कालिमाटीका बिचौलियालाई कारबाहीदेखि भूमाफीयालाई ठिक पार्ने कृषिमन्त्री खनालका १०० दिन यसरी बिते
काठमाडौं । कृषि भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्री चक्रपाणी खनालले कालिमाटी फलफुल तथा तरकारी बजारका विचौलिया कारबाहीदेखि जग्गा तथा मालपोत दलालसम्मकालाई कारबाही गर्ने कार्यक्र सय दिनको अबधिमा अघि सारेका छन् । उनले गएको सय दिनमा गरेका महत्वपूर्ण कार्यहरु बुँदागत रुपमा यस्ता छन्ः –कृषि, पशुपंछी, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी क्षेत्रको समग्र सुधार तथा रुपान्तरणका लागि ५८ बुँदे सुधार मार्गचित्र तयार भई कार्यान्वयन भइरहेको छ । –समय सापेक्ष भूमि नीति, गरिबी निवारण नीति, खाद्य स्वच्छता नीति, भू–उपयोग ऐन, गुठी ऐन, मालपोत नियमावली र सहकारी नियमावलीको मस्यौदा तयार भइसकेको र अन्य कानूनहरु परिमार्जनको प्रकृयामा रहेका छ । –कालिमाटी फलफूल तथा तरकारी वजारमा रहेको सिन्डिकेट तथा विचौलियाको प्रभाव हटाउन कालिमाटी वजारको अनुगमन गरी नियम विपरित संचालन गर्ने ९८ व्यवसायी उपर कारवाही प्रकृया अगाडी वढाइएको, १३१ व्यवसायी उपर सचेत गराइएको र २०८ व्यवसायी उपर सम्झौताको पूर्ण परिपालना गर्न पत्राचार गरिएको छ । –कृषि बालीहरुको उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गरी राष्ट्रलाई आत्मनिर्भर बनाउने लक्ष्यलाई सहयोग पुग्ने गरी प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकिकरण परियोजना अन्तर्गत नयाँ ७७० पकेट, १६६ ब्लक, १४ जोन, १ सुपर जोनको स्थापना तथा ३ जोनलाई सुपरजोनमा स्तरोन्नती गरिएको छ । – बजारमा गुणस्तरीय र स्वच्छ दूध उपभोग गर्न पाउने अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै काठमाण्डौ उपत्यकाका विभिन्न दुग्ध उधोगहरुमा अनुगमन कार्य भइरहेको ६ । त्यस्तै विभिन्न २५ वटा दुग्ध उधोगहरुमा जाँचबाट प्राप्त नतिजाको आधारमा न्यूनतम मापदण्डभन्दा कम गुणस्तरको दूध प्रशोधन तथा बिक्रीवितरण गर्ने उद्योगहरुलाई कारवाहीको दायरामा ल्याउने प्रकृया सुरु गरिएको छ भने गुणस्तरीय दूधको सुनिश्चतताको लागि आवश्यक पर्ने कानुनी तथा अन्य नीतिगत सुधारसम्बन्धी थप दस्तावेज तयारीको प्रकृया अगाडि बढाइएको छ । –किसानको वैज्ञानिक परिभाषा तथा वर्गिकरणका लागि योगदानमा आधारित किसान पेन्सन कार्यक्रमको मस्यौदा तयार गरिएको छ । –नेपाल र भारत सरकारवीच राष्ट्रिय कृषि अनुसन्धान परिषदलाई मानित विश्वविद्यालयमा रुपान्तरण, प्राङ्गगारिक कृषि तथा माटो परिक्षण अनुगमन परियोजना, नमूना अर्गानिक खेती लगायतका विषय सहितको कृषि क्षेत्रमा नयाँ साझेदारी गर्ने विषय अगाडी बढेको छ । –ईजरायल सरकारसँग ईजरायली कृषि क्षेत्रको हाईटेक प्रविधिलाई नेपालमा नमूनाका रुपमा सुरु गर्ने सहमति भएको छ । त्यसैगरी चीन, कतार तथा नेदरल्याण्ड सरकारसँग पनि नेपालको कृषि क्षेत्रको विकासमा प्राविधिक सहयोगको लागि द्वीपक्षीय छलफलको प्रकृया सुरु गरिएको छ । –सामूहिक कृषि पर्यटन प्रवद्र्धनको सुरुवात स्वरुप सुनसरीको माछामारा, कैलालीको घोडाघोडी, सोलुखुम्बुको पातले, उदयपुरको रौतामाई र नुवाकोटको ककनी गरी ५ स्थानमा ७५ घरधुरीको सहभागितामा सामूहिक कृषि पर्यटन अर्गानिक भिलेज स्थापनाका लागि प्रस्ताव छनौट भई स्थापना कार्य आरम्भ गरिएको छ । –अर्घाखाँची जिल्लामा भूमिको पुनःनाप नक्सा गरी तयार गरिएको ८७० जग्गाधनी दर्ता प्रमाणपूर्जा वितरण गरिएको छ । साथै नवलपरासी जिल्लाको परासी नगरपालिका अन्तर्गत गाँउ ब्लक नापी नभएको जग्गाको नाप नक्सा गरी ४३६ जग्गाधनी दर्ता प्रमाणपूर्जा वितरण गरिएको छ । त्यस्तै बर्दिया जिल्लाको राजापुर नगरपालिका क्षेत्रमा वर्षौ देखि सकुम्वासीको रुपमा वस्दै आइरहेका गरिब भूमिहिन २०० परिवारलाई जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा वितरण गरिएको छ । –कृषियोग्य जग्गाको जथाभावी कित्ताकाट र अनियन्त्रित खण्डिकरण गर्ने कार्यलाई निरुत्साहित गर्ने नीति अख्तियार गरिएको छ । –मालपोत कार्यालयहरुबाट सम्पादन हुने सार्वजनिक सेवा प्रवाहको सम्वन्धमा सेवाग्राहीबाट मुल्याङकन गराउन सेवाग्राही सन्तुष्टि सर्भेक्षण फाराम प्रयोग कार्य सुरु गरिएको छ । –जग्गा प्रशासनसँग सम्बन्धित विभिन्न प्रकारका लिखत तथा फारमहरु निकै नै जटिल रहेको जनगुनासोलाई सम्बोधन गर्न त्यस्ता अत्यावश्यक कागजातहरुलाई एफोर साइजमा विकास गरी सकिएको र यथासिघ्र लागु हुनेछ । –जमिनमा रहेको द्वैध स्वामित्वको समस्या एक बर्षभित्र समाधान गर्ने लक्ष्यअनुरुप मन्त्रालय अन्तर्गत मोहियानी समस्या समाधान एकाइ गठन गरी कार्य प्रारम्भ गरिएको छ । साथै जग्गाधनी र मोही विच जग्गाको बाँडफाडको लागि २०७५ भदौ ४ गतेसम्मको म्याद दिई सूचना समेत सार्वजनिक गरिएको छ । –भूमि व्यवस्थासँग सम्बन्धित क्षेत्रहरु मालपोत, नापी कार्यालयहरुबाट प्रदान गरिने सम्पूर्ण सेवा सम्बन्धी सुचनाहरुमा सबैको सरल र सहज रुपमा पहुँच सुनिश्चित गर्न ‘भूमि सुशासन’ मोबाइल एप कार्यान्वयनमा ल्याईएको छ । –नेपालको धानबालीको उत्पादन र उत्पादकत्व बृद्वीमा सघाउ हुने गरी मन्त्रालय र फिलिपिन्सको अन्तर्राष्ट्रिय धान अनुसन्धान प्रतिष्ठान (इरि) बीच ७ विषयगत क्षेत्र र १६ सम्भावित मुख्य परियोजनामा संयुक्त कार्य गर्ने उद्देश्यका साथ ५ बर्षे कार्ययोजना (२०१८–२०२३) सम्झौता भएको छ ।
२४५ यातायात व्यवसायी समिति र गाडीधनी सम्पति शुद्धिकरणमा तानिए
काठमाडौं । सरकारले २४५ वटा यातायात व्यवसायी समिति र त्यसमा आवद्ध गाडी धनीहरुलाई सम्पति सुद्धिकरणको दायरामा ल्याएको छ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्री रघुबिर महासेठले संसदमा सो तथ्यको उजागर गरेका हुन् । उनले २४५ वटै यातायात व्यवसायी समितिको बैंक खाता रोक्का गरेर सम्पति सुद्धिकरण मार्फत छानविन अघि बढाएको बताएका हुन् । सरकारले २०७४ चैत १८ गतेदेखि यातायात क्षेत्रको सिण्डीकेट अन्त्य गराएको थियो । त्यसको बिरोधमा उत्रेका २४५ वटा यातायात व्यवसायीको बैंक खाता रोक्का गरेर सम्पति सुद्धिकरण मार्फत छानविन अघि बढाईसकिएको मन्त्री महासेठले जानकारी गराएका हुन् । सिण्डीकेट अन्त्यपछि गर्नुपर्ने सुधारका बिषयमा सुझाव दिन गठित समितिले प्रारम्भिक प्रतिवेदन समेत बुझाईसकिएको उनले स्पष्ट पारे ।
एपीओले नेपालको आर्थिक विकास र उत्पादकत्व अभिवृद्धिमा सहयोग गर्ने
काठमाडौं । एशियाली उत्पादकत्व संगठनका महासचिव डा. शान्थी कनाकतानापोर्नले नेपालको आर्थिक विकास र उत्पादकत्व अभिवृद्धिमा सहयोग गर्न एपीओ तयार भएको छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष भवानी राणा समक्ष नेपाल भ्रमणमा रहेका एशियाली उत्पादकत्व संगठनका महासचिव कनाकतानापोर्नले बुधबार महासंघ सचिवालयमा सो कुरा बताएका हुन् । नेपालको तीन दिने भ्रमणमा आएका महासचिव कनाकतानापोर्न र अध्यक्ष राणाबीचको भेटवार्तामा उत्पादकत्व अभिवृद्धि, कृषिको व्यवसायीकरण/प्रविधिकरण र राष्ट्रिय उत्पादकत्व अभिवृद्धिमा सरकार–निजी क्षेत्र बीचको सहकार्यको विषयमा छलफल गरेका छन् । साथै, उनले राष्ट्रिय उत्पादकत्व अभिवृद्धिका लागि राष्ट्रिय गुरुयोजना बन्नुपर्नेमा समेत जोड दिएका छन् । भेटमा अध्यक्ष राणाले एपीओबाट नेपाललाई प्राप्त सहयोग एवं सहकार्यको प्रशंसा गरेका छन् । अध्यक्ष राणाले महासंघले कृषिको व्यवसायिकरण, रोजगारी सृजना तथा मुलुकको आर्थिक विकासमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दै आएको जानकारी गराएकी छिन् । साथै, उनले नेपाली निजी क्षेत्रलाई आवश्यक तालीम मार्फत उत्पादकत्व अभिवृद्धिमा सघाउन एपीओलाई आग्रह गरेकी छिन् । महासचिव डा. कनाकतानापोनल कृषिलाई आधुनिक, प्रविधिमैत्री र यूवाहरुलाई आकर्षित गर्ने ढंगबाट योजना तथा कार्यक्रम आउनु पर्ने सुझाव दिएका छन् । उनले कृषिको उत्पादकत्व अभिवृद्धिमा कसरी सहयोग गर्न सकिन्छ त्यसलाई एपीओले उच्च प्राथमिकतामा राखेर सहयोग गर्ने विश्वास दिलाएका छन् ।
‘युवा वेचबिखन मन्त्रालय बनाऔं’
काठमाडौं । नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयलाई युवा बेचबिखन मन्त्रालय नामाकरण गर्नुपर्ने धारणा राखेका छन् । संसदमा आफ्ना धारणा राख्दै सुवालले भने–श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयको साटो वैदेशिक रोजगार वा युवा बेचबिखन मन्त्रालय राख्दा हुन्छ । उनले नेपाली युवाहरुलाई खाडीमा लगेर बेच्ने युवा बेचबिखन गर्ने मेनपावर कम्पनीबाट मन्त्री र सचिवसम्मलाई घुस आउने हो र ? भनेर समेत प्रश्न गरेका छन् ।
एलजीको विश्वकप लक्षित योजनामा २ जना विजेता, जिते ४३ इन्चको स्मार्ट टिभी
काठमाडौं । एलजीले विश्वकप लक्षित गरि सञ्चालन गरेको साप्ताहिक बम्पर उपहार योजनाको दुई साताका विजेताहरुको घोषणा गरेको छ । एलजीले मिनभवनस्थित एलजीलाई फस्टाईल मेघा स्टोरमा आयोजित कार्यक्रममा विद्युतिय गोलाप्रथाबाट दुई जना साप्ताहिक विजेताहरुको छनोट गरिएको हो । सो बम्पर उपहार अन्तर्गत रामेछापका सोनाम लामा र हेटौडाका राजकुमार राईले एलजीको ४३ इन्चको स्मार्ट टिभी जितेका छन् । विश्वकप अवधिभर एक महिना सञ्चालन हुने यस उपहार योजनाका साप्ताहिक विजेता ४ जनालाई एलजीको ४३ इन्चको स्मार्ट टिभी प्रदान गरिने छ । विश्वकप लक्षित पारी एलजीले अहिले ३१ प्रतिशतसम्म क्यास ब्याक, चार वर्ष वारेन्टी, फ्रिभायोनेट इन्टरनेट जस्ता अफरहरु सञ्चालन गरिरहेको छ । साथै, एलजी टिभीमा नेटएप डाउनलोड गरी निशुल्क टिभी च्यानलहरुका मज्जा पनि लिन सकिने कम्पनीले जनाएको छ ।
विदेशमा जेल परेका नेपालीको मुद्दा सरकारले लडिदिने, वैदेशिक रोजगारीका सबै निकाय अनलाईनमा
काठमाडौं । सरकारले आगामी २० दिनभित्रै वैदेशिक रोजगारी सम्बन्धी सबै सेवा अनलाईनबाटै उपलब्ध गराउने भएको छ । श्रम मन्त्री गोकर्ण विष्टले प्रतिनिधी सभामा सम्बोधन गर्दै आगामी २० दिनभित्र वैदेशिक रोजगारसँग सम्बन्धीत सबै खाले सेवाहरु अनलाईनबाटै प्रवाह हुने घोषणा गरेका हुन् । उनले कुटनीतिक नियोग, श्रम कार्यालय, वैदेशिक रोजगार विभाग, मेनपावर कम्पनी, इन्स्योरेन्स कम्पनीहरुलाई अनलाईनबाट जोड्न लागेको हो । यसले ठगी नियन्त्रण तथा सेवा प्रवाहमा गुणस्तर आउने श्रम मन्त्री बिष्टले बताए । विदेशमा बिभिन्न मुद्धा लागेका नेपाली कामदारहरुको मुद्धा समेत अब सरकारले नै लडिदिने भएको छ । सरकारले वैदेशिक रोजगारीका क्रममा बिभिन्न देशका जेलहरुमा रहेका नेपालीहरुको मुद्धा लड्ने व्यवस्था मिलाउन लागेको हो । हाल बिभिन्न मुलुकका जेलहरुमा ३३५ जना नेपाल रहेका छन् । चालु आर्थिक बर्षमा मात्रै १८ वटा देशमा ७७७ जना नेपालीले ज्यान गुमाएका छन् । हालसम्म ६ हजार ६ सय ५९ जना नेपालीले विदेशमै ज्यान गुमाउन परेको छ । हालसम्म विदेशी अस्पतालमा २३ जना नेपाली कोमामा रहेका छन् । मन्त्री बिष्टले सातवटै प्रदेशमा श्रम कार्यालय स्थापीत गरिसकेको जानकारी पनि गराएका छन् । उनले सातवटै प्रदेशमा श्रम अदालतको काम गर्नेगरि उच्च अदालतलाई अख्तियार दिने प्रक्रिया अघि बढेको जानकारी पनि गराए । मन्त्री बिष्टले २०७९ बाट निकृष्ठ बाल श्रम र ८२ सालमा सबै खाले बाल श्रम उन्मुलन गर्ने घोषणा पनि गरे ।
११ उद्योग शिलबन्दी, ९८ उद्योगमाथि मुद्दा दायर
काठमाडौं । क्षेत्रीय खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण कार्यालय मकवानपुर हेटौँडाले चालू आर्थिक वर्षको जेठ मसान्तसम्म वीरगञ्जलगायत क्षेत्रमा सञ्चालित उद्योगमध्ये ११ वटा उद्योगमा शिलबन्दी गरी कारवाही गरेको छ । प्रदेश नं २ को आठ जिल्ला तथा प्रदेश नं ३ को सिन्धुली, हेटौँडा र चितवन कार्य क्षेत्र रहेको सो कार्यालयले ५७२ वटा उद्योगको नमूना संकलन गर्दा ५१५ उद्योगले गुणस्तरहीन सामान उत्पादन गरेको पाइएको वरिष्ठ खाद्य अनुसन्धान अधिकृत राजकुमार रिजालले जानकारी दिए। चालू आवको जेठ मसान्तसम्ममा घ्यू, तेल, दूध, पानीलगायतका सामग्री उत्पादन गर्ने ९८ उद्योगमाथि मुद्दा दायर गरेको छ भने २९ पटकसम्म अनुगमन गरेको छ । त्यसैगरी कार्यालयले सो अवधिमा हेटौँडा, चन्द्रनिगाहपुर र लालगढ रहेका होटलमा अनुगमन गरी खाद्य स्वच्छताको प्रमाणपत्र दिएको जनाएको छ । रासस
महालक्ष्मी विकास बैंकद्धारा निःशुल्क आँखा शिविर सम्पन्न, २१० जनाको आँखा परीक्षण
काठमाडौं । महालक्ष्मी विकास बैंक लिमिटेडको डडेलधुरा शाखाले निःशुल्क आँखा शिविर कार्यक्रम आयोजित गरी सम्पन्न गरेको छ । बैंकले संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत गीता आँखा अस्पतालको समन्वयमा उक्त कार्यक्रम ओयोजना गरेको थियो । शिविरमा करिब २१० जनाको आँखा परीक्षण गरिएको थियो साथै निहित समस्या उपचारार्थ निःशुल्क औषधी समेत वितरण गरिएको थियो । सामान्य आँखाको समस्यालाई ध्यान नदिँदा त्यसले जटिल समस्या निम्त्याउने कुरालाई प्रस्ट पार्दै बैंकका शाखा प्रबन्धक पहलमान ठकुल्लाले समयमा नै आँखा परीक्षण गर्नुपर्ने कुरालाइ जोड दिएका छन् । साथै, बैंकले आगामी दिनहरुमा पनि सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत अझ प्रभावकारी कार्यक्रमहरु गर्दै जाने प्रतिबद्घता जनाएको छ ।
