काठमाडौं । यातायात व्यवस्था विभागले सार्वजनिक सवारी साधनको बाटो इजाजत (रुट पर्मिट) तथा सञ्चालन सम्बन्धी व्यवस्थामा कडाइ गर्न निर्देशन दिएको छ । विभागले सातै प्रदेशका यातायात हेर्ने मन्त्रालयहरूलाई परिपत्र गर्दै ८ बुँदे व्यवस्था तत्काल कार्यान्वयन गर्न ताकेता गरेको हो ।
विभागले ‘यातायात व्यवस्थापन कार्यविधि निर्देशिका, २०७४’ र अन्य विद्यमान कानुनी व्यवस्थाहरूको अधीनमा रहेर मात्र रुट इजाजत दिन र त्यसको कडाइका साथ पालना गराउन निर्देशन दिएको छ ।
विभागका अनुसार यस्ता छन् ८ बुँदे निर्देशन:
टाटा सुमो, महिन्द्रा बोलेरो जस्ता ८ देखि १४ सिट क्षमताका जीप प्रकृतिका सवारी साधनहरूलाई अधिकतम २५० किलोमिटरसम्मको रुटका लागि मात्र बाटो इजाजत दिइनेछ । त्यस्तै, माइक्रोबसको हकमा अधिकतम ३०० किलोमिटरसम्मको रुटका लागि मात्र इजाजत पत्र उपलब्ध गराइनेछ ।
सबै सार्वजनिक सवारी साधनले हरेक ६-६ महिनामा अनिवार्य रूपमा प्राविधिक जाँचपास (फिटनेस टेस्ट) र प्रदूषण परीक्षण गराउनुपर्नेछ ।
सवारी परीक्षण कार्यालयबाट ‘रात्रि सेवा कायम भएको’ स्पष्ट उल्लेख भएका सवारी साधनले मात्र रातिको समयमा सेवा सञ्चालन गर्न पाउनेछन् ।
बाटो इजाजतपत्रमा ’दिउँसो मात्र चल्ने’ भनी उल्लेख भएका सवारीलाई दिउँसो मात्र चलाउनुपर्नेछ । भाडादर र वर्गीकरणः साधारण रात्रि, डिलक्स तथा सुपर डिलक्स यात्रुवाहक सार्वजनिक सवारी साधनहरूलाई बाटो इजाजतमा उल्लेख भएको वर्गअनुसार मात्र सञ्चालन गर्न र तोकिएको अधिकतम भाडादर लागू गर्न निर्देशन दिइएको छ ।
बाटो इजाजत पुस्तिकामा अनधिकृत व्यक्तिले गर्ने ओभरराइटिङ, अक्षर वा विवरण थपघट गर्ने जस्ता गैरकानुनी कार्यलाई तत्काल रोक्न भनिएको छ । रातो प्लेटका निजी चारपाङ्ग्रे सवारी साधनलाई सार्वजनिक सवारीका रूपमा यात्रु बोक्न प्रयोग गर्न पूर्ण रूपमा रोक लगाइएको छ ।
तोकिएका कानुनी प्रावधानहरूको पालना नभएको भन्दै निरन्तर गुनासो आएपछि विभागले सूक्ष्म निगरानी बढाउन र नियम उल्लंघन गर्ने वा गराउनेविरुद्ध प्रचलित कानुनबमोजिम कडा कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको छ ।
उक्त निर्णयको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि विभागले सातै वटा सवारी परीक्षण कार्यालय, ट्राफिक प्रहरी र नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघलाई समेत बोधार्थ पठाई सहकार्य र निगरानीका लागि पत्राचार गरेको छ ।
