प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा गरेको सम्बोधनको पूर्णपाठ

श्रीमान् अध्यक्षज्यू, श्रीमान् महासचिवज्यू, महामहिमज्यूहरू, सम्माननीय प्रतिनिधिज्यूहरू, महिला तथा सज्जनवृन्द, म यहाँ तपाईंहरूसामू हिमालयमा रहेको एउटा टाढाको देश नेपालका तर्फबाट मानवतालाई नजिकैदेखि दिइरहेको चेतावनी लिएर आएको छु। आज म यहाँ विकास, लोकतन्त्र, शान्ति र एउटा राष्ट्रको आशाबारे मात्रै बोल्न चाहन्थे। तर, त्यसको सट्टा, म मृत्यु र अकल्पनीय विनाशबारे बोल्छु। ती परिवारबारे जो कहिल्यै घर नफर्कने आफ्ना प्रियजनलाई पर्खिरहेका छन्। ती समुदायबारे जसले लेदो, ढुङ्गामाटो, पानीभित्र आफ्ना मानिसहरूको खोजी गरिरहेका छन्, जसको शरीर अब कहिल्यै नभेटिन सक्छ। ती पुलहरू, सडकहरू, विद्यालयहरू, घरहरू र जीविकोपार्जनका माध्यमहरू निमेषभरमै बगेर गए। एउटा देशबारे जसले दिगो विकासको लक्ष्य हासिल गर्ने दिशामा निरन्तर प्रगति गरिरहेको थियो त्यसमा अवरोध पुगेको छ। ४ साताअघि, विश्वले नेपालको हिमाली समुदायहरूमा तीव्रताका साथ आएको विनाशकारी बाढीको भयावह दृश्य देख्यो, जसलाई धेरैले ‘हिमालयन सुनामी’ भनेका छन्। भोटेकोशी–त्रिशूली विपद् स्थानीय त्रासदी मात्रै थिएन, यो विश्वका लागि एउटा चेतावनी पनि थियो। र, म आज तपाईंहरुसँग सोध्छु– के हामीले साँच्चै त्यो चेतावनी सुनेका छौँ? करिब ३ वर्षअघि, संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिवले हाम्रो सगरमाथा क्षेत्रमा उभिएर नजिकिँदै गरेको जलवायु विपत्तिको भयावह अवस्थाबारे मानवतालाई चेतावनी दिनुभएको थियो। विश्वको छानोबाट आएको त्यो चित्कार बुलन्द रूपमा सुनिएन। हामीले नेपालमा सुन्यौं, हाम्रो समुदायले सुन्यो। विश्वभरका वैज्ञानिकहरूले सुने। उनीहरूले प्रमाणसहित त्यसलाई दोहोर्‍याइरहे। तर हामी, विश्वका राजनीतिक नेतृत्वहरूले त्यो चेतावनीलाई जोखिममा रहेका मानिसहरूको आवश्यकताअनुसार तीव्र गतिमा कार्यान्वयनमा बदल्न बेवास्ता गर्‍यौँ। त्यसको दुःखद् परिणाम हामीले गत महिना भोग्यौँ। तातिँदै गरेको जलवायुले नाजुक हिमालयको पारिस्थितिक प्रणालीलाई अस्थिर बनाएको छ। हिउँले जमेको माटो पग्लिदा हिमालको भिरालो भूभागमा चिरा परेका छन्। हिमचट्टानसहितको पहिरो, बाढीलगायत शृङ्खलाबद्ध जोखिमहरू बढिरहेका छन्। परिणामस्वरुप यस विनाशले नेपाल–चीन सीमाका दुवै भूभागमा ठूलो क्षति पुर्‍यायो। बाढी निरन्तर भारततिर बग्दै गयो। यसले हामीलाई एउटा आधारभूत कुरा बताउँछ। जलवायु परिवर्तनले सीमा चिन्दैन। हिमनदी र बाढी पासपोर्टमा भिसा लगाएर यात्रा गर्दैनन्। महामहिमज्यूहरू, म यहाँ गुनासो गर्न होइन, केही सुझाव साझा गर्न आएको हुँ। सर्वप्रथम, विपत्तिपछि नेपाललाई सहयोग गर्न आउने सबैप्रति गहिरो कृतज्ञता व्यक्त गर्दछु। हाम्रा छिमेकी मुलुकहरू भारत र चीनले तत्कालै र खुला हृदयका साथ सहयोग गरे। अन्य मित्रराष्ट्रहरू, संयुक्त राष्ट्रसंघीय प्रणाली, मानवीय सहायता प्रदायक संस्थाहरू, परोपकारी संस्थाहरू तथा विश्वभरका मानिस नेपालसँगै उभिनुभयो। म उहाँहरू सबैलाई नेपालका कृतज्ञ जनताका तर्फबाट धन्यवाद भन्न चाहन्छु। नेपाल अहिले पुनःस्थापना र पुनर्निर्माणको विशाल कार्यको सामना गरेको छ। कम्तीमा १ हजार ४ सय जनाको मृत्यु भएको पुष्टि भइसकेको छ भने ६ हजारभन्दा बढी मानिस अझै बेपत्ता हुनुहुन्छ। हाम्रो द्रुत क्षति आकलनअनुसार अब भौतिक पुनःस्थापनाका लागि नेपालको कुल गार्हस्थ उत्पादन (जिडिपी)को १० प्रतिशत आवश्यक छ। सन् २०१५ मा नेपालमा गएको गोरखा भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणमा जस्तै यसपटक पनि हामी तपाईंहरूको ऐक्यबद्धता र सहयोगको अपेक्षा गर्छौँ। तर, यो विपद् नेपाल बाहेकका लागि पनि किन अर्थपूर्ण छ भन्ने हामीले बुझ्नुपर्छ। विश्वव्यापी हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा नेपालको योगदान ०.१ प्रतिशतभन्दा कम छ। यो संकट हामीले सिर्जना गरेका होइनौँ। तर, यसको ठूलो मूल्य हामीले चुकाइरहेका छौँ। हाम्रा हिमनदी खुम्चिँदै गएका छन्। हाम्रा हिमालका भिराला भूभागहरू अस्थिर बन्दै गएका छन्। हाम्रा नदीहरू पूर्वानुमान गर्न नसकिने अवस्थामा पुगेका छन्। प्रत्येक ठूला विपद्ले हामीले वर्षौँ लगाएर निर्माण गरेका विकासका पूर्वाधारहरूलाई ध्वस्त बनाउने चेतावनी दिइरहेका छन्। नेपालका लागि जलवायु विपद् मानवीय घटना मात्रै होइन, विकासको सङ्कट पनि हो। यसले सडकहरू, पुलहरू, विद्यालयहरू, घरहरू, खेतीयोग्य जमिन र जीविकोपार्जनका माध्यमलाई क्षति पुर्‍याउँछ। यसले गरिब देशले गरेको नगन्य गल्तीबाट भएको क्षतिको भरपाइका लागि ठूलो ऋण लिन बाध्य बनाउँछ। हामी कुनै देश वा महादेशलाई दोष दिन यहाँ आएका होइनौँ। हामी जलवायु परिवर्तनलाई अर्को भूराजनीतिक युद्धभूमिमा परिणत गर्न पनि यहाँ आएका होइनौँ। हामी यहाँ सबैलाई आफ्नो जिम्मेवारी र ऐक्यबद्धतामा पुनःप्रतिबद्ध हुन आग्रह गर्न आएका हौँ। जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय प्रारूप महासन्धिमार्फत अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले साझा तर फरक–फरक जिम्मेवारी तथा आ–आफ्नो क्षमताको सिद्धान्तमा पहिले नै सहमति जनाइसकेको छ। जसले ऐतिहासिक रूपमा समस्यामा बढी योगदान गरेका छन् र जोसँग प्रतिक्रिया जनाउने बढी क्षमता छ, उनीहरूले बढी गर्नुपर्छ। ‘जलवायु न्याय’ संयुक्त राष्ट्रसंघको दस्तावेजमा सुन्दर वाक्यमा मात्र सीमित हुनुहुँदैन। हाम्रो देशका मानिसहरूलाई बारम्बार विगतको पुनर्निर्माणमा संलग्न गराइनुको साटो आफ्नो भविष्य बनाउने अवसर दिइनुपर्छ। महामहिमज्यूहरू, हिन्दूकुश हिमालय करिब दुई अर्ब मानिसको घर हो। यी पर्वतहरूले नेपालभन्दा धेरै परसम्म रहेका जनसंख्यालाई पानी, पारिस्थितिक प्रणाली, कृषि र जीविकोपार्जन प्रदान गर्छन्। हिमालय पृथ्वीको छेउमा रहेको भूभाग मात्रै होइन, यो पृथ्वीको जीवन–सहयोग प्रणालीको महत्वपूर्ण हिस्सा पनि हो। त्यसैले पहिलो आकस्मिक कदमका रूपमा नेपाल, भारत र चीनको नेतृत्वमा हिमालय जलवायु उत्थानशीलता संयन्त्र स्थापना गर्न हामी प्रस्ताव गर्छौँ। यस संयन्त्रमार्फत हामी भू–उपग्रहसम्बन्धी तथ्याङ्क र विशेषज्ञता साझा गरौँ। जोखिमयुक्त हिमतालहरूको अनुगमन गरौँ। संयुक्त पूर्वसूचना प्रणालीलाई सुदृढ बनाऔँ। र, जब विपद् आउँछ, सीमापार सहयोगलाई समन्वय गरौँ। हिमालयलाई छरिएका सूचनाभन्दा अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगको एउटा प्रयोगशाला बनाऔँ। नेपाल एउटा अतिकम विकसित देश भएर पनि आफ्नो पारिस्थितिक हिस्साभन्दा धेरै ठूलो वैश्विक भूमिका निर्वाह गरिरहेको छ। हामीले आफ्नो भूभागको करिब आधा हिस्सा ढाक्ने गरी वन क्षेत्र विस्तार गरेका छौँ। आफ्ना स्वच्छ ऊर्जाको आवश्यकता पूरा गर्न र बाहिरबाट आएको प्रदूषणको स्रोतलाई विस्थापित गर्न तीव्रगतिमा जलविद्युत् आयोजनाहरू विकास गरिरहेका छौँ। युरोपका केही भूभागसँग तुलना गर्न मिल्ने दरमा विद्युतीय सवारीसाधनहरूको प्रयोगलाई प्रवर्द्धन गरिरहेका छौँ। स्थानीय तहमा जलवायु अनुकूलनलाई सुदृढ बनाइरहेका छौँ। दोहोरिरहने जलवायु विपद्को सामना गर्न अझ बढी कदम चाल्नेछौँ। तर नेपाल एक्लैले विश्वव्यापी शासन व्यवस्थाको असफलताबाट सिर्जित संकटविरुद्ध उत्थानशीलता निर्माण गर्न सक्दैन। त्यसैले यस महासभाले यी ६ शब्दलाई ध्यान दिनुपर्छः राहत। पुनःस्थापना। पुनर्निर्माण। र, त्यसैगरी : जिम्मेवारी। क्षतिपूर्ति। उत्थानशीलता। पहिला तीनवटा विपद्पछि हामीलाई आवश्यक पर्छन्। पछिल्ला तीनवटा विपद्लाई स्थायी अवस्थाका रूपमा परिणत हुन नदिन हामीलाई आवश्यक पर्छन्। जब जलवायुजन्य विपद्ले गरिब देशको पूर्वाधार नष्ट गर्छ, त्यसको उत्तर अर्को ठूलो ऋण वा टुक्रे अनुदान मात्र हुन सक्दैन। हामीलाई विश्वबाट अनुदानमा आधारित पर्याप्त सहयोग आवश्यक छ। क्षति तथा नोक्सानी कोष, विश्वव्यापी वातावरणीय सुविधा र अन्य सम्बन्धित वित्तीय संयन्त्रहरू अझै अपर्याप्त छन्। जलवायु वित्त यस्तो कर्मचारीतन्त्रको जाल बन्नु हुँदैन, जसबाट कमजोर देशहरूले आफूलाई आवश्यक सहयोगका लागि वर्षौंसम्म प्रमाणित गर्नुपरोस्। जब घरमा आगो लाग्छ, तब हामी परिवारलाई ५० वटा फाराम भर्न लगाउँदैनौँ। हामी काम गर्छौँ। जलवायु न्यायको अर्थ पनि यही हुनुपर्छ। महामहिमज्यूहरू, यसले मलाई एउटा ठूलो प्रश्नतर्फ जोड्छ। हामी कस्तो अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्था चाहन्छौँ? संयुक्त राष्ट्रसंघ मानवताले भोगेको भयावह विश्वयुद्धको अनुभवबाट जन्मिएको हो। यसको वाचा सार्वभौमिकता महत्वपूर्ण हुन्छ भन्ने थियो। अन्तर्राष्ट्रिय कानुन महत्वपूर्ण हुनेछ। हरेक मानवको गरिमा महत्वपूर्ण हुनेछ। कमजोरहरूले शक्तिशालीहरूले जे निर्णय गर्छन्, त्यो मात्र स्वीकार गर्नुपर्ने छैन। आज त्यो अन्तर्राष्ट्रिय प्रणाली दबाबमा छ। धेरै पटक सैन्य र आर्थिक शक्तिले कसको आवाज सुनिन्छ भन्ने निर्धारण गर्छ। नेपाल निष्पक्ष विश्वव्यापी आर्थिक व्यवस्थामा विश्वास गर्छ। सन् १९९४ मा संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रमको मानव विकास प्रतिवेदनले ‘मानवीय असुरक्षा’को अवधारणा अघि सारेको थियो। यसले सुरक्षालाई भूभागभन्दा मानिससँग र हतियारभन्दा विकाससँग जोडेको थियो। यसले डर र अभावबाट स्वतन्त्रता सुनिश्चित गर्न शान्तिको लाभांश प्रयोग गर्न आह्वान गरेको थियो। गत मार्चमा नेपालमा इतिहासकै सबैभन्दा निष्पक्ष र शान्तिपूर्ण निर्वाचन भयो। त्यसबाट निर्वाचित बहुमतको सरकारले त्यसयता धेरै अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिकूलताको सामना गर्नुपरेको छ। जब नेपालका एक गरिब किसानले यस मनसुनमा आफ्नो खेतमा बीउ छर्न खोज्नुभयो, समयमै मल पाउनुभएन। जब राजमार्गमा कालोपत्र गर्न खोज्यौँ, बिटुमिन पाएनौँ । जब परिवारले साँझको खाना पकाउन खोज्यो, त्यसबेला खाना पकाउने इन्धन भएन। एकातिर हिमनदीहरू पग्लिरहेका छन् र बाली उत्पादन घटिरहेको छ, बिना चेतावनी बाढी आइरहेको छ। अर्कोतिर, विश्वव्यापी आपूर्ति शृंखलाले गरिब मानिसलाई उनीहरूको आफ्नो नियन्त्रणभन्दा बाहिरका कारणका लागि सजाय दिइरहेको छ। अन्तरमहादेशीय क्षेप्यास्त्रहरू समयमै पुग्छन्। राइफल र गोलीगठ्ठा सबै अवरोधहरू तोड्दै समयमै सीमा पार गर्छन्। तर नेपालका एक किसानले आवश्यकता परेको समयमा बजार मूल्यमा मल वा इन्धन खरिद गर्न सक्नुहुन्न। हामीले यस्तो संसार बनाएका छौँ, जहाँ युद्धका लागि आवश्यक सामान आपूर्ति गर्न सजिलो छ तर खाद्यान्नका लागि निकै कठिन छ। यो नेपालको मात्रै दुर्भाग्य होइन। बंगलादेशलाई सोध्नुहोस्। भुटानलाई सोध्नुहोस्। भारतलाई सोध्नुहोस्। माल्दिभ्सलाई सोध्नुहोस्। पाकिस्तानलाई सोध्नुहोस्। श्रीलंकालाई सोध्नुहोस्। हाम्रो क्षेत्रका अन्य कुनै पनि देशलाई सोध्नुहोस्। तपाईंले उस्तै जवाफ पाउनुहुनेछः हामीले नतताएको जलवायुबाट प्रभावित र सुरु नगरेका युद्धबाट फेरि प्रभावित। यसले हामीलाई वर्तमान विश्वव्यापी सहकार्यको व्यवस्थामा देखिएको भन्दा धेरै कुरा बिग्रिएको छ भन्ने स्पष्ट पार्छ। महामहिमज्यूहरू, मलाई भनिएको छ, म यो वर्ष यस महासभालाई सम्बोधन गर्ने सबैभन्दा कान्छो सरकार प्रमुख हुँ। तर, मैले यहाँ यसलाई मुख्य कथा बनाउन आएको होइन। यहाँ यस मञ्चबाट जे–जति कुरा भनिए पनि म एउटा कुरा स्पष्ट रूपमा भनियोस् भन्ने सुनिश्चित गर्न आएको हुँः भुक्तानी गर्न तयार रहेको देशले खरिद गर्न सक्षम हुनुपर्छ र ७२ घण्टाभित्र संसारको जुनसुकै ठाउँमा हतियार पुर्‍याउन सक्ने विश्वसँग एउटा किसानलाई सम्मानजनक जीविकोपार्जनका साधनबाट वञ्चित गर्न कुनै बहाना बनाउनु हुँदैन। हामी बहुपक्षीयतामा विश्वास गरिरहन्छौँ। यसैले हामीलाई यस्तो संयुक्त राष्ट्रसंघ आवश्यक छ, जहाँ साना र गरिब देशहरूको उपस्थिति महसुस होस् र हामी न्यायपूर्ण परिणामका लागि सँगै काम गर्न सकौँ। त्यसैले जलवायु न्याय पैसाको विषय मात्रै होइन। यो खर्च कस्ले बेहोर्छ भन्ने वितरणात्मक न्यायको विषय हो। यो कसको आवाज सुनिन्छ भन्ने प्रक्रियागत न्यायको विषय हो। साथै पर्वतीय समुदायहरू, साना टापु राष्ट्रहरू, भूपरिवेष्ठित तथा कम विकसित देशहरू र जन्मिन बाँकी पुस्ताहरूको भविष्यलाई समान रूपमा महत्व दिइन्छ कि दिइँदैन भन्ने विषय पनि हो। संयुक्त राष्ट्रसंघमा भोलिदेखि आयोजना हुने ‘सगरमाथादेखि समुद्रसम्म’ साइड–इभेन्टबाट नेपाल यो संवादको नेतृत्व गर्न सहयोग गर्न तयार छ। श्रीमान् अध्यक्षज्यू तथा महामहिमज्यूहरू, हामी अहिले गहिरो विश्वव्यापी अनिश्चितताको मोडमा उभिएका छौँ। नयाँ पुस्ताको चाहना प्रतिबिम्बित गर्ने ताजा लोकतान्त्रिक जनमतका साथ यस महासभामा उपस्थित भएका छौँ। हाम्रा युवाहरूले इमानदारी र जवाफदेहिताको राजनीति माग गरेका छन्। यो पुस्तान्तरण राष्ट्रिय विषय मात्रै होइन। यो द्वन्द्व, असमानता र न्यून अवसरविरुद्ध विश्वव्यापी जागरणको हिस्सा पनि हो। म नेतृत्वको सरकार एउटा यस्तो राज्य निर्माणमा प्रतिबद्ध छ। जहाँ मर्यादित रोजगारी, सामाजिक सुरक्षा र प्रत्येक नेपालीलाई आफ्नै घरमा बस्ने चाहना पूरा गर्ने अवसर प्राप्त हुनेछ। नेपालमा आएको बाढीले बढ्दो चरम मौसमी घटनाहरुबाट आकार लिने भविष्यको संकेत गर्छ। त्यसैले हामी तत्कालको उपाय छाडेर दीर्घकालीन पूर्वतयारीको दिशातर्फ अघि बढ्ने संस्कृतिको विकास गर्नुपर्छ। हामी उत्थानशीलताका लागि वित्तीय व्यवस्था र बीमा तथा नवप्रवर्तनमा लगानी गरौँ। अझ बलियो पूर्वाधार र संस्थाहरू निर्माण गरौँ। जीवाश्म इन्धनको निर्भरता घटाऔँ। चेतावनी दिने, सचेत गराउने र जीवन बचाउने प्रणाली निर्माण गरौँ। कमजोरलाई सबैभन्दा कम शक्ति दिने व्यवस्थामा सुधार गरौँ। जब विश्वको छानोबाट अर्को चेतावनी आउँछः त्यो सुन्न तयार रहौँ, र त्यसैअनुसार काम गर्न पनि तयार रहौँ। भगवान् पशुपतिनाथले विश्वको कल्याण गरून्। यो विश्व बुद्धले देखाएको बाटोमा हिँड्न सकोस्। धन्यवाद, नमस्ते ।

बैंकको सीईओ शैलीमा देश चलाऔँ

भोटेकोशी नदीमा आएको बाढी २०७२ सालको भूकम्पभन्दा ठूलो घटना हो । अहिलेसम्म भएका कुनै पनि घटनाको तुलनामा सम्भवतः यो धेरै ठूलो घटना हो । यसले अर्थतन्त्रमा ठूलो असर गरेको छ । हामीले बैंकिङ क्षेत्रका बारेमा सरकार र नेपाल राष्ट्र बैंकसँग आफ्ना भनाइ तथा सुझावहरू राख्दै आएका छौं । तीमध्ये कतिपय सुझाव सार्वजनिक गरिन्छन् भने कतिपय सार्वजनिक गरिएका हुँदैनन् । कतिपय सुझाव सम्बोधन भएका छन् भने कतिपय सम्बोधन हुन बाँकी छन् । समग्रमा कर्जा किन गएन, कर्जाको माग किन सिर्जना हुन सकेन र समस्या किन भयो भन्ने विषयमा हामी केन्द्रित छौं । देशमा हुने अधिकांश असन्तुष्टि वा आन्दोलन आर्थिक कारणले हुने गरेका छन् । पटक-पटक राजनीतिक आन्दोलनहरू भएका छन् । यसले हाम्रो अर्थतन्त्रलाई नराम्रोसँग असर गरेको छ । हाम्रो विकासको गतिलाई पनि फरक पारेको छ । औद्योगिक तथा राजनीतिक परिवर्तनहरू त्यससँगै आएका पनि छन् । त्यसको सकारात्मक योगदान पनि छ । सँगसँगै त्यसले एउटा धक्का पनि दिइरहेको छ । जब मानिसमा आर्थिक समस्या पर्छ, तब मानिस आन्दोलनउन्मुख हुन्छ भन्ने हामीले देखेका छौं । हामीले धेरै वटा आन्दोलन देखेका पनि छौं । हाम्रो पुस्ताले के देखेको छैन भन्न मात्रै बाँकी छ । यही परिवेशमा रहेर सिबीफिनले अध्ययन तथा अनुसन्धान गरिरहेको छ ।  अर्थतन्त्र बढ्नुपर्ने बेलामा सुस्ताएको पक्कै हो । साथै हाम्रो अर्थतन्त्रमा अवसर नै अवसर छन् । वास्तवमा भन्ने हो भने हाम्रो अर्थतन्त्रमा के नै छैन ? तर, विडम्बना के छ भने सबैथोक भएको मुलुकमा केही नभएको खाडी मुलुकमा गएर काम गरेर यहाँको अर्थतन्त्र चलाउनुपर्ने अवस्था छ । त्यसकारण केही नभएको ठाउँमा पनि केही हुँदो रहेछ र सबैथोक भएको देशमा केही नभए पनि हुँदो रहेछ । सबै थोक भएर पनि त्यो स्तरको आर्थिक विकास हामीले गर्न सकिरहेका छैनौं । हामीले गर्न सक्ने ठाउँ प्रशस्त छन् । हाम्रा केही प्रयास बाँकी छन् होला । जस्तो, बजारमा डिमाण्ड (माग) कै कुरा छ । माग बढाउने धेरै वटा उपाय हुन सक्छन् । यसमा छोटो अवधिको माग र लामो अवधिको मागका लागि जनसंख्या पनि एउटा ठूलो आधार हो । निर्यातका लागि हाम्रा स्रोतसाधन छन्, प्राकृतिक स्रोतसाधन छन् । यी सबैलाई अधिकतम स्तरमा उपयोग गर्न हामीले अझै सकेका छैनौं । अहिले पनि वनजंगलबाट हुने उत्पादन, जडीबुटीहरू खेर गइरहेका छन् । समस्या हाम्रो देशको व्यवस्थापनमा छ कि भन्ने देखिन्छ । सबै रोग छ तर किन एउटा इन्जेक्सन पाउन सकिँदैन ? त्यस्ता सम्भावनालाई किन प्रयोग गर्न सकिरहेका छैनौं ? सम्भवतः देशको व्यवस्थापनमै समस्या हो भन्ने देखिन आउँछ । देश कसरी व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा कानुनसँग पनि जोडिएको छ । अहिले सरकारले १६६ वटा कानुन ल्याइरहेको छ । हामीसँग धेरै पुराना, असान्दर्भिक, काम नगर्ने र काम अड्काउने किसिमका कानुनहरू छन् । यी सबै कानुन संशोधन गर्नु समाधानको पहिलो खुड्किला हो । त्यसकारण प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले जस्तै देशलाई व्यवस्थापन गर्ने बेला आएको छ । कुनै ठूलो सीमाभित्र बसेर वा कुर्सीमा बसेर चलाउनेभन्दा पनि व्यावसायिक कार्यकारीको रूपमा देश चलाउनुपर्छ । व्यवस्थापनको शैलीजस्तै सरकारले आफ्नो परिवर्तन गर्नुपर्छ । त्यसको केही संकेत देखिन थालेको छ । यसलाई द्रुत गतिमा अगाडि लैजानुपर्छ । हामीले केही बाहिरी मुलुकमा पनि देखेका छौं, उनीहरूले प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको जस्तो कार्यसम्पादन, उपलब्धिमुखी र परिणाममुखी शैलीमा एउटा व्यावसायिक संस्थाको रूपमा आफ्नो देशलाई सञ्चालन गरिरहेका छन् । त्यसैले हाम्रो देशको व्यवस्थापनको ढाँचा परिवर्तन गर्नुपर्ने बेला आएको छ । आर्थिक पक्ष र कानुनी पक्ष पनि आफ्नो ठाउँमा छन् भने विश्वास आफ्नो ठाउँमा हुन्छ । विश्वासको महत्व हामीले फर्काउनुपर्छ । विश्वास भनेको कस्तो हो भने व्यवसायी र लगानीकर्ताले व्यवसाय भएको ठाउँमा केही नभएको ठाउँबाट पनि सिर्जना गर्न सक्छन् । केही नभएको ठाउँमा बजार सिर्जना हुन्छ र शून्यबाट सुरु गर्ने क्षमता व्यवसायले राख्छ । आज जति व्यवसाय भएका छन्, बैंकिङ क्षेत्रको हातेमालोबाट सम्भव भएको हो । नेपालमा निजी क्षेत्रमार्फत बैंकिङ क्षेत्रको विकास भएपछि नेपालको आर्थिक रूपान्तरण भएको हो । आर्थिक रूपान्तरण हुँदा उदारीकरण भयो । बैंकहरू समेत खुलेपछि आर्थिक विकास भएको हो । योभन्दा धेरै हुन सक्छ भन्ने हाम्रो भनाइ हो । विश्वास भनेको कस्तो हो भने केही नभएको ठाउँमा पनि केही सिर्जना गर्न सक्छ । तर, सबै थोक हुँदा पनि केही नहुन सक्छ । हामीले बैंक तथा व्यवसायप्रतिको विश्वास र व्यावसायिक वातावरण पनि सिर्जना गर्नुपर्छ । व्यवसायिक वातावरण दिन सक्यौं भने स्वदेशी तथा विदेशी सबै लगानी आउँछ र मानिसमा काम गर्ने जोस-जाँगर पैदा हुन्छ । यसले नै मुलुकलाई अगाडि बढाउन सक्छ । व्यावसायिक वातावरण भनेको कानुन, कानुनको कार्यान्वयन, नीति तथा लगानीकर्ताका लागि लगानीको प्रतिफल र काम गर्ने सहजताले सिर्जना गर्ने वातावरण हो । हामी ठूलो सम्भावना बोकेको मुलुक हौं । ३०-४० लाख युवा विदेशमा जानुभएको छ । उहाँहरूले विप्रेषणमार्फत ठूलो योगदान पुर्याउनुभएको छ ।  बैंकिङ क्षेत्र भनेको अर्थतन्त्रको मुटुजस्तो हो । मुटुले जसरी रक्तसञ्चार प्रणालीमार्फत हाम्रो शरीरलाई सञ्चालन गर्छ, त्यसैगरी बैंकिङ क्षेत्रलाई पनि अर्थतन्त्रको मुटुको रूपमा राखेर अगाडि बढ्नुपर्छ । बैंकिङ क्षेत्रलाई सावधानीपूर्वक सम्हाल्नुपर्छ । बैंकिङ क्षेत्रलाई सम्हाल्दा समग्र बैंकिङ क्षेत्रका बारेमा सोच्नुपर्छ । बैंकिङ क्षेत्रका बारेमा टिप्पणी गरिन्छ, कतिपय नकारात्मक टिप्पणी सुनिन्छन् । आक्षेप पनि सुनेका छौं, भोगेका छौं । यो बैंकिङ क्षेत्रलाई संवेदनशील रूपमा व्यवहार गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ । यो विश्वासमा टिकेको क्षेत्र हो । यदि विश्वास भएन भने निक्षेप फिर्ता हुन थाल्छ । निक्षेपकर्ताको निक्षेप संरक्षणका लागि हामी संवेदनशील भएर काम गर्नुपर्छ । डिमान्ड घटेर हो कि नीतिगत कारणले समस्या आएको हो ? वास्तवमा माग घटेकै छ । जनसंख्या घटेपछि माग नघट्ने कुरै हुँदैन । युवा जनसंख्या खै ? उपभोग गर्ने जनसंख्या खै ? नीतिगत स्थायित्व पनि हाम्रो माग हो । त्यसकारण यी दुवै पक्ष महत्वपूर्ण कारण हुन् । नेपाल धितोपत्र बोर्डले सेयर बिक्री गर्दा एक महिनाअगाडि जानकारी गराउनुपर्ने विषय ल्याएको छ । प्रमोटर सेयरधनीहरूलाई अहिले जुन अप्ठ्यारो छ, नेपाल धितोपत्र बोर्डको निर्देशनले थप अप्ठ्यारो अवस्था सिर्जना गर्छ । हामीले यसलाई ठूलो विषय बनाएको होइन । तर, सहजताका लागि एक कदम लचकता अपनाएको भए हुन्थ्यो भन्ने हो । सरकारले सेयर बजार सुधारसम्बन्धी २१ बुँदे कार्यक्रम ल्याउनु स्वागतयोग्य छ । यो सुधारको २१ बुँदे कार्यक्रमले सेयर लगानीकर्ताको विश्वास बढाएको छ । सेयर बजार भनेको अर्थतन्त्रमा विश्वासको प्रतिबिम्बन हुने पहिलो सूचक हो । दोस्रो बजार सञ्चालन गर्न धेरै सुविधा दिइएको छ । पुँजीगत लाभकर पनि कार्यान्वयन आइसकेको छ ।  हामी युवा हुँदा एउटा स्तरको काम गर्छौं भने अलि परिपक्व भएपछि अर्कै स्तरको काम हुन्छ । एउटा परिपक्व लगानीकर्ताले अरू क्षेत्रमा पनि केही गर्न सक्छ । उहाँहरू अन्य क्षेत्रमा पनि देखिन थाल्नुभएको छ । नेपालमा बैंकिङ क्षेत्रको प्रतिफल र अन्य क्षेत्रको प्रतिफल तुलना गर्ने हो भने बैंकिङ क्षेत्रको प्रतिफल तल्लो बिन्दुमा छ । तर, अरू क्षेत्र पनि चल्नुपर्छ । त्यो चल्नु नै बैंकको हितमा छ । यो लगानीको स्थानान्तरण समयअनुसार हुनुपर्छ । एक समय बैंकमा प्रतिफल राम्रो भएकाले आकर्षित भएका हुन सक्छन् । त्यसकारण फाइदा हुन्छ भनेर ठान्नुभएको हो कि ? त्यस्तो थप लाभ हुने अवस्था छैन । कर्जाको ब्याज सस्तो हुँदैमा कर्जा वृद्धि हुन्छ भन्ने होइन । यो मागमा आधारित हुन्छ । उपभोग गर्ने जनसंख्याले माग बढाउँछ । बैंकिङ क्षेत्रले यो विपद्को सामना गरेको छ । त्यसबाट के सहुलियत माग्ने भन्ने विषयमा हामीले सकेको सहुलियत दिइरहेका छौं । हामीलाई कानुनले दिएको अधिकार, सेयरधनीले दिएको म्यान्डेट र हाम्रो क्षमताभित्र बसेर सक्दो सहयोग गर्दैछौं । त्यसमा कर्जा नोक्सानी व्यवस्थापन र पुनर्कर्जा हामीले मागेर मात्रै हुँदैन । बैंकका आफ्नै सीमाहरू हुन्छन् । ती सीमाभित्र रहेर हदसम्म जे दिन सकिन्छ, त्यो दिन हामी तयार छौं । सामाजिक उत्तरदायित्वअन्तर्गतको पैसा प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा जम्मा गरिएको हो । बैंकहरूका लागि आधिकारिक र विश्वसनीय ठाउँ उक्त कोष भएकाले पैसा जम्मा गरेका हुन् । अब त्यसलाई सामाजिक उत्तरदायित्वअन्तर्गत गणना गर्न दिइन्छ वा दिइँदैन भन्ने विषय फरक हो । यदि दिइन्छ भने पनि उचित नै हो । यदि दिइएन भने पनि बैंकहरूले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गरिसकेका छन् । अब सामाजिक उत्तरदायित्वको पैसा सरकारले तान्ने गरी व्यवस्था गर्न लागेको सुनिएको छ । सामाजिक उत्तरदायित्वअन्तर्गत अहिले हामीले कर तिरेपछिको आम्दानीबाट नाफाको १ प्रतिशत खर्च गरिरहेका छौं ।  कर्पोरेट सोसिएल रेस्पोन्सिबल भन्ने शब्दले नै के जनाउँछ भने संस्थाहरूको आफ्नो समाजप्रति जिम्मेवारी हुन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासमा पनि संस्थाहरूले जुन समाजमा आफू छन्, त्यहाँ आफ्नो इच्छाअनुसार खर्च गर्छन् । आफू जुन समाजमा बसेका छौं, जुन समाजबाट हामी लाभान्वित छौं, त्यही समाजमा खर्च गर्ने सामान्य परिपाटी हुन्छ । देशको विकासमा दुर्गम क्षेत्रमा गएर खर्च गरियोस् भन्ने परिस्थिति हामीले पालना गरिरहेका छौं । मलाई लाग्छ, देश विकासका लागि सरकारले छुट्टै कर उठाएकै हुन्छ । त्यसले त्यो करबाट खर्च हुनु बढी उचित हुन्छ । संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वको पैसा सेयरधनीको पैसा भएकोले संस्थाहरूलाई नै दिदाँ न्यायोचित हुन्छ । जलवायु जोखिमका बारेमा अहिलेको घटनाले सचेत हुने गरी झकझक्याएको छ । जलवायु जोखिमलाई गणना नगरी हामी लगानीमा एकतर्फी रूपमा अगाडि बढ्यौं र लगानीलाई मात्रै सोचेर अगाडि बढ्दा ठूलो जोखिम बेहोर्नुपर्छ । जलविद्युत्मा हामीले गरेका लगानीहरूमध्ये अहिले धेरै बैंकका लगानीहरू केही अप्ठ्यारोमा परेका छन् । तर, त्यसो भन्दैमा पूर्ण रूपमा अप्ठ्यारो पर्यो वा यो डुब्यो भन्ने होइन । बीमाले क्षति कभर गर्छ । तर, बीमाले क्षति कभर गरे पनि त्यो राष्ट्रिय क्षति हो । राष्ट्रिय क्षतिको कोणबाट हामीले हेर्नुपर्छ । हामीले केवल बैंकिङको आँखाबाट मात्रै हेरेर हुँदैन । त्यो जोखिम न्यूनीकरण हामीले गर्नैपर्छ । (राजेश उपाध्याय बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपाल (सिबीफिन)का कार्यवाहक अध्यक्ष हुन् ।)

वित्तीय संघीयतामा एकीकृत विवरणको आवश्यकता

काठमाडौं । नेपाल सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि कुल रु. २१ खर्ब २४ अर्ब ३४ करोडको आय–व्यय अनुमान (बजेट) सार्वजनिक गर्यो । यसमा चालू खर्च रु. १२ खर्ब ७० अर्ब ५८ करोड (५९.८ प्रतिशत), वित्तीय व्यवस्था रु. ४ खर्ब २२ अर्ब ६४ करोड (१९.९ प्रतिशत) र पुँजीगत खर्च रु. ३ खर्ब ५२ अर्ब ३५ करोड (१८.९४ प्रतिशत) छ ।  तर ७ प्रदेश र ७५३ स्थानीय सरकारको कूल बजेटको तथ्यांक हेर्न सकिँदैन । जसले गर्दा वास्तवमा देशको वार्षिक बजेट थाहा छैन ।  गत आव २०८२/८३ मा संघ सरकारले रु. १९ अर्ब ६४ करोड ११ लाख बजेट घोषणा गरेकोमा रु. १५ अर्ब ८२ करोड १७ लाख (८०.५५ प्रतिशत) खर्च भएको थियो । तर, गत आ.व.मा प्रदेश र स्थानीय तहहरूको कुल बजेट कति थियो र कति खर्च भयो भन्ने एकीकृत तथ्यांक तत्काल हेर्न सकिने अवस्था छैन ।  राजस्व र खर्चको यथार्थ विश्लेषण साधारणतया बजेटको आकार र राजस्वको लक्ष्य हेरेर ‘संघीय राजस्वले कर्मचारीको तलब–भत्ता र ऋणको सावाँ–ब्याज तिर्न पनि पुग्दैन’ भन्ने भाष्य निर्माण गर्ने गरिएको पाइन्छ । तर यथार्थ त्यस्तो छैन । राजस्वको वास्तविक आकारः संघ सरकारले प्रस्ताव गरेको रु. १४ खर्ब ५ अर्ब ३१ करोडको राजस्व लक्ष्यमा राजस्व बाँडफाँटको रकम जोडिएको हुँदैन । मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) र अन्तःशुल्कको ३० प्रतिशत तथा प्राकृतिक स्रोत करको करिब ५० प्रतिशत रकम प्रदेश र स्थानीय तहमा बाँडफाँट हुन्छ ।  राजस्व बाँडफाँटको अनुमानित रु. १ खर्ब ७५ अर्ब जोड्दा संघले उठाउने कुल राजस्व लक्ष्य वास्तवमा रु. १५ खर्ब ८० अर्ब ३२ करोड हुन आउँछ । लक्ष्यको ८० प्रतिशत मात्र असुल भए पनि रु. १२ खर्ब ६२ अर्ब ६५ करोड संकलन हुन्छ ।  वास्तविक चालू खर्चः संघको चालू खर्च विनियोजन (रु. १२ खर्ब ७० अर्ब ५८ करोड) भित्रै प्रदेश र स्थानीय तहका लागि पठाइने अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरण (समानीकरण, सशर्त, समपूरक र विशेष अनुदान) को रु. ४ खर्ब २४ अर्ब २७ करोड समावेश छ । यो अनुदान घटाउँदा सङ्घको वास्तविक चालू खर्च रु. ८ खर्ब ४६ अर्ब ३१ करोड मात्र हुन आउँछ ।  वित्तीय व्यवस्था र पुँजीगत खर्चको सम्बन्धः वित्तीय व्यवस्थामा विनियोजित रकम सावाँ–ब्याज भुक्तानीमा मात्र जाँदैन । नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, नागरिक उड्डयन प्राधिकरण जस्ता सार्वजनिक संस्थानहरूमा गरिने सेयर/ऋण लगानी पनि यसैभित्र पर्छ, जुन अन्ततः पुँजीगत खर्च (विकास निर्माण) मै रूपान्तरण हुन्छ ।  तीन तहको कुल पुँजीगत खर्चः संघको बजेटमा पुँजीगत विनियोजन १८.९४% मात्र देखिए पनि प्रदेश र स्थानीय तहले गर्ने पुँजीगत खर्च जोड्दा यो तथ्याङ्क उल्लेख्य हुन्छ । वित्तीय हस्तान्तरण (रु. ४ खर्ब २४ अर्ब) मध्ये सशर्त/समपूरक/विशेषतर्फको रु. ६३ अर्ब ८ करोड सोझै पुँजीगतमा जान्छ । समानीकरण अनुदान र राजस्व बाँडफाँटको रकमबाट समेत प्रदेश र पालिकाहरूले पुँजीगतमा खर्च गर्छन् ।  यसरी हेर्दा तीनै तहका सरकारबाट वार्षिक करिब रु. ६ खर्ब १२ अर्ब पुँजीगत खर्च हुने अनुमान गर्न सकिन्छ ।  वित्तीय हस्तान्तरण र दोहोरो गणना संघीय ढाँचा अनुसार संघ, ७ प्रदेश र ७५३ स्थानीय तह गरी कुल ७६१ वटा सरकारहरू कार्यरत छन् । माथिल्लो सरकारले दिने अनुदान तल्लो सरकारको आम्दानीमा बाँधिन जाँदा बजेटको जोडफलमा दोहोरो गणना हुन्छ ।  एकीकृत तथ्यांकको हकमा अहिले महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको वेभसाइटमा आ.व. २०८१/८२ सम्मको प्रतिवेदन उपलब्ध छ । त्यहाँ उपलब्ध तथ्यांकलाई निम्नानुसार विश्लेषण गर्न सकिन्छः कुल ग्रस बजेटः सङ्घ (रु. १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड), प्रदेश (रु. २ खर्ब ७८ अर्ब ६९ करोड) र स्थानीय तह (रु. ५ खर्ब ७२ अर्ब) जोड्दा कूल  रु. २७ खर्ब १० अर्ब ९९ करोड हुन्छ ।  खुद बजेटः दोहोरिएको अनुदान रु. ३ खर्ब ७४ अर्ब ६६ करोड घटाउँदा वास्तविक खुद बजेट रु. २३ खर्ब ३६ अर्ब ३३ करोड मात्र हुन आउँछ ।  भुक्तानी/खर्चः ग्रस भुक्तानी रु. २१ खर्ब ४९ अर्ब ४५ करोड देखिए पनि दोहोरो भुक्तानी घटाएपछि वास्तविक समग्र भुक्तानी रु. १८ खर्ब ४४ अर्ब ६२ करोड (अर्थात् ग्रसको करिब ८६ प्रतिशत) मात्र रहन्छ ।  वास्तविक पुँजीगत अनुपातः तीनै तहको वास्तविक खर्च विश्लेषण गर्दा कुल वास्तविक खर्चको करिब ३० प्रतिशत पुँजीगत क्षेत्रमा खर्च हुने गरेको देखिन्छ ।  विद्यमान सूचना प्रणाली र प्राविधिक चुनौतीहरू तीनै तहका सरकारहरूले बजेट, आय र व्यय लेखांकनका लागि विभिन्न प्रणालीहरू प्रयोग गर्दै आएका छन्ः  एलएमबिआईएसः संघीय निकायको बजेट विनियोजन ।  पीएलएमबिआईएसः प्रदेश सरकारहरूको बजेट विनियोजन।  सीगासः संघ र प्रदेशको खर्च लेखांकन ।  आरएमआईएसः संघ र प्रदेशको राजस्व लेखांकन ।  सूत्रः स्थानीय तहहरूको बजेट, राजस्व र खर्चको एकीकृत सञ्चालन ।  टीएसएः संघ सरकारको एकल खाता प्रणाली (जसबाट स‌घको दैनिक आम्दानी/खर्च हेर्न सकिन्छ) ।  प्रणालीका समस्याहरूः प्रदेश र स्थानीय तहका पृथक बैंक खाताहरू भएकाले एकीकृत दैनिक आम्दानी र खर्च हेर्न सकिएको छैन ।  महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले एकीकृत वित्तीय प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न करिब १ वर्ष ९ महिना (वा डेढ वर्षभन्दा बढी) समय लगाउँछ ।  गैर–बजेटरी निकायहरू (विकास समिति, आयोग, विश्वविद्यालय) तथा संस्थानहरू (विद्युत् प्राधिकरण, वायुसेवा निगम आदि) को लेखा प्रणाली र सफ्टवेयर फरक हुने भएकाले तिनको वास्तविक चालू/पुँजीगत खर्च र मौज्दात एकीकृत प्रणालीमा जोडिन सकेको छैन ।  वित्तीय असन्तुलनः कोष मौज्दात र आन्तरिक राजस्व सञ्चित कोषको स्थिति (आ.व. २०८१/८२) : स‌घीय सञ्चित कोष रु. २ खर्ब ३८ अर्ब ऋणात्मक (घाटामा) रहँदा प्रदेश सञ्चित कोष रु. ३६ अर्ब ६४ करोड र स्थानीय सञ्चित कोष रु. ५४ अर्ब ७२ करोड धनात्मक (बचतमा) रहेका छन् ।  संघ सरकारले महँगो ब्याजमा ऋण लिइरहने र तल्लो तहका सरकार (उदाहरणः काठमाडौं महानगरपालिकाले बजेटको करिब ५० प्रतिशत अर्थात् रु. १२ अर्ब) ले रकम निष्क्रिय राख्ने विरोधाभासपूर्ण स्थिति छ ।  राजस्वको निर्भरताः कुल राजस्वको करिब ८५% स्रोत सङ्घको अधिकार क्षेत्रमा छ । आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा प्रदेश सरकारहरूले कूल खर्चको ५४ प्रतिशत राजश्वबाट धानेका छन् भने स्थानीय सरकारहरूले ३० प्रतिशत धानेका छन् ।  दुवैको भारित औसत निकाल्दा ३८ प्रतिशत हुन आउँछ । संघले राजश्व बाँडफाँट गरेको रू. १ खर्ब ५६ अर्ब ४३ करोड रकम घटाउने हो भने प्रदेश र स्थानीयको आन्तरिक स्रोतले आफ्नो खर्चको १५ प्रतिशत धानेको देखिन्छ । सुधारका उपायहरू सरकारी बजेटको आकार, असर र प्रभाव समयमा थाहा पाउन नसकेपछि आगामी वित्त योजना र नीति तर्जुमालाई आवश्यक सुधार गरी यथार्थपरक र कार्यान्वयन बनाउन सकिँदैन ।  त्यसैले नेपालको सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनलाई पारदर्शी, जोखिमरहित, मितव्ययी र प्रभावकारी बनाउन निम्न सुधारात्मक कदमहरू चाल्नु अति आवश्यक छः  वस्तुनिष्ठ र यथार्थपरक राजस्व अनुमानः स्थानीय तहहरूमा हचुवाका भरमा (४०–५० प्रतिशतसम्म बढी) राजस्व अनुमान गर्ने परिपाटी छ। अघिल्ला वर्षहरूको वास्तविक असुलीका आधारमा यथार्थपरक अनुमान गर्ने संस्कृति बसाल्नुपर्छ ।  पुँजीगत खर्च क्षमतामा सुधारः खरिद व्यवस्थापन, ठेक्का व्यवस्थापन, आयोजना बैंकको प्रयोग र नियमित अनुगमनमार्फत पुँजीगत खर्च बढाउनुपर्छ ।    निष्क्रिय रकम व्यवस्थापनः कुल प्राप्ति (अनुदान/राजस्व) को ८० प्रतिशतभन्दा कम खर्च गरी रकम सञ्चित राख्ने पालिकाहरूलाई आगामी वर्षको समानीकरण अनुदानमा मौज्दातको अनुपात अनुसार कटौती गर्ने नीति ल्याउनुपर्छ ।  एकीकृत र ‘लाइभ’ डाटा प्रणालीः  एलएमबीआईएस, पीएलएमबीआईएस, सीगास, सूत्र र आरआईएमएसलाई आपसमा अन्तर–आबद्ध गरी महालेखा नियन्त्रक कार्यालयबाट तीनै तहका सरकारको कारोबार ‘रियल टाइम’ मा हेर्न सकिने गरी प्रविधिको विकास गरिनुपर्छ ।  बजेट प्रस्तुत गर्दा ‘ग्रस’ र ‘खुद’  स्पष्ट पारिनुपर्नेः संघ र प्रदेशले बजेट वक्तव्य ल्याउँदा ग्रस बजेट र संघीय हस्तान्तरण घटाइएको खुद बजेट स्पष्ट रूपमा उल्लेख गर्नुपर्छ, जसले गर्दा बजेटको आकारलाई लिएर भ्रम सिर्जना नहोस् ।