विचार

क्यापिटल मार्केट कुनै पनि देशको दीर्घकालीन लगानी, उत्पादन विस्तार र रोजगारी सृजनाको मेरुदण्ड मानिन्छ । बैंकिङ प्रणाली मुख्यतः छोटो अवधिको ऋण र चल्ती पुँजीमा केन्द्रित हुने भए पनि, क्यापिटल मार्केटले सेयर, ऋणपत्र, डेभेन्चरजस्ता उपकरणमार्फत दीर्घकालीन वित्तीय स्रोत उपलब्ध गराउँछ, जसले उद्योग, पूर्वाधार र प्रविधि जस्ता क्षेत्रका परियोजनालाई सम्भव बनाउँछ । म्युचुअल फन्डले हजारौं लगानीकर्ताका स–साना बचतलाई एकत्रित गरी विविध कम्पनी र वित्तीय साधनमा लगानी गर्छ, जसको व्यवस्थापन पेशेवर फन्ड म्यानेजरहरूले गर्छन् । यसले एकातिर जोखिम विविधिकरण  र दक्ष लगानी निर्णयमार्फत प्रतिफलको सम्भावना बढाउँछ, अर्कोतिर थोरै रकम भएका लगानीकर्तालाई पनि क्यापिटल मार्केटमा प्रवेश दिने “ढोका” को रूपमा काम गर्ने   भएकाले क्यापिटल बजारको अवस्थासँग म्युचुअल फण्डको सम्बन्ध स्वभाविक रुपमा अन्योन्यास्रित हुन्छ । त्यसैले पुँजी बजार र  म्युचुअल फण्ड आम मानिससँग जोडिएका महत्वपूर्ण आयाम र उपकरण हुन्, तथापि नेपालमा यी विषयहरूको व्यवस्थित र औपचारिक बहसहरू खासै भएको पाइँदैन । तर, विश्व बैंक जस्ता संस्थाले प्रकाशन गरेका प्रतिवेदनहरुले पछिल्लो समयमा नेपाल जस्ता विकासशील देशहरूमा पछिल्लो तीन दशकमा पूँजी बजारको विकास तीव्र गतिमा भएको देखाएका छन् । विश्व बैंकले सन् २०२४ मा प्रकाशित गरेको “Financing Firm Growth: The Role of Capital Markets in Low- and Middle-Income Countries” प्रतिवेदनले कम र मध्यम आय भएका मुलुकहरूमा पुँजी बजार अहिले आर्थिक रूपान्तरणको मुख्य आधारका रूपमा उदाएको देखाएको छ । विश्वव्यापी सन्दर्भ विश्वव्यापी सन्दर्भमा  पुँजी बजारको विकास प्रारम्भमा विकसित देशहरूमा सीमित रहे पनि पछिल्ला दशकहरूमा यसको विस्तार तीव्र रूपमा विकासशील र मध्यम आय भएका देशहरूतर्फ सरेको छ । विश्व बैंकको सन् २०२४ को अध्ययनले देखाए अनुसार सन्  १९९० देखि २०२२ सम्म विकासोन्मुख अर्थतन्त्रहरूले करिब ४ ट्रिलियन अमेरिकी डलर पुँजी बजारमार्फत संकलन गरेका छन्, जसमा सन् २००० पछिको वृद्धि तीव्र छ । यस अवधिमा मध्यम आय भएका देशहरूमा पुँजी संकलन चार गुणासम्म र कम आय भएका मुलुकहरूमा आठ गुणासम्म वृद्धि भएको छ । यसले  क्यापिटल मार्केट अब “विकसित देशको विशेषाधिकार” नभई विकासोन्मुख अर्थतन्त्रको पनि प्रमुख वित्तीय स्तम्भ बन्दै गएको संकेत हो । विगत दुई दशकयताको पूँजी बजारको उल्लेखनीय बृद्धिमा शेयर, ऋणपत्र, डिबेन्चर जस्ता उपकरणमार्फत पूँजी परिचालन गर्ने यो प्रणालीले उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानीलाई तीव्र बनाउँदै आर्थिक रूपान्तरणको गतिलाई तीव्र बनाउन योगादन गरेको तथ्यले देखाएको छ ।  सुरुमा पुँजी बजार र म्युचुअल फन्डको विकास मुख्यतः यूरोप र उत्तर अमेरिकामा देखियो। २०औँ शताब्दीको उत्तरार्धदेखि  म्युचुअल फन्डले ती देशहरूमा विशाल आकार लियो, र आज विकसित अर्थतन्त्रहरूमा घरधुरी स्तरमै म्युचुअल फन्डमा नियमित बचत गर्ने अभ्यास सामान्य भइसकेको छ। वैश्विकरण, वित्तीय उदारीकरण र प्रविधिको विकाससँगै यो मोडेल विस्तार हुँदै एसिया, ल्याटिन  अमेरिका र अफ्रिकासम्म फैलियो। समावेशी विकासमा पुँजी बजारको योगदान पुँजी बजारको प्रभाव केवल वित्तीय सूचकमा मात्र सीमित छैन; यसले उत्पादन, रोजगारी र समावेशी विकासमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्छ। अध्ययनहरूले देखाएअनुसार पूँजी बजारबाट स्रोत जुटाएका कम्पनीहरूले भौतिक पुँजीमा उल्लेखनीय वृद्धि गरेका छन्, जसले उत्पादन विस्तार र आर्थिक गतिविधिमा वृद्धि ल्याएको छ । पुँजी बजारको विकास प्रारम्भमा विकसित देशहरूमा सीमित रहे पनि पछिल्ला दशकहरूमा यसको विस्तार तीव्र रूपमा विकासशील र मध्यम आय भएका देशहरूतर्फ सरेको छ ।  विशेषगरी सन्  २००० पछि पुँजी बजारबाट वित्तपोषण गर्ने कम्पनीहरूको संख्या उल्लेखनीय रूपमा बढ्दै गएको छ, जसमा साना तथा युवा उद्यमहरूको हिस्सा ६० प्रतिशतभन्दा बढी रहेको छ जुन पहिले बैंक वित्तीय प्रणालीबाट पर्याप्त ऋण पाउन नसक्ने वर्ग थियो । यसले पुँजी बजारले वित्तीय पहुँचलाई व्यापक बनाउँदै उद्यमशीलता र नवप्रवर्तनलाई प्रोत्साहन गरेको स्पष्ट हुन्छ । यस प्रक्रियामा म्युचुअल फण्डले खुद्रा बचतलाई संस्थागत लगानीमा रूपान्तरण गर्दै पुँजी प्रवाहको माध्यम बनेको छ, जसले विकासशील अर्थतन्त्रमा लगानीको संरचना परिवर्तन गर्न महत्वपूर्ण योगदान पुर्याएको छ। खासगरी सन् २०००–२०२२ बीच करिब १४,००० नयाँ कम्पनी क्यापिटल मार्केटमा प्रवेश गर्नु र तीमध्ये ६० प्रतिशतभन्दा बढी साना तथा युवा उद्यम (SMEs) हुनु, पूँजी बजारको समावेशी चरित्रको सूचक हो । यही प्रक्रियामा म्युचुअल फन्डले खुद्रा बचतलाई संस्थागत लगानीमा रूपान्तरण गर्दै यी कम्पनीहरूमा पूँजी पुर्याउने महत्त्वपूर्ण पुलको काम गरेको छ । पुँजी बजारबाट स्रोत जुटाएका कम्पनीहरूले भौतिक पूँजीमा उल्लेखनीय वृद्धि गरेका छन् , कम आय भएका मुलुकमा औसत १६ प्रतिशत र मध्यम आय भएका मुलुकमा ८ प्रतिशत वृद्धि। यससँगै रोजगारीमा १२–२० प्रतिशतसम्म वृद्धि देखिएको छ, जसले पूँजी बजार केवल शेयर कारोबारको थलो नभई रोजगारी सृजना र उत्पादन विस्तारको महत्त्वपूर्ण माध्यम हो भन्ने पुष्टि गर्छ । सन् २००० यता विकासोन्मुख अर्थतन्त्रहरूमा क्यापिटल मार्केटबाट वित्तपोषण गर्ने कम्पनीहरूको संख्या ३०० प्रतिशतले बढेको, जबकि उच्च–आय भएका अर्थतन्त्रमा यो वृद्धि दर ४० प्रतिशत जति मात्र रहेको तथ्य अध्ययनले देखाउँछ । रोजगारी सृजनाको दृष्टिले पनि म्युचुअल फण्ड र पूँजी बजारले महत्वपूर्ण योगदान पुर्याएका छन् । फण्ड व्यवस्थापन, अनुसन्धान, विश्लेषण, सूचना प्रविधि, कानुनी सेवा र लेखापरीक्षण जस्ता क्षेत्रमा प्रत्यक्ष रोजगारी सिर्जना भएको छ भने पूँजी बजारमार्फत जुटेको लगानीले उद्योग र सेवा क्षेत्रमा विस्तार ल्याएर अप्रत्यक्ष रोजगारी पनि बढाएको छ । यसले अर्थतन्त्रमा बहुआयामिक प्रभाव पार्दै उत्पादन र आयस्तर वृद्धि गर्न सहयोग गरेको छ । दीर्घकालीन रूपमा हेर्दा पुँजी बजारमार्फत पूँजी उच्च प्रतिफल दिने क्षेत्रमा प्रवाह हुँदा समग्र आर्थिक उत्पादकत्व र स्थायित्व दुवैमा सुधार आउँछ । समावेशी विकासको दृष्टिले पूँजी बजारले साना, नयाँ र नवप्रवर्तनशील उद्यमलाई पनि वित्तीय पहुँच दिलाएको छ। पहिले बैंक ऋण प्राप्त गर्न गाह्रो मानिने SMEs ले ऋणपत्र जारी गर्ने, इक्विटी भित्र्याउने र म्युचुअल फन्ड तथा अन्य संस्थागत लगानीकर्ताबाट पूँजी पाउने मार्ग खोलिएको छ। यसले आर्थिक अवसरको “लोकतन्त्रीकरण” गर्दै लगानीलाई उच्च प्रतिफल (high marginal return) हुने उत्पादनशील क्षेत्रमा प्रवाह गर्ने वातावरण बनाएको प्रतिवेदनले औँल्याएको छ । नेपालमा पुँजी बजार र म्युचुअल फन्ड  नेपालको सन्दर्भमा पूँजी बजारको विकास क्रमशः विस्तारोन्मुख देखिन्छ । सन् १९९३ मा नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज स्थापना भएपछि औपचारिक रूपमा सुरु भएको पूँजी बजार अहिले सूचीकृत कम्पनीहरूको संख्या, बजार पुँजीकरण र लगानीकर्ताको सहभागिताको दृष्टिले उल्लेखनीय रूपमा बढेको छ । बजार पुँजीकरण कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको करिब ३५–४० प्रतिशतसम्म पुगेको छ ।   डिम्याट खाताहरू ५० लाख नाघ्नुले पूँजी बजार क्रमशः जनस्तरमा विस्तार हुँदै गएको संकेत गर्छ। बैंकिङ क्षेत्रमा ब्याजदर घट्दो र बचत उच्च रहने प्रवृत्तिले वैकल्पिक लगानीको खोजीलाई तीव्र बनाएको छ, जसले पूँजी बजार र विशेषतः म्युचुअल फण्डतर्फ लगानी आकर्षित भएको देखिन्छ। धितोपत्र बोर्डको नियमन अन्तर्गत सञ्चालन हुने यी योजनाहरूले साना लगानीकर्तालाई पूँजी बजारमा प्रवेशको सहज माध्यम प्रदान गरेका छन् । कुल व्यवस्थापन अन्तर्गतको सम्पत्ति (AUM) निरन्तर वृद्धि हुँदै गएको छ, जसले लगानीकर्ताको विश्वास र बजारको विस्तारलाई प्रतिबिम्बित गर्छ। म्युचुअल फण्डले इक्विटी र स्थिर आय साधनहरूमा सन्तुलित लगानी गर्दै बजारमा तरलता र स्थायित्व दुवै बढाएको छ । यसले पूँजी बजारलाई अधिक व्यवस्थित, संस्थागत र विश्वसनीय बनाउन योगदान पुर्याएको छ । अधिकांश लगानीकर्ता साना र सीमित स्रोतमा खुम्चिएको र लगानीको जोखिम लिने बानी कम भएको नेपाल जस्तो विकासशील अर्थतन्त्रमा म्युचुअल फण्डको भूमिका अत्यन्त महत्वपूर्ण छ । यसले साना बचतलाई संकलन गरी विभिन्न क्षेत्रमा लगानी गर्दै जोखिम विविधिकरण गर्छ र प्रतिफलको सम्भावना सन्तुलित बनाउँछ । अनुभवी फण्ड म्यानेजरहरूले बजार विश्लेषण र रणनीतिक निर्णयमार्फत पूँजीको प्रभावकारी उपयोग सुनिश्चित गर्छन् । साथै म्युचुअल फण्डले मध्यम वर्ग, युवा र ग्रामीण समुदायलाई पूँजी बजारसँग जोड्दै लगानी संस्कृतिको विकास गरेको छ र “धनी वर्गमा मात्र सीमित लगानी” भन्ने परम्परागत सोचलाई परिवर्तन गर्दै लोकतान्त्रिक आर्थिक प्रणाली निर्माणमा समेत टेवा पुर्याएको छ । “Financing Firm Growth: The Role of Capital Markets in Low- and Middle-Income Countries” प्रतिवेदनले नेपालको बारेमा छुट्टै विस्तृत केस–स्टडी प्रस्तुत नगरे पनि नेपाल जस्ता कम आय तथा विकासोन्मुख अर्थतन्त्रहरूका लागि लागू हुने महत्त्वपूर्ण निष्कर्षहरू प्रस्तुत गरेको छ । प्रतिवेदनले देखाउँछ कि नेपालजस्ता देशहरूमा क्यापिटल मार्केट अझै प्रारम्भिक विकास चरणमा भए पनि यसको विस्तारले निजी क्षेत्रको वृद्धि, रोजगारी सिर्जना र पुँजी निर्माणमा महत्वपूर्ण सम्भावना बोकेको छ । विशेषतः बैंक–केन्द्रित वित्तीय प्रणाली भएका अर्थतन्त्रहरूमा दीर्घकालीन लगानीका लागि वैकल्पिक स्रोतको अभाव हुने भएकाले पूँजी बजारको विकास आवश्यक ठहरिएको छ । नेपालमा पनि उद्योग, पूर्वाधार र नयाँ उद्यमहरूका लागि पर्याप्त दीर्घकालीन वित्तीय स्रोत अभाव हुने सन्दर्भमा क्यापिटल मार्केटले पूरक भूमिका खेल्न सक्ने प्रतिवेदनको निष्कर्षसँग मेल खान्छ । त्यसैगरी, प्रतिवेदनले साना तथा युवा उद्यम (SMEs) लाई वित्तीय पहुँच विस्तार गर्न पूँजी बजार प्रभावकारी माध्यम बन्न सक्ने देखाएको छ, जुन नेपालका लागि विशेष रूपमा सान्दर्भिक छ। नेपालमा अधिकांश व्यवसाय साना तथा मध्यम स्तरका भएकाले यिनलाई इक्विटी र ऋणपत्रमार्फत पूँजी जुटाउने अवसर विस्तार गर्नु आवश्यक देखिन्छ । यस प्रक्रियामा म्युचुअल फण्ड जस्ता संस्थागत लगानी संयन्त्रहरूले खुद्रा बचतलाई संकलन गरी यस्ता उद्यमहरूमा प्रवाह गर्ने “पुल” को रूपमा काम गर्न सक्ने संकेत पनि प्रतिवेदनले दिएको छ । आगामी बाटो विश्व बैंकको प्रतिवेदनले नेपाललाई प्रत्यक्ष रूपमा विश्लेषण नगरे पनि नेपालजस्ता विकासोन्मुख देशहरूका लागि पूँजी बजार विस्तार, संस्थागत लगानी (जस्तै म्युचुअल फण्ड) को विकास, र वित्तीय पहुँच विस्तारमार्फत समावेशी आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न सकिने स्पष्ट सन्देश दिएको छ । यद्यपि, म्युचुअल फण्डले नागरिकलाई लगानीको महत्त्व बुझाउँदै व्यक्तिगत तथा पारिवारिक पूँजी निर्माणमा महत्वपूर्ण योगदान दिएको भए पनि यसको वास्तविक सामाजिक–आर्थिक प्रभावबारे नेपालमा समग्र राष्ट्रिय अध्ययनको अभाव छ । लाखौं लगानीकर्ता र अरबौं रुपैयाँ परिचालित यस क्षेत्रमा प्रभावकारी प्रतिफल सुनिश्चित गर्न र संस्थागत क्षमतालाई उत्पादनशील बनाउन स्पष्ट राष्ट्रिय रणनीति आवश्यक देखिन्छ । रेमिट्यान्सको विस्तार, ग्रामीण क्षेत्रमा विद्युत् र इन्टरनेटको पहुँच, तथा डिजिटल माध्यमको तीव्र प्रयोगले लगानी व्यवहारमा ठूलो परिवर्तन ल्याएको छ, जसको असर पुँजीबजारमा पनि देखिन थालेको छ । त्यसैले म्युचुअल फण्डको संरचना, लगानी प्रक्रिया, प्रतिफल दर, वितरण प्रणाली र जनशक्तिको अवस्थाबारे गहिरो अध्ययन अपरिहार्य छ । साथै, यस विषयमा व्यापक जनबहसको अभावले नीति सुधारमा बाधा पुर्याएको छ । आगामी दिनमा नेपाल सरकार, धितोपत्र बोर्ड, नेपाल राष्ट्र बैंक तथा निजी क्षेत्रबीच समन्वय गर्दै यस क्षेत्रलाई अझ पारदर्शी, गतिशील र प्रभावकारी बनाउनु अत्यावश्यक छ । विश्वव्यापी अनुभवले देखाए झैं जब पुँजी बजार व्यवस्थित, पारदर्शी र समावेशी हुन्छ, तब यसले दीर्घकालीन आर्थिक विकासको बलियो आधार तयार गर्छ । नेपालमा पनि यदि नीतिगत स्थिरता, लगानीकर्ता संरक्षण र संस्थागत सुधारलाई प्राथमिकता दिइयो भने म्युचुअल फण्डले अर्थतन्त्रलाई गतिशील, समावेशी र दिगो बनाउने महत्त्वपूर्ण माध्यमका रूपमा आफ्नो पूर्ण सम्भावना उजागर गर्न सक्छ । 

बजेटप्रति आम नागरिकमा एक प्रकारको अतिरञ्जना पनि छ । वास्तवमा बजेट सरकारको एक वर्षको आय-व्ययको अनुमान हो- कहाँ खर्च गर्ने र कसरी स्रोत जुटाउने । तर, व्यवहारमा बजेट प्रस्तुत गर्दा धेरै नीतिगत घोषणाहरू पनि समावेश गरिन्छन्, जसले यसको प्रभाव अझ व्यापक बनाउँछ । बजेट इतिहास हेर्दा २००८ सालको सवर्ण शमशेरको बजेट, २०१६ सालको दुई तिहाइ सरकार हुँदा सुवर्ण शमशेरकै बजेट, पञ्चायतकालमा आर्थिक सुधार गर्न ठूलो भूमिका खेलेको २०४२ सालको प्रकाशचन्द्र लोहनीको बजेट, बहुदल आउँदै गर्दा २०४८ सालको महेश आचार्यको बजेट, माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वलाई व्यवस्थापन गर्ने क्रममा र शान्ति प्रक्रियामा आइसकेपछि २०६५ सालको बाबुराम भट्टराईको बजेट र दुई तिहाइको नेकपाको सरकार हुँदा २०७५ सालको डा. युवराज खतिवडाको बजेटलाई समग्रमा विभिन्न चरणहरू हुँदै एक अवस्थाबाट अर्को अवस्थामा प्रवेश गरेको देखिन्छ । अर्थतन्त्रको राजकाजको जहाजलाई नयाँ दिशातर्फ मोड्दैछौँ कि छैनौँ भन्ने संकेत दिन पनि यी बजेटहरू महत्वपूर्ण छन् । त्यसैले साधारण आय-व्ययको अनुमानभन्दा पनि यसको प्रभाव धेरै ठूलो हुन्छ, यही ऐतिहासिक चेतसहित सरकार अगाडि बढिरहेको छ ।  बजेटको सिलिङ राष्ट्रिय योजना आयोगले तय गरेर मन्त्रालयहरूलाई पठाइसकेको छ, जसअनुसार सबै मन्त्रालयले आ-आफ्नो सीमाभित्र रहेर योजना प्रस्ताव गरिरहेका छन् । आगामी बजेटको सिलिङ १८९० अर्ब रुपैयाँमा सीमित छ, जुन चालु आवको बजेटको तुलनामा निकै कम हो । चालु आवको बजेट १९ खर्ब ६४ अर्बको हाराहारी छ । भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण अवधिमा बजेटको आकार कुल गार्हस्थ उत्पादनको अनुपातमा ३०-३५ प्रतिशत बढाउने गरियो । म पनि त्यतिबेला योजना आयोगमा संलग्न थिएँ । करिब एक अर्ब डलर बराबरको पुनर्निर्माण खर्च समेट्दा बजेटको आकार बढ्दै गयो । तर पुनर्निर्माण सम्पन्न भइसकेपछि पनि बजेटलाई सामान्य अवस्थामा फर्काउन सकेनौँ, बरु थप दायित्वहरू निरन्तर जोड्दै गयौँ । जबकि आजको दिनमा दायित्व डरलाग्दो अवस्थामा छ, अनिवार्य दायित्व १३२० अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । अनिवार्य दायित्वलाई बाँध्न मात्रै बाहिरी स्रोत ऋण, अनुदानको खोजी गर्नुपरेको छ ।  वृद्धिदर ३.७ प्रतिशत छ । राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयका अनुसार आगामी वर्ष ५/५.५ प्रतिशतसम्म पुग्ने अनुमान छ । वास्तविक वृद्धिदरलाई न्यूनतम गर्दा पनि मूल्यवृद्धि लगायतले ६-७ प्रतिशत हुने देखिन्छ । अहिले अर्थतन्त्रको आकार ६६ खर्बको छ, आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को अन्त्यसम्म ७३-७४ खर्ब हुनेछ । अनुशासनमै रहेर वा ३० प्रतिशत नराख्दा पनि बजेटको आकार साढे २१-२२ खर्बको बनाउनुपर्ने देखिन्छ । तर राजस्व एकदम कम उठिरहेको र ऋणको बोझ आफ्नै गतिमा बढ्ने भएकाले आन्तरिक ऋणबाटै धेरै काम गर्नुपर्ने देखिन्छ । १९-२० खर्बको बजेटले निजी क्षेत्रको बाहुल्यता रहेको ७० खर्बको अर्थतन्त्रलाई उद्वेलित पार्न सक्छ कि सक्दैन ? त्यो उद्वेलित पार्नका लागि कस्ता किसिमका सार्वजनिक खर्च कसरी गर्दा चलायमान हुन्छ भन्ने हिसाबले नयाँ ढंगबाट सोच्नु परेको छ । हामी अलिकति ढिलो आएका छौँ, चैत १३ गते मात्रै हामी सरकारमा बहाली भयौँ । यदि माघदेखि नै हेर्न पाएको भए यसपालिको बजेटमा धेरै ठूलो सर्जरी गर्न सकिने रहेछ । यद्यपि अहिले पनि कहाँ-कहाँ काट्न सकिन्छ, कहाँ-कहाँ निष्प्रभावी भनेर प्रमाणित भएका आयोजनाहरूलाई खारेज गर्न सकिन्छ भनेर अध्ययन भइरहेको छ । त्यसैले सार्वजनिक वित्त १९-२० खर्बको बजेटले अर्थतन्त्रलाई भाइब्रेन्ट बनाउन सक्छ कि सक्दैन भनेर हेरिरहेका छौं । एक रुपैयाँको सार्वजनिक पुँजीले निजी क्षेत्रलाई एकत्रित गरेर बढी लगानी आकर्षित गर्न सक्छ कि सक्दैन भनेर पनि हेरिरहेका छौं । त्यसैले सार्वजनिक खर्चको वृद्धिलाई पुस गरोस्, आर्थिक वृद्धिलाई पुस गरोस् भन्ने हाम्रो अपेक्षा छ । साथै सार्वजनिक पुँजी खर्चलाई पनि बढाउनुपर्नेछ । सामाजिक लगानी असमानतालाई हटाउनुपर्नेछ । नतिजाको असमानता नभई अवसरकाे असमानतालाई हटाउने काम सार्वजनिक खर्चबाट गर्नुपर्छ । आम्दानी कहाँबाट ल्याउने ? आम्दानीको स्रोतमा अनुदान, राजस्व तथा आन्तरिक र बाह्य ऋण हुन् । तर अहिले राजस्वतर्फ हामीले कर सुधारका विषय पनि जोड्न खोजिरहेका छौँ । कर दरसँगै राजस्व पनि बढ्ने अपेक्षा हुन्छ, तर दरहरू अत्यधिक कडा भएको अवस्थामा कहिलेकाहीँ दर घटाउँदा पनि राजस्व बढेका उदाहरणहरू छन् । तथापि, हामी अहिले कुन विन्दुमा छौँ भन्ने विषयमा विस्तृत अध्ययन भने भइसकेको छैन । कर दरहरू अत्यधिक अवैज्ञानिक भएको विषयमा सरोकारवालाहरूले हामीसँग निरन्तर संवाद गरिरहेका छन् । उहाँहरूले व्यक्तिगत आयकर नेपालजस्तो देशमा ३९ प्रतिशतसम्म रहेको उल्लेख गर्नुहुन्छ । यदि यो दर केही कम गरियो भने कर छली वा लुकाइ राखेकाहरू पनि कर प्रणालीमा आउन सक्छन् भन्ने तर्क छ । कस्टम्स दर ७०-८० प्रतिशतसम्म रहेको छ । ती दरहरू केही हदसम्म जायज पनि मानिन्छन् । त्यसमा हामीले एक्साइज लगाउँछौँ, भ्याट लगाउँछौँ । त्यतिले मात्र नपुगेर मोटर भेहिकलहरूमा ‘रोड ट्याक्स’ समेत लगाउने गरिएको छ, जसका कारण सवारी साधनहरूमा करको कुल भार झन्डै २५० प्रतिशतको हाराहारीमा पुगेको छ । फसिल इन्धनका सन्दर्भमा यो कर संरचना केही हदसम्म जस्टिफाइड हुन सक्छ, तर अन्य धेरै क्षेत्रमा भने हामीले कर प्रणालीलाई रेशनलाइज गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । अत्यधिक कर दरका कारण बजारमा स्पेस (अवसर) पनि सिर्जना भइरहेको छ, तर राज्यले भने त्यसलाई औपचारिक कर प्रणाली भित्र समेट्न सकेको छैन । यी विषयहरूलाई सम्बोधन गर्ने काम लामो समयदेखि बाँकी रहँदै आएको छ । आयकरदेखि भन्सारसम्मका संरचनाहरू र वर्तमान आधुनिक आर्थिक विकासका सन्दर्भमा अन्तःशुल्क (एक्साइज) को स्वरूपसमेत पुनरावलोकन गर्नुपर्ने अवस्था छ । अहिले विश्व व्यापार संगठन अन्तर्गत दरहरू बाउन्ड गरिएको कारण ट्यारिफमा धेरै लचकता छैन र इम्पोर्ट ड्युटीमा पनि कडा निगरानी छ । हाल १,२०० भन्दा बढी उत्पादनहरूमा एक्साइज लगाइएको छ, जुन कुनै पनि आर्थिक कर सिद्धान्त वा एक्साइजको आधारभूत सिद्धान्तसँग पूर्ण रूपमा मेल खाँदैन । अहिलेको जनअनुमोदित सरकारले यस्ता वृहत् सुधारहरू गर्नका लागि स्पष्ट आँट गरेको छ र त्यसको तयारी पनि भइरहेको छ । समग्र करको बोझ घटाउन आवश्यक छ, ताकि उपभोग बढोस्, उद्यमी-व्यवसायीहरूको लगानीयोग्य पुँजी वृद्धि होस्, र करिब ७० खर्बको अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउन निजी क्षेत्र पनि उत्साहित होस् । त्यसैले हामी सम्पूर्ण कर संरचनालाई, समय छोटो भए पनि पुनरावलोकन गरिरहेका छौँ । साथै विद्युत् व्यापारलाई पनि ध्यानमा राख्दै हामीले अलिकति रेशनल संरचनाहरू र स्ल्याबहरू पुनरावलोकन गर्नुपर्ने देखिन्छ । कन्सोलिडेसनको सिद्धान्तअनुसार, विशेषगरी डब्लुटिओका प्रतिबद्धताहरूले पनि कतिपय विकृतिहरू सिर्जना गरेको हामीले पाएका छौँ । कतिपय कच्चा पदार्थमा लाग्ने ट्यारिफहरू आयातित तयारी (फिनिस) वस्तुहरूमा लाग्ने ट्यारिफभन्दा असाध्यै धेरै छ । यसले देशमा औद्योगीकरण नहोस् भन्ने खालको प्रभाव पारिरहेको र केही स्वार्थ समूहहरूको प्रभाव वा कब्जा पनि देखिएको छ । यी सबै पक्षहरूलाई समयमै कोर्स करेक्सन गर्नुपर्नेछ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको बाचा पत्रमा मध्यम वर्गको सुरक्षा र विस्तारलाई विशेष प्राथमिकतामा राखेको छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण पहुँच र सामाजिक सुरक्षाजस्ता पक्षहरूलाई एकीकृत दृष्टिकोणबाट हेर्ने उद्देश्य हो । मध्यम वर्ग र उद्यमी-व्यवसायीमाथि परिरहेको अनावश्यक बोझलाई क्रमशः घटाउने योजना छ । २०४८-५० सालतिरका बजेटहरू हेर्दा नेपालको विकास मुख्यतः अनुदानमा आधारित रहेको देखिन्छ । तर अहिले अनुदानको हिस्सा घटेर करिब २५-३० अर्बमा सीमित भएको छ, जुन हाम्रो कुल राजस्वको पाँच-छ दिन बराबर मात्र हो । त्यसैले विदेशी अनुदान क्रमशः घट्दै गएको छ र विकास वित्त अहिले मुख्यतः सहुलियतपूर्ण ऋणमा निर्भर भएको छ । यद्यपि हाम्रो कार्यान्वयन क्षमता अझै पूर्ण रूपमा उपयोग हुन सकेको छैन । उपलब्ध स्रोत र साधन प्रभावकारी रूपमा परिचालन गर्न चुनौतीहरू छन् । यदि आर्थिक वृद्धि, निजी पुँजीको सक्रियता, असमानताको न्यूनीकरण र संसाधनको कुशल वितरण सुनिश्चित गर्न सकियो भने अहिलेको १९-२० खर्बको बजेटले पनि ठूलै चमत्कार गर्न सकिन्छ । असाध्यै अनुत्पादक आयोजना, पेट प्रोजेक्ट, आसेपासे पुँजीवादको अभ्यास गरेर दिएका नीतिगत छुटलाई सुधार गर्नुपर्नेछ । त्यसैले यसपालिको बजेटमा रुपैयाँ नै खन्याएर भन्दा पनि नीतिगत घोषणा गरेर सुशासनको झलक दिनु पर्नेछ । हामीले जनतामाझ लिएर गएका वाचालाई पूर्ण रूपमा न्याय गर्नु हाम्रो दायित्व हो । यसका लागि एक सयभन्दा बढी आधारहरू रहेका छन्, तर हाम्रो सबैभन्दा आधिकारिक दस्तावेज भनेको बाचा पत्र नै हो, जसमा आगामी पाँच वर्षका कार्यदिशा स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरिएको छ । हामीले हालै मात्र स्थिति पत्र पनि सार्वजनिक गरेका छौँ । मैले त्यसलाई ‘कविता’ भनेको थिएँ, तर साथीहरूले ‘निबन्ध’ भन्नु भयो । स्थिति पत्रको उद्देश्य विस्तृत विवरण दिनु नभई, वर्तमान अर्थ-राजनीतिक अवस्थाको हाम्रो बुझाइ, समस्या पहिचान र भविष्यको दिशाबारे प्रारम्भिक रूपरेखा प्रस्तुत गर्नु मात्र हो । आधिकारिक दस्तावेज खोज्नेहरूका लागि वाचा पत्रमा स्पष्ट रूपमा उल्लेख छ । त्यसैगरी, हामीले सय बुँदे शासकीय सुधार कार्यक्रम पनि अघि सारेका छौँ । प्रतिबद्धता पत्र भने विभिन्न राजनीतिक दलहरूका सुझाव र साझा समझदारीलाई समेत समेटेर तयार गरिएको दस्तावेज हो, जसलाई हामी साझा राजनीतिक प्रतिबद्धताको रूपमा लिन्छौं । सिद्धान्तहरूमा पहिलो कुरा सुशासन छ । सुशासनलाई हामीले म्याक्रो र माइक्रो रुपमा हेरिएको छ । म्याक्रो तहमा भन्नाले नीतिगत कब्जा र संस्थागत कब्जा जुन प्रकारको लुटतन्त्रको अवस्था हामीले भोग्यौँ, त्यसलाई क्रमशः सच्याउने दिशामा हामी अघि बढिरहेका छौँ । तर यसैलाई आधार बनाएर निजी क्षेत्रभित्र अनावश्यक आशंका वा असुरक्षा सिर्जना भएको छ कि भन्ने पनि देखिन्छ । यस स्पष्ट गर्न चाहन्छु- गल्ती नगरेका, इमान्दार रूपमा व्यवसाय गर्ने निजी क्षेत्रका उद्यमीहरू आत्तिनु पर्ने कुनै कारण छैन । तर उद्योग-व्यवसायको आवरणमा अपराधीक क्रियाकलाप गर्ने वा अपराधजन्य गतिविधिमा संलग्न हुनेहरू भने कानुनको दायरामा आउनै पर्छ । हामी कसैलाई व्यक्तिगत रूपमा लक्षित गरिरहेका छैनौँ, हाम्रो स्पष्ट अडान भनेको रुल अफ ल लागू हुनु हो । त्यो ७० खर्बभन्दा ठूलो अर्थतन्त्रलाई करिब ७ प्रतिशतको वास्तविक आर्थिक वृद्धितर्फ लैजान निजी क्षेत्र नै मुख्य सारथी हो । त्यसैले हामी निजी क्षेत्रलाई हतोत्साहित गर्न होइन, बरु सुरक्षित, स्थिर र पूर्वानुमानयोग्य वातावरण दिन हो ।  यसमा तपाईहरू पनि संयमित भएर आफ्ना टिप्पणीहरू राख्नुहोला । सोलो-डोलो साथीभाइलाई बचाउने, बचाउमा आउने नाममा अपराधीलाई बचाउ गरेको नदेखियोस् । तर इमान्दार, परिश्रमी वा देश बन्नुपर्छ भन्ने भावनाले अगाडि आएका निजी क्षेत्रका साथीहरू कहीँ डराउनु पर्दैन । हामी सहकार्य गर्दै अगाडि बढ्न चाहन्छौं र धेरै सम्भावनाहरू खुला गर्दैछौँ । केही क्षेत्रहरू खुला गर्नुपर्नेछ, निजी पूर्वाधार विकास र पूर्वाधार क्षेत्रमा निजी वित्तको भूमिका विस्तार गर्नुपर्नेछ । सरकारले राखेको करिब दुई खर्बको सार्वजनिक खर्चले मात्र ठूलो परिवर्तन सम्भव हुँदैन । स्वदेशी, प्रवासी र विदेशी लगानीको सक्रिय सहभागिता बिना हाम्रो लक्ष्यहरू हासिल गर्न सकिँदैन । त्यसैले निजी क्षेत्रलाई हामी स्वस्थ र विश्वसनीय साझेदारको रूपमा अगाडि ल्याउन चाहन्छौं । काम गर्ने क्रममा हामीबाट पनि केही त्रुटि हुन सक्छन् । त्यस्ता त्रुटिहरूलाई सच्याउँदै अघि बढ्ने हाम्रो प्रतिबद्धता छ । एकजना साथीले भनेको कुरा निकै अर्थपूर्ण लाग्यो- नेपालका ऐन-कानुन र प्रक्रियाहरू यस्ता छन् कि राम्रो उद्देश्यले व्यवसाय गर्न आएका मानिसहरूलाई पनि जटिल प्रक्रियाले घुमाएर अन्ततः इमान्दार उद्योगीलाई समेत बेइमान बनाइदिन्छ । यही अनुभवले हामीलाई प्रणाली सुधारतर्फ प्रेरित गरेको छ, र अहिलेका आर्थिक सुधारहरू त्यही सोचबाट अघि बढिरहेका छन् । राजस्व अनुसन्धान विभागबाट निजी क्षेत्रमाथि अत्यधिक दबाब र प्रताडित भएको भन्ने गुनासोहरू आएका थिए र उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार प्रतिवेदनले पनि यसलाई औंल्याएको थियो । त्यसैलाई ध्यानमा राख्दै हामीले उक्त विभाग खारेज गर्ने निर्णय गरेका छौँ । यसको अर्थ त्यसका सबै कार्यहरू समाप्त हुने भन्ने होइन । अनुसन्धानसम्बन्धी कामहरू सम्बन्धित निकायहरूमा पुनः वितरण गरिएका छन् । केही कार्यहरू आन्तरिक राजस्व विभागमा, केही सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी निकायमा र केही सम्बन्धित मन्त्रालयहरूमा समायोजन गरिएको छ । तर निर्यात-आयातसँग जोडिएको अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गतको सो संरचना भने हटाइएको छ । अघिल्लो समयमा यो निकायले ट्रक रोकेर वा व्यवसायीहरूलाई बारम्बार फोन गरेर असुली गर्ने समूहजस्तो रूपमा काम गरेको भन्ने गुनासो व्यापक थियो । त्यस्तो प्रवृत्तिलाई अन्त्य गर्न हामीले यो कदम चालेका हौँ । यससँगै २०१७-२०१८ सालतिरका अत्यन्त पुराना र अप्रासङ्गिक कानूनहरू पनि विभिन्न प्रतिवेदनहरूको सिफारिसअनुसार खारेज गरेका छौँ । यो केवल सुरुआत मात्र हो । आगामी दिनमा निजी क्षेत्रलाई अनावश्यक दुःख दिने नियम, नीति, कानुन र संस्थागत संरचनाहरूलाई व्यवस्थित गर्दै अनुशासनमा ल्याउने हाम्रो स्पष्ट प्रतिबद्धता छ । सुशासनको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष माइक्रो तहसँग सम्बन्धित छ, जसले प्रत्यक्ष रूपमा आम नेपाली नागरिकको दैनिक जीवनसँग सम्बन्ध राख्छ । यस क्षेत्रमा प्रधानमन्त्रीको विशेष चासो रहेको छ । हाम्रो लक्ष्य स्पष्ट छ- नागरिकहरूले सेवा लिन लामो लाइन बस्न नपरोस्, घुस दिनुपर्ने अवस्था अन्त्य होस् र सबै सेवा डिजिटल माध्यमबाट सहज रूपमा उपलब्ध होऊन् । कर्मचारीहरूलाई अनावश्यक रूपमा सरकारी अड्डा-अदालत धाउन नपरोस् र सकेसम्म सबै काम हातहातका मोबाइलबाटै गर्न सकियोस् भन्ने उद्देश्यले हामीले यसलाई एउटा अभियानकै रूपमा अघि बढाएका छौँ । सरकार गठन भएको करिब ३० दिनभित्रै ३० भन्दा बढी पहलहरू सुरु भइसकेका छन् । अर्थ मन्त्रालयले मात्रै पनि चार-पाँचवटा डिजिटलाइजेसन सम्बन्धी अभियान अघि बढाएको छ । यद्यपि, दैनिक रूपमा जनतासँग प्रत्यक्ष जोडिने अन्य निकायहरूको तुलनामा हाम्रो भूमिका केही सीमित हुन सक्छ । हालै मात्र हामीले भारतीय पर्यटकहरूले सीमा नाकामा भोग्ने झन्झटलाई कम गर्न नयाँ व्यवस्था लागू गरेका छौँ । अब भारतबाट पर्यटन उद्देश्यले नेपाल आउनेहरूले घरमै बसेर आफ्नो सवारी साधन दर्ता गर्न, क्यूआर कोड प्राप्त गर्न र सहज रूपमा प्रवेश गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । त्यसैगरी, कर्मचारीहरूले १५-१५ दिनमा तलब पाउने प्रणाली लागू गरिएको छ, जसलाई क्रमशः विस्तार गरिँदैछ । पेन्सनरहरूले हरेक छ महिनामा म जिउँदै छु भनेर उपस्थित हुनुपर्ने झन्झटपूर्ण व्यवस्था पनि हटाइएको छ, जसबाट विदेशमा बस्ने हजारौं नेपाली पेन्सनरहरूलाई ठूलो राहत मिल्नेछ । यी सबै पहलहरू नागरिकमैत्री, पारदर्शी र प्रभावकारी शासन प्रणाली निर्माण गर्ने उद्देश्यका साथ अघि बढाइएका सुधारहरू हुन् । दोस्रो प्राथमिकताका रूपमा हामीले आर्थिक वृद्धि र रोजगारीलाई विशेष रूपमा जोड दिएका छौँ । यस विषयमा केही भ्रम र टिप्पणीहरू आएको मैले महसुस गरेको छु । वाचापत्र तयार गर्ने क्रममा पनि धेरैले रियल (वास्तविक) आर्थिक वृद्धि र नोमिनल आर्थिक वृद्धिबीचको भिन्नता नबुझ्दा अनावश्यक भ्रम फैलिएको देखियो । रियल ग्रोथ रेट सधैं मूल्यवृद्धि हटाएर वास्तविक उत्पादनको आधारमा मापन गरिन्छ, र हाम्रो लक्ष्य ७ प्रतिशत रियल आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने हो । तर जीडीपीको कुल आकार तुलना गर्दा हामीले करेन्ट प्राइसमा आधारित नोमिनल मापन प्रयोग गर्छौँ । त्यसैले १०० बिलियन डलरको जीडीपी लक्ष्य भनेको नोमिनल मूल्यमा गरिएको मापन हो । तर कतिपयले यो नोमिनल जीडीपीको लक्ष्यलाई नै पाँच-सात वर्षभित्रको रियल ग्रोथसँग मिसाएर बुझ्न खोज्दा जनस्तरमा केही भ्रम उत्पन्न भएको देखिन्छ। हाम्रो दृष्टिकोणमा यी दुई फरक सूचक हुन्, र दुवैलाई आ-आफ्नो सन्दर्भमा बुझ्न आवश्यक छ । ७ प्रतिशतको वास्तविक आर्थिक वृद्धि लक्ष्य स्वाभाविक रूपमा केही महत्वाकांक्षी हो । नेपालको करिब २५० वर्षको इतिहास हेर्दा, यस्तो वृद्धि दर लगातार तीन वर्षभन्दा बढी कायम गर्न सकेको उदाहरण अत्यन्तै सीमित छ । पछिल्लो समय पनि हामीले यस्तो वृद्धि दर हासिल गरेको अवधि विशेष परिस्थितिसँग जोडिएको थियो- नाकाबन्दी र भूकम्पपछि पुनर्निर्माणको चरणमा, विद्युत आपूर्ति केही सहज भएपछि, शून्य वा नकारात्मक वृद्धिबाट अर्थतन्त्र उकासिँदा एक वर्षका लागि उल्लेखनीय ‘ग्रोथ स्पर्ट’ देखिएको थियो । त्यसकै प्रभावमा सन् २०१७-१८ तिर करिब ७ प्रतिशतको हाराहारीमा वृद्धि पुगेको हो । तर यसलाई दीर्घकालीन रूपमा ८, १० वा १५ वर्षसम्म निरन्तर कायम गर्नु भनेको चुनौतीपूर्ण कार्य हो । विश्वका केही देशहरूले यस्तो चमत्कारिक वृद्धि हासिल गरेका उदाहरण छन्, तर ती देशहरूले पनि कम्तीमा २५ वर्षसम्म निरन्तर उच्च वृद्धि कायम गरेका थिए, र त्यस्ता उदाहरणहरू विश्वमा करिब १३-१५ देशहरूमा मात्र सीमित छन् । नेपालले यस्तो स्तरको महत्वाकांक्षा राख्न सक्छ । अझ यत्रो बहुमतसहित आएको सरकारले, सुशासनमा शून्य सहनशीलता अपनाउँदै अघि बढ्ने प्रतिबद्धता लिएको अवस्थामा, यदि यस्तो लक्ष्य राखेन भने नेपाली जनताको ‘आकांक्षी समाज’को कल्पनाप्रति न्याय गर्न सकिँदैन। त्यसैले हामीले न्यूनतम ७ प्रतिशत वास्तविक आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य तय गरेका हौँ । विश्वका केही देशहरूले २५ वर्षसम्म निरन्तर उच्च वृद्धि हासिल गरेर उदाहरण प्रस्तुत गरेका छन् । हामीले त्यही स्तरको दाबी नगरी, कम्तीमा ५ देखि ७ वर्षसम्म निरन्तर उच्च वृद्धि कायम गर्ने प्रयास गरौँ भन्ने दृष्टिकोण राखेका छौँ । यो केवल पाँच वर्षको लक्ष्य मात्र होइन, पाँचदेखि सात वर्षसम्मको स्थिर आर्थिक मार्ग निर्माण गर्ने सोच हो । यसका लागि अभूतपूर्व रूपमा पूँजी परिचालन आवश्यक हुन्छ । पहिले उल्लेख गरिएको १९-२० खर्बको सार्वजनिक खर्च मात्र पर्याप्त हुँदैन । त्यससँगै ठूलो मात्रामा निजी क्षेत्रको पूँजी परिचालन गर्नु अपरिहार्य छ, ताकि समग्र अर्थतन्त्रलाई अपेक्षित गतिमा अघि बढाउन सकियोस् । विभिन्न अध्ययनअनुसार नेपालको अनौपचारिक अर्थतन्त्र (इन्फर्मल इकोनोमी) जीडीपीको करिब ४२-५२ प्रतिशतसम्म रहेको अनुमान छ । सुशासनमा केन्द्रित यस सरकारले डिजिटलाइजेसनमार्फत प्रक्रियाहरूलाई सरल बनाउने र केवल कर दर बढाएर राजस्व बढाउनेभन्दा पनि फर्मलाइजेसनलाई अभूतपूर्व रूपमा अघि बढाउने लक्ष्य लिएको छ । यही फर्मलाइजेसनले करको दायरा विस्तार गर्ने मात्र होइन, आर्थिक गतिविधिलाई औपचारिक प्रणालीमा ल्याएर उत्पादन, लगानी र पारदर्शितामा समेत वृद्धि गर्छ । त्यसैले यसले करिब ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि र पाँचदेखि सात वर्षभित्र (नोमिनल रूपमा) १०० बिलियन डलरको अर्थतन्त्रतर्फ पुग्ने आधार तयार गर्न सहयोग पु¥याउन सक्छ भन्ने हाम्रो विश्वास छ । अहिलेको ठूलो अनौपचारिक क्षेत्रलाई औपचारिक बनाउने प्रक्रिया अर्थतन्त्रका लागि ‘टेलविन्ड’ जस्तै हुन सक्छ- जसरी उडिरहेको जहाजलाई पछाडिबाट आएको हावाले अझ छिटो गन्तव्यतर्फ धकेल्छ, त्यसरी नै फर्मलाइजेसनले पनि आर्थिक गतिलाई थप बल दिन सक्छ । यही सम्भावनाले हाम्रो आत्मविश्वास पनि बढाएको हो । यद्यपि, नेपालजस्तो देशका लागि सात वर्षसम्म निरन्तर उच्च आर्थिक वृद्धि कायम गर्नु नयाँ र चुनौतीपूर्ण लक्ष्य हो । त्यसैले हामी यसलाई केवल लक्ष्य मात्र नभई एउटा महत्वाकांक्षी राष्ट्रिय प्रयासका रूपमा लिएका छौँ । त्यसको हाराहारीमा पुग्नु हाम्रो लक्ष्य हो, र त्यसैलाई हामीले कामनाका रूपमा लिएका छौँ । रोजगारीका सन्दर्भमा पनि विभिन्न अध्ययनहरू उपलब्ध छन् । पछिल्लो लेबर फोर्स सर्वेक्षणअनुसार नेपालमा करिब ७१ लाख रोजगारी रहेको देखिन्छ, जसलाई करिब २१ वटा क्षेत्रहरूमा वर्गीकरण गरिएको छ । यसले कुन क्षेत्रमा कति र कस्ता रोजगारी छन् भन्ने स्पष्ट चित्र दिन्छ । यही आधारमा, आर्थिक वृद्धिको प्रत्येक १ प्रतिशतसँग कति रोजगारी सिर्जना हुन्छ भन्ने ‘इम्प्लोइमेन्ट इलास्टिसिटी’को आधारमा हेर्दा, हामीले करिब १० देखि १२ लाख गुणस्तरीय रोजगारी सिर्जना गर्न सक्ने लक्ष्य लिएका छौँ । १५ लाख रोजगारीको कुरा भने साझा राजनीतिक प्रतिबद्धतामा समेटिएको हुन सक्छ, तर हाम्रो यथार्थपरक आकलन १०-१२ लाखको दायरामा छ, यदि यस्तो आर्थिक वृद्धि कायम गर्न सक्यौँ भने । क्षेत्रगत रूपमा हेर्दा, सूचना प्रविधि (आईटी) क्षेत्रमा ठूलो सम्भावना देखिन्छ । पुराना अध्ययनहरूमा करिब ६० हजार मात्र रोजगारी देखिएको भए पनि, हामी त्यसलाई ६ लाखसम्म पु¥याउन सक्ने सम्भावना देख्छौँ । त्यसैगरी निर्माण क्षेत्रमा पनि ठूलो मात्रामा रोजगारी सिर्जना गर्न सकिन्छ । पर्यटन क्षेत्र नेपालका लागि अत्यन्तै सम्भावनायुक्त क्षेत्र हो । कृषिमा आधुनिकीकरण, उद्योगको विस्तार र सेवा क्षेत्रको वृद्धि मार्फत समग्र आर्थिक विस्तारलाई व्यापक बनाउन सकिन्छ । साथै, हालसम्म पर्याप्त रूपमा उपयोग नभएको खनिज क्षेत्रले पनि भविष्यमा रोजगारी सिर्जनाको नयाँ ढोका खोल्न सक्छ । तेस्रो, कनेक्टिभिटीलाई हामीले अत्यन्तै उच्च प्राथमिकता दिएका छौँ । विशेषगरी सडक, ऊर्जा र सिँचाइ क्षेत्रमा ‘अर्जुन दृष्टि’ राखेर केन्द्रित लगानी गर्ने हाम्रो योजना छ । चौथो, मध्यम वर्गसँग सम्बन्धित शिक्षा र स्वास्थ्यजस्ता क्षेत्रमा विशेष ध्यान दिइनेछ । विपन्न वर्गका लागि राज्यले सहारा दिनेछ, तर मध्यम वर्गको सुरक्षा सुनिश्चित नभएसम्म विकास दिगो हुँदैन र लोकतन्त्र पनि सुदृढ रहँदैन । विश्वका अनुभवहरूले देखाउँछन्- जहाँ मध्यम वर्ग असुरक्षित हुन्छ र राज्यप्रति आशा र भरोसा राख्दैन, त्यहाँ देशले दिगो प्रगति गर्न सक्दैन । यसैले हामीले दृष्टिकोण परिवर्तन गर्दै अहिले सामाजिक मुद्दाहरूलाई मध्यम वर्गको परिप्रेक्ष्यबाट सम्बोधन गर्ने, असमानता घटाउने र अवसरहरूको वितरणलाई न्यायोचित बनाउने दिशामा काम गरिरहेका छौँ । अन्त्यमा, प्रवासी नेपालीलाई पनि हामीले ‘सफ्ट पावर’ का रूपमा लिएका छौँ। संस्कृति, पर्यटन लगायतका क्षेत्रमार्फत उनीहरूको योगदानलाई राष्ट्रिय सीमाभन्दा बाहिर पनि नेपालको प्रभाव विस्तार गर्ने माध्यमका रूपमा उपयोग गर्ने हाम्रो सोच छ । यसरी सुशासन, आर्थिक वृद्धि र रोजगारी, पूर्वाधार विकास, समानता, तथा अन्तर्राष्ट्रिय सञ्जाल- यी पाँच प्रमुख स्तम्भहरूलाई आधार बनाएर हामी अघि बढिरहेका छौँ। यी विषयहरू हामीले पहिल्यै प्रस्तुत गरेका दस्तावेजहरूमा पनि उल्लेख गरिसकेका छौँ र अब तिनलाई व्यवहारिक रूपमा कार्यान्वयन गर्ने चरणमा केन्द्रित छौँ । अब पूँजीको विषय आउँछ। १९-२० खर्बको सार्वजनिक स्रोत मात्र पर्याप्त हुँदैन, त्यसैले हामीले पूँजी परिचालनमा अभूतपूर्व प्रयास गर्नुपर्ने हुन्छ। हाम्रा आफ्नै संस्थाहरूभित्र पनि धेरै निष्क्रिय कोष रहेका छन्। जस्तै एचआईडीएसएल, निफ्रा, र नेपाल विद्युत प्राधिकरण जस्ता संस्थाहरूले क्लिन इनर्जी बन्ड जारी गर्ने सम्भावना छ। अल्टरनेटिभ ऊर्जासम्बन्धी विधेयक पनि मैले हालै संसदमा दर्ता गरेको छु। त्यस्तै, नागरिक लगानी कोष लाई पनि नयाँ संरचनामा रूपान्तरण गरी वैकल्पिक वित्तीय उपकरणको रूपमा उपयोग गर्न सकिन्छ। एनआरएन समुदाय पनि लगानीका लागि उत्साहित छ र प्रवासी पूँजीलाई परिचालन गर्ने सम्भावना बलियो छ। सॉवरेन वेल्थ फन्डजस्ता संरचनाबारे पनि अध्ययन भइरहेको छ।विदेशी लगानीका लागि पनि नेपाल राष्ट्र बैंकमा रहेको ठूलो विदेशी मुद्रा सञ्चितिलाई उपयोग गर्ने, हेजिङ उपकरण वा लगानी कोषमार्फत त्यसलाई परिचालन गर्ने विकल्पहरूबारे छलफल भइरहेको छ। यसरी स्वदेशी, प्रवासी र विदेशी तीनै स्रोतबाट पूँजी जुटाउँदै कर प्रोत्साहनसहित निजी क्षेत्रलाई पनि सशक्त साझेदारको रूपमा अघि बढाउने हाम्रो नीति छ। 

मभन्दा नेपाल राष्ट्र बैंक साढे तीन महिना मात्रै जेठो हो । अब म पनि ७१ वर्षमा प्रवेश गर्दै छु । मैले राष्ट्र बैंक प्रवेश गरेको मिति आजभन्दा ४० वर्ष र १२ दिन अगाडि रहेछ । अस्थायी अनुसन्धान अधिकृत पदमा मैले जागिर खाएँ । त्यसपछि दुई-अढाई वर्षपछि स्थायी अधिकृत (तृतीय श्रेणी) भएँ । २०४८ सालमा द्वितीय श्रेणी, २०५३ सालमा प्रथम श्रेणी र २०५८ सालमा विशिष्ट श्रेणीमा पदोन्नति भएको थिएँ । २०५९ सालमा राष्ट्रिय योजना आयोगमा नियुक्ति भएपछि केही समय करिब एक वर्ष काजमा गएर काम गरेँ । त्यसपछि आयोगबाट फर्केर केही समय राष्ट्र बैंकमै काम गरेँ र त्यसपछि मैले विदेशमा संयुक्त राष्ट्रसंघमा काम गरेँ । २०६५ सालमा राष्ट्र बैंकबाट सेवा निवृत्त भएँ र २०६६ सालदेखि भिन्न भूमिकामा रहे । राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्ष हुँदाहुँदै राष्ट्र बैंकको गभर्नरमा नियुक्त भएँ । विगतका कुराहरू स्मरण भइरहने कुराहरू हुन्छन् । राष्ट्र बैंकको वार्षिक उत्सवमा हामीले जागिर खाएदेखि संस्थापक गभर्नरले मात्रै मन्तव्य दिने, अरूले सुन्ने चलन थियो । परिस्थिति यस्तो भयो कि अरू गभर्नरहरूले के भन्नुहुन्छ सुन्नै नपाइने भयो । त्यसपछि ‘पालो लगाऔँ न’ भनेर अरू गभर्नरहरूलाई पनि रोलक्रममा बोलाउने व्यवस्था सुरु गरियो । मैले त्यो सुरुआत गरेँ । त्यसमा पछि थप सुधार हुँदै गयो । मभन्दा पछिका साथीहरूले झन् राम्रो बनाउनु भयो । अहिले पूर्व गभर्नरहरूलाई सम्मान गर्ने निर्णयसमेत गरिएको रहेछ । म जन्मेको साल र राष्ट्र बैंक स्थापना भएको साल एउटै पर्यो, त्यसको नेतृत्व गर्ने मौका पाएँ । राष्ट्रिय योजना आयोग गठन भएको साल पनि मेरो जन्म सालसँग मिल्दो रहेछ । त्यसको पनि नेतृत्व गर्ने अवसर पाएँ । राष्ट्र बैंकमा जागिर खाँदै गर्दा मेरो पहिलो काम देशको छैटौँ योजनाको मध्यावधि मूल्यांकन गर्नु थियो । हामी चार जना मिलेर मूल्यांकन गर्यौँ । त्यो यति राम्रो भयो कि नेपाल सरकारले राष्ट्र बैंकलाई पुरस्कृत गर्यो । ६ हजार रुपैयाँ पुरस्कार पायौँ । त्यो ऐतिहासिक थियो । सम्भवतः सरकारले राष्ट्र बैंकलाई नगद पुरस्कार दिएको पहिलो घटना थियो । त्यसपछि सातौं, आठौँ, नवौँ र दसौँ योजनाका विभिन्न क्षेत्रहरूको मस्यौदा तयार पारियो । यो बेलासम्म राष्ट्र बैंकबाट राष्ट्रिय योजना आयोगमा जानेहरूमा गोविन्दप्रसाद लोहनी र विजयबहादुर प्रधान थिए । म तेस्रो व्यक्ति थिएँ । त्यसपछि प्रकाश श्रेष्ठ र गुणाकर भट्ट त्यहाँ पुग्नुभयो । राष्ट्र बैंक साँच्चैको थिंक ट्यांक इन्स्टिच्युसन हो । यस्तो संस्थाका आफ्ना केही विशेषताहरू हुन्छन् । पहिलो कुरा, यो स्वायत्त संस्था हो । यसका प्रोत्साहन तथा उत्प्रेरणाका प्रावधानहरू फरक हुन्छन् । यसको वृद्धि-विकासका संरचनाहरू पनि फरक हुन्छन् । यसमा विशिष्टिकृत सेवाहरू हुन्छन्, र आवश्यक पर्दा सरकारले यहीबाट सेकेन्डमेन्टमा जनशक्ति लैजाने गर्छ । अर्थ मन्त्रालयलाई आर्थिक सल्लाहकार चाहियोस्, योजना आयोगमा योजना बनाउनु परोस्, आर्थिक संकट समाधान गर्नु परोस् वा देशका अन्य कुनै समस्या समाधान गर्नु परोस्- राष्ट्र बैंकभित्र को योग्य छ भन्ने खोजी हुन्छ । म यहाँ हुँदा मैले कर्मचारी पठाउने गर्थेँ, र अर्थ मन्त्रालयमा हुँदा पनि योग्य जनशक्ति खोजेर ल्याएको थिएँ । त्यति मात्र होइन, नियामक निकायहरूले पनि राष्ट्र बैंककै जनशक्ति खोज्ने गर्छन् । त्यसैले यसको विशिष्टीकरण र विशिष्ट सेवा कायम राख्न यसको स्वायत्तता कार्यसम्पादनको तहमा मात्र होइन, नीति निर्माण, वृत्ति विकास तथा सेवा-सुविधा निर्धारणका क्षेत्रमा पनि फरक हुनुपर्छ भन्ने निर्णय गरिएको हो । यो परम्परा राष्ट्र बैंक र नेपाल सरकारले कायम राख्नुपर्छ । २०५८ सालमा राष्ट्र बैंक ऐन जारी हुँदै थियो । उक्त ऐन जारी हुँदा नै केन्द्रीय बैंकको छुट्टै भूमिका र छुट्टै प्रोत्साहनको व्यवस्था आवश्यक हुन्छ भन्ने कुरा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूले समेत सिफारिस गरेका थिए । अन्यथा, केन्द्रीय बैंकका दक्ष र सिपयुक्त कर्मचारीलाई टिकाइराख्न सकिँदैन । त्यसैले यसको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि बुझ्न आवश्यक छ । स्वायत्तता कायम राख्नु भनेको केवल राष्ट्र बैंक ऐनबाट अर्थसचिवलाई बोर्डबाट हटाउनु मात्र होइन । त्यो कुनै तात्विक समाधान हो जस्तो मलाई लाग्दैन । यस विषयमा मैले अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषसँग लामो बहस गरेको छु । कहिलेकाहीँ अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र बैंकबीच सरकारको उपस्थितिले पुल (सेतु) को काम गर्छ । मेरो कार्यकालमा अर्थ मन्त्रालयका तर्फबाट कहिल्यै पनि कुनै व्यवधान आएको थिएन । नेपाल सरकारले राष्ट्र बैंक ऐन संशोधन गरिरहेको अवस्थामा राष्ट्र बैंकको स्वायत्तता र गरिमालाई ध्यानमा राख्दै यो सेतुको भूमिका पनि कायम राख्नुपर्छ । राष्ट्र बैंक स्वायत्त निकाय हो, तर जवाफदेहितासहितको हो । जवाफदेहिता बिना स्वायत्तता अराजकतामा जान सक्छ । त्यसैले स्वायत्तताको उपयोग गर्दा धेरै पक्षमा विचार गर्नुपर्छ, किनकि कहीं न कहीं जवाफदेहिता कमजोर भयो भने समस्या उत्पन्न हुन्छ । नेपाल सरकारका मन्त्रीहरू संसदप्रति जवाफदेही हुन्छन् । यही कारणले कहिलेकाहीँ केन्द्रीय बैंकप्रति सरकारका केही अपेक्षा हुनु स्वाभाविक हो । त्यसैले अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र बैंकबीच आफ्नो-आफ्नो जिम्मेवारीका आधारमा केही ‘फ्रिक्सन’ हुनु स्वाभाविकै हो, जुन विश्वव्यापी रूपमा पनि देखिन्छ । तर यस्तो मतभेद यस्तो तहमा पुग्नु हुँदैन कि केन्द्रीय बैंकको नेतृत्व नै अस्थिर होस् । नीतिगत विषयमा बहस हुन सक्छ, तर व्यक्तिगत टकराब, बदला लिने प्रवृत्ति वा संस्थाको नेतृत्वलाई नै कमजोर बनाउने गतिविधि हुनु हुँदैन । स्वायत्तता आवश्यक छ, र त्यसलाई कायम राख्न केन्द्रीय बैंकले पनि आफ्नो जिम्मेवारी वहन गर्ने क्षमता विकास गर्दै लैजानुपर्छ। म राष्ट्र बैंकको गभर्नर हुँदा पाँच वर्षको कार्यकालमा पाँच जना अर्थमन्त्री र पाँच जना प्रधानमन्त्रीसँग काम गरेको छु । फरक-फरक पार्टी, विचार र दृष्टिकोण भएका नेतृत्वसँग काम गर्दा दबाब पनि हुन्थ्यो र राय पनि नमिल्ने अवस्था आउँथ्यो । तर हामी सँगै बसेर छलफलमार्फत निष्कर्षमा पुग्न सक्थ्यौँ । अहिलेका गभर्नरलाई मेरो सुझाव छ- संवाद र छलफलमार्फत राजनेताहरूलाई केन्द्रीय बैंकको भूमिका, अर्थतन्त्रको अवस्था र नीति-दिशाबारे बुझाउन सक्नुपर्छ । यसरी बुझाउन सकियो भने अर्थमन्त्रीहरूले नबुझ्ने अवस्था रहँदैन ।  अहिले अर्थतन्त्रलाई समग्रमा हेर्दा बाह्य क्षेत्र ठीक देखिन्छ, मूल्य स्थिर छ र आर्थिक वृद्धि २-३ प्रतिशतको बीचमा छ । साढे ४ प्रतिशतसम्म पुगे राम्रो हुन्थ्यो । विगतको ‘क्रेडिट ओभरह्याङ’ पनि केही हदसम्म घटेको छ । तर अर्थतन्त्र साँच्चिकै स्वस्थ छ कि बाह्य रूपमा मात्र राम्रो देखिएको हो, त्यो बुझ्न आवश्यक छ । वास्तवमा अर्थतन्त्रको स्वास्थ्य स्वाभाविक अवस्थामा छैन । समस्याका थुप्रै चाङ छन । व्यावसायिक वातावरण अझै पनि सुदृढ बन्न सकेको छैन । लगानीकर्तालाई प्रोत्साहित गर्ने र लगानी सुरक्षित हुने वातावरण नबन्दासम्म राष्ट्र बैंकका साना-साना नीतिगत उपायहरूले मात्र काम गर्दैनन् । अहिलेको अवस्था ‘फिजियोथेरापी’ भन्दा ठूलै ‘सर्जरी वा अप्रेशन’ आवश्यक परेको छ । अहिले अर्थतन्त्र ‘लिक्विडिटी ट्र्याप’ जस्तो अवस्थामा पुगेको छ, जहाँ ब्याजदर घटे पनि कर्जा विस्तार बढ्न सक्दैन । ऐतिहासिक रूपमा न्यून ब्याजदर हुँदा पनि कर्जा प्रवाह नबढ्नु सहज अवस्था होइन । यसको मुख्य कारण व्यावसायिक वातावरणमा असुरक्षा र निरुत्साह हो । एउटा डाउनवर्ड स्लोपिङ कर्भ हुन्छ, जहाँ एउटा स्टेजमा पुगेपछि लिक्विडिटी ट्र्याप बन्छ र जहाँ ब्याजदर त्योभन्दा तल जान पनि सक्दैन र कर्जा प्रवाह त्योभन्दा बढी हुन पनि सक्दैन । त्यही ट्र्यापमा अहिले हामी छौं । ऐतिहासिक रूपमा सबैभन्दा तल ब्याजदर हुँदा पनि ऐतिहासिककै तवरमा सबैभन्दा कम कर्जा क्रेडिट टेकअप हुने त्यति सहज स्थिति होइन । यसको मुख्य कारण भनेको व्यवसायमा भौतिक आक्रमण भएर, व्यवसायमा धरपकड भएर, व्यवसायीहरू निरुत्साहित भएर जे अवस्था सिर्जना भएको छ, सरकारले त्यसमा सुधार गरेन भने कर्जाका ब्याजदर जति घटाए पनि केही हुनेवाला छैन । कुनै बेला यस्तो थियो- कर्जाको ब्याजदर १८ देखि २२ प्रतिशत हुँदा पनि क्रेडिट टेकअप २० प्रतिशत भएको थियो । आज किन ६ प्रतिशतको ब्याजदर हुँदा पनि क्रेडिट टेकअप हुँदैन ? त्यसैले समस्या राष्ट्र बैंकको मात्रै दायराभित्र छैन । त्योभन्दा बाहिर समस्या छन् । त्यो समस्या राजनीतिक तहमा पनि छ, सरकारको तहमा पनि छ, निजी क्षेत्रको तहमा पनि छ । त्यो समस्यालाई हामीले हल गर्नुपर्छ । कर्जाको गुणस्तर, कर्जाको उत्पादकत्व- कुनै बेला कर्जा २५ प्रतिशतले बढ्दा पनि आर्थिक वृद्धि हामीले २-३ प्रतिशत र बढीमा ४ प्रतिशत मात्रै हासिल गर्यौं । त्यसैले कर्जाको उपयोगलाई उत्पादक बनाउने विषय अहिलेको मौद्रिक नीतिका लागि ठूलो चुनौती छ । त्यो वर्किङ क्यापिटल (चालु पुँजी) कर्जाको कुरा हो कि, त्यो टिआर लोनको कुरा हो कि, त्यो विपन्न वर्गमा जाने कर्जाको कुरा हो कि वा त्यो निर्देशित कर्जा कार्यक्रम हो- यी सबैमा एकचोटी राष्ट्र बैंकले पुनरावलोकन गर्नुपर्ने देखिन्छ । २०६६ सालसम्म बैंक वित्तीय संस्थाको कुल कर्जा लगानीको २ प्रतिशत लगानी मात्रै कृषि र ऊर्जामा थियो । ऊर्जा हाम्रो प्राइम सेक्टर हो, प्राथमिकता हो । कृषि र ऊर्जामा १० प्रतिशत लगाइदिऊँ भनेर अलि निकै मेहनत गरेपछि उहाँ (बैंक तथा वित्तीय संस्था)हरूले ५ वर्षमा १० प्रतिशत पुर्याउनुभयो । अहिले फेरि पछि त्यसलाई दुई खण्डमा बाँडेका छौं । सानो-सानो साइलोज एप्रोचबाट कर्जाको निर्देशन दिनुभन्दा प्याकेजिङ गर्नु राम्रो हुन्छ । कसैको ऊर्जामा विशिष्टीकरण होला, कसैको कृषिमा होला, कसैको पर्यटनमा होला- तर उत्पादक क्षेत्रहरूलाई प्याकेजिङ गरेर कर्जा प्रवाह गर्यौं भने त्यसको उपयोग राम्रो हुन्छ । होइन भने, हामीले कृषिमा प्रवाह गरेको ऋण राम्रो गतिलो भएन भनेर त राष्ट्र बैंकले नै आफैं प्रतिवेदन बनाएको सुनिन्छ । त्यस्तो स्थिति नहोस् । त्यसकारण कर्जाको उत्पादक उपयोग अनिवार्य हो, तर कुन क्षेत्रमा कति भन्ने चाहिँ त्यसभित्रका कम्पोनेन्टहरूमा राष्ट्र बैंकले पुनर्विचार गर्नुपर्छ । विपन्न वर्ग कर्जा कार्यक्रममा म राष्ट्र बैंकको गभर्नर हुँदा सबै बैंक वित्तीय संस्थाहरूको लाइसेन्स मोराटोरियममा लगिदिएँ । तर वित्तीय समावेशिताका लागि लघुवित्तको लाइसेन्स खुला राखियो । समावेशिता अलि बढी नै भएछ । लघुवित्तको दायराभन्दा माथिका ऋणीहरूले पनि कर्जा लिन पुग्नुभयो । होइन भने, हिजोको परिभाषामा गरिबीको रेखामुनिका परिवार २५ प्रतिशतबाट ४ प्रतिशतभन्दा तल आउँदा ठूलो हुँदैन । ३-४ लाख मानिस मात्रै गरिबीको रेखामुनि हुनुपर्नेमा २० लाख व्यक्तिहरू विपन्न वर्ग कर्जाको दायरामा आउनु भनेको विकृति हो । त्यसलाई सच्याउनुपर्छ र अब विपन्न वर्ग कर्जाका कार्यक्रमहरूलाई अलिकति परिमार्जन गरेर बैंक अगाडि बढोस् । मर्जर हिजोको आवश्यकता थियो । हामीले संक्रमणकालीन अवस्था, राजनीतिक दबाब वा अन्य कारणले त्यो बेला बैंकको लाइसेन्स अलि धेरै नै बाँडेछौं, जसका कारण २०६५/६६ सम्म आइपुग्दा धेरै बैंक वित्तीय संस्थाहरू नचल्ने स्थितिमा पुगे । ४५ वटा वित्तीय संस्था बन्द गर्नुपर्छ भनेर अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाहरूले सुझाव दिएका थिए । हामीले त्यो सिस्टमिक रिस्कलाई न्यूनीकरण गर्न मर्जर अभियान अघि बढायौँ । आज संस्थाहरू थोरै र अझ बलिया भएका छन्, त्यसको प्रतिफल राम्रो आएको छ । लगभग पाँच वटा मध्ये चार वटा ग्रामीण विकास बैंक बन्द हुने अवस्थामा पुगेका थिए । तिनीहरूलाई एक ठाउँमा ल्याइयो । कहिलेकाहीँ प्रणाली भित्रबाट रेसिस्टेन्स हुन्छ, तर तपाईं सही बाटोमा हुनुहुन्छ भने त्यो काम गराएरै छोड्नुहुन्छ । राष्ट्र बैंक अटोमेटेड प्रणालीमा जानुपर्छ, अनलाइन बैंकिङमा जानुपर्छ भनेर भनिरहँदा हाम्रो स्टेनो-टाइपराइटर साथीहरूको कुरा आयो । सहायक कर्मचारीहरू कम्प्युटरमा लिटरेट नभएको कुरा आयो- यो सम्भव छैन, कम्प्युटराइज सम्भव छैन । सारा दबाबबीच हामीले त्यो काम सुरु गर्यौं र सम्पन्न गर्यौं । जब राष्ट्र बैंक अटोमेटेड रूपमा चल्न सक्ने भयो, म चैत ५ गते निस्किएँ, वैशाख १२ गते भूकम्प गयो । त्यसको दुई दिनमै केन्द्रीय बैंक सुचारु रूपमा चल्यो । यदि अनलाइन बैंकिङ नभएको भए महिनौंसम्म क्लियरिङ हुने थिएन । दबाब पनि झेल्यौं, नियामक निकायका दबाब पनि झेल्यौँ । केही साथीहरू बयानमा पनि जानुभयो । तर हामीले असल काम गर्न छोडेनौँ । असल काम गर्दा डराउनु हुँदैन भन्ने कुरा त्यसबाट पुष्टि हुन्छ । म गभर्नर छँदा फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) ले नेपाललाई ग्रे लिस्टमा राखेको थियो । हामी राजनीतिक संक्रमणमा थियौं । संविधानसभाले संविधान बनाउन सकेको थिएन, द्वन्द्वरत पक्षहरू सरकारमा थिए अथवा दबाबमा थियौं हामी । त्यसको बाबजुद पनि हामीले बहुत ठूलो प्रयास गरेर नेपाललाई एफएटिएफको ग्रे लिस्टबाट बाहिर निकालेर विश्वले पत्याउने अर्थतन्त्रको वित्तीय प्रणालीमा स्थापित गर्न सकेका थियौं । अहिले देश ठ्याक्कै त्यही अवस्थामा रिपिट भएको छ । केही कानुनहरू समयमा निर्माण गर्न नसकेको कारणले पहिले त्यस्तो भएको थियो । अहिले कानुन त निर्माण भयो तर कार्यान्वयन फितलो भएको कारणले त्यो अवस्था आएको छ । कार्यान्वयनको तहमा चाहे त्यो राष्ट्र बैंकले होस्, चाहे त्यो नेपाल सरकारले होस्- कुनै मोलाहिजा नगरी, व्यवसायी र बैंकरलाई आतङ्कित नगरी, तर गर्नुपर्ने कानुन बमोजिमको कारबाहीमा पछि नपर्ने काम गरियो भने हामी ग्रे लिस्टबाट बाहिर निस्किन सक्छौं । होइन भने त्यसको नतिजा अहिले अनुमान गरेभन्दा पनि कठिन हुन्छ । हामीले त त्यो भोगेका छौं । कतिपय देशमा अहिले पनि हाम्रा राजदूतावासका खाता खोल्दैनन् । कतिपय अवस्थामा भोलि त्यस्तो स्थिति आयो भने देश अप्ठ्यारोमा पर्छ । जुन बेला हामीले मोबाइल बैंकिङ सुरु गरेका थियौं, २०६६ सालमा आउँदा हाम्रो मोबाइल बैंकिङको निर्देशिका पनि रहेनछ । भेन्डर को हो भन्ने पनि थाहा थिएन र त्यसको कन्फिडेन्सियालिटी कसरी मेन्टेन गर्ने र क्रेडिबिलिटी कसरी मेन्टेन गर्ने भन्ने विषयमा हामीले आईटी सम्बन्धी फ्रेमवर्क बनायौं । आईटी विभागलाई बलियो बनायौं । अहिले डिजिटल युग अगाडि बढेको छ तर जोखिम पनि सँगसँगै बढेको छ । दुईटा जोखिम- एउटा साइबर सेक्युरिटीको इस्यु हो । जति प्रविधि अगाडि बढ्दै जान्छ, स्याबोटाज गर्ने र ह्याकिङ गर्नेहरू पनि त्यतिकै उन्नत हुँदै जान्छन् । त्यसकारण साइबर सेक्युरिटीका लागि केन्द्रीय बैंकले आफ्नो ब्याकअप र इन्टेलिजेन्स अझ बलियो बनाउनुपर्ने र सरकारी निकायहरूसँग सहकार्य गर्नुपर्ने हुन्छ । डिजिटल करेन्सीतर्फ क्रमशः जाने भन्ने कुरा सुनेको छु- यो भोलिको आवश्यकता हो । राष्ट्र बैंकले तयारी गर्दैछ भन्ने पनि मैले सुनेको छु । डिजिटल करेन्सीमा जाने तयारीमा पनि राष्ट्र बैंक अगाडि बढ्नुपर्छ । साथै क्रिप्टोको व्यवस्थापन पनि आवश्यक छ । हामीले चाहेर नचाहेर क्रिप्टोको अनौपचारिक कारोबार भइरहेकै छ । कतिपय देशले त्यसलाई वैधानिकता दिए पनि, हाम्रा छिमेकी मुलुकहरूले कारोबारका लागि वैधानिकता नदिउन्जेलसम्म हामी त्यो चरणमा प्रवेश गर्न सक्दैनौँ । त्यसकारण जहाँ खुला सिमाना छ, नेरु-भारूको स्वतन्त्र विनिमय दर प्रणाली छ र त्यहाँ अनौपचारिक कारोबार भइरहेका छन्, त्यस्तो ठाउँमा क्रिप्टो कारोबारलाई व्यवस्थित गर्न र त्यसबाट पुँजी पलायन नहोस् भन्नका लागि केन्द्रीय बैंकले सतर्क हुनुपर्छ । विनिमय दर प्रणालीको बारेमा अहिले अलिकति कुराकानी भइराखेको छ । मलाई सम्झना छ- २०५० सालमा विनिमय दर प्रणाली अहिलेको भारतीय मुद्रासँग पेग गरिएको मुद्रा हटाउनुपर्छ र फ्लेक्सिबल एक्सचेन्ज रिजिममा जानुपर्छ भनेर रिपोर्ट लेख्ने मान्छे म नै हुँ । त्यो रिपोर्ट बोर्डमा छलफल पनि भएको थियो, म आफैं डिफेन्ड गर्न गएको पनि थिएँ र त्यसलाई राष्ट्र बैंकको बोर्डले पास पनि गरेको थियो । तर ,२०५१ सालमा मध्यावधि चुनावपछि राजनीतिक अस्थिरता आयो । नेपाल र भारतका आर्थिक परिसूचकहरू फरक दिशामा जान थाले । त्यसपछि हामीले विनिमय दर प्रणालीबारे सोचेका छैनौं । अहिले कुनै राजनीतिक दलले यसको बारेमा सोच्ने कुरा सुन्नमा आएको छ । तर विचार गरेर मात्रै यस्तो निर्णय लिन सकिन्छ । विनिमय दर के छ, कस्तो छ भन्ने त केन्द्रीय बैंकले सधैं यथार्थ विनिमय दर हेरेकै हुन्छ । मैले त जागिर खाएको दोस्रो वर्षदेखि यही काम गरेको हुँ- साप्ताहिक रूपमा यथार्थ विनिमय दर हेर्ने र विवरण दिने । गभर्नर गणेश बहादुर थापा हुनुहुन्थ्यो । एकचोटि उहाँले खोजेको विवरण विभागले दिन सकेन । म बिदामा थिएँ । त्यसपछि उहाँले त्यो कर्मचारी नआउँदासम्म विभाग बन्द गर्नुस् भन्नुभयो रे । भोलिपल्ट मलाई ब्याकअप व्यक्ति तयार पार्न लगाइयो । त्यसरी हामीले विनिमय दर प्रणालीको नियमित अनुगमन गर्दै आएका छौं । राष्ट्र बैंकले यथार्थ विनिमय दरको निरन्तर अनुगमन गरोस् र मिसअलाइनमेन्ट भए छलफल गरोस् । तर, अहिले प्रणाली परिवर्तन गर्ने बेला भएको छैन । हामी स्वस्थ छैनौँ, मोटाएको भनेको सुनिएर हो । विप्रेषणको व्यवस्थापन गर्नुछ, तर हाम्रो वस्तु र सेवाको निर्यात बलियो नहुन्जेलसम्म हाम्रो बाह्य क्षेत्र कहिल्यै पनि बलियो होइन । त्यसलाई हामीले बलियो भन्दैनौँ, त्यो फ्रेजाइल नै हो । त्यसको असर राष्ट्र बैंकलाई परेको छ लिक्विडिटी व्यवस्थापनमा । तर त्यसको बाबजुद सरकारले केही यस्ता कदमहरू चाल्न सक्छ, जुन कदमका माध्यमबाट समग्र मागको वृद्धि होस्, विदेशी मुद्रा खर्च गरेर केही पूर्वाधार आयोजनाहरूमा सरकारले खर्च गर्न सकोस् । कर्पोरेट सेक्टरले डेभलपमेन्ट बन्ड्स, कर्पोरेट बन्ड्सहरू जारी गरेर विदेशी मुद्रामा हुने आयातलाई अघि बढाउन सकून् । स्पेस छ हामीसँग- आयातमा अलिकति १२-१३ प्रतिशतको आयातले हुने भनेको आर्थिक वृद्धि ४ प्रतिशत नै हो । यदि तपाईं ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको कुरा गर्नुहुन्छ भने, तपाईंको इम्पोर्ट इन्टेन्सिटीको हिसाबले २२-२२ प्रतिशत आयात बढ्छ पक्कै । तर, त्यो आयातको कम्पोजिसनमा हुनुपर्ने चाहिँ के हो भने पूँजीगत वस्तुको आयात बढ्नुपर्छ । हामीले सस्तो लोकप्रियताका लागि उपभोग्य वस्तु खुकुलो गर्यौँ भने फेरि पनि त्यही विदेशी मुद्रा खर्च हुन्छ तर आर्थिक वृद्धि हासिल हुँदैन । त्यसो हुनाले सरकारले फाइन-ट्युनिङ गर्नुपर्ने धेरै छन् । राजस्वको आधार खुम्चिँदै गइरहेको छ । त्यो कर प्रणालीको कारणले पनि, कर प्रशासनको कारणले पनि र करको आधारको कारणले पनि हो । त्यसलाई राष्ट्र बैंकले सहयोग त गर्छ, तर मूलतः नेपाल सरकारले त्यसलाई सच्याओस् । राष्ट्र बैंकमाथि अत्यधिक भर पर्ने प्रवृत्ति दुई-चार वर्षदेखि बढिरहेको छ । जे समस्या आए पनि राष्ट्र बैंककै कारणले भन्ने- धितोपत्र बजारमा समस्या हुन्छ, सेयरको भाउ घट्छ, राष्ट्र बैंकले ब्याजदर धेरै भयो त्यसकारण सेयरको भाउ घट्यो भन्ने साथीहरू कता हुनुहुन्छ ? आज ६ प्रतिशत ब्याजदर छ, सेयर बजार त त्यही हो । राष्ट्र बैंकको मौद्रिक नीतिका कारणले सहकारीमा समस्या आयो भन्ने पनि धेरै सुनिएको हो । आज त यता त ठीकै छ, उता के भइराखेको छ  ? यस्ता धेरै कुराहरू छन् । राष्ट्र बैंकका सरोकारवाला धेरै छन् र राष्ट्र बैंकबाट अपेक्षा पनि धेरै छ । मलाई विश्वास छ- हामीभन्दा धेरै जान्ने, स्किलफुल, टेक्नोलोजीमा अभ्यस्त, भाषा जान्ने, राम्रो पढेका, एनालिसिस गर्न सक्ने साथीहरू राष्ट्र बैंकमा आउनुभएको छ । तपाईंहरूले धेरै काम गर्नुपर्ने छ । गर्नुपर्ने मात्र होइन, तपाईंहरू १०-११ सय मान्छेले काम गरेर हामी २२-२३ सयलाई पाल्नु छ । म पनि तपाईंहरूले पालिदिएको पेन्सन खाँदै छु । त्यसैले तपाईंहरूले त दोब्बर काम गर्नुपर्ने छ । त्यो दोब्बर काम गर्ने हौसला तपाईंहरूलाई मिलोस् । राष्ट्र बैंकको अझ उन्नती होस्, यसको साख बढोस्, प्रतिष्ठा बढोस्, यहाँ काम गर्ने कर्मचारीले प्रतिष्ठित भएर, सम्मानित भएर काम गरेको गौरव गर्न पाऊन् । (पूर्वगभर्नर तथा पूर्वअर्थमन्त्री समेत रहेका खतिवडाले नेपाल राष्ट्र बैंकको ७१औं वार्षिकोत्सब कार्यक्रममा राखेको विचार)