अर्थमन्त्रीलाई गभर्नरले बुझाए पूर्ण बजेटकालीन समीक्षा प्रतिवेदन
काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट तर्जुमाको तयारी तीव्र भइरहँदा नेपाल राष्ट्र बैंकले सरकारलाई मुलुकको पछिल्लो आर्थिक तथा वित्तीय अवस्थाबारे विस्तृत प्रतिवेदन बुझाएको छ । सोमबार अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित एक कार्यक्रमका बीच नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. विश्व पौडेलले अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेसमक्ष ‘पूर्ण बजेटकालीन समीक्षा प्रतिवेदन’ पेश गरेका हुन् । नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा ६९ को उपदफा (४) मा नेपाल सरकारको वार्षिक बजेट तर्जुमा गर्ने प्रयोजनका लागि बैंकले मुलुकको आर्थिक तथा वित्तीय अवस्थाको सम्बन्धमा नेपाल सरकार समक्ष एक प्रतिवेदन पेश गर्ने व्यवस्था रहेको छ । प्रतिवेदन बुझ्दै अर्थमन्त्री वाग्लेले राष्ट्र बैंकको सुझाव र आर्थिक अवस्थाको विश्लेषणलाई बजेटका प्राथमिकता निर्धारणमा मुख्य आधार बनाइने बताए ।
बैंकका कर्मचारीहरूले बुझे ५३ अर्ब बढी तलब, कुन बैंकको कति बढ्यो ?
काठमाडौं । ९ महिनामा बैंकहरूले कर्मचारीहरूलाई ५३ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी तलब भुक्तानी गरेका छन् । चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को चैत मसान्तसम्ममा २० वटा वाणिज्य बैंकले कर्मचारीहरूलाई ५३ अर्ब २ करोड ५९ लाख रुपैयाँ तलबबापत भुक्तानी गरेका हुन् । यो गत वर्षको चैत मसान्तको तुलनामा ५.६३ प्रतिशत अर्थात् २ अर्ब ८२ करोड ६३ लाख रुपैयाँ बढी हो । गत वर्षको चैतमा बैंकहरूले ५० अर्ब १९ करोड ९५ लाख रुपैयाँ तलबबापत भुक्तानी गरेका थिए । चालु आवको चैतसम्म अधिकांश बैंकले कर्मचारीको तलब खर्च बढाएको देखिन्छ । यस अवधिमा १६ वटा बैंकको कर्मचारी खर्च बढेको छ भने ४ वटा बैंकको कर्मचारी खर्च भने घटेको देखिन्छ । समीक्षा अवधिमा सिटिजन्स बैंकको कर्मचारी खर्च सबैभन्दा धेरै भएको देखिन्छ । सिटिजन्सको कर्मचारी तलबबापतको खर्च २२.४४ प्रतिशत अर्थात् ३२ करोड ५४ लाख रुपैयाँ बढेर १ अर्ब ७७ करोड ५५ लाख रुपैयाँ भुक्तानी गरेको छ । जबकि गत वर्षको चैतसम्म १ अर्ब ४५ करोड १ लाख रुपैयाँ मात्रै तलबबापत भुक्तानी गरेको थियो । समीक्षा अवधिमा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको २१.१६ प्रतिशत अर्थात् ६८ करोड ५२ लाख रुपैयाँ बढेर ३ अर्ब ९२ करोड २२ लाख रुपैयाँ कर्मचारीलाई तलबबापत भुक्तानी गरेको छ । यस्तै, नबिल बैंकको १७.१४ प्रतिशत अर्थात् ६२ करोड ५० लाख रुपैयाँ बढेर ४ अर्ब २७ करोड रुपैयाँ कर्मचारीहरुमा खर्च गरेको छ । समग्र बैंकहरूमध्ये नबिल बैंकको कर्मचारी खर्च सबैभन्दा बढी रहेको छ । यस्तै, नेपाल एसबीआई बैंकको १२.७१ प्रतिशत अर्थात् १७ करोड २० लाख रुपैयाँ बढेर १ अर्ब ५२ करोड ५५ लाख रुपैयाँ, कुमारी बैंकको ११.७२ प्रतिशत अर्थात् ३६ करोड ७७ लाख रुपैयाँ बढेर ३ अर्ब ५० करोड ५५ लाख रुपैयाँ, सानिमा बैंकको ११.४३ प्रतिशत अर्थात् १७ करोड ९ लाख रुपैयाँ बढेर १ अर्ब ६६ करोड ६३ लाख रुपैयाँ कर्मचारीहरूलाई भुक्तानी गरेका छन् । यस्तै, एभरेष्ट बैंकको ११.१८ प्रतिशत अर्थात् २१ करोड ५५ लाख रुपैयाँ बढेर २ अर्ब १४ करोड २५ लाख रुपैयाँ, माछापुच्छ्रे बैंकको १०.९५ प्रतिशत अर्थात् २० करोड ५ लाख रुपैयाँ बढेर २ अर्ब ३ करोड १५ लाख रुपैयाँ, नेपाल बैंकको १०.६८ प्रतिशत अर्थात् ३१ करोड ८४ लाख रुपैयाँ बढेर ३ अर्ब २९ करोड ९२ लाख रुपैयाँ पुगेको छ । चालु आवको ९ महिनासम्म प्राइम बैंकको ८.९९ प्रतिशत अर्थात् १४ करोड ८३ लाख रुपैयाँ बढेर १ अर्ब ७९ करोड ८१ लाख रुपैयाँ, सिद्धार्थ बैंकको ८.०६ प्रतिशत अर्थात् १८ करोड ७८ लाख रुपैयाँ बढेर २ अर्ब ५१ करोड ७५ लाख रुपैयाँ, लक्ष्मी सनराइज बैंकको ६.९६ प्रतिशत अर्थात् २१ करोड ८४ लाख रुपैयाँ बढेर ३ अर्ब ३५ करोड २८ लाख रुपैयाँ कर्मचारीहरूको तलबमा खर्च गरेका हुन् । समीक्षा अवधिमा ग्लोबल आइएमई बैंकको ३.१५ प्रतिशत अर्थात् ११ करोड ५० लाख रुपैयाँ बढेर ३ अर्ब ७६ करोड ७६ लाख रुपैयाँ, हिमालयन बैंकको १.७२ प्रतिशत अर्थात् ४ करोड ४१ लाख रुपैयाँ बढेर २ अर्ब ६० करोड ५० लाख रुपैयाँ, प्रभु बैंकको ०.७९ प्रतिशत अर्थात् २ करोड ५२ लाख रुपैयाँ बढेर ३ अर्ब २० करोड २६ लाख रुपैयाँ, कृषि विकास बैंकको ०.०९ प्रतिशत अर्थात् २८ लाख ५७ हजार रुपैयाँ बढेर २ अर्ब ८९ करोड १७ हजार रुपैयाँ तलबबापत भुक्तानी गरेका हुन् । तर, समीक्षा अवधिमा एनआईसी एशिया बैंक, एनएमबि बैंक, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक (एनआईएमबि) र स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंकको कर्मचारी तलब खर्च घटेको देखिन्छ । एनआईसी एशिया बैंकको कर्मचारी खर्च १६.१७ प्रतिशत अर्थात् ४७ करोड २० लाख रुपैयाँ घटेर २ अर्ब ४४ करोड ७० लाख रुपैयाँमा झरेको छ । एनएमबि बैंकको १२.१४ प्रतिशत अर्थात् ३१ करोड ६३ लाख रुपैयाँ घटेर २ अर्ब २८ करोड ७८ लाख रुपैयाँमा सीमित भएको छ । एनआईएमबिको ५.६३ प्रतिशत अर्थात् १७ करोड ३८ लाख रुपैयाँ घटेर २ अर्ब ९० करोड ९३ लाख रुपैयाँमा झरेको छ भने स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंकको ३.०२ प्रतिशत अर्थात् ३ करोड ४५ लाख रुपैयाँ घटेर १ अर्ब १० करोड ७३ लाख रुपैयाँमा सीमित भएको छ ।
बैंकका सीईओलाई राजीनामाको दबाब
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह (बालेन) नेतृत्वको सरकारले अघिल्लो सरकारको पालामा विभिन्न संस्थामा राजनीतिक नियुक्ति पाएका १ हजार ५९४ राजनीतिक पदाधिकारीहरूलाई अध्यादेशमार्फत पदमुक्त गर्यो । एकैपटक यति धेरै पदमुक्त हुँदा अध्यादेशले नेपाल राष्ट्र बैंक, सरकारी बैंक र बीमा कम्पनीका पदाधिकारीलाई छोएन । आफ्नो पद जोगियो भन्दै अनौपचारिक कुराकानीमा उनीहरू खुशी व्यक्त गर्थे । तर, अर्थमन्त्रालयको वित्तीय क्षेत्र व्यवस्थापन तथा संस्थान समन्वय महाशाखाबाट सहजीकरण गरिदिनूहोस् भन्ने मौखिक निर्देशन आएपछि सरकारी बैंक तथा बीमा कम्पनीका अध्यक्ष र सञ्चालकहरूले धमाधम राजीनामा दिइरहेका छन् । एक बैंकका सञ्चालकका अनुसार मन्त्रालयमा बोलाएर राजीनामा दिएर सहयोग गरिदिनूहोस् भन्ने सन्देश आएपछि राजीनामा दिने तयारी छ । ‘अध्यादेशले हामीलाई छोएको थिएन,’ ती सञ्चालकले भने, ‘तर प्रधानमन्त्री र मन्त्रीज्यूबाट निर्देशन आएको छ । कानुनसम्मत रूपमा ट्रिट गर्ने भन्दै सहजीकरण गरिदिनूपर्यो भनियो ।’ ‘मन्त्रालयबाटै फोन गरेर दबाब दिइएपछि कसले काम गर्न सक्छ र ? राम्रो कामका लागि सहजीकरण गरिदिनूपर्यो भनेपछि बाटो खुला गर्छौं,’ उनले भने । अर्थमन्त्रालयको निर्देशनपछि कृषि विकास बैंकका अध्यक्ष डिमप्रसाद पौडेल राजीनामा दिइसकेका छन् । नेपाल बैंकका अध्यक्ष प्रा.डा. डिल्लीराज शर्मा, सञ्चालक साधना घिमिरे र माया आचार्यले राजीनामा दिने तयारीमा छन् । त्यसैगरी, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकका अध्यक्ष देवकुमार ढकालले पनि राजीनामा दिइसकेका छन् भने सञ्चालक लक्ष्मण घिमिरे, डा. रामप्रसाद ज्ञवाली, रोमिला ढकाल उप्रेती, डा. सूर्यबहादुर राणा र हरिकुमार सिलवालले पनि राजीनामा दिइसकेका छन् । सञ्चालक र अध्यक्षले राजीनामा दिन थालेपछि प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ)हरूको पद के हुन्छ भन्ने चासोको विषय बनेको छ । स्रोतका अनुसार मन्त्रालयबाट सीईओहरूलाई पनि मार्गप्रशस्त गर्न स्पष्ट रूपमा निर्देशन आइसकेको छ । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकका सीईओ देवेन्द्ररमण खनाललाई मन्त्रालयमै बोलाएर राजीनामा दिएर मार्गप्रशस्त गर्न आग्रह गरिएको स्रोतको दाबी छ । तर, कृषि विकास बैंक र नेपाल बैंकका सीईओ बाहिर रहेका कारण मन्त्रालयमा उपस्थित हुन नसकेको उनले बताए । कृषि विकास बैंकका एक उच्च व्यवस्थापकका अनुसार अहिलेसम्म बैंकका अध्यक्षले मात्रै राजीनामा दिएका हुन् । मन्त्रालयले नियुक्ति गरेका कारण मन्त्रालयमै राजीनामा पत्र बुझाएको र सञ्चालक समितिमा पनि राजीनामा दिएको उनले बताए । तर, सीईओको राजीनामाको विषयमा भने आफू जानकार नभएको उनको भनाइ छ । ‘हाम्रो सीईओ विदेशतिर जानुभएको छ, एउटा कार्यक्रममा । तर, बैंकभित्र सीईओलाई समेत मार्गप्रशस्त गरिदिनूपर्यो भनेर फोन आइसकेको भन्ने चर्चा छ । तर वास्तविक के हो भन्ने थाहा भएन,’ उनले भने । नेपाल रिइन्स्योरेन्स, राष्ट्रिय बीमा कम्पनी र राष्ट्रिय जीवन बीमा कम्पनीका अध्यक्ष, सञ्चालक र सीईओलाई राजीनामा दिएर सहयोग गरिदिनूहोस् भनेर मन्त्रालयमा बोलाइएको एक बीमा कम्पनीका उच्च व्यवस्थापकले बताए । उनले भने, ‘अर्थमन्त्रालयबाट मौखिक रूपमा सहजीकरणका लागि निर्देशन आएको थियो । सरकारलाई सहयोग गरिदिनूपर्यो भनिएको थियो ।’ सीईओहरूलाई पनि मौखिक रूपमा सहयोग गर्नुपर्यो भनेर मन्त्रालयबाट निर्देशन आएको उनले दाबी गरे । ‘अब प्रक्रिया पूरा गरेर अगाडि बढ्लान् । सरकारले मौखिक रूपमा भनेको मानेनन् भने नियुक्ति गर्दाको व्यवस्थामा नै संशोधन गरेर भए पनि हटाउने तयारीमा सरकार रहेको छ,’ उनले भने । तर, सीईओ खुला प्रतिस्पर्धाबाट आएकाले पद जान नसक्ने एक बैंकर बताउँछन् । उनले भने, ‘बैंकका सीईओ बैंक तथा वित्तीय संस्था ऐन (बाफिया) अन्तर्गत सञ्चालक समितिले नियुक्त गर्ने हो । सीईओको सेवा-सुविधादेखि अन्य सर्तहरू सबै तोक्ने काम मन्त्रालयले नभई सञ्चालक समितिले गर्ने हो । यसमा मन्त्रालयको प्रभाव हुँदैन,’ उनले भने । तर, तालुकदार मन्त्रालयले मार्गप्रशस्त गरिदिनूहोस् भनेपछि छोड्न सक्ने अवस्था आउन सक्ने उनले बताए ।
