काठमाडौं । सरकारले सडक तथा पुलको दीर्घकालीन संरक्षणका लागि मालवाहक सवारीको भारवहन क्षमतालाई कानुनी परिधिभित्र राख्ने व्यवस्थालाई कडाइका साथ लागू गर्ने तयारी गरेको छ ।
हाल मालवाहक सवारीले ल्याउने गरेको ओभरलोडका कारण सडकमा खाल्डाखुल्डी पर्ने, सडकको सतह दबिने र पुलमा क्षति पुग्ने गरेको देखिएको छ । सरकारले क्षमताभन्दा बढी लोड बोक्ने मालवाहक सवारीलाई पाँच लाख रुपैयाँ जरिवाना गर्नेगरी कानुन बनाउन लागेको हो ।
प्रस्तावित सार्वजनिक सडक विधेयकमा तोकिएको सीमाभन्दा बढी भार बोकेमा सवारीधनीलाई प्रतिपटक पाँच लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।
विधेयकको दफा १३ मा मालवाहक सवारीसाधनको भारवहन तथा जरिवानासम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य अर्जुनजंग थापाले मालवाहक सवारीसाधानले अत्याधिक लोड बोकेर सडक तथा पुललाई क्षति पुर्याएका आरोप लगाए ।
राज्यको अर्बौं रुपैयाँ लगानीमा निर्माण भएका सडकलाई टिकाउ बनाउन कानुनले तोकेको भारवहन सीमा पालना गराउनु आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ ।
उनका अनुसार हाल चार लेनका सडक निर्माणमा प्रतिकिलोमिटर २५ देखि ३० करोड रुपैयाँसम्म लागत लाग्ने गरेको छ । सडकमा क्षति पुग्ने गरी क्षमताभन्दा बढी भार बोक्ने सवारीलाई नियन्त्रण गर्नु सरकारको बाध्यता भएको उनले बताए ।
उनका अनुसार मालवाहक सवारीसाधनले प्रत्येक एक्सलमा पर्ने भारलाई कानुनी सीमाभित्र राख्नुपर्ने छ । कतिपयमा एउटा ट्रकमा १० टन मात्रै समान बोक्न पाइने भन्ने भ्रम पनि पैदा भएको उनले बताए ।
एउटा ट्रकले एक सय टन क्षमताको सामान पनि बोक्न सक्छ, तर ट्रकको एक्सलबाट सडकमा पर्ने भार भने १० दशमलव २ टन हुनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
धेरै एक्सल भएको ट्रक प्रयोग गरेर ठूलो परिमाणमा सामान ढुवानी गर्न भने कानुनले रोक नलगाएको उनले बताए।
एउटा ट्रकमा सय टनसम्म समान ल्याउन सकिने तर एउटा एक्सलबाट पिचमा जाने भार १० दशमलव २ टनभन्दा बढी हुन नहुने उनको भनाइ छ ।
उनका अनुसार युरोपका कतिपय मुलुकमा एक्सल लोडको सीमा करिब ८ दशमलब २ टन मात्रै छ ।
मालवाहक सवारीसाधनले क्षमताभन्दा बढी सामान बोकेका कारण मुख्य मार्गमा सडकको एकतर्फी लेन बढी दबिने समस्या देखिएको उनको भनाइ छ । विशेषगरी काठमाडौं–वीरगञ्ज सडक करिडोरमा काठमाडौं भित्रिने लेनमा सडक दबिएको र सतहमा ‘कोरुगेसन’ देखिएको उनले बताए । बुटवल–नारायणगढ सडकमा समेत केही स्थानमा सडक दबिने समस्या देखिएको उनले जानकारी दिए ।
विशेषगरी उकालोमा ढिलो गतिमा चल्ने र भारी भार बोकेका सवारीका कारण कोरुगेसन विकास हुनेछ ।
विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको जरिवानाको विषयमा भने ट्रक व्यवसायीहले असन्तुष्टि जनाएका छन् । नेपाल ट्रक यातायात व्यवसायी महासंघले जरिवाना व्यवस्था संशोधन गर्न माग गरेको छ ।
पुलमा अनिवार्य तौल परीक्षण, भारको सीमा निर्धारण र सडक संरचना संरक्षणसम्बन्धी व्यवस्था आवश्यक भएपनि पाँच लाख रुपैयाँसम्मको जरिवाना भने अत्यधिक भएको व्यवसायीहरूको भनाइ छ ।
तर आयोगका सदस्य थापाले कानुनले तोकेको भारवहन सीमाभित्र चल्ने ट्रकलाई प्रस्तावित जरिवाना तिर्नुपर्ने बताउँछन् ।
विगतमा बढी भारका कारण विभिन्न पुलमा क्षति पुगेको र केही पुल भत्किएको उनको भनाइ छ ।
उनका अनुसार विनयी खोला, मुकुन्द खोला, बौला खोला र जयश्री खोलालगायतका पुलमा क्षति पुगेको र केही पुल भत्किएका छन् ।
विनयी खोला पुल भत्किएपछि सम्बन्धित पक्षबाट करिब ६८ लाख रुपैयाँ जरिवाना असुल भएको तर पुल पुनर्निर्माणका लागि करिव १० करोड रुपैयाँ लाग्ने उनको भनाइ छ ।
क्षमताभन्दा बढी सामान ल्याउनुपरेमा स्वीकृत लिएर ल्याउन सकिने उनले बताए । स्वीकृत लिएर ल्याएको सवारीलाई जरिवाना नलाग्ने उनले जानकारी दिए ।
जलविद्युत आयोजनाका ट्रान्सफर्मर, टर्बाइनजस्ता टुक्राउन नसकिने उपकरण ढुवानी गर्न भने विशेष व्यवस्था गर्न सकिने उनले उल्लेख गरे ।
त्यसका लागि सडक विभाग वा सम्बन्धित प्रदेश सरकारबाट अनुमति लिनुपर्ने र आवश्यक स्थानमा सडक तथा पुलको क्षमताअनुसार अतिरिक्त सुरक्षा व्यवस्था गरेर ढुवानी गर्न सकिने उनको भनाइ छ ।
कमजोर पुल भएमा अस्थायी डाइभर्सन निर्माण गर्ने, पुलमुनि अतिरिक्त टेका दिने वा मोड सुधार गर्नेजस्ता उपाय अपनाएर सवारी सञ्चालन गर्न सकिने उनले बताए ।
यस्ता अतिरिक्त संरचना तथा सुरक्षा व्यवस्थामा लाग्ने खर्च भने सामान ढुवानी गर्ने सम्बन्धित आयोजना वा व्यवसायीले नै बेहोर्नुपर्ने छ ।
सरकारले सडक र पुलमा हुने क्षति घटाउने उद्देश्यले एक्सल लोड नियन्त्रणलाई प्रभावकारी बनाउने तयारी गरेको हो । –न्युज एजेन्सी नेपाल
