ऋणको प्रयोजन परिवर्तनमा जेल सजायको व्यवस्था हटाउन माग
काठमाडौं । ऋणको प्रयोजन परिवर्तन गरे फौजदारी मुद्दा चल्न सक्ने सर्वोच्च अदालतको हालैको फैसलाले जटिलता निम्त्याउने देखिएको छ । बैंकबाट एउटा प्रयोजन खुलाएर लिएको ऋण अन्य क्षेत्रमा प्रयोग गरे फौजदारी मुद्दा चल्न सक्ने सर्वोच्च अदालतको फैसलाप्रति बैंकिङ क्षेत्रले चासो देखाएको हो । ऋणको किस्ता नियमित भुक्तानी गरिरहेको अवस्थामा समेत स्वीकृत प्रयोजनभन्दा फरक क्षेत्रमा रकम उपयोग गरेको पाइए बैंकिङ कसुर आकर्षित हुने सर्वोच्चको व्याख्याले ऋणीसँगै बैंकिङ क्षेत्रलाई पनि प्रभावित पार्न सक्ने देखिएको छ । प्रभु बैंकका ऋणी शशिधर शर्माका तर्फबाट मुना क्षेत्रीले दायर गरेको बन्दीप्रत्यक्षीकरण रिटमा सर्वोच्च अदालतले यस्तो व्याख्या गरेको हो । सर्वोच्च अदालतले कर्जा जुन प्रयोजनका लागि लिइएको हो, त्यसविपरीत अन्य क्षेत्रमा प्रयोग गर्नु बैंकिङ कसुरको विषय बन्न सक्ने व्याख्या गरेको छ । यस्तो कार्यलाई अदालतले आपराधिक कार्य (क्रिमिनल एक्ट) का रूपमा व्याख्या गर्दै प्रहरीले पक्राउ गरी कारबाही अघि बढाउन सक्ने आधारसमेत दिएको छ । यद्यपि, कर्जाको रकम प्रयोजनविपरीत प्रयोग भएको देखिँदैमा ऋणी स्वतः कसुरदार नहुने सर्वोच्चले स्पष्ट पारेको छ । त्यसका लागि कर्जा दुरुपयोगको अवस्था, त्यसको प्रकृति र अन्य तथ्यहरूको अनुसन्धान तथा न्यायिक परीक्षण हुनुपर्ने फैसलामा उल्लेख छ । न्यायाधीशद्वय टेकप्रसाद ढुंगाना र मेघराज पोखरेलको संयुक्त इजलासले १४ साउन २०८३ मा फैसला गर्दै यससम्बन्धी नजिर स्थापित गरेको थियो । कठोर कानुनले जटिलता निम्त्याउने भन्दै बैंकिङ क्षेत्रका जानकारहरूले अब कानुन नै संशोधन गरेर अघि बढ्नुपर्ने बताएका छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपाल (सीबीफीन) का अध्यक्ष राजेश उपाध्यायले सर्वोच्च अदालतको व्याख्या प्रचलित कानुनअनुसार सही भए पनि अहिलेको कानुनी व्यवस्था अत्यधिक कठोर रहेको बताए । उनले कर्जा दुरुपयोगलाई आपराधिक कसुरका रूपमा हेर्ने व्यवस्थाले अपराधको अति-अपराधीकरण निम्त्याउन सक्ने भन्दै कानुन संशोधनको आवश्यकता रहेको बताएका छन् । उनका अनुसार कर्जा जुन प्रयोजनका लागि लिइएको हो, त्यही प्रयोजनमा प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा बैंकरहरू सहमत छन् । तर ऋण अन्यत्र प्रयोग भयो भन्दैमा ऋणीलाई थुनामै राखेर कारबाही गर्नुपर्ने अवस्था उचित नभएको उनको भनाइ छ । ऋण दुरुपयोग भएको अवस्थामा थुनामा नराखीकन पनि ऋण चुक्ता गराउने बाटो अपनाउनुपर्ने उनले बताए । उनका अनुसार कुनै व्यक्तिले निश्चित प्रयोजनका लागि ऋण लिएर त्यसलाई जग्गा वा सेयरमा लगानी गर्नु गलत हो । कर्जाको रकम तोकिएको प्रयोजनमै उपयोग हुनुपर्छ भन्ने मान्यतामा कुनै विवाद नरहे पनि त्यसलाई फौजदारी कसुरकै रूपमा व्यवहार गर्नु कति व्यावहारिक छ भन्ने प्रश्न महत्त्वपूर्ण रहेको छ । उपाध्यायले अहिलेको व्यवस्थाले ऋणीमाथि मात्रै नभई बैंक तथा वित्तीय संस्थामा समेत अप्रत्यक्ष असर पार्ने बताए । उनका अनुसार कारबाही ऋणीलाई हुने भए पनि बैंकले आफ्ना ग्राहकलाई अप्ठ्यारोमा पार्न नचाहने भएकाले यस्तो व्यवस्थाले बैंकिङ कारोबार र कर्जा प्रवाहमा व्यावहारिक कठिनाइ सिर्जना गर्न सक्छ । कर्जा दुरुपयोगलाई निरुत्साहित गर्ने व्यवस्था आवश्यक भए पनि त्यसको कारबाहीको प्रकृति र गम्भीरता व्यावहारिक पक्षलाई ध्यानमा राखेर निर्धारण गर्नुपर्ने उनले बताए । यसका लागि कानुन संशोधन नै उपयुक्त विकल्प हुने उनको भनाइ छ । अध्यक्ष उपाध्यायले भने, ‘बैंकिङ कसुरले के भन्छ भने, ऋण दुरुपयोग भएको अवस्थामा त्यसलाई बैंकिङ कसुर मानिने भनेको छ र प्रहरीले पक्राउ गरी कारबाही गर्न सक्ने अदालतको व्याख्या छ । अदालतले यसलाई आपराधिक कार्य (क्रिमिनल एक्ट) का रूपमा व्याख्या गरेको छ । हाम्रो दृष्टिकोण र भनाइ के हो भने यो एक प्रकारको अपराधको अति-अपराधीकरण (ओभर क्रिमिनलाइजेसन अफ अफेन्सेस) हो । त्यसैले यस विषयमा कानुनमै सुधार गर्नुपर्छ कि भन्ने हाम्रो धारणा छ । यो विषय छलफलको विषय बन्नुपर्छ । अदालतले गरेको व्याख्या कानुनअनुसार सही छ र प्रहरीले गरेको कारबाही पनि अदालतको फैसलाअनुसार सही नै हो । तर अहिलेको कानुन अलि बढी नै कडा भयो कि भन्ने हाम्रो बुझाइ हो ।' बैंकिङ क्षेत्रलाई सुरक्षित बनाउन राष्ट्र बैंकको प्रणाली बलियो बनाउनुपर्छः थापा नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापाले बैंकिङ क्षेत्रलाई व्यवस्थित र सुरक्षित बनाउन नेपाल राष्ट्र बैंकको नियमन तथा सुपरिवेक्षण प्रणाली थप प्रभावकारी बनाउनुपर्ने बताएका छन् । वित्तीय क्षेत्रको विकासमा राष्ट्र बैंकले विगतमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेले पनि समयअनुसार नियमन र सुपरिवेक्षणमा आवश्यक सुधार हुन नसकेको उनको भनाइ छ । उनका अनुसार नेपालको वित्तीय क्षेत्रले अपेक्षित गति लिन नसक्नु र केही पक्षले बैंकिङ क्षेत्रलाई पछाडि धकेलिरहेको अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै केन्द्रीय बैंकले आफ्नो नेतृत्वदायी भूमिकाको समीक्षा गर्नुपर्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई कुन बाटो सही र कुन गलत भन्ने विषयमा स्पष्ट मार्गनिर्देशन दिन नसक्दा पनि केही बैंकमा समस्या देखिएको हुन सक्ने उनले बताए । उनले राष्ट्र बैंकको नियमन, सुपरिवेक्षण र बजारलाई मार्गनिर्देशन गर्ने भूमिकामा सुधार आवश्यक रहेको बताए । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा सर्वसाधारणको अर्बौं तथा खर्बौं रुपैयाँ निक्षेपका रूपमा रहेको उल्लेख गर्दै उनले वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्वका लागि नियमन र निगरानी अन्तर्राष्ट्रियस्तरको हुनुपर्नेमा जोड दिए । थापाले भने, ‘नियमन र सुपरिवेक्षण समयअनुसार केन्द्रीय बैंकको नेतृत्वमा अझ मजबुत हुँदै जानुपर्ने हो । हिजोको कठिन परिस्थितिमा नेपाल राष्ट्र बैंकले खेलेको भूमिका र त्यसबेला अवलम्बन गरेका नीतिहरूकै जगमा आज नेपालको वित्तीय क्षेत्र यहाँसम्म आइपुगेको हो । वित्तीय क्षेत्रको विकासमा राष्ट्र बैंकको योगदान महत्त्वपूर्ण रहेको छ । राष्ट्र बैंकले विगतमा नियमन र सुपरिवेक्षणका क्षेत्रमा अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्यास भित्र्याउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको थियो । तर समयअनुसार हुनुपर्ने सुधारमा केही ढिलाइ भएको देखिन्छ ।' थापाका अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने भएकाले नियामकीय व्यवस्थाले वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्व कायम गर्नुका साथै बैंकहरूको व्यावसायिक गतिविधिलाई सहजीकरण पनि गर्नुपर्छ ।
नवनियुक्त अध्यक्ष थापालाई अभिकर्ता संघको बधाई तथा शुभकामना
काठमाडौं । पेशागत बीमा अभिकर्ता संघ नेपालले नेपाल बीमा प्राधिकरणका नवनियुक्त अध्यक्ष राजन विक्रम थापालाई स्वागत तथा शुभकामना व्यक्त गरेको छ । संघका अध्यक्ष ओमबहादुर खत्री, महासचिव कल्याण विक्रम पाण्डे, वरिष्ठ उपाध्यक्ष दीपक अर्याललगायतका पदाधिकारीले आज प्राधिकरणमा पुगेर अध्यक्ष थापालाई भेट गरी स्वागत तथा सफल कार्यकालको शुभकामना दिएका हुन् । भेटका क्रममा अध्यक्ष थापाले आफू अहिले प्राधिकरणको कामकारबाहीबारे अध्ययन गरिरहेको बताए । अध्यक्ष खत्रीका अनुसार तिहारपछि १०-१५ दिनभित्र पुनः भेटेर अभिकर्ता व्यवसायलाई कसरी व्यवस्थित र सुदृढ बनाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा छलफल गर्ने सहमति भएको छ ।
सुनको मूल्य एकैदिन ५ हजार ९०० रुपैयाँले घट्यो
काठमाडौं । नेपाली बजारमा शुक्रबार सुन र चाँदी दुवैको मूल्यमा गिरावट आएको छ । शुक्रबार सुनको मूल्य प्रतितोला ५ हजार ९०० रुपैयाँ र चाँदीको मूल्य ११० रुपैयाँले घटेको हो । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार शुक्रबार सुनको मूल्य प्रतितोला २ लाख ८३ हजार रुपैयाँ कायम भएको छ । बिहीबार सुन प्रतितोला २ लाख ८८ हजार ९०० रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो । त्यस्तै, चाँदीको मूल्य पनि घटेको छ। शुक्रबार चाँदी प्रतितोला ३ हजार ८१० रुपैयाँ कायम भएको छ । बिहीबार चाँदी प्रतितोला ३ हजार ९२० रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो ।
मध्यावधि चुनावपछि मस्कलाई ४२० अर्ब डलर बढी घाटा
काठमाडौं । अमेरिकी मध्यावधि निर्वाचनपछि अर्बपति एलन मस्कका कम्पनी टेस्ला र स्पेसएक्सको संयुक्त बजार मूल्यमा ४२० अर्ब अमेरिकी डलरभन्दा बढी गिरावट आएको छ । बिहीबार दिउँसो टेस्लाको सेयर मूल्य करिब ११ प्रतिशत र स्पेसएक्सको सेयर मूल्य करिब ९ प्रतिशतले घटेको थियो । अमेरिकी मध्यावधि निर्वाचनपछि मस्कका कम्पनीमाथि संसदमा नयाँ छानबिन सुरु हुन सक्ने र नियामकीय नियन्त्रण थप कडा हुन सक्ने आशङ्काले लगानीकर्तामा चिन्ता बढ्दा सेयर मूल्य घटेको हो । प्रविधि क्षेत्रका अन्य कम्पनीको सेयरमा समेत गिरावट आएका बेला टेस्ला र स्पेसएक्सको बजार पुँजीकरणमा मंगलबारको बजार बन्दयता ४२० अर्ब डलरभन्दा बढीको क्षति पुगेको हो । फोब्र्सका अनुसार गत जुनमा स्पेसएक्सको प्रारम्भिक सार्वजनिक निष्कासन (आईपीओ) पछि एक ट्रिलियन डलर नाघेको मस्कको सम्पत्ति अहिले ८०० अर्ब डलरभन्दा तल झरेको छ । पछिल्लो एक सातामै उनको सम्पत्ति करिब ९० अर्ब डलर घटेको छ । यद्यपि उनी अझै पनि विश्वकै सबैभन्दा धनी व्यक्ति हुन् । अमेरिकी मध्यावधि निर्वाचनमा मस्क रिपब्लिकन पार्टीका उम्मेदवार र अभियानका सबैभन्दा ठूला आर्थिक सहयोगकर्ता थिए । फाइनान्सियल टाइम्सका अनुसार उनले रिपब्लिकन उम्मेदवार र पार्टीका विभिन्न अभियानमा ४७ करोड डलरभन्दा बढी रकम खर्च गरेका थिए । तर, रिपब्लिकन पार्टीको चुनावी कोष बलियो बनाउन ठूलो रकम खर्चिए पनि मस्कले समर्थन गरेका अधिकांश उम्मेदवार पराजित भए । निर्वाचनमा डेमोक्रेटिक पार्टीले प्रतिनिधिसभा र सिनेट दुवैमा नियन्त्रण कायम गरेको छ । टेस्ला र स्पेसएक्सको मुख्यालय रहेको टेक्सासमा पनि मस्कका निकट सहयोगी मानिने राज्यका महान्यायाधिवक्ता केन प्याक्सटन र गभर्नर ग्रेग एबट पराजित भएका छन् । उनीहरूलाई डेमोक्रेटिक पार्टीका सिनेटरमा निर्वाचित जेम्स टालारिको र गभर्नरमा निर्वाचित जिना हिनोजोसाले हराएका हुन् । ड्युश बैंकका विश्लेषकहरूले बुधबार सार्वजनिक गरेको एक टिप्पणीमा राजनीतिक नीतिको दिशा अनुमान गर्न कठिन भए पनि यस्तो परिस्थितिमा स्पेसएक्सले थप नीतिगत अवरोध सामना गर्न सक्ने उल्लेख गरेका छन् । विश्लेषकहरूका अनुसार नवनिर्वाचित गभर्नर हिनोजोसाले आफ्नो चुनावी अभियानमा डेटा सेन्टरलाई प्रमुख मुद्दा बनाएकी थिइन् । उनले पानीको प्रयोग, विद्युत् लागत, स्थानीय सरकारको अधिकार र लगानी प्रोत्साहनसम्बन्धी कडा व्यवस्था नबनाएसम्म नयाँ डेटा सेन्टर निर्माणको स्वीकृति रोक्नुपर्ने धारणा राखेकी थिइन्। ठूला डेटा सेन्टरलाई दिइने कर छुटको पनि उनले आलोचना गरेकी थिइन् । टेस्ला र स्पेसएक्स दुवैले टेक्सासमा कृत्रिम बौद्धिकता (एआई) पूर्वाधार विस्तार गरिरहेका छन् । उनीहरूले टेक्सासको ग्राइम्स काउन्टीमा टेराफ्याब नामको विशाल संरचना निर्माण गर्ने योजना बनाएका छन् । यसमा डेटा सेन्टर र ठूलो अर्धचालक (सेमिकन्डक्टर) कारखाना रहनेछन् । त्यस्तै, स्पेसएक्सले टेक्सासस्थित आफ्नो स्टारबेस प्रक्षेपण केन्द्र तथा कम्पनीको बस्तीमा सुपर कम्प्युटर निर्माण गर्ने योजना पनि बनाएको छ । कम्पनीले सार्वजनिक गरेका रोजगारीसम्बन्धी विज्ञापनमा समेत यसको उल्लेख गरिएको छ । ड्युश बैंकका विश्लेषकहरूले टेक्सासमा स्पेसएक्सले विस्तार गर्न खोजेको कम्प्युटिङ क्षमता निर्माणमा ढिलाइ हुन सक्ने जोखिम औंल्याएका छन् । डेटा सेन्टर निर्माणसम्बन्धी नियमन कडा भएमा त्यसको मापदण्ड पूरा गर्न कम्पनीले पुँजीगत खर्चसमेत बढाउनुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ । यसैबीच, युक्रेनमा प्रयोग भइरहेको स्टारलिंकको सैन्य प्रयोजनका लागि बनाइएको संस्करणमा लगाइएको प्रतिबन्धसम्बन्धी अभिलेख सुरक्षित राख्न मस्क र स्पेसएक्सलाई निर्देशन दिइएको छ । सीएनएनले एक डेमोक्रेटिक सिनेटरका सहयोगीलाई उद्धृत गर्दै जनाएअनुसार उक्त प्रतिबन्धले रुसी आक्रमणविरुद्ध प्रतिरक्षा गर्ने युक्रेनको क्षमतामा असर पारेको थियो । त्यस्तै, नियामकीय निगरानी बढ्दा स्पेसएक्स र टेस्लालाई गाभ्ने मस्कको योजनामा समेत अवरोध आउन सक्ने देखिएको छ । मस्कले यी दुई कम्पनीलाई एकीकरण गर्ने विचार अघि सारेका छन् । तर, त्यसका लागि सेयरधनीको स्वीकृति आवश्यक पर्ने उनले स्वीकार गरिसकेका छन् । पछिल्लो गिरावटसँगै स्पेसएक्स र टेस्लाको संयुक्त बजार पुँजीकरणमा करिब ४५६ अर्ब डलरको क्षति पुगेको छ । (सीएनबीसीबाट अनुदित तथा सम्पादित) कुवेतमा सद्दाम हुसेनको कब्जा र ४ दिन टिकेको ‘कुवेत गणराज्य’ बाइनान्स ह्याकमा उत्तर कोरियाको संलग्नता अस्वीकार जेनजी आन्दोलनको रापमा जर्मनी इजरायलको चुनावी नतिजा र अबका चुनौती चिनियाँ अर्बपतिहरूमा नागरिकता त्याग्नेको संख्या बढ्दै एम्बाप्पेको अभिव्यक्तिले ला–लिगाको ४० करोड युरोको कारोबार जोखिममा ब्राजिलमा लुलाको ऐतिहासिक जित, चौथो कार्यकाल अहिलेसम्मकै कठिन
ग्लोबल आइएमई लघुवित्तको स्वतन्त्र सञ्चालकमा विश्वराज बराल नियुक्त
काठमाडौं । ग्लोबल आइएमई लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडको स्वतन्त्र सञ्चालकमा विश्वराज बराल नियुक्त भएका छन् । संस्थाको कात्तिक १९ गते बिहीबार बसेको सञ्चालक समितिको २३२औँ बैठकले बराललाई स्वतन्त्र सञ्चालकमा नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको हो । पोखरा महानगरपालिका–७, कास्की स्थायी ठेगाना भएका बराल हाल काठमाडौं महानगरपालिका–१५ मा बसोबास गर्दै आएका छन् । संस्थाले नेप्सेलाई पत्र पठाउँदै बरालको नियुक्तिबारे जानकारी गराएको हो ।
आईसीएफसी फाइनान्सको सीईओमा अमित श्रेष्ठ नियुक्त
काठमाडौं । आईसीएफसी फाइनान्स लिमिटेडको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) मा अमित श्रेष्ठ नियुक्त भएका छन् । कम्पनीको सञ्चालक समितिको कात्तिक १९ गते बसेको ३७९औँ बैठकले श्रेष्ठलाई सीईओमा नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको हो । कम्पनीका अनुसार उनलाई कात्तिक २० गतेदेखि लागू हुने गरी चार वर्षका लागि सीईओ नियुक्त गरिएको हो।यसअघि श्रेष्ठ कम्पनीको कायममुकायम प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (कामु सीईओ) को जिम्मेवारीमा थिए । अमित श्रेष्ठले काठमाडौं विश्वविद्यालयबाट व्यवसाय प्रशासनमा स्नातकोत्तर (एमबीए) र दिल्ली विश्वविद्यालयबाट स्नातक तहको अध्ययन पूरा गरेका छन् । उनीसँग बैंकिङ क्षेत्रमा २६ वर्षभन्दा बढीको कार्यअनुभव छ । उनको अनुभवमा नेपाल एसबीआई बैंक लिमिटेडमा काम गरेको ६ वर्ष पनि समावेश छ । श्रेष्ठले नेपाल क्लियरिङ हाउस लिमिटेड (एनसीएचएल) र फर्स्ट माइक्रोफाइनान्स डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड (एफएमडीबीएल) को सञ्चालकका रूपमा समेत काम गरिसकेका छन् । उनलाई संस्थागत सुशासन, संस्थागत सञ्चालन, कर्जा व्यवस्थापन तथा संस्थागत व्यवस्थापनका क्षेत्रमा अनुभव रहेको छ ।
८५७ कर्मचारीको सरुवा उल्टियो, नापी विभागको निर्णयमाथि मन्त्रालयको ब्रेक
काठमाडौं । नापी विभागमा एकैपटक गरिएको ८५७ कर्मचारीको सरुवा एक महिनामै उल्टिएको छ। कर्मचारी सरुवामा मनपरी र पहुँचवालालाई अनुकूल हुने गरी निर्णय गरिएको भन्दै व्यापक असन्तुष्टि र उजुरी परेपछि भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले विभागको निर्णय नै बदर गरिदिएको हो। मन्त्री प्रतिभा रावलले कात्तिक १८ गते मन्त्रीस्तरीय निर्णय गर्दै असोज २३ गते नापी विभागले गरेको सामूहिक सरुवा बदर गरेकी हुन्। असोज २४ गते सार्वजनिक गरिएको सरुवा सूचीमा १०३ जना नापी अधिकृत, ४९८ जना सर्भेक्षक र २५६ जना अमिन गरी ८५७ कर्मचारी समेटिएका थिए। विभागको यो निर्णय सामान्य सरुवा विवादमा सीमित रहेन। सरुवामा दुर्गम क्षेत्रमा लामो समय काम गरेका कर्मचारीलाई बेवास्ता गरिएको, सुगम र आकर्षक कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारीलाई पुनः त्यस्तै स्थानमा व्यवस्थापन गरिएको तथा व्यक्तिगत पहुँचका आधारमा सरुवा गरिएको भन्दै कर्मचारी तहबाटै विरोध सुरु भएकाे थियाे। विवाद बढेपछि मन्त्रालयले हस्तक्षेप गर्दै सरुवासम्बन्धी गुनासो संकलन गर्न विभागलाई निर्देशन दियो। त्यसपछि असोज २६ गते विभागले सात दिनको समय दिएर कर्मचारीसँग उजुरी मागेकाे थियाे। उक्त अवधिमा २०० भन्दा बढी कर्मचारीले सरुवा पुनरावलोकनको माग गर्दै निवेदन दिए। कर्मचारीको असन्तुष्टि र उजुरीको चाप बढ्दै गएपछि अन्ततः मन्त्रालयले ८५७ जनाकै सरुवा बदर गर्ने निर्णय गरेकाे छ । यस प्रकरणले नापी विभागको सरुवा प्रणालीमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। नियमित प्रशासनिक प्रक्रियाबाट हुनुपर्ने कर्मचारी सरुवा नै विवादित बनेपछि मन्त्रालयले विभागको निर्णय उल्ट्याउनुपर्ने अवस्था आएको हो। विवाद चर्किएपछि मन्त्रालयले तत्कालीन महानिर्देशक प्रकाश जोशीलाई मन्त्रालयको अतिरिक्त समूहमा तानेको थियो। त्यसपछि उपमहानिर्देशक करुणा केसीलाई विभागको नेतृत्व दिइएको थियो। विवादपछि विभागले नै बदल्यो सरुवा प्रणाली ८५७ कर्मचारीको सरुवा बदर भएको घटना पछि विभागले कर्मचारी सरुवासम्बन्धी नयाँ मापदण्ड जारी गरेको छ। पुरानै शैलीमा हुने सरुवाले विवाद र असन्तुष्टि बढाएको निष्कर्षसहित विभागले चक्रीय प्रणालीमा आधारित नयाँ व्यवस्था ल्याएको हो। निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा १८ तथा निजामती सेवा नियमावली, २०५० को नियम ३६ लाई आधार बनाएर जारी गरिएको नयाँ मापदण्डले कर्मचारीको सरुवालाई पहुँच र व्यक्तिगत प्रभावभन्दा सेवा अवधि, भौगोलिक अवस्था तथा कार्यालयको आवश्यकतामा आधारित बनाउने लक्ष्य राखेको छ। नयाँ व्यवस्थाअनुसार काठमाडौं उपत्यकाका कार्यालयमा दुई वर्ष सेवा गरेका कर्मचारीलाई सामान्यतया उपत्यकाबाहिर सरुवा गरिनेछ। उपत्यकाबाहिर कम्तीमा चार वर्ष सेवा नगरी पुनः उपत्यकामा सरुवा हुन नपाउने व्यवस्था गरिएको छ। एउटै कार्यालयमा पटकपटक दोहोरिएर बस्ने प्रवृत्ति रोक्न पनि निश्चित अवधिसम्म पुनः सोही कार्यालयमा सरुवा नगर्ने प्रावधान राखिएको छ। दुर्गम क्षेत्रमा लामो समय सेवा गरेका कर्मचारीलाई सुगम क्षेत्रमा सरुवा गर्दा प्राथमिकता दिने, कार्यालयको कार्यबोझ र सेवाग्राहीको चापअनुसार कर्मचारी व्यवस्थापन गर्ने तथा कर्मचारीको ज्येष्ठता, योग्यता, अनुभव र पारिवारिक अवस्थालाई समेत आधार बनाउने व्यवस्था गरिएको छ। त्यस्तै, सरुवाको निर्णय र त्यसको आधार सार्वजनिक गर्ने तथा निर्णयमा त्रुटि भए गुनासो सुनुवाइ गर्ने प्रावधान पनि मापदण्डमा समेटिएको छ।
नेप्सेका नवनियुक्त सीईओ सुवेदीले गरे पदभार ग्रहण
काठमाडौं । नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) का नवनियुक्त प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) प्रताप सुवेदीले पदभार ग्रहण गरेका छन् । उनले शुक्रबार औपचारिक रूपमा जिम्मेवारी सम्हालेका हुन् । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार नेप्सेको सीईओमा नियुक्त भएका सुवेदीलाई अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले नियुक्तिपत्र प्रदान गरेका थिए । नियुक्तिपत्र प्राप्त गरेपछि उनले नेप्सेको नेतृत्व सम्हालेका हुन् । सुवेदीसँग बैंकिङ तथा वित्तीय क्षेत्रमा तीन दशकभन्दा लामो कार्यअनुभव छ । उनले कृषि विकास बैंकमा लामो समय काम गरेका छन् । उनी यसअघि कृषि विकास बैंकको मानव संसाधन तथा सेवा विभागका उपमहाप्रबन्धक तथा प्रमुख सञ्चालन अधिकृत (सीओओ) को जिम्मेवारीमा थिए ।
