एनआइसी एशिया बैंकको मोबाईल बैंकिङ्ग एप मार्फत क्युआर भुक्तानी सेवा सुरु
काठमाडौं । एनआइसी एशिया बैंकका ग्राहकहरुले अब आफ्नो मोबाईल बैंकिङ्ग एप प्रयोग गरी स्मार्ट क्युआरद्वारा भुक्तानी लिने मर्चेन्टहरुलाई भुक्तानी गर्न मिल्ने भएको छ । हाल बैंकका १४ लाखभन्दा बढी मोबाईल बैंकिङ्ग एप प्रयोगकर्ता रहेका छन् । मोबाईल बैंकिङ्ग एप प्रयोगकर्ताले मोबाईल बैंकिङ्ग एपमा रहेको क्युआर भुक्तानी गर्ने विकल्प छनौट गरी स्मार्ट क्युआर स्क्यान गरी भुक्तानी गर्न सक्ने छन् । साथै, एनआइसी एशिया बैंकमा खाता नभएका ग्राहकहरुले पनि प्लेस्टोर वा एप स्टोरमा गएर एनआइसी एसिया मोबैंक एप डाउनलोड गरी लाईट (वालेट) अकाउन्ट रजिस्टर गरेर पनि सजिलै भुक्तानी गर्न सक्ने छन् । यो सुविधा सुरु भएसँगै एनआइसी एशिया बैंकको मोबाईल बैंकिङ्ग सेवामा नया आयाम थपिएको बैंकले जनाएकाे छ ।
कृषि विकास बैंकको संचालकमा सुमन दाहाल, लिए शपथ
काठमाडौं । कृषि बिकास बैंककाे संचालक समितिको सदस्यमा सुमन दाहाल नियुक्त भएका छन् । मन्त्रीपरिष्दकाे बैठकले दाहाललाई बैंककाे संचालक समितिको सदस्यमा नियुक्त गरेकाे हाे । नवनियूक्त संचालक सदस्य दाहाल सरकारी सेवाको लामो अनुभव हुनुका साथै हाल अर्थ मन्त्रालय, वित्तीय संघियता समन्वय महाशाखाको प्रमुख पदमा कार्यरत रहेका छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन अनुसार नवनियूक्त संचालक सदस्य सुमन दाहाललाई बैंक संचालक समिति बैठकका अध्यक्ष डा. राजेन्द्र प्रसाद मिश्रले सपथ ग्रहण गराएका थिए । शपथ ग्रहणमा कृषि विकास बैंकका संचालक सदस्यहरु डा. इन्दिरा श्रेष्ठ (मास्के), संजिव पौडेल, हरिप्रसाद पराजुली, विनोद कुमार गुरागाईं, कृषि विकास बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनिल कुमार उपाध्याय र बैंकका कम्पनी सचिव हिमलाल पौडेलको उपस्थिती रहेको थियो ।
प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा लगानी गर्न बैंकहरुको अटेर, यी ८ बैंकलाई कारवाही गर्ने तयारीमा राष्ट्र बैंक
काठमाडौं । वाणिज्य बैंकहरुले नेपाल राष्ट्र बैंकले प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र निर्धारण गरेका क्षेत्रमा न्यून कर्जा लगानी गरेका छन् । राष्ट्र बैंकले प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र निर्धारण गरेर लगानी गर्न बाध्य बनाए पनि वाणिज्य बैंकहरुले भने ती क्षेत्रमा न्यून कर्जा लगानी गरेका हुन् । राष्ट्र बैंकले कृषि, उर्जा, साना तथा मझौला क्षेत्र तथा पर्यटन लगायतका क्षेत्र निर्धारण गरेर कर्जा लगानी गर्ने गरेको छ । तर, बैंकहरुले ती क्षेत्रमा न्यून कर्जा लगानी गरेका हुन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको तथ्यांक अनुसार १८ वटा वाणिज्य बैंकहरुले प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा तोकेजति लगानी गरेका छन् । राष्ट्र बैंकले नीतिगत व्यवस्था नै गरेर कृषिमा १२ प्रतिशत, उर्जामा ६ प्रतिशत र एसएमईमा ११ प्रतिशत कर्जा प्रवाह गर्नु पर्ने व्यवस्था गरेको छ । तर, अधिकांश बैंकहरुले यो व्यवस्थाको अटेर गरेका हुन् । प्राथमिकता क्षेत्रमा बैंकहरुले औषत २७.४४ प्रतिशत मात्रै ऋण प्रवाह गरेका छन् । सबैभन्दा धेरै कृषि विकास बैंकले ६० प्रतिशत, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले ३७.८ प्रतिशत, नेपाल बैंकले ३५.१ प्रतिशत, एनएमबि बैंकले ३१.७८ प्रतिशत, सनराइज बैंकले ३०.९४ प्रतिशत, सिटिजन्स बैंकले २९.७२ प्रतिशत, एनसीसी बैंकले २९.३६ प्रतिशत कूल प्राथमिकता क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गरेका छन् । यस्तै, सबैभन्दा कम स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंकले १९.२३ प्रतिशत, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकले २०.४७ प्रतिशत, एभेरेष्ट बैंकले २१.६७ प्रतिशत, लक्ष्मी बैंकले २२.१२ प्रतिशत, हिमालयन बैंकले २२.५९ प्रतिशत, प्रभु बैंकले २२.७३ प्रतिशत कूल प्राथमिकता क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गरेका हुन् । राष्ट्र बैंकले कृषि क्षेत्रमा १२ प्रतिशत कर्जा प्रवाह गर्न निर्देशन दिएपनि औषतमा १२.३४ प्रतिशत कर्जा प्रवाह गरेका छन् । तर, १० वटा वाणिज्य बैंकले मात्रै १२ प्रतिशत भन्दा बढी कर्जा कृषि क्षेत्रमा प्रवाह गरेका हुन् । कृषि विकास बैंकले ३१.०८ प्रतिशत, हिमालयन बैंकले १८.८५ प्रतिशत, एनसीसी बैंकले १२.८४ प्रतिशत, नेपाल एसबिआई बैंकले १२.५६ प्रतिशत, नेपाल बैंकले १२.४८ प्रतिशत, एनएमबि बैंकले १२.४३ प्रतिशत, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले १२.३९ प्रतिशत, सनराइज बैंकले १२.२८ प्रतिशत, सिटिजन्स बैंकले १२.१६ प्रतिशत र सानिमा बैंकले १२.०१ प्रतिशत कर्जा कृषि क्षेत्रमा प्रवाह गरेका हुन् । अन्य बैंकहरुले भने राष्ट्र बैंकले तोकिएको सीमा भित्र कृषि कर्जा प्रवाह गरेका छैनन् । सबैभन्दा कम नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकले ८.८४ प्रतिशत, एभरेष्ट बैंकले ९.२४ प्रतिशत, बैंक अफ काठमाण्डूले ९.४ प्रतिशत र कुमारी बैंकले ९.५ प्रतिशत कर्जा कृषि क्षेत्रमा प्रवाह गरेका हुन् । यस्तै, राष्ट्र बैंकले जलविद्युत तथा उर्जा क्षेत्रमा जम्मा कर्जाको ६ प्रतिशत कर्जा प्रवाह गर्न निर्देशन दिएको भएपनि औषतमा बैंकहरुले ५.७१ प्रतिशत मात्रै कर्जा प्रवाह गरेका छन् । तोकेको सीमा भित्र १२ वटा वाणिज्य बैंकले मात्रै जलविद्युत तथा उर्जा क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गरेका हुन् । एनएमबि बैंकले ८.२८ प्रतिशत, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकले ८.१६ प्रतिशत, सानिमा बैंकले ७.९१ प्रतिशत, सनराइज बैंकले ७.६१ प्रतिशत, सेञ्चुरी बैंकले ७.१८ प्रतिशत, ग्लोबल आइएमई बैंकले ६.७२ प्रतिशत, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले ६.६४ प्रतिशत, स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंकले ६.४१ प्रतिशत, नेपाल बैंकले ६.४ प्रतिशत, प्राइम बैंकले ६.१८ प्रतिशत, सिटिजन्स बैंकले ६.१३ प्रतिशत र सिभिल बैंकले ६ प्रतिशत कर्जा जलविद्युत तथा उर्जा क्षेत्रमा लगानी गरेका हुन् । सबैभन्दा कम एनआई एशिया बैंकले १.२६ प्रतिशत, हिमालयन बैंकले २.१ प्रतिशत, कृषि विकास बैंकले ४.६१ प्रतिशत र मेगा बैंकले ४.९९ प्रतिशत कर्जा यस क्षेत्रमा लगानी गरेका हुन् । यस्तै, राष्ट्र बैंकले एसएमई क्षेत्रमा वाणिज्य बैंकहरुले ११ प्रतिशत कर्जा प्रवाह गर्नु पर्ने भएपनि औषतमा ९.३९ प्रतिशत मात्रै एसएमई कर्जा प्रवाह गरेका छन् । एसएमई क्षेत्रमा विभिन्न ८ वटा वाणिज्य बैंकले मात्रै तोकिएको सीमाभित्र कर्जा प्रवाह गरेका हुन् । कृषि विकास बैंकले २४.३१ प्रतिशत, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले १८.७७ प्रतिशत, नेपाल बैंकले १६.२२ प्रतिशत, सिटिजन्स बैंकले ११.४२ प्रतिशत, मेगा बैंकले ११.४३ प्रतिशत, एनएमबि बैंकले ११.०६ प्रतिशत, सनराइज बैंकले ११.०३ प्रतिशत र एनआईसी एशिया बैंकले ११.०२ प्रतिशत कर्जा एसएमई क्षेत्रमा लगानी गरेको छ । सबैभन्दा कम हिमालयन बैंकले १.६३ प्रतिशत, स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंकले १.८२ प्रतिशत, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकले ३.४७प्रतिशत, प्रभु बैंकले ५.८ प्रतिशत, सानिमा बैंकले ५.९४ प्रतिशत र लक्ष्मी बैंकले ५.९८ प्रतिशत कर्जा एसएमई क्षेत्रमा लगानी गरेका हुन् । नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार ८ वटा वाणिज्य बैंकले कुनै पनि क्षेत्रमा तोकेको कर्जा लगानी गरेका छैनन् । एभरेष्ट, बैंक अफ काठमाण्डू, कुमारी, लक्ष्मी, माछापुच्छ«े, नबिल, सिद्धार्थ र प्रभु बैंकले तोकिएको कर्जा प्रवाह गरेका छैनन् । नेपाल राष्ट्र बैंकका सह–प्रवक्ता नारायण पोखरेलले प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह नगर्ने बैंकहरुलाई ऐन अनुसार कारवाही हुने बताए । ‘राष्ट्र बैंकको ऐन नियम बैंकहरुले अटेर गर्नु हुँदैन, नीतिगत व्यवस्था भित्र रहेर काम गर्नु पर्छ, राष्ट्र बैंकले व्यवस्था गरेको नीति नमान्नेलाई कारवाही हुन्छ,’ उनले भने । नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ को दफा ८१ मा राष्ट्र बैड्ढले तोकिदिए बमोजिम वाणिज्य बैड्ढ तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा प्रवाह गर्नु पर्ने व्यवस्था छ । सोही दफाको उपदफा २ मा कुनै वाणिज्य बैड्ढ वा वित्तीय संस्थाले तोकिए बमोजिम कर्जा प्रवाह नगरेमा वा कम प्रवाह गरेमा त्यसरी प्रवाह नगरेको वा कम प्रवाह गरेको रकममा सम्बन्धित वाणिज्य बैड्ढ वा वित्तीय संस्थाले कर्जामा लिने अधिकतम ब्याज दरले हुन आउने रकम बैड्ढले सम्बन्धित वाणिज्य बैंक वा वित्तीय संस्थासँग हर्जाना लिन सक्ने व्यवस्था छ ।
