यी ४ बैंकले पठाए कर्मचारीको खातामा बोनस, नबिलले दियो थप तीन महिनाको तलब
काठमाडौं । बैंकहरुले आफ्नो कर्मचारीको लागि बोनस वितरण गर्न सुरु गरेका छन् । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ सकिएर नयाँ आर्थिक वर्ष लागेसँगै बैंकहरुले कर्मचारीको खातामा बोनस रकम पठाउन सुरु गरेका हुन् । विगतका वर्षहरुमा अधिकांश बैंकले साउन १ गते नै कर्मचारीलाई बोनस रकम वितरण गर्ने अभ्यास भएपनि यस वर्ष भने सीमित बैंकले मात्रै साउन १ गते कर्मचारीको खातामा बोनस रकम पठाएका छन् । यस वर्ष नबिल, सानिमा, प्रभु र सिटिजन्स बैंकले मात्रै कर्मचारीको खातामा साउन १ गते नै बोनस रकम पठाएका छन् । सम्बन्धित बैंक स्रोतका अनुसार नबिलले तीन महिना, सानिमाले दुई दशमलब ७५ महिना, प्रभुले साढे १ महिना र सिटिजन्स बैंकले १ महिनाको तलब कर्मचारीको खातामा पठाएका छन् । हालसम्म नबिलले सबैभन्दा बढी बोनस वितरण गरेको छ । अन्य बैंकले पनि बोनस रकम वितरण गर्ने तयारी गरेको बुझिएको छ । बोनस ऐनको अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कुल नाफाको १० प्रतिशत रकम कर्मचारीलाई वितरण गर्नु पर्ने हुन्छ ।
दुई बैंकका कर्मचारीलाई १७ महिनाको तलब, कुन बैंकमा कति महिनाको बोनस ?
काठमाडौं । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ सकिएसँगै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू कर्मचारीलाई बोनस वितरणको तयारीमा लागेका छन् । कुल नाफाको १० प्रतिशत कर्मचारीको बोनसका लागि छुट्याउनु पर्ने बोनस ऐनको व्यवस्था बमोजिम बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू अहिले बोनस वितरणको तयारीमा लागेका हुन् । विगतका दिनहरूमा आर्थिक वर्षको हिसाब राफसाफ गरेर कर्मचारीको खातामा केही महिनाको बोनस राख्ने बैंकहरुले यस वर्ष भने केही ढिलाइ गरेका छन् । यस वर्ष सीमित बैंकले मात्रै कर्मचारीको खातामा बोनस पठाएका छन् भने केही बैंकले कर्मचारीको खातामा बोनस पठाउने तयारी गरिरहेको सम्बन्धित बैंकले बताएका छन् । नबिल, सानिमा, प्रभु र सिटिजन्स बैंकले भने हिजो अर्थात् साउन १ गते नै कर्मचारीको खातामा गत वर्षको बोनस पठाइसकेको बुझिएको छ । स्रोतका अनुसार नबिले तीन महिनाको, सानिमाले २.७५ महिना प्रभुले साढे एक महिना र सिटिजन्सले एक महिनाको बोनस रकम साउन १ गते नै कर्मचारीको खातामा पठाइसकेका छन्। अन्य केही बैंकले पनि साउनमै बोनस पठाउने तयारी गरिरहेका छन् । अहिले बैंकहरू गत आर्थिक वर्षको वित्तीय विवरण निर्माणको चटारोमा छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकको व्यवस्था अनुसार बैंकहरूले आर्थिक वर्ष समाप्त भएको २१ दिनभित्र वित्तीय विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने हुन्छ भने १५ दिनको मात्रै ब्याज आम्दानी तथा रिकभरीको रकम वित्तीय विवरणमा समेट्न पाइन्छ । सोही व्यवस्थाको फाइदा लिँदै बैंकहरूले १५ गतेपछि मात्रै वित्तीय विवरण सार्वजनिक गर्ने तयारी गरिरहेका छन् । तर, आर्थिक वर्षको सुरुमै कर्मचारीमा एक किसिमको उत्साह ल्याउनका लागि बोनस वा एडभान्स तलबको रुपमा बैंकहरूले कर्मचारीलाई प्रदान गर्छन् । सिटिजन्स बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) गणेश पोखरेल पनि अहिले बोनस रकमभन्दा पनि एड्भान्सका रुपमा कर्मचारीलाई प्रदान गरिएको बताउँछन् । उनका अनुसार नियामकबाट वित्तीय विवरण स्वीकृत भएर साधारणसभाले पारित गरेपछि मात्रै कति बोनस रकम प्रदान गर्ने भन्ने विषय निर्क्यौल हुने भएकोले अहिले कर्मचारीलाई उत्प्रेरणा जगाउन एडभान्सका रुपमा बैंकहरूले थप रकम उनीहरूको खातामा पठाउने अभ्यास छ । गणेश पोखरेल । ‘अहिले नै कर्मचारीले कति बोनस पाउँछन्, कति महिनाको पाउँछन् भन्ने विषय नियामकबाट स्वीकृत नभएसम्म हुँदैन, ब्यालेन्सिट स्वीकृत भएपछि मात्रै थाहा हुन्छ, आर्थिक वर्षको सुरुमा कर्मचारीलाई मोटिभेसन गर्न पनि बैंकहरूले केही निश्चित महिनाको रकम खातामा पठाउने गरेको अभ्यास छ,’ उनले भने । नियामकले साउन १५ गतेसम्मको कारोबारलाई वित्तीय विवरणमा समेट्न सकिने व्यवस्था गरेकोले बैंकहरू अहिले पनि रिकभरिमा जोड दिइरहेको उनी बताउँछन् । बैंकहरूले असार मसान्तसम्म उठेको रकम हिसाब गरी कर्मचारीलाई बोनस दिने पनि अभ्यास छ । बोनस ऐनअनुसार कर्मचारीले नाफाको १० प्रतिशत बोनस पाउने व्यवस्था छ । कतिपय बैंकहरुले साधारणसभा नगरी एडभान्सको रुपमा अगाडि नै कर्मचारीको खातामा बोनस पठाइरहेका छन् । त्यो अभ्यास विगतदेखि नै हो । यस वर्ष अधिकतम् चार/पाँच महिनासम्मको बोनस कर्मचारीलाई खुवाउन सक्ने क्षमतामा बैंकहरू देखिन्छन् । केही बैंकले चार/पाँच महिनाको बोनस खुवाएपनि अधिकांश बैंकले एकमहिनाको मात्रै खुवाउन सक्ने अवस्थामा छन् । गत आर्थिक वर्षको चौथो त्रैमासको वित्तीय विवरण सार्वजनिक नभए पनि बैंकहरूको जेठसम्मको विवरणले सोही विषय देखाउँछ । असार महिनामा नाफामा धेरै उतारचढाव नआएमा अधिकांश बैंकका कर्मचारीले औसत दुई महिनाको बोनस पाउने देखिन्छ । कुन बैंकमा कति बोनस ? नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार बैंकहरूले गत आवको जेठसम्म कुल ८ अर्ब ६५ करोड ६० लाख रुपैयाँ कर्मचारीको बोनसका लागि प्रोभिजनिङ गरेका छन् । जुन अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा कम भए पनि असारसम्मको वित्तीय विवरण समेट्दा केही रकम बढ्ने देखिन्छ । जेठसम्मको विवरणलाई आधार मान्दा सबैभन्दा बढी बोसन नबिलले छुट्याएको छ भने सबैभन्दा कम नेपाल बैंकको छ । सरकारी लगानीका बैंकको बोनस प्रोभिजन निजी बैंकको तुलनामा कम नै छ । कर्मचारीले बढी बोनस पाउने बैंकको रुपमा भने स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंक रहेको छ । सो बैंकमा कर्मचारीको संख्या कम भएकोले पनि अन्य बैंकको तुलनामा सो बैंकका कर्मचारीले बढी रकम बोनस पाउनेछन् । स्रोत : नेपाल राष्ट्र बैंक । नबिल बैंकले जेठसम्म कर्मचारीका लागि १ अर्ब बढी रकम बोनसका लागि छुट्याएको छ । जहाँ कुल २ हजार २३५ जना कर्मचारी छन् । सो बैंकले कर्मचारीका लागि ३ अर्ब ४७ करोड १० लाख खर्च गरेको छ । यो आधारमा असारसम्म बैंकले कर्मचारीले साढे तीन महिनाको बोनस वितरण गर्ने देखिन्छ । तर, तीन महिनाको बोनस रकम भने साउन १ गते नै पठाइसकेको छ । यस्तै, रकमका आधारमा बढी बोनस छुट्याउने बैंकको दोस्रो नम्बरमा ग्लोबल आइएमई छ । यस बैंकले ७८ करोड ७० लाख रुपैयाँ कर्मचारीको बोनसका लागि छुट्याएको छ । सो बैंकमा कुल ३ हजार ६७७ जना कर्मचारी छन् भने जेठसम्म कर्मचारीका लागि कुल साढे ३ अर्ब रुपैयाँ खर्च गरेको देखिन्छ । यो आधारमा असारमा ठूलो परिवर्तन नभएमा यस बैंकका कर्मचारीले साढे दुई महिनाको बोनस रकम पाउनेछन् । नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकले पनि गत आर्थिक वर्षको नाफाबाट कर्मचारीलाई तीन महिनाको बोनस खुबाउने देखिन्छ । जेठसम्म यस बैंकले कर्मचारीका लागि ६९ करोड ६० लाख रुपैयाँ बोनस रकम छुट्याएको छ भने सो बैंकमा कुल ३ हजार २१७ जना कर्मचारी छन् । बैंकले सो अवधिमा कुल २ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको छ । यस्तै, प्रभु बैंकले जेठसम्मको वित्तीय विवरण आधार मान्दा २ महिनाको बोनस खुबाउने देखिन्छ । यस बैंकले साढे एक महिनाको बोनस साउन १ गते नै कर्मचारीको खातामा पठाइ पनि सकेको छ । प्रभुले जेठसम्म कुल ५६ करोड ८० लाख रुपैयाँ कर्मचारीको बोनसका लागि छुट्याएको छ भने बैंकको कुल कर्मचारी खर्च ३ अर्ब ४० करोड ९० लाख रुपैयाँ गरेको छ । यस बैंकमा कुल ३ हजार ४८१ जना कर्मचारी छन् । यस्तै, प्राइम कमर्सियल बैंक पनि कर्मचारीका लागि उच्च बोनस दिने बैंकमा पर्छ । यस बैंकले जेठसम्म कुल ५६ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ कर्मचारीका लागि छुट्याएको छ भने यस बैंकमा कुल १ हवार ६३९ जना कर्मचारी छन् । बैंकले जेठसम्म कुल १ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ कर्मचारीका लागि खर्च गरेको छ । प्राइम कमर्सियल बैंकले पाँच महिनासम्मको बोनस खुबाउन सक्ने हैसियत देखिन्छ । सुदेश खालिङ । यस्तै, एभरेष्ट बैंकले साढे ५२ करोड रुपैयाँ बोनका लागि छ्टयाएको छ । यस बैंकमा कुल १ हजार ९७ जना कर्मचारी छन् भने जेठसमम्म कुल १ अर्ब ५९ करोड ३० लाख रुपैयाँ कर्मचारीका लागि खर्च गरेको छ । बैंकले तीन महिना बढीको बोनस खुबाउन सक्ने देखिन्छ । एभरेष्ट बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) सुदेश खालिङ एभरेष्ट बैंक राष्ट्र बैंकबाट वित्तीय विवरण स्वीकृत भएर साधारणसभाबाट पास भइसकेपछि मात्रै कर्मचारीलाई बोनस वितरण गर्ने बताउँछन् । ‘हिसाबकिताब क्लियर नभएर हामीले कर्मचारीलाई बोनस खुबाउँदैन, हामीले वार्षिक साधारणसभापछि मात्रै बोनस पठाउँछौं, यो एभरेष्टको विगतदेखिको नै अभ्यास हो,’ उनले भने । यस्तै, स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंकको पनि ५/६ महिनाको बोनस खुबाउने हैसियत देखिन्छ । बैंकले जेठसम्म ४७ करोढ ९० लाख रुपैयाँ बोनसका लागि छुट्याएको छ भने बैंकमा ५०४ जना मात्रै कर्मचारी छन् । जेठसम्म बैंकको कुल ९६ करोड रुपैयाँ कर्मचारीमा खर्च भएको छ । यो आधारमा समान वितरण भएपनि बैंकको एउटा कर्मचारीलाई पनि साढे ९ लाख रुपैयाँ बोनस भाग पर्न जान्छ । सर्जुकुमार थापा । तर, बैंकमा सबै कर्मचारीलाई एउटै महिनाको बोनस वितरण हुने अभ्यास नरहेको बैंकरहरु बताउँछन् । माछापुच्छ्रे बैंकका नायव प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सर्जुकुमार थापा बढी तलब हुनेको कम महिना र कम तलब हुनको बढी महिनाको तलब बराबरको बोनस वितरण हुने गरेको बताउँछन् । यस्तै, हिमालयन बैंकले जेठसम्म कर्मचारीका लागि ४५ करोड, एनएमबिले ४३ करोड ७० लाख, कुमारीले ४० करोड, लक्ष्मी सनराइजले ३७ करोड, सिद्धार्थले ३६ करोड, एनआइसी एसियाले ३४ करोड, सानिमाले ३२ करोड र सिटिजन्सले २९ करोड रुपैयाँ कर्मचारीका लागि बोनस छुट्याएका छन् । जेठसम्मको बोनस रकमलाई आधार मान्दा यी बैंकहरुले क्रमशः २ महिना, साढे दुई महिना, एक महिना, साढे एक, दुई महिना, साढे एक महिना, साढे दुई महिना र दुई महिनाको बोनस वितरण गर्न सक्ने देखिन्छ । तथ्यांकअनुसार नेपाल एसबिआई बैंकले २६ करोड ७० लाख, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले २३ करोड, माछापुच्छ्रेले २२ करोड, कृषि विकासले २१ करोड र नेपाल बैंकले ९ करोड ८० लाख रुपैयाँ कर्मचारीको बोनसका लागि छुट्याएको छ । यी बैंकहरुमध्ये नेपाल एसबिआईले दुई महिनाको बोनस खुबाउने देखिन्छ भने अन्य बैंकले एक महिनाभन्दा पनि कम दिनको मात्रै बोनस कर्मचारीलाई दिने देखिन्छ ।
गभर्नरले अन्तिम कार्यकाल भनेर बोलाएपछि सीईओहरू राष्ट्र बैंकमा, थप ३० दिनको रिकभरी जोड्न पाउनुपर्ने माग
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई भेट्न बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरू (सीईओ) राष्ट्र बैंक पुगेका छन् । मंगलबार गभर्नर अधिकारीकै आग्रहमा उनीहरू राष्ट्र बैंक पुगेका हुन् । गभर्नर अधिकारीले मौद्रिक नीतिमा समेट्नु पर्ने विषयवस्तुहरुको विषयमा छलफल गर्नका लागि बैंकरलाई राष्ट्र बोलाएका थिए । गभर्नरकै आग्रहमा सीईओहरु मंगलबार राष्ट्र बैंक पुगेको एक बैंकका सीईओले बताए । नेपाल बैंकर्स संघले मौद्रिक नीतिका लागि औपचारिक रुपमा लिखित सुझाव तथा मागहरु राष्ट्र बैंकसमक्ष यसअघि नै बुझाइसकेको भएपनि मंगलबार गभर्नरले छुटेका तथा समेट्नै पर्ने विषयवस्तुहरुमाथि छलफल गर्नका लागि बैंकरलाई राष्ट्र बैंकमै बोलाएका हुन् । ‘गभर्नरले यो मेरो कार्यकालको अन्तिम मौद्रिक नीति हो, कुनै समेट्नै पर्ने विषयवस्तु तथा कार्यक्रमहरु छन् भने भन्नुहोस् भनेर हामीहरुलाई बोलाउनु भएको थियो, हामीले यसअघि नै बैंकर्स संघबाट लिखित रुपमा गएका सुझाव तथा मागहरु सम्बोधन गर्न भनेर आग्रह गर्यौं,’ छलफलमा सहभागी एक सीईओले विकासन्युजसँग भने । यस्तै, बैंकरले राष्ट्र बैंक समक्ष थप एउटा सुझाव राखेका छन् । उनीहरुले अहिले रिकभरीको समस्या भएकोले वित्तीय विवरणको समय थप गर्न आग्रह गरेका हुन् । राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष समाप्त भइसकेको १५ दिनको ब्याज आम्दानी तथा कर्जा असुली (रिकभरी) रकम वित्तीय विवरणमा समेट्न सकिने व्यवस्था गरेको छ । बैंकरले सो व्यवस्थालाई थप गर्दै साउन मसान्तसम्मको गणना गर्न पाउनु पर्ने माग गरेको ती सीईओले भने । यस्तै, बैंकरहरूले स्प्रेडदर, क्यापिटल चार्ज, पुँजीकोष व्यवस्थापन लगायतमा सहजीकरण गर्न माग गरेका छन् । आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ को मौद्रिक नीतिमार्फत् बजार चलायमान हुने मौद्रिक नीतिको अपेक्षा आफूहरुले गरेको विषय बैंकरले गभर्नरसमक्ष पनि राखेका छन् । । बैंकरले असल वर्गको कर्जाको प्रोभिजनिङमा हाल कायम रहेको १२० अनुपातलाई ७५ प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने, उधारो रकम उठाउने नीति ल्याउनुपर्ने, बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा स्वीकृतिको प्रक्रियामा कायम रहेको झण्झटिलो प्रक्रिया सहजीकरण गर्नुपर्ने नीति ल्याउनु पर्ने लगायतका माग राखेको ती बैंकरले बताए । गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले पनि आफूले सकेसम्म बैंकहरुलाई असर नपर्ने गरि निर्णय लिने धारणा राखेको बुझिएको छ । साउन मसान्तसम्म समय थप गर्नु पर्ने विषयमा पनि गभर्नर अधिकारीले राष्ट्र बैंकमा कर्मचारीहरुसँग थप समन्वय र सहकार्य गरेर अगाडि बढ्ने धारणा राखेको बुझिएको छ ।
