३१ वटा कन्सल्टेन्सीविरुद्ध मुद्दा, दर्ता नभएका धेरै
काठमाडौं । काठमाडौं उपत्यकाका ३१ वटा कन्सल्टेन्सी सञ्चालकविरुद्ध मुद्दा चलाइएको छ । काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयले लिखतसम्बन्धी कसुर, ठगी र शिक्षा ऐन, २०२८ अनुसार तीनवटा कसुरमा ३१ जनाविरुद्ध मुद्दा चलाएको छ । केही दिनअघि मात्र कार्यालयले गैरकानुनी रूपमा ठगी कार्यमा संलग्न रहेको आरोपमा प्रहरीले ९५ वटा कन्सल्टेन्सीमा छापा मारी ६९ जना सञ्चालकलाई नियन्त्रणमा लिई अनुसन्धान अघि बढाएको थियो । ३७ जनालाई भने अनुसन्धान गर्ने गरेर हाजिरी जमानीमा छाडिएको कार्यालयका प्रमुख सन्तोष खड्काले जानकारी दिए । उनका अनुसार कन्सल्टेन्सी दर्ता नभएका, ठगी र सरकारी छाप किर्ते गरेर चलाएकाहरू कारबाहीमा परेका हुन्। ठगी कसुरमा बानेश्वरको सावित्री एबरोड एजुकेशन प्रालिका सञ्चालक रुपाली पटेललाई मुद्दा चलाइएको छ । लिखत सम्बन्धी कसुरमा अक्सफोर्ड स्मार्ट एजुकेशन प्रालिका सञ्चालक आशिक श्रेष्ठ र नविन श्रेष्ठविरुद्ध मुद्दा चलाइएको खड्काले बताए । कार्यालयले मुद्दा चलाएका सबैलाई ५ दिनको म्याद थपेर अनुसन्धान भइरहेको खड्काले बताए । अनुमति बिना चलाएका धेरै कन्सल्टेन्सी पाइएको उनले जानकारी दिए । उपत्यकाका तीनवटा जिल्लामा करिब २ महिना लगाएर अनुसन्धान गरिएको उनले जानकारी दिए। अधिकांश कन्सल्टेन्सीहरू बिना दर्ता चलेको पाइएको उनले उल्लेख गरे । उनले कानुनी प्रक्रिया पुर्याएर सञ्चालनमा आएका कन्सल्टेन्सी आत्तिनु पर्ने अवस्था नरहेको जानकारी दिए । ‘निवेदन दिने तर बिना प्रक्रिया कन्सल्टेन्सी चलेको पाइएको छ,’ उनले भने, ‘पढ्ने भिसामा पठाएर काम पाइने प्रलोभनमा नेपाली विद्यार्थीलाई विदेश पठाउनेलाई कारबाही गरिएको छ ।’ विद्यार्थी पठाउने भनेर खोल्ने तर कामकै लागि मात्र नेपाली विदेश पठाउनेहरू पनि कारबाहीको दायरामा तानिएको खड्काले प्रस्ट पारे । कोरिया जाँदा ६ दर्जन बढी कन्सल्टेन्सीले पौने १ अर्ब ठगेको भन्दै उजुरी, कुन-कुन कन्सल्टेन्सी परे ?
कान्ति बाल अस्पतालमा राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रको छापा
काठमाडौं । प्रयोगशालाका उपकरण खरिद प्रक्रियामा अनियमितता भएको आशंकापछि राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले कान्ति बाल अस्पतालमा छापा मारेको छ । केन्द्रका मेकानिकल इन्जिनियर सन्तोष मिश्रको नेतृत्वमा पुगेको टोलीले अस्पतालको खरिद शाखासँग सम्बन्धित कागजात नियन्त्रणमा लिएको हो । टोलीले प्रयोगशाला उपकरण खरिद प्रक्रिया, टेन्डर, मूल्यांकन, आपूर्ति तथा भुक्तानीसँग सम्बन्धित कागजातहरू संकलन गरेको जनाएको छ । हालै अस्पतालले खरिद गरेका केही प्रयोगशाला उपकरणमा अनियमितता भएको भन्दै विकासन्युजले समाचार लेखेपछि केन्द्रले प्रारम्भिक अनुसन्धान थालेको बताइएको छ । सोही आधारमा टोली अस्पताल पुगेर खरिद प्रक्रियासँग सम्बन्धित सबै कागजात नियन्त्रणमा लिएको हो । मेकानिकल इन्जिनियर मिश्रले खरिद प्रक्रियासँग सम्बन्धित आवश्यक कागजात अनुसन्धानका लागि नियन्त्रणमा लिइएको जानकारी दिए । उनले प्रारम्भिक अध्ययनपछि थप अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढाइने बताए । स्रोतका अनुसार उपकरण खरिदमा लागतभन्दा बढी मूल्य निर्धारण, प्राविधिक मापदण्ड मिलाइएको तथा सीमित कम्पनीलाई लाभ पुग्ने गरी प्रक्रिया अघि बढाइएको विषयमा अनुसन्धान केन्द्रित हुने भएको छ । घटनापछि अस्पताल प्रशासन भने औपचारिक प्रतिक्रिया दिनबाट पन्छिएको छ । केन्द्रले कागजात अध्ययनपछि आवश्यक परे थप बयान तथा प्राविधिक परीक्षणसमेत गर्ने तयारी गरेको जनाएको छ । काजमै राज गरिरहेका भीआईपी चिकित्सक कान्तिबालको बदमासीमा मुछिए पूर्वमन्त्री बस्नेत, अख्तियारमा उजुरी कानुनी अपराधमा कान्ति बाल, निजी ल्याबको रिपोर्ट आफ्नो भन्दै हस्ताक्षर बदमासी ढाकछोप गर्न कर्मचारीको सातो खाँदै प्रशासन कान्ति बाल अस्पतालमा बदमासी : अत्याधुनिक मेसिन थन्क्याएर निजी ल्याबमा परीक्षण
महालेखापरीक्षकले औंल्यायो राष्ट्र बैंकका कमजोरी, सुधारका कडा सुझाव
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको लक्ष्य पूरा हुने गरी कार्यसम्पादन गर्नुपर्ने भन्दै महालेखापरीक्षकको कार्यालयले कडा सुझाव दिएको छ । महालेखापरीक्षकको ६३औँ वार्षिक प्रतिवेदनले मौद्रिक नीति कार्यान्वयनदेखि बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सुपरिवेक्षण, जोखिम व्यवस्थापन र वित्तीय अनुशासनसम्म व्यापक कमजोरीहरू औँल्याएको छ । प्रतिवेदनले निजी क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह कमजोर हुनु अर्थतन्त्रको वास्तविक माग र लगानी क्षमतामा दबाब रहेको संकेत भएको उल्लेख गरेको छ । मौद्रिक नीतिका सूचकहरू लक्ष्य नजिक भए पनि समग्र कार्यान्वयन पक्ष कमजोर रहेको निष्कर्ष निकालिएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सुपरिवेक्षणतर्फ प्रतिवेदनले अझ गम्भीर समस्या औँल्याएको छ । जोखिम व्यवस्थापन पर्याप्त नभएको, संस्थागत सुशासन कमजोर रहेको, कर्जा नोक्सानी व्यवस्था यथार्थपरक नभएको तथा केही बैंकहरूले ब्याजदरमा प्रिमियम बढाएर असुली गरेको देखिएको उल्लेख छ । त्यस्तै कर्जा जोखिम भार कम देखाएर पुँजी पर्याप्तताको अवस्था वास्तविकभन्दा राम्रो देखाइएको, मौज्दात निरीक्षण र ऋणी प्रमाणीकरण पनि कमजोर रहेको प्रतिवेदनले जनाएको छ । यसले समग्रमा बैंकहरूको ऋण व्यवस्थापन प्रणाली नै कमजोर रहेको संकेत गरेको छ । सुपरिवेक्षण प्रक्रियामा पनि उल्लेखनीय कमजोरी देखिएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको आकार र प्रकृतिअनुसार सुपरिवेक्षण टोली परिचालन गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था भए पनि त्यसअनुसार जनशक्ति व्यवस्थापन नभएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । सुपरिवेक्षण सूचना प्रणाली पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन हुनुपर्ने समयसीमा २०८१/८२ सम्म तोकिए पनि अझै आंशिक रूपमा मात्र लागू भएको छ । हालसम्म दैनिक रिपोर्ट मात्र डिजिटल पोर्टलबाट तयार हुने गरेको र अन्य पाक्षिक, मासिक तथा त्रैमासिक प्रतिवेदन परम्परागत प्रणालीमै निर्भर रहेको देखिएको छ । बासेल कोर प्रिन्सिपलअनुसार बैंकका सहायक तथा सम्बन्धित कम्पनीहरूको जोखिम मूल्याङ्कन प्रभावकारी रूपमा नभएको पनि प्रतिवेदनले औंल्याएको छ। समूहगत जोखिम पहिचान र व्यवस्थापन कमजोर हुँदा वित्तीय प्रणालीमा सम्भावित जोखिमको सही आकलन हुन नसकेको भनिएको छ । डिजिटल बैंकिङ विस्तारसँगै साइबर सुरक्षा जोखिम बढे पनि सुपरिवेक्षण विभागले योजना अनुसार सबै बैंकमा सूचना प्रविधि तथा साइबर जोखिम निरीक्षण गर्न नसकेको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । त्यस्तै एक बैंकको प्रारम्भिक निरीक्षण प्रतिवेदनअनुसार कर्जा नोक्सानी व्यवस्था करिब ८४ करोड ३९ लाख रुपैयाँ थप गर्नुपर्ने निर्देशन भए पनि त्यसलाई कार्यान्वयन नगरी साधारण सभा र वित्तीय विवरण स्वीकृत गरिएको देखिएको छ। यसले बैंकको वास्तविक नाफा करिब १० करोड २८ लाख हुनुपर्नेमा ९४ करोड ६७ लाख देखाइएको प्रतिवेदनले जनाएको छ, जसले वित्तीय विवरणमा पारदर्शितामाथि प्रश्न उठाएको छ। अनुगमन प्रणाली पनि कमजोर रहेको प्रतिवेदनको अर्को निष्कर्ष हो। सुपरिवेक्षणपछि दिइएका निर्देशनहरूको कार्यान्वयन अनुगमन गर्ने स्वचालित प्रणाली विकास नभएकाले धेरै विषय कागजी फाइलमै सीमित रहेको देखिएको छ । लघुवित्त संस्थामा पनि नियम उल्लंघन व्यापक रहेको पाइएको छ। केही संस्थाले एउटै ऋणीलाई समूह कर्जा र धितो कर्जा दुवै उपलब्ध गराएको, नियम विपरीत कर्जा प्रवाह गरेको तथा कर्जा नोक्सानी व्यवस्था गर्न निर्देशन दिइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। त्यस्तै एउटै प्रकृतिका कमजोरीमा कतै प्रणालीगत सुधारको निर्देशन दिइएको र कतै थप नोक्सानी व्यवस्था गर्न निर्देशन दिइएको जस्ता असंगति पनि देखिएको छ। कर्जा पुनर्तालिकीकरण पनि पटक-पटक ठूलो संख्यामा गरिएको पाइएको छ, जसले कर्जा गुणस्तर कमजोर भएको संकेत गरेको छ। रेमिट्यान्स क्षेत्रमा पनि गम्भीर जोखिम देखिएको छ। केही रेमिट कम्पनीहरूले विदेशी बैंकको जमानत बिना पोस्ट-फन्डिङ आधारमा कारोबार सञ्चालन गरेको, तथा विदेशी साझेदारसँग ठूलो रकम असुली बाँकी रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। यसले मनी लाउन्डरिङ तथा विदेशी मुद्रा जोखिम बढाएको देखिएको छ। सहुलियतपूर्ण कर्जा, व्यवसाय निरन्तरता कर्जा तथा पुनर्कर्जा दुरुपयोग सम्बन्धी छानबिनमा पनि ठूलो रकमको अनियमितता देखिएको छ । करिब ७ अर्ब ९८ करोड रुपैयाँ बराबरको कैफियत पहिचान भए पनि धेरै ऋणीबाट अझै रकम फिर्ता हुन बाँकी रहेको प्रतिवेदनले जनाएको छ । समग्रमा महालेखापरीक्षकको कार्यालयले मौद्रिक नीति कार्यान्वयन, बैंक सुपरिवेक्षण, डिजिटल अनुगमन प्रणाली, जोखिम व्यवस्थापन र वित्तीय अनुशासन सबै क्षेत्रमा गम्भीर सुधार आवश्यक रहेको निष्कर्ष निकाल्दै राष्ट्र बैंकलाई नीति कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी र एकरूप बनाउन स्पष्ट निर्देशन दिएको छ ।
सम्पति छानबिन आयोग प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत राख्ने कुरा आपत्तिजनक छ : वर्षमान पुन
काठमाडौं । प्रतिपक्ष दल नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का नेता एवं पूर्वअर्थमन्त्री वर्षमान पुनले सम्पत्ति छानबिन आयोग प्रधानमन्त्री कार्यालयको मातहत राख्ने सरकारको निर्णयप्रति आपत्ति जनाएका छन् । सोमबार सरकारको आगामी आर्थिक वर्षका विनियोजन विधेयकको सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथिको छलफलमा भाग लिँदै उनले उक्त कुरा बताएका हुन् । सुशासनको पक्षमा काम गर्ने भनिएको सरकारले सो आयोगलाई स्वतन्त्र र अधिकार सम्पन्न बनाउनुपर्नेमा आफू अनूकल हुने गरी बनाएको उनको आरोप थियो । नेता पुनले सरकार सुशासन नभई छनौटयुक्त सुशासनको पक्षमा देखिएको दावी समेत गरे । उनले मुलुकको अर्थतन्त्र सुधारका लागि सरकारले घोषणा गरेको नयाँ चरणको आर्थिक सुधार योजना सही भएपनि त्यसलाई अघि बढाउने क्रममा स्पष्ट दृष्टिकोण हुनुपर्नेमा पनि जोड दिए । नेता पुनले भने, ‘सरकारले स्वतन्त्र र अधिकार सम्पन्न सम्पति छानविन आयोग गठन गर्नुपर्नेमा कार्यकारी प्रमुखकै मातहतमा त्यसलाई राखिनु र यसको क्षेत्राधिकारमा केही वर्तमान र केही पूर्व पदाधिकारीलाई उन्मुक्ति दिइएको छ । यसबाट सरकार कतै छनौटपूर्ण सुशासन पक्षमा त छैन ? भन्ने आशंका जन्मिएको छ । उदार आर्थिक नीति अवलम्वन पनि शुरुमा त्यसबाट उच्च लाभ हासिल भएपनि त्यसपछि दलाल, पूँजीवादको विकास भयो ।’ नेता पुनले सरकारले मुलुकको अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्या समाधानमा विशेष ध्यान दिन आवश्यक रहेको पनि बताए ।
काठमाडौंमा तीन दिने हस्तकला मेला सुरु हुँदै
काठमाडौं । नेपाल हस्तकला महासंघको आयोजनामा ‘नेपाल ह्यान्डिक्राफ्ट एक्स्पो एन्ड कल्चर शो २०२६’ यही जेष्ठ ८ देखि १० गतेसम्म काठमाडौंको बालुवाटारस्थित अम्रपाली बेन्क्वेट एण्ड इभेन्टमा आयोजना हुने भएको छ । कार्यक्रम दैनिक बिहान ११ बजेदेखि साँझ ७ बजेसम्म सञ्चालन हुनेछ । हस्तकला क्षेत्रले देशमा लाखौंको संख्यामा स्वरोजगार सिर्जना गर्दै आएको छ भने अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पनि यसको ठूलो सम्भावना रहेको छ । कृषिजन्य उद्योगपछि देशभर विस्तार गर्न सकिने महत्वपूर्ण क्षेत्रका रूपमा हस्तकलालाई लिइन्छ, जसले नेपालको कला, संस्कृति र सम्पदाको प्रतिनिधित्व गर्दै आएको छ । महासंघले जिल्ला तथा प्रदेश परिषद्सँगको समन्वयमा आयोजना गर्न लागेको यस मेलाको मुख्य उद्देश्य स्थानीय स्तरमा उत्पादित हस्तकला वस्तुको प्रदर्शनी तथा प्रचार–प्रसार गर्नु, उद्यमीलाई बजारसँग जोड्नु, आयआर्जनको अवसर बढाउनु तथा परम्परागत सीप र संस्कृतिको संरक्षण तथा प्रवर्द्धन गर्नु रहेको छ । मेलामा देशका विभिन्न जिल्ला जस्तै संखुवासभा, मकवानपुर, दाङ, बाजुरा, ताप्लेजुङ, चितवन, काभ्रे, कास्की, झापा, धनुषा, सुनसरी लगायतका स्थानबाट स्थानीय उद्यमी तथा कलाकारहरूको सहभागिता रहनेछ । करिब ७० वटा स्टलमार्फत हस्तकला तथा अन्य नेपाली उत्पादनहरूको प्रदर्शन तथा बिक्री गरिने आयोजकले जनाएको छ । कार्यक्रमका मुख्य आकर्षणहरूमा हस्तकला प्रदर्शनी तथा बिक्री, सांस्कृतिक कार्यक्रम, कलाकार तथा कालिगढहरूको सीप प्रदर्शन, तथा स्थानीय परम्परागत परिकारको स्वाद समावेश गरिएको छ । मेलामा प्रवेश निःशुल्क राखिएको छ । साथै, मेलाको प्रचार–प्रसारका लागि डिजिटल माध्यम, सामाजिक सञ्जाल, इमेल तथा अन्य माध्यमहरूको प्रयोग गरिएको छ। यस कार्यक्रमले स्थानीय उत्पादनको बजार विस्तार, उत्पादक र उपभोक्ताबीच प्रत्यक्ष सम्बन्ध स्थापना तथा कला र संस्कृतिको संरक्षणमा महत्वपूर्ण योगदान पुग्ने विश्वास गरिएको छ ।
नेप्से परिसूचक १.०३ अंकले घट्यो, २ अर्बको कारोबार
काठमाडौं । सोमबार सेयर बजार सामान्य अंकले घटेको छ । नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) परिसूचक १.०३ अंकले घटेर २७३० बिन्दुमा झरेको छ । नेप्सेका अनुसार ११९ कम्पनीको सेयर मूल्य घट्दा १३२ कम्पनीको सेयर मूल्य घटेको छ । १८ कम्पनीको सेयर मूल्यमा भने कुनै परिवर्तन आएको छैन । सोमबार ३३९ कम्पनीको ५८ लाख कित्ता सेयर किनबेच हुँदा २ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको छ । जसमध्ये सबैभन्दा धेरै कारोबार साहस ऊर्जाको भएको छ । साहसको ८ करोड रुपैयाँको कारोबार भएको छ । साथै रिलाइन्स स्पिीनिङको ७ करोड ३४ लाख, एसवाई प्यानलको ७ करोड १३ लाख, एपीआई पावरको ६ करोड र शिवम् सिमेन्टको ५ करोड रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको छ । आजको कारोबारका १३ उपसूचक मध्ये ५ वटाको सूचकमा हरियाली छाएको छ । बैंकिङ ०.१४ प्रतिशत, डेभलपमेन्ट बैंक ०.०३ प्रतिशत, हाइड्रोपावर ०.१६ प्रतिशत र इनभेष्टमेन्ट ०.०९ प्रतिशतले बढेका छन् ।
हायात रिजेन्सीको पुन:निर्माण लागत ३ अर्ब, २ अर्ब ऋण लियो
काठमाडौं । गत भदौमा भएको जेनजी आन्दोलनमा क्षतिग्रस्त तारागाउँ रिजेन्सी होटल्सले २ अर्ब रुपैयाँ ऋण लिएको छ । होटल पुन:निर्माणका लागि कम्पनीले विभिन्न बैंकबाट २ अर्ब रुपैयाँ ऋण लिएको कार्यकारी सञ्चालक सुरेश लाल श्रेष्ठले बताए । भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनका क्रममा आन्दोलनकारीहरूले होटलमा आगजनीसहित लुटपाट गरेका थिए । होटलको लबी र केही कोठामा आगजनी भएपछि अहिले सबै संरचना भत्काएर पुन:निर्माण भइरहेको श्रेष्ठको भनाइ छ । उनका अनुसार सन् २०२६ को डिसेम्बरसम्म होटल पुनःसञ्चालन गर्ने गरी काम भइरहेको छ । ‘पुन:निर्माणको कार्य भइरहेकाे छ । सन् २०२६ डिसेम्बरसम्म सम्पन्न गर्ने योजनामा छौं । यदि रोकटोक भएन र स्मुथ रूपमा काम भयो भने डिसेम्बरमा ओपनिङ हुन्छ,’ उनले भने, ‘३-४ सय जना मानिसले धमाधम काम गरिरहेका छन् । युद्धस्तरमा काम हुँदैछ ।’ उनका अनुसार दैनिक घाटा बेहोरिरहेको होटललाई आम्दानीतर्फ डोर्याउन पनि निर्माण काय तीब्र बनाएर छिटो सञ्चालनमा ल्याउनुपर्ने बाध्यता छ । होटल पुन:निर्माणका लागि करिब ३ अर्ब रुपैयाँ लगानी आवश्यक पर्ने कम्पनीले जनाएको छ । जसमध्ये २ अर्ब रुपैयाँ ऋणमार्फत जुटाइएको श्रेष्ठले बताए । ‘होटल पुन:निर्माणका लागि रिटेन्ड अर्निङमा रहेको रकम परिचालन भइरहेको छ । त्यसपछि नपुगेको रकम बैंकबाट ऋण लिएको हो । ढिलाई भए लागत बढेर दबाब पर्न सक्ने भएकाले तीव्र गतिमा काम भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘यति ठूलो प्रोजेक्ट निर्माणका लागि ऋण लिनै पर्ने बाध्यता भयो । बैंकबाट ऋण पास भएको छ, अब विस्तारै प्रयोग हुँदै जान्छ ।’ कम्पनीले करिब १२-१३ वर्षपछि बैंकबाट ऋण लिएको उनले दाबी गरे । ‘हामी लोन-फ्री कम्पनी थियौं । सन् २०१३-२०१४ देखि ऋणमुक्त थियौं । तर, भदौको दुर्घटना पछि पुनर्निर्माण गर्नुपर्यो । यो दुर्घटनाले ड्यामेज गरेको पार्टबाहेक पनि अरू धेरै कुरा गर्नुपर्ने थियो,’ उनले भने । हाल २८० कोठा रहेको होटलको संख्या पुन:निर्माणपछि २९१ पुग्ने कम्पनीले जनाएको छ । साथै १३ वटा भिल्ला थप गर्ने योजना छ, जसको सञ्चालन सन् २०२८ जनवरीदेखि सुरु हुने कम्पनीको भनाइ छ । उनले भने, ‘होटल पुरानै शैलीमा निर्माण हुन्छ । तर, भित्रको संरचना सबै ब्रान्डिङ हुन्छ-एयर कन्डिसन सिस्टमदेखि लिएर इलेक्ट्रिकल, पाइपिङ, प्लम्बिङ र बाहिर देखिने इन्टेरियर डिजाइन सबै नयाँ हुन्छ ।’ आम्दानी शून्य होटल पूर्ण रूपमा बन्द भए पनि चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को तेस्रो त्रैमासमा कम्पनीको आम्दानी १७ करोड १९ लाख रुपैयाँ छ । तर, उक्त आम्दानी आन्दोलन अगाडिको भएकाले वर्षभरि नै देखिने श्रेष्ठको भनाइ छ । ‘होटल पूर्ण रूपमा बन्द भएपछि आम्दानी शून्य छ । कम्पनीको वित्तीय विवरणमा देखिएको आम्दानी आन्दोलन अगाडिको हो । त्यो आम्दानी वर्षभरि नै रहन्छ । असारपछिको ब्यालेन्स सिटमा आम्दानी शून्य नै हुन्छ । त्यसपछि सञ्चालनमा आइसकेपछि मात्रै आम्दानी देखिन्छ,’ उनले भने । चालु आवको तेस्रो त्रैमासमा कम्पनी १४ करोड ४८ लाख रुपैयाँ खुद नोक्सानीमा छ । जबकि गत वर्ष चैतमा कम्पनीले ३३ करोड ७५ लाख रुपैयाँ नाफा गरेको थियो । सन् १९९० मार्च २९ मा स्थापना भएको पाँचतारे तारागाउँ रिजेन्सी होटल्स काठमाडौंको बौद्धमा ‘हायात रिजेन्सी’ ब्रान्डमार्फत सञ्चालन हुँदै आएको छ । कम्पनीलाई मुख्य रूपमा सराफ तथा श्रेष्ठ समूहले प्रवर्द्धन गरेका हुन् । होटलले स्वदेशी तथा विदेशी पर्यटकलाई लक्षित गर्दै उच्चस्तरीय आवास, सम्मेलन, भोजन तथा आतिथ्य सेवा प्रदान गर्दै आएको छ । जेनजी आन्दोलनअघि कम्पनीको कुल सञ्चालन आम्दानी १ अर्ब ५२ करोड २० लाख रुपैयाँ पुगेको थियो, जुन अघिल्लो वर्ष १ अर्ब ४९ करोड ५० लाख रुपैयाँ थियो । आर्थिक वर्ष २०२५ मा होटलको औसत कोठा भाडादर (एआरआर) १२ हजार ३२५ रुपैयाँ रहेको थियो भने अकुपेन्सी दर ५९.२० प्रतिशत थियो ।
नेपाल बारको आकस्मिक बैठक ४ बजे
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतमा विकसित भएको पछिल्ला घटनाक्रमबारे आफ्नो आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गर्न नेपाल बार एसोसिएसनले आकस्मिक बैठक डाकेको छ । नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता प्रा. डा. विजयप्रसाद मिश्रले समसामयिक विषयमा छलफल गरी संस्थागत धारणा तय गर्न आकस्मिक बैठक आह्वान गरिएको जानकारी दिए । उनका अनुसार अपरान्ह ४ बजे बारको आकस्मिक बैठक आह्वान गरिएको हो । बैठकमा पछिल्ला न्यायिक तथा राजनीतिक घटनाक्रमबारे छलफल हुने जनाइएको मिश्रले जानकारी दिए ।
