लक्ष्मी सनराइज बैंकको ऋणपत्रमा आवेदन दिने आज अन्तिम दिन
काठमाडौं । लक्ष्मी सनराइज बैंकको ऋणपत्रमा आवेदन दिने आज साउन २० गते अन्तिम दिन रहेको छ । साउन १४ गतेदेखि बिक्री खुला गरेको बैंकको ऋणपत्रमा लगानीकर्ताहरुले आजसम्म आवेदन दिन सक्नेछन् । बैंकले १० वर्ष अवधि रहेको वार्षिक ७ प्रतिशत ब्याजदरमा ‘७ प्रतिशत लक्ष्मी सनराइज डिबेञ्चर २०९२’ बिक्री खुला गरेको हो । बैंकले प्रतिऋणपत्र एक हजार अंकित दरका ३ अर्ब रुपैयाँ बराबरको ३० लाख कित्ता ऋणपत्र निष्काशन गरेको हो । जसमध्ये ६० प्रतिशत अर्थात् १ अर्ब ८० करोड रुपैयाँको १८ लाख कित्ता ऋणपत्र व्यक्तिगत र ४० प्रतिशत अर्थात् १ अर्ब २० करोड रुपैयाँको १२ लाख कित्ता सर्वसाधारणलाई छुट्याइएको छ । सर्वसाधारणलाई छुट्याएको ऋणपत्रमध्ये ५ प्रतिशत अर्थात् ६० हजार कित्ता ऋणपत्र सामूहिक लगानी कोषलाई बिक्री गरिने बैंकले जनाएको छ । बैंकको ऋणपत्रमा लगानीकर्ताले न्यूनतम २५ कित्तादेखि अधिकतम सम्पूर्ण कित्ताका लागि आवेदन दिन सक्नेछन् । बैंकको ऋणपत्र निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धकमा माछापुच्छ्रे क्यापिटल लिमिटेड रहेको छ । लगानीकर्ताले सि–आस्बा सेवामा सहभागी बैंक तथा वित्तीय संस्था तथा सिडिएस एण्ड क्लियरिङ्गले निर्माण गरेको मेरो सेयरमार्फत आवेदन दिन सक्नेछन् ।
उद्योगमन्त्रीको निर्देशनपछि सम्झौता कार्यान्वयनमा कडाइ, पत्र बुझ्न नमानेपछि उद्योगको गेटमै टाँसियो
काठमाडौं । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री गौरीकुमारी यादवको निर्देशनपछि औद्योगिक क्षेत्रभित्र सम्झौता कार्यान्वयनमा कडाइ थालिएको छ । यसैक्रममा औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेड, शाखा कार्यालय बालाजुले सम्झौता विपरीत गतिविधि गरेको भनिएको कन्टिनेन्टल कम्पोनेन्ट सर्भिसेस प्रालिलाई छलफलका लागि उपस्थित हुन पत्राचार गरेको छ । शाखा कार्यालय बालाजुले उद्योगलाई पठाएको पत्रमा उद्योग र कार्यालयबीच भएको सम्झौताका विभिन्न सर्त पालना नभएको विषय उठाइएको छ । सम्झौताको उद्देश्यअनुसार उद्योग सञ्चालन गर्न आग्रह गर्दै कार्यालयले यसअघि पनि पटक–पटक मौखिक तथा लिखित रूपमा जानकारी गराउँदै आएको जनाएको छ । तर, उद्योगका प्रतिनिधिले कार्यालयको पत्र बुझ्न नमानेपछि उक्त पत्र उद्योगको गेटमा टाँस गरी मुचुल्कासमेत गरिएको जनाइएको छ । कार्यालयका अनुसार सम्झौतामा गाडी मर्मत तथा सर्भिसिङसम्बन्धी उद्योग सञ्चालन गर्न जग्गा उपलब्ध गराइएको भए पनि सम्झौताको उद्देश्यविपरीत गतिविधि भएको पाइएको छ । उद्योगको दर्ता प्रमाणपत्रमा समेत सवारी साधनको मर्मत तथा सर्भिसिङ गर्ने उद्देश्य उल्लेख भए पनि सोहीअनुसार कार्य नभएको कार्यालयको पत्रमा उल्लेख छ । यसअघि कार्यालयले सम्झौताको सर्तअनुसार काम गर्न समयसीमासहित निर्देशन दिएको थियो । तोकिएको समयभित्र सम्झौताअनुसार काम नभए सम्झौता रद्द गर्ने चेतावनीसमेत दिइएको पत्रमा उल्लेख छ । त्यसपछि कार्यालयले उद्योगलाई उपलब्ध गराउँदै आएको विद्युत् तथा पानीको सेवा विच्छेद गरेको थियो । सेवा विच्छेदका कारण उत्पादन बन्द भएको भन्दै उद्योगले असहमति जनाए पनि सम्झौतामा क्षेत्र र उद्योगबीच विवाद उत्पन्न भए आपसी छलफलबाट समाधान गर्ने व्यवस्था रहेको कार्यालयले जनाएको छ । उद्योगमन्त्री गौरीकुमारी यादवको निर्देशनपछि औद्योगिक क्षेत्रभित्र रहेका उद्योगहरूले सम्झौतामा उल्लेखित उद्देश्यअनुसार नै व्यवसाय सञ्चालन गर्नुपर्ने र सम्झौताका सर्त उल्लंघन भएमा व्यवस्थापनले आवश्यक कदम चाल्ने प्रक्रिया अघि बढाएको हो । शाखा कार्यालय बालाजुले पछिल्लो पत्रमार्फत ७ दिनभित्र छलफलमा उपस्थित भई सम्झौताका सर्तअनुसार अघि बढ्न उद्योगलाई आग्रह गरेको छ । पत्र बुझ्न नमानेपछि उद्योगको गेटमै पत्र टाँस गरी मुचुल्का गरिएको घटनाले भने अब औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन सम्झौता कार्यान्वयनमा थप कडाइका साथ अघि बढ्ने संकेत गरेको छ ।
एनआरएन इन्फ्रास्ट्रक्चरका सञ्चालक कोइरालाले दिए राजीनामा
काठमाडौं । एनआरएन इन्फ्रास्ट्रक्चर एण्ड डेभलपमेन्ट लिमिटेडका सञ्चालक तिलक कोइरालाले दिएको राजीनामा स्वीकृत भएको छ । कम्पनीले सञ्चालक समितिको साउन १९ गते बसेको १८८औँ बैठकले कोइरालाको राजीनामा स्वीकृत गरेको हो । कम्पनीका अनुसार तिलक कोइरालाले दिएको राजीनामा कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा ८९ को उपदफा ३(ग) बमोजिम स्वीकृत गरिएको छ ।
राष्ट्र बैंक आर्थिक रूपान्तरणको सहयात्री बनोेस्
काठमाडौंं । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले नेपाल राष्ट्र बैंकलाई केवल नियामक संस्थाका रूपमा नभई नेपालको आर्थिक रूपान्तरणको सहयात्री र सह-निर्माताको भूमिकामा अघि बढ्न आग्रह गरेका छन् । राष्ट्र बैंकका सबै कार्यकारी निर्देशकसँग आज भएको बैठकमा अर्थमन्त्री वाग्लेले निजी क्षेत्रलाई अहिले सहुलियतभन्दा पनि स्पष्ट नीति, स्थिर नियम, छिटो निर्णय र विश्वसनीय कार्यान्वयन आवश्यक रहेको बताए । उनले पछिल्ला दिनमा उद्योगी-व्यवसायी तथा वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरूसँग भएको छलफलबाट निजी क्षेत्र नयाँ अवसरसँगै नीतिगत आत्मविश्वासको खोजीमा रहेको निष्कर्ष आएको उल्लेख गरे । अर्थमन्त्री वाग्लेले विगत एक दशकका आर्थिक नीतिहरूको समीक्षा गर्दै नीतिगत निर्णयहरू कार्यान्वयनमा कमजोर हुँदा अपेक्षित परिणाम प्राप्त हुन नसकेको बताए । उनले बैंकिङ प्रणालीमा तरलता बढे पनि उत्पादनशील क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह हुन नसकेको, लगानीकर्ताको आत्मविश्वास कमजोर बनेको तथा पूँजी बजार र वास्तविक अर्थतन्त्रबीचको सम्बन्ध सुदृढ हुन नसकेको विषयमा गम्भीर समीक्षा आवश्यक रहेको धारणा राखे । उनले चालु आर्थिक वर्षको बजेटलाई सामान्य वार्षिक बजेट नभई आर्थिक सुधार र संरचनागत रूपान्तरणको स्पष्ट रोडम्याप भएको उल्लेख गर्दै त्यसलाई सफल बनाउन नेपाल राष्ट्र बैंकले आफ्नो भूमिका पुनर्परिभाषित गर्नुपर्ने बताए । बैठकमा अर्थमन्त्रीले उत्पादनमुखी क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह विस्तार, बैंकिङ प्रणालीमा रहेको अधिक तरलतालाई उद्योग, उत्पादन र रोजगारीमा रूपान्तरण, पूँजी बजार, रियल इस्टेट, बैंकिङ प्रणाली र वास्तविक अर्थतन्त्रबीच स्वस्थ सम्बन्ध निर्माण तथा मौद्रिक र वित्तीय नीतिबीच प्रभावकारी समन्वयका विषयमा कार्यकारी निर्देशकहरूको धारणा मागे । त्यसैगरी डिजिटल वित्त, फिनटेक, वैकल्पिक वित्त, स्टार्टअप वित्त पोषण र नयाँ वित्तीय उपकरणलाई सहज बनाउने विषयमा पनि आवश्यक नीतिगत पहल गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए । यस्तो छ अर्थमन्त्रीको धारणा आजको बैठक नियमित अन्तरसंस्थागत समन्वय बैठक मात्र नभएर नेपालको आर्थिक रूपान्तरणलाई कार्यान्वयनमा लैजाने साझा अभियानको एउटा महत्वपूर्ण चरण हो । पछिल्ला केही दिनमा मैले उद्योगी–व्यवसायी तथा वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरूसँग लामो समय छलफल गर्ने अवसर पाएँ । ती दुवै बैठकबाट एउटा कुरा अत्यन्त स्पष्ट भएर आएको छ– निजी क्षेत्र अहिले नवीन अवसरसंगै बढी आत्मविश्वास खोजिरहेको छ । उहाँहरूलाई केवल सहुलियत होइन, स्पष्ट नीति, स्थिर नियम, छिटो निर्णय र विश्वसनीय कार्यान्वयन चाहिएको छ । यही सन्दर्भमा आज म तपाईहरुसँग बसेको छु । हाम्रो सोच, हाम्रो प्राथमिकता र हाम्रो कार्यसम्पादन एउटै दिशामा उन्मुख हुनुपर्छ । हामीले पछिल्लो एक दशकलाई फर्केर हेर्नुपर्छ । के हामीले नीतिगत रूपमा सही निर्णयहरू गर्न सकेनौँ ? धेरै ठाउँमा सकेका थियौँ । तर ती निर्णयहरू कार्यान्वयनसम्म पुग्दा किन अपेक्षित परिणाम दिन सकेनन् ? किन निजी क्षेत्र क्रमशः प्रति रक्षात्मक बन्दै गयो ? किन लगानीको आत्मविश्वास कमजोर भयो ? किन बैंकमा तरलता बढ्दै गयो तर उद्योगमा कर्जा पुग्न सकेन ? किन पूँजी बजार र वास्तविक अर्थतन्त्रबीचको सम्बन्ध कमजोर बन्दै गयो ? किन उत्पादन र उत्पादकत्वले अपेक्षित गति लिन सकेन ? यी प्रश्नहरू केवल समीक्षा गर्ने विषय होइनन् । यिनै प्रश्नको उत्तरले आगामी दशकको आर्थिक नीति निर्धारण गर्नेछ । यस वर्षको बजेटमार्फत सरकारले एउटा स्पष्ट दिशा तय गरेको छ । यो सामान्य वार्षिक बजेट होइन । यो आर्थिक सुधार र संरचनागत रूपान्तरणको रोडम्याप हो । अब प्रश्न अर्को छ- नेपाल राष्ट्र बैंक यस यात्रामा आफ्नो भूमिका कसरी पुनर्परिभाषित गर्छ ? आज म यही विषयमा खुला र गम्भीर छलफल चाहन्छु । हामी सबैले आफ्नै संस्थालाई एउटा प्रश्न सोध्नुपर्छ- के हामी पर्याप्त आत्मविश्वासका साथ काम गरिरहेका छौँ ? के हाम्रो नीतिगत स्पष्टता पर्याप्त छ ? के हाम्रो निर्णय प्रक्रियामा पर्याप्त तत्परता छ ? के हामी समस्या समाधान गर्ने नियामक हौँ, कि समस्या व्यवस्थापन गर्ने नियामक मात्र ? हामीले अहिलेको आर्थिक परिस्थितिलाई केवल जोखिम व्यवस्थापनको दृष्टिले हेर्ने कि अवसर सिर्जनाको दृष्टिले पनि हेर्ने ? यही सोचमा अब परिवर्तन आवश्यक छ । आज म विशेष गरी केही विषयमा यहाँहरूको धारणा सुन्न चाहन्छु । सरकारले घोषणा गरेका आर्थिक सुधारहरूलाई सफल बनाउन नेपाल राष्ट्र बैंकले अब कुन–कुन नीतिगत पहल गर्नुपर्छ? उत्पादनमुखी क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह कसरी बढाउन सकिन्छ ? बैंकिङ प्रणालीमा रहेको अधिक तरलतालाई उत्पादन, उद्योग र रोजगारीमा कसरी रूपान्तरण गर्न सकिन्छ ? पूँजी बजार, रियल इस्टेट, बैंकिङ प्रणाली र वास्तविक अर्थतन्त्रबीच स्वस्थ सम्बन्ध कसरी निर्माण गर्न सकिन्छ ? मौद्रिक नीति र वित्तीय नीतिबीचको समन्वयलाई अझ प्रभावकारी कसरी बनाउने? डिजिटल वित्त, फिनटेक, वैकल्पिक वित्त, स्टार्टअप वित्तपोषण र नयाँ वित्तीय उपकरणलाई कसरी सहज बनाउने ? अब नियमनको उद्देश्य केवल नियन्त्रण होइन, उत्पादनशील आर्थिक गतिविधिलाई सक्षम बनाउनु पनि हो । हाम्रो नियमनले नवप्रवर्तनलाई रोकिरहेको छ कि प्रोत्साहन गरिरहेको छ ? यो प्रश्न पनि हामीले आफैँसँग सोध्नुपर्छ । आज म विशेष आग्रह गर्न चाहन्छु- हामी 'यो सम्भव छैन' भन्ने सोचबाट होइन, 'यसलाई सम्भव बनाउन के गर्नुपर्छ ?' भन्ने सोचबाट छलफल गरौँ । किनभने अहिले नेपाललाई सबैभन्दा बढी आवश्यक परेको कुरा नीतिगत आत्मविश्वास हो । यदि सरकार आत्मविश्वासी छ, नेपाल राष्ट्र बैंक आत्मविश्वासी छ, बैंकिङ प्रणाली आत्मविश्वासी छ र निजी क्षेत्र आत्मविश्वासी छ भने आर्थिक वृद्धि धेरै टाढाको लक्ष्य हुँदैन । सरकारका तर्फबाट हामीले आफ्नो जिम्मेवारी स्पष्ट रूपमा लिएका छौँ । सुधारको प्रक्रिया सुरु भइसकेको छ । आवश्यक कानुनी संशोधन, संस्थागत सुधार र कार्यान्वयनलाई तीव्रता दिइरहेका छौँ । अब मौद्रिक पक्षबाट पनि त्यही गति, त्यही स्पष्टता र त्यही प्रतिबद्धता आवश्यक छ । नेपाल राष्ट्र बैंकलाई केवल नियामक संस्थाका रूपमा होइन, नेपालको आर्थिक रूपान्तरणको सहयात्री र सह-निर्माताका रूपमा हेर्न चाहन्छु । आजको छलफल कुनै औपचारिक टिप्पणीमा सीमित रहने छैन । यहाँ उठेका प्रत्येक विषयलाई कार्ययोजनामा रूपान्तरण गरिनेछ । आवश्यक परे संयुक्त कार्यदल बनाउनेछौँ, नीतिगत समन्वयलाई संस्थागत गर्नेछौँ र निर्णय प्रक्रियालाई अझ छरितो बनाउनेछौँ । हामीसँग अहिले दुर्लभ अवसर छ। सुधारको राजनीतिक इच्छाशक्ति छ । आर्थिक स्थायित्वको आधार बनेको छ । निजी क्षेत्र अवसरका लागि तयार छ । अब राज्यका संस्थाहरूले पनि एउटै आत्मविश्वास, एउटै स्पष्टता र एउटै गतिका साथ अघि बढ्नुपर्छ । यदि सरकार, नेपाल राष्ट्र बैंक, बैंकिङ क्षेत्र र निजी क्षेत्र एउटै दिशामा अघि बढे भने नेपालको आर्थिक रूपान्तरण अब केवल कल्पना रहने छैन, त्यो कार्यान्वयनको चरणमा प्रवेश गर्नेछ । आउनुहोस्, आजको बैठकलाई त्यही साझा यात्राको अर्को महत्वपूर्ण सुरुवात बनाऔँ ।
नेपाल बैंकका ग्राहकलाई पिपल्स डेन्टल कलेजमा २० प्रतिशतसम्म छुट
काठमाडौं । नेपाल बैंक लिमिटेडका ग्राहक र कर्मचारीले पिपल्स डेन्टल कलेज एण्ड हस्पिटल प्रालि तथा सोअन्तर्गत सञ्चालित जनरल अस्पतालमा उपचार गराउँदा विभिन्न सेवामा २० प्रतिशतसम्म छुट पाउने भएका छन् । यसका लागि नेपाल बैंक र पिपल्स डेन्टल कलेज एण्ड हस्पिटलबीच सोमबार सम्झौता भएको हो । सम्झौताअनुसार नेपाल बैंकमा खाता भएका ग्राहक तथा बैंकका कर्मचारीले अस्पतालमा बिरामी दर्ता (रजिस्ट्रेसन) र स्वास्थ्य परीक्षण (चेकअप) शुल्कमा शतप्रतिशतसम्म छुट पाउनेछन् । साथै अस्पतालका विभिन्न उपचार सेवामा १० देखि २० प्रतिशतसम्म छुट उपलब्ध हुने बैंकले जनाएको छ । सम्झौतापत्रमा नेपाल बैंकका सहायक प्रमुख कार्यकारी अधिकृत दीपेन्द्रराज काफ्ले र पिपल्स डेन्टल कलेज एण्ड हस्पिटलका प्रबन्ध निर्देशक रोशन लुइँटेलले हस्ताक्षर गरेका छन् । बैंकका अनुसार उक्त सम्झौताबाट आफ्ना ग्राहक तथा कर्मचारीले पिपल्स डेन्टल कलेज एण्ड हस्पिटल र सोअन्तर्गत सञ्चालित जनरल अस्पतालबाट प्रदान गरिने दन्त तथा अन्य स्वास्थ्य सेवामा सहुलियतसहित गुणस्तरीय उपचार सेवा लिन सक्नेछन् । नेपालको पहिलो वाणिज्य बैंकका रूपमा स्थापित नेपाल बैंकले हाल देशभर २३१ शाखा, २४६ एटीएम र ५८ एक्सटेन्सन काउन्टरमार्फत करिब २७ लाख ग्राहकलाई बैंकिङ सेवा प्रदान गर्दै आएको जनाएको छ । बैंकले आधुनिक प्रविधिमार्फत सेवा विस्तार गर्दै ग्राहकमुखी सेवा सुदृढ बनाउँदै लगेको पनि जनाएको छ ।
नेपाल फार्मेसी परिषद्को अध्यक्षमा कादिर आलम नियुक्त
काठमाडौं । नेपाल सरकारले नेपाल फार्मेसी परिषद्को अध्यक्षमा डा. कादिर आलमलाई नियुक्त गरेको छ । नवनियुक्त अध्यक्ष आलमले बुधबार स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्री निशा मेहताको उपस्थितिमा पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण गरेका हुन् । परिषद्को अध्यक्ष नियुक्तिका लागि आवेदन दिएका उम्मेदवारमध्ये छनोट प्रक्रियापछि आलमलाई अध्यक्षमा नियुक्त गरिएको हो । शपथ ग्रहणपछि मन्त्री मेहताले नेपाल फार्मेसी परिषद्लाई थप प्रभावकारी, पारदर्शी र उत्तरदायी बनाउँदै औषधि सेवा, फार्मेसी शिक्षा, पेशागत नियमन तथा जनविश्वास अभिवृद्धिमा सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्न निर्देशन दिएकी छन् ।
राष्ट्र बैंक समस्या व्यवस्थापक होइन, समाधानकर्ता बन्नुपर्छ : अर्थमन्त्री वाग्ले
काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले मुलुकको आर्थिक रूपान्तरण र संरचनागत सुधारका लागि ‘नीतिगत आत्मविश्वास’ अपरिहार्य रहेको बताएका छन् । उनले नेपाल राष्ट्र बैंकलाई समस्या व्यवस्थापन गर्ने नियामकभन्दा पनि समस्या समाधान गर्ने संस्थाका रूपमा अघि बढ्न आग्रह गरेका छन् । बुधबार सिंहदरबारमा नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशकहरूसँग भएको छलफलमा अर्थमन्त्री वाग्लेले निजी क्षेत्रले केवल सहुलियत मात्र नभई स्पष्ट नीति, स्थिर नियम, छिटो निर्णय र विश्वसनीय कार्यान्वयनको अपेक्षा गरिरहेको बताए । हालै निजी क्षेत्र र वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरूसँग भएको छलफलको अनुभव सुनाउँदै उनले सरकारको सोच, प्राथमिकता र कार्यसम्पादन एउटै दिशामा केन्द्रित हुनुपर्नेमा जोड दिए । विगत एक दशकका आर्थिक नीतिको समीक्षा गर्दै उनले नीतिगत निर्णय भए पनि कार्यान्वयनमा अपेक्षित उपलब्धि हासिल हुन नसक्नुका कारण पहिचान गर्न आवश्यक रहेको बताए । चालु आर्थिक वर्षको बजेट सामान्य वार्षिक कार्यक्रम नभई आर्थिक सुधार र संरचनागत रूपान्तरणको मार्गचित्र भएको उल्लेख गर्दै उनले त्यसको सफल कार्यान्वयनमा राष्ट्र बैंकको भूमिका पनि रूपान्तरण हुनुपर्ने बताए । अर्थमन्त्री वाग्लेले उत्पादनमुखी क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह बढाउने, बैंकिङ प्रणालीमा रहेको अधिक तरलतालाई उद्योग, रोजगारी र उत्पादनसँग जोड्ने तथा पुँजी बजार र वास्तविक अर्थतन्त्रबीच स्वस्थ सम्बन्ध विकास गर्ने विषयमा राष्ट्र बैंकसँग सुझाव मागेका छन् । उनले डिजिटल वित्त, फिनटेक, स्टार्टअप वित्तपोषण र नयाँ वित्तीय उपकरणलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति आवश्यक रहेको पनि बताए । उनले भने, ‘निजी क्षेत्र किन क्रमशः प्रतिरक्षात्मक बन्दै गयो ? बैंकमा पर्याप्त तरलता हुँदाहुँदै पनि उद्योगमा कर्जा किन पुग्न सकेन ? उत्पादन र उत्पादकत्वले अपेक्षित गति किन लिन सकेन ? हामी समस्या व्यवस्थापन गर्ने नियामक मात्रै हौँ कि समस्या समाधान गर्ने पनि ? हाम्रो नियमनले नवप्रवर्तनलाई रोकिरहेको छ कि प्रोत्साहन गरिरहेको छ ? यसबारे गम्भीर आत्मसमीक्षा आवश्यक छ ।’ सरकार, नेपाल राष्ट्र बैंक, बैंकिङ प्रणाली र निजी क्षेत्र एउटै आत्मविश्वासका साथ अघि बढे आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न कठिन नहुने उनको भनाइ थियो । अर्थमन्त्री वाग्लेले राष्ट्र बैंकलाई केवल नियामक संस्थाका रूपमा नभई आर्थिक रूपान्तरणको ‘सहयात्री र सह–निर्माता’ का रूपमा हेर्न चाहेको बताए । सरकारले कानुनी संशोधन र संस्थागत सुधारका प्रक्रिया अघि बढाइसकेको उल्लेख गर्दै उनले मौद्रिक नीतिमा पनि सोहीअनुसार स्पष्टता र गति आवश्यक रहेको बताए । छलफलमा उठेका विषयलाई कार्ययोजनामा रूपान्तरण गरिने र आवश्यक परे नीतिगत समन्वयका लागि संयुक्त कार्यदल गठन गरिने प्रतिबद्धता पनि उनले व्यक्त गरे ।
कार्कीको अडानपछि ओलीको योजना अलमलियो
काठमाडौं । कोशी प्रदेश सरकार परिवर्तनको तयारीमा रहेको नेकपा एमालेभित्र मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीको अडानले नयाँ जटिलता उत्पन्न गरेको छ । अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले राजीनामा दिएर नयाँ नेतृत्व चयनको प्रक्रिया सहज बनाउन आग्रह गरे पनि कार्की त्यसमा सहमत भएका छैनन् । मंगलबार साँझ भक्तपुरको गुण्डुस्थित ओली निवासमा करिब एक घण्टा भएको छलफलमा अध्यक्ष ओली र मुख्यमन्त्री कार्कीबीच सरकार परिवर्तनको विषयमा स्पष्ट मतभेद देखिएको स्रोतले जनाएको छ । छलफलमा ओलीले नयाँ राजनीतिक ‘कोर्स’ सुरु गर्न राजीनामा दिएर बाटो खुला गरिदिन आग्रह गरेका थिए । तर कार्कीले आफू संविधानको धारा १६८ (५) अनुसार नियुक्त मुख्यमन्त्री भएकाले राजीनामा दिए संवैधानिक जटिलता सिर्जना हुने र त्यसले गलत राजनीतिक सन्देश जाने भन्दै पुरानै अडान दोहोर्याएका थिए । बैठकमा कुनै सहमति जुट्न नसकेको स्रोतको भनाइ छ । दुवै पक्षले आफ्ना–आफ्ना तर्क राखेपछि थप छलफल गर्ने समझदारी बनेको भए पनि अर्को बैठकको समय भने तय भएको छैन । एमाले नेतृत्वले कार्कीलाई नेतृत्व हस्तान्तरण गर्न यसअघि पनि गुण्डु बोलाएर छलफल गरेको थियो । त्यसबेला पनि कार्कीले राजीनामा दिन अस्वीकार गरेका थिए । त्यसपछि पार्टीले पूर्वमुख्यमन्त्री शेरधन राईलाई विराटनगर पठाएर प्रदेश सरकार परिवर्तनका लागि पहल गराएको थियो। राईसँगको छलफलमा पनि कार्की आफ्नो निर्णयबाट पछि हटेनन् । यसैबीच विराटनगरमा एमाले प्रदेश सांसदहरूको हस्ताक्षर संकलन अभियान सुरु भएको छ । स्रोतका अनुसार आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री इन्द्रमणि पराजुलीले आफ्नै निवासमा सांसदहरूलाई बोलाएर पार्टीको निर्णय कार्यान्वयनका पक्षमा हस्ताक्षर गराइरहेका छन् । मुख्यमन्त्री परिवर्तन अभियानमा शेरधन राईसँगै पराजुली पनि सक्रिय रहेको बताइन्छ । यद्यपि कार्की पक्षले भने संवैधानिक व्यवस्था, सरकारको निरन्तरता र राजनीतिक स्थायित्वलाई आधार बनाएर नेतृत्व परिवर्तनको दबाब अस्वीकार गर्दै आएको छ । कोशी प्रदेश सरकार परिवर्तनको विषय अहिले एमालेभित्रको आन्तरिक शक्ति–सन्तुलनको परीक्षणका रूपमा हेरिएको छ । अध्यक्ष ओली नेतृत्व परिवर्तनमा दृढ देखिए पनि मुख्यमन्त्री कार्कीको अडानका कारण निर्णय प्रक्रिया तत्काल निष्कर्षमा पुग्ने संकेत देखिएको छैन ।
