ऋणीलाई फाइदा, निष्कृय खाताबाट पनि ब्याज
काठमाडौं । कर्मचारी सञ्चय कोषबाट सापटी वा ऋण लिने सञ्चयकर्ताहरूका लागि सरकारले ऐन संशोधनमार्फत ठूलो राहत र सुविधाको प्रस्ताव गरेको छ । संसदमा दर्ता भएको ‘कर्मचारी सञ्चय कोष (दशौँ संशोधन) ऐन, २०८३’ ले सञ्चयकर्ताले लिने सापटी, त्यसको भुक्तानी तथा हिसाब मिलान प्रक्रियालाई थप लचिलो र सहज बनाउने व्यवस्था गरेको हो । पुरानो कानूनी व्यवस्था अनुसार सञ्चयकर्ताले कोष कट्टी रकमबाट सापटी झिक्न कडा सर्तहरू पालना गर्नुपर्थ्यो । साविकको ऐनमा कम्तीमा ५ वर्ष निरन्तर रकम जम्मा गरेपछि मात्र कुल रकमको बढीमा ६० प्रतिशतसम्म झिक्न पाइने र एक पटक झिकेको दुई वर्ष पूरा नभई पुनः झिक्न नपाइने नियम थियो । तर, प्रस्तावित नयाँ व्यवस्थामा यी पुराना जटिलताहरू हटाउँदै सञ्चयकर्ताले समितिले तोके बमोजिम सहजै सापटी रकम झिक्न पाउने बाटो खोलिएको छ । अब झिकेको सापटीको साँवा–ब्याज चुक्ता गरेपछि वा समितिले तोकेको अवधि पूरा हुनासाथ सञ्चयकर्ताले पुनः सापटी लिन सक्ने सुविधा पाउनेछन् । सापटीको हिसाब मिलान र दायरामा पनि ऋणी कर्मचारीलाई ठूलो फाइदा पुग्ने गरी परिवर्तन गरिएको छ । पहिले मुख्यतया ‘घर सापटी’ लिएका कर्मचारीले मात्र आफ्नो सञ्चित कोष कट्टी रकमबाट हिसाब मिलान गर्न पाउने सीमित व्यवस्था थियो । नयाँ विधेयकमा ‘घर सापटी’ भन्ने शब्द हटाएर जुनसुकै प्रकारको सापटी वा ऋणको बाँकी साँवा-ब्याज सञ्चित रकमबाटै कट्टी गरी हिसाब मिलान गर्न सकिने व्यापक दायरा बनाइएको छ । यसले गर्दा सापट चुक्ता गर्न समस्यामा परेका वा सेवाबाट अवकाश हुने कर्मचारीहरूलाई थप आर्थिक राहत पुग्नेछ । यसैगरी, सञ्चयकर्ताको हितलाई ध्यानमा राख्दै बचत रकमको ब्याजसम्बन्धी व्यवस्थामा पनि महत्त्वपूर्ण सुधार गरिएको छ । साविकको नियम अनुसार ६ वर्षसम्म दाबी गर्न नआई छुट्टै खातामा सारिएको रकममा त्यसपछि ब्याज नदिइने प्रतिबन्धात्मक व्यवस्था थियो । नयाँ विधेयकले सो नियम हटाई निष्क्रिय वा छुट्टै खातामा रहेको रकममा पनि निरन्तर ब्याज पाइने वातावरण बनाएको छ, जसले गर्दा ढिलो गरी दाबी गर्न आउने सञ्चयकर्ताको सावाँ-ब्याज सुरक्षित रहनेछ । आवासका लागि ऋण खोजिरहेका कर्मचारीका लागि समेत यो संशोधन फलदायी हुनेछ । कोषले स्वीकृत आवास परियोजनाहरूमा सोझै ऋण लगानी गरी त्यहाँबाट घर-घडेरी खरिद गर्नका लागि कर्मचारीहरूलाई छुट्टै सापटी प्रवाह गर्ने नयाँ कानूनी आधार तयार पारेको छ । यस्तै, सङ्घीय निजामती, सेना, प्रहरी र शिक्षकबाहेक प्रदेश सरकार र स्थानीय तहका कर्मचारीहरूलाई समेत कोषमा आबद्ध गराई यी सबै सापटी सुविधाको पहुँच विस्तार गर्न लागिएको छ । अर्कोतर्फ, कोषको सापट रकम समयमै चुक्ता नगर्ने वा नियतवश ऋण नतिर्नेहरूका लागि भने ऐनले कडाइ गरेको छ । ऋणको धितो लिलाम बिक्री गर्दा कसैले नसकारेमा कोष आफैंले सो सम्पत्ति सकार (अधिग्रहण) गर्न सक्नेछ ।
सञ्चय कोषले सेयर बजारमा पनि लगानी गर्न पाउने, प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारी पनि जोडिँदै
काठमाडौं । कर्मचारी सञ्चय कोषले अब सेयर बजार तथा पूँजी बजारका आधुनिक वित्तीय औजारहरूमा सोझै रकम परिचालन गर्न पाउने भएको छ । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेद्वारा संघीय संसदमा दर्ता गराइएको ‘कर्मचारी सञ्चय कोष (दशौँ संशोधन) ऐन, २०८३’ मार्फत कोषको लगानी दायरा फराकिलो बनाउँदै सेयर बजार, म्युचुअल फण्ड, प्राइभेट इक्विटी र भेन्चर क्यापिटल जस्ता क्षेत्रमा अर्बौँ रुपैयाँ लगानी गर्न सक्ने स्पष्ट कानूनी बाटो खोलिएको हो । विधेयक अनुसार कोषले आफैं वा अन्य संस्थासँग मिलेर कम्पनी स्थापना गरी पूँजी बजार र वित्त बजारका क्षेत्रमा रकम परिचालन गर्न पाउनेछ । साथै धितोपत्र बोर्डबाट स्वीकृति प्राप्त म्युचुअल फण्ड, प्राइभेट इक्विटी र भेन्चर क्यापिटलका धितोपत्र इकाइहरूमा लगानी गर्ने अधिकार दिइएको छ । ऊर्जा, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि, कृषि, पर्यटन र ठूला पूर्वाधार निर्माण गर्ने कम्पनीको सेयरमा लगानी गर्नुका साथै सङ्गठित संस्थाले निर्माण गर्ने आवास परियोजनामा ऋण लगानी गरी कर्मचारीलाई घर–घडेरी खरिदका लागि सापटी दिने व्यवस्था पनि गरिएको छ । विधेयकले सञ्चय कोषलाई संघीय ढाँचा अनुकूल बनाउँदै संघीय निजामती, सेना, प्रहरी र शिक्षकका अतिरिक्त प्रदेश सरकार र स्थानीय तह मातहतका कर्मचारीहरूलाई समेत अनिवार्य रूपमा आबद्ध गराउने कानूनी आधार तयार गरेको छ । यसका साथै ऋणपत्र, डिबेञ्चर र कार्यालयसम्बन्धी परिभाषालाई तीनै तह समेटिने गरी परिमार्जन गरिएको छ भने कोषले देशभर आवश्यकता अनुसार शाखा तथा उपशाखा कार्यालयहरू खोल्न सक्ने स्पष्ट पारिएको छ । संस्थागत सुशासनका लागि सञ्चालक समितिको संया ७ जनामा सीमित गर्दै विभिन्न सेवा र बैंक÷वित्तीय संस्थाबाट पालैपालो प्रतिनिधित्व गराइनेछ । सङ्गठित संस्थाका तर्फबाट मनोनयन हुँदा ११औं तहको कर्मचारी हुनुपर्ने मापदण्ड तोकिएको छ भने प्रशासकको पदावधि ५ वर्षबाट घटाएर ४ वर्ष कायम गरिएको छ । साथै, नेपाल सरकारले तोकेमा प्रचलित कानून बमोजिम स्थापित अन्य सामाजिक सुरक्षा वा निवृत्तिभरण कोषको सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी समेत सञ्चय कोषले आफ्नै कार्यविधि बनाएर सम्हाल्न सक्नेछ । सञ्चयकर्ताका लागि सापट सुविधा लचिलो बनाउँदै झिकेको सापटीको साँवा–ब्याज चुक्ता गरेपछि वा तोकिएको अवधि पूरा भएपछि पुनः सापटी लिन पाइने नियम प्रस्ताव गरिएको छ । अब घर सापटमा मात्र सीमित नरही जुनसुकै सापटी रकम सञ्चित कोषबाटै मिलान गर्न सकिनेछ । अर्कोतर्फ, ६ वर्षसम्म दाबी गर्न नआई छुट्टै खातामा राखिएको रकममा पनि ब्याज पाइने वातावरण बनाइएको छ । ऋण असुलीलाई प्रभावकारी बनाउन सापट नतिर्ने कर्मचारीको धितो लिलाम बिक्री गर्दा कसैले नसकारेमा कोष आफैँले सो सम्पत्ति सकार (अधिग्रहण) गर्न सक्ने कडा व्यवस्था थप गरिएको छ । यो संशोधन पारित भएमा सञ्चय कोष केवल एक परम्परागत बचत निकायमा सीमित नरही मुलुकको ठूलो ‘संस्थागत लगानीकर्ता’का रूपमा रूपान्तरण हुनेछ । तीनै तहका कर्मचारीहरू एउटै सामाजिक सुरक्षाको छाताभित्र आउनु प्रशासनिक दृष्टिकोणले सकारात्मक मानिएको छ । पूँजी बजार, म्युचुअल फण्ड र पूर्वाधार निर्माणमा कोषको अर्बौँ पूँजी प्रवेश गर्दा देशको समग्र अर्थतन्त्र र नवप्रवर्तनमा ठूलो सहयोग पुग्नेछ ।
सेवा अवधि बाँकी छँदै तीन सहसचिवले दिए राजीनामा
काठमाडौं । अनिवार्य अवकाशअघि नै उल्लेख्य सेवा अवधि बाँकी रहेका तीन जना सहसचिवले निजामती सेवाबाट राजीनामा दिएका छन् । छोटो अवधिमा लगातार तीन वरिष्ठ अधिकृतले सेवा त्यागेपछि निजामती प्रशासनमा यसको कारण र प्रभावबारे चर्चा सुरु भएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा कार्यरत सहसचिव शिवादेवी दाहालले करिब साढे तीन वर्ष सेवा अवधि बाँकी रहँदै राजीनामा दिएकी हुन् । उनको अनिवार्य अवकाश २०८६ माघमा हुने तय थियो । गत वैशाखदेखि बिदामा बसेकी दाहाल पछिल्लो समय निजामती सेवामा बढ्दै गएको राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण निराश थिइन् । निजामती सेवाका जानकारहरूका अनुसार उनमा उच्च प्रशासकमा हुनुपर्ने क्षमता थियो । उनी सचिवको लाइनमा रहेकी सहसचिव हुन् । राष्ट्रिय योजना आयोगमा कार्यरत सहसचिव लोकप्रसाद न्यौपानेले पनि करिब डेढ वर्ष सेवा अवधि बाँकी रहँदै पद त्याग गरेका छन् । उनको २०८४ माघसम्म सेवामा रहन सक्ने उमेर रहेको थियो । यस्तै, दाङको तुलसीपुर उपमहानगरपालिकामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतका रूपमा सरुवा भएर हाजिर हुनेबित्तिकै सहसचिव टेकनारायण पौडेलले पनि राजीनामा दिएका छन् । उनको समेत करिब १६ महिना सेवा अवधि बाँकी रहेको थियो । तीनै सहसचिवको राजीनामाको कारणबारे सरकारले औपचारिक जानकारी सार्वजनिक गरेको छैन । राजीनामाले उठाएकाे प्रश्न निजामती सेवामा सहसचिव वा सचिव तहका अधिकारीले अनिवार्य अवकाशअघि स्वेच्छिक रूपमा सेवा त्याग गर्ने घटना सामान्य मानिँदैन । सेवा अवधि बाँकी रहँदै वरिष्ठ कर्मचारीले राजीनामा दिनुले प्रशासनिक नेतृत्व, संस्थागत निरन्तरता र जनशक्ति व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित प्रश्न उठाउने गरेको राष्ट्रिय किताबखानाका एक अधिकारीले बताए । उनका अनुसार यी राजीनामाहरू संघीय निजामती प्रशासनमा संगठन तथा व्यवस्थापन (ओ एन्ड एम) सर्वेक्षण, प्रशासनिक पुनर्संरचना, कर्मचारी व्यवस्थापन तथा निजामती सेवामा सुधारसम्बन्धी बहस चलिरहेका बेला आएका हुन् । यी नीतिगत प्रक्रियासँग राजीनामाको प्रत्यक्ष सम्बन्ध रहेको वा नरहेको आफूलाइ जानकारी नभएपनि बढ्दो राजीनामाले निजामती प्रशासनभित्र भुसको आगोको काम गर्न सक्ने ती अधिकारीको दावी छ । प्रशासनिक क्षेत्रका जानकार ओमप्रसाद पाण्डेका अनुसार वरिष्ठ कर्मचारीको समयअगावै बहिर्गमनले अनुभवयुक्त जनशक्तिको निरन्तरता, उत्तराधिकार व्यवस्थापन तथा नीतिगत कार्यान्वयनमा प्रभाव पार्न सक्छ । त्यसैले यस्ता घटनाको कारणबारे सरकारले स्पष्ट धारणा सार्वजनिक गर्नु आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ ।
घट्यो सुनचाँदीको मूल्य
काठमाडौं । स्थानीय बजारमा आइतबार (आज) सुनचाँदीको मूल्य घटेको छ । सुनको भाउ आज तोलामा १ हजार ८ सय रुपैयाँ घटेर २ लाख ८३ हजार २ सय कायम भएको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ । गत शुक्रबार सुन तोलामा १ हजार रुपैयाँ बढी २ लाख ८५ हजार रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो । त्यसैगरी, आज चाँदीको मूल्य पनि तोलामा ४५ रुपैयाँ घटेर ४ हजार ३ सय १५ रुपैयाँमा झरेको महासंघले जनाएको छ।
खेर जाने गहुँको छाली अब आम्दानीको आधार, लुम्बिनीका महिलालाई एडभान्स तालिम
काठमाडौं । लुम्बिनी सांस्कृतिक नगरपालिका–१०, महिलवारमा स्थानीय महिलाहरूका लागि गहुँको छाली (परालको माथिल्लो भाग) बाट विभिन्न कलात्मक सामग्री निर्माण गर्ने उद्देश्यले विशेष हस्तकला तालिम दिइएको छ । लुम्बिनी विकास कोष र युएनडीपीको सहयोगमा आयोजित यस तालिमले खेर जाने कृषि अवशेषलाई आयआर्जनको माध्यम बनाउने लक्ष्य राखेको छ । यसअघि गत पुस महिनामा १५ दिने आधारभूत तालिम सम्पन्न भइसकेकोमा त्यसको प्रभावकारितालाई ध्यानमा राख्दै अहिले तीन महिने दोस्रो चरणको (एडभान्स) तालिम सुरु गरिएको हो । काठमाडौंबाट आएका ३५ वर्ष लामो अनुभव प्राप्त प्रशिक्षक सीताराम गोसाईंले प्रशिक्षार्थीहरूलाई छालि कलाको प्राविधिक पक्षबारे तालिम दिइरहेका छन् । प्रशिक्षक गोसाईंका अनुसार पहिलो चरणको तालिममा छालीलाई कागजमा टाँसेर बनाइने सामान्य ‘२–डी’ कला सिकाइएको थियो । अहिले सञ्चालन भइरहेको दोस्रो चरणको तालिममा भने ‘३–डी’ प्रविधिमार्फत चित्रहरूलाई जीवन्त र यथार्थपरक बनाउने कला सिकाइँदैछ । प्रशिक्षार्थीहरूले बुद्धका आँखा, धर्मचक्र, गौतम बुद्धको शीर, मायादेवी मन्दिर र बुद्धको बज्र जस्ता बुद्ध दर्शनसँग सम्बन्धित विभिन्न कलाकृतिहरू निर्माण गर्न सिकिरहेका छन् । प्रशिक्षक गोसाईंले लुम्बिनीका उपहार पसलहरूमा विदेशी, विशेषगरी चिनियाँ सामग्रीको बाहुल्यता रहेको उल्लेख गर्दै स्थानीय स्रोत र साधनको प्रयोग गरी बनाइएका सामग्रीले लुम्बिनीको मौलिकता झल्काउने बताए । उनले भने, ‘विगतमा किसानले गहुँको छालीलाई महत्त्व नबुझेर जलाउने वा नष्ट गर्ने गर्दथे । अब यसलाई प्रशोधन गरी कलात्मक वस्तु बनाउन सकेमा स्थानीय अर्थतन्त्रमा ठूलो टेवा पुग्छ ।’ तालिममा सहभागी स्थानीय निर्मलाकुमारी चौधरीले पहिलो चरणको १५ दिने तालिमबाटै आफूहरूले व्यावसायिक रूपमा काम गर्न थालेको बताए । उनका अनुसार पहिलो चरणको तालिमपश्चात नै सहभागीहरूले पाँच सयदेखि १ हजार २ सय रुपैयाँसम्मका सामग्री विक्री गरी आम्दानी गर्न सफल भएका छन् । छालीको करी उचित सदुपयोग गरेर आर्ट बनाउन सकिन्छ भनेर उनले बताइन् । १५ दिनमा आफूले धेरै कुराहरु सिकेको उनको भनाइ छ । गौतम बुद्धको आँखा, कर्मचक्र लगायतका आर्टहरू गहुँको छालीबाट बनाउन सिकाएको चौधरीले बताइन् । उनले भने, ‘पढेर मात्र तत्काल रोजगारी पाउन कठिन हुने अवस्थामा यसरी हातमा सीप हुँदा घरमै बसेर पनि केही गर्न सकिने आत्मविश्वास पलाएको छ ।’ अर्की एक प्रशिक्षार्थीले आफ्नो हातमा सीप लिएर अरूलाई सिकाउने चाहना रहेको बताए । आफू कृषिको विद्यार्थी रहेको र तालिमबाट केही सीप सिकेर आत्मनिर्भर बन्ने चाहना रहेको बताए । तालिममा छालीलाई कसरी सङ्कलन गर्ने, त्यसलाई कसरी खोक्रो र नरम बनाउने तथा दीर्घकालीन रूपमा सुरक्षित राख्ने प्राविधिक विषयमा पनि प्रशिक्षण दिइएको छ । लुम्बिनी भ्रमणमा आउने पर्यटकहरूका लागि यहाँको स्थानीय उत्पादनलाई प्रमुख ‘कोसेली’ का रूपमा स्थापित गर्ने उद्देश्यका साथ यो कार्यक्रम अघि बढाइएको हो । यस तालिमले घरमा फुर्सदिला रहेका महिलाहरूलाई उद्यमी बनाउनुका साथै लुम्बिनीको सांस्कृतिक र धार्मिक पहिचानलाई हस्तकलाका माध्यमबाट विश्वभर चिनाउन मद्दत पुग्ने विश्वास लिइएको छ । –न्युज एजेन्सी नेपाल
बजारमा नक्कली उत्पादनविरुद्ध उद्योगमन्त्री यादवको निर्देशन, सयभन्दा बढी उत्पादन नियन्त्रणमा
काठमाडौं । बजारमा नक्कली उत्पादनहरूको बिक्री-वितरण भइरहेको खबर सार्वजनिक भएपछि उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री गौरी यादवले तत्काल त्यस्ता उत्पादनको बिक्री–वितरण रोक्न वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागलाई निर्देशन दिएकी छन् । मन्त्री यादवको निर्देशनपछि विभागले बजार अनुगमनलाई तीव्र बनाउँदै करिब एक सयभन्दा बढी शंकास्पद नक्कली उत्पादन नियन्त्रणमा लिएको छ । हाल ती उत्पादनहरूको गुणस्तर र मौलिकता परीक्षणका लागि प्रयोगशालामा परीक्षण भइरहेको विभागले जनाएको छ । मन्त्री यादवले उपभोक्ताको स्वास्थ्य र अधिकारसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित विषय भएकाले नक्कली उत्पादनको बिक्री–वितरणमा कुनै पनि प्रकारको लापरबाही सह्य नहुने स्पष्ट पार्दै बजार अनुगमनलाई अझ प्रभावकारी बनाउन विभागलाई थप निर्देशन दिइन् । दोषी पाइए कानुनबमोजिम कडा कारबाही गर्न पनि उनले निर्देशन दिइन् । वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागका महानिर्देशक मोति सापकोटाले अहिले पनि बजारमा केही नक्कली उत्पादनहरूको बिक्री–वितरण भइरहेको जानकारी प्राप्त भइरहेकाले विभाग आफैं नियमित रूपमा बजार अनुगमनमा सक्रिय रहेको बताए । उनका अनुसार नियन्त्रणमा लिइएका उत्पादनहरूको प्रयोगशाला परीक्षण भइरहेको छ । परीक्षण प्रतिवेदनका आधारमा सम्बन्धित उत्पादनमाथि आवश्यक कानुनी प्रक्रिया अघि बढाइनेछ । साथै, उपभोक्तालाई शंकास्पद वा नक्कली उत्पादन देखिएमा सम्बन्धित निकायमा जानकारी गराउन पनि विभागले आग्रह गरेको छ । मन्त्री यादवले उपभोक्ताको स्वास्थ्यमा खेलवाड गर्ने तथा बजारमा नक्कली उत्पादन बिक्री–वितरण गर्ने जो–कोहीलाई कानुनबमोजिम कारबाही गरिने स्पष्ट पार्दै बजारलाई स्वच्छ, सुरक्षित र व्यवस्थित बनाउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताइन् ।
सिरहाको गोलबजारमा दिनभरका लागि खुकुलो बनाइयो कर्फ्यु
सिरहा। जिल्ला प्रशासन कार्यालय सिरहाले गोलबजारमा जारी कफ्र्यु आदेश आज साँझसम्मका लागि खुकुलो बनाइएको छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुरेन्द्र पौडेलद्वारा जारी सूचनाअनुसार सुरक्षा अवस्थाको समीक्षा गर्दै आज बिहान १०ः०० बजेदेखि राति ७ः०० बजेसम्म कफ्र्यु खुकुलो बनाइएको छ । प्रशासनले स्थानीय परिस्थितिको थप मूल्यांकनपछि कफ्र्यु थप खुला गर्ने वा पुनः लागू गर्नेबारे आवश्यक निर्णय गरिने जनाएको छ। साथै, गोलबजार क्षेत्रमा सवारीसाधन सञ्चालनमा सहजीकरण गरिने उल्लेख गर्दै कफ्र्यु खुकुलो भएको अवधिमा पनि ५ जनाभन्दा बढी व्यक्तिको समूहमा भेला नहुन सबैलाई आग्रह गरिएको छ। सुनसरी घटनापछि उत्पन्न तनावका कारण गोलबजार क्षेत्रमा केही दिनदेखि कफ्र्यु आदेश जारी गरिएको थियो। पछिल्लो सुरक्षा अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै प्रशासनले दिनको समयमा कफ्र्यु खुकुलो बनाएको जनाएको छ ।
राष्ट्र बैंकको कारबाहीमा ३ बैंक, पूर्वसीईओ शेरचनलाई ५ लाख जरिवाना
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले नियामकीय निर्देशन उल्लंघन गरेको भन्दै राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, कृषि विकास बैंक र प्रभु बैंकमाथि कारबाही गरेको छ । राष्ट्र बैंकले राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक र कृषि विकास बैंकलाई सचेत गराएको छ भने प्रभु बैंकको सञ्चालक समितिसँग कबुलियतनामा गराउनुका साथै तत्कालीन प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) अशोक शेरचनलाई ५ लाख रुपैयाँ जरिवाना गरेको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले बैंक खाता रोक्का तथा फुकुवासम्बन्धी विनियमावली, २०८१ को व्यवस्था विपरीत समयमै बैंक खाता रोक्का नगरी निर्देशन उल्लंघन गरेको पाइएपछि नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा १०० को उपदफा १(क) बमोजिम पहिलो पटक सचेत गराइएको हो । त्यस्तै, कृषि विकास बैंकले पनि समयमै बैंक खाता रोक्का नगरेको पाइएपछि बैंक खाता रोक्का तथा फुकुवासम्बन्धी विनियमावली, २०८१ (प्रथम संशोधनसहित) अनुसार भविष्यमा अनुरोध प्राप्त हुनासाथ खाता रोक्का तथा फुकुवा गर्न निर्देशन दिँदै पहिलो पटक सचेत गराइएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । प्रभु बैंकको हकमा भने समष्टिगत स्थलगत निरीक्षणका क्रममा देखिएका गम्भीर प्रकृतिका कमजोरीहरू पटक–पटक निर्देशन दिँदा पनि सुधार नभएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । २०८१ को निरीक्षण प्रतिवेदनमा औंल्याइएका कैफियत सुधार गर्न यसअघि निर्देशन दिइएको भए पनि २०८२ मा गरिएको जोखिममा आधारित निरीक्षणमा समेत अपेक्षित सुधार नदेखिएपछि राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा १०० को उपदफा १(ख) बमोजिम सुधारात्मक कदम चाल्न प्रभु बैंकको सञ्चालक समितिसँग कबुलियतनामा गराइएको हो । यस्तै, कर्जा वर्गीकरणसम्बन्धी निर्देशन पालना नगरेको, पर्याप्त कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम नगरेको, निरीक्षण प्रतिवेदनमा उल्लेखित अधिकांश कैफियत सुधार नगरेको तथा राष्ट्र बैंकमा पेस गरिएको कर्जा विवरण र कोर बैंकिङ प्रणालीबाट प्राप्त विवरणबीच फरक देखिएको भन्दै प्रभु बैंकका तत्कालीन प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अशोक शेरचनलाई राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा १०० को उपदफा २(ग) बमोजिम ५ लाख रुपैयाँ नगद जरिवाना गरिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
