विचार

देशले मेरो लागि के दियो भन्नेभन्दा पनि मैले देशका लागि के दिएँ भन्ने विषय महत्वपूर्ण हो । देश अहिले यस्तो मोडमा छ, जहाँ युवा उद्यमीहरूको भूमिका पहिलेभन्दा धेरै महत्वपूर्ण बनेको छ । युवा, नेतृत्व र आर्थिक विकासका हिसाबले पनि आज उनीहरूको भूमिका अझ बढी अर्थपूर्ण भएको छ । राजनीतिक पुनर्संरचना पश्चात् जनअपेक्षाको केन्द्रमा अहिले आर्थिक रूपान्तरण रहेको छ । देशले खोजेको पनि आर्थिक रूपान्तरण नै हो । विगतको एक दशक हामी संस्था निर्माण, संविधान कार्यान्वयन, राजनीतिक दल र विभिन्न संरचनागत विषयमा केन्द्रित भयौँ । तर आजको आवश्यकता भनेको युवाहरूले मेहनत, सृजनशीलता र नवप्रवर्तनका माध्यमबाट यही देशमा केही गरौँ, यहीँ कमाऔँ, यहीँ खाऔँ र अरूलाई पनि अवसर सिर्जना गरौँ भन्ने वातावरण निर्माण गर्नु हो । हामी अहिले त्यही परिवेशमा प्रवेश गरिसकेका छौँ । यसपटकको बजेट २१ खर्ब रुपैयाँ हारहारीको छ । सरकारले ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने लक्ष्य राखेको छ भने करिब ७४ खर्ब रुपैयाँ बराबरको कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) हासिल गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । अब २१ खर्ब रुपैयाँलाई ७४ खर्ब रुपैयाँको अर्थतन्त्रमा रूपान्तरण गर्न एउटा गुणक आवश्यक छ । त्यसैले हाम्रो देश अब गुणक राष्ट्र अर्थात् ‘मल्टिप्लायर नेसन’ बन्नुपर्छ । पहिलो आर्थिक गुणक हो । तर, सरकारले खर्च गरिरहेको पैसाले मात्र यो सम्भव हुँदैन । निजी क्षेत्रसँगको साझेदारी अत्यन्तै महत्वपूर्ण छ । लगानी, नवप्रवर्तन र उद्यमशीलता मार्फत नै आर्थिक गुणक सिर्जना हुन्छ । तर आर्थिक गुणक साँच्चिकै प्रभावकारी हुन अर्को एउटा गुणक पनि आवश्यक पर्छ, त्यो हो सुशासनको गुणक अर्थात् ‘गभर्नेन्स मल्टिप्लायर’ । किनभने जबसम्म हामीले विकासलाई सरकारको मात्र जिम्मेवारीका रूपमा हेरिरह्यौँ र सुशासनलाई केन्द्रमा राख्न सकेनौँ, तबसम्म अपेक्षित परिवर्तन सम्भव हुँदैन । सुशासन भनेको सरकारी क्षेत्र, निजी क्षेत्र र नागरिक समाजले आ–आफ्ना स्रोत–साधनको प्रभावकारी उपयोग गर्दै सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई गुणस्तरीय बनाउनु हो । सरकारको भूमिका सबै काम आफैँ गर्ने होइन, काम गर्ने वातावरण तयार गर्नु हो । व्यवसायमैत्री वातावरण निर्माण गर्नु सरकारको प्रमुख दायित्व हो । जब आर्थिक गुणक र सुशासनको गुणक सँगसँगै अघि बढ्छन्, तब मात्र गुणक राष्ट्रको परिकल्पना साकार हुन सक्छ ।  आज हामी सबैका लागि फड्को मार्ने समय आएको छ । विभिन्न राजनीतिक परीक्षण पार गर्दै यहाँसम्म आइपुग्दा अब हामीसँग धेरै सहजता र सुलभता बाँकी छैन । त्यसैले हामी प्रत्येकले आफ्नो कामबाट कसरी गुणात्मक र बहुगुणात्मक प्रभाव सिर्जना गर्न सक्छौँ भन्ने सोच्नैपर्छ । हामी जहाँ-जहाँ छौँ, आफ्नो जिम्मेवारी इमानदारीपूर्वक निर्वाह गर्न सकेमा त्यो गुणकीय प्रभाव सम्भव हुन्छ । यसको एउटा उदाहरण यस वर्षको बजेट पनि हो । सरकार गठन भएको एक सय दिन पूरा भएको छ । हामी पनि नयाँ टोलीका रूपमा आएका छौँ । एक अर्थमा हामी आफैँ पनि गभर्नेन्स मल्टिप्लायरको एउटा उदाहरण हौँ । किनभने हाम्रो कुनै राजनीतिक पृष्ठभूमि छैन । हामी राजनीतिक आबद्धताका आधारमा होइन, व्यावसायिक क्षमता, अनुभव र देशप्रतिको प्रतिबद्धताका आधारमा राष्ट्रिय योजना आयोगमा आएका हौँ । हामी योजना आयोगमा आएपछि पहिलो सातामै सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले हामीलाई भेटेर पूर्ण साथ र हौसला दिनुभयो । दोस्रो सातामा अर्थमन्त्रीज्यूले पनि भेटेर भन्नुभयो, ‘तपाईंहरूले जुन–जुन क्षेत्रको जिम्मेवारी सम्हालिरहनुभएको छ, त्यससँग सम्बन्धित नवीन र सिर्जनशील विचार लिएर आउनुहोस् ।’ म उद्योग मन्त्रालयसँग पनि आबद्ध छु । उद्योग मन्त्रालयका गतिविधिमा सहकार्य गर्छु । त्यसैगरी श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय तथा राष्ट्रिय योजना आयोगको नीति अनुसन्धानसँग पनि काम गरिरहेको छु । यसै क्रममा उद्योग मन्त्रालयअन्तर्गत राष्ट्रिय उद्यम सुविधा (नेसनल एन्टरप्राइज फ्यासिलिटी) स्थापना गरिएको छ । यसका लागि प्रारम्भिक रूपमा ५० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । ५० करोड रुपैयाँको राष्ट्रिय उद्यम फ्यासिलिटी किन स्थापना गरियो ? किनभने स्टार्टअप, नवप्रवर्तन, उद्यमशीलता, वृद्धि, नेतृत्व र युवा- यी सबै राष्ट्रिय उद्यम फ्यासिलिटीको सांस्कृतिक डीएनएका रूपमा स्थापित हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो विश्वास हो । आज नेपालको सबैभन्दा ठूलो चुनौती बेरोजगारी हो । यसको समाधान वैदेशिक रोजगारी मात्र होइन, आन्तरिक रोजगारीको विस्तार पनि हो । त्यसका लागि उद्यमशीलतालाई अवसर र समृद्धिको माध्यमका रूपमा हेर्नुपर्छ ।  आज ७५३ वटै स्थानीय तह, सातवटै प्रदेश सरकार र संघीय सरकारका मन्त्रालयहरूको बजेटमा ‘उद्यमशीलता’ भन्ने शब्द समावेश छ । तर प्रश्न के हो भने, धेरै वर्षदेखि बजेटमा यो शब्द समावेश हुँदै आएको भए पनि के देशले खोजेको आर्थिक रूपान्तरण भयो ? के युवाले अपेक्षा गरेको रोजगारी र आय वृद्धि प्राप्त भयो ? त्यसको एउटा प्रमुख कारण के हो भने हामीले उद्यमशीलतालाई सिंहदरबारभित्र बसेर मात्र बुझ्ने प्रयास ग¥यौँ । वास्तविक उद्यमीका आवश्यकता, चुनौती र अनुभवलाई पर्याप्त रूपमा आत्मसात् गर्न सकेनौँ । यही कारणले राष्ट्रिय उद्यम फ्यासिलिटी स्थापना गरिएको हो, ताकि उद्यमशीलतालाई व्यवहारमै आन्तरिकीकरण गर्न सकियोस् ।  सरकारको भूमिका बजारसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने होइन । सरकारको काम सहजीकरण गर्ने हो । सरकारले बजारका शक्तिलाई रोक्ने होइन, तिनलाई सक्षम, सक्रिय र प्रभावकारी बनाउने हो । त्यसैले यसको नाम नै ‘फ्यासिलिटी’ राखिएको हो । यस फ्यासिलिटीका पाँचवटा प्रमुख स्तम्भ (पिल्लर) छन् । पहिलो पिल्लर उद्यम नीति (इन्टरप्राइज पोलिसी) हो । यसअन्तर्गत ‘इन्टरप्राइज पोलिसी ल्याब’ स्थापना गरिनेछ । यसले उद्यमीका समस्या र अनुभवलाई नीतिगत तहमा सम्बोधन गर्ने प्रयास गर्नेछ । साथै, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारी निकायहरूबीच आवश्यक नीतिगत समन्वय गर्ने काम पनि यही संयन्त्रले गर्नेछ । उदाहरणका लागि, कुनै प्रदेश सरकारले इन्क्युबेटर कार्यक्रम सञ्चालन गर्न बजेट त छुट्याउँछ, तर त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने स्पष्ट कार्यविधि नहुँदा कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा अघि बढ्न सक्दैन र बजेटसमेत खर्च हुन सक्दैन । यस्तो अवस्थामा इन्टरप्राइज पोलिसी ल्याबले आवश्यक संरचना, कार्यविधि र समन्वयको व्यवस्था गर्नेछ । यसले एकातिर उद्यमीका कुरा सुन्नेछ भने अर्कोतिर उद्यमशीलतासम्बन्धी सिकाइ र अनुभवलाई सरकारका विभिन्न तहमा पुर्याउने काम पनि गर्नेछ । यसमा सीएनआई वाईईएफ लगायत उद्यमीका विभिन्न संस्थाहरूको भूमिका अत्यन्त महत्वपूर्ण रहनेछ । किनभने यस्ता संस्थाहरूले उद्यमीका नीतिसँग सम्बन्धित समस्या र आवश्यकतालाई प्रतिनिधित्व गर्छन् । दोस्रो पिल्लर उत्प्रेरक वित्तीय व्यवस्था (क्याटलिटिक फाइनान्सिङ) हो । आज देशमा तरलताको अभाव छैन । तर उद्यमीले खोजेको प्रकृतिको वित्तीय पहुँच भने पर्याप्त छैन । विशेष गरी जोखिम पुँजी (रिस्क क्यापिटल) को अभाव छ । जोखिम पुँजीअन्तर्गत एन्जेल लगानी, भेन्चर क्यापिटल, प्राइभेट इक्विटी र क्राउडफन्डिङ जस्ता माध्यम पर्छन् । निजी क्षेत्रले यस क्षेत्रमा विभिन्न प्रयास गरिरहेको छ । सरकारले ती प्रयासलाई बुझ्न पनि आवश्यक छ । हाम्रो सोच के हो भने भइरहेका प्रयासलाई कसरी सघाउने, सरकारी कोष र निजी क्षेत्रको लगानीलाई कसरी जोड्ने, र साझेदारीमार्फत नयाँ अवसर कसरी सिर्जना गर्ने भन्ने हो । त्यसैले सरकारले सञ्चालन गरिरहेका परम्परागत कार्यक्रमभन्दा फरक ढंगले जोखिम पुँजीलाई केन्द्रमा राखेर नयाँ कार्यक्रम अघि बढाउने तयारी गरिरहेको छ । तेस्रो पिल्लर बजार पहुँच र उद्यम प्रवर्द्धनसँग सम्बन्धित छ । उद्यमीले वित्तीय स्रोत प्राप्त गरेपछि पनि अर्को चुनौती भनेको बजार हो । उत्पादनलाई बजारसँग जोड्न सकिएन भने उद्यम सफल हुन सक्दैन । त्यसैले एक्सेलेरेटर र इन्क्युबेटर कार्यक्रमहरूलाई थप प्रभावकारी बनाइनेछ । हामी उद्यमीहरूलाई ‘इनोभेसन भाउचर’ उपलब्ध गराउनेछौँ । उद्यमीहरूले ती भाउचर मान्यता प्राप्त एक्सेलेरेटर वा इन्क्युबेटर कार्यक्रममा प्रयोग गर्न सक्नेछन् । अहिले यस्ता धेरै कार्यक्रम वैदेशिक सहयोगमा सञ्चालन भइरहेका छन् । नेपाल एलडीसीबाट स्तरोन्नति हुने क्रममा वैदेशिक सहयोग क्रमशः घट्दै जाने भएकाले भविष्यमा यस्ता कार्यक्रमको दिगोपन चुनौतीपूर्ण हुन सक्छ । त्यसैले सरकारले अहिलेबाटै बजारसँग जोडिएका यस्ता कार्यक्रमलाई संस्थागत रूपमा सुदृढ बनाउने प्रयास गरिरहेको छ । चौथो स्तम्भ डिजिटल प्रणाली हो । हामी सबै प्रक्रिया डिजिटल माध्यमबाट सञ्चालन गर्न चाहन्छौं । प्रारम्भिक चरणमा ५० करोड रुपैयाँको कार्यक्रमलाई डिजिटल रूपमा व्यवस्थापन गरिनेछ । तर हाम्रो दीर्घकालीन लक्ष्य त्योभन्दा धेरै ठूलो छ । भविष्यमा सरकारले उद्यमशीलताका क्षेत्रमा खर्च गरेको प्रत्येक रुपैयाँ कहाँ, कसरी र कुन परिणामका लागि प्रयोग भयो भन्ने कुरा पूर्ण रूपमा ट्र्याक गर्न सकिने प्रणाली विकास गर्न चाहन्छौं । यससँगै हामी ‘उद्यम नेपाल’ अभियान पनि सुरु गर्ने तयारीमा छौँ । भारतले ‘स्टार्टअप इन्डिया’ अभियान सञ्चालन गरिरहेको छ । आयरल्यान्डमा ‘इन्टरप्राइज आयरल्यान्ड’ जस्ता कार्यक्रम सरकारले नेतृत्व गरेर सफलतापूर्वक सञ्चालन गरेको छ । त्यसैगरी हामी पनि सीएनआई, एफएनसीसीआई तथा अन्य सरोकारवालासँग साझेदारी गर्दै ‘उद्यम नेपाल’ अभियान अघि बढाउन चाहन्छौं । यस अभियानले नेपाली उद्यमलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारसँग जोड्ने, राजदूतावासहरूसँग सहकार्य गर्ने तथा विश्वव्यापी अवसरहरूको उपयोग गर्न सहयोग पुर्याउने अपेक्षा गरिएको छ । यी सबै कार्यक्रमहरूको सफल कार्यान्वयनका लागि सरकार र निजी क्षेत्रबीचको साझेदारी अपरिहार्य छ । यही सोचका साथ सरकारले राष्ट्रिय उद्यम फ्यासिलिटी यसै वर्षदेखि सुरु गर्दैछ ।  यो फ्यासिलिटी ‘मल्टिप्लायर नेसन’ को अवधारणाको एउटा व्यावहारिक उदाहरण पनि हो । सरकारले प्रारम्भिक रूपमा ५० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । तर हाम्रो लक्ष्य यसलाई पाँच अर्ब रुपैयाँको कार्यक्रमका रूपमा विस्तार गर्नु हो । यो लक्ष्य सरकारको एकल प्रयासबाट सम्भव हुँदैन । निजी क्षेत्रसँगको सहकार्य, सहलगानी र विश्वासको वातावरण निर्माण गर्न सकियो भने मात्र यो सम्भव हुन्छ । त्यसका लागि आर्थिक गुणकसँगै सुशासनको गुणक पनि उत्तिकै आवश्यक छ । साझेदारीबिना यो कार्यक्रम सफल हुन सक्दैन । त्यसैले सरकार, निजी क्षेत्र, विकास साझेदार र नागरिक समाजबीचको सहकार्य नै राष्ट्रिय उद्यम फ्यासिलिटीको सफलताको आधार हुनेछ । राष्ट्रिय योजना आयोगले पनि केही फरक ढंगले काम गर्ने प्रयास गरिरहेको छ । परम्परागत केन्द्रीय योजना प्रणालीबाट सहभागी र स्थानमा आधारित योजना प्रणालीतर्फ अघि बढ्ने योजना छ । अब योजना माथिबाट मात्र बन्ने होइन, स्थानीय तहमा भएका ज्ञान, अनुभव, अभ्यास र सिकाइलाई प्रदेश हुँदै राष्ट्रिय तहसम्म जोडेर योजना निर्माण गरिनेछ । हाल १६औँ पञ्चवर्षीय योजनाको मध्यावधि मूल्याङ्कन भइरहेको छ । आगामी वर्षदेखि भने सबै तहका सरकार, निजी क्षेत्र, शैक्षिक संस्था, विकास साझेदार तथा नागरिक समाजसँगको साझेदारीमा योजना निर्माण गर्ने प्रक्रियालाई थप संस्थागत बनाउने लक्ष्य छ । राष्ट्रिय योजना आयोगमा आएपछि सुरुदेखि नै विभिन्न मन्त्रालयहरूसँग घनिष्ठ साझेदारी निर्माण गर्ने प्रयास भएका छन् । उदाहरणका रूपमा उद्योग मन्त्रालयसँगको सहकार्यमा राष्ट्रिय महिला उद्यम विकास रणनीति तयार भइरहेको छ । महिला उद्यमशीलताको प्रवर्द्धनबारे नीति, रणनीति र भाषणमा धेरै चर्चा हुने गरेको छ । एमएसएमई नीतिमा पनि यसको उल्लेख छ । तर मुख्य प्रश्न भनेको मन्त्रालयले त्यसका लागि पर्याप्त बजेट विनियोजन गरेको छ कि छैन र विनियोजित बजेट प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने स्पष्ट रणनीति छ कि छैन भन्ने हो । त्यसैले महिला उद्यमशीलतालाई व्यवहारमा प्रवर्द्धन गर्न सरकारलाई स्पष्ट कार्ययोजना र कार्यान्वयन रणनीति आवश्यक छ । त्यसैगरी श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयसँगको सहकार्यमा पनि विभिन्न कार्यक्रम अघि बढिरहेका छन् । तीमध्ये राष्ट्रिय अप्रेन्टिस कार्यक्रम एउटा महत्वपूर्ण कार्यक्रम हो । हाम्रो सोच युवाहरूलाई उद्योग र श्रम बजारसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोड्ने हो, ताकि उनीहरूले अध्ययनसँगै सीप, अनुभव र रोजगारीका अवसर प्राप्त गर्न सकून् । यी कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नुको अर्को उद्देश्य तिनलाई पाइलटका रूपमा परीक्षण गर्नु पनि हो । सरकारले उद्यमशीलता प्रवर्द्धनको कुरा गर्ने तर आफ्नै कार्यशैलीमा नवप्रवर्तन नदेखाउने हो भने त्यसले अपेक्षित परिणाम दिँदैन । त्यसैले हामी ‘लिड बाइ एक्जाम्पल’ अर्थात् उदाहरण प्रस्तुत गरेर नेतृत्व गर्ने अवधारणामा विश्वास गर्छौँ । यही सोचका साथ यस वर्ष केही नयाँ कार्यक्रमहरू सानो दायराबाट सुरु गर्न खोजिएको हो । तिनलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गरी यही आर्थिक वर्षको चैत मसान्तसम्म प्रारम्भिक उपलब्धि हासिल गर्ने लक्ष्य  छ। त्यसपछि बाँकी अवधिमा अर्थ मन्त्रालयसँग समन्वय गरेर सफल कार्यक्रमहरूलाई विस्तार गर्ने योजना छ । राष्ट्रिय योजना आयोग र नेपाल सरकारले केही फरक ढंगले काम गर्ने प्रयास गरिरहेको छ । हामी परिणाममुखी, साझेदारीमा आधारित र नवप्रवर्तनलाई प्राथमिकता दिने कार्यशैली विकास गर्न चाहन्छौं । यससँगै हामी अहिले ‘भिजन २०५०’ तयार गर्ने प्रक्रियामा पनि छौँ । कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) ले विश्वलाई तीव्र रूपमा नयाँ दिशातर्फ अघि बढाइरहेको वर्तमान अवस्थामा यो दस्तावेज नेपालका लागि अत्यन्त महत्वपूर्ण हुनेछ । यसलाई सरकारको मात्र दस्तावेज नभई सबै सरोकारवालाको साझा राष्ट्रिय दृष्टिकोणका रूपमा विकास गर्ने हाम्रो लक्ष्य छ । त्यसैले विभिन्न संस्था, निजी क्षेत्र, शिक्षण संस्था, अनुसन्धान केन्द्र र विकास साझेदारसँग साझेदारी गर्दै यसको तयारी गरिरहेका छौँ । हामी प्रायः नेतृत्वलाई एउटा पद वा संज्ञाका रूपमा बुझ्ने गर्छौँ । तर मेरो विचारमा नेतृत्व संज्ञा होइन, क्रिया हो । नेतृत्व भनेको काममार्फत देखिने व्यवहार हो । जब हामी साझेदारी, सहकार्य र परिणाममुखी कार्यशैलीमार्फत नेतृत्वलाई व्यवहारमा उतार्न सक्छौँ, तब मात्र नेतृत्वको वास्तविक अर्थ स्थापित हुन्छ । त्यहीबाट गुणक राष्ट्रको परिकल्पना पनि साकार हुन सक्छ । (डा. पुकार मल्ल राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य हुन् । उनले नेपाल उद्योग परिसंघ युवा उद्यमी मञ्चको आठौं वार्षिक साधारण सभामा राखेको मन्तव्यको सम्पादित अंश)

२०५४ सालमा काठमाडौं छिर्नेबित्तिकै नयाँ सडकको आरएनएसी भवनअघि पुराना किताब र म्यागाजिनहरू बेच्न राखेको देख्दा मलाई मेरै गाउँको स्कुले समय याद आएको थियो । स्कुल पढ्दा हामी बाध्यताले अघिल्ला छाँवलका दाइदिदीहरूले पढेका पुराना किताब किनेर पढ्थ्यौं । किताब हात परेपछि सफा गर्ने, दोब्रिएका पाना सोझ्याउने, सक्कली गाता च्यातिएका भए टाल्ने वा सिलाउने गर्थ्यौं । पुराना किताब भएपनि जतनले नयाँ गाता हालेर स्नेहले स्याहारेर छातीमा टाँसेर झोलामा राख्थ्यौं ।  यता सहरतिर पनि पुराना किताब किन्ने मानिस हुँदा रहेछन् । गाउँतिर त कहिलेकाहीँ पैसा हुँदा पनि नयाँ किताब पढ्ने भाग्य हुन्थेन । चाहिएको बेला नयाँ किताब पाइँदैन थियो । तर, अधिकांश पैसा नहुने बाध्यताले नै यस्तो गरिन्थ्यो । सहरतिर पनि नयाँ किताब पाइँदैन रहेछ कि नयाँ किताब किन्न नसक्ने मानिस यता पनि हुँदा रहेछन् ? पुराना किताब सुम्सुम्याउँदै नयाँ सडकको पेटीमा मेरो मनमा प्रश्नहरू तेर्सिएका थिए । गाउँमा पुस्तक पसल हुँदैन थिए । स्कुले किताब किन्न तीन/चार घण्टा पैदल हिँडेर राजापुर पुग्नु पर्दथ्यो । त्यहाँ भनेको बेला किताब पाउन सजिलो थिएन । कहिले पाइन्थ्यो, कहिले उति टाढा पुगी खाली हात फर्किनु पर्दथ्यो । एकातिर यो झमेला थियो भने अर्कोतर्फ रुपैयाँको सकस । २०४० देखि २०५० साल आसपासको समयमा गाउँमा ५/१० रुपैयाँको पनि ठूलो महत्त्व हुन्थ्यो ।  गाउँमा सबैजसोले खेतीकिसानी गर्ने भएकाले खानेबस्ने पीर हुन्थेन । तर, नगद आम्दानीका स्रोत नहुनाले लाउने कपडा र अरू सहरबाट किनमेल गर्नुपर्ने कुराको जोरजाम ठूलो कष्टका साथ गर्नुपर्ने अवस्था हुन्थ्यो । कापी, कलम र किताबमा नगद खर्च गर्न अभिभावकहरूलाई गाह्रो हुन्थ्यो । त्यसैले आसपासका गाउँसम्मै आफूले पढ्ने किताब पाइएसम्म पुरानै किनेर पढ्ने चलन थियो । यसबाट टाढा किताब खोज्न जानुपर्ने झन्झट पनि हुँदैन थियो अनि नयाँ किताबमा लाग्ने जति रुपैयाँ खर्च पनि हुँदैन थियो । तीन/चार वर्ष पढेर नफाट्दासम्म पुराना किताब किनबेच हुन्थ्यो । आफूले पनि नयाँ किनिहाले अर्को वर्ष यसैगरी बेच्थ्यौं । एक कक्षा तलमाथिका दाइदिदी हुने घरमा त काइदा हुन्थ्यो । नयाँ कक्षा चढ्दाको रौनक नै छुट्टै हुन्थ्यो । नयाँ किताब पाएको केही दिन त हर्षले भुइँमा खुट्टो हुन्थेन । किताब हात परेपछि सबभन्दा पहिले अनौठो सुवास नाकमा पस्थ्यो । किताबलाई निकै जतनका साथ गाता लगाएर राख्थ्यौं । नयाँ किताब पाएको खुसी र त्यसको निख्खर अनि छापाखानाको छुट्टै गन्धले किताबप्रति झन् बढी स्नेह जोडिएजस्तो हुन्थ्यो । प्रसिद्ध अमेरिकी लेखिका ऐड्रिएना त्रैजियेनीले ‘मेरो लागि त किताबको गन्ध पनि प्रिय छ’ भने झैं हामीलाई पनि त्यो गन्ध निकै प्रिय लाग्थ्यो । अनि किताबलाई बडो जतनले राख्न कम्ती ध्यान लगाउँथ्यौं हामीले । खेतमा हाल्न ल्याएका यूरिया, डिएपी लेखेका रासायनिक मलका बोराभित्र बाक्लो सेतो प्लास्टिक हुन्थ्यो ।  मल खोलेर प्रयोग भैसकेपछि भित्रका प्लास्टिक धोएर सफा बनाएर स्याहारेर राख्थ्यौं । मललाई पानी र हावाबाट जोगाउन सिल गरिएको बोरा भित्रको त्यस्तो प्लास्टिक किताबको गाता हाल्न खास्साको हुन्थ्यो । बाक्लो हुनाले बलियो र पानीबाट जोगाउन मज्जाको हुन्थ्यो ।  यसको गाता लाएर सियोले सिइन्थ्यो । अहिलेजस्तो स्टिच गाउँमा कताबाट पाउनु ? सियोले सिलाउँदा झन् बलियो हुन्थ्यो किताबको गाता । यस्तो गाता लाएका किताब पानीबाट बचाउन पनि सजिलो हुन्थ्यो ।  स्कुलबाट फर्किँदा बाटोमा पानीले छोप्यो भने किताबलाई भुइँतिर फर्काएर बोक्दा सकेसम्म पानी तर्काएर बचाउन सकिन्थ्यो । अर्को वर्ष राम्रो मोल पाइयोस् भनेर वर्षभरि जतनले सफासँग पढ्न ध्यान दिइन्थ्यो ।  फटालेका वा केरमेट गरेका किताब बिक्न गाह्रो हुन्थ्यो भने मोल पनि कम आउँथ्यो । त्यसैले सफा किताव राख्नेको चर्चा हुन्थ्यो – ‘फलानाका किताब कस्ता सफा, नयाँ जस्ता हुन्छन् ।’ यसरी पुराना किताबसँग पनि मीठा यादका साथ हुर्किएकाले काठमाडौंमा सडकमै पुराना किताब बेच्न राखेको देख्दा अनौठो मात्र होइन, विगतको सम्झनासमेत ताजा गराएको थियो त्यो क्षणले । यसपालि छोरीले एसईई सकेर ए लेभल पढ्ने तय भयो । सेन्ट जेभियर कलेजमा भर्ना भएपछि पुस्तक किन्नु पर्ने भयो । अधिकांश किताब पाइने एकता बुक्सबाट ह्वाट्सएपमा मूल्यसूची मगाएँ । ओह...एउटा पुस्तकको मूल्य नै ७ हजार रुपैयाँभन्दा बढी हुँदो रहेछ । छोरीले कजेलमै पुराना किताब किनबेच गर्ने डिजिटल प्लेटफर्म भएको पत्ता पाएकी रहिछन् । लिंक खोजेर पठाइदिइन् । त्यो लिंक पछ्याउँदै गोकर्णेश्वर, ढुंगेधाराको एक घरमा पुगेँ । जहाँ अघिल्लो वर्षमात्र यही कलेजबाट ए लेभल सकेका विद्यार्थी असिम कोइरालाको पढ्ने कोठाबाट ए लेभल बुक्स स्टोर चलेको रहेछ । उनी फोन उठाउनसमेत भ्याइन-भ्याइको अवस्थामा देखिए । म पुग्नुअघि एक जोडी अभिभावक मोलमोलाई गरिरहेका थिए। उनका घरका बाबा, बहिनी आदि परिवार पनि उनलाई बेच्न आउनेको किताब रिसिभ गर्न, किन्न आउनेलाई लोकेशन दिन व्यस्त थिए । मैले छानेर पाएसम्म सफा र नफाटेका किताब किनेर फर्किएँ । ७५ सय पर्ने किताब प्रयोग भैसकेकोले ४ हजार ५ सय रुपैयाँमा पाइयो ।  ‘सफा र जतनका साथ राख्दा फेरि अर्को वर्ष पनि यो किताब मजाले बिक्छ अंकल,’ हिँड्ने बेला उनले भने । प्रयोग भएका किताब बेच्न उनले गज्जबको वेबसाइट बनाएका रहेछन् । अनि सोसल साइटहरूमा पनि मज्जाको उपस्थिति बनाएका रहेछन् । यस वर्षमात्रै २ सयभन्दा बढी विद्यार्थीलाई ५ सय बढी किताब बेचेको र यसबाट झण्डै १९ लाख बढीको कारोबार भएको उनले बताए । हाम्रा पालामा पुराना किताब खोज्न बुवाहरू पल्लो गाउँसम्म पुग्थे । अहिले अनलाइनले सजिलै जोडिदियो । प्रयोग भैसकेका पुराना किताब एक सिजनमा झण्डै २० लाख रुपैयाँको बिक्री हुनु आफैमा अपत्यारिलो जस्तो काम हो ।  यसरी एउटा सानो आइडियाले सयौं अभिभावकलाई राहत पुगेको छ भने लाखौं रुपैयाँ विदेशिनबाट जोगिएको छ । अनि पैसा कमाउन, काम गर्न उमेर वा अवस्थाले नभइ सोचले अर्थ राख्छ भन्ने उदाहरण पनि छर्लङ्ग देखिएको छ । क्याम्ब्रिज विश्वविद्यालय, बेलायतको कोर्षका यी नयाँ किताब किन्न साह्रै महँगो भएको, पैसा पनि विदेश जाने भएकाले प्रयोगमा आउन सक्ने अवस्थासम्म किताव ओहोरदोहोर हुनु आफैमा गजबको काम हो । यस्तो काम एउटा विद्यार्थीले सुरु गर्नु झन् प्रशंसनीय हो । पुराना किताब किन्दा सस्तो पर्ने हुँदा अभिभावकलाई पनि राहत हुने नै भयो ।  धेरै विद्यार्थी र अभिभावकसँग नेटवर्क बनेपछि अब ट्युसन पढाउने सोच बनाएको कोइराला बताउँछन् । एक महिना जति त बिहान ६ बजेदेखि बेलुका ९/१० बजेसम्म अस्तव्यस्त भएको सम्झँदै भिन्नभिन्न पृष्ठभूमिका मानिस भेट्दा नौलो अनुभूति भएको उनले सुनाए । हामीलाई बाटोमा पर्ने खोलामा बाढी आएका बेला किताब जोगाउन जुक्ति निकाल्नु पर्दथ्यो । खोला तर्दा टाउकोमा किताब र कपडा बोकेर हुत्तिएर छातीसम्म आउने पानी नाघ्नु पर्दथ्यो । आकाशे पानी पर्दा चाहिँ केराका पातले टाउको र किताब जोगाउने जुगाड गर्दथ्यौं । नयाँ हुन् कि पुराना, मायाले सँगालेका किताब रुझ्दा रुवाबासी हुन्थ्यो । अलि पुराना किताब भए त झन् पानीले भिज्दा गलाउँथ्यो । गाउँको त्यो हाल थियो, यता सहरमा छोरीको उस्तै हाल छ । अधिकांश कलेजले विद्यार्थी बोक्ने सशुल्क गाडी राखेका हुन्छन् । छोरी पढ्ने सेन्ट जेभियर्सको सोच चाहिँ बच्चाहरू सार्वजनिक यातायातमा आफै आउनेजाने गरुन् र बाहिरी संसार बुझ्न थालून् भन्ने रहेछ । त्यसैले छोरी माइक्रोबस चढेर आऊजाऊ गर्छिन् । पब्लिक बस स्कुलसम्मै पुग्ने कुरा भएन । आकाशबाट गाग्री घोप्ट्याए झैं गरी पानी ओइरिएका बेला त उनको बेहाल भएको देख्छु । स्कुलदेखि बस चढ्ने ठाउँसम्म हिँडेर झण्डै साढे एक किलोमिटर पार गर्दा झिजेर निथु्रक्कै हुन्छिन् । अनि पानी परेका बेला ट्राफिक अस्तव्यस्त बनेर समयमा गाडी पाइँदैन । अनि कुरेर लामै समय सडकमा उभिँदा छाता भए पनि झोलाको किताब जोगाउन हम्मे हुने रहेछ । हुन त यसभन्दा धेरै दुःखका बीच अध्ययन गरिरहेका हजारौं बाबुनानीहरू छन् । तर, गाउँका ती दुःख र सहरका यी दुःखका पृष्ठभूमि र अवस्था फरक भए पनि अनुभवका पुलिन्दा उस्तै हुन् । पुरानो किताबको सम्झना भनेको बाल्यकालका दिन, कागजी सुवास र पुराना पानाहरूको ताजा स्मरण जस्तो रहेछ । सम्झिल्याउँदा पुरानै समयमा लिएर जाने । यसले पुरानो स्कुलको झोला, साथीहरू र ती दिनका शिक्षकहरूलाई पनि यादमा ल्याउँदो रहेछ ।

भर्खरै नेपाल राष्ट्र बैंकले दुई वटा महिलामैत्री निर्णय गर्‍यो । पहिलो, राष्ट्र बैंकले आफ्नै कर्मचारी सेवा विनियमावलीमा पाँचौँ संशोधन गरेर प्रसूति बिदासम्बन्धी प्रगतिशील प्रावधानहरू समावेश गर्‍यो । दोस्रो, समग्र बैंकिङ क्षेत्रका लागि नमूना विनियमावली जारी गर्न सुझाव सङ्कलनका लागि असारको पहिलो साता वेबसाइटमार्फत ‘मस्यौदा कर्मचारी विनियमावली’ सार्वजनिक गर्‍यो, जसको उद्देश्य यस्तै महिलामैत्री प्रावधानलाई समेत नमूना विनियमावलीमा समावेश गरी सबै बैंकिङ क्षेत्रमा लागू गर्न सकियोस् भन्ने हो । नेपाल राष्ट्र बैंकमा साविकको व्यवस्थाअनुसार महिला कर्मचारीले सेवा अवधिमा दुई पटकसम्म मात्र प्रसूति बिदा पाउने व्यवस्था थियो । यस्तो बिदा उपभोग गर्न सात महिनाभन्दा बढी अवधिको बच्चाको जन्म हुनुपर्ने प्रावधान थियो । संशोधित व्यवस्थाअनुसार अब महिला कर्मचारीले बच्चा जन्माउने सङ्ख्याका आधारमा मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार गुमाउनुपर्ने छैन । यति मात्र होइन, विशेषज्ञ चिकित्सकको राय सिफारिस र अस्पतालको कागजातका आधारमा तीन महिनाभन्दा बढी र पाँच महिनाभन्दा कम अवधिको मृत शिशु जन्मिएमा वा गर्भपतन भएमा दुई हप्ता आराम गर्ने बिदा पाउनेछन् । पाँच महिनाभन्दा बढी र सात महिनाभन्दा कम अवधिको शिशु मृत जन्मिएमा वा गर्भपतन भएमा छ हप्ता प्रसूति बिदा स्वरूप आराम गर्न बिदा पाइनेछ । साथै, सात महिना वा सोभन्दा बढी अवधिको गर्भ रहेको महिला कर्मचारीको शिशुको जन्म (मृत वा गर्भपतन समेत) भएमा उनीहरूले पूरा अवधि प्रसूति बिदा पाउने छन् । यो व्यवस्थाले महिला कर्मचारीको सुरक्षित मातृत्व र प्रजनन स्वास्थ्यको अधिकारसँगै सुखी परिवारको चाहनालाई समेत आत्मसात गरेको छ । नयाँ व्यवस्थाअनुसार महिला कर्मचारीले सुत्केरी हुनुअघि वा पछि गरी कुल ९८ दिन तलबभत्ता सहितको प्रसूति बिदा पाउनेछन् । साथै, आफ्नो इच्छाअनुसार कुनै पनि बिदाबाट कट्टा नहुने गरी थप छ महिनासम्म बेतलबी प्रसूति बिदा लिन सक्नेछन् । यो व्यवस्था श्रम ऐन, सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्यसम्बन्धी कानुन र सो सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतबाट भएको आदेशको भावना समेतलाई आत्मसात गर्दै महिला कर्मचारीको आत्मबल बढाउन गरिएको नीतिगत पहल हो । अन्तर्राष्ट्रिय अनुभवले पनि देखाउँछ कि महिलाको नेतृत्व विकासमा सबैभन्दा ठूलो चुनौती जागिर पाउनु मात्र होइन, करिअरको उत्प्रेरणात्मक निरन्तरता हो । गर्भावस्था, सुत्केरी अवस्था र शिशु स्याहारको प्रारम्भिक चरणमा धेरै महिला पेसागत रूपले पछाडि पर्न सक्छन् । परिवारमैत्री नीति भएका संस्थाले भने प्रतिभा संरक्षण गर्न, कर्मचारीको सन्तुष्टि बढाउन र नेतृत्व तहसम्म महिलाको पहुँच विस्तार गर्न सफलता हासिल गरेका छन् । यही कारणले विश्वका कतिपय केन्द्रीय बैंक तथा अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाहरूले नेतृत्व विकास कार्यक्रम, मार्गदर्शन प्रणाली, उत्तराधिकार योजना र मातृत्वमैत्री नीतिलाई विशेष प्राथमिकता दिएका छन् ।  नेपाल राष्ट्र बैंकले प्रसूति बिदासम्बन्धी सुधारमार्फत महिला कर्मचारीलाई केवल सुविधा मात्र प्रदान गरेको छैन, भावी महिला नेतृत्वमा सघाउ पुग्ने गरी लगानीसमेत गरेको छ । यस्तो नीति दीर्घकालमा महिला प्रतिभालाई संस्थामा टिकाइराख्न, उनीहरूको पेसागत विकासलाई निरन्तरता दिन र नेतृत्व तहमा पहुँच विस्तार गर्न प्रभावकारी आधार बन्न सक्ने देखिन्छ ।  राष्ट्र बैंकमा महिलाको उपस्थिति  २०८३ असार मसान्तको आँकडाअनुसार नेपाल राष्ट्र बैंकमा १ हजार १६६ जना कर्मचारी कार्यरत छन् । तीमध्ये ३४७ जना अर्थात् करिब ३० प्रतिशत महिला कर्मचारी छन् । अधिकृतस्तरका ७०२ जना कर्मचारीमध्ये १९८ जना अर्थात् करिब २८ प्रतिशत महिला छन् भने सहायकस्तरका ४६४ जनामध्ये १४९ जना अर्थात् ३२ प्रतिशत महिला छन् । समग्र रूपमा हेर्दा महिलाको प्रतिनिधित्व पुरुषको तुलनामा कमै भए तापनि सार्वजनिक क्षेत्रका धेरै संस्थाको तुलनामा भने यो अवस्थालाई उत्साहजनक मान्न सकिन्छ ।  नेपाल राष्ट्र बैंकमा महिला सहभागिताको सबैभन्दा महत्वपूर्ण पक्ष उमेरगत संरचनामा देखिन्छ । बैंकमा २५ वर्षभन्दा कम उमेर समूहका २८ जना कर्मचारी छन्, जसमध्ये ८ जना (२९ प्रतिशत) महिला छन् । यसै गरी, २५ देखि ३५ वर्ष उमेर समूहका ४१२ जना कर्मचारीमध्ये महिलाको सहभागिता ४५ प्रतिशत पुगेको छ । यसको अर्थ केन्द्रीय बैंकमा पछिल्ला वर्षहरूमा महिलाको प्रवेश उल्लेख्य मात्रामा बढेको छ । बैंकमा ३५ देखि ५० वर्ष उमेर समूहका कुल कर्मचारी सङ्ख्या ४७२ रहेकोमा महिलाको हिस्सा करिब २५ प्रतिशत र ५० वर्षभन्दा माथिको उमेर समूहका २६९ जनामध्ये १३ प्रतिशत मात्र महिलाको उपस्थिति रहेको छ । यसले विगतमा महिलाको प्रवेश सीमित भए पनि पछिल्लो समयमा यो अवसर विस्तार हुँदै गएको स्पष्ट सङ्केत गर्दछ । मानव संसाधन व्यवस्थापनको भाषामा यसलाई बलियो ‘नेतृत्व पाइपलाइन’ मानिन्छ । आजका युवा महिला कर्मचारीहरू नै भविष्यका निर्देशक, कार्यकारी निर्देशक तथा उच्च नेतृत्व वर्ग हुन् । राष्ट्र बैंकमा श्रेणीगत विश्लेषण गर्दा अधिकृत तृतीय श्रेणीतर्फ महिलाको उल्लेख्य उपस्थिति देखिन्छ । सो श्रेणीमा कार्यरत ४०५ कर्मचारीमध्ये महिलाको सङ्ख्या १४८ हुनु भनेको भविष्यको नेतृत्व विकासका लागि सकारात्मक आधार हो । अधिकृत प्रथम श्रेणी (निर्देशक)मा कार्यरत कुल सङ्ख्या ५९ मध्ये १४ महिला र अधिकृत द्वितीय (उप–निर्देशक) मा २०४ मध्ये ३२ महिला छन् । अधिकृत विशिष्ट श्रेणीमा हाल महिला कर्मचारी नभए पनि विगतमा महिला डेपुटी गभर्नर रहिसकेको इतिहास र निकट भविष्यमै कार्यकारी निर्देशकमा महिला कर्मचारीकै पदोन्नति हुने सम्भावनाले शीर्ष नेतृत्वमा महिलाको पहुँच क्रमशः विस्तार भइरहेको देखिन्छ ।  नेपाल राष्ट्र बैंकको अर्को उल्लेखनीय पक्ष भनेको उच्च शैक्षिक योग्यता हो । बैंकका अधिकृतस्तरका कुल कर्मचारीमध्ये करिब ९५ प्रतिशतले कम्तीमा स्नातकोत्तर गरेका छन् । त्यसमा महिला कर्मचारीको शैक्षिक अवस्था अझ सबल देखिन्छ। अधिकृत प्रथममा कार्यरत सबै महिला स्नातकोत्तर छन् भने अधिकृत द्वितीयतर्फ एमफिलसम्मको उपाधि हासिल गरेका महिला कर्मचारी छन् । अधिकृत तृतीयमा १४० महिला स्नातकोत्तर छन् । यसले महिला कर्मचारीको नेतृत्व विकासमा आवश्यक बौद्धिक र प्राविधिक क्षमता पर्याप्त मात्रामा रहेको पुष्टि गर्दछ । त्यसैले नेतृत्व तहमा महिलाको प्रतिनिधित्व कम हुनुको कारण योग्यता वा क्षमता नभई अवसर, करिअर निरन्तरता र नेतृत्व विकाससँग सम्बन्धित पक्षहरू हुन सक्छन् ।  भौगोलिक प्रतिनिधित्वका आधारमा नेपाल राष्ट्र बैंकमा सातवटै प्रदेशबाट महिलाको उपस्थिति रहेको छ । जसमध्ये बागमती प्रदेशबाट महिलाको सहभागिता तुलनात्मक रूपमा उच्च देखिन्छ । यो प्रदेशबाट राष्ट्र बैंकमा जम्मा ३८० जना कर्मचारीले प्रतिनिधित्व गर्छन्, जसमा ३२.२ प्रतिशत महिला छन् । कोशी प्रदेशका २२७ कर्मचारीमध्ये महिला ६२ जना अर्थात् १९.२ प्रतिशत छन् । लुम्बिनीबाट १६५ मध्ये महिला ४४ जना अर्थात् करिब १४ प्रतिशत, गण्डकीका १४३ मध्ये महिला ४६ जना अर्थात् करिब १२ प्रतिशत, मधेश प्रदेशबाट १५५ कर्मचारीमध्ये महिला ३५ जना अर्थात् करिब १३ प्रतिशत, सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट जम्मा ८७ जना रहेकोमा महिला १३ अर्थात् ७.४ प्रतिशत र कर्णाली प्रदेशबाट २४ जनाको प्रतिनिधित्व रहेकोमा दुई प्रतिशत मात्र महिला छन् । तथ्याङ्कले मधेश, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट महिलाको सहभागिता अझ बढाउन सकिने सम्भावना रहेको देखाउँछ । यसले क्षेत्रीय विविधता र समावेशितालाई अझ सुदृढ बनाउन सकिने अवसर प्रदान गर्दछ । समग्रमा हेर्दा नेपाल राष्ट्र बैंकमा महिलाको उपस्थिति सङ्ख्यात्मक रूपमा सन्तोषजनक, शैक्षिक योग्यताको दृष्टिले सबल, उमेरगत संरचनाका आधारमा आशाजनक र नेतृत्व विकासको कोणबाट सम्भावनायुक्त देखिन्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा महिला प्रतिनिधित्व  नेपालमा चार वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थामा करिब ७८ हजार जनाले प्रत्यक्ष रोजगारी प्राप्त गरेका छन् । बैंकिङ क्षेत्रमा महिलाहरूको उपस्थिति भने करिब ४१ प्रतिशत छ, जसलाई उल्लेख्य मान्न सकिन्छ । निक्षेप, कर्जा लगानी तथा वासलातको आकारमा वाणिज्य बैंकहरूको करिब ८० प्रतिशत हिस्सा रहे तापनि रोजगारीमा भने बाणिज्य बैंकहरूले करिब ५८ प्रतिशत अंश मात्र ओगटेका छन् ।  लघुवित्त संस्थामा करिब २२ हजार अर्थात् समग्र बैंकिङ क्षेत्रको करिब २८ प्रतिशतले रोजगारी पाएका छन् । एउटा रोचक तथ्य के छ भने सबै वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कुल कर्मचारी सङ्ख्यामा ४० देखि ४१ प्रतिशत महिला कर्मचारी छन् भने कुल कर्मचारी सङ्ख्याको करिब २८ प्रतिशत अधिकृतस्तरमा कार्यरत छन् ।  विशेषतः लघुवित्त क्षेत्रमा महिला कर्मचारीको उल्लेख्य उपस्थिति रहेको छ, यो क्षेत्रले वित्तीय पहुँच विस्तार, ग्रामीण अर्थतन्त्रको सशक्तीकरण र महिलाको आर्थिक/सामाजिक सशक्तीकरणमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याएको छ । समग्रतामा हेर्दा नेपालको बैंकिङ क्षेत्र महिला सहभागिताका दृष्टिले क्रमशः थप समावेशी बन्दै गएको देखिन्छ । अबको चुनौती महिला सहभागितालाई केवल सङ्ख्यात्मक उपस्थितिमा सीमित नराखी व्यवस्थापकीय र नेतृत्व तहमा समेत समान रूपमा विस्तार गर्नु हो, जसले बैंकिङ क्षेत्रको सुशासन, नवप्रवर्तन, क्षमता र दिगो विकासलाई अझ सुदृढ बनाउनेछ ।  नेपाल राष्ट्र बैंकको कर्मचारी विनियमावलीमा हालै गरिएको प्रसूति बिदा सम्बन्धी सुधारले वित्तीय क्षेत्रमा समेत सकारात्मक प्रभाव पार्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । आशा गरौँ हालसालै सुझावका लागि माग गरिएको बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ‘नमूना कर्मचारी सेवा विनियमावली’मा यो विषय समावेश गर्न यथेष्ट सुझावहरू प्राप्त हुनेछन् ।  निष्कर्ष  अबको प्राथमिकता संस्थामा महिलाको उपस्थिति थप बढाउनुसँगै उनीहरूलाई नेतृत्व तहसम्म पुर्याउने, उत्तराधिकार योजनालाई सुदृढ गर्ने र समावेशी संस्थागत संस्कृतिलाई थप बलियो बनाउनेतर्फ हुनुपर्छ । यद्यपि, महिला नेतृत्व विकासको यात्रा संस्थागत सुधारबाट मात्र पूर्ण हुँदैन । महिलाहरू स्वयंले पनि आफ्नो क्षमता, आत्मविश्वास, व्यावसायिक उत्कृष्टता र नेतृत्वप्रतिको प्रतिबद्धतालाई अझ सुदृढ बनाउँदै लैजान आवश्यक छ । नेतृत्व कुनै लैङ्गिक विशेषाधिकार होइन । यो ज्ञान, क्षमता, इमानदारिता, निर्णय क्षमता, परिणाममुखी कार्यशैली र जिम्मेवारी बहन गर्ने इच्छाशक्तिको समष्टिगत अवस्था पनि हो । त्यसैले नेतृत्वको अवसर प्राप्त हुँदा महिलाहरूले आफूलाई सक्षम नेतृत्वका रूपमा स्थापित गर्ने आत्मविश्वासका साथ अघि बढ्नुपर्छ । सामाजिक परिवेशका कारण कहिलेकाहीँ विकसित हुने अनेकन धारणा, अनावश्यक सङ्कोच वा चुनौतीपूर्ण जिम्मेवारीबाट पछि हट्ने प्रवृत्तिलाई क्रमशः पछाडि पार्दै ‘‘डिमान्ड–साइड रेडिनेस’ लाई पनि समान रूपमा सुदृढ बनाउन आवश्यक छ । प्रदेश स्तरका कार्यालयको नेतृत्व सम्हाल्ने कुरा होस् वा विभागीय प्रमुखका जिम्मेवारीसम्म पुग्ने स्पष्ट आकांक्षा, निरन्तर क्षमता विकास र परिणाममुखी कार्यसम्पादन नै महिला नेतृत्वको दिगो आधार बन्न सक्छ । जब संस्थाले अवसर सिर्जना गर्छ र महिलाले ती अवसरलाई आत्मविश्वास, दक्षता र नेतृत्वदायी दृष्टिकोणका साथ ग्रहण गर्छन्, तब मात्र वास्तविक समानता र समावेशी नेतृत्वको लक्ष्य सार्थक रूपमा हासिल गर्न सकिन्छ । (पौडेल नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक हुन् । नेपाल राष्ट्र बैंक समाचार मासिकको साउन अङ्कबाट साभार)