विचार

नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्र अहिले एउटा गम्भीर र अभूतपूर्व सङ्क्रमणकालबाट गुज्रिरहेको छ । एकातिर नागरिकहरूमा आफ्नो स्वास्थ्य र कानुनी अधिकारप्रतिको चेतना अभूतपूर्व रूपमा बढेको छ भने अर्कोतिर उपभोक्ता अदालतको बढ्दो सक्रियता, नयाँ कानुनी व्यवस्थाहरू र सर्वोच्च अदालतका पछिल्ला फैसलाहरूले चिकित्सकीय लापरबाहीको मुद्दालाई निकै संवेदनशील मोडमा पुर्याएका छन् ।  उपचारका क्रममा हुने अप्रत्याशित परिणाम वा त्रुटिहरूका कारण चिकित्सक र अस्पतालहरूले लाखौँ र करोडौँ रुपैयाँसम्मको जरिवाना र क्षतिपूर्तिको भागिदार बन्नुपर्ने परिस्थिति सिर्जना भएको छ । यस्तो जटिल र चुनौतीपूर्ण वातावरणमा चिकित्सकहरूलाई मानसिक तनावमुक्त भई आफ्नो पूर्ण दक्षताका साथ काम गर्ने वातावरण बनाउन र पीडित बिरामीको न्यायोचित अधिकार सुनिश्चित गर्न नेपालमा ‘डक्टर्स प्रोफेसनल इन्डेम्निटी इन्स्योरेन्स’ अर्थात् ‘चिकित्सक व्यावसायिक क्षतिपूर्ति बीमा’ तत्काल र लागू गर्नुको अब कुनै विकल्प छैन । के हो प्रोफेसनल इन्डेम्निटी इन्स्योरेन्स ? सरल भाषामा भन्दा यो स्वास्थ्यकर्मी वा चिकित्सकहरूका लागि एउटा कानुनी र वित्तीय सुरक्षा कवच हो । चिकित्सा क्षेत्र शतप्रतिशत गणितीय विज्ञान होइन, यहाँ हरेक बिरामीको शरीर, रोगको प्रकृति र ओषधिको प्रतिक्रिया फरक हुन सक्छ । सदाशयतापूर्वक र आफ्नो पूर्ण ज्ञान प्रयोग गरेर उपचार गर्दागर्दै पनि अन्जानमा कुनै प्राविधिक त्रुटि, गल्ती वा असावधानी  हुनसक्छ । यस्ता त्रुटिका कारण बिरामीलाई कुनै शारीरिक वा मानसिक क्षति पुग्न गएमा र अदालत वा सम्बन्धित नियामक निकायले चिकित्सकलाई दोषी ठहर गरेमा, यो बिमाले बिरामीलाई बुझाउनुपर्ने क्षतिपूर्ति र कानुनी लडाइँको खर्च ब्यहोर्ने गर्दछ । स्मरणरहोस्, यस बिमाले नियतवश गरिएको अपराध वा मदिरा÷लागूऔषध सेवन गरी गरिएको लापरबाहीलाई समेट्दैन । यसको मुख्य उद्देश्य इमान्दार चिकित्सकको आर्थिक र व्यावसायिक जीवनलाई सुरक्षित राख्नु हो । नेपालको सन्दर्भमा यो बिमा तत्काल लागू गर्नुपर्ने मुख्य कारणहरू निम्न छन् : उपभोक्ता अदालतको बढ्दो सक्रियता र वित्तीय जोखिम उपभोक्ता संरक्षण ऐनअन्तर्गत नेपालका विभिन्न जिल्लाहरूमा उपभोक्ता अदालतहरू गठन भई सक्रिय भएसँगै स्वास्थ्य सेवालाई पनि उपभोक्ताको दायराभित्र कडा रूपमा हेर्न थालिएको छ । हालैका दिनहरूमा उपचारमा चित्त नबुझेमा वा त्रुटि देखिएमा बिरामीका आफन्तहरू कानुनी उपचार खोज्दै अदालत जाने क्रम ह्वात्तै बढेको छ । अदालतहरूले अस्पताल र डाक्टरहरूलाई करोडौँ रुपैयाँसम्मको क्षतिपूर्ति तिराउने ऐतिहासिक फैसलाहरू सुनाउन थालेका छन् । कुनै पनि मध्यमवर्गीय वा सरकारी डाक्टरले व्यक्तिगत रूपमा आफ्नो खल्तीबाट वा जायजेथा बेचेर यति ठूलो रकम ब्यहोर्न असम्भव प्रायः हुन्छ । यसले चिकित्सकहरूको सम्पूर्ण प्रतिष्ठा र पारिवारिक जीवन नै एकै झट्कामा समाप्त हुने जोखिम बढाएको छ । सर्वोच्च अदालतको स्पष्ट नजिर र कानुनी सन्देश सर्वोच्च अदालतको संयुक्त इजलासले हालै गरेका केही फैसला र ब्याख्याहरूले स्पष्ट सन्देश दिएका छन्–डाक्टर हुनुको अर्थ लापरबाहीमा उन्मुक्ति पाउनु होइन । अदालतले बिरामीको सुरक्षित उपचार पाउने अधिकारलाई सर्वोच्च राखेको छ तर सँगै यो कुरा पनि स्वीकारेको छ कि उच्च जोखिमयुक्त चिकित्सा विधामा काम गर्दा डाक्टरहरूलाई हरसमय कानुनी डर र दबाबमा राखियो भने स्वास्थ्य प्रणाली नै धराशयी हुनसक्छ । अदालतको यो नजिरपछि डाक्टरहरूका लागि वित्तीय र व्यावसायिक सुरक्षाको खाँचो झनै टड्कारो बनेर आएको छ । ‘डिफेन्सिभ मेडिसिन’ को घातक चक्र रोक्न भारी क्षतिपूर्ति र कानुनी कारबाहीको डरले गर्दा नेपाली चिकित्सकहरूमा अहिले प्रतिरक्षात्मक चिकित्साको अभ्यास खतरनाक रूपमा बढ्न थालेको छ । यसको सीधा अर्थ हुन्छ डाक्टरहरूले बिरामीको ज्यान जोगाउन आवश्यक तर उच्च जोखिमयुक्त जटिल शल्यक्रिया वा उपचार प्रक्रिया हात हाल्न हिच्किचाउने वा अस्वीकार गर्ने । त्यस्तै, कानुनी रूपमा सुरक्षित रहनका लागि बिरामीलाई अनावश्यक रूपमा दर्जनौँ ल्याब टेस्ट र भिडियो एक्सरेहरू गराउन बाध्य पार्ने । यसले अन्ततः स्वास्थ्य सेवालाई सर्वसाधारणका लागि अत्यधिक महँगो बनाउँछ र जटिल बिरामीले समयमा आकस्मिक उपचार नपाई ज्यान गुमाउने अवस्था सिर्जना गर्छ । बिमाको व्यवस्था भएमा चिकित्सकहरूले निर्धक्क भई आफ्नो क्लिनिकल निर्णय लिन सक्छन् । अस्पताल तोडफोड, ‘भिडतन्त्र’ र असुली संस्कृतिको अन्त्य नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रको एउटा दुःखद् पाटो भनेको उपचारका क्रममा बिरामीको मृत्यु वा अवस्था बिग्रँदा तुरुन्तै अस्पताल तोडफोड गर्ने, डाक्टर र नर्समाथि भौतिक आक्रमण गर्ने र मोटो रकम मोलमोलाई गर्ने प्रवृत्ति हो । यदि यो बीमा प्रणाली संस्थागत रूपमा लागू भयो भने, ‘भिड’ ले सडक वा अस्पतालमा न्यायको फैसला गर्ने विकृति रोकिनेछ । कुनै पनि घटना भएमा, चिकित्सक र बिरामी दुवै पक्ष कानुनी र बिमाको दायरामा आउनेछन् । बीमा कम्पनीको आफ्नै अनुसन्धान टोलीले घटनाको छानबिन गर्नेछ र वास्तविक पीडितले कानुनी रूपमै न्यायोचित र ठूलो रकमको क्षतिपूर्ति पाउने निश्चित हुनेछ । यसले अस्पतालहरूलाई युद्धमैदान हुनबाट जोगाउनेछ । अन्तरराष्ट्रिय अभ्यास र नेपालको स्वास्थ्य पर्यटन  संसारका अधिकांश विकसित र विकासोन्मुख देशहरू (जस्तैः अमेरिका, बेलायत र छिमेकी देश भारतमा समेत) चिकित्सक व्यावसायिक क्षतिपूर्ति बीमा बिना डाक्टरहरूले बिरामी छुनै पाउँदैनन् । नेपालले पनि अन्तरराष्ट्रिय स्तरको स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने र छिमेकी देशका बिरामीलाई आकर्षित गर्ने नीति लिइरहँदा हाम्रो स्वास्थ्य प्रणाली कानुनी र वित्तीय रूपमा सुरक्षित हुनुपर्छ । विदेशी बिरामी वा नेपालकै सचेत नागरिकको विश्वास जित्नका लागि पनि यो बिमा अन्तरराष्ट्रिय मापदण्ड अनिवार्य छ । तत्काल र सफल कार्यान्वयनका लागि चाल्नुपर्ने कदमहरू नेपाल बीमा प्राधिकरणले केही समय अघि यस प्रकारको बीमाको पोलिसी ल्याउन खोजे पनि पर्याप्त गृहकार्य र समन्वयको अभावमा यो पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । यसलाई भोलिदेखि नै देशव्यापी रूपमा लागू गर्नका लागि निम्न रणनीति र चरणहरू तत्काल चाल्नु आवश्यक छ : पहिलो चरणः नेपाल मेडिकल काउन्सिलको कानुनी बाध्यताः नेपाल मेडिकल काउन्सिलले आफ्नो नियमावलीमा संशोधन गरी प्रत्येक चिकित्सकको ‘प्राक्टिस लाइसेन्स’ नवीकरण गर्दा वा नयाँ दर्ता गर्दा चिकित्सक व्यावसायिक क्षतिपूर्ति बिमा’ को पोलिसी अनिवार्य बुझाउनुपर्ने नियम तत्काल लागू गर्नुपर्छ । बिमा नभएका डाक्टरलाई बिरामी जाँच्ने अनुमति दिनु हुँदैन । दोस्रो चरणः जोखिममा आधारित न्यायोचित प्रिमियम निर्धारणः नेपाल बीमा प्राधिकरणले नेपाल मेडिकल एशोसिएशन र बीमा कम्पनीहरूसँग बसेर चिकित्सकहरूको विधाअनुसार प्रिमियम तय गर्नुपर्छ । उदाहरणका लागि, बढी जोखिम हुने सर्जन, एनेस्थेटिस्ट, र गाइनोकोलोजिस्टको प्रिमियम अलि बढी र कम जोखिम हुने छला रोग विशेषज्ञ वा साइकियाट्रिस्टको प्रिमियम सोही अनुसार न्यायोचित र खल्तीमैत्री बनाउनुपर्छ । तेस्रो चरणः सरकारी र निजी अस्पतालहरूको संस्थागत दायित्वः डाक्टरहरू आफैँले मात्र नभई उनीहरू कार्यरत अस्पतालहरूले पनि यसमा योगदान गर्नुपर्छ । सरकारी अस्पतालमा कार्यरत डाक्टरहरूको प्रिमियम सरकारले र निजी स्वास्थ्य संस्थामा काम गर्नेहरूको प्रिमियममा सम्बन्धित अस्पतालले कम्तीमा ५० प्रतिशत हिस्सा ब्यहोर्ने गरी श्रम सम्झौता हुनुपर्छ । चौथो चरणः स्वतन्त्र ’मेडिको–लीगल बोर्ड’ को गठनः कुनै पनि उपचारमा गल्ती भयो वा भएन र बिमा दाबी  भुक्तानी दिने कि नदिने भन्ने निर्णय गर्न राजनीति र प्रभावमुक्त, स्वतन्त्र विशेषज्ञहरूको ‘मेडिकल बोर्ड’ गठन हुनुपर्छ । यस बोर्डको प्राविधिक सिफारिसका आधारमा मात्र बीमा कम्पनीले अदालत वा पीडितलाई भुक्तानी दिने व्यवस्था हुनुपर्छ, ताकि कसैले झुटा मुद्दा हालेर बिमाको रकम दुरुपयोग गर्न नसकोस् । यस बीमा प्रणाली लागू गर्दा मुख्य चुनौती भनेको डाक्टरहरूमा सुरुवाती प्रिमियम रकम तिर्न देखिने हिच्किचाहट र बिमा कम्पनीहरूमा ‘मेडिकल मुद्दा’ हरूको प्राविधिक ज्ञानको कमी हुनु हो । यसको समाधानका लागि नेपालका ठूला र स्थापित निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूले  सामूहिक बिमाको ढाँचा ल्याउन सक्छन् । नेपाल मेडिकल एशोसिएशनमार्फत देशका सम्पूर्ण डाक्टरहरूलाई एउटै पुलमा ल्याएर सामूहिक बिमा गर्दा प्रिमियमको दर निकै कम हुन आउँछ, जुन एउटा नयाँ मेडिकल पास गरेको डाक्टरले पनि सजिलै तिर्नसक्छ । चिकित्सा क्षेत्र कुनै जादु वा शतप्रतिशत सुनिश्चित भएको कारखाना होइन । भगवान् मानिने डाक्टर पनि मानिस नै हुन् र उनीहरूबाट पनि मानवीय वा प्राविधिक गल्ती हुनसक्छ । बिरामीको जीउज्यानको सुरक्षा र न्याय जति महत्त्वपूर्ण छ, देशका दक्ष र ऊर्जावान् चिकित्सकहरूको मनोबल र उनीहरूको व्यावसायिक अस्तित्व जोगाउनु पनि राज्यको त्यत्तिकै ठूलो जिम्मेवारी हो । अबका दिनमा डाक्टर बन्नु भनेको जेल जाने वा आर्थिक रूपमा सडकमा आउने बाटो रोज्नु हो भन्ने भाष्य बन्न दिनु हुँदैन । स्वास्थ्य मन्त्रालय, नेपाल बीमा प्राधिकरण, नेपाल मेडिकल काउन्सिल र सरोकारवाला सबै निकायहरूले अहंकार र ढिलासुस्ती त्यागेर चिकित्सक व्यावसायिक क्षतिपूर्ति बिमालाई राष्ट्रिय एजेन्डा बनाई आजैका मितिदेखि अनिवार्य कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्छ । यसले मात्र नेपालको स्वास्थ्य सेवालाई सुरक्षित, मर्यादित, कानुनी रूपमा सबल र उत्तरदायी बनाउनेछ ।  (लेखक नेपाल चिकित्सक सङ्घका महासचिव हुन्)  

आधुनिक चिकित्सा पद्धतिले शारीरिक रोगहरूको निराकरणमा अतुलनीय प्रगति हासिल गरे तापनि आन्तरिक बेचैनी, खराब आचरणबाट सृजित समस्याहरू र आत्मिक शून्यताको पूर्ण समाधान ठम्याउन सकेको देखिँदैन ।  यही धरातलमा टेकेर हाल विश्व परिवेशमा आरोग्य पर्यटनको दायरा निकै द्रुत  गतिमा  फैलिँदै गइरहेको अवस्था छ । आधुनिक जीवनसँगै धेरै मान्छेहरूको जीवनशैली परिवर्तन भएको छ । जसका कारणले मान्छेहरूमा धेरै रोगहरू उत्पन्न भएका छन् । सँगसँगै जीवनको गुणस्तर नै कम भएको अवस्था छ । यसरी आकुलव्याकुल भएर मान्छेहरू अब यात्राका लागि नै आरोग्यता रोज्ने परिस्थिति बनेको छ । मानिसहरू धेरै कारणले यात्रा गर्ने गर्छन् । कोही सौन्दर्यका लागि यात्रा गर्छन् कोही ट्रेकिङका लागि यात्रा गर्छन् कोही खेलकुदका लागि यात्रा गर्छन् । भने कोही चाहिँ आफ्नो स्वास्थ्यलाई राम्रो बनाउन र रोगहरु कम गर्नका लागि पनि यात्रा गर्छन् । स्वास्थ्यका लागि गरिने यात्रालाई आरोग्य पर्यटन भनिन्छ । आरोग्य पर्यटनले रोगको उपचार मात्र नभएर व्यक्तिको स्वास्थ्य रक्षा गर्न जीवनशैली सुधार गर्न र जीवनको गुणस्तर वृद्धि गर्नलाई सहयोग गरिरहेको हुन्छ । ग्लोबल वेलनेस इन्स्टिच्युटका अनुसार, आरोग्य पर्यटन भनेको आफ्नो व्यक्तिगत कल्याण र स्वास्थ्यलाई कायम राख्न वा बढावा दिन गरिने यात्रा हो । यो भनेको शारीरिक मानसिक भावनात्मक तथा आध्यात्मिक हिसाबले स्वास्थ्यको प्रवर्द्धन र संरक्षण गर्ने उद्देश्यले गरिने यात्रा हो । आरोग्य पर्यटनअन्तर्गत योग ध्यान आयुर्वेद प्राकृतिक चिकित्सा स्वस्थ आहार, स्पा डिटक्सजस्ता गतिविधिहरू पर्दछन् । पछिल्लो समय आरोग्य पर्यटन निकै विस्तार भएको छ । २०३० सम्म यसले विश्व पर्यटनको २० देखि २५ प्रतिशतसम्म हिस्सा ओगट्ने आकलन गरिएको छ । आरोग्य पर्यटन भनेको स्वास्थ्य पर्यटनकै एउटा अंश पनि हो । आरोग्य पर्यटनको बजार तथ्याङ्क हेर्दा, आरोग्य पर्यटनमा नेपाल १४३ देशमध्ये ९१औं स्थानमा रहेको छ।  नेपालको आरोग्य पर्यटन अर्थतन्त्र करिब २.०२ अर्ब अमेरिकी डलर बराबर छ । आरोग्य पर्यटकले अन्य पर्यटकको तुलनामा ३० देखि ३५ प्रतिशत बढी खर्च गर्ने अध्ययनले देखाएको छ । आरोग्य पर्यटनमा योगको निकै ठूलो भूमिका छ । योगले व्यक्तिलाई स्वस्थ रहन र रोग भइसकेको अवस्थामा त्यसको व्यवस्थापन गर्न सहयोग गर्छ। त्यसैले आजकाल आरोग्यका लागि यात्रा गर्ने क्रममा योग एउटा अभिन्न अंश पनि बनेको छ । योगले आरोग्य पर्यटनमा निम्न कुराहरूमा सहयोग गर्न सक्छ । मानसिक आरोग्यता र तनावबाट मुक्ति  विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनका अनुसार अहिले तनाव एक महामारीको रुपमा रहेको छ । योसँगै हरेक व्यक्तिमा तनाव एन्जाइटी डिप्रेसनजस्ता मानसिक समस्याहरु देखिँदै आएका छन् । फलस्वरूप धेरै आरोग्य पर्यटनमा तनाव व्यवस्थापन र मानसिक आरोग्यता महत्त्वपूर्ण विषय बनेको छ । योगले मानसिक तनाव कम गर्दै चिन्ता रोग डिप्रेसनजस्ता रोगहरूलाई पनि कम गर्न सहयोग गर्छ भन्ने विभिन्न अनुसन्धानहरु छन् । रोगले खुसी हर्मोन बढाउने तथा तनाव हर्मोनलाई कम गर्ने गरी यस्ता अवस्थाहरूमा फाइदा पुर्‍याउने प्रशस्त अध्ययनहरू भएका छन् ।  यसैलाई आत्मसाथ गरेर धेरै ठाउँमा योगका रिटिटहरू पनि सञ्चालन भएका छन् जसले मानसिक आरोग्यता र तनावको मुक्तिका लागि विशेष कार्य गर्दछन् । जीवनशैली रूपान्तरण  पछिल्लो समय जीवनशैली जन्य विभिन्न रोगहरू उत्पन्न भएका छन् । जीवनशैलीजन्य रोगहरूमा मधुमेह, उच्च रक्तचाप,  मोटोपन, शरीरका विभिन्न दुखाइहरू,  डिप्रेसन, एन्जाइटी, पेटका रोगहरू आदि पर्दछन् । यी रोगहरूको प्रमुख कारण हेर्दा जीवनशैली नराम्रो हुनु नै प्रमुखका अवस्था छ । यसका लागि मान्छेहरूलाई जीवनशैली परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्ने थाहा छ तर जीवनशैली परिवर्तन गर्नलाई अप्ठ्यारो छ र त्यसका लागि चाहिँ एकदमै शान्त वातावरणमा मान्छेले कसरी जीवनशैली व्यवस्थापन  गर्ने भन्ने जस्ता कुराहरू चाहिँ सिक्नुपर्ने हुन्छ । अहिलेको जीवनशैली व्यवस्थापन भनेको डर मा आधारित छ र तिमीले यो यो जीवनशैली परिवर्तन गरेनौ भने यो यो रोग लागेर मर्न सक्छौं भन्ने डरले चाहिँ जीवनशैली व्यवस्थापन पूरै दीर्घकालीन रुपमा व्यवस्थित हुँदैन भन्ने छ । योगले खुसीमा आधारित जीवनशैली परिवर्तन सिकाउँछ जसले गर्दा चाहिँ यो दीर्घकालीन रुपमा फाइदाजनक छ भनेर प्रमाणित भएको अवस्था छ । त्यसैले पछिल्लो समयमा आफ्नो जीवनशैलीलाई रूपान्तरण गर्नका लागि योगको भूमिकालाई लिएर विभिन्न योग रिट्रीट केन्द्र तथा आश्रममा आउने चलन छ । योगले रोगरोधक, स्वास्थ्यप्रवर्द्धक, उपचारात्मक, पुनःस्थापनात्मक चारै पक्षमा कार्य गर्छ । नेपाल आरोग्य पर्यटनको हब बन्ने सम्भावना उच्च छ ।  नेपालको भौगोलिक विविधताअन्तर्गत तराईको न्यानो फाँटदेखि मध्य पहाडको समशितोष्ण र हिमाली भेगको स्वच्छ शीतल वातावरण योग साधनाका लागि बरदान सावित छन् । विश्वव्यापी आरोग्य पर्यटनको रङ्गमञ्चमा नेपालले योगलाई आफ्नो मुख्य पहिचानअर्थात् ब्रान्डका रूपमा स्थापित गर्न सक्ने प्रवल सम्भावना देखिन्छ । वर्षको बाह्रै महिना ऋतुअनुसारका फरक–फरक प्राकृतिक परिवेशमा योग रिट्रिटहरू सञ्चालन गर्न सकिने अनुपम पर्यावरणीय धरातल नेपालसँग सुरक्षित छ । उच्चस्तरको साधना  हिमालयको काखमा बसेर गरिने योग र ध्यानलाई विश्वका धेरै साधकहरूले एउटा विशेष अवसर र सौभाग्यका रूपमा लिने गरेका छन् । नेपाल बुद्ध र विभिन्न ऋषिमुनिहरूको साधना गर्ने स्थल भएकाले यहाँको वातावरणमा नै बेग्लै प्रकारको आध्यात्मिक ऊर्जा पाइन्छ । यसले गर्दा आरोग्यताका लागि यात्रा गर्ने विदेशी पर्यटकहरू यहाँ निकै आकर्षित हुने गरेका छन् । लुम्बिनी, पोखरा, काठमाडौंका उच्च स्थान र हिमाली भेगमा विशेष योग रिट्रीट तथा आरोग्य केन्द्रहरू निर्माण गर्न सकेमा नेपालमा उच्चस्तरका धेरै पर्यटक ल्याउन सकिने प्रशस्त आधारहरू छन् ।  प्राकृतिक र वैकल्पिक उपचार सँगको संयोजन  आरोग्य पर्यटनभित्र आयुर्वेद, प्राकृतिक चिकित्सा र स्पा थेरापीहरू पर्दछन् । योग यी सबै विधाको परिपूरक हो । उदाहरणका लागि, आयुर्वेदको डिटक्स ९पञ्चकर्म० गरिरहेको व्यक्तिलाई शरीर हलुका बनाउन र ऊर्जा प्रवाह राम्रो गर्न योग आसनहरू गराइन्छ । यसले गर्दा आरोग्य पर्यटनका प्याकेजहरू अझ बढी प्रभावकारी बन्छन् ।  दीर्घकालीन र गुणस्तरीय पर्यटनको प्रवर्द्धन  आरोग्य पर्यटनको एक महत्त्वपूर्ण अवयवका रूपमा योगले पर्यटन क्षेत्रको आर्थिक सबलीकरणमा विशेष योगदान दिइरहेको पाइन्छ । सामान्यतः अन्य पर्यटकहरू तीनदेखि पाँच दिनसम्म मात्र भुल्ने गरे तापनि योग र आरोग्यताका अभ्यासीहरू प्रायः एक हप्तादेखि एक महिना वा सोभन्दा लामो अवधिसम्म बस्ने गर्छन् । आफ्नो स्वास्थ्य र खानपानप्रति सचेत रहने यस्ता पर्यटक स्तरीय सेवाका लागि बढी खर्च गर्न इच्छुक हुने हुँदा यसबाट पर्यटन उद्योगले उल्लेख्य लाभ लिन सक्छ । योगका लागि शान्त र नैसर्गिक वातावरण अपरिहार्य हुने भएकाले यस्ता केन्द्रहरू सहरभन्दा टाढा ग्रामीण वा जङ्गलको निकट क्षेत्रमा स्थापना हुन्छन् । यसबाट पर्यटकीय लाभ स्थानीय स्तरसम्म पुगी ग्रामीण क्षेत्रमा रोजगारीका अवसरहरू सृजना हुन्छन् । सरकारले नेपाललाई आरोग्य पर्यटनको विश्व केन्द्र बनाउने १०० बुँदे कार्ययोजनामा ‘योग, ध्यान, आयुर्वेद’ ब्रान्ड बनाऊने घोषणा गरेको छ, नेपाल आरोग्य वर्ष २०२७ ले यो ब्रान्ड बनाउँदैछ । योग आरोग्य पर्यटनको मूलमन्त्र हो । प्रशस्त सम्भावनाहरूका बाबजुद आरोग्य पर्यटनको रङ्गमञ्चमा योगको भूमिकालाई संस्थागत र सुव्यवस्थित तुल्याउन केही चुनौती तथा अवरोधहरू विद्यमान देखिन्छन् । अन्तर्राष्ट्रिय प्रमाणीकरण र ब्रान्डिङको चुनौती नेपालमा योग प्रशिक्षणका अनेकौं केन्द्रहरू सञ्चालित भए तापनि तिनलाई वैश्विक मापदण्डअनुरूपको ’वेलनेस रिसोर्ट’ वा प्राज्ञिक एकेडेमीको रूपमा चिनाउन सकिएको छैन ।  विशिष्टीकृत वैज्ञानिक पाठ्यक्रमको अभाव परम्परागत आसन र अभ्यासमा मात्र सीमित नभई विदेशी साधकहरूको शारीरिक तथा मानसिक अभिलाषा (जस्तैः एन्टि–एजिङ, शोधन प्रक्रिया वा उपचारात्मक योग) लाई सम्बोधन गर्ने वैज्ञानिक प्याकेजहरूको कमी महसुस गरिएको छ । पूर्वाधार विकास र सहज पहुँच योग साधनाका लागि उपयुक्त एकान्त र शान्त गन्तव्यहरूसम्म पुग्ने यातायात सञ्जाल भरपर्दो नहुँदा उच्चस्तरका अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटकहरू यस्तो सेवा लिन सङ्कोच मान्ने परिस्थिति छ । विश्व परिवेशमा आरोग्य पर्यटन केवल सौखिन विलासिता मात्र नभई दैहिक एवं मानसिक सन्तुलन कायम राख्ने अपरिहार्य आवश्यकताका रूपमा उदय भएको छ । यस सन्दर्भमा, यस मानवीय अभिलाषालाई सम्बोधन गर्ने सर्वोत्कृष्ट एवं वैज्ञानिक कडीका रूपमा योगको भूमिका अद्वितीय देखिन्छ । आरोग्य पर्यटनको यस बृहत्तर रङ्गमञ्चमा योगलाई आधारभूत स्तम्भका रूपमा प्रतिष्ठित गर्न नेपालले ‘हिमालयन वेलनेस’ को नवीन अवधारणालाई आत्मसाथ गर्नु श्रेयस्कर देखिन्छ । राज्यको नीतिगत तहबाटै योग पर्यटनलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्ने, वैश्विक मापदण्डका वेलनेस रिसोर्टहरूलाई प्रवद्र्धन गर्ने र आधुनिक चिकित्सा प्रणालीसँग योग विज्ञानको तादात्म्य मिलाउँदै एकीकृत चिकित्सा पद्धतिको मार्ग प्रशस्त गर्नसकेमा यसले राष्ट्रिय अर्थतन्त्र र जनस्वास्थ्यको क्षेत्रमा युगान्तकारी रूपान्तरण सूत्रपात गर्न सक्ने प्रवल आधारहरू सुनिश्चित गर्दछ ।(लेखक योग विशेषज्ञ हुन्‌)  

नेपालको अर्थतन्त्रबारे सार्वजनिक बहसमा एउटा धारणा बारम्बार दोहरिने गर्छ- देशमा पुँजीको अभाव छ, त्यसैले लगानी बढ्न सकेको छैन र आर्थिक गतिविधि सुस्त बनेको छ । तर वर्तमान आर्थिक अवस्थाले भने फरक तस्वीर देखाउँछ । मुद्रास्फीति तुलनात्मक रूपमा नियन्त्रणमै छ, विदेशी मुद्रा सञ्चिति ऐतिहासिक रूपमा बलियो छ, बैंकिङ प्रणालीमा पर्याप्त तरलता छ र वित्तीय प्रणाली समग्रमा स्थिर देखिन्छ । यद्यपि निजी क्षेत्रको लगानी विस्तार हुन सकेको छैन, कर्जा माग कमजोर छ, उद्योगहरूको क्षमता उपयोग घटेको छ र रोजगारी सिर्जनाको गति सुस्त छ । यही विरोधाभासले एउटा गम्भीर प्रश्न उठाउँछ- यदि पुँजी उपलब्ध छ भने अर्थतन्त्र किन गतिशील बन्न सकेको छैन ? यसको उत्तर पुँजीको परिमाणमा होइन, पुँजी परिचालनको संरचनामा खोज्नुपर्छ । नेपालको आर्थिक समस्या पुँजी अभावभन्दा बढी उपलब्ध स्रोत, वित्तीय प्रणाली, सरकारी नीति र उत्पादनशील क्षेत्रबीचको कमजोर समन्वयसँग सम्बन्धित छ । त्यसैले अब परम्परागत मौद्रिक नीतिको सीमाभन्दा बाहिर सोच्दै उत्पादन, रोजगारी र उद्यमशीलतालाई केन्द्रमा राख्ने विस्तृत मौद्रिक नीति आवश्यक भएको छ । स्थिरता पर्याप्त छैन, गतिशीलता आवश्यक छ नेपाल राष्ट्र बैंकले विगत दुई दशकमा मूल्य स्थायित्व, वित्तीय अनुशासन र बैंकिङ प्रणालीको सुदृढीकरणमा उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल गरेको छ । तर आजको अर्थतन्त्रमा मौद्रिक नीतिको सफलता केवल मुद्रास्फीति नियन्त्रण वा विदेशी मुद्रा सञ्चितिको आकारबाट मात्र मापन गर्न सकिँदैन। बैंकहरूमा तरलता भएर पनि उद्योगहरूमा लगानी नबढ्ने, वित्तीय प्रणाली स्वस्थ देखिए पनि उद्यमहरू संकटमा रहने, आर्थिक वृद्धिदर देखिए पनि रोजगारी नबढ्ने अवस्था रहिरहेमा स्थिरता मात्रै विकासको पर्याय बन्न सक्दैन । आजको चुनौती वित्तीय स्थिरतालाई उत्पादनशील गतिशीलतासँग जोड्नु हो । आर्थिक नीतिको अन्तिम उद्देश्य केवल मूल्य स्थायित्व होइन, नागरिकको आय वृद्धि, सम्मानजनक रोजगारी, उद्यमशीलता विस्तार र राष्ट्रिय उत्पादन क्षमता अभिवृद्धि पनि हुनुपर्छ । फराकिलो मौद्रिक नीतिको अवधारणा फराकिलो मौद्रिक नीति भन्नाले राष्ट्र बैंकको मूल दायित्व- मूल्य स्थायित्व र वित्तीय प्रणालीको सुरक्षा कायम राख्दै मौद्रिक प्रणालीलाई उत्पादन, लगानी, रोजगारी र क्षेत्रीय विकाससँग संरचनागत रूपमा जोड्ने नीति ढाँचा हो । यसको आधार चारवटा परस्पर जोडिएका स्तम्भमा निहित छन् । वित्तीय स्थायित्व र कर्जा प्रवाहका लागि मौद्रिक नीति, राष्ट्रिय प्राथमिकता निर्धारणका लागि वित्तीय नीति, उत्पादन र प्रतिस्पर्धात्मकता विस्तारका लागि औद्योगिक नीति, र स्रोतको स्थानीय परिचालन तथा रोजगारी सिर्जनाका लागि स्थानीय आर्थिक नीति आवश्यक पर्छ । अर्थतन्त्रका यी चार पक्ष अलग-अलग दिशामा सञ्चालन हुँदा उपलब्ध पुँजी उत्पादनमा रूपान्तरण हुन सक्दैन । त्यसैले नीति समन्वय नै आर्थिक रूपान्तरणको पहिलो सर्त हो । नेपाल र असम्भव ट्रिनिटीको यथार्थ खुला अर्थतन्त्र भएका मुलुकहरू असम्भव ट्रिनिटी नामक आर्थिक सिद्धान्तको चुनौतीसँग जुधिरहेका हुन्छन् । यो सिद्धान्तअनुसार कुनै पनि देशले एकै समयमा स्थिर विनिमय दर, पुँजीको पूर्ण गतिशीलता र पूर्ण स्वतन्त्र मौद्रिक नीति कायम राख्न सक्दैन । नेपालले भारतीय मुद्रासँग स्थिर विनिमय दरको व्यवस्था अपनाएको छ र विप्रेषण मार्फत ठूलो मात्रामा बाह्य मुद्रा प्राप्त गरिरहेको छ । यस्तो अवस्थामा मौद्रिक नीतिको स्वतन्त्रता स्वाभाविक रूपमा सीमित हुन्छ। तर यसको अर्थ मौद्रिक नीति निष्क्रिय बन्नुपर्छ भन्ने होइन । बरु उपलब्ध नीतिगत क्षेत्रभित्र रहेर उत्पादनशील कर्जा प्रवाह, रोजगारी सिर्जना, उद्यमशीलता विकास र क्षेत्रीय आर्थिक सन्तुलनलाई प्रोत्साहन गर्ने उपायहरू खोजिनुपर्छ । यहीबाट फराकिलो मौद्रिक नीतिको आवश्यकता उत्पन्न हुन्छ । नेपालको वास्तविक समस्या: पुँजीको दिशा नेपालमा समस्या पैसा नहुनु होइन; पैसा कहाँ र कसरी प्रवाह भइरहेको छ भन्ने हो । विगतका वर्षहरूमा ठूलो परिमाणको वित्तीय स्रोत घरजग्गा, आयात-आधारित व्यापार र अल्पकालीन सट्टेबाजी गतिविधिमा केन्द्रित भयो । यसले केही समय आर्थिक गतिविधि बढाए पनि उत्पादन क्षमता विस्तार, निर्यात वृद्धि वा दीर्घकालीन रोजगारी सिर्जना गर्न सकेन । घरजग्गा क्षेत्र अर्थतन्त्रको महत्त्वपूर्ण हिस्सा हो र यसलाई समस्याको स्रोतका रूपमा मात्र हेर्नु उचित हुँदैन । निर्माण क्षेत्र, बैंकिङ प्रणाली, पर्यटन, होटल उद्योग, पूर्वाधार विकास र स्थानीय बजारसँग यसको गहिरो सम्बन्ध छ । तर सम्पत्ति बजारलाई उत्पादनशील लगानीसँग जोड्न नसक्दा पुँजीको ठूलो हिस्सा सीमित आर्थिक चक्रभित्र घुमिरह्यो । नेपाललाई घरजग्गा-विरोधी होइन, घरजग्गा-उद्योग-पर्यटन-पूर्वाधार-उत्पादनबीचको समन्वित आर्थिक दृष्टिकोण आवश्यक छ ।  उत्पादनमुखी कर्जा प्रणालीको पुनर्संरचना बैंकिङ प्रणालीमा तरलता पर्याप्त हुनु मात्र पर्याप्त हुँदैन; त्यो तरलता उत्पादनमा रूपान्तरण हुनुपर्छ । यसका लागि कृषि, ऊर्जा, पर्यटन, सूचना प्रविधि र साना तथा मझौला उद्यमलाई प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रका रूपमा पुनर्परिभाषित गर्ने, आंशिक कर्जा प्रत्याभूति कार्यक्रम विस्तार गर्ने, नवप्रवर्तनशील उद्यमका लागि जोखिम साझेदारी कोष स्थापना गर्ने, दीर्घकालीन परियोजना वित्त पोषण संरचना विकास गर्ने, पुनर्संरचना योग्य व्यवसायलाई अस्थायी राहत उपलब्ध गराउने, बैंकहरूको मूल्याङ्कनमा उत्पादन र रोजगारी सिर्जनाको योगदानलाई समेत समावेश गर्ने व्यवस्था आवश्यक छ । भविष्यको बैंकिङ प्रणालीको सफलता केवल नाफाबाट होइन, राष्ट्रिय उत्पादन र रोजगारीमा दिएको योगदानबाट पनि मापन गरिनुपर्छ । ऋणी पुनर्जीवन: आर्थिक पुनरुत्थानको आधार आर्थिक मन्दीको समयमा सबै ऋणीलाई एउटै दृष्टिले हेर्नु आर्थिक रूपमा पनि गलत र सामाजिक रूपमा पनि अन्यायपूर्ण हुन सक्छ । व्यवसायिक असफलता र नियतवश गरिएको वित्तीय दुरुपयोगबीच स्पष्ट भिन्नता गरिनुपर्छ । अस्थायी बजार सङ्कुचन, नीति परिवर्तन वा बाह्य संकटका कारण प्रभावित भएका उद्योग र व्यवसायलाई पुनर्जीवनको अवसर दिनु आवश्यक छ । यसका लागि ऋणी पुनर्संरचना तथा पुनर्जीवन संयन्त्र, व्यवसाय पुनःर्स्थापना कार्यक्रम, वित्तीय तथा प्राविधिक परामर्श सेवा, अस्थायी ब्याज सहुलियत, कर्जा पुनर्तालिकीकरण, रोजगार संरक्षणसँग जोडिएका पुनर्वित्त कार्यक्रमजस्ता उपायहरू आवश्यक छन् । कुनै व्यवसाय बचाउनु भनेको केवल एउटा कम्पनी बचाउनु होइन; त्यससँग जोडिएका रोजगारी, आपूर्ति शृङ्खला, स्थानीय बजार र करदाताको आधार बचाउनु पनि हो । स्थानीय अर्थतन्त्रलाई विकासको केन्द्रमा ल्याउने नेपालको सङ्घीय संरचनाले स्थानीय सरकारलाई विकासको नयाँ अवसर दिएको छ । तर स्थानीय तहहरू अझै आर्थिक विकासका सक्रिय केन्द्र बन्न सकेका छैनन् । स्थानीय सरकार, बैंक, सहकारी र निजी क्षेत्रबीच साझेदारी निर्माण गरी स्थानीय उत्पादन कोष, कृषि प्रशोधन केन्द्र, औद्योगिक क्लस्टर, पर्यटन-आधारित आर्थिक क्षेत्र, स्थानीय उद्यम प्रवर्द्धन कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सकिन्छ । स्थानीय स्रोत, स्थानीय श्रम र स्थानीय उद्यमलाई एउटै आर्थिक चक्रमा जोड्न सके मात्रै सङ्घीयता आर्थिक रूपमा सफल बन्न सक्छ । अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई औपचारिक प्रणालीमा ल्याउने नेपालको अर्थतन्त्रको ठूलो हिस्सा अझै अनौपचारिक क्षेत्रमा रहेको अनुमान छ । यसले उत्पादकता, कर प्रशासन, श्रम सुरक्षा र वित्तीय पहुँचमा समस्या सिर्जना गर्छ। व्यवसाय दर्ता प्रक्रियाको सरलीकरण, डिजिटल भुक्तानी विस्तार, कर प्रणालीको सहजता र औपचारिक व्यवसायलाई प्रोत्साहन गर्ने नीतिले अनौपचारिक क्षेत्रलाई क्रमशः औपचारिक अर्थतन्त्रमा समावेश गर्न मद्दत गर्न सक्छ । यो केवल राजस्व सङ्कलनको विषय होइन; समग्र आर्थिक उत्पादकता वृद्धि गर्ने रणनीति पनि हो । विकासको नयाँ मापन आज पनि आर्थिक सफलताको प्रमुख सूचकका रूपमा जीडीपी वृद्धिदरलाई प्रस्तुत गरिन्छ । तर केवल जीडीपीले समाजको वास्तविक आर्थिक अवस्था देखाउन सक्दैन । नेपालले आर्थिक मूल्याङ्कनका क्रममा रोजगारी सिर्जना दर, युवा उद्यमशीलता, महिला आर्थिक सहभागिता, नयाँ व्यवसाय दर्ता, क्षेत्रीय आय वितरण, उत्पादकता वृद्धि र निर्यात विस्तार सूचकलाई पनि प्राथमिकता दिनुपर्छ । विकासको अन्तिम मापन मानिसको जीवनस्तरमा आएको सुधार हुनुपर्छ, केवल आर्थिक तथ्याङ्कमा देखिएको वृद्धि होइन । नेपाललाई नयाँ पैसा होइन, नयाँ दिशा चाहिएको छ। नेपाल आज पुँजी अभावको होइन, पुँजी परिचालनको मोडमा उभिएको छ । बैंकिङ प्रणालीमा रहेको तरलता, विप्रेषणबाट प्राप्त स्रोत, स्थानीय बचत, निजी क्षेत्रको अनुभव र युवा जनशक्तिलाई एउटै उत्पादनशील चक्रमा जोड्न सकियो भने देशले आर्थिक पुनर्जागरणको नयाँ अध्याय सुरु गर्न सक्छ । अबको चुनौती थप पैसा खोज्नु मात्र होइन; उपलब्ध पुँजीलाई उत्पादन, नवप्रवर्तन, उद्यमशीलता र रोजगारीमा रूपान्तरण गर्ने संस्थागत क्षमता निर्माण गर्नु हो । जब मौद्रिक नीति, वित्तीय नीति, औद्योगिक रणनीति र स्थानीय आर्थिक विकास एउटै राष्ट्रिय दृष्टिकोणमा समाहित हुन्छन्, तब मात्र अर्थतन्त्र उपभोगमुखी संरचनाबाट उत्पादनमुखी, समावेशी र आत्मनिर्भर संरचनातर्फ रूपान्तरण हुन सक्छ । (कटवाल इटहरी चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष हुन् ।)