कोहलपुरमा १ सय ८ घरटहरा हटाइयो
काठमाडौं । बाँकेको कोहलपुर नगरपालिकाले सार्वजनिक तथा सरकारी जग्गा अतिक्रमण गरी निर्माण गरिएका घरटहरा हटाउने अभियानलाई दोस्रो दिन पनि निरन्तरता दिएको छ । कोहलपुर नगरपालिका-११ स्थित कोहलपुर नगर विकास समितिको स्वामित्वमा रहेको जग्गामा अतिक्रमण गरी निर्माण गरिएका १०८ घरटहरा हटाइएको नगरपालिकाले जनाएको छ । नगरपालिकाले शनिबारदेखि नगर विकास समितिको कोहलपुर ३ (ख) अन्तर्गत पर्ने करिब ३६ बिघा क्षेत्रफलमा रहेको अतिक्रमित बस्ती हटाउने अभियान सुरु गरेको हो । विशेषगरी क्रिकेट मैदान आसपासको क्षेत्रमा वर्षौंदेखि निर्माण गरिएका अस्थायी तथा स्थायी संरचना हटाइएको हो । शनिबार ४० घरटहरा हटाइएको थियो । कोहलपुर नगरपालिकाका नगर प्रहरी प्रमुख वीरबहादुर थापाले नगरपालिकाले पूर्वसूचना तथा समयसीमा दिएरै अतिक्रमण हटाउने प्रक्रिया अघि बढाएको बताए । उनले भने, ‘वैशाख १६ गते नै १० दिने अल्टिमेटम जारी गरेर अतिक्रमित क्षेत्र खाली गर्न अनुरोध गरिएको थियो । अधिकांश नागरिकले आफैँ सरसामान सार्ने काम गरिरहनुभएको छ । हामीले पूर्ण रूपमा खाली गरिएका संरचना मात्र हटाएका हौं ।’ नगर प्रहरी प्रमुख थापाका अनुसार स्थानीय प्रशासन, जनप्रतिनिधि, नगर प्रहरी र सुरक्षाकर्मीको उपस्थितिमा उक्त अभियान सञ्चालन गरिएको हो । नगरपालिकाले विस्थापित परिवारका लागि अस्थायी बसोबासको व्यवस्था गर्दै ‘होल्डिङ सेन्टर’ सञ्चालनमा ल्याएको छ । नगरपालिकाका अनुसार शनिबार ७३ घरधुरीले होल्डिङ सेन्टरमा बस्नका लागि फाराम भरेका थिए । हाल ५४ परिवारका २०८ जना होल्डिङ सेन्टरमा बसिरहेका नगरपालिकाले जनाएको छ । नगर प्रहरी प्रमुख थापाले वास्तविक भूमिहीन र सुकुमवासीको पहिचान प्रक्रिया पनि सँगसँगै अगाडि बढाइएको जानकारी दिए । उनले भने, ‘सार्वजनिक जग्गामा बसोबास गर्दै आएका सबै नागरिक सुकुमवासी होइनन् । त्यसैले नगरपालिकाले वास्तविक भूमिहीन दलित र भूमिहीन सुकुमवासीको पहिचान गर्न प्रक्रिया अघि बढाएको छ ।’ नगरपालिकाका अनुसार गत वर्ष सो क्षेत्रमा बसोबास गर्ने ७५१ परिवारले आफूलाई भूमिहीन तथा सुकुमवासी भन्दै फाराम भरेका थिए ।
रास्वपाले दियो मिलन पाण्डेलाई शिक्षा र डा. प्रभातलाई स्टार्टअपको जिम्मेवारी
काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले आफ्नो संगठन विस्तार र सुदृढीकरणका लागि आफ्ना विभागहरूमा नयाँ नेतृत्व मनोनयन गरेको छ । आइतबार बसेको पार्टीको केन्द्रीय सचिवालय बैठकले शिक्षा, स्टार्टअप र र्‍यापिड एक्सन टीम (आरएटी) मा जिम्मेवारी बाँडफाँट गरेको हो । बैठकको निर्णयअनुसार वैकल्पिक राजनीतिको मुद्दामा सक्रिय मिलन पाण्डेलाई केन्द्रीय शिक्षा विभागको प्रमुखको जिम्मेवारी दिइएको छ । शिक्षा क्षेत्रको सुधार र नीतिगत बहसका लागि पाण्डेलाई उपयुक्त पात्रका रूपमा रास्वपाले अघि सारेको हो । यस्तै, उद्यमशीलता र प्रविधिलाई प्राथमिकता दिँदै रास्वपाले डा. प्रभात अधिकारीलाई स्टार्टअप विभागको प्रमुखमा मनोनयन गरेको छ । पछिल्लो समय स्टार्टअप र नवीन व्यवसायीहरूका समस्या सम्बोधन गर्न रास्वपाले यो विभागलाई विशेष महत्व दिँदै आएको छ । बैठकले पार्टीको प्रभावकारी उपस्थिति र परिचालनका लागि गठन गरिएको र्‍यापिड एक्सन टीम (आरएटी) को नेतृत्व पनि टुङ्ग्याएको छ । केन्द्रीय विभाग प्रमुखमा बैकुण्ठ थापा (आशिष) मकवानपुर र उप-प्रमुखमा एपीएफका पूर्वडीआईजी विदुर खड्कालाई मनोनयन गरेको छ । सुरक्षा निकायको लामो अनुभव भएका पूर्व डीआईजी खड्का र सांगठनिक कार्यमा सक्रिय थापाको नेतृत्वले आरएटीलाई थप अनुशासित र प्रभावकारी बनाउने विश्वास पार्टीले लिएको छ ।
लागुऔषधसहित विभिन्न स्थानबाट २२ जना पक्राउ
काठमाडौं । प्रहरीले मुलुकका विभिन्न स्थानमा जाँचका क्रममा २२ जनालाई पक्राउ गरेको छ । प्रहरीले दाङ, कैलाली, कञ्चनपुर, रौतहट, पर्सा, झापा, मोरङलगायत जिल्लाबाट अवैध लागुऔषधसहित २२ जनालाई पक्राउ गरेको हो । दाङको तुलसीपुर उपमहानगरपालिका-५ बाट एक, कैलालीको भजनी नगरपालिका(३ कुसुमघाटबाट एक, जानकी गाउँपालिका-१ गुजरूवा चौराहबाट एक, धनगढी उपमहानगरपालिका-२ त्रिनगरबाट एक जना पक्राउ परेका छन् । त्यस्तै, कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिका-१३ बडैपुरबाट एक, पुनर्वास नगरपालिका-४ घगाउँबाट दुई जना पक्राउ परेका नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय समाचार कक्षले जनाएको छ । रौतहटको चन्द्रपुर नगरपालिका-५ बाट एक, पर्साको वीरगञ्ज महानगरपालिका-१६ बाट पाँच, झापाको भद्रपुर नगरपालिका-८ बाट दुई, कनकाई नगरपालिका-३ सुरूङगा बजारबाट एक, मेचीनगर नगरपालिका-६ मेचीडाँडाबाट एक जना अवैध लागुऔषसहित पक्राउ परेका छन् । मोरङको कानेपोखरी गाउँपालिका-६ नमूनाटोलबाट एक, महोत्तरीको बर्दिवास नगरपालिका-१ बाट एक, सुनसरीको धरान उपमहानगरपालिका-१६ गणेशमान चोकबाट दुई र बर्दियाको बाँसगढी नगरपालिका-५ बाँसगढीबाट एक जना पक्राउ परेका प्रहरीको केन्द्रीय समाचार कक्षले जनाएको छ । यस सम्बन्धमा प्रहरीले आवश्यक अनुसन्धान गरिरहेको छ ।
संविधान संशोधनमा जुटेन सहमति: विज्ञ र दलका नेताहरूको फरक-फरक मत
काठमाडौं । संविधान संशोधनका विषयमा संविधान संशोधन कार्यदल तथा विभिन्न राजनीतिक दल र विज्ञबीच छलफल भएको छ । ‘फेडरालिजम एण्ड लोकलाइजेशन सेन्टर’ले आज (आइतबार) आयोजना गरेको ‘संविधान संशोधनमा संघीयता र प्रदेश संरचनाको सवाल’ विषयक छलफल कार्यक्रममा सरकारले बनाएको संविधान संसोधन कार्यदलसँग राजनीतिक दलका नेता तथा विज्ञहरुबीच अन्तरक्रिया गरिएको हो । कार्यक्रममा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद तथा संविधान संसोधन कार्यदलका सदस्य मोहनलाल आचार्यले सबै विषयमा तल्लो तहसम्म खुला रुपमा छलफल गरेर संसोधनको मस्यौदा तयार पारिने बताए । प्रदेशसभा सदस्यको सङ्ख्या र मन्त्रालयको सङ्ख्या घटाउन तथा निर्वाचन प्रणालीबारे सोच्न एवं सच्याउन सकिने उनको भनाइ थियो । केही संवैधानिक आयोगलाई जोडेर छाता आयोग बनाउन सकिने उनले उल्लेख गरे । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का तर्फबाट कार्यदल सदस्य देवप्रसाद गुरुङले समय अनुसार सुधार गर्नु राम्रो कुरा भएको उल्लेख गर्दै के संसोधन गर्ने भन्ने विषयमा राष्ट्रिय सहमति आवश्यक भएकामा जोड दिए । राष्ट्रिय सहमति बिना संविधान संशोधन गर्ने कुरा सजिलो नभएको उनको भनाइ थियो । नेपाली कांग्रेसका नेता तथा संविधानविद् राधेश्याम अधिकारीले संघीयता विकेन्द्रीकरण मात्रै नभएर शक्ति बाँडफाँट पनि हो भन्दै लामो समयदेखि अधिकांश समय देशको शासकीय स्वरुप केन्द्रीकृत भएकाले हाम्रो मानसिकता पनि मूलरुपमा केन्द्रीकृत भएको बताए । उनले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी नेपाल जस्तो देशमा जोखीमपूर्ण हुनसक्ने बताए । नेकपा (एमाले) का नेता तथा संविधान संशोधन कार्यदलका सदस्य डा भीष्मराज अधिकारीले सरकार के के विषयमा संविधान संशोधन गर्न चाहन्छ भन्ने कुरा स्पष्ट नभएको बताए । सङ्घीयता बलियो बनाउँदा देश बलियो हुने उनको भनाइ थियो । मधेस प्रदेशका पूर्वमुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले सङ्घीयता मधेस प्रदेशको दबाबमा आएको भन्दै यसलाई सुरुआतदेखि नै कमजोर र अधिकारबिहीन बनाइएको आरोप लगाए । बागमती प्रदेशका पूर्वमन्त्री तथा आदिवासी जनजाति महासङ्घका अध्यक्ष नीमा ह्योल्मो लामाले आदिवासी जनजातिका मुद्दा संबोधन हुनुपर्ने र सङ्घीयताको मूल मर्म नै प्रदेश संरचना भएको बताए । कार्यक्रममा बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री ईन्द्रबहादुर बानियाँ, लुम्बिनी प्रदेशसभा सदस्य नीमा गिरी, बागमती प्रदेश नीति योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष तथा भूमि विज्ञ डा. जगत बस्नेत, वरिष्ठ अधिवक्ता तथा मधेस प्रदेशका पूर्वमुख्य न्यायाधिवक्ता सुरेन्द्र महतो, कर्णाली प्रदेश नीति योजना आयोगका पूर्वसदस्य डा. दीपेन्द्र रोकाया, लेखक ईन्दु थारुलगायतले आ-आफ्नो धारणा राखेका थिए ।
जुवातास खेलिरहेको अवस्थामा २७ जना पक्राउ
काठमाडौं । प्रहरीले मुलुकका विभिन्न स्थानमा जाँचका क्रममा जुवातास खेलिरहेको अवस्थामा २७ जनालाई पक्राउ गरेको छ । प्रहरीले दाङ, कास्की र ललितपुरमा जाँच गर्दा जुवातास खेलिरहेको अवस्थामा २७ जनालाई पक्राउ गरेको हो । दाङको तुलसीपुर उपमहानगरपालिका-५ का ७२ वर्षीय काशिराम विश्वकर्माको घरमा जुवातास खेलिरहेको अवस्थामा काशिरामसहित १० जनालाई इलाका प्रहरी कार्यालय तुलसीपुरबाट खटिएको टोलीले पक्राउ गरेको हो । कास्कीको पोखरा महानगरपालिका-१७ का ५५ वर्षीय धर्मदत्त गौतमको घरमा जुवातास खेलिरहेको अवस्थामा धर्मदत्तसहित नौ जनालाई वडा प्रहरी कार्यालय बैदामबाट खटिएको टोलीले पक्राउ गरेको हो । त्यस्तै, ललितपुरको महालक्ष्मी नगरपालिका-१ का ५० वर्षीय श्यामकुमार राईको घरमा जुवातास खेलिरहेको अवस्थामा श्यामकुमारसहित आठ जनालाई प्रहरी प्रभाग इमाडोलबाट खटिएको प्रहरीले पक्राउ गरेको हो । यस सम्बन्धमा प्रहरीले आवश्यक अनुसन्धान गरिरहेको छ ।
स्वच्छ बजार र मूल्यमा एकरूपताका लागि महासंघको देशव्यापी सक्रियता
काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले सरकारले घोषणा गरेको ‘मूल्य पारदर्शिता सप्ताह’लाई पूर्ण समर्थन गर्दै देशभरका उद्योगी व्यवसायीहरूलाई यस अभियानमा सहभागी हुन आह्वान गरेको छ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले वैशाख २८ (भोलि) देखि जेठ ३ गतेसम्म देशव्यापी रूपमा यो सप्ताह मनाउने निर्णय गरेसँगै महासंघले आफ्नो ऐक्यवद्धता जनाएको हो । आइतबार एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै महासंघले बजारमा वस्तु तथा सेवाको मूल्यमा एकरूपता ल्याउन र स्वच्छ व्यावसायिक वातावरण निर्माण गर्न यो अभियान प्रभावकारी हुने विश्वास व्यक्त गरेको छ । महासंघले मन्त्रालयको परिपत्रअनुसार आफ्ना सदस्य उद्योग वाणिज्य संघहरू, वस्तुगत संघहरू र आबद्ध व्यवसायीहरूलाई सम्पूर्ण उद्योगी, पैठारीकर्ता, सप्लायर्स, थोक तथा खुद्रा विक्रेताहरूले आफूले विक्री गर्ने वस्तु तथा सेवाको अद्यावधिक मूल्यसूची अनिवार्य र स्पष्ट देखिनेगरी राख्न आग्रह गरेको हो । यसैगरी, महासंघले जिल्ला तथा नगर उद्योग वाणिज्य संघहरूलाई आ–आफ्नो क्षेत्रका बजारमा मूल्यसूची राखिएरनराखिएको सुनिश्चित गर्न र सचेतनामूलक कार्यक्रममा सहभागिता जनाउँदै यस अभियानलाई सफल बनाउन देशभरका सम्पूर्ण उद्योगी–व्यवसायी मित्रहरूलाई सक्रियतापूर्वक सहभागी हुनसमेत अनुरोध गरेको छ । यस अभियानले उपभोक्ताको अधिकार सुरक्षित गर्दै बजारमा पारदर्शिता र विश्वसनीयता अभिवृद्धि गर्ने अपेक्षा महासंघले राखेको छ ।
इप्पानको ५३ बुँदे सुझाव : पीपीए खुलाउन र निजी क्षेत्रलाई व्यापारमा सहभागी गराउन माग
काठमाडौं । स्वतन्त्र उर्जा उत्पादकहरुको संस्था नेपाल (इप्पान) ले आगामी वर्ष २०८३/०८४ को बजेट तथा कार्यक्रमका लागि ५३ बुँदे सुझाव पेस गरेको छ । आइतबार अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेसँगको भेटमा इप्पानका अध्यक्ष गणेश कार्कीले सो सुझाव प्रस्ताव गर्दै सरकारले ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि लगानी गर्ने गरी नीति तथा कार्यक्रम ल्याएमा निजी क्षेत्रले सरकारले अघि सार्न लागेको १० बर्षमा ३० हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्य हासिलका लागि योगदान गर्न तयार रहेको बताए । उनले यसका लागि विद्युत खरिद सम्झौता (पीपीए) खुलाउनुपर्ने, निजी क्षेत्रलाई विद्युत व्यापार प्रसारण लाइनमा सहभागी गराउनुपर्ने, धितोपत्र बोर्डबाट समयमै आईपीओ जारी गर्नुपर्ने, आयोजनालाई शान्ति सुरक्षाको व्यवस्था गर्नुपर्ने जस्ता विषयमा सरकारले नीतिगत र कानुनीगत रूपमा निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने गरी अघि बढाउनुपर्ने बताए । भेटमा वरिष्ठ उपाध्यक्ष मोहन डाँगी, उपाध्यक्षत्रय आनन्द चौधरी, उत्तम ब्लोन लामा र भरत खत्री, महाससचिव बलराम खतिवडा, उपमहासचिव प्रकाश दुलाल, सदस्यहरु उत्तरकुमार श्रेष्ठ, मोहन डाँगी लगायतले सरकारले राखेको लक्ष्य हासिलका लागि निजी क्षेत्र तयार रहेको बताउँदै यसका लागि लगानी गर्ने वातावरण निर्माण गर्नुपर्ने बताए । अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले अर्थतन्त्रमा विद्युत क्षेत्रको योगदान बढ्दै गएको र सरकारले अर्थतन्त्रलाई हाक्ने क्षेत्रको रुपमा ऊर्जालाई विकास गर्न खोजेको बताउँदै यसमा साथ दिन आग्रह गरे । ‘सरकार ऊर्जा क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकताका साथ अघि बढाउने पक्षमा छ, यसको अर्थतन्त्रमा योगदान बढ्दो छ, अर्थतन्त्र हाक्ने क्षेत्र बनाउने गरी नीति पनि बनाउँछौ ।’ उनले भने, ‘लगानीकर्ताहरुको साथ सरकार चाहान्छ, लगानीकर्ताहरुले पनि उच्च व्यवसायिक र इमान्दारितका साथ लगानी भएको क्षेत्र ऊर्जा हो भन्ने देखिने गरी अघि बढ्नुपर्छ ।’ इप्पानले सुझावमा नेपाल उर्जा विकास तथा उपभोग अभिवृद्धिको दशक घोषणासहित सरकारको १० वर्षमा ३०,००० मेगावाट विद्युत जडित क्षमता पुर्याउने लक्ष्यलाई साकार पार्न विद्युत खरिद-विक्रीका अन्य विकल्प कार्यान्वयनमा नआउँदासम्म आन्तरिक माग र अन्तर्देशीय विद्युत बजारको मागलाई मध्यनजर गर्दै पीपीए गर्नुपर्ने, विद्युत उत्पादक कम्पनीहरुले स्वदेशमा उत्पादन गरेको विद्युत खरिदका साथै छिमेकी देशबाट विद्युत आयातकालागि हालसम्म चलिरहेको एकल क्रेता प्रणालीलाई अन्त्य गरी निजी क्षेत्रलाई आन्तरिक तथा अन्तर्देशीय विद्युत व्यापारमा सहभागी गराउनुपर्ने, उत्पादित विद्युत प्रवाहका लागि पर्याप्त प्रसारण क्षमता विकास गर्न आन्तरिक तथा अन्तर्देशीय प्रसारण संरचना निर्माणमा निजी क्षेत्रका कम्पनीलाई सहभागी गराउनुपर्ने लगायतका माग राखेको छ ।
चरमपन्थी हमलामा ज्यान गुमाउने पाकिस्तानी प्रहरीको संख्या १५ पुग्यो
पाकिस्तानको खैबर पख्तुनख्व प्रान्तअन्तर्गत बन्नू जिल्लामा रहेको एक प्रहरी चौकीमा भएको चरमपन्थी हमलामा ज्यान गुमाउने प्रहरीको संख्या बढेर १५ पुगेको छ । बन्नू मेडिकल एन्ड टिचिङ इन्स्टिच्युटका प्रवक्ता नोमान खानले मृतकको संख्या पुष्टि गरेका हुन् । उनका अनुसार ज्यान गुमाउने सबै व्यक्ति प्रहरी कर्मचारी थिए । यसका साथै तीन जना घाइतेलाई पनि अस्पताल ल्याइएको छ । उनीहरूको अवस्था खतरामुक्त रहेको बताइएको छ । यसअघि बन्नू रेञ्ज प्रहरी अधिकारी सज्जाद खानको कार्यालयद्वारा जारी विज्ञप्तिमा फतेह खेल चौकीको भवनको भग्नावशेषबाट १२ जना प्रहरीकर्मीको शव निकालिएको तथा तीन जनालाई जीवितै उद्धार गरिएको उल्लेख गरिएको थियो । समाचार एजेन्सी रोयटर्सका अनुसार बन्नू शहरको बाहिरी क्षेत्रमा रहेको प्रहरी चौकीमा विस्फोटक पदार्थले भरिएको सवारीसाधन ठोक्किएको थियो । एक सुरक्षा अधिकारीले विस्फोटपछि चरमपन्थीहरू चौकीभित्र प्रवेश गरी प्रहरीमाथि गोली प्रहार गरेको दाबी पनि गरेका छन् ।
