प्राधिकरणले मौसम प्रतिकूल बने पनि विद्युत सेवा रोकिन नदिने, कर्मचारी अलर्ट अवस्थामा
काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले सम्भावित भारी वर्षा र प्रतिकूल मौसमप्रति सतर्क रहन अपिल गरेको छ । मौसम पूर्वानुमान महाशाखाको विशेष मौसमी बुलेटिनअनुसार असोज ९ देखि ११ गतेसम्म देशका विभिन्न भूभागमा भारीदेखि अति भारी वर्षाको सम्भावना रहेकाले आवश्यक सतर्कता अपनाउन प्राधिकरणले सर्वसाधारणलाई अपिल गरेको हो । प्राधिकरणका अनुसार सामुन्द्रिक क्षेत्रमा विकास भइरहेको न्यून चापीय प्रणालीका कारण वर्षा, बाढी, पहिरो, चट्याङ, हुरीबतास र डुबानको जोखिम रहेकाले विशेष गरी असोज ९ देखि ११ गतेसम्म सतर्क रहन आग्रह गरिएको छ । प्रतिकूल मौसमका कारण विद्युतीय संरचनाहरूमा क्षति पुग्न नदिन र विद्युत सेवा अवरुद्ध भएमा यथाशीघ्र मर्मत सम्भार गरी सेवा सञ्चालन गर्न प्राधिकरणका सम्बन्धित कार्यालयका कर्मचारीहरूलाई तयारी अवस्थामा राखिएको छ । साथै, आकस्मिक अवस्थामा बाहेक आवतजावत नगर्न, विद्युतीय उपकरणहरूको सावधानीपूर्वक प्रयोग गर्न र आधिकारिक सूचना मात्र सम्प्रेषण गर्न प्राधिकरणले अनुरोध गरेको छ । विद्युत सेवा अवरुद्ध भएमा वा संरचनामा क्षति पुगेमा नजिकैको वितरण केन्द्र, हेल्पलाइन नम्बर ११५० वा नो-लाइट नम्बरमा सम्पर्क गरी तुरुन्त जानकारी गराउनसमेत उपभोक्तावर्गमा आग्रह गरिएको छ ।
धाक धम्की दिई रकम असुल गर्न खोज्ने एक जना कलंकीबाट पक्राउ
काठमाडौं । रकम नदिए ज्यान मार्ने धम्की दिँदै अश्लील शब्द प्रयोग गरी रकम असुल गर्न खोज्ने एक जनालाई प्रहरीले काठमाडौंबाट पक्राउ गरेको छ । निर्माण वा ठेक्काको काम गरेबापत हप्ता भन्दै पटक/पटक फोन र म्यासेजमार्फत धम्क्याउने तथा गालीगलौज गरी रकम माग गरेको भन्दै प्रहरी वृत्त थानकोटमा जाहेरी परेको थियो । सोही जाहेरीका आधारमा जिल्ला अदालतबाट पक्राउ अनुमति लिई खोजतलास गर्ने क्रममा प्रहरीले असोज २ गते काठमाडौं महानगरपालिका-१४ कलंकीबाट उदयपुरको चौदण्डीगढी गाउँपालिका-५ घर भई हाल कलंकी बस्दै आएका ३० वर्षीय भुपाल जंग खड्कालाई नियन्त्रणमा लिएको हो। पक्राउ परेका खड्कामाथि अपराधिक लाभ (एक्सटर्सन) सम्बन्धी कसुरमा मुद्दा चलाउन काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट ५ दिनको म्याद थप गरी प्रहरी वृत्त थानकोटले थप अनुसन्धान अगाडि बढाएको छ ।
सेबोनको नयाँ आईपीओ मापदण्डको प्रस्तावमा इप्पानको आपत्ति, जलविद्युतलाई छुट्टै व्यवस्था गर्न माग
काठमाडौं । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान) ले नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) ले प्रस्ताव गरेको ‘सार्वजनिक निष्कासनको सामान्य योग्यता सम्बन्धी निर्देशिका, २०८३’ को मस्यौदा जलविद्युत् क्षेत्रको प्रकृति र पूँजी आवश्यकतालाई ध्यानमा राखी पुनरावलोकन गर्न माग गरेको छ । इप्पानले प्रस्तावित व्यवस्थाले जलविद्युत् आयोजनाको पूँजी व्यवस्थापन, सार्वजनिक निष्कासनको प्रक्रिया र लगानीको निरन्तरतामा असर पार्न सक्ने भन्दै प्रस्तावित मस्यौदामा राखिएका विभिन्न प्रावधान हटाउन तथा संशोधन गर्न सुझाव दिएको हो । इप्पानले मंगलबार सेबोनमा निर्देशिकाको प्रस्तावका सम्बन्धमा सुझाव समेत दर्ता गराएको छ । ऊर्जा क्षेत्र आर्थिक विकास, औद्योगिकीकरण, रोजगारी सिर्जना, राजस्व परिचालन र विदेशी मुद्रा आर्जनसँग प्रत्यक्ष जोडिएकाले जलविद्युत् आयोजनालाई दीर्घकालीन र ठूलो परिमाणको पूँजी आवश्यक पर्ने क्षेत्रका रूपमा हेरी लगानी नै अवरुद्ध हुने शर्तहरू राख्न नहुने इप्पान अध्यक्ष मोहन डाँगीले बताए । उनले अनुसार सार्वजनिक निष्कासनसम्बन्धी व्यवस्था बनाउँदा लगानीकर्ता संरक्षणसँगै आयोजनाको प्रकृति र पूँजी आवश्यकतालाई समेत ध्यान दिनुपर्ने बताए । ‘ जलविद्युत् क्षेत्रका लागि अन्य क्षेत्रभन्दा फरक नियामकीय व्यवस्था आवश्यक हुन्छ,’ उनले भने,‘ बैंकिङ, बीमा, जलविद्युत्, औषधि तथा उत्पादनमूलक उद्योगको व्यवसायिक प्रकृति र पूँजी संरचना फरक हुने भएकाले एउटै मापदण्ड सबै संस्थामा लागू गर्न उपयुक्त हुँदैन ।’ जलविद्युत् क्षेत्रको हकमा छुट्टै परिच्छेद तथा छुट्टै आईपीओ चेकलिस्ट बनाउन पर्ने उनको सुझाव छ । सञ्चालनमा नआएका आयोजनालाई आईपीओ रोक्ने व्यवस्था हटाउन माग सेबोनले जारी गरेको मस्यौदामा साधारण शेयर निष्कासन गर्नुअघि जलविद्युत कम्पनीले निरन्तर रूपमा व्यवसाय सञ्चालन गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएकोमा यो व्यवस्था जलविद्युत् आयोजनाका लागि अव्यावहारिक हुने भएकाले हटाउनु पर्ने इप्पानको तर्क छ । जलविद्युत् कम्पनीले प्रवद्र्धन गरेका आयोजना निर्माण सम्पन्न भई विद्युत् उत्पादनमा गएपछि मात्र ‘सञ्चालन’ भएको मानिने हुँदा उक्त शब्द कायम रहे निर्माणाधीन आयोजनाले आईपीओ निष्कासनका लागि आवेदनसमेत दिन नसक्ने अवस्था आउने इप्पानको दाबी छ । जलविद्युत् आयोजनामा निर्माणकै चरणमा ठूलो पूँजी आवश्यक पर्ने भएकाले यही चरणमा सार्वजनिक लगानी परिचालन गर्न सकिने व्यवस्था आवश्यक रहेको पनि इप्पान अध्यक्ष डाँगीले बताए । जलविद्युत् आयोजनाको भौतिक प्रगति करिब ६५ प्रतिशत पुगेपछि आईपीओका लागि आवेदन दिन सक्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने इप्पानको सुझाव छ । जलविद्युतका लागि आयोजनाको प्रकृति अनुरूप छुट्टै आईपीओ चेकलिस्ट बनाउनुपर्ने सुझाव इप्पानले सेबोनलाई दिएको छ । नेटवर्थ अंकित मूल्यभन्दा कम भए पनि आईपीओ निष्कासनको अनुमति दिनुपर्ने इप्पानले सेबोनको मस्यौदामा प्रस्ताव गरिएको नेटवर्थसम्बन्धी व्यवस्थामा संगठित संस्थाको प्रतिशेयर नेटवर्थ अंकित मूल्यभन्दा कम हुनु नहुने भनिएकोमा उत्पादनमूलक उद्योग, विशेषगरी जलविद्युत् आयोजनाका लागि यो व्यवस्था हटाउनुपर्ने माग गरेको छ । ‘जलविद्युत् आयोजना निर्माण अवधिमा डिप्रिसिएसनका कारण कम्पनीको नेटवर्थ ९० रुपैयाँभन्दा तलसमेत आउन सक्छ । तर, आयोजना निर्माण सम्पन्न भएर विद्युत् उत्पादनमा गएपछि आम्दानीको अवस्था फरक हुने भएकाले निर्माण अवधिको नेटवर्थलाई मात्र आधार बनाएर आईपीओ रोक्नु हुँदैन,’ अध्यक्ष डाँगीले भने । पूर्ण विवरण खुलासा, अन्डरराइटिङ र क्रेडिट रेटिङका आधारमा लगानीकर्तालाई जोखिमबारे जानकारी गराएर सर्वसाधारणका लागि शेयर निष्कासनको बाटो खुला गर्नुपर्ने सुझाव इप्पानले दिएको छ । नेटवर्थसम्बन्धी प्रस्तावित व्यवस्था यथावत् रहे करिब ६० प्रतिशत जलविद्युत् आयोजनाले सर्वसाधारणका लागि शेयर निष्कासन गर्न नसक्ने अवस्था आउन सक्ने इप्पानको दाबी छ । इप्पानले जलविद्युत् कम्पनीका लागि ‘पावर भ्यालु’लाई समेत आधार मानेर नेटवर्थ ९० रुपैयाँसम्म रहेको अवस्थामा आईपीओ निष्कासनको अनुमति दिने प्रावधान राख्नुपर्ने सुझाव सेबोनलाई दिएको छ । सेबोनले ऋण-पूँजी अनुपात तोक्न नहुने निर्देशिकाको मस्यौदामा क्षेत्रगत प्रकृतिअनुसार ऋण-पूँजी अनुपात, ब्याज भुक्तानी क्षमता तथा अन्य वित्तीय सूचकसम्बन्धी मापदण्ड सेबोनले निर्धारण गर्न सक्ने प्रस्ताव गरिएकोमा ऋण-पूँजी अनुपातसम्बन्धी व्यवस्था नै हटाउनु पर्ने सुझाव इप्पानको छ । इप्पानका अनुसार जलविद्युत आयोजनाले कति ऋण लिने र कति स्वपूँजी राख्ने भन्ने विषय आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित भएकाले यस्तो विषयमा आईपीओ निष्कासनको समयमा फेरि सेबोनको स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था राखिए आयोजनामा वित्तीय व्यवस्थापन गर्नुअघि नै नियामकीय स्वीकृतिको अर्को तह थपिने छ । बैंकसँग आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापन सम्बन्धि सम्झौता भइसकेपछि आईपीओ निष्कासनका क्रममा फेरि सेबोनले ऋण-पूँजी अनुपात हेरेर प्रक्रिया रोक्न नहुने इप्पानको तर्क छ । यस्तो व्यवस्थाले दीर्घकालीन स्वपूँजी अनुपात व्यवस्थापनमा समेत समस्या आउन सक्ने उसको भनाइ छ । हजारौं संस्थापक शेयरधनीलाई ‘फिट एन्ड प्रोपर’ परीक्षण असम्भव निर्देशिकाको मस्यौदामा सार्वजनिक निष्कासन गर्न चाहने संस्थाका संस्थापक शेयरधनी, सञ्चालक तथा प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको ‘फिट एन्ड प्रोपर’ परीक्षण सेबोनबाट गराउनुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएकोमा यसमा संस्थापक शेयरधनीलाई राख्न नहुने इप्पानको भनाइ छ । ‘एउटा जलविद्युत् आयोजनामा हजारौं संस्थापक शेयरधनी हुन सक्छन् । प्रत्येक संस्थापक शेयरधनीको फिट एन्ड प्रोपर परीक्षण तथा घोषणा गराउने व्यवस्था व्यावहारिक रूपमा सम्भव नहुन सक्छ । त्यसैले यस्तो व्यवस्था सञ्चालक तथा व्यवस्थापनमा सीमित गर्नुपर्छ,’ इप्पानद्वारा सेबोनलाई बुझाइएको सुझाव पत्रमा भनिएको छ । त्यस्तै, कुनै एक संस्थापक शेयरधनी कालोसूचीमा परेको वा वित्तीय अपराधमा संलग्न भएको कारणले हजारौं अन्य लगानीकर्ता प्रभावित हुने गरी कम्पनीको आईपीओ रोक्नु न्यायोचित नहुने इप्पानले जनाएको छ । कालोसूचीबाट फुकुवा भएको निश्चित अवधि नपुगेको भन्ने प्रावधान कसलाई लक्षित गरिएको हो भन्ने पनि मस्यौदामा स्पष्ट हुनुपर्ने इप्पानको माग छ । यस्तै, मस्यौदामा प्रस्ताव गरिएको व्यवस्थाले लगानीकर्ता संरक्षण, बजार स्थायित्व, वित्तीय प्रणालीको सुदृढता तथा सार्वजनिक हितका लागि आवश्यक ठानेमा बोर्डले सार्वजनिक निष्कासन स्वीकृत गर्दा थप शर्त तोक्न सक्ने प्रस्ताव गरिएकोमा उक्त व्यवस्था नै हटाउन माग गरिएको छ । यस्तो व्यवस्था राख्दा सेबोनका कर्मचारीलाई असीमित तजबिजी अधिकार प्राप्त हुन सक्ने र त्यसले अनियमितताको सम्भावना बढाउन सक्ने तर्क इप्पानको छ । यस्तै, निर्देशिकाको मस्यौदामा निर्माण व्यवसायी र प्रवद्र्धक कम्पनीबीच भएका सम्झौताको स्वतन्त्र कानुनी परीक्षण गराउन सक्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएकोमा इप्पानले यसलाई पनि हटाउन माग गरेको छ । निर्माण व्यवसायी र प्रवद्र्धकबीचका निजी व्यावसायिक सम्झौता सेबोनमा बुझाएर बोर्डले कानुनी परीक्षण वा फरेन्सिक अडिट गराउने व्यवस्था उसको क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिर पर्ने इप्पानको तर्क छ । त्यस्तै, मूल्यांकनकर्ता, प्राविधिक विशेषज्ञ, वातावरणीय विशेषज्ञ वा अन्य सम्बन्धित व्यक्तिको स्वतन्त्र रायसम्बन्धी छुट्टै नियमसमेत हटाउन सुझाव दिइएको छ । इप्पानले आयोजनाको प्राविधिक तथा लागतसम्बन्धी ड्यु डिलिजेन्सको व्यवस्था अन्यत्रै रहेको अवस्थामा एउटै कामका लागि थप पक्ष आवश्यक नहुने बताएको छ । वातावरणीय विषयसमेत सेबोनको क्षेत्राधिकारभित्र नपर्ने उसको भनाइ छ । आईपीओ स्वीकृतिको प्रक्रिया समयबद्ध गर्न माग इप्पानले सेबोनबाट हुने प्रारम्भिक परीक्षण र विस्तृत मूल्यांकनका लागि स्पष्ट समयसीमा तोक्नुपर्ने माग गरेको छ । निर्देशिकाको मस्यौदामा आवेदनको पूर्णता, कागजात, शुल्क र न्यूनतम कानुनी योग्यता परीक्षण गरी थप विवरण माग्ने वा आवेदन फिर्ता गर्ने व्यवस्था भए पनि त्यसका लागि निश्चित समयसीमा प्रस्ताव नगरिएको भन्दै इप्पानले समयबद्ध प्रक्रिया बनाउन सेबोन समक्ष आग्रह गरेको हो । इप्पानले आवेदन प्राप्त भएको मितिले १५ दिनभित्र प्रारम्भिक परीक्षण सम्पन्न गर्नुपर्ने र थप कागजात मागिएको अवस्थामा कागजात प्राप्त भएको ७ दिनभित्र परीक्षण पूरा गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ । विस्तृत मूल्यांकन ४५ दिनभित्र सम्पन्न गरी बढीमा ६० देखि ९० दिनभित्र अनिवार्य निर्णय गर्ने व्यवस्था राख्नसमेत सुझाव दिइएको छ । यस्तो समयसीमा राख्दा सार्वजनिक कम्पनीहरूले आवश्यक कागजात बुझाइसकेपछि लामो समयसम्म फाइल रोकिराख्ने प्रवृत्ति नियन्त्रण हुने इप्पानले जनाएको छ । ‘वातावरणीय जोखिम’ को विषय नराख्न सुझाव निर्देशिकाको मस्यौदामा जलविद्युत कम्पनीको शेयर निष्कासनको आवेदन मूल्यांकनका क्रममा वातावरणीय जोखिमलाई समेत आधार बनाउने प्रस्ताव गरिएकोमा यसलाई हटाउन इप्पानले माग गरेको छ । वातावरणीय अध्ययन र त्यससम्बन्धी नियमनका लागि सम्बन्धित निकाय रहेकाले सेबोनको निर्देशिकामा वातावरणीय जोखिमसम्बन्धी विषय समावेश गर्न आवश्यक नरहेको इप्पानको तर्क छ । त्यस्तै, आवश्यक ठानेमा थप जानकारी, विशेषज्ञको राय, स्थलगत निरीक्षण, विशेष लेखापरीक्षण वा पुनः ड्यु डिलिजेन्स गराउन सक्ने भन्ने सेबोनको प्रस्तावित प्रावधानहरूलाई स्पष्ट मापदण्डसहित व्यवस्थित गर्नुपर्ने सुझाव इप्पानले दिएको छ । ‘आवश्यक ठानेमा’ भन्ने अस्पष्ट शब्दावलीका कारण नियामकीय निर्णयमा फरकपन आउन सक्ने भएकाले कुन अवस्थामा यस्तो अधिकार प्रयोग हुने हो स्पष्ट पार्नुपर्ने इप्पानको भनाइ छ । आवेदन अस्वीकृत गर्ने आधार स्पष्ट हुनुपर्ने निर्देशिकाको मस्यौदामा महत्त्वपूर्ण तथ्य लुकाएको, झुट्टा वा भ्रामक सूचना दिएको, न्यूनतम योग्यता पूरा नगरेको, संस्थागत सुशासनमा गम्भीर कमजोरी भएको वा सार्वजनिक लगानीकर्ताको हितमा प्रतिकूल असर पर्ने अवस्था भए आईपीओ स्वीकृति अस्वीकार गर्न सक्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएकोमा इप्पानले विशेषगरी ‘वित्तीय अवस्था सार्वजनिक लगानीको हितविपरीत रहेको’ र ‘सर्वसाधारण लगानीकर्ताको हितमा प्रतिकूल असर पर्ने अवस्था’ जस्ता शब्दावली अस्पष्ट रहेको भन्दै थप स्पष्ट पार्न माग गरेको छ । नियामकीय निर्णयका आधारहरू मापनयोग्य र स्पष्ट हुनुपर्ने उसको भनाइ छ । पाइपलाइनमा रहेका जलविद्युत् आयोजनालाई पुरानै नियम इप्पानले नयाँ निर्देशिका लागू भएपछि त्यसअघि नै आईपीओका लागि आवेदन दर्ता भइसकेका जलविद्युत् कम्पनीलाई नयाँ मापदण्डका कारण प्रभावित नगर्न माग गरेको छ । इप्पानले सेबोनको साविकको ‘सार्वजनिक निष्कासनको सामान्य योग्यता सम्बन्धी निर्देशिका, २०७४’ अनुसार शेयर निष्कासनका लागि आवेदन दर्ता भइसकेका अर्थात् पाइपलाइनमा रहेका जलविद्युत् कम्पनीलाई पुरानै नियमअनुसार अनुमति दिनुपर्ने सुझाव पनि दिएको छ । नयाँ निर्देशिका लागू भएपछि पनि कम्पनीहरूलाई पर्याप्त संक्रमणकालीन समय दिनुपर्ने उसको माग छ । इप्पानले सार्वजनिक निष्कासनसम्बन्धी नयाँ व्यवस्था लगानीकर्ता संरक्षण, सुशासन र पारदर्शितासँगै वास्तविक क्षेत्रका कम्पनीलाई पूँजी परिचालनमा सहज हुने गरी बनाउनुपर्ने जनाएको छ । जलविद्युत् क्षेत्रमा दीर्घकालीन पूँजीको आवश्यकता उच्च रहेकाले नियामकीय सुधारले आयोजना निर्माण र पूँजी परिचालनको चक्र नै प्रभावित हुने इप्पानको ठहर छ ।
प्रधानमन्त्री बालेन संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभा सम्बोधन गर्न न्युयोर्क प्रस्थान
प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह संयुक्त राष्ट्रसंघको ८१औं महासभामा सहभागी हुन नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गर्दै आज त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट १९ः०० बजे कतारको दोहा हुँदै अमेरिकाको न्युयोर्कतर्फ प्रस्थान गरेका छन् । उनलाई कतारको दोहास्थित हमाद अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा कतारका लागि नेपालका कार्यवाहक राजदूत र वरिष्ठ अधिकारीहरूले स्वागत गरेका छन् । प्रधानमन्त्री दोहाबाट असोज ७ गते (२३ सेप्टेम्बर) बुधबार न्युयोर्कतर्फ प्रस्थान गर्नेछन् । उनलाई न्युयोर्कस्थित जोन एफ केनेडी अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घका लागि नेपालका स्थायी प्रतिनिधि, अमेरिकाका लागि नेपालका कार्यवाहक राजदूतलगायतका अधिकारीहरूले स्वागत गर्नेछन् । सोही दिन प्रधानमन्त्री शाह संयुक्त राष्ट्रसङ्घका लागि नेपालको स्थायी नियोगमा पुग्नेछन् । त्यहाँ उनलाई भ्रमणका विषयमा परराष्ट्र सचिव, संयुक्त राष्ट्रसंघका लागि नेपालका स्थायी प्रतिनिधि, अमेरिकाका लागि नेपालका कार्यवाहक राजदूत र न्यूयोर्कस्थित नेपालका महावाणिज्यदूतले क्रमशः ब्रिफिङ गर्नेछन् । त्यसलगत्तै प्रधानमन्त्री शाह उनको सम्मानमा नेपालका लागि स्थायी प्रतिनिधिहरुले आयोजना गर्ने समारोहमा सरिक हुने कार्यक्रम छ । असोज ८ गते (२४ सेप्टेम्बर) प्रधानमन्त्री र संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसबीच भेटवार्ता हुनेछ । त्यसलगत्तै प्रधानमन्त्रीले संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभालाई नेपालको तर्फबाट सम्बोधन गर्नेछन् । प्रधानमन्त्री असोज ९ गते (२५ सेप्टेम्बर) न्युयोर्कबाट दोहा प्रस्थान हुनेछन् । प्रधानमन्त्रीलाई दोहास्थित हमाद अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा कतारका लागि नेपालका कार्यवाहक राजदूत र वरिष्ठ अधिकारीहरूले स्वागत तथा बिदाई गर्नेछन् । प्रधानमन्त्री यही असोज १० गते (२६ सेप्टेम्बर) काठमाडौंस्थित त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा आइपुग्र्ने तालिका छन् ।
प्रधानमन्त्री बालेनलाई उनकै कार्यकक्षबाट कार्यवाहक प्रधानमन्त्री डा. वाग्लेले गरे बिदाइ
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहलाई उनकै कार्यकक्षबाटै कार्यवाहक प्रधानमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले बिदाइ गरेका छन् । संयुक्त राष्ट्रसंघको ८१ औं महासभामा भाग लिन मङ्गलबार अमेरिका प्रस्थान गर्नुअघि प्रधानमन्त्री शाहलाई कार्यवाहक प्रधानमन्त्री वाग्लेले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयस्थित प्रधानमन्त्रीको कार्यकक्षबाट बिदाइ गरेका हुन् । सो क्रममा यात्राका क्रममा अध्ययनका लागि कार्यवाहक प्रधानमन्त्री एवम् अर्थमन्त्री वाग्लेले पल केनेडीले लेखेको ’द राइज एन्ड फल अफ ग्रेट पावर्स’ पुस्तक हस्तान्तरण गरेका थिए । आजै साँझ ७ः१२ बजेको उडानमार्फत प्रधानमन्त्री शाह अमेरिकातर्फ प्रस्थान गरेका छन् । उनले असोज ८ गते संयुक्त राष्ट्रसंघको ८१ औं महासभालाई सम्बोधन गर्नेछन् । उनी असोज १० गते नेपाल फर्किने कार्यतालिका छ । कार्यवाहक प्रधानमन्त्री, रक्षा र परराष्ट्र मन्त्रालयको कार्यभार अर्थमन्त्री डा.स्वर्णिम वाग्लेलाई कार्यवाहक प्रधानमन्त्री, रक्षा र परराष्ट्र मन्त्रालयको कार्यभार अर्थमन्त्री डा.स्वर्णिम वाग्लेले सम्हालेका छन् । संयुक्त राष्ट्रसंघको ८१औं महासभामा भाग लिन प्रधानमन्त्री एवं रक्षामन्त्री बालेन्द्र शाह अमेरिका प्रस्थान गर्नुअघि उहाँको सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले कार्यवाहक प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी अर्थमन्त्री डा.स्वर्णिम वाग्लेलाई तोकेका छन् । साथै, प्रधानमन्त्रीले सम्हाल्दै आएका रक्षा मन्त्रालयको कार्यभार पनि स्वतः अर्थमन्त्रीलाई नै सरेको छ । संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा भाग लिन सोमबार अमेरिका प्रस्थान गरेका परराष्ट्र मन्त्री शिशिर खनालको कार्यभार पनि अर्थमन्त्रीलाई नै तोकिएको छ । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले खनालको अनुपस्थितिमा सो मन्त्रालयको कार्यभार सोमबार अर्थमन्त्रीलाई नै तोकेका थिए ।
प्रधानमन्त्री राहत कोषमा नेपाल बैंकका कर्मचारीले दिए ८४ लाख
काठमाडौं । बाढीबाट प्रभावित नागरिकको राहत, उद्धार तथा पुनःस्थापनाका लागि नेपाल बैंक लिमिटेडका कर्मचारीले ८४ लाख रुपैयाँ सहयोग गरेका छन् । बैंकमा कार्यरत सम्पूर्ण कर्मचारीको तलब तथा पारिश्रमिकबाट योगदानस्वरूप संकलन गरिएको ८४ लाख २० हजार ८ सय ९३ रुपैयाँ प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा जम्मा गरिएको बैंकले जनाएको छ । उक्त रकम मंगलबार (आज) कोषमा जम्मा गरिएको हो । नेपाल बैंकले यसअघि पनि आफ्नो संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वअन्तर्गत भदौ ११ गते प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा ३ करोड १ लाख रुपैयाँ सहयोग गरेको थियो । यससँगै नेपाल बैंकको तर्फबाट बाढी प्रभावित नागरिकको राहत तथा पुनःस्थापनाका लागि गरिएको सहयोग थप ३ करोड ८५ लाख २० हजार ८ सय ९३ रुपैयाँ पुगेको छ ।
युनिग्लोब एमयुएनमा कूटनीति, संसददेखि मानवअधिकारसम्मको बहस
काठमाडौं । युनिग्लोब इन्टरनेशनल मोडल युनाइटेड नेसन्स (एमयुएन) २०२६ को छैटौं संस्करण सम्पन्न भएको छ । तीन दिनसम्म सञ्चालन भएको कार्यक्रममा काठमाडौं उपत्यकाका विभिन्न विद्यालयका साथै भारत र बंगलादेशका ५ सय ५० भन्दा बढी विद्यार्थी प्रतिनिधि सहभागी भएका थिए । कार्यक्रममा सहभागी विद्यार्थीलाई १५ वटा विभिन्न समूहमा विभाजन गरी कूटनीति, बहस, सहकार्य तथा विश्वव्यापी रूपमा देखिएका समसामयिक विषयमा छलफल गराइएको थियो । कक्षा ९ देखि स्नातक तहसम्मका विद्यार्थी कार्यक्रममा सहभागी भएका थिए । विद्यालयका अनुसार पढाइसँगै विद्यार्थीलाई देशमा भइरहेका राजनीतिक गतिविधि, विभिन्न मुलुकबीचको कूटनीतिक सम्बन्ध, विश्वव्यापी रूपमा बढिरहेको लागुऔषध दुव्र्यसन, महिलामाथि हुने हिंसा, जलवायु परिवर्तन, मानवअधिकारलगायतका विषयमा जानकारी गराउने उद्देश्यले हरेक वर्ष यस्तो कार्यक्रम आयोजना हुँदै आएको छ । प्रत्येक समूहमा करिब २० देखि २२ जना विद्यार्थी सहभागी भएर सम्बन्धित विषयमा छलफल गरेका थिए । विद्यालयमा यसअघि नै यस्ता विषयबारे अध्ययन गरे पनि फरक–फरक विद्यालय तथा विदेशी विद्यार्थीहरूसँग एउटै समूहमा बसेर छलफल गर्न पाउँदा थप ज्ञान र अनुभव हासिल भएको सहभागी विद्यार्थीहरूले बताएका छन् । मानवअधिकार र शरणार्थीको अधिकारमाथि बहस कार्यक्रमका विभिन्न समितिमा विश्वभर भइरहेका मानवअधिकार उल्लंघनका घटना तथा शरणार्थीको अधिकारका विषयमा समेत छलफल भएको थियो । अधिकार उल्लंघनमा परेका व्यक्तिलाई कसरी सहयोग गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा विद्यार्थीहरूले आ-आफ्ना धारणा राखेका थिए । एक सहभागीका अनुसार विद्यालयमा मानवअधिकारका विषय पढ्दै आए पनि विभिन्न पृष्ठभूमिका विद्यार्थीहरूसँग प्रत्यक्ष छलफल गर्दा विषयलाई फरक दृष्टिकोणबाट बुझ्ने अवसर मिलेको थियो । संसद्को असाधारण शक्ति र ‘हेट स्पिच’बारे छलफल अर्को समितिमा संसद्को अधिवेशनका क्रममा राज्यले प्रयोग गर्ने असाधारण शक्ति तथा अनलाइन माध्यम र सामाजिक सञ्जालमा बढिरहेको ‘हेट स्पिच’ र गालीगलौज नियन्त्रणका उपायबारे छलफल भएको थियो । छलफलका क्रममा सामाजिक सञ्जाल वा सार्वजनिक रूपमा कसैबारे धारणा व्यक्त गर्नुअघि तथ्य र प्रमाणको पुष्टि गर्नुपर्ने निष्कर्षमा पुगेको सहभागीहरूले बताएका छन् । संविधान संशोधन र कानुनजस्ता संवेदनशील विषयमा तथ्य नबुझी अनावश्यक धारणा बनाउनु वा प्रस्तुत गर्नु उचित नहुने विषयमा पनि गहन छलफल भएको उनीहरूको भनाइ छ । एक सहभागीले भने, ‘यस समितिमा बसेर मैले आफूले बोल्ने कुरा तथ्यमा आधारित छ कि छैन र कानुनको दायराभित्र छ कि छैन भन्ने बुझेर मात्रै धारणा बनाउनुपर्छ भन्ने कुरा राम्रोसँग सिकें ।’ लागुऔषध उत्पादनदेखि अन्तर्राष्ट्रिय ओसारपसारसम्म अर्को समितिमा लागुऔषधको प्रयोग र त्यसका कारण बढिरहेको अपराधबारे छलफल गरिएको थियो । अफगानिस्तानमा उत्पादन हुने लागुऔषध तथा त्यसको विभिन्न मुलुकमा हुने ओसारपसार रोक्ने उपायबारे विद्यार्थीहरूले बहस गरेका थिए । लागुऔषधको प्रयोगका कारण विश्वभर बढिरहेको अपराध, हत्या तथा हिंसा नियन्त्रण गर्न अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा गर्नुपर्ने सहकार्य र रणनीतिबारे पनि छलफल भएको सहभागीहरूले बताएका छन् । विद्यार्थीको आत्मविश्वास र आलोचनात्मक सोच विकास गर्ने उद्देश्य युनिग्लोबका अनुसार कार्यक्रमले विद्यार्थीको आत्मविश्वास, आलोचनात्मक सोच र विश्व घटनाक्रमलाई विश्लेषण गर्ने क्षमताको विकासमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्दै आएको छ । विद्यार्थीहरूले संयुक्त राष्ट्रसंघअन्तर्गतका विभिन्न समितिको अभ्यास गर्दै विश्वमा भइरहेका राजनीतिक, सामाजिक तथा अन्तर्राष्ट्रिय घटनाक्रमबारे अध्ययन, विश्लेषण र बहस गरेका थिए । विद्यालयले यस्ता गतिविधिबाट विद्यार्थीमा आफूले प्रस्तुत गर्ने विचारलाई तथ्य र प्रमाणका आधारमा परीक्षण गर्ने, प्रश्न गर्ने तथा आलोचनात्मक रूपमा सोच्ने क्षमताको विकास हुने विश्वास लिएको जनाएको छ । कार्यक्रममा सहभागी विद्यार्थीहरूले कक्षाकोठामा मात्र पढेरभन्दा फरक विद्यालय र देशका विद्यार्थीहरूसँग प्रत्यक्ष छलफल गर्दा विषयवस्तुलाई अझ गहिराइमा बुझ्न सहयोग पुगेको बताएका छन् । युनिग्लोब इन्टरनेशनल एमयुएनलाई विद्यार्थीलाई कूटनीति, नेतृत्व, सार्वजनिक वक्तृत्व, सहकार्य र विश्वव्यापी मुद्दाको अध्ययन तथा विश्लेषणमा अभ्यास गराउने शैक्षिक मञ्चका रूपमा आयोजना गर्दै आएको आयोजकको भनाइ छ ।
जेनजी आन्दोलनमा क्रममा कारागारबाट भागेका पुरी पक्राउ
काठमाडौं । जबरजस्ती करणी मुद्दामा १८ वर्ष कैद सजाय ठहर भई कैद भुक्तानका क्रममा कारागारबाट फरार भएका एक कैदी पक्राउ परेका छन् । सिन्धुपाल्चोकको पाँचपोखरी थाङ्पाल गाउँपालिका–७ का २६ वर्षीय आर्यन पुरीलाई प्रहरीले काभ्रेबाट पक्राउ गरेको हो । जबरजस्ती करणी मुद्दामा १८ वर्ष कैद सजाय ठहर भएपछि पुरीले २०८२ वैशाख २४ गतेदेखि ललितपुरस्थित कारागार कार्यालय नख्खुमा कैद भुक्तान गरिरहेका थिए । तर, २०८२ भदौ २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनका क्रममा उनी कारागारबाट फरार भएका थिए । फरार हुँदा पुरीले १७ वर्ष ७ महिना कैद भुक्तान गर्न बाँकी रहेको प्रहरीले जनाएको छ । कारागारबाट फरार भएपछि उनी काभ्रेमा लुकीछिपी बसिरहेको भन्ने सूचनाका आधारमा प्रहरी टोली परिचालन गरिएको थियो । सोही क्रममा उनलाई २०८३ असोज ६ गते काभ्रेको मण्डनदेउपुर नगरपालिका–८ कुन्ताबेँसीबाट पक्राउ गरिएको हो । पक्राउ परेका पुरीलाई आवश्यक कारबाहीका लागि पुनः कारागार कार्यालय नख्खुमा बुझाइएको छ ।
