यी हुन् राष्ट्र बैंकले हटाएका १५ व्यवस्था
काठमाडाैं । नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति काकर्यान्वयन गर्नका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुका लागि एकिकृत निर्देशन जारी गर्दै विभिन्न व्यवस्था लागू गरेको छ । राष्ट्र बैंकले एकिकृत निर्देशनमार्फत् पुराना विभिन्न व्यवस्थहरुलाई हटाएको पनि छ । राष्ट्र बैंकले कोभिड–१९ को कारणले विगतमा कायम गरिएको ग्रेस अवधि भित्र उद्योग वा परियोजनाको निर्माण सम्पन्न÷संचालन हुन नसकेको अवस्थामा निर्माण सम्पन्न हुन/संचालनमा आउन लाग्ने थप समय यकिन गरी ग्राहकको अनुरोधमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले एक पटकका लागि २०७७ असोज मसान्तसम्ममा देहायबमोजिम ग्रेस अवधि थप गर्न सक्नेछन् भन्ने व्यवस्थालाई हटाएको छ । यस्ता छन् राष्ट्र बैंकले हटाएका व्यवस्था : १. कोभिड–१९ को कारणले विगतमा कायम गरिएको ग्रेस अवधि भित्र उद्योग वा परियोजनाको निर्माण सम्पन्न/संचालन हुन नसकेको अवस्थामा निर्माण सम्पन्न हुन/संचालनमा आउन लाग्ने थप समय यकिन गरी ग्राहकको अनुरोधमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले एक पटकका लागि २०७७ असोज मसान्तसम्ममा देहायबमोजिम ग्रेस अवधि थप गर्न सक्नेछन् भन्ने व्यवस्थालाई हटाएकाे छ । -कोभिड–१९ बाट अति प्रभावित क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जालाई १ वर्ष, मध्यम प्रभावित क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जालाई ९ महिना तथा न्यून प्रभावित क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जालाई ६ महिनासम्मका लागि ग्रेस अवधि थप गर्न सकिनेछ । तर, सम्बन्धित निकायबाट स्वीकृतिप्राप्त पर्यटकस्तरीय होटलको हकमा अधिकतम २ वर्षसम्मका लागि ग्रेस अवधि थप गर्न सकिनेछ । -यसरी ग्रेस अवधि थप गर्ने सम्बन्धमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कार्यविधि बनाई संचालक समितिबाट स्वीकृत गराई लागू गर्नु पर्नेछ र ग्रेस अवधि थप गरिएका कर्जाहरुको मासिक विवरण राष्ट्र बैंकमा पेश गर्नु पर्नेछ । -यसरी थप भएको ग्रेस अवधिको ब्याजलाई पुँजीकरण नगरी ग्रेस अवधि भित्र कम्तीमा ३ किस्तामा भुक्तानी हुने गरी असुलीको व्यवस्था गर्नु पर्नेछ र तोकिएको तालिकाबमोजिम भुक्तानी गर्ने ऋणीसँग कुनै किसिमको पेनाल ब्याज/शुल्क/हर्जाना/ब्याजको ब्याज लिन पाइने छैन । २. इजाजतपत्र प्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रवाह गरिएका कर्जा मध्ये कोभिड–१९ बाट अति तथा मध्यम प्रभावित क्षेत्रमा प्रदान गरिएको कर्जाको हकमा ऋणीको परियोजना वा व्यवसायमा परेको प्रभाव तथा वित्तीय अवस्थाको मूल्याङकन गरी ऋणीको लिखित कार्ययोजना अनुसार भविष्यमा उद्योग व्यवसाय सञ्चालनमा आई ऋण चुक्ता हुन सक्नेमा बैंक तथा वित्तीय संस्था आश्वस्त भएमा सम्बन्धित ऋणीको अनुरोधमा एक पटकको लागि ऋणीले बुझाउनुपर्ने ब्याजको १० प्रतिशत रकम असूल उपर गरी देहायका शर्तहरुको अधीनमा रही कर्जाको पुनरतालिकीकरण र/वा पुनरसंरचना गर्न सकिने छ । -यस्तो पुनरतालिकीकरण र/वा पुनरसंरचना २०७७ पुस मसान्त भित्र गरिसक्नु पर्नेछ । -यसरी पुनरतालिकीकरण र/वा पुनरसंरचना गर्दा २०७६ पुस मसान्तमा सक्रिय कर्जाहरुको लागि न्यूनतम ५ प्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गरी असल वर्गमा वर्गीकरण गर्न सकिनेछ । -यसरी कर्जा पुनरतालिकीकरण र/वा पुनरसंरचना गरिएका स्पष्ट आधारहरु प्रत्येक कर्जा फाइलमा संलग्न हुनु पर्नेछ । -स्पष्ट आधार बिना पुनरतालिकीकरण र/वा पुनरसंरचना गरिएको पाइएमा इ.प्रा. निर्देशन नं. २/०७६ को बुँदा नं. ९ को उपबुँदा ४(क) अनुसार कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्नु पर्नेछ । ३. २०७८ असार मसान्तभित्र पुनरसंरचना÷पुनरतालिकीकरण गर्न असमर्थ कोभिड–१९ बाट अति प्रभावित पर्यटन, चलचित्र, पार्टी प्यालेस, सार्वजनिक यातायात तथा शिक्षा क्षेत्रका ऋणीहरुबाट माथि उल्लिखित शर्तहरुको अधिनमा रहि बुझाउनु पर्ने ब्याजको ५ प्रतिशत रकम असूल उपर गरी २०७८ पुस मसान्तभित्र कर्जाको पुनरसंरचना÷पुनरतालिकीकरण गर्न सकिने छ । ४. कोभिड–१९ वाट प्रभावित विभिन्न पेशामा संलग्न पेशागत व्यवसायीहरुलाई प्रदान गरिने कर्जा । ५. बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले निश्चित प्रयोजन नखुलेका अधिविकर्ष कर्जा, धितो कर्जा, सम्पत्ति कर्जा, व्यक्तिगत आवधिक कर्जा, सेयरको धितोमा प्रदान गरिएको कर्जा लगायत जुनसुकै शीर्षकका व्यक्तिगत प्रयोजनका कर्जाहरु प्रति ग्राहक रू.५० लाखसम्म मात्र प्रवाह गर्न सक्नेछन् । घर/जग्गा धितो राखी यस्तो कर्जा प्रवाह गर्दा कर्जा र सोको धितो सुरक्षणको फेयर मार्केट भ्याल्युबीचको अनुपात काठमाडौं उपत्यकाभित्र बढीमा ४० प्रतिशत र अन्य स्थानको हकमा बढीमा ५० प्रतिशतसम्म मात्र कायम गर्नु पर्नेछ । ६. कोभिड–१९ बाट प्रभावित उद्योग व्यवसायलाई सुचारु गर्न सहजीकरण गर्ने प्रयोजनको लागि ऋणीको आवश्यकता र उद्योग/व्यवसायको सम्भाव्यताको विश्लेषण गरी २०७६ चैत मसान्तमा कायम कर्जाको सीमामा एक पटकको लागि चालु पुँजी कर्जा उपयोग गरेका ऋणीको हकमा चालु पुँजी कर्जाको अधिकतम २० प्रतिशतसम्म र चालु पुँजी कर्जा उपयोग नगरेका ऋणीको हकमा आवधिक कर्जाको अधिकतम १० प्रतिशतसम्म थप कर्जा प्रवाह गर्न सकिनेछ । -यस्तो थप कर्जा प्रदान गर्दा डेब्ट इक्वीटी रेसियो र एकल ग्राहक कर्जा सीमा कायम गर्न २०७८ असार मसान्तसम्म अनिवार्य हुने छैन । -यस्तो थप कर्जा उत्पादनलाई निरन्तरता दिने, कच्चा पदार्थ खरीद गर्ने, कर्मचारी/कामदारको पारिश्रमिक भुक्तानी गर्ने जस्ता कार्यको लागि मात्र प्रवाह गर्न सकिनेछ । यस्तो कर्जाबाट बैंक तथा वित्तीय संस्थाले बक्यौता साँवा तथा ब्याज असूल गर्न पाउने छैनन् । -यस्तो कर्जा ऋणीले अन्य प्रयोजनको लागि प्रयोग गर्न पाउने छैनन् । तर, कोभिड–१९ बाट प्रभावित उद्योग व्यवसायको पुनरुत्थानको आवश्यकता, धितोको पर्याप्तता, कर्जा जोखिम व्यवस्थापन तथा ऋणीको विजनेश प्रपोजल आदिको विश्लेषण गरी तोकिएको प्रतिशतभन्दा बढी थप कर्जा प्रवाह गर्न सकिने अवस्था भएमा सो कर्जा प्रदान गर्न यस व्यवस्थाले बाधा पु¥याएको मानिने छैन । ७. कोभिड–१९ बाट अति प्रभावित सार्वजनिक यातायात व्यवसायीलाई सवारी साधन संचालन तथा मर्मत सम्भारको लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रति सवारी साधन रू.२ लाखसम्म थप कर्जा प्रदान गर्न सक्ने छन् । यस्तो थप कर्जाका लागि डेब्ट टू इक्वीटी र एकल ग्राहक कर्जा सीमा कायम गर्न २०७९ असार मसान्तसम्म अनिवार्य हुने छैन । ८. कोभिड–१९ बाट न्यून प्रभावित, मध्यम प्रभावित तथा अति प्रभावित क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जाको साँवा तथा ब्याज रकमलाई कुनै किसिमको थप पेनाल ब्याज/शुल्क/हर्जाना/ब्याजको ब्याज नलिई देहाय अनुसार समय थप गर्न सकिनेछ । -न्यून प्रभावित कोभिड–१९ बाट न्यून प्रभावित क्षेत्रमा प्रवाह भएका सक्रिय कर्जाको २०७७ असार मसान्तसम्म भुक्तानी हुनुपर्ने साँवाको किस्ता र ब्याज रकमलाई २०७७ पुस मसान्तसम्ममा भुक्तानी गर्न । -मध्यम प्रभावित कोभिड–१९ बाट मध्यम प्रभावित क्षेत्रमा प्रवाह भएका सक्रिय कर्जाको २०७७ असार मसान्तसम्म भुक्तानी हुनुपर्ने साँवाको किस्ता र ब्याज रकमलाई २०७७ चैत मसान्तसम्ममा भुक्तानी गर्न । -अति प्रभावित कोभिड–१९ वाट अति प्रभावित क्षेत्रमा प्रवाह भएका सक्रिय कर्जाको २०७७ असार मसान्तसम्म भुक्तानी हुनुपर्ने साँवाको किस्ता र ब्याज रकमलाई २०७८ असार मसान्तसम्ममा भुक्तानी गर्न । तर, कोभिड–१९ को कारण पुनस्र्थापित हुन समय लाग्ने पर्यटन क्षेत्र लगायतका अति प्रभावित उद्योग व्यवसायमा प्रवाह भएका सक्रिय कर्जाको २०७७ असार मसान्तसम्म भुक्तानी हुनुपर्ने साँवाको किस्ता र ब्याज रकमको भुक्तानीका लागि २ वर्षसम्मको समय प्रदान गर्न यस व्यवस्थाले वाधा पुर्याएको मानिने छैन । -उपबुँदा नं.१ कोखण्ड (अ), (आ) र (इ) बमोजिम भुक्तानी अवधि थप गरिएका कर्जाको २०७७ असार मसान्तसम्मको भुक्तानी हुन बाँकी साँवा र ब्याज रकमलाई भुक्तानी अवधि थप भएको समयावधिभित्र समानुपातिकरुपमा कम्तिमा क्रमशः २ किस्ता, ३ किस्ता र ४ किस्तामा असुल गर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्नेछ । तोकिएको भुक्तानी तालिकाबमोजिम भुक्तानी गर्ने ऋणीबाट कुनै पनि किसिमको पेनाल ब्याज/शुल्क/हर्जाना/ब्याजको ब्याज लिन पाइने छैन । ९. कोभिड १९ महामारीको समयमा पुनरुत्थानको लागि इजाजतपत्रप्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रवाह भएका थप कर्जा (चालुपुँजीको २० प्रतिशत र आवधिक कर्जाको १० प्रतिशत) निर्धारित अवधिमा भुक्तानी हुन नसकेको अवस्थामा ५ प्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गरी सो कर्जाको भुक्तानी अवधि बढीमा १ वर्ष सम्म थप गर्न सकिनेछ । -कोभिड–१९ बाट अति प्रभावित क्षेत्रहरु मध्ये रेष्टुरेण्ट, पार्टी प्यालेस, सार्वजनिक यातायात, शिक्षण संस्था र मनोरञ्जन व्यवसाय तथा नगद प्रबाह अबरुद्ध भएका लघु, घरेलु, साना तथा मझौला व्यवसायीलाई परेको कोभिड–१९ को असर मूल्याङ्कन गरी त्यस्ता ऋणीहरुले २०७८ पुस मसान्तसम्म भुक्तान गर्नुपर्ने साँवा तथा ब्याज दायित्वलाई एक वर्ष सम्म म्याद थप गरी कम्तीमा चार किस्तामा असुली गर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्नेछ । यस्तो ब्याजलाई पुँजीकरण गर्न नपाइने तथा पेनाल ब्याज नलाग्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्नेछ । -कोभिड–१९ बाट अति प्रभावित क्षेत्रहरु मध्ये होटल, ट्राभल, ट्रेकिङ्ग र हवाई सेवा जस्ता बाह्य पर्यटकमा निर्भर रहनुपर्ने व्यवसायीलाई परेको कोभिड–१९ को असर मूल्याङ्कन गरी २०७९ असार मसान्त सम्म भुक्तान गर्नुपर्ने साँवा तथा ब्याज दायित्वलाई छुट्टै हिसाब राखी दुई वर्ष सम्ममा कम्तीमा चार किस्तामा असुली गर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्नेछ । यस्तो ब्याजलाई पुँजीकरण गर्न नपाइने र थप हर्जाना तथा पेनाल ब्याज नलाग्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्नेछ । -कोभिड–१९ को जोखिम न्यूनीकरणका लागि जारी भएको निषेधाज्ञालाई मध्यनजर गरी ऋणीहरुले २०७८ असारसम्म भुक्तानी गर्नु पर्ने इएमआई÷इक्यूआई वा अन्य साँवा ब्याज निषेधाज्ञाको कारणले भुक्तानी गर्न नसकेको अवस्थामा ऋणीको वित्तीय स्थिति मूल्याङ्कन गरी २०७८ पुस मसान्तसम्म भुक्तानी म्याद थप गर्न सक्नेछन् । १०. कोभिड–१९ प्रभावित व्यवसायको विजनेश मोडल वा विजनेश आइडीया परिवर्तन : -इजाजतपत्रप्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रवाह गरिएका कर्जा मध्ये कोभिड–१९ बाट प्रभावित लघु, घरेलु, साना तथा मझौला व्यवसायीको कर्जाको हकमा ऋणीको परियोजना वा व्यवसायमा परेको प्रभाव तथा वित्तीय अवस्थाको मूल्याङ्कन गरी ऋणीको लिखित विजनेश मोडलको आधारमा परियोजनाको प्रकृति, उद्देश्य, विजनेश मोडल वा विजनेश आइडीया परिवर्तन गरी फरक ढंगले व्यवसाय सञ्चालन गर्न चाहेमा भविष्यमा उद्योग व्यवसाय सञ्चालनमा आई ऋण चुक्ता हुन सक्नेमा बैंक तथा वित्तीय संस्था आश्वस्त भएमा सम्बन्धित ऋणीको अनुरोधमा एक पटकको लागि २०७८ चैतभित्र व्यवसाय परिवर्तन गर्न सकिनेछ । -यस किसिमको परिवर्तनलाई कर्जाको दुरुपयोग, पुनरसंरचना वा पुनरतालिकीकरण मानिने छैन । -यस किसिमको परिवर्तनको क्रममा ब्याज पुँजीकरण गर्न पाइने छैन । ११. कोभिड–१९ बाट प्रभावित ऋणीको हकमा इ.प्रा.निर्देशन नं. २१ को बुँदा ४७ अनुसार ६ महिना वा सो भन्दा कम अवधिको ब्याज बक्यौता रहेको अवस्थामा कालोसूचीमा समावेश गर्ने प्रक्रिया २०७८ असार मसान्तसम्मका लागि स्थगन गर्नु पर्नेछ । १२. कोभिड–१९ को कारण पर्यटन क्षेत्रमा रोजगारी गुमाएका व्यक्ति स्वरोजगार हुनेगरी व्यवसाय सञ्चालन गर्न प्रवाह हुने रू.१५ लाखसम्मको कर्जा । १३. लाभांस वितरण सम्बन्धी व्यवस्थाः इजाजतपत्र प्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ को खुद वितरणयोग्य मुनाफाको ३० प्रतिशतसम्म मात्र नगद लाभांस घोषणा तथा वितरण गर्न पाउनेछन् । तर, यस्तो नगद लाभांश इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाको २०७८ असार मसान्तमा कायम निक्षेपको भारित औसत ब्याजदरको प्रतिशत भन्दा बढी हुने छैन । -खुद वितरणयोग्य मुनाफा कुल चुक्ता पुँजीको ५ प्रतिशतभन्दा कम भएका इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाले कर प्रयोजनका लागि बाहेक नगद लाभांस वितरण गर्न पाउने छैनन् । १४. कोभिड–१९ बाट प्रभावित ऋणीको हकमा ६ महिना भन्दा बढीको ब्याज बक्यौता नरहेको अवस्थामा धितो लिलामी प्रक्रिया २०७८ असार मसान्तसम्मका लागि स्थगन गर्नु पर्नेछ । यस प्रयोजनका लागि, कोभिड– १९ बाट प्रभावित ऋणीले आफ्नाे उद्योग व्यवसाय तथा आयश्रोतबाट सम्पुर्ण किस्ता भुक्तान गर्न नसकि ब्याज बक्यौतामात्र चुक्ता गर्न चाहेमा सोको विवरण तथा विस्तृत जानकारी लिखित रुपमा माग गरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाले किस्ताको ब्याज मात्र असूल उपर गर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्नेछ । १५. कोभिड–१९ संक्रमण न्यूनीकरणका लागि जारी भएको निषेधाज्ञा अवधिको लागि विशेष व्यवस्था : -निषेधाज्ञा जारी भएका स्थानका संचालनमा पूर्ण रोक लगाइएका उद्योग, पेशा, व्यवसायको सम्बन्धमा निषेधाज्ञा अवधिभर बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कुनै पनि प्रकारको असूलीसम्बन्धी सूचना वा लिलामीसम्बन्धी सूचना जारी गर्न पाइने छैन । -निषेधाज्ञा अवधिमा म्याद समाप्त भएका मुद्दति निक्षेप, जमानत तथा प्रतीतपत्र र अन्य कर्जाको हकमा सम्बन्धित ग्राहकले अनुरोध गरेमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी नवीकरण गर्न सक्नेछन् । -बैंक तथा वित्तीय संस्थाले निषेधाज्ञाको अवधिमा कर्जाको किस्ता वा व्याज भुक्तानी गरी विश्वसनीयता कायम गर्नसक्ने ग्राहकलाई प्रोत्साहनस्वरुप ब्याजदर वा ब्याज रकममा छुट प्रदान गर्न सक्नेछन् । सञ्चालक समितिले यस्तो छुटसम्बन्धी व्यवस्थाको निर्णय गरी वेबसाइटमा सार्वजनिक गरी पारदर्शी ढंगले लागू गर्नुपर्नेछ । उल्लेखित सबै व्यवस्थालाई राष्ट्र बैंकले हटाएकाे हाे ।
भदौ ८ गतेभित्र सेयर कर्जा १२ करोडमा झार्नै पर्ने, नत्र १०० प्रतिशत प्रोभिजन
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले भदौं ८ गतेभित्र सेयर कर्जालाई सीमाभित्र ल्याउन बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई निर्देशन दिएको छ । बुधबार जारी एकिकृत निर्देशनमा मार्जिन प्रकृतिको कर्जा रू. १२ करोड भन्दा तल झर्न निर्देशन दिइएको हो । मौद्रिक नीतिमा कुनै एक वा सबै इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाहरुबाट सेयर धितोमा प्रवाह हुने मार्जिन प्रकृतिको कर्जाको अधिकतम एकल ग्राहक कर्जा सीमा कुल रु. १२ करोड तोकिएको थियो । ‘मिति २०७८।०५।०८ पूर्व कुनै ऋणीलाई सीमाभन्दा बढी कर्जा प्रवाह भएको भए त्यस्तो कर्जालाई क्रमिक रुपले घटाउँदै लगी कर्जाको भुक्तानी अवधि वा सो मितिबाट एक वर्ष मध्ये जुन पहिले हुन्छ सो अवधि भित्र नियमित गरिसक्नु पर्नेछ’ राष्ट्र बैंकको एकिकृत निर्देशनमा भनिएको छ । कर्जा प्रवाह भएको मितिले एक वर्ष तोकिएकोले २०७९ भदौ ८ गतेभित्र सेयर कर्जा सीमामा ल्याउनु पर्ने वाध्यता बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई आईपरेको हो । रु १२ करोड भन्दा बढी कर्जा लिने ऋणिको विवरण भने आधिकारिक रुपमा सार्वजनिक गरिएको छैन । यस्तो कर्जा प्रवाह गर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा प्रवाह वा नवीकरण गर्दा उक्त सीमा ननाघेको यकिन गरेर मात्र कर्जा प्रवाह/नवीकरण गर्नु पर्नेछ । तोकिएको सीमा नाघी कर्जा प्रवाह वा नवीकरण गरेमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले उक्त कर्जामा शतप्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्नु पर्ने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
राष्ट्र बैंकको नयाँ व्यवस्था : नगद लाभांशमा खुकुलो, ब्याजदरमा कडाइदेखि सुविधा हटाउनेसम्म
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति कार्यान्वयनका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई एकिकृत निर्देशन जारी गर्दै विभिन्न व्यवस्थाहरु गरेको छ । राष्ट्र बैंकले बुधबार एकिकृत निर्देशन जारी गर्दै संस्थागत निक्षेपकर्ताको ब्याजदरमा कडाइ गरेको छ । अब बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले सर्वसाधारणलाई मुद्दती निक्षेपमा प्रदान गरिने अधिकतम ब्याजदरभन्दा कम्तीमा दुई प्रतिशत बिन्दुले कम ब्याज दिनु पर्नेछ । यस्तै, नेपाल राष्ट्र बैंकले लाभांश वितरणमा बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई खुला छोडेको छ ।यसअघि केही नीतिगत व्यवस्था भएपछि राष्ट्र बैंकले अब भने खुला नै छोडेको हो । यस्ता छन् नयाँ व्यवस्था : नगद लाभांशमा खुकुलो राष्ट्र बैंक बैंक तथा वित्तीय संस्थाले नगद लाभांश वितरणमा खुकुलो नीति ल्याएको हो । इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाको २०७८ असार मसान्तमा कायम निक्षेपको भारित औसत ब्याजदरको प्रतिशतभन्दा बढी नहुने व्यवस्था थियो । खुद वितरणयोग्य मुनाफा कुल चुक्ता पुँजीको ५ प्रतिशतभन्दा कम भएका इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाले कर प्रयोजनका लागि बाहेक नगद लाभांश वितरण गर्न नपाउने व्यवस्था भएकोमो अब सो व्यवस्था हटेको हो । दुई प्रतिशत मात्रै प्रिमियम इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाले २ करोड सम्मको खाद्यान्न उत्पादन, पशुपंक्षी, मत्स्यपालन, निर्यातजन्य उद्योग, शतप्रतिशत स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित उत्पादनमूलक उद्योग, हस्तकला तथा सीपमूलक व्यवसाय एवंम् उद्यम व्यवसाय (आयातसम्बन्धी व्यवसाय बाहेक) सञ्चालनका लागि कर्जा प्रवाह गर्दा आधार दरमा २ प्रतिशतसम्म मात्र थप गरी ऋणको ब्याज तोक्नु पर्नेछ । २० लाखसम्मका यस्ता कर्जा प्रवाह गर्दा मोटर बाटो नभएको खेतीयोग्य जमिनलाई पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले धितोको रुपमा स्वीकार गर्न सक्नेछन् र प्रत्येक शाखाले यसप्रकारको कर्जासम्बन्धी निवेदन प्राप्त भएको सात कार्य दिनभित्र स्वीकृत गर्नुपर्ने र स्वीकृत हुन नसक्ने भएमा सोको स्पष्ट कारण समेत उल्लेख गरी सम्बन्धित ग्राहकलाई लिखित रुपमा दिनुपर्ने छ । यस्तै, निजी क्षेत्रलाई सूचना प्रविधि पार्क तथा औद्योगिक पार्क निर्माण गर्न कर्जा प्रवाह गर्दा आधार दरमा अधिकतम २ प्रतिशत बिन्दुसम्म प्रिमियम थप गरी ब्याजदर निर्धारण गर्नु पर्नेछ । सेयर धितो कर्जामा १२ करोडको सीमा कुनै एक वा सबै इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाहरुबाट सेयर धितोमा प्रवाह हुने मार्जिन प्रकृतिको कर्जाको अधिकतम एकल ग्राहक कर्जा सीमा कुल १२ करोड कायम गरिएको छ । मिति २०७८ भदौ ८ पूर्व कुनै ऋणीलाई सीमाभन्दा बढी कर्जा प्रवाह भएको भए त्यस्तो कर्जालाई क्रमिक रुपले घटाउँदै लगी कर्जाको भुक्तानी अवधि वा सो मितिबाट एक वर्ष मध्ये जुन पहिले हुन्छ सो अवधिभित्र नियमित गरिसक्नु पर्नेछ । यस्तो कर्जा प्रवाह गर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा प्रवाह वा नवीकरण गर्दा उक्त सीमा ननाघेको यकिन गरेर मात्र कर्जा प्रवाह/नवीकरण गर्नु पर्नेछ । तोकिएको सीमा नाघी कर्जा प्रवाह वा नवीकरण गरेमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले उक्त कर्जामा शतप्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्नु पर्नेछ । यसअघि ४ करोडभन्दा बढी कर्जा प्रवाह गर्न नहुने व्यवस्था थियो । कर्मचारीलाई तालिम आवश्यक बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्मचारीलाई कार्यक्षेत्रसँग सम्बन्धित तालिम प्रत्येक २ वर्षमा कम्तिमा एक पटक र ट्रेड फाइनान्स तथा कर्जा सम्बन्धी कार्य गर्ने कर्मचारीलाई विशिष्टिकृत तालिम प्रत्येक वर्ष प्रदान गर्नु पर्नेछ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले बैंकिङ्ग क्षेत्रमा दक्ष जनशक्तिको विकास गर्नका लागि नयाँ भर्ना भएका कर्मचारीहरुलाई बैंक प्रवेश गरेको १ महिनाभित्र कम्तिमा दुई हप्ताको अभिमुखीकरण तालिम प्रदान गर्नुपर्नेछ । (झ) बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्मचारीलाई प्रदान गरेको तालिमको शिर्षक, मिति, अवधि, तालिम प्राप्त गर्ने कर्मचारीको नामावली लगायतका विवरण संस्थाको वेबसाइटमा अर्धवार्षिक रुपमा अद्यावधिक गर्नु पर्नेछ । सीआरआर ४ प्रतिशत राख्नु पर्ने अब बैंकहरुले अनिवार्य नगद मौज्दात अन्तर्गत कुल निक्षेप दायित्वको ४ प्रतिशत अनिवार्य नगद मौज्दातवापत यस बैंकमा राख्नु पर्नेछ । यस व्यवस्था बमोजिम कायम गर्नु पर्ने अनिवार्य नगद मौज्दातको न्यूनतम ७० प्रतिशत रकम दैनिक रुपमा यस बैंकमा राख्नु पर्नेछ । एसएलआर १२ प्रतिशत कायम बैंकहरुले वैधानिक तरलता अनुपात सम्बन्धी व्यवस्था २०७९ पुस मसान्तदेखि इजाजतपत्र प्राप्त “क” वर्गका बैंकले कुल स्वदेशी निक्षेपको १२ प्रतिशत, “ख” वर्गका विकास बैंक र “ग” वर्गका वित्त कम्पनीले १० प्रतिशत वैधानिक तरलता अनुपात कायम गर्नु पर्नेछ । पोलिसी रेट परिवर्तन भएमा ब्याज परिवर्तन सकिने निक्षेपमा दिने ब्याजदर मासिक रुपमा मात्र परिवर्तन गर्न सकिनेछ । आगामी महिनाको लागि निक्षेपमा (स्वदेशी तथा विदेशी मुद्रा) लागु हुने ब्याजदरसम्बन्धी सूचना नेपाली महिना शुरु हुनु पूर्व प्रकाशित गरिसक्नुपर्ने छ । तर, नेपाल राष्ट्र बैंकले तय गर्ने बैंक दर तथा नीतिगत दर परिवर्तन भएमा तत्काल ब्याजदर परिवर्तन गरी प्रकाशन गर्न सकिनेछ । ब्याजमा ०.५ प्रतिशत घटबढ गर्न पाइने नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले निक्षेपको प्रकाशित ब्याजदरमा ०.५ प्रतिशत बिन्दु भन्दा बढी नहुने गरी निक्षेप संकलन गर्न पाइने व्यवस्था गरेको छ । राष्ट्र बैंकले बुधबार बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुका लागि एकिकृत निर्देशन जारी गर्दै यस्तो व्यवस्था गरेको हो । ‘बोलकवोलको आधारमा संकलन हुने मुद्दती निक्षेप (स्वदेशी तथा विदेशी मुद्रा) को हकमा प्रकाशित ब्याजदरमा ०.५ प्रतिशत बिन्दु भन्दा बढी नहुने गरी निक्षेप संकलन गर्नु पर्नेछ,’ एकिकृत निर्देशनमा भनिएको छ । बैंकदर ८.५ प्रतिशत कायम यस बैंकबाट इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाहरुलाई प्रचलित ऐनमा भएको व्यवस्था अनुसार उपलब्ध गराईने कर्जाको ब्याजदर (बैंकदर) ८.५ प्रतिशत कायम गरिएको छ । ब्याजदर करिडोरको माथिल्लो सीमाको रुपमा रहेको स्थायी तरलता सुविधा दर ८.५ प्रतिशत, तल्लो सीमाको रुपमा रहेको निक्षेप संकलन दर ५.५ प्रतिशत र नीतिगत दरको रुपमा रहेको रिपो दरलाई ७.० प्रतिशत कायम गरिएको छ । मर्जरको सुविधा पुससम्म वाणिज्य बैंकहरु एक आपसमा गाभ्ने/गाभिने वा प्राप्ति प्रक्रियामा संलग्न भई २०७९ पुस मसान्तभित्र एकीकृत कारोबार सञ्चालन गरेमा काठमाडौं उपत्यका बाहिर तीन वटा शाखा खोली सञ्चालनमा ल्याए पश्चात एकीकृत कारोबार गरेको मितिले १ वर्षसम्म काठमाडौं उपत्यकामा एक शाखा खोल्न यस बैंकको स्वीकृति लिनुपर्ने छैन । २०७९ पुस मसान्तभित्र गाभ्ने/गाभिने तथा प्राप्ति प्रक्रिया सम्पन्न गरी एकीकृत कारोबार गर्ने गरी दुई वा दुईभन्दा बढी वाणिज्य बैंकहरु एकापसमा गाभ्ने/गाभिने तथा प्राप्ति प्रक्रियामा सहभागी भएमा एक पटकका लागि ६५ वर्ष उमेर नाघेको व्यक्ति बैंक तथा वित्तीय संस्थाको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा नियुक्त/पुनः नियुक्त हुन बाधा पर्ने छैन । वाणिज्य बैंकहरु एक आपसमा गाभ्ने/गाभिने वा प्राप्ति प्रक्रियामा संलग्न भई २०७९ पुस मसान्तभित्र एकीकृत कारोबार सञ्चालन गरेमा यस बैंकबाट तोकिएको कुल निक्षेपमा सरकारी संस्था एवम् संस्थानहरु, पब्लिक लिमिटेड कम्पनीहरु, बचत तथा ऋण सहकारी संस्था तथा त्यस्ता संस्था एवम्संस्थान मातहत संचालित कोषहरुको निक्षेपको अंश प्रति संस्था १० प्रतिशत बिन्दुले थप गरिनेछ । वाणिज्य बैंकहरु एक आपसमा गाभ्ने/गाभिने वा प्राप्ति प्रक्रियामा संलग्न भई २०७९ पुस मसान्तभित्र एकीकृत कारोबार संचालन गरेमा यस बैंकबाट तोकिएको न्यूनतम २५ प्रतिशत बराबर ऋणपत्र जारी गर्नु पर्ने समयावधि एकीकृत कारोबार गरेको मितिले १ वर्षसम्म थप गरिनेछ । जरिवाना छुट बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट अधिकतम ५ करोडसम्म कर्जा उपयोग गरेका उद्यम व्यवसायहरुले २०७९ असार मसान्तसम्म तिर्नुपर्ने कर्जाको साँवा तथा ब्याज २०७९ असोज मसान्तसम्म भुक्तानी गरेमा थप हर्जाना तथा पेनाल ब्याज नलाग्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्नेछ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले लघुवित्त वित्तीय संस्थालाई विपन्न वर्ग कर्जा अन्तर्गत थोक कर्जा प्रवाह गर्दा आधार दरमा २ प्रतिशत बिन्दुसम्म मात्र प्रिमियम थप गरी ब्याजदर निर्धारण गर्नुपर्नेछ । सुविधा हटे कोभिड–१९ बाट प्रभावित ऋणीको हकमा ६ महिना भन्दा बढीको ब्याज बक्यौता नरहेको अवस्थामा धितो लिलामी प्रक्रिया २०७८ असार मसान्तसम्मका लागि स्थगन गर्नु पर्ने व्यवस्था हटेको छ । यस प्रयोजनका लागि, कोभिड– १९ बाट प्रभावित ऋणीले आफ्नाे उद्योग व्यवसाय तथा आयश्रोतबाट सम्पुर्ण किस्ता भुक्तान गर्न नसकि ब्याज बक्यौतामात्र चुक्ता गर्न चाहेमा सोको विवरण तथा विस्तृत जानकारी लिखित रुपमा माग गरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाले किस्ताको ब्याज मात्र असूल उपर गर्ने व्यवस्था यसअघि रहेकोमा अब यो व्यवस्था पनि हटेको छ । निषेधाज्ञा जारी भएका स्थानका संचालनमा पूर्ण रोक लगाइएका उद्योग, पेशा, व्यवसायको सम्बन्धमा निषेधाज्ञा अवधिभर बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कुनै पनि प्रकारको असूलीसम्बन्धी सूचना वा लिलामीसम्बन्धी सूचना जारी गर्न नपाइने व्यवस्था भएकोमा अब यो व्यवस्था पनि राष्ट्र बैंकले हटाएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले निषेधाज्ञाको अवधिमा कर्जाको किस्ता वा ब्याज भुक्तानी गरी विश्वसनीयता कायम गर्नसक्ने ग्राहकलाई प्रोत्साहनस्वरुप ब्याजदर वा ब्याज रकममा छुट प्रदान गर्न सक्ने व्यवस्था पनि अब हटेको छ ।
