विकासन्युज

एक पटकको विवरण, सबै सेवामा प्रयोग

काठमाडौं । सरकारले एक पटकको विवरण, सबै सेवामा प्रयोग भन्ने सिद्धान्तमा आधारित अन्तर सञ्चालन सक्षम सरकारी डेटाबेस विकास गर्ने भएको छ । आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले विभिन्न सरकारी सेवामा एउटै विवरण पुनः पेश गर्नुपर्ने झन्झट अन्त्य गर्दै डिजिटल प्रणालीलाई एकीकृत गरिने बताएका हुन् । त्यसैगरी सुशासन प्रवर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई छरितो र नागरिकमैत्री बनाउन अन्तरआवद्धता प्रणालीमा आधारित एकीकृत डिजिटल प्लेटफर्म इ-गभर्नेन्स सुदृढ गरिने नीति लिइएको छ ।

सबै स्थानीय तहमा बाह्रै महिना चल्ने सडक पहुँच विस्तार गरिने

काठमाडौं । सरकारले देशभरका सबै स्थानीय तहलाई बाह्रै महिना सञ्चालन हुने सडक सञ्जालसँग जोडिने भएको छ । आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममार्फत सो कुरा घाेषणा गरिएको हो । यसका साथै पर्यटन सम्भावना भएको क्षेत्रमा सडक पहुँच, राजमार्ग स्तरोन्नति, वैकल्पिक मार्ग र राजमार्ग सेवा विकास गरी स्थानीय अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाइने भएको छ । 

कारागारलाई सुधारगृह बनाइने

काठमाडौं । सरकारले कारागारलाई सुधार गृह बनाउने भएको छ । सोमबार आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले कारागारलाई सुधार गृह बनाउने घाेषणा गरेका हुन् ।  

ट्रेड युनियन खारेज, राजनीतिमा लाग्ने कर्मचारीको जागिर चैट

काठमाडौं । सरकारले निजामती तथा सार्वजनिक सेवा क्षेत्रलाई तटस्थ, सेवामुखी र नतिजामुखी बनाउने उद्देश्यसहित ट्रेड युनियन खारेज गर्ने नीति पुनः अघि सारेको छ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आर्थिक वर्ष २०८३र८४ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै निजामती र सहकारी क्षेत्रलाई राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त बनाइने बताएका हुन् । नीति तथा कार्यक्रममा सरकारी कर्मचारी राजनीतिमा संलग्न भएमा सार्वजनिक पदका लागि अयोग्य हुने व्यवस्था गरिने उल्लेख गरिएको छ । साथै, राजनीतिक गतिविधिमा संलग्न कर्मचारीमाथि कडा कारबाही गरिने संकेत पनि गरिएको छ । सरकारले प्रशासनिक संयन्त्रलाई व्यावसायिक, उत्तरदायी र परिणाममुखी बनाउन ट्रेड युनियन प्रणाली हटाउने नीति अघि बढाएको जनाएको छ । यसअघि पनि सरकारले सार्वजनिक सेवा क्षेत्रमा राजनीतिक प्रभाव न्यूनीकरणको आवश्यकता औंल्याउँदै आएको थियो ।

नसर्ने रोग नियन्त्रणका लागि उपचारभन्दा रोकथाममुखी कार्यक्रममा जोड दिइने

काठमाडौं । सरकारले नसर्ने रोग नियन्त्रणका लागि उपचार भन्दा रोकथाममुखी कार्यक्रममा जोड दिने घोषणा गरेको छ ।  सरकारले प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को नीति तथा कार्यक्रममार्फत घोषणा गरेको हो ।  राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले क्यान्सर, मुटुरोग, किड्नीको समस्या जस्ता जस्ता नसर्ने रोग नियन्त्रणका लागि उपचारका कार्यक्रमभन्दा रोकथाम जनचेतना नियमित परीक्षण जीवनशैलीमा आधारित रणनीति कार्यान्वयन गरिने बताएका हुन् ।

एकै दिनमा कम्पनी दर्ता गर्न पाउनेगरी ‘स्टार्टअप नेपाल’ पोर्टल सञ्चालन गरिने

काठमाडौं । सरकारले ‘स्टार्टअप नेपाल’ पोर्टलमार्फत एकै दिनमा कम्पनी दर्ता, कर छुट, बिउ पूँजी लगायतका सेवा प्रदान गर्ने घोषणा गरेको छ ।  अगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले यस्तो घोषणा गरेका हुन् । उनले ग्रामीण अर्थतन्त्रको पुनर्जीवन र कृषिलाई सम्मानजनक उद्यमशील व्यवसायको रुपमा स्थापित गर्न बहुपक्षीय लगानी प्रवर्द्धन गरिने बताए ।  उत्पादन वृद्धि, लागत न्यूनीकरण र खाद्यान्न आत्मनिर्भरता लागि नीतिमा सुधार र प्याकेजमा आधारित उत्पादन प्रणालीमार्फत कृषिमा यान्त्रिकिकरणलाई तिव्रता दिइने जानकारी दिए । उनले विशिष्टिकृतउत्पादन क्षेत्र विकास गरी कृषि उत्पादनलाई उद्योग र बजारसँग जोड्दै वैदेशिक रोजगराीबाट फर्किएका जनशक्तिलाई कृषि उद्यममा आकर्षित गरिने बताए । बाली लगाउनुअघि नै कृषि बालीको न्युनतम समर्थन मूल्य तोकी प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गरिने पनि बताए।

बैंकिङ र सार्वजनिक सेवामा डिजिटल प्रमाणीकरण

काठमाडौं । सरकारले ई-केवाईसी प्रणाली लागू गरी बैंकिङ, दूरसञ्चार तथा सार्वजनिक सेवामा डिजिटल प्रमाणीकरण गर्ने भएको छ । आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सेवा प्रवाहलाई डिजिटल र एकीकृत बनाउँदै नागरिकलाई छिटो, सहज र पारदर्शी सेवा उपलब्ध गराइने बताएका हुन् । त्यसैगरी केन्द्रीय अनलाइन भेरिफिकेशन प्रणालीमार्फत भ्रष्टाचार जोखिम न्यूनीकरण, सेवा सुशासन प्रवर्द्धन तथा नागरिक विश्वास अभिवृद्धि गरिने नीति लिइएको छ ।

सार्वजनिक यातायातलाई भरभर्दो बनाइने

काठमाडौं । सरकारले मुलुकको सार्वजनिक यातायात प्रणालीलाई सुरक्षित, भरभर्दो र पहुँचयोग्य बनाउन कानुनी संरचनामै सुधार गर्ने घोषणा गरेको छ । सोमबार संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सार्वजनिक यातायात र सडक पूर्वाधारको सहजताका लागि कानुन संशोधन गरिने बताएका हुन् ।  बढ्दो सहरीकरण र यातायात क्षेत्रमा रहेका बेथितिहरूलाई सम्बोधन गर्न सरकारले विशेष योजना अघि सारेको छ । सार्वजनिक यातायात क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्न र सडक सुरक्षा सुनिश्चित गर्न विद्यमान ऐन तथा कानुनहरूमा समयसापेक्ष संशोधन गरिनेछ । यसले यातायात व्यवस्थापनमा रहेका कानुनी जटिलता हटाउने अपेक्षा गरिएको छ । यस्तै, आम नागरिकले दैनिक रूपमा भोग्दै आएको सास्ती कम गर्न सार्वजनिक यातायातलाई भरभर्दो र मर्यादित बनाइने नीति लिइएको छ । ठूला र सुविधासम्पन्न सवारी साधनको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गरिनेछ । सडकको स्तरोन्नति र मर्मत सम्भारलाई तीव्रता दिँदै यात्रालाई सहज र सुरक्षित बनाउने सरकारको लक्ष्य छ । रणनीतिक सडकहरूको निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ । यातायात क्षेत्रको सेवा प्रवाहलाई पारदर्शी बनाउन र डिजिटल प्रणालीको प्रयोगलाई व्यापक बनाउन पनि सरकारले जोड दिएको छ ।