अटो

काठमाडौं । नाडा अटोमोबाइल्स एशोसिएसन अफ नेपाल (नाडा) ले सरकारले ल्याएको आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटले प्रायः सबै किसिमका गाडीको मूल्य बढाउने निष्कर्ष निकालेको छ ।  अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले हालै संघीय संसदमा प्रस्तुत गरेको आगामी आवको बजेटबारे आफ्नो आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गर्दै नाडाले यस्तो बताएको हो ।  सरकारले बजेटमार्फत विद्युतीय सवारी साधनमा लाग्दै आएको अन्तःशुल्क हटाएर ‘स्वच्छ पूर्वाधार लगानी शुल्क’ लगाउने व्यवस्था गरेको र पहिले मोटर पावरका आधारमा कर निर्धारण हुँदै आएकोमा अब मूल्यका आधारमा गर्ने व्यवस्था गरेकाले विद्युतीय तथा इन्धन दुवैबाट चल्ने सवारी साधनको मूल्य बढ्ने नाडाको भनाइ छ ।  सवारी साधनहरूको मूल्य स्थिरताका लागि नेपाली रुपैयाँमा भन्दा डलरका आधारमा कर निर्धारण गर्नु थप व्यावहारिक हुने सुझाव दिँदै नाडाले नेपाल विश्व व्यापार संगठनको सदस्य भएको दुई दशक भइसकेको र कम विकसित राष्ट्रबाट विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति हुँदै गरेको सन्दर्भमा सरकारले थप कर वृद्धि नगर्ने अपेक्षा राखेको स्पष्ट पारेको छ ।  नाडाले सदैव स्थिर कर नीतिको माग गर्दै आएको सन्दर्भमा सरकारले विशेष गरी विद्युतीय सवारी साधनका हकमा प्रवद्र्धनात्मक नीति लिनुपर्नेमा जोड दिएको छ । यद्यपि, सरकारले पूर्वाधार निर्माणमा ठूलो बजेट छुट्याएको विषयलाई भने नाडाले सकारात्मक रूपमा लिएको छ । नेपालको इतिहासमै सम्भवतः पहिलो पटक झण्डै ३ खर्ब रुपैयाँ सडक पूर्वाधार निर्माणका लागि विनियोजन गर्दै अधुरा रहेका सबै सडक र राजमार्गहरू यथासमयमै पूरा गर्ने सरकारको प्रतिबद्धताले भौतिक विकासप्रतिको दृढता स्पष्ट पार्ने नाडाले उल्लेख गरेको छ ।  यस्तो द्रुतगतिको सडक पूर्वाधार निर्माणले नेपालको समग्र अटोमोबाइल व्यवसायलाई समेत गतिशील बनाउने व्यवसायीहरूको अपेक्षा छ ।  नाडाले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट केही महत्वाकांक्षी देखिए पनि यसको कार्यान्वयन प्रभावकारी हुन सके देशको अर्थतन्त्र नै चलायमान हुने विश्वास व्यक्त गर्दै समग्रमा यस बजेटलाई सन्तुलित र भविष्य निर्माणमुखी भनेको छ ।

काठमाडौं । विश्व वातावरण दिवस २०२६ को अवसरमा सगरमाथा प्रदूषण नियन्त्रण समिति एसपीसीसी र साईमेक्स बीवाइडी च्यारिटी फाउन्डेसन (सीबीसीएफ) ले हिमाली पारिस्थितिक प्रणाली संरक्षणप्रतिको आफ्नो प्रतिबद्धतालाई पुनः पुष्टि गरेका छन् । ‘एभरेष्ट १! इनिसियटिभ’ अन्तर्गत दुवै संस्थाले सगरमाथा क्षेत्रको दिगो फोहोर व्यवस्थापन, स्वच्छ ऊर्जा प्रवर्द्धन, जलवायु सहनशीलता अभिवृद्धि तथा वातावरणीय संरक्षणका क्षेत्रमा सहकार्यलाई थप सुदृढ बनाएका हुन् । बीवाइडीको 'कूल द अर्थ बाई १ डिग्री सेल्सियस' अवधारणाबाट प्रेरित भई सीबीसीएफले सन् २०२५ देखि एसपीसीसी सँग सहकार्य सुरु गरेको थियो । यस सहकार्यको उद्देश्य सगरमाथा र खुम्बु क्षेत्रले सामना गरिरहेका वातावरणीय चुनौतीहरू समाधानका लागि नवीन तथा दीर्घकालीन उपायहरू विकास गर्नु हो । पछिल्ला दशकहरूमा बढ्दो पर्वतारोहण गतिविधि र जलवायु परिवर्तनका कारण सगरमाथा क्षेत्रको वातावरणीय सन्तुलनमाथि गम्भीर दबाब परेको छ । विभिन्न अध्ययनहरू अनुसार हिमालमा अझै पनि ८० टनभन्दा बढी फोहोर, अक्सिजन सिलिन्डर, प्लास्टिक, आरोहण सामग्री तथा मानवजन्य फोहोर बाँकी रहेको अनुमान छ । यसले हिमनदी, जलस्रोत तथा स्थानीय समुदायमाथि प्रत्यक्ष असर पारिरहेको छ । यसैबीच, सन् २०२६ को वसन्तकालीन आरोहण सिजनमा ‘एभरेष्ट १ड्ढ इनिसियटिभ’ अन्तर्गत महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल भएको छ । सीबीसीएफ को सहयोगमा एसपीसीसी ले पहिलो पटक क्याम्प–२ मा ‘एभरेष्ट रेन्जर्स बेस’ स्थापना गरेको छ । उच्च हिमाली क्षेत्रमा परिचालित दुई जना एभरेष्ट रेन्जर्सले वातावरणीय मापदण्ड पालना, फोहोर व्यवस्थापन अनुगमन, आरोही सचेतना अभिवृद्धि तथा आपतकालीन सहयोग सेवामा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका छन् । आरोहण सिजनभर रेन्जर्सहरूले आधार शिविरभन्दा माथिका क्षेत्रमा फोहोर व्यवस्थापन गतिविधिको निगरानी गरेका थिए । विशेष गरी क्याम्प–३ र क्याम्प–४ बाट प्रत्येक आरोहीले अनिवार्य रूपमा कम्तीमा २ केजी फोहोर फिर्ता ल्याउनुपर्ने व्यवस्थाको प्रभावकारी अनुगमन गरिएको एसपीसीसीले जनाएको छ । सन् २०२६ को वसन्तकालीन आरोहण सिजनले वातावरणीय व्यवस्थापनका दृष्टिले उल्लेखनीय नतिजा दिएको छ । यस वर्ष सगरमाथा, ल्होत्से र नुप्त्से गरी कुल ७०१ जना आरोही सहभागी भएका थिए, जुन यी हिमालहरूको इतिहासकै उच्च सहभागिता मानिएको छ । एसपीसीसी को फोहोर व्यवस्थापन तथा अनुगमन प्रणालीमार्फत क्याम्प–३ र साउथ कोल क्षेत्रबाट १ हजार २२६ किलोग्राम जलाउन मिल्ने फोहोर संकलन गरिएको छ । त्यस्तै २१० वटा ईपीआई ग्यास क्यानिस्टर तथा १ हजार ७६९ वटा मानव मल व्यवस्थापनका लागि प्रयोग गरिएका ‘पुप ब्याग’ तल्लो क्षेत्रमा झारिएको छ । खुम्बु आइसफल प्रवेशद्वारमा रहेको एसपीसीसी चेकपोइन्टमार्फत क्याम्प–२ बाट मात्रै थप ६ हजार ५२२ किलोग्राम फोहोर संकलन गरिएको छ । जसमा ३ हजार ५३३ किलोग्राम टिन तथा क्यान, ८२७ किलोग्राम भान्साजन्य फोहोर, ८०३ किलोग्राम कागजजन्य सामग्री, ६७६ किलोग्राम प्लास्टिक, ६१६ किलोग्राम टेन्ट तथा कपडा र ६७ किलोग्राम डोरी समावेश छन् । एसपीसीसी का अनुसार सन् २०२६ को वसन्तकालीन आरोहण सिजनले संस्थाका लागि बहुआयामिक उपलब्धि हासिल गरेको छ । एकातर्फ सगरमाथा, ल्होत्से र नुप्त्से क्षेत्रमा इतिहासकै उच्च सङ्ख्यामा आरोही सहभागी भए भने अर्कोतर्फ क्याम्प–२ मा एसपीसीसी को पहिलो मौसमी कार्यालय सञ्चालनमा आएको छ । साथै, फोहोर व्यवस्थापनतर्फ उल्लेखनीय सफलता प्राप्त भएको छ । यी उपलब्धिहरूलाई आधार बनाउँदै एसपीसीसी र सीबीसीएफले आगामी वर्षहरूमा सगरमाथा क्षेत्रमा थप दिगो फोहोर व्यवस्थापन पूर्वाधार विकास गर्ने योजना अघि बढाएका छन् । यसअन्तर्गत आरोहीहरूका लागि वातावरणीय अभिमुखीकरण कार्यक्रम सञ्चालन, मानव फोहोर व्यवस्थापन प्रणाली विस्तार, उच्च शिविरहरूमा विशेष फोहोर संकलन केन्द्र स्थापना तथा ड्रोनमार्फत फोहोर ढुवानी प्रणाली विस्तार गरिनेछ । यस साझेदारीले सन् २०२५ मा एयरलिफ्ट टेक्नोलोजिजसँगको सहकार्यलाई पनि निरन्तरता दिएको छ । सो सहकार्यअन्तर्गत परीक्षण चरणमा क्याम्प–१ बाट २८३ किलोग्राम फोहोर ड्रोनमार्फत सफलतापूर्वक संकलन तथा ढुवानी गरिएको थियो । यसले हिमाली क्षेत्रमा प्रविधिमैत्री फोहोर व्यवस्थापनको सम्भावना उजागर गरेको एसपीसीसी ले जनाएको छ । स्वच्छ ऊर्जा प्रवर्द्धनका लागि सीबीसीएफले एभरेष्ट बेस क्याम्पमा ५ केभीए क्षमताको सौर्य ऊर्जा प्रणाली स्थापना गर्न सहयोग गरेको छ । यसले दुर्गम हिमाली क्षेत्रमा भरपर्दो तथा स्वच्छ ऊर्जा उपलब्ध गराउँदै परम्परागत इन्धनमा निर्भरता घटाउन सहयोग पुर्‍याइरहेको छ । ‘एभरेष्ट १ड्ढ इनिसियटिभ’ लाई तीन चरणमा कार्यान्वयन गर्ने योजना रहेको छ । पहिलो चरण सन् २०२६ मा वातावरणीय चार्टर निर्माण, वित्तीय योजना, सरोकारवालासँग छलफल, प्रशिक्षण सामग्री विकास, दुई जना रेन्जर परिचालन, वातावरणीय अभिमुखीकरण भिडियो निर्माण तथा प्रारम्भिक ड्रोन परिचालनमा केन्द्रित हुनेछ । सन् २०२७ मा दोस्रो चरणअन्तर्गत वातावरणीय चार्टर कार्यान्वयन, वातावरणीय व्यवस्थापक तालिम, ६ जना रेन्जर परिचालन, क्याम्प–४ मा फोहोर संकलन केन्द्र निर्माण, दुईवटा ड्रोन सञ्चालन, १४० वटा मानव फोहोर व्यवस्थापन उपकरण विस्तार तथा याक टोली परिचालन गरिनेछ । तेस्रो तथा अन्तिम चरण सन् २०२८ मा दिगोपन सुनिश्चित गर्ने लक्ष्यसहित सञ्चालन हुनेछ । यस अवधिमा रेन्जर परिचालनलाई निरन्तरता दिइने, थप तालिम कार्यक्रम सञ्चालन गरिने, सम्पूर्ण पूर्वाधार पूर्ण क्षमतामा सञ्चालनमा ल्याइने, २०० वटा मानव फोहोर व्यवस्थापन उपकरण परिचालन गरिने तथा आरोही शुल्कमा आधारित आत्मनिर्भर वित्तीय मोडेलमा रूपान्तरण गरिने योजना रहेको छ । सन् १९९१ मा स्थापना भएको एसपीसीसी शेर्पा समुदायको नेतृत्वमा सञ्चालित गैरनाफामूलक संस्था हो । यसले सगरमाथा क्षेत्र तथा सगरमाथा राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र वातावरण संरक्षण, फोहोर व्यवस्थापन, आरोही सुरक्षा तथा दिगो विकासका क्षेत्रमा कार्य गर्दै आएको छ । सन् २०२४ मा स्थापना भएको सीबीसीएफ साईमेक्स इन्क प्रालि र बीवाइडीको संयुक्त पहल हो । शिक्षा, स्वास्थ्य तथा दिगो विकासका क्षेत्रमा केन्द्रित फाउन्डेसनले वातावरण संरक्षण, नवीकरणीय ऊर्जा तथा सामुदायिक विकासका विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ ।  

काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले संघीय संसदमा प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटप्रति नाडा अटोमोबाइल्स एशोसिएशन अफ नेपालले गम्भीर ध्यानाकर्षण जनाएको छ । बजेटमार्फत सरकारले विद्युतिय सवारी साधनमा लाग्दै आएको अन्तःशुल्क हटाएर ‘स्वच्छ पूर्वाधार लगानी शुल्क’ लागू गर्ने व्यवस्था गरेकोप्रति नाडाले चासो व्यक्त गरेको हो । नाडाका अनुसार सरकारले अवलम्बन गरेको नयाँ कर नीतिका कारण विद्युतिय मात्र नभई इन्धनबाट चल्ने सवारी साधनहरुको मूल्यसमेत बढ्ने देखिएको छ । नेपाल विश्व व्यापार संगठनको सदस्य भएको दुई दशक बितिसकेको र देश कम विकसित राष्ट्रबाट विकासशील राष्ट्रतर्फ उन्मुख भइरहेको सन्दर्भमा सवारी साधनमा थप कर वृद्धि नगर्न नाडाले अपेक्षा राख्दै आएको थियो । यसअघि मोटरको ‘पिक पावर’ का आधारमा महशुल दर कायम गरिँदै आएकोमा नयाँ बजेटले कारोवार मूल्यका आधारमा कर निर्धारण गर्ने व्यवस्था गरेको छ । नाडाले लामो समयदेखि स्थिर कर नीतिको माग गर्दै आएको र विशेषगरी विद्युतिय सवारी साधनमा प्रवर्द्धनात्मक नीति आवश्यक रहेको बताउँदै आएको थियो । तर, नयाँ व्यवस्थाले मूल्यका आधारमा कर निर्धारण गर्नुका साथै थप शीर्षकमार्फत अतिरिक्त महशुल लगाउने नीति ल्याएको भन्दै नाडाले चिन्ता व्यक्त गरेको छ । नाडाका अनुसार नयाँ कर संरचनाले अधिकांश सवारी साधनको मूल्य वृद्धि हुने सम्भावना छ । मूल्य स्थिरता कायम राख्न नेपाली रुपैयाँको सट्टा डलरको आधारमा कर निर्धारण गर्नु व्यावहारिक हुने सुझावसमेत नाडाले दिएको छ । यता, बजेटले करिब ३ खर्ब रुपैयाँ सडक पूर्वाधार निर्माणमा विनियोजन गर्दै अधुरा सडक तथा राजमार्ग समयमै सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । यसलाई नाडाले सकारात्मक रूपमा लिँदै तीव्र गतिमा हुने पूर्वाधार विकासले अटोमोबाइल व्यवसायलाई समेत चलायमान बनाउने विश्वास व्यक्त गरेको छ । समग्रमा बजेट केही महत्वाकांक्षी देखिए पनि प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सके देशको अर्थतन्त्र चलायमान हुने र दीर्घकालीन रूपमा सन्तुलित तथा भविष्य निर्माणमुखी बजेटका रूपमा रहने नाडाको धारणा छ ।