भेटघाटमा व्यस्त अर्थमन्त्री वाग्ले, आज एस जयशङ्करसँग भेटवार्ता गर्ने
काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले भारत भ्रमणको दोस्रो दिन आज विभिन्न महत्त्वपूर्ण कूटनीतिक तथा द्विपक्षीय भेटघाटमा सहभागी हुँदै छन् । तीन दिने भ्रमणका लागि बिहीबार भारत प्रस्थान गर्नुभएका अर्थमन्त्री वाग्लेले सोही दिन भारतीय समकक्षी निर्मला सीतारमणसँग द्विपक्षीय भेटवार्ता गरेका थिए । भ्रमणको दोस्रो दिन शुक्रबार अर्थमन्त्री वाग्ले विभिन्न उच्चस्तरीय कार्यक्रममा सहभागी हुँदै छन् । उनी बिहान ९ बजे पूर्वविदेशसचिव श्याम शरणले आयोजना गर्ने उच्चस्तरीय कूटनीतिक संवाद कार्यक्रममा प्रमुख अतिथिका रूपमा सहभागी हुनेछन् । नयाँ दिल्लीस्थित इन्डिया इन्टरनेसनल सेन्टरमा आयोजना हुने कार्यक्रममा उनले आफ्नो धारणा राख्ने छन् । त्यसैगरी, अर्थमन्त्री वाग्लेले शुक्रबार भारतीय विदेशमन्त्री डा. एस. जयशङ्करसँग भेटवार्ता गर्ने कार्यक्रम छ। भेटवार्ता साँझ ५ बजेका लागि तय गरिएको छ । अर्थमन्त्री वाग्लेले भारत व्यापार संवर्द्धन सङ्गठनका अध्यक्ष जावेद अशरफले आयोजना गर्ने वृहत् भेटघाट कार्यक्रममा समेत सहभागिता जनाउने छन् । भारत मण्डपममा आयोजना हुने उक्त कार्यक्रममा नेपाल-भारत आर्थिक सहकार्यका विभिन्न आयामबारे उच्चस्तरीय छलफल हुने बताइएको छ । अर्थमन्त्री वाग्लेको नेतृत्वमा रहेको प्रतिनिधिमण्डलमा अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव अमृत लम्साल, परराष्ट्र मन्त्रालयका सहसचिव गेहेन्द्रराज भण्डारी, नेपाली दूतावास नयाँ दिल्लीका उपनियोग प्रमुख डा. सुरेन्द्र थापा, आर्थिक मन्त्री तारानाथ अधिकारी तथा अर्थमन्त्रीका निजी उपसचिव कञ्चन बस्नेत सहभागी छन् । भ्रमणको तेस्रो तथा अन्तिम दिन शनिबार निजी क्षेत्रका प्रतिनिधि तथा अन्य उच्चस्तरीय व्यक्तिसँग भेटघाट गरेपछि अर्थमन्त्री नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डल नेपाल फर्कने कार्यक्रम रहेको छ ।
आईपीओमा सेबोनको लगाम, योग्यता, पुँजी संरचना र रकम उपयोगमा कडाइ
काठमाडौं । नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) ले प्रारम्भिक सार्वजनिक निष्काशन (आईपीओ) गर्न चाहने संगठित संस्थाका लागि कडा योग्यता तथा रकम उपयोगसम्बन्धी व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ । बोर्डले सार्वजनिक गरेको ‘सार्वजनिक निष्काशनको सामान्य योग्यता सम्बन्धी निर्देशिका, २०८३’ को मस्यौदामा सार्वजनिक निष्काशन गर्न चाहने प्रत्येक संगठित संस्थाले निर्देशिका तथा प्रचलित कानुनबमोजिम आधारभूत योग्यता पूरा गर्नुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । मस्यौदाअनुसार सार्वजनिक निष्काशन गर्न चाहने संस्था प्रचलित ऐनबमोजिम विधिवत् दर्ता भएको हुनुपर्नेछ । त्यस्तै, आफ्नो मुख्य उद्देश्यअनुसार व्यवसाय सञ्चालन गरेको, लेखापरीक्षण तथा वार्षिक साधारण सभा सम्पन्न गरेको र व्यवसाय सञ्चालनका लागि आवश्यक इजाजत, अनुमति वा स्वीकृति प्राप्त गरेको हुनुपर्नेछ । संस्थाले वित्तीय, संस्थागत सुशासन तथा सूचना प्रवाहसम्बन्धी मापदण्ड पूरा गरेको हुनुपर्नेछ भने सार्वजनिक निष्काशनबाट प्राप्त हुने रकमको उपयोगसम्बन्धी स्पष्ट योजना साधारण सभाबाट स्वीकृत भएको हुनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । त्यस्तै, संगठित संस्था, संस्थापक सेयरधनी, सञ्चालक तथा प्रमुख व्यवस्थापनका व्यक्तिहरू निर्देशिकाबमोजिम योग्य हुनुपर्ने बोर्डले जनाएके छ । निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धकले समेत सम्बन्धित संस्थाले तोकिएका योग्यता पूरा गरेको सुनिश्चित गरेपछि मात्र निष्काशन तथा बिक्री सम्झौता गर्नुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। बोर्डका अनुसार संगठित संस्थाले आफ्नो आधिकारिक वेबसाइट सञ्चालनमा ल्याएको हुनुपर्नेछ । वेबसाइटमा कम्तीमा विगत तीन वर्षको वित्तीय विवरणसहितको वार्षिक प्रतिवेदन, व्यावसायिक सम्भावना तथा चुनौती, भावी योजना, सञ्चालक समिति सदस्य तथा प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको योग्यता र अनुभवका साथै संस्थामा उनीहरूको लगानी रकम र लगानी प्रतिशतसमेत उल्लेख गर्नुपर्नेछ । निर्देशिका लागू भएपछि प्रारम्भिक सार्वजनिक निष्काशनका लागि निवेदन दिएका संस्थाले बोर्डको स्वीकृतिबिना आफ्नो पुँजी संरचना परिवर्तन गर्न नपाउने व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरिएको छ। साथै, निवेदन दिनुअघि पछिल्लो तीन आर्थिक वर्षको लेखापरीक्षण भएको वित्तीय विवरण संस्थाको आफ्नै तथा धितोपत्र निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धकको वेबसाइटमार्फत सार्वजनिक गर्नुपर्नेछ । व्यवसाय सञ्चालनको न्यूनतम अवधिसमेत बोर्डले सम्बन्धित क्षेत्रको प्रकृति, व्यवसायको जोखिम तथा पुँजी संरचनालाई ध्यानमा राखेर निर्धारण गर्न सक्ने प्रस्ताव गरिएको छ । उद्योग वा क्षेत्रअनुसार फरक मापदण्ड तोक्न सकिने तथा पूर्वाधार, प्रविधि, अनुसन्धानमा आधारित वा अन्य विशेष प्रकृतिका उद्योगका लागि आवश्यक सर्तसहित छुट्टै मापदण्ड लागू गर्न सकिने व्यवस्था छ । कानुनी तथा नियामकीय अनुपालनअन्तर्गत संगठित संस्थाले आफ्नो व्यवसायसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण प्रचलित कानुनको पालना गरेको हुनुपर्नेछ । मस्यौदामा केही अवस्थामा सार्वजनिक निष्काशनको स्वीकृति नदिने व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरिएको छ । संगठित संस्था विघटन, दामासाही वा समकक्ष कानुनी प्रक्रियामा रहेको, व्यवसाय सञ्चालन गम्भीर रूपमा अवरुद्ध भएको वा लेखापरीक्षकले व्यवसायको निरन्तरतामा गम्भीर शंका व्यक्त गरेको अवस्थामा स्वीकृति नदिने व्यवस्था छ । त्यस्तै, झुट्टा, भ्रामक वा महत्वपूर्ण तथ्य लुकाएर विवरण पेस गरेको प्रमाणित भएमा तथा बोर्ड वा अन्य नियामक निकायबाट धितोपत्र बजारमा सहभागी हुन अयोग्य ठहरिएको अवस्थामा पनि सार्वजनिक निष्काशनको स्वीकृति नदिने प्रस्ताव गरिएको छ । धितोपत्रसम्बन्धी ठगी, वित्तीय अपचलन, सम्पत्ति शुद्धीकरण, भ्रष्टाचार वा अन्य गम्भीर आर्थिक अपराधमा अन्तिम अदालतबाट दोषी ठहर भएका संगठित संस्था, संस्थापक सेयरधनी, सञ्चालक वा प्रमुख व्यवस्थापनका व्यक्तिसम्बन्धी समेत कडा व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । त्यस्ता व्यक्तिले सजाय भुक्तान गरेको वा तीन वर्षको अवधि पूरा नभएको अवस्थामा सार्वजनिक निष्काशनको स्वीकृति नदिने प्रस्ताव छ। कालोसूचीमा परी फुकुवा भएको छ महिना पूरा नभएको अवस्थामा समेत स्वीकृति नदिने व्यवस्था छ । मस्यौदामा भ्रामक विवरण पेस गरेमा सार्वजनिक निष्काशनको स्वीकृति स्थगन वा रद्द गर्न, थप जानकारी वा संशोधित विवरणपत्र पेस गर्न आदेश दिन, विशेष लेखापरीक्षण वा स्वतन्त्र अनुसन्धान गराउन तथा प्रचलित कानुनबमोजिम प्रशासनिक वा कानुनी कारबाही गर्न सकिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । त्यस्तो कारबाहीबाट पीडित लगानीकर्ताले प्रचलित कानुनबमोजिम क्षतिपूर्ति माग गर्न पाउने अधिकारमा भने असर नपर्ने उल्लेख छ । सार्वजनिक निष्काशनबाट प्राप्त रकमको उपयोगसम्बन्धी व्यवस्थामा भने संकलित रकम विवरणपत्रमा उल्लेख गरिएको स्वीकृत उद्देश्यका लागि मात्र प्रयोग गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । रकमको उपयोग दक्ष, मितव्ययी, पारदर्शी तथा उत्तरदायी ढङ्गले गर्नुपर्नेछ । सार्वजनिक निष्काशनबाट प्राप्त रकम नियमित सञ्चालन खर्च, असम्बन्धित लगानी वा बोर्डबाट स्वीकृत नभएका प्रयोजनमा प्रयोग गर्न नपाइने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । प्रत्येक संस्थाले सार्वजनिक निष्काशनको आवेदनसँगै रकम उपयोगको विस्तृत योजना पेस गर्नुपर्नेछ। उक्त योजनामा प्रत्येक परियोजना वा प्रयोजनको विवरण, अनुमानित खर्च, कार्यान्वयनको समयसीमा, रकम उपयोगको चरणगत तालिका, अपेक्षित उपलब्धि तथा जिम्मेवार विभाग वा पदाधिकारीको विवरण समावेश गर्नुपर्नेछ । सार्वजनिक निष्काशनबाट प्राप्त सम्पूर्ण रकम छुट्टै बैंक खातामा जम्मा गर्नुपर्ने तथा उक्त खाताबाट हुने प्रत्येक भुक्तानीको अभिलेख राख्नुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। बोर्डले आवश्यक ठानेमा जुनसुकै समयमा उक्त खाताको विवरण माग गर्न सक्नेछ । संस्थाले सार्वजनिक निष्काशनबाट प्राप्त रकम उपयोगका लागि पर्याप्त आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली लागू गर्नुपर्नेछ । अधिकारप्राप्त अधिकारीको स्वीकृतिबिना कुनै पनि भुक्तानी गर्न नपाइने तथा रकम उपयोगसम्बन्धी सम्पूर्ण अभिलेख सुरक्षित राख्नुपर्ने व्यवस्था छ । रकम उपयोगको नियमित अनुगमन गर्नुपर्ने, सञ्चालक समितिले प्रत्येक त्रैमासिक बैठकमा रकम उपयोगको समीक्षा गर्नुपर्ने तथा लेखापरीक्षण समितिले रकम उपयोग विवरणको स्वतन्त्र समीक्षा गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । त्यस्तै, सार्वजनिक निष्काशनबाट प्राप्त रकमको उपयोगसम्बन्धी त्रैमासिक तथा वार्षिक प्रतिवेदन बोर्डसमक्ष पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। तर निष्काशनबाट प्राप्त सम्पूर्ण रकमको उपयोग समाप्त भएपछि त्रैमासिक तथा वार्षिक प्रतिवेदन पेस गर्न नपर्ने व्यवस्था मस्यौदामा उल्लेख छ ।
१०.५२ प्रतिशत लाभांश पारित गर्न सर्वोत्तम पेन्ट्सले डाक्यो साधारण सभा
काठमाडौं । सर्वोत्तम पेन्ट्स इन्डस्ट्रिजले लाभांश प्रस्ताव पारित गर्न वार्षिक साधारण सभा बोलाएको छ । कम्पनी सञ्चालक समितिको भदौ ३१ गते बसेको बैठकले असोज २५ गते कैलालीको अत्तरियास्थित होटल जंगल स्पा प्रालिमा दिउँसो १ बजे पाँचौं वार्षिक साधारण सभा बोलाउने निर्णय गरेको हो । सभाले गत आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को नाफाबाट कम्पनीको चुक्ता पुँजी ३४ करोड रुपैयाँको १० प्रतिशतका दरले ३ करोड ४० लाख रुपैयाँ बराबरको बोनस सेयर तथा कर प्रयोजनका लागि ०.५२ प्रतिशतका दरले १७ लाख ८९ हजार रुपैयाँ नगद लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव पारित गर्नेछ । सभाले गत आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को सञ्चालक समितिको प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षकको प्रतिवेदन पारित गर्नेछ । त्यस्तै, चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि लेखापरीक्षक नियुक्त गर्ने तथा पारिश्रमिक निर्धारण गर्ने प्रस्ताव पनि सभामा पेस हुनेछ । कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा ९३ बमोजिम कम्पनीका आधारभूत सेयरधनी वा सञ्चालक सम्बद्ध संस्थासँग तथा कम्पनीसँग सम्बद्ध अन्य संस्थासँग भएका कारोबारको विवरण अनुमोदन गर्ने प्रस्तावमाथि छलफल गरी पारित गरिनेछ । त्यस्तै, संस्थापक समूहबाट तीन जना र सर्वसाधारण समूहबाट एक जना सञ्चालकको निर्वाचन गर्ने कार्यसूची रहेको छ । बोनस सेयर वितरणसम्बन्धी विशेष प्रस्ताव पारित भएपछि कम्पनीको जारी तथा चुक्ता पुँजी वृद्धि हुने भएकाले सोहीअनुसार कम्पनीको प्रबन्धपत्र संशोधन गर्ने प्रस्ताव पनि सभामा पेस हुनेछ । प्रबन्धपत्र तथा नियमावली संशोधनका क्रममा नियमनकारी निकायबाट कुनै निर्देशन वा सुझाव प्राप्त भएमा सोहीअनुसार आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउन सञ्चालक समिति वा समितिले तोकेको पदाधिकारीलाई अख्तियारी दिने प्रस्तावसमेत सभामा पेस हुनेछ । लाभांश वितरण तथा साधारण सभा प्रयोजनका लागि कम्पनीले असोज १३ गते सेयर दाखिला खारेज मिति तोकेको छ । त्यसैले असोज १२ गतेसम्म नेपाल स्टक एक्सचेन्जमा कारोबार भई कायम भएका सेयरधनीले साधारण सभामा सहभागी हुन तथा प्रस्तावित लाभांश प्राप्त गर्न सक्नेछन् ।
१.१३ अर्ब लाभांश पारित गर्न निफ्राले बोलायो वार्षिक साधारण सभा
काठमाडौं । लाभांश प्रस्ताव पारित गर्न नेपाल पूर्वाधार बैंक लिमिटेड (निफ्रा)ले वार्षिक साधारण सभा बोलाएको छ । बैंक सञ्चालक समितिको असोज १ गते बसेको बैठकले असोज २३ गते काठमाडौंको बत्तीसपुतलीस्थित अनुपम फुडल्याण्ड एन्ड ब्याङ्क्वेटमा बिहान ९ बजे आठौं वार्षिक साधारण सभा बोलाउने निर्णय गरेको हो । सभाले गत आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को नाफाबाट बैंकको चुक्ता पुँजी २१ अर्ब ६० करोड रुपैयाँको करसहित ५.२६ प्रतिशतका दरले हुने १ अर्ब १३ करोड ६८ लाख ५१ हजार रुपैयाँ लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव पारित गर्नेछ । साधारण सभाबाट स्वीकृत लाभांश कम्पनी ऐन बमोजिम अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृति प्राप्त भएपछि वितरण गरिने बैंकले जनाएको छ । सभाले गत आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को सञ्चालक समितिको प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षकको प्रतिवेदन पारित गर्नुका साथै चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि बाह्य लेखापरीक्षक नियुक्त गर्ने र पारिश्रमिक निर्धारण गर्नेछ। बैंकका अनुसार बहालवाला लेखापरीक्षक बीआरएस न्यौपाने एन्ड कम्पनीले लगातार तीन वर्ष बैंकको लेखापरीक्षण सम्पन्न गरिसकेकाले पुनः नियुक्त हुन सक्नेछ । त्यस्तै, सातौं वार्षिक साधारण सभाबाट सर्वसाधारण सेयरधनी समूहको प्रतिनिधित्व गर्ने गरी निर्वाचित दुई सञ्चालकमध्ये सञ्चालक लिमा अधिकारी आचार्यले पदबाट दिएको राजीनामा स्वीकृत भई रिक्त स्थानमा सञ्चालक समितिको १७८औं बैठकको निर्णयअनुसार सोही समूहको प्रतिनिधित्व गर्ने अनिता रायमाझीलाई सञ्चालक नियुक्त गरिएकोमा उक्त नियुक्तिलाई बाँकी कार्यकालका लागि अनुमोदन गर्ने प्रस्ताव पनि सभामा पेस हुनेछ । लाभांश वितरण तथा साधारण सभा प्रयोजनका लागि बैंकले असोज १४ गते सेयर दाखिला खारेज मिति तोकेको छ । त्यसैले असोज १३ गतेसम्म नेपाल स्टक एक्सचेन्जमा कारोबार भई कायम भएका सेयरधनीले साधारण सभामा सहभागी हुन तथा प्रस्तावित लाभांश प्राप्त गर्न सक्नेछन् ।
सेबोनले जारी गर्यो आईपीओ निष्काशनसम्बन्धी निर्देशिका
काठमाडौं । नेपाल धितोपत्र बोर्डले सार्वजनिक निष्काशन (आईपीओ) प्रणालीलाई निष्पक्ष, व्यवस्थित तथा विश्वसनीय बनाउने उद्देश्यले तयार गरेको ‘सार्वजनिक निष्काशनको सामान्य योग्यता सम्बन्धी निर्देशिका, २०८३’ को मस्यौदा राय सुझावका लागि सार्वजनिक गरेको छ । बोर्डका अनुसार सार्वजनिक निष्काशनका लागि योग्य, पारदर्शी तथा दिगो संगठित संस्थाको छनोट सुनिश्चित गर्ने, लगानीकर्ताको हित संरक्षण गर्ने तथा पूँजी बजारमा निष्पक्ष, व्यवस्थित र विश्वसनीय सार्वजनिक निष्काशन प्रणाली विकास गर्ने उद्देश्यले निर्देशिकाको मस्यौदा तयार गरिएको हो । नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालयले भदौ २९ गते सार्वजनिक गरेको ‘पूँजी बजार सुदृढीकरण तथा पुनरुत्थान कार्ययोजना, २०८३’ को बुँदा नम्बर १ मा रहेको कार्यक्रम कार्यान्वयनको सुरुवातका रूपमा निर्देशिकाको मस्यौदा सार्वजनिक गरिएको बोर्डले जनाएको छ । प्रस्तावित निर्देशिका सर्वसाधारणमा धितोपत्र निष्काशन गर्न चाहने संगठित संस्था, सार्वजनिक संगठित संस्थामा रूपान्तरण भई सार्वजनिक निष्काशन गर्न चाहने संस्था तथा प्रचलित कानुनबमोजिम सार्वजनिक निष्काशनको स्वीकृति प्राप्त अन्य संस्थामा लागू हुने व्यवस्था गरिएको छ । निर्देशिकामा प्रारम्भिक सार्वजनिक निष्काशन गर्न चाहने संगठित संस्थाका लागि आवश्यक सामान्य तथा वित्तीय योग्यता, संस्थागत सुशासनसम्बन्धी मापदण्ड, संस्थापक शेयरधनी, सञ्चालक तथा व्यवस्थापनको योग्यता, सूचना प्रवाह तथा विवरणपत्रसम्बन्धी व्यवस्था समेटिएको छ । त्यस्तै, आवश्यक जाँच तथा परीक्षण र पेशागत उत्तरदायित्व, सार्वजनिक निष्काशनबाट प्राप्त रकमको उपयोग तथा अनुगमन, निष्काशनपछिका दायित्व, अनुपालना तथा नियामकीय अनुगमनका साथै कसुर, दण्ड तथा प्रशासनिक कारबाहीसम्बन्धी व्यवस्था पनि निर्देशिकामा प्रस्ताव गरिएको छ । बोर्डले निर्देशिका लागू भएपछि सार्वजनिक निष्काशन प्रक्रिया थप व्यवस्थित, पारदर्शी तथा समयसापेक्ष हुने अपेक्षा गरेको छ । साथै, अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास तथा मापदण्डअनुकूल व्यवस्था हुने भएकाले योग्य कम्पनीलाई पूँजी बजारमा प्रवेश गर्न प्रोत्साहन मिल्ने तथा निजी क्षेत्र र सर्वसाधारणबाट थप पूँजी परिचालन गर्ने वातावरण बन्ने बोर्डको विश्वास छ ।
राष्ट्रिय सभा बैठक आज बस्दै, यस्ता छन् कार्यसूची
काठमाडौं । संघीय संसद्अन्तर्गत राष्ट्रिय सभाको बैठक आज बस्दैछ । संघीय संसद् सचिवालयका अनुसार बैठक शुक्रबार दिउँसो १:१५ बजे सिंहदरबारस्थित राष्ट्रिय सभा भवनमा बस्नेछ । बैठकमा राष्ट्रपति कार्यालयबाट प्राप्त पत्रको व्यहोरा जानकारी गराउने कार्यसूची रहेको छ । त्यसैगरी, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय, शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालय तथा कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयसँग सम्बन्धित मौखिक प्रश्नको सम्बन्धित मन्त्रीहरूले जवाफ दिने कार्यसूची छ । बैठकमा प्रधानमन्त्री बालेन शाहले न्याय परिषद् र न्याय सेवा आयोगको आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ र २०८१÷८२ को वार्षिक प्रतिवेदन पेस गर्ने कार्यक्रमसमेत रहेको छ । त्यस्तै, राष्ट्रिय सभा सदस्य मदनकुमारी शाह ‘गरिमा’ले ‘सहायक प्रजनन प्रविधिको प्रयोग नियमन गर्न कानुन निर्माणसम्बन्धी’ संकल्प प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने कार्यसूची छ ।
माथिल्लो त्रिशूली १ मा हेलिकप्टरबाट मिनि एस्काभेटर, जेनेरेटर र कटिङ सेट आयोजनास्थल पुर्याइयो
काठमाडौं । भदौ १० को विनाशकारी भोटेकोसी बाढीपछि सबैभन्दा धेरै मानिसहरू सम्पर्कविहीन रहेको २१६ मेगावाटको माथिल्लो त्रिशूली १ जलविद्युत् आयोजनामा खोजी तथा उद्धार कार्यलाई तीव्र पारिएको छ । आयोजनास्थलमा उद्धारका सामग्री पुर्याउन नेपाली सेनाको एमआई १७ हेलिकप्टरमार्फत एक थान मिनि एस्काभेटर पुर्‍याइएको छ । नयाँ एस्काभेटर थपिएसँगै अब दुईवटा एस्काभेटरको सहायताले सुरुङ तथा आसपासका क्षेत्रमा खोजी र उद्धार कार्य निरन्तर अघि बढाइएको छ । आयोजनाको सुरुङभित्र हराइरहेका कामदारहरूको खोजीका लागि अडिट ३ सुरुङबाट अडिट ३ अपस्ट्रिमतर्फ गेग्रान बगेको दिशाको विपरीततर्फ खोजी भइरहेको छ । लेदो तथा गेग्रान पन्छाएर खोजी गर्न बिहीबार पनि उपकरणहरू निरन्तर परिचालन गरिएको प्रवद्र्धक नेपाल वाटर एण्ड इनर्जी डेभलपमेन्ट कम्पनीले जनाएको छ । साथै, सुरुङभित्र काम गर्न सहज होस् भन्ने उद्देश्यले हेलिकप्टरमार्फत नै आवश्यक जेनेरेटर र काट्ने उपकरण (कटिङ सेट) समेत घटनास्थलमा पुर्‍याइएको छ । उद्धार कार्यलाई थप चुस्त बनाउन जिल्ला प्रशासन कार्यालय रसुवाले आयोजनाको निर्माण कम्पनी डुसानको उपकरण आयोजनास्थलसम्म ढुवानी गर्नभोटेकोसी बाढीका कारण ठूलो क्षति व्यहोरेको २१६ मेगावाटको माथिल्लो त्रिशूली १ जलविद्युत् आयोजनामा सम्पर्कविहीन रहेकाहरूको खोजी तथा उद्धार कार्यलाई तीव्र पारिएको छ । कोरियाली लगानीमा निर्माणाधीन यस आयोजनास्थलमा उद्धारका लागि नेपाली सेनाको एमआई १७ हेलिकप्टरमार्फत मिनि एस्काभेटरका साथै जेनेरेटर र कटिङ सेटलगायतका आवश्यक उपकरणहरू पुर्‍याइएको छ । आयोजनाको प्रवद्र्धक नेपाल वाटर एण्ड इनर्जी डेभलपमेन्ट कम्पनीका अनुसार अडिट ३ सुरुङको गेग्रान बगेको क्षेत्रमा दुईवटा एस्काभेटर प्रयोग गरी गेग्रानको विपरीत दिशामा खोजी कार्य जारी राखिएको छ । यसका साथै निर्माण कम्पनी डुसानका अन्य उपकरणहरू ढुवानी गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालय रसुवाले सहजीकरणका लागि पत्र पठाइसकेको छ । खोजी कार्यलाई थप प्रभावकारी बनाउन खोजी कुकुर परिचालन गर्ने तयारी गरिएको छ, जसका लागि नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (क्यान) सँग हेलिकप्टर उडानको अनुमतिका लागि प्रक्रिया अघि बढाइएको छ । अनुमति पाउनासाथ सर्च डगलाई आयोजनास्थलमा खटाइनेछ । बाढी आउनुअघि आयोजनामा कुल १ हजार ४३३ जनशक्ति कार्यरत रहेकोमा अहिलेसम्म ९३६ जना सम्पर्कमा आइसकेका छन् भने बाँकी सम्पर्कविहीनहरूको खोजी कार्य निरन्तर जारी छ ।
प्रधानमन्त्री राहत कोषमा ५० लाख सहयोग गर्ने समाज कल्याण परिषद्को निर्णय
काठमाडौं । समाज कल्याण परिषद्को आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को पहिलो बैठकले परिषद्को सम्पत्ति व्यवस्थापन, वित्तीय अनुशासन तथा संस्थागत सुधारलाई प्राथमिकतामा राख्दै विभिन्न निर्णय गरेको छ । महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक र सामाजिक सुरक्षामन्त्री सीता वादीकाे अध्यक्षतामा बसेको बैठकले परिषद्को चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट स्वीकृत गरेको छ । बैठकले विपद् प्रभावित नागरिकको राहत तथा पुनःस्थापनामा सहयोग पुर्याउने उद्देश्यले ५० लाख रुपैयाँ प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप राहत कोषमा जम्मा गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ । परिषद्को नाममा रहेका जग्गा, जमिनलगायतका सम्पत्तिको खोजविन गरी यथार्थ अवस्था पहिचान र प्रतिवेदन पेश गर्न समिति गठन गर्ने निर्णय बैठकले गरेको छ । परिषद्को सम्पत्तिको अभिलेखीकरण, संरक्षण तथा व्यवस्थापनलाई थप प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले समिति गठन गरिएको हो । त्यसैगरी, अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाले स्थानीय साझेदार संस्था छनोट गर्दा अपनाउनुपर्ने प्रक्रिया सम्बन्धी कार्यविधि परिमार्जन गर्न समिति गठन गर्ने निर्णय गरिएको छ । कार्यविधिलाई समयानुकूल बनाउँदै साझेदार छनोट प्रक्रियालाई थप व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउने लक्ष्य राखिएको छ । बैठकले भृकुटीमण्डप र इच्छुमतीस्थित परिषद्को जग्गामा निर्माण भएका संरचनाहरूको अध्ययन गरी प्रतिवेदन पेश गर्न समिति गठन गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ । यसैगरी, परिषद्को नाममा कायम रहेको बेरुजु शून्यमा झार्न कार्ययोजना निर्माण गरी कार्यान्वयन गर्न परिषद् कार्यालयलाई निर्देशन दिने निर्णय भएको छ । परिषद्को वित्तीय अनुशासन सुदृढ गर्दै बेरुजु फर्छ्योटलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाउन बैठकले जोड दिएको छ । बैठकले परिषद्को सम्पत्ति संरक्षण तथा व्यवस्थापन, वित्तीय अनुशासन, बेरुजु फर्छ्योट, अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थासँगको साझेदारी प्रक्रिया सुधार तथा परिषद्को जग्गामा निर्मित संरचनाको अध्ययनलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाउने निर्णय गरेको छ । चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट स्वीकृत गर्दै परिषद्को कामकारबाहीलाई थप व्यवस्थित, पारदर्शी र जवाफदेही बनाउने तथा संस्थागत सुधारलाई प्रभावकारी रूपमा अघि बढाउने निर्णयसहित बैठक सम्पन्न भएको छ ।
