दूरसञ्चार ठगी प्रकरणमा सर्बेश जोशी पक्राउ
काठमाडौं । ठगी तथा आपराधिक विश्वासघात सम्बन्धी कसूरमा संलग्न रहेको आरोपमा सर्बेश जोशी पक्राउ परेका छन् । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अनुसार 'स्मार्ट टेलिकम प्रालि' ले दूरसञ्चार सेवा सञ्चालनका लागि लिएको अनुमतिपत्र समयमै नवीकरण नगरेपछि २०८० वैशाख ३ गतेदेखि स्वतः रद्द भएको थियो । सोपछि प्राधिकरणले दूरसञ्चार सेवा प्रदायकको सम्पत्ति व्यवस्थापन नियमावली, २०७९ अनुसार कम्पनीका सम्पूर्ण सम्पत्ति, पूर्वाधार, संरचना तथा सञ्जाल आफ्नो नियन्त्रणमा लिएको थियो । यसैबीच, नेपाल सरकारको सम्पत्तिमा बेइमानीपूर्वक हक टुटाउने उद्देश्यले कार्य गरेको आरोपमा काठमाडौं महानगरपालिका–२ खुर्सानीटार बस्ने ४५ वर्षीय जोशीलाई पक्राउ गरिएको प्रहरीले जनाएको छ । काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट पक्राउ अनुमति लिएर उनलाई वैशाख २१ गते काठमाडौंको खुर्सानीटारबाट पक्राउ गरिएको हो । घटनाबारे थप अनुसन्धान भइरहेको छ ।
शिक्षालय र कर्मचारीतन्त्रमा दलगत हस्तक्षेप अन्त्य गरेरै छाड्ने बालेन अडान
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन शाहले शिक्षालय र कर्मचारीतन्त्रलाई दलगत प्रभावबाट मुक्त गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन् । मंगलबार सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत धारणा सार्वजनिक गर्दै उनले वर्षौंदेखि विद्यार्थी र कर्मचारी संगठनहरू दलका 'स्लिपर सेल' जस्तै बनेको टिप्पणी गरेका छन् । उनले योग्यता र क्षमताभन्दा पहुँच, झोला र झण्डाको मूल्य बढ्दा प्रणालीप्रति जनविश्वास कमजोर बनेको उल्लेख गरे । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले शिक्षालय र कर्मचारीतन्त्रबाट दलगत राजनीति हटाउने निर्णय संगठन बनाउन नसकेर नभई प्रणाली सुधारका लागि लिएको उनले स्पष्ट पारे । प्रधानमन्त्री शाहले शिक्षालयमा दलको झण्डा र कर्मचारीतन्त्रमा दलको झोला निषेध गर्ने निर्णयले अधिकार नखोस्ने, बरु पेशागत स्वतन्त्रता बलियो बनाउने दाबी गरे। अब नियुक्ति, सरुवा र बढुवाको आधार दलगत निकटता नभई विधि, क्षमता र दक्षता हुनुपर्ने उनले बताए । उनका अनुसार विद्यार्थीले राजनीति सभ्यता, विचार र जिम्मेवारीसहित सिक्नुपर्ने र कर्मचारीले जनताको सेवा केन्द्रित भएर काम गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ । उनले यो कदम कुनै पार्टीविरुद्ध नभई प्रणाली सुधार र भविष्य सुरक्षित गर्ने प्रयास भएको स्पष्ट पारे । सरकारले अध्यादेशमार्फत यी विकृतिहरू हटाउने प्रयास गरेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री शाहले परिवर्तन भाषणले नभई निर्णयबाट आउने भएकाले जनताको साथ र विश्वास आवश्यक रहेको बताएका छन् ।
मंगलबार यस्तो छ कृषिउपजको थोक मूल्य
काठमाडौं । कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले मंगलबारका लागि कृषिउपजको थोक मूल्य निर्धारण गरेको छ । समितिका अनुसार गोलभेँडा ठूलो (भारतीय) प्रतिकिलो रु ९०, गोलभेँडा सानो (लोकल) प्रतिकिलो रु ६१, गोलभेँडा सानो (भारतीय) प्रतिकिलो रु ५२, गोलभेँडा सानो (तराई) प्रतिकिलो रु ५५, आलु रातो प्रतिकिलो रु २८ र आलु रातो (भारतीय) प्रतिकिलो रु २४ र प्याज सुकेको (भारतीय) प्रतिकिलो रु ४२ रहेको छ । यसैगरी, गाजर (लोकल) प्रतिकिलो रु ६०, गाजर (तराई) प्रतिकिलो रु ३५, बन्दा (लोकल) प्रतिकिलो रु ४५, बन्दा (तराई) प्रतिकिलो रु ३५, काउली स्थानीय प्रतिकिलो रु ८०, काउली ज्यापू प्रतिकिलो रु १००, सेतो मूला (लोकल) प्रतिकिलो रु २०, सेतो मूला (हाइब्रिड) प्रतिकिलो रु ३०, भन्टा लाम्चो प्रतिकिलो रु ५० र भन्टा डल्लो प्रतिकिलो रु ६० कायम भएको छ । त्यसैगरी, बोडी (तने) प्रतिकिलो रु ११०, मकै बोडी प्रतिकिलो रु ८५, मटरकोसा प्रतिकिलो रु ५०, घिउ सिमी (लोकल) प्रतिकिलो रु १००, घिउ सिमी (हाइब्रिड) प्रतिकिलो रु ७०, घिउ सिमी (राजमा) प्रतिकिलो रु १००, भटमास कोसा प्रतिकिलो रु १७०, तीते करेला प्रतिकिलो रु ३५, लौका प्रतिकिलो रु ३०, परवर (लोकल) प्रतिकिलो रु ८०, परवर (तराई) प्रतिकिलो रु ७०, चिचिन्डो प्रतिकिलो रु ३०, घिरौँला प्रतिकिलो रु ६०, झिगुनी प्रतिकेजी रु ९०, फर्सी पाकेको प्रतिकिलो रु ६०, हरियो फर्सी (लाम्चो) प्रतिकिलो रु ३०, हरियो फर्सी (डल्लो) प्रतिकिलो रु ३०, सखरखण्ड प्रतिकिलो रु ७५, भिन्डी प्रतिकिलो रु १००, पिँडालु प्रतिकिलो रु ५० र स्कुस प्रतिकिलो रु ५५ कायम गरिएको छ । रायोसाग प्रतिकिलो रु ८०, पालुङ्गो प्रतिकेजी रु १००, चमसुर प्रतिकिलो रु ९०, तोरीसाग प्रतिकिलो रु ३०, मेथी प्रतिकिलो रु ९०, हरियो प्याज प्रतिकिलो रु १५०, तरुल प्रतिकिलो रु ९०, च्याउ (कन्य) प्रतिकिलो रु २६०, च्याउ (डल्ले) प्रतिकिलो रु ४००, राजा च्याउ प्रतिकेजी रु ३०० र सिताके च्याउ प्रतिकेजी रु १००० निर्धारण गरिएको छ । कुरिलो प्रतिकिलो रु ५००, निगुरो प्रतिकिलो रु १००, ब्रोकाउली प्रतिकिलो रु ७०, चुकन्दर प्रतिकिलो रु ७०, सजीवन प्रतिकिलो रु १३०, कोइरालो प्रतिकिलो रु ३००, रातो बन्दा प्रतिकिलो रु ५०, जिरीको साग प्रतिकिलो रु १००, पार्सले प्रतिकिलो रु ३००, सेलरी प्रतिकिलो रु १३०, सौफको साग प्रतिकेजी रु ९०, पुदिना प्रतिकिलो रु ११०, गान्टेमुला प्रतिकिलो रु ५०, इमली प्रतिकिलो रु १८०, तामा प्रतिकिलो रु १५०, तोफु प्रतिकिलो रु १५० र गुन्द्रुक प्रतिकिलो रु ३०० तोकिएको छ । स्याउ (झोले) प्रतिकिलो रु २५०, स्याउ (फुजी) प्रतिकिलो रु ३००, कागती प्रतिकेजी ३८०, अनार प्रतिकिलो रु ४५०, अङ्गुर (हरियो) प्रतिकिलो रु ३००, अङ्गुर (कालो) प्रतिकिलो रु ४५०, तरबुजा हरियो प्रतिकिलो रु ४५, भुइँकटहर प्रतिगोटा रु २५०, काँक्रो (हाइब्रिड) प्रतिकिलो रु ४०, काँक्रो (लोकलक्रस) प्रतिकिलो रु ७०, रुखकटहर प्रतिकिलो रु ७०, नासपाती (चाइनिज) प्रतिकिलो रु २५०, मेवा (नेपाली) प्रतिकिलो रु ८०, मेवा (भारतीय) प्रतिकिलो रु ९० र एभोकाडो प्रतिकिलो रु ८०० निर्धारण गरिएको छ । यसैगरी, अदुवा प्रतिकिलो रु १००, सुकेको खुर्सानी प्रतिकिलो रु ४५०, खुर्सानी हरियो प्रतिकिलो रु ९०, खुर्सानी हरियो (बुलेट) प्रतिकिलो रु ७०, माछे खुर्सानी प्रतिकिलो रु ७०, खुर्सानी हरियो (अकबरे) प्रतिकेजी ६००, भेडेखुर्सानी प्रतिकिलो रु ७०, हरियो लसुन प्रतिकिलो रु २००, हरियो धनियाँ प्रतिकिलो रु १००, लसुन सुकेको (चाइनिज) प्रतिकिलो रु २००, लसुन सुकेको (नेपाली) प्रतिकिलो रु १००, ताजा माछा (रहु) प्रतिकिलो रु ३४०, ताजा माछा (बचुवा) प्रतिकिलो रु ३१० र ताजा माछा (छडी) प्रतिकिलो रु ३०० निर्धारण गरिएको छ ।
सीमापार किनमेल घट्दै, नेपाली बजारमा कारोबार बढ्दै
काठमाडौं । सीमावर्ती भारतीय बजारबाट बिना भन्सार सामान भित्र्याउने कार्यलाई नियन्त्रण गर्न नेपाल सरकारले केही दिनयतादेखि सीमा नाकामा कडाइ गरेपछि यस क्षेत्रका उद्योग-व्यवसायहरू चलायमान बन्न थालेका छन् । जसका कारण नेपालतर्फका व्यवसायीहरूले खुसी पनि व्यक्त गरेका छन् । घरायसी प्रयोजनका नाममा भारतबाट १ सय रुपैयाँ भन्दा बढी मूल्यका सामान खरिद गरी नेपाल ल्याइँदा भन्सार महसुल अनिवार्य गरिएपछि सुनौली नाका क्षेत्रको नेपालतर्फका व्यापारी एवं व्यवसायीहरूले खुसी व्यक्त गर्दै यस क्षेत्रको व्यवसायमा चहलपहल बढेको बताएका हुन् । यसबाट नेपालको राजस्व बढ्नुका साथै स्थानीय व्यवसायीहरूमा पनि राहत मिल्ने उनीहरुको दाबी रहेको छ । प्रायः नेपाली पसल बजार नहेर्ने गरेका स्थानीय लगायतका नागरिकहरू अब पारिबाट ल्याउनुपर्ने सामानको भन्सार अनिवार्य भएपछि नेपाली बजारतर्फ नै आकर्षित भएका हुन् । यसबाट स्वदेशी बजारको प्रवर्द्धन हुनुका साथै सामान किनमेल गर्न भारत जाने प्रवृत्तिमा पनि स्वतः कमी आएको उनीहरुको अनुभव छ । साथै सानोदेखि ठूलो किनमेलका लागि पनि भारततर्फ नै पुग्ने गरिएको विगतको प्रवृत्ति यसबाट निरुत्साहित हुन पुगेको पनि व्यवसायी बताउँछन् । यस क्षेत्रमा वारितर्फ नेपाली बजार पनि प्रशस्त मात्रामा नै रहे पनि खासै चहलपहल हुने गरेको थिएन । किनभने स्थानीय नागरिकहरू सानोतिनो देखि ठूला सामानसम्मको किनमेल गर्न पारितर्फको बजार अर्थात् भारतीय बजार जाने भएकाले राज्यको भन्सार तथा राजस्वमा पनि गिरावट आएको थियो । अहिले भने केही दिनयतादेखि नेपालतर्फको बजार चलायमान हुन थालेको छ । पारिबाट ल्याइएका एक सय रुपैयाँभन्दा बढीको सामानमा भन्सार लाग्ने नीतिले गर्दा उताबाट ल्याइएका सामान महङ्गो पर्न गई यतैतर्फ अर्थात् नेपाली बजारमा नै किनमेल बढ्न थालेको उनीहरुको तर्क छ । चेम्बर अफ कमर्स, रुपन्देहीका अध्यक्ष सचिन रोक्काले १ सय रुपैयाँ भन्दा बढी मूल्यको सामान ल्याउँदा अनिवार्य भन्सार गर्नुपर्ने कार्य उद्योगी-व्यवसायीका लागि सकारात्मक भएको बताए । ‘हामीले सुरुदेखि नै आवाज उठाउँदै आएको विषय पनि यो हो,’ उनले भने, ‘निरन्तर तस्करी गर्नेलाई रोक्नुपर्छ । १ सय रूपैयाँ बढीको सामान ल्याउँदा भन्सार तिर्नुपर्दा रात्रिको समयमा हुने गरेको तस्करीलाई पनि नियन्त्रण गर्नुपर्छ ।’ घरायसी प्रयोजनका नाममा दिनमा धेरै पटक ओहोरदोहोर गरेर सामान ल्याउनेलाई निगरानी र कडाइ गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । अवैध रुपमा सामान भित्र्याउने कार्यलाई नियन्त्रण गर्नुपर्ने अध्यक्ष रोक्काको माग छ । यसरी ओहोरदोहोर गर्ने कतिपय मानिसहरूको काम नै उताबाट सामान सार्ने हुने गरेको छ । यसबाट नेपाली बजारमा हुने किनबेचमा ह्रास आउने मात्र नभएर अर्कातर्फ नेपालले प्राप्त गर्ने भन्सारमा पनि कमी आउने गरेको छ । साथै यसले नेपालतर्फका सानादेखि ठूलासम्मका पसल व्यवसाय सञ्चालन गर्ने व्यवसायीले पनि व्यवसायलाई निरन्तरता दिन नसकेको अवस्था पनि निकै लामो समयदेखि रही आएको छ । त्यस्तै सिद्धार्थ उद्योग वाणिज्य सङ्घ रुपन्देहीका पूर्वअध्यक्ष विष्णुप्रसाद शर्माले भारतमा सामान सस्तो पाइन्छ भन्ने नेपाली उपभोक्ताको मानसिकता बदल्न जरुरी रहेको बताए । उनले कतिपय सामान भारतभन्दा नेपालमा सस्तो रहेको बताए । उनले सरकारले गरेको यो काम स्वागतयोग्य भएको बताए । तर अवैध रुपमा भित्रिने सामानलाई नियन्त्रण गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ लुम्बिनी प्रदेशका अध्यक्ष ठाकुर कुमार श्रेष्ठले भन्सारमा कडाइ गरिँदा राजस्व वृद्धि हुनुका साथै स्वदेशी बजार पनि चलायमान हुने बताए । स्वदेशमा व्यवसाय फस्टाउँदा यसले मुलुकको अर्थतन्त्रमा पनि योगदान पुग्ने उनको धारणा छ । ‘सीमापार सामान किन्न जाने बहानामा लागूऔषध सेवन गर्न जाने काम पनि भइरहेको पाइएको छ, सामान भारतीय बजारमा खरिद गर्न नजाँदा निश्चय पनि फरक पर्छ,’ उनले भने । अध्यक्ष ठाकुरले सीमा नजिकका मात्र नभई पहाडी जिल्लाहरूबाट पनि भारतीय बजारमा सामान किनमेल गर्न नेपाली उपभोक्ता जाने हुँदा राज्यको यस खालको कदमले स्थानीय बजार प्रवर्द्धन हुने बताए । ‘यो नियम पहिलकै हो, अहिले सरकारले कार्यान्वयन गरेको छ । यो नियमको सबैले पालना गर्नुपर्छ र नागरिकले सरकारलाई सहयोग गर्नुपर्छ,’ उनले भने । भैरहवा भन्सार कार्यालय बेलहिया, रुपन्देहीका भन्सार अधिकृत तथा सूचना अधिकारी उद्धव ढुङ्गानाले १ सय रुपैयाँ भन्दा बढीका सामान ल्याउनेलाई सम्झाइबुझाइ भन्सार तिर्नुपर्छ भन्ने जागरुक बनाएर भन्सार लिइरहेको बताए । ‘खासगरी यो त पहिलेदेखिको नियम हो, हामीले सीमापारी भारतबाट सामान ल्याउनेलाई अब नआउनुहोला, आए भन्सार तिर्नुपर्छ भनिरहेका छौँ,’ उनले भने । सर्वसाधारण यात्रुले आफ्नै घरका लागि न्यून परिमाणमा ल्याउने सामानलाई भने व्यवहारिक रूपमा हेर्ने गरिएको उनले बताए । तर कानूनअनुसार सामान ल्याउने बाहेककालाई भने भन्सार लगाउने गरिएको पनि उनले जानकारी दिए । वर्तमान सरकारले सीमा क्षेत्रमा १ सय रुपैयाँ भन्सारको नीति अपनाएको छ । यसबाट लामो समयदेखि सामान ओसारपसार गर्दै आएका स्थानीयमा सुरुमा केही असहज भए पनि अहिले भने विस्तारै बानी पर्न थालेको उनीहरू बताउँछन् । पहिले पनि यो नियम त थियो तर पनि भन्सारमा कडाइ नगर्दा सामान बिना भन्सार नै भित्रिने गरेको थियो । तर अहिले त्यस्तो अवस्था नरहेको स्थानीयको भनाइ छ ।
कर्जा नतिर्ने ऋणीको सार्वजनिक सेवा बन्द
काठमाडौं । कर्जा चुक्ता नगर्ने ऋणीहरूको सार्वजनिक सेवा बन्द हुने भएको छ । समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाबाट ऋण लिएका सदस्य, सञ्चालक, व्यवस्थापक तथा जमानीकर्तालको धारा, बत्ती, सिफारिस लगायत सार्वजनिक सेवा बन्द हुने भएको हो । समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाबाट ऋण लिएका सदस्य, सञ्चालक, व्यवस्थापक तथा जमानीकर्तालाई तत्काल कर्जा भुक्तानी गर्न आग्रह गरेको छ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय मातहत रहेको समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले सहकारी ऐन, २०७४ को दफा १०४ अनुसार समस्याग्रस्त घोषणा भएका सहकारी संस्थाहरूको सम्पत्ति व्यवस्थापन तथा दायित्व भुक्तानी प्रक्रिया अघि बढाइएको जनाएको छ । समितिका अनुसार ती सहकारी संस्थाबाट ऋण लिएका व्यक्तिहरूले अबिलम्ब साँवा, ब्याज र हर्जना रकम बुझाउनुपर्नेछ । अन्यथा सार्वजनिक सेवा बन्द हुने, नाम सार्वजनिक गरिने, कालोसूचीमा राखिने, सम्पत्ति लिलाम गरिने तथा कानुनअनुसार कैद र जरिवाना समेत हुन सक्ने चेतावनी दिइएको छ ।
सुकुम्बासी बालबालिकालाई विद्यालय जोड्दै महानगर, ५२ जना आजदेखि स्कुल जाँदै
काठमाडौं । राधास्वामी सत्संग व्यास आश्रममा आश्रय लिइरहेका बालबालिकामध्ये ५२ जना आजदेखि विद्यालय जान थालेका छन् । काठमाडौं महानगरपालिकाको शिक्षा विभागले अभिभावक र विद्यार्थीसँग परामर्श गरी उनीहरूको रुचि र आवश्यकता पहिचान गरेपछि वडा नं. १४ स्थित जन विकास माध्यमिक विद्यालयमा भर्ना गराइएको हो । उक्त विद्यालय आश्रमबाट पैदल दूरीमै रहेको छ । नदी किनारमा अव्यवस्थित रूपमा बसोबास गर्दै आएका परिवारका घर टहरा हटाउने क्रममा थापाथली, गैरीगाउँ र सिनामंगल लगायत क्षेत्रबाट स्थानान्तरण गरिएका ६६ परिवारका २०३ जना हाल आश्रममा बसिरहेका छन् । तीमध्ये ६२ पुरुष, ३ सुत्केरी र २ गर्भवती सहित ८० महिला, ३१ बालिका र ३० बालक रहेका छन् । विद्यालय उमेरका ५२ बालबालिकामध्ये ४ जनाले यस वर्ष एसईई दिएका छन् भने अन्यलाई नियमित अध्ययनमा जोडिएको छ । केही बालबालिकाले कम्प्युटर, सिलाइ-बुनाइ जस्ता सीपमूलक तालिममा पनि रुचि देखाएका छन् । महानगरपालिकाले यस्ता तालिमको व्यवस्था गर्ने तयारी गरेको शिक्षा अधिकारी नमराज ढकालले जानकारी दिए । छात्रावासमा राखेर अध्ययन गराउने विषयमा अभिभावकहरूसँग समेत छलफल गरिएको छ । ३० जना अभिभावकले आफ्ना बालबालिकालाई छात्रावासमा राख्न इच्छा देखाएका छन् भने केहीले अनिच्छा व्यक्त गरेका छन् । शिक्षा विभागका अनुसार इच्छुक मध्ये ११ जना छात्रा र १९ जना छात्र छन् । विद्यार्थीका लागि आवश्यक पोशाक र शैक्षिक सामग्रीको विवरण पनि संकलन गरिएको छ । महानगरपालिकाले निजी तथा संस्थागत विद्यालयसँग सहकार्य गरी आवाससहित निःशुल्क अध्ययनको व्यवस्था गर्ने प्रयास अघि बढाएको छ । कार्यवाहक प्रमुख सुनिता डंगोलले प्याब्सन, एनप्याब्सन र हिसानका पदाधिकारीसँग छलफल गर्दै सहयोगको आग्रह गरेकी थिइन् । त्यसपछि सम्बन्धित संस्थाहरूले संयुक्त रूपमा विज्ञप्ति जारी गर्दै सुकुम्बासी बालबालिकाको शिक्षालाई निरन्तरता दिन सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । महानगरपालिकाले योग्य र इच्छुक बालबालिकालाई छात्रावासमा राखी दीर्घकालीन रूपमा शिक्षा सुनिश्चित गर्ने योजना बनाएको जनाएको छ ।
७ दिनभित्र लालपुर्जासहित उपस्थित हुन काठमाडौं महानगरको निर्देशन
काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले ७ दिनभित्र जग्गाको प्रमाणसहित उपस्थित हुन निर्देशन दिएको छ । मनोहरा जग्गा एकीकरण आयोजनाले आयोजना क्षेत्रभित्रका जग्गाधनी तथा मोहीलाई आवश्यक कागजात लिएर ७ दिनभित्र उपस्थित हुन ताकेता गरेको हो । आयोजनाका अनुसार मनोहरा खोलाको बहाव २०२१ सालपछि परिवर्तन भएका कारण काठमाडौं महानगरपालिका-३२ मा दर्ता भएका केही जग्गा मनोहरा खोलाको पूर्वतर्फ पर्न गएका छन् । यससँग सम्बन्धित जग्गाधनी तथा मोहीहरूलाई आफ्नो जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा (लालपुर्जा) को सक्कलसहित अन्य आवश्यक कागजात लिएर ७ दिनभित्र आयोजनाको कार्यालयमा उपस्थित हुन अनुरोध गरिएको हो । आयोजनाले आवश्यक कागजात समयमै बुझाउन र थप जानकारीका लागि कार्यालयमै सम्पर्क गर्न पनि आग्रह गरेको छ ।
एनआईसी एशिया बैंकको पुँजी २७.३७ अर्ब पुर्याउने
काठमाडौं । हकप्रद सेयर निष्काशनको प्रस्ताव पारित गर्न एनआईसी एशिया बैंकले साधारण सभा बोलाएको छ । बैंक सञ्चालक समितिको वैशाख २० गते बसेको बैठकले जेठ १८ गते बिहान ९ बजे आर्मी अफिसर्स क्लब, भद्रकाली, काठमाडौंमा २८औँ वार्षिक साधारण सभा डाकेको हो । बैंकले चुक्ता पुँजी १४ अर्ब ९१ करोड ७५ लाख ६६ हजार ९२२ रुपैयाँको ५० प्रतिशत अर्थात् २:१ अनुपातमा ७ अर्ब ४५ करोड ८७ लाख ८३ हजार ५०० रुपैयाँको ७ करोड ४५ लाख ८७ हजार ८३५ कित्ता हकप्रद सेयर जारी गर्नेछ । पुस २० गते बसेको बैंकको सञ्चालक समितिको बैठकले सो दरमा हकप्रद सेयर निष्काशन गर्ने निर्णय गरेको थियो । राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृति प्राप्त भएपश्चात् अब साधारण सभाबाट पारित गर्नुपर्ने हुन्छ । साधारण सभाबाट पारित पछि नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट अन्तिम स्वीकृति पाउनुपर्ने हुन्छ । त्यसपछि मात्रै बैंकले सेयर जारी गर्नेछ । हकप्रद सेयर जारी गर्न सम्बन्धित निकायको आवश्यक स्वीकृति प्राप्त गर्ने क्रममा कुनै संशोधन गर्नुपर्ने भए सभाले सञ्चालक समितिलाई अख्तियारी प्रत्यायोजन गर्नेछ । साथै बैंकको सभाबाट अधिकृत पुँजी १९ अर्ब ९२ करोड रुपैयाँबाट वृद्धि गरि २७ अर्ब ३८ करोड रुपैयाँ, जारी पुँजी र चुक्ता पुँजी १९ अर्ब ९१ करोड ७५ लाख ६६ हजार रुपैयाँबाट वृद्धि गरि २७ अर्ब ३७ करोड ६३ लाख ५० हजार रुपैयाँ पुर्याउने प्रस्ताव पारित गर्नेछ । यस्तै, बैंकको प्रवन्धपत्रमा तथा नियमावलीमा समसामयिक संशोधन गर्ने, रजिस्टर्ड (केन्द्रीय) कार्यालय काठमाडौं महानगरपालिका-२८ कमलादीस्स्थत आफ्नै भवनमा कायम गर्ने प्रस्ताव पनि पारित गर्नेछ । गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को सञ्चालक समितिको प्रतिवेदन, लेखापरीक्षकको प्रतिवेदन, सहायक कम्पनी एनआईसी एशिया लघुवित्त र एनआईसी एशिया क्यापिटलको वित्तीय विवरण, चालु आव २०८२/८३ को लागि बाहय लेखापरीक्षक नियुक्त गरी पारिश्रमिक तोक्नेछ । साथै, बैंकका अध्यक्ष अशोक कुमार अग्रवाल, सञ्चालक अनुपा प्रधान राजभण्डारीको नियुक्तिलाई अनुमोदन गर्ने र संस्थापक सेयरधनीहरूको तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्ने ३ जना सञ्चालक र सर्वसाधारण सेयरधनीहरूको तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्ने ३ जना सञ्चालकको लागि निर्वाचन गर्नेछ । साधारण सभा प्रयोजनार्थ बैंकले जेठ ६ गते बुक क्लोज गर्ने निर्णय गरेको छ । त्यसैले जेठ ५ गतेसम्म नेपाल स्टक एक्सचेन्जमा कारोबार भई कायम सेयरधनीले सभामा सहभागिता जनाउन सक्नेछन् ।
