मौद्रिक नीति असार २१ पछि मात्र आउने
काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति असारको तेस्रो सातामा मात्र आउने भएको छ । स्थानीय तहको बजेट धमाधम आइरहेको र सोही बजेटको पनि अध्ययन गर्नुपर्ने भएकाले तेस्रो साता धकेलिएको हो । मौद्रिक नीतिको तयारी काम भइरहेको नेपाल राष्ट्र बैंक अनुसन्धान विभागका कार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापाले बताए । उनले विभिन्न चरणमा छलफल भइरहेको जानकारी दिए । सरकारले लिएको ८ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य र मुद्रस्फिती साढे ६ प्रतिशत राख्ने गरी मौद्रिक नीतिका नीति तथा कार्यक्रम आउने छन् ।
जनता बैंकको नयाँ शाखा जाजरकोटमा, थप ६ शाखारहित बैकिङ्ग सेवा संचालनमा
काठमाडौं । जनता बैंक नेपाल लिमिटेडले एकैसाथ थप एक नयाँ शाखा र ६ वटा शाखारहित बैकिङ्ग सेवा संचालनमा ल्याएको छ । बैंकले जाजरकोटको थलहमा नयाँ शाखा खोलि कारोबार शुरु गरेको छ । त्यसैगरी, बैंकले बाँकेको बानियभार, कैलालीको चिसापानी र स्याउलेबजार तथाकञ्चनपुरको जिमुवा र चाँदनीबाट शाखा रहित बैंकिङ्ग कारोवार शरु गरिसकेको छ । त्यस्तै, भोलिदेखि दार्चुलाको काँडापारीबाट शाखारहित बैंकिङ्ग कारोवार सुरु हुने बैंकले जनाएको छ । यससहित बैंकले ११९ शाखा, ४७ शाखा रहित बैंकिङ्ग, २ सिमित बैंकिङ्ग ईकाइ, २ एक्सटेन्सन काउन्टर र ६९ एटिएमबाट सेवा प्रदान गरिरहेको छ ।
सेजकाे भाडा दर र उत्पादित बस्तुकाे निर्यात सीमा घटाउने तयारीमा छौं-चण्डिकाप्रसाद भट्ट
१५ वर्षअघि नै सेजको अबधारणा आएपनि हालसम्म किन सेज निर्माण तथा सञ्चालन हुन सकेको छैन । तीन वर्षअघि उद्घाटन गरिएको भैरवा सेज सञ्चालनमा नआउँदै मुलुकभरी ८ भन्दा स्थानमा सेज सञ्चालन ल्याउने तयारी सरकारले गरिरहेको छ । प्रस्तुत छ हालसम्म सेज सञ्चालन आउन नसक्नुको कारण, विगत र अहिलेको सेजमा अवस्था, भावी योजना लगायतको विषयमा केन्द्रीत भई देशविकासका लागि पृथराज थेगिमले विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरण नेपालका कार्यकारी निर्देशक डा.ई चण्डिकाप्रसाद भट्टसँग गरिएको विकास वहसः चण्डिकाप्रसाद भट्ट, कार्यकारी निर्देशक-विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरण नेपाल भैरहवाको सेजको उद्घाटन भएको धेरै भयो ? तर अझै सञ्चालनमा आएको छैन । कहिले सञ्चालन हुन्छ ? भैरवाको सेजको विषयमा लगानीकर्तालाई दुई पटक सेजमा आउन सूचनामार्फत अनुरोध गर्यौ । केही महिनाअघि मात्रै दोस्रो पटक सूचना प्रकाशित गरेका थियौं । त्यसबेला भएको प्लटले नपुगरे आवश्यकताभन्दा १० ओटा बढी प्लट माग भएको थियो । त्यतिहुदाहुदै पनि माग गरेका जति सबैलाई स्थान पुर्याउने उद्देश्यले व्यवस्था मिलाएका छौं । अहिले सेजमा २६ ओटा उद्योग दर्ताको क्रममा रहेका छन् । दुई हप्ताभित्रै ती उद्योगहरु दर्ता भइसक्नेछन् र महिनादिन भित्रमा उद्योगीहरुले साइडमा गएर निर्माण कार्य शुरु गर्नेछन् भने ६ महिनभित्र त्यहाँका उत्पादन देखिन पाइनेछ । आउदो डेढ वर्षभित्र भैरवा सेजभित्र रहेका सबै उद्योगहरु सञ्चानलमा आउनेछन् । पहिले १३ उद्योग सेजमा आएका थिए पछि १३ ओटा थपिएर अहिले २६ ओटा पुगेका छन् । ६९ ओटा प्लट रहेको सबै उद्योगहरुले लिइसकेका छन् । एक उद्योगले एउटादेखि दश ओटा प्लटसम्म लिएको छ । सेजमा दर्ता भएका उद्योग सञ्चालनमा आएनन् भने त्यस्ता उद्योगलाई के हुन्छ ? हाल उद्योग सञ्चालनको लागि निवेदन दिएका उद्योगहरुले दिएको समया अवधिभित्र सञ्चालन नभए तत्काल खारेज गरिनेछ । हामीले कम्तिमा पनि एक महिनाभित्र उद्योग निर्माण गर्न निर्देशन दिएका छौं । निर्देशन नमाने एक पटक अन्तिम मौका दिन्छौं । सो मौका दिए पनि निर्माण नगरे किन खारेज नगर्ने भनेर अन्तिम सूचना दिन्छौ र खारेजीमा जान्छौं । सरकारको अरबौंको जग्गा होल्ड गरेर राख्ने भन्ने हुदैन । सरकारले अरबौं लगानी गरेर विशेष अर्थिक क्षेत्र (सेज) बनाएको हो । यस्तो महत्वपूर्ण ठाउँ खाली रहन सक्दैन । तर खारेजी गर्ने अवस्था नआउला । किनभने हामीले उद्योगी व्यवसायीहरुसँग विस्तृत सल्लाह गरेर साइडमा जाने भएपछि मात्र प्लट उपलब्ध गराएका छौं । सेजमा कस्ता उद्योगहरु बस्दैछन् ? अहिले सेजभित्र जुत्ता चप्पल, पाइप, स्वदेशकै कच्चा पदार्थ प्रयोग गरी डोलामाइट उत्पादन गरी भारत निकासी गर्ने ठूला उद्योगहरुले लगानी गरेका छन् । ती उद्योगहरुले ३/४ करोडदेखि १ अर्बभन्दा बढी लगानी गर्ने भएका छन् । सेजमा आएका उद्योगहरु अधिकांश स्वदेशी छन् भने केहीले मात्रै विदेशी लगानी भित्र्याउने भएका छन् । किन निजी क्षेत्र सेजप्रति आकर्षित हुन सकेन ? भैरहवाको विशेष आर्थिक क्षेत्र निर्माण गरिरहँदा निर्माण सम्पन्नको अबधिमा समेत सेज ऐन तथा नियमावली आएको थिएन । कार्यविधिबाट मात्रै काम अघि बढाएको अवस्था थियो । कार्यविधि मात्रै भएको कारणले लगानीकर्ताहरु आकर्षित हुन नसकेको हो । निजी क्षेत्रको विश्वास हामीले जित्न सकेनौं । ऐन नभएकोले विगतमा सेवा सुविधाको विषयहरु कार्यविधिमार्फत मात्रै दिन सकिएन । बजेट समेत अपर्याप्त थियो । ऐन आइसकेपछि भने परिस्थिति बदलिएको छ । अहिले धेरै लगानीकर्ताहरु विषेश आर्थिक क्षेत्रप्रति आकर्षित र उत्साहित भएका छन् । ऐनमार्फत विभिन्न सेवा सुविधाहरु दिइएको छ । उनीहरुले उत्पादन गरेका बस्तुहरु स्वदेशमा मात्रै नभएर विदेशमा पनि प्रतिस्पर्धी हुन जान्छ । लगानीकर्तालाई विशेष किसिमको आर्थिक सुविधा दिन ऐन ल्याइएको हो । ऐनले निजी क्षेत्रले पनि विशेष अर्थिक क्षेत्र स्थापना, सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्ने भनेर निजी क्षेत्रलाई खुल्ला गरिएको छ । लगानीमैत्री वातावरणको सृजना भएको छ । अब विशेष अर्थिक क्षेत्र धेरै ठाँउमा खुल्नेछ । अब औद्योगिकरण गर्न विशेष आर्थिक क्षेत्रबाहेकका क्षेत्रमा सम्भव कम छ । विशेष अर्थिक क्षेत्रको पहिलो प्राथमिकता भनेको ऐनमार्फत निजी क्षेत्रलाई विभिन्न सेवा सुविधाहरु पुर्याउनु हो । केही समयअघिसम्म सरकार अन्तर्गतको विशेष क्षेत्रले मात्रै काम गरेको अवस्था थियो । अब भने निजी क्षेत्र आफैले विशेष क्षेत्र स्थापना गर्ने हो । लगानी निजी क्षेत्रले गर्छ । अब मुलुकभर ८/१० ठाँउमै सेजको निर्माण हुनेछ । स्वदेशी मात्रै होइन विदेशी लगानीकर्ताहरु पनि आकर्षित भएका छन् । भैरहवामा अहिलेसम्म निर्माण हुन सकेको छैन भने बाँकी स्थानमा कहिले बन्ला ? भैरहवामा ढिलो भएकै हो । अब भैरहवामा जस्तो ढिलो हुदैन । भैरहवा बाहेकको ८ ठाँउमा पनि जग्गाको डीक्लेयर भइसकेको छ । तर जग्गा प्राप्ति भइसकेको छैन । सेजप्रति पछिल्लो समय विश्वभरकै लगानीकर्ताहरुले चासो व्यक्त गरेको अवस्था छ । यसमा निजी क्षेत्रले पनि आर्थिक क्षेत्र निर्माण गर्ने भएकोले भैरहवा मात्रै नभएर सँगसँगै नै मुलुकभरका विभिन्न ठाँउहरुमा विशेष आर्थिक क्षेत्रको निर्माण हुनेछ । अहिले पनि केही कम्पनीहरुले जग्गा मागिसकेको अवस्था छ । विद्युत उत्पादन, इलेक्ट्रीक भेहिकल एसेम्ली लगायत उद्योग सञ्चालन गर्न जग्गा मागिरहेका छन् । उद्योगीहरुले शुरुमै ७५ प्रतिशत निर्यात गर्न नसकिने भन्दै निर्यात सीमा घटाउन माग गरेका छन् । यसलाई सरकारले कसरी लिएको छ ? निजी क्षेत्रले एकै पटक ७५ प्रतिशत निर्यात गर्न सक्दैनौं भनेका छन् । हाललाई घटाएर विस्तारै बढाइयोस् भनेर माग गरेका हुन् । त्यसलाई छलफलको विषय बनाएका छौं । त्यो छलफलकै क्रममा छ । कुनै न कुनै निर्णयमा पुग्छौं । हो निजी क्षेत्रले एकै पटक ७५ प्रतिशत निर्यात गर्न सक्दैनौं भनेका छन् । हाललाई घटाएर विस्तारै बढाइयोस् भनेर माग गरेका हुन् । त्यसलाई छलफलको विषय बनाएका छौं । त्यो छलफलकै क्रममा छ । कुनै न कुनै निर्णयमा पुग्छौं । यस विषयमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा पनि छलफल भइरहेको छ । यस विषयमा केहीनकेही सम्बोधन हुन्छ । सेजबाट नयाँ वस्तु उत्पादन हुने वित्तिकै त्यसको बजार बनिसकेको हुदैन । त्यसको लागि मार्केटीङ गर्नुपर्छ । ब्राण्डिङ लगायतका काम गर्नुपर्छ । नयाँ ब्राण्ड आइसकेपछि चिन्नकै लागि पनि समय लाग्छ । व्यवसायीहरुबाट पनि निवेदन आएको छ । उनीहरुले २०, ३०, ४० प्रतिशत गर्दै निर्यात बढाउदै जाने भनेका छन् । माग जायजै छ । मन्त्रलयमा पठाइसकेका छौं छलफल भइराखेको छ । विगतदेखि उठ्दै आएको भाडा र विद्युत सम्बन्धि समस्याको व्यवस्थापन लागि कस्तो तयारी छ ? सेजलाई आवश्यक पर्ने विद्युतको लागि हप्ता दश दिनभित्रै सबै स्टेशनको टेन्डर प्रक्रियामा जानेछौं । विद्युत प्राधिकरणबाट आउने लाइन निरन्तर आइरहेको छ । प्राधिकरणले समेत सेजलाई पुग्ने विद्युत दिने भन्ने कुरा सार्वजनिक रुपमै आइसकेको छ । अहिले भइरहेको पूर्वाधारबाट पनि विद्युत उपलब्ध हुनेछ । अब हामी लाइन सिधै लगरेर ट्रान्सफरमरमा जोड्छौं र उद्योगीलाई बाँड्छौं । सेजको लागि करिब १४ मेघावाट चाहिन्छ । सो विद्युत २/३ वर्षपछि चाहिने हो । अहिले तत्कालको लागि चाहिने भनेको १/२ मेघावाट मात्रै हो । तुरुन्तै ५ मेघावाटसम्मको विद्युत उपलब्ध गर्न सकिन्छ । केही छेमेकी मुलुकहरुभन्दा भाडामा केही महंगाइ देखिन्छ । अहिले प्रतिस्क्वायर मिटरको प्रतिमहिना २० रुपैयाँ छ । व्यवसायीहरुले ५ देखि १० रुपैयाँसम्म झार्न माग गरिरहेका छन् । उक्त विषयमा पनि छलफल भइरहेको छ । छलफलद्धारा नै अघि बढ्नेछौं । केहीनकेही संवोधन होला । हामीले यो भाडा प्रतिस्क्वार मिटर १५० देखि कटौती गरेर २० रुपैयाँमा झारेका हौं । लागनीकर्ताको लागि त्यति ठूलो समस्या होइन उनीहरुले एउटा प्लटको लागि मासिक ३० हजार रुपैयाँ तिर्नु पर्छ । त्यो लगानीकर्ताको लागि त्यति ठूलो रकम होइन । मेलम्चीको पानी र सेज उस्तै भयो । मेलम्ची पहिला होला कि सेज पहिला ? त्यस्तो हुदैन । सेजको अबधारणा २०५८ सालतिरै आएको हो । यद्यपि विगतमा काम विस्तारै अघि बढेको थियो । शुरुमा सेज एउटा प्रोजेक्टको रुपमा थियो । मन्त्रालय अथवा कुनै निकायले जे–जसरी भन्यो त्यसरी नै काम गर्नु पर्ने अवस्था थियो । त्यसपछि विकास समिति भयो । अहिले प्राधिकरण भएको छ । प्राधिकरण भएपछि एकदम द्रुत गतिमा काम अघि बढेको अवस्था हो । अहिले आफैले कार्यक्रम बनाउने र लागू गर्नेसम्मको जिम्मा पाएका छौं । शक्तिशाली प्राधिकरण बनिसकेको छ । अब गति बढ्छ । अहिले र पहिलेको अवस्थामा धेरै फरक छ । १५ वर्षमा पनि सेज सञ्चालन हुन नसकेको हो । तर अहिले परिस्थिति फरक भइसकेको छ । पछिल्लो सरकारले सबै बुझिसकेको छ । अब औद्योगीकरणबाहेक देशमा आर्थिक समृद्धि सम्भव छैन । त्यसका लागि उद्योगधन्दा खोल्नुुपर्छ । रोजागार सृजना गर्न पनि उद्योगधन्दाको आवश्यक पर्छ । व्यापारघाटा कम गर्न उद्योगधन्दा चाहिन्छ त्यो कुरा सरकारले बुझेको छ । लगानीमैत्री वातावरण सेजमा हुन्छ । लगानी आकर्षण गर्न सेवा सुविधाहरु के–कस्ता छन् ? एकद्वार इकाइबाट सेवा सुविधा प्रदान गरिन्छ । उद्योगदर्ता तथा अनुमति लगायतको लागि अन्य इकाइहरुमा जान पर्दैन । सम्पूर्ण अधिकार पाएका छौं । सेजभित्रको उद्योगमा आयात गरिने कच्चा पदार्थ तथा मेसिनेरी सामाग्रीमा भन्सार लाग्दैन । त्यस्तै उद्योगलाई आयकरमा ५ वर्षसम्म छुट दिइनेछ, थप ५ वर्षको लागि सम्पूर्ण कमाइको ५० प्रतिशत आयकर छुट लगायतका विभिन्न सेवा सुविधाहरु छन् । आगामी योजना के छ ? विदेशी लगायतका ठूला कम्पनीहरुलाई आकर्षित गर्न जरुरी छ । ठूला वहुराष्ट्रिय कम्पनीहरुलार्ई ल्याउन पर्ने हुन्छ । औद्योगिकरणको माध्यमबाट देशको आर्थिक समृद्ध गर्न मल्टिेशनल कम्पनीहरुलाई भित्र्याउनु पर्छ । अहिले परिक्षणको रुपमा, मोडल प्रोजेक्टको रुपमा भैरहवा सेज सञ्चालन हुने हो । अब ठूलठूला सिमरा जस्तो ८५० विद्या जग्गामा उद्योग राख्न विदेशी मल्टीनेशनल कम्पनी ल्याउनु पर्ने हुन्छ । उत्पादन बजारिकरण गर्नु पर्छ । त्यो जरुरी छ । भैरवा सेज सञ्चालन आएपछि नयाँ अभ्यास शुरु हुन्छ । यो कार्यक्रम लगानीकर्तालाई पनि नयाँ हो सरकारको लागि पनि नयाँ हो । सेजको उद्देश्य भनेको ठूलठूला लगानीकर्ता नेपालमा भित्र्याउने, व्यापारघाटा न्यून गर्ने, व्यापारलाई सन्तुलनमा ल्याउने, रोजगार सृजना गर्ने, उत्पादनको खर्चमा कटौति गर्ने लगायत हो । उत्पादनमा कटौती भन्नाले हाम्रो जग्गा मुलुकबाहिरको तुलनामा सस्तो पर्छ । भएका जनशक्ती सस्तोमा पाइन्छ । केही वर्षपछि विद्युत पनि सस्तिदै छ । सरकारले उद्योगहरुलाई विभिन्न आर्थिक सुविधाहरु दिएका छन् । यी विभिन्न सुविधाहरुले उद्योगको उत्पादन लागत घट्छ । मूल्य सस्तो हुन्छ । त्यसले आयात प्रतिस्थापन गर्ने मात्र नभइ अन्तराष्ट्रिय बजारमा समेत सरकारले शुरु गरेको विशेष आर्थिक क्षेत्रबाट उत्पादन हुने बस्तुले सहजै प्रतिस्पर्धा गर्न सक्छन् ।
तातोपानी नाका १ वर्षभित्र खुल्ने छ : प्रधानमन्त्री ओली
काठमाडौं । आगामी एक वर्षभित्र नेपाल–चीन सीमामा रहेको तातोपानी नाका खुल्ने भएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आगामी सन् २०१९ मे सम्म तातोपानी नाका खुल्ने जानकारी दिए । चीन भ्रमणमा भएका सम्झौताको विषयमा संघीय संसदलाई जानकारी दिदै अन्य नाका पनि खुल्ने बताए । यस्तै केरुङ काठमाडौं सडक पनि विस्तार गर्ने सहमति भएको उनले बताए । यस्तै केरुङ काठमाडौं सडक पनि विस्तार गर्ने सहमति भएको उनले बताए । यस्तै मितेरी पुल र रसुवा पुल निर्माणको सम्झौता भएको उनले जानकारी दिए ।
युवा-युवतीलाई लागुऔषधमा फस्न नदिने: गृहमन्त्री
काठमाडौं । गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’ले लागुऔषध अपराधलाई नियन्त्रण गर्न ‘लागुऔषध नियन्त्रण कार्ययोजना, २०७५’ हालै जारी गरेको बताएका छन् । गृहमन्त्रालयले ‘लागुऔषध दुरुपयोग तथा ओसारपसारविरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय दिवस’का अवसरमा आज आयोजना गरेको कार्यक्रममा उनले ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’को अवधारणालाई पूरा गर्न कार्ययोजना सहयोगी हुने बताए । गृहमन्त्री थापाले मुलुक समृद्धको उचाइमा पुर्याउन स्वास्थ्य, सिर्जनशील युवाको खाँचो रहेको भन्दै यस्ता युवा-युवतीलाई लागुऔषधमा फस्न नदिन गृहमन्त्रालयले कार्ययोजनामार्फत काम गरिरहेको उल्लेख गरेका छन् । “देशका भविश्यका कर्णधार मानिने किशोर-किशोरी तथा युवा-युवतीमा देखिएको लागुऔषधको दुव्र्यसनलाई सरकारले गम्भीर समस्याका रुपमा लिएको छ”, उनले भने । विश्वव्यापीरुपमा भइरहेको लागुऔषधसम्बन्धी समस्याबाट नेपाल पनि प्रभावित रहेको भन्दै उनले लागुऔषधको खेती, उत्पादन, ओसारपसार, बिक्री वितरण र सेवनजस्ता कानूनी अपराधलाई रोक्न सबै लाग्नु पर्ने बताएका छन् । लागुऔषध दुर्व्यसनी रोकथाम गर्न नागरिकस्तरबाटै विशेष सचेतना अभियान सञ्चालन गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो । लागुऔषध दुरुपयोग तथा ओसारपसारविरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय दिवस मंगलबार(आज) देशभरि विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइँदैछ । रासस
कृषि विकास बैंकको आईएस अडिटका लागि सम्झौता
काठमाडौं । कृषि विकास बैंक र डिल्लीबजारको रिआनडा बिज सर्भ प्रा.लिबीच आईएस अडिटका लागि सम्झौता भएको छ । उक्त सम्झौतामा कृषि विकास बैंकका तर्फबाट सामान्य सेवा विभागका विभागिय प्रमुख दिर्घबहादुर अर्याल र बिज सर्भको तर्फबाट म्यानेजिङ पार्टनर भक्त रिजालले हस्ताक्षर गरेका छन् । उक्त सम्झौता पश्चात कृषि विकास बैंकको हाल प्रयोगमा रहेको सीबीएस लगायत समग्र सूचना प्रविधिको जांचबुझ हुनेछ । साथै, बैंकको थप सुरक्षाका लागि बैंकले अपनाउनु पर्ने सावधानी र भविष्यमा थप सुरक्षीत एवं गुणस्तरीय सेवा प्रदान गर्नका लागि बैंकले लिनुपर्ने नीतिगत व्यवस्थाको लेखापरिक्षण समेत हुने छ ।
फास्ट ट्रयाकमा भारतीय कम्पनीको किचलोः ३१३ करोडको क्षतिपुर्ति दावी गर्दै उजुरी
काठमाडौं । काठमाडौं–निजगढ फास्ट ट्रयाकमा भारतीय कम्पनी आईएल एण्ड एफएसले ३ अर्ब १३ करोड ६० लाख रूपैया क्षतिपुर्ति मागेको छ । यस अघि फास्ट ट्रयाकको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) बनाएको भारतीय कम्पनीले सो रकम क्षतिपुर्ति माग गर्दै भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा उजुरी दर्ता गरेको हो । भारतीय कम्पनीले फास्ट ट्रयाक निर्माण गर्न दिनुपर्ने र नदिए आफ्नो डीपीआर खरिद गर्नुपर्ने अन्यथा ३ अर्ब १३ करोड ६० लाख क्षतिपुर्ति चाहिने माग गर्दै उजुरी हालेको हो । भारतीय कम्पनीले क्षतिपुर्तिका लागि उजुरी हालेपछि भौतिक मन्त्रालयले वैदेशिक महाशाखा प्रमुख केशबराज शर्माको संयोजकत्वमा ७ सदस्यिय अध्ययन समिति बनाएको थियो । ३ हप्ता अघि गठन गरिएको सो समितिले अध्ययन प्रतिवेदन भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रघुवीर महासेठलाई बुझाईसकेको छ । भारतीय कम्पनीले क्षतिपुर्ति नपाए अदालतमा मुद्धा हाल्ने चेतावनी दिएको मन्त्रालयले उच्च श्रोतले बतायो । ‘भारतीय कम्पनीले क्षतिपुर्ति माग्दै उजुरी हालेपछि अध्ययन समिति गठन भएर पनि प्रतिवेदन बुझाईसकिएको छ, क्षतिपुर्ति नपाए अदालत जाने धम्की भारतीय कम्पनीले दिएको छ’, भौतिक मन्त्रालय उच्च श्रोतले भन्यो । आईएल एण्ड एफएसले तयार पारेको डीपीआर अनुसार फास्ट ट्रयाकको लागत १ खर्ब १२ अर्ब रुपैंयाँ थियो । भारतीय कम्पनीलाई निर्माण गर्न दिने पुर्ववत सरकारको तयारीलाई उल्टाएर तत्कालिन सरकारले २०७४ साल बैशाख २१ गते फास्ट ट्रयाक निर्माणको जिम्मेवारी नेपाली सेनालाई दिने निर्णय गरेको थियो । २०७४ असार ८ गते सरकारले आयोजना निर्माण सम्बन्धी कार्यबिधी पास गरेको थियो भने साउन २७ गते भौतिक पुर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले फास्ट ट्रयाकको स्वामित्व नेपाली सेनालाई हस्तान्तरण गरेको थियो । सरकारले असोज २७ गते अधिकार सम्पन्न निर्देशक समिति गठन गरेको थियो । कस्तो हुनेछ फास्ट ट्रयाक ? ७६.२ किलोमिटर लामो सडकको ५६.७ किलोमिटर खण्ड मकवानपुर जिल्लामा पर्छ भने ललितपुरमा ७.९ किलोमिटर पर्छ र बारामा ७.६ किलोमिटर तथा काठमाडौंमा ४ किलोमिटर पर्छ । समथर भुभागमा २७ मिटर चौँडाईमा सडक निर्माण हुनेछ भने पहाडी भुभागमा २५ मिटरको हुनेछ । एसियन हाईवे प्राइमरी क्लास स्टरको सडक चार लेनको हुनेछ । फास्ट ट्रयाकमा ठुला साना गरि ९९ वटा पुलहरुको निर्माण हुनेछ भने १.३७ किलोमिटर लामो एउटा सुरुङ रहनेछ ।
५० प्रतिशत हकप्रदपछि समता माइक्रोफाइनान्सको सेयर मूल्य समायोजन
काठमाडौं । मंगलबार समता माइक्रोफाइनान्स वित्तीय संस्थाको सेयर मूल्य समायोजन भएको छ । नेपाल स्टक एक्स्चेञ्ज(नेप्से)ले संस्थाको ५० प्रतिशत हकप्रद पछि मूल्य समायोजन गरेको हो । समायोजन पश्चात संस्थाको सेयर मूल्य प्रतिकित्ता १४०१ रुपैयाँ रहेको छ । जसको आधार मूल्य प्रतिकित्ता ८४५ रुपैयाँ रहेको थियो । हाल संस्थाको चुक्ता पुँजी ५ करोड ६८ लाख रुपैयाँ रहेको छ ।
