‘जलवायु संकटमा परेको नेपाललाई ऋण दिएर थप अन्याय नगरौँ’
काठमाडौं । रसुवा–नुवाकोट क्षेत्रमा आएको विनाशकारी विपत्तिपछि जलवायु क्षेत्रमा क्रियाशील अभियन्ताहरूले नेपाललाई तत्काल भरपर्दो जलवायु वित्त उपलब्ध गराउन अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग अपिल गरेका छन् । जलवायु अभियन्ताहरूले संयुक्त अपिल जारी गर्दै नेपालका लागि जलवायु न्याय सुनिश्चित गर्न निर्णायक कदम चाल्न अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई आग्रह गरेका हुन् । जलवायु क्षेत्रका विज्ञ, अनुसन्धानकर्ता, विशेषज्ञ तथा पत्रकार सहभागी अभियन्ता समूहले विपद् पुनर्निर्माणका नाममा नेपालमाथि थप ऋणको भार नथोपर्नसमेत अपिल गरेको छ । विश्वको सहयोगबिना नेपालले हालको महाविपत्तिको पुनर्निर्माण गर्न तथा आगामी दिनमा आउन सक्ने यस्ता विपद्को सामना गर्न कठिन हुने यथार्थलाई आत्मसात् गर्दै जलवायु न्यायका लागि स्थापना गरिएका कोषबाट नेपाललाई अनुदानका रूपमा सहयोग उपलब्ध गराउन अभियन्ताहरूले माग गरेका छन् । अभियन्ताहरूले हालैको विपत्तिलाई केवल प्राकृतिक प्रकोपका रूपमा नभई जलवायु संकटको अग्रपङ्क्तिमा रहेको नेपालले भोगिरहेको गम्भीर चुनौतीका रूपमा प्रस्तुत गरेका छन् । ‘जलवायु न्यायका लागि अत्यावश्यक अपिल र नेपालका लागि तत्काल, भरपर्दो जलवायु वित्त’ शीर्षकमा जारी संयुक्त वक्तव्यमा नेपालको विश्वव्यापी हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा योगदान नगण्य भए पनि जलवायु परिवर्तनका गम्भीर असरहरू भोगिरहेको उल्लेख गरिएको छ । यस्तो अवस्थामा सहयोगका नाममा नेपालमाथि ऋण थोपर्नु थप अन्याय हुने अभियन्ताहरूको भनाइ छ । संयुक्त अपिलमा जलवायु वित्तलाई सहायता वा दानको विषयका रूपमा नभई जलवायु न्यायसँग जोडिएको अधिकारका रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ । अभियन्ता समूहका तर्फबाट राजन थापाले जलवायु संकटको मारमा परेको नेपालमा विपद् पुनर्निर्माणलाई ऋणमार्फत वित्तपोषण गर्नु दोहोरो अन्याय हुने बताए । उनले एफआरएलडीबाट आपत्कालीन उद्धार, राहत तथा पुनर्निर्माणका लागि नेपालमा तत्काल वित्त प्रवाह गर्नुपर्ने माग अभियन्ताहरूको रहेको बताए । उनले भने, ‘नेपाल अति कम विकसित तथा जलवायु जोखिमयुक्त मुलुक हो र पहिल्यै ऋणभार तथा स्तरोन्नतिसँग सम्बन्धित दबाबमा छ । त्यसैले विपद् पुनर्निर्माणलाई ऋणमार्फत वित्तपोषण गर्नु दोहोरो अन्याय हो–जीवन र जीविकामा एकपटक, र फेरि ऋण तिर्नुपर्दा दोस्रोपटक ।’ अपिलमा कमजोर हिमाली भू–बनावट, हिमनदीबाट पोषित नदीहरू तथा अस्थिर भिरालो भू–भागका कारण नेपाल हिमताल विस्फोटबाट आउने बाढी, पहिरो तथा आकस्मिक बाढीजस्ता जोखिमप्रति अत्यन्त संवेदनशील रहेको उल्लेख छ । हिन्दुकुश हिमालय क्षेत्रमा हिउँ पग्लने दर तीव्र रूपमा बढिरहेको तथा तातिँदै गएको हिमालयले यस्ता घटनालाई थप बारम्बार र गम्भीर बनाइरहेको भन्दै अभियन्ताहरूले सम्बन्धित पक्षको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । हालैको हिमाली विपत्तिले नेपालको पूर्वचेतावनी प्रणालीमा रहेका कमजोरीसमेत उजागर गरेको उल्लेख गर्दै उच्च हिमाली क्षेत्रमा उत्पन्न हुने जटिल प्रकृतिका विपत्तिका लागि विशेष पूर्वचेतावनी तथा हिमनदी अनुगमन प्रणालीमा लगानी गर्न अपिल गरिएको छ । मनसुन–केन्द्रित पूर्वाधारले उच्च हिमाली क्षेत्रमा हुने यस्ता विपत्तिको समयमै पहिचान गर्न नसकेको उल्लेख गर्दै भविष्यका जोखिम न्यूनीकरणका लागि विशेष प्रकृतिको प्रणाली विकास गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याइएको छ । संयुक्त अपिलमा साझा हिमाली नदी बेसिनका लागि क्षेत्रीय सीमापार पूर्वचेतावनी प्रणाली तथा जलवैज्ञानिक तथ्याङ्क आदानप्रदानलाई संस्थागत गर्नुपर्ने मागसमेत गरिएको छ । जलवायु अभियन्ता थापाले जलवायु विज्ञ, अनुसन्धानकर्ता, जलवायु विशेषज्ञ, जलवायु पत्रकार तथा जलवायु क्षेत्रमा सक्रिय व्यक्तिहरूको संयुक्त आवाजका रूपमा अपिल जारी गरिएको बताए । अपिलमा विपत्तिमा भएको मानवीय क्षतिप्रति गहिरो दुःख व्यक्त गर्दै मृतकका आफन्तप्रति समवेदना तथा घाइतेहरूको शीघ्र स्वास्थ्यलाभको कामना गरिएको छ ।
पशुपती रिन्यूएबल्सको १०.३४ प्रतिशत लाभांश घोषणा
काठमाडौं । पशुपती रिन्यूएबल्स लिमिटेडले गत आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को नाफाबाट १०.३४ प्रतिशत नगद लाभांश वितरण गर्ने भएको छ । कम्पनीको सञ्चालक समितिको भदौ १४ गते बसेको बैठकले चुक्ता पुँजीको करसहित १०.३४ प्रतिशत नगद लाभांश वितरण गर्ने निर्णय गरेको हो । लाभांश वितरण प्रस्ताव पारित गर्न कम्पनीले असोज ५ गते चौथो वार्षिक साधारणसभा बोलाएको छ । सभा काठमाडौंको बालुवाटार प्यालेस ब्याङ्क्वेटमा बिहान ११ बजे बस्नेछ । सभाले सञ्चालक समितिको प्रतिवेदन, लेखापरीक्षकको प्रतिवेदनलगायतका प्रस्तावमाथि छलफल गरी पारित गर्नेछ । साथै, चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि लेखापरीक्षक नियुक्त गर्ने प्रस्तावसमेत सभाले पारित गर्नेछ । पशुपती रिन्यूएबल्स लिमिटेड नेपालमा जलविद्युत् तथा सौर्य ऊर्जा परियोजना विकास गर्ने कम्पनी हो । कम्पनीले नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा व्यवस्थित, स्वाभाविक तथा दिगो विकासमार्फत लगानीका अवसरलाई सफलतापूर्वक अघि बढाउने लक्ष्य राखेको छ । कम्पनीको प्रवद्र्धक समूहमा अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा प्रशिक्षित तथा अनुभवी इन्जिनियर, अर्थशास्त्री, व्यवसायी तथा व्यवस्थापन विज्ञहरू रहेका छन् । समूहले नेपालसँगै दक्षिण तथा दक्षिणपूर्वी एसिया र ल्याटिन अमेरिकी मुलुकहरूमा साना, मझौला तथा ठूला जलविद्युत् परियोजनाको विकासमा सहभागिता जनाएको छ । कम्पनीले पारदर्शी, स्वच्छ तथा नैतिक व्यावसायिक अभ्यासलाई प्राथमिकता दिँदै आएको छ । नेपालमा साना तथा मझौला जलविद्युत्, प्रिफ्याब कङ्क्रिट तथा ग्रिडमा आधारित सौर्य ऊर्जा परियोजनालगायत विभिन्न परियोजनाको प्रवद्र्धन गरिरहेको छ ।
राष्ट्र बैंकले तोक्यो नयाँ विनिमयदर, अमेरिकी डलर १५२ रुपैयाँ
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले सोमबारका लागि विदेशी मुद्राको आधिकारिक विनिमयदर सार्वजनिक गरेको छ । केन्द्रीय बैंकले निर्धारण गरेको विनिमयदरअनुसार अमेरिकी डलरको मूल्य १५२ रुपैयाँ ९१ पैसासम्म पुगेको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार अमेरिकी डलर एकको खरिददर १५२ रुपैयाँ ३१ पैसा र बिक्रीदर १५२ रुपैयाँ ९१ पैसा कायम गरिएको छ । युरोपियन युरो एकको खरिददर १७६ रुपैयाँ ४३ पैसा र बिक्रीदर १७७ रुपैयाँ १२ पैसा तोकिएको छ । यस्तै बेलायती पाउन्ड स्टर्लिङको खरिददर २०६ रुपैयाँ १३ पैसा र बिक्रीदर २०६ रुपैयाँ ९४ पैसा कायम भएको छ । स्वीस फ्र्याङ्कको खरिददर १८८ रुपैयाँ १९ पैसा र बिक्रीदर १८८ रुपैयाँ ९३ पैसा रहेको छ। अष्ट्रेलियन डलरको खरिददर १०९ रुपैयाँ ०६ पैसा र बिक्रीदर १०९ रुपैयाँ ४९ पैसा तथा क्यानेडियन डलरको खरिददर १०९ रुपैयाँ ५४ पैसा र बिक्रीदर १०९ रुपैयाँ ९७ पैसा निर्धारण गरिएको छ । सिङ्गापुर डलर एकको बिक्रीदर ११९ रुपैयाँ ९३ पैसा पुगेको छ । एसियाली तथा खाडी मुलुकका मुद्रातर्फ जापानी येन १० को खरिददर ९ रुपैयाँ ५१ पैसा र बिक्रीदर ९ रुपैयाँ ५५ पैसा कायम गरिएको छ। चिनियाँ युआन एकको बिक्रीदर २२ रुपैयाँ ७३ पैसा रहेको छ । साउदी अरेबियन रियालको खरिददर ४० रुपैयाँ ५७ पैसा र बिक्रीदर ४० रुपैयाँ ७३ पैसा तोकिएको छ । कतारी रियालको बिक्रीदर ४१ रुपैयाँ ९५ पैसा र यूएई दिरामको बिक्रीदर ४१ रुपैयाँ ६३ पैसा कायम भएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । अन्य मुद्रामा थाई भाटको बिक्रीदर ४ रुपैयाँ ६१ पैसा, मलेसियन रिङ्गेटको ३७ रुपैयाँ ९८ पैसा र दक्षिण कोरियाली वन (१००) को ११ रुपैयाँ १० पैसा तोकिएको छ। स्वीडिस क्रोनरको बिक्रीदर १५ रुपैयाँ ९२ पैसा, डेनिस क्रोनरको २३ रुपैयाँ ७० पैसा र हङकङ डलरको १९ रुपैयाँ ५१ पैसा कायम गरिएको छ । उच्च मूल्यका मुद्रामा कुवेती दिनार एकको बिक्रीदर ४९८ रुपैयाँ ३२ पैसा, बहराइन दिनारको ४०५ रुपैयाँ ६० पैसा र ओमानी रियालको ३९७ रुपैयाँ १८ पैसा पुगेको छ । भारतीय रुपैयाँ १०० को खरिददर १६० रुपैयाँ र बिक्रीदर १६० रुपैयाँ १५ पैसा कायम गरिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । राष्ट्र बैंकले आवश्यकताअनुसार विनिमयदर जुनसुकै समयमा संशोधन गर्न सकिने जनाएको छ । साथै वाणिज्य बैंकहरूले निर्धारण गर्ने विनिमयदरमा केही फरक पर्न सक्ने पनि उल्लेख गरेको छ ।
उद्धारदेखि पुनर्निर्माणसम्म अब ‘रियल टाइम’ निगरानी, कसरी हुन्छ काम ?
काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले रसुवाको भोटेकोशी बाढी प्रभावित क्षेत्रमा जलविद्युत आयोजनाहरुमा भइरहेको खोज तथा उद्धार, राहत र पुननिर्माणका लागि रियम टाइम अपडेट सिस्टम निर्माण थालेको छ । ऊर्जामन्त्री विराज भक्त श्रेष्ठले आइतबार उच्चस्तरीय व्यवस्थापन संयन्त्र (एसएमटी) को बैठकमा रियल टाइम अपडेटको लागि सिस्टम बनाउन निर्देशन दिएका हुन् । ऊर्जा मन्त्रालयले हालसम्म राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणसँग समन्वय गर्दै आएको थियो । मन्त्री श्रेष्ठको निर्देशनअनुसार अब आफ्नै सूचना प्रणाली बनाउन लागेको हो । मन्त्रालयका प्रवक्ता मोहनकुमार शाक्यका अनुसार तत्काल मन्त्रालयको सूचना प्रवाहका लागि मन्त्रालयअन्तर्गत कुन जलविद्युत आयोजना र साइटमा के भइरहेको छ भन्ने वास्तविक विवरण प्राप्त गर्न रियल टाइम अपडेट’ प्रणाली औपचारिक रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याउन लागिएको हो । 'कुन-कुन जलविद्युत आयोजनामा कति जना मान्छे फसेका छन्, सुरुङ भित्र र बाहिर कति छन् ? हाम्रो प्रभावित १६ वटा आयोजनामा कहाँ-कहाँ रेस्क्यु अपरेसन भइरहेको छ ? कति जनाको बाहिर उद्धार गरियो ? भित्रको प्रयासहरू के-के हुँदैछ ? त्यसमा मटेरियलको मोबिलाइजेसन हामी कसरी गरिरहेका छौँ ? कोसँग कोअर्डिनेसन गरिरहेका छौँ ? मटेरियल बाटोमा छ कि ठाउँमा पुगिसक्यो ? नेसनल र इन्टरनेसनल एक्सपर्टहरूलाई पनि यसमा पुल गर्न सक्ने एउटा मेकानिजम बनाउँदैछौँ । डे वान देखि डे फाइभ, डे सिक्ससम्म हामीले अहिलेसम्म के-के गर्यौँ ? कुन-कुन समयमा के-के हामीले गर्यौँ, त्यो पनि लिपिबद्ध बनाउने प्रयासमा छौँ,’ उनले भने । रियल टाइम अपडेट प्रणालीमार्फत विपद् प्रभावित मुख्य १६ वटा जलविद्युत आयोजनाहरूमा सुरुङभित्र र बाहिर रहेका श्रमिक/कर्मचारीहरूको स्थिति, उद्धारको अवस्था, सामग्रीको परिचालन र आवश्यक राष्ट्रिय/अन्तर्राष्ट्रिय विज्ञहरूको पुलिङसम्बन्धी विवरण अभिलेख र अनुगमन हुनेछ । एसएमटीमार्फत निरन्तर उद्धार र पुनर्निर्माणमा सक्रिय मन्त्री श्रेष्ठ रसुवामा बाढी आउने बित्तिकै मन्त्री श्रेष्ठले विपद् व्यवस्थापन, द्रुत उद्धार तथा पूर्वाधार पुनर्निर्माणका लागि आफ्नै नेतृत्वमा उच्चस्तरीय व्यवस्थापन समिति (सिनियर म्यानेजमेन्ट टिम-एसएमटी) गठन गरेका थिए । जलविद्युत आयोजना, सबस्टेसन तथा सिँचाइ पूर्वाधारमा पुगेको क्षति र विपद्को अवस्थालाई सम्बोधन गर्न मन्त्रालयको सचिव, विभाग, महाशाखा र केन्द्रका प्रमुखहरु, नेपाल विद्युत प्राधिकरणका एमडीसहित उच्च अधिकारी सम्मिलित उच्चस्तरीय संयन्त्र सुरुवाती दिनदेखि नै बाढीपछिको उद्धार, राहत र पुनर्निर्माणमा खटिएको थियो । मन्त्रालय मातहतका उच्च अधिकारीहरू आफै फिल्डमा खटिएका थिए । उनीहरुले आफू मातहतका अरू निकायसँग सामग्री व्यवस्थापनमा समन्वय गर्ने, उद्धारमा गृह मन्त्रालयलाई सहयोग गर्ने काम गरेका थिए । साथै विद्युत् आपूर्ति अवरुद्ध भएको ठाउँमा विद्युत पुर्याउने, वैकल्पिक ऊर्जाको व्यवस्था गर्ने काममा संयन्त्र सक्रिय भएको थियो । संयन्त्रकै सक्रियतामा नुवाकोटको ९० प्रतिशत ठाउँमा पुनः विद्युतीकरण भइसकेको छ भने रसुवामा पनि द्रुत गतिमा पुनः विद्युतीकरणको काम भइरहेको छ । मन्त्री श्रेष्ठले यो संयन्त्रमार्फत फिल्ड तहदेखि माथिसम्म सबैसँग नेतृत्वदायी समन्वय गरिरहेका छन् । मन्त्री श्रेष्ठले आइतबार एसएमटीको दुईपटक बैठक राखेर सबै कार्यको ब्रिफिङ लिएका छन् । सम्बन्धित सबै निकायलाई आ-आफ्नो मातहतको सबै परिचालन गरेर लिडरसिप देखाएर काम गर्न निर्देशन दिएका छन् । उनले मन्त्रालयले अहिलेसम्म खेलिरहेको समन्वयकारी भूमिकाअनुसार काम गर्न सबैलाई निर्देशन पनि दिएका थिए । के के काम गर्यो ? तुरुन्त फिल्ड परिचालनः एसएमटी कमिटी गठन लगत्तै पहिलो दिन नै प्राविधिक तथा उच्च पदाधिकारीहरूको टोलीलाई प्रभावित साइटहरूतर्फ परिचालन गरियो । तत्काल वैकल्पिक ऊर्जा सामग्री खरिद तथा हस्तान्तरणः बत्ती गएको क्षेत्रमा तत्काल सञ्चार र उज्यालो कायम राख्न पहिलो दिन नै २ किलोवाटका संस्थागत सोलार प्रविधि र २० वाटका ५०० वटा सोलार सेट खरिद/व्यवस्थापनको प्रक्रिया अघि बढाइयो। दोस्रो दिन नै यी सामग्रीहरू एक द्वार प्रणालीमार्फत प्रभावित क्षेत्र (रसुवा)मा पठाइएको । गृह मन्त्रालय र विपद् प्राधिकरणसँग समन्वय: उद्धारको मुख्य जिम्मेवारी गृह मन्त्रालयको भएकाले राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणसँग निरन्तर समन्वय गर्दै गृह मन्त्रालयलाई पूर्ण सहयोग गरिएको छ । भौतिक तथा प्राविधिक स्रोतको परिचालनः नेपाल विद्युत प्राधिकरण तथा विभागहरूसँग उपलब्ध एक्स्ट्राभेटर, ड्रिलिङ मेसिन, गाडी तथा अन्य अत्यावश्यक सामग्रीहरू तत्काल परिचालन गरी उद्धार टोलीहरूलाई सहयोग पुर्याइयो । विज्ञ टोलीको सहभागिताः उद्धार र जटिल प्राविधिक अवरोध हटाउन राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय विशेषज्ञ टोलीहरूलाई समेत सहभागी गराई समन्वय भइरहेको छ । अब रियल टाइम अपडेटः विगत ५ दिनसम्म विपद् प्राधिकरण र अन्य निकायहरूसँग निरन्तर समन्वय गरिसकिएको र अब मन्त्रालय अन्तर्गत कुन आयोजना र साइटमा के भइरहेको छ भन्ने वास्तविक विवरण प्राप्त गर्न ’रियल टाइम अपडेट’ संयन्त्र औपचारिक रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याइँदैछ । अब के गर्दैछ ? उच्चस्तरीय व्यवस्था संयन्त्रले अब राष्ट्रिय योजना आयोग र विपद् प्राधिकरणसँगको सहकार्यमा विस्तृत क्षति आकलन (म्भतबष्भिम म्बmबनभ ब्ककभककmभलत) गर्दै क्षतिग्रस्त जलविद्युत आयोजना र सबस्टेशनहरूको पुनरुत्थान (च्भजबदष्ष्तिबतष्यल), पुनर्निर्माण (च्भअयलकतचगअतष्यल) र पुनर्लाभ (च्भअयखभचथ एबिल) का लागि स्रोतको पहिचान र कार्यविधि निर्माणको काम द्रुत गतिमा अगाडि बढाएको छ । मन्त्रालयकाअनुसार बाढीबाट चार सय बढी मेगावाट अर्थात १० प्रतिशत विद्युत् आपूर्तिमा असर परेकाले त्यसलाई पुनर्निर्माण गर्न संयन्त्रले काम अगाडि बढाएको हो ।
धरौटीको रकम फिर्ता लैजान १५ दिनको ताकेता
काठमाडौं । काठमाडौं जिल्ला अदालतले विभिन्न मुद्दामा धरौटीबापत जम्मा भएको रकम फिर्ता लैजान १५ दिनको समय दिएको छ । अदालतका अनुसार विगतदेखि आर्थिक वर्ष २०८१/८२ सम्म विभिन्न मुद्दाको कारबाहीका क्रममा धरौटी खातामा जम्मा गरिएको रकम फिर्ता पाउने गरी आदेश वा फैसला भई मुद्दाको अन्तिम किनारा समेत भइसकेको जनाएको छ । तर, सम्बन्धित पक्ष रकम फिर्ता लिन नआएको अदालतले जनाएको छ । आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली, २०७७ को नियम ६६ को उपनियम (२) अनुसार मुद्दाको अन्तिम किनारा भएको मितिले एक वर्षभित्र धरौटी जम्मा गरेको प्रमाणसहित सम्बन्धित व्यक्ति वा संस्थाले रकम फिर्ताका लागि निवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था छ । तोकिएको अवधिभित्र दाबी नपरेमा नियम ६८ तथा प्रचलित कानुनबमोजिम त्यस्तो रकम सदरस्याहा गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको अदालतले जनाएको छ । अदालतमा दर्ता भई २०८२ साल असार मसान्तसम्म अन्तिम किनारा भएका मुद्दाका पक्षले सम्बन्धित मुद्दामा जम्मा गरेको धरौटी रकम हालसम्म फिर्ता नलिएको भए आवश्यक कागजात तथा प्रमाणसहित १५ दिनभित्र अदालतमा सम्पर्क गरी रकम फिर्ता लिन सक्नेछन् । तोकिएको १५ दिने म्यादभित्र धरौटी रकम फिर्ता लिन नआएमा म्याद नाघेका धरौटी रकम प्रचलित कानुनबमोजिम सदरस्याहा गरिने अदालतले जनाएको छ ।
बाढीपहिरोका कारण देशभरका प्रमुख राजमार्ग तथा सडक अवरुद्ध
काठमाडौं । अविरल वर्षा, बाढी र पहिरोका कारण देशभरका प्रमुख राजमार्ग तथा सडक खण्डहरू अवरुद्ध भएका छन् । नेपाल प्रहरीले सोमबार बिहान ६ बजेसम्मको विवरण सार्वजनिक गर्दै विभिन्न जिल्लाका सडकको अवस्थाबारे जानकारी दिएको हो । कोशी प्रदेशको इलामस्थित मेची राजमार्गअन्तर्गत इलाम नगरपालिका-९, राजदुवालीमा झापादेखि ताप्लेजुङ जोड्ने सडक पूर्ण रूपमा अवरुद्ध भएको छ । उक्त स्थानमा वैकल्पिक मार्ग प्रयोग गर्न सकिने प्रहरीले जनाएको छ । बागमती प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा सडक अवरुद्ध हुनुका साथै सवारी आवागमनमा कडाइ गरिएको छ । काभ्रेमा बीपी राजमार्गअन्तर्गत खुर्कोट-नेपालथोक-कटुञ्जेबेँसी सडक खण्डमा सम्भावित बाढीलाई ध्यानमा राख्दै साँझ ६ बजेदेखि बिहान ४ बजेसम्म सम्पूर्ण सवारी साधन सञ्चालनमा रोक लगाइएको छ । दिउँसो भने परिस्थितिको अवस्था हेरेर सवारी सञ्चालन गर्न दिइने जनाइएको छ । मकवानपुरस्थित कान्तिलोकपथको हेटौंडा-ठिङ्गन-बागमती-ललितपुर सडक खण्डमा सम्भावित बाढी र पहिरोका कारण साँझ ६ बजेदेखि बिहान ५ बजेसम्म रातिको समयमा सवारी सञ्चालनमा रोक लगाइएको छ । रसुवाको उत्तरगया गाउँपालिका-५, खाल्टेस्थित त्रिशूली-मैलुङ-स्याफ्रुबेँसी सडक खण्ड बाढीका कारण लामो समयका लागि पूर्ण रूपमा अवरुद्ध भएको छ । नुवाकोटमा टोखा-छहरे सडक खण्डअन्तर्गत शिवपुरी गाउँपालिका-८, घट्टेखोलामा सम्भावित बाढी र पहिरोका कारण राति १० बजेदेखि बिहान ५ बजेसम्म सवारी साधन सञ्चालनमा रोक लगाइएको छ । नुवाकोटका अन्य मुख्य राजमार्ग तथा पासाङल्हामु सडक खण्ड पनि बाढीका कारण पूर्ण रूपमा अवरुद्ध रहेका छन् । सिन्धुपाल्चोकको भोटेकोशी गाउँपालिका-२, कोदारीस्थित अरनिको राजमार्ग पहिरोका कारण पूर्ण रूपमा अवरुद्ध भएको छ । धादिङस्थित पृथ्वी राजमार्गको बेनिघाट रोराङ गाउँपालिका-७, कृष्णभीर र गजुरी गाउँपालिका-२, परेवा भीरमा पहिरो जाँदा सडक पूर्ण रूपमा अवरुद्ध भएको प्रहरीले जनाएको छ । कर्णाली प्रदेशको मुगुस्थित छायाँनाथ रारा नगरपालिका-७, झ्यारीखोला र टोक्ला क्षेत्रमा पहिरो जाँदा नाग्म-मुगु-गमगढी सडक खण्ड पूर्ण रूपमा अवरुद्ध भएको छ । अवरुद्ध सडकहरू सुचारु गराउन प्रयास भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ । साथै, वर्षा र बाढीपहिरोको जोखिम रहेकाले यात्राका क्रममा विशेष सजगता अपनाउन प्रहरीले सर्वसाधारणलाई अनुरोध गरेको छ ।
सनाखत हुन नसकेका १९९ शवको व्यवस्थापन
काठमाडौं । रसुवाको भोटेकोशी बाढीपछि त्रिशूली र नारायणी नदी हुँदै चितवनमा भेटिएका सनाखत हुन नसकेका १९९ शवको व्यवस्थापन गरिएको छ । भरतपुर महानगरपालिका-१ स्थित देवघाटको जङ्गलमा आइतबार रातिसम्म ती शवको व्यवस्थापन गरिएको हो । जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवनकाका अनुसार हालसम्म भेटिएका २७२ शवमध्ये १९९ वटाको व्यवस्थापन गरिएको छ भने १२ वटाको सनाखत भएको छ । शवको डीएनए नमुना सुरक्षित राखेर जङ्गलमा व्यवस्थापन गरिएको र सनाखत भएका शव परीक्षणपछि परिवारलाई बुझाइएको प्रहरीले जनाएकाे छ । डीएनए परीक्षणबाट बेपत्ता व्यक्तिका परिवारसँग नमुना मिलेमा व्यवस्थापन गरिएको स्थानबाट शव पहिचान गरी परिवारलाई बुझाउन सकिने गरी सङ्केत चिह्नसमेत राखिएको प्रहरीकाे भनाइ छ । हालसम्म फेला परेका २७२ शवमध्ये ११० पुरुष, ६२ महिला, ७ बालक, ६ बालिका र ८७ वटा अन्य अर्थात् अवशेष रहेका छन् । नदी किनारमा शव फेला पर्ने क्रम अझै जारी रहेकाले नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीलाई संयुक्त रूपमा खोजी तथा शव व्यवस्थापनमा परिचालन गरिएको छ ।
भोटेकोशी बाढीले क्षतिग्रस्त त्रिशूली-३ ‘ए’को सुरुङ खोल्न ब्लास्टिङ
काठमाडौं । भोटेकोशी बाढीले क्षतिग्रस्त त्रिशूली जलविद्युत् आयोजनाको ३ ‘ए’मा आज बिहान ३ बजे ब्लास्टिङ गरिएको छ । बाढीका कारण थुनिएको सुरुङको मुख खोल्ने क्रममा ब्लास्टिङ गरिएको हो । तर, सुरुङको भाग पूरै पानीले भरिएकाले अहिले भित्र पस्न सक्ने अवस्था नरहेको सांसद श्रीराम न्यौपानेले जनाएका छन् । उनले भनेका छन्, ‘राति करिब ३ बजे ब्लास्ट त गरियो, तर भित्र पस्ने आशा असम्भव भयो ।’ सुरुङको मुख खोल्ने काम भने जारी रहेको उनले जानकारी दिएका छन् । करिब ४० सेन्टिमिटर मोटाइको ढलान फोर्न ब्लास्टिङ गर्नुपरेको उनले बताएका छन् ।
