काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंक चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को मौद्रिक नीतिको अन्तिम तयारीमा छ । यतिबेला राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीसहित कार्यकारी निर्देशक र निर्देशकहरू मौद्रिक नीतिको सुझाव संकलनका लागि विभिन्न कार्यक्रमहरूमा सहभागी भइरहेका छन्।
साथै, विभिन्न संघ, संगठन र व्यक्तिगत रूपमा चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा समेटिनुपर्ने विषयहरूलाई राष्ट्र बैंकसामु सुझावका रूपमा पेस गरिरहेका छन् ।
राष्ट्र बैंकको कानुन शाखाका पूर्वप्रमुख रामहरि न्यौपानेले खुकुलो मौद्रिक नीतिका लागि विभिन्न सुझाव दिएका छन् । उनका अनुसार मौद्रिक नीतिले कर्जा, ब्याजदर र अर्थतन्त्रमा जाने मुद्राका परिमाणलाई प्रभाव पार्छ । हाल बैंकिङ प्रणालीमा ६४ खर्ब रुपैयाँ बराबरको निक्षेप रहेको छ । राष्ट्र बैंकले बैकले उक्त रकम बराबरको वित्तीय स्रोतको व्यवस्थापन गर्न सक्छ भने नेपाल सरकारको वार्षिक बजेट १८ खर्ब ६० अर्ब मात्र रहेको छ ।
अर्थात् राष्ट्र बैंकको मौद्रिक नीतिले वित्तीय नीतिको भन्दा साढे ३ गुणा बढीले प्रभाव पार्ने देखिन्छ । अझ बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको कर्जा निक्षेप अनुपात (सीडी रेसियो) ७८ प्रतिशतमा रहेकाले वर्तमान आर्थिक शिथिललाई अन्त गरी अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन खुकुलो मौद्रिक नीति ल्याउने ठाउँ राष्ट्र बैंकसँग प्रयाप्त रहेको न्यौपानेको भनाइ छ ।
यस्ता छन् सुझाव
वित्तीय स्थिति सहज बनाउन कर्जाको जोखिम भारलाई घटाउने, लोन टू भ्यालू रेसियोमा सुधार गर्ने, रेगुलेटरी क्यापिटल चार्जलाई खुकुलो पार्ने, नीतिगत दर ५.५ प्रतिशतलाई ५ प्रतिशतमा झार्नुपर्ने र घर जग्गा क्षेत्रमा जाने कर्जालाइ नीतिगत सहजीकरण गर्नुपर्छ ।
पुनरकर्जाको ढोका खोल्ने, हाल पुनर्कर्जा शून्यमा रहेको र अधिक तरलताको अवस्थामा साना तथा मझौला उद्योगको हकमा यो ढोका खोल्न उपयुक्त हुन्छ ।
विशेषगरी साना तथा मझौला उद्योगको हकमा चालु पुँजी कर्जा निर्देशिकामा सुधार र सहजीकरण गर्नुपर्छ ।
ग्रीन फाइनान्सङलाई सहजीकरण गर्नुपर्छ । जसले सौर्य ऊर्जा, वायु ऊर्जा, विद्युतीय ब्याट्री उत्पादनमा र विद्युतीय गाडीको उत्पादन, कृषि–पशुपालन, वन पैदावार, जल विद्युत आदिको विकास र विस्तार गर्न प्रवाह हुने कर्जालाई सहज हुनेछ । यसको ज्वलन्त उदाहरणका रूपमा भारत, चीन तथा केन्या जस्ता देशले लिएका नीतिगत व्यवस्थालाई समेत अध्ययन गर्न सकिन्छ ।
पुँजी बजारले अल्पकालीन रूपमा अर्थतन्त्रमा तरलता प्रदान गर्छ भने दीर्घकालीन रूपमा लगानीको ढोका खोल्छ । त्यसैले पुँजी बजार सुधारका लागि सेयर कर्जामा तोकिएको व्यक्तिगतमा १५ र संस्थागतमा २० करोडको सीमालाई खारेज गर्ने, सेयर कर्जाको १२५ प्रतिशतको जोखिम भारलाई १ सय प्रतिशतमा झार्ने, एलटिभी रेसियोलाई सुधार गर्ने, बैक तथा बित्तीय संस्थाले खरिद गरेको सेयर बिक्री गर्न पाउने एक वर्षको हालको सीमालाई ३ महिनामा झार्नुपर्छ ।
