विचार

गत वर्ष यस बेला नेपालमा जेनजी आन्दोलनको आगो चौतर्फी बलिरहेको थियो, म भने हजारौं किलोमिटर टाढा अमेरिकामा थिएँ । भौगोलिक दूरी ठूलो थियो, तर मोबाइलको स्क्रिनले नेपाललाई झन् नजिक ल्याइदिएको थियो। त्यसबेला मजस्तै विदेशमा रहेका धेरै नेपालीका लागि नेपाल टाढाको आफ्नो प्रिय देशमात्र थिएन, मोबाइलको स्क्रिनभित्र निरन्तर धड्किरहेको एउटा बेचैन संसार थियो । जतिबेला पनि नेपालको खबर हेर्नु, परिवार र साथीहरूलाई फोन गर्नु, सामाजिक सञ्जाल खोल्नु र फेरि अर्को खबरले झस्किनु दैनिकी नै बनेको थियो ।  नेपालमा के भइरहेको छ भन्ने जान्न अनलाइन समाचार र सामाजिक सञ्जाल थिए । तर जति धेरै हेर्यो, उति नै एउटा प्रश्न गहिरिँदै जान्थ्यो, आखिर सत्य के हो त ? झुट सधैं झुटजस्तो देखिँदैन । कहिलेकाहीँ त्यसमा एउटा वास्तविक भिडियो हुन्छ, एउटा वास्तविक ठाउँ हुन्छ, वास्तविक भीड हुन्छ । केवल त्यसको मिति बदलिएको हुन्छ । क्याप्सन बदलिएको हुन्छ । सन्दर्भ बदलिएको हुन्छ । र हामीले त्यसलाई सत्य ठान्छौं ।  मोबाइलमा आउने विभिन्न माध्यमका दृष्यमा काठमाडौंका सडकमा धुवाँ उडिरहेको थियो । युवाहरू नाराबाजी गरिरहेका थिए । गोली चलेका खबर आइरहेका थिए । सरकारी भवनहरूमा आगो लागेको दृश्य सोसल प्लेटफर्ममा छाइरहेको थियो । अनि विदेशमा बसेर ती दृश्यहरू हेर्दै म कहिले स्तब्ध हुन्थेँ । कहिले आक्रोशित हुन्थेँ । र, कहिले कुन खबर सही हो वा कुन दृष्य गलत हो ? भन्ने अन्योलमा छट्पटिन्थेँ । लाग्थ्यो, नेपालमा भैरहेको नाराबाजीभन्दा सोसल प्लेटफर्मका पोस्टहरू चर्का छन् । अश्रुग्यासभन्दा कडा क्याप्सन आउँथे । ढुंगा र आगोभन्दा तीव्र गतिमा फैलिरहेका छन्, फेकन्युज, अफवाह र अपुष्ट दाबी । एक वर्षपछि फर्केर हेर्दा लाग्छ, जेनजी विद्रोह केवल सडकमा भएको राजनीतिक विस्फोट थिएन ।  त्यो नेपाली समाजको डिजिटल चेतनाको पनि एउटा ठूलो परीक्षा थियो । र त्यो परीक्षामा हामीमध्ये हामी अधिकांश पूर्ण रूपमा उत्तीर्ण हुन सकेनौं । यसबाट पाठ सिक्ने लयमा हामी छौं या छैनौं समीक्षा हुँदै गर्ला ।  अफ्ठ्यारोमा टाढा बसेर नेपाल हेर्दाको बेचैनी पहिलो पल्ट अनुभव गरियो । कतिपय समाचार सत्य हुन्थे । कतिपय आधा सत्य । कतिपय पुराना घटनाका भिडियो हुन्थे । कतिपय त बिल्कुलै गलत । तर एउटा कुरा समान थियो, सबै कुरा अत्यन्त विश्वसनीय जस्तो देखिन्थे । फेकन्युजको सबैभन्दा खतरनाक शक्ति रहेछ ।  झुट सधैं झुटजस्तो देखिँदैन । कहिलेकाहीँ त्यसमा एउटा वास्तविक भिडियो हुन्छ, एउटा वास्तविक ठाउँ हुन्छ, वास्तविक भीड हुन्छ । केवल त्यसको मिति बदलिएको हुन्छ । क्याप्सन बदलिएको हुन्छ । सन्दर्भ बदलिएको हुन्छ । र हामीले त्यसलाई सत्य ठान्छौं ।  यस्तै भयो भाद्र विद्रोहको साता । नेपालमा हुँदा घटनास्थल नजिक हुन्छ । छिमेकीले के देख्यो, आफन्तले के भोग्यो, स्थानीय पत्रकारले के भन्यो, धेरै वैकल्पिक स्रोतबाट सही पत्ता लगाउन सकिन्छ ।  विदेशमा त्यस्तो हुँदैन रहेछ । हामीसँग नेपाल हेर्ने मुख्य झ्याल मोबाइल मात्र हुने रहेछ । त्यसमा आएको एउटा भिडियोले सम्पूर्ण नेपालको चित्र बनाइदिँदो रहेछ । एउटा समाचार वा स्टाटसले मथिंगल हल्लाइदिँदो रहेछ । मेरो घरमा त केही भएको छैन ? मेरो परिवार सुरक्षित छ ? भाइ/बहिनी बाहिर त छैनन् ? जस्ता निजी चिन्ता पनि बढ्ने रहेछन् । परिवार, आफन्त र देशका बारेमा यतिविघ्न चिन्ता र चासो जीवनमा पहिलो पल्ट अनुभूति भैरहेको थियो ।  म नेपाल छँदै सामाजिक सञ्जालमाथि सरकारी प्रतिबन्धको घोषणाको व्यापक विरोध भैरहेको थियो । युवामा रहेको असन्तुष्टि विस्फोटक अवस्थामा पुगेको थियो । सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने निर्णय तत्कालीन असन्तुष्टिको प्रमुख उत्प्रेरक भए पनि आन्दोलनको जरा भ्रष्टाचार, नातावाद, बेरोजगारी, अवसरको अभाव र राजनीतिक जवाफदेहिताको प्रश्नमा गहिरोसँग गाडिएको थियो।  अमेरिकामा रहँदा मैले नेपाललाई केवल समाचारबाट होइन, मानिसहरूको प्रतिक्रियाबाट पनि हेरेँ । सोसल प्लेटफर्मको ऐनाबाट पनि हेरेँ । कोही चिन्तित थिए । कोही आक्रोशित ।  कोही आशावादी । कोही अन्यौलमा । कोही सामाजिक सञ्जालमा आएको हरेक दाबीलाई अन्तिम सत्य ठानिरहेका थिए । त्यो अनुभवले एउटा कुरा सिकायो, नेपालसँग भौगोलिक दूरी बढ्दै जाँदा सूचनामाथिको निर्भरता झन् बढ्दो रहेछ । त्यसैले प्रवासी नेपालीका लागि पनि नेपाल सन्दर्भको डिजिटल साक्षरता आवश्यक लाग्यो । सोसल प्लेटफर्महरूले प्रवासी नेपालीलाई नेपालसँग सजिलै र निःशुल्क रूपमा जोडेको छ । यसको गलत प्रयोग हुँदा भने फेकन्युज उत्पादन गर्नेभन्दा त्यसलाई फैलाउने भ्रमको ठूलो कारखाना पनि बन्नसक्ने रहेछ । एउटा व्यक्तिले गलत पोस्ट बनाउँछ । दश जनाले त्यसलाई सेयर गर्छन् । सय जनाले विश्वास गर्छन् । हजार जनाले अर्को समूहमा पठाउँछन् ।  केही घण्टापछि त्यो ‘समाचार’ बन्छ । त्यसैले समस्या केवल फेकन्युज बनाउनेको होइन । समस्या हामी सबैको हो । हामीले सेयर गर्नुअघि एक मिनेट रोकिने हो भने धेरै भ्रम त्यहीँ रोक्न सकिन्छ । स्रोत कहाँ छ ? मूल भिडियो कहाँ छ ? मिति के हो ? अर्को विश्वसनीय माध्यमले पुष्टि गरेको छ ? तस्बिर वा भिडियो पुरानो त होइन ? यी सामान्य प्रश्न हुन् । तर डिजिटल युगमा यी नै नागरिकका सामान्य दायित्वका आधार हुन् ।   नेपालमा युवा विद्रोहको मोर्चाभन्दा डरलाग्दो गरी ठीकबेठीक छुट्याउनै नसकिने सूचनाको बाढीले मनमा डर, त्रास र चिन्ता बढाइरहेको थियो । अब के होला ? कसरी लिकमा देश आउला भन्ने पीरले चिमोठिरहेको थियो । नेपालमा रात हुँदा अमेरिकामा दिन हुने, दिनभर त्यसै नेपालको ध्यान मात्र आउने नै भो । अनि अमेरिकामा रात हुँदा नेपालमा दिन हुने, अपडेट हुँदै चिन्ताले सुत्न नसकिने भयो । यस्तो अन्यौलले केही दिन इन्तु न चिन्तु बनायो ।  नेपालमा चल्ने गोली र अश्रुग्यासभन्दा डर लाग्दो गरी फेसबुक पोस्ट, टिकटक भिडियो, युट्युब क्लिप, एक्सका पोस्ट र म्यासेन्जरका फर्वार्ड आइरहेका थिए । पुराना र अन्य देशका भिडियो नयाँ घटनाको नाममा भाइरल भैरहेका थिए । साढे दुई दशक पत्रकारितामा बिताएको मजस्तालाई समेत सत्य/असत्य खुट्याउन महाभारत भैरहेको थियो । म नेपाल छँदै सामाजिक सञ्जालमाथि सरकारी प्रतिबन्धको घोषणाको व्यापक विरोध भैरहेको थियो । युवामा रहेको असन्तुष्टि विस्फोटक अवस्थामा पुगेको थियो । सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने निर्णय तत्कालीन असन्तुष्टिको प्रमुख उत्प्रेरक भए पनि आन्दोलनको जरा भ्रष्टाचार, नातावाद, बेरोजगारी, अवसरको अभाव र राजनीतिक जवाफदेहिताको प्रश्नमा गहिरोसँग गाडिएको थियो ।  यही बेला भाद्र २३ र २४ गतेका घटनाले देशको राजनीतिक दिशा नै परिवर्तन गरिदिए । सूचना युद्धमा नेपालको परम्परागत शक्ति र सत्ता हार्यो । त्यसयता के–के भए, के हुँदैछ अनि युवाहरूको विद्रोहको उद्देश्य कति पूरा हुँदैछ त्यस विषयमा यस आलेखमा प्रवेश गर्ने उद्देश्य छैन ।  मन जत्ति आत्तिए पनि नेपालबाट हजारौं किलोमिटर टाढा हुँदा प्रत्यक्ष घटनास्थलमा पुग्न सम्भव हुने कुरै भएन । टेलिभिजन च्यानल, अनलाइन समाचार र सामाजिक सञ्जाल नै सूचनाका मुख्य स्रोत बने ।  समस्या त्यहीँबाट सुरु भयो । कुन भिडियो कहिले खिचिएको हो ? कुन फोटो कहाँको हो ? कसले पोस्ट गरेको हो ? भिडियोमा देखिएको दाबी सत्य हो कि सम्पादित सामग्री हो ? कुन अकाउन्ट वास्तविक हो र कुन नक्कली ? कस्को सूचना पत्याउने ? यी प्रश्नको जवाफ नखोजीकन एउटा पोस्ट सेयर गर्ने धेरैको बानीले भ्रमलाई झन् ठूलो बनाइरहेको महसुस भयो ।  जेनजी आन्दोलनका क्रममा गलत सूचनाको गति असाधारण थियो । हामीले नेपालबारे कति कुरा समाचारबाट बुझ्यौं र कति कुरा एल्गोरिदमबाट गम्भीर समीक्षा र अनुसन्धान जरुरी छ ।  तर, फेकन्युजविरुद्ध लड्दा ‘यो फेक हो’ भन्नु मात्र पर्याप्त हुँदैन रहेछ । कसरी फेक हो ? स्रोत के हो ? मूल भिडियो कहाँको हो ? पोस्ट कहिले गरिएको हो ? त्यसको प्रमाण के छ ? यी सबै प्रश्नको जवाफ दिनुपर्छ । नत्र ‘फेकन्युजविरुद्धको दाबी’ पनि अर्को गलत सूचना बन्न सक्छ ।  फेकन्युज सफल हुनका लागि सधैं पूर्ण झूट आवश्यक हुँदैन । आधा सत्य, पुरानो भिडियो, गलत शीर्षक र उत्तेजक क्याप्सन पनि पर्याप्त हुन्छ । विदेशमा बसेका नेपालीका लागि यो समस्या अझ संवेदनशील थियो । नेपालमा परिवार थियो । साथीभाइ थिए । आफन्त थिए । कसैका छोराछोरी आन्दोलनमा थिए । कसैका भाइ काठमाडौंमा थिए । कसैका आमाबुबा कर्फ्यूबीच घरबाहिर थिए । त्यसैले एउटा पोस्ट केवल ‘समाचार’ हुँदैनथ्यो । त्यो व्यक्तिगत चिन्ताको विषय बन्थ्यो । मोबाइल खोल्यो कि काठमाडौंमा फेरि गोली चल्यो ! फलानो नेताको घर जलाइयो ! फलानो ठाउँमा यति धेरै मानिस मारिए ! विदेशी शक्तिले आन्दोलन चलाएको प्रमाण भेटियो ! जेनजी आन्दोलनको नेतृत्व अमुक समूहले गरेको पुष्टि भयो ! जस्ता सनसनीपूर्ण सामग्री भटाभट देखिन थाल्थे । लाग्थ्यो, मानिसले समाचार होइन, आफ्नो डर, कुण्ठा र आक्रोश पनि मेसिनले झैं भकाभक सेयर गरिरहेका थिए । यसबीच अमेरिकामा रहेका धेरै नेपालीहरूसँग नेपालको सन्दर्भमा कुराकानी गर्दा उनीहरूको भावना बुझ्ने अवसर मिल्यो । फेकन्युजको असर केवल गलत सूचना फैलिनुमा सीमित थिएन ।  यसले विदेशमा रहेका नेपाली समुदायलाई समेत विभाजित गरेको थियो । कोही आन्दोलनलाई पूर्ण रूपमा जनविद्रोह मान्थे । कोही यसलाई राजनीतिक षड्यन्त्र भन्थे । कोही विदेशी हस्तक्षेप देख्थे । कोही राजतन्त्र फर्काउने परियोजना भएको दाबी गर्थे । कोही सबै आलोचनालाई आन्दोलनविरोधी सोच ठान्थे ।  समस्या फरक विचार हुनु थिएन । लोकतन्त्रमा फरक विचार स्वाभाविक हो । समस्या के थियो भने प्रमाणबिना गरिएको दाबी पनि ‘सत्य’ जस्तै प्रस्तुत भैरहेको थियो ।  अझ गम्भीर कुरा, सामाजिक सञ्जालमा आफ्नो समूहको धारणा पुष्टि गर्ने सामग्री मात्र खोज्ने प्रवृत्ति देखियो । आफूले विश्वास गरेको राजनीतिक निष्कर्षसँग मिल्ने पोस्ट आयो भने त्यसलाई स्रोत नहेरी सेयर गर्ने र विरोधी पक्षको पोस्ट आयो भने तुरुन्तै ‘फेक’ भन्ने गरेको पाइयो । यसरी सूचना तथ्यको खोजीभन्दा पहिचान र राजनीतिक निष्ठाको हतियार बन्न पुग्यो । आन्दोलनका क्रममा नक्कली वा अविश्वसनीय अकाउन्टको भूमिकाबारे पनि प्रश्न उठे ।  तर, फेकन्युजविरुद्ध लड्दा ‘यो फेक हो’ भन्नु मात्र पर्याप्त हुँदैन रहेछ । कसरी फेक हो ? स्रोत के हो ? मूल भिडियो कहाँको हो ? पोस्ट कहिले गरिएको हो ? त्यसको प्रमाण के छ ? यी सबै प्रश्नको जवाफ दिनुपर्छ । नत्र ‘फेकन्युजविरुद्धको दाबी’ पनि अर्को गलत सूचना बन्न सक्छ ।  हालैको एउटा तथ्यजाँचले गत वर्षको जेनजी आन्दोलनको भिडियो यसपालीको हिन्दू राष्ट्रसम्बन्धी प्रदर्शनको दृश्य भन्दै पुनः भाइरल बनाइएको देखाएको छ । अनुसन्धानपछि उक्त भिडियो वास्तवमा गतवर्षको भाद्रकै आन्दोलनको भएको पुष्टि गरिएको थियो । यसले फेकन्युजको एउटा विशेषता देखाउँछ, यसको आयु घटनाभन्दा लामो हुन्छ ।  जेनजी विद्रोहको पहिलो वर्षको सबैभन्दा ठूलो पाठ के होला ? एक वर्षपछि जेनजी विद्रोहलाई केवल सरकार परिवर्तन, राजनीतिक पुनर्संरचना वा सडक आन्दोलनका रूपमा मात्र हेर्नु पर्याप्त हुँदैन जस्तो लाग्छ । यो सूचना युगको आन्दोलन पनि थियो । सोसल प्लेटफर्मले युवालाई संगठित गर्न सक्छ ।  तर त्यही प्लेटफर्मले भ्रम पनि फैलाउन सक्छ । यसले सत्यलाई लाखौं मानिससम्म पुर्याउन सक्छ । तर झुटलाई पनि त्यति नै तीव्र गतिमा फैलाउन सक्छ । विद्रोहको समयमा सडकमा भीडलाई नियन्त्रण गर्न सुरक्षा संयन्त्र चाहिन्छ । तर डिजिटल युगमा सूचनाको भीडलाई नियन्त्रण गर्न बन्देजभन्दा बढी आवश्यक हुन्छ, मिडिया साक्षरता, तथ्यजाँच, पारदर्शिता र जिम्मेवार नागरिक । जेनजी विद्रोहले नेपाली राजनीतिलाई जति ठूलो धक्का दियो, त्यसले नेपाली समाजको सूचना संस्कृतिलाई पनि त्यति नै ठूलो ऐना देखायो । त्यो ऐनामा भ्रष्टाचार, असन्तुष्टि, आक्रोश र परिवर्तनको चाहना मात्र देखिँदैन । अफवाह, उत्तेजना, आधा सत्य र डिजिटल भीडको शक्ति पनि देखिन्छ । एक वर्षपछि सडकको धुलोधुवाँ केही बसेको छ ।  तर सूचनाको धुलो अझै उडिरहेको छ । त्यसैले अब जेनजी विद्रोहको वर्षगाँठसम्म हाम्रो प्रश्न केवल ‘त्यो दिन के भयो ?’ हुनु हुँदैन । प्रश्न यो पनि हुनुपर्छ, ‘त्यो दिनबारे हामीलाई के भनियो, कसले भन्यो, किन भन्यो र हामीले त्यसलाई कति पटक जाँच नगरी अरूलाई सुनायौं ?’  तथ्यले के भन्छ भने प्रदर्शनको आसपास सोसल प्लेटफर्म खबर फैलाउने माध्यममा मात्रै सीमित नभएर विचार बनाउने, जनमत प्रभावित पार्ने र सूचनालाई तोडमोड गर्ने रणभूमि नै बनेको देखिएको छ । र, हाम्रो राज्य संयन्त्र यसबारे बेखबर र असफल बनेको प्रष्ट हुन्छ ।  एउटा अध्ययनले हाम्रो आँखा खोल्न मद्दत गर्ने तथ्य आगो निभेको केही महिनामै सार्वजनिक गरिदिएको थियो । इजरायलको साइबर कम्पनी सायाब्राले नेपालमा भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी विद्रोहमा ३४ प्रतिशत अनलाइन संवाद नक्कली एकाउन्ट र एआईमा आधारित सामग्रीबाट फैलिएको निष्कर्ष निकालेको छ ।  सायब्रा रिपोर्ट अनुसार नक्कली एकाउन्टहरूले आन्दोलनलाई अतिवादी र हिंसात्मक बनाउन ह्यासट्याग प्रयोग गरी वास्तविक प्रयोगकर्तासँग मिसिएर अनलाइन संवाद नियन्त्रण गरेका थिए । प्रतिवेदनले नक्कली प्रोफाइलहरूले कुल अन्तक्र्रियाको ११.५ प्रतिशत हिस्सा ओगटेको भनेको छ ।  नेपालको जेनजी विद्रोहमा वास्तविक प्रयोगकर्तासँग मिसिएर जेनजी प्रोटेस्ट, वेकअप नेपालजस्ता ह्यासट्याग प्रयोग गर्दै आन्दोलनलाई अतिवादी र हिंसात्मक बनाउने दिशामा धकेल्न केही नक्कली प्रयोगकर्ताहरूले भूमिका खेलेको अनुसन्धान प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।  एआई आधारित ‘सायब्रा’ गलत र भ्रामक सूचना पत्ता लगाउने र अनलाइन जोखिमहरू ट्र्याक गर्ने संस्था हो । जसको प्रयोग धेरै देशका सरकारी निकाय, ब्रान्ड र संस्थाहरूले गरिरहेका छन् ।  प्रतिवेदनमा नक्कली एकाउन्टवालाहरूले वास्तविक प्रयोगकर्ता जस्तै पोस्ट रिट्विट गर्ने, कमेन्ट गर्ने, बहसमा भाग लिने गरेका थिए ताकि छुट्टै नदेखियोस् । यी नक्कली प्रोफाइलले फैलाएको सामग्री ३२ करोड ६० लाख मान्छेको स्क्रिन (पोटेन्सियल रिच) सम्म पुगेको रिपोर्टमा उल्लेख छ ।  प्रतिवेदनले नेपालको जेनजी प्रदर्शन सडकमा जति देखियो, डिजिटल दुनियाँमा त्योभन्दा कम नरहेको देखाएको छ ।  तथ्यले के भन्छ भने प्रदर्शनको आसपास सोसल प्लेटफर्म खबर फैलाउने माध्यममा मात्रै सीमित नभएर विचार बनाउने, जनमत प्रभावित पार्ने र सूचनालाई तोडमोड गर्ने रणभूमि नै बनेको देखिएको छ । र, हाम्रो राज्य संयन्त्र यसबारे बेखबर र असफल बनेको प्रष्ट हुन्छ ।  अमेरिकी भूमिमा छँदा अमेरिकाका प्रतिष्ठित मिडियाहरूमा नेपाल सन्दर्भ विचरण गर्ने मौका जुर्यो । त्यसबेला नेपालको नवयुवा विद्रोहलाई महत्त्वका साथ स्थान दिएका थिए । ‘द न्यूयोर्क टाइम्स’ले यो आन्दोलनलाई नेपालको राजनीतिक संकटको रूपमा चित्रण गरेको थियो । उसले यो घटनालाई सामाजिक सञ्जाल प्रतिबन्धको प्रत्यक्ष परिणाम भन्दै जसले युवाहरूको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित गरेको उल्लेख गरेको थियो ।  अमेरिकाकै ‘एसोसिएटेड प्रेस’ले यो आन्दोलनलाई ‘जेन जेडको विरोध’को रूपमा विस्तृतरुपमा कभर गरेको थियो ।  एपीले सरकारको सामाजिक सञ्जाल प्रतिबन्धलाई मुख्य ट्रिगर उल्लेख गरेको थियो । ओली सरकारले व्यापक आलोचना र विरोधका बीच पनि फेसबुक, एक्स र युट्युब जस्ता २६ वटा प्लेटफर्महरू बन्द गरिदिएको थियो । यसै जगमा युवाहरू सडकमा आएका थिए ।  अमेरिकाकै अर्को मिडिया ‘ब्लुमबर्ग’ले यसबाट नेपालको पर्यटन र व्यवसायमा असर परेको उल्लेख गर्दै घटनालाई अराजकताको रूपमा चित्रण गरेको थियो ।

नेपाल र भारतबीचको सम्बन्धलाई अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका परम्परागत सिद्धान्त वा कूटनीतिक औपचारिकताको साँघुरो घेरामा मात्र सीमित गरेर बुझ्न सकिँदैन । यो सम्बन्ध यति बहुआयामिक, सघन र भावनात्मक छ कि यसलाई बुझ्न द्वन्द्व र आत्मीयताको अनौठो सम्मिश्रण अर्थात् ‘लभ–हेट’ सम्बन्धको मनोविज्ञान नै नियाल्नुपर्छ । कहिले यो सम्बन्धमा यति धेरै निकटता देखिन्छ कि दुई देशका नागरिक र नेतृत्व प्रेमी–प्रेमिका जस्तै एकाकार लाग्छन् । तर मन नपरेको वा असमझदारी बढेको घडीमा यही सम्बन्ध यति तल्लो स्तरमा झर्छ जहाँ अविश्वास, शङ्का र तिक्तताको बादल मडारिन्छ । नेपालतर्फ भारतीय नीति, सीमा व्यवस्थापन, व्यापार र राजनीतिक सूक्ष्म–व्यवस्थापनलाई लिएर चुलिने असन्तुष्टि र भारततर्फ नेपालको बदलिँदो भू–राजनीतिक संवेदनशीलतालाई लिएर देखिने संशयले सम्बन्धलाई बेलाबेला कठोर र चिसो बनाइदिन्छन् । यद्यपि, यही विरोधाभासभित्र नेपाल–भारत सम्बन्धको वास्तविक र अकाट्य चरित्र लुकेको छ । यो विश्वका अन्य कुनै दुई सार्वभौम छिमेकी मुलुकहरूबीच हुने औपचारिक र प्राविधिक सम्बन्धजस्तो मात्र होइन । यसको जगमा खुला सीमाना छ, लाखौँ नागरिकबीचको पारिवारिक, वैवाहिक र सांस्कृतिक सम्बन्ध छ, रोजगारी र श्रमको निर्वाध आवागमन छ तथा धर्म, संस्कृति र सभ्यताको हजारौँ वर्ष पुरानो साझा सम्पदा छ । यी सबैभन्दा माथि, दुई देशलाई एउटै भौगोलिक र पारिस्थितिक धागोमा बाँध्ने साझा हिमशृङ्खला, नदी प्रणाली र जलाधार क्षेत्र छन् । यसको सोझो अर्थ हो–एउटा भूगोलमा आउने सङ्कटको प्राकृतिक धक्का अर्को भूगोलसम्म पुग्न कुनै राजनीतिक अनुमतिको आवश्यकता पर्दैन । त्यसैले, एक्काइसौँ शताब्दीको यो घडीमा नेपाल–भारत सम्बन्धलाई विगतका परम्परागत विषयहरू जस्तै पानी, व्यापार, पारवहन, राजनीति र श्रमको चौघेराबाट मात्र हेरेर पुग्दैन । आजको युगमा जलवायु परिवर्तन, जैविक विविधता र पारिस्थितिक प्रणाली यस सम्बन्धको सबैभन्दा अहम् र अनिवार्य स्तम्भका रूपमा स्थापित भइसकेका छन् । यसको सबैभन्दा पछिल्लो र ज्वलन्त उदाहरण अगस्ट २०२६ को रसुवा भोटेकोशी तथा त्रिशूली जलाधारको प्रलयकारी विपद्ले प्रस्तुत गरेको छ । भू–राजनीतिक यथार्थ र सुरक्षा संवेदनशीलतामा नेपाल–भारत नेपाल–भारत सम्बन्धको अर्को कठोर यथार्थ भारतको बदलिँदो वैश्विक हैसियत र उसको सुरक्षा संवेदनशीलतासँग प्रत्यक्ष जोडिएको छ । भारत आज केवल दक्षिण एसियाको ठूलो भूगोल मात्र नभई विश्वरङ्गमञ्चमा आर्थिक र सामरिक रूपमा तीव्र गतिमा उदाउँदै गरेको महाशक्ति हो । यस्तो अवस्थामा उसको वरिपरि भू–राजनीतिक प्रतिस्पर्धा, क्षेत्रीय द्वन्द्व र रणनीतिक चुनौतीहरू विद्यमान छन् । खुला सीमानाका कारण नेपालमा हुने कुनै पनि राजनीतिक अस्थिरता, आन्तरिक द्वन्द्व, बाह्य शक्तिको अस्वाभाविक उपस्थिति वा सीमापार अपराधले सिधै भारतीय राष्ट्रिय सुरक्षामा गहिरो प्रभाव पार्दछ । नेपालको उत्तरी सीमा तिब्बतसँग जोडिएको हिमाली भूगोल भएकाले भारतका लागि यो क्षेत्र रणनीतिक सुरक्षाको पहिलो ढोका मानिन्छ । तसर्थ, नेपालमा बाह्य प्रभाव बढ्दा वा यहाँ सुरक्षा रिक्तता सिर्जना हुँदा भारत सशङ्कित हुनु उसको सामरिक मनोविज्ञानको स्वाभाविक पाटो हो । भारतले कहिलेकाहीँ देखाउने कूटनीतिक घुर्की, कठोर राजनीतिक अडान वा दबाब यसै सुरक्षा संवेदनशीलताको उपज हो । तर यसो भन्दैमा नेपालले आफ्नो सार्वभौमिकता, स्वाभिमान र रणनीतिक स्वायत्ततामा सम्झौता गर्नुपर्छ भन्ने कदापि होइन । परिपक्व कूटनीतिको मर्म नै यही हो जहाँ नेपालले भारतको वैध सुरक्षा चासोलाई बुझिदिनुपर्छ, तर आफ्ना आन्तरिक मामिला र राष्ट्रिय हितमा दृढतापूर्वक अडिनुपर्छ । महत्त्वपूर्ण कुरा के हो भने, राजनीतिमा जतिसुकै मतभेद र आरोप–प्रत्यारोप भए पनि नेपाल सङ्कटमा पर्दा भारतले कहिल्यै मुख फर्काएको छैन । नेपाललाई समस्या पर्दा भारतले कहिल्यै टाउको बटारेको छैन, बरु अगाडि बढेर साथ दिएको छ । २०७२ को महाभूकम्पदेखि हालैको रसुवा भोटेकोशी विपद्सम्म आइपुग्दा भारतले देखाएको तदारुकताले यो प्रमाणित गरेको छ । राजनीतिमा कहिलेकाहीँ घुर्क्याउने भारत मानवीय विपत्तिमा भने सधैँ पहिलो उद्धारकर्ता बनेर उभिने गर्छ । २०१५ को महाभूकम्प : ‘अपरेसनमैत्री’ र पुनर्निर्माणको वास्तविक वित्तीय संरचना विगत एक दशकको कालखण्डलाई फर्केर हेर्दा नेपालमा आउने विपद्मा भारतको सहयोगको ढाँचामा एउटा युगान्तकारी रूपान्तरण देखिन्छ । यो यात्रा त्रिपाल, औषधि र खाद्यान्न बाँड्ने तत्कालीन मानवीय राहतबाट सुरु भएर सामाजिक पुनर्निर्माण, सम्पर्क पूर्वाधार हुँदै आज जटिल प्राविधिक उद्धार र जलवायु प्रतिरोधी पूर्वाधार साझेदारीतर्फ विकसित भएको छ । २०७२ वैशाख १२ गते नेपालमा विनाशकारी भूकम्प जाँदा त्यसको पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिक्रिया नयाँ दिल्लीबाट आएको थियो । भूकम्प गएको ६ घण्टाभित्रै भारतीय उद्धार टोली काठमाडौंमा अवतरण भइसकेको थियो । भारतले तत्काल सुरु गरेको ‘अपरेसनमैत्री’ उसको इतिहासमै विदेशमा सञ्चालन गरिएको सबैभन्दा ठूलो विपद् उद्धार अभियान थियो । यस अभियानअन्तर्गत भारतीय राष्ट्रिय विपद् प्रतिकार्य बलका १६ वटा खोज तथा उद्धार टोली, ७०० भन्दा बढी प्रशिक्षित उद्धारकर्मी र १८ वटा उद्धार कुकुर परिचालन गरिएका थिए । भारतीय वायुसेनाका ३९ उडान र सैन्य हेलिकप्टरहरूले दुर्गम पहाडी भेगमा राहत पुर्‍याउँदै ११ जनालाई भग्नावशेषबाट जीवितै उद्धार गरे र १३३ शव निकाले । साथै, करिब ५७१ टन अत्यावश्यक राहत सामग्री तत्काल आपूर्ति गरिएको थियो । उद्धारपछि २५ जुन २०१५ मा काठमाडौंमा आयोजित नेपाल पुनर्निर्माणसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा भारतले एक अर्ब अमेरिकी डलरको पुनर्निर्माण सहायता प्याकेज घोषणा गर्‍यो । तर, यो रकमको वित्तीय संरचना बुझ्नु अत्यन्त आवश्यक छ, जसलाई प्रायः गलत रूपमा पूरै अनुदानका रूपमा व्याख्या गर्ने गरिन्छ । वास्तविकता के हो भने, घोषित एक अर्ब डलरमध्ये २५ करोड अमेरिकी डलर मात्र निःसर्त अनुदान थियो भने बाँकी ७५ करोड अमेरिकी डलर भारतको एक्जिम बैंकमार्फत उपलब्ध गराइएको सहुलियतपूर्ण ऋण अर्थात् लाइन अफ क्रेडिट थियो । यो वित्तीय प्याकेज चार मुख्य क्षेत्रमा केन्द्रित थियो, जसमा निजी आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य र सांस्कृतिक सम्पदा परेका थिए । यसअन्तर्गत गोरखा र नुवाकोटका भूकम्पपीडितहरूका लागि ५० हजार भूकम्प प्रतिरोधी घरहरू निर्माण गर्ने लक्ष्य नोभेम्बर २०२१ मा पूर्ण रूपमा सम्पन्न भयो । संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय विकास कार्यक्रम र युएनओपिएससँगको साझेदारीमा स्थानीय समुदायलाई नै परिचालन गरी यी आवास बनेका थिए । यसबाहेक भारतीय सहयोगमा ७० वटा विद्यालय तथा पुस्तकालय भवन, १२५ वटा स्वास्थ्य संस्था र काठमाडौं उपत्यकासहित विभिन्न स्थानका १७ वटा ऐतिहासिक पुरातात्त्विक सम्पदाहरूको मौलिक स्वरूपमा पुनर्निर्माण सम्पन्न गरियो । यसले भारतीय सहयोगलाई केवल तत्कालीन राहतको स्तरबाट उठाएर नेपालको सामाजिक–सांस्कृतिक पुनरुत्थानको अभिन्न साझेदार बनायो । बाढी नियन्त्रण, स्वास्थ्य आपत्काल र जाजरकोटको पुनर्निर्माण सन् २०१७ मा नेपालको तराई क्षेत्रले चरम बाढी सामना गर्दा भारतले फेरि तत्काल राहत सहयोग उपलब्ध गरायो । तर तराईको बाढीले नेपाल–भारत सम्बन्धको अर्को गम्भीर पक्षलाई उजागर गर्‍यो, त्यो हो सीमापार नदी प्रणाली । नेपालबाट बग्ने कोसी, गण्डक, कर्णाली र महाकाली जस्ता विशाल नदीहरू सिधै भारतको गङ्गा मैदानमा पुग्छन् । पानीको बहाव, तटबन्ध निर्माण, डुबान, गेग्रान व्यवस्थापन र नदी नियन्त्रण दुवै देशका लागि साझा विषय हुन् । नेपालमा आएको बाढीले भारतको भूभाग प्रभावित बनाउँछ भने सीमाक्षेत्रमा भारतले बनाएका संरचनाका कारण नेपाली भूभाग डुबानमा पर्ने गुनासो लामो समयदेखि चल्दै आएको छ । यसै यथार्थलाई सम्बोधन गर्न भारतले नेपालका विभिन्न नदीहरूमा बाढी व्यवस्थापन र नदी प्रशिक्षणसम्बन्धी परियोजनाहरूमा दीर्घकालीन पूर्वाधार लगानी गर्दै आएको छ, जसलाई राहतभन्दा अगाडिको विपद् जोखिम न्यूनीकरणको प्रयास मान्न सकिन्छ । त्यसैगरी, २०२० मा सुरु भएको कोभिड–१९ महामारीका बेला पनि भारतको सहयोग रणनीतिक रह्यो । २१ जनवरी २०२१ मा नेपालले भारतबाट अनुदानमा १० लाख मात्रा कोभिसिल्ड खोप प्राप्त गर्‍यो, जसले गर्दा नेपाल महामारीविरुद्ध छिटो खोप अभियान सुरु गर्ने मुलुकहरूमध्ये एक बन्यो । महामारीको सुरुवाती चरणमै २३ टन अत्यावश्यक औषधि, परीक्षण किट, व्यक्तिगत सुरक्षा सामग्री, भेन्टिलेटर, आईसीयू बेड र एम्बुलेन्सहरू उपलब्ध गराइए । अक्सिजनको चरम हाहाकार भएका बेला भारतले धरानस्थित बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा ९६० एलपीएम क्षमताको मेडिकल अक्सिजन प्लान्ट जडान गरिदियो, जसले भारतीय सहयोग उपभोग्य वस्तुबाट स्थायी स्वास्थ्य पूर्वाधारतर्फ मोडिएको प्रस्ट पार्‍यो । विपद् सहयोगको यही शृङ्खला २०२३ नोभेम्बरमा जाजरकोट र रुकुम पश्चिममा गएको भूकम्पका बेला पनि दोहोरियो । भूकम्पपछि भारतले पाँच चरणमा आपत्कालीन हवाई राहत सामग्री पठायो, जसमा पूर्वनिर्मित घर, कम्बल, ठूला पाल, स्लिपिङ ब्याग र औषधिहरू समावेश थिए । तत्कालको राहतलगत्तै भारतले जाजरकोट पुनर्निर्माणका लागि ७ करोड ५० लाख अमेरिकी डलरको वित्तीय सहायता प्याकेज घोषणा गर्‍यो । यसले २०१५ मा स्थापित भएको ‘तत्काल मानवीय राहतबाट सुरु भएर दीर्घकालीन पुनर्निर्माणमा पुग्ने’ भारतीय सहयोगको मोडललाई पुनः स्थापित गर्‍यो । ‘पुल कूटनीति’ : सम्पर्क पूर्वाधार र आर्थिक जीवनरेखाको पुनःस्थापना विपद् सहयोगको सबैभन्दा नवीन र व्यावहारिक मोड २०२४ र २०२५ मा देखियो । भीषण बाढी र पहिरोले देशका प्रमुख राजमार्ग र रणनीतिक सडकहरूका पक्की पुलहरू बगाएपछि नेपालको राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय यातायात सञ्जाल अवरुद्ध हुन पुग्यो । यस्तो विषम परिस्थितिमा नेपाल सरकारको विशिष्ट अनुरोधपछि भारतले खाद्यान्न र पाल मात्र पठाउने पुरानो अभ्यासभन्दा माथि उठेर भत्किएका सडक जोड्ने पूर्वनिर्मित स्टिल तथा बेली पुलहरू अनुदानमा उपलब्ध गराउने नीति लियो । सेप्टेम्बर २०२४ को विनाशकारी बाढीपछि भारतले २५ टनभन्दा बढी मानवीय सहायता सामग्रीसँगै ४१ करोड रुपैयाँभन्दा बढी मूल्यका १० वटा पूर्वनिर्मित स्टिल पुलहरू अनुदानमा उपलब्ध गरायो । यो क्रम २०२५ मा पनि जारी रह्यो । अक्टोबर २०२५ मा पूर्वी नेपालमा आएको भारी वर्षापछि सडक सम्पर्क विच्छेद हुँदा भारतले ७० मिटर वा सोभन्दा लामो स्पान भएका थप १० वटा मोड्युलर बेली पुलहरू अनुदानमा प्रदान गर्ने प्रतिबद्धता गर्‍यो, जसको कुल मूल्य ७३ करोड रुपैयाँभन्दा बढी थियो । पहिलो पुल नोभेम्बर २०२५ मै हस्तान्तरण गरिएको थियो भने अप्रिल २०२६ मा सिन्धुली र रामेछाप जोड्ने सुनकोसी नदीमाथि ७० मिटर लामो मोड्युलर पुलको सफल जडान गरी उद्घाटन गरियो । भारतले यी पुलहरूसँगै त्यसको द्रुत जडानका लागि आवश्यक इन्जिनियरिङ र प्राविधिक सहायता पनि उपलब्ध गराएको थियो । यो ‘पुल कूटनीति’ले विपद् व्यवस्थापनमा एउटा नयाँ दृष्टिकोण स्थापित गर्‍यो । राहत सामग्रीले नागरिकको तत्कालको प्राण जोगाउँछ, तर पुलले भूगोल, बजार, आपूर्ति व्यवस्था र अर्थतन्त्रलाई पुनः जोड्ने काम गर्छ । यसरी भारतले विपद्पछि छिटो जडान गर्न सकिने प्रविधि हस्तान्तरण गरेर नेपालको पुनःस्थापनाको समय घटाउन मद्दत गर्‍यो । २०२६ को रसुवा भोटेकोशी विपद् : विशिष्टीकृत सुरुङ उद्धार र राजदूतको स्थलगत कमान्ड २६ अगस्ट २०२६ मा रसुवा भोटेकोशी र त्रिशूली नदी प्रणालीमा आएको भीषण बाढी र पहिरोले नेपालको पहाडी पूर्वाधारमा प्रलयकारी धक्का दियो । सरकारी प्रारम्भिक मूल्याङ्कनअनुसार यस विपद्बाट करिब ३८७.५ अर्ब रुपैयाँ अर्थात् २.५६ अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको आर्थिक क्षति पुग्यो । करिब २० हजार घरमा आंशिक क्षति भयो भने ७ हजार ५०० घरहरू पूर्ण रूपमा ध्वस्त भए । जलविद्युत् आयोजना, सुरुङमार्ग, प्रसारण लाइन र सडक सञ्जालमा अपूरणीय नोक्सानी पुग्यो । यस महाविपत्तिमा भारतको प्रतिक्रिया विगतका सबै सहयोगभन्दा भिन्न, द्रुत र प्राविधिक रूपमा अत्यन्त उच्च स्तरको देखियो । बाढी आएको केही समयमै भारत सरकारले चरणबद्ध रूपमा राहत सामग्री पठाउन थाल्यो । २६ अगस्टमा १० टन मानवीय सहायताबाट सुरु भएको यो प्रक्रिया २७ अगस्टमा ३७.५ टन औषधि तथा खाद्य सामग्री, २८ अगस्टमा जेनेरेटर तथा पानी शुद्धीकरण उपकरण र २९ अगस्टमा थप ११ टन गरी कुल ६८.५ टन तत्कालीन राहत सामग्रीमा पुग्यो । यो क्रम निरन्तर छ । तर यसपटकको सहयोग सामग्रीको परिमाणमा मात्र सीमित थिएन । बाढीका कारण जलविद्युत् आयोजनाका सुरुङहरूभित्र कामदारहरू थुनिएपछि उद्धार कार्य अत्यन्त चुनौतीपूर्ण बनेको थियो । नेपाल सरकारको परराष्ट्र मन्त्रालयको समन्वयमा नेपाली सेनासँगै भारतीय सेनाका विशेष प्राविधिक उद्धार टोलीहरू घटनास्थलमा खटिए । यस अभियानमा भारतका साथै चीन र दक्षिण कोरियाका सुरुङ उद्धार विशेषज्ञहरू पनि नेपाली सेनासँगको समन्वयमा परिचालन गरिएका थिए । भारतीय प्राविधिक टोलीले रसुवाको चिलिमे र लाङटाङ क्षेत्रका जलविद्युत् सुरुङहरूमा जटिल खोज तथा उद्धार गर्‍यो । चिलिमेमा सुरुङको भत्किएको प्रवेशद्वारमा पहुँच बनाएर सुरक्षा डोरीहरू जडान गरिए भने लाङटाङमा भारतीय र नेपाली टोली संयुक्त रूपमा सुरुङभित्र १८५ मिटर गहिराइसम्म पसेर खोजी कार्यमा संलग्न भयो । साथै, बाढीमा मृत्यु भएका शवहरूको पहिचानका लागि भारतबाट डीएनए तथा न्यायिक चिकित्सासम्बन्धी विशेषज्ञ टोलीसमेत काठमाडौं आएर नेपाल प्रहरीसँग सहकार्य गर्‍यो । यस विपद्मा देखिएको सबैभन्दा अभूतपूर्व पक्ष भारतीय कूटनीतिक नियोगको प्रत्यक्ष स्थलगत उपस्थिति थियो । काठमाडौंस्थित दूतावासबाट विज्ञप्ति जारी गर्ने परम्परागत कूटनीतिक औपचारिकतालाई तोडेर नेपालका लागि भारतीय राजदूत नवीन श्रीवास्तव आफैँ प्रभावित क्षेत्र रसुवा र नुवाकोट पुगेर उद्धार र राहत संयोजनमा जुटे । राजदूत श्रीवास्तवले चिलिमे सुरुङमा भइरहेको जोखिमपूर्ण उद्धार कार्यको स्थलगत निरीक्षण मात्र गरेनन्, राहत वितरण र आफ्ना तथा नेपाली नागरिकहरूको उद्धार कार्यलाई आफैँ अगाडि उभिएर संयोजन गरे । विदेशी नियोग प्रमुख हिलो र पहिरो पन्छाउँदै विपद्को अग्रिमोर्चामा खटिनुले नेपालप्रतिको गहिरो समवेदना र उच्च प्राथमिकतालाई शब्दभन्दा पर गएर प्रमाणित गर्‍यो । भोटेकोशी विपद्पछिको पुनर्निर्माण : ‘श्री त्रिभुवन त्रिशूली मावि’ भोटेकोशी र त्रिशूली नदी प्रणालीमा आएको बाढीले पुर्‍याएको क्षतिको घाउ आलै छँदा भारतले तत्कालीन राहत र प्राविधिक उद्धारबाट एक कदम अघि बढेर दीर्घकालीन पुनर्निर्माणको दायित्व लिन थालेको अर्को महत्त्वपूर्ण प्रमाण नुवाकोटमा देखिएको छ । बाढीको विनाशकारी भेलले ऐतिहासिक तथा रणनीतिक रूपमा महत्त्वपूर्ण मानिएको नुवाकोटको विदुर नगरपालिकास्थित ‘श्री त्रिभुवन त्रिशूली माध्यमिक विद्यालय’ को भौतिक संरचना बगाएपछि र क्षतिग्रस्त बनाएपछि भारत सरकारले यस विद्यालयको सम्पूर्ण पुनर्निर्माण गरिदिने औपचारिक अग्रसरता लिएको छ । वि.सं. २००७ को दशकमा स्थापना भएको यो विद्यालय नुवाकोट, रसुवा र आसपासका दुर्गम भेगका हजारौँ विपन्न तथा जेहेन्दार विद्यार्थीहरूको भविष्य निर्माण गर्ने त्रिशूली उपत्यकाकै सबैभन्दा पुरानो र प्रतिष्ठित शैक्षिक धरोहर हो । चाखलाग्दो ऐतिहासिक संयोग के छ भने, सन् १९६० को दशकमा नेपाल–भारत आर्थिक सहयोग मिसनअन्तर्गत भारतकै सहयोगमा ऐतिहासिक त्रिशूली जलविद्युत् आयोजना निर्माण हुँदा यस क्षेत्रको आधुनिक विकास र शैक्षिक जागरणको जग यही विद्यालयसँग जोडिएको थियो । बाढी लगत्तै स्थलगत अवलोकनमा रसुवा र नुवाकोट पुगेका भारतीय राजदूत नवीन श्रीवास्तवले क्षतिग्रस्त विद्यालय क्षेत्रको निरीक्षण गरेपछि भारत सरकारले यसको पुनर्निर्माणलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको हो । भारतले यस विद्यालयलाई विपद् प्रतिरोधी, अत्याधुनिक शैक्षिक पूर्वाधार, आधुनिक प्रयोगशाला र सुरक्षित कक्षाकोठासहित निर्माण गरिदिने प्रतिबद्धता जनाएको छ । यस अग्रसरताले भारतीय विपद् सहयोग केवल खाद्यान्न वितरण गर्ने वा सुरुङभित्र हराएका मानिस खोज्ने तहमा मात्र सीमित छैन भन्ने पुष्टि गर्छ । बालबालिकाको भत्किएको भविष्य जोड्न विद्यालयको पुनर्निर्माणमा तुरुन्तै अघि सर्नुले भारतको नेपाल नीति स्थानीय समुदायको सामाजिक पुनःस्थापनासँग कति गहिरोसँग गाँसिएको छ भन्ने कुरालाई पुनः उजागर गरेको छ । यसले २०१५ को भूकम्पपछि भारतले नेपालका विभिन्न जिल्लामा ७० भन्दा बढी विद्यालयहरू सफलतापूर्वक पुनर्निर्माण गरी हस्तान्तरण गरेको त्यही सफल मोडललाई भोटेकोशी विपद्पछिको पुनर्निर्माणमा पनि निरन्तरता दिएको देखाउँछ । उस्तै भूगोल र साझा जोखिम : प्रकृतिको सिमानाहीन नियम भोटेकोशी विपद्ले अर्को एउटा तीतो यथार्थ सम्झाएको छ, त्यो हो प्रकृतिले राजनीतिक नक्सा र सीमास्तम्भ चिन्दैन । रसुवा–केरुङ कोरिडोर नेपाल र चीनबीचको व्यापारिक मार्ग मात्र नभई भारतीय तीर्थयात्री र कामदारहरूको पनि बाक्लो आवागमन हुने क्षेत्र हो । भोटेकोशीको बाढीमा नेपाली नागरिक मात्र परेनन्, त्यहाँका जलविद्युत् आयोजना र पूर्वाधारमा कार्यरत ठूलो सङ्ख्याका भारतीय नागरिकहरू पनि हताहत र बेपत्ता भए । भारतको विदेश मन्त्रालयका अनुसार सेप्टेम्बर १ सम्म १६३ जना भारतीय नागरिकलाई नेपाली सुरक्षा निकाय र भारतीय टोलीको संयुक्त प्रयासमा सकुशल उद्धार गरी स्वदेश पठाइएको थियो भने कयौँ नागरिक अझै बेपत्ता छन् । यसले एउटा आधारभूत प्रश्न उब्जाएको छ कि नेपालमा आएको विपद् कहिलेदेखि केवल नेपालको मात्र विपद् रहन्छ ? हिमालयमा तापक्रम बढ्दा हिमनदी पग्लिन्छन् । उच्च हिमाली भेगमा हिमताल विस्फोट हुँदा वा पहिरोले नदी थुनिँदा आउने बाढी सिधै नेपालका पहाड हुँदै भारतको बिहार र उत्तर प्रदेशका समथर मैदानमा पुग्छ । नेपालको पहाडमा पहिरो जाँदा भारतीय नागरिकको ज्यान जान सक्छ र सीमावर्ती भारतीय तटबन्धका कारण नेपालको तराई डुब्न सक्छ । त्यसैले, दुई देशबीचको सम्बन्ध अब केवल राजनीतिक सीमामा सीमित छैन, यो साझा पारिस्थितिकी, साझा जोखिम र साझा मानवीय सुरक्षाको कसीमा बाँधिएको छ । सहायताको संयन्त्र र चरित्रलाई हेर्दा पनि एउटा स्पष्ट कूटनीतिक भिन्नता देखिन्छ । चीनको हकमा सरकारी सहयोगका अतिरिक्त चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको अन्तर्राष्ट्रिय विभागले नेपालका राजनीतिक दलहरूसँग सिधै समन्वय गरेर दलीय संयन्त्रमार्फत विपद् राहत बाँडेका उदाहरणहरू भेटिन्छन् । तर, भारतको हकमा भने २०१५ देखि २०२६ सम्मको अवधिमा कुनै पनि राजनीतिक दललाई माध्यम बनाएर राहत दिएको देखिँदैन । भारतको सम्पूर्ण विपद् सहयोग विशुद्ध रूपमा सरकार–देखि–सरकार, सेना–देखि–सेना, र आधिकारिक संस्थागत संयन्त्रहरूमार्फत मात्र परिचालन भएको छ । नेपालको विपद् कूटनीतिको सुदृढीकरणका लागि यो संस्थागत अभ्यास बढी भरपर्दो र पारदर्शी मानिन्छ, जसले राहतलाई दलीयकरण हुनबाट जोगाउँछ । ‘राहत माग्ने’ परम्पराबाट ‘साझा क्षमता’तर्फ २०२६ को रसुवा भोटेकोशी विपद्ले नेपाललाई एउटा कठोर शिक्षा दिएको छ । पछिल्लो विपद्को पुनर्निर्माण गर्न मात्रै ४ देखि ५ अर्ब अमेरिकी डलर लाग्ने प्रारम्भिक अनुमान छ । यस्तो अवस्थामा नेपाल अब प्रत्येक विपद्पछि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग हात फैलाउने सदावहार राहत–ग्राहीको भूमिकामा मात्र बाँचिरहन सक्दैन । अब नेपालले भारतसँगको संवादको भाषा र एजेन्डा आमूल रूपमा बदल्नुपर्छ । विपद् परेपछि चामल र त्रिपाल माग्ने परम्परागत शैलीबाट माथि उठेर अब संस्थागत विपद् पूर्वतयारी र जलवायु साझेदारीको प्रस्ताव अगाडि सार्नुपर्छ । यसका लागि सर्वप्रथम नेपाल र भारतबीच वास्तविक समयको जल–मौसम तथ्याङ्क आदानप्रदान गर्ने स्थायी डिजिटल संयन्त्र बनाइनुपर्छ । उच्च हिमाली भेगका नदीहरूको बहाव, जलस्तर, हिमतालको अवस्था र भारी वर्षाको पूर्वसूचना दुवै देशका प्राविधिक निकायबीच तत्काल आदानप्रदान हुँदा तल्लो तटीय क्षेत्रका लाखौँ नागरिकलाई समयमै सुरक्षित गर्न सकिन्छ । त्यसैगरी, बाढीले पुल बगाएपछि मात्र भारतसँग पुल माग्ने पुरानो शैली त्यागेर नेपालका रणनीतिक बिन्दुहरूमा मोड्युलर बेली पुलहरू, हेभी क्रेन र इन्जिनियरिङ उपकरणहरूको स्थायी क्षेत्रीय भण्डारण भारतको प्राविधिक सहयोगमा स्थापना गरिनुपर्छ । यसका साथै भारतीय एनडीआरएफ र नेपाली सुरक्षा निकायहरूबीच सुरुङ उद्धार, उच्च हिमाली खोज तथा उद्धार र हवाई उद्धारमा नियमित संयुक्त अभ्यासहरू सञ्चालन गरिनुपर्छ । हिन्दुकुश हिमालय क्षेत्रको हिउँ पग्लिने दर, हिमतालहरूको जोखिम नक्साङ्कन र भौगर्भिक अध्ययन गर्न दुवै देशका वैज्ञानिकहरूको संयुक्त स्थायी संयन्त्र गठन हुनु आवश्यक छ । अन्ततः, नेपाल र भारत दुवैले अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु सम्मेलनहरूमा हिमालयको पारिस्थितिक सङ्कटलाई संयुक्त रूपमा उठाएर विश्वव्यापी हानि तथा नोक्सानी कोषबाट अधिकतम जलवायु वित्त भित्र्याउन साझा कूटनीतिक पैरवी गर्नुपर्छ । यो कमजोर राष्ट्रले सहायता माग्ने भाषा होइन, समान जोखिम बोकेका दुई छिमेकीले गर्ने रणनीतिक साझेदारी हो । हिमालयभित्र, साझा भविष्य नेपाल र भारतको सम्बन्ध कुनै कागजको सम्झौता वा राजनीतिक नक्साभन्दा धेरै गहिरो छ । यहाँ प्रेम छ, यहाँ गुनासो छ, यहाँ सहकार्य छ, यहाँ संशय छ । यो ‘लभ–हेट’को गतिशील यथार्थ नै यस सम्बन्धको विशिष्ट चरित्र हो । तर जब प्रकृतिको ताण्डव सुरु हुन्छ, जब नदीहरू उर्लिन्छन्, जब पहाडहरू खस्छन् र जब मानव जीवन सङ्कटमा पर्छ, त्यसबेला सबै राजनीतिक संशयहरू पखालेर केवल एउटा सत्य बाँकी रहन्छ कि हामी भूगोल र नियतिले बाँधिएका छिमेकी हौँ । २०१५ को भूकम्पमा काठमाडौंका भग्नावशेष खोस्रिने भारतीय उद्धारकर्मी हुन् वा २०२६ मा चिलिमेको अँध्यारो सुरुङभित्र नेपाली सेनासँग काँधमा काँध मिलाएर १८५ मिटर गहिराइसम्म पस्ने प्राविधिक टोली; रसुवा र नुवाकोटको हिलोमा प्रत्यक्ष खटिने भारतीय राजदूत हुन् वा पुनर्निर्माण भएका ५० हजार घर, विद्यालय र बेली पुलहरू–यी सबैले यही अकाट्य सत्यलाई प्रमाणित गर्छन् । भारतका लागि नेपाल केवल उसको उत्तरी सुरक्षा परिधिको भूगोल मात्र होइन, उसको आफ्नै पर्यावरणीय र मानवीय सुरक्षाको अभिन्न अङ्ग हो । त्यसैगरी नेपालका लागि भारत केवल दबाब दिने ठूलो छिमेकी मात्र होइन, अप्ठ्यारो पर्दा पहिलो घण्टामै आइपुग्ने भरपर्दो सहयोगी पनि हो । अबको युग पुरानो राजनीतिक संशयको चस्मा फुकालेर सम्बन्धलाई नयाँ धरातलमा परिभाषित गर्ने युग हो । त्यो नयाँ अध्यायको शीर्षक पानी, व्यापार वा सीमाको विवाद मात्र हुनेछैन । त्यो नयाँ अध्यायको नाम हुनेछ–साझा हिमालय, साझा पारिस्थितिकी, साझा जोखिम र अविभाज्य मानवीय सुरक्षा । जबसम्म हिमालय अटल रहन्छ, तबसम्म यो साझा जोखिम र साझा सुरक्षाको प्राकृतिक बन्धन पनि अटल नै रहनेछ ।

नेपालमा इन्धनको आपूर्ति घट्ने संकेत पाउनासाथ बजारमा अभाव सिर्जना हुने, व्यापारीले सामान लुकाउने र मूल्य वृद्धि हुने हल्ला चल्नु नियमित आकस्मिकता जस्तो बनेको छ। विगतमा चिनी तथा केही खाद्य वस्तुमा पनि यस्तै समस्या बारम्बार दोहोरिने गरेको थियो। संकटको समयमा अत्यावश्यक वस्तुको मूल्य बढ्नु स्वाभाविक मानिए पनि सामान्य अवस्थामा समेत मूल्य वृद्धि उपभोक्ताका लागि अप्रिय नै हुन्छ। झन् भूकम्प, महामारी, युद्ध, बाढी, पहिरो वा आपूर्ति अवरोध जस्ता विषम परिस्थितिमा चामल, पानी, औषधि, इन्धन र खाद्यान्नको मूल्य बढ्दा सर्वसाधारणलाई घाउमा नुन–खुर्सानी छर्के जस्तै पीडा हुन्छ। यस्तो संवेदनशील घडीमा सरकारसामु एउटा गम्भीर प्रश्न खडा हुन्छ, अत्यावश्यक वस्तुको मूल्य बढ्न दिने कि नियन्त्रण गर्ने? लोककल्याणकारी राज्यको दुहाई दिँदै सरकारले प्रायः अधिकतम मूल्य तोक्ने वा मूल्य नियन्त्रण गर्ने प्रयास गर्छ। तर अर्थशास्त्रको आधारभूत नियमअनुसार, मूल्य केवल वस्तु खरिद गर्दा तिर्ने रकम मात्र होइन, यो आफैँमा एउटा महत्त्वपूर्ण ‘सूचना’ वा संकेत हो। यसले उत्पादक, व्यापारी र उपभोक्तालाई कुनै वस्तु कति दुर्लभ छ, त्यसको माग कस्तो छ र थप आपूर्ति ल्याउन कति प्रोत्साहन आवश्यक छ भन्ने स्पष्ट सन्देश दिन्छ।  मूल्य संयन्त्रको सैद्धान्तिक आधार र सूचनाको भूमिका जब कुनै वस्तुको आपूर्ति अचानक घट्छ, बजारमा त्यसको मूल्य बढ्छ। बढेको मूल्यले अर्थतन्त्रमा तीनवटा महत्त्वपूर्ण कार्यहरू स्वतः सम्पादन गर्छः उपभोक्तालाई सचेत गराउनेः यसले उपभोक्तालाई वस्तुको फजुल प्रयोग वा अनावश्यक भण्डारण घटाउन संकेत गर्छ। व्यापारीलाई प्रोत्साहन दिनुः अन्य ठाउँ वा स्रोतबाट वस्तु थपेर बजारमा ल्याउन व्यापारीलाई वित्तीय प्रोत्साहन मिल्छ। उत्पादकलाई उत्पादन बढाउन प्रेरित गर्नुः उच्च मूल्यले उत्पादकलाई उत्पादन क्षमता वृद्धि गर्न आकर्षित गर्छ। उदाहरणका लागि, बाढीका कारण कुनै जिल्लामा ग्यास आपूर्ति आधा घट्यो भने मूल्य वृद्धि हुन्छ। यसले उपभोक्तालाई मितव्ययी बन्न प्रेरित गर्छ भने आपूर्तिकर्तालाई अतिरिक्त खर्च गरेर भए पनि सो क्षेत्रमा ग्यास पुर्‍याउन आकर्षित गर्छ। मूल्य वृद्धिले आफैँ नयाँ वस्तु उत्पादन नगरे पनि उपलब्ध स्रोतको न्यायोचित समन्वय र नयाँ आपूर्तिको बाटो खोलिदिन्छ। अर्थशास्त्री आदम स्मिथले भनेको ‘अदृश्य हात’ ले गर्ने यो स्वचालित कामलाई जब सरकारले प्रशासनिक हस्तक्षेप वा मूल्य नियन्त्रणमार्फत रोक्छ, तब वास्तविक समस्या सुरु हुन्छ।  मूल्य नियन्त्रणः कृत्रिम राहत र ‘अभावको सिद्धान्त’ सरकारले बजारको नियमविपरीत गएर वस्तुको अधिकतम मूल्य तोक्दा अर्थशास्त्रको ‘अभावको सिद्धान्त’ सक्रिय हुन्छ । कागजी रूपमा सस्तो मूल्य तोकिँदा उपभोक्ता खुसी देखिए पनि यसका व्यावहारिक परिणामहरू भयावह हुन्छन् । सरकारले अपनाउने प्रशासनिक कदम, तिनको तत्कालको प्रतिक्रिया र दीर्घकालीन परिणामलाई यसरी बुझ्न सकिन्छः अधिकतम मूल्य तोक्ने कदम : यसले तत्काल बजारमा माग उच्च रूपमा बढाउँछ तर आपूर्तिकर्ताको नाफा वा प्रोत्साहन घटाउँछ। दीर्घकालमा यसको परिणामस्वरूप वैध बजारबाट सामान गायब हुन्छ, लामो लाइन लाग्छ र कालोबजारीको उत्पत्ति हुन्छ। सर्वसुलभ अनुदान : यसले तत्कालका लागि उपभोक्तालाई वस्तु कृत्रिम रूपमा सस्तो बनाइदिन्छ। तर दीर्घकालमा यसले साधन–स्रोतको दुरुपयोग बढाउँछ, उच्च प्राथमिकता नभएका क्षेत्रमा खपत बढाउँछ र वास्तविक गरिबले पाउनुपर्ने लक्षित राहत गुम्न पुग्छ। छापा मार्ने र कडा प्रशासनिक नियन्त्रण : यसले व्यापारीहरूमा त्रास सिर्जना भई बिक्री बन्द हुने वा उनीहरू व्यवसायबाटै पलायन हुने अवस्था आउँछ। अन्ततः यसले सरकारको प्रशासनिक खर्च बढाउँछ, कालोबजार मूल्यमा अत्यधिक वृद्धि गराउँछ र उपभोक्ताका लागि अप्रत्यक्ष लागत झन् बढाउँछ। मानौँ, संकटअघि रु. २,००० पर्ने चामलको बोरा आपूर्ति घटेकाले नयाँ सन्तुलन मूल्य रु. ३,००० पुग्नुपर्ने थियो। तर सरकारले रु. २,००० भन्दा बढीमा बेच्न नपाइने नियम लगायो। यसो गर्दा रु. २,००० मा किन्न खोज्नेको सङ्ख्या ह्वात्तै बढ्छ, तर सोही मूल्यमा सामान ल्याएर बेच्ने व्यापारीको उत्साह घट्छ। फलस्वरूप, मागभन्दा आपूर्ति कम भई चरम अभाव सिर्जना हुन्छ।  कालोबजारी र अनौपचारिक बजारको जन्म जब आधिकारिक बजारमा सामान पाइँदैन, तब बजारले अनौपचारिक बाटो खोज्छ। आधिकारिक मूल्य रु. १०० र वास्तविक अभावको मूल्य रु. २०० छ भने, सो फरक रु. १०० घुस, चिनजान, दलाली र कालोबजारीमार्फत वितरण हुन्छ। अस्ट्रियाली अर्थशास्त्री लुडविग भोन मिसेस र फ्रेडरिक हायेकका अनुसार, ‘सरकारको एउटा हस्तक्षेपले अर्को हस्तक्षेपको माग गर्छ, जसले अन्ततः बजार प्रणालीलाई नै ध्वस्त पार्छ।’  समय र पहुँचको अप्रत्यक्ष लागत आधिकारिक रूपमा सामान सस्तो देखिए पनि उपभोक्ताले समय, भण्डारण र मानसिक तनावका रूपमा ठूलो अप्रत्यक्ष मूल्य चुकाउनुपर्छ। उपभोक्ता घण्टौँ लाइनमा बस्न, चिनजान र पहुँच लगाउन बाध्य हुन्छन्। त्यस्तै, ‘भोलि सामान नपाइएला’ भन्ने डरले मानिसहरूले क्षमताभन्दा बढी भण्डारण गर्न थाल्छन्, जसले एक प्रतिकूल प्रतिपोषण चक्र सिर्जना गरी अभावलाई झन् बढाउँछ। कोभिड–१९ को समयमा विश्वभर ट्वाइलेट पेपर वा खाद्यान्नको कृत्रिम अभाव हुनु यसैको उदाहरण हो।  अन्तर्राष्ट्रिय अनुभव र ऐतिहासिक पाठ इतिहास र अध्ययनहरूले मूल्य नियन्त्रण असफल भएका थुप्रै दृष्टान्तहरू प्रस्तुत गरेका छन्ः   संयुक्त राज्य अमेरिकाको १९७० को दशकको इन्धन संकटः सन् १९७१ मा अमेरिकी राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सनले मुद्रास्फीति रोक्न ज्याला र मूल्य नियन्त्रणको घोषणा गरे। जब सन् १९७३ मा ओपेकले तेल बन्दी लगायो, बजारमा तेलको मूल्य बढ्न नदिई सरकारले मूल्य सीमित राखिरह्यो। यसको प्रत्यक्ष परिणामस्वरूप अमेरिकाभर पेट्रोल स्टेशनहरूमा माइलौँ लामो लाइनहरू लागे, इन्धनको चरम अभाव भयो र कालोबजारी फस्टायो। पछि १९८० को दशकमा मूल्य नियन्त्रण पूर्ण रूपमा हटाएपछि मात्र अमेरिकामा इन्धनको आपूर्ति र मूल्य स्वतः सामान्य अवस्थामा फर्किएको थियो। द्वितीय विश्वयुद्धः द्वितीय विश्वयुद्धपछि जर्मनीमा कायम मूल्य नियन्त्रण सन् १९४८ मा लुडविग एर्हार्डले हटाउनासाथ पसलहरू सामानले भरिएका थिए, जसलाई ‘जर्मन आर्थिक चमत्कार’ भनिन्छ। सोभियत संघको अनुभवः सन् १९६५ देखि १९८९ सम्मको सोभियत अर्थतन्त्रको अध्ययनले राज्य नियन्त्रित मूल्यका कारण भीषण अभाव, कालोबजार र लामो लाइन सिर्जना भएको देखाएको छ। सरकारले मूल्य कम राख्न सके पनि वास्तविक अभाव हटाउन सक्दैन भन्ने पुष्टि यसले गर्छ। आधुनिक भेनेजुएला संकटः सन् २००३ पछि खाद्यान्न र औषधिमा कडा मूल्य नियन्त्रण लागू गर्दा उत्पादन लागत नउठेर उद्योगहरू बन्द भए। फलस्वरूप पसलका र्७शधवसयाकहरू खाली भए र सर्वसाधारण भीषण भोकमरी र कालोबजारीको सिकार बने। निष्कर्षः अन्तर्राष्ट्रिय अध्ययनहरूका अनुसार संकटका बेला दिइने सर्वसुलभ नियन्त्रित मूल्य वा अनुदानबाट गरिबभन्दा धनी र टाठाबाठा वर्गले बढी फाइदा उठाउँछन्। नेपालजस्ता देशहरूमा नीतिनिर्माता, प्रशासक र सर्वसाधारणमा प्रायः दीर्घकालीन आर्थिक नियमभन्दा अल्पकालीन ‘लोकप्रियतावाद’ हाबी हुने गर्छ। आपूर्ति प्रणालीको अवरोध हटाउनुको सट्टा सरकार आफ्नो ठूलो प्रशासनिक संयन्त्र छापा मार्ने, बजार अनुगमन गर्ने र व्यापारीलाई कारबाही गर्नमा खर्च गर्छ। यसले बजारको लागत बढाउँछ र व्यापारीहरूलाई थप पलायन गराउँछ, जसले समस्या समाधान गर्नुको सट्टा समस्याको जरालाई झन् गहिरो बनाउँछ।  संकटमा बजार र राज्यको सही भूमिका संकटमा कुनै वस्तुको मूल्य बढ्नुका दुई कारण हुन्छन्ः पहिलो, वास्तविक आपूर्ति अवरोध र दोस्रो, कार्टेलिङ वा कृत्रिम मिलेमतो। सरकारले मूल्य नियन्त्रण गरेर बजारलाई दबाउने होइन, बरु कार्टेलिङ र कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने व्यवहारमाथि कडा कारबाही गरी स्वच्छ प्रतिस्पर्धा स्थापित गर्नुपर्छ। स्वतन्त्र मूल्य प्रणालीको वकालत गर्नुको अर्थ गरिब र विपन्न वर्गलाई संकटमा असहाय छाड्नु होइन। ‘मूल्य स्वतन्त्र छाडौँ र सरकार चुप लागोस्’ भन्ने नीति पनि पूर्ण हुँदैन। बजारलाई मूल्य तोक्न दिने तर कमजोर वर्गलाई संरक्षण गर्ने दायित्व राज्यको हो।  नीतिगत उपायहरू १. मूल्यलाई बजारमा समायोजन हुन दिनुः मूल्यलाई माग र आपूर्तिको सूचना संवाहक बन्न दिने, जसले गर्दा बजारमा नयाँ आपूर्ति आकर्षित भई स्वतः मूल्य घट्ने वातावरण बनोस्। २. लक्षित सामाजिक सुरक्षाः सबैका लागि वस्तु सस्तो बनाउनुको सट्टा गरिब, न्यून आय भएका र जोखिमयुक्त परिवारलाई सीधा नगद हस्तान्तरण वा खाद्य कुपन मार्फत सहयोग पुर्‍याउने । ३. आपूर्ति सहजीकरणः भन्सार दर समायोजन, ढुवानीमा सहजीकरण र प्रशासनिक बाधा हटाई आपूर्ति प्रणाली लाई चुस्त बनाउने। ४. प्रतिस्पर्धाको संरक्षणः सिन्डिकेट, कार्टेलिङ र गैरकानुनी मिलेमतोलाई नियन्त्रण गरी बजारमा स्वच्छ प्रतिस्पर्धा कायम गर्ने।  निष्कर्ष महँगो मूल्य समस्या हो, तर गलत मूल्य नियन्त्रण अझ ठूलो समस्या हो। मूल्य नियन्त्रणले सतहमा ‘समानता’ देखाए पनि व्यावहारिक रूपमा पहुँचवाला र कालोबजारीलाई मात्र प्रश्रय दिन्छ। ‘खुला बजार भर्सेस राज्य’ को पुरानो बहसभन्दा माथि उठेर बजारलाई मूल्य निर्धारण र स्रोतको कुशल समायोजन गर्न दिनुपर्छ भने सरकारलाई न्यायपूर्ण पहुँच, लक्षित सुरक्षा र नियमन कायम गर्ने जिम्मेवारीमा केन्द्रित गराउनुपर्छ। स्वतन्त्र बजार र कुशल राज्यको यही सन्तुलन नै संकट व्यवस्थापनको सबैभन्दा वैज्ञानिक र व्यावहारिक मार्ग हो।