स्वायत्तताको हत्या, ओली र पौडेलको नाङ्गो नाच
कतिपय कुरा थाहा भएर पनि समाचारका रूपमा लेखिन सकिँदो रहेनछ । सन्तुलित र विश्वसनीय समाचार बनाउनका लागि यथेष्ट प्रमाण, उचित स्रोतको विश्लेषण तथा विचार र भनाइहरू प्रष्टसँग उल्लेख नगर्दासम्म त्यो समाचार न पाठकले पत्याउन लायक बन्छ, न सम्बन्धित पक्षले आत्मबोध गर्ने अवसर पाउँछ न त समाचार लेख्ने पत्रकारलाई नै आत्मसन्तुष्टि प्रदान हुन्छ । तर, आफूले देखेको, सुनेको र संकेत पाएको विषयको बारेमा आम पाठकलाई सुसूचित नगराउँदा आत्महिनता र आत्मग्लानीको गलपासोमा परिने रहेछ । यो कुरा साँच्चिकै पत्रकारिता गर्नेहरूले भोगेको र महसुस गरेको भने पक्कै हुनुपर्छ । प्रशंगको सुरुवात टर्कीबाट गरौं, टर्कीका राष्ट्रपति हुन्, रेसेप तय्यिप एर्दोगान । टर्कीको बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नियमन गर्छ, ‘दि सेन्ट्रल बैंक अफ रिपब्लिक अफ टर्की’ (टीसीएमबी) । नेपालमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नियामकका रूपमा काम गरिरहेको नेपाल राष्ट्र बैंकजस्तै टर्कीमा पनि टीसीएमबीले काम गर्छ । सन् २०१६ अप्रिलमा टीसीएमबीको गभर्नरमा नियुक्त भएका मुरात चेतिनकाया सन् २०१९ को जुलाईमा सरकारको बर्खास्तीमा परे । जसरी हामी नेपाल राष्ट्र बैंकलाई एक स्वायत्त र स्वतन्त्र नियामकको रूपमा चिन्छौं, टर्कीमा पनि टीसीएमबीलाई त्यहाँका नागरिक, अन्य निकाय र सरोकारवालाहरूले सोही किसिमले चिन्छन् । राष्ट्रपति एर्दोगानले चेतिनकायालाई बर्खास्त गर्नुको एउटै कारण थियो, उनले एर्दोगानको इच्छाविपरीत ब्याजदर घटाउन अस्वीकार गरेका थिए । उनले मुद्रास्फीति नियन्त्रण गर्न उच्च ब्याजदर कायम राखेका थिए । त्यसपछि त्यहाँको राष्ट्रपतिले सन् २०१९ जुलाईमा मुरात उइसाललाई नियुक्त गरे । उनलाई पनि फेरि सन् २०२० नोभेम्बरमै बर्खास्त गरियो । उनलाई बर्खास्त गर्नुको कारण पनि मुरात चेतिनकायालाई जस्तै थियो । छोटो समयमै बर्खास्तीमा परेका उइसालपछि सन् २०२० नोभेम्बरमा नाजी आगबाल गभर्नरमा नियुक्त भए । उनको नियुक्ति पनि धेरे टिक्न सकेन । सन् २०२१ मार्चमै उनी निलम्बनमा परे । त्यसपछि राष्ट्रपति एर्दोगानले आफ्नो विश्वासिलो पात्र तथा पूर्वपत्रकार साहप कावचिओग्लुलाई गभर्नर बनाए । उनको योजना थियो- आफू निकट व्यक्तिलाई गभर्नर बनाएर आफू अनुकूल केन्द्रीय बैंकको नीतिहरू बनाउने । गभर्नर कावचिओग्लुले गरे पनि त्यस्तै । राष्ट्रपति एर्दोगानको इच्छाअनुसार उनले ब्याजदर निरन्तर घटाउने नीति अगाडि सारे । सन् २०२२ मा टर्कीको मुद्रास्फीति ८० प्रतिशत र ब्याजदर १६ प्रतिशत नाघ्यो । जुन टर्कीको इतिहासमा हालसम्मैको उच्च मुद्रास्फीति हो । उनको सो नीतिले जनजीवन प्रभावित बन्यो । जनतालाई जीवनयापन गर्न पनि असहज भयो । टर्कीमा भोकमरी हुने विश्लेषण हुन थाल्यो । सरकारको आलोचना हुन थाल्यो । फेरि राष्ट्रपति एर्दोगानले आफ्ना विश्वासिला पात्र कावचिओग्लुलाई गभर्नरबाट बर्खास्त गरे । उनको पनि बर्खास्तीपछि टर्कीको पहिलो महिला गभर्नर बनिन् हाफिजे गाये एरकान । तर, विडम्बना उनले पनि ९ महिना गभर्नरको जिम्मेवारी सम्हालेर सन् २०२४ फेब्रुअरीमा गभर्नरको पदबाट राजीनामा दिइन् । त्यसपछि अहिले टीसीएमबीको गभर्नरका रूपमा फातिह कराहान कार्यरत छन् । उनी पनि राष्ट्रपतिका प्रमुख आर्थिक सल्लाहकारका नातेदार भएकै कारण गभर्नर बनेको चर्चा पनि टर्कीका सञ्चारमाध्यमले गरेका थिए । टर्कीको केन्द्रीय बैंकले ६ वर्षमा ६ वटा गभर्नर पायो । किनकि ती गभर्नरहरूले राष्ट्रपति एर्दोगानले भनेको नीति लागू नगर्दा बर्खास्तीमा परे । राष्ट्रपति एर्दोगान निरन्तर ब्याजदर घटाउने पक्षमा थिए । उनको सो नीतिमा साथ नदिँदा धमाधम गभर्नरहरू बर्खास्तीमा परेका थिए । निरन्तरको गभर्नर बर्खास्तीले टर्कीमा व्यावसायिक माहोल बिग्रियो । विदेशी लगानीकर्ताको रोजाइ टर्की बनेन । केन्द्रीय बैंकको स्वतन्त्रता, स्वायत्तता र पेशागत निर्णयहरूको साटोमा राष्ट्रपति एर्दोगानले राजनीतिक स्वार्थका आधारमा गभर्नर नियुक्ति गरेकै कारण टर्कीको अर्थतन्त्र ठूलो जोखिममा पर्यो । विदेशी लगानी प्रभावित बन्यो । अहिले केही लय समात्ने प्रयासमा टर्कीको अर्थतन्त्र छ । स्वायत्त नियमनकारी निकायमाथि गरेको हस्तक्षेप राष्ट्रपति एर्दोगानले अहिले महसुस र पश्चाताप गर्दैछन् । जसरी एर्दोगानले टर्कीको केन्द्रीय बैंकमा हमला गरे । नेपाल सरकारले पनि बेलाबखत त्यो प्रयत्न, प्रयास र दुष्कार्य गर्ने आँट गर्दै आएको छ । पूर्वगभर्नर तीलक रावल र निवर्तमान गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको बर्खास्तीले पनि सरकारले बेलाबखत राष्ट्र बैंकको स्वायत्तताको परीक्षण गर्न खोजेको भान सबैलाई छ । अहिले फेरि राष्ट्र बैंकको स्वायत्तताको हत्या गर्ने काममा सरकार सक्रिय र तल्लीन बनेको छ । विगतका सरकारले स्वतन्त्र, स्वस्थ, पारदर्शी र विश्वसनीय ढंगबाट नियुक्त गर्ने गभर्नर यस पटक केपी शर्मा ओलीको सरकारले थप किचलोमात्रै निम्त्याएको छैन, गभर्नरको नियुक्ति प्रक्रियामा जटिल संशयहरूको सिर्जना पनि गरेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंक ऐनअनुसार गभर्नर कार्यकाल सकिन एक महिना अगावै सरकारले गभर्नर नियुक्त गर्न सिफारिस समिति बनाउनुपर्ने व्यवस्था छ । सरकारले गभर्नरको रूपमा महाप्रसाद अधिकारीको कार्यकाल सकिन केही दिन अगाडि मात्रै सिफारिस समिति गठन गर्यो । चैत ११ गते गठन भएको सिफारिस समिति बनेको पनि ४० दिन नाघिसक्यो । तर, राष्ट्र बैंकले गभर्नर पाउन सकेको छैन । अचम्मको कुरा त के भने ४० दिनसम्म एक पटक पनि गभर्नर सिफारिस समितिको बैठक बस्न सकेन । बैठक बस्न नसके पनि यो अवधिमा भने अनेकौं घटनाक्रमहरू भए । सिफारिस समितिका सदस्य पूर्वगभर्नर विजयनाथ भट्टराईले राजीनामा दिए । उनले राष्ट्र बैंकमा खुलेआम राजनीतिक हस्तक्षेप भएको तथा ठूलो आर्थिक चलखेल भएको आरोप लगाए । यो बीचमा सञ्चार माध्यमले पनि करोड/अर्बका सेटिङ भएका समाचार सम्प्रेषण गरे । सत्ता गठबन्धनका दुई शीर्ष नेता केपी शर्मा ओली र शेरबहादुर देउवाबीच गभर्नर पदको भागवण्डाको समाचार लेखे । त्यही बीचमा सरकारकै प्रवक्ता तथा सञ्चारमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले लाज पचाएर भन्न भ्याए, ‘दुई नेताबीच कुरा मिलिसक्यो, गभर्नरको नियुक्ति छिट्टै हुन्छ ।’ सरकारकै प्रवक्ताबाट यस्तो धारणा बाहिरिएपछि गभर्नरको नियुक्तिमा ठूलै सेटिङ भएको, राजनीतिक हस्तक्षेप तथा आर्थिक चलखेल भएको बुझ्न धेरै घोत्लिनु पर्दैन । बरु, तपाईं हामीमा भएका अनकौं शंका र संशयहरूलाई सरकारकै प्रवक्ताले प्रष्ट पारिदिएका छन् । राष्ट्र बैंकलाई अर्थमन्त्रालयको एक महाशाखाको व्यवहार प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीले गरेका छन । अहिले गभर्नर नियुक्तिमा देखिएको राजनीतिक हस्तक्षेप तथा आर्थिक चलखेल नेपाली वित्तीय इतिहासको एउटा दुःखद अध्यायका रुपमा स्थापित भएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले गभर्नर नियुक्तिको प्रक्रियालाई थप जटिल र संशयपूर्ण मात्रै बनाएनन्, गभर्नर पदलाई राजनीतिक नियुक्तिको एउटा खेलौना बनाइदिए । एउटा इमान, प्रतिष्ठा, पेशागत मर्यादामा रहने प्रतिष्ठित व्यक्ति गभर्नर बन्ने बाटो सदाका लागि बन्द गरिदिए । नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ अनुसार गभर्नर सिफारिस समिति गठन गरेर योग्य तीन जनाको नाम मन्त्रिपरिषदमा सिफारिस गर्नुपर्ने प्रावधान छ । मन्त्रिपरिषदले योग्य एक जनालाई गभर्नर नियुक्त गर्छ । तर, अब राष्ट्र बैंकले त्यो योग्य व्यक्ति नै पाउन सकस भोग्नुपर्ने सकसपूर्ण अँधेरी रातको सुरुवात वर्तमान सरकारले गरेको छ । पूर्वगभर्नर भट्टराईले सदस्यबाट राजीनामा दिएपछि सरकारले निवर्तमान गभर्नर अधिकारीलाई नै सदस्य बनाएको छ । निवर्तमान गभर्नर सिफारिस समितिको सदस्य बस्न सक्ने नयाँ नजिरको सुरुवात वर्तमान सरकारले गरेको छ । जसरी पत्रकारितामा पाठकले आधारभूत सिद्धान्तहरू एक्युरेसी (शुद्धता), ब्यालेन्स (सन्तुलन) र क्रेडिविलिटी (विश्वसनीयता)को अपेक्षा राख्छन् । गभर्नर नियुक्तिमा त्यो आवश्यक पर्छ कि पर्दैन ? गभर्नर अधिकारीले केही दिनअघि मात्रै राष्ट्र बैंक छोडेका हुन् । उनलाई राष्ट्र बैंकभित्रको चिजबिज थाहा छ, हरेक सूचकको नशा–नशा थाहा छ, राष्ट्र बैंकभित्र मात्रै होइन वित्तीय क्षेत्रका विभिन्न व्यक्तिहरूसँगको आवेग, आवेश, उत्तेजना र आरिस उनीसँग ताजै छ । यो अवस्थामा उनलाई सिफारिस समितिको सदस्य बनाउन उचित थियो ? कि एमाले निकट अन्य पूर्वगभर्नर नभएकै आधारमा उनलाई सदस्य बनाइयो ? हुन त राष्ट्र बैंकको स्वायत्तता हरणको अगाडि यो सामान्य सवाल हो । तर, केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले आफ्नो कार्यकर्ता र निकट व्यक्ति बाहेकलाई चिन्दैन, गन्दैन र मान्दैन भन्ने प्रमाण भने पक्कै हो । नेपाल राष्ट्र बैंक ऐनमै केन्द्रीय बैंक एक स्वायत्त र स्वतन्त्र नियामक निकाय हुने उल्लेख छ । यसको कार्यकारी प्रमुख अर्थात् गभर्नरको नियुक्ति पनि पारदर्शी र स्वस्थ प्रतिस्पर्धाबाट हुनुपर्ने प्रष्ट छ । तर, वर्तमान सरकारले गभर्नर नियुक्ति प्रक्रियामा जुन किसिमको सुस्तता, धाँदलीपूर्ण, अनैतिक राजनीतिक भागबण्डा र हस्तक्षेपकारी भूमिका निर्वाह गरिरहेको छ, राष्ट्र बैंकको मात्रै होइन वित्तीय क्षेत्रकै इतिहासमा यो एउटा कालो धब्बाका रूपमा रहिरहनेछ । आजका दिनसम्म राष्ट्र बैंकले एउटा प्रभावशाली र बलियो नियामकको जुन छवि निर्माण गरेको छ, त्यसको स्तम्भ सधैंका लागि ढल्नेछ । स्वार्थ समूहको रजगज राष्ट्र बैंकमा हुनेछ, राजनीतिक कार्यकर्ता भर्ती केन्द्र र कमाइ खाने भाँडो राष्ट्र बैंक बन्नेछ । कुनै बेला जुन आकर्षण नेपाल वायुसेवा निगममा थियो, त्यो आकर्षण अहिले हराएकाे मात्रै छैन, निगमको सेयर निजी क्षेत्रलाई बिक्री गर्नेसम्मको अवस्था आइपुगेको छ । त्यसको कारण हो, निगममा राजनीतिक स्वार्थ समूहको प्रवेश । अहिले राष्ट्र बैंकलाई पनि सोही बाटोमा हिँडाइरहेको महसुस अधिकांशले गरेका छन् । गभर्नरको कुर्सी अहिले एउटा संवैधानिक हैसियत होइन, राजनीतिक व्यापारको केन्द्र बनेको छ । पछिल्ला घटनाक्रमहरू निकाल्दा वित्तीय क्षेत्रका सरोकारवालाको मनोबल घटेको छ । राष्ट्र बैंकले एक कुशल प्रशासनिक विश्वास गुमाउँदैछ । राष्ट्र बैंकको स्वायत्तता अब केबल कागजी दस्तावेजमै मात्रै सीमित त हुने होइन भन्ने संशय बैंकिङ क्षेत्रमा छ । पछिल्ला घटनाक्रमले बैंकिङ क्षेत्र चिन्तित छ । अर्थतन्त्र सही ट्र्याकमा नहुँदा सर्वसाधारणमा निराशा छ । व्यवसायीको मनोबल घटेको छ । बैंकहरु घाटामा चलिरहेका छन् । देश सम्पत्ति शुद्धिकरणको ग्रे लिष्टमा छ । विदेशी लगानीकर्ताको नजरमा नेपाल जोखिमयुक्त देशका रूपमा परिचित छ । यो अवस्थामा नेपाल राष्ट्र बैंकले हस्तक्षेपकारी नीति अघि सार्नुपर्ने आवश्यकता छ । एक स्वायत्त र स्वतन्त्र नियामक निकायको खुबी राष्ट्र बैंकले यतिखेरै देखाउनु पर्नेछ । आफ्नो हैसियतअनुसार नीति निर्माण तथा मौद्रिक उपकरणहरू चलाउनुपर्ने ठूलो जिम्मेवारी राष्ट्र बैंक र यसको नेतृत्वसामु छ । तर, यही समयमा सरकार स्वार्थ समूहको सेटिङमा व्यस्त छ । स्वार्थ समूह राष्ट्र बैंकमा प्रवेश पाउने प्रतीक्षामा छ । सरकारको स्वार्थ समूह र आसेपासे लक्षित नीतिले सबैमा निराशा छाएको छ । युवाहरूको विदेश पलायनको चक्र रफ्तारमा छ । सरकारको सुशासन चक्र रोकिएको छ । कुशासनको दुश्चक्रले करामत गर्दैछ । सरकारले गभर्नर सिफारिस समिति बनेको केही दिनमै राष्ट्र बैंकसहित अन्य सार्वजनिक संस्थाको प्रमुखमा नियुक्त हुने मापदण्ड संशोधन गरेर ६५ वर्षको उमेर हद हटाएर अर्को संशयमात्रै होइन, सुशासनको धज्जी उडाइदियो । देशमा सर्वत्र निराशा छाएको बेला स्वायत्त नियामक नेपाल राष्ट्र बैंकसहित अन्य निकायमा पनि एक काबिल, अनुभवी र योग्य व्यक्ति नियुक्त गरेर सुशासनको सन्देश र सञ्चार सम्प्रेषण गर्नुपर्ने बेला, देशमा केही पृथक काम बन्दैछ भन्ने विश्वास र महसुस गराउनुपर्ने अवस्थामा सरकारले राजनीतिक भागबण्डा र स्वार्थ समूहसँग साँठगाँठ गरेर नाङ्गोनाच देखाइरहेको छ । यसको मतियारको छायामा दर्जनौं व्यक्ति भएपनि पर्दामा भने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल छन् । उनीहरूको नाङ्गो नाचलाई सर्वसाधारण तथा सरोकारवालाहरू र सिंगो देश नाक, कान, मुख र आँखा छोपेर नियालिरहेको छ ।
एउटा बैंकले अर्को बैंकमा लगानी गर्न नपाउने, बैंकर र व्यवसायी छुट्याउन छलफल
काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन (बैंक एन्ड फाइनान्सियल इन्स्टिच्युसन एक्ट-बाफिया), २०७३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको अर्थ समितिमा छलफल भएको छ । समितिले आज यहाँ उक्त विधेयकका व्यवस्थामाथि बैंकिङ क्षेत्रका विज्ञहरूसँग छलफल गरेको हो । छलफलका क्रममा पूर्वबैंकर परशुराम कुँवर क्षेत्रीले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सञ्चालक सम्बन्धी व्यवस्था, बैंकर तथा व्यवसायी छुट्याउने प्रावधान, बैंकका सञ्चालकको उमेरहद लगायत विषयलाई विधेयकले उपयुक्त ढङ्गले व्यवस्थापन गर्नुपर्ने बताए । यस्तै, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको गैर बैंकिङ सम्पत्ति र खराब कर्जा व्यवस्थापनका लागि सम्पत्ति व्यवस्थापन (एसेट म्यानेजमेन्ट) कम्पनी खोल्ने सम्बन्धी प्रावधान बाफियामा राखिनुपर्ने सुझाव दिँदै उनले बैंक, वित्तीय संस्थाहरूले धितो लिलाम गरेको जग्गामा हदबन्दी लाग्न नहुने नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए । नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व कार्यकारी निर्देशक लक्ष्मी प्रपन्न निरौलाले बैंकर र व्यवसायी छुट्याउने गरी विधेयकमा परेका व्यवस्थाबारे विभिन्न देशका असल अभ्यास र नेपालको सन्दर्भमा त्यसको सान्दर्भिकता खोज्ने गरी उचित प्रबन्ध गरिनुपर्ने बताए । उक्त ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक विसं २०८० चैतमा संसद्मा दर्ता भएको थियो । डिजिटल मुद्रा प्रयोग तथा डिजिटल बैंकिङलाई कानुनी मान्यता दिने, बैंक सञ्चालक समितिमा रहेका व्यक्तिको जिम्मेवारीमा स्पष्टता खोज्ने, आफैँ सेयरधनी रहेका बैंकबाट ठूलो कर्जा लिने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहन गर्ने लगायत महत्वपूर्ण व्यवस्था विधेयकमा राखिएका छन् । यस्तै, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा विकसित वित्तीय प्रणाली, वित्तीय औजार, वित्तीय सुरक्षा, वित्तीय जोखिम समेतका आधारमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको प्रभावकारी व्यवस्थापन एवं नियमनका लागि कानुनी प्रबन्ध गर्न पनि यो विधेयकले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने ठानिएको छ । अर्थ समिति सभापति सन्तोष चालिसेले यो विधेयक बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको नियमन र सुपरीवेक्षणसँग मात्र जोडिएको नभई मुलुकको समग्र अर्थतन्त्रसँग समेत जोडिएको बताए । ‘यो विधेयकले वित्तीय क्षेत्रमा फेरबदल गर्नसक्ने हैसियत राख्दछ । यसकारण समितिले महत्वका साथ छलफल अघि बढाउनेछ,’ उनले भने । विधेयकमाथि प्रतिनिधिसभाका २२ जना सांसदहरूबाट विभिन्न एक सय २७ वटा संशोधन परेको पनि सभापति चालिसेले जानकारी दिए । प्रविधिमा आएको परिवर्तनलाई प्रयोग गर्न र विद्यमान कानुनमा उल्लिखित तीनै तहका सरकारको वित्तीय अधिकार क्षेत्र व्यवस्थित गर्नका लागि पनि नयाँ बन्ने बाफिया महत्वपूर्ण छ । यसैगरी, नेपालको समग्र बैंकिङ तथा वित्तीय प्रणालीको विश्वसनीयता अभिवृद्धि गर्न, राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई सुदृढ बनाई स्थायित्व कायम गर्न र बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको संस्थापन, सञ्चालन, व्यवस्थापन, नियमनलगायत कार्यलाई व्यवस्थित गर्नका लागि पनि विद्यमान ऐन संशोधन गर्न लागिएको जनाइएको छ । बाफिया विधेयकमा ‘डिजिटल’ मुद्रालाई परिभाषित गर्न खोजिएको छ । ‘डिजिटल मुद्रा भन्नाले नेपाल राष्ट्र बैंकबाट जारी भएको डिजिटल मुद्रा सम्झिनुपर्छ,’ विधेयकमा भनिएको छ । डिजिटल मुद्राबारे हाल नेपाल राष्ट्र बैंकले अध्ययन गरिरहेको छ । यसैगरी, डिजिटल बैंकलाई बैंकिङ तथा वित्तीय कारोबारको अधिकार दिनका लागि विधेयकमा नयाँ व्यवस्था राखिएको छ । ‘बाफिया ऐन, अन्य प्रचलित कानुन, प्रबन्ध पत्र र नियमावली तथा राष्ट्र बैंकले तोकेको सीमा, सर्त वा निर्देशनको अधीनमा रही डिजिटल बैंकले राष्ट्र बैंकले तोकेबमोजिमको निक्षेप लिने, कर्जा प्रवाह गर्ने समेतका बैंकिङ तथा वित्तीय कारोबारसमेत गर्न सक्नेछ,’ विधेयकमा भनिएको छ । डिजिटल बैंकलाई बैंकको परिभाषाभित्र समेटिएको छ भने विद्युतीय माध्यमबाट जम्मा गरेको रकमलाई निक्षेप मान्न सकिने व्यवस्था गर्न लागिएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा ‘कार्यकारी अध्यक्ष’ को परिभाषा हटाएर अध्यक्षको प्रावधान मात्रै राखिएको छ । यसैगरी, ‘उल्लेख्य स्वामित्व’ को परिभाषा पनि परिवर्तन गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । ‘उल्लेख्य स्वामित्व भन्नाले कुनै व्यक्ति वा संस्थासँग मिली संयुक्त रुपमा कुनै बैंक तथा वित्तीय संस्थाको चुक्ता पुँजीको एक प्रतिशत वा सोभन्दा बढी सेयर लिएको वा सेयर स्वामित्वका कारण बैंक वा वित्तीय संस्थाको व्यवस्थापनमा प्रभाव पार्नसक्ने अवस्था बुझ्नुपर्दछ,’ भनी विधेयकमा उल्लेख छ । विद्यमान बाफिया ऐनले यस्तो व्यवस्था दुई प्रतिशत मानेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऋणीको परिभाषा पनि संशोधन प्रस्ताव गरिएको छ । ‘ऋणी भन्नाले कर्जा लिने वा बैंकले जारी गरेको क्रेडिट कार्ड वा त्यस्तै प्रकृतिका अन्य उपकरण धारण गर्ने व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा संस्था सम्झनुपर्छ,’ विधेयकमा भनिएको छ । यसअघि क्रेडिट कार्ड सुविधा लिने व्यक्ति तथा कम्पनीलाई ऋणीको परिभाषाभित्र समेटिएको थिएन । विधेयकमा धितोको परिभाषामा थप गरिएको छ । ‘धितो भन्नाले ऋणीले बैंक वा वित्तीय संस्थाबाट लिएको कर्जाको सुरक्षण बापत बैंकलाई उपलब्ध गराएको सम्पत्ति सम्झनुपर्दछ’ भनी थप व्यवस्था राखिएको छ । एकभन्दा बढी वित्तीय संस्थाको सञ्चालक हुन नपाउने व्यवस्था गर्न आवश्यक रहेको भन्दै कुनै बैंक तथा वित्तीय संस्थामा सञ्चालक रहेको व्यक्ति पूर्वाधार विकास बैंकमा सञ्चालक बन्न नसक्ने व्यवस्था गर्न लागिएको छ । सञ्चालकमा महिलाको प्रतिनिधित्व सुनिश्चितताको लागि भन्दै विधेयकमा महिला सेयरधनी रहेको बैंक वा वित्तीय संस्थाको सञ्चालक नियुक्त गर्दा कम्तीमा एकजना महिला नियुक्त गर्नुपर्ने व्यवस्था राखिएको छ । यसैगरी, बैंक-वित्तीय संस्थामा कम्तीमा एकजना स्वतन्त्र सञ्चालन नियुक्त गर्न सकिने व्यवस्था विद्यमान ऐनमा रहेकामा त्यसलाई संशोधन गरी ‘कम्तीमा एकजना महिलासहित दुईजना’ स्वतन्त्र सञ्चालक नियुक्त गर्न सकिने प्रावधान राखिएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाका सञ्चालकको कार्यकालसम्बन्धी विद्यमान व्यवस्थामा पनि विधेयकमार्फत संशोधन गर्न लागिएको छ । विद्यमान ऐनअनुसार सञ्चालक बढीमा चार वर्षका लागि रहने र निजको पुनः नियुक्त तथा मनोनयन हुन सक्ने व्यवस्था छ । त्यसलाई संशोधन गरेर कुनै सञ्चालक आफ्नो पदावधि समाप्त भएपछि अर्को एक अवधिका लागि मात्रै सञ्चालक पदमा पुनः नियुक्त हुन सक्ने व्यवस्था कायम गर्न लागिएको छ । प्रस्तावित विधेयक संसद्बाट पारित भई लागू भएपछि २५ वर्ष उमेर नपुगेको र ७० वर्ष उमेर नाघेको व्यक्ति बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सञ्चालक हुन पाउने छैनन् । विद्यमान बाफिया ऐनले सञ्चालक हुनका लागि न्यूनतम उमेर २५ वर्ष तोकेको भए पनि अधिकतम उमेरहद भने तोकेको छैन । विधेयकअनुसार कुनै व्यक्ति सञ्चालक हुन चाहेमा त्यस्तो बैंक वा वित्तीय संस्थामा ऊ र उसको परिवार सम्बद्ध कम्पनी वा संस्थाले लिएको कुल व्यावसायिक ऋण कुल चुक्ता पुँजीको एक प्रतिशतभन्दा बढी हुन सक्नेछैन । विद्यमान बाफिया ऐनमा यो व्यवस्था छैन । सम्बद्ध व्यक्ति वा निजको परिवारले व्यावसायिक ऋण लिएको सीमा यकिन गर्न आवश्यक रहेको भन्दै नयाँ ऐनमा यस्तो व्यवस्था कानुनमा राख्न लागिएको हो । विधेयकअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सञ्चालक समितिको बैठकलाई नियमित बनाउन हरेक महिना कम्तीमा एकपटक अनिवार्य रूपमा बैठक बस्नुपर्ने छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसँग सम्बन्धी कानुनलाई पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थामा कडाइका साथ लागू गर्ने गरी विधेयक तयार पारिएको छ । एउटा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले अर्को बैंक तथा वित्तीयको धितोपत्रमा लगानी गर्न नपाउने व्यवस्था रहेका छ । तर, सरकारले आवश्यक ठानेका कृषि, पर्यटन, ऊर्जा, पूर्वाधारजस्ता क्षेत्रमा लगानी गर्न ऋणपत्रसम्बन्धी व्यवस्थालाई प्रभावकारी बनाउका लागि ऋणपत्रमा लगानी गर्न पाउने व्यवस्था बन्दै गरेको ऐनमा राख्न लागिएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफूसँग आबद्ध व्यक्ति वा कुनै बैंकमा एक प्रतिशत सेयर स्वामित्व भएको व्यक्तिलाई कुनै किसिमको कर्जा दिन पाउने छैन । तर सतप्रतिशत नगद ‘मार्जिन’मा जमानत जारी गर्न, इजाजत प्राप्त संस्थाको आफ्नै मुद्दति रसिद तथा नेपाल सरकार वा नेपाल राष्ट्र बैंकको ऋणपत्रको धितोमा सम्बद्ध व्यक्तिका रुपमा घोषणा गरी कर्जा प्रदान गर्न र घरायसी कर्जा प्रदान गर्न बाधा पुर्याएको नमानिने विधेयकमा उल्लेख छ । यसैगरी, कुनै पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थामा एक प्रतिशत सेयर स्वामित्व भएको व्यक्ति आफू सम्बद्ध बैंक वा वित्तीय संस्थाको कानुन, राजस्व, लेखा वा वित्तीय व्यवस्थापन परामर्शदाता, धितो मूल्याङ्कनकर्ता वा लेखापरीक्षकको हैसियतले काम गर्न पाउने छैन । विधेयक ऐन बनेर लागू भएसँगै सबै बैंक वित्तीय संस्थाले एक प्रतिशतभन्दा बढी सेयर स्वामित्व भएको व्यक्तिको सूची तयार गरी नेपाल राष्ट्र बैंकलाई बुझाउनुपर्नेछ । हरेक आर्थिक वर्ष सकिएको ३५ दिनभित्रमा यस्तो सूची राष्ट्र बैंकलाई बुझाइसक्नुपर्नेछ । बन्दै गरेको कानुनअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले जुन प्रयोजनका लागि ऋणीलाई कर्जा दिएको हो सो प्रयोजनमा ऋणीले कर्जा रकम सदुपयोग गरेको छ वा छैन भन्ने सम्बन्धमा अनुगमन तालिका बनाई अर्धवार्षिक रूपमा अनिवार्य अनुगमन गर्नुपर्नेछ । यस्तो अनुगमन गर्नुपर्ने व्यवस्था विद्यमान ऐनमा राखिएको भए पनि के कति समयमा अनुगमन गर्ने भन्ने कुरा स्पष्ट खुलेको थिएन । यसैगरी, बैंक तथा वित्तीय संस्थाको लगानीमा स्थापना भएका कम्पनीको समष्टिगत निरीक्षण तथा सुपरीवेक्षण सम्बन्धित निकायको समन्वयमा नेपाल राष्ट्र बैंकले गर्ने विधेयकमा उल्लेख छ । कुनै एक व्यक्ति, फर्म, संस्था वा कम्पनीले कुनै एक बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कुल चुक्ता पुँजीको बढीमा १५ प्रतिशत मात्र लगानी गर्न सक्नेछ । त्यसैगरी, जफत गरिएको धितोपत्र बिक्री वितरणबाट प्राप्त रकम जम्मा गर्न छुट्टै संस्था तोक्न सकिने व्यवस्था पनि विधेयकमा राखिएको छ ।
बैंकका निक्षेपकर्ता पनि संगठित हुनुपर्ने आवाज, ब्याजदर घट्दा सुनतिर सिफ्ट
काठमाडौं । बैंकिङ क्षेत्रमा तरलता अभाव थियो, निक्षेपको ब्याजदर निरन्तर बढ्दै गयो । निक्षेपको ब्याजदर बढ्दा कर्जाको ब्याज पनि स्वतः उच्च हुन पुग्यो । बैंकको ब्याजदर उच्च भएपछि देशभरका उद्योगी व्यवसायी एकत्रित हुँदै सडक आन्दोलनमा उत्रिए । आन्दोलित कर्जाका ग्राहकहरूले राष्ट्र समेत बैंक घेराउ गरे । विभिन्न सभा समारोहमा उच्च ब्याजदरको विषयले चर्चा पाउँथ्यो । सदनमा सांसदहरूले घाँटी सुक्नेगरी ब्याजदरकाे विराेधमा कुरा सुनाउँथे । तर, समय बदलिएको छ, बैंकिङ क्षेत्रमा पर्याप्त तरलता छ । निक्षेपमा लगानी नगरे हुन्थ्यो भन्ने बैंकरलाई लागिरहेको छ । अधिकांश बैंकले त निक्षेप नै लिन छाडिसकेका छन् । अहिले निक्षेपको ब्याजदर न्यून छ, कर्जाको ब्याजदर हालसम्मकै कम बिन्दुमा झरेको छ । राष्ट्र बैंकको निर्देशनअनुसार बैंकका शाखा कार्यालयहरू अपरान्ह ५ बजेसम्म खुला हुनुपर्ने हो । तर, बैंकका शाखाहरू ५ बजे अगाडि नै बन्द हुन्छन् । जबकि तरलता अभाव हुँदा ढिलासम्म खुल्ने गरेका थिए । तर, निक्षेपकर्ताको हितमा बोल्दैनन् कोही, सुन्दैनन कोही । ब्याजदर कम हुँदा निक्षेपकर्ताको आवाजमा न सडक आन्दोलन छ, न सदनमा सांसदहरूको आवाज सुनिन्छ । विगतमा ब्याजदर उच्च भयो भन्ने ऋणीहरू न्यून ब्याजदर हुँदा पनि कर्जा लिन जाँदैनन् । जसको असर निक्षेपको ब्याजदरमा पर्न थालेको बैंक जानकारहरू बताउँछन् । बैंकिङ विज्ञ अम्बिर बोगटी कर्जा लिने ऋणीहरूको संघसस्था भएजस्तै निक्षेपकर्ताहरू संगठित हुनुपर्ने बताउँछन् । विगतमा ब्याजदर कम हुँदा क्यापिटल फ्लाई हुन्छ भनेर आवाज उठ्ने गरेको भएपनि पछिल्लो समय त्यो नभएको उनको भनाइ छ । ब्याजदर घट्दा निक्षेपवालालाई अन्याय भएको उनको ठहर छ । ‘कर्जा लिने उद्योगी व्यवसायीका चेम्बर अफ कमर्स, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ लगायत संघसंस्था छन् । नागरिक लगानी कोष (सीआईटी), कर्मचारी सञ्चय कोष, बीमा कम्पनीहरू लगायत निक्षेपकर्ताको संगठित हुनुपर्छ,’ उनले भने, ‘विगतमा ब्याजदर कम भयो भने पैसा भारत जान्छ, विदेशतिर जान्छ, विदेशमा निक्षेप राख्न लैजान्छन् भन्थे । त्यसैले ब्याजदर बढाउनुपर्ने आवाज उठ्थ्यो । तर, अहिले त्यो आवाज सरकारी निकायबाट आउँदैन । ब्याजदर घट्दा कोही पनि बोल्दैनन् । निक्षेपवालालाई अन्याय भएकै हो ।’ बाेगटीका अनुसार मूल्यवृद्धिसँग तुलना गरेर ब्याज पाउनुपर्छ । बैंकको कच्चा पदार्थ निक्षेपकर्ता रहेकाले सरकार, राष्ट्र बैंक, बैंक वित्तीय सस्थाहरूले विचार गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । साथै आफ्नो हकहितको लागि आवाज उठाउन निक्षेपकर्ताहरू एक हुनुपर्ने उनले बताए । ‘निक्षेपकर्ताले रकम जम्मा गरेनन् भने कुनै पनि संस्था चल्दैनन् । पहिलो खुड्किलो वा पहिलो हाँगा भनेकै निक्षेपकर्ता हुन् । बैंक सञ्चालन गर्ने ब्लड हुन् निक्षेपकर्ता,’ उनले भने, ‘त्यसैले बैंक वित्तीय संस्थाले निक्षेपकर्तालाई जहिले पनि धेरै माया गर्नुपर्छ । निक्षेपकर्ताको रकमबाटै ऋण प्रवाह हुन्छ । कर्मचारीले तलब पाउँछन्, सरकारले कर पाउँछ र लगानीकर्ताले लाभांश । त्यसैले निक्षेप राख्नेहरू पनि संगठित हुन जरुरी छ ।’ राष्ट्र बैंकका पूर्वगभर्नर दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्री ब्याजदर कम हुँदा निक्षेपकर्ता निरूत्साहित भएको बताउँछन् । हाल ब्याजदर कम भएपनि फेरी कुनै दिन निक्षेपका लागि लुछाचुँडी गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्ने भएकाले समयमै सजग रहन उनले बैंकरहरूलाई सुझाए । बैंकले कम ब्याज दिन थालेपछि जोखिम मोलेर अन्य क्षेत्रमा लगानी गर्न बाध्य भइरहेको उनको बुझाइ छ । ‘लगानी नभएपछि केन्द्रीय बैंकमा निक्षेप राखिरहेका छन् । यो स्वस्थ कारोबार होइन भनेर मैले अप्रत्यक्ष भन्ने गरेको छु । जसबाट निक्षेपकर्ता निरुत्साहित हुनुपरेको छ । मुद्दती निक्षेप खाता नवीकरण भएका छैनन् । किनकि मुद्दती निक्षेपमा बचत खातामा भन्दा कम ब्याज पाउने भएपछि के का लागि नवीकरण गर्ने ? अहिले पैसा बढी भएपनि कुनै दिन फेरी बैंकहरूले लुछाचुँडी गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ,’ उनले भने, ‘सुनको मूल्य २ लाख हाराहारी छ । जोखिम मोलेर पनि सुनमा लगानी गरिरहेका छन् ।’ पूर्वगभर्नर चिरञ्जीवी नेपाल निक्षेपकर्ताको हकहितको लागि सबैले आवाज उठाउनुपर्ने बताउँछन् । ब्याजदर उच्च हुँदा व्यवसायीहरूले आवाज उठाउने गरेको भएपनि घट्दा ऋण लिन नजाने समस्या रहेको उनको भनाइ छ । ऋण लिन नआएपछि ब्याजदर घट्दा निक्षेपकर्ता समस्यामा परेको उनले बताए । ‘हामीले पनि बोल्नुपर्छ । ऋणको ब्याज बढ्दा व्यापारी व्यवसायीहरू कराउँछन् । तर, अहिले ऋण लिन पनि नआउने ? अनि निक्षेपकर्तालाई घाटामा राख्ने ? निक्षेपकर्तालाई पनि बैंकमा पैसा नराख, लगानी नगर भनेर दाबाव दिन खोजेको जस्तो देखिन्छ । तर, निक्षेपकर्तालाई घाँटी रेट्ने तरिकाले व्यवहार गर्नु भएन,’ नेपालले भने । स्विट्जरल्यान्ड, जापान जस्ता विकसित देशमा निक्षेप राख्नेलाई पैसा तिर्नुपर्छ । तर, नेपाल त्यति विकसित नभइसकेको हुँदा निक्षेपकर्ताहरू घाटामै रहेको उनले बताए । आफू पनि निक्षेपकर्ता भएकाले ब्याजदर घट्दा दु:ख लागेको उनको भनाइ छ । ‘कहिले धेरै ब्याज पाउने र कहिले थोरै ब्याज पाउँदा बैंकमा पैसा नआउने स्थिति हुन्छ । किनभने संस्थागत लगानीकर्ताहरूको आकार अझैपनि घट्न सकेको छैन । अर्थतन्त्रमा ब्याजदर तलमाथि गर्न उनीहरूको ठूलो योगदान छ,’ नेपालले भने, ‘म पनि निक्षेपकर्ता भएकाले ब्याजदर कम हुँदा दुख लागेको छ । संसारभर कुनै पनि देशमा निक्षेपकर्ता संगठित नभएपनि उचित ब्याज पाउनुपर्छ ।’ सानिमा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) निश्चलराज पाण्डे बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले राष्ट्र बैंकको नीति निर्देशन भित्र प्रत्येक महिना औसत १० प्रतिशत ब्याजदर घटबढ गर्ने गरेको बताउँछन् । अहिले निक्षेपको ब्याजदर मात्रै घटेको मात्रै नभई कर्जाको पनि प्रशस्त घटेको उनको भनाइ छ । ‘माग र आपूर्तिका आधारमा ब्याजदर घटबढ हुन्छ । हामी बोल्नका लागि बोल्छौं । कहिलेकाहीँ पीरमर्का परेको आवाज आउँछ त्यो भिन्नै विषय हो । कर्जाको माग बढ्यो भने निक्षेपको माग बढ्छ । त्यहाँ प्राइस बढ्दै जान्छ । तर, कर्जाको माग छैन, बैंकमा निक्षेप आइरहेको छ भने निक्षेपको रेट घट्छ, क्रेडिटको रेट पनि घट्छ । बढ्दा दुबै बढ्छन् घट्दा दुबै घट्छन्,’ उनले भने, ‘यो बढ्ने र घट्ने चक्र हो । विगतमा निक्षेपको धेरै माग थियो किनभने कर्जाको माग थियो । माग बढेपछि रेट पनि बढ्यो । अहिले कर्जाको माग कम छ निक्षेपकको रेट कम छ ।’ पाण्डेका अनुसार कर्जाका भन्दा निक्षेपका ग्राहक बढी छन् । बजारको मागले ब्याजदर निर्धारण गर्छ । हिजोका दिनमा आन्दोलन गरेपनि कर्जाको माग बढेको नै थियो । त्यो बेलामा बोल्दै नबोल्ने निक्षेपकर्ताको ब्याजदर पनि बढेको थियो । ‘ब्याजदर बढ्दा घटोस् भनेर बोल्नु स्वाभाविक हो । तर, बोल्दैमा ब्याजदर घट्ने होइन,’ उनले भने । धेरै घटिसकेकाले निक्षेपकर्ताको हितमा हुने गरी ब्याजदर कायम गर्नुपर्ने एक बीमा कम्पनीका सञ्चालकले बताए । निक्षेप र कर्जाका ग्राहकलाई सन्तुलित ब्याजदर निर्धारण गर्नुपर्ने उनको माग छ । ‘कर्जाको ब्याजदर घटाउनुपर्छ, आफ्नो ठाउँमा छ तर सबैजनालाई अनुरोध छ भोलिका दिनमा बैंक नै रहेन भने के अन्तर्राष्ट्रिय जगतले विश्वास गर्छ त ? निक्षेपकर्ताको हितमा ध्यान नदिएर ‘मनि फ्लाई’ (पुँजी पलायन) भयो भने त्यसको जिम्मेवारी कसले लिने ?, मौद्रिक नीतिमा सन्तुलन गरेर निक्षेपकर्तालाई पनि बचाउने गरी नीति आउनुपर्छ,’ पाण्डेले भने । नेपाल राष्ट्र बैंकको पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको बचत खाताको औसत ब्याजदर ३.३६ प्रतिशत, मुद्दती निक्षेपको औसत ब्याजदर ६.२७ प्रतिशत र कल डिपोजिटको १.२७ प्रतिशत रहेको छ । साथै, कर्जातर्फ भने औसत ब्याजदर ८.४० प्रतिशतमा झरेको छ ।
