विचार

नेपाल प्राकृतिक सौन्दर्य, सांस्कृतिक विविधता, धार्मिक सम्पदा र हिमाली पर्यटनका कारण विश्वभर परिचित देश हो । हिमाल, पहाड र तराईको बेजोड प्राकृतिक सौन्दर्यता तथा उपजहरु, राष्ट्रिय निकुञ्ज, ऐतिहासिक सम्पदा तथा विभिन्न जातजातिका मौलिक संस्कृति नेपालको पर्यटन क्षेत्रका प्रमुख आकर्षण हुन् । यति धेरै सम्भावना हुँदाहुँदै पनि अन्तरराष्ट्रिय बजारीकरण प्रभावकारी हुन नसक्दा अपेक्षित रूपमा पर्यटकको आगमन बढाउन सकिएको छैन । हाल पर्यटकस्तरीय होटलमा करिब ४० लाख शय्या (बेड) छन्, पूर्वाधारमा पनि उल्लेख्य सुधार भएको छ, दुई वटा थप अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण भइसकेका छन् तर विदेशी पर्यटकको सङ्ख्यामा अपेक्षित सुधार आउन सकेको छैन । माग र आपूर्तिबीच सन्तुलन नमिल्दा यो समस्या देखिएको हो ।  गन्तव्यको माग वृद्धिका लागि रणनीतिक, सघन र प्रभावकारी बजारीकरण अपरिहार्य छ ।   कोभिड–१९ महामारीपछि नेपालको पर्यटन क्षेत्र विस्तारै पुनर्जीवित हुँदै गएको छ । विदेशी पर्यटकको आगमन बढ्दै गएको छ भने आन्तरिक पर्यटन पनि उल्लेखनीय रूपमा विस्तार भएको छ । वर्तमान अवस्थामा पर्यटन क्षेत्रमा केही सकारात्मक संकेत देखिए पनि दीर्घकालीन योजना, पूर्वाधार विकास र गुणस्तरीय सेवा प्रवाहमा अझै धेरै सुधार आवश्यक छ ।  पर्यटन क्षेत्रलाई दिगो विकास, रोजगारी सिर्जना र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको बलियो आधार बनाउन स्पष्ट योजना, प्रभावकारी बजारीकरण योजना तथा कार्यान्वयन र सबै पक्षको साझा प्रतिबद्धता आवश्यक छ । पर्यटन केवल मनोरञ्जनको माध्यम मात्र होइन, देशको आर्थिक समृद्धि, सांस्कृतिक पहिचान र अन्तर्राष्ट्रिय छवि सुदृढ गर्ने महत्वपूर्ण क्षेत्र पनि हो । त्यसैले पर्यटनका विद्यमान चुनौतीलाई समयमै समाधान गर्दै सम्भावनालाई उपलब्धिमा रूपान्तरण गर्नु आजको प्रमुख आवश्यकता हो । अब के गर्ने त ? आजको विश्व बजारमा परम्परागत ढङ्गले बजारीकरण हुन सक्दैन । पर्चा, पम्प्लेट र ब्रोसर बाँडेर पर्यटक आउने होइन-कुनै समय यिनै प्रचारका मुख्य माध्यम थिए, तर अहिले यसले काम गर्दैन । अन्तर्राष्ट्रिय ठूला सञ्चार माध्यममार्फत प्रचारप्रसार गर्नुपर्छ । हाम्रा पर्यटकीय उपजहरु सबै एकैखालका छैनन् । त्यसैले कस्ता पर्यटकहरूले कुन उपजहरु अनुभव गर्न चाहन्छन् भन्ने आधारमा लक्षित बजारीकरण आवश्यक छ । सांस्कृतिक, प्राकृतिक एवं साहसिक पर्यटन नै हाम्रो मुख्य आकर्षणका क्षेत्र हुन् । पर्यटकका आ–आफ्नै रुचि, क्षमता र अनुभव हुने भएकाले उनीहरूलाई त्यसैअनुसारको स्वाद चखाउन सक्नुपर्छ । विश्व पर्यटनकै सबैभन्दा ठूलो पर्यटन स्रोत बजार आज पनि चीन नै हो । झन्डै १७ करोड ५० लाखभन्दा बढी चिनियाँ पर्यटक वर्षेनि विश्व भ्रमणमा निस्कने गर्छन् । त्यसको शून्य दशमलव शून्य एक प्रतिशत मात्र नेपाल आउने गरेको तथ्याङ्क हामी माझ छ । त्यसैगरी त्यस्तै भारतका तीन करोड पर्यटक वार्षिक रूपमा विदेश भ्रमण गर्छन् तर तिनको एक प्रतिशत पनि नेपाल आउँदैनन् । अन्य सार्क देशका पर्यटकको आगमन पनि अत्यन्त न्यून रहेको छ । भूराजनीतिक द्वन्द्वका कारण हवाई यातायात एकदम महँगो र नेपालको लामो दूरीका स्रोत बजारहरुसँगको को सम्पर्क पहुँच (कनेक्टीभिटी) कमजोर भएको परिवेशमा विश्वका दुई ठूला अर्थतन्त्र, जनसंख्या र पर्यटकहरुको उपस्थिति भएका देशहरु भारत र चीन सँगसँगै क्षेत्रीय स्रोत बजारहरुमा नेपालले आफूलाई प्रतिस्पर्धी र आकर्षक गन्तव्यका रूपमा प्रमाणित गर्न रणनीतिक बजारीकरणमा जानैपर्छ ।  नेपाल भ्रमण गर्नुअघि पर्यटकहरूले यहाँका गन्तव्यहरूबारे जानकारी, शान्ति–सुरक्षा, सेवा–सुविधा लगायत विभिन्न सहुलियत प्याकेजबारे चासो राख्ने गर्छन् । सबै पर्यटक यहाँका प्राकृतिक सम्पदा हेर्न मात्र आउँदैनन्‌—कोही सांस्कृतिक सम्पदा र जीवनशैली अनुभव गर्न, कोही थप सुविधा वा सहुलियतका कारण नेपाल भ्रमण गर्न उत्सुक हुन्छन् । त्यसैले सबै खालका पर्यटकलाई आकर्षित गर्न विविध र रणनीतिक बजारीकरण आवश्यक हुन्छ । चिनियाँ पर्यटकहरूलाई आफ्नो देशमा भित्र्याउन धेरै मुलुकले चीनमै आफ्ना सम्पर्क कार्यालय राख्ने, त्यहाँ विभिन्न प्रवद्र्धनात्मक क्रियाकलाप गराउने र स्थानीय स्तरमा आफ्ना प्रतिनिधि तयार गरी आफ्नो देशको प्रचारप्रसार गराउने गरेका छन्, जसका कारण उनीहरूले ठूलो संख्यामा चिनियाँ पर्यटक भित्र्याउन सफल भएका छन् । यस दिशामा नेपालले पनि पहल गर्नु आवश्यक छ । विभिन्न देशमा रहेका नेपाली दूतावासले नेपालबारे ती मुलुकलाई जति प्रभावकारी रूपमा अवगत गराउनुपर्ने हो, त्यसो हुन सकेको छैन । केवल औपचारिक जागिर वा भ्रमणको सोचले मात्र पर्यटक भित्र्याउन सकिँदैन । स्थानीय समुदायको सहभागिता बढाई पर्यटनबाट हुने आम्दानी गाउँ–गाउँसम्म पुर्‍याउन आवश्यक छ । यसले रोजगारी सिर्जना गर्नुका साथै स्थानीय कला, संस्कृति र उत्पादनको संरक्षणमा पनि योगदान पुर्‍याउँछ ।  नवप्रवर्तन पर्यटन भनेको प्रविधिको उपयोगमार्फत पर्यटन अनुभवलाई नै नयाँ रूप दिनु हो । आजका पर्यटकले होटल बुकिङदेखि गन्तव्य छनोटसम्म कृत्रिम बौद्धिकता (एआई) मार्फत सहज र व्यक्तिगत सेवा खोज्ने गरेका छन् भने आभासी यात्रा पूर्वावलोकन, स्मार्ट यात्रा एप र यस्तै प्रविधिले पर्यटन अनुभवलाई थप सहज बनाइरहेका छन् । नेपालले पनि यस्तै प्रविधिमैत्री उपायहरू अपनाउनु आवश्यक छ, जस्तैः डिजिटल गन्तव्य म्याप, अनलाइन बुकिङ प्रणाली, र गन्तव्यगत जानकारी सहज रूपमा पाइने मोबाइल एपजस्ता सुविधा । यसले नेपालको पर्यटन प्रस्तुतीकरणलाई अन्तरराष्ट्रिय स्तरको बनाउनुका साथै साना तथा दुर्गम गन्तव्यहरूलाई समेत विश्व बजारसम्म पुर्‍याउन सहयोग गर्छ । साहसिक, आरोग्य र नवप्रवर्तन—यी तीनवटै क्षेत्रलाई एकसाथ जोडेर बजारीकरण गर्न सके नेपालले फरक–फरक रुचि र क्षमता भएका पर्यटक समूहलाई एकैपटक आकर्षित गर्न सक्छ । उदाहरणका लागि, पदयात्रापछि हिमाली आरोग्य केन्द्रमा विश्राम गर्ने वा साहसिक यात्राको योजना नै डिजिटल एपमार्फत बनाउने प्याकेज नेपालका लागि नयाँ र आकर्षक उत्पादन हुन सक्छन् । भारतसँगको माइस अवसर भारत आज विश्वकै सबैभन्दा छिटो वृद्धि हुने बाह्य माइस (एमआईसिई)  अर्थात बैठक, प्रोत्साहन यात्रा, सम्मेलन र प्रदर्शनी बजारमध्ये एक बनेको छ । भारतको स्वदेशी एमआइसिई बजार नै सन् २०२५ मा करिब ३७ अर्ब डलर बराबरको रहेकामा सन् २०३१ सम्ममा दोब्बरभन्दा बढी हुने प्रक्षेपण छ, भने बाह्य एमआइसिई खर्च पनि केही वर्षभित्रै १३ अर्ब डलरभन्दा माथि पुग्ने अनुमान गरिएको छ । नेपाल यसअघि नै भारतीय आउटबाउन्ड पर्यटकका शीर्ष रोजाइका गन्तव्यहरूमध्ये सूचीकृत भइसकेको छ र नेपाललाई नजिकको दूरी, विविध पर्यटकीय आकर्षण र परिवर्तित एवं सुदृढ पूर्वाधार (स्तरोन्नत विमानस्थल, अन्तर्राष्ट्रिय होटल शृङ्खलाको आगमन) कारण सम्भाव्य गन्तव्यका रूपमा उभ्याएको छ । काठमाडौं, पोखरा र चितवनजस्ता सहरहरूलगायत तराईका सीमावर्ती गन्तव्यहरूलाई सम्मेलन तथा कर्पोरेट प्रोत्साहन यात्राका लागि उपयुक्त पूर्वाधारसहित प्रस्तुत गर्नसके भारतीय कर्पोरेट क्षेत्रसहित रहेको ठूलो पर्यटक बजार तान्न सकिन्छ, जसले उच्च खर्च गर्ने र भ्रमण–अवधि लामो हुने पर्यटक ल्याउँछ । डेस्टिनेसन वेडिङ (गन्तव्य विवाह) को सम्भावना भारतमा गन्तव्य विवाहको प्रचलन तीव्र गतिमा विस्तार भइरहेको छ । यस क्षेत्रको बजार आकार अरबौं डलर बराबर पुगिसकेको छ र वार्षिक रूपमा उच्च दरमा बढिरहेको छ, विशेषगरी हिमाली तथा प्राकृतिक पृष्ठभूमि भएका गन्तव्यहरूप्रति भारतीय जोडीहरूको आकर्षण उल्लेख्य रूपमा बढेको देखिन्छ । भारत सरकारले आफैं 'वेड इन इन्डिया' जस्ता अभियानमार्फत यस क्षेत्रलाई नीतिगत प्राथमिकतामा राखेको छ, जसबाट यो उद्योग कति महत्वपूर्ण बन्दै गएको छ भन्ने देखिन्छ । उत्तराखण्ड, हिमाचल प्रदेशजस्ता भारतकै हिमाली गन्तव्यहरूमा पनि पहाडी पृष्ठभूमिका कारण विवाह आयोजना बढ्दो क्रममा छ—यसले नेपालका लागि प्रत्यक्ष प्रतिस्पर्धा र अवसर दुवै देखाउँछ ।  नेपालका हिमाली दृश्यावलोकन हुने होटल–रिसोर्ट, ऐतिहासिक दरबार क्षेत्र र प्राकृतिक तालतलैया वरपरका स्थललाई विवाह–पर्यटन प्याकेजका रूपमा व्यवस्थित गरी भारतीय बजारमा लक्षित प्रवद्र्धन गर्न सके यसबाट राम्रो प्रतिफल लिन सकिन्छ । यस्ता आयोजनाले होटल, यातायात, सजावट, खानपानलगायत स्थानीय साना–ठूला व्यवसायमा समेत प्रत्यक्ष लाभ पुर्‍याउँछन् । बोर्डको भूमिका महत्त्वपूर्ण नेपाल पर्यटन बोर्ड सरकारको आधिकारिक निकाय हो । सरकार र निजी क्षेत्रबीच समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्दै पर्यटकहरूका लागि प्रभावकारी र आधिकारिक सूचना प्रणाली निर्माण गर्नु यसको मुख्य काम हो । विश्व बजारमा नेपालको प्रचारप्रसार गर्ने र नेपाल भ्रमणमा आउने पर्यटकको सहजीकरण गर्ने कार्यमा बोर्डको भूमिका महत्वपूर्ण रहन्छ । बोर्ड स्थापनाको २८ वर्षको अवधिमा लिइएको वार्षिक १० लाख पर्यटक भित्र्याउने लक्ष्य आज पनि उही सेरोफेरोमा रहेको छ । यस अवधिमा माओवादी सशस्त्र द्वन्द्व, महाभूकम्प, कोरोना महामारी, तथा युक्रेन–रुस र इरान–इजरायल युद्धजस्ता आन्तरिक र बाह्य चुनौती नआएका होइनन् तर अन्तर्राष्ट्रिय बजारीकरण प्रभावकारी नहुँदा हामीले पर्यटन क्षेत्रमा उल्लेख्य आगमन हुनसक्ने अवस्था बनाउन सकेनौं । आगामी दिनमा प्रतिस्पर्धी, गुणस्तरीय र दिगो पर्यटन विकासका लागि बोर्डले आफ्ना नीति, योजना र कार्यक्रममा आमूल सुधार गर्नु आवश्यक छ । विगतमा अपनाइएको बजारीकरणको तौरतरिका र शैलीले भविष्यमा पर्यटक आकर्षित गर्न सक्दैन । आन्तरिक पर्यटनले व्यवसायलाई गतिशील बनाउन सक्छ, तर विदेशी मुद्रा आर्जनका लागि विदेशी पर्यटक भित्र्याउनैपर्छ । हाम्रा गन्तव्यस्थललाई सुलभ र सहज बनाउनु आवश्यक छ, किनकी केवल हामीसँग यस्ता गन्तव्यस्थल छन् भनेर मात्र कोही भ्रमणमा आउँदैनन्‌—ती गन्तव्यस्थलबारे प्रभावकारी रूपमा जानकारी पुर्‍याउनुपर्छ । सूचना प्रविधिको वर्तमान विकासलाई ध्यानमा राखी हाम्रा बजारीकरण गतिविधि पनि त्यसैअनुरूप आधुनिकीकरण हुनु आवश्यक छ । ब्रोसर र म्याप हेरेर मात्र होइन, गुगल लगायत विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय सञ्जालसँग साझेदारी गरी आफ्ना गन्तव्य र सेवा–सुविधाबारे जानकारी पुर्‍याउन सकियो भने मात्र बढी पर्यटक भित्र्याउन सकिन्छ । पर्यटन क्षेत्रका चुनौतीको समाधान सरकार र निजी क्षेत्रको सामूहिक प्रयासबाटै सम्भव छ, र यसमा बोर्डले समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्न सक्नुपर्छ । पर्यटन क्षेत्रलाई दिगो र प्रतिस्पर्धी बनाउन सरकार, निजी क्षेत्र र स्थानीय समुदायबीच प्रभावकारी सहकार्य आवश्यक छ । हामीले पर्यटकमैत्री नीति, सुरक्षित वातावरण, गुणस्तरीय सेवा, व्यवस्थित पूर्वाधार, स्रोत बजारसँगको सम्पर्क विस्तार र डिजिटल प्रवद्र्धनमा विशेष ध्यान दिनुपर्छ । साथै, पर्यटकलाई सहज सेवा उपलब्ध गराउन सूचना केन्द्र, आपत्कालीन उद्धार प्रणाली तथा दक्ष पर्यटन जनशक्ति विकासमा समेत लगानी बढाउनुपर्छ । पर्यटन क्षेत्रको नीति निर्माण र कार्यान्वयनबीच देखिने खाडल पनि सुधार्नुपर्ने देखिन्छ । रासस (प्रस्तुत विचार पाटा नेपाल च्याप्टरका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत बुडालसँग गरिएको कुराकानीमा आधारित)   

पचासको दशकतिर बर्दियाका गाउँमा मनोरञ्जनका विकल्प निकै कम हुन्थे । दशैं वा माघमा थारु नाच हुन्थे । निकै तामझाम र तयारी जुट्न सके कहिले कसो दशैंमा टाढैका वा भारतका कलाकार ल्याएर रामलीला गरिन्थ्यो । तीजका नृत्य र तिहारमा देउसी भैलो भने नियमित हुन्थ्यो । रात्री मनोरञ्जनका अरू विकल्प त्यति जुर्दैन थिए ।  महिलाहरूलाई मेलापातबाट फुर्सद मिल्दैन थियो । उमेर पुगेका पुरुषहरू काम नहुने सिजनमा तास खेल्न जुट्थे । फुर्सदिलाहरू तास खोल्थे, काम गर्नु पर्नेहरूलाई त मनोरन्जनको कुरा सोच्ने समय पनि हुन्थेन ।  यस्ता कार्यक्रम दर्शकले निःशुल्क हेर्न पाउँथे । आयोजक टोल वा समूहले आर्थिक जोहो गरेर व्यवस्थापन गर्थे । कार्यक्रम गर्दा आयोजकको शान र प्रभाव बढ्थ्यो । केही सातासम्म उनीहरूको चर्चा हुन्थ्यो । नाम चलेको कलाकारको टिम खोज्न आयोजकहरू खुबै धाउँथे ।  केटाकेटीहरू भने सिजनअनुसार डण्डिबियो, पौडी, कपर्दी, खोपी, लुकीलुकी, आइसबाइस जस्ता गाउँले खेलमा भुल्थे । खेतबारी चहार्ने, माछा मार्न जाने, लुकीलुकी कलब्रेक, दैलापकड पनि खेल्ने गरिन्थ्यो । पैसा जोहो भए शनिबार पारेर गइन्थ्यो सिनेमा हेर्न सहरतिर ।  यीबाहेक हिउँदे सिजनमा टाढा टाढाका कलाकारको टिम किनेर रात्रिकालीन सांस्कृतिक कार्यक्रम गरिन्थे । थारु समुदायको अग्रसरता र सहभागितामा गाउँमा आयोजना गरिने यस्ता सांस्कृतिक साँझमा अन्यत्रका कलाकारको टिम अचेलका व्यापारिक मेलामा जस्तै गरी आउँथे ।  तर, त्यसबेला अचेल जस्तो व्यक्तिगत रूपमा नभै टिम हुन्थ्यो । आयोजकले सशुल्क कलाकारको टिम निम्त्याएका हुन्थे । केही साता अघिदेखि लाउड स्पिकर लाएर व्यापक प्रचारप्रसार गरिन्थ्यो– ‘सूचना सूचना सूचना, यही आउने माघ १२ गतेको दिन बर्दिया जिल्लाको पाताभार गाविस वार्ड नम्बर २ गणेशपुरस्थित स्वास्थ्य चौकी नजिकै ‘दौलतपुरको विशेष टिम’को शानदार प्रस्तुतिसहित मनोरञ्जनले भरिपूर्ण सांस्कृतिक कार्यक्रम हुँदैछ । आउनूहोला । सहभागी भएर आनन्द उठाउनू होला ।’ यस्ता कार्यक्रम दर्शकले निःशुल्क हेर्न पाउँथे । आयोजक टोल वा समूहले आर्थिक जोहो गरेर व्यवस्थापन गर्थे । कार्यक्रम गर्दा आयोजकको शान र प्रभाव बढ्थ्यो । केही सातासम्म उनीहरूको चर्चा हुन्थ्यो । नाम चलेको कलाकारको टिम खोज्न आयोजकहरू खुबै धाउँथे ।  बिहान ४ बजेसम्मै यस्तो कार्यक्रम चल्थ्यो । कार्यक्रम स्थलमा पाँच–छ किलोमिटर टाढाबाट समेत मानिस ओइरिएका हुन्थे । पैदल, साइकल, गोरुगाडा, जोसँग जे जुट्छ त्यही साधन प्रयोग गरेर गाउँलेहरू कार्यक्रम हेर्न पुग्थे । जमिनदारहरूका खेत जोत्ने ट्याक्टर भाडामा लिएर सामान बोक्ने ट्रलीभरि मानिस खाँदिएर ओसार्ने पनि हुन्थे ।  धमाकेदार प्रस्तुति र दर्शकको मन जित्ने कन्टेन्टका आधारमा टिमको भाउ र व्यस्तता हुन्थ्यो । टिम खोज्न जानेहरू भन्थे– ‘टिम बनाउन अनि प्रस्तुति निखार्न निकै मेहनत गर्दा रैछन् । लामो रिहर्शलपछि टिम प्रस्तुति दिन तयार हुने रैछ । गाउँमा प्रतिभा भएका, रुचि भएका र समय भएका मानिसको नाम टिपेर जुट्ने रैछन् । आफ्नो भागको खेतीकिसानी वा अरु काम सकेर राती राती रिहर्शल गर्दा रैछन् ।’  रातिको खानापछि कार्यक्रम सुरु हुन्थ्यो । संसाझै खानाखाइवरी मानिसहरू कार्यक्रम स्थलतर्फ बाटो लाग्थे । मट्टीतेलको सहायतामा कटनजस्तो जालीमा अचेलको सिफएल बल्व झैं सेतो बल्ने भयानक चम्किलो मेन्टलको उज्यालोले टोल नै झलमल भएको टाढैबाट देखिन्थ्यो । तिनताका गाउँमा बत्ती पुगेको थिएन । टुकी र लाल्टिनको मधुरो उज्यालोमा अभ्यस्त गाउँले आँखालाई मेन्टलको झलमल अहिले सहरतिर चोकमा लगाइएका हाइमास्ट बत्तीभन्दा बढ्दा चम्किला लाग्थे । गाउँले शैलीका ठूलै स्टेजमा नाटक, नृत्य, प्रहसन लगायत प्रस्तुति हुन्थे ।  परम्परागत पहिरनमा कलाकारहरू सजिएका हुन्थे । क्षमता भएका दर्शकहरूले समेत आफ्नो क्षमता देखाउन पाउँथे । खासगरी सायरी, गजल, कविता, चुटकिला दर्शकका तर्फबाट गुञ्जिन्थे । मन परेको प्रस्तुतिमा फर्माइस् गरेर पैसा पुरस्कार दिइन्थ्यो । उद्घोषकले फर्माइस् गर्नेको नाम पुकार्दा सम्बन्धित नजिककाले कोकोहोलो गरेर हुटिङ गरेर वातावरण झन् रोमाञ्चित बनाउँथे ।  बिहान ४ बजेसम्मै यस्तो कार्यक्रम चल्थ्यो । कार्यक्रम स्थलमा पाँच–छ किलोमिटर टाढाबाट समेत मानिस ओइरिएका हुन्थे । पैदल, साइकल, गोरुगाडा, जोसँग जे जुट्छ त्यही साधन प्रयोग गरेर गाउँलेहरू कार्यक्रम हेर्न पुग्थे । जमिनदारहरूका खेत जोत्ने ट्याक्टर भाडामा लिएर सामान बोक्ने ट्रलीभरि मानिस खाँदिएर ओसार्ने पनि हुन्थे ।  २०५२ सालमा माओवादीले हिंसाको राजनीति सुरु गरेपछि डरले गाउँमा रमाइला कार्यक्रम हुनै छाडे । माओवादी कार्यकर्ता, प्रहरी र बेलाबेलामा झुल्किने सेनाको डरले मानिस थुरथुर भए । त्यसपछि कसैले यस्ता कार्यक्रम गर्ने आँट गरेनन् । पछिपछि माओवादी र सरकारी तहबाटै यस्ता कार्यक्रम गर्न नपाइने उर्दी जारी गरियो ।  गाउँमा रातभर मेला लागेको जस्तो उत्सव हुन्थ्यो । जेरी, पकौडाको हरर बास्ना आउँथ्यो, चियानास्ता बेच्नेहरूको भ्याइनभ्याई हुन्थ्यो । गाउँको सिजन अनुसारको फलफूल बेच्न राखिन्थ्यो । अचेल काठमाडौंको ठमेल, पोखराको लेकसाइड रातभर नाचगानमा झुमे झैं त्यसबेला लामो सामूहिक तयारीपछि कहिलेकाँही हुने यस्ता माहोलमा गाउँ झुम्थ्यो । चर्को साउण्ड स्पिकर र वत्तीको उज्यालो चमकले आसपासका गाउँसम्म धमाका महसुस हुन्थ्यो ।   कलाकारहरूले फर्माइस्का नाममा टन्नै टिप्स पाउँथे । फर्माइस्मा धेरै पैसा दिनेको शान बढ्थ्यो । उद्घोषकले भन्थे– ‘भरखरै प्रस्तुत नृत्य मन पराएर बर्दिया जिल्ला, गोला गाउँविकास समितिको वार्ड नम्बर ९ बस्ने श्री देवी चौलागाईंले नगद रु. १०० रुपियाँ प्रदान गर्नु भएको छ । उहाँलाई मुरीमुरी धन्यवाद !’  उमेरको चापसँगै त्यो रहरी पुस्ता जिम्मेदारीले थिचिइसकेको थियो । नयाँ पुस्ताले उनीहरुको कला र संस्कृतिको प्रस्फुटन देख्नै पाएन । अनि सिक्नै पाएन । विस्तारै गाउँमा बक्ती पुग्यो, नजिकका सहरमा सिनेमा हल थपिए । एक सय रुपैयाँ उदाहरण हो । ३०/३५ वर्ष अघि ५० रुपैयाँ दिन हुनेखाने नै चाहिन्थ्यो । १०/२० रुपैयाँ पनि ठूलै हुन्थ्यो । मानिसले इच्छा र गच्छेअनुसार यस्तो टिप्स दिन्थे । शान देखाउन गच्छेभन्दा बढी दिने पनि हुन्थे ।  बर्खामा पानी पर्ने हुनाले बाटोघाटो, कार्यक्रम स्थल व्यवस्थापनलगायतको असहजता हुन्थ्यो । त्यसैले यस्ता कार्यक्रम वर्षा सकिएदेखि अर्को वर्षा सुरु हुनु अघिको बीचका महिनासम्म मात्र आयोजना गरिन्थे ।  उमेर पुगेका तरुनातरुनीहरूको गज्जबको डेटिङ उत्सव जस्तो हुन्थ्यो यस्तो अवसर । घरबाहिर राति निस्कन पाउने योभन्दा अर्को सही मौका उनीहरूका लागि हुन्थेन । आफ्नो मन परेको जोडीसँग रमाइलो माहोलमा सहभागी हुने, दुःखसुख निस्फिक्री आदानप्रदान गर्ने र सँगै लामो समय बिताउन पाउने मौका हुन्थ्यो यस्तो साँझ । २०५२ सालमा माओवादीले हिंसाको राजनीति सुरु गरेपछि डरले गाउँमा रमाइला कार्यक्रम हुनै छाडे । माओवादी कार्यकर्ता, प्रहरी र बेलाबेलामा झुल्किने सेनाको डरले मानिस थुरथुर भए । त्यसपछि कसैले यस्ता कार्यक्रम गर्ने आँट गरेनन् । पछिपछि माओवादी र सरकारी तहबाटै यस्ता कार्यक्रम गर्न नपाइने उर्दी जारी गरियो ।  एक दशकभन्दा बढी समयपछि माओवादी शान्ति सम्झौतामा आयो । अनि गाउँमा शान्ति त छायो तर यस्तो माहोल फकिएन । समय फेरियो । अघिल्लो पुस्ता पाको भयो ।  उमेरको चापसँगै त्यो रहरी पुस्ता जिम्मेदारीले थिचिइसकेको थियो । नयाँ पुस्ताले उनीहरुको कला र संस्कृतिको प्रस्फुटन देख्नै पाएन । अनि सिक्नै पाएन । विस्तारै गाउँमा बक्ती पुग्यो, नजिकका सहरमा सिनेमा हल थपिए । बत्ती पुग्दा टीभीको पहुँच बढ्यो । हुँदै जाँदा पुरानो मनोरञ्जनको त्यो उत्सव पुरानो पुस्ताले पुनर्जागरण गर्न सकेन अनि नयाँ पुस्ताले देख्न सिक्न नपाएर विस्तारै हराउँदै र बिर्सँदै गयो ।  त्यसपछि यस्ता मौलिक कार्यक्रम फेरि फर्किएनन् । वर्षौं रोकिएका थारु सांस्कृतिक नाचगान त सुरु भए । तर, गाउँमा थारु समुदायको मनोरञ्जनको एउटा ठूलो परम्परा थला पर्यो । अनि आम समुदायको गाउँको रमाइलो रात्रि जीवनको एउटा उत्सव खोसियो । रैथाने थारु समुदाय यसबाट बन्चित भएसँगै अन्यत्रबाट बसाइँ सरी आएका पहाडीसमेत अन्य समुदाय पनि सामेल हुन पाएको मनोरञ्जनको पुरानो परम्परा पनि रोकियो ।  यसरी गाउँको मनोरञ्जनको एउटा बहाना मात्र खोसिएन, गाउँले प्रतिभाहरूको एउटा साझा चौतारी पनि उजाडियो । लुकेको प्रतिभा पहिल्याउने, निखार्ने र दर्शकका सामु पस्किने अवसरबाट एउटा पुस्ता नै विमुख भयो । त्यससँगै बाँकी पुस्ताका लागि पनि यो इतिहासजस्तो भयो ।

पछिल्लो समय विश्व आपूर्ति शृङ्खलामा आएको अवरोध, ऊर्जा संकट तथा खाद्य वस्तुको मूल्यवृद्धिका कारण चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को १० महिनामा मुद्रास्फीति ५.०४ प्रतिशत पुगेको छ । यही प्रवृत्तिलाई आधार मान्दै नेपाल राष्ट्र बैंकले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ मा मुद्रास्फीति केही बढ्न सक्ने आकलन गरेको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार आगामी वर्ष मुद्रास्फीति ५.५ प्रतिशतभित्र सीमित रहने अनुमान छ । राष्ट्र बैंकको विश्लेषणमा बाह्य कारणसँगै आन्तरिक कारणले पनि मूल्यवृद्धिमा दबाब पर्न सक्छ । सरकारले ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि गर्ने लक्ष्यअनुसार खर्च बढाउन सकेमा र आर्थिक सुधारका कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन भएमा बजारमा समष्टिगत माग बढ्ने सम्भावना छ । यसले मूल्यस्तरमा थप दबाब सिर्जना गर्न सक्छ । यद्यपि मध्यपूर्वको संकट केही कम हुँदै जाँदा इन्धनको मूल्य घट्दो क्रममा रहे पनि त्यसको प्रभाव अर्थतन्त्रमा पूर्ण रूपमा पर्न केही समय लाग्ने देखिन्छ । यही सन्दर्भमा राष्ट्र बैंकले सरकारको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्यलाई सघाउने गरी सहयोगी मौद्रिक नीति अवलम्बन गरेको हो । अर्कोतर्फ, रेमिट्यान्सको उच्च प्रवाह र आन्तरिक बजारमा अपेक्षित कर्जा माग नबढेकाले बजारमा अधिक तरलता कायम छ । कर्जाको माग अपेक्षाअनुसार विस्तार हुन नसक्दा बजारमा रहेको तरलता पूर्ण रूपमा अवशोषित हुन सकेको छैन । राष्ट्र बैंकका अनुसार अहिलेको तरलता अवस्था आगामी दिनमा पनि निरन्तर रहन सक्छ । यदि कर्जाको माग बढ्यो भने तरलता केही घट्न सक्छ, तर रेमिट्यान्सको प्रवाह हालकै दरमा कायम रहने र पर्यटनलगायत सेवा क्षेत्रको निर्यात आम्दानी बढ्दै जाने हो भने विदेशी मुद्रा सञ्चिति अझ मजबुत बन्ने सम्भावना छ । यस्तो अवस्थामा तरलता व्यवस्थापन राष्ट्र बैंकका लागि अझ चुनौतीपूर्ण बन्न सक्छ । अहिले विश्वका धेरैजसो केन्द्रीय बैंक ‘पर्ख र हेर’ को रणनीतिमा छन् । केही देशले ब्याजदर बढाएर कडा मौद्रिक नीति अपनाएका छन् भने ब्याजदर घटाएर खुकुलो नीति लिने देशहरू कम छन् । राष्ट्र बैंकले पनि यही अन्तर्राष्ट्रिय परिवेशलाई ध्यानमा राख्दै तत्कालका लागि नीतिगत दरहरू यथावत् राख्ने र आगामी दिनमा मुद्रास्फीति, ब्याजदरको चाल, तरलताको अवस्था, आर्थिक वृद्धिको गति तथा समग्र मागको विश्लेषण गरेर मात्रै दर परिवर्तन गर्ने रणनीति लिएको छ । तरलता व्यवस्थापन गर्ने उपायहरू  बढ्दो तरलता व्यवस्थापन गर्न मौद्रिक नीतिमा केही महत्त्वपूर्ण उपाय समेटिएका छन् । पहिलो, अन्तरबैंक दरलाई नीतिगत दरको हाराहारीमा राख्ने व्यवस्था गरिएको छ । पछिल्लो समय तरलताको अधिकता र बजारका अन्य कारणले अन्तरबैंक दर न्यून विन्दुमा पुगेको छ । राष्ट्र बैंकले अहिले पनि तरलता अवशोषण गरिरहेको भए पनि अब यसलाई अझ प्रभावकारी बनाउन अवशोषण उपकरणको अवधि, परिपक्वता र संरचनामा विविधीकरण गर्ने योजना बनाएको छ, ताकि अस्थायी र संरचनात्मक दुवै प्रकारका तरलता दबाबलाई सम्बोधन गर्न सकियोस् । दोस्रो, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई विदेशी मुद्रामै तरलता व्यवस्थापन गर्न प्रोत्साहन गर्ने नीति लिइएको छ । यदि बैंकहरूले विदेशी मुद्रामै तरलता होल्ड गर्न सके भने तत्काल नेपाली मुद्रा बजारमा प्रवाह गर्नुपर्ने दबाब कम हुन्छ । यही उद्देश्यले विदेशी केन्द्रीय बैंकहरूको सेक्युरिटिजमा लगानी गर्न सकिने व्यवस्था अघि सारिएको छ । साथै, विदेशी मुद्रा खरिदकै बेला ‘स्टेरिलाइज्ड इन्टरभेन्सन’ गर्ने नीतिगत व्यवस्था पनि सुरु गरिने भएको छ । सामान्यतया बैंकहरूले डलर नेपाल राष्ट्र बैंकलाई बिक्री गर्दा त्यसको बराबरको नेपाली मुद्रा बजारमा जान्छ । अब राष्ट्र बैंकले डलरलाई डलरकै रूपमा स्वीकार गरेर नेपाली मुद्रा बजारमा थप नजाने व्यवस्था गर्न खोजेको छ । यसले विदेशी मुद्रा व्यवस्थापन र तरलता व्यवस्थापनलाई सँगसँगै लैजान सहयोग पुग्नेछ । माइक्रो-प्रुडेन्सियल रेगुलेसन, वित्तीय स्थायित्व तथा मौद्रिक नीतिको प्रसारण संयन्त्रलाई सहज बनाउने गरी नीति प्रयोग गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ । यसपटकको मौद्रिक नीतिको समग्र जोड ब्याजदर वा अन्य चलायमान सूचकमा अत्यधिक हस्तक्षेप गर्नेभन्दा सुधारमार्फत प्रसारण संयन्त्रलाई बलियो बनाउने र कर्जा प्रवाहलाई सहज बनाउनेतर्फ केन्द्रित छ । सोहीअनुसार बुँदा नं. २० र २१ मा सुधारसम्बन्धी विषय स्पष्ट रूपमा समेटिएका छन् । असीमित दायित्व सिर्जना हुने गरी बैंक तथा वित्तीय संस्थामार्फत व्यक्तिहरूले व्यक्तिगत जमानत दिनुपर्ने व्यवस्थालाई सहजीकरण गरिने भएको छ । साथै, चेक अनादरका कारण कालोसूचीमा पर्ने व्यवस्थालाई पुनरावलोकन गरी चेक अनादरकै कारण मात्र कालोसूचीमा नपर्ने, बरु त्यसलाई फरक ढंगले व्यवस्थापन गर्दै बैंकिङ सेवामा पहुँच कायम राख्ने व्यवस्था गर्न खोजिएको हो । रूग्ण उद्योगमा रहेका निष्क्रिय कर्जाको व्यवस्थापन गर्ने विषय पनि मौद्रिक नीतिमा समेटिएको छ । लामो समयदेखि सञ्चालनमा आउन नसकेका उद्योगलाई कसैले पुनर्जीवन दिने योजना सहित सञ्चालनमा ल्याउन चाहेमा विशेष प्रक्रिया अन्तर्गत सहजीकरण गर्न सकिने व्यवस्था गरिनेछ । विशेष नियामकीय ढाँचा अन्तर्गत दबाबमा रहेका ऋणहरूमा पनि सहजीकरण गर्ने उद्देश्य राखिएको हो । यदि कुनै ऋणीले ऋणको दुरुपयोग नगरेको, नियत ठीक रहेको, तर विभिन्न कारणले व्यवसाय दबाबमा परेको अवस्था छ भने त्यस्ता ऋणीलाई पुनर्जीवनको दोस्रो अवसर दिने उद्देश्यले सुधारको विषय ल्याइएको हो । पुनर्संरचना तथा पुनर्तालिकीकरणको व्यवस्था विगतमा पनि हुँदै आएको थियो । अब त्यस्ता व्यवस्थालाई समेटेर छुट्टै कार्यविधि ल्याइनेछ, जसले दबाबमा परेका ऋणीको अवस्थाअनुसार के-कस्ता सुविधा दिन सकिन्छ भन्ने नियामकीय आधार तय गर्नेछ । सरल नियमन र सुदृढ सुपरिवेक्षणलाई प्राथमिकता दिँदै भाषागत जटिलता र दोहोरोपन हटाई बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई जारी गरिएका निर्देशनहरूलाई क्रमशः सरलीकरण गर्दै लगिनेछ । पहिलो चरणमा कर्जा प्रवाह, ब्याजदर तथा वित्तीय ग्राहक संरक्षणसम्बन्धी निर्देशनहरू पुनर्लेखन गरिनेछन् । यसमा ग्राहकसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित कर्जा, ब्याजदर तथा सेवा-सुविधासम्बन्धी विषयलाई अझ सरल र स्पष्ट बनाउने प्रयास गरिनेछ । राष्ट्र बैंकको आगामी मार्गदर्शन के हो भन्ने विषय मौद्रिक नीतिको अन्तिम तीन बुँदामा उल्लेख गरिएको छ । ती बुँदामा मुद्रास्फीति र तरलतासम्बन्धी रणनीति, कुन अवस्थामा नीतिगत दर चलाइने तथा म्याक्रो-प्रुडेन्सियल उपायहरू कुन अवस्थामा प्रयोग गरिने भन्ने विषय समेटिएका छन् । त्यसकारण आगामी दिनमा राष्ट्र बैंकको नीति कता उन्मुख हुन्छ भन्नेबारे ती तीन बुँदाले स्पष्ट मार्गदर्शन गरेका छन् । राष्ट्र बैंक मौद्रिक समष्टिलाई प्रत्यक्ष लक्ष्य बनाउने ढाँचाबाट ब्याजदर स्थिरीकरणतर्फ उन्मुख भइसकेको छ । अब मौद्रिक नीतिको लक्ष्य मुद्रा आपूर्तिको वृद्धिदर वा निजी क्षेत्रतर्फको कर्जा वृद्धिदरलाई प्रत्यक्ष लक्ष्य बनाउनु होइन; ती केवल अनुमानका सूचक मात्र हुन् । यी सबै विषय तालिकावार रूपमा प्रस्तुत गरिएका छन् । लामो समयदेखि सञ्चालनमा आउन नसकेका, बैंकको कर्जा फसेका, पुनर्जीवनको सम्भावना कमजोर भएका तथा ऋणी कालोसूचीमा परेर थप आर्थिक गतिविधि गर्न नसकिरहेका उद्योगहरूलाई सहजीकरण गर्ने उद्देश्यले यो व्यवस्था ल्याइएको हो । यदि त्यस्ता उद्योगलाई कसैले उपयुक्त योजना सहित पुनः सञ्चालनमा ल्याउने प्रस्ताव गर्छ भने बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कस्तो अवस्थामा कर्जा सेटलमेन्ट, सहुलियत वा अन्य सुविधा दिन सक्ने भन्ने विषय स्पष्ट पार्ने प्रयास गरिएको हो । यो व्यवस्था राइट- अफसँग सम्बन्धित विषय पनि हो। कतिपय अवस्थामा ब्याज मिनाहा गर्नुपर्ने हुन सक्छ । यस्ता विषयलाई स्पष्ट नियामकीय ढाँचाभित्र ल्याउने तयारी गरिएको छ। बैंकहरूको कर्जा लगानी फसेका रूग्ण उद्योगहरूको पुनर्जीवन सम्भव छ कि छैन भन्ने विषयमा विस्तृत अध्ययन गरी कार्यविधि बनाइने तयारी गरिएको छ । दबाबमा परेका सबै ऋणी असक्षम वा निष्क्रिय हुँदैनन् । कतिपय ऋणी व्यवसाय सञ्चालनमै छन्, तर प्राकृतिक विपत्ति, आर्थिक अवस्थाको परिवर्तन, बजारको उतारचढाव वा व्यावसायिक योजनामा आएको असन्तुलनका कारण दबाबमा परेका हुन सक्छन् । त्यस्ता ऋणीको नियत सही हुँदाहुँदै पनि परिस्थितिजन्य कारणले समस्या उत्पन्न भएको हुन सक्छ । यस्तो अवस्थामा परेका ऋणीलाई सिधै रिकभरी प्रक्रियामा लैजानुभन्दा अघि एकपटक सुधार र पुनरुत्थानको अवसर दिने व्यवस्था गरिनेछ । विगतमा पुनर्संरचना तथा पुनर्तालिकीकरणको सुविधा दिइँदै आएको थियो । अब त्यस्ता व्यवस्थालाई समेटेर छुट्टै कार्यविधि ल्याइनेछ, जसले दबाबमा परेका ऋणीको अवस्थाअनुसार कस्ता सुविधा दिन सकिन्छ भन्ने नियामकीय आधार तय गर्नेछ । एक-दुई संस्थालाई हकप्रद सेयर जारी गर्ने सुविधा राष्ट्र बैंकले दिइसकेको छ । यदि पुँजीकोषको दबाबकै कारण बैंकको सञ्चालनमा कठिनाइ उत्पन्न हुने अवस्था आयो भने त्यस्ता संस्थालाई पुँजी वृद्धि गर्न आवश्यक सहुलियत र सुविधा उपलब्ध गराइनेछ ।