पाकिस्तानमा मुद्रास्फीति उकालो : अप्रिलमा १०.९ प्रतिशत पुग्दा जीवनयापन खर्चमा दबाब
काठमाडौं । पाकिस्तानमा वस्तु तथा सेवाको मूल्यमा भएको वृद्धि अर्थात् मुद्रास्फीति अप्रिल महिनामा उल्लेखनीय रूपमा बढेको छ । वार्षिक रूपमा हेर्दा मुद्रास्फीति दर १०.९ प्रतिशत पुगेको छ, जुन अघिल्लो महिना मार्चमा रहेको ७.३ प्रतिशतको तुलनामा धेरै उच्च हो । यसले देशमा मूल्य वृद्धि तीव्र गतिमा भइरहेको संकेत गर्दछ । आधिकारिक तथ्यांक अनुसार मासिक रूपमा पनि मूल्यमा उल्लेखनीय वृद्धि देखिएको छ । अप्रिल महिनामा मात्रै मुद्रास्फीति २.५ प्रतिशतले बढेको छ, जबकि मार्च महिनामा यो वृद्धि १.२ प्रतिशत मात्र थियो । यसले छोटो अवधिमै मूल्य वृद्धि दर तीव्र भएको देखाउँछ । सहरी र ग्रामीण दुवै क्षेत्रमा मुद्रास्फीति बढेको छ। शहरी क्षेत्रमा वार्षिक रूपमा मुद्रास्फीति ११.१ प्रतिशत पुगेको छ, जुन मार्च महिनामा ७.४ प्रतिशत थियो। यसको अर्थ शहरमा बसोबास गर्ने मानिसहरूले दैनिक उपभोगका वस्तु र सेवाहरूमा बढी मूल्य तिर्नुपरेको छ । त्यस्तै, ग्रामीण क्षेत्रमा पनि मुद्रास्फीति १०.६ प्रतिशत पुगेको छ, जुन अघिल्लो महिनाको ७.२ प्रतिशतभन्दा उल्लेखनीय रूपमा बढी हो । यसले गाउँ क्षेत्रमा पनि जीवनयापन खर्च बढ्दै गएको देखाउँछ । मासिक आधारमा हेर्दा, शहरी क्षेत्रमा मूल्य वृद्धि २.७ प्रतिशत पुगेको छ, जुन मार्च महिनाको १.३ प्रतिशतभन्दा बढी हो । ग्रामीण क्षेत्रमा पनि मुद्रास्फीति २.१ प्रतिशत पुगेको छ, जुन अघिल्लो महिनामा १ प्रतिशत मात्र थियो । यसले दुवै क्षेत्रमा छोटो समयमै मूल्यहरू तीव्र रूपमा बढेको देखाउँछ । चालु आर्थिक वर्षको पहिलो १० महिनाको अवधिमा औसत मुद्रास्फीति ६.१९ प्रतिशत रहेको छ । यो दर गत वर्षको सोही अवधिमा रहेको ४.७३ प्रतिशतभन्दा बढी हो, जसले समग्र रूपमा यस वर्ष मूल्य वृद्धि दर बढेको स्पष्ट देखाउँछ । यसरी, हालको तथ्यांकले पाकिस्तानमा दैनिक उपभोगका वस्तु तथा सेवाहरू महँगिँदै गएको र नागरिकहरूको जीवनयापन खर्चमा दबाब बढिरहेको संकेत गर्दछ ।
नेकपाले आगामी मङ्सिर ११ देखि १५ गतेसम्म काठमाडौंमा महाधिवेशन गर्ने
काठमाडौं । नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीले आगामी मङ्सिरमा एकता राष्ट्रिय महाधिवेशन आयोजना गर्ने घोषणा गरेको छ । पार्टीका संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ को अध्यक्षतामा बसेको केन्द्रीय कार्य संयोजन समितिको बैठकले आगामी मङ्सिर ११ देखि १५ गतेसम्म काठमाडौंमा महाधिवशेन गर्ने निर्णय गरेको हो । आगामी साउन मसान्तसम्म पार्टी सदस्यता नवीकरण तथा सदस्यता विस्तार अभियान सञ्चालन गर्ने, भदौ १५ गतेसम्म वडा, भदौ १६ देखि मसान्तसम्म पालिका, असोज मसान्तसम्म जिल्ला र कात्तिक १५ गतेसम्म प्रदेश अधिवेशन सम्पन्न गर्ने निर्णय गरेको सो पार्टीका प्रवक्ता प्रकाश ज्वालाले जानकारी दिए । आगामी जेठ मसान्तभित्र केन्द्र, प्रदेश, जिल्ला, स्थानीय पालिका, वडा तथा टोल तहसम्मका सङ्गठनात्मक र पार्टी तथा जनवर्गीय/मोर्चा सङ्गठनहरूको एकीकरण तथा समायोजन गरिसक्ने प्रवक्ता ज्वालाद्वारा आज जारी विज्ञप्तिमा जनाइएको छ । पार्टीको वडादेखि केन्द्रसम्मका सबै कमिटी समानुपातिक र समावेशी मान्यताअनुसार निर्वाचित हुने र निर्वाचित कमिटीमा अनुभवी, प्रौढ र युवा तथा नवयुवाको समावेशीता रहने छ । युवा र नवयुवाको प्रतिनिधित्व ५० प्रतिशतसम्म पुर्याइने पार्टीले जनाएको छ । नेकपाले नेताहरू देवप्रसाद गुरुङ, प्रकाश ज्वाला, प्रेमबहादुर सिंह, रनध्वज लिम्बू, रेखा शर्मा, गणेश विश्वकर्मा, वरिष्ठ अधिवक्ताद्वय डा मुक्तिनारायण प्रधान र डा. खिमलाल देवकोटा, अधिवक्ता जगदेव चौधरी, डम्बर बिक्रम कार्की र डा. रामबहादुर चौधरी रहेको संविधान संशोधन सुझाव कार्यदल गठन गरेको छ । पार्टी एकीकरणपश्चात गठन भएको कार्यसंयोजन समितिको गत चैत १९ देखि यही वैशाख १४ सम्म चलेको बैठकले पार्टीको अन्तरिम विधान–२०८२ अनुसार पार्टीको केन्द्रीय कार्यसमितिलाई पूर्णता दिने निर्णय गरेको प्रवक्ता ज्वालाले जानकारी दिए ।
रोल्पा जिप दुर्घटना: छानबिन समितिको प्रतिवेदन आज बुझाइँदै, सडक सुरक्षामा कडाइ गरिने
काठमाडौं । रोल्पाको थवाङमा भएको जिप दुर्घटनाको सत्यतथ्य पत्ता लगाउन गठित छानबिन समितिले आज (शनिबार) प्रतिवेदन बुझाउँदैछ । बिहीबार थवाङ गाउँपालिका-१, सल्यापमा २० जनाको ज्यान जाने गरी भएको सो दुर्घटनापछि सरकारले गठन गरेको समितिको ३ दिने समयावधि शनिबार समाप्त हुन लागेको हो । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै समितिको निष्कर्ष र सुझाव प्राप्त हुनासाथ तत्काल कार्यान्वयनमा लैजाने प्रतिबद्धता जनाएको छ । दुर्घटनालगत्तै नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल र स्थानीय बासिन्दाको सक्रियतामा उद्धार कार्य अघि बढाइएको थियो । घटनाको सूक्ष्म छानबिनका लागि गृह मन्त्रालयले लुम्बिनी प्रदेश प्रहरी कार्यालय, तुलसीपुरका प्रहरी उपरीक्षकको संयोजकत्वमा ४ सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरेको थियो । प्रधानमन्त्री कार्यालयले सडक दुर्घटनालाई नागरिकको जीवन र परिवारको भविष्यसँग जोडिएको गम्भीर विषयका रूपमा लिँदै देशभरकै सडक सुरक्षा प्रणालीमा नीतिगत र संरचनागत सुधार गर्ने जनाएको छ । विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘सडक दुर्घटनामा देखिएका प्राविधिक तथा मानवीय कमजोरी सुधार्न कार्यालय दृढताका साथ अघि बढ्नेछ । समितिको प्रतिवेदनका आधारमा आवश्यक कदम चालिनेछ । ’ प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले सो दुःखद घटनामा ज्यान गुमाएका व्यक्तिहरूप्रति श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दै शोकसन्तप्त परिवारजनमा समवेदना प्रकट गरेको छ । साथै, दुर्घटनामा घाइते भएकाहरूको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना समेत गरिएको छ ।
उत्पादन बढाउन माइजोगमाईमा सामूहिक खेती
मनोज अधिकारी इलाम । माइजोगमाई गाउँपालिका–४ नामसालिङ गाउँका १६ परिवार सामूहिकखेती गर्छन् । एक सय रोपनी जमिनमा अकबरे, टमाटर, क्याप्सिकन र काँक्रा गरेर ५० हजार बढी बिरुवा लगाइएको छ । गत वर्ष रु ३० लाख आम्दानी भएको थियो । यस वर्ष ७० लाख आम्दानी लिने लक्ष्य छ । कृषक निश्चल राईका अनुसार यसरी गाउँलेले सामूहिक खेती गरेको ६ वर्ष भयो । तर, समूह वा संस्था गठन गरिएको छैन । 'मलेसिया तीन वर्ष बसेर गाउँ फर्केपछि खेतीमा जाँगर चलेको हो ।' निश्चलले भने, 'हामी सबै युवा एकपटक विदेश गएर फर्किएकाहरू छौँ । खाडीमुलुकको रेमिट्यान्सले घर चलाउनुपथ्र्यो । अहिले गाउँमै आम्दानी छ । जीवनस्तर फेरिएको छ ।' छ वर्षअघि आठ हजार बिरुवा लगाएर सामूहिक खेती सुरु गरिएको थियो । अहिले गोलभेँडा ४५ हजार, अकबरे १५ हजार, भेडे खुर्सानी ७००, काँक्रा ५०० को हाराहारीमा लगाइएको निश्चलको भनाइ छ । समूह गठन नभए पनि आपसी समझदारीले अहिलेसम्म कुनै विवाद भएको छैन । 'सबै भेला भएर बैठक बस्छौँ । काम गर्ने तालिका बनाउँछौँ', कृषक सन्देश देवानले भने, 'सबै बिरुवा एकैपटक लगाउँदैनौँ । चरणबद्ध खेती लगाउँछौँ । पुससम्म सिजन–सिजनमा हुनेगरी खेती गरिन्छ । सबै काम सामूहिक हुन्छ । यसपटक ७० लाखभन्दा बढी आम्दानीको लक्ष्य छ ।' उत्पादन भएका कृषिउपज बिक्री गर्न झापा लगिन्छ । तर, सरकारले कृषिजन्यउपजको दररेर नतोकेका कारण किसानले पाउने मूल्यको टुङ्गो हुँदैन । 'उत्पादन धेरै हुने भएकाले साना गाडीले उठाउँदैनन् । झापाका व्यापारीले मालवहाक गाडी पठाउँछन् । हामी सामान लिएर जान्छौँ । तर, मूल्य कति पाइने हो थाहा हुन्न', निश्चलले भने, 'कहिलेकाहीँ रु १० किलोले दिएर आउनुपर्छ । टमाटार कम्तीमा ४० र अकबरे न्यूनतम २५० भन्दा कम मूल्यमा बेच्नुपर्यो भने किसानलाई घाटा लाग्छ । उत्पादन लागत नै उठ्दैन । सरकारले दररेट कायम गरिदिए किसानलाई काम गर्न सञ्च हुन्थ्यो ।' नामसालिङ कृषि उत्पादनको उर्वर भूमि हो । यो ठाउँको इतिहास मलिलो ठाउँका रूपमा परिचित छ । यहाँका मानिसहरू अधिकांश पढेलेखेका पनि छन् । तर, सरकारले माटो परीक्षणसम्म गरेको छैन । 'कृषि ज्ञान केन्द्रले अब एक पटक यहाँको माटो परीक्षण गरिदिएर कुन माटोमा कुन कृषिउपज फस्टाउँछ भन्ने छुट्याइदिए हुन्थ्यो,' निश्चल भन्छन् । गाउँपालिकाले खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर बन्न एक वडा एक उत्पादन कार्यक्रम गरिरहेको छ । छवटै वडामा विभिन्न खेती छनोट गरेर व्यावसायिक कृषक, कृषि फर्म, समूह वा सहकारीलाई अनुदान वितरण गरिरहेको छ । पालिकाले यस वडामा अकबरेखेती छनोट गरेको छ । गत वर्ष अकबरे किसानले अनुदान पनि पाए । किसानहरू स्थानीय सरकारको थोरै बजेटले अनुदान पर्याप्त नहुने बताउँछन् । प्रदेश र सङ्घीय सरकारले कृषिमा अनुदान बढाउनुपर्ने उनीहरूको माग छ । 'स्थानीय सरकारको बजेट कम हुन्छ । पुगेसम्म त दिएकै छ । तर, उपल्लो दुई वटा सरकारले कृषिमा अनुदान दिए हुन्थ्यो,' कृषक मङ्गेस देवानले भने । गाउँपालिकाका किसान सामूहिक खेती गरेर आर्थिक उपार्जन गर्न कम्मर कसेर लागेका छन् । गाउँपालिकाले सबै वडाका किसानलाई कृषि उत्पादनमा प्रोत्साहन थप्न अनुदान पनि दिइरहेको छ । यता माईजोगमाई–५ सोयाङको लोक्साङ गाउँका ३६ परिवारको सामूहिक बचत तथा कृषि समूह छ । समूहले सामूहिक रूपमा बेसारखेती गर्छ । दुई वर्षअघि एक मन९४० केजी० बेसार रोपेर गत वर्ष २५ मन बीउ उत्पादन गरिएको थियो । यस वर्ष १२० मन उत्पादन हुने अनुमान छ । गाउँपालिकाले ‘एक वडा एक उत्पादन’ कार्यक्रमअन्तर्गत गत वर्ष रु दुई लाख अनुदान दियो । यसपटक हिउँदे अधिवेशनबाट ड्राएर मेसिन र पिस्ने मेसिनका लागि रु दुई लाख ५० हजार अनुदान थप गरेपछि किसान उत्साहित भएका छन् । समूहले आफैँ उद्योग खोल्ने तयारी थालेको छ । अब, काँचो बेसारलाई गाउँमै प्रशोधन गरेर अन्तरराष्ट्रिय बजारमा पठाइनेछ । 'सामूहिक खेती गरेर आर्थिक उपार्जन गर्न ०८० सालमा २४ परिवारले समूह खोल्यौँ । दुई वर्षमा ३६ घर पुगियो,' समूहका सचिव सुमन बेगाले भने, 'रोङ गाउँपालिकाले उत्पादन गरेको कपुरकोट दुई जातको एक मन बेसार प्रतिकेजी रु ७० ले ल्याएर रोपेका थियौँ । खन्ने बेला हुन लाग्यो । एक सय २० मनसम्म फल्छ भन्ने अन्दाज छ ।' बेसार दश रोपनी क्षेत्रफलमा रोपिएको छ । 'बेसार कटिङ मेसिन ल्याएका छौँ । मेसिनको क्षमता प्रतिघण्टा १०० देखि ३०० केजी छ । काँचो बेसार एक पटकमा ६० केजीसम्म सुकाउन सकिन्छ । पिस्नेले ३० केजी प्रतिघण्टा पिस्छ', सचिव बेगाले भने, 'जमिन लिजमा लिइएका छौँ । उद्योग स्थापना गर्ने तयारी छ । अब बेसार प्रशोधन गरेर प्याकेजिङ गरेपछि विदेशमा बिक्री गर्ने तयारी हो । स्थानीय बजार, काठमाडौँ र विदेशमा हङकङ मुख्य बजार हुन्छ ।' समूहले यसपटक च्याउखेती पनि सुरु गरेको छ । 'चार सय केजी उत्पादन भयो । दुई सय प्रतिकेजीले बिक्री गर्यौँ । अर्को साल बढाउँछौँ,' अध्यक्ष जयबहादुर लिम्बूले भने । गत वर्षदेखि गाउँपालिकाले ‘एक वडा एक उत्पादन’ कार्यक्रम सुरु गरेको छ । एउटा वडामा एक उत्पादन बढाउने र गाउँपालिकालाई खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर बनाउने लक्ष्य राखेर सुरु गरिएको अभियानअन्तर्गत वडा नं ५ लाई बेसारखेती छनोट गरिएको थियो । गाउँपालिका अध्यक्ष कुशबहादुर थेबेका अनुसार स्थानीयस्तरमा उत्पादन हुन सक्ने कृषिउपजको उत्पादन वृद्धि गरी खाद्यान्नमा गाउँपालिकालाई आत्मनिर्भर बनाउने लक्ष्य राखिएको हो । 'व्यावसायिक उत्पादन गर्ने कृषक तथा फर्महरूलाई अनुदान दिएर प्रोत्साहन गरिरहेका छौँ', अध्यक्ष थेबेले भने, 'वडा नं १ मा रुख टमाटर, २ नं मा जडीबुटी, ३ नं मा कुखुरापालन, ४ र ६ नं मा खुर्सानी (अकबरे) र ५ नं मा बेसारखेतीमा अनुदान दिइएका छौँ ।' अध्यक्ष थेबेका अनुसार गत वर्ष छ वटा वडाका कृषक, कृषि फर्म, समूह तथा सहकारीमा गरी ६७ जना उद्यमीलाई रु १५ लाख अनुदान वितरण गरिएको थियो । पहिले कार्यक्रमको सूचना आह्वान हुन्छ । प्रस्तावना मागेर स्थलगत अवलोकन गरेपछि आर्थिक समितिले निर्णय गर्छ । प्राथमिकताका आधारमा अनुदान वितरण हुन्छ । दक्ष जनशक्तिलाई विदेश पलायन हुनबाट रोक्न पनि यो कार्यक्रम महत्त्वपूर्ण छ । गाउँपालिकाले विभिन्न कार्यक्रममार्फत गाउँमै उत्पादन बढाएर आत्मनिर्भर बन्ने र विदेश जानुपर्ने बाध्यता न्यूनीकरण गर्ने कार्यक्रम गरिरहेको छ । गाउँपालिकामा सञ्चालित ‘उपाध्यक्षसँग युवा उद्यमी’ कार्यक्रमबाट स्थानीयस्तरमै रोजगारी सिर्जना भएको छ । यसका लागि दुग्ध तथा घ्यू प्रशोधन, कोदोको बिस्कुट उत्पादन र यस वर्ष ललिपप निर्माण तथा दुग्ध उत्पादन प्रशोधनसम्बन्धी तालिम सञ्चालन गरिएको थियो । गाउँपालिकाले कार्यक्रममार्फत मौरीपालन, अलैँचीखेती, पशुपालन, ब्युटीपार्लर तथा बिस्कुट उत्पादनजस्ता क्षेत्रमा उत्कृष्ट काम गर्ने उद्यमीलाई अधिकतम रु तीन लाखसम्म अनुदान दिएको थियो । गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष प्रवीना राईले भनिन्, 'व्यवसायमै सक्रिय उद्यमीलाई सामग्री तथा नगद सहयोग गर्ने गरेका छौँ । हाम्रो मुख्य उद्देश्य स्थानीयस्तरमै रोजगारी सिर्जना गर्नु हो ।' पहिलो वर्ष दुग्ध तथा घ्यु प्रशोधन तालिम दिएपछि वडा नं १ का तुलबहादुर लिम्बूको कृषि तथा डेरी उद्योग, वडा नं २ की रेखा रिजालको पाण्डे डेरी उद्योग र वडा नं ६ का इन्द्र थेबेको एनएस डेरी उद्योगलाई सामग्री सहयोग गरिएको थियो । उक्त कार्यक्रमअन्तर्गत गत वर्ष कोदोको बिस्कुट उत्पादनसम्बन्धी तालिम दिइएर उत्कृष्ट छ व्यवसायलाई प्रोत्साहित गर्न नगद अनुदान दिइएको थियो । वडा नं १ की पार्वती भट्टराईले सञ्चालन गर्नुभएको भट्टराई बिस्कुट बेकरी उद्योगलाई वस्तुगत सहायता अनुदान दिइएको छ । त्यसैगरी वडा नं ३ का रुद्रकुमार सञ्जेलको गहिरीगाउँ जैविक कृषि फार्म, वडा नं ४ का सनबहादुर लिम्बूको सुनौलो कृषि तथा पशुपालन फर्म, वडा नं ५ का लक्ष्मण खत्रीको कुशिका एकीकृत कृषि तथा पशुपन्छी फर्म, वडा नं १ की कञ्चन आचार्यको कञ्चन ब्युटीपार्लर तथा प्रशिक्षण केन्द्र र वडा नं ३ का लक्ष्मी तामाङ र पुजन प्रधानले सञ्चालन गरेको पशुपति पशुपालन तथा कृषि फर्मलाई नगद अनुदान प्रदान गरिएको थियो । यस वर्ष ललिपप निर्माण तथा दुग्ध प्रशोधनसम्बन्धी तालिम ३० जनाले लिएका छन् । अब उक्त सीपलाई व्यावसायिक बनाउनेलाई अनुदान दिइने उपाध्यक्ष राईले बताइन् । बिस्कुट उत्पादनमा रु दुई लाख अनुदान पाएकी पार्वती भट्टराई थप व्यावसायिक बन्न प्रोत्साहन मिलेको बताउँछन् । यो गाउँपालिकामा पशुपालन धेरै छ । प्रतिदिन ३० हजार लिटर दुग्ध उत्पादन हुने गरेको अध्यक्ष थेबेको भनाइ छ । गाउँपालिकाले पशुमा खोरेत रोगविरुद्धको भ्याक्सिन लगाइरहेको छ । गाउँपालिकामा आलु, अदुवा, अलैँची, अकबरे, ओलन, अम्रिसो, दुग्ध उत्पादन बढी हुने गरेका छन् । रासस
पठाओ चढेर बजार अनुगमनमा एमडी भट्ट
काठमाडौं । व्यस्त बजार । शुक्रबार सरकारी बिदाको दिन- अफिसहरू बन्द, सडक केही शान्त थिए तर उपभोक्ताको दैनिकी भने समान्य चलिरहेकै थियो । नेपाल आयल निगमका प्रबन्ध निर्देशक चण्डिका प्रसाद भट्ट औपचारिकता तोड्दै असामान्य शैलीमा बजारतिर निस्किए । सरकारी गाडी, सुरक्षाकर्मी र दलबल होइन- उनी चढेका थिए एउटा साधारण पठाओ (मोटरसाइकल) । गन्तव्य थियो ग्यास डिपो र स्टोरहरू, जहाँ दैनिक रूपमा हजारौं उपभोक्ता खाना पकाउने ग्यासको खोजीमा पुग्छन् । भट्टको यो यात्रा कुनै औपचारिक निरीक्षणजस्तो देखिँदैन थियो । बरु, यो उपभोक्ताको अनुभव नजिकबाट बुझ्ने प्रयास थियो । उनले विभिन्न क्षेत्रमा रहेका नेपाल ग्यासका डिलर र स्टोरहरूमा पुगेर मौज्दात, वितरण र आपूर्तिको अवस्थाबारे प्रत्यक्ष जानकारी लिए । बिक्रेतासँग खुलेर संवाद गर्दै उनले बजारको वास्तविक स्थिति बुझ्ने कोशिश गरे । उनले आफ्नो फेसबुक मार्फत केही तस्विरहरू सार्वजनिक गर्दै लेखे, ‘आज बिदाको दिन परेकाले पठाओ लिएर बजारमा ग्यासको उपलब्धता बुझ्न केही ग्यास स्टोरको अनुगमन गरियो ।’ सामान्यतया उच्च पदस्थ अधिकारीहरू औपचारिक शैलीमा, पूर्वतयारीसहित अनुगमनमा जाने प्रचलन छ । तर भट्टको यो कदमले त्यो ढाँचा तोड्यो- जहाँ पदभन्दा जिम्मेवारी र सुविधा भन्दा व्यावहारिकता अघि देखियो। अहिले बजारमा ग्यासको अवस्था पनि चासोको विषय बनेको छ । उपभोक्ताहरूले भरि सिलिण्डर पाउन नसकिरहेको अवस्थामा ७.१ केजी अर्थात् आधा सिलिण्डर मात्र बिक्री भइरहेको छ । मूल्य पनि बढेर पूर्ण सिलिण्डरको २ हजार १६० रुपैयाँ पुगेको छ भने आधा सिलिण्डरको मूल्य १ हजार ८० रुपैयाँ तोकिएको छ ।
सभापति रविले बोलाए रास्वपा सचिवालय बैठक
काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेले पार्टीको सचिवालय बैठक बोलाएका छन् । भोलि (आइतबार) दिउँसो साढे १२ बजेका लागि सभापति लामिछानेले सचिवालयको बैठक बोलाएको प्रवक्ता मनिष झाले जानकारी दिए । झाका अनुसार बैठक पार्टी केन्द्रीय कार्यालय बनस्थलीमा बस्नेछ । बैठकको एजेन्डाबारे जानकारी दिइएको छ ।
सामाजिक सञ्जालमा साइबर सुरक्षा नियम कडाइको असर
काठमाडौं । अमेरिकी प्रविधि कम्पनी मेटाले न्यू मेक्सिको राज्यमा आफ्नो सामाजिक सञ्जाल सेवा (फेसबुक, इन्स्टाग्राम लगायत) बन्द गर्न सक्ने चेतावनी दिएको छ । यो विवाद बालबालिकाको मानसिक स्वास्थ्य र सुरक्षासम्बन्धी मुद्दामा भएको कानुनी लडाइँसँग सम्बन्धित छ । न्यू मेक्सिकोका सरकारी अभियोजकहरूले मेटाका प्लेटफर्महरूलाई बालबालिकाका लागि अस्वस्थ र लत लाग्ने खालका बनाएको आरोप लगाउँदै कम्पनीको प्रणालीमा ठूला परिवर्तन गर्न अदालतमा माग गरेका छन् । ती मागहरूमा बालबालिकाको उमेर पहिचान कडाइ, गोपनीयता सुधार र सुरक्षा नियन्त्रणहरू बढाउने व्यवस्था समावेश छन् । यो मुद्दा पहिले नै अदालतमा पुगेको छ, जहाँ जूरीले मेटाले बालबालिकाको मानसिक स्वास्थ्यमा हानि पुर्याएको र बाल यौन शोषणका विषयमा जानकारी लुकाएको ठहर गर्दै ३७ करोड ५० लाख डलर जरिवाना तोकेको थियो । अहिले मुद्दाको दोस्रो चरणको सुनुवाइ सुरु हुन लागेको छ । मेटाले आफूले लगातार बाल सुरक्षा सुधार गरिरहेको दाबी गर्दै आएको जनाएको छ । कम्पनीले आफूलाई हजारौँ एप्समध्ये मात्र विशेष रूपमा लक्षित गरिएको बताएको छ । हालै दर्ता गरिएको कानुनी कागजातमा मेटाले यदि अदालतले १३ वर्षभन्दा कम उमेरका प्रयोगकर्ताको उमेर ९९ प्रतिशत शुद्धतासँग प्रमाणित गर्नुपर्ने जस्ता कडा शर्तहरू लागू गर्यो भने कम्पनीले न्यू मेक्सिकोमा सेवा बन्द गर्न बाध्य हुन सक्ने चेतावनी दिएको छ । कम्पनीका अनुसार यस्तो माग व्यवहारिक रूपमा पूरा गर्न असम्भव जस्तो देखिन्छ र त्यसले राज्यमा सम्पूर्ण सेवा बन्द गर्नुपर्ने स्थिति आउन सक्छ । यो मुद्दा बाल सुरक्षा, सामाजिक सञ्जाल नियमन र प्रविधि कम्पनीहरूको जिम्मेवारीबारे अमेरिकामा चलिरहेको ठूलो बहसको हिस्सा बनेको छ । रासस
भन्सार कडाइपछि रक्सौल सुनसान, वीरगञ्ज बजारमा चहलपहल
हिमाल लम्साल वीरगञ्ज । सबैजसो याममा गुलजार हुने वीरगञ्जको सीमावर्ती भारतीय बजार रक्सौल यतिबेला सुनसान छ । सरकारले भन्सारमा कडाइ गरेसँगै किनमेलका लागि रक्सौल जाने नेपाली घटेसँगै बजार सुस्ताएको हो । रक्सौल सीमावर्ती नेपालीका लागि प्रमुख बजार मानिन्थ्यो । रक्सौलमा पर्सा जिल्लाका मात्रै नभएर छिमेकी जिल्लाका मुख्य सहरका सिमरा, हेटौँडा र चितवनसम्मका बासिन्दा किनमेल गर्न रक्सौल बजार जान्थे । पछिल्लो समय सङ्घीय सरकारले सीमावर्ती क्षेत्रमा भन्सार जाँचमा कडाइ गरेपछि वीरगञ्ज बजारमा क्रमशः ग्राहकको चहलपहल बढ्दै गएको वीरगञ्जमा यहाँका व्यवसायीको भनाइ छ । वीरगञ्जको आर्दशनगरमा कपडा पसल सञ्चालन गर्दै आएका जेपी इन्टरप्राइजेजका सञ्चालक जयप्रकाश खेतानले भन्सार क्षेत्रमा सरकारले कडाइ गरेसँगै आफ्नो पसलमा पहिलेको तुलनामा ३० प्रतिशत बढी व्यापार हुन थालेको बताए । 'सरकारले भन्सार क्षेत्रमा कडाइ गरेसँगै अहिले वीरगञ्जका पसलहरुमा विस्तारै ग्राहकहरुको चहलपहल बढेको छ, विगतमा दिनभरजसो पसल कुरेर मात्रै बस्नुपर्ने हुन्थ्यो । अहिले ग्राहक बढेसँगै व्यापारमा पनि धेरै सुधार देखिएको छ', उनले भने । वीरगञ्जको मिनाबजारमा किराना पसल सञ्चालन गर्दै आएका ऋषि केशरीले पनि भन्सारमा कडाइ गरेसँगै वीरगञ्जको बजारमा ग्राहक बढेको बताए । 'सबैजसो समान किनमेल गर्न सीमा पारी नै जानु सामान्यजस्तै थियो, भन्सारमा कडाइ सुरु भएसँगै हाम्रो व्यापार करिब २५ प्रतिशतले बढेको छ, सीमा क्षेत्रबाट हुने अवैध व्यापार रोक्न सकेको खण्डमा व्यापार पहिलेको तुलनामा ५० प्रतिशतले बढ्ने अपेक्षा राखेका छौँ', केशरीले भने । डिभिजन सडक हेटौँडाले गत वैशाख ६ गते वीरगञ्जको मुख्य सडक (मेनरोड)मा अतिक्रमित संरचना भत्काएपछि यहाँको बजार अहिले आर्दशनगर, लिंकरोडका बजारमा चहलपहल बढेको छ । विगतमा मेनरोडमा व्यापार तथा व्यवसायी गर्दै आइरहेका व्यापारीले भत्किएको संरचनाको जोखिमपूर्ण भग्नावशेषमा नै ‘सेल’ अफरमार्फत ‘स्टक’ सामान बिक्री सुरु गरेका छन् । वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य सङ्घका अनुसार सडक विस्तारको कारणले करिब एक हजार व्यवसायी तथा व्यापारी विस्थापित हुने अवस्थामा पुगेका छन् । जहाँ प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपमा करिब नौ हजार जनाको रोजगारी समेत प्रभावित भएको छ । वीरगञ्ज भन्सार कार्यालयका सूचना अधिकारी उदयसिंह विष्टले सरकारले सीमावर्ती क्षेत्रमा कडाइ गरेसँगै अनौपचारिक ढङ्गले हुने आयातमा कमी आउने बताए । “सीमावर्ती सहरबाट अनौपचारिक ढङ्गबाट हुने आयातमा केही हदसम्म भए पनि कम भइरहेको छ, साथै चोरीपैठारी नियन्त्रण गर्नमा सहज हुने अपेक्षा राखेका छौँ”, उनले भने । सीमावर्ती क्षेत्रमा कडाइ गरेसँगै स्रोत नखुलेको रकम (हुण्डी) कारोबार नियन्त्रणमा पनि सहयोग पुगेको छ । सीमा क्षेत्रमा खुला रुपमा भीडभाडको मौका छोपेर सीमावर्ती क्षेत्रबाट लागुऔषध भित्रिने क्रममा पनि केही हदसम्म न्यूनीकरण भइरहेको जनाइएको छ । वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष हरिप्रसाद गौतमले सीमावर्ती क्षेत्रमा रु १०० भन्दा धेरैको सामान ल्याउने प्रावधानका कारण सीमा क्षेत्रका बासिन्दाका लागि उपयुक्त नभएको बताए । 'सरकारले सीमावर्ती बजार रक्सौलमा उपलब्ध हुने, अत्यावश्यक वस्तु तथा सामान वीरगञ्जमै उपलब्ध हुने नीति ल्याएको खण्डमा कोही पनि सीमावर्ती बजारमा किनमेल गर्न जादैन्थे', उनले भने, 'अहिलेको नीतिले पर्साका भन्दा पनि सिमरा, हेटौँडा र चितवनदेखि रक्सौलमा सपिङ गर्न आउनेको सङ्ख्यामा भने केही हदसम्म कमी आएको छ ।' सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल नम्बर १३ गण हेडक्वाटर पर्साका गणपति तथा सशस्त्र प्रहरी उपरीक्षक मोहनबहादुर क्षेत्रीले सीमा क्षेत्रबाट हुने अवैध पैठारी तथा निकासीलाई नियन्त्रण गर्ने प्रयास गर्दै आइरहेको बताए । 'सीमा क्षेत्रमा सशस्त्र प्रहरीलाई खटाएर अवैध चोरी निकासीलाई नियन्त्रण गर्ने प्रयास गर्दै आइरहेका छन्, कतिपय व्यवहारिक समस्यालाई पनि सम्बोधन गर्ने प्रयासमा छौँ', उनले भने । वीरगञ्ज भन्सार कार्यालयका अनुसार चालु चालु आवको नौ महिनामा रु छ खर्ब ९४ अर्ब पाँच करोड मूल्य पर्ने वस्तु तथा सामान आयात भएको छ । सो वस्तु तथा सामान आयात हुँदा कार्यालयले सो अवधिमा रु एक खर्ब ७७ अर्ब ६६ करोड राजस्व सङ्कलन गरेको छ । त्यस्तै यो नाका हुँदै चालु आवको नौ महिनामा भने ७९ अर्ब ५४ करोड मूल्यको वस्तु तथा सामान विभिन्न मुलुकमा निर्यात भएको छ । रासस
