शिक्षामा एआई, निजी क्षेत्रलाई जोड
काठमाडौं । सरकारले शिक्षालाई समता र समृद्धिको आधारका रूपमा स्थापित गरिने घोषणा गरेको छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को ‘नीति तथा कार्यक्रम’मार्फत सरकारले यस्तो घोषणा गरेको हो । सोमबार नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले माध्यमिक तहसम्म निःशुल्क शिक्षा सुनिश्चित गरिने घोषणा गरे । पुस्तक, दिवा खाजा र पोसाकको सहज वितरणसहित शिक्षालाई गुणस्तरीय, जीवनोपयोगी तथा रोजगारमुखी बनाउँदै सबै तहको पाठ्यक्रमको समयसापेक्ष पुनरावलोकन गरिने जनाएको छ । यस्तै, सार्वजनिक शिक्षामा दीर्घकालीन लगानी वृद्धि गर्दै निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित शिक्षण संस्थालाई सेवामुखी र गुणस्तर–केन्द्रित बनाउन स्वस्थ नियमन गरिने, ई–लर्निङ, भर्चुअल कक्षा, खुला डिजिटल सामग्री, कृत्रिम बौद्धिकता (एआई)मा आधारित सिकाइ प्रणाली विस्तार गरिने, उच्च शिक्षालाई श्रम बजारसँग आबद्ध गराउँदै विश्वविद्यालयको प्राज्ञिक तथा शासकीय पुनर्संरचना गरिने कार्यक्रममा उल्लेख छ । दश हजार सामुदायिक विद्यालयमा उच्च गतिको इन्टरनेट, डिजिटल सामग्री र एआईमा आधारित सिकाइ प्रणाली विस्तार गरिने, विद्यालय नक्साङ्कन, समायोजन, शिक्षक दरबन्दी मिलान, पुस्तकालय र प्रयोगशाला सुधार एकीकृत योजनामार्फत कार्यान्वयन गरिने, विपन्न, सीमान्तकृत, दलित, आदिवासी जनजाति, अपाङ्गता भएका तथा पिछडिएका क्षेत्रका सबै बालबालिकाका लागि गुणस्तरीय शिक्षामा समान पहुँच सुनिश्चित गरिने उल्लेख छ । स्वास्थ्य, पोषण, छात्रवृत्ति, आवासीय सुविधा र सुरक्षित सिकाइ वातावरणलाई सुदृढ गरिने, अटिजम तथा न्यूरोडाइभर्सिटी बालबालिकाका लागि थेरापी सेवा, असिस्टिभ टेक्नोलोजी, विशेष तालिम प्राप्त शिक्षक र समावेशी विद्यालय प्रणाली विकास गरिने, सबै छात्रवृत्ति कार्यक्रमलाई योग्यतामा आधारित र डिजिटल प्रणालीमार्फत सिधै बैंक खातामा भुक्तानी हुने व्यवस्था मिलाइने व्यवस्था पनि सरकारले गरेको छ । योग्यतामा आधारित र पारदर्शी बनाइने सरकारले शिक्षक नियुक्ति, पदोन्नति र मूल्याङ्कन प्रणालीलाई योग्यतामा आधारित र पारदर्शी बनाउने भनेको छ । शिक्षकको पेसागत विकास, अभिलेख व्यवस्थापन र उचित पारिश्रमिक सुनिश्चित गरिने, उत्कृष्ट शिक्षक प्रोत्साहन कार्यक्रम सञ्चालन गरिने उल्लेख छ । विद्यालय शिक्षालाई सिकाइमुखी बनाउन पाठ्यक्रम, मूल्याङ्कन र प्रमाणीकरण प्रणालीको पुनरावलोकन एवं सुधार गरिने जनाइएको छ । प्रतिभा पहिचान कार्यक्रम सञ्चालन खेलकुदलाई राष्ट्रिय एकता, स्वास्थ्य, पर्यटन र अर्थतन्त्रसँग जोड्दै विद्यालय तहदेखि प्रतिभा पहिचान कार्यक्रम सञ्चालन गरिने बताइएको छ । खेल क्षेत्रको व्यावसायिकीकरण, निजी क्षेत्रको सहभागिता र खेलाडीको सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित गरिने, राष्ट्रिय स्वयंसेवक कार्यक्रम सञ्चालन गरी डिजिटल साक्षरता, समुदाय सेवा, नवप्रवर्तन र स्थानीय विकासमा युवा परिचालन गरिने उल्लेख छ ।
३५ खर्ब पुग्यो विदेशी मुद्रा सञ्चिति, २१.८ महिनाको आयात धान्ने
काठमाडौं । नेपालको कुल विदेशी विनिमय सञ्चिति करिब ३५ खर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को चैत मसान्तसम्ममा कुल विदेशी विनिमय सञ्चिति ३४ खर्ब ९४ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँ पुगेको हो । गत आर्थिक वर्षको असार मसान्तमा यस्तो सञ्चिति २६ खर्ब ७७ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँ थियो । सो अवधिको तुलनामा विदेशी मुद्रा सञ्चिति ३०.५ प्रतिशतले वृद्धि भएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार अमेरिकी डलरमा समेत सञ्चिति वृद्धि भएको छ । गत असारमा १९ अर्ब ५० करोड डलर रहेको सञ्चिति चैत मसान्तमा २०.८ प्रतिशतले वृद्धि भई २३ अर्ब ५५ करोड पुगेको छ । कुल सञ्चितिमध्ये नेपाल राष्ट्र बैंकमा रहेको हिस्सा २०८२ असार मसान्तमा २४ खर्ब १४ अर्ब ६४ करोड रहेकोमा चैत मसान्तमा २७.७ प्रतिशतले वृद्धि भई ३० खर्ब ८२ अर्ब ४१ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । त्यसैगरी बैंक तथा वित्तीय संस्था (नेपाल राष्ट्र बैंक बाहेक) सँग रहेको विदेशी विनिमय सञ्चिति २ खर्ब ६३ अर्ब ४ करोडबाट ५६.८ प्रतिशतले वृद्धि भई ४ खर्ब १२ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । कुल सञ्चितिमा भारतीय मुद्राको हिस्सा २०.४ प्रतिशत रहेको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार हालको सञ्चितिले बैंकिङ क्षेत्रको २१.८ महिनाको वस्तु आयात र १८.४ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पर्याप्त हुने देखिन्छ । त्यस्तै २०८२ चैत मसान्तमा विदेशी विनिमय सञ्चितिको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनसँगको अनुपात ५७.२ प्रतिशत, कुल आयातसँग १५३.१ प्रतिशत र विस्तृत मुद्राप्रदायसँग ४१.२ प्रतिशत पुगेको छ । गत असार मसान्तमा यी अनुपात क्रमशः ४३.८ प्रतिशत, १२८.१ प्रतिशत र ३४.१ प्रतिशत रहेका थिए ।
ग्राहकसँग प्रत्यक्ष संवादमा फोटोन नेपाल, सेवा सुधारमा जोड
काठमाडौं । एमएडब्लू वृद्धि अन्तर्गतको फोटोन मोटर नेपालले ललितपुरको बालकुमारीस्थित कान्तिपुर गार्डेन्समा ‘कस्टमर मिट एण्ड ग्रिट’ कार्यक्रम सफलतापूर्वक सम्पन्न गरेको छ । वैशाख २५ गते आयोजित उक्त कार्यक्रममा काठमाडौं उपत्यकाका विद्यमान ग्राहक, सम्भावित खरिदकर्ता, फ्लीट सञ्चालक, व्यवसायिक अपरेटर तथा सरोकारवालाहरूको सहभागिता रहेको थियो । कार्यक्रमको उद्देश्य ग्राहकहरूको अनुभव, अपेक्षा र सुझावलाई प्रत्यक्ष रूपमा बुझ्नु रहेको कम्पनीले जनाएको छ । कार्यक्रममा सहभागी ग्राहकहरूले आफ्नो स्वामित्व अनुभव, सेवा आवश्यकताहरू तथा सुधारका लागि सुझावहरू खुलेर साझा गरेका थिए । साथै सम्भावित खरिदकर्ताहरूले फोटोनका विभिन्न कमर्सियल सवारीसाधनबारे जानकारी लिनुका साथै कम्पनी प्रतिनिधिसँग प्रत्यक्ष संवाद गर्ने अवसर पाएका थिए । कम्पनीका अनुसार यस्तो प्रत्यक्ष अन्तरक्रियाले बिक्रीपछि पनि ग्राहकसँगको सम्बन्ध मजबुत बनाउने विश्वास लिइएको छ । कार्यक्रममा आफ्टर–सेल्स सेवा प्रमुख छलफलको विषय बनेको थियो । ग्राहकहरूले सेवा पहुँच, स्पेयर पार्ट्स उपलब्धता, मर्मत गुणस्तर तथा प्रतिक्रिया समयबारे आफ्ना धारणा राखेका थिए । कम्पनीले यी सुझावहरूलाई सेवा मापदण्ड सुधार र ग्राहक अनुभव थप प्रभावकारी बनाउन प्रयोग गर्ने जनाएको छ । कमर्सियल ईभीको प्रयोग बढ्दो क्रममा रहेको सन्दर्भमा फोटोन नेपालले आफ्नो ईभी इकोसिस्टम र आफ्टर–सेल्स सपोर्ट नेटवर्कबारे ग्राहकहरूलाई आश्वस्त पार्दै सेवा विस्तारप्रति प्रतिबद्धता दोहोर्याएको छ । फोटोन नेपालको देशव्यापी नेटवर्कमार्फत ग्राहकहरूलाई विश्वसनीय सेवा, जेनुइन स्पेयर पार्ट्स तथा दक्ष प्राविधिक सहयोग प्रदान हुँदै आएको कम्पनीले जनाएको छ, जसले शहरी तथा क्षेत्रीय दुवै क्षेत्रमा प्रभावकारी सेवा सुनिश्चित गरिरहेको छ ।
९ महिनामा भित्रियो साढे १६ खर्ब रुपैयाँ रेमिट्यान्स, चैतमा मात्रै २ खर्ब नाघ्यो
काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को ९ महिनामा साढे १६ खर्ब रुपैयाँ रेमिट्यान्स भित्रिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार चैत मसान्तसम्ममा विप्रेषण आप्रवाह (रेमिट्यान्स) ३९.१ प्रतिशतले वृद्धि भई १६ खर्ब ५९ अर्ब ४१ करोड रुपैयाँ पुगेको हो । गत वर्षको सोही अवधिमा रेमिट्यान्स १०.२ प्रतिशतले वृद्धि भएको थियो । चैत महिनामा मात्रै २ खर्ब ९ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ रेमिट्यान्स भित्रिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । गत वर्षको चैत महिनामा १ खर्ब ३९ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ रेमिट्यान्स भित्रिएको थियो । समीक्षा अवधिमा अमेरिकी डलरमा विप्रेषण आप्रवाह ३१.९ प्रतिशतले वृद्धि भई ११ अर्ब ५५ करोड पुगेको छ । अघिल्लो वर्ष सोही अवधिमा यस्तो वृद्धि ७.५ प्रतिशत रहेको थियो । त्यसैगरी खुद द्वितीय आय (खुद ट्रान्सफर) १८ खर्ब २० अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो आय १३ खर्ब ३ अर्ब १२ करोड रुपैयाँ रहेको थियो । समीक्षा अवधिमा वैदेशिक रोजगारीका लागि अन्तिम श्रम स्वीकृति लिने नेपालीको सङ्ख्या २ लाख ९४ हजार १८६ पुगेको छ भने पुनः श्रम स्वीकृति लिनेको सङ्ख्या २ लाख ९३ हजार २५९ रहेको छ । गत वर्षको सोही अवधिमा यो सङ्ख्या क्रमशः ३ लाख ५८ हजार २२२ र २ लाख ४९ हजार ६५२ रहेको थियो ।
डिजिटल सुशासनदेखि एआई र फिल्म हबसम्म, यस्तो छ सरकारको सञ्चार नीति
काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिको क्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकता दिँदै ‘डिजिटल सुशासन ब्लुप्रिन्ट’ कार्यान्वयनमा ल्याउने भएको छ । सोमबार संघीय संसदको दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले राष्ट्रिय डिजिटल पूर्वाधार स्थापना र आधुनिक प्रविधिमा आधारित अर्थतन्त्र निर्माणको योजना सार्वजनिक गरेका हुन् । डिजिटल सुशासन र पूर्वाधार विकास सरकारले डिजिटल सुशासनको जग बसाल्न जी–क्लाउड र डाटा नीति कार्यान्वयनका लागि केन्द्रीय समन्वय प्रणाली विकास गर्ने नीति लिएको छ । नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख भए अनुसार राष्ट्रिय डिजिटल रणनीति र डिजिटल खरिद प्रणालीलाई प्राथमिकतामा राखिनेछ । त्यस्तै, सरकारी क्लाउड पूर्वाधारको विकास र अन्तरसञ्चालन मापदण्ड लागू गरिनेछ। नवप्रवर्तन र ज्ञानमा आधारित अर्थतन्त्र आगामी वर्ष डाटा, कृत्रिम बौद्धिकता (एआई) र साइबर सुरक्षाको माध्यमबाट ज्ञानमा आधारित अर्थतन्त्र निर्माण गरिने लक्ष्य राखिएको छ । यसका लागि डिजिटल प्रविधिको प्रयोगमार्फत नवप्रवर्तन र स्टार्टअपलाई प्रवर्द्धन गरिनेछ । त्यस्तै, साइबर सुरक्षालाई सुदृढ बनाउँदै प्रविधिको सुरक्षित प्रयोग सुनिश्चित गरिनेछ । डिजिटल पहुँच र दूरसञ्चारमा सुधार दूरसञ्चार सेवालाई गुणस्तरीय र सर्वसुलभ बनाउन सरकारले विशेष योजना अघि सारेको छ । दूरसञ्चार क्षेत्रमा नवीनतम प्रविधिको विस्तार र रेडियो फ्रिक्वेन्सी व्यवस्थापनका लागि नयाँ मानदण्ड निर्माण गरिनेछ । त्यस्तै, दुर्गम क्षेत्रसम्म डिजिटल पहुँच पु‍र्याई ‘डिजिटल विभेद’ न्यूनीकरण गरिनेछ । हुलाक र विज्ञापन क्षेत्रको आधुनिकीकरण परम्परागत रूपमा सञ्चालित हुलाक सेवालाई समयसापेक्ष बनाउन प्रविधीकरण र डिजिटल रूपान्तरण गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । साथै विज्ञापन र सञ्चार क्षेत्रलाई पारदर्शी बनाउन सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय गरी एक प्रभावकारी नियामक संरचना निर्माण गरिने भएको छ । नेपाललाई ‘फिल्म सुटिङ हब’ बनाइने सरकारले चलचित्र र डिजिटल सामग्री उत्पादनलाई उद्योगको रूपमा विकास गर्ने भएको छ । त्यस्तै, नेपालका प्राकृतिक र सांस्कृतिक सम्पदाको अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रवर्द्धन गरिनेछ । त्यस्तै, अन्तर्राष्ट्रिय चलचित्र छायाङ्कन र सिर्जनात्मक सामग्री उत्पादनको आकर्षक गन्तव्यका रूपमा स्थापित गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । यस्तो छ पूर्णपाठ :
एक लाखसम्म नगद छुटसहित बजाज ग्रान्ड एक्सचेन्ज कार्निभल सुरु
काठमाडौं । नेपालका लागि बजाज मोटरसाइकलको आधिकारिक वितरक हंसराज हुलासचन्द एण्ड कम्पनी प्रा.लि.ले ग्राहकहरूलाई लक्षित गर्दै ‘न्यु खोज्नेलाई झ्याम्मै, ग्रान्ड एक्सचेन्ज कार्निभल’ सुरु गरेको छ । कम्पनीका अनुसार उक्त कार्निभल काठमाडौंको भृकुटीमण्डपमा वैशाख २८ गतेदेखि जेठ ३ गतेसम्म सञ्चालन हुनेछ । कार्यक्रममा ग्राहकहरूले आफ्नो पुरानो मोटरसाइकल वा स्कुटर साटेर नयाँ बजाज मोटरसाइकल खरिद गर्दा विभिन्न आकर्षक सुविधाहरू प्राप्त गर्न सक्नेछन् । कार्निभलमा सहभागी ग्राहकहरूको पुरानो सवारीसाधनको मूल्याङ्कन २२ जना अनुभवी मूल्याङ्कनकर्तामार्फत गरिनेछ । साथै, नयाँ बजाज मोटरसाइकल खरिद गर्दा ग्राहकहरूले १ लाख रुपैयाँसम्म नगद छुट पाउने व्यवस्था गरिएको कम्पनीले जनाएको छ । यसका अतिरिक्त, ग्राहकहरूले स्थलमै सहज वित्तीय सुविधा, निःशुल्क एसेसरिज तथा सेवा शुल्कमा छुटजस्ता थप सुविधाहरू पनि प्राप्त गर्नेछन् । कम्पनीका अनुसार यस कार्निभलले ग्राहकहरूलाई आफ्नो पुरानो सवारीसाधनको उचित मूल्य प्राप्त गर्दै नयाँ बजाज मोटरसाइकल खरिद गर्ने उत्कृष्ट अवसर प्रदान गर्नेछ । बजाज नेपालले ग्राहकहरूको आवश्यकता र चाहनालाई ध्यानमा राख्दै यस्ता आकर्षक योजना तथा अफरहरू निरन्तर ल्याउँदै आएको छ । कम्पनीले सबै इच्छुक ग्राहकहरूलाई भृकुटीमण्डपमा आयोजित यस विशेष कार्निभलमा सहभागी भई उपलब्ध सुविधाहरूको लाभ लिन अनुरोध गरेको छ ।
आर्थिक कारोबार डिजिटलमा, करका बोझ घटाइने
काठमाडौं । सरकारले सबै आर्थिक कारोबारलाई डिजिटल प्लेटफर्ममा आबद्ध गरी नगदरहित, पारदर्शी र राजस्व चुहावटमुक्त अर्थतन्त्रको औपचारिकीकरण गर्ने भएको छ । आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले कर प्रणालीलाई पुनरावलोकन गरी उद्यमी तथा मध्यम वर्गीय परिवारमाथिको कर बोझ घटाइने बताएका हुन् । त्यसैगरी स्वैच्छिक कर अनुपालन, प्रविधिमैत्री राजस्व प्रशासन र शीघ्र कर विवाद समाधान प्रणालीमार्फत राजस्व प्रणालीलाई उद्यममैत्री बनाइने नीति लिइएको छ । सरकारले विभिन्न देशसँग दोहोरो कर मुक्ति सम्झौता विस्तार गर्ने जनाएको छ । साथै प्रदूषण, पूर्वाधार तथा छरिएका शुल्कलाई क्रमशः एकीकृत गरी ‘हरित कर प्रणाली’ मा रूपान्तरण गर्ने नीति अवलम्बन गरिनेछ । भन्सार नाकामा हुने न्यून बिजकीकरण नियन्त्रण गरिने तथा मूल्य अभिवृद्धि कर लगायत सबै कर फिर्ता प्रणालीलाई स्वचालित र समयवद्ध बनाइने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ ।
वित्तीय अपराध र डिजिटल ठगी नियन्त्रणका गर्न विशेष अनुसन्धान स्थापना
काठमाडौं । सरकारले साइबर सुरक्षा, वित्तीय अपराध र डिजिटल ठगी नियन्त्रणका लागि विशेष अनुसन्धान इकाई स्थापना गर्ने भएको छ । सोमबार प्रतिनिधि सभामा आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले साइबर सुरक्षा, वित्तीय अपराध र डिजिटल ठगी नियन्त्रणका लागि विशेष अनुसन्धान इकाई स्थापना गर्ने बताएका हुन् । नेपाल प्रहरीको भौतिक पूर्वाधार, उपकरण र अनुसन्धान क्षमतामा सुधार गर्दै फरेन्सिक तथा सूचना विश्लेषण प्रणाली सुदृढ गरिने उनले बताए ।
