वातावरण दिवसमा कुमारी बैंकको पहल, इलाममा ३०० बिरुवा रोपियो
काठमाडौं । विश्व वातावरण दिवस २०२६ को अवसर पारेर कुमारी बैंक लिमिटेडले इलाम जिल्लामा ३०० वटा बिरुवा रोपेको छ । बैंकको फिक्कल शाखामार्फत इलाम नगरपालिका र लुम्बिनी विश्व शान्ति मञ्चसँग सहकार्य गरी इलाम नगरपालिकाको स्वामित्वमा रहेको चियाबगान क्षेत्रभित्र वृक्षरोपण कार्यक्रम सम्पन्न गरिएको हो । उक्त वृक्षरोपण कार्यक्रमले भविष्यमा प्राकृतिक सन्तुलन संरक्षण, हरियाली प्रवर्द्धन तथा वातावरणीय सुधारमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउने विश्वास लिइएको छ । साथै, यसले जैविक विविधताको संरक्षण र जलवायु परिवर्तनप्रति उत्तरदायित्वपूर्ण कदमका रूपमा समेत सहयोग पुर्याउने अपेक्षा गरिएको छ । हरियाली विस्तारसँगै इलामजस्तो पर्यटकीय क्षेत्रको आकर्षण थप वृद्धि भई दिगो पर्यटन विकासमा समेत सकारात्मक प्रभाव पार्ने विश्वास गरिएको छ । विगत २५ वर्षदेखि निरन्तर बैंकिङ सेवा दिँदै आएको कुमारी बैंकले देशभर रहेका आफ्ना २८६ शाखा सञ्जाल तथा ४१ एक्सटेन्सन काउन्टरमार्फत 'समुदायका लागि कुमारी बैंक' अवधारणाअन्तर्गत विभिन्न सामाजिक उत्तरदायित्वका कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ । यसअन्तर्गत विपन्न तथा आवश्यकतामुखी विद्यार्थीलाई शैक्षिक सामग्री वितरण, विद्यालय पूर्वाधार विकासमा सहयोग, सरसफाइ सामग्री वितरण, अनाथालय सहयोग तथा वित्तीय एवं डिजिटल साक्षरता अभिवृद्धिका कार्यक्रमहरू नियमित रूपमा सञ्चालन हुँदै आएका छन् । बैंकले आगामी दिनहरूमा पनि यस्ता सामाजिक उत्तरदायित्वका कार्यक्रमहरूलाई निरन्तरता दिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ ।
गभर्नर थप शक्तिशाली
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंक ऐनमा व्यापक संशोधन गर्दै केन्द्रिय बैंकको स्वायत्तता, पारदर्शिता र संस्थागत संरचनामा ठूलो हेरफेरको तयारी गरिएको छ । संसद्मा छलफलको क्रममा रहेको विधेयक अनुसार राष्ट्र बैंकको सर्वोच्च निकाय ‘सञ्चालक समिति’को आकार बढाउने र गभर्नरको पदमुक्तिको प्रक्रियालाई थप कसिलो बनाउँदै गभर्नर पदलाई थप सुरक्षित र शक्तिशाली बनाउन लागिएको हो । प्रस्तावित विधेयकमा राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समिति, डेपुटी गभर्नर र गभर्नरको नियुक्ति तथा बर्खास्तीका विद्यमान व्यवस्थाहरूमा महत्वपूर्ण परिमार्जनहरू गरिएका छन् । विद्यमान ऐनमा राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समिति सात सदस्यीय रहने व्यवस्था छ । जसमा आर्थिक, मौद्रिक, बैंकिङ्ग, वित्तीय तथा वाणिज्य कानूनको क्षेत्रका लब्धप्रतिष्ठित व्यक्तिहरू मध्येबाट नेपाल सरकारले तीन जना सञ्चालक नियुक्त गर्ने प्रावधान छ । गभर्नरसँगै दुई जना डेपुटी गभर्नर, अर्थसचिव र तीन जना स्वतन्त्र विज्ञ सञ्चालकसहित सात जनाको सञ्चालक समिति हुने वर्तमान व्यवस्था छ । तर, नयाँ विधेयकले सञ्चालक समितिको संरचना बदल्दै पाँच जना गैर–कार्यकारी स्वतन्त्र सञ्चालक’ नियुक्त गर्ने व्यवस्था अघि सारेको छ । दफा २० बमोजिम योग्यता पुगेका र छुट्टाछुट्टै क्षेत्रको प्रतिनिधित्व हुने गरी नियुक्त हुने यी पाँच सञ्चालक थपिएसँगै अब राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समिति ९ सदस्यीय बन्नेछ । यसले बोर्डमा व्यावसायिक र स्वतन्त्र विज्ञहरूको बाहुल्यता बढाउने देखिन्छ । यस्तै, विधेयकले गभर्नर र सञ्चालकहरूको पुनर्नियुक्तिसम्बन्धी व्यवस्थामा पनि परिमार्जन गरेको छ । अब नेपाल सरकारले मनासिब देखेमा कार्यकाल समाप्त भएको गभर्नर र सञ्चालक दुवैलाई एक पटकका लागि पुनः नियुक्ति गर्न सक्ने’ स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ । यसअघि सञ्चालकको हकमा जतिसुकै पटक भन्ने अलमलपूर्ण व्यवस्था रहेकोमा त्यसलाई हटाएर बढीमा दुई कार्यकाल मात्र बस्न पाउने गरी थप व्यवस्थित बनाइएको छ । प्रस्तावित विधेयकले गभर्नरलाई पदमुक्त गर्ने सरकारको स्वेच्छाचारी अधिकारलाई निकै हदसम्म अंकुश लगाइदिएको छ, जसले गभर्नर पदलाई थप शक्तिशाली र सुरक्षित बनाउनेछ । अहिले गभर्नरमाथि छानबिन गर्न सर्वोच्च अदालतका अवकाशप्राप्त न्यायाधीशको अध्यक्षतामा समिति गठन हुने व्यवस्था रहेकोमा अब उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीश वा न्यायाधीश पदबाट अवकाशप्राप्त व्यक्तिको अध्यक्षतामा समिति गठन गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । विधेयक अनुसार जाँचबुझ समितिले ३० दिनभित्र आफ्नो राय ठहरसहितको सिफारिस सरकारसमक्ष पेस गर्नुपर्नेछ । सरकारले पनि सिफारिस प्राप्त भएको ३० दिनभित्र हटाउने वा नहटाउने निर्णय गरिसक्नु पर्नेछ । यदि यो ६० दिनको अवधिभित्र सरकारले कुनै निर्णय गर्न नसकेमा निलम्बित गभर्नर, डेपुटी गभर्नर वा सञ्चालकको निलम्बन स्वतः फुकुवा हुने व्यवस्था राखिएको छ । यसले राजनीतिक प्रतिशोधका आधारमा गभर्नरलाई महिनौंसम्म निलम्बनमा राखेर कामविहीन बनाउने परिपाटीको अन्त्य गर्नेछ । विधेयकले डेपुटी गभर्नरको नियुक्ति प्रक्रियामा पनि महत्वपूर्ण सुधारको प्रस्ताव गरेको छ । गभर्नरले डेपुटी गभर्नर सिफारिस गर्दा अब पद रिक्त हुनुभन्दा कम्तीमा तीस दिन अगावै बैंकको कार्यकारी निर्देशक पदमा कार्यरत रहेका अधिकृतहरूमध्येबाट कार्यक्षमताको आधारमा नामावली सिफारिस गर्नुपर्नेछ । यस्तै, सञ्चालक तथा पदाधिकारीहरूको योग्यता र अयोग्यताको दायरालाई व्यापक बनाउँदै बैंङि कसूर, भ्रष्टाचार, सम्पत्ति शुद्धीकरण, ठगी, कीर्ते जस्ता फौजदारी कसूरमा अदालतबाट सजाय पाएका व्यक्तिहरू बोर्डमा आउन नपाउने गरी ढोका बन्द गरिएको छ । सञ्चालक समितिको बैठक सञ्चालनका लागि पनि कोरम कसिलो बनाइएको छ । अब समितिको बैठक बस्न अध्यक्षता गर्ने व्यक्ति र कम्तीमा दुई जना स्वतन्त्र सञ्चालकसहित चार जना सञ्चालकको उपस्थिति अनिवार्य हुनुपर्नेछ । यसले बैंकको नीतिगत निर्णयहरूमा स्वतन्त्र सञ्चालकहरूको भूमिकालाई अनिवार्य र अर्थपूर्ण बनाउने निश्चित छ ।
कामना सेवा विकास बैंकद्वारा पशुपति माध्यमिक विद्यालयलाई डस्टबिन हस्तान्तरण
काठमाडौं । कामना सेवा विकास बैंक लिमिटेडले रुपन्देहीको सैनामैना नगरपालिका–१० स्थित श्री पशुपति माध्यमिक विद्यालयलाई डस्टबिन हस्तान्तरण गरेको छ । बैंकको सालझण्डी शाखामार्फत सम्पन्न कार्यक्रममा बुटवल क्षेत्र प्रमुख हेमन्त बाबु आचार्यले विद्यालयका प्रधानाध्यापक हरि प्रसाद थापालाई १२ थान डस्टबिन हस्तान्तरण गरेका हुन् । कार्यक्रममा बोल्दै प्रधानाध्यापक थापाले स्वच्छ विद्यालय, स्वस्थ विद्यार्थी र सफा समाज निर्माणका लागि फोहोर व्यवस्थापन महत्वपूर्ण पक्ष भएको उल्लेख गरे । उनले वितरण गरिएका डस्टबिनले विद्यार्थीमा सरसफाइको बानी विकास गर्नुका साथै वातावरणीय सचेतना अभिवृद्धि गर्न सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे । त्यसैगरी, बैंकका बुटवल प्रदेश प्रमुख आचार्यले आर्थिक रूपमा कमजोर तथा विपन्न समुदायका विद्यार्थी अध्ययनरत विद्यालयमा यस्ता आधारभूत सरसफाइ सामग्रीको अभाव हुने उल्लेख गर्दै डस्टबिन वितरणले विद्यालयको सरसफाइ व्यवस्थापनलाई थप प्रभावकारी बनाउने बताए । स्वच्छ र व्यवस्थित वातावरणमा अध्ययन गर्ने अवसरले विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धि, अनुशासन र आत्मविश्वासमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने विश्वास व्यक्त गर्दै प्रधानाध्यापक थापाले बैंकप्रति आभार व्यक्त गरे । कार्यक्रममा बैंकका कर्मचारी, विद्यालयका शिक्षक तथा विद्यार्थीहरूको उपस्थिति रहेको थियो । बैंकले आगामी दिनमा समेत सरोकारवालासँगको सहकार्यमा यस्ता सामाजिक कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने जनाएको छ ।
