लगानी बोर्डको सीईओमा याङ्की उक्याब नियुक्त, को हुन् उनी ?
काठमाडौं । सरकारले लगानी बोर्डको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पद (सीईओ) मा याङ्की उक्याबलाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको छ । बुधबार (आज) बसेको मन्त्रिपरिषद्ले उक्याबलाई सीईओ पदमा नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता तथा शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलले जानकारी दिए । अर्थमन्त्री डा.स्वर्णिम वाग्ले संयोजक रहेको सिफारिस समितिले लगानी बोर्डको सीईओको लागि याङ्की उक्याब, मनोज पौडेल र जितेन्द्र धितालको नाम सिफारिस गरेको थियो । यसअघि लगानी बोर्डमै परामर्शदाताको रूपमा काम गरेकी विकास अर्थशास्त्री उक्याब सार्वजनिक नीति, दिगो विकास, जलवायु, आर्थिक विकास तथा लगानीका विषयको विशेषज्ञका रूपमा परिचित रहेकी छिन्। उनले संयुक्त राष्ट्रसंघ विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी)को प्रशान्त क्षेत्रीय कार्यालयमा वरिष्ठ नीति सल्लाहकारका रूपमा पनि काम गरिसकेकी छिन् । याङ्कीले बेलायतको अक्सपोर्ट विश्वविद्यालयबाट मास्टर्स अफ पब्लिक पोलिसी (एमपीपी) गरेकी छन् । उनको विकास अर्थशास्त्र, सार्वजनिक नीति, दिगो विकास, संघीय वित्तीय प्रणाली, जलवायु तथा हरित अर्थतन्त्र, सार्वजनिक लगानी तथा पूर्वाधार विकास र डिजिटल रूपान्तरणमा खास कार्यानुभव रहेको जनाइन्छ ।
सरकार ‘विषयान्तर’को रणनीतिमा, जनविश्वासको संकटबाट भाग्न खोजेको कांग्रेसको आरोप
काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले सरकारले नैतिक तथा राजनीतिक संकटको सामना गरिरहेका बेला त्यसको समाधान खोज्नुको सट्टा जनताको ध्यान अन्यत्र मोड्ने प्रयास गरिरहेको आरोप लगाएको छ । बुधबार सानेपास्थित पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा कांग्रेसका प्रवक्ता देवराज चालिसेले सरकार जनविश्वास गुमाउँदै गएको दाबी गर्दै संकटबाट बाहिरिने उपाय खोज्नुपर्ने ठाउँमा नयाँ–नयाँ विवाद र विषय सिर्जना गरेर मूल मुद्दाबाट ध्यान हटाउने रणनीति अपनाएको बताए । 'नेपालमा जब सरकार नैतिक संकटमा पर्छ, राजनीतिक अक्षमता देखिन्छ र जनविश्वासको संकटले घेरिन्छ, त्यसबेला समस्याको समाधान खोज्ने होइन, विषयान्तर गर्ने प्रवृत्ति देखिन्छ,' चालिसेले भने, 'सरकार अहिले पनि त्यही चलाखीमा लागेको छ। जनताको ध्यान मोड्ने प्रयास स्पष्ट देखिएको छ ।' उनले सरकारले जुनसुकै नयाँ विषय अघि सारे पनि सुशासन, पारदर्शिता, उत्तरदायित्व र नागरिक अधिकारसँग सम्बन्धित मुद्दाहरूलाई ओझेलमा पार्न नसक्ने दाबी गरे । प्रवक्ता चालिसेका अनुसार सरकारको ध्यान मूल समस्याको समाधानभन्दा राजनीतिक रूपमा आलोचना छल्ने रणनीतिमा केन्द्रित देखिएको छ । उनले जनतासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने विषयमा जवाफदेहिता र जिम्मेवारीबाट सरकार पछि हट्न नहुने पनि बताए । कांग्रेसले सुशासन, पारदर्शिता, उत्तरदायित्व र नागरिक अधिकारका मुद्दा कुनै पनि राजनीतिक विषयान्तरले समाप्त नहुने भन्दै सरकारले विवाद सिर्जना गर्नुको सट्टा जनविश्वास पुनःस्थापित गर्ने कदम चाल्नुपर्नेमा जोड दिएको छ ।
अघि बढ्यो इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीको बक्यौता विवाद टुंग्याउने प्रक्रिया
काठमाडौं । सरकारले इन्टरनेट सेवा प्रदायक (आईएसपी) कम्पनीहरूले वर्षौंदेखि तिर्न बाँकी रहेको दूरसञ्चार सेवा शुल्क, रोयल्टी तथा ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष (आरटीडीएफ) सम्बन्धी बक्यौता विवाद टुंग्याउने प्रक्रिया अघि बढाएको छ । लामो समयदेखि विवादमा रहेको बक्यौता रकम, कर निर्धारण तथा लाइसेन्स नवीकरणको विषय समाधान गर्न सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले सरोकारवालासँग छलफललाई तीव्र बनाएको हो । यसैक्रममा बुधबार सूचना तथा सञ्चारमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिनाले इन्टरनेट सेवा प्रदायक सङ्घ नेपाल (आइस्पान) का पदाधिकारीसँग छलफल गर्दै कानुनअनुसार तिर्नुपर्ने कर तथा शुल्क कुनै पनि हालतमा असुल गरिने स्पष्ट पारे । उनले कानुनविपरीत सेवा प्रदायकलाई अन्याय हुने गरी कर वा शुल्क निर्धारण भएको पुष्टि भए सरकारले त्यसको पुनरावलोकन गर्न सक्ने भए पनि कानुनले तिर्नुपर्ने रकम वर्षौंदेखि रोकिराख्न नसकिने बताए । ‘जायज समस्या भए सरकारले सम्बोधन गर्छ । तर कानुनअनुसार तिर्नुपर्ने रकम नतिरी सेवा सञ्चालन र लाइसेन्स नवीकरणको अपेक्षा गर्न मिल्दैन,’ मन्त्री तिमिल्सिनाले भने । उनले चालु आर्थिक वर्षलाई दूरसञ्चार क्षेत्र सुधारको वर्षका रूपमा अघि बढाइएको उल्लेख गर्दै वर्षौंदेखि थाँती रहेका नीतिगत तथा प्रशासनिक समस्या समाधान गरिने बताए । सेवा प्रदायक कम्पनीले भोगिरहेका समस्या र सुधारका लागि आवश्यक सुझाव लिखित रूपमा पेश गर्न पनि उनले आइस्पानलाई आग्रह गरे । छलफलमा मन्त्री तिमिल्सिनाले नेपालमा इन्टरनेट तथा दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनीको संख्या धेरै भएकाले प्रभावकारी नियमनमा चुनौती देखिएको उल्लेख गर्दै मर्जर तथा एक्विजिसनलाई प्रोत्साहन गर्न सकिने धारणा पनि राखे । सीमित संख्यामा वित्तीय रूपमा सक्षम सेवा प्रदायक हुनु उपभोक्ता र नियामक दुवैका लागि लाभदायी हुने उनको भनाइ थियो । यता आइस्पानले भने सेवा प्रदायक कम्पनी आर्थिक रूपमा गम्भीर दबाबमा रहेको भन्दै पाँच वर्षसम्मको बक्यौता एकैपटक तिर्न सम्भव नभएको जनाएको छ । सङ्घले रोयल्टी र ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषअन्तर्गतको बक्यौता किस्ताबन्दीमा बुझाउन पाउने व्यवस्था गर्न सरकारसँग आग्रह गरेको छ । आइस्पानका अनुसार नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले बक्यौता नतिर्ने कम्पनीको लाइसेन्स नवीकरण रोक्ने निर्णय गरेपछि अधिकांश सेवा प्रदायकको सेवा विस्तार, बैंकिङ कारोबार र व्यवसाय सञ्चालनमा समेत असर परेको छ । सङ्घले दूरसञ्चार सेवा शुल्क (टीएससी) निर्धारणको विषय पुनरावलोकन गर्न तथा ठूला करदाता कार्यालयले गरेको कर निर्धारण पुनः मूल्याङ्कन (रिअसेसमेन्ट) गर्ने अवसर उपलब्ध गराउन पनि सरकारसँग माग गरेको छ । साथै, ग्राहकबाट असुल नै नगरेको रकममा समेत कर तिर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको गुनासो सेवा प्रदायकहरूले गरेका छन् । हाल अधिकांश इन्टरनेट सेवा प्रदायकले आन्तरिक राजस्वबाहेक सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयलाई बुझाउनुपर्ने कुल आम्दानीको ४ प्रतिशत रोयल्टी र नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणमार्फत ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषमा बुझाउनुपर्ने २ प्रतिशत रकम तिर्न बाँकी छ । महालेखापरीक्षकको कार्यालयले पनि वार्षिक प्रतिवेदनमार्फत उक्त बक्यौता असुल गर्न सरकारलाई पटक–पटक सुझाव दिँदै आएको छ ।
यी हुन् मन्त्रिपरिषद बैठकका निर्णयहरू
काठमाडौं । बुधबार (आज) बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले विभिन्न निर्णय गरेको छ । बैठकले विभिन्न ७ निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता तथा शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलले जानकारी दिए । यी हुन् निर्णयहरू : १.लगानी बोर्डको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पदमा याङ्की उक्याबलाई नियुक्ति गर्ने । २.तथ्याङ्क (पहिलो संशोधन) नियमावली, २०८१ स्वीकृत गर्ने । ३.नेपाल इन्टरमोडल यातायात विकास समिति गठन आदेश, २०५४ खारेज गर्ने र नेपाल इन्टरमोडल यातायात विकास समितिलाई नेपाल पारवहन तथा गोदाम व्यवस्था कम्पनी लिमिटेडसँग गाभ्न स्वीकृति दिने । ४.पशु बधशाला र मासु जाँच ऐन, २०५५ चरणबद्ध रुपमा नेपाल राज्यभर लागू गर्ने । ५. बालबालिका सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८१ सङ्घीय संसदसमक्ष पेश गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने । ६.विश्वविद्यालय अनुदान आयोगमा रिक्त रहेको अध्यक्ष पदमा प्राध्यापक डाक्टर खड्ग बहादुर केसी र सचिव पदमा प्राध्यापक डाक्टर रोजिश श्रेष्ठ लाई नियुक्ति गर्ने । ७.सुनसरी र सिराहा जिल्लामा भएको प्रदर्शनका क्रममा मृत्यु हुने र घाइतेहरुलाई क्षतिपूर्ति, राहत, उपचारको व्यवस्था गर्ने ।
विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको अध्यक्षमा प्रा.डा. खड्ग केसी नियुक्त
काठमाडौं । विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको अध्यक्ष पदमा प्रा. डा. खड्गबहादुर केसी नियुक्त भएका छन् । बुधबार (आज) बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले केसीलाई नियुक्त गरेको सरकारका प्रवक्ता तथा शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलले जानकारी दिए । त्यसैगरी, सचिव पदमा प्रा.डा. रोजिश श्रेष्ठ नियुक्त भएकी छन् ।
सुनसरी र सिरहाका मृतक परिवारलाई सरकारले राहत तथा क्षतिपूर्ति दिने
काठमाडौं । सरकारले सुनसरी र सिरहाका मृतक परिवारलाई राहत तथा क्षतिपूर्ति दिने निर्णय गरेको छ । बुधबार (आज) बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो । साथै घाइतेहरूलाई क्षतिपूर्ति, राहत र उपचारको व्यवस्था गर्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता तथा शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलले जानकारी दिए । मधेशमा हालै भएको घटनामा ४ जनाको मृत्यु भएको छ ।
नवीकरणबाट जीवन बीमकले उठाए डेढ खर्ब बढी बीमाशुल्क
काठमाडौं । गत आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा जीवन बीमा कम्पनीहरूले बीमालेख नवीकरण गरेर १ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँ बढी बीमाशुल्क संकलन गरेका छन् । नेपाल बीमा प्राधिकरणले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार १४ वटा जीवन बीमकले एक वर्षमा १ खर्ब ५० अर्ब ६१ करोड ५७ लाख रुपैयाँ नवीकरण बीमाशुल्क आर्जन गरेका हुन् । अघिल्लो आव २०८१/८२ मा बीमा कम्पनीहरूले १ खर्ब ३७ अर्ब ७३ करोड २ लाख रुपैयाँ नवीकरण बीमाशुल्क आर्जन गरेका थिए । अघिल्लो आवको तुलनामा बीमा कम्पनीहरूले संकलन गरेको नवीकरण बीमाशुल्क ९.३६ प्रतिशतले बढेको छ । एक वर्षमा सबैभन्दा धेरै नवीकरण बीमा शुल्क संकलन गर्ने कम्पनीमा नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स अगाडि रहेको छ । कम्पनीले एक वर्षमा ४० अर्ब ६० करोड ९२ लाख रुपैयाँ नवीकरण बीमाशुल्क संकलन गरेको छ । जुन अघिल्लो आवको तुलनामा कम्पनीले संकलन गरेको नविकरण बीमाशुल्क ८.८९ प्रतिशतले बढेको छ । अघिल्लो आवमा कम्पनीले ३७ अर्ब २९ करोड ५० लाख रुपैयाँ संकलन गरेको थियो । दोस्रो धेरै नवीकरण बीमाशुल्क संकलन गर्नेमा नेसनल लाइफ रहेको छ । गत वर्ष कम्पनीले बीमालेख नविकरण गरेर १७ अर्ब ७४ करोड ५ लाख रुपैयाँ नवीकरण बीमाशुल्क संकलन गरेको छ । अघिल्लो आवमा कम्पनीले १६ अर्ब ३७ करोड ८९ लाख रुपैयाँमात्रै नवीकरण बीमाशुल्क संकलन गरेको थियो । अघिल्लो आवको तुलनामा कम्पनीको नवीकरण बीमाशुल्क ८.३१ प्रतिशतले बढेको छ । तेस्रो धेरै नवीकरण बीमा शुल्क संकलन गर्ने कम्पनीमा लाइफ इन्स्योरेन्स कर्पोरेसन नेपाल रहेको छ । कम्पनीले गत वर्ष र १७ अर्ब ६९ करोड ६६ लाख रुपैयाँ नवीकरण बीमा शुल्क संकलन गरेको छ । अघिल्लो आवमा कम्पनीले १६ अर्ब ८८ करोड ७३ लाख रुपैयाँ नवीकरण बीमाशुल्क संकलन गरेको थियो । समीक्षा वर्षमा कम्पनीले संकलन गरेको नवीकरण शुल्क ४.७९ प्रतिशतले बढेको छ । त्यसैगरी, गत वर्ष हिमालयन लाइफले १५ अर्ब ६२ करोड ७९ लाख रुपैयाँ, सूर्यज्योति लाइफले ९ अर्ब १६ करोड ११ लाख रुपैयाँ, राष्ट्रिय जीवन बीमा कम्पनीले ८ अर्ब ८४ करोड २८ लाख रुपैयाँ, एसियन लाइफले ७ अर्ब ७२ करोड ५८ लाख रुपैयाँ, सिटिजन्स लाइफले ६ अर्ब ६ करोड १२ लाख रुपैयाँ, सानिमा रिलायन्स लाइफले ५ अर्ब ६५ करोड ८९ लाख रुपैयाँ र मेटलाइफले ५ अर्ब २१ करोड ९१ लाख रुपैयाँ नवीकरण बीमाशुल्क संकलन गरेका छन् । अघिल्लो वर्षको तुलनामा समीक्षा वर्षमा हिमालयन लाइफको ५.२६ प्रतिशत, सूर्यज्योति लाइफको १४.५० प्रतिशत, राष्ट्रिय जीवन बीमा कम्पनीको १.१२ प्रतिशत, एसियन लाइफको ९.५८ प्रतिशत, सिटिजन लाइफको १७.५८ प्रतिशत र सानिमा रिलायन्स लाइफको १५.८५ प्रतिशत र मेटलाइफको ८.५५ प्रतिशतले नवीकरण बीमाशुल्क बढेको छ । त्यस्तै, आइएमई लाइफले ४ अर्ब ६७ करोड ९९ लाख रुपैयाँ, प्रभु महालक्ष्मी लाइफले ४ अर्ब १८ करोड ४९ लाख रुपैयाँ, रिलायबल नेपाल लाइफले ४ अर्ब १४ करोड ७० लाख रुपैयाँ र सन नेपाल लाइफले ३ अर्ब २६ करोड ३ लाख रुपैयाँ नवीकरण बीमाशुल्क संकलन गरेका छन् । अघिल्लो वर्षको तुलनामा समीक्षा वर्षमा आईएमई लाइफको २५.७६ प्रतिशत, प्रभु महालक्ष्मी लाइफको १५.४६ प्रतिशत, रिलायबल नेपाल लाइफको १७.४३ प्रतिशत र सन नेपाल लाइफको नवीकरण बीमाशुल्क १६.४१ प्रतिशतले बढेको छ ।
ग्यास आपूर्ति सहज बनाउन क्विक रेस्पोन्स टिम गठन
काठमाडौं । नेपाल आयल निगमले एलपीजी ग्यास अभाव हुन नदिन क्विक रेस्पोन्स टिम गठन गरेको छ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री गौरीकुमारी यादवको निर्देशनपछि निगमले क्विक रेस्पोन्स टिम गठन गरेको हो । टिमले आजदेखि नै आफ्नो कार्य औपचारिक रूपमा सुरु गरेको निगमले जनाएको छ । ग्यास आपूर्तिमा देखिने समस्या तत्काल समाधान गर्न उद्योग मन्त्रालय, नेपाल आयल निगम, उद्योग विभाग तथा ग्यास व्यवसायीका प्रतिनिधिहरू सम्मिलित संयन्त्र बनाइएको हो । क्विक रेस्पोन्स टिममा उद्योग मन्त्रालयका तर्फबाट मङ्गल बिष्ट, नेपाल आयल निगमबाट इन्दु श्रेष्ठ र उपेन्द्र सुवेदी, ग्यास उधोगबाट आयुस नेपाल र कुलप्रसाद राई सदस्य रहेका छन् । टिमको मुख्य उद्देश्य देशका जुनसुकै स्थानमा एलपीजी ग्यासको अभाव वा वितरणसम्बन्धी समस्या देखिए तत्काल समन्वय गरी समाधान गर्नु रहेको निगमले जनाएको छ । निगमको हटलाइनमा प्राप्त हुने गुनासोका आधारमा सम्बन्धित उद्योग, डिलर तथा व्यवसायीसँग समन्वय गरेर उपभोक्तासम्म ग्यास आपूर्ति सहज बनाइने जनाइएको छ । पछिल्लो समय विभिन्न स्थानबाट ग्यास नपाएको गुनासो बढेपछि समस्या तत्काल सम्बोधन गर्न यो संयन्त्र गठन गरिएको हो । टिमले कार्यालय समयभित्र प्राप्त हुने गुनासोलाई प्राथमिकताका साथ सम्बोधन गर्दै सकेसम्म तत्काल समाधान गर्ने गरी काम गर्नेछ । उपभोक्ताले ग्यास आपूर्तिसम्बन्धी कुनै समस्या वा गुनासो भए कार्यालय समयभित्र नेपाल आयल निगमको हटलाइन नम्बर ०१–५९७१९०२ मा सम्पर्क गर्न सक्नेछन् । उक्त नम्बरमा प्राप्त हुने गुनासोमाथि क्विक रेस्पोन्स टिमले तत्काल आवश्यक पहल गरी समाधान प्रक्रिया अगाडि बढाउने निगमले जनाएको छ ।
