एसईईको नतिजा सार्वजनिक, ६५.९८ प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण
काठमाडौं । राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले यस वर्षको माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) को नतिजा सोमबार साँझ सार्वजनिक गरेको छ । परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय सानोठिमीमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमार्फत बोर्डले नतिजाको औपचारिक घोषणा गरेको हो । सार्वजनिक नतिजा अनुसार सहभागी परीक्षार्थीमध्ये ६५.९८ प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण भएका छन् । गत चैत १९ देखि २९ गतेसम्म सञ्चालन भएको यस पटकको परीक्षामा उत्तरपुस्तिकाको परीक्षण परीक्षा केन्द्रमै गरिएका कारण विगतको तुलनामा नतिजा छिटो सार्वजनिक गर्न सम्भव भएको बोर्डले जनाएको छ । यस वर्षको परीक्षाका लागि कूल ५ लाख १२ हजार ४२१ जना विद्यार्थीले आवेदन दिएका थिए। जसमा नियमिततर्फ ४ लाख ४१ हजार ५६६ जना र ग्रेड वृद्धितर्फ ७० हजार ८५५ जना परीक्षार्थी सहभागी थिए । कुल परीक्षार्थीमध्ये २ लाख ५७ हजार ६१३ छात्रा, २ लाख ५४ हजार ८०१ छात्र र अन्य ७ जना रहेका छन् । बोर्डले नतिजा सार्वजनिक गरे पनि प्राविधिक प्रक्रियाका कारण वेबसाइटहरूमा नतिजा हेर्न भने केही समय कुर्नुपर्ने जानकारी दिएको छ ।
सीमा सुरक्षामा ड्रोन र डिजिटल ठगी रोक्न विशेष इकाई
काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममार्फत मुलुकको सुरक्षा व्यवस्थालाई प्रविधिमैत्री र आत्मनिर्भर बनाउने महत्त्वाकांक्षी योजना सार्वजनिक गरेको छ । सोमबार संयुक्त सदनलाई सम्बोधन गर्दै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममा सीमा सुरक्षालाई उच्च प्राथमिकता दिँदै अवैध गतिविधि नियन्त्रणका लागि ड्रोन तथा नाइट भिजन क्यामेराको प्रयोग गर्ने उद्घोष गरिएको छ । सीमा क्षेत्रमा अनुहार पहिचान प्रणाली र स्वचालित निगरानी पूर्वाधार जस्ता आधुनिक प्रविधि जडान गरिनुका साथै सीमा विवादको समाधान कूटनीतिक संवादमार्फत खोजिने रणनीति सरकारले लिएको छ । यसका साथै सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रममार्फत नागरिक र सुरक्षा निकायबीचको सम्बन्धलाई थप सुदृढ बनाउने लक्ष्य राखिएको छ । सुरक्षा निकायको सांगठनिक सुदृढीकरणका लागि सशस्त्र प्रहरी बललाई विशिष्टीकृत सुरक्षा बलका रूपमा विकास गरिनेछ । त्यस्तै, नेपाल प्रहरीको अनुसन्धान क्षमता, फरेन्सिक ल्याब र सूचना विश्लेषण प्रणालीमा व्यापक सुधार गरिनेछ । सुरक्षा क्षेत्रमा बाह्य निर्भरता घटाउन नेपाली सेना लगायतका निकायका लागि आवश्यक बन्दोबस्तीका सामग्रीहरू स्वदेशमै उत्पादन गर्ने नीति सरकारले अघि सारेको छ । यसले राष्ट्रिय सुरक्षामा आत्मनिर्भरता बढाउने अपेक्षा गरिएको छ । त्यस्तै, राष्ट्रिय अनुसन्धान प्रणालीलाई प्रविधिमैत्री बनाउँदै राष्ट्रिय सेवा दललाई समेत थप सुदृढ र प्रभावकारी बनाइने कार्यक्रममा उल्लेख छ । बढ्दो डिजिटल चुनौतीलाई मध्यनजर गर्दै सरकारले साइबर सुरक्षा, वित्तीय अपराध र डिजिटल ठगी नियन्त्रणका लागि एउटा छुट्टै ‘विशेष अनुसन्धान इकाई’ स्थापना गर्ने भएको छ । लागुऔषध नियन्त्रण तथा अन्तरदेशीय जटिल अपराध न्यूनीकरणमा आधुनिक प्रविधिको विस्तार गरिने जनाइएको छ । सुरक्षा जनशक्तिको तालिम र रणनीतिक दक्षता विकास गरी उनीहरूको व्यावसायिकता अभिवृद्धि गर्ने र राष्ट्रिय हितका लागि सुरक्षा सम्बन्धी विद्यमान नीति तथा कानुनहरूमा समसामयिक परिमार्जन गर्ने योजनासमेत सरकारले अघि सारेको छ ।
जनशक्ति, औषधी र उपकरणसहितको ‘एकीकृत मोडेल’ लागू हुने
काठमाडौं । सरकारले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम पुनर्संरचना गर्नेदेखि लिएर दुर्गम क्षेत्रका नागरिकलाई विशेषज्ञ परामर्श सेवा उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को नीति तथा कार्यक्रममार्फत स्वास्थ्य क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्दै यस्ता कार्यक्रम अघि सारिएका हुन् । नीति तथा कार्यक्रममा देशभरि आधारभूत स्वास्थ्य सेवामा ‘न्यूनतम मापदण्ड’ लागू गर्दै आवश्यक जनशक्ति, औषधी, उपकरण र पूर्वाधारसहितको एकीकृत सेवा मोडेल कार्यान्वयन गरिने, स्वास्थ्य सेवालाई लागत–प्रभावकारी र नागरिकमैत्री बनाउने गरी स्थानीय तहमा आधारभूत अस्पतालसम्मको पहुँच सुनिश्चित गरिने उल्लेख छ । विशिष्टीकृत र प्रविधिमैत्री स्वास्थ्य सेवा दुर्गम क्षेत्रका नागरिकका लागि टेलिहेल्थ प्लेटफर्ममार्फत विशेषज्ञ परामर्श सेवा उपलब्ध गराइनेछ । देशभरका आधारभूत स्वास्थ्य सेवामा ‘न्यूनतम मापदण्ड’ लागू गर्दै जनशक्ति, औषधी र उपकरणसहितको एकीकृत सेवा मोडेल कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ । अत्याधुनिक अपाङ्गता पुनःस्थापना केन्द्रहरूको स्थापना गरी फिजियोथेरापी र प्रोस्थेटिक्स जस्ता सेवाहरू प्रदान गरिनेछ । बौद्धिक अपाङ्गता भएका बालबालिकाका लागि विशेष सहायक प्रविधि कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ । नयाँ निकायहरूको स्थापना र सुदृढीकरण स्वास्थ्य क्षेत्रको गुणस्तर र अनुसन्धानलाई व्यवस्थित गर्न सरकारले रोग निगरानी र नियन्त्रणका लागि सेन्टर फर डिजिज कन्ट्रोल, स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तर सुनिश्चित गर्न राष्ट्रिय स्वास्थ्य प्रत्यायन प्राधिकरण र जैविक अध्ययन, सार्वजनिक स्वास्थ्य अनुसन्धान र महामारी नियन्त्रणका लागि राष्ट्रिय जैविक अध्ययन प्रयोगशाला बनाउने भएको छ । रोकथाम र मानसिक स्वास्थ्यमा जोड क्यान्सर लगायतका नसर्ने रोग नियन्त्रणका लागि उपचारभन्दा रोकथाम, जनचेतना र नियमित परीक्षणमा आधारित रणनीति लिइने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । मानसिक स्वास्थ्यलाई सार्वजनिक स्वास्थ्यको अभिन्न अङ्ग बनाउँदै राष्ट्रिय मानसिक स्वास्थ्य नीति कडाइका साथ कार्यान्वयन गरिने जनाइएको छ । त्यस्तै, योग, ध्यान र समुदायमा आधारित स्वास्थ्य कार्यक्रमहरूको प्रवर्द्धन गरिनेछ । जनशक्ति र स्वदेशी उत्पादन सरकारले सामुदायिक स्वास्थ्यकर्मी र महिला स्वास्थ्य स्वयंसेवकको क्षमता र संख्या विस्तार गर्ने योजना अघि सारेको छ । साथै नेपाल औषधी लिमिटेडको स्तरोन्नति गर्दै स्वदेशी औषधी उत्पादनलाई प्रोत्साहन दिने र आयुर्वेद तथा वैकल्पिक उपचार पद्धतिलाई वैज्ञानिक आधारमा संस्थागत गर्ने नीति लिइएको छ ।
सांसद खरेलले साइबर ब्यूरोमा दिए उजुरी
काठमाडौं । सांसद जगदीश खरेलले राजधानी दैनिकविरुद्ध प्रेस काउन्सिल नेपाल तथा साइबर ब्युरोमा उजुरी दर्ता गरेको गरेका छन् । सोमबार उनले नेपाल प्रहरीको साइबर ब्यूरोमा आफ्नोबारे भ्रामक, झुटा, आधारहीन तथा कपोलकल्पित समाचार प्रकाशित गरेको भन्दै उजुरी दर्ता गरेका हुन् । विपक्षीहरूले इन्टरनेटको माध्यमबाट सामाजिक सञ्जालमा आफूविरुद्धमा कानुनले प्रकाशन तथा प्रशारण गर्न रोक लगाएको सामाग्रीहरू, सार्वजानिक नैतिकता, शिष्ठाचार विरुद्धका सामग्री, निवेदकप्रति घृणा वा द्वेष फैलाउन कार्य गरेको निवेदनमा उल्लेख गरेका छन् ।
पर्यटनमा पीपीपी मोडल, पर्यटकको खर्च बढाउने
काठमाडौं । सरकारले पर्यटक आगमनलाई सहज बनाउन पर्यटक भिसा सेवासहित विभिन्न सेवा अनलाइनमार्फत उपलब्ध गराइने योजना अघि सारेको छ । सोमबार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रममा पर्यटन भिसा सेवा अनलाइन बनाउनेदेखि यस क्षेत्रका विभिन्न विषयहरूलाई अगाडि सारिएको हो । नीति तथा कार्यक्रममार्फत सरकारले नेपाललाई विश्व आध्यात्मिक पर्यटनको केन्द्रका रूपमा स्थापित गर्न ‘देवभूमि नेपाल’ राष्ट्रिय अभियान सञ्चालन गरिने उल्लेख गरेको छ । त्यस्तै, धार्मिक, सांस्कृतिक, आरोग्य, अध्ययन, चलचित्र, आध्यात्मिक तथा अवकाश पर्यटनको उदाउँदो गन्तव्यका रूपमा विकास गरिने उल्लेख छ । आध्यात्मिक तीर्थ कुटनीतिमार्फत पशुपतिनाथ, लुम्बिनी, जनकपुरधाम र मुक्तिनाथ क्षेत्रको प्रवर्द्धन गरिने नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ । नीति तथा कार्यक्रममा सरकारले गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अन्तर्राष्ट्रिय उडान विस्तार गर्न विशेष पहल गर्ने जनाएको छ । यात्रुहरूको प्रतीक्षा समय घटाउने तथा विमानस्थल सेवामा सुधार गर्ने नीति पनि कार्यक्रममा समेटिएको छ । ‘हवाई पूर्वाधार विस्तार, अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलहरूको पूर्ण सञ्चालन र आधुनिकीकरण गरी भरपर्दो र प्रतिस्पर्धी हवाई सेवा विकास गरिनेछ, नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । नागरिक उड्डयन क्षेत्रमा संरचनात्मक सुधार, निजी क्षेत्रको सहभागिता विस्तार र अन्तर्राष्ट्रिय सुरक्षा मापदण्ड कार्यान्वयन गरिने भएको छ । त्यस्तै अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा ई–गेट प्रणाली जडान गरी यात्रुको प्रतीक्षा समय घटाइने सरकारले लक्ष्य रहेको छ । गौतम बुद्ध र पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा थप अन्तर्राष्ट्रिय वायुसेवा प्रदायकलाई आकर्षण गर्न कूटनीतिक पहल गरिने नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ । एकद्वार डिजिटल पर्यटन प्रणाली लागु गरिने त्यसैगरी, सरकारले अध्यागमन बिन्दुबाटै पर्यटकीय अनुमति र सेवाहरूलाई एकीकृत गर्ने एक द्वार डिजिटल पर्यटन प्रणाली लागु गरिने भनिएको छ । पर्वतीय पर्यटनको सुरक्षा, खोज तथा उद्धार प्रणालीलाई आधुनिक प्रविधिसँग जोडिने भएको छ । ‘भिजिट नेपाल २०८५ को पूर्व तयारीका लागि पर्यटक आगमन, प्रति पर्यटक खर्चवृद्धि र बसाई अवधि बढाउने गरी अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा प्रवर्द्धन गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ । समुदायद्वारा सञ्चालित होमस्टे, स्थानीय कला, संस्कृति र परम्परालाई पर्यटनसँग जोड्दै सीमान्तकृत तथा दलित समुदायको आयआर्जन र रोजगारी प्रवर्द्धन गरिने भएको छ । त्यस्तै, जीवित सङ्ग्रहालयको अवधारणालाई कार्यान्वयन गर्दै कम्तीमा पाँच हजार नयाँ होमस्टेलाई ‘नेपाल होमस्टे’ ब्रान्डिङसहित बुकिङ प्लेटफर्मसँग आबद्ध गरिने भएको छ । नेपाललाई साहसिक पर्यटनको आकर्षक गन्तव्यको रूपमा विकास गर्न पर्वतारोहण, ट्रेकिङ, र्याफ्टिङ, प्याराग्लाइडिङ, बञ्जी जम्प, स्काइडाइभिङ लगायत साहसिक पर्यटन पूर्वाधार, सुरक्षा मापदण्ड र अन्तर्राष्ट्रिय प्रवर्द्धनलाई सुदृढ गर्दै प्रकृति, संस्कृति र समुदायमा आधारित नयाँ पर्यटन इकोसिस्टम विकास गरिने नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएको छ । त्यसैगरी, कर्णाली, सुदूरपश्चिम, मधेश र कोशी प्रदेशलाई थप प्राथमिकतामा राखी नयाँ गन्तव्यहरूको प्रवर्द्धन गरिने भएको छ । हिमाली, मध्यपहाडी गन्तव्यहरूको प्रवर्द्धन गरिने, हिमाली, मध्यपहाडी र तराई क्षेत्रमा कम्तीमा दश नयाँ पदमार्ग पहिचान र प्रवर्द्धन गरिने योजना सरकारले अघि सारको छ । नीति तथा कार्यक्रममा पर्यटन क्षेत्रको विकास र प्रवर्द्धनका लागि सार्वजनिक-निजी साझेदारीलाई प्राथमिकता दिइने भएको छ । सरकारले पर्यटन बोर्डको संरचना तथा सञ्चालनमा निजी क्षेत्रलाई थप सहभागी गराएर पर्यटन प्रवर्द्धन, अन्तर्राष्ट्रिय बजार विस्तार तथा सेवा व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउने लक्ष्य लिएको छ । नेपाल पर्यटन बोर्डलाई सार्वजनिक निजी साझेदारी मोडलमा पुनर्संरचना गरी नवप्रवर्तनशील बनाइने सरकारको योजना रहेको छ ।
चालु खाता ६.१८ खर्ब र शोधनान्तर ७.३१ खर्ब बचतमा, वैदेशिक लगानी वृद्धि
काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को चैत मसान्तसम्ममा चालु खाता ६ खर्ब १८ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँले बचतमा रहेको नेपाल राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा चालु खाता २ खर्ब २२ अर्ब ६७ करोड रूपैयाँले बचतमा रहेको थियो । अमेरिकी डलरमा समेत चालु खाता बचत बढेको छ । गत वर्ष १ अर्ब ६४ करोड डलर बचतमा रहेको चालु खाता समीक्षा अवधिमा ४ अर्ब ३२ करोड डलरले बचतमा रहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । समीक्षा अवधिमा खुद पुँजीगत ट्रान्सफर १४ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ रहेको छ । अघिल्लो वर्ष सोही अवधिमा यस्तो ट्रान्सफर ७ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ रहेको थियो । त्यसैगरी प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (इक्विटी मात्र) १४ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ भित्रिएको छ, जुन अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा ८ अर्ब ९४ करोड रुपैयाँ रहेको थियो । राष्ट्र बैंकका अनुसार समीक्षा अवधिमा शोधनान्तर स्थिति ७ खर्ब ३१ अर्ब १६ करोड रुपैयाँले बचतमा रहेको छ । अघिल्लो वर्ष सोही अवधिमा यो ३ खर्ब ४६ अर्ब २३ करोड रुपैयाँले बचतमा थियो । अमेरिकी डलरमा शोधनान्तर स्थिति पनि वृद्धि भई अघिल्लो वर्षको २ अर्ब ५५ करोडको तुलनामा समीक्षा अवधिमा ५ अर्ब १० करोडले बचतमा पुगेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
मूल्यवृद्धि ४.४७ प्रतिशत, खाद्य र सेवा क्षेत्रको बढ्यो
काठमाडौं । २०८२ चैत महिनामा वार्षिक विन्दुगत उपभोक्ता मुद्रास्फीति ४.४७ प्रतिशत रहेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही महिनामा यस्तो मुद्रास्फीति ३.३९ प्रतिशत रहेको नेपाल राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । समीक्षा महिनामा खाद्य तथा पेय पदार्थ समूहको मुद्रास्फीति ४.०१ प्रतिशत रहेको छ भने गैर-खाद्य तथा सेवा समूहको मुद्रास्फीति ४.७२ प्रतिशत रहेको छ । अघिल्लो वर्ष सोही अवधिमा यी समूहहरूको मुद्रास्फीति क्रमशः २.४५ प्रतिशत र ३.९० प्रतिशत रहेको थियो । आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को नौ महिनाको औसत मुद्रास्फीति २.३९ प्रतिशत रहेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो औसत मुद्रास्फीति ४.५७ प्रतिशत रहेको थियो । खाद्य तथा पेय पदार्थ समूहअन्तर्गत घ्यू तथा तेलको मूल्य १२.८७ प्रतिशत, फलफूलको ११.६७ प्रतिशत र तरकारीको ९.१८ प्रतिशतले बढेको छ । तर दाल तथा गेडागुडी २.७८ प्रतिशत, खाद्य तथा खाद्यजन्य पदार्थ १.६८ प्रतिशत र मरमसला १.६४ प्रतिशतले घटेको छ । गैर-खाद्य तथा सेवा समूहमा विविध वस्तु तथा सेवाको मूल्य १९.९४ प्रतिशत, यातायात १२.०३ प्रतिशत, शिक्षा ७.४६ प्रतिशत, मदिराजन्य पेय पदार्थ ४.७७ प्रतिशत र कपडा तथा जुत्ताचप्पल ४.७३ प्रतिशतले बढेको छ । क्षेत्रगत रूपमा चैत महिनामा ग्रामीण क्षेत्रको मुद्रास्फीति ३.७१ प्रतिशत र सहरी क्षेत्रको ४.७४ प्रतिशत रहेको छ । प्रदेशगत रूपमा लुम्बिनी प्रदेशमा सबैभन्दा बढी ५.१५ प्रतिशत मुद्रास्फीति देखिएको छ भने सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ३.३९ प्रतिशत रहेको छ । काठमाडौं उपत्यकामा ४.६९ प्रतिशत, तराईमा ४.८३ प्रतिशत, पहाडमा ४.१८ प्रतिशत र हिमालमा ३.२० प्रतिशत मुद्रास्फीति रहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिमा १९ जना मनोनित
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सभापति गगन थापाले पार्टीको केन्द्रीय कार्यसमितिमा १९ जना सदस्य मनोनयन गरेका छन् । पार्टीको विधान, २०१७ संशोधनसहितको धारा २१ को उपधारा १० बमोजिम महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूमध्येबाट उनीहरूलाई केन्द्रीय सदस्य पदमा मनोनयन गरिएको कार्यवाहक मुख्यसचिव कृष्णप्रसाद दुलालले जानकारी दिए । मनोनयन हुनेमा धनुषाका महेन्द्र यादव, कास्कीका जीवन परियार, चितवनका उमेश श्रेष्ठ, पर्साका रमेश रिजाल, मोरङकी सुजाता कोइराला, दार्चुलाका दिलेन्द्रप्रसाद बडू, गुल्मीका डा चन्द्रकान्त भण्डारी, पर्साका अजयकुमार चौरसिया, उदयपुरका लक्ष्मी परियार, सोलुखुम्बुका आङ्गेलु शेर्पा, सप्तरीका दिनेशकुमार यादव, सुनसरीका राजीव कोइराला र राजीव ढुंगाना रहेका छन् । यस्तै, प्यूठानका प्राडा गोविन्दराज पोखरेल, कैलालीकी सुशिला मिश्र भट्ट, महोत्तरीका नागिना यादव, चितवनका दिनेश कोइराला, कैलालीका डा. जीवन राना तथा धादिङकी सीता थपलिया उर्मिला पनि केन्द्रीय सदस्यमा मनोनित भएका छन् ।
