ब्रड पीक हिमपहिरोमा ज्यान गुमाएका नेपाली आरोहीप्रति सरकारको श्रद्धाञ्जली
काठमाडौं । पाकिस्तानमा रहेको विश्वको १२औं अग्लो हिमाल ब्रड पीक आरोहणका क्रममा गएको विनाशकारी हिमपहिरोमा परी ज्यान गुमाएका नेपाली तथा अन्तर्राष्ट्रिय आरोहण दलका सदस्यप्रति नेपाल सरकारले गहिरो दुःख व्यक्त गर्दै श्रद्धाञ्जली अर्पण गरेको छ । परराष्ट्र मन्त्रालयले आइतबार (आज) विज्ञप्ति जारी गर्दै विश्वप्रसिद्ध नेपाली पर्वतारोही निर्मल पुर्जासहित पुरबहादुर गुरुङ, किली पेम्बा शेर्पा, निमा शेर्पा, नवाङ थिन्डु शेर्पा, ग्यालु शेर्पा तथा उनीहरूसँगै रहेका अन्तर्राष्ट्रिय आरोहण दलका सदस्यहरूप्रति श्रद्धाञ्जलली अर्पण गरेको जनाएको छ। मन्त्रालयले उक्त दुर्घटनाले नेपालको पर्वतारोहण क्षेत्रलाई अपूरणीय क्षति पुगेको जनाएको छ । विज्ञप्तिमा नेपाली आरोहीहरू संलग्न टोली सम्पर्कविहीन भएको सूचना प्राप्त हुनासाथ पाकिस्तानका सम्बन्धित निकाय, स्थानीय उद्धार संयन्त्र तथा नेपाली पर्वतारोही टोलीले संयुक्त रूपमा खोज तथा उद्धार अभियान सञ्चालन गरेको जनाइएको छ । उच्च हिमाली क्षेत्रमा प्रतिकूल मौसम र चुनौतीपूर्ण भौगोलिक अवस्थाबीच खोज तथा उद्धार कार्यमा खटिएका पाकिस्तानी तथा नेपाली उद्धारकर्मी र पर्वतारोहीहरूको साहस, समर्पण र व्यावसायिकताप्रति मन्त्रालयले उच्च सम्मान व्यक्त गरेको छ ।
बिदाको दिन पनि राहदानी बनाउनेको भीड
काठमाडौं । सार्वजनिक विदाको दिनमा समेत राहदानी (पासपोर्ट) विभागमा राहदानी बनाउनेको भीड लागेको छ । दक्षिण कोरियामा रोजगारी अनुमति पत्र (इपीएस) को आवेदनको लागि विभागमा ई–पासपोर्ट बनाउने सेवाग्राहीहरुको भीड लागको हो । विभागले सेवाग्राहीको चापलाई मध्यनजर गरेर सार्वजनिक विदाको दिनमा समेत पासपोर्ट वितरण गर्ने व्यवस्था मिलाएको छ । विभागले शनिवार र आइतबार सार्वजनिक विदाको दिनमा समेत बिहान १० बजेदेखि बेलुका ४ बजेसम्म राहदानी सेवा दिने व्यवस्था गरेको जनाएको छ । आइतबार बिहानैदेखि राहदानी लिने सेवाग्राहीहरूको विभागमा भीड लागेको छ । विभागमा राहदानी बनाउन आएका सेवाग्राहीहरुले समयमा नै राहदानी पाउन नसकेको गुनासो गरेका छन् । विभागले राहदानी सेवा प्रवाहलाई सहज बनाएको दाबी गरेपनि सेवाग्राही तिलकबहादुर घर्ती मगरले भने फास्ट ट्«याक सेवा पनि प्रभावकारी नभएको गुनासो गरे । इपिएस परीक्षाका लागि राहदानी बनाउन रोल्पादेखि काठमाडौं आएको एक साताभन्दा बढी भइसक्दा पनि राहदानी नपाएको उनको गुनासो छ । उनले सुरुमा आवेदन दिन नै वेबसाइट नखुलेर मुस्किल परेको बताए । आवेदन दिएपछि तीन दिनमा राहदानी तयार हुने र एसएमएस आउने भनिए पनि अहिलेसम्म कुनै सन्देश नआएको उनको गुनासो छ । राहदानी ढिलो हुँदा इपीएस आवेदनको अन्तिम म्याद गुम्ने जोखिम रहेको भन्दै उनले सेवा छिटो र व्यवस्थित बनाउन सरकारसँग आग्रहसमेत गरे। मगरले भने, ‘इपीएस परीक्षाको लागि पासपोर्ट बनाउन काठमाडौं राजधानीसम्म आइयो । सुरुमै फर्म भर्दाखेरि सर्भर डाउन भएर समस्या परिरहेको थियो । फर्म भर्न नै दुई/तीन दिन लाग्यो । तर अहिलेसम्म एसएमएस आएको छैन । हाम्रो सरकारको खै के हो ? नीति नै यस्तै हो कि अब कर्मचारीहरुले नै हाम्रो काम ढिलो गरिदिएको हो कि ? जे होस् छिटो हुनुपर्यो ।’ राहदानी विभागले पनि नयाँ प्रणालीको स्थिरीकरण र इपीएस आवेदनका कारण एक्कासि बढेको सेवाग्राहीको चापले राहदानी वितरणमा केही समस्या भएको स्वीकार गरेको छ । विभागका निर्देशक दीपक बञ्जाडेका अनुसार पासपोर्ट अभाव नभएपनि प्रणालीमा प्राविधिक त्रुटि देखिँदा केही सेवाग्राहीले समयमै राहदानी पाउन सकेका छैनन् । उनले ‘अर्जेन्ट’ राहदानी सेवा दुई कार्यदिन (४८ कार्यघण्टा) भित्र उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको बताए । उनले इपीएस आवेदनका कारण दैनिक हजारौं अतिरिक्त आवेदन परेकाले निर्धारित समयमै सेवा दिन केही चुनौती भएको दावीसमेत गरे । प्राविधिक त्रुटि देखिएका फाइलमा भने थप एक कार्यदिन लाग्न सक्ने उनले जानकारी दिए । निर्देशक बञ्जाडेले अधिकांश सेवाग्राहीलाई राहदानी तयार भएको वा आवश्यक कागजात अपलोड गर्नुपर्ने जानकारी एसएमएसमार्फत पठाइने गरेको उल्लेख गरे । उनका अनुसार केही दिनअघि एसएमएस सेवा प्रदायक कम्पनीलाई भुक्तानी गर्नुपर्ने रकम सकिँदा केही सेवाग्राहीलाई सन्देश पुग्न सकेको थिएन । तर हाल उक्त समस्या समाधान भइसकेको उनको दावी छ । केही सेवाग्राहीको राष्ट्रिय परिचयपत्र (एनआईडी) प्रणालीसँगको समन्वयमा समस्या देखिँदा पनि राहदानी प्रक्रिया रोकिएको उनले बताए । त्यसका लागि अहिले विभागमै एनआईडीका कर्मचारी खटाएर समस्या समाधान गर्ने व्यवस्था मिलाएको उनको भनाइ छ । निर्देशक बञ्जाडेले अत्यावश्यक पर्नेले मात्रै आवदेन दिन पनि सेवाग्राहीलाई आग्रह गरे । उनले राहदानी अभाव रहेको हल्लाले पनि सेवाग्राहीको चाप बढेको उल्लेख गर्दै राहदानी अभाव नभएको बताए । विभागले हाल दैनिक एक हजार ५ सय राहदानीको छपाई गरि वितरण गर्ने व्यवस्था मिलाएको जनाएको छ । इपिएस आवेदनलाई लक्षित गरेर विभागले साउन १४ गतेदेखि २२ गतेसम्म दुई सिफ्टमा राहदानीको आवेदन तथा वितरण गर्ने व्यवस्था मिलाएको छ । विभागका अनुसार पहिला सिफ्ट बिहान ७ देखि दिउँसो २ बजेसम्म र दोस्रो दिउँसो २ बजेदेखि ९ बजेसम्म सञ्चालन भइरहेको छ । शनिवार र आइतबार सार्वजनिक विदाको दिनमा समेत बिहान १० बजेदेखि बेलुका ४ बजेसम्म सेवा प्रवाह गरिरहेको विभागले जनाएको छ ।
नाइमा एक्स्पोमा एमजीको नयाँ मोडल लञ्च गर्दैछौं
साउन २६ गतेदेखि काठमाडौंको भृकुटीमण्डपमा सुरु हुने नाइमा मोबिलिटी एक्स्पो २०२६ मा जिओ अटोमोबाइलले आफ्नो सशक्त उपस्थितिको तयारी गरेको छ । कम्पनीले यसपटक नयाँ प्रविधि, उत्पादन र सेवामार्फत एक्स्पोमा आफूलाई प्रमुख आकर्षणका रूपमा प्रस्तुत गर्ने दाबी गरेको छ । जिओ अटोमोबाइलको नेतृत्व गरिरहेका जिओ फोर्डका प्रबन्ध निर्देशक आकाश गोल्छा नेपाली अटोमोबाइल उद्योगका अनुभवी व्यवसायीमध्ये एक हुन् । लामो समयदेखि अटोमोबाइल क्षेत्रमा सक्रिय रहेका गोल्छा सफल व्यवसायीका रूपमा परिचित छन् । यसपटक जियो अटोमोबाइलले एक्स्पोमा गाडीका कुन-कुन मोडल प्रदर्शन गर्दैछ ? ग्राहकहरूले स्टलमा के-के नयाँ अनुभव गर्न पाउनेछन् ? लगायतका विषयमा विकासन्युजका नरेन्द्र विष्टले प्रबन्ध निर्देशक गोल्छासँग कुराकानी गरेका छन् । एक्स्पोमा जियो अटोमोबाइलले कुन-कुन नयाँ मोडलका गाडीहरू सार्वजनिक गर्दैछ ? हामीले नाइमा मोबिलिटी एक्स्पोलाई ठूला चाडबाडको रूपमा हेरेका छौं । उसो त यो समय यसै पनि रमाइलो हुन्छ । यसैको अवसरमा उपभोक्ताहरूले नयाँ गाडी किन्ने गरेका छन् । जसमा मध्यम वर्गदेखि हेभिवेट वर्गसम्ममा नयाँ सवारीसाधन किन्ने चासो र इच्छा हुन्छ । यसपटक हामीले विशेष गरी एमजीको नयाँ मोडल माएस्ट्रो सार्वजनिक गर्दैछौं । यसका साथै एमजीमै एउटा नयाँ इलेक्ट्रिक भ्यान पनि ल्याउँदै छौं । त्यसैगरी, लिपमोटरका सी १० र टी ओ थ्री ब्राण्डका मोडलहरू पनि प्रदर्शनीमा रहनेछन् । नयाँ गाडीबाहेक नेपालमा यसअघि नै लन्च भइसकेका मोडलहरू पनि एक्स्पोमा देख्न पाइन्छ कि ? हामी गाडी त बेच्नका लागि राख्छौं र राख्नैपर्छ पनि । स्टलमा नयाँ मात्र राखेर त पुग्दैन नि । एमजीको स्टलमा माएस्ट्रोसँगै यसअघि लन्च भइसकेका कोमेट, जेडएस ईभी, एमजी फोर र पेट्रोल गाडी हेक्टरजस्ता सबै मोडलहरू उपलब्ध हुनेछन् । हामीले केही महिनाअघि लन्च गरेका गाडीहरू पनि प्रदर्शनीमा राख्नेछौं । एक्स्पोमा के-कस्ता अफर, छुट वा फाइनान्सिङका सुविधाहरू ल्याउने योजना छ ? फाइनान्सिङका सुविधाहरू त बैंकहरूले दिने हो, जुन एउटा स्ट्यान्डर्ड प्रक्रियामा हुन्छ । जहाँसम्म कम्पनीको तर्फबाट दिइने अफरहरूको कुरा छ, त्यो चाहिँ प्रदर्शनीको अन्तिम समयमा मात्र घोषणा गरिन्छ । अहिले नै सबै कुरा तय भइसकेको छैन । स्टलको तयारी कहाँ पुगेको छ, यसपटकको स्टल गत वर्षको भन्दा कत्तिको फरक र आकर्षक हुनेछ ? स्टल निर्माणका लागि भेन्डरहरूसँग सल्लाह गरेर काम अगाडि बढिरहेको छ । हरेक वर्ष केही न केही नयाँ गर्ने प्रयास हुन्छ । यसपटक एमजीका नयाँ मोडलहरू हुने भएकाले डिजाइनमा केही परिवर्तन पक्कै देखिनेछ । तर आधारभूत रूपमा स्टलमा हुने एलईडी स्क्रिन, लाइटिङ र फ्लोरिङ नै हो । मुख्य कुरा गाडीका नयाँ मोडल र डिजाइन नै हुन् । अवलोकनकर्ताहरूले यहाँको स्टलमा कस्तो अनुभव गर्न पाउनेछन् ? ग्राहकहरू मुख्यतया नयाँ र लेटेस्ट मोडलका गाडी हेर्न नै आउने हो । एक्स्पोको सबैभन्दा ठूलो फाइदा भनेको गाडी किन्न चाहनेले सबै ब्राण्ड र मोडलहरू एउटै छानामुनि हेर्न पाउँछन् । जसले गर्दा उनीहरूलाई तुलना गर्न र निर्णय लिन सजिलो हुन्छ । नेपालमा ईभीको चर्चा धेरै छ, बजारको अवस्था कस्तो देख्नुहुन्छ ? नेपालको भौगोलिक बनोट हेर्दा आईसीई (डिजेल/पेट्रोलबाट चल्ने गाडी) को आवश्यकता अझै धेरै वर्षसम्म कायम रहनेछ । विद्युतीय सवारीसाधन (ईभी) मुख्यतः सहरी क्षेत्रमा प्रभावकारी भए पनि दुर्गम ठाउँका लागि पूर्ण विकल्प बन्न सकेका छैनन् । उसो त ईभी होस् वा पेट्रोलियम गाडी दुवैका आफ्नै विशेषता छन् । सवारीको छनोट प्रविधिभन्दा पनि आवश्यकता र प्रयोग हुने भूगोलका आधारमा हुनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ । तर, अहिले नेपालको अटोमोबाइल बजारमा ७५ प्रतिशत हिस्सा ईभीले नै ओगटिसकेको छ । यो ठूलो परिवर्तन हो । यो अवस्थामा यहाँहरूले ईभी र पेट्रोलियम आईसीई गाडीको बजारलाई कसरी सन्तुलनमा राख्नुहुन्छ ? हामी ग्राहकको निर्णयलाई परिवर्तन गर्ने प्रयास गर्दैनौं । हामीसँग ईभी र पेट्रोलियम दुवै विकल्प छन् । कसैलाई पेट्रोल गाडी नै उपयुक्त लाग्छ भने उसले पेट्रोल रोज्छ । जसलाई ईभी चाहिन्छ उसले ईभी रोज्छ । ग्राहकलाई जे मनपर्छ, हामी त्यही उपलब्ध गराउँछौं । लन्च हुने गाडीहरू नेपाल आइपुगिसकेका हुन् त ? केही गाडीहरू आइसकेका छन् भने केही बाटोमै छन् । हामीले एक्स्पो सुरु हुनुअघि नै सबै गाडीहरू भित्र्याइसक्नेछौं । नाइमा मोबिलिटी एक्स्पोको भव्य तयारी जुटिसकेको अवस्था छ । यसपटक अवलोकनकर्ताको उपस्थिति कस्तो रहने अपेक्षा गर्नुभएको छ ? गत वर्षको तुलनामा यसपटक धेरै भीड हुने हाम्रो अनुमान छ । यसपालि धेरै नयाँ ब्राण्डहरू नेपाल भित्रिएका छन् । एमजीमात्र नभई अन्य ब्राण्डका पनि धेरै नयाँ ४० मोडलहरू लन्च हुँदैछन् । त्यसैले यसपटकको नाइमा एक्सपो विगतको भन्दा अझ भव्य र परिष्कृत हुनेछ । गत वर्ष नाइमामा मोबिलिटी एक्स्पो पहिलो संस्करण थियो । यसकारण यसपटक केही नयाँ र फरक अवश्य हुनेछ ।
बालश्रमविरुद्ध कठोर बन्दै सरकार, १५ वर्षमुनिकालाई काममा लगाउन नपाइने
काठमाडौं । सरकारले बालश्रम उन्मूलन तथा नियमनलाई थप कडा र समयानुकूल बनाउन नयाँ कानून ल्याउने भएको छ । युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्री रामजी यादवले २५ वर्ष पुरानो ‘बालश्रम (निषेध र नियमित गर्ने) ऐन, २०५६’ लाई प्रतिस्थापन गर्न ‘बालश्रम (निषेध तथा नियमित गर्ने) सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, २०८३’ संघीय संसदमा पेस गरेका हुन् । संविधानको धारा ३९ तथा अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनका महासन्धिहरू अनुसार यो विधेयक तयार पारिएको हो । विधेयकमा १८ वर्ष पूरा नगरेका व्यक्तिलाई बालबालिका मान्दै उनीहरूलाई काममा लगाउने विषयमा स्पष्ट वर्गीकरण गरिएको छ । १५ वर्षमुनिका बालबालिकालाई बालविकास बाहेक अन्य कुनै पनि काममा लगाउन पूर्ण प्रतिबन्ध लगाइएको छ । यद्यपि, १३ देखि १५ वर्षसम्मका बालबालिकालाई अभिभावकको सहमतिमा विद्यालय समयबाहेक दैनिक २ घण्टा र सातामा अधिकतम १२ घण्टासम्म ’हलुका काम’ मा मात्र लगाउन सकिने व्यवस्था छ । कुनै पनि बालबालिकालाई जोखिमपूर्ण काम वा इच्छा विपरीतका काममा लगाउन पाइने छैन । बालबालिकालाई काममा लगाउने रोजगारदाताले श्रम कानुनभन्दा कम नहुने गरी समान पारिश्रमिक दिनुपर्ने र सामाजिक सुरक्षा कोषमा अनिवार्य आवद्द गराउनुपर्नेछ । यसका साथै, काममा लगाउनुअघि तथा वार्षिक रूपमा स्वास्थ्य परीक्षण गराउनुपर्ने र काममा लगाएको ३० दिनभित्र श्रम कार्यालयमा विवरण पेस गर्नुपर्ने दायित्व तोकिएको छ । बालबालिकालाई बेलुका ६ बजेदेखि बिहान ६ बजेसम्म रात्रिकालीन काममा लगाउन र लगातार ३ घण्टाभन्दा बढी काम गराउन रोक लगाइएको छ । कडा कैद र जरिवाना बालश्रमसम्बन्धी कानून उल्लंघन गर्नेलाई कडा सजायको प्रस्ताव गरिएको छ । १५ वर्षमुनिकालाई काममा लगाए ३ महिनासम्म कैद वा १ लाख रुपैयाँ जरिवाना र जोखिमपूर्ण काममा लगाए १ वर्षसम्म कैद वा २ लाख रुपैयाँ जरिवाना हुनेछ । दोहो¥याएर कसूर गरेमा दोब्बर सजाय र २ भन्दा बढी बालबालिका टोली बनाएर काममा लगाएमा प्रति बालबालिका थप ५० हजार रुपैयाँ जरिवाना लाग्नेछ । पीडित बालबालिकालाई रोजगारदाताबाट मनासिब क्षतिपूर्ति भराउने व्यवस्था समेत विधेयकमा छ । विधेयकको अनुसूची-२ मा बालबालिकाका लागि पूर्ण रूपमा प्रतिबन्धित ५० भन्दा बढी जोखिमपूर्ण कामहरू तोकिएका छन् । जसमा इँटाभट्टा, खानी, क्रसर, गार्मेन्ट, डान्स बार, मसाज पार्लर, साहसिक पर्यटन, भारी बोक्ने, थ्रेसर चलाउने, ढल सफा गर्ने र घरेलु श्रमजस्ता क्षेत्रहरू सामेल छन् । यो ऐन कार्यान्वयनमा आएपछि दिगो विकास लक्ष्य अनुसार सन् २०२५/२०८२ सम्ममा बालश्रम अन्त्य गर्ने राष्ट्रिय लक्ष्य हासिल गर्न मद्दत पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
सप्तरीमा कर्फ्यू हट्यो, निषेधाज्ञा भने अझै कायम
काठमाडौं । सप्तरीको दुई नगरपालिकामा लगाइएको अनिश्चितकालीन कर्फ्यू हटाइएको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय, सप्तरीले राजविराज र बोदेबरसाईन नगरपालिका क्षेत्रमा जारी गरिएको अनिश्चितकालीन कर्फ्यू हटाएको हो । यद्यपि निषेधाज्ञा भने यथावत् नै राखिएको प्रशासनले जनाएको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय, सप्तरीले सुनसरीको देवानगञ्ज गाउँपालिका–३, कप्तानगञ्जमा भएको घटनापछि उत्पन्न अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै निषेधाज्ञा यथावत राखिएको हो । जिल्ला प्रशासन कार्यालयले गत बिहीबार राति १० बजेदेखि बोदेबरसाईन नगरपालिका क्षेत्रमा र शुक्रबार बिहान ८ बजेदेखि राजविराज नगरपालिका क्षेत्रमा अनिश्चितकालीन कर्फ्यू आदेश जारी गरेको थियो । सबैलाई संयमित रहन, कानुनको पालना गर्न तथा अफवाह फैलाउने वा सामाजिक सद्भाव बिग्रने कुनै पनि गतिविधिमा संलग्न नहुन आग्रहसमेत प्रशासनले गरेको छ ।
युवा नेताले सुरु गरे देश र कांग्रेस जोड्ने अभियान
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका युवा नेताहरूले पार्टीभित्र देखिएको आन्तरिक मतभेद अन्त्य गर्दै संगठनात्मक एकता सुदृढ गर्ने उद्देश्यसहित देश र कांग्रेस जोड्ने अभियान घोषणा गरेका छन् । आइतबार (आज) काठमाडौंमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमार्फत निवर्तमान केन्द्रीय सदस्य नैनसिंह महर, राष्ट्रियसभा सदस्य रञ्जित कर्णलगायतका नेताहरूले अभियान सार्वजनिक गरेका हुन् । उनिहरुले पार्टीलाई एकताबद्ध बनाउने प्रयासका रूपमा यसलाई अघि बढाइएको बताएका छन् । पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै नेता महरले आगामी साउन २० गते काठमाडौंको सुकेधारामा राष्ट्रिय एकता भेला आयोजना गरिने जानकारी दिए । उनका अनुसार भेलामा नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट विभिन्न तहमा निर्वाचित देशभरका जनप्रतिनिधिलाई उक्त कार्यक्रममा सहभागी गराइनेछ । महरले उक्त भेलामा पार्टीका संस्थापन र संस्थापनइतर दुवै धारका नेताहरूलाई एउटै मञ्चमा उभ्याउने प्रयास गरिने जानकारी दिए । पार्टीभित्र देखिएको ध्रुवीकरण अन्त्य गर्दै संवाद, सहकार्य र संगठनात्मक एकतालाई प्राथमिकतामा राखेर अभियान सञ्चालन गरिने उनको भनाइ थियो । नेता महरका अनुसार अभियानको उद्देश्य कांग्रेसलाई आन्तरिक रूपमा सुदृढ बनाउँदै जनतासँगको सम्बन्धलाई थप मजबुत बनाउनु हो । कांग्रेसभित्र गत पुसमा सम्पन्न विशेष महाधिवेशनपछि उत्पन्न विवाद अझै समाधान हुन सकेको छैन । उक्त महाधिवेशनमा तत्कालीन सभापति शेरबहादुर देउवापक्ष सहभागी नभएको विषयलाई लिएर पार्टीभित्र मतभेद कायम छ । यता संस्थापनइतर समूहले पनि साउन २९ गते राष्ट्रिय भेला बोलाइसकेको छ । एउटै महिनाभित्र दुवै पक्षले छुट्टाछुट्टै कार्यक्रम घोषणा गरेपछि कांग्रेसभित्रको आन्तरिक शक्तिसन्तुलन र एकताको प्रयास थप चासोको विषय बनेको छ ।
ऋणीलाई फाइदा, निष्कृय खाताबाट पनि ब्याज
काठमाडौं । कर्मचारी सञ्चय कोषबाट सापटी वा ऋण लिने सञ्चयकर्ताहरूका लागि सरकारले ऐन संशोधनमार्फत ठूलो राहत र सुविधाको प्रस्ताव गरेको छ । संसदमा दर्ता भएको ‘कर्मचारी सञ्चय कोष (दशौँ संशोधन) ऐन, २०८३’ ले सञ्चयकर्ताले लिने सापटी, त्यसको भुक्तानी तथा हिसाब मिलान प्रक्रियालाई थप लचिलो र सहज बनाउने व्यवस्था गरेको हो । पुरानो कानूनी व्यवस्था अनुसार सञ्चयकर्ताले कोष कट्टी रकमबाट सापटी झिक्न कडा सर्तहरू पालना गर्नुपर्थ्यो । साविकको ऐनमा कम्तीमा ५ वर्ष निरन्तर रकम जम्मा गरेपछि मात्र कुल रकमको बढीमा ६० प्रतिशतसम्म झिक्न पाइने र एक पटक झिकेको दुई वर्ष पूरा नभई पुनः झिक्न नपाइने नियम थियो । तर, प्रस्तावित नयाँ व्यवस्थामा यी पुराना जटिलताहरू हटाउँदै सञ्चयकर्ताले समितिले तोके बमोजिम सहजै सापटी रकम झिक्न पाउने बाटो खोलिएको छ । अब झिकेको सापटीको साँवा–ब्याज चुक्ता गरेपछि वा समितिले तोकेको अवधि पूरा हुनासाथ सञ्चयकर्ताले पुनः सापटी लिन सक्ने सुविधा पाउनेछन् । सापटीको हिसाब मिलान र दायरामा पनि ऋणी कर्मचारीलाई ठूलो फाइदा पुग्ने गरी परिवर्तन गरिएको छ । पहिले मुख्यतया ‘घर सापटी’ लिएका कर्मचारीले मात्र आफ्नो सञ्चित कोष कट्टी रकमबाट हिसाब मिलान गर्न पाउने सीमित व्यवस्था थियो । नयाँ विधेयकमा ‘घर सापटी’ भन्ने शब्द हटाएर जुनसुकै प्रकारको सापटी वा ऋणको बाँकी साँवा-ब्याज सञ्चित रकमबाटै कट्टी गरी हिसाब मिलान गर्न सकिने व्यापक दायरा बनाइएको छ । यसले गर्दा सापट चुक्ता गर्न समस्यामा परेका वा सेवाबाट अवकाश हुने कर्मचारीहरूलाई थप आर्थिक राहत पुग्नेछ । यसैगरी, सञ्चयकर्ताको हितलाई ध्यानमा राख्दै बचत रकमको ब्याजसम्बन्धी व्यवस्थामा पनि महत्त्वपूर्ण सुधार गरिएको छ । साविकको नियम अनुसार ६ वर्षसम्म दाबी गर्न नआई छुट्टै खातामा सारिएको रकममा त्यसपछि ब्याज नदिइने प्रतिबन्धात्मक व्यवस्था थियो । नयाँ विधेयकले सो नियम हटाई निष्क्रिय वा छुट्टै खातामा रहेको रकममा पनि निरन्तर ब्याज पाइने वातावरण बनाएको छ, जसले गर्दा ढिलो गरी दाबी गर्न आउने सञ्चयकर्ताको सावाँ-ब्याज सुरक्षित रहनेछ । आवासका लागि ऋण खोजिरहेका कर्मचारीका लागि समेत यो संशोधन फलदायी हुनेछ । कोषले स्वीकृत आवास परियोजनाहरूमा सोझै ऋण लगानी गरी त्यहाँबाट घर-घडेरी खरिद गर्नका लागि कर्मचारीहरूलाई छुट्टै सापटी प्रवाह गर्ने नयाँ कानूनी आधार तयार पारेको छ । यस्तै, सङ्घीय निजामती, सेना, प्रहरी र शिक्षकबाहेक प्रदेश सरकार र स्थानीय तहका कर्मचारीहरूलाई समेत कोषमा आबद्ध गराई यी सबै सापटी सुविधाको पहुँच विस्तार गर्न लागिएको छ । अर्कोतर्फ, कोषको सापट रकम समयमै चुक्ता नगर्ने वा नियतवश ऋण नतिर्नेहरूका लागि भने ऐनले कडाइ गरेको छ । ऋणको धितो लिलाम बिक्री गर्दा कसैले नसकारेमा कोष आफैंले सो सम्पत्ति सकार (अधिग्रहण) गर्न सक्नेछ ।
सञ्चय कोषले सेयर बजारमा पनि लगानी गर्न पाउने, प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारी पनि जोडिँदै
काठमाडौं । कर्मचारी सञ्चय कोषले अब सेयर बजार तथा पूँजी बजारका आधुनिक वित्तीय औजारहरूमा सोझै रकम परिचालन गर्न पाउने भएको छ । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेद्वारा संघीय संसदमा दर्ता गराइएको ‘कर्मचारी सञ्चय कोष (दशौँ संशोधन) ऐन, २०८३’ मार्फत कोषको लगानी दायरा फराकिलो बनाउँदै सेयर बजार, म्युचुअल फण्ड, प्राइभेट इक्विटी र भेन्चर क्यापिटल जस्ता क्षेत्रमा अर्बौँ रुपैयाँ लगानी गर्न सक्ने स्पष्ट कानूनी बाटो खोलिएको हो । विधेयक अनुसार कोषले आफैं वा अन्य संस्थासँग मिलेर कम्पनी स्थापना गरी पूँजी बजार र वित्त बजारका क्षेत्रमा रकम परिचालन गर्न पाउनेछ । साथै धितोपत्र बोर्डबाट स्वीकृति प्राप्त म्युचुअल फण्ड, प्राइभेट इक्विटी र भेन्चर क्यापिटलका धितोपत्र इकाइहरूमा लगानी गर्ने अधिकार दिइएको छ । ऊर्जा, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि, कृषि, पर्यटन र ठूला पूर्वाधार निर्माण गर्ने कम्पनीको सेयरमा लगानी गर्नुका साथै सङ्गठित संस्थाले निर्माण गर्ने आवास परियोजनामा ऋण लगानी गरी कर्मचारीलाई घर–घडेरी खरिदका लागि सापटी दिने व्यवस्था पनि गरिएको छ । विधेयकले सञ्चय कोषलाई संघीय ढाँचा अनुकूल बनाउँदै संघीय निजामती, सेना, प्रहरी र शिक्षकका अतिरिक्त प्रदेश सरकार र स्थानीय तह मातहतका कर्मचारीहरूलाई समेत अनिवार्य रूपमा आबद्ध गराउने कानूनी आधार तयार गरेको छ । यसका साथै ऋणपत्र, डिबेञ्चर र कार्यालयसम्बन्धी परिभाषालाई तीनै तह समेटिने गरी परिमार्जन गरिएको छ भने कोषले देशभर आवश्यकता अनुसार शाखा तथा उपशाखा कार्यालयहरू खोल्न सक्ने स्पष्ट पारिएको छ । संस्थागत सुशासनका लागि सञ्चालक समितिको संया ७ जनामा सीमित गर्दै विभिन्न सेवा र बैंक÷वित्तीय संस्थाबाट पालैपालो प्रतिनिधित्व गराइनेछ । सङ्गठित संस्थाका तर्फबाट मनोनयन हुँदा ११औं तहको कर्मचारी हुनुपर्ने मापदण्ड तोकिएको छ भने प्रशासकको पदावधि ५ वर्षबाट घटाएर ४ वर्ष कायम गरिएको छ । साथै, नेपाल सरकारले तोकेमा प्रचलित कानून बमोजिम स्थापित अन्य सामाजिक सुरक्षा वा निवृत्तिभरण कोषको सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी समेत सञ्चय कोषले आफ्नै कार्यविधि बनाएर सम्हाल्न सक्नेछ । सञ्चयकर्ताका लागि सापट सुविधा लचिलो बनाउँदै झिकेको सापटीको साँवा–ब्याज चुक्ता गरेपछि वा तोकिएको अवधि पूरा भएपछि पुनः सापटी लिन पाइने नियम प्रस्ताव गरिएको छ । अब घर सापटमा मात्र सीमित नरही जुनसुकै सापटी रकम सञ्चित कोषबाटै मिलान गर्न सकिनेछ । अर्कोतर्फ, ६ वर्षसम्म दाबी गर्न नआई छुट्टै खातामा राखिएको रकममा पनि ब्याज पाइने वातावरण बनाइएको छ । ऋण असुलीलाई प्रभावकारी बनाउन सापट नतिर्ने कर्मचारीको धितो लिलाम बिक्री गर्दा कसैले नसकारेमा कोष आफैँले सो सम्पत्ति सकार (अधिग्रहण) गर्न सक्ने कडा व्यवस्था थप गरिएको छ । यो संशोधन पारित भएमा सञ्चय कोष केवल एक परम्परागत बचत निकायमा सीमित नरही मुलुकको ठूलो ‘संस्थागत लगानीकर्ता’का रूपमा रूपान्तरण हुनेछ । तीनै तहका कर्मचारीहरू एउटै सामाजिक सुरक्षाको छाताभित्र आउनु प्रशासनिक दृष्टिकोणले सकारात्मक मानिएको छ । पूँजी बजार, म्युचुअल फण्ड र पूर्वाधार निर्माणमा कोषको अर्बौँ पूँजी प्रवेश गर्दा देशको समग्र अर्थतन्त्र र नवप्रवर्तनमा ठूलो सहयोग पुग्नेछ ।
