मौद्रिक नीति आर्थिक वर्ष सुरु भएको १५ दिनभित्र ल्याउनै पर्ने
काठमाडौं । सरकारले नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष सुरु भएको १५ दिनभित्र मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्नैपर्ने नीतिगत व्यवस्था गर्न लागेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ मा हुन लागेको तेस्रो संशोधनले यस्तो व्यवस्था गर्न लागेको हो । यस्तै, प्रस्तावित विधेयकमा नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गर्ने मौद्रिक नीतिसम्बन्धी पनि नयाँ व्यवस्था राखिएको छ । विधेयकका अनुसार अब राष्ट्र बैंकले अब आर्थिक वर्ष सुरु भएको १५ दिनभित्रै मौद्रिक नीति जारी गर्ने तयारी थाल्नेछ । विधेयकमा भनिएको छ, ‘बैंकलाई नेपालको मौद्रिक नीति निर्माण गर्ने, कार्यान्वयन गर्ने र गराउने अधिकार हुनेछ । बैंकको मौद्रिक नीति निर्माण, सोको घोषणा र प्रकाशन प्रत्येक आर्थिक वर्ष सुरु भएको पन्ध्र दिनभित्र गर्नु पर्नेछ ।’
राष्ट्र बैंकका गभर्नर र सञ्चालकले ऋण लिन र साइड बिजनेस गर्न नपाउने
काठमाडौं । सरकारले नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर, डेपुटी गभर्नर र राष्ट्र बैंकका सञ्चालक समितिका सदस्यहरुलाई कुनै पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिने तथा व्यवसाय गर्नमा रोक लगाउने तयारी गरेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ मा हुन लागेको तेस्रो संशोधनले यस्तो व्यवस्था गर्न लागेको हो । प्रस्तावित विधेयकको दफा २७ को उपदफा मा गभर्नर, डेपुटी गभर्नर वा सञ्चालक पदमा बहाल रहेसम्म बैंकबाट इजाजतपत्र प्राप्त वाणिज्य बैंक वा वित्तीय संस्था तथा त्यस्तो बैंक वा वित्तीय संस्थाबाट व्यावसायिक कर्जा लिने फर्म, कम्पनी, व्यावसायिक संस्था वा सम्बद्ध पक्षको लेखापरीक्षण गर्ने वा अन्य कुनै पनि सेवा प्रदान गर्ने वा स्वार्थ बाझिने कुनै कार्यमा संलग्न हुन नपाउने व्यवस्था गरिएको छ । यस्तै, प्रस्तावित विधेयकमा नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गर्ने मौद्रिक नीतिसम्बन्धी पनि नयाँ व्यवस्था राखिएको छ । विधेयकका अनुसार अब राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष सुरु भएको १५ दिनभित्रै मौद्रिक नीति जारी गर्ने तयारी थाल्नेछ । विधेयकमा भनिएको छ, ‘बैंकलाई नेपालको मौद्रिक नीति निर्माण गर्ने, कार्यान्वयन गर्ने र गराउने अधिकार हुनेछ । बैंकको मौद्रिक नीति निर्माण, सोको घोषणा र प्रकाशन प्रत्येक आर्थिक वर्ष सुरु भएको पन्ध्र दिनभित्र गर्नु पर्नेछ ।’
अब लगानीकर्ता र सञ्चालकले वित्तीय र आपराधिक पृष्ठभूमि अनिवार्य खुलाउनुपर्ने
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले भुक्तानीसम्बन्धी कार्य गर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाहेकका संस्थाका नाममा जारी एकीकृत निर्देशन संशोधन गर्दै लगानीकर्ता, सञ्चालक, उच्च व्यवस्थापन तथा वास्तविक हिताधिकारीको ‘फिट एन्ड प्रपर’ (उपयुक्तता परीक्षण) सम्बन्धी व्यवस्था थप कडा बनाएको छ। संशोधित निर्देशनअनुसार अब कुनै संस्थाको सञ्चालन, व्यवस्थापन वा कामकारबाहीमा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा स्वामित्व, नियन्त्रण वा सहभागिता राख्ने व्यक्ति तथा वास्तविक धनी वा हिताधिकारीको वित्तीय, कानुनी र व्यावसायिक पृष्ठभूमिसम्बन्धी विस्तृत विवरण राष्ट्र बैंकमा पेश गर्नुपर्नेछ । नयाँ व्यवस्थाअनुसार चुक्ता पुँजीको ५ प्रतिशत वा ५० लाख रुपैयाँभन्दा बढीको सेयर वा पुँजी लगानी तथा खरिद गर्दा, सूचक संस्थाको सञ्चालक वा उच्च व्यवस्थापकीय पदमा नियुक्ति वा मनोनयन गर्दा तथा ५ प्रतिशत वा २५ लाख रुपैयाँभन्दा बढीको सेयर वा पुँजीमा वास्तविक धनी वा हिताधिकारी रहँदा आवश्यक विवरण राष्ट्र बैंकको सम्बन्धित विभागमा बुझाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । राष्ट्र बैंकले माग गरेको विवरणमा सम्बन्धित व्यवसायसँग जोडिएका कानुनी मापदण्डको पालना गरेको स्वघोषणा, नाम, थर, ठेगाना, पारिवारिक विवरण तथा वास्तविक धनी र हिताधिकारीसम्बन्धी जानकारी समावेश छ । त्यसैगरी सम्बन्धित व्यक्ति नेपाल वा विदेशमा कुनै कसुरमा संलग्न भए वा नभएको घोषणा गर्नुपर्नेछ । संलग्न भएको अवस्था भए त्यसको विस्तृत विवरण र हालको कानुनी अवस्थासमेत खुलाउनुपर्नेछ । यदि कुनै व्यक्ति मुद्दा-मामिला, अनुसन्धान, वैकल्पिक विवाद समाधान प्रक्रिया, न्यायिक वा प्रशासनिक कारबाहीमा संलग्न रहेको वा त्यस्तो प्रक्रियाबारे जानकारी प्राप्त भएको अवस्था छ भने त्यससम्बन्धी विवरण पनि पेश गर्नुपर्नेछ । संशोधित निर्देशनले अदालत वा अन्य अधिकारप्राप्त निकायको फैसला वा आदेशअनुसार तिर्न बाँकी रहेको राजस्व, सरकारी बक्यौता वा अन्य दायित्व भए नभएको विवरण पनि अनिवार्य गरेको छ । यस्तै, नेपाल वा विदेशमा कर्जासम्बन्धी कालोसूचीमा परेको वा नपरेको जानकारी उपलब्ध गराउनुपर्नेछ। साथै नेपाल वा विदेशमा स्वार्थको द्वन्द्व सिर्जना हुन सक्ने अवस्था विद्यमान रहे वा नरहेको विषयसमेत खुलाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । नेपाली नागरिकका हकमा नेपाल बाहिर सम्पत्ति रहेको वा नरहेको तथा कुनै सम्पत्तिमा वास्तविक धनी वा हिताधिकारी भएको वा नभएको घोषणा पनि पेश गर्नुपर्नेछ। राष्ट्र बैंकले सम्बन्धित व्यक्तिको व्यावसायिक अनुभव र पृष्ठभूमिसम्बन्धी विवरणलाई पनि अनिवार्य बनाएको छ । यसअन्तर्गत विगतमा संलग्न संस्था, सम्हालेका जिम्मेवारी, प्राप्त पुरस्कार, सजाय, कार्यसम्पादनका उपलब्धि तथा सम्बन्धित क्षेत्रको अनुभवबारे जानकारी दिनुपर्नेछ । त्यसैगरी सम्बन्धित व्यक्तिको वित्तीय आचरण सम्बन्धी विवरणसमेत पेश गर्नुपर्नेछ । राष्ट्र बैंकले यो व्यवस्था नयाँ लगानीकर्ता वा पदाधिकारीमा मात्र सीमित नराखी हाल कार्यरत लगानीकर्ता, सञ्चालक, व्यवस्थापक तथा वास्तविक हिताधिकारीमा समेत लागू गरेको छ। निर्देशन लागू हुँदाका बखत कायम रहेका व्यक्तिहरूको हकमा समेत उपरोक्त विवरण संकलन गरी राष्ट्र बैंकको सम्बन्धित विभागमा पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
