विशेष महाधिवेशनले कांग्रेस कमजोर भएको शेखर समूहको निष्कर्स
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसभित्र देखिएको पछिल्लो शक्ति संघर्ष र आन्तरिक असन्तुष्टिबीच नेता डा. शेखर कोइराला पक्षको बागमती प्रदेशस्तरीय बैठकमा पार्टी एकता कमजोर बन्दै गएको निष्कर्ष निकालिएको छ । बिहीबार काठमाडौंको बालुवाटारस्थित ओपेरा होटलमा आयोजित छलफलमा सहभागी अधिकांश नेताहरूले पार्टीभित्रको विवादको मूल कारण विशेष महाधिवेशनलाई ठहर गरेका हुन् । बैठकमा बोल्ने नेताहरूले विशेष महाधिवेशनपछि गुटउपगुटबीच दूरी बढ्दै गएको र त्यसले संगठनात्मक एकतामा प्रत्यक्ष असर पारेको धारणा राखेका थिए । छलफलमा सहभागी एक नेताका अनुसार अधिकांश वक्ताहरूले विशेष महाधिवेशनकै कारण पार्टीभित्र एकता कायम हुन नसकेको धारणा राखेको ती नेताले बताए । उनीहरूले वर्तमान अवस्थामा देखिएको असन्तुष्टि र अविश्वासको वातावरणले पार्टीको समग्र कार्यसम्पादनमै असर पारिरहेको धारणा राखेको ती नेताले जानकारी दिए। बैठकमा नेताहरूले अब पार्टीलाई एकताबद्ध रूपमा अघि बढाउने जिम्मेवारी विशेष महाधिवेशनका सभापति गगन थापामाथि रहेको निष्कर्षसमेत निकालेका छन् । सहभागीहरूले नेतृत्वले सबै पक्षलाई समेट्नेगरी विश्वासको वातावरण निर्माण गर्न नसके पार्टी झन् कमजोर बन्न सक्ने धारणा राखेको ती नेताले बताए । नेता कोइरालाले समसामयिक राजनीतिक घटनाक्रम र पार्टीको आन्तरिक अवस्थाबारे धारणा बनाउन सुझाव संकलनका लागि उक्त छलफल आयोजना गरेका हुन् । कांग्रेसभित्र पछिल्ला दिनमा देखिएको ध्रुवीकरण र नेतृत्वबीचको दूरीका कारण यस्ता छलफललाई अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ ।
बोइङसँग बङ्गलादेशको ३.७ अर्ब डलर सम्झौता
काठमाडौं । बङ्गलादेशले आफ्नो राष्ट्रिय ध्वजावाहक विमान कम्पनीलाई आधुनिकीकरण गर्ने लक्ष्यसहित अमेरिकी विमान निर्माता बोइङसँग तीन अर्ब ७० करोड डलरको ठूलो सम्झौता गर्ने तयारी गरेको छ । यसअन्तर्गत आगामी दशकमा १४ वटा नयाँ विमान खरिद गरिनेछ, जसले देशको हवाई सेवामा उल्लेखनीय विस्तार ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ । राज्य सञ्चालित बीएसएस समाचार एजेन्सीका अनुसार यो सम्झौता संयुक्त राज्य अमेरिकासँग भएको व्यापार तथा कर सहमतिको एक महत्त्वपूर्ण अंश हो । उक्त योजनाले बङ्गलादेश एयरलाइन्सको इतिहासमै सबैभन्दा ठूलो आधुनिक फ्लीट विस्तार सुनिश्चित गर्ने बताइएको छ । प्रस्तावित सम्झौताअनुसार आठ वटा बोइङ ७८७–१० ड्रीमलाइनर, दुई वटा बोइङ ७८७–९ ड्रीमलाइनर र चार वटा बोइङ ७३७–८ म्याक्स विमान खरिद गरिनेछन् । यससम्बन्धी औपचारिक हस्ताक्षर समारोह बिहीबार साँझ ढाकामा आयोजना हुने तय गरिएको छ । हाल बङ्गलादेश एयरलाइन्ससँग १९ वटा विमान छन्, जसमध्ये करिब १४ वटा बोइङ कम्पनीकै रहेका छन् । नयाँ खरिदले कम्पनीको सेवा क्षमता, दक्षता र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धात्मकता बढाउने विश्वास गरिएको छ । यो खरिद निर्णयको पृष्ठभूमिमा राजनीतिक र आर्थिक परिवर्तन पनि जोडिएको छ । सन् २०२४ को राजनीतिक उथलपुथलपछि अन्तरिम सरकारले अगस्ट २०२५ मा उक्त खरिदमा सहमति जनाएको थियो । त्यसपछि फेब्रुअरी २०२६ मा नयाँ सरकार निर्वाचित भएको हो । बङ्गलादेशले संयुक्त राज्य अमेरिकासँगको व्यापार सन्तुलन मिलाउन तथा सम्भावित उच्च करबाट जोगिन यो सम्झौता अघि बढाएको हो । विश्वको दोस्रो ठूलो गार्मेन्ट उत्पादकका रूपमा रहेको बङ्गलादेशको कुल निर्यातमा करिब ८० प्रतिशत हिस्सा कपडा तथा रेडिमेड गार्मेन्टको छ, जसमा अमेरिकी बजारले करिब २० प्रतिशत हिस्सा ओगटेको छ । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले बङ्गलादेशी वस्तुमा उच्च कर लगाउने चेतावनी दिएपछि ढाकाले बोइङ विमान खरिदका साथै अमेरिकी गहुँ, कपास र तेल आयात बढाउने प्रस्ताव अघि सारेको थियो । सुरुमा २५ वटा विमान खरिद गर्ने प्रस्ताव गरिए पनि पछि घटाएर १४ मा सीमित गरिएको हो । यो निर्णयले युरोपेली विमान निर्माता एयरबससँग भइरहेको सम्भावित सम्झौतामा असर पारेको छ । बङ्गलादेशसँग एयरबस विमान बिक्रीका लागि भइरहेको छलफल यस सम्झौतापछि प्रभावित भएको बताइएको छ । ट्रम्प प्रशासनले बङ्गलादेशी कपास उत्पादनमा ३७ प्रतिशतसम्म कर लगाउने चेतावनी दिएको थियो, जुन पछिल्लो सहमतिपछि घटाएर २० प्रतिशतमा ल्याइएको छ । यसले बङ्गलादेशको निर्यातमुखी अर्थतन्त्रलाई केही राहत दिएको छ । सन् २०२४ को अशान्तिपछि पुनःस्थापनाको चरणमा रहेको बङ्गलादेशको गार्मेन्ट उद्योगलाई स्थिर बनाउन पनि यस्तो आर्थिक तथा व्यापारिक सम्झौताले भूमिका खेल्ने अपेक्षा गरिएको छ । रासस
१२ टोली सहभागी हुने कर्पोरेट क्रिकेट प्रतियोगिता काठमाडौंमा सुरु हुँदै
काठमाडौं । राउन्ड टेबल नेपालले छैटौँ संस्करणको इन्डोर कर्पोरेट क्रिकेट प्रतियोगिता आयोजना गर्ने घोषणा गरेको छ । प्रतियोगिताको मुख्य प्रायोजकका रूपमा सन नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स रहेको छ । प्रतियोगिता आगामी मे १, २ र ३ गते काठमाडौंको बूढानीलकण्ठस्थित भेलोसिटी ग्राउन्डमा सञ्चालन हुनेछ । यसमा डग्मा ग्रुप, जगदम्बा मोटर्स, नबिल बैंक, प्राइम कमर्सियल बैंक, ग्लोबल आइएमई बैंक, नेपाल एसबिआई बैंक, नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स, लाइफ इन्स्योरेन्स कर्पोरेशन नेपाल, रमेश कर्प, हिमालयन एभरेस्ट इन्स्योरेन्स, महालक्ष्मी विकास बैंक तथा साबिक विजेता क्लाउडफ्याक्ट्रीसहित १२ टोलीको सहभागिता रहनेछ । आयोजकका अनुसार सन नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्सको मुख्य प्रायोजनले प्रतियोगितालाई थप सशक्त बनाएको छ । प्रतियोगिताको उद्देश्य कर्पोरेट क्षेत्रभित्र सहकार्य अभिवृद्धि गर्नु, आपसी सम्बन्ध विस्तार गर्नु तथा खेलकुदमार्फत कार्य–जीवन सन्तुलन प्रवर्द्धन गर्नु हो । राउन्ड टेबल नेपालले सामाजिक उत्तरदायित्वअन्तर्गत शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सामुदायिक विकासका क्षेत्रमा विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ । संस्थाका प्रतिनिधिहरूका अनुसार, प्रतियोगिता केवल क्रिकेटमा सीमित नभई साझा उद्देश्यका लागि व्यक्तिहरूलाई एकत्रित गर्ने प्रभावकारी माध्यम पनि हो । आयोजकले प्रतियोगिता सफल बनाउन सहयोग पुर्याएकोमा सन नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्सप्रति आभार व्यक्त गर्दै यस कार्यक्रमले प्रतिस्पर्धा, सहकार्य र सामाजिक उत्तरदायित्वबीच सन्तुलित समन्वय प्रस्तुत गर्ने विश्वास व्यक्त गरेको छ ।
नेपालको कानुनी क्षेत्रलाई डिजिटल बनाउन कोइकाले २७ करोड सहयोग गर्ने
काठमाडौं । नेपालको कानुनी सूचना व्यवस्थापन प्रणालीलाई आधुनिक र प्रविधिमैत्री बनाउन कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय र कोरिया अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग (कोइका) बीच ‘नेपाल कानुन सूचना पाइलट प्रणाली स्थापना’ परियोजनाका लागि औपचारिक सम्झौता भएको छ । कोरिया गणतन्त्र सरकारको १.८ मिलियन अमेरिकी डलर (२७ करोड ३१ लाख नेपाली रुपैयाँ) अनुदान सहयोगमा सञ्चालन हुने यस परियोजनाले सन् २०२७ सम्ममा नेपालको कानूनी प्रशासनलाई डिजिटल स्वरूप दिने लक्ष्य राखेको छ । परियोजना कार्यान्वयनका लागि कोइका नेपालका कन्ट्री डाइरेक्टर मुहन कोङ र मन्त्रालयकी सह(सचिव अरुणा जोशीले ‘रेकर्ड अफ डिस्कसन’ (आरओडी) मा हस्ताक्षर गरे । यस परियोजनाले नेपालका विद्यमान कानून, नियमावली र संशोधनहरूलाई सर्वसाधारणको पहुँचमा पुर्याउन एक अत्याधुनिक डिजिटल प्लेटफर्मको विकास गर्नेछ । यसअन्तर्गत एक केन्द्रिकृत कानुन सूचना केन्द्र पोर्टल, कानुनी इतिहास व्यवस्थापनका लागि कानून सम्पादन प्रणाली र संस्थागत निरीक्षणका लागि प्रशासकीय प्रणाली स्थापना गरिनेछ । परियोजनालाई दिगो बनाउन कोइकाले आवश्यक सर्भर, स्टोरेज र सुरक्षा फायरवालजस्ता प्राविधिक पूर्वाधार उपलब्ध गराउनुका साथै सरकारी अधिकारी, प्राविधिक र कानुन व्यवसायीहरूका लागि क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रम र सर्वसाधारणका लागि सचेतना सत्रहरू समेत सञ्चालन गर्ने योजना बनाएको छ । परियोजनाको प्राविधिक पक्षलाई सुदृढ बनाउन दक्षिण कोरियाको सरकारी कानून मन्त्रालय र कोरिया कानून सूचना सेवाले विशेष प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउनेछन् । सम्झौता कार्यक्रममा कानुन मन्त्रालयका सचिव परेश्वर ढुंगानाले यो प्रणालीले मन्त्रालयको आन्तरिक कार्यप्रणालीमा रूपान्तरण ल्याउने र सरकारको पारदर्शिता एवं सुशासनप्रतिको प्रतिबद्धतालाई थप बलियो बनाउने विश्वास व्यक्त ग‍रे । त्यस्तै, सह-सचिव अरुणा जोशीले किवर्डका आधारमा कानून खोज्न मिल्ने प्रणालीले विधायी कार्यलाई सहज बनाउने बताए भने कोइकाका कन्ट्री डाइरेक्टर मुहन कोङले यसलाई नेपालको डिजिटल सुशासनको यात्रामा एउटा महत्त्वपूर्ण कोसेढुङ्गाको रूपमा चित्रण गरे । सन् १९९१ देखि नेपालको विकास साझेदार रहेको दक्षिण कोरियाले कोइकामार्फत हालसम्म स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि र सूचना प्रविधि लगायतका क्षेत्रमा २३५ मिलियन अमेरिकी डलरभन्दा बढी सहयोग गरिसकेको छ । यो नयाँ परियोजनाले नेपालको कानुनी राज्यको अवधारणालाई थप मजबुत बनाउँदै दिगो विकासका लक्ष्यहरू प्राप्त गर्न मद्दत पुर्याउने अपेक्षा गरिएको छ ।
सेयर बजारमा ४ अर्बको कारोबार
काठमाडौं । बिहीबार सेयर बजार सामान्य अंकले घटेको छ । नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) परिसूचक ५ अंकले घटेर २७३८ बिन्दुमा झरेको छ । नेप्सेका अनुसार ९८ कम्पनीको सेयर मूल्य बढ्दा १६१ कम्पनीको सेयर मूल्य घटेको छ । १० कम्पनीको मूल्यमा भने कुनै परिवर्तन आएको छैन । बिहीबार ३४६ कम्पनीको १ करोड कित्ता सेयर किनबेच हुँदा ४ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको छ । जसमध्ये सबैभन्दा धेरै कारोबार रिलाइन्स स्पिनिङको भएको छ । रिलाइन्सको २६ करोड रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको छ । साथै आँखु खोला जलविद्युतको २१ करोड, नेसनल हाइड्रोको १९ करोड, शिवम् सिमेन्टको १७ करोड र एनआरएन इन्फ्राइस्ट्रक्चरको १५ करोड रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको छ ।
दिगोपन र संस्कृतिसँग जोडिँदै काठमाडौं मेरियटको सात वर्ष
काठमाडौं । काठमाडौं मेरियट होटलले अप्रिल २८, २०२६ मा सातौं वार्षिकोत्सव मनाएको छ । नेपाललाई विश्व आतिथ्य (हस्पिटालिटी) क्षेत्रमा स्थापित गर्ने लक्ष्यसहित सुरु भएको होटलको यात्रा आज मानिस, साझेदारी र उद्देश्यमा आधारित प्रेरणादायी कथामा परिणत भएको बताइएको छ । स्थापनादेखि नै होटलले केवल व्यवसायिक गतिविधिमा सीमित नभई नेपाली संस्कृति, आत्मीयता र स्थानीय विशेषतालाई आफ्ना सेवामा समेट्दै आएको जनाएको छ । होटलका सञ्चालक गौरव अग्रवालले सुरुवाती दिन सम्झँदै नेपालले विश्वस्तरको आतिथ्य क्षेत्रमा स्थान पाउन सक्छ भन्ने विश्वासकै आधारमा होटल स्थापना गरिएको बताए । 'हामी केवल भवन निर्माण गरिरहेका थिएनौं, विश्वास र उच्चस्तरीय मापदण्ड निर्माण गरिरहेका थियौं,' उनले भने । महाप्रबन्धक शंकुष महाजनका अनुसार सात वर्षपछि लक्जरीसँगै जिम्मेवारी पनि थपिएको छ। होटल एलईईडी गोल्ड सर्टिफाइड भएको उल्लेख गर्दै उनले दिगोपन र ऊर्जा दक्षतामा आफूहरू प्रतिबद्ध रहेको बताए। वार्षिकोत्सव समारोहमा विशिष्ट अतिथि, ग्राहक, ट्राभल एजेन्ट तथा सरोकारवालाको उल्लेख्य उपस्थिति रहेको थियो । कार्यक्रममा प्रमुख अतिथिका रूपमा मिंग्मा डेभिड शेर्पा सहभागी भएका थिए, जो गिनिज वर्ल्ड रेकर्डधारी तथा ‘पिओलेट डि’ओर एशिया’ सम्मान प्राप्त गर्ने पहिलो नेपाली हुन् । कार्यक्रममा दिगोपनाको सन्देश दिन पाहुनालाई गमलासहितको बिरुवा उपहार दिइएको थियो। साथै, तीन पटक राष्ट्रिय पुरस्कार प्राप्त कलाकार कृष्ण लामाका कलाकृतिहरू प्रदर्शन गरिएका थिए, जसको बिक्रीबाट प्राप्त रकमको एक हिस्सा प्रिजनर्स असिस्टेन्स नेपालाई प्रदान गरिने जनाइएको छ । संस्थाकी अध्यक्ष सुवानी आले मगरको उपस्थिति पनि कार्यक्रममा रहेको थियो । होटलले सन् २०१९ देखि मेरियट इन्टरनेशनलको विश्वव्यापी अभियानमा सहभागिता जनाउँदै आएको छ । सन् २०२३ सम्म आइपुग्दा होटलले नेपालको पर्यटन तथा आतिथ्य क्षेत्रमा महत्वपूर्ण योगदान दिँदै अन्तर्राष्ट्रिय ब्रान्डलाई स्थानीय सन्दर्भमा सफलतापूर्वक रूपान्तरण गरेको जनाएको छ ।
एनसीएचएलसँग राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको सम्झौता, नेपालपे कार्ड जारी गर्ने
काठमाडौं । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक र नेपाल क्लियरिङ हाउस लिमिटेड (एनसीएचएल) बीच नेशनल पेमेन्ट स्विच तथा नेपालपे कार्डमा आवद्ध हुन सम्झौता भएको छ । एक औपचारिक कार्यक्रममा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत देवेन्द्र रमन खनाल र एनसीएचएलका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत निलेश मान सिंह प्रधानले सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरी आदानप्रदान गरेका हुन् । यस सम्झौतापछि बैंकले आफ्नो प्रणाली (स्वीच) इन्टिग्रेसन सम्पन्न गरेपछि ग्राहकहरूका लागि नेपालपे कार्ड जारी गर्न तथा नेपालपे नेटवर्कमार्फत कारोबार स्वीकार गर्न सक्नेछ । हालसम्म एनपीएस प्रणालीमा ३४ वटा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू प्रिन्सिपल मेम्बरका रूपमा आवद्ध भइसकेका छन्, जसमध्ये ५ संस्थाले लाइभ सञ्चालन सुरु गरिसकेका छन् । एनसीएचएलले नेपालपे कार्डको व्यावसायिक रोलआउट सुरु गरिसकेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय नेटवर्क ‘डिस्कभर’सँगको सहकार्यमा नेपालपे कार्ड अब विश्वव्यापी रूपमा प्रयोग गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । नेशनल पेमेन्ट स्विचअन्तर्गत सञ्चालनमा आएको नेपालपे कार्डमार्फत बैंक तथा वित्तीय संस्था, भुक्तानी सेवा प्रदायक र भुक्तानी प्रणाली सञ्चालकले जारी गरेका कार्डहरू नेपालभित्र र विदेशमा रहेका एटीएम तथा पीओएस टर्मिनलमा प्रयोग गर्न सकिनेछ । साथै, अन्तर्राष्ट्रिय कार्डहरू (जस्तै रुपे कार्ड) पनि नेपालमा प्रयोग गर्न सकिने भएको छ । एनपीएस प्रणालीले विभिन्न कार्ड स्विचबीच अन्तरआबद्धता कायम गर्दै डोमेस्टिक कार्ड कारोबारको राउटिङ र सेटलमेन्टका लागि केन्द्रीय स्विचको रूपमा काम गर्नेछ । यसले घरेलु कार्ड कारोबारको लागत घटाउने, डाटा स्थानीयकरण सुनिश्चित गर्ने तथा डिजिटल भुक्तानी प्रणालीमा नवीन प्रविधिको विकास र प्रवर्द्धन गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
सर्लाहीबाट ‘आक्रोश र छटपटी’ लिएर फर्किएँ : सभापति थापा
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सभापति गगनकुमार थापाले सीमावर्ती क्षेत्रका नागरिकको दैनिकी प्रभावित पार्ने गरी लागू गरिएको ‘१०० रुपैयाँभन्दा बढीको सामानमा भन्सार बुझाउनुपर्ने’ सरकारी व्यवस्थाप्रति कडा आपत्ति जनाउँदै उक्त निर्णय तत्काल फिर्ता लिन सरकारसँग माग गरेका छन् । सर्लाहीको सीमावर्ती मधुवनी क्षेत्रको भ्रमणबाट फर्किएपछि बिहीबार सार्वजनिक धारणा राख्दै थापाले सीमा क्षेत्रमा बसोबास गर्ने नागरिकहरूले भोगिरहेको असहजता र अपमानजनक व्यवहारप्रति गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरे। उनले त्यहाँका नागरिकसँगको प्रत्यक्ष अन्तरक्रियाबाट आफू ‘आक्रोश र छटपटी’ लिएर फर्किएको बताए । थापाका अनुसार दैनिक मजदुरीका लागि सीमा पार गर्ने एक कामदारलाई बिस्कुटको प्याकेट बोकेको कारण दुई घण्टासम्म रोकिएको थियो । उनले उक्त व्यवस्था नयाँ नभए पनि विभिन्न सरकारका पालामा कानुनी रूपमा कायम रहँदै आएको स्वीकार गरे। ‘हाम्रो पार्टी नेतृत्वको सरकार हुँदा समेत यो कानुन कागजमा थियो, तर यसको अव्यवहारिकता बुझेरै कार्यान्वयनमा कडाइ गरिएको थिएन,’ थापाले भने, ‘समयमै सुधार गर्न नसक्नु हाम्रो कमजोरी थियो, अब त्यसलाई सच्याउने जिम्मेवारी पनि हाम्रो हो ।’ थापाले वर्तमान निर्णयलाई ‘नागरिकमैत्री नभएको’ र ‘हेपाहा नीति’ को संज्ञा दिँदै यसले मधेस क्षेत्रको सामाजिक तथा आर्थिक जीवनमा प्रत्यक्ष असर पारेको बताए । उनका अनुसार यो व्यवस्थाले नियमित आवतजावतलाई शंकाको दृष्टिले हेर्ने अवस्था सिर्जना गरेको छ भने नागरिकको सम्मानमा पनि ठेस पुर्याएको छ । ‘स्वयम भन्सार विभागले नै यसबाट उल्लेखनीय राजस्व नउठ्ने स्वीकार गरिसकेको छ,’ उनले प्रश्न गरे, ‘त्यसो भए नागरिकलाई दुःख दिने यस्तो व्यवस्था किन कायम राखिएको हो?’ थापाले विशेषगरी महिला, विद्यार्थी, किसान र श्रमिक वर्ग यस नीतिबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित भएको उल्लेख गर्दै सीमामा पहिले जस्तो सहज आवतजावत सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले सीमावर्ती क्षेत्रलाई राष्ट्रको संवेदनशील भागका रूपमा व्याख्या गर्दै भने, ‘सीमा केवल भौगोलिक रेखा होइन, अर्थतन्त्र, संस्कृति र विश्वासको संगम हो । यस्ता क्षेत्रमा लागू गरिने नीतिले नागरिकको सम्मान र दैनिकीलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ ।’ सरकारले हालै सीमा क्षेत्रमा साना परिमाणका सामानमा समेत भन्सार कडाइका साथ लागू गर्न थालेपछि मधेसका विभिन्न जिल्लामा असन्तुष्टि बढ्दै गएको छ ।
