काठमाडौं । नेपाल अटोमोबाइल इम्पोर्टर्स एन्ड म्यानुफ्याक्चरर्स एसोसिएसन (नाइमा) ले एजेन्सी दर्तासम्बन्धी नियमलाई व्यवसायी तथा उद्यमीमैत्री बनाउन सरकारसँग आग्रह गरेको छ ।
नाइमाको प्रतिनिधिमण्डलले बिहीबार उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दीपककुमार साहसँग भेट गरी यस्तो आग्रह गरेको हो ।
भेटका क्रममा नाइमाले एजेन्सी दर्ता गर्दा वा नयाँ वस्तु थप्दा कम्पनीको पुँजीको ०.५ प्रतिशत धरौटी बुझाउनुपर्ने व्यवस्थाबारे मन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएको छ । साथै विद्यमान नियममा ‘वस्तु’को परिभाषा स्पष्ट नभएको विषयमा पनि संघले प्रश्न उठाएको छ ।
एउटै ब्रान्डअन्तर्गत रहेका विभिन्न मोडेललाई छुट्टाछुट्टै ‘वस्तु’ मानेर प्रत्येक मोडेलका लागि अलग–अलग धरौटी मागिँदा व्यवसायीको ठूलो रकम अनावश्यक रूपमा रोक्का हुने र आर्थिक भार बढ्ने नाइमाको भनाइ छ ।
संघले एउटै ब्रान्डका विभिन्न मोडेललाई अलग–अलग वस्तु मानेर छुट्टाछुट्टै धरौटी लिने व्यवस्था हटाउन र नियममा ‘वस्तु’को परिभाषा स्पष्ट पार्न माग गरेको छ । यस विषयमा नाइमाले यसअघि नै उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा लिखित सुझावसमेत पेस गरिसकेको जनाएको छ ।
छलफलका क्रममा मन्त्री साहले नाइमाले उठाएका विषयलाई सकारात्मक रूपमा लिएको बताए । उनले यसअघि भएका निर्णयको पुनरावलोकन गर्दै एजेन्सी दर्तासम्बन्धी नियमलाई व्यवसायी तथा उद्यमीमैत्री बनाउने गरी आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।
मन्त्रालयको सकारात्मक पहलप्रति आभार व्यक्त गर्दै नाइमाले नियम पुनरावलोकनका क्रममा आवश्यक तथ्य, विवरण तथा सुझाव उपलब्ध गराएर मन्त्रालयसँग सहकार्य गर्न तयार रहेको जनाएको छ ।
भेटमा नाइमाका बोर्ड सदस्य निराकार श्रेष्ठ र उदयन काब्रा, रणनीति तथा सदस्यता मामिला समितिका संयोजक आकाश गोल्छालगायत सहभागी थिए ।
यस्तै, नाइमाका सदस्य कम्पनी शशिला मोटर्स प्रालि, ओम्नी मोटर्स प्रालि, स्पार्क अटोमोटिभ्स प्रालि र कन्टिनेन्टल ट्रेडिङ इन्टरप्राइजेजका प्रतिनिधि तथा नाइमाका कार्यकारी निर्देशक राजकुमार दुलालको पनि उपस्थिति थियो ।
