प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिविरुद्ध विपक्षीको विरोध कायमै
काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको शुक्रबारको बैठकमा विपक्षी दलका सांसदहरूले पुनः विरोध जनाएका छन् । सिंहदरबारस्थित संसद् भवनमा सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले बैठक सुरु गर्नेबित्तिकै विपक्षी दलका सांसदहरू आ–आफ्नो स्थानबाट उठेर विरोधमा उत्रिएका हुन् । नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी, श्रम संस्कृति पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का सांसदहरूले बैठकको सुरुवातमै उठेर आपत्ति जनाएका थिए । गत जेठ १७ गते प्रतिनिधिसभाको बैठकमा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले भारतको भूमि नेपालले मिचेको भन्ने आशयको अभिव्यक्ति दिएपछि विपक्षी दलहरूले त्यसको विरोध गर्दै आएका छन् । विपक्षी सांसदहरूले प्रधानमन्त्रीको उक्त अभिव्यक्ति आपत्तिजनक भएको भन्दै संसद्को अभिलेखबाट हटाउनुपर्ने र प्रधानमन्त्रीले स्पष्ट धारणा राख्नुपर्ने माग गर्दै निरन्तर दबाब दिइरहेका छन् । प्रधानमन्त्रीको भनाइलाई लिएर संसद्मा पटक–पटक अवरोध हुँदै आएको छ । विपक्षी दलहरूले विषयको टुंगो नलागेसम्म सदनमा विरोध जारी राख्ने संकेत गरेका छन् भने सरकार पक्षले प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिको बचाउ गर्दै आएको छ ।
एनएमबि सरल बचत फण्ड–ई ले बाँड्दै २५ करोड ६८ लाख रुपैयाँ प्रतिफल
काठमाडौं । एनएमबि क्यापिटल लिमिटेडको व्यवस्थापनमा सञ्चालित एनएमबि सरल बचत फण्ड–ई ले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को नाफाबाट इकाईधनीलाई ५.२५ प्रतिशत नगद प्रतिफल वितरण गर्ने भएको छ । कम्पनीका अनुसार २०८३ असार मसान्तमा कायम ४ अर्ब ८१ करोड १७ लाख ५५ हजार ९७८ रुपैयाँ ४० पैसाको इकाई पुँजीमा करसहित ५.२५ प्रतिशतका दरले २५ करोड ६८ लाख १७ हजार १८८ रुपैयाँ ८७ पैसा प्रतिफल वितरण गर्ने निर्णय गरिएको हो । उक्त प्रतिफल प्राप्त गर्न साउन २१ गतेसम्म इकाईधनी दर्ता किताबमा कायम रहेका लगानीकर्ता मात्र योग्य हुने कम्पनीले जनाएको छ । कम्पनीका अनुसार प्रतिफल वितरण प्रक्रिया नियामकीय व्यवस्था अनुरूप पारदर्शी र व्यवस्थित ढंगले सम्पन्न गरिनेछ । लाभांश पुनर्लगानी योजना रोजेका इकाईधनीले प्राप्त प्रतिफलबाट थप इकाई खरिद गर्न सक्नेछन् भने पुनर्लगानीमा सहभागी नभएका इकाईधनीको प्रतिफल कर कट्टीपछि सम्बन्धित बैंक खातामा जम्मा गरिनेछ । एनएमबि क्यापिटलले दीर्घकालीन लगानी व्यवस्थापन, जोखिम नियन्त्रण र स्थिर प्रतिफलमार्फत लगानीकर्ताको विश्वास थप मजबुत बनाउने प्रतिबद्धता दोहोर्‍याएको छ । साथै बजारको अवस्था, लगानी अवसर र लगानीकर्ताको हितलाई प्राथमिकतामा राख्दै प्रभावकारी फण्ड व्यवस्थापनलाई निरन्तरता दिने जनाएको छ । कम्पनीले लगानीकर्तालाई आफ्नो बैंक विवरण तथा व्यक्तिगत अभिलेख अद्यावधिक राख्न आग्रह गर्दै प्रतिफलसम्बन्धी थप जानकारीका लागि आधिकारिक माध्यममार्फत सम्पर्क गर्न अनुरोध गरेको छ ।
एक वर्षमै १२ सय बढी प्रहरीको राजीनामा
काठमाडौं । नेपाल प्रहरीमा अनिवार्य अवकाश लिनेभन्दा राजीनामा दिनेहरूको संख्या बढेको छ । गत आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ मा १ हजार २६४ जनाले राजीनामा दिएका छन् । विभिन्न दर्जाका प्रहरीले एकै वर्षमा राजीनामा दिएका हुन् । शुक्रबार नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालय, नक्सालमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा केन्द्रीय प्रवक्ता अबी नारायण काफ्लेले एक वर्षमा १२ सयभन्दा बढी प्रहरीले राजीनामा दिएको जानकारी दिए । उनका अनुसार ६ सय ८१ जनाले अनिवार्य अवकाश लिएका छन् । विभिन्न ठाउँमा २६ हजार ४१५ जनाको सरुवा भएको छ। ५ हजार २७ जनाको बढुवा भएको छ । २ हजार ४८८ जनाको नयाँ नियुक्ति तथा पदस्थापना भएको छ ।
सर्वोच्चको पुनरावलोकन आदेशपछि कांग्रेस केन्द्रीय समिति बैठक २४ गते बस्दै
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले नेपाली कांग्रेसको आधिकारिकता विवादसम्बन्धी मुद्दामा पुनरावलोकनको अनुमति दिएपछि उत्पन्न परिस्थितिबारे छलफल गर्न कांग्रेसले आगामी २४ गते केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक बोलाएको छ । कांग्रेस प्रवक्ता देवराज चालिसेका अनुसार बैठकले सर्वोच्चको पछिल्लो आदेशसहित समसामयिक राजनीतिक घटनाक्रमको समीक्षा गरी आगामी रणनीति तय गर्नेछ । चालिसेका अनुसार २४ गतेको बैठक पूर्वनिर्धारित हो । यहीबीच अदालतले दिएको निस्साको आदेश आएको हो। बैठकमा विशेषगरी अदालतबाट प्राप्त पुनरावलोकनको निस्सा र त्यसबाट उत्पन्न कानुनी तथा राजनीतिक अवस्थाबारे विस्तृत छलफल हुने उनले जानकारी दिए । सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासले पुनरावलोकनको अनुमति दिएसँगै कांग्रेसको आधिकारिकता विवादसम्बन्धी मुद्दा पुनः सुनुवाइको प्रक्रियामा प्रवेश गरेको छ । अब मुद्दाको सुनुवाइ सुरुदेखि नै हुने भएको छ । यसअघि सर्वोच्चको फैसलाबाट मान्यता पाएको कांग्रेसको विशेष महाधिवेशन र त्यसबाट आएको नयाँ नेतृत्वसमेत पुनरावलोकनको अन्तिम निर्णयसँग जोडिएको छ । पूर्ण इजलासले अघिल्लो फैसला उल्ट्याएमा विशेष महाधिवेशनबाट आएको नेतृत्वको वैधानिकतामाथि प्रश्न उठ्न सक्ने अवस्था देखिएको छ । कांग्रेसभित्र भने सर्वोच्चको पछिल्लो आदेशलाई लिएर संस्थापन र संस्थापनइतर पक्षबीच राजनीतिक बहस तीव्र बनेको छ । केन्द्रीय समिति बैठकले अदालतको प्रक्रियासँगै पार्टीको आगामी राजनीतिक दिशा र संगठनात्मक रणनीतिबारे निर्णय गर्ने प्रवक्ता चालिसेले जानकारी दिए ।
बीमा कम्पनीहरूको वित्तीय क्षमता बलियो, सोल्भेन्सी अनुपात नियामकीय मापदण्डभन्दा माथि
काठमाडौं । जीवन बीमा कम्पनीहरूको वित्तीय दायित्व बहन गर्न सक्ने क्षमता (सोल्भेन्सी रेसियो) समग्रमा मजबुत देखिएको छ । नेपाल बीमा प्राधिकरणले सार्वजनिक गरेको गत आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को तथ्यांकअनुसार १३ वटा जीवन बीमकको औसत सोल्भेन्सी अनुपात १.८१ प्रतिशत देखिएको छ । प्राधिकरणले जीवन बीमकको सोल्भेन्सी अनुपात १.३ तोकेको छ । तर १३ वटै जीवन बीमकको सोल्भेन्सी अनुपात १.३ भन्दा माथि नै रहेको छ । कम्पनीहरूको सोल्भेन्सी अनुपात नियामकले तोकेको न्यूनतम १.३ प्रतिशतभन्दा माथि रहनुले बीमितहरूको लगानी सुरक्षित रहेको र कम्पनीहरू भविष्यमा आउने सक्ने वित्तीय जोखिम न्यूनीकरण गर्न सक्षम रहेको संकत गर्छ। प्राधिकरणको तथ्यांकअनुसार रिलायबल नेपाल लाइफको सोल्भेन्सी अनुपात सर्वाधिक २.५४६ छ । सन नेपाल लाइफको सोल्भेन्सी अनुपात २.४३८, आइएमई लाइफको २.३९७, मेटलाइफको २.०८३ रहेको छ । त्यस्तै , एशिएन लाइफ इन्स्योरेन्सको १.३३२, सिटिजन्स लाइफको १.७२८, सूर्यज्योति लाइफको १.६५४, सानिमा रिलायन्स १.५१३, प्रभु महालक्ष्मी लाइफको १.९१६, नेशनल लाइफ इन्स्योरेन्सको १.६५५, नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्सको १.५३७ र लाइफ इन्स्योरेन्स कर्पोरेशनको १.५०३ रहेको छ । हिमालयन लाइफको सोल्भेन्सी अनुपात सबैभन्दा कम १.३२४ छ । लघु जीवन बीमकको सोल्भेन्सी अनुपात पनि नियामकीय प्रावधानभन्दा माथि नै रहेको छ । प्राधिकरणले लघु जीवन बीमकको सोल्भेन्सी अनुपात १.५ तोकेको छ । गत आर्थिक वर्षमा गार्डियन माइक्रो लाइफको २.०६, लिबर्टी माइक्रो लाइफको १.९९ र क्रेस्ट माइक्रो लाइफको १.९७ रहेको छ ।
बिलिङ संस्कारको विकास गर्न ‘नेसनल लोटरी स्किम’ : अर्थमन्त्री डा. वाग्ले
काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले अर्थतन्त्रलाई औपचारिकीकरण गर्न र मुलुकमा बिलिङ संस्कारको विकास गर्न ‘नेसनल लोटरी स्किम’को औपचारिक शुभारम्भ गरेका छन् । शुक्रबार अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित ‘करदाता प्रोत्साहन उपहार कार्यक्रम’को पहिलो घोषणा समारोहलाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो जानकारी दिएका हुन् । बजेटमार्फत घोषणा गरिएको यस कार्यक्रमको मुख्य उद्देश्य डिजिटल माध्यमबाट हुने कारोबारलाई प्रोत्साहन गर्नु र हरेक आर्थिक गतिविधिलाई पारदर्शी बनाउनु रहेको अर्थमन्त्रीले स्पष्ट पारे। विगतमा आन्तरिक राजस्व विभागले म्यानुअल पद्धतिबाट यस्ता अभ्यास गरे पनि हाल आधुनिक प्रविधिको प्रयोग गरी ‘क्रिप्टोग्राफिक’ र ‘र्यान्डम सेलेक्सन’ विधि अपनाइएको उनले बताए । हालसम्म फोन–पे लगायतका डिजिटल माध्यमबाट भएका ७६ अर्ब रुपैयाँ बराबरका करिब २ करोडभन्दा बढी कारोबार यस प्रणालीमा स्वतः आबद्ध भइसकेका छन् । आगामी दिनमा यो संख्या र रकममा उल्लेख्य वृद्धि हुने सरकारको अपेक्षा छ । अर्थमन्त्री वाग्लेले राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्न र अपारदर्शी करको जालोभन्दा बाहिर रहेका क्षेत्रलाई औपचारिक प्रणालीमा ल्याउन यो योजना कोशेढुङ्गा साबित हुने विश्वास व्यक्त गरे । चालु आर्थिक वर्षका लागि सरकारले निर्धारण गरेको १ हजार ५८० अर्ब रुपैयाँको महत्त्वाकाङ्क्षी राजस्व लक्ष्य भेट्टाउन यस्ता स्किमले करको दायरा फराकिलो बनाउन मद्दत पुग्ने उनको तर्क छ । उनले भने, ‘डिजिटल युगमा हरेक कारोबार रेकर्डेड र ट्रेस गर्न सकिने हुनुपर्छ। उपभोक्ताबाट सङ्कलित कर र त्यसको खर्चमा पारदर्शिता कायम गर्ने सार्वजनिक वित्तको शाश्वत सिद्धान्तअनुरूप हामीले यो कदम चालेका हौँ । हामी तत्काल दण्ड र जरिवानाभन्दा पनि प्रोत्साहनको नीतिमा छौँ । नक्कली कारोबार गर्ने वा बिल नकाट्नेहरूलाई ‘फ्रेन्डली रिमाइन्डर’ र ‘फ्रेन्डली भिजिट’मार्फत औपचारिक अर्थतन्त्रको अंशियार बन्न उत्प्रेरित गरिनेछ ।’ ताइवान, पूर्वी युरोप र दक्षिणपूर्वी एसियाली मुलुकका सफल अभ्यासबाट प्रेरणा लिएर नेपालको परिवेश सुहाउँदो ढङ्गले यो कार्यक्रम ल्याइएको उनले उल्लेख गरे । यस कार्यक्रमको प्रचार–प्रसार गरी देशभर बिल लिने र दिने संस्कारको विकास गर्न अर्थमन्त्रीले सञ्चारकर्मीलाई आग्रहसमेत गरे । सुरुआती चरणमा प्रोत्साहनमा केन्द्रित रहे पनि भविष्यमा कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन (इन्फोर्समेन्ट)तर्फ अघि बढ्ने सरकारको योजना छ ।
चीन-दक्षिण एसियाबीच सहकार्य विस्तारमा नेपालले पुलको भूमिका खेल्नसक्छ : परराष्ट्रमन्त्री खनाल
काठमाडौं । परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले चीन र दक्षिण एसियाबीच आर्थिक, व्यापारिक तथा जनस्तरीय सम्बन्ध विस्तारका लागि नेपालले गतिशील पुलको भूमिका निर्वाह गर्न सक्ने बताएका छन् । ललितपुरमा शुक्रबार आयोजित ‘बहुध्रुवीय विश्वमा चीन र दक्षिण एसिया : विकसित क्षेत्रीय व्यवस्थामा चीन–भारत–नेपाल त्रिपक्षीय सम्बन्ध’विषयक अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । परराष्ट्रमन्त्री खनालले एसियाको तीव्र आर्थिक रूपान्तरणले साझा समृद्धिका लागि ठूलो अवसर सिर्जना गरेको उल्लेख गर्दै सहकार्य नै दिगो विकास र दीर्घकालीन समृद्धिको आधार भएको बताए । ‘एसियाको रूपान्तरणले साझा समृद्धिका लागि अभूतपूर्व अवसर सिर्जना गरेको छ । सहकार्य नै दिगो विकास र दीर्घकालीन समृद्धिको सुनिश्चित मार्ग हो,’ उनले भने । परराष्ट्रमन्त्री खनालले चीन र भारतको आर्थिक विकासले नेपालसहित छिमेकी मुलुकका लागि व्यापार विस्तार, लगानी आकर्षण, पूर्वाधार विकास, कनेक्टिभिटी विस्तार, पर्यटन प्रवर्द्धन र आर्थिक सहकार्यका नयाँ सम्भावना खोलेको बताए । उनका अनुसार नेपालको परराष्ट्र नीतिको केन्द्रमा अहिले आर्थिक कूटनीति रहेको छ । व्यापार, लगानी, रोजगारी, उद्यमशीलता, पर्यटन, प्रविधि, नवप्रवर्तन र दिगो विकासका अवसर सिर्जना गर्नु आर्थिक कूटनीतिको मुख्य उद्देश्य रहेको उनले स्पष्ट पारे । दक्षिण एसियामा ठूलो आर्थिक सम्भावना भए पनि क्षेत्रीय आर्थिक एकीकरण अपेक्षाअनुसार अघि बढ्न नसकेको उल्लेख गर्दै उनले कनेक्टिभिटी, सहज व्यापार, लगानी प्रवाह र आपूर्ति शृंखला सुधार गर्न सके क्षेत्रले ठूलो लाभ लिन सक्ने बताए । ‘सहकार्यको सफलता हामीले कति सम्झौता ग‍र्यौं भन्ने होइन, नागरिकका लागि कति अवसर सिर्जना गर्न सक्यौं भन्ने आधारमा मापन हुनुपर्छ,’ खनालले भने । उनले वर्तमान सरकारले आर्थिक रूपान्तरणलाई प्राथमिकतामा राखेको उल्लेख गर्दै गुणस्तरीय लगानी, पूर्वाधार विकास, निर्यात प्रवर्द्धन, पर्यटन, स्वच्छ ऊर्जा, डिजिटल रूपान्तरण, नवप्रवर्तन र निजी क्षेत्रको विकासमा जोड दिएको बताए । नेपाल दुई ठूला र तीव्र गतिमा विस्तार भइरहेका अर्थतन्त्रबीच अवस्थित भएकाले त्यसलाई अवसरका रूपमा उपयोग गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो । नेपाललाई भूपरिवेष्ठित मुलुकबाट चीन र दक्षिण एसियालाई जोड्ने गतिशील पुलका रूपमा विकास गर्ने सरकारको लक्ष्य रहेको उनले बताए। खनालले नेपालमा ४२ हजार मेगावाटभन्दा बढी आर्थिक रूपमा सम्भाव्य जलविद्युत् क्षमता, प्रचुर जलस्रोत, जैविक विविधता, उर्वर कृषि क्षेत्र तथा विस्तार हुँदै गएको डिजिटल अर्थतन्त्रमा लगानीको ठूलो सम्भावना रहेको उल्लेख गरे । उनले बुद्धको जन्मस्थल, सगरमाथा, गुरु पद्मसम्भवको आध्यात्मिक विरासत र विश्व सम्पदा क्षेत्रहरूले नेपालको ‘सफ्ट पावर’ बलियो बनाएको पनि बताए । क्षेत्रीय सहकार्य, ऊर्जा सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन, डिजिटल रूपान्तरण, अनुसन्धान, नवप्रवर्तन र जनस्तरीय सम्बन्ध विस्तारमा थप ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिँदै उनले विश्वविद्यालय, अनुसन्धान संस्था तथा थिंक ट्यांकबीचको सहकार्य आवश्यक रहेको बताए। नेपाल इन्स्टिच्युट फर इन्टरनेसनल कोअपरेसन एन्ड इन्गेजमेन्ट र फुदान विश्वविद्यालयको दक्षिण एसिया अध्ययन केन्द्रको संयुक्त आयोजनामा भएको सम्मेलनमा चीन–भारत–नेपाल सम्बन्ध, क्षेत्रीय सहकार्य र बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्थाबारे छलफल भएको थियो ।
सरकारकाे 'सुन्ने अनि थुन्ने' नीतिमा भद्दा मजाक
काठमाडौं । सन नेपाल लाइफका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) राजकुमार अर्याल नियमित काममा फर्किएका छन् । कम्पनीले नेपाल स्टक एक्सचेञ्जलाई उनी नियमित काममा फर्किएको जानकारी दिएको हो । गत चैतमा नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी)ले उनलाई पक्राउ गरेको थियो । कम्पनीले कार्यरत कर्मचारीकाहरूलाई छुट्ट्याएको सेयर बाँडफाँट सम्बन्धमा गलत विवरण पठाएको आरोप लगाउँदै उनलाई पक्राउ गरिएको थियो । सीआईबीले उनीमाथि अनुसन्धान सम्पन्न गरेपछि उनी नियमित काममा फर्किएका हुन् । केही दिन हिरासतमा बसेका उनी पछि रिहा भएपनि कार्यालय हाजिर भएका थिएनन् । त्यसपछि कम्पनीले कवि फुयाललाई कामु सीईओको जिम्मेवारी दिएको थियो । कुनै पनि अनुसन्धान नगरी सीआईबीले ठाडो उजुरीका आधारमा अर्याललाई पक्राउ गरेको थियो । बीमा क्षेत्रमा राम्रो सीईओको छबि बनाएका अर्याललको पक्राउले बीमा क्षेत्र नै एकाएक तरंगित बनेको थियो । वालेन्द्र शाह (बालेन) नेतृत्वको सरकारले अगाडि सुन्ने त्यसपछि मात्रै थुन्ने नीति लिएको बताए पनि सीईओ अर्याललाई भने ठाडो उजुरीका आधारमा पक्राउ गरिएको थियो । उनी सो विषयमा संलग्न नभएकै कारण सीआईबीले उनलाई रिहा गरेर उनी काममा पनि फर्किसकेका छन् । पछिल्लो समय सरकारले सुन्ने अनि थुन्ने भन्दा पनि थुन्ने अनि सुन्ने नीति आत्मसात गरेको अनुभुती, बैंकर, उद्योगी व्यवसायी तथा सर्वसाधारणले पनि गरेका छन् । सीईओ पक्राउ, बीमा क्षेत्र सरप्राइज
