स्वास्थ्यमन्त्री मेहता र विश्व बैंकका निर्देशक सिस्लेनबिच भेट
काठमाडौं । स्वास्थ्य, जनसङ्ख्या तथा खानेपानी मन्त्री निशा मेहता र विश्व बैङ्कका निर्देशक डेभिड सिस्लेनबिच शिष्टाचार भेटवार्ता सम्पन्न भएको छ । आज (बुधबार) मन्त्रालयमा भएको भेटका क्रममा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमको सुदृढीकरण, डिजिटल प्रविधिको उच्चतम प्रयोग तथा दक्ष स्वास्थ्य जनशक्ति व्यवस्थापनलाई प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाउने विषयमा छलफल भएको छ । विश्व बैंकले नेपालको स्वास्थ्य रणनीतिक योजना, स्वास्थ्य वित्त रणनीति तथा गुणस्तरीय स्वास्थ्य प्रणाली निर्माणमा पुर्याएको वित्तीय तथा प्राविधिक सहयोगप्रति मन्त्री मेहताले धन्यवाद व्यक्त गरिन् । भेटका क्रममा विश्व बैङ्कका निर्देशक सिस्लेनले मन्त्री मेहतालाई बधाई ज्ञापन गर्दै सरकारको १००(बुँदे मार्गचित्र तथा प्राथमिकताका क्षेत्रमा सहकार्य गर्न इच्छुक रहेको प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । छलफलका क्रममा स्वास्थ्य पूर्वाधारलाई जलवायु तथा विपद् प्रतिरोधी बनाउने, अस्पतालहरूमा खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छताको अवस्थामा सुधार ल्याउने लगायतमा सहकार्यलाई अझ प्रभावकारी बनाउने विषयमा पनि छलफल भएको छ ।
जल तथा मौसम विज्ञान विभागको सेवा स्तरोन्नति गरिन्छ: मन्त्री श्रेष्ठ
काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले मौसम पूर्वानुमान, बाढी पूर्वानुमान तथा जलवायु विश्लेषणजस्ता सेवाको स्तरोन्नति गरिने बताएका छन् । उनले आज (बुधबार( जल तथा मौसम विज्ञान विभागको स्थलगत अनुगमन गरेका थिए। सो क्रममा मन्त्री श्रेष्ठले विभागको वस्तुस्थितिका बारेमा अवलोकन पनि गरेका थिए । उनलाई विभागकी महानिर्देशक डा. अर्चना श्रेष्ठले विभागको कामहरूबारे जानकारी गराएकी थिइन्। उनले विभागको पछिल्लो पूर्वानुमान प्रभावकारी भएको र अझै प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका थिए।
राष्ट्रपतिबाट अध्यादेश जारी भएसँगै १२ कर्मचारी संगठनको अस्तित्व सकियो
काठमाडौं । सरकारले निजामती सेवा र स्वास्थ्य सेवाका राष्ट्रियस्तरका १२ वटा ट्रेड युनियनको दर्ता खारेज गरेको छ । श्रम तथा व्यवसायजन्य सुरक्षा विभागले आज (बुधबार) नेपाल निजामती सेवा ऐन, २०७४ अनुसारका ८ र नेपाल स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३ अन्तर्गतका ४ वटा ट्रेड युनियनको दर्ता खारेज गरेको हो । निजामती अन्तर्गतका नेपाल निजामती कर्मचारी सङ्गठन, नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन, नेपाल राष्ट्रिय निजामती कर्मचारी सङ्गठन, नेपाल मधेसी निजामती कर्मचारी मञ्च, नेपाल स्वास्थ्यकर्मी सङ्घ, मधेसी स्वास्थ्यकर्मी फोरम नेपाल, एकीकृत सरकारी कर्मचारी सङ्गठन नेपाल र स्वतन्त्र राष्ट्रसेवक कर्मचारी सङ्गठन नेपालको दर्ता खारेज भएको छ । यस्तै, स्वास्थ्य सेवाअन्तर्गतका नेपाल स्वास्थ्यकर्मी युनियन, स्वास्थ्यकर्मी युनियन नेपाल, राष्ट्रिय स्वास्थ्यकर्मी सङ्घ र राष्ट्रिय प्रगतिशील स्वास्थ्यकर्मी सङ्गठनको पनि दर्ता खारेज गरिएको विभागका प्रवक्ता मणिनाथ गोपले जनाएको छ । निजामती सेवा ऐन, २०४९ (दोस्रो संशोधन, २०६४) तथा नेपाल स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३ (चौथो संशोधन २०७०) अन्तर्गत ती ट्रेड युनियन विभागमा दर्ता भएका थिए । वर्तमान सरकारले केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश, २०८३ मार्फत सार्वजनिक सेवामा रहेका ट्रेड युनियनसम्बन्धी व्यवस्था हटाएको थियो । सो अध्यादेश राष्ट्रपतिबाट जारी भएसँगै ती सेवाका राष्ट्रियस्तरका ट्रेड युनियन निष्कृय भएका थिए ।
अर्थमन्त्री वाग्लेको पहलमा चार विद्यालयमा डिजिटल बोर्ड
काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेको पहलमा तनहुँको आँबुखैरेनी गाउँपालिकाका चार विद्यालयलाई ‘स्मार्ट बोर्ड’ सहयोग गरिएको छ । उनको पहलमा वल्र्डलिङ्क कम्युनिकेशन लिमिटेडले चार थान स्मार्ट बोर्ड सहयोग गरेको हो । उक्त सामग्री राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी तनहुँका सभापति विश्व बास्तोलाले आज गाउँपालिकाका शिक्षा अधिकृत निर्मला कुँवरलाई हस्तान्तरण गरे । स्मार्ट बोर्डले विद्यालयमा डिजिटल शिक्षा प्रणाली विस्तार गर्न सहयोग पुग्ने शिक्षा अधिकृत कृँवरले बताए । स्थानीय तहमा प्रविधिमैत्री शिक्षा प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्यसहित उक्त सहयोग गरिएको रास्वपा सभापति बास्तोलाले जानकारी दिए ।
इप्पानमा पनि सुरु भयो चुनावी सरगर्मी, वरिष्ठ उपाध्यक्षमै ६ जनाको दाबेदारी
काठमाडौं । निजी क्षेत्रका ऊर्जा उत्पादकहरूको छाता संस्था स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान) मा पनि चुनावी रौनक बढेको छ । विशेषगरी आगामी कार्यकालका लागि वरिष्ठ उपाध्यक्ष पदमा आधा दर्जन आकांक्षीहरू देखिएपछि चुनावी प्रतिस्पर्धा थप रोचक हुने देखिएको छ । स्रोतका अनुसार वरिष्ठ उपाध्यक्ष पदका लागि वर्तमान उपाध्यक्षहरू भरत खत्री, उत्तम भ्लोन र आनन्द चौधरीसहित महासचिव बलराम खतिवडा, उपमहासचिव प्रकाश दुलाल र सचिव हिम पाठक मैदानमा उत्रिएको छन् । वरिष्ठ उपाध्यक्ष पदमा आकांक्षीहरूको संख्या धेरै भएपछि नेतृत्वले सहमतिको प्रयास गरिरहेको छ । ‘हामीले साथीहरू मिलेर जाऔं, सरसम्मत नेतृत्व चयन गरौं भनेर छलफल त गरिरहेका छौं, तर कसैले पनि नछोड्ने अवस्था आए चुनावी मैदानमै जानुपर्ने हुन्छ,’ स्रोतले विकासन्युजसँग भने । इप्पानमा करिब ५ देखि ६ सय सदस्यहरू रहेकाले सकेसम्म विवादरहित ढंगले नेतृत्व छान्न प्रयास भइरहेको उनले बताए । विधानको प्रावधान र स्वतः अध्यक्षको बहस इप्पानको वर्तमान विधानअनुसार वरिष्ठ उपाध्यक्ष निर्वाचित भएको व्यक्ति अर्को कार्यकालमा स्वतः अध्यक्ष हुने व्यवस्था छ । यद्यपि नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको सिको गर्दै इप्पानले पनि यो प्रावधान हटाउन विधान संशोधनको निर्णय कार्यसमितिबाट गरिसकेको छ । तर, उक्त संशोधित विधान जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट प्रमाणीकरण भइनसकेकाले यसपटकको निर्वाचनमा पुरानै व्यवस्था (वरिष्ठ उपाध्यक्ष स्वतः अध्यक्ष हुने) लागू हुने स्रोतले बतायो । ‘जुन दिन जिल्ला प्रशासनको छाप लाग्छ, त्यसपछि मात्र नयाँ व्यवस्था लागू हुन्छ । त्यसैले अहिलेको निर्वाचनमा वरिष्ठ उपाध्यक्ष नै भोलिको अध्यक्षको स्वाभाविक दाबेदार हो,’ स्रोतले थप्यो । इप्पानको आगामी ३ वर्षको कार्यकाललाई ऐतिहासिक र चुनौतीपूर्ण दुवै मानिएको छ । देशमा करिब दुई तिहाइ नजिकको बलियो सरकार रहेको समयमा नीतिगत पैरवी गर्नु इप्पानको मुख्य एजेन्डा हुने देखिन्छ । स्रोत भन्छ, ‘विसं. २०४९ सालपछि पहिलोपटक नयाँ विद्युत् ऐन आउने तयारीमा छ । यो ऐनले आगामी ५० वर्षसम्मको ऊर्जा क्षेत्रको भविष्य निर्धारण गर्नेछ । यस्तो महत्त्वपूर्ण समयमा आउने नेतृत्वका लागि यो कार्यकाल निकै चुनौतीपूर्ण र विशेष महत्त्वको हुनेछ ।’ निर्वाचनको मिति नजिकिँदै गर्दा प्यानल बनाउने र लबिङ गर्ने क्रम तीव्र भएको छ ।
कानुनी रूपमै भोगाधिकार सकिएको भन्दै सरकारी जग्गा र संरचना खाली गर्न निर्देशन
काठमाडौं । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले भोगाधिकारमा लिइएका सरकारी जग्गा र त्यसमा बनेका संरचनाहरू तत्काल खाली गर्न सम्बन्धित व्यक्ति, संस्था तथा निकायहरूलाई निर्देशन दिएको छ । सरकारी जग्गा दर्ता, उपयोग तथा लिजमा उपलब्ध गराउने सम्बन्धी कार्यनीति, २०७९ (दोस्रो संशोधनसहित) को दफा २१ (२) बमोजिम साविकमा भोगाधिकार पाएका पक्षहरूलाई उक्त जग्गा लिजमा परिणत गर्न ६ महिनाको समय दिइएको भए तापनि धेरैले अझैसम्म प्रक्रिया पूरा नगरेको मन्त्रालयको ठहर छ । यसअघि तत्कालीन भूमि सुधार तथा व्यवस्थापन विभागले २०७३ जेठ ३१ र २०७४ वैशाख २१ मा सूचना प्रकाशित गरी लिजमा आउन आह्वान गरे पनि तोकिएको म्यादभित्र निवेदन नदिनेहरूको भोगाधिकार कानुनतः स्वतः समाप्त भइसकेको मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयले त्यस्ता जग्गाको सम्झौता बमोजिम तिर्न बाँकी रकम सरकारी कोषमा दाखिला गर्न र जग्गासहित त्यहाँ निर्मित भौतिक संरचनाहरू समेत यथाशीघ्र खाली गरी सरकारलाई हस्तान्तरण गर्न निर्देशन दिएको हो ।
सिधै विश्वविद्यालयलाई पैसा तिर्नुहोस्—ठगी भए कन्सल्टेन्सी जिम्मेवार: सन्तोष खनाल
नेपालबाट विभिन्न देशमा अध्ययनका लागि जाने विद्यार्थीहरू नेपाली कन्सल्टेन्सीबाटै ठगिने गरेको विषय अब नयाँ रहेन । चाहिनेभन्दा बढी शुल्क लिनेगरेको गुनासो पनि बेलाबेला आइरहन्छन् । पछिल्लो समय दक्षिण कोरिया अध्ययनका लागि जाने प्रक्रियामा कन्सल्टेन्सी शुल्क, एजेन्ट चार्जका नाममा अनावश्यक रकम लिइरहेको गुनासो आइरहेको छ । यही विषयमा आधारित भई हामीले नेपाल शैक्षिक परामर्श सेवा संघ (नेस्का) का अध्यक्ष सन्तोष खनालसँग कुरा गरेका छौं ।
कांग्रेस प्रतिष्ठानको उपप्रमुखमा मधु आचार्य चयन, वैशाख २६ देखि प्रदेश स्तरीय भेला
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय नीति, अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठानले प्रतिष्ठानको रिक्त उपप्रमुख पदमा मधु आचार्यलाई चयन गरेको छ । प्रतिष्ठान प्रमुख विश्वप्रकाश शर्माले गरेको प्रस्तावलाई मंगलबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा सम्पन्न भएको बैठकले सर्वसम्मतिमा अनुमोदन गरेको हो । बैठकले प्रतिष्ठानको साङ्गठनिक जिम्मेवारी बाँडफाँट र आगामी कार्यक्रमको कार्यतालिका तय गरेको छ । सभापति गगनकुमार थापाले सदस्यहरूलाई बधाई दिँदै प्रतिष्ठानको वैधानिकता, काम, कर्तव्य र अधिकारबारे स्पष्ट पारेका थिए । यसैगरी, बैठकले आगामी वैशाख र जेठ महिनामा सातै प्रदेशमा ‘प्रदेश र स्थानीय तह केन्द्रित प्रदेश स्तरीय भेला’ को आयोजना गर्ने निर्णय गरेको छ । जसअनुसार सुदूरपश्चिमको धनगढीमा वैशाख २६ र २७ गते, कर्णालीको लेकबेसीमा २८ र २९ गते, गण्डकीको पाेखरामा वैशाख ३१ र जेठ १ गते, बागमतीकाे धुलिखेलमा जेठ ४ र ५ गते, मधेशको बर्दिबासमा जेठ ६ र ७ गते, कोशीकाे लाेकीमा जेठ ८ र ९ गते र लुम्बिनीकाे तिलाेत्तमामा जेठ १४ र १५ गते प्रशिक्षण कार्यक्रम हुनेछन् ।
