काठमाडौं । रसुवा–नुवाकोट क्षेत्रमा आएको विनाशकारी विपत्तिपछि जलवायु क्षेत्रमा क्रियाशील अभियन्ताहरूले नेपाललाई तत्काल भरपर्दो जलवायु वित्त उपलब्ध गराउन अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग अपिल गरेका छन् ।
जलवायु अभियन्ताहरूले संयुक्त अपिल जारी गर्दै नेपालका लागि जलवायु न्याय सुनिश्चित गर्न निर्णायक कदम चाल्न अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई आग्रह गरेका हुन् । जलवायु क्षेत्रका विज्ञ, अनुसन्धानकर्ता, विशेषज्ञ तथा पत्रकार सहभागी अभियन्ता समूहले विपद् पुनर्निर्माणका नाममा नेपालमाथि थप ऋणको भार नथोपर्नसमेत अपिल गरेको छ ।
विश्वको सहयोगबिना नेपालले हालको महाविपत्तिको पुनर्निर्माण गर्न तथा आगामी दिनमा आउन सक्ने यस्ता विपद्को सामना गर्न कठिन हुने यथार्थलाई आत्मसात् गर्दै जलवायु न्यायका लागि स्थापना गरिएका कोषबाट नेपाललाई अनुदानका रूपमा सहयोग उपलब्ध गराउन अभियन्ताहरूले माग गरेका छन् ।
अभियन्ताहरूले हालैको विपत्तिलाई केवल प्राकृतिक प्रकोपका रूपमा नभई जलवायु संकटको अग्रपङ्क्तिमा रहेको नेपालले भोगिरहेको गम्भीर चुनौतीका रूपमा प्रस्तुत गरेका छन् ।
‘जलवायु न्यायका लागि अत्यावश्यक अपिल र नेपालका लागि तत्काल, भरपर्दो जलवायु वित्त’ शीर्षकमा जारी संयुक्त वक्तव्यमा नेपालको विश्वव्यापी हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा योगदान नगण्य भए पनि जलवायु परिवर्तनका गम्भीर असरहरू भोगिरहेको उल्लेख गरिएको छ । यस्तो अवस्थामा सहयोगका नाममा नेपालमाथि ऋण थोपर्नु थप अन्याय हुने अभियन्ताहरूको भनाइ छ ।
संयुक्त अपिलमा जलवायु वित्तलाई सहायता वा दानको विषयका रूपमा नभई जलवायु न्यायसँग जोडिएको अधिकारका रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ ।
अभियन्ता समूहका तर्फबाट राजन थापाले जलवायु संकटको मारमा परेको नेपालमा विपद् पुनर्निर्माणलाई ऋणमार्फत वित्तपोषण गर्नु दोहोरो अन्याय हुने बताए । उनले एफआरएलडीबाट आपत्कालीन उद्धार, राहत तथा पुनर्निर्माणका लागि नेपालमा तत्काल वित्त प्रवाह गर्नुपर्ने माग अभियन्ताहरूको रहेको बताए ।
उनले भने, ‘नेपाल अति कम विकसित तथा जलवायु जोखिमयुक्त मुलुक हो र पहिल्यै ऋणभार तथा स्तरोन्नतिसँग सम्बन्धित दबाबमा छ । त्यसैले विपद् पुनर्निर्माणलाई ऋणमार्फत वित्तपोषण गर्नु दोहोरो अन्याय हो–जीवन र जीविकामा एकपटक, र फेरि ऋण तिर्नुपर्दा दोस्रोपटक ।’
अपिलमा कमजोर हिमाली भू–बनावट, हिमनदीबाट पोषित नदीहरू तथा अस्थिर भिरालो भू–भागका कारण नेपाल हिमताल विस्फोटबाट आउने बाढी, पहिरो तथा आकस्मिक बाढीजस्ता जोखिमप्रति अत्यन्त संवेदनशील रहेको उल्लेख छ ।
हिन्दुकुश हिमालय क्षेत्रमा हिउँ पग्लने दर तीव्र रूपमा बढिरहेको तथा तातिँदै गएको हिमालयले यस्ता घटनालाई थप बारम्बार र गम्भीर बनाइरहेको भन्दै अभियन्ताहरूले सम्बन्धित पक्षको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
हालैको हिमाली विपत्तिले नेपालको पूर्वचेतावनी प्रणालीमा रहेका कमजोरीसमेत उजागर गरेको उल्लेख गर्दै उच्च हिमाली क्षेत्रमा उत्पन्न हुने जटिल प्रकृतिका विपत्तिका लागि विशेष पूर्वचेतावनी तथा हिमनदी अनुगमन प्रणालीमा लगानी गर्न अपिल गरिएको छ ।
मनसुन–केन्द्रित पूर्वाधारले उच्च हिमाली क्षेत्रमा हुने यस्ता विपत्तिको समयमै पहिचान गर्न नसकेको उल्लेख गर्दै भविष्यका जोखिम न्यूनीकरणका लागि विशेष प्रकृतिको प्रणाली विकास गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याइएको छ ।
संयुक्त अपिलमा साझा हिमाली नदी बेसिनका लागि क्षेत्रीय सीमापार पूर्वचेतावनी प्रणाली तथा जलवैज्ञानिक तथ्याङ्क आदानप्रदानलाई संस्थागत गर्नुपर्ने मागसमेत गरिएको छ ।
जलवायु अभियन्ता थापाले जलवायु विज्ञ, अनुसन्धानकर्ता, जलवायु विशेषज्ञ, जलवायु पत्रकार तथा जलवायु क्षेत्रमा सक्रिय व्यक्तिहरूको संयुक्त आवाजका रूपमा अपिल जारी गरिएको बताए ।
अपिलमा विपत्तिमा भएको मानवीय क्षतिप्रति गहिरो दुःख व्यक्त गर्दै मृतकका आफन्तप्रति समवेदना तथा घाइतेहरूको शीघ्र स्वास्थ्यलाभको कामना गरिएको छ ।
