बागमती प्रदेश सरकारको आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रम बहुमतले पारित
काठमाडौं । बागमती प्रदेश सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम बहुमतले पारित भएको छ । मंगलबार (आज) बसेको प्रदेशसभा बैठकमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथि परेको संशोधनको प्रस्ताव बहुमत अस्वीकृत गरेको थियो । प्रदेशसभा सदस्यहरू रत्नप्रसाद ढकाल, लक्ष्मी घिमिरे, सुष्मा भुजेल न्यौपाने र युवराज चौलागाईँले वार्षिक नीति तथा कार्यक्रमलाई थप संशोधन गर्न आवश्यक भएको भन्दै छुट्टाछुट्टै प्रस्तावहरू पेश गरेका थिए । ती प्रस्तावहरू बहुमतले अस्वीकृत गरेको थियो । मुख्यमन्त्री ईन्द्रबहादुर बानियाँले प्रदेशसभाको सोमबार बसेको बैठकमा प्रदेश सरकारको आव २०८३/०८४ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफलको प्रारम्भ गरियोस् भनि प्रस्ताव पेश गरेका थिए । प्रदेशसभाको आजको बैठकमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथि प्रदेशसभाका सदस्यहरूले छलफलमा उठाएका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै मुख्यमन्त्री बानियाँले नीति तथा कार्यक्रमका आधारमा आगामी असार १ गते ल्याइने बजेट समानुपातिक, निष्पक्ष पारदर्शी र जनमुखी हुने बताए । दुई दिनसम्म चलेको छलफलमा ६४ जना प्रदेशसभा सदस्यहरूले भाग लिएका थिए । प्रदेशसभाका उपसभामुख अप्सरा चापागाईँले प्रदेशसभाको अर्को बैठक जेठ ३१ गते अपराह्न १ बजे बस्नेगरी स्थगित गरे ।
गण्डकीको नीति तथा कार्यक्रम: खेलकुदमा 'डिजिटल प्रोफाइल' नयाँ, पूर्वाधारमा पुरानै कार्यक्रम दोहोरिए
काठमाडौं । गण्डकी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रम मंगलबार प्रदेशसभामा प्रस्तुत गरेको छ । सरकारको वार्षिक नीति कार्यक्रम प्रदेश प्रमुख डिल्लीराज भट्टले सभामा प्रस्तुत गरेका हुन् । नीति तथा कार्यक्रममार्फत सरकारले आगामी वर्षमा खेलकुदतर्फ पुरानै कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छ । खेल क्षेत्रका अधिकांश कार्यक्रम यसपटक दोहोरिएका छन् । प्रदेश सरकारले खेलाडी प्रोत्साहन, खेल पूर्वाधार निर्माण र प्रतिभा पहिचान तथा प्रतियोगिता सञ्चालनलाई प्राथमिकतामा राखेको जनाएको छ । तर, यस्ता कार्यक्रम अघिल्ला वर्षदेखि नै दोहोरिँदै आएका थिए । गण्डकी प्रादेशिक क्रिकेट संघका अध्यक्ष सञ्जयकान्त सिग्देलले प्रदेश सरकारको सुरुको वर्षको नीति कार्यक्रमदेखि नै पोखरामा सुविधासम्पन्न क्रिकेट रंगशाला निर्माण गर्ने विषय समेटिए पनि कार्यान्वयन नभएको बताए । 'नीति कार्यक्रममा जहिले पनि खेल पूर्वाधार निर्माणका विषय समेटिने गरेको छ । तर त्यसका लागि पर्याप्त बजेट विनियोजन हुँदैन । यस वर्ष पनि विगतकै कार्यान्वयन नहुने कार्यक्रम आएका छन् । खेलकुद पूर्वाधार विकासमा सार्वजनिक नीजि साझेदारी बिना सरकारको बजेटबाट मात्र सम्भव हुँदैन भन्ने यसअघिनै पुष्टि भइसकेको छ,' सिग्देलले भने । सरकारले ओलम्पियन तथा राष्ट्रियस्तरका खेलाडीलाई प्रदान गर्दै आएको सहयोग, भत्ता तथा प्रोत्साहन कार्यक्रमलाई आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ मा पनि निरन्तरता दिने भएको छ । खेलकुद क्षेत्रमा विशिष्ट योगदान पुर्याउने व्यक्ति तथा संस्थालाई सम्मान तथा प्रोत्साहन गर्ने नीति अघि सारेको छ । खेलाडीको सम्पूर्ण विवरण समेट्ने ‘गण्डकी गौरव’ अवधारणाअन्तर्गत डिजिटल प्रोफाइल प्रणाली विकास गरिने प्रदेश प्रमुख भट्टले बताए । खेलाडीले हासिल गरेका उपाधि, उपलब्धी तथा राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितामा स्थापित गरेका कीर्तिमान र रेकर्डलाई संस्थागत रूपमा अभिलेखीकरण गर्ने सरकारको योजना छ । ‘खेल्छ गण्डकी’ कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको छ । नीति तथा कार्यक्रममा जुनियर खेलकुद कार्यक्रम तथा प्रदेश र राष्ट्रियस्तरका प्रतियोगितालाई थप व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउने उल्लेख गरिएको छ । विद्यालय तथा स्थानीय तहबाट खेल प्रतिभाको पहिचान गरी उत्कृष्ट खेलाडीलाई प्रशिक्षण, बन्द प्रशिक्षण तथा छात्रवृत्तिको व्यवस्था गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । खेलकुद क्षेत्रको संस्थागत सुदृढीकरणका लागि प्रदेश सरकार, स्थानीय तह तथा निजीक्षेत्रबीच सहकार्य र साझेदारी विस्तार गरिने भएको छ । खेल पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकतामा राख्दै प्रत्येक जिल्लामा बहुउद्देश्यीय कभर्ड हल, रंगशाला वा क्रिकेट मैदान निर्माणलाई अघि बढाइने नीति लिइएको छ । साथै निर्माण सम्पन्न भइसकेका खेल पूर्वाधारको संरक्षण, स्तरोन्नति तथा प्रभावकारी व्यवस्थापनमा जोड दिइने नीति कार्यक्रममा उल्लेख छ । सरकारले साहसिक तथा उच्च उचाइका खेलकुद गतिविधिको विकास र विस्तारमार्फत गण्डकी प्रदेशलाई खेल पर्यटनको प्रमुख गन्तव्यका रूपमा स्थापित जनाएको छ ।
सहकारी बेथिति आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा: १४ कर्मचारीलाई सोधियो स्पष्टीकरण
काठमाडौं । भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सहकारी क्षेत्रका बेथिति र अनियमितता छानबिनलाई तीव्र बनाएको छ । नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार गठित सहकारीमा भएको बेथिति जाँचबुझ आयोग, २०८२ ले पेस गरेको प्रतिवेदनले दिएका सुझाव तथा सिफारिस कार्यान्वयन गर्न लागिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रिपरिषद्को २०८३ जेठ ११ गतेको निर्णयअनुसार सार्वजनिक गरिएको प्रतिवेदनमा सहकारी दर्ता, कार्यक्षेत्र विस्तार, सेवा केन्द्र तथा शाखा कार्यालय स्वीकृति र एकीकरणलगायतका कार्यमा सहकारी सिद्धान्त, मूल्य-मान्यता तथा प्रचलित कानुन विपरीत भूमिका देखिएका तत्कालीन पदाधिकारी तथा कर्मचारीहरूसँग स्पष्टीकरण मागिएको छ। प्रतिवेदनमा १४ जना तत्कालीन पदाधिकारी तथा कर्मचारीहरूको नाम नै किटान गरी छानबिन गर्न सिफारिस गरिएको थियो । स्पष्टीकरण सोधिनेमा शाखा अधिकृत देखि सहसचिवसम्मका कर्मचारीहरू रहेका छन् । मन्त्रालयले सम्बन्धित व्यक्तिहरूलाई पत्राचार गर्दै आफ्नो कार्यकालमा आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख भए बमोजिमका कार्य गरेको हो वा होइन भन्ने विषयमा आधारसहित सात दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न निर्देशन दिएको छ। तोकिएको अवधिभित्र जवाफ नआए प्रचलित कानुनबमोजिम आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाइने मन्त्रालयले जनाएको छ। आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन तथा थप अध्ययनका लागि मन्त्रालयले प्रशासन महाशाखा प्रमुखको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय समिति गठन गरेको छ । समितिमा सहकारी नियमन प्राधिकरणका निर्देशक, मन्त्रालयको कानुन महाशाखाका उपसचिव, सहकारी विभागका उपरजिस्ट्रार तथा मन्त्रालयको सहकारी प्रवर्द्धन शाखाका उपसचिव सदस्य सचिव रहने व्यवस्था गरिएको छ। समितिलाई आयोगको प्रतिवेदनको विस्तृत अध्ययन गरी तत्कालीन तथा दीर्घकालीन सुधारका सुझाव तयार गर्ने, प्राप्त स्पष्टीकरणहरूको विश्लेषण गर्ने, नयाँ सहकारी ऐनको मस्यौदा तयार गर्न सहयोग गर्ने तथा प्रतिवेदनमा औंल्याइएका सहकारी संस्थासम्बन्धी टिप्पणी फाइलहरूको अध्ययन तथा विश्लेषण गर्ने कार्यादेश दिइएको छ । विभागीय मन्त्री प्रतिभा रावलले प्रतिवेदन कार्यान्वयनलाई प्राथमिकताका साथ कार्यान्वयन गरिने बताइन् । उनले भनिन्, ‘प्रतिवेदनको सुझाव अनुसार सहकारी क्षेत्रको संरचनागत सुधारको ठोस योजनामा काम सुरु भएको छ ।’
सुटकेशभित्र कराइमा ५४ लाख बढी अवैध मुद्रा राखी मलेसिया जाँदै थिए कमल
काठमाडौं । करिब ५४ लाख ७१ हजार ६८९ रुपैयाँ बराबरको अवैध स्वदेशी तथा विदेशी मुद्रासहित नेपाल एयरलाइन्सका एक सवारी चालक पक्राउ परेका छन् । सुनसरीको गढी गाउँपालिका वडा नम्बर १ स्थायी घर भई हाल काठमाडौंको वनस्थली बस्ने ५० वर्षीय कमल नारायण विश्वासलाई त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सुरक्षा कार्यालयले पक्राउ गरेको हो । उनी नेपाल वायुसेवा निगममा गाउन्ड इक्विपमेन्ट अपरेटर (जीईओ) हुन् । विगत १६ वर्षदेखि उनी निगममा आवद्ध थिए । सोमबार बेलुका उनी काठमाडौंबाट मलेसियाको क्वालालम्पुर प्रस्थान गर्न लागेको बाटिका एयरको उडान नम्बर OD181 मार्फत विदेश जान लागेका थिए । विमानस्थलको प्रस्थानतर्फको ब्यागेज स्क्रिनिङ र प्रहरी टोलीद्वारा गरिएको शारीरिक खानतलासीका क्रममा उनको साथबाट ठूलो परिमाणमा विभिन्न देशका मुद्राहरू फेला परेको हो । पक्राउ परेका विश्वासले अवैध विदेशी तथा स्वदेशी मुद्रा आफ्नो कालो रङको लगेजभित्र फलामको कराइमा हालेर लुकाई-छिपाई बाह्य मुलुकतर्फ लैजान लागेको अवस्थामा सुरक्षाकर्मीले फेला पारेका हुन् । सुरक्षा अधिकारीहरूका अनुसार उनको राहदानीचेकजाँच गर्दा उक्त विदेशी मुद्राको वैधानिक वैदेशिक विनिमय वा दरपिठ भएको कतै पाइएको छैन । यसका साथै अघिल्लो वैदेशिक यात्राको विवरण बुझ्दा उनी विभिन्न समयमा २६ पटक नेपालबाट बाह्य मुलुकतर्फ यात्रा गरिसकेको तथ्यसमेत खुलेको छ । प्रहरीले उनी लामो समयदेखि अवैध मुद्रा ओसारपसार वा तस्करीमा संलग्न हुनसक्ने आशंका गरेको छ । प्रहरीले विश्वासको साथबाट अमेरिकी डलर १४ हजार ८५०, ओमानी रियाल २ हजार ९७०, मलेसियन रिंगिट २३ हजार ६३२, जापानी येन ४१ हजार, श्रीलंकन रुपैयाँ ७ हजार ७७०, पाकिस्तानी रुपैयाँ ३ हजार ५४०, वेस्ट अफ्रिकन मिल फ्रान्क १ हजार र नेपाली रुपैयाँ ११ लाख गरी कुल नेपाली विनिमय मूल्य ५४ लाख ७१ हजार ६८९ रुपैयाँ ३२ पैसा बरामद गरेको छ । विमानस्थल सुरक्षा कार्यालयका प्रवक्ता एवं सूचना अधिकारी प्रहरी उपरीक्षक राजकुमार सिलवालले विश्वासलाई आवश्यक थप कारबाही र विस्तृत अनुसन्धानका लागि राजस्व अनुसन्धान विभाग पठाइएको जानकारी दिए ।
सभापति लामिछाने र भारतीय विदेशमन्त्री जयशङ्करबीच भेटवार्ता
काठमाडौं । भारत भ्रमणमा रहेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछाने र भारतीय विदेशमन्त्री एस जयशङ्करबीच भेटवार्ता भएको छ । उनीहरूबीच भएको छलफल भारत–नेपाल विकास साझेदारी तथा जनस्तरका सम्बन्धहरूमा केन्द्रित रहेको र यी सम्बन्धहरूले विकास र समृद्धिलाई प्रवद्र्धन गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने बताइएको छ । नयाँ दिल्लीमा आज रास्वपाका सभापति लामिछाने तथा उनको प्रतिनिधिमण्डलसँग भेट्न पाउँदा खुसी लागेको भारतका विदेशमन्त्री जयशंकरले सामाजिक सञ्जालमार्र्फत उल्लेख गरेका छन् । सभापति लामिछाने नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डल भाजपाको निमन्त्रणामा पाँच दिने भारत भ्रमणका लागि सोमबार नयाँ दिल्ली प्रस्थान गरेको हो । सभापति लामिछाने नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलमा उनकी धर्मपत्नी निकिता पौडेल, रास्वापाका सहमहामन्त्री तथा प्रतिनिधिसभा सदस्य विपीनकुमार आचार्य, रास्वाका सचिवालय सदस्य तथा प्रतिनिधिसभा सदस्य दीपक बोहरा र स्वकीय सचिव प्रदीप आचार्य छन् ।
नेपाल-भारत द्विपक्षीय मामिलामा तेस्रो पक्षको भूमिका हुनै सक्दैन : भारत
काठमाडौं । भारतले नेपाल र भारतबीचको द्विपक्षीय तथा सीमासम्बन्धी मामिलामा कुनै पनि तेस्रो पक्षको भूमिका स्वीकार्य नहुने स्पष्ट पारेको छ । नयाँ दिल्लीस्थित भारतीय विदेश मन्त्रालयमा आयोजित नियमित साप्ताहिक पत्रकार सम्मेलनका क्रममा प्रवक्ता रणधीर जैशवालले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको हालैको अभिव्यक्ति र त्यसपछि विकसित घटनाक्रमतर्फ लक्षित गर्दै यस्तो टिप्पणी गरेका हुन् । उनले सम्बन्धित सबै पक्षले भारत र नेपालबीचको द्विपक्षीय विषयमा तेस्रो पक्षको कुनै भूमिका हुँदैन भन्ने कुरा स्पष्ट रूपमा बुझ्नुपर्ने बताए । ‘सम्बन्धित सबै पक्षले स्पष्ट रूपमा बुझ्नुपर्छ कि भारत र नेपालबीचको द्विपक्षीय विषयमा कुनै तेस्रो पक्षको भूमिका हुँदैन । सीमा सम्बन्धी सबै पक्षहरू समाधान गर्न हामीले द्विपक्षीय संयन्त्रहरू स्थापना गरेका छौं,’ उनले भने । प्रवक्ता जैशवालले नेपाल र भारतबीचको करिब ९८ प्रतिशत सीमांकनको काम सम्पन्न भइसकेको जानकारी दिँदै केही खण्डहरू मात्र समाधान हुन बाँकी रहेको जानकारी दिए । उनका अनुसार मुख्यगरी गण्डक नदीको बहावको दिशा परिवर्तन भएका कारण सीमाका केही भागमा यस्तो प्राविधिक अवस्था उत्पन्न भएको हो । नेपालका प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले भारत–नेपाल सीमासम्बन्धी गरेको टिप्पणी र सो विषयमा नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयले पछि जारी गरेको स्पष्टीकरण वक्तव्यलाई आफूहरूले नजिकबाट हेरेको पनि भारतीय विदेश मन्त्रालयले जनाएको छ । यता नेपालमा भने प्रधानमन्त्री शाहको उक्त अभिव्यक्तिको तथ्यगत आधार र प्रमाण सार्वजनिक गर्न माग गर्दै विपक्षी दलहरूले सदन अवरुद्ध गर्दै आएका छन् । प्रधानमन्त्रीको भनाइ राष्ट्रिय महत्त्वको विषयसँग सम्बन्धित भएकाले त्यसबारे संसद्मा स्पष्ट जानकारी र प्रमाण प्रस्तुत गरिनुपर्ने विपक्षी दलहरूको अडान छ । उनीहरूले प्रधानमन्त्रीको विवादास्पद अभिव्यक्तिबारे सरकारको आधिकारिक र औपचारिक धारणा के हो भनी स्पष्ट जवाफसमेत माग गरेका छन् ।
एआईमार्फत बीमा पहुँच विस्तार गर्न सानिमा जिआईसी र वाइज याकबीच सम्झौता
काठमाडौं । सानिमा जिआईसी इन्स्योरेन्स लिमिटेड र वाइज याक सोलुसन्स प्रालिबीच एआई प्रविधिमार्फत कृषि तथा पशुपन्छी बीमा विस्तार गर्ने उद्देश्यसहित सम्झौता भएको छ । जेठ १७ सम्पन्न सम्झौताअनुसार सिराहा, सप्तरी, धनुषा र महोत्तरी जिल्लामा बीमा पहुँच नपुगेका क्षेत्र तथा वर्गका नागरिकलाई लक्षित गर्दै स्थानीय भाषामै बीमा सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ । कार्यक्रम ‘टियानतान अवार्ड प्यानोरामा’ शैलीमा नभई प्रत्यक्ष समुदायमा केन्द्रित हुनेछ, जसमा प्रविधिको प्रयोगमार्फत बीमाबारे जानकारी दिनुका साथै बीमा सेवा विस्तारमा सहकार्य गरिने बताइएको छ । सम्झौतामा सानिमा जिआईसी इन्स्योरेन्स लिमिटेडका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ ) सुद्युम्नप्रसाद उपाध्याय र वाइज याक सोलुसन्स प्रालिका सीईओ प्रा.डा. सुरेश मानन्धरले हस्ताक्षर गरेका छन् । यो सहकार्यले विशेषगरी ग्रामीण क्षेत्रमा बीमा सेवाको पहुँच बढाउने, बीमा साक्षरता अभिवृद्धि गर्ने तथा डिजिटल प्रविधिमार्फत सेवाग्राहीलाई सहज सेवा उपलब्ध गराउने अपेक्षा गरिएको छ ।
काठमाडौंमा ‘टियानतान अवार्ड प्यानोरामा’ सुरु, ६ चिनियाँ अवार्ड विजेता फिल्म प्रदर्शनमा
काठमाडौं । बेइजिङ अन्तर्राष्ट्रिय चलचित्र महोत्सवमा उत्कृष्ट घोषित ६ चिनियाँ फिल्महरूको प्रदर्शन कार्यक्रम काठमाडौंमा मंगलबारबाट सुरु भएको छ । ‘टियानतान अवार्ड प्यानोरामा’ अन्तर्गत आयोजना गरिएको कार्यक्रम सागर झान निर्देशित चलचित्र ‘ट्रयाप्ड’ प्रदर्शनसँगै थालिएको हो । कार्यक्रम चीन चलचित्र प्रशासन, बेइजिङ अन्तर्राष्ट्रिय चलचित्र महोत्सव र नेपाल चलचित्र तथा सांस्कृतिक प्रतिष्ठानको सहकार्यमा आयोजना गरिएको हो । ठमेलस्थित छाया सेन्टरमा आयोजित उद्घाटन कार्यक्रममा नेपालका लागि चिनियाँ दूतावासका मिनिस्टर काउन्सिलर चउ पान प्रमुख अतिथिका रूपमा उपस्थित थिए । कार्यक्रममा ब्राजिलका कार्यवाहक राजदूत सर्जियो काउटो, वरिष्ठ निर्देशक तुलसी घिमिरे, कलाकार संघका अध्यक्ष उत्तम केसी, निर्देशक समाजका अध्यक्ष अरुण प्रधान, नेपाल चलचित्र संघका अध्यक्ष नरेन्द्र महर्जन, नायक प्रमोद अग्रहरीलगायत चलचित्रकर्मीको उल्लेख्य उपस्थिति रहेको थियो । कार्यक्रममा प्रतिष्ठानका अध्यक्षले स्वागत मन्तव्य राख्दै यस्ता कार्यक्रमले नेपाल–चीन सांस्कृतिक सम्बन्ध अझ सुदृढ हुने विश्वास व्यक्त गरे । उनले नेपाली फिल्मलाई चिनियाँ बजारमा विस्तार गर्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा पनि गरे । मिनिस्टर काउन्सिलर पानले चलचित्र केवल मनोरञ्जनको माध्यम मात्र नभई सामाजिक र राजनीतिक परिवेश बुझ्ने महत्वपूर्ण माध्यम भएको बताए। उनले यस्ता कार्यक्रमले दुई देशबीचको सम्बन्ध अझ नजिक बनाउने धारणा राखे । निर्देशक तुलसी घिमिरेले चिनियाँ बजारमा नेपाली फिल्मको प्रदर्शन र वितरणका लागि सहकार्य आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै सहजीकरणका लागि आग्रह गरे । ‘ट्रयाप्ड’ प्रदर्शनपछि निर्देशक सागर झानसँग दर्शक तथा सञ्चारकर्मीबीच अन्तरक्रिया कार्यक्रम पनि आयोजना गरिएको थियो । झानले आफ्नो किशोरकालका अनुभव र सम्झनालाई आधार बनाएर फिल्म निर्माण गरेको बताए । उनले फिल्मको कथा पूर्ण रूपमा काल्पनिक भए पनि आफ्ना अनुभवबाट प्रेरित रहेको स्पष्ट पारे । नेपाली दर्शकको रुचिबारे आफू जानकार रहेको भन्दै उनले यो फिल्म नेपाली दर्शकका लागि पनि उपयुक्त हुने बताए । कार्यक्रममा सहभागी एक चिनियाँ दर्शकले आफ्नै भाषाको फिल्म विदेशमा हेर्न पाउँदा खुशी व्यक्त गरिन् भने नेपाली दर्शकबाट पनि फिल्मले सकारात्मक प्रतिक्रिया पाएको आयोजकले जनाएको छ । काठमाडौंस्थित चिनियाँ सांस्कृतिक केन्द्र, त्रिभुवन विश्वविद्यालय, काठमाडौं विश्वविद्यालय र लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालयअन्तर्गतका कन्फुसियस इन्स्टिच्युटहरूको सहयोग रहेको उक्त कार्यक्रम बिहीबारसम्म छाया सेन्टरमा सञ्चालन हुनेछ । कार्यक्रमको पहिलो दिन ‘ट्रयाप्ड’सहित ‘बियोन्ड द स्काइज’ र ‘समर डायरी’ पनि प्रदर्शन गरिएको थियो ।
