एसबिआई बैंकको भन्सार कार्यालयस्थित एक्सटेन्सन काउन्टर र महेन्द्रनगर शाखा स्थानान्तरण
काठमाडौं । नेपाल एसबिआई बैंकले कञ्चनपुर भन्सार कार्यालय, गड्डाचौकी, कञ्चनपुरमा आफ्नो नयाँ एक्सटेन्सन काउन्टरको उद्घाटन गरेको छ । उक्त एक्सटेन्सन काउन्टरको उद्घाटन नेपाल एसबिआई बैंकका प्रबन्ध निर्देशक तथा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत दीपक कुमार दे र कञ्चनपुर भन्सार कार्यालयका प्रमुख भन्सार अधिकृत राजन बाबु काफ्लेले संयुक्त रुपमा गरेका थिए । उक्त कार्यक्रममा बैंकका नायब प्रमूख कार्यकारी अधिकृत तथा प्रमूख वित्तिय अधिकृत राजेश कूमार पंडा, प्रमूख संचालन अधिकृत यादवेंद्र कांत, प्रमुख व्यवसाय प्रबर्धन अधिकृत रितेश अर्याल र बैंक तथा भन्सार कार्यालयका अन्य वरिष्ठ पदाधिकारीहरु समेतको उपस्थिति रहेको थियो । उक्त एक्सटेन्सन काउन्टरले व्यवसायी तथा अन्य सेवाग्राहीहरुलाई उनीहरूको वित्तीय/भन्सार सम्बन्धी बैंकिङ सेवाहरूलाई सुव्यवस्थित गर्ने लक्ष्य राखेको छ । साथै, नेपाल एसबिआई बैंकले आफ्नो भीमदत्त नगरपालिका–०५, महेन्द्रनगर, कञ्चनपुर क्याम्पस रोडमा अवस्थित महेन्द्रनगर शाखा सोही नगरपालिकाको वडा नं–०४ स्थित ४ नंम्बर गल्लीमा स्थानान्तरण गरी नयां परिसरबाट सेवा सुभारम्भ गरेको छ ।
राष्ट्र बैंकका पूर्वकर्मचारीले भने- सेयर कर्जाको सीमा खारेज र जोखिम भार १ सय % मा झार्नुपर्छ
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंक चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को मौद्रिक नीतिको अन्तिम तयारीमा छ । यतिबेला राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीसहित कार्यकारी निर्देशक र निर्देशकहरू मौद्रिक नीतिको सुझाव संकलनका लागि विभिन्न कार्यक्रमहरूमा सहभागी भइरहेका छन्। साथै, विभिन्न संघ, संगठन र व्यक्तिगत रूपमा चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा समेटिनुपर्ने विषयहरूलाई राष्ट्र बैंकसामु सुझावका रूपमा पेस गरिरहेका छन् । राष्ट्र बैंकको कानुन शाखाका पूर्वप्रमुख रामहरि न्यौपानेले खुकुलो मौद्रिक नीतिका लागि विभिन्न सुझाव दिएका छन् । उनका अनुसार मौद्रिक नीतिले कर्जा, ब्याजदर र अर्थतन्त्रमा जाने मुद्राका परिमाणलाई प्रभाव पार्छ । हाल बैंकिङ प्रणालीमा ६४ खर्ब रुपैयाँ बराबरको निक्षेप रहेको छ । राष्ट्र बैंकले बैकले उक्त रकम बराबरको वित्तीय स्रोतको व्यवस्थापन गर्न सक्छ भने नेपाल सरकारको वार्षिक बजेट १८ खर्ब ६० अर्ब मात्र रहेको छ । अर्थात् राष्ट्र बैंकको मौद्रिक नीतिले वित्तीय नीतिको भन्दा साढे ३ गुणा बढीले प्रभाव पार्ने देखिन्छ । अझ बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको कर्जा निक्षेप अनुपात (सीडी रेसियो) ७८ प्रतिशतमा रहेकाले वर्तमान आर्थिक शिथिललाई अन्त गरी अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन खुकुलो मौद्रिक नीति ल्याउने ठाउँ राष्ट्र बैंकसँग प्रयाप्त रहेको न्यौपानेको भनाइ छ । यस्ता छन् सुझाव वित्तीय स्थिति सहज बनाउन कर्जाको जोखिम भारलाई घटाउने, लोन टू भ्यालू रेसियोमा सुधार गर्ने, रेगुलेटरी क्यापिटल चार्जलाई खुकुलो पार्ने, नीतिगत दर ५.५ प्रतिशतलाई ५ प्रतिशतमा झार्नुपर्ने र घर जग्गा क्षेत्रमा जाने कर्जालाइ नीतिगत सहजीकरण गर्नुपर्छ । पुनरकर्जाको ढोका खोल्ने, हाल पुनर्कर्जा शून्यमा रहेको र अधिक तरलताको अवस्थामा साना तथा मझौला उद्योगको हकमा यो ढोका खोल्न उपयुक्त हुन्छ । विशेषगरी साना तथा मझौला उद्योगको हकमा चालु पुँजी कर्जा निर्देशिकामा सुधार र सहजीकरण गर्नुपर्छ । ग्रीन फाइनान्सङलाई सहजीकरण गर्नुपर्छ । जसले सौर्य ऊर्जा, वायु ऊर्जा, विद्युतीय ब्याट्री उत्पादनमा र विद्युतीय गाडीको उत्पादन, कृषि–पशुपालन, वन पैदावार, जल विद्युत आदिको विकास र विस्तार गर्न प्रवाह हुने कर्जालाई सहज हुनेछ । यसको ज्वलन्त उदाहरणका रूपमा भारत, चीन तथा केन्या जस्ता देशले लिएका नीतिगत व्यवस्थालाई समेत अध्ययन गर्न सकिन्छ । पुँजी बजारले अल्पकालीन रूपमा अर्थतन्त्रमा तरलता प्रदान गर्छ भने दीर्घकालीन रूपमा लगानीको ढोका खोल्छ । त्यसैले पुँजी बजार सुधारका लागि सेयर कर्जामा तोकिएको व्यक्तिगतमा १५ र संस्थागतमा २० करोडको सीमालाई खारेज गर्ने, सेयर कर्जाको १२५ प्रतिशतको जोखिम भारलाई १ सय प्रतिशतमा झार्ने, एलटिभी रेसियोलाई सुधार गर्ने, बैक तथा बित्तीय संस्थाले खरिद गरेको सेयर बिक्री गर्न पाउने एक वर्षको हालको सीमालाई ३ महिनामा झार्नुपर्छ ।
सिन्धु विकास बैंकमाथि शीघ्र सुधारात्मक कारबाही
काठमाडौं । सिन्धु विकास बैंक समस्याग्रस्त भएको छ । बैंकको पुँजी कोष नपुगेपछि राष्ट्र बैंकले सो बैंकलाई शीघ्र सुधारात्मककारबाही गरेको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार वि.सं २०८१ असार ११ गते पठाएको वित्तीय विवरण अनुसार सुपरिवेक्षकीय समायोजनपश्चात् बैंकको पुँजीकोष अनुपात ६.७१ रहेको छ । राष्ट्र बैंकबाट जारी एकीकृत निर्देशन बमोजिम कायम गर्नुपर्ने न्यूनतम पुँजीकोष अनुपात ३२.९० प्रतिशतले नपुग भएकाले बैंकलाई सिघ्र सुधारात्मक कारबाही गरिएको हो । ‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाको शीघ्र सुधारात्मक कारवाही सम्बन्धी विनियमावली, २०७४ को विनियम ३ को खण्ड (ख) बमोजिम शीघ्र सुधारात्मक कारवाही गरिएको छ,’ राष्ट्र बैंकले भन्यो । यो कारवाहीमा परेपछि बैंकले नयाँ निक्षेप लिन पाउने छैन भने कर्जा लगानी पनि गर्न पाउँदैन । साथै बैंकले शाखा विस्तार गर्न पनि पाउने छैन । बैंकले नयाँ कर्मचारी भर्ना गर्न पाउने छैन । यदि कर्मचारी भर्ना गर्नु परेमा राष्ट्र बैंकको स्वीकृति लिनुपर्ने हुन्छ । यसअघि वि.सं २०८० माघ २१ गते नारायणी डेभलपमेन्ट बैंकलाई समस्याग्रस्त घोषणा गरेको थियो। राष्ट्र बैंकले उक्त बैंकलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाको शीघ्र सुधारात्मक कारवाही सम्बन्धी विनियमावली, २०७४ को विनियम ३ को खण्ड (क) बमोजिम निरन्तरता दिएको छ । यस्तै सिन्धु विकास बैंकले एकीकृत निर्देशनको व्यबस्था विपरित चेक खरिद गरको, चेकलाई धितोको रूपमा लिएको र सो चेकको आधारमा २ करोड ५० लाख रुपैयाँ बराबरको सेयर धितो फुकवा गर्ने निर्णय सञ्चालक समितिबाट गराएको, व्यक्तिगत जमानीमा ऋण प्रवाह गरिएका ४ वटा ऋणीहरुलाई प्रवाह गरिएको कर्जाको साधारण व्याज समेत मिनाह गरी साँवा रकम मात्र असुल उपर गर्ने सञ्चालक समितिको निर्णयबाट बैंकलाई नोक्सानी पुर्याएको राष्ट्र बैंकले बताएको छ । जसबाट बैंकका लगानीकर्ता, निक्षेपकर्ता तथा सर्वसाधारणको हित विपरीतका कार्यहरू भएको हुँदा संस्थाको अध्यक्षको हैसियतले त्यस्तो कार्यहरू हुन नदिन प्रयास गरेको नदेखिएको, राष्ट्र बैंकको निर्देशन विपरित बैंकमा गरिएका हरेक निर्णय व्यवस्थापनको सिफारिसमा गरीएको भनी निर्णयको स्वामित्व लिन नखोजी गैह्र-जिम्मेवारीपूर्ण तर्क पेस गरेको तथा बैंक सुधारका लागि पटक-पटक दिइएका निर्देशनहरू पालना नगरेकोले सञ्चालक समितिका अध्यक्ष राजेन्द्र कुमार श्रेष्ठलाई ५ लाख रुपैयाँ जरिवाना गराएको छ ।
