भक्तपुर नगरपालिकाका उपप्रमुख रजनी जोशीको घर चोरी
काठमाडौं । भक्तपुर नगरपालिकाका उप प्रमुख रजनी जोशीको भक्तपुर जिल्ला सूर्यविनायक नगरपालिका वडा नं. ८, नौडोल, चख्खु हाइटमा अवस्थित घर तोड फोड गरी चोरी भएको छ । मंसिर ४ गते मंगरवारका दिन दिँउसोको समयमा उनको घर चोरी भएको हो । उपप्रमुख जोशीको घरको ढोका तथा घर भित्रका भित्री ढोकाहरु तोड फोड गरिएको छ । साथै, दराजहरु तोडफोड गरी नगद तथा जिन्सी सामानहरुको चोरी भएको मध्यपुर थिमि नगरपालिकाका नगर प्रमुख मदन सुन्दर श्रेष्ठले जानकारी दिएका छन् । जोशीको घरमा भएको वहुमूल्य गरगहना र नगद रहेको सेफ समेत चोरी भएको उनले बताए । उक्त घट्नाप्रति उपत्यकाका १८ वटै नगरपालिकाका नगर प्रमुख तथा उप प्रमुखहरु घोर भत्र्सना गरेका छन् । उपत्यका भित्रैका निर्वाचित स्थानीय सरकारका नगर प्रमुख तथा उप प्रमुखको घरहरु तोडफोड हुनुका साथै दिन दहाडै चोरी समेत भएको घटनाले समग्र उपत्यका भित्रको सुरक्षा व्यवस्था तथा आम नागरिकको सुरक्षा माथि समेत प्रश्न चिन्ह खडा भएको उत्पत्यका नगरपालिका फोरमले जनाएको छ । जोशीको घर तोड फोड तथा चोरीमा संलग्न अपराधिहरुलाई यथासक्य चाडो पक्राउ गरी सार्वजनीकरण गर्न र उनको चोरी भएको नगद तथा गरगहना एबम् घरमा पुर्याएको क्षतिको परिपूरण गर्ने ब्यवस्था मिलाउनका साथै आगामी दिनमा यस्ता घटना नदोहरिने प्रवन्ध र सुरक्षा प्रत्याभूतिका लागि जिल्ला स्थित सुरक्षा निकाय, प्रदेश सरकार र संघीय सरकार समक्ष फोरमले माग गरेको छ ।
‘प्रविधि प्रयोगशालामा सीमित हुँदा कृषि क्षेत्र रुपान्तरण हुन सकेन’, उत्पादन लागत घटाउन मूल्य समायोजन
काठमाडौँ । अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले प्रविधि प्रयोगशालामा सीमित हुँदा कृषि क्षेत्रको रुपान्तरण हुन सकेको छैन । नेपाल समाजशास्त्र सङ्घको आयोजनामा राजधानीमा भएको ‘नेपालको कृषि संरचना, समृद्धिका लागि रचनात्मक परिवर्तन’ विषयक कार्यक्रममा बोल्दै अर्थमन्त्री खतिवडाले कृषिको उत्पादन मूल्य अरु उत्पादनको तुलनामा सदैव कमजोर रहेकाले उत्पादन लागत घटाउन मूल्य समायोजनको महत्वपूर्ण रहेको जनाएका छन् । अध्ययन अनुसन्धानका निष्कर्षसमेत किसानको घरदैलोमा पुग्न नसकेको औँल्याउँदै कृषिलाई आधुनिकीकरण गर्दै प्रविधिको उच्चतम प्रयोग गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । प्रविधि हाम्रो प्रयोगशालामा सीमित छन्, नार्क, नाष्ट, विश्वविद्यालयको अध्ययन, हामो वरिपरि घुमेका छन्, किसानको दैलोमा पुग्न सकेन, अब त्यसतर्फ ध्यान दिनुपर्ने बताएका छन् । रासायनिक मलमा वार्षिक छ÷सात अर्ब अनुदान छ, कृषि ऋणमा ब्याज अनुदान दिई, बैंक वित्तीय संस्थालाई अनिवार्य लगानी गर्नमा प्ररित गर्दै भन्सारमा सामान आयातमा छुट छ, कतिपय कृषि प्रविधि निःशुल्क छन्, तर पनि कृषि पूर्ण रुपान्तरण भएको छैन, त्यसैले प्रविधिको भूमिका आजको समयमा महत्वपूर्ण रहेको छ । विभिन्न कारणले कृषियोग्य जमीन घट्दो क्रममा रहेको बताउँदै नेपालमा कृषियोग्य जमीन बाँझो रहेपनि काम गर्ने क्रम घट्दो रहेको प्रस्ट देखिएको छ । सरकारले यो वर्ष पाँच प्रतिशतमाथिको कृषि उत्पादनको अपेक्षा गरिरहेको अर्थमन्त्री खतिवडाको भनाइ छ । सन्तुलित ढङ्गले वितरण गर्ने हो भने खाद्यान्नमा अहिले पनि मुलुक आत्मनिर्भर रहेको दाबी गरेका छन् । देशका दुई तिहाइ श्रमिक एक तिहाइ उत्पादन हुने कृषिमा रहेकाले समस्या भएको छ । अब यो अनुपातलाई १० वर्षभित्रमा कम्तीमा एक तिहाइमा झारेर अन्य व्यवसायमा सहभागी गराउन जरुरी रहेको भनाई रहेको छ । विगतमा जमीनको स्वामित्व महिलाको भागमा आठ प्रतिशत रहेकोमा अहिले ३० प्रतिशत पुग्नु महत्वपूर्ण रहेकाे छ । समाजशास्त्रीय दृष्टिकोषबाट हेर्दा महिलालाई समाजमा हेर्ने दृष्टिकोण, विवाहमा देखिएको समस्या, घरायसी जिम्मेवारीलगायतका विषयमा परिवर्तन गर्न नसके रुपान्तरण गाह्रो रहेको बताएका छन् ।कार्यक्रममा कृषिविज्ञ डा कैलाशनाथ प्याकुरेलले भूमि सुधार र कृषिसम्बन्धी नीति तथा कार्यक्रमबारे समाजशास्त्रीय रुपमा विष्लेषण गर्नका लागि कार्यक्रम आयोजना गरिएको बताएका छन्। समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली भन्ने सरकारी अभियानलाई समेत समाजशास्त्रीय रुपमा चिन्तन हुनेको भनाई हरेको छ । कार्यक्रममा भूमि तथा कृषि क्षेत्रमा लैङ्गिक अवधारणा तथा खाद्य सुरक्षाका बारेमा डा पूर्ण सुवेदी, डा विष्णु उप्रेती, डा युवराज लुइँटेल र यमुना घलेले प्रस्तुत गर्नुभएको कार्यपत्रमाथि छलफल भएको थियो । नेपाल समाजशास्त्र सङ्घका अध्यक्ष प्राध्यापक डा गणेशमान गुरुङले सरकारलाई आँखा देखाउने काम समाजशास्त्रीको भएको बताउँदै छलफलबाट आएको निष्कर्ष सरकारलाई बुझाउने जानकारी र्दिका थिए । कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालयका प्रतिनिधि रामहरि तिमिल्सिना, एक्सनएडकी निर्देशक सुजिता माथेमा, समाजशास्त्री विद्या भट्टराईलगायतले भनाइ प्रस्तुत गरेका थिए । रासस
सिद्धार्थ इन्स्योरेन्सको हकप्रद र एनआईसी एशिया बैंकको ऋणपत्र सूचिकृत
काठमाडौं । बुधबार दुई कम्पनीको हकप्रद सेयर र ऋणपत्र नेपाल स्टक एक्स्चेञ्ज(नेप्से)मा सूचिकृत भएको छ । सो दिन सिद्धार्थ इन्स्योरेन्सको हकप्रद सेयर र एनआईसी एशिया बैंकको ऋणपत्र सूचिकृत भएको हो । सिद्धार्थ इन्स्योरेन्सको २२ लाख ४४ हजार ९७३ कित्ता हकप्रद सेयर नेप्सेमा थपिएको छ । त्यस्तै, एनआईसी एशिया बैंकको एक करोड ८३ लाख कित्ता ऋणपत्र नेप्सेमा सूचिकृत भएको छ ।
चौध हजार लाभग्राहीले सम्झौता गर्न बाँकी, पुन: निर्माणको विषयलाई लिएर परिचर्चा
काठमाडौं । भूकम्प गएको तीन वर्ष बितिसक्दा पनि काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लामा पहिचान भएको भूकम्प लाभग्राहीले अनुदान सम्झौता गरेका छैनन् । भूकम्प पुनःनिर्माणको कार्यलाई थप गति दिनका लागि राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरणले भूकम्पपीडितले निजी आवास पुनःनिर्माण गर्नका लागि रकम बुझेर काम नगरी पाईएको छ । जिल्लाको १४ हजार ६० जना लाभग्राहीले भने अनुदान सम्झौता गर्न बाँकी देखिएको छ । राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरण जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन एकाइ (अनुदान व्यवस्थापन तथा स्थानीय पूर्वाधार) कार्यालय काभ्रेपलाञ्चोकले जनाएको छ । राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरण जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन एकाइ (अनुदान व्यवस्थापन तथा स्थानीय पूर्वाधार) कार्यालय काभ्रेपलाञ्चोकका प्रमुख लोकनाथ रेग्मीका अनुसार लाभग्राहीको सूचीमा नाम परेकामध्ये कतिपयको अर्को स्थानमा बस्न योग्य घर भएका र नक्कली भूकम्पपीडित भएका कारण सम्झौता गर्न नआएको जानकारी दिएका छन् । राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरणले पुनःनिर्माणको गतिलाई तीव्रता दिनका लागि पछिल्लो समयमा पुनःसमयसीमा निर्धारणको सूचना जारी भएपछि छ । काभ्रेपलाञ्चोकमा रकम लिएर घर निर्माण नगरेकाले कसरी रकम फिर्ता गर्ने भन्ने विषयमा बुझ्न आउनेको सङ्ख्या बढ्दै गएको राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरण जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन एकाइ कार्यालयका प्रमुख लोकनाथ रेग्मीको भनाइ छ । ‘‘सूचना प्रकाशन भएसँगै पछिल्लो अवस्थामा रकम फिर्ता कसरी गर्ने भनेर बुझ्न आउने र निजी आवास पुनःनिर्माणको काम अगाडि बढाउने बुझ्न आउनेको सङ्ख्या बढ्दै गएको पुनःनिर्माणको लागि रकम प्रशस्तै छ तर निर्माणको कार्यले सोचेजति गति लिन सकिरहेको जनाएका छन् । जिल्लामा कूल ९० हजार ४९७ जनाको सर्वेक्षण भएकामा ८२ हजार ८३३ जना लाभग्राहीको पहिचान भएको थियो । जसमध्ये ४५ हजार १५६ जनाले दोस्रो किस्ता लिएर घर निर्माण गरिरहेका छन् । त्यसमध्ये तेस्रो किस्ता लिनको सङ्ख्या २२ हजार २११ जना रहेको राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरण जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन एकाइले जनाएको छ । पुनःनिर्माणको लागि निर्माण सामग्री, दक्ष कामदारको अभाव र प्राविधिक नै समयमा उपलब्ध नभएपछि पुनःनिर्माणको काम प्रभावित भएको पाइएको छ । जिल्लामा हालसम्ममा ६८ हजार ७७३ जना लाभग्राहीले पहिलो किस्ता लिएका छन् । एकाइका अनुसार २५ हजार ११७ जनाले दर्ता भएका कूल गुनासोमध्ये २४ हजार ८४९ जनाले पुनरावलोकन गरिएकामा २१ हजार ५३८ जनाको गुनासो फछ्र्यौट भइसकेको छ । रासस
ओपो एथ्रीएसको मूल्य घट्यो, अब २४ हजार ५९० रुपैयाँमै पाइने
काठमाडौं । सेल्फी एक्स्पर्ट एण्ड लिडर, ओपोले एथ्रीएस (थ्रीजीबी) को मूल्यमा १ हजार ९ सयको कटौती गरेको छ । यसै बर्षको मध्य सेप्टेम्बरमा मूल्य २६ हजार ४ सय ९० रुपैयाँमा सार्वजनिक गरिएको उक्त फोन अब बजारमा २४ हजार ५ सय ९० रुपैयाँमा पाइने छ । सुपर फुलस्क्रिन सहित सार्वजनिक गरिएको एथ्रीएस, ए सिरिज अन्तर्गतकै पहिलो उपकरण हो । कम्पनीले १६ नोवेम्बरदेखि नै एथ्रीएसका लागि नयाँ मूल्य लागू गरिसकेको छ । फोनमा १३+२ एमपी डुअल रियर क्यामेरा सहित सार्वजनिक ओपोको पहिलो उपकरण हो । फोनको १३ एमपी क्यामेरामा एफ/२.२ एपर्चर तथा २ एमपी क्यामेरामा एफ/२.४एपर्चर (सेन्सर एलईडी फ्ल्याश सहित) र सेल्फी तथा भिडियो च्याटका लागि एआई ब्यूटी प्रविधि तथा एफ/२.२ एपर्चर सहितको ८ एमपी क्षमताको फ्रण्ट क्यामेरा जडान गरिएको छ । ३ जीबी र्याम र ३२जीबी सञ्चय क्षमता, क्वालकम स्न्यापड्रागन ४५० ओक्टा कोर प्रोशेसर र ४२३० एमएएच ब्याट्री जडित नव प्रबर्तनात्मक फिचर्समा रहेको छ । ४,२३० एमएएच क्षमताको शक्तिशाली ब्याट्री जडित एथ्रीएसमा कलर ओएस ५.१मा आधारित एण्ड्रोइड ८.१ सञ्चालन प्रणाली उपलब्ध गरिएको छ । फोनको सेन्सर अनबोर्डमा लाइट सेन्सर, प्रोक्सिमिटी सेन्सर, जी सेन्सर र एक्सेलेरोमिटर लगायत सुविधा जडित रहेको कम्पनीले जनाएको छ ।
भू-उपयोग ऐन २०७५ जग्गालाई ७ भागमा विभाजन, स्थानीय तहले नै कित्ताकाट अघि जग्गाको पहिचान गर्ने
काठमाडौं । भू-उपयोग ऐनमा जग्गालाई ७ भागमा विभाजन गरिएको छ । भूमि व्यवस्था तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले जग्गालाई प्रयोगको आधारमा ७ भागमा विभाजन गरेको हो । मन्त्रालयका सचिव गोपीनाथ मैनालीका अनुसार प्रयोगका आधारमा जग्गालाई कृषि क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र, जंगल क्षेत्र, आवास क्षेत्र, सार्वजनिक क्षेत्र, व्यापारीक क्षेत्र र निजी क्षेत्रमा विभाजन गरिएको छ । ऐन सरकारको गत बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पारित गरेको हो । भू-उपयोग ऐनले जग्गा व्यवस्थापनमा सहयोग पुग्ने मन्त्रालयले विश्वास गरेको छ । जग्गाको कित्ताकाट गर्न स्थानीय तहको स्वीकृत लिनुपर्ने जग्गाको कित्ताकाट सम्बन्धी कार्यविधिमा स्थानीय तहलाई अधिकार दिने मन्त्रालयले तयारी गरेको छ । कुन जग्गालाई कित्ताकाट गर्न दिने र कुनलाई नदिने भन्ने विषयमा निर्णय अधिकार स्थानीय तहलाई प्रदान गर्न लागिएको हो । जग्गाको सामर्थ अनुसार प्रदेश, स्थानीय तह र केन्द्र सरकारको कस्तो भुमिका रहनेछ ऐनमा उल्लेख गरिएको छ । सर्वसाधारण जनतालाई सहजताको लागि ऐनले सहयाेग गर्ने सचिव मैनालीले बताए । जग्गाको कित्ताकाट गर्नुअघि स्थानीय तहले कुन आवास क्षेत्र, कुन औद्योगिक क्षेत्र, कुन वन क्षेत्र तथा कुन कृषियोग्य जग्गा हो भनेर छुट्याउनेछ । अब बन्ने ऐनमा यो कुरा समावेश भैसकेको सचिव मैनालीले बताए । उनका अनुसार सर्वसाधारणको सहजताको लागि कार्यविधिमा पनि सो कुरा समावेश गरिएको छ । मन्त्रालयले जग्गा कारोबारलाई व्यवस्थित बनाउन उक्त गृहकार्य शुरु गरेको हो । कित्ताकाट व्यवस्थित गर्ने कार्यविधिको मर्म खेतीयोग्य जमिन बचाउने रहेको मन्त्रालयका प्रवक्ता जनकराज जोशीले बताए । यसअघि सरकारले २०७४ साउन २६ गते खेतीयोग्य जमिन कित्ताकाट गर्न रोक लगाएको थियो । यसअघि सर्वोच्च अदालतले २०७४ भदौ ४ गते संविधानको धारा २५ सम्पत्तिको हक व्यवस्थापनमा प्रतिकूल असर पुगेको भन्दै जग्गा प्लानिङ नरोक्न सरकारलाई आदेश दिएको थियो ।
बोनस नपाउने भएपछि सानिमा बैंकका लगानीकर्ता निरास, सेयर मूल्य घट्यो
काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्षमा सानिमा बैंकले सेयरधनीलाई बोनस सेयर वितरण नगर्ने भएको छ । बोनस सेयर नपाउने भएपछि सो बैंकका लगानीकर्तामा निरासा देखिएको छ । बुधबार बैंकले एक सूचना जारी गरी सेयरधनीलाई नगद लाभांश दिने घोषणा गरेको छ । बैंकले सेयरधनीलाई १४ प्रतिशत अर्थात एक अर्ब १२ करोड रुपैयाँ नगद लाभांश दिने प्रस्ताव गरेको छ । उक्त प्रस्ताव बैंकको हालै बसेको संचालक समितिको बैठकले गरेको हो । बैंकले नगद लाभांश घोषणा गरेपछि यसको सेयर मूल्य घटेको छ । मंगलबार प्रतिकित्ता ३२५ रूपैयाँमा कारोबार भएको यस बैंकको सेयर बुधबार झरेर ३२४ रूपैयाँ पुगेकाे छ । अघिल्लाे दिनकाे तुलनामा बैंककाे मूल्य ०.३१ प्रतिशतले घटेकाे छ । बोनस सेयर नपाउने भएपछि लगानीकर्तामा निरासा देखिएको सेयर मूल्यले संकेत गरेको छ । उक्त प्रस्तावलाई नेपाल राष्ट्र बैंकले स्वीकृत तथा बैंकको आगामी साधारणसभाले पारित गर्नुपर्ने छ । हाल बैंकको चुक्ता पुँजी ८ अर्ब १२ लाख रुपैयाँ रहेको छ । बैंकको आगामी वार्षिक साधारणसभा मंसिर २८ गते बस्दै छ । सो प्रयोजनको लागि मंसिर १४ गते कम्पनीको बुक क्लोज छ ।
काठमाडौंमा एशिया स्वच्छ व्यवसाय सम्मेलन हुँदै, व्यापारसँगै पर्यटन प्रवद्र्धन गर्ने लक्ष्य
काठमाडौं । विहिबारदेखि बूढानीलकण्ठस्थित पार्क भिलेजमा ‘एशिया स्वच्छ व्यवसाय सम्मेलन २०१८’ आयोजना हुने भएको छ । तीन दिनसम्म हुने उक्त सम्मेलन एशिया स्वच्छ व्यवसायी सङ्गठन र स्वच्छ व्यवसाय समूह नेपालले स्वच्छ व्यवसायलाई प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्यले आयोजना गर्न लागेको हो। एशिया स्वच्छ व्यवसायी सङ्गठनका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले सम्मेलनको व्यापार प्रवद्र्धनसँगै पर्यटन प्रवद्र्धनको उद्देश्य रहेको छ । ‘दिगो विकास लक्ष्य २०३० मा स्वच्छ व्यवसायको भूमिका’ प्रमुख मुद्दा रहने सम्मेलनले स्वच्छ व्यवसायको मूल्याङ्कन पद्धति, बजार विस्तार र स्वच्छ व्यवसाय प्रवद्र्धनका विषयमा छलफल हुने जानकारी दिएका छन् । ५० वटा स्टल रहने उक्त कार्यक्रममा क्रेता, बिक्रेता, विज्ञ र नीति निर्मातासमेत झण्डै १५० को सहभागिता रहनेछ ।एशियासँगै अरु प्रशान्तका सङ्गठनका सदस्यसमेत सम्मेलनमा सहभागी हुनेछन् । विज्ञसँग जीवन निर्वाह ज्याला र स्वच्छ ज्यालाको विषयमा समेत छलफल हुने भएको छ । नेपालमा नौ वर्षपछि यो सम्मेलनको आयोजना भएको यस सङ्गठनले दुई/दुई वर्षमा एशियाका विभिन्न शहरमा आयोजना गर्दै आएको छ । रासस
