चालु आर्थिक वर्षको ११ महिनामा पुँजीगत खर्च ३२.५३ प्रतिशत
काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्षको ११ महिनामा पूर्वाधार तथा विकास निर्माण लक्षित पुँजीगत खर्च एक खर्ब ३२ अर्ब ६६ करोड ७७ लाख रुपैयाँ भएको छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको दैनिक बजेटरी विवरणअनुसार चालु आवको ११ महिनामा कूल लक्ष्यको ३२ दशमलव ५३ प्रतिशत पुँजीगत खर्च भएको हो । सरकारले चालु आवमा चार खर्ब सात अर्ब ८८ करोड ८० लाख रुपैयाँ रकम पुँजीगत खर्चतर्फ विनियोजन गरेको छ । चालु आव सकिन एक महिना मात्रै बाँकी रहेको अवस्थामा पुँजीगत खर्च भने पर्याप्त हुन सकिरहेको छैन । चालु आवमा चालु खर्चतर्फ ११ खर्ब ८० अर्ब ९८ करोड रुपैयाँ खर्च गर्ने लक्ष्य राखेकामा ११ महिनामा ७६ दशमलव ९१ प्रतिशत खर्च भएको छ । वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ वर्षभरिमा तीन खर्ब ७५ अर्ब २४ करोड २० लाख रुपैयाँ खर्च गर्ने लक्ष्य राखिएकामा हालसम्म तीन खर्ब पाँच अर्ब ७१ करोड ८१ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ ।
स्वास्थ्य क्षेत्रलाई मधेशको ५ अर्ब ९५ करोड बजेट
काठमाडौं । मधेश प्रदेश सरकारले ‘मेरो स्वास्थ्य, मेरो जिम्मेवारी’ नारालाई व्यवहारमा उतार्दै स्वास्थ्य सेवा विस्तारदेखि सामाजिक न्याय र आवास व्यवस्थासम्मका महत्त्वाकांक्षी कार्यक्रम अघि सारेको छ । अगामी आर्थिक वर्षका लागि ल्याएको बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री युवराज भट्टराईले मधेशका सबै वडामा स्थानीय तहको सहलगानीमा ‘नागरिक आरोग्य सेवा केन्द्र’ स्थापना गर्ने घोषणा गरेको छ । साथै, विशिष्टीकृत उपचारका लागि प्रदेश बाहिर जानुपर्ने बाध्यताको अन्त्य गर्न प्रादेशिक अस्पताल जनकपुरलाई मुटु, मिर्गौला तथा क्यान्सर रोग उपचार सेवासहितको सुविधा सम्पन्न शिक्षण अस्पतालका रूपमा स्तरोन्नति गरिने भएको छ । यसका लागि सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रमा ५ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । मधेशका प्रादेशिक अस्पतालहरूमा ज्येष्ठ नागरिक, अति विपन्न तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि छुट्टै विशिष्टीकृत उपचार युनिट सञ्चालनमा ल्याइने घोषणा बजेट भाषण मार्फत गरिएको छ । तराई–मधेशमा प्रमुख स्वास्थ्य समस्याका रूपमा रहेको सर्पदंश उपचारलाई सहज बनाउन आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्रहरूमा एन्टि स्नेक भेनमसहित ‘सर्पदंश उपचार केन्द्र’ विस्तार गरिने र डेंगु, औलो नियन्त्रणलाई पनि प्राथमिकतामा राखिएको छ । त्यस्तै, सङ्घीय सरकारसँगको समन्वयमा मिर्गौला रोग उपचार केन्द्र र ट्रमा सेन्टर निर्माण प्रक्रिया अघि बढाइने भएको छ भने रामराजाप्रसाद सिंह स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको पूर्वाधार विकासलाई तीव्रता दिइने , अति विपन्न, दलित तथा सीमान्तकृत समुदायलाई स्वास्थ्य सेवाको पहुँचमा ल्याउन स्थानीय तहसँग लागत साझेदारी गर्दै ‘पूर्ण स्वास्थ्य बीमा कभरेज अभियान’ सञ्चालन गरिने र यसअन्तर्गत उनीहरूको स्वास्थ्य बीमाको प्रिमियम प्रदेश सरकारले बेहोर्ने बजेट भाषणमा उल्लेख छ । ग्रामीण स्वास्थ्य चौकी र आधारभूत अस्पताललाई प्रादेशिक अस्पतालसँग भर्चुअल माध्यमबाट जोड्दै टेलिमेडिसिन सेवा विस्तार गरिने, एम्बुलेन्स सेवा थप प्रभावकारी बनाउन प्रदेशभरका सरकारी तथा निजी एम्बुलेन्सलाई जिपिएस प्रणालीमा आबद्ध गरी ‘एकीकृत प्रादेशिक एम्बुलेन्स प्रेषण केन्द्र’ सञ्चालनमा ल्याइने भएको छ । ‘मधेश पोषण मिसन २०८३’ मधेश सरकारले मानव पुँजी विकासलाई प्राथमिकतामा राख्दै ‘मधेश पोषण मिसन २०८३’ सञ्चालन गर्ने भएको छ । मातृ तथा शिशु मृत्युदर घटाउने उद्देश्यसहित गर्भवती महिलालाई ‘गर्भवती आमा पोषण प्याक’ वितरण गरिनेछ भने ‘मुख्यमन्त्री पोषण कोसेली’ कार्यक्रमलाई थप प्रभावकारी बनाइने उल्लेख छ भने महिलाको स्वास्थ्य सुरक्षाका लागि प्रदेशभर निःशुल्क स्तन तथा पाठेघरको मुखको क्यान्सर परीक्षणसम्बन्धी घुम्ती शिविर सञ्चालन गरिने भएको छ । विद्यालय दिवा खाजा कार्यक्रमलाई स्थानीय कृषि उत्पादनसँग जोड्दै ‘खेतदेखि थालसम्म विद्यालय खाजा’ कार्यक्रम लागू गरिने, यसका लागि सार्वजनिक–निजी साझेदारीमार्फत ‘एक पालिका, एक पोषण उत्पादन केन्द्र’ स्थापना गरिने सरकारको योजना छ । सडक आश्रित मानवहरूको उद्धार तथा पुनस्र्थापनाका लागि ‘सुरक्षित आवास’ निर्माण गरिने भएको छ भने सडक बालबालिका र ज्येष्ठ नागरिकको पारिवारिक पुनर्मिलन तथा सामाजिक पुन: स्थापनाका कार्यक्रम सञ्चालन गरिने जनाइएकाे छ । बढ्दो लागुऔषध दुर्व्यसन तथा मानसिक स्वास्थ्य समस्यालाई न्यूनीकरण गर्न विद्यालय तथा सार्वजनिक स्थलहरूमा योग र ध्यान अभियान सञ्चालन गरिनेछ । प्रदेशस्तरीय अपाङ्ग पुन:स्थापना केन्द्र स्थापना गर्ने योजना पनि सरकारले अघि सारेको छ । त्यसैगरी, सीमान्तकृत, दलित, महिला, गरिब तथा असहाय नागरिकलाई न्यायमा सहज पहुँच दिलाउन सबै जिल्लामा कानुनी सहायता डेस्क स्थापना गरिनेछ। निःशुल्क वकिल उपलब्ध गराउनुका साथै ‘घुम्ती निःशुल्क कानुनी सहायता शिविर’ सञ्चालन गरिने जनाइएको छ ।
कर्मचारीको तलब बढ्यो, करारका कर्मचारीलाई पनि स्थायीसरह महंगी भत्ता
काठमाडौं । गण्डकी प्रदेश सरकारले प्रदेशमा कार्यरत कर्मचारीको तलबभत्ता वृद्धि गरेको छ । प्रदेशले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत तलब वृद्धि गरेको हो । संघीय सरकारले बजेटमाफत तलबभत्तामा वृद्धि गरेबमोजिम प्रदेशमा कार्यरत कर्मचारीकोसमेत तलबभत्ता वृद्धि गरेको अर्थमन्त्री जीत बहादुर शेरचनले बताए । त्यस्तै, करार सेवामा कार्यरत कर्मचारीको मनोबल उच्च गराई काममा थप दक्षता ल्याउन साउन १ गतेदेखि लागू हुनेगरी स्थायी सरह महंगी भत्ता व्यवस्था गरेको छ ।
गण्डकी प्रदेशको बजेट करिब ३३ अर्ब
काठमाडौं । गण्डकी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि ३२ अर्ब ९९ करोड ९९ लाख रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक ल्याएको छ । अर्थमन्त्री जीतबहादुर शेरचनले आइतबार प्रदेश सभामा बजेट प्रस्तुत गर्दै सो बजेट ल्याएको हो । कुल बजेटमध्ये पुँजीगततर्फ २० अर्ब २ करोड ६१ लाख २२ हजार रुपैयाँ, चालुतर्फ १२ अर्ब ७२ करोड ३७ लाख ७८ हजार रुपैयाँ र वित्तीय व्यवस्थापनका लागि २५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । सरकारले विनियोजन गरेको पुँजीगततर्फको बजेट कुल बजेटको ६०.६८ र चालुतर्फको कुल विनियोजनको ३८.५६ प्रतिशत हो ।
साजगोठेरी वन उपभोक्ता समूहमा ७ लाखभन्दा बढी हिनामिना
काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सुर्खेतको भेरीगङ्गा नगरपालिकास्थित साजगोठेरी सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहका तत्कालीन अध्यक्षसमेत तीन जनाविरुद्ध सार्वजनिक सम्पत्तिमा हानि पुर्याएको अभियोगमा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ । वन उपभोक्ता समितिका पदाधिकारीले आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा रुख कटान गरी बेचविखन गर्दा रकम हिनामिना गरेको पाइएको आयोगले जनाएको छ । साजगोठेरी सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहका तत्कालीन अध्यक्ष लोकबहादुर महतारा, सचिव मानकुमारी पौड्याल र कोषाध्यक्ष दलबहादुर बुढाको मिलेमतोमा अनियमितता भएको जनाउँदै अध्यक्ष महतारा, सचिव पौड्याल र कोषाध्यक्ष बुढाविरुद्ध समान रु सात लाख १५ हजार नौ सय १९ बराबरको बिगो कायम गरी आयोगले मुद्दा दायर गरेको छ । उनीहरुविरुद्ध बिगोबमोजिम जरिवाना र कैद सजायको माग गरेको छ ।
लुम्बिनीमा उद्योग दर्ता र नवीकरण शुल्क पूर्ण रूपमा मिनाहा
काठमाडौं । लुम्बिनीमा प्रदेशभित्र दर्ता भएर सञ्चालन हुने उद्योगहरूले दर्ता तथा नवीकरण शुल्क तिर्नु नपर्ने भएको छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट प्रस्तुत गर्दै आर्थिक मामला तथा योजनामन्त्री धनेन्द्र कार्कीले यस्तो जानकारी दिएका हुन् । प्रदेश सभामा बजेट प्रस्तुत गर्दै मन्त्री कार्कीले आगामी आर्थिक वर्षमा उक्त व्यवस्था गरिएको बताएका हुन् । यो व्यवस्था प्रदेशमा औद्योगिक लगानी आकर्षित गर्ने, नयाँ उद्योग स्थापना गर्न प्रोत्साहन दिने तथा रोजगारी सिर्जना बढाउने उद्देश्यसहित ल्याइएको उनले जानकारी दिए । सरकारले उद्योगमैत्री नीति अपनाउँदै उत्पादनमूलक क्षेत्रलाई विस्तार गर्ने र निजी क्षेत्रको सहभागिता बढाउने लक्ष्य लिएको मन्त्री कार्कीले बताए ।
बागमती प्रदेशले ल्यायो पौने ६७ अर्बको बजेट
काठमाडौं । बागमती प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि ६६ अर्ब ९३ करोड ३३ लाख ३३ हजार रुपैयाँ बराबरको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री प्रभात तामाङले सोमबार प्रदेशसभामा बजेट प्रस्तुत गर्दै पूर्वाधार विकास, सेवा प्रवाहको डिजिटल रूपान्तरण, ऊर्जा, यातायात तथा सामाजिक क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखिएको बताएका छन् । कुल बजेटमध्ये चालुतर्फ २२ अर्ब ९६ करोड १९ लाख रुपैयाँ अर्थात् ३४.३१ प्रतिशत विनियोजन गरिएको छ । यस्तै पुँजीगततर्फ ४३ अर्ब ९७ करोड १४ लाख रुपैयाँ अर्थात् ६५.६९ प्रतिशत बजेट छुट्याइएको छ । यसले प्रदेश सरकारले विकास निर्माण र पूर्वाधार विस्तारमा विशेष जोड दिएको देखाउँछ । बजेटको स्रोततर्फ प्रदेश सरकारले कर राजस्वबाट ३० अर्ब १५ करोड ६ लाख रुपैयाँ संकलन गर्ने लक्ष्य राखेको छ । त्यसैगरी अन्य राजस्वबाट ७ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँ प्राप्त हुने अनुमान गरिएको छ । यस्तै, संघीय सरकारबाट १५ अर्ब ३१ करोड ४८ लाख रुपैयाँ अनुदान प्राप्त हुने प्रक्षेपण बजेटमा गरिएको छ । प्रदेश सरकारले यस वर्ष काठमाडौं उपत्यकामा मेट्रोरेल निर्माणका लागि संघीय सरकारसँग समन्वय गर्ने, ‘एक घर, एक धारा’ कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउने, जलविद्युत तथा नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनालाई तीव्रता दिने, सवारी सेवा डिजिटल प्रणालीमार्फत सञ्चालन गर्ने तथा युवा सीप विकासका कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिएको छ ।
गर्भवती तथा सुत्केरी महिलाको हवाई उद्दारको लागि ६ करोड विनियोजन
काठमाडाैं । गण्डकी प्रदेश सरकारले गर्भवती तथा सुत्केरी महिलाको हवाई उद्दारको लागि ६ करोड विनियोजन गरेको छ । सोमबार अर्थमन्त्री जीतबहादुर शेरचनले प्रदेश सभामा आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत जोखिममा परेका गर्भवती तथा सुत्केरी महिलाको हवाई उद्धारको लागि ६ करोड विनियोजन गरेको जानकारी दिए ।
