।  कर्णालीमा स्याउ फल्नयोग्य फालाफाल जमिन छ । अनुकुलको हावापानी छ । हिमाल बोक्ने उचाइ छ । मेहनती किसान छन् । सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा, आफ्नै रैथाने स्वाद र पहिचान छ । बजारमा चीन र भारतबाट आउने स्याउसँग प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने अवस्था छ  । रैथाने स्वाद र बीउ जोगाउने चुनौति पनि छँदैछ ।  उत्पादन बढाउने, गुणस्तर कायम गर्ने, उचित भण्डारण गर्ने, प्याकेजिङ सुधार्ने र बजारसम्म सहज पहुँच पुर्‍याउने हो भने कर्णालीको स्याउ नेपालको एउटा महत्त्वपूर्ण कृषि ‘ब्रान्ड’ बन्न सक्छ । यसले कर्णालीवासीको आर्थिक दिन फेर्न सक्छ । र, उपभोक्ताको जिब्रोको स्वाद पनि झन् गजवले फेर्न सक्छ । कर्णालीवासीले देशको शासनसत्तामा उच्चतहसम्म बसेकाहरूलाई स्याउको कार्टुन हस्तान्तरण गरेर उनीहरूले आफ्नो उत्पादन राज्यको उच्चतहसम्म पुर्‍याएका मात्र होइनन्, कर्णालीको स्वाद र सम्भावनालाई राज्यको ध्यानसम्म पुर्‍याएका छन् । देख्दा सुन्दा मीठो नासोजस्तो देखिए पनि मनलाई चिमोठेर सोच्ने हो भने आशाका साथ गरिएको ‘रचनात्मक व्यङ्ग्य’ पनि हो यो ।  यो काम कुटनीति किसान र सहकारीसँग जोडिएका अगुवा ऋषिराम पाण्डे र सामाजिक अगुवा तथा लेखक मनऋषि धितालको पहलमा भयो । यी कर्णालीका प्रतिनिधि पात्र हुन् । उनीहरूले नगरे अरू कसैले यो लेठो उठाउँदो हो । तर, दुई ऋषिद्धयको प्रयास किसानको उत्पादनलाई बजारसँग, गाउँलाई राज्यसँग र स्थानीय स्वादलाई राष्ट्रिय पहिचानसँग जोड्ने एउटा सुन्दर सुरुवात बन्न सक्छ । स्याउ कुटनीति अब एउटा प्रतीकमा सीमित नहोस् । कर्णालीको खेतबाट निस्किएको स्याउ देशका राष्ट्रपतिदेखि सामान्य उपभोक्तासम्मको जिब्रोमा सहज र सुपथ रुपमा पुग्नुपर्छ । अझ एक कदम अगाडि बढेर नेपालको स्याउ विदेशका बजारसम्म पुग्नुपर्छ ।  कृषि विकाससम्बन्धी अध्ययनहरूले जुम्ला, कालिकोट, होल्पा र मुगुजस्ता जिल्लालाई स्याउका महत्त्वपूर्ण उत्पादन क्षेत्रका रूपमा देखाएका छन् र यातायात तथा बजार पहुँचलाई प्रमुख चुनौती मानेका छन् ।  कर्णालीले लामो समयदेखि देशसँग धेरै कुरा माग्दै आएको छ । अब कर्णालीसँग देशलाई दिन पनि केही छ । यद्यपि त्यो केवल स्याउ होइन । जुडिबुटीदेखि अनेक रैथाने उत्पादन छन् । यी सबै नयाँ स्वाद हुन्, सम्भावना हुन्, रोजगारी हुन्, किसानको आत्मनिर्भरता हुन् र कर्णालीको नयाँ आर्थिक कथाका ‘प्लट’ हुन् । त्यसैले अब राज्यले पनि कर्णालीको स्याउको स्वाद पाउनु पर्छ । अनि कर्णालीको स्याउको स्वाद र कुटनीति सरकारी नीतिमा पनि झल्किनुपर्छ । कर्णाली प्रदेशको आफ्नै प्रादेशिक योजनासम्बन्धी अध्ययनले कर्णालीले नेपालको कुल स्याउ उत्पादनको करिब ४३ प्रतिशत योगदान गर्ने उल्लेख गरेको छ । कर्णालीमा कुल ३ लाख हेक्टर जमीन खेतीयोग्य रहेकोमा झण्डै साढे ९ हजार हेक्टरमा स्याउखेती रहेको तथ्यले बताउँछ । त्यसमध्ये झण्डै ४ हजार हेक्टरबाट उत्पादन भैरहेको छ । औसत उत्पादकत्व करिब साढे ९ मेट्रिक टन प्रतिहेक्टर देखिन्छ ।  यसको अर्थ कर्णाली ‘स्याउ फल्न सक्छ’ भन्ने सम्भावनाको प्रदेश मात्रै रहेन । स्याउ उत्पादन गरिरहेको ठूलो कृषि अर्थतन्त्र भैसकेको छ । तर, स्याउ बगैंचामा फल्छ । पैसा भने बजारमा फल्छ । त्यसैले अब प्रश्न उत्पादनको मात्र रहेन । कति फलायौंभन्दा पनि महत्त्वपूर्ण प्रश्न कति स्याउ बचायौं ? कति उचित मूल्यमा बेच्यौं ? र किसानको हातमा कति पैसा पुग्यो ? समीक्षा गर्ने बेला भैसक्यो । किनभने उचित व्यवस्थापन गर्न सकिएन भने किसानले स्याउ फलाउँछ, बाटोले स्याउ खान्छ, ढुवानीले केही खान्छ, कुहिनेले केही खान्छ र अन्ततः किसानले हिसाब गर्दा बाँकी के रह्यो भनेर भन्नुपर्ने अवस्था आउँछ ।  अघिल्लो वर्ष नेपालमा विदेशबाट झण्डै २१ अर्ब बराबरको फलफूल आयात भएकोमा त्यसको आधा हिस्सा स्याउको थियो । यसरी चीन र भारतबाट अर्बौं रुपैयाँ विदेशिएर आउने स्याउ हाम्रो बजारमा सजिलै भेटिने तर आफ्नै स्वाद, आफ्नै भूगोल, आफ्नै कथा भएको कर्णालीको स्याउ खोजेर पनि नपाईने अवस्थाको अन्त्य भए मात्र उपभोक्ताले स्याउको असली स्वाद र कर्णालीबासीले उत्पादनको असली मोल पाउनेछन् ।  काठमाडौंका विभिन्न क्षेत्रका अगुवाहरूदेखि राष्ट्रपतिसम्मलाई स्याउ हस्तान्तरण गर्नु एउटा औपचारिक पहल जस्तो मात्र लागे पनि यसको ठूलो प्रतीकात्मक अर्थ छ । कर्णालीले भनिरहेको छ –‘हामीसँग माग मात्रै छैन, उत्पादन पनि छ ।’ राष्ट्रपति भवनमा स्याउ पुर्‍याएर ध्यान खिच्ने ‘स्याउ कूटनीति’ गर्नु सायद कर्णालीको रहर होइन, राज्यको नीति फेरिन्छ कि भन्ने आशाको कार्टुन हो । कृषि विकाससम्बन्धी अध्ययनहरूले जुम्ला, कालिकोट, होल्पा र मुगुजस्ता जिल्लालाई स्याउका महत्त्वपूर्ण उत्पादन क्षेत्रका रूपमा देखाएका छन् र यातायात तथा बजार पहुँचलाई प्रमुख चुनौती मानेका छन् ।  त्यसैले अब अर्को स्याउसम्बन्धी गोष्ठी वा अध्ययन गरेर ‘कर्णालीमा स्याउको प्रचुर सम्भावना छ’ भनेर निष्कर्ष निकाल्नु पनि परेको छैन । यो सबैलाई थाहा भइसक्यो । अब किसानलाई गुणस्तरीय बिरुवा चाहिन्छ । प्राविधिक सेवा चाहिन्छ । बगैँचा व्यवस्थापनको सीप चाहिन्छ । गुणस्तरीय सडक चाहिन्छ । भण्डारणका लागि चिस्यान केन्द्र चाहिन्छ । उचित ग्रेडिङ, प्याकेजिङका लागि सीप चाहिन्छ । प्रशोधन उद्योग चाहिन्छ । बजारको सूचना चाहिन्छ । र उत्पादनको उचित मूल्य पाउने सुनिश्चितता चाहिन्छ । यसमा राज्यले लगानी मात्र होइन, अभिभावकीय भूमिका पनि निभाउनु पर्छ ।  मुल कुरा राष्ट्रपतिको टेबलसम्म स्याउ पुर्याएर कर्णालीले अब मागको टोकरी मात्र पठाइरहेको छैन, उत्पादनको टोकरी नै प्रमाणका रुपमा पठाउन थालिसक्यो । अब राज्यले त्यो टोकरी समातेर नीति बनाओस् । किसानले उचित मूल्य पाउन्, उपभोक्ताले ताजा स्याउको स्वाद पाउन् ।  र कर्णालीले आफ्नो आर्थिक स्वाद फेर्न पाओस् । जब किसानले आफ्नो बगैँचामा फलेको स्याउको उचित मूल्य पाउँछ, परिवार चलाउन सक्छ, छोराछोरी पढाउन सक्छ, गाउँमै रोजगारी सिर्जना हुन्छ र आफ्नो उत्पादन बेच्न काठमाडौं धाउनुपर्दैन, त्यस दिन कर्णालीको स्याउले वास्तविक कूटनीतिक विजय हासिल गर्नेछ । र अन्त्यमा, जुम्लामा अन्य जिल्लामा भन्दा बढि स्याउ फल्न सक्ने तथ्यले बताउँछन् । तर, साविकको कर्णालीका सबैजसो जिल्लामा स्याउ उत्पादनको राम्रो सम्भावना रहेको तथ्य पनि सँगै छ । त्यसैले ‘जुम्लाको स्याउ’ ब्राण्डिङ गर्ने कि ‘कर्णालीको स्याउ’ पहिचान बनाउने, साविकको कर्णालीबासीले एकधारणा बनाउन पनि जरुरी छ ।

अझै सानो ताल बनेको छ, फुट्न सक्छ

रसुवाको भोटेकोशीमा भदौ १० गते आएको विनाशकारी बाढीलाई मैले महाप्रलय भन्ने गरेको छु । सरकारले यसलाई हिमालयन सुनामी भनेको छ । तर यो घटनालाई बुझ्न मुख्यतः तीनवटा कोणबाट हेर्नुपर्छ । पहिलो यसको विज्ञान के हो ? हाम्रो हिमालयका लागि मात्रै होइन, विश्वभरका वैज्ञानिकका लागि समेत यो घटना किन नयाँ, नौलो र खोजको विषय बन्यो ? म आफै जलविद्युत् क्षेत्रमा संलग्न भएकाले पनि यो विषयसँग नजिक छु । नेपालमा मात्रै १२ सयभन्दा बढी जलविद्युत् आयोजना निर्माण भइसकेका वा निर्माणको प्रक्रियामा छन् । त्यसैले यस्ता प्राकृतिक विपद्ले हाम्रा जलविद्युत् आयोजनालाई कति जोखिममा पार्न सक्छन् भन्ने विषय निकै गम्भीर छ । भोटेकोशीमा बाढी आउँदाको दृश्य हेर्दा हामीले धेरै कुरा बुझ्न सक्छौं । पहिलो प्रश्न स्वाभाविक रूपमा उठ्छ । यस्तो बाढी हिमालयमा यसअघि कहिल्यै आएको थिएन त ? त्यसो होइन, हिमालयमा यस्ता घटनाका उदाहरण विगतमा पनि छन् ।  हामीले प्रायः ग्लेसियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड अर्थात् हिमताल विस्फोटनपछि आउने बाढीका बारेमा सुन्दै आएका छौं । पाकिस्तानको हुन्जा भ्यालीमा भएको घटना होस् वा भारतको चमोलीमा आएको बाढी । भोटेकोशीमा देखिएको घटनासँग तिनको प्रक्रिया केही हदसम्म मिल्दोजुल्दो छ । चमोलीको घटनामा धौलीगंगा जलविद्युत् आयोजनासमेत प्रभावित भएको थियो । पोखरामा सन् २०१२ मा सेती नदीमा आएको विनाशकारी बाढीलाई पनि लिन सकिन्छ । त्यसघटनामा करिब ७० जनाले ज्यान गुमाएका थिए ।  मेलम्चीको बाढी हामीले भोगेकै घटना हो । सन् २०१६ मा तिब्बतमा भएको ग्लेसियर लेक आउटबर्स्ट फ्लडले भोटेकोशीमा समेत प्रभाव पारेको थियो । पछिल्लो समय सिक्किममा लोनाक हिमताल विस्फोट हुँदा १२०० मेगावाटको चुन्थाङ बाँध नै ध्वस्त भयो । यसबाट के देखिन्छ भने हिमालयमा यस्ता घटना भइरहेका छन् । तर भोटेकोशीमा भएको घटनाको उत्पत्ति, यसको स्वरूप र त्यसले सिर्जना गरेको बाढीको परिमाण भने असाधारण छ । यसको स्केल हाम्रो कल्पनाभन्दा पनि बाहिरको देखिन्छ । त्यसैले मैले यसलाई ‘महाप्रलय’ भनेको हुँ । सबैभन्दा पहिले लाङटाङ क्षेत्रमा भएको हिमपहिरोलाई हेर्दा जुन भागबाट पहिरो खसेको हो, त्यो करिब ५२०० मिटरको उचाइमा छ । त्यहाँबाट करिब ४००० मिटर तलसम्म आइस, चट्टान र हिउँसहितको ठूलो समूह खसेको देखिन्छ । अर्थात् करिब १२०० मिटरको ठाडो उचाइबाट आइस, रक र स्नो एभलान्स तल झरेको हो । यस्तो ठूलो भर्टिकल ड्रपसहितको घटना हाम्रो हिमाली भूगोलका लागि अत्यन्तै असामान्य हो । हामीसँग अहिले भएका बाढीको मोडलिङ गर्ने वैज्ञानिक मोडलहरूले समेत यो घटनालाई पूर्ण रूपमा समेट्न सकेका छैनन् । हामीले मोडलमा विभिन्न प्यारामिटर राखेर यस्ता घटनाको अनुमान र विश्लेषण गर्छौं । तर भोटेकोशीमा भएको घटनामा ती प्यारामिटरहरूले अपेक्षित रूपमा काम गरिरहेका छैनन् ।  यसको अर्थ हामीसँग आवश्यक डेटा नै पर्याप्त छैन वा अहिले प्रयोग भइरहेका मोडलहरूले यस्तो असाधारण घटनाको वास्तविक व्यवहार समेट्न सकेका छैनन् । विशेषगरी माथिबाट ठूलो परिमाणमा आइस, चट्टान र हिउँ खस्दा त्यसले सिर्जना गरेको घर्षण र त्यसको गतिशील प्रभाव कति थियो भन्ने कुरा अहिलेका मोडलले ठीकसँग समेट्न नसकेको हुन सक्छ । हामीले मोडलमा प्रयोग गर्ने फ्रिक्सन प्यारामिटरले नै यहाँ अपेक्षित रूपमा काम नगरेको देखिन्छ । त्यसैले यो घटना एउटा ठूलो बाढी मात्रै होइन । यो हिमालयको प्राकृतिक जोखिम, त्यसको विज्ञान र जलविद्युत् आयोजनाको भविष्यका लागि नयाँ प्रश्न खडा गर्ने असाधारण घटना हो । वैज्ञानिक दृष्टिले हेर्दा यो घटना निकै पृथक छ । यसले हामीले अहिलेसम्म प्रयोग गर्दै आएका जोखिम मूल्यांकनका मोडल र विधिमाथि समेत पुनर्विचार गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना गरेको छ । हिमालको तलबाट हेर्दा सम्पूर्ण भाग तल आएर खसेको देखिन्छ । जुन भाग ग्लेसियर हो । हाम्रो अहिलेको प्रारम्भिक विश्लेषणअनुसार यसको मोटाइ ७० मिटरभन्दा बढी हुनसक्छ । यसको ठूलो हिस्सा चट्टान हो । अर्थात् ग्लेसियरसँगै ठूलो परिमाणमा चट्टानसमेत खसेको देखिन्छ । अब प्रश्न उठ्छ, यो यति ठूलो परिमाणमा किन खस्यो ? हामीले यसको प्रारम्भिक विश्लेषण गरिरहेका छौं । अहिलेसम्म मुख्यतः दुईवटा सम्भावना देखिन्छन् । पहिलो सम्भावना तापक्रमसँग जोडिएको छ । पछिल्लो अध्ययनले घटनाभन्दा करिब ४/५ दिनअघि त्यस क्षेत्रमा तापक्रम केही बढेको देखाएको छ । तापक्रम बढ्दा ग्लेसियर पग्लिन सक्छ । ग्लेसियर र चट्टानबीचको सम्पर्क क्षेत्रमा त्यसले ठूलो परिवर्तन ल्याउन सक्छ । त्यहाँ चट्टानभित्र ठाडा चिरा हुन्छन्, जसलाई हामी जोइन्ट भन्छौं । तापक्रममा आएको परिवर्तनका कारण पानी पस्ने, जम्ने र फेरि पग्लिने प्रक्रिया ती चिरामा तीव्र भयो भने चट्टानमा एक्सटेन्सन र कन्ट्रयाक्सन हुन सक्छ । यही प्रक्रियाले अन्ततः चट्टान कमजोर बनाएर ठूलो फेलियर निम्त्याउन सक्छ । यसको एउटा उदाहरण हामीले जुरेमा देखिसकेका छौं । जुरेमा पानी तलतिर पस्दै गएर चट्टानभित्रका ठाडा चिराबाट फेलियर भएको थियो । भोटेकोशीमा भने त्यही किसिमको चट्टानी फेलियर फ्रिजिङ र थइङ अर्थात् जम्ने र पग्लिने प्रक्रियाका कारण भएको हुनसक्ने हाम्रो वैज्ञानिक अनुमान छ । तर अहिले नै यही कारण हो भनेर निष्कर्षमा पुगिसकेका छैनौं । त्यसैले मैले बारम्बार सरकारलाई त्यहाँ वैज्ञानिकहरूको टोली पठाएर विस्तृत अध्ययन गर्न आग्रह गरिरहेको छु । किनभने यो नेपालको भूभागमा भएको अत्यन्तै असाधारण प्राकृतिक घटना हो । यसको वास्तविक कारण र प्रक्रिया वैज्ञानिक रूपमा बुझ्नु हाम्रो आफ्नै जोखिम व्यवस्थापनका लागि पनि महत्त्वपूर्ण छ । यो एनिमेसनलाई हेर्दा हाम्रो पर्वतको ठूलो हिस्सा फेल भएर तल खसेको देखिन्छ । स्विट्जरल्यान्डमा समेत केही समयअघि ठूलो पहाडी भाग खसेको घटना भएको थियो । तर भोटेकोशीमा देखिएको जस्तो स्केलको घटना त्यहाँ पनि थिएन । त्यसैले वैज्ञानिक समुदायका लागि यो घटना निकै महत्त्वपूर्ण र असाधारण बनेको छ । मेरो विचारमा यो वान्स इन अ लाइफटाइम जस्तो घटना हो । यस्तो स्तरको माउन्टेन फेलियर कसरी भयो भन्ने बुझ्नु वैज्ञानिक दृष्टिले निकै रोचक र महत्वपूर्ण विषय हो । यो घटनापछि पानी जम्मा भएर बनेको ताल देखिन्छ । जलविद्युत् आयोजनाको जोखिम मूल्यांकन गर्दा हामीले सामान्यतया यस्ता तालको भोल्युम नाप्छौं र त्यसबाट भविष्यमा कति पानी तलतिर आउन सक्छ भनेर विश्लेषण गर्छौं । कुनै नदी बेसिनमा जलविद्युत् आयोजना छ र त्यसको माथिल्लो क्षेत्रमा ताल छ भने त्यो तालको आकार, पानीको मात्रा र सम्भावित आउटफ्लो हाम्रो जोखिम मूल्यांकनको महत्त्वपूर्ण आधार हुन्छ । यो घटना हुँदा म चीनमा थिएँ । चिनियाँ वैज्ञानिकहरूसँगै हामीले तत्कालै यसको अध्ययन र विश्लेषण सुरु गर्‍यौं । सुरुमा हामीले यो हिमताल विस्फोटनको घटना हो कि होइन भनेर हेर्‍यौं । तर हिमताल नै फुटेको होइन, माथिका तालहरू आफ्नो ठाउँमा सुरक्षित र इन्ट्याक्ट रहेको देखिएपछि घटनाको स्रोततर्फ ध्यान दियौं । त्यसपछि मात्रै माथिबाट आइस, रक र स्नो एभलान्स अर्थात् हिउँ, चट्टान र हिमपहिरोसहितको ठूलो समूह खसेको हुनसक्ने निष्कर्षतर्फ हामी पुग्यौं । अहिले पनि हामी घटनाको स्रोतसम्म प्रत्यक्ष रूपमा पुग्न सकेका छैनौं । त्यसैले यसको मूल कारणबारे निश्चित रूपमा भन्न गाह्रो छ । तर एनिमेसनमा एउटा कुरा स्पष्ट देखिन्छ, माथिल्लो क्षेत्रमा जम्मा भएको यो ठूलो परिमाणको सामग्री भविष्यमा पनि तलतिर खस्न सक्ने सम्भावना छ । त्यसैले अहिले बाढी आएर सकियो भनेर हेर्नु हुँदैन । माथि बाँकी रहेको सामग्री त्यसको स्थिरता र भविष्यमा हुनसक्ने थप फेलियरलाई समेत जोखिम मूल्यांकनमा समेट्नुपर्छ । हामीले देखेको बाढी एउटा घटना मात्रै हो, यसको पछाडि रहेको पर्वतीय फेलियरको प्रक्रिया र त्यसबाट भविष्यमा आउन सक्ने जोखिमलाई अझ गहिरो रूपमा बुझ्न आवश्यक छ । अहिले बाढीको पानी भने ड्रेन भइसकेको छ । तर माथिल्लो क्षेत्रमा एउटा सानो ताल स्वतः बनेको छ । यो नयाँ बनेको ताललाई पनि हामीले निगरानीमा राख्नुपर्ने हुन्छ । यति ठूलो परिमाणमा मास खसेर पहाड नै कोल्याप्स भयो भने त्यसलाई कसरी कल्पना गर्ने ? हाम्रो कुनै पनि इन्जिनियरिङ पूर्वाधार यस्तो घटनाका लागि तयार छ त ? के हामीले हाम्रा डिजाइन क्राइटेरियामा यति ठूलो स्तरको माउन्टेन कोल्याप्सलाई समेटेका छौं ? जवाफ स्पष्ट छ, समेटेका छैनौं । तर अब यो काल्पनिक कुरा रहेन, यो वास्तविकता बनेर हाम्रो अगाडि आइसकेको छ । त्यसैले हामीले क्लाइमेट रेजिलियन्ट इन्फ्रास्ट्रक्चरको कुरा गरिरहेका हौं । अहिले राहुघाटमा देखिएको घटना होस् वा हिमालयका अन्य क्षेत्रमा रहेका यस्तै पहाडहरू यस्तो स्तरको घटना फेरि हुनसक्ने सम्भावनालाई हामीले गम्भीर रूपमा लिनुपर्छ । यति ठूलो स्तरको माउन्टेन कोल्याप्स भएपछि डाउनस्ट्रीममा रहेका कुनै पनि पूर्वाधारले त्यसलाई थाम्न सक्दैन । किनभने हामी त्यस्तो स्तरको जोखिमका लागि पूर्वाधार डिजाइन गर्नै सक्दैनौं । त्यसको लागत हाम्रो अर्थतन्त्रले धान्न सक्दैन । यस्तो प्रकारको प्रलय धान्न संसारको कुनै पनि देश तयार छैन । कुनै पनि देशले यति ठूलो प्राकृतिक शक्तिलाई आफ्नो पूर्वाधारले रोक्न सक्छ भन्ने कल्पना गर्नु नै गलत हुन्छ । अहिले हामीले प्राप्त गरेको उच्च रिजोलुसनको इमेजबाट डिजिटल एलिभेसन मोडल तयार गरेका छौं । करिब ०.९ किलोमिटर चौडाइ र १.३४ किलोमिटर लम्बाइमा फैलिएको क्षेत्रमा माथिबाट कति ठूलो परिमाणमा सामग्री खस्यो भन्ने प्रारम्भिक गणना गरेका छौं । त्यसअनुसार अहिलेको प्रारम्भिक अनुमानमा करिब ११ करोड ६० लाख घनमिटर सामग्री माथिबाट खसेको देखिन्छ । यो सामान्य पहिरो मात्रै होइन । यसमा हिउँ, बरफ र चट्टान मिसिएको ठूलो एभलान्स थियो । यति ठूलो परिमाणको आइस, स्नो र रक तल खसेपछि त्यो केही समयमै पानीमा रूपान्तरण भयो । यस क्रममा कति ठूलो मात्रामा ताप ऊर्जा उत्पन्न भयो भन्ने विषयलाई समेत हामी वैज्ञानिक रूपमा गणना गर्न सक्छौं । करिब ११ करोड ६० लाख घनमिटर सामग्री भनेको झन्डै ४६ हजार ओलम्पिक आकारका स्विमिङ पुलमा अट्ने परिमाण बराबरको सामग्री हो । एकैपटक ४६ हजार ओलम्पिक स्विमिङ पुल बराबरको हिउँ, बरफ र चट्टान एउटा साँघुरो हिमाली क्षेत्रमा आएर थुप्रिएको कल्पना गर्नुस् । घटनाको स्केल कति ठूलो थियो भन्ने त्यहीँबाट बुझ्न सकिन्छ । जहाँ बाढी र डेब्रिसको गति करिब ५० देखि ६० मिटर प्रतिसेकेन्डसम्म पुगेको अनुमान छ । यति तीव्र गतिमा आएको बाढी र डेब्रिस कति शक्तिशाली थियो भन्ने कल्पना गर्न पनि गाह्रो हुन्छ । त्यसले करिब ४०/५० मिटर उचाइसम्म उफ्रिएको देखिन्छ । त्यसैले हाम्रो कुनै पनि सामान्य इन्जिनियरिङ पूर्वाधार यस्तो घटनालाई थाम्ने गरी डिजाइन गरिएको हुँदैन । यो सामान्य बाढी होइन, यो क्याटास्ट्रोफिक इभेन्ट हो । तर यस घटनाले हामीलाई महत्त्वपूर्ण पाठ दिएको छ । डाउनस्ट्रिममा बस्ने मानिस, जलविद्युत् आयोजना र पूर्वाधारका लागि जोखिम मूल्यांकन गर्दा पानीको मात्रा मात्रै हेरेर पुग्दैन । माथिल्लो क्षेत्रमा कति ठूलो परिमाणमा हिउँ, बरफ र चट्टान जम्मा भएको छ, त्यो कहिले र कसरी तल खस्न सक्छ र त्यसले नदीको बहावलाई कति ठूलो शक्तिमा बदल्न सक्छ भन्ने पनि बुझ्नुपर्छ । किनभने जोखिम पानीबाट मात्रै आउँदैन । पहाडबाट पनि आउँछ । भोटेकोशीको यो घटनाले हिमालयमा त्यो जोखिम कति ठूलो हुन सक्छ भन्ने कुरा देखाइदिएको छ । घटनाअघिको र घटनापछिको अवस्था हेर्दा हामीले जुन संरचना बनाएका थियौं, यहाँसम्म फ्लड लेभल आउला भनेर डिजाइन गरेका थियौं । तर अहिले यहाँ देखिएको लेभल पानीको मात्रै होइन, डेब्रिसको लेभल हो । यो क्लिन वाटर फ्लड होइन । यो डेब्रिस फ्लो हो । डेब्रिस फ्लोको म्याग्निच्युड नै फरक हुन्छ, यसको वेग फरक हुन्छ र त्यसले गर्नसक्ने विनाशको क्षमता पनि पानीको सामान्य बाढीभन्दा धेरै फरक हुन्छ । त्यसैले यस्तो घटनालाई सामान्य बाढीको मापदण्डबाट मात्रै हेरेर जोखिम मूल्यांकन गर्न मिल्दैन । अहिले धेरै ठाउँमा हामीले समयमै सूचना पाएनौं भन्ने कुरा सुनिन्छ । तर प्रारम्भिक सूचना आएको थियो । सरकारले थाहा पाउनेबित्तिकै सूचना प्रवाह गरेको देखिन्छ । मैले हेरेको रेकर्डअनुसार करिब ९ः४२ बजेतिर सूचना आएको देखिन्छ । समस्या सूचना नआएको मात्रै होइन, सूचना आएपछि प्रतिक्रिया जनाउन हामीसँग पर्याप्त समय नै थिएन । बेत्रावतीसम्मका कतिपय मानिसहरू भाग्न सफल भए, कतिपयले पनि यत्रो ठूलो बाढी आउला र ? भनेर कल्पनासम्म गरेनन् । हामीसँग यस्तो स्तरको बाढी आउन सक्छ भन्ने इम्याजिनेसन नै थिएन । हामीले धेरै ठाउँमा मानिसहरू घरको छतमा उभिएर बाढी हेरेको देख्यौं । उनीहरूले बाढी आउँदै गरेको देखिरहेका थिए, तर त्यो बाढीको वास्तविक शक्ति र त्यसले गर्नसक्ने विनाशको स्तर कति हुन्छ भन्ने अनुमान गर्न सकेनन् । यही घटनाले वैज्ञानिक, नीति निर्माता र राजनीतिक नेतृत्व तीनै पक्षलाई एउटा नयाँ पाठ दिएको छ । अब जलविद्युत् कहाँ बनाउने ? स्याफ्रुबेँसीमा पहिले बजार थियो, अहिले कहाँ छ ? केही संरचना बाँकी छ कि छैन भनेर खोज्नुपर्ने अवस्था छ । त्यसैले प्रश्न आउँछ नेपालमा जलविद्युत् आयोजना नबनाउने त ? आयोजना कहाँ बनाउने ? हाइड्रोपावर बनाउन पहाड चाहिन्छ, पानीको हेड चाहिन्छ । इन्टेक पनि त्यही भूगोलमा राख्नुपर्छ र पावरहाउस पनि त्यहीअनुसार बनाउनुपर्ने हुन्छ । त्यसैले जोखिम छ भन्दैमा हामीले हिमालयबाट जलविद्युत् नै निकाल्न छाड्ने भन्ने विकल्प हुँदैन । हामीले एउटा कुरा बुझ्नुपर्छ, तिब्बत हाम्रो छत हो, भारततर्फका बिहार र बंगाल हाम्रो खुट्टा हुन् । यी क्षेत्रबीच करिब दुई अर्ब मानिस बसोबास गर्छन् । आज संसार क्लिन इनर्जीको कुरा गरिरहेको छ ।  त्यस्तो अवस्थामा हिमालयमा जलविद्युत् उत्पादन नगरी हामीसँग विकल्प पनि सीमित छ । तर यसको अर्थ जोखिमलाई बेवास्ता गर्ने भन्ने होइन । यस्ता महाप्रलयलाई हामी रोक्न सक्दैनौं । यति ठूलो प्राकृतिक शक्तिलाई कुनै बाँध, सडक वा पावरहाउसले रोक्न सक्दैन । तर यसबाट हुने जोखिमलाई पहिल्यै पहिचान गरेर त्यसअनुसार योजना बनाउन भने सकिन्छ । यही नै रिस्क असेसमेन्टको महत्व हो । पहिले सुरक्षित ठानेको ठाउँ पनि एकैछिनमा असुरक्षित चिलिमेमा ठूलो क्वार्टजाइटको चट्टान आएर काममै समस्या परेको छ । अहिले त्यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने विषयमा छलफल भइरहेको छ । घटनाअघिको अवस्था हेर्दा पर्याप्त ठाउँ थियो । अहिले त्यही ठाउँमा बस्न मिल्ने सानो चउरजस्तो भाग मात्रै बाँकी छ । बाढीको लेभल कति माथिसम्म आएको रहेछ भनेर हेर्दा हामी आफैं अचम्ममा पर्छौं । सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा के हो भने हामीले पहिले अत्यन्त सुरक्षित ठानेका ठाउँहरू पनि यस्तो घटनापछि कति असुरक्षित हुनसक्छन् भन्ने कुरा यो घटनाले देखाइदिएको छ । अब फेरि प्रश्न उठ्छ, हामी पावरहाउस कहाँ बनाउने ? खोलाको किनारमा बनाउने कि पहाडमा ? कहाँ बनाउने ? यस्ता प्रश्नको सजिलो उत्तर छैन । तपाईंले जीवनमा कल्पना गर्नुभएको कुनै पनि प्रलयभन्दा ठूलो दृश्य हो यो । त्यसैले मैले यसलाई महाप्रलय भन्ने गरेको हुँ । बाढीले कुनै एउटा संरचना मात्रै होइन, पूरा भूभाग नै बगेको छ । सडकमा समेत डेब्रिसको बहाव चलेको छ । माथिबाट आएको सामग्रीले डाउनस्ट्रीममा भएका संरचना, सडक, घर र बजारलाई बगाएर लगेको छ । यसको एक्सटेन्ड र म्याग्निच्युड यही दृश्यबाट अनुमान गर्न सकिन्छ । बेत्रावतीमा केही क्षणमै पूरै संरचना तहसनहस भएको छ । मानिसहरू ज्यान जोगाउन भागिरहेका थिए । कतिपयलाई त्यो बाढीले बगाएर लगेको छ । अब प्रश्न उठ्छ, त्यहाँ यस्तो अवस्था आएपछि मानिसले के गर्न सक्छ ? बेत्रावतीसम्मका केही क्षेत्रमा भने मानिसहरूलाई भाग्नका लागि थोरै लिड टाइम थियो । यही कारणले विपद् व्यवस्थापनमा ड्रिलको आवश्यकता हुन्छ । विपद् आउँदा के गर्ने, कहाँ जाने, कुन बाटो प्रयोग गर्ने भन्ने कुरा घटना भएपछि सिकेर हुँदैन । त्यसको अभ्यास पहिल्यै गरिएको हुनुपर्छ । हामीले फोटोमा देखेकोभन्दा फिल्डमा विनाश कति गुना ठूलो रहेछ । म आफै केही दिनअघि फिल्डमा गएको थिएँ । सुरुमा मैले भिडियो र फोटोबाट मात्रै यो क्षतिको अवस्था हेरेको थिएँ । तर त्रिशूलीसम्म पैदल गएर र त्यसपछि हेलिकप्टरबाट माथिल्लो क्षेत्र हेरेपछि वास्तविक अवस्था देखियो । फोटो र भिडियोमा देखिएको भन्दा फिल्डमा देखिएको विनाश कति गुना ठूलो रहेछ भन्ने कुरा त्यहाँ पुगेपछि मात्रै थाहा हुन्छ । त्यही क्षेत्रमा काम गर्ने भएकाले पनि मलाई त्यो दृश्यको स्केल केही हदसम्म कल्पना गर्न सजिलो भयो । तर प्रत्यक्ष हेर्दा त्यो कल्पनाभन्दा पनि धेरै ठूलो थियो । त्रिशूली बजारमा बाढी कति तलसम्म पुगेको छ । पुलमा समेत डेब्रिसले प्रत्यक्ष प्रहार गरेको देखिन्छ । घटनाअघिको त्रिशूली बजार र घटनापछिको अवस्था तुलना गर्दा विनाशको वास्तविक स्तर देखिन्छ । अझ तल देवीघाटसम्म आइपुग्दा पनि त्यही अवस्था छ । माथिल्लो क्षेत्रमा साँघुरो गर्ज भएकाले मात्रै विनाश भयो भन्ने होइन । तल आएर नदी फराकिलो हुँदै, भूभाग तुलनात्मक रूपमा समथर र मध्यम ढलानमा पुगिसक्दा पनि डेब्रिसको प्रभाव र विनाश उत्तिकै ठूलो देखिन्छ । अझ तल बैरेनीतर्फ हेर्दा खोलाको बहाव यताबाट आएको छ र बैरेनी बजारसम्म त्यसले ठूलो क्षति पुर्‍याएको छ । विनाशको प्रभाव स्रोत नजिकको साँघुरो हिमाली गर्जमा मात्रै सीमित रहेन । ठूलो परिमाणको डेब्रिस र तीव्र बहाव तलतिर फैलिँदै जाँदा समथर भूभाग, बजार र पूर्वाधारसम्म यसको असर पुग्यो । त्यसैले अब हामीले यति ठूलो घटना फेरि आउँदैन भनेर होइन, यस्तो घटना आयो भने हामी कहाँसम्म सुरक्षित छौं ? भनेर सोच्नुपर्छ । यही प्रश्नको वैज्ञानिक उत्तर खोज्नु नै अबको सबैभन्दा ठूलो चुनौती हो । घटनापछि पनि ग्लेसियरको एउटा ठूलो भाग त्यहाँ ह्याङ्गिङ अवस्थामा देखिन्छ । यहाँ पानी पग्लिरहेको छ, तर ग्लेसियर अझै पनि त्यही चट्टानी मासमा अडिएर बसेको छ । यसको अर्थ के हो भने यो ग्लेसियर भविष्यमा पनि कोल्याप्स हुनसक्छ । कहिले हुन्छ भनेर अहिले नै भन्न सकिँदैन । हामी त्यहाँ पुगेर प्रत्यक्ष अध्ययन गर्नसमेत सकेका छैनौं । त्यहाँ पुगेर हेर्दा पनि ठ्याक्कै कुन दिन वा कुन समयमा खस्छ भनेर भन्न सजिलो हुँदैन । आउँदा दिन, महिना वा वर्षमा यो फेरि फेल हुनसक्ने सम्भावनालाई हामीले बेवास्ता गर्न मिल्दैन । त्यसैले अहिले हामीले घटनालाई सकिएको विपद्का रूपमा मात्रै हेर्नु हुँदैन । माथिल्लो क्षेत्रमा बाँकी रहेको ग्लेसियर र चट्टानी संरचनाको स्थिरता पनि हाम्रो निरन्तर चासोको विषय हुनुपर्छ । घटना हुँदा हामीले भूकम्प पनि महसुस गरेका थियौं । त्यसपछि कतिपयलाई यो बाढी वा पहिरो भूकम्पकै कारण आएको हो कि भन्ने लागेको थियो । तर हामीले गरेको तथ्यांक विश्लेषण र अमेरिकी भूगर्भ सर्वेक्षणको डेटाले अर्कै कुरा देखाउँछ । म्याक्रोसिस्मिक विश्लेषणबाट हेर्दा त्यो कम्पन भूकम्पले सिर्जना गरेको होइन । माथिबाट ठूलो परिमाणमा सामग्री खसेपछि त्यसले उत्पन्न गरेको भाइब्रेसनले भूकम्पजस्तो कम्पन सिर्जना गरेको देखिन्छ । त्यसको स्थानीय म्याग्निच्युड करिब ५.२ सम्म पुगेको देखिन्छ । माथिबाट खसेको सामग्रीले करिब ५.२ म्याग्निच्युड बराबरको कम्पन सिर्जना गर्न सक्छ भने त्यो सामग्रीको परिमाण र शक्ति कति ठूलो थियो होला ? हामीले धेरै भिडियोहरूमा मानिसहरू भागिरहेको देखेका छौं । तर वास्तविकता के हो भने माथिल्लो स्रोतबाट त्यो डेब्रिस तलको निश्चित क्षेत्रमा आइपुग्न करिब ७/८ मिनेट मात्रै लागेको देखिन्छ । यस्तो साँघुरो हिमाली गर्जमा ७/८ मिनेटको लिड टाइम भनेको लगभग केही पनि होइन । त्यहाँ मान्छेले के गर्ने ? भाग्ने ठाउँ कहाँ छ ? बाटो कहाँ छ ? यति तीव्र गतिमा आएको डेब्रिसबाट जोगिन कति समय पाइन्छ ? मिडियामा मैले पनि भनेको छु । म त्यहाँ भएको भए पनि त्यो अवस्थामा केही गर्न सक्दिनँ होला । किनभने लिड टाइम नै यति छोटो छ । साँघुरो गर्जमा यस्तो बाढी आउँदा भाग्ने ठाउँसमेत हुँदैन । भिडियो हेर्दा त कहिलेकाहीँ हलिउडको कुनै विनाशसम्बन्धी एनिमेसन फिल्म हेरिरहेको जस्तो लाग्छ । तर यो कुनै फिल्मको दृश्य होइन, वास्तविक हिमालयमा भएको घटना हो । केही क्षणमै यति ठूलो परिमाणको पानी, चट्टान, बरफ र डेब्रिस तलतिर बगेको छ । यो घटना चीनतर्फको संरचनामा समेत पुगेको थियो । त्यहाँ पनि यसको मोनिटरिङ थिएन, किनभने यति ठूलो घटना त्यहाँसम्म आइपुग्छ भन्ने कल्पना नै गरिएको थिएन । पहिलो बाढीले मात्रै सबै संरचना बगाएको होइन । दोस्रो चरणमा आएको सेकेन्डरी फ्लडले थप क्षति गरेको देखिन्छ । पहिलो सर्जले नदीको बेड नै परिवर्तन गर्‍यो । त्यसपछि आएको दोस्रो सर्जले बाँकी संरचनासमेत काटेर लग्यो । यसले के देखाउँछ भने यस्ता घटनाको प्रभाव एउटै चरणमा सकिँदैन । प्राथमिक बाढीपछि हुने सेकेन्डरी इफेक्ट पनि उत्तिकै विनाशकारी हुन सक्छ । मेरो आफ्नै अनुसन्धान अनुभवको कुरा गर्ने हो भने म करिब २० वर्षदेखि हिमालयमा काम गरिरहेको छु । आधुनिक हिमालयको इतिहासमा यति ठूलो परिमाणमा हिमपहिरो खसेर त्यसले यस्तो स्तरको बाढी र डेब्रिस फ्लो सिर्जना गरेको घटना मैले यसअघि देखेको छैन । ग्लेसियर लेक आउटबस्र्ट फ्लडका उदाहरण हामीसँग छन् । यस्ता घटना हामीले देखेका छौं । तर यति ठूलो हिमपहिरोले यति ठूलो परिमाणको सामग्री तल ल्याएको घटना भने हाम्रो जानकारीमा असाधारण छ । त्यसैले मैले यसलाई महाप्रलय भन्ने गरेको हुँ । जलविद्युतका लागि पहाड चाहिन्छ, पानीको हेड चाहिन्छ । इन्टेक र पावरहाउस पनि त्यही भूगोलअनुसार बनाउनुपर्ने हुन्छ । त्यसैले जोखिम छ भन्दैमा जलविद्युत् विकास नै रोक्ने होइन । जोखिम बुझेर लगानी गर्ने हो । कुनै आयोजनाको लाइसेन्स क्षेत्र, ग्लेसियर पोलिगन र हाइड्रोलोजिकल बेसिनलाई आपसमा जोडेर त्यस आयोजनामा कस्तो ग्लेसियल एक्सपोजर छ भनेर स्क्रिनिङ गर्न सकिन्छ । यो अहिले प्रारम्भिक चरणमा छ । तर यसले एउटा महत्वपूर्ण सम्भावना देखाएको छ । हामी अनुमानका आधारमा होइन, डेटा र विज्ञानका आधारमा जलविद्युत्को जोखिम पहिचान गर्न सक्छौं । अहिलेको अवस्थामा जलविद्युत् आयोजनाका इन्टेक, एडिट, टेलरेस र नदीको बेड लेभलमा समेत ठूलो परिवर्तन आएको देखाएको छ । कतिपय ठाउँमा नदीको बेड उठेको छ । प्राकृतिक प्रक्रियाबाट नदीले काटेर लैजान वर्षौं लाग्न सक्छ । तर त्यहाँ हाम्रो ठूलो लगानी छ । त्यसैले अब मेकानिकल एक्स्काभेसन गर्ने कि, फ्लसिङ गर्ने कि सेडिमेन्ट म्यानेजमेन्ट गर्ने कि निरन्तर मोनिटरिङमा जाने कि यसका लागि विज्ञान र इन्जिनियरिङ दुवै प्रयोग गर्नुपर्छ । एक्लाएक्लै होइन, एउटै क्यास्केडका सबै आयोजना मिलेर काम गर्नुपर्छ एउटा आयोजनाले मात्रै आफ्नो जोखिम हेरेर पुग्दैन । माथिल्लो आयोजनाको क्षेत्रमा आएको डेब्रिसले तलको आयोजनालाई असर गर्न सक्छ । एउटा ठाउँमा नदीको बेड लेभल बढ्दा त्यसको प्रभाव अर्को आयोजनाको इन्टेक वा टेलरेससम्म पुग्न सक्छ । त्यसैले एउटै नदी प्रणालीमा रहेका सबै जलविद्युत् कम्पनीले संयुक्त जोखिम मूल्यांकन र सेडिमेन्ट व्यवस्थापनमा काम गर्नुपर्ने अवस्था देखिएको छ । रणनीतिक वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनले समेत यही सामूहिक दृष्टिकोणको आवश्यकता देखाउँछ । हाम्रो इन्टेकभन्दा माथि, आरओआर आयोजना होस् वा स्टोरेज आयोजना, पावरहाउससम्मको सम्पूर्ण क्षेत्रमा कस्तो जोखिम छ भनेर पहिचान गर्नुपर्छ । रिस्क भनेको हजार्ड मात्रै होइन । हजार्ड भयो भने त्यसले हाम्रो पूर्वाधारमा कति क्षति पुर्‍याउँछ । लगानीमा कस्तो असर गर्छ र त्यसको आर्थिक परिणाम के हुन्छ । त्यो पनि गणना गर्नुपर्छ । किनभने हामी त्यहाँ लगानी गरिरहेका छौं । निजी क्षेत्रले प्रतिफल नआउने जोखिममा लगानी गर्दैन । त्यसैले रिस्क बुझेर लगानी सुरक्षित गर्नु नै अबको प्राथमिकता हुनुपर्छ । त्यसका लागि क्लाइमेट रेजिलियन्ट इन्फ्रास्ट्रक्चर आवश्यक छ । नो-रिग्रेट नीतिमा जानुपर्छ । आज खर्च गरेको केही रकमले भोलि हुने ठूलो क्षति रोक्न सक्छ भने त्यसलाई खर्च होइन, लगानीका रूपमा हेर्नुपर्छ । अहिलेसम्म हामीले धेरैजसो क्लिन वाटर फ्लड मोडलिङ गर्दै आएका छौं । तर यो घटनाले देखाएको छ । क्लिन वाटर फ्लड मोडलले डेब्रिस फ्लोको वास्तविक जोखिम देखाउन सक्दैन । अब हामीले डेब्रिस फ्लो मोडलिङमा जानुपर्छ । ल्यान्डस्लाइड, रकफल, डेब्रिस र नदीमा आउने सेडिमेन्टको संयुक्त जोखिमलाई मोडलिङ गर्नुपर्छ । त्यससँगै महत्त्वपूर्ण पूर्वाधारको सुरक्षा, रिजिलियन्ट कन्भेयन्स सिस्टम, निरन्तर मोनिटरिङ र अर्ली वार्निङमा लगानी गर्नुपर्छ । स्टेसन राखेर मात्रै हुँदैन । त्यो स्टेसनबाट आएको सूचना कसले, कति छिटो र कसरी विश्लेषण गर्छ भन्ने पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ । अब हिमालय हेर्ने साझा मनिटरिङ सेन्टर चाहिन्छ भारत, पाकिस्तान, चीन, नेपाल, भुटान र बंगलादेशका वैज्ञानिकहरू एउटै प्लेटफर्ममा बसेर हिमालयको जोखिम अध्ययन गर्ने व्यवस्था हुनुपर्छ । नेपालले त्यसको नेतृत्व लिन सक्छ, किनभने रणनीतिक रूपमा नेपाल हिमालयको केन्द्रविन्दुमा छ । कम्तीमा पाँच वर्ष निरन्तर हिमालयको मोनिटरिङ गरौं । जहाँ जोखिमका हटस्पट पहिचान हुन्छन्, त्यहाँ ग्राउन्ड मोनिटरिङ स्टेसन राखौं । त्यसबाट अर्ली वार्निङ सिस्टम विकास गरौं र त्यसकै आधारमा‘रिस्क सेन्सेटिभ ल्यान्ड युज जोनिङ गरौं । अहिलेको पुन: र्निर्माण पनि यही सोचमा आधारित हुनुपर्छ । हामीले यस्तो महाप्रलय रोक्न सक्दैनौं । तर विज्ञान, प्रविधि, अनुसन्धान, पूर्वसूचना र जोखिम मूल्यांकनमार्फत सानो र मध्यम स्तरका जोखिमबाट हुने क्षति भने धेरै हदसम्म घटाउन सक्छौं । (त्रिभुवन विश्वविद्यालयको जैविक प्रविधि अध्ययन केन्द्रका निर्देशक एवं जल-मौसमविद् डा. वसन्तराज अधिकारीले स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान) को कार्यक्रममा राखेको विचार )