काठमाडौं । गत भदौ १० गते भोटेकोशी नदीमा आएको विनाशकारी बाढीबाट भएको जनधनको क्षति तथा विपद्को समग्र कारण र प्रभाव अध्ययन गर्न प्रतिनिधि सभाले १५ सदस्यीय संसदीय विशेष समिति गठन गरेको छ ।
‘हिमालमा जलवायु परिवर्तन तथा भोटेकोशी–त्रिशूली विपद्सम्बन्धी संसदीय विशेष समिति’ गठन गर्ने सभामुख डोलप्रसाद अर्यालको प्रस्ताव सोमबार बसेको प्रतिनिधि सभा बैठकले सर्वसम्मतिले स्वीकृत गरेको हो ।
समिति गठनको प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दै सभामुख अर्यालले भोटेकोशी–त्रिशूली नदी प्रणालीमा आएको बाढीले तत्कालीन जनधनको क्षतिसँगै बस्ती, पूर्वाधार र नदी किनारको समग्र जीवन प्रणालीमा गम्भीर प्रभाव पारेकाले यसलाई राष्ट्रिय प्राथमिकताको विषयका रूपमा लिनुपर्ने बताए ।
समितिले विपद्को तत्कालीन कारणसँगै बाढीलाई तीव्र बनाउने प्राकृतिक तथा मानवीय कारकको अध्ययन गर्नेछ । विशेषगरी हिमाली क्षेत्रमा भइरहेको जलवायु परिवर्तन, हिमनदीको अवस्था र त्यसको तल्लो तटीय क्षेत्रमा परेको जोखिमबारे वैज्ञानिक अध्ययन गर्ने कार्यादेश समितिलाई दिइएको छ ।
त्यस्तै, भोटेकोशी–त्रिशूली क्षेत्रमा भविष्यमा यस्ता विपद्को जोखिम न्यूनीकरण, पूर्वसूचना प्रणालीको प्रभावकारिता, विपद् पूर्वतयारी तथा जोखिमयुक्त क्षेत्रमा बस्ती विकाससम्बन्धी नीतिगत सुधारका लागि समितिले सुझाव दिनेछ ।
जलवायु परिवर्तनका कारण नेपालले भोगिरहेको क्षतिलाई अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा स्थापित गर्न, जलवायु न्याय तथा कार्बन उत्सर्जनबाट नेपालमाथि परेको असरका विषयमा समेत समितिले अध्ययन गरी सरकारलाई नीतिगत सुझाव दिन सक्नेछ ।
समितिमा डा. अच्युतम लामिछाने, अनुष्का श्रेष्ठ, गंगादेवी श्रेष्ठ, गणेश पराजुली, धनञ्जय रेग्मी, ध्रुवराज राई, निशा डाँगी, पुष्पराज कँडेल, मोहन आचार्य, मिड्मा ग्याबु शेर्पा, रमेशकुमार मल्ल, रविन्द्र पटेल, सरस्वती लामा, सुजाता तामाङ र सीता थपलिया सदस्य छन् ।
समितिको कार्यावधि पहिलो बैठक बसेको मितिदेखि तीन महिनाको हुनेछ । उक्त अवधिभित्र अध्ययन पूरा गरी संसद्मा प्रतिवेदन पेस गर्नुपर्नेछ ।
कार्यादेशअनुसार समितिले आवश्यकताअनुसार विज्ञसँग परामर्श, स्थलगत अध्ययन तथा सम्बन्धित सरकारी निकायसँग समन्वय गर्न सक्नेछ । अध्ययनका क्रममा आवश्यक देखिएमा समितिले आफ्नो मुख्य प्रतिवेदनअघि अल्पकालीन वा अन्तरिम प्रतिवेदनसमेत संसद्मा पेस गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
