पाँचौं राष्ट्रिय लेखा व्यवसायी सम्मेलन सम्पन्न
काठमाडौं । पाँचौं राष्ट्रिय लेखा व्यवसायी सम्मेलन बिहीवार काठमाडौंमा सम्पन्न भएको छ । नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स संस्था (आइक्यान) ले आयोजना गरेको दुईदिने सम्मेलन बुधबार सुरु भएको थियो । आइक्यानले लेखा व्यवसाय क्षेत्रका महत्त्वपूर्ण विषयवस्तु तथा आर्थिक एवं अन्य समसामयिक विषयमा छलफल गरी नीतिनिर्माण प्रक्रियामा सहयोग पुर्याउने उद्देश्यले बर्सेनि यस्तो सम्मेलन आयोजना गर्दै आएको छ । यसपालिको सम्मेलनको थिम ‘विश्वास र आर्थिक सुशासनको सवलीकरणः नेपालको आर्थिक समृद्धिको संवाहक’ थियो । सम्मेलनमा यही थिममा केन्द्रित ६ वटा प्राविधिक सत्रहरू सञ्चालन गरिएको थियो । सम्मेलन उद्घाटन सत्रमा महालेखापरीक्षक तोयम राय प्रमुख अतिथि थिए । राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणका अध्यक्ष डा. खगराज शर्मा, एसोसिएसन अफ चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स अफ नेपालका अध्यक्ष अनुप नेपाल तथा नेपाल अडिटर्स एसोसिएसनका अध्यक्ष आरए बद्रीप्रसाद भट्टराई विशिष्ट अतिथिका रूपमा सहभागी थिए । उद्घाटन सत्रलाई सम्बोधन गर्दै प्रमुख अतिथि माननीय महालेखापरीक्षक रायले जोखिममा आधारित लेखापरीक्षणको महत्त्वमाथि प्रकाश पार्दै निजी क्षेत्रको पारदर्शिता र सुशासन सुदृढ गर्न लेखापरीक्षणको भूमिका अत्यन्त महत्त्वपूर्ण रहेको बताए । उनले लेखा व्यवसायीहरूले रणनीतिक सल्लाहकार तथा जोखिम व्यवस्थापकको रूपमा भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए । वर्तमान डिजिटल अर्थतन्त्र र दिगोपनको युगमा तथ्यांकमा आधारित निर्णय प्रणालीलाई सुदृढ बनाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याउँदै उनले सम्मेलनमा युवा लेखा व्यवसायीको सक्रिय सहभागिता देखेर खुसी व्यक्त गरे । नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट निर्माण प्रक्रियामा महत्त्वपूर्ण सुझाव दिन सम्मेलनले योगदान गर्ने विश्वास उनले व्यक्त गरे । सम्मेलनअन्तर्गत पहिलो प्राविधिक सत्रका प्यानेलिस्ट पूर्वअर्थमन्त्रीहरू रामेश्वर खनाल, सुरेन्द्र पाण्डे, डा. प्रकाशचन्द्र लोहनी र शंकरप्रसाद कोइरालाले नेपालको वर्तमान आर्थिक अवस्था, पूँजीगत खर्च व्यवस्थापन, नीतिगत सुधार, बजेट प्रणालीको प्रभावकारिता तथा करको दायरा विस्तार लगायतका विषयहरूमा आ–आफ्ना धारणा प्रस्तुत गरेका थिए । दोस्रो प्राविधिक सत्रका वक्ताहरू सुशील ज्ञवाली, महाप्रसाद अधिकारी, प्राडा फत्तबहादुर केसी तथा मनोजकुमार ज्ञवालीले संस्थागत विश्वास अभिवृद्धिका लागि विद्यमान नीतिहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन, सरकारी सेवामा पारदर्शिता अभिवृद्धिका लागि डिजिटाइजेसन, सार्वजनिक विश्वास सुदृढ गर्न स्वेच्छिक प्रकटीकरणको महत्व, बलियो राजनीतिक प्रतिबद्धता तथा बैंकिङ संस्थाहरूको सबलीकरणमा नेतृत्वदायी भूमिकाको आवश्यकताका विषयमा आफ्ना धारणा प्रस्तुत गरेका थिए । तेस्रो प्राविधिक सत्रमा प्यानेलिस्टहरू गौरवराज पाण्डे, विभूषण विष्ट र मुन्नी राजभण्डारीले डिजिटलाइजेसनको विस्तार, मागमा आधारित डिजिटल समाधानको विकास, डिजिटल भुक्तानी प्रणालीको सुदृढीकरण तथा नियामकीय संरचनाको सबलीकरणमार्फत नवप्रवर्तनलाई प्रभावकारी आर्थिक परिणाममा रूपान्तरण गर्नुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिएका थिए । सम्मेलनको पहिलो दिनका सम्पूर्ण प्राविधिक सत्रहरूमा आर्थिक नीति, सुशासन, संस्थागत विश्वास तथा डिजिटल रूपान्तरणसँग सम्बन्धित महत्त्वपूर्ण विषयहरूमा गहन छलफल भएको थियो । सम्मेलनका वक्ता तथा सहभागीहरूले नीति कार्यान्वयनको प्रभावकारिता, पारदर्शिता अभिवृद्धि, प्रविधिमैत्री वातावरण निर्माण तथा व्यावसायिक क्षमता विकासमार्फत दिगो आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न सकिनेमा जोड दिएका थिए । यो सम्मेलनले लेखा व्यवसायीहरूबीच ज्ञान आदानप्रदान, नीति संवाद तथा पेशागत सुदृढीकरणमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याउने विश्वास लिइएको छ । सम्मेलनमा चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स, लेखा व्यवसायीहरू, नीति निर्माताहरू, नियामक निकायका प्रतिनिधिहरू तथा सरोकारवाला निकायहरूको उल्लेखनीय सहभागिता रहेको थियो । सम्मेलनको प्रत्यक्ष प्रसारण संस्थाको आधिकारिक फेसबुक तथा युट्युब पेजमार्फत गरिएको थियो ।
विद्यालय शिक्षा सुधारका लागि फिनल्यान्डसँग सहकार्य गर्ने शिक्षामन्त्रीको प्रस्ताव
काठमाडौंं । सरकारले विद्यालय शिक्षा सुधारका लागि फिनल्यान्ड सरकारसँग सहकार्य गर्न चासो देखाएको छ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री सस्मित पोखरेलसँग नेपालका लागि फिनल्यान्डका महामहिम राजदूत पेट्री पुहाक्काले बिहीबार मन्त्रालयमा गरेको शिष्टाचार भेटवार्ताको क्रममा मन्त्री पोखरेलले फिनल्यान्डसँग शिक्षा क्षेत्रमा सहकार्य गर्ने प्रस्ताव राखेका हुन् । फिनल्यान्डको शिक्षा विश्वकै उच्च गुणस्तरको मानिन्छ । उक्त भेटमा शिक्षामन्त्री पोखरेलले नेपाल र फिनल्यान्ड बीच सदैव सुखद र असल सम्बन्ध भएको उल्लेख गर्दै नेपालको विकासमा फिनल्यान्ड सरकारले गर्दै आएको सहयोगको लागि धन्यवाद दिए । मन्त्री पोखरेलले सरकारको प्राथमिकता र आगामी कार्यक्रमबारे जानकारी गराउदैँ फिनल्यान्ड सरकारकोतर्फबाट शिक्षा क्षेत्रमा गरिआएको सहयोगको सराहना गर्दै आगामी दिनमा पनि नेपालको शिक्षालगायत क्षेत्रमा फिनल्यान्डको निरन्तर सहयोगको अपेक्षा गरे । शिक्षामन्त्री र राजदूत बीच द्विपक्षीय सम्बन्ध, विकास सहायता परिचालन, शिक्षा क्षेत्रमा फराकिलो साझेदारिता अभिवृद्धिलगायत विषयमा छलफल भएको छ । उक्त भेटमा महामहिम राजदूत पुहाक्काले नेपालको शिक्षा क्षेत्रमा फिनल्यान्ड सरकारले गरेको सहयोगलाई आगामी पाँच वर्षसम्म निरन्तर रहने प्रतिबद्धता जनाए । फिनल्यान्डको सहयोगमा हाल विद्यालय शिक्षा क्षेत्र कार्यक्रम र ‘टिचर्स एजुकेशन’ परियोजना सञ्चालित छन् । नेपाल सरकारले अटिजम विद्यालय स्थापना गर्ने नीति लिएको सन्दर्भमा महामहिम राजदूत पुहाक्काले अटिजम र ‘इन्क्लुसिभ एजुकेशन’मा फिनल्यान्डको विज्ञता रहेकाले आफूहरु पनि यि शैक्षिक कार्यक्रममा सहयोग तथा सहकार्य गर्न इच्छुक रहेको बताए । राजदूत पुहाक्काले वर्तमान सरकारको प्राथमिकतामा रहेको ‘डिजिटल ट्रान्सफरमेसन’ को एजेण्डामा फिनल्यान्ड सरकारको विज्ञताको हिसाबले सो क्षेत्रमा पनि सझेदारीता गर्ने इच्छा व्यक्त गरे ।
ठमेलमा मरणासन्न हुनेगरी कुटपिट गर्ने दुई जना पक्राउ
काठमाडौं । ठमलेमा एक व्यक्तिलाई मरणासन्न हुनेगरी कुटपिट गरेको आरोपमा दुईजना पक्राउ परेका छन् । बिहीबार काठमाडौं प्रहरी परिसरको टोलीले काभ्रेका २४ वर्षीय विशाल तामाङ र सिन्धुलीका ३१ वर्षीय होमबहादुर दलार्मीलाई पक्राउ गरेको हो । जिल्ला प्रहरी परिसरका एसपी पवन भट्टराईका अनुसार उनीहरूले बाँकेका सागर सुनारमाथि बिहीबार बिहान ६ बजे कुटपिट गरेका थिए । पक्राउ परेकाहरूमाथि थप अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जानकारी दिएको छ ।
नापी र मालपोत सेवा दिन २ सय बढी पालिका तयार, मन्त्रालयले थाल्यो हस्तान्तरणको प्रक्रिया
काठमाडौं । स्थानीय तहबाटै नापी तथा मालपोत सेवा दिन २०७ वटा पालिका इच्छुक देखिएका छन् । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले एक साता नापी तथा मालपोत कार्यालयको सेवा स्थानीय तहबाटै दिन इच्छुक पालिकाहरूलाई सहभागीका लागि सूचना आह्वान गरेको थियो । सोही अनुसार बिहीबार सम्म धरान उपमहानगरपालिका सहित २०७ वटा पालिकाले स्थानीय तहबाट सेवा दिन इच्छुक रहेको जानकारी सहित मन्त्रालयमा निवेदन पठाएका छन् । हुम्लाको सर्केगाड गाउँपालिका, इलामको चुलाचुली गाउँपालिका, सर्लाहीको चक्रभट्टा गाउँपालिका, कञ्चनपुरको बेलडाँडी गाउँपालिका सहित घोराही उपमहानगरपालिका, धरान उपमहानगरपालिका र धनगढी उपमहानगरपालिका समेत रहेका छन् । यस्तै भरतपुर महानगरपालिका र पोखरा महानगरपालिकाले समेत स्थानीय तहबाटै नापी तथा मालपोतको सेवा दिन तयार रहेको भन्दै मन्त्रालयमा निवेदन पठाएका छन् । मन्त्रालयले प्राप्त निवेदन उपर अध्ययन थालेको छ । मन्त्रालयले चरणबद्ध रूपमा इच्छुक सबै पालिकालाई सेवा हस्तान्तरण गर्ने योजना अनुसार पहिलो चरणमा केही पालिकाहरू छनोट गरी नापी तथा मालपोतसम्बन्धी सेवाहरू स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्ने तयारी समेत सुरु गरेको छ । पालिका छनोट गर्दा सेवाग्राहीको चापको अवस्था, पहुँच तथा व्यवस्थापन क्षमतालाई आधार मानी कम भिडभाड भएका साथै अत्यधिक सेवा चाप रहेका पालिकालाई प्राथमिकता दिइने भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री प्रतिभा रावलको सचिवालयले जनाएको छ । इच्छुक पालिका रहेका जिल्ला स्थित नापी तथा मालपोतका अधिकारीहरूलाई तत्कालै स्थानीय तहमा पुगेर स्थलगत अनुगमन गरी वस्तुस्थिति जानकारी गराउन मन्त्रालयले बिहीबार नै पत्राचार समेत गरेको छ । लगत्तै नापी तथा मालपोत सेवा प्रवाहका लागि स्थानीय तहलाई आवश्यक प्राविधिक तथा जनशक्ति व्यवस्थापन गर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयले पालिकाहरूलाई आवश्यक सामाग्री सहित कर्मचारीहरूलाई समेत तालिम र प्रशिक्षण दिने तयारी गरेको छ । एक सातामै भित्रै सबै तयारी पुरा गरेर केही पालिकामा नापी र मालपोत सेवा हस्तान्तरण गर्ने मन्त्री रावलको सचिवालयले जनाएको छ ।
राष्ट्रपति पौडेलले गरे पाँच अध्यादेश ‘होल्ड’
काठमाडौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सरकारले सिफारिस गरेका ६ वटा अध्यादेशमध्ये एउटा मात्रै जारी गरेका छन् । सरकारले विभिन्न विषयमा ६ वटा अध्यादेश स्वीकृतिका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पठाएको थियो । तर तीमध्ये सहकारीसम्बन्धी ‘सहकारी पहिलो संशोधन अध्यादेश’ मात्र जारी गरिएको हो । बाँकी पाँच अध्यादेश भने हाललाई जारी भएका छैनन् । राष्ट्रपति कार्यालयका अनुसार प्रस्तुत अध्यादेशहरूबारे अध्ययनपछि सहकारी क्षेत्रसँग सम्बन्धित अध्यादेश तत्काल आवश्यक देखिएकाले सोही अध्यादेश जारी गरिएको हो। अन्य अध्यादेशहरूबारे भने थप छलफल र प्रक्रियापछि निर्णय हुने जनाइएको छ । संसद छलेर अध्यादेश ल्याएको भन्दै सरकारको चौतर्फी विरोध भइरहेको छ । सरकारले संसद्लाई बाइपास गर्दै अध्यादेशको बाटो रोजेको भन्दै विपक्षी दलहरूले यसलाई लोकतान्त्रिक प्रक्रिया र संसदीय अभ्यासमाथिको प्रहारका रूपमा व्याख्या गरेका छन् । बुधबार हिजो बसेको बैठकबाट विपक्षी दलहरूले आगामी दिनमा संसदीय मोर्चामा दबाब बढाउने योजना बनाउने तयारी गरेका छन् ।
राष्ट्रपति पौडेलद्वारा सहकारी अध्यादेश जारी
काठमाडौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सहकारी सम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेका छन् । उनले बिहीबार सहकारीसम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेका हुन् । सरकारले गरेको सिफारिसको आधारमा राष्ट्रपति पौडेलले सहकारीसम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेको राष्ट्रपति कार्यालयका प्रवक्ता रितेशकुमार शाक्यले जनाएका छन् ।
विद्युत् प्राधिकरणको ‘डिजिटल पूर्वाधार कम्पनी’ सञ्चालनमा
काठमाडौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको सहायक कम्पनी ‘नेपाल डिजिटल पूर्वाधार कम्पनी’ पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आएको छ । मुलुकको सूचना प्रविधि र दूरसञ्चार क्षेत्रमा आमूल परिवर्तन ल्याउने उद्देश्यका साथ उक्त कम्पनी सञ्चालनमा ल्याइएको प्राधिकरणले जनाएको छ । 'पूर्वाधार साझा गर्ने अवधारणामा आधारित यो कम्पनीले सहरी सुन्दरता बढाउन, दुर्गम क्षेत्रमा इन्टरनेटको पहुँच विस्तार गर्न र सूचना प्रविधि प्रणालीको एकीकृत विकासमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने अपेक्षा गरिएको छ', प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हीतेन्द्रदेव शाक्यले भने । प्राधिकरणका अनुसार यस कम्पनीले इन्टरनेट सेवा प्रदायकलाई ‘प्लग–एण्ड–प्ले’ ढाँचामा पूर्वाधार उपलब्ध गराउनेछ । प्राधिकरणको पूर्वाधार प्रयोग गर्दा सेवा प्रदायकको पुँजीगत खर्च उल्लेख्य रूपमा घट्ने र त्यसको प्रत्यक्ष लाभ उपभोक्ताले सस्तो इन्टरनेटको रूपमा पाउने अपेक्षा गरिएको पनि प्राधिकरणले जनाएको छ । कम्पनीले प्राधिकरणसँग रहेका अप्टिकल फाइबर, भूमिगत डक्ट, पोललाई ‘प्यासिभ एसेट्स’का रूपमा भाडामा उपलब्ध गराउनेछ । काठमाडौं उपत्यकाको मुख्य समस्याका रूपमा रहेको अव्यवस्थित तार हटाउन यस कम्पनीले प्राथमिकताका साथ काम गर्नेछ । 'भूमिगत पाइपको साझा प्रयोगले सहरी सौन्दर्य फर्काउनुका साथै विद्युत् र टेलिफोनका तारहरू आपसमा अल्झिँदा हुने आगलागी र दुर्घटनाको जोखिमलाई समेत न्यून गर्ने अपेक्षा हामीले गरेका छौँ', कार्यकारी निर्देशक शाक्यले भने, 'हरेक कम्पनीले छुट्टाछुट्टै सडक खन्ने झन्झट पनि योसँगै अन्त्य हुनेछ ।' नेपालका प्रत्येक घरधुरीमा डिजिटल कनेक्टिभिटी पुर्याउने सरकारको लक्ष्य हासिल गर्न उक्त कम्पनीले सहयोग पुर्याउने विश्वास गरिएको छ । 'सरकारको उक्त लक्ष्यलाई पूर्वाधार कम्पनीले नयाँ गति दिने अपेक्षा गरेका छौँ', उनले भने, 'ग्रामीण क्षेत्रमा आफ्नै पूर्वाधार निर्माण गर्न निजी कम्पनीहरूलाई अत्यन्तै महँगो पर्ने हुनाले प्राधिकरणको विद्यमान प्रसारण लाइन प्रयोग गर्दा सेवा लागत घट्ने र सर्वसाधारणले सस्तोमा इन्टरनेट पाउने वातावरण बन्नेछ ।'
नेपाल बैंक र बीमा कम्पनीबीच कर्जा सम्झौता, कर्मचारीले १५ लाखसम्म विनाधितो कर्जा पाउने
काठमाडौं । नेपाल बैंक लिमिटेड र राष्ट्रिय बीमा कम्पनी लिमिटेडबीच कर्जा कारोबार गर्ने सम्बन्धमा सम्झौता भएको छ । सम्झौताअनुसार राष्ट्रिय बीमा कम्पनीका स्थायी कर्मचारीहरूले नेपाल बैंकको काठमाडौं बैंकिङ अफिस शाखामार्फत व्यक्तिगत आवश्यकताका लागि अधिकतम १५ लाख रुपैयाँसम्म विनाधितो सेवाग्राही कर्जा लिन सक्नेछन् । यस सहकार्यबाट कर्मचारीहरूले एकै थलोबाट वित्तीय आवश्यकता पूरा गर्न सक्ने, समय बचत हुने तथा दुवै संस्थाबीचको संस्थागत सम्बन्ध अझ सुदृढ हुने अपेक्षा गरिएको छ । वैशाख १६ गते नेपाल बैंकको प्रधान कार्यालयमा आयोजित कार्यक्रममा नेपाल बैंकका रिटेल कर्जा प्रमुख अर्जुनबहादुर कंडेल र राष्ट्रिय बीमा कम्पनीका मुख्य व्यवस्थापक डा. सृजना पन्तले सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थिए । हाल नेपाल बैंकले देशभर २३१ शाखा, २४६ एटीएम र ६१ एक्सटेन्सन काउन्टरमार्फत करिब २७ लाख ग्राहकलाई सेवा प्रदान गर्दै आएको छ । आधुनिक बैंकिङ प्रविधि, दक्ष व्यवस्थापन र युवा जनशक्तिको प्रयोगमार्फत बैंकले ग्राहक सेवामा सुधार गर्दै प्रतिस्पर्धी रूपमा अघि बढिरहेको जनाएको छ ।
