विचार

नारायण ज्ञवाली ऊर्जा क्षेत्रजस्तो दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने क्षेत्रमा समन्वय, निरन्तरता र स्पष्ट नीति दिशा अपरिहार्य छ । दिगो ऊर्जा विकासका लागि संस्थागत स्थिरता, उत्तरदायी कार्यान्वयन र बहुपक्षीय सहकार्य अपरिहार्य आधार हुन् । यी तत्वलाई केन्द्रमा राख्दा विश्वास निर्माण हुन्छ र दीर्घकालीन प्रगति सुनिश्चित हुन्छ । नेपालमा जलविद्युत् उत्पादनको इतिहास एक शताब्दीभन्दा बढी (११४ वर्ष) पुरानो भए पनि अझैसम्म पूर्ण विद्युतीकरण हासिल हुनसकेको छैन ।  विशेषगरी ग्रामीण क्षेत्रमा सामुदायिक विद्युतीकरणमार्फत उज्यालो नेपाल बनाउने अभियानमा सामुदायिक संस्थाहरूले खेलेको भूमिका अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण र प्रशंसनीय छ तर पनि विद्युतसम्बन्धी स्पष्ट तथा सुदृढ कानुनको अभाव, सङ्घीय संरचनाअनुसार प्रभावकारी विकेन्द्रीकरण हुन नसक्नु, गुणस्तरीय, नियमित र सर्वसुलभ विद्युत् सेवा सबै नागरिकसम्म पुग्न नसक्नुजस्ता चुनौतीहरू अझै विद्यमान छन् । जलस्रोतमा सम्पन्न राष्ट्र भएर पनि जलविद्युत्मा आत्मनिर्भर हुन नसक्नु हाम्रो प्रमुख कमजोरीका रूपमा रहेको छ । नेपाल सरकारले २०६० सालदेखि प्रारम्भ गरेको सामुदायिक विद्युतीकरण कार्यक्रम समुदायको आर्थिक सहभागिता तथा प्रत्यक्ष संलग्नतामा आधारित एक सफल नमूना कार्यक्रमका रूपमा स्थापित भएको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणअन्तर्गत सामुदायिक ग्रामीण विद्युतीकरण विभागमार्फत कार्यान्वयन र समुदायबाट व्यवस्थापन भइरहेको यो कार्यक्रम हालसम्म ५५ जिल्लामा ३०२ वटा संस्थामार्फत करिब छ लाख घरधुरीमा विद्युत् सेवा विस्तार गरिएको छ । संरचना निर्माणमा समुदायको प्रत्यक्ष संलग्नतासहित दुई अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानी भइसकेको छ । यसरी समुदायको स्वामित्व र सहभागितामा सञ्चालन भएको यो कार्यक्रम नेपालकै एक उत्कृष्ट तथा अनुकरणीय नमूना कार्यक्रमका रूपमा स्थापित भएको छ ।  सामुदायिक विद्युतीकरण कार्यक्रमले ग्रामीण तथा दुर्गम क्षेत्रहरूमा विद्युत् पहुँच विस्तार मात्र होइन, स्थानीय आर्थिक तथा सामाजिक विकासमा समेत महत्वपूर्ण योगदान पुर्याएको छ । कार्यक्रममार्फत तीन हजारभन्दा बढी प्रत्यक्ष तथा तीन हजार ५०० भन्दा बढी अप्रत्यक्ष रोजगारी स्थानीयस्तरमै सिर्जना भई व्यवस्थापन गरिएको छ । साथै, स्थानीय सहभागितामार्फत विद्युत् चुहावट नियन्त्रण, सेवा गुणस्तर सुधार तथा सरल, सहज र प्रभावकारी घरदैलो सेवा प्रवाह सुनिश्चित गरिएको छ । उज्यालो नेपाल अभियानमा समेत यस कार्यक्रमको विशेष योगदान उल्लेखनीय रहेको छ । यसै सन्दर्भमा, देशभर सामुदायिक विद्युतीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेका सामुदायिक संस्थाहरूको छाता संस्थाको रूपमा सामुदायिक विद्युत् उपभोक्ता राष्ट्रिय महासङ्घ, नेपाल क्रियाशील रहेको छ । महासङ्घले सामुदायिक संस्थाहरू, नेपाल सरकार, नेपाल विद्युत प्राधिकरण तथा राष्ट्रिय/अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी सङ्घ–संस्थाहरूबीच समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्दै सहकार्य, सहजीकरण तथा अनुभव आदान–प्रदानको प्रभावकारी पुलको रूपमा काम गर्दै आएको छ । यस संस्थामार्फत सामुदायिक विद्युतीकरण कार्यक्रमलाई थप व्यवस्थित, दिगो र प्रभावकारी बनाउने दिशामा महत्वपूर्ण योगदान पुगिरहेको छ । तथापि, यस कार्यक्रमले नीतिगत, कानुनी तथा व्यावहारिक तहमा विभिन्न चुनौतीहरू भोग्दै आएको अवस्था विद्यमान छ । यस सन्दर्भमा, सामुदायिक विद्युतीकरण कार्यक्रमको दिगो विकास तथा प्रभावकारी सञ्चालनका लागि निम्न विषयहरूमा नीतिगत तथा बजेटीय व्यवस्थापन आवश्यक रहेको छः नीतिगत तथा कानुनी स्पष्टताः सामुदायिक विद्युतीकरण कार्यक्रमलाई स्पष्ट कानुनी आधार प्रदान गर्दै विकेन्द्रित प्रणालीमार्फत सेवा प्रवाहलाई सरल, सहज र प्रभावकारी बनाउने व्यवस्था गर्न आवश्यक रहेको छ । जसका लागि विद्युत् ऐन पटक–पटक संसद्मा प्रवेश गरेता पनि हाल विचाराधीन रहेको छ । विनियमावली संशोधनः हाल सञ्चालनमा रहेका सामुदायिक विद्युतीकरणसम्बन्धी विनियमहरूलाई समयानुकूल परिमार्जन गरी सरोकारवालाहरू तथा विद्युत् महासङ्घको सहभागितामा आवश्यक संशोधन गर्नुपर्नेछ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणमा सामुदायिक विद्युत विनियमावली संसोधन गर्न कार्यदलको गठन भएता पनि कार्य अधि बढ्न सकेको छैन । विद्युत् महसुल संरचनाः व्यावहारिक, पारदर्शी र न्यायोचित महसुल प्रणाली निर्माण गरी समुदायका उपभोक्ताहरूलाई सहज सेवा सुनिश्चित गर्नुपर्छ र सामुदायिक संस्था पनि दिगो रूपमा सञ्चालन हुनसक्ने प्रकारको महशुल संरचना आवश्यक छ । पटक–पटक विज्ञ प्रतिवेदन, सामुदायिक संस्थाको माग, अन्तरक्रिया छलफल भएता पनि महशुलमा पुनरावलोकन हुन सकेको छैन । विद्युत् विक्री दर भन्दा खरिद दर महंगो हुँदा कृषि तथा खानेपानीमा समस्या छ, साथै सेवा शुल्क अन्यायपूर्ण छ ।  बजेट तथा लगानी सुनिश्चितताः कार्यक्रमलाई सुरक्षित, भरपर्दो र दिगो बनाउन पर्याप्त बजेट व्यवस्था गरी प्रणाली सुदृढीकरण तथा ऊर्जा उपयोगलाई प्रोत्साहन गर्न आवश्यक छ । सामुदायिक संस्थाहरूले प्रणाली सुदृढीकरण गर्न १० प्रतिशत सहभागिता रकमसहित प्रस्ताव पेश गरेका छन् । नेपाल सरकारबाट विनियोजित वजेटको अभावमा काम हुनसकेको छैन, जसबाट समुदायमा गुणस्तरीय विद्युत् प्रवाह गर्न समस्या परेको छ ।  निर्माण तथा व्यवस्थापन प्रणालीः साना–ठूला निर्माण कार्यहरूमा स्थानीय उपभोक्ताको सहभागिता बढाई छिटो, गुणस्तरीय र प्रभावकारी कार्यान्वयन सुनिश्चित गरिनु आवश्यक छ । विद्यमान सार्वजनिक खरिद ऐनले दिएको सीमाभित्र उपभोक्ताहरूलाई निर्माण कार्यमा सहभागी बनाउनु आवश्यक छ । यस सम्बन्धमा टा«न्सफर्मर अपग्रेड लगाएतका साना कामहरूमा निर्माण व्यवसायीको प्राथमिकता नरहने, पटक पटक बोलपत्र आह्वान गर्दा समेत निर्माण व्यवसायी तयार नहुने गर्दा स–साना कामहरू उपभोक्ता समितिमा रहेको जनशक्तिको मूल्याङ्कनको आधारमा तय गरी गुणस्तर नियन्त्रणको काम प्राधिकरणबाट हुने गरी गरिनु अपरिहार्य छ ।  सामुदायिक लगानीको मान्यताः समुदायले विद्युत् संरचना निर्माणमा गरेको लगानीलाई हालसम्म प्राधिकरणमा पूँजीकरण गरिएको भएतापनि समुदायको स्वामित्वको स्पष्ट मान्यता नपाएको अवस्थामा उक्त लगानीलाई औपचारिक रूपमा मान्यता दिई संस्थागत स्वामित्व सुनिश्चित गर्ने नीति आवश्यक छ । समुदायले विद्युत् सहकारी संस्थामा शेयरको रुपमा लगानी गरेको, लगानी गरेको रकम प्राधिकरणमार्फत विद्युत संरचनामा खर्च भई प्राधिकरणले पुँजीकरण गरेको अवस्थामा समुदायले सहकारीमा जम्मा गरेको रकमले थप विवाद सिर्जना गरेकोले समुदायबाट लगानी गरेको रकमलाई प्राधिकरणले उत्पादन कम्पनीहरूमा शेयरको रुपमा राखी समुदायको लगानीको सुनिश्चितता गरिनु आवश्यक छ । नेपाल सरकारले अघि सारेको सुशासनको मार्गचित्रलाई व्यवहारमा उतार्दै सामुदायिक विद्युतीकरण क्षेत्रमा देखिएका समस्याहरूको समाधान तथा यसको प्रभावकारिता वृद्धि गर्न नीतिगत, कानुनी तथा बजेटीय तहबाट आवश्यक पहल गर्नु पर्ने हुन्छ । यसबाट ग्रामीण तथा दुर्गम क्षेत्रका करिब १५ प्रतिशत नागरिकले गुणस्तरीय, भरपर्दो र सुलभ विद्युत् सेवा प्राप्त गर्नेछन् । यस नवीन राजनीतिक परिवेशमा, जनताको नयाँ जनादेशसहित सरकार निर्माण भइरहेको सन्दर्भमा विगतका सकारात्मक पहलहरूलाई निरन्तरता दिँदै कमजोरीहरू सुधार गरी स्पष्ट मार्गचित्रका साथ अगाडि बढ्न आवश्यक छ ।  वर्तमान सरकारबाट देशमा सुशासन, दिगो विकास र स्थायी शान्ति स्थापना गर्दै आम नेपालीले प्रत्यक्ष महसुश गर्ने गरी प्रभावकारी सरकारी सेवा प्रवाह हुन सकोस् भन्ने अपेक्षा गरेका छन् । आयातित विद्युतबाट लोडसेडिङको अन्त्य गरिएको, सामुदायिक संस्थाहरूको काम चलाउ विद्युतिकरण संरचनाको भरमा विद्युत् पहुँच ९८ प्रतिशत पु¥याइएको, आधारहिन आधारमा विद्युत् महशुल छुट गरी विद्युत्को उपभोगलाई  पहुँचयोग्य बनाइएको भनिएको भए पनि प्रयाप्त उत्पादन, भरपर्दो प्रसारण लाइन र विद्युतीकरण, सबैका लागि वास्तविक पहुँच र वैज्ञानिक शुल्क निर्धारण आज पनि चुनौतीको विषय हुन् । यी चुनौतीहरूको समाधानतर्फ पनि वर्तमान सरकारबाट ठोस पहल हुने अपेक्षा गरिएको छ । नेपालमा सशस्त्र द्वन्द्व भई विकास निर्माण तथा कर्मचारीहरू ग्रामीण क्षेत्रमा गई सेवा दिन र विद्युत् विस्तार गर्न नसकेको अवस्थामा सामुदायिक संस्थामार्फत सामुदायिक विद्युतीकरण गरी पूर्ण विद्युतीकरण गर्न सहयोगी भूमिका खेलेका सामुदायिक संस्थाहरूलाई अबमूल्यन होइन, राज्यबाट उचित मूल्याङ्कन गरी यस कार्यक्रमको प्रभावकारिताको लागि आवश्यक नीति तर्जुमा गर्नुपर्छ । माथि उल्लेखित विषयवस्तुहरूलाई समेटी सामुदायिक विद्युतीकरण कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयन र नीतिगत सुधारका लागि विशेष आग्रहका साथ महासङ्घको तर्फबाट प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह र ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रीलाई मागपत्र पनि बुझाइएको छ । सरकारका सुशासनका १०० मार्गचित्र अभियानको प्रशंसा गर्दै राज्यलाई थप जनमैत्री बनाउने विश्वास व्यक्त गरेको छ । रासस (लेखक सामुदायिक विद्युत् उपभोक्ता राष्ट्रिय महासङ्घ, नेपाल अध्यक्ष हुन्)

सरकारले विश्वविद्यालयहरूबाट विद्यार्थी तथा कर्मचारी संगठन हटाउने निर्णय सार्वजनिक गरेसँगै प्राज्ञिक क्षेत्रमा बहस गर्माएको छ । मन्त्रिपरिषदबाट स्वीकृत शासकीय सुधार कार्यसूचीको बुँदा ८६ मा ६० दिनभित्र विश्वविद्यालय हाताबाट दलीय विद्यार्थी संगठनका संरचना हटाउने र ९० दिनभित्र ‘स्टुडेन्ट काउन्सिल’ वा ‘भ्वाइस अफ स्टुडेन्ट’ संयन्त्र विकास गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । प्रधानमन्त्रीले बालेन्द्र शाहले उपकुलपतिहरूलाई सिंहदरबार बोलाएर यसको कार्यान्वयनका लागि निर्देशनसमेत दिइसकेका छन् । राजनीतिक विकृतिबाट वाक्क भएका नागरिकमाझ यो पहल आकर्षक सुनिएको छ । किनभने विश्वविद्यालय राजनीतिक अखडा भएकै हुन् । हर सन्दर्भमा राजनीतिक कोपभाजनमा विश्वविद्यालय गतिविधि पर्दै आएका छन् । त्यसैले निःसन्देह विद्यार्थी आन्दोलनमा समस्या छन् । आम विद्यार्थीका हकहित, शिक्षाको गुणस्तर सुधार र स्वस्थ शैक्षिक वातावरण निर्माणमा ‘क्याटालिस्ट’ बन्नुपर्ने विद्यार्थी आन्दोलन घरीघरी टायर र कालोमोसोमा बरालिएको पनि छ । तर विद्यार्थी संगठनलाई निषेध गर्नुको साटो उनीहरूसँग संवाद, रचनात्मक सहकार्य र गुणस्तरीय शिक्षाका लागि विद्यार्थी आन्दोलनको रूपान्तरण सही समाधान हो । विश्वविद्यालय केवल डिग्री दिने कारखाना होइनन्, नेतृत्व उत्पादन गर्ने उर्वर भूमिमण्डल पनि हुन् । त्यसैले विचारको द्वन्द्व हुने जीवन्त थलो विश्वविद्यालयमा मसानघाट जस्तो निष्प्राण शान्ति कसैलाई चाहिएको पनि होइन । ‘राजनीतिलाई नियममा बाँधौं, चरित्र सुधारौं’ तर विचारको घाँटी ननिमोठौं । त्यसैले विश्वविद्यालयमा राजनीति हटाउने होइन, त्यसलाई सभ्य, जिम्मेवार र विचारशील बनाउने चुनौती मुख्य सवाल हो । राजनीति निषेध गर्ने कि परिष्कृत ? विश्वविद्यालयहरूमा विद्यार्थी संगठनको उपस्थिति धेरैपटक आलोचनाको केन्द्र बनेको छ । हड्ताल, तालाबन्दी, टायर बाल्ने दृश्यहरूले ‘क्याम्पसहरू राजनीतिका अखडा’का हुन् भन्ने छवि बनाइदिएको छ । तर यसलाई एकपक्षीय रूपमा मात्रै हेर्नु अपुरो हुन्छ ।  यिनै संगठनहरूले हजारौं विद्यार्थीलाई बोल्न सिकाएका छन् । बहस गर्न सिकाएका छन् । संगठन बनाउन सिकाएका छन् । आज देशको शीर्ष राजनीतिमा देखिने धेरै अनुहारहरू यिनै विद्यार्थी राजनीतिका उत्पादन हुन् । त्यसैले प्रश्न उठ्छ, समस्या संगठनको अस्तित्वमा हो कि त्यसको अभ्यासमा ? अभ्यास सुधार गर्ने कि संगठनलाई नै मासिदिने ? सजिलो काम मासिदिने हो । तर, निको पार्ने काम सही र दिगो हुन्छ । यो गाह्रो र समय लाग्ने भए पनि सर्वस्वीकार्य हुन्छ । कुन रोज्ने भन्ने कुरा जिम्मेवारीमा रहेकाहरूले सोच र शैलीमा भर पर्ने कुरा हो ।  विश्वका धेरै प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयहरूमा विद्यार्थी राजनीति निषेध गरिएको छैन, बरु व्यवस्थित गरिएको छ । अमेरिका, बेलायत, भारतजस्ता देशहरूमा विद्यार्थी युनियनहरू सक्रिय छन् । त्यहाँ विद्यार्थीहरू विभिन्न विचारधारासँग आवद्ध हुन्छन्, चुनाव लड्छन्, अभियान चलाउँछन् तर हिंसा र अवरोधलाई कडा रूपमा नियन्त्रण गरिन्छ । अक्सफोर्ड, हावर्ड वा दिल्ली विश्वविद्यालयमा पनि बहस चर्को हुन्छ, तर कक्षा नै बन्द गर्ने अभ्यास सामान्य मानिँदैन । यसले एउटा कुरा स्पष्ट पार्छ, समाधान ‘हटाउने’ होइन, ‘संस्कारित बनाउने’ हो । आजका विद्यार्थीहरूले भोलि संसद, पालिका, प्रदेश र केन्द्र चलाउनुपर्ने हुन्छ, त्यसका लागि अभ्यास गर्ने ठाउँ चाहिन्छ । शिक्षविद प्राध्यापक डा. विद्यानाथ कोइराला सरकारद्वारा प्रस्तावित ‘स्टुडेन्ट काउन्सिल’ त्यसका लागि पर्याप्त नहुने देख्छन् । यस्तो संयन्त्र शैक्षिक र प्रशासनिक मुद्दामा सीमित हुने र राजनीतिक तथा सामाजिक प्रश्नहरूलाई समेट्न नसक्ने उनको ठहर छ ।  सरकारले विद्यार्थी संगठन हटाउन विश्वविद्यालयमा प्रहरी खटाउने बताइरहँदा डा. कोइराला भने पञ्चायतकालमा समेत विश्वविद्यालयको स्वायत्तता जोगाइएको स्मरण गर्दै विश्वविद्यालयको ऐतिहासिक र बौद्धिक स्वतन्त्रताको सम्मान हुनु पर्ने बताउँछन् ।  यदि विश्वविद्यालयमा समस्या छ भने त्यो केवल संगठनको उपस्थितिले होइन, राजनीतिक संस्कारको अभावले हो । जब संगठनहरू बाह्य राजनीतिक दलका ‘एक्सटेन्सन’ बन्छन्, जब क्याम्पसका निर्णयहरू पार्टी कार्यालयबाट निर्देशित हुन्छन्, त्यसबेला विश्वविद्यालयको आत्मा कमजोर हुन्छ । तर समाधान संगठन हटाउनु मात्र भयो भने त्यो रोगको जरो होइन, लक्षण काट्ने प्रयास मात्र हुनजान्छ ।  अब ‘नो भ्वाइस’ खोजिएको हो ? सरकारले प्रस्ताव गरेको ‘भ्वाइस अफ स्टुडेन्ट’ सुनिँदा विद्यार्थीकै आवाज बोल्ने स्ववियुजस्तै लाग्छ । तर व्यवहारमा प्रश्न उठ्छ, विद्यार्थीहरू एउटै आवाजमा कसरी बोल्छन् ? विश्वविद्यालय विविध विचारहरूको थलो हो । त्यहाँ फरक मत, बहस, टकराव स्वाभाविक हुन्छ । यदि सबैलाई एउटै ढाँचामा राख्ने प्रयास गरियो भने त्यो ‘एकता’ होइन, ‘एकरूपता’ मात्रै बन्न जान्छ । अनि विविध विचारको मदानी लोकतन्त्रमा एकरूपता कल्पना गरिने विषय नै होइन ।  स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको सान्दर्भिकता सकिएको हो ?  स्ववियु केवल चुनाव जित्ने संरचना होइन, यो विद्यार्थीको अधिकार, प्रतिनिधित्व र नेतृत्व विकासको माध्यम हो । आजको डिजिटल युगमा पनि यसको सान्दर्भिकता घटेको छैन, बरु झन् बढेको छ । किनकि आजका विद्यार्थीहरू भोलिका नीति निर्माता हुन् । उनीहरूलाई केवल किताबले होइन, अभ्यासले तयार पार्छ । अबको बाटो, प्रतिबन्ध होइन, पुनर्संरचना नै हो ।  विश्वविद्यालयमा विद्यार्थी संगठन रहन सक्छन् । तर तिनीहरूको चरित्र सुधारिनुपर्छ । हिंसा र अवरोधमा शून्य सहिष्णुता हुनुपर्छ । बाह्य राजनीतिक हस्तक्षेप सीमित गर्नुपर्छ । आन्तरिक लोकतन्त्र बलियो बनाइनुपर्छ । सरकारले यदि सुधार चाहन्छ भने प्रतिबन्धभन्दा पनि संवाद, नियमन र सुधारको बाटो सही विकल्प हो । यसका लागि आदेश दिने होइन, सरोकारवालाहरूसँग संवादबाट दिशा तय गर्न सकिन्छ । यसले द्वन्द्व घटाउँछ र अपनत्व बढाउँछ । ठूला र उन्नत लोकतन्त्र मानिने अमेरिका, बेलायत, भारत सबैतिर विद्यार्थी युनियन छन् । तर त्यहाँ नियम छ, सीमाना छ, उत्तरदायित्व छ । त्यहाँ राजनीति छ, तर अव्यवस्था छैन । यसले देखाउँछ, समाधान प्रतिबन्ध होइन, परिमार्जन हो । र, अन्त्यमा विश्वविद्यालय बिगारेको केवल संगठनले होइन, संस्कारले हो । नेताहरूको राजनीतिक हस्तक्षेपले हो । हाम्रो समस्या राजनीति होइन, अव्यवस्थित राजनीति हो । नेतृत्व किताबबाट होइन, अभ्यासबाट बन्छ । यदि भोलि यी विद्यार्थीहरूले बहस गर्ने ठाउँ पाएनन् भने के उनीहरू बोल्न सिक्नेछन् ? यदि उनीहरूले चुनाव, संगठन, असहमति अनुभव गरेनन् भने के उनीहरू लोकतन्त्र बुझेका नागरिक बन्नेछन् ? जीत÷हार सिक्ने कारखाना विश्वविद्यालय भन्दा अन्त कहाँ छ ?  विश्वविद्यालयलाई पूर्णतः ‘राजनीतिमुक्त’ बनाउने सपना सुन्दा मात्रै आकर्षक लाग्न सक्छ । यो सम्भव भएमा एउटा शान्त र मौन अवस्थाको द्योतक बन्न सक्छ । अनि अबको समाज मौन भएर बाँच्न सक्छ ? हरेक ठाउँमा प्रश्न गर्ने समाज चाहिएको बेला, शून्य सहनशीलताको समाज चाहिएको बेला, मुर्दा शान्ति जस्तो अवस्था समय सुहाउँदो हुन सक्तैन । बोल्न नडराउने तर सत्यतथ्य बोल्ने समाज बनाउने सबै भन्दा विशाल कारखाना विश्व विद्यालय हुन्, अनि विद्यार्थी ‘र मटेरियल’ ।  विश्वविद्यालयमा विचारधारा, दर्शन र चेतनाको महामन्थन हुन्छ । यस्तो ठाउँमा राजनीति निषेध गर्नु भनेको भविष्यमा विचारहीन जमात उत्पादन गर्ने कारखानामा परिणत गर्नु जस्तै हुन जान्छ । विगतको गलत अभ्यासको सजाय भोलिको पुस्तालाई दिनु घोर अन्याय हुन जान्छ । त्यसैले बालेन्द्र सरकारले विश्वविद्यालयमा राजनीतिक कारणले भएका विकृतिमाथि डोजर चलाओस्, सुधार गरोस्, जरै उखलेर विविध विचार फूल्ने बगैंचा नउजाडोस्।

अनुपम भट्टराई/न्युज एजेन्सी नेपाल नेपाली राजनीतिको रङ्गमञ्चमा पात्रहरू बदलिन्छन् । तर, प्रवृत्ति उस्तै रहन्छ । पछिल्लो समय वालेन्द्र शाह (बालेन)को नेतृत्वमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को सरकार बनेको छ । झण्डै दुई तिहाईको यो सरकारलाई नागरिकका समस्या समाधान गरेर समृद्ध देश बनाउने कार्यभार छ । तर, सरकारका मन्त्रीहरू एकपछि अर्को विवादमा तानिनुले एउटा गम्भीर प्रश्न उब्जाएको छ, के राजीनामा नै अन्तिम हो त ?  श्रममन्त्री बनेको १३ दिनमै दीपककुमार साह बर्खास्त हुनु र गृहमन्त्री सुधन गुरुङ विवादित पृष्ठभूमिका व्यवसायीसँगको साँठगाँठका कारण विवादमा तानिनुले केवल ‘राजनीतिक व्यवस्थापन’ मात्र हो कि न्यायको पूर्ण प्राप्ति ? आम नागरिकले सोधिरहेका छन्ः सत्ताबाट बाहिरिनु नै उनीहरूका लागि पर्याप्त सजाय हो त ?  जब एउटा मन्त्रीले नैतिकता बिर्सन्छ वा पदको दुरुपयोग गर्छ, उसलाई पदमुक्त गर्नु भनेको एउटा ‘सुधारात्मक कदम’ मात्र हो, ‘दण्ड’ होइन । पद गुमाउनु व्यक्तिका लागि आत्मग्लानि वा व्यक्तिगत क्षति हुनसक्छ तर राज्यको कानून मिचिएको विषयमा ऊ जवाफदेही हुनुपर्छ । फेवाताल जग्गा प्रकरण वा नीतिगत भ्रष्टाचारका गम्भीर आरोपहरूमा केवल राजीनामा गराएर ‘पानी माथिको ओभानो’ बन्न खोज्नुले अपराधीलाई उन्मुक्ति र राज्यलाई अनुशासनहीन बनाउँछ । यदि कुनै मन्त्रीले कानुनको बर्खिलाप काम गरेको छ भने उसमाथि सामान्य नागरिकलाई झैँ कानुनी र न्यायिक प्रक्रिया चल्नुपर्छ । हाम्रो लोकतन्त्रमा ‘राजीनामा’ लाई एउटा कवचको रूपमा प्रयोग गर्ने गरिएको छ । कुनै प्रकरण बाहिर आयो, राजीनामा दियो र केही समयपछि फेरि शक्तिको केन्द्रमा फर्लियो । यो चक्रले राज्य व्यवस्थाप्रति जनताको विश्वास घटाउँछ । चाणक्यले भनेझैँ, ‘यदि हामीले अनुशासन कायम राख्ने हो भने राज्यको कानुन सबैका लागि बराबर हुनुपर्छ ।’ सत्ताको राजीनामा केवल एउटा कुर्सीको त्याग हो, तर न्यायको माग भनेको समाजको नैतिक पुनरुत्थानको आधार हो । मन्त्री पदबाट हटाइनु वा फिर्ता बोलाइनु राजनीतिक दलको आन्तरिक अनुशासनको विषय हुनसक्छ । तर, भ्रष्टाचार, अनियमितता र पदीय दुरुपयोगका विषयमा भने राज्यका निकायहरुः अख्तियार, प्रहरी र अदालत- सक्रिय हुनुपर्छ ।  दीपक साह र सुधन गुरुङजस्ता पात्रहरू केवल प्रतिनिधि मात्र हुन् । प्रश्न पद्धतिको हो । यदि गल्ती गर्नेले केवल कुर्सी मात्र छोड्नुपर्ने हो भने भोलि अर्को शक्तिमा हुनेले पनि त्यही बाटो रोज्नेछ । त्यसैले, राजीनामा ‘शुरुवात’ हो, ‘अन्त्य’ होइन । कानूनी कारबाही नभएसम्म राज्यको अनुशासन न त कायम रहन्छ, न त जनताले सुशासनको महशुस नै गर्न पाउँछन् । ‘जब नयाँ अनुहारहरूले पुरानै गल्ती दोहो¥याउँछन्, तब आशाको हत्या हुन्छ । राजीनामा केवल एउटा पर्दा मात्र हो, वास्तविक नाटक त पर्दा पछाडि कानूनी उन्मुक्तिमा खेलिन्छ ।’ नेपाली राजनीतिको एउटा दुःखद् यथार्थ छ, यहाँ व्यवस्था परिवर्तन हुन्छ तर अवस्था परिवर्तन हुँदैन । पात्रहरू नयाँ आउँछन्, तर प्रवत्ति पुरानै रहन्छ । दशकौंको तानाशाही र द्वन्द्वबाट गुज्रिएको नेपाली समाजले जब लोकतन्त्रको नयाँ मिर्मिरे देख्यो, तब एउटा सपना देख्योः सुशासन र समृद्धिको । तर आज, २०८३ मा आइपुग्दा नेता र नेतृत्वको कुकर्मका कारण आम नागरिकमा उही पुरानो निराशा र आक्रोश कायम छ ।  विशेष गरी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) जस्ता ‘नयाँ’ शक्तिहरू र बालेन्द्र साह जस्ता प्रगतिशील भनिएका नेतृत्वका मन्त्रीहरू एकपछि अर्को विवादमा तानिनुले एउटा गहिरो नैतिक संकट पैदा गरेको छ । श्रममन्त्री दीपककुमार साहको बहिर्गमन र गृहमन्त्री सुधन गुरुङको विवादास्पद व्यवसायीसँगका साँठगाँठले के सन्देश दिएको छ ? के राजीनामा गराउनु नै अन्तिम सजाय हो ? के यो केवल राजनीतिक व्यवस्थापन मात्र होइन र ?  ‘राजीनामा केवल एउटा पर्दा मात्र हो, वास्तविक नाटक त पर्दा पछाडि कानूनी उन्मुक्तिमा खेलिन्छ । जब नयाँ अनुहारले पुरानै कुकर्म दोहो¥याउँछन्, तब एउटा युगको आशाको हत्या हुन्छ ।’ भ्रष्टाचार योग्यता बन्यो नेपालका पुराना राजनीतिक दलहरू कांग्रेस, एमाले र माओवादी सबैले भ्रष्टाचार विरुद्धका नाराहरू घन्काए । तर, व्यवहारमा उनीहरूका मन्त्रीहरू सधैं कुनै न कुनै विवादको केन्द्रमा रहे । २०५० को दशकमा पजेरो संस्कृति मौलायो, २०६० को दशकमा लडाकु शिविर भ्रष्टाचार बाहिर आयो र २०७० को दशकमा ललिता निवास, ओम्नी, र बालुवाटार जग्गा प्रकरणले देश हल्लायो । विगतका मन्त्रीहरूले पदीय दुरुपयोग गर्दा उनीहरूलाई पार्टीले बचाउ गथ्र्यो । राजीनामा नै सबैभन्दा ठूलो ‘कारबाही’ मानिन्थ्यो, मानौं पद छोड्नु नै पाप पखालिनु हो । व्यापारीहरूलाई मन्त्री बनाउने वा मन्त्री र व्यापारीको साँठगाँठलाई सामान्य मान्ने चलन विगतदेखि नै थियो, जसले आज पनि निरन्तरता पाइरहेको छ । यही प्रकृतिको निरन्तरता आजका नयाँ भनिएकाहरूमा पनि देखिनु सबैभन्दा चिन्ताको विषय हो । वालेन्द्र शाहको नेतृत्वमा रहेको सरकारमा सहभागी रास्वपाका मन्त्रीहरूले पनि जब विवादित व्यवसायीको निवासमा डिनर गर्छन् वा १३ दिनमै हटाइन्छन्, तब के प्रमाणित हुन्छ भने— उनीहरू पनि उही पुरानो सफ्टवेयरमा चल्ने नयाँ हार्डवेयर मात्र हुन् । विकसित देशहरूमा मन्त्री पदबाट हटाइनु केवल एउटा प्रशासनिक प्रक्रिया हो, असली कारबाही त अदालतमा हुन्छ । दक्षिण कोरियाको मानक  सन् २०१७ मा दक्षिण कोरियाकी राष्ट्रपति पार्क गुन–हेलाई भ्रष्टाचार र पदीय दुरुपयोगको आरोपमा पदमुक्त मात्र गरिएन, उनलाई २४ वर्षको जेल सजाय र १८ बिलियन वन जरिवाना गरियो । त्यहाँ राजीनामालाई सजाय मानिँदैन । राष्ट्रपति भएपनि कानून मिचेमा उनी सामान्य नागरिक झैँ जेल जानुपर्छ भन्ने नजिरले नै कोरियालाई सुशासित बनाएको हो । के नेपालमा यस्तो आँट गर्ने एउटा पनि संस्था छ ?  ‘कानुनको शासन तब मात्र हुन्छ जब राजा र मन्त्रीहरू पनि उही कानूनको शासनमुनि झुक्छन् ।’ लुला दा सिल्भा र भ्रष्टाचारको जालो ब्राजिलमा जब ‘अपरेशन कार वास’ शुरु भयो, त्यसले देशका १०० भन्दा बढी शक्तिशाली राजनीतिज्ञ र अर्बपति व्यवसायीहरूलाई जेल पठाए । पूर्वराष्ट्रपति लुला दा सिल्भालाई भ्रष्टाचारको आरोपमा जेल हालियो । ब्राजिलले प्रमाणित ग¥यो कि शक्तिशाली नेताहरूको ‘करिज्मा’ ले उनीहरूलाई कानूनबाट बचाउन सक्दैन । नेपालमा भने ठूला नेताका मान्छेहरू समातिने बित्तिकै राजनीतिक प्रतिशोधको नारा लगाइन्छ । आइसल्याण्डमा बैंकर र मन्त्रीलाई जेल २००८ को विश्वव्यापी आर्थिक संकट पछि आइसल्याण्ड विश्वकै पहिलो यस्तो देश बन्यो जसले संकटका लागि जिम्मेवार शीर्ष बैंकर र सरकारी अधिकारीहरूलाई जेल हाल्यो । प्रधानमन्त्री गेइर हार्डेमाथि पनि पदीय लापरवाहीको मुद्दा चलाइयो । यसले स्पष्ट पार्छ कि, जनताको पैसा र विश्वाससँग खेल्नेहरूले केवल पद छोडेर पुग्दैन, उनीहरूले सार्वजनिक माफी र जेल सजाय भोग्नुपर्छ । कुनै मन्त्रीले भ्रष्टाचार गर्दा पद छोड्नु भनेको उसले ‘आफैंलाई सजाय दिएको’ जस्तो मात्र हो । तर, राज्यको कानून र अनुशासन कायम राख्नका लागि राज्यले उसलाई थप दण्ड दिनुपर्छ । चाणक्यकाअनुसार प्रशासक र शासकहरू सामान्य नागरिक भन्दा बढी जवाफदेही हुनुपर्छ । किनकि उनीहरूले गर्ने गल्तीले पूरै राज्यलाई प्रभावित गर्छ ।  ‘दण्ड’ भनेको बदला लिने माध्यम होइन, बरु अरूलाई उस्तै गल्ती गर्नबाट रोक्ने ‘चेतावनी’ हो । नेपालमा जबसम्म एउटा मन्त्री जेल जाँदैन, तबसम्म अर्को मन्त्रीले अनियमितता गर्न डराउँदैन । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र वालेन्द्र शाहको टिमबाट जुन स्तरको शुद्धीकरणको आशा गरिएको थियो, त्यो विस्तारै धुमिल हुँदै गएको छ । गृहमन्त्री सुधन गुरुङको प्रकरण कुनै सानो विषय होइन । मन्त्री हुनुअघि विवादित व्यवसायीसँगको साँठगाँठले ठूलो शंका उब्जाएको छ । साथै अर्का मन्त्री १३ दिनमै मन्त्री बर्खास्त हुनु आफैँमा लज्जास्पद रेकर्ड हो । यसलाई स्पष्ट भन्न सकिन्छ कि मन्त्री बनाउनु अघि पात्रको पृष्ठभूमि जाँच नहुनु र मन्त्री बनाइनु भागवण्डाको खेल थियो । विगतमा जसरी मन्त्री र शक्ति केन्द्रहरूले व्यवसायीलाई पोस्ने गर्थे, नयाँहरूले पनि त्यही बाटो समातेको देखिन्छ ।  राजीनामा गराउनु केवल जनताको आँखामा छारो हाल्ने ‘कस्मेटिक’ सुधार मात्र हो । जनताले नयाँ भनिएका दलहरूलाई ‘प्रविधि’ मा नयाँ हुनका लागि मात्र जिताएका थिएनन्, उनीहरूलाई ‘नियत’ र ‘नतिजा’ मा नयाँ हुनका लागि जिताएका थिए । यदि उनीहरूले पनि पुरानै प्रवृत्ति पछ्याउने हो भने, आगामी निर्वाचनमा उनीहरूको हालत पनि विगतका दलहरू जस्तै हुने निश्चित छ ।  अबको बाटो के त ? के हामी सधैंँ यस्तै निराशाको खेती गरिरहने ? होइन । अब नेपाली जनताले ‘राजीनामा’ मा मात्र चित्त बुझाउनु हुँदैन । जब कुनै मन्त्री वा उच्च अधिकारी विवादमा पर्छ, राजीनामा ‘प्रथम खुड्किलो’ हुनुपर्छ र ‘अन्तिम गन्तव्य’ भनेको निष्पक्ष छानबिन र कानूनी सजाय हुनुपर्छ । अन्तर्राष्ट्रिय इतिहासले भन्छ- लोकतन्त्र तब मात्र बलियो हुन्छ जब कानून बलियो हुन्छ । चाणक्यले सिकाएका छन्– ‘दण्ड विनाको कुनै पनि राज्य समृद्ध हुन सक्दैन । नयाँ भनिएकाहरूका लागि यो एउटा चेतावनी पनि हो । यदि उनीहरूले सुशासनको नयाँ नजिर बसाल्ने हो भने, विवादित मन्त्रीलाई केवल राजीनामा गराएर पुग्दैन, उनीहरूमाथि उच्चस्तरीय छानबिन आयोग गठन गरेर दोषीमाथि जेल सजाय गरिनुपर्छ । ‘नेपाललाई अब ‘नयाँ मन्त्री’ होइन, ‘नयाँ न्याय प्रणाली’ चाहिएको छ । जहाँ मन्त्री हुनु भनेको कानुनभन्दा माथि हुनुको अनुमति पत्र होइन, बरु कानूनप्रति दुई गुणा बढी बफादार हुनुको प्रमाण हो ।’ जहाँ राजीनामा अन्त्य होइन, न्यायको शुरुवात हुन्छ । (यो लेखकको निजी विचार हो । )