काठमाडौं । नेपाल सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि कुल रु. २१ खर्ब २४ अर्ब ३४ करोडको आय–व्यय अनुमान (बजेट) सार्वजनिक गर्यो । यसमा चालू खर्च रु. १२ खर्ब ७० अर्ब ५८ करोड (५९.८ प्रतिशत), वित्तीय व्यवस्था रु. ४ खर्ब २२ अर्ब ६४ करोड (१९.९ प्रतिशत) र पुँजीगत खर्च रु. ३ खर्ब ५२ अर्ब ३५ करोड (१८.९४ प्रतिशत) छ ।
तर ७ प्रदेश र ७५३ स्थानीय सरकारको कूल बजेटको तथ्यांक हेर्न सकिँदैन । जसले गर्दा वास्तवमा देशको वार्षिक बजेट थाहा छैन ।
गत आव २०८२/८३ मा संघ सरकारले रु. १९ अर्ब ६४ करोड ११ लाख बजेट घोषणा गरेकोमा रु. १५ अर्ब ८२ करोड १७ लाख (८०.५५ प्रतिशत) खर्च भएको थियो । तर, गत आ.व.मा प्रदेश र स्थानीय तहहरूको कुल बजेट कति थियो र कति खर्च भयो भन्ने एकीकृत तथ्यांक तत्काल हेर्न सकिने अवस्था छैन ।
राजस्व र खर्चको यथार्थ विश्लेषण
साधारणतया बजेटको आकार र राजस्वको लक्ष्य हेरेर ‘संघीय राजस्वले कर्मचारीको तलब–भत्ता र ऋणको सावाँ–ब्याज तिर्न पनि पुग्दैन’ भन्ने भाष्य निर्माण गर्ने गरिएको पाइन्छ । तर यथार्थ त्यस्तो छैन ।
राजस्वको वास्तविक आकारः संघ सरकारले प्रस्ताव गरेको रु. १४ खर्ब ५ अर्ब ३१ करोडको राजस्व लक्ष्यमा राजस्व बाँडफाँटको रकम जोडिएको हुँदैन । मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) र अन्तःशुल्कको ३० प्रतिशत तथा प्राकृतिक स्रोत करको करिब ५० प्रतिशत रकम प्रदेश र स्थानीय तहमा बाँडफाँट हुन्छ ।
राजस्व बाँडफाँटको अनुमानित रु. १ खर्ब ७५ अर्ब जोड्दा संघले उठाउने कुल राजस्व लक्ष्य वास्तवमा रु. १५ खर्ब ८० अर्ब ३२ करोड हुन आउँछ । लक्ष्यको ८० प्रतिशत मात्र असुल भए पनि रु. १२ खर्ब ६२ अर्ब ६५ करोड संकलन हुन्छ ।
वास्तविक चालू खर्चः संघको चालू खर्च विनियोजन (रु. १२ खर्ब ७० अर्ब ५८ करोड) भित्रै प्रदेश र स्थानीय तहका लागि पठाइने अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरण (समानीकरण, सशर्त, समपूरक र विशेष अनुदान) को रु. ४ खर्ब २४ अर्ब २७ करोड समावेश छ । यो अनुदान घटाउँदा सङ्घको वास्तविक चालू खर्च रु. ८ खर्ब ४६ अर्ब ३१ करोड मात्र हुन आउँछ ।
वित्तीय व्यवस्था र पुँजीगत खर्चको सम्बन्धः वित्तीय व्यवस्थामा विनियोजित रकम सावाँ–ब्याज भुक्तानीमा मात्र जाँदैन । नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, नागरिक उड्डयन प्राधिकरण जस्ता सार्वजनिक संस्थानहरूमा गरिने सेयर/ऋण लगानी पनि यसैभित्र पर्छ, जुन अन्ततः पुँजीगत खर्च (विकास निर्माण) मै रूपान्तरण हुन्छ ।
तीन तहको कुल पुँजीगत खर्चः संघको बजेटमा पुँजीगत विनियोजन १८.९४% मात्र देखिए पनि प्रदेश र स्थानीय तहले गर्ने पुँजीगत खर्च जोड्दा यो तथ्याङ्क उल्लेख्य हुन्छ । वित्तीय हस्तान्तरण (रु. ४ खर्ब २४ अर्ब) मध्ये सशर्त/समपूरक/विशेषतर्फको रु. ६३ अर्ब ८ करोड सोझै पुँजीगतमा जान्छ । समानीकरण अनुदान र राजस्व बाँडफाँटको रकमबाट समेत प्रदेश र पालिकाहरूले पुँजीगतमा खर्च गर्छन् ।
यसरी हेर्दा तीनै तहका सरकारबाट वार्षिक करिब रु. ६ खर्ब १२ अर्ब पुँजीगत खर्च हुने अनुमान गर्न सकिन्छ ।
वित्तीय हस्तान्तरण र दोहोरो गणना
संघीय ढाँचा अनुसार संघ, ७ प्रदेश र ७५३ स्थानीय तह गरी कुल ७६१ वटा सरकारहरू कार्यरत छन् । माथिल्लो सरकारले दिने अनुदान तल्लो सरकारको आम्दानीमा बाँधिन जाँदा बजेटको जोडफलमा दोहोरो गणना हुन्छ ।
एकीकृत तथ्यांकको हकमा अहिले महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको वेभसाइटमा आ.व. २०८१/८२ सम्मको प्रतिवेदन उपलब्ध छ । त्यहाँ उपलब्ध तथ्यांकलाई निम्नानुसार विश्लेषण गर्न सकिन्छः
कुल ग्रस बजेटः सङ्घ (रु. १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड), प्रदेश (रु. २ खर्ब ७८ अर्ब ६९ करोड) र स्थानीय तह (रु. ५ खर्ब ७२ अर्ब) जोड्दा कूल रु. २७ खर्ब १० अर्ब ९९ करोड हुन्छ ।
खुद बजेटः दोहोरिएको अनुदान रु. ३ खर्ब ७४ अर्ब ६६ करोड घटाउँदा वास्तविक खुद बजेट रु. २३ खर्ब ३६ अर्ब ३३ करोड मात्र हुन आउँछ ।
भुक्तानी/खर्चः ग्रस भुक्तानी रु. २१ खर्ब ४९ अर्ब ४५ करोड देखिए पनि दोहोरो भुक्तानी घटाएपछि वास्तविक समग्र भुक्तानी रु. १८ खर्ब ४४ अर्ब ६२ करोड (अर्थात् ग्रसको करिब ८६ प्रतिशत) मात्र रहन्छ ।
वास्तविक पुँजीगत अनुपातः तीनै तहको वास्तविक खर्च विश्लेषण गर्दा कुल वास्तविक खर्चको करिब ३० प्रतिशत पुँजीगत क्षेत्रमा खर्च हुने गरेको देखिन्छ ।
विद्यमान सूचना प्रणाली र प्राविधिक चुनौतीहरू
तीनै तहका सरकारहरूले बजेट, आय र व्यय लेखांकनका लागि विभिन्न प्रणालीहरू प्रयोग गर्दै आएका छन्ः
एलएमबिआईएसः संघीय निकायको बजेट विनियोजन ।
पीएलएमबिआईएसः प्रदेश सरकारहरूको बजेट विनियोजन।
सीगासः संघ र प्रदेशको खर्च लेखांकन ।
आरएमआईएसः संघ र प्रदेशको राजस्व लेखांकन ।
सूत्रः स्थानीय तहहरूको बजेट, राजस्व र खर्चको एकीकृत सञ्चालन ।
टीएसएः संघ सरकारको एकल खाता प्रणाली (जसबाट सघको दैनिक आम्दानी/खर्च हेर्न सकिन्छ) ।
प्रणालीका समस्याहरूः
प्रदेश र स्थानीय तहका पृथक बैंक खाताहरू भएकाले एकीकृत दैनिक आम्दानी र खर्च हेर्न सकिएको छैन ।
महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले एकीकृत वित्तीय प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न करिब १ वर्ष ९ महिना (वा डेढ वर्षभन्दा बढी) समय लगाउँछ ।
गैर–बजेटरी निकायहरू (विकास समिति, आयोग, विश्वविद्यालय) तथा संस्थानहरू (विद्युत् प्राधिकरण, वायुसेवा निगम आदि) को लेखा प्रणाली र सफ्टवेयर फरक हुने भएकाले तिनको वास्तविक चालू/पुँजीगत खर्च र मौज्दात एकीकृत प्रणालीमा जोडिन सकेको छैन ।
वित्तीय असन्तुलनः कोष मौज्दात र आन्तरिक राजस्व
सञ्चित कोषको स्थिति (आ.व. २०८१/८२) : सघीय सञ्चित कोष रु. २ खर्ब ३८ अर्ब ऋणात्मक (घाटामा) रहँदा प्रदेश सञ्चित कोष रु. ३६ अर्ब ६४ करोड र स्थानीय सञ्चित कोष रु. ५४ अर्ब ७२ करोड धनात्मक (बचतमा) रहेका छन् ।
संघ सरकारले महँगो ब्याजमा ऋण लिइरहने र तल्लो तहका सरकार (उदाहरणः काठमाडौं महानगरपालिकाले बजेटको करिब ५० प्रतिशत अर्थात् रु. १२ अर्ब) ले रकम निष्क्रिय राख्ने विरोधाभासपूर्ण स्थिति छ ।
राजस्वको निर्भरताः कुल राजस्वको करिब ८५% स्रोत सङ्घको अधिकार क्षेत्रमा छ । आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा प्रदेश सरकारहरूले कूल खर्चको ५४ प्रतिशत राजश्वबाट धानेका छन् भने स्थानीय सरकारहरूले ३० प्रतिशत धानेका छन् ।
दुवैको भारित औसत निकाल्दा ३८ प्रतिशत हुन आउँछ । संघले राजश्व बाँडफाँट गरेको रू. १ खर्ब ५६ अर्ब ४३ करोड रकम घटाउने हो भने प्रदेश र स्थानीयको आन्तरिक स्रोतले आफ्नो खर्चको १५ प्रतिशत धानेको देखिन्छ ।
सुधारका उपायहरू
सरकारी बजेटको आकार, असर र प्रभाव समयमा थाहा पाउन नसकेपछि आगामी वित्त योजना र नीति तर्जुमालाई आवश्यक सुधार गरी यथार्थपरक र कार्यान्वयन बनाउन सकिँदैन ।
त्यसैले नेपालको सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनलाई पारदर्शी, जोखिमरहित, मितव्ययी र प्रभावकारी बनाउन निम्न सुधारात्मक कदमहरू चाल्नु अति आवश्यक छः
वस्तुनिष्ठ र यथार्थपरक राजस्व अनुमानः स्थानीय तहहरूमा हचुवाका भरमा (४०–५० प्रतिशतसम्म बढी) राजस्व अनुमान गर्ने परिपाटी छ। अघिल्ला वर्षहरूको वास्तविक असुलीका आधारमा यथार्थपरक अनुमान गर्ने संस्कृति बसाल्नुपर्छ ।
पुँजीगत खर्च क्षमतामा सुधारः खरिद व्यवस्थापन, ठेक्का व्यवस्थापन, आयोजना बैंकको प्रयोग र नियमित अनुगमनमार्फत पुँजीगत खर्च बढाउनुपर्छ ।
निष्क्रिय रकम व्यवस्थापनः कुल प्राप्ति (अनुदान/राजस्व) को ८० प्रतिशतभन्दा कम खर्च गरी रकम सञ्चित राख्ने पालिकाहरूलाई आगामी वर्षको समानीकरण अनुदानमा मौज्दातको अनुपात अनुसार कटौती गर्ने नीति ल्याउनुपर्छ ।
एकीकृत र ‘लाइभ’ डाटा प्रणालीः
एलएमबीआईएस, पीएलएमबीआईएस, सीगास, सूत्र र आरआईएमएसलाई आपसमा अन्तर–आबद्ध गरी महालेखा नियन्त्रक कार्यालयबाट तीनै तहका सरकारको कारोबार ‘रियल टाइम’ मा हेर्न सकिने गरी प्रविधिको विकास गरिनुपर्छ ।
बजेट प्रस्तुत गर्दा ‘ग्रस’ र ‘खुद’ स्पष्ट पारिनुपर्नेः संघ र प्रदेशले बजेट वक्तव्य ल्याउँदा ग्रस बजेट र संघीय हस्तान्तरण घटाइएको खुद बजेट स्पष्ट रूपमा उल्लेख गर्नुपर्छ, जसले गर्दा बजेटको आकारलाई लिएर भ्रम सिर्जना नहोस् ।
