मोरङ ६ मा विकासका के-के काम गर्दैछन् लालबाबु पण्डित ?
काठमाडौं । अघिल्लो पटक सामान्य प्रशासन मन्त्री हुँदा डीभिपीआरधारी कर्मचारीलाई तह लगाएपछि मोरङका लालबाबु पण्डितले राष्ट्रिय राजनीतिमा उचाई प्राप्त गरेका थिए । २०७४ सालको निर्वाचनमा काँग्रेस नेता शेखर कोइरालालाई पराजित गरेका पण्डित अहिले संघिय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री छन् र स्थानीय तहमा कर्मचारी खटाएर वाहवाही पाईरहेका छन् । शालिन, भद्र र इमानदार राजनीतिज्ञको छवि बनाएका मन्त्री पण्डितले यतिबेला निर्वाचन पूर्वका आफ्ना प्रतिवद्धता कार्यान्वयनमा जुटिरहेका छन् । पाँच बर्षभित्र आफ्ना सबै प्रतिवद्धता पुरा गरेर अर्काे निर्वाचनमा विकासको फेहरिस्ता बोकेर जाने योजनासहित मन्त्री पण्डितले काम अघि बढाएको उनका स्वकिय सचिव वसिम आलम बताउँछन् । पण्डितको अगुवाईमा मोरङ क्षेत्र नम्बर ६ ले विकास निर्माणमा फड्को मार्दै गरेको दावी पनि आलमले गरे । पण्डितले बिराटनगर पुष्पलाल चोकदेखि बुढिगङगा गाउँपालिकाको कोहलपुर हुँदै गछियाँसम्म पुग्ने २२ किलोमिटर सडक चाँडै शिलान्यास गर्दैछन् । बुढिगङगाकै निमुवादेखि सरोचिया महेन्द्र मोरंङ क्याम्पस पछाडीबाट बग्ने पुरै नहरको सडकलाई कालोपत्रे गर्ने योजना पनि एक महिना भित्र शिलान्यस हुनेछ । समग्र बिराटनगरको दृष्यावलोकन गर्न मिल्ने भ्यु टावर निर्माण गर्ने तयारी पनि अन्तिम चरणमा पुगेको छ । पण्डितले निर्वाचनका दौरान भ्यु टावर निर्माणलाई उच्च प्राथमिकता दिने बताएका थिए । सुन्दरहरैँचा नगरपालिका वडा नम्बर ५ को फोकल्याण्ड टापुमा झोलुङगे पुल निर्माणको काम अघि बढिसकेको छ । पुलले टापुका नागरिकलाई बर्षायाममा हुने डुबानबाट मुक्त गराउनेछ । बुढिगङगाको सखुवाटोकीमा पनि झोलुंगे पुल निर्माणको काम सुरु भैसकेको छ । यसले बुढीगंगा र सुनसरीको दुहवीलाई जोड्नेछ । सुन्दरहरैँचा वडा नम्बर ३ स्थीत लोचनी सडक खण्ड अन्तर्गत रहेको पुलदेखि पश्चिम गछिया खोलामा तटबन्ध निर्माणको काम पनि सुरु भएको छ । सुन्दरहरैँचा ४ कै सरिगुवा टोल पश्चिम बुढिगङगा खोलामा पनि तटबन्ध निर्माण आरम्भ भैसकेको छ । सुन्दरहरैँचा ५ स्थीत फोकल्याण्ड टापुमा तटबन्धको काम पनि आरम्भ भैसकेको छ । सुन्दरहरैँचा ६ स्थीत स्कुल डाँडा टोल पुर्व पनि तटबन्ध निर्माण सुरु भएको छ । बुढीगंगा वडा नम्बर २ स्थीत मुस्लिम टोल उत्तरमा बाँध निर्माण सुरु भएको छ । मन्त्रि पण्डितले केहि दिन अघि मात्रै बिभिन्न विद्यालयका ३१८ जना गरिब तथा जेहेन्दार विद्यार्थीहरुलाई २ जोर कपडा, जुत्ता, ब्याग, कापी कलम लगायतका समाग्री वितरण गरिसकेका छन् । त्यस बाहेक दृष्टि बिहिनहरुलाई स्टिक वितरण भैसकेको छ भने ६० जना अपाङगहरुलाई ह्विल चियर निर्माणको काम सुरु भएको छ । सुन्दरहरैँचास्थित शेषनारायण धाम क्षेत्रमा पक्की पुलको निर्माण पनि आरम्भ हुँदैछ । संघिय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको जिम्मेवारी समेत सम्हालिरहेका मन्त्री पण्डितले आगामी पाँच बर्षभित्र मोरङ क्षेत्र नम्बर ६ ले मुहार फेर्ने दावी गर्दै आएका छन् । संघिय सरकारको मन्त्रीका रुपमा देशभरका नागरिकको काम गर्नुका साथै उनले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रका नागरिक सामु गरिएको प्रतिवद्धताहरु पुरा गर्न कुनै कसर बाँकी नराख्ने आलमले बताए ।
नाडेप लघुवित्तको आईपीओ आज बुधबारसम्म मात्र
काठमाडौं । नाडेप लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडको साधारण सेयर (आईपीओ) बुधबार बैंकिङ समपछि निष्कासन बन्द हुने भएको छ । सर्वसाधारणबाट माग गरेको भन्दा बढी आवेदन परेपछि मंगलबारदेखि आईपीओ निष्कास बन्द हुने बिक्री प्रवन्धक नविल इन्भेष्टमेन्ट बैंकिङ लिमिटेडले जनाएको छ । संस्थाले गत आईतबारदेखि ४ करोड ८० लाख रुपैयाँ बराबरको ४ लाख ८० हजार कित्ता आईपीओ निष्कासन गरेको थियो । कुल निष्कासन मध्ये ५ प्रतिशत अर्थात २४ लाख रुपैयाँ बराबरको २४ हजार कित्ता कर्मचारीलाई सुरक्षित गरिएको छ । यस्तै २४ लाख रुपैयाँ बराबरको २४ हजार कित्ता सामूहिक लगानी कोष ९म्युचअल फण्ड० लाई र बाँकी ४ करोड ३२ लाख रुपैयाँ बराबरको ४ लाख ३२ हजार कित्ता सर्वसाधारणलाई दिइने छ । आईपीओ निष्कासनपछि संस्थाको चुक्तापँुजी बढेर १६ करोड रुपैयाँ पुग्ने छ । ७० प्रतिशत संस्थापक र ३० प्रतिशत सर्वसाधारणको स्वामित्व हुने गरी लगानी संरचना तयार पारिएको छ । संस्थाको केन्द्रीय कार्यलय धादिङको गजुरीमा छ ।
माउन्टेन हाइड्रोको आईपीओ असार २२ देखि, ६००० कित्तासम्म आवेदन दिन पाइने
काठमाडौं । माउन्टेन हाइड्रो नेपाल लिमिटेडले साधारण सेयर (आईपीओ) निष्कासन गर्ने भएको छ । माउन्टेनले असार २२ गतेदेखि १२ करोड ५० लाख रुपैयाँ बराबरको १२ लाख ५० हजार कित्ता आईपीओ निष्कासन गर्न लागेको हो । आईपीओ निष्कासन बन्द छिटोमा साउन ४ र ढिलोमा भदौ २० गतेसम्म हुने बिक्री प्रवन्धक सिद्धार्थ क्यापिटल लिमिटेडले जनाएको छ । न्युनतम ५० देखि अधिकतम ६००० हजार कित्तासम्म आईपीओ भर्न पाइने छ । आयोजना प्रभावितलाई छुट्टाइएको मध्ये ७ करोड ५० लाख रुपैयाँ बराबरको ७ लाख ५० हजार कित्ता पाँचथरको फिदिम नगरपालिका र हिलिहाङ गाउँपालिकाका लागि छुट्टाइएको छ । यस्तै ५ करोड रुपैयाँ बराबरको ५ लाख कित्ता आईपीओ पाँचथरका अन्य क्षेत्रका स्थानीयबासिन्दालाई निष्कासन गरिएको सिद्धार्थले जनाएको छ । कम्पनीले २१.६ मेगावाटको तल्लो हेवाखोला आयोजना निर्माण गरिरहेको छ । आयोजना बनाउन ३ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ लाग्ने देखिएको छ । आयोजनाको प्रतिमेगावाट लागत १८ करोड ३० लाख रुपैयाँ छ । आयोजनाको ८९ प्रतिशत काम सम्पन्न भएको छ । आयोजनामा ८० प्रतिशत संस्थापक र २० प्रतिशत सर्वसाधारणको लगानी हुने छ । १० प्रतिशत आयोजना प्रभावित स्थानीयबासिन्दा र १० प्रतिशत सर्वसाधारणलाई आईपीओ निष्कासन गर्ने कम्पनीले जनाएको छ । आयोजनामा साधारण लगानी ८.१६ वर्षमा फिर्ता हुने छ । आयोजनाको डिस्काउन्टमा लगानी फिर्ता हुने समय ११ वर्ष रहेको छ । कम्पनीको प्रतिसेयर नेटवर्थ ९३.९१ छ । आईपीओबाट संकलन हुने रकम कम्पनीले सिभिल तर्फ सुरुङको फिनिसिङ, हाइड्रोमेकानिकल र इलेक्ट्रोनिकमेकानिकल उपकरण जडान र प्रसारणलाइन निर्माणमा खर्च गर्ने कम्पनीले जनाएको छ ।
नक्सा पास गर्न अब अनिवार्य शौचालय बनाउनै पर्ने
काठमाडौं । मोरङको बेलवारी नगरपालिकाले शौचालय नभएको घरको नक्सा पास नगर्ने भएको छ । नयाँ घर बनाउँदा सुरुमै शौचालयसहितको नक्सा बनाउनुपर्ने नियम नगरपालिकाले नगरपरिषदबाटै पास गरेको हो । घरमा शौचालय बनाएपछि मात्रै घरको नक्सा पास गर्ने नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गणेशप्रसाद दाहालले बताए । बेलबारी नगरपालिकालाई गत आइतबार खुल्ला दिशामुक्त नगरपालिका घोषित गरिएको थियो । १२ हजार ८९२ घरधुरीमा शौचालय निर्माण भएपछि खुल्ला दिशामुक्त नगर घोषणा गरिएको नगर प्रमुख ज्ञानेन्द्र सुवेदीले जानकारी दिए । निर्माणाधीन घर तथा भविश्यमा निर्माण हुने घरमा शौचालय निर्माण भएको नपाइए नगरले दिने सेवासुविधासमेत रोक्ने नगरपालिकाले जनाएको छ । शौचालय निर्माणसँगै हरित नगरी बनाउने उद्देश्यकासाथ नगरपालिकाभित्र कालोपत्रे गरिसकिएका सडकको किनारमा अनिवार्य रुपमा विरुवा रोप्नु पर्ने नगरपालिकाले जनाएको छ । यसैगरी नयाँ बनाएका घरमा समेत नगरपालिकाले दुईवटा विरुवा अनिवार्य रुपमा रोप्नु पर्ने नीति अख्तियार गरेको छ । रासस
जग्गाको हदवन्दी तोकिने, बढी भएमा सरकारले जफत गर्नेछ– कृषिमन्त्री खनाल
काठमाडौं । कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्री चक्रपाणी खनालले यसअघि तोकिएको जग्गाको हदबन्दी कार्यन्वयन गरिने बताएका छन् । हदबन्दी भन्दा बढी जग्गा भए जफत गर्ने उनले स्पष्ट पारेका छन् । अब एक परिवारले राख्न पाउने जग्गाको अधिकतम हदलाई कार्यन्वनमा ल्याइने मन्त्री खनालले स्पष्टपारेका छन् । हदभन्दा बढी जग्गा हुनेहरुको त्यस्तो जग्गा रोक्का राखी ऐन बमोजिम सरकारले प्राप्त तथा जफत गर्ने समेत उनले जानकारी गराए । ‘त्यसरी जफत वा प्राप्त गरेको जग्गा भूमिहिनलाई प्राथमिकतामा राखी बिक्री वितरण गर्ने व्यवस्था मिलाइने छ,’ उनले भने । यस्तै कृषियोग्य जमिनको जथाभावी प्लटिङ गरी घडेरीको रुपमा बिक्री पूर्ण रुपमा अन्त्य गरिने बताएका छन् । उनले मंलबार विनियोजन विधेयक, २०७५ माथि भएको छलफलमा बोल्दै ‘जग्गा कारोबार व्यवस्थित र यसलाई राज्यको कर प्रणालीमा समाहित गर्न यस्तो व्यवस्था गर्न लागिएको उनले बताएका हुन् ।’ यस प्रणालीबाट जग्गा कारोबारमा अदृष्य रुपमा बिचौलियाबाट सर्वसाधारण ठगिने अवस्थाको अन्त्य हुने उनको भनाइ छ । उनले भूमिलाई भूमाफियाबाट जोगाउन अनुमति लिएर वा नलिई कृषि योग्य जमिनको जथाभावी प्लटिङ गरी घडेरीको रुपमा बिक्री गर्ने कार्यलाई पूर्ण नियन्त्रण गरिने स्पष्टपारे । इजाजत प्राप्त कम्पनीबाट मात्र जग्गाको कारोबार गर्न पाउने व्यवस्था भूमि नीति र भूमि सम्बन्धी नियमावलीमा संशोधन प्रस्ताव गरिएको उनले सदन समक्ष राखेका छन्। अधिकार सम्पन्न भूमि आयोग गठन गर्ने तयारी मन्त्रालयअन्तर्गतका सबै क्षेत्रको लक्ष्य उद्देश्य अनुरुप विधानमा परम्परागत नीति, विधि र प्रकृयाहरुमा आमुल सुधारको खाकाा कोरिसकेको र त्यही अनुरुप अगाडी बढिरहेको उनको भनाइ छ । भूमि सम्बन्धि विधमान विभिन्न समस्याहरु अधिकार सम्पन्न उच्चस्तरीय भूमि आयोग यथासिघ्र गठन गरी समाधान गरिने समेत उनले सदन समक्ष जानकारी गराएका छन् ।
बजेटमा १०० रूपैयाँ घटाउँदा के फरक पर्छ ?
काठमाडौं । सरकारका कुनै मन्त्रालय/निकायको विनियोजित ‘शीर्षकको खर्च रकमलाई घटाई एक रुपैयाँ गरियोस् वा खर्च घटाइयोस्’ भनी संसद्मा सांसदहरुले राख्ने प्रस्तावको अर्थ के हो ? धेरैलाई अवगत नहुन सक्छ । संसदीय व्यवस्था र अभ्यासमा लागू हुँदै आएको यो प्रक्रिया र शब्दावली हेर्दा सामान्य र अनौठोजस्तो देखिए पनि यस प्रस्तावसँग सरकारको अस्तित्वसमेत जोडिएको हुन्छ । प्रतिनिधिसभामा “विनियोजन विधेयक, २०७५ अन्तर्गत विभिन्न मन्त्रालय/निकायका लागि जारी विनियोजित रकममाथिको छलफलमा हरेक दिन खर्च कटौतीको प्रस्ताव आइरहेको छ । विपक्षी दल र सरकारमा सहभागी नभएका दलबाट यस्तो प्रस्ताव प्रस्तुत हुन्छ । प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०७५ को नियम १४३ को उपनियम (१) बमोजिम मन्त्रालय र निकायसम्बन्धी विनियोजन शीर्षकमाथि समूहकृत र व्यक्तिगतरुपमा छलफल हुँदा कतिपय सांसदले त्यस मन्त्रालय वा निकायको शीर्षकको ‘खर्च रकमलाई घटाई रु एक गरियोस्’ तथा कतिपयले त्यस ‘खर्च रकममा एक सय रुपैयाँ घटाइयोस्’ भनी खर्च कटौतीको प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दै आएका छन् । ती निकायको रकममा एक रुपैयाँ खर्च कायम गर्दा त निकाय चल्नै सक्दैनन्, एक सय रुपैयाा घटाउँदा त के फरक पर्ला भन्ने जिज्ञासा पनि उत्पन्न हुन सक्छ तर खर्च कटौतीका प्रस्ताव पारित भएका सरकारलाई नैतिक संकट पर्छ । सरकारले नीति कार्यक्रम र बजेट असफल (अस्वीकृत) भएको अर्थ लाग्छ । दुई तिहाइको समर्थन प्राप्त वर्तमान सरकारका अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले गत जेठ १५ गते आगामी आर्थिक वर्षको बजेट संघीय संसद्मा प्रस्तुत गरेका थिए । संसद् सचिवालयका पूर्व सचिव सोमबहादुर थापाको अनुभवमा संसदीय परम्परा भएका मुलुक र नेपालमा पनि पञ्चायतकालदेखि खर्च कटौतीको प्रस्तावको प्रचलन हुँदै आएको छ । “सामान्यतः यो पारित हुन्न भन्ने थाहा छ तर विपक्षीको सांकेतिक विरोध र असहमतिको प्रस्ताव हो । यस्तो प्रस्ताव पारित भएमा सरकारले नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिनुपर्ने हुन्छ ।” थापाले भने, “संसदीय अभ्यासमा यसको गहन मूल्य छ । यो धेरै पहिलेदेखिको अभ्यास हो ।” लोकतान्त्रिक व्यवस्थायताका कुनै पनि सरकारले ल्याएको बजेटमा खर्च कटौतीको प्रस्ताव पारित भएको छैन । समग्र बजेट पारित हुने समयमा सरकारमाथि अविश्वासको प्रस्ताव पेश भई प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिएका उदाहरण चाहिँ छन् । तर त्यसपछि बन्ने नयाँ सरकारले पनि अघिल्लो सरकारले ल्याएको विनियोजन विधेयकलाई पारित गरेर खर्च चलाएको देखिन्छ । नयाँ सरकारले बजेटको बीचमा पूरक बजेट ल्याएका केही घटना चाहिँ छन् । संसद् नचलेको समयमा अध्यादेशबाट पनि बजेट ल्याएको छ । संघीय संसद् सचिवालयका सहप्रवक्ता केशव अर्यालले हालसम्म कुनै पनि सरकारले ल्याएको विनियोजन विधेयकमाथिको खर्च कटौतीको प्रस्ताव पारित भएको अभिलेखमा नदेखिएको बताए । उनले भने, “यो प्रस्ताव निकायगत बजेट र शीर्षकमा सांसदहरुको पूर्ण असहमति वा सांकेतिक विरोध हो । यो प्रस्तावसँगै त्यस दिनको कार्यसूचीमा रहेको मन्त्रालय/निकायको विनियोजन शीर्षकमाथिको छलफल प्रारम्भ हुने परम्परा छ ।” रासस
हरिनारायण रौनियारले भनेः पप्पु कन्स्ट्रक्सन छाडेको एक बर्ष भैसक्यो
काठमाडौं । संघीय समाजवादी फोरम नेपालका सांसद हरिनारायण रौनियारले आफू विगत एक वर्षदेखि पप्पु कन्सट्रक्शनमा संलग्ननरहेको जनाउँदै आफूलाई उक्त संस्थासँग जोडेर अहिले नियोजित रुपमा बद्नाम र चरित्र हत्या गर्ने प्रयास भएको भन्दै कडा आपत्ति जनाएका छन् । मंगलबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा पत्रकार सम्मेलन गरेर सांसद रौनियराले आफू सम्पूर्ण व्यवसायिक जीवनबाट अलग भएर पूर्णकालिन राजनीतिमा होमिएकोले अहिले पनि पप्पु कन्स्ट्रक्सन प्रालिसँग जोडेर पटक–पटक आफ्नो जोडेकोमा गम्भिर आपत्ति जनाएकाहुन् । उनले भने,‘म त विगत एक वर्षदेखि यो प्रालीमा छैन, म त अब पूर्णकालिन राजनीतिमा होमिएको छु, आफ्नो ३५ वर्षे व्यवसायिक अनुभवलाई अब राजनीतिको माध्यमबाट देशको सेवा गर्न आएको छु, अहिले विभिन्न पेशा तथा व्यवसायमा लामो समयसम्म अनुभव हाँसिल गरेका साथीहरु पनि सांसद बन्नुभएको छ, म पनि अब राष्ट्र सेवाकै लागि आएको हुँ ।’ जेड.आई.सी–पप्पु जे÷भी वीरगन्ज, पर्साको नाममा जारी प्रेस विज्ञप्तीमा भनिएको छ,‘यस निर्माण कम्पनीका बारेमा विगत केही दिनदेखि केही पत्रपत्रिका, टेलिभिजन र अनलाईन सञ्चार माध्यमहरुमा आईरहेका दुराग्रहपूर्ण, कपोलकल्पित र भ्रामक समाचारप्रति हाम्रो गम्भिर ध्यानाकार्षण भएको छ, सत्यतथ्य नै नबुझी मनगणन्ते शैलीका यस्ता समाचारको उद्देश्य यस कम्पनीका संस्थापकएवम् संघीय संसदका सदस्य माननीय श्री हरि नारायण रौनियारज्यूको राजनीतिकचरित्र हत्या र कम्पनीलाई बद्नाम गर्ने कुत्सित उद्देश्यबाट पचिारलित कमजोर मनोविज्ञानको उपज हो भन्ने हाम्रो ठम्याई छ ।’ पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै सांसद रौनियारले पेशा तथा व्यवसाय गरेर राजनीतिमा आउनु पाप हो त ? भन्दै उल्टै प्रश्न समेत गरेका छन् । उनले दिनहुँ जसो सरकारले निर्माण व्यवसायीहरुलाई मात्रै दोषी देखाउने काम गरेकोमा पनि आपत्ति जनाए । उनले भने,‘के निर्माण व्यवसायीहरुको मात्रै दोष छ त ? सरकारको दोष छैन त ? अहिले देशमा कुल १२ सय वटा पुलहरु निर्माणाधिन अवस्थामा छन्, तीनको लागत १२ खर्ब लाग्छ, सरकारले त्यसको २० प्रतिशत पनि पेमेन्ट दिन सकेको छैन, तर मिडियाले एकतर्फी रुपमा निर्माण व्यवसायीहरुलाई मात्रै दोष देखाउने काम गर्यो, सत्य तथ्य बुझ्नु पर्यो ।’ यद्धपी उनले आफूले यीविषयमा निर्माण व्यवसायीको हैसियतले भन्दा पनि सांसदको हैसियतमा आफ्नो गुनासो राखेको स्पष्ट पारे । आफूले कुनै गलतकाम गरेको पुष्टि भए जस्तो सुकै सजाय पनि भोग्न आफू तयार रहेको सांसद रौनियारको भनाई छ ।
मिथिला लघुवित्त विकास बैंक वित्तीय संस्थामा परिणत
काठमाडौं । मिथिला लघुवित्त विकास बैंक लिमिटेड अब वित्तीय संस्थामा परिणत भएको छ । विकास बैंकले आफ्नो कम्पनीको नाम परिर्वतन गरी मिथिला लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडबाट सेयर लगायत सम्पूर्ण कारोबार गर्ने भएको छ । संस्थाले मंगलबार नेप्सेमा एक सूचना प्रकासित गरी नाम परिवर्तन गरेको जानकारी दिएको हो ।
