काठमाडौं । नापी विभागमा एकैपटक गरिएको ८५७ कर्मचारीको सरुवा एक महिनामै उल्टिएको छ। कर्मचारी सरुवामा मनपरी र पहुँचवालालाई अनुकूल हुने गरी निर्णय गरिएको भन्दै व्यापक असन्तुष्टि र उजुरी परेपछि भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले विभागको निर्णय नै बदर गरिदिएको हो।
मन्त्री प्रतिभा रावलले कात्तिक १८ गते मन्त्रीस्तरीय निर्णय गर्दै असोज २३ गते नापी विभागले गरेको सामूहिक सरुवा बदर गरेकी हुन्। असोज २४ गते सार्वजनिक गरिएको सरुवा सूचीमा १०३ जना नापी अधिकृत, ४९८ जना सर्भेक्षक र २५६ जना अमिन गरी ८५७ कर्मचारी समेटिएका थिए।
विभागको यो निर्णय सामान्य सरुवा विवादमा सीमित रहेन। सरुवामा दुर्गम क्षेत्रमा लामो समय काम गरेका कर्मचारीलाई बेवास्ता गरिएको, सुगम र आकर्षक कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारीलाई पुनः त्यस्तै स्थानमा व्यवस्थापन गरिएको तथा व्यक्तिगत पहुँचका आधारमा सरुवा गरिएको भन्दै कर्मचारी तहबाटै विरोध सुरु भएकाे थियाे।
विवाद बढेपछि मन्त्रालयले हस्तक्षेप गर्दै सरुवासम्बन्धी गुनासो संकलन गर्न विभागलाई निर्देशन दियो। त्यसपछि असोज २६ गते विभागले सात दिनको समय दिएर कर्मचारीसँग उजुरी मागेकाे थियाे। उक्त अवधिमा २०० भन्दा बढी कर्मचारीले सरुवा पुनरावलोकनको माग गर्दै निवेदन दिए। कर्मचारीको असन्तुष्टि र उजुरीको चाप बढ्दै गएपछि अन्ततः मन्त्रालयले ८५७ जनाकै सरुवा बदर गर्ने निर्णय गरेकाे छ ।
यस प्रकरणले नापी विभागको सरुवा प्रणालीमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। नियमित प्रशासनिक प्रक्रियाबाट हुनुपर्ने कर्मचारी सरुवा नै विवादित बनेपछि मन्त्रालयले विभागको निर्णय उल्ट्याउनुपर्ने अवस्था आएको हो।
विवाद चर्किएपछि मन्त्रालयले तत्कालीन महानिर्देशक प्रकाश जोशीलाई मन्त्रालयको अतिरिक्त समूहमा तानेको थियो। त्यसपछि उपमहानिर्देशक करुणा केसीलाई विभागको नेतृत्व दिइएको थियो।
विवादपछि विभागले नै बदल्यो सरुवा प्रणाली
८५७ कर्मचारीको सरुवा बदर भएको घटना पछि विभागले कर्मचारी सरुवासम्बन्धी नयाँ मापदण्ड जारी गरेको छ। पुरानै शैलीमा हुने सरुवाले विवाद र असन्तुष्टि बढाएको निष्कर्षसहित विभागले चक्रीय प्रणालीमा आधारित नयाँ व्यवस्था ल्याएको हो।
निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा १८ तथा निजामती सेवा नियमावली, २०५० को नियम ३६ लाई आधार बनाएर जारी गरिएको नयाँ मापदण्डले कर्मचारीको सरुवालाई पहुँच र व्यक्तिगत प्रभावभन्दा सेवा अवधि, भौगोलिक अवस्था तथा कार्यालयको आवश्यकतामा आधारित बनाउने लक्ष्य राखेको छ।
नयाँ व्यवस्थाअनुसार काठमाडौं उपत्यकाका कार्यालयमा दुई वर्ष सेवा गरेका कर्मचारीलाई सामान्यतया उपत्यकाबाहिर सरुवा गरिनेछ। उपत्यकाबाहिर कम्तीमा चार वर्ष सेवा नगरी पुनः उपत्यकामा सरुवा हुन नपाउने व्यवस्था गरिएको छ। एउटै कार्यालयमा पटकपटक दोहोरिएर बस्ने प्रवृत्ति रोक्न पनि निश्चित अवधिसम्म पुनः सोही कार्यालयमा सरुवा नगर्ने प्रावधान राखिएको छ।
दुर्गम क्षेत्रमा लामो समय सेवा गरेका कर्मचारीलाई सुगम क्षेत्रमा सरुवा गर्दा प्राथमिकता दिने, कार्यालयको कार्यबोझ र सेवाग्राहीको चापअनुसार कर्मचारी व्यवस्थापन गर्ने तथा कर्मचारीको ज्येष्ठता, योग्यता, अनुभव र पारिवारिक अवस्थालाई समेत आधार बनाउने व्यवस्था गरिएको छ।
त्यस्तै, सरुवाको निर्णय र त्यसको आधार सार्वजनिक गर्ने तथा निर्णयमा त्रुटि भए गुनासो सुनुवाइ गर्ने प्रावधान पनि मापदण्डमा समेटिएको छ।
