वाणिज्य बैंकको लाइसेन्स माग्दा पीसीए लागेका २ संस्थाको जिम्मेवारी
काठमाडौं । १९औं वार्षिक साधारणसभा सम्पन्न भएपछि मुक्तिनाथ विकास बैंकको चुक्ता पुँजी ८ अर्ब ३ लाख ८९ हजार रुपैयाँ पुग्यो । यो रकम नेपाल राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंकका लागि तोकेको न्यूनतम चुक्ता पुँजीभन्दा बढी हो । चुक्ता पुँजीको सीमा पार गरेसँगै मुक्तिनाथ विकास बैंकले आफ्नो लक्ष्यतर्फ औपचारिक कदम चाल्यो- ‘ख’ वर्गको विकास बैंकबाट ‘क’ वर्गको वाणिज्य बैंकमा स्तरोन्नति हुने । साधारणसभाबाट वाणिज्य बैंक बन्ने प्रस्ताव पारित गराएको बैंकले राष्ट्र बैंकले तोकेका आवश्यक मापदण्ड पूरा भएको दाबी गर्दै वाणिज्य बैंकको लाइसेन्सका लागि राष्ट्र बैंकमा निवेदनसमेत दिएको थियो । तर, निवेदन दिएको लामो समय बितिसक्दा पनि मुक्तिनाथले वाणिज्य बैंक बन्ने अनुमति पाउन सकेको छैन । बरु, अनुमति पर्खिरहेको मुक्तिनाथसामु नियामकबाट एउटा फरक प्रस्ताव आयो- समस्यामा परेका केही वित्तीय संस्थालाई आफैंभित्र समेटेर थप बलियो बन्ने । मुक्तिनाथ विकास बैंकका एक अधिकारीका अनुसार राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंक बन्न आवेदन दिएको बैंकलाई दुई-तीनवटा संस्था गाभ्न अनौपचारिक रूपमा आग्रह गर्याे । ‘हामीले निवेदन दिएको लामो समय भइसकेको थियो । पटक-पटक हामीले फलोअप पनि गर्यौं । तर, राष्ट्र बैंकबाट रिक्वेस्ट आयो- तपाईंहरू वाणिज्य बैंक बन्न निवेदन दिनुभएको छ, सक्षम पनि हुनुहुन्छ । दुई-तीनवटा संस्था गाभिदिनुपर्यो,’ ती अधिकारीले भने । राष्ट्र बैंकको आग्रहपछि मुक्तिनाथले समस्यामा परेका तीन संस्थामध्ये दुईवटालाई आफ्नो संरचनामा ल्याउने निर्णय गर्याे । बैंकले जानकी फाइनान्स र सिन्धु विकास बैंकसँग छुट्टाछुट्टै प्रारम्भिक सम्झौता गरिसकेको छ । तर, राष्ट्र बैंकले प्रस्ताव गरेको अर्काे संस्थालाई भने मुक्तिनाथले प्राप्ति नगर्ने निर्णय गरेको छ । ‘वाणिज्य बैंक बन्ने हिसाबले नै अक्वायर गर्न लागेको हो । राष्ट्र बैंकले शर्त राखेको होइन, हामीलाईसहयोग गरिदिनुहोस् भनेर रिक्वेस्ट गरेको हो,’ ती अधिकारीले भने, ‘हामीलाई कुनै पनि हिसाबमा रोक्नुपर्ने स्थिति छैन । सबै दायरा पूरा भइसकेका छन् । त्यसैले वाणिज्य बैंक बन्नुभन्दा अगाडि केही संस्था गाभिदिनुपर्यो भनेर रिक्वेस्ट गरेर सिन्धु र जानकीसँग एमओयू गरेका हौं ।’ मुक्तिनाथका अनुसार जानकी फाइनान्स र सिन्धु विकास बैंक दुवै नेपाल राष्ट्र बैंकको शीघ्र सुधारात्मक कारबाही (पीसीए)मा परेका संस्था हुन् । ‘ती संस्था समस्यामा छन् । तर, हामीले व्यवस्थापन गर्न सक्ने भएर नै ती संस्थालाई अक्वायर गर्न लागेको हो,’ उनले भने । मुक्तिनाथ विकास बैंक र यी दुई संस्थाबीचको प्रक्रिया अहिले प्रारम्भिक चरणमै छ । प्रारम्भिक सम्झौता (एमओयू) अनुसार चालु आर्थिक वर्षको पुस मसान्तभित्रै दुवै संस्थालाई गाभेर एकीकृत कारोबार गर्ने लक्ष्य मुक्तिनाथ विकास बैंकले राखेको छ । तर, तोकिएको समयमै प्रक्रिया पूरा हुने वा नहुने विषय भने ड्यु डिलिजेन्स अडिट (डीडीए), नियामकीय स्वीकृति र अन्य प्रक्रियामा निर्भर हुने उनले बताए । ‘सकेसम्म चाँडै हामी गाभ्छौं । अब हेरौं- हामीले मात्रै छिटो भनेर भएन । संस्थाका धेरै बाधा हुन्छन् । डीडीए रिपोर्टले निर्धारण गर्छ,’ उनले भने । तीनै संस्थाको वास्तविक वित्तीय अवस्था, सम्पत्ति तथा दायित्वको मूल्यांकन गर्न डीडीए गरिनेछ । त्यसपछि मात्रै प्राप्तिको अन्तिम स्वरूप र सेयर आदानप्रदानको अनुपात टुंगो लाग्नेछ । तर, सिन्धु विकास बैंकलाई मुक्तिनाथले प्रारम्भिक रूपमा ६० प्रतिशत स्वाप रेसियोमा गाभ्ने तयारी गरेको स्रोतको भनाइ छ । तर, डीडीए प्रतिवेदनपछि उक्त स्वाप रेसियोमा थपघट हुन सक्नेछ । प्रारम्भिक सम्झौतामै डीडीएको निष्कर्षका आधारमा स्वाप रेसियो १० प्रतिशतसम्म तलमाथि गर्न सकिने व्यवस्था रहेको उनले बताए । मुक्तिनाथले यी दुई संस्थालाई गाभ्नुको मुख्य उद्देश्य भने वाणिज्य बैंक बन्ने बाटोलाई सहज बनाउनु रहेको छ । ‘हामीले वाणिज्य बैंक बन्नका लागि पहिला नै नेपाल राष्ट्र बैंकमा निवेदन दिइसकेको हो । राष्ट्र बैंकका सबै क्राइटेरिया पूरा गरिसकेका छौं । राष्ट्र बैंकको नियमअनुसार हामीलाई पहिला नै अनुमति दिइसक्नुपर्ने हो । तर, राष्ट्र बैंकले सहयोग गरिदिनुपर्यो भनेपछि दुईवटा संस्था गाभ्न लागेको हो,’ मुक्तिनाथ विकास बैंकका एक सञ्चालकले भने । सिन्धु विकास बैंकका एक सञ्चालकले वाणिज्य बैंक बन्ने योजनासहित मुक्तिनाथसँग सम्झौता गरेको बताए । ‘अब हामी वाणिज्य बैंक बन्छौं । वाणिज्य बैंक बन्छ भनेर नै हामीलाई अक्वायरको प्रस्ताव गर्नुभएको हो,’ उनले भने, ‘जानकी फाइनान्स र सिन्धु विकास बैंकलाई अक्वायर गर्यो भने थप बलियो हुने भयो ।’ मर्जर प्रक्रियामा नेपाल राष्ट्र बैंकको भूमिका पनि महत्वपूर्ण रहेको उनले बताए । राष्ट्र बैंकले मर्जरका लागि दबाब दिँदै आएको उनको भनाइ छ । ‘राष्ट्र बैंकले पनि मर्जरका लागि दबाब दिइरहेको थियो । मर्जरका लागि मुख्य भूमिका राष्ट्र बैंकको रहेको छ । जसरी पनि मर्जर गर्नु भनेर दबाब दिइरहेको थियो,’ उनले भने । उनले मुक्तिनाथ विकास बैंकलाई आफूहरूले असल बैंकका रूपमा हेरेको र भविष्यमा ‘क’ वर्गको वाणिज्य बैंक बन्ने अपेक्षा रहेको बताए । सिन्धु विकास बैंक र जानकी फाइनान्स प्राप्तिपछि मुक्तिनाथको व्यवस्थापन र नेतृत्व संरचनामा ठूलो परिवर्तन हुने छैन । एकीकृत कारोबारपछि सञ्चालक समिति र उच्च व्यवस्थापन मुक्तिनाथ विकास बैंककै रहनेछ । ‘अक्वायर भनेपछि सबै मुक्तिनाथ विकास बैंकको रहन्छ । सञ्चालक समिति, उच्च व्यवस्थापन टिम सबै मुक्तिनाथ विकास बैंकको नै रहन्छ,’ उनले भने । तर, सिन्धु विकास बैंक र जानकी फाइनान्सका सीईओ तथा व्यवस्थापन तहका कर्मचारीको विषय भने तत्कालै टुंगो लाग्ने छैन । डीडीए प्रतिवेदन र आवश्यकताका आधारमा मर्जर कमिटिले निर्णय गर्ने उनले बताए । मुक्तिनाथ विकास बैंकले दुवै संस्थासँग छुट्टाछुट्टै प्रारम्भिक सम्झौता गरेको हो । सुरुमा जानकी फाइनान्ससँग सम्झौता भएको र त्यसपछि सिन्धु विकास बैंकसँग सम्झौता भएको भए पनि दुवै सम्झौता एकै दिन भएको बैंकको भनाइ छ । सोही अनुसार दुवै संस्थाका लागि छुट्टाछुट्टै मर्जर कमिटि पनि गठन गरिएको छ । मुक्तिनाथ र सिन्धु विकास बैंकको मर्जर कमिटिमा मुक्तिनाथका तर्फबाट नारायण कुमार श्रेष्ठ, विनोद कुमार शर्मा र सरोजा श्रेष्ठ (कोइराला) तथा सिन्धुका तर्फबाट निभा डंगोल श्रेष्ठ र बसन्त कुमार कट्वाल छन् । मुक्तिनाथ र जानकी फाइनान्सको मर्जर कमिटिमा मुक्तिनाथका तर्फबाट नारायण कुमार श्रेष्ठ र सरोजा श्रेष्ठ (कोइराला) तथा जानकीका तर्फबाट सुन्दरराज डली रहेका छन् । आवश्यकता परेमा तीनवटै संस्थाबाट प्रतिनिधित्व हुने गरी एउटै संयुक्त मर्जर कमिटि बनाउन सकिने मुक्तिनाथ विकास बैंकका एक सञ्चालकले बताए । एकीकृत कारोबारपछि बैंकको नाम मुक्तिनाथ विकास बैंक नै रहनेछ । तर, वाणिज्य बैंकको अनुमति पाएपछि भने नाम परिवर्तन गरेर ‘मुक्तिनाथ बैंक’ बनाउने तयारी उनको भनाइ छ । गत आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को असार मसान्तसम्म मुक्तिनाथ विकास बैंकको चुक्ता पुँजी ८ अर्ब ३ लाख रुपैयाँ रहेको छ । बैंकले १ खर्ब २३ अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ निक्षेप संकलन गरेको छ भने १ खर्ब ५० करोड रुपैयाँ कर्जा लगानी गरेको छ । बैंकको खराब कर्जा अनुपात ४.७७ प्रतिशत रहेको छ । मुक्तिनाथले प्राप्ति गर्न लागेको सिन्धु विकास बैंकको वित्तीय आकार तुलनात्मक रूपमा निकै सानो छ । असार मसान्तसम्म सिन्धुको चुक्ता पुँजी ५५ करोड ७४ लाख ५६ हजार रुपैयाँ रहेको छ । बैंकले ५ अर्ब ४१ करोड रुपैयाँ निक्षेप संकलन गरेको छ भने ३ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ कर्जा लगानी गरेको छ । सिन्धुको खराब कर्जा अनुपात ५.९२ प्रतिशत रहेको छ । जानकी फाइनान्सको वित्तीय अवस्था भने थप चुनौतीपूर्ण देखिन्छ । असार मसान्तसम्म फाइनान्सको चुक्ता पुँजी ६९ करोड ४ लाख ७२ हजार रुपैयाँ रहेको छ । कम्पनीले २ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ निक्षेप संकलन गरेको छ भने २ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ कर्जा लगानी गरेको छ । तर, फाइनान्सको खराब कर्जा अनुपात ६१.५५ प्रतिशत पुगेको छ ।
राष्ट्र बैंकका कर्मचारीले बाढीपीडितका लागि दिए १ करोड ३८ लाख रुपैयाँ
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर, डेपुटी गभर्नर तथा कर्मचारीहरूले रसुवाको भोटेकोशी नदीमा आएको विनाशकारी बाढीबाट प्रभावितका लागि १ करोड ३८ लाख ९९ हजार ४ सय २५ रुपैयाँ सहयोग गरेका छन् । राष्ट्र बैंकले उक्त रकम प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा जम्मा गरिएको जनाएको छ । बैंकले सोमबार (आज) विज्ञप्ति जारी गर्दै बाढी प्रभावित व्यक्ति तथा परिवारको राहत र उद्धारमा सहयोग पुर्याउने उद्देश्यले गभर्नर, डेपुटी गभर्नर तथा करार सेवाका कर्मचारीसमेतले स्वेच्छिक रूपमा रकम संकलन गरी कोषमा हस्तान्तरण गरेको जनाएको छ । भदौ १० गते रसुवाको भोटेकोशी नदीमा आएको विनाशकारी बाढीले ठूलो जनधनको क्षति पु‍र्याएको थियो । बाढीपछि प्रभावित क्षेत्रमा उद्धार, राहत तथा पुनःस्थापनाका काम भइरहेका छन् ।
प्राइम बैंकको ६.२५ प्रतिशत ब्याजदरको ऋणपत्र नेप्सेमा सूचीकृत
काठमाडौं । प्राइम कमर्सियल बैंकको ६.२५ प्रतिशत ब्याजदरको ऋणपत्र नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से)मा सूचीकृत भएको छ । ‘६.२५ प्रतिशत प्राइम बैंक डिबेञ्चर २०९३’ नामको ऋणपत्र नेप्सेमा सूचीकृत भएको हो। उक्त ऋणपत्रको अवधि १० वर्ष रहेको छ । नेप्सेका अनुसार प्रतिकित्ता १ हजार रुपैयाँ अंकित मूल्यका कुल ३० लाख कित्ता ऋणपत्र सूचीकृत गरिएको छ। यसको कुल चुक्ता मूल्य ३ अर्ब रुपैयाँ रहेको छ । नेप्से व्यवस्थापनको निर्णयअनुसार सोमबार अर्थात् भदौ २२ गते ऋणपत्र सूचीकृत गरिएको हो । उक्त ऋणपत्रको दोस्रो बजारमा कारोबार भने भदौ २४ गतेदेखि सुरु हुने नेप्सेले जनाएको छ । प्राइम कमर्सियल बैंकको केन्द्रीय कार्यालय काठमाडौं महानगरपालिका–२८, कमलपोखरीमा रहेको छ ।
