महंगो गाडी र मोटरसाइकलको कर अझै बढाउँछु अर्थमन्त्री: युवराज खतिवडा
काठमाडौं । अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा विलासी सामाग्रीमाथी आक्रामक बन्दै गएका छन् । खतिवडाले नेपालीहरुको आम्दानी भन्दा धेरै विलासी वस्तुहरुमा लगानी बढेको भन्दै त्यस्ता सामाग्रीमा करको दर बढाउने बताएका हुन् । ‘अत्याधि विलासी बस्तुको आयातले व्यपार घाटा बढेको र सोहि अनुसार ऋणको माग बढ्दै जादाँ बैकले पनि ऋण दिन नसकेको अवस्था छ । यो ट्रेण्ड रोकिएन भने हामीले हिड्न खोजेको समृद्धि प्राप्त गर्न सक्दैनौं । यसो भनिरहँदा नेपाल डम्पिङसाइड बनिरहेको कुरालाई हामीलाई बिर्सनु हुँदैन । यसका लागि एन्टिडम्पिङ ऐन बनिरहको छ । ३ सय डलरमा १ टन सामाग्री लिएर नेपालमा बिक्री गर्ने परिपार्टीको अन्त्य हुनेछ । वातावरणलाई असर गर्ने किसीमका सामाग्रीहरुमा प्रतिबन्ध लगाउन एन्टिडम्पिङ ऐनले सहयोग गर्दछ । मन्त्री खतिवडाले थपे म राजस्व धेरै उठ्यो भनेर कहिल्यै घमण्ड गर्दिन, जनताबाट उठेको कर जनताकै कल्याणका लागि खर्च गर्ने मेरो प्रयास हो । मैले उद्योगीहरुलाई नकारात्मक असर गर्ने गरी कुनै काम गरेको छैन । यदि कुनै काम भएको भए आउनुहोस् छलफल गरौं । मैले करको दर बढाउने भनेको होइन दायारा बढाउने भनेको हो । अझैपनि धेरै क्षेत्रहरु करको दायारा ल्याउन बाँकी रहेको छ ।’ बुधबार आयोजित ‘कर सुधार आजको अपरिहार्यता’ विषयक कार्यक्रममा अर्थमन्त्री खतिवडाले साे विचार राखेका हुन् ।
त्रिशूली थ्री बी सवस्टशेनको शिलान्याश, सय मेगावाट विद्युत् जोडिने
काठमाडौ । रसुवा र नुवाकोट जिल्लामा निर्माणाधीन करीब ६०० मेगावाट क्षमताका जलविद्युत् आयोजनालाई राष्ट्रिय प्रसारणमा जोड्ने लक्ष्यका साथ त्रिशूली थ्री बी सवस्टशेनको शिलान्याश गरिएको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुनले युरोपेली लगानी बैंकका उपाध्यक्ष एन्ड्रु म्याकड्वेल, युरोपेली प्रतिनिधिमण्डलका राजदूत भिरोनिका कोडी, नेपालका लागि सङ्घीय गणतन्त्र जर्मनीका राजदूत रोलान्ड सेफरलगायतको उपस्थितिमा बुधाबार नुवाकोटको किस्पाङ गाउँपालिका–५ मा सवस्टेशनको शिलान्याश गरे। सो सवस्टशेनको लागत ६५ दशमलव २५ मिलियन युरो रहेको छ । सवस्टशेनमा माथिल्लो त्रिशूली थ्री ए ६० मेगावाट, ३७ मेगावाट क्षमताको माथिल्लो त्रिशूली थ्री बी, १११ मेगावाट क्षमतामा रसुवागढी, २१६ मेगावाट क्षमताको माथिल्लो त्रिशूली एक, १२० मेगावाट क्षमताको रसुवा भोटेकोशी, ४२ दशमलव ५ मेगावाट क्षमताको साञ्जेन र १४ दशमलव ८ मेगावाट क्षमताको माथिल्लो साञ्जेनलगायतका निर्माणाधीन र निर्माणमा जाने क्रममा रहेका करीब एक दर्जन आयोजनाको विद्युत् जोडिनेछ । निर्माणका क्रममा सुपर साञ्जेन, माथिल्लो मैलुङ र माथिल्लो त्रिशूली थ्री बीसँगै निजी क्षेत्रको अर्को आयोजनासमेत निर्माणमा जाने तयारीमा रहेको छ । त्रिशूली र त्यसका सहायक नदीमा निर्माण हुने अधिकांश आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत् राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा जडानका लागि महत्वपूर्ण मानिएको सवस्टेशनको शिलान्याससँगै निर्माणाधीन आयोजनाको काममा समेत गति पैदा हुने विश्वास बढेर गएको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङका अनुसार सो सवस्टेशन त्रिशूली करिडोरका लागि रणनीतिक महत्वको छ । रसुवा तथा नुवाकोटमा पछिल्लो समय सरकारी स्वामित्वका तथा निजी क्षेत्रका दर्जन बढी आयोजना निर्माणका विभिन्न चरणमा छन् । ती आयोजनालाई राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा ल्याउन र स्थानीयस्तरमा वितरणका लागिसमेत सवस्टेशन महत्वपूर्ण छ । नेपाल र चीनबीच निर्माण हुन लागेको ४०० केभी क्षमताको अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन्समेत सोही क्षेत्र भएर जानेछ । प्राधिकरणका प्रवक्ता प्रवल अधिकारीका अनुसार सवस्टशेनमा ३२० केभिए क्षमतामा ६ वटा ट्रान्सफर्मर जडान गरिनेछ । यस्तै स्थानीयवासीलाई सहजरुपमा विद्युत् उपलब्ध गराउन थप एक ट्रान्सफर्मरसमेत जडान गरिनेछ । प्राधिकरणले निर्माण गरिरहेको माथिल्लो त्रिशूली थ्री ए आयोजना आगामी छ महीनाभित्रै निर्माण सम्पन्न हुने चरणमा छ । यस्तै ३७ मेगावाट क्षमताको माथिल्लो त्रिशूली थ्री बीलेसमेत निर्माण शुरु गरिसकेको छ । सोही सवस्टेशनबाट नुवाकोटका केही गाउँमा समेत स्थानीयवासीलाई विद्युत् सुविधा उपलब्ध गराइनेछ । प्राधिकरणका अनुसार चिलिमे–त्रिशूली र समुन्द्रटार–त्रिशूली प्रसारण लाइनबाट आउने विद्युत्समेत सोही सवस्टशेनमा जोडिनेछ । विद्युत् प्राधिकरणको ३५ प्रतिशत लगानीसहित ती तीन योजनामा युरोपियन इन्भेष्टमेन्ट बैंकको सहुलियत ऋण सहयोग र युरोपियन युनियन र जर्मन सरकारको अनुदान सहयोग रहेको छ । यी परियोजना निर्माणमा ६५।२५ मिलियन युरो लगानी लाग्ने प्रारम्भिक अनुमान गरिएको निर्माणाधीन २२० केभी चिलिमे–त्रिशूली प्रसारण प्रणाली आयोजना प्रमुख थर्कबहादुर थापाले जानकारी दिए । उनका अनुसार चिलिमे हब र थ्री बी हब निर्माणका लागि समान १३ मिलियन युरो र चिलिमे–त्रिशूली प्रसारण लाइनका लागि ११ मिलियन युरो लाग्ने देखिएको छ । यी योजना विसं २०७६ जेठ ३० मा सम्पन्न हुने लक्ष्य राखिएको छ । यी आयोजना निर्माणको जिम्मा चिनियाँ कम्पनी पिङ्गाओ ग्रुप अफ कम्पनीलाई दिइएको छ । प्राधिकरणले त्रिशूली–काठमाडाैं २२० डलब सर्किट प्रसारण लाइन निर्माणको काम माथिल्लो त्रिशूली थ्री ‘ए’ आयोजनामार्फत अन्तिम चरणमा पुगेको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री पुनले मुलुकको आर्थिक समृद्धिसँग जोडिएका ऊर्जा क्षेत्रमा युरोपेली लगानी बैंकलगायतका साझेदारको सहयोग अनुकरणीय रहेको बताए । सरकारले ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन लक्ष्यका साथ काम गरिरहेको भन्दै उहाँले आगामी १० वर्षमा १५ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखिएको र त्यसमा स्वदेशी तथा विदेशी सहयोग जरुरी रहेको उल्लेख गरे । मन्त्री पुनले चालू आर्थिक वर्षभित्रै सवस्टशेनको निर्माण सम्पन्न गरी उदाहरणीय काम गर्न निर्माण व्यवसायीलाई आग्रह गरे । फरक एक प्रसङ्गमा मन्त्री पुनले विकास र समृद्धि अब सबै राजनीतिक दल र नेपालीको एकमात्र ‘मिसन’ भएकाले विकास र समृद्धिको ढोका खुलेको बताए । “सरकारले सुशासन, विकास र समृद्धिलाई आफ्नो मूल एजेन्डा बनाएको छ”, मन्त्री पुनले भने “प्रधानमन्त्रीले हरेक महीना काम र नतिजाका आधारमा अनुगमनको पद्धति शुरु गर्नुभएको छ, यहाँ कागजमा होइन, अब स्थलमा कामको शुरुआत भएको छ ।”
अर्थमन्त्रीलाई अर्थ समितिको निर्देशनः ८ खर्बको हिसाब/किताब बुझाउनु
काठमाडौं । संसदको अर्थ समितिले ८ खर्ब अतिरिक्त दायित्वको हिसाब किताब मागेको छ । मंगलबारको व्यापक छलफलपछि बुधबार पुनः बसेको अर्थ समिति बैठकले ८ खर्ब रहेको भनिएको अतिरिक्त दायित्वको विवरण मागेको हो । समितिको पहिलो निर्देशनमा भनिएको छः बिभिन्न मन्त्रालय अन्तर्गतका वहुबर्षिय ठेक्काका आयोजना कार्यक्रममा अर्थमन्त्रालयबाट श्रोत सुनिश्चिता भए नभएको विवरण माग गर्ने ।’ यस अघि अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले श्वेत पत्र सार्वजनिक गर्ने क्रममा ८ खर्बको अतिरिक्त आर्थिक दायित्व रहेको दावी गरेका थिए । उनले अघिल्लो देउवा सरकारले सत्ता छाड्ने बेलामा अनावश्यक आयोजनाहरुमा बजेट सुनिश्चिता गरेर नयाँ सरकारलाई कामै गर्न नसक्ने अवस्थामा पुर्याएको दावी गरेका थिए । त्यति मात्रै होइन अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले नयाँ सरकारको काँधमा मृत सागरमा डुबेको अर्थतन्त्र आईपुगेको र त्यसलाई जोगाउन आफु लागिपरेको धारणा पनि राखेका थिए । अर्थ समितिले विगतमा वहु बर्षिय ठेक्का ठेक्का सम्झौता भएका र सम्पन्न हुन बाँकी आयोजना।कार्यक्रमहरुको विवरण, ठेक्का सम्झौता भएको मिति, सम्झौताको अवधी, ठेक्का रकम, ठेकेदार कम्पनी, सम्झौता गर्ने सरकारी अधिकारी, आयोजना प्रमुखहरुको नाम र पद, कार्य सम्पन्न अवस्था र बाँकी कामको विवरण सात दिन भित्र उपलब्ध गराउन भनेको छ । त्यस्तै, समयमा ठेक्का सम्पन्न नभएका आयोजना, कार्यक्रमको विवरण, सम्पन्न नहुनुको कारण, जिम्मेवार पक्ष, थप समय अवधी, भेरियसन र क्षतिपूर्ति वापतको रकमहरु, ठेकेदारका कारण सम्पन्न हुन नसकेका आयोजना, कार्यक्रमको विवरण, सम्बन्धीत पक्षलाई कारवाही गर्ने कानुनी आधार, प्रक्रिया र कानुन अनुसार कारवाही भए नभएको विवरण पनि सात दिनभित्रै पेश गर्न भनेको छ । अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता चन्द्रकला पौडेलले बहु बर्षिय ठेक्काहरुमा श्रोत सुनिश्चतता गरिएको रकमको हिसाब किताब संकलनको कार्य जारी रहेको बताईन् । उनले एक हप्ताभित्रै त्यस्तो विवरण तयार हुने बताईन् । ‘हामी वहु बर्षिय ठेक्काका आयोजनाहरुमा श्रोत सुनिश्चितता गरिएको रकमको विवरण संकलन गरिरहेका छौं, केहि दिनभित्रै आउँछ तर पहिले भनिएको जस्तो ८ खर्ब चाँही नहोला’, पौडेलले विकासन्युजसँग भनिन् ।
खानेपानी तथा ढल निकास विभागको महानिर्देशकमा सुनीलकुमार दास नियुक्त
काठमाडौं । खानेपानी मन्त्रालयले खानेपानी तथा ढल निकास विभागको नयाँ महानिर्देशकमा सुनीलकुमार दासलाई नियुक्त गरेको छ । विभागको उपमहानिर्देशकमा कार्यरत दासले बुधबार पद बहाली ग्रहण गरेका छन्। पद बहाली ग्रहण गर्दै महानिर्देशक दासले खानेपानीको क्षेत्रमा धेरै काम गर्न बाँकी रहेको बताएका छन्। केही साना तथा ठूला आयोजनाहरुलाई अघि बढाउने कार्यमा विभाग द्रुत गतिमा अघि बढ्ने उनले बताए । दास २०७१ फागुनदेखि विभागको उपमहानिर्देशक पदमा कार्यरत रहेका थिए । २०४७ सालदेखि जिल्ला खानेपानी कार्यालय सिरहाबाट जागिर सुरु गरेका दाससँग १४ वर्षसम्म विभिन्न जिल्लामा रहेका खानेपानी कार्यालयमा ईन्जिनियरको रुपमा कार्य गरेको अनुभव छ । ८ वर्ष जति उनले स्थानीय पूर्वाधार विकास तथा कृषि सडक विभागमा सिनियर डिभिजनल ईन्जिनियरको रुपमा कार्य गरे । त्यस्तै, २०७० सालमा उनले खानेपानी मन्त्रालय अन्तर्गत सह लगानी खानेपानी आयोजना र मेलम्ची आयोजनामा समेत काम गरे । अधिकार सम्पन्न बाग्मती क्षेत्र ढल निर्माण सुधार आयोजना र चौथो ग्रामीण खानेपानी तथा सरसफाई आयोजनामा समेत उनले तीन वर्ष काम गरे । त्यसैगरी, उनीसँग ग्रामीण जलस्रोत व्यवस्थापन परियोजनामा आयोजना निर्देशकका रुपमा तीन वर्ष काम गरेको अनुभव समेत रहेको छ ।
सन् २०२७ सम्ममा नेपालकाे उर्जा क्षमतालार्इ १५००० मेगावाट पुर्याउने
काठमाडाैं । नेपालले आफ्नो जडित उर्जा क्षमतालार्इ सन् २०२७ सम्ममा १५००० मेगावाट पुर्याउने लक्ष्य कायम गरेको छ। यो अंकमा १० प्रतिशत भने उर्जाको रूपमा प्राप्त गरिने छ भने पावर ट्रान्समिसन र डिसट्रीबीयूसन लसमा आगामी दुई तीन वर्षमा १५ प्रतिशत कटौती गरिने छ। एबीबी टेक्नोलोजीजद्धारा बुधबार आयोजित ‘एबीबी टेक्नोलोजी डे’मा एबीबीका विशेषज्ञहरुले उक्त कुरा बताएका हुन् । कार्यक्रममा नेपालका २५० कम्पनीहरू सहभागी भएका छन्। उपभोगीय वस्तु, यातायात, तथा भौतिक पूर्वाधार जस्ता उद्योग अन्तर्गतका नेपाली कम्पनीहरुले एबीबीका विशेषज्ञहरुसँग विभिन्न कार्यशालामा भाग लिएका छन्। साथै, सो कार्यक्रममा सम्बन्धित क्षेत्रका नबिनतम प्रबिधीहरुको पनि प्रदर्शनी गरिएको थियो। एबीबी टेक्नोलोजीजलाई ८० प्रतिशत भन्दा बढी विद्युत प्राधिकरणका पावर सबस्टेशनमा संचारका लागि परिचालन गरिएको छ। एबीबीले विभिन्न हाइड्रो परियोजनका निमित्त यूनिफाईड अटोमेसन् सिस्टमस्, डिजिटल गभरनर्स, सीनक्रोनाईजर्स, तथा पावर म्यानेजमेन्ट सोलुशनका माध्यमद्धारा थुप्रै प्रविधिहरुको समाधान पनि प्रदान गर्दै आएको छ।
कपडा उद्योगीले निहुँ नखोजे हुन्छ, मेरो कार्यकालमा भ्याट फिर्ता हुँदैन- अर्थमन्त्री
काठमाडौं । अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले विश्वको कुनै पनि देशमा प्रचलनमा नरहेको भ्याट फिर्ता प्रणाली ल्याएर देशको ढुकुटी रित्याउने कामलाई सरकारले निरन्तरता नदिने भन्दै आफ्नो कार्यकालभर त्यस्तो कुनै पनि छुट नदिने दृढता व्यक्त गरेका छन् । राजधानीको गैरीधारास्थित एक होटलमा बुधबार आयोजित ‘कर सुधार आजको अपरिहार्यता’ विषयक कार्यक्रममा अर्थमन्त्री खतिवडाले भ्याट छुटका लागि कपडा उद्योगीहरुले उद्योग बन्द गरेर घुर्की लगाएको भन्दै निहुँन खोज्न चेतावनी समेत दिएका छन् । नेपाल उद्योग परिसंघ र राजश्व विभागको सहकार्यमा सो कार्यक्रमको आयोजना गरिएको थियो । सरकारले चालु आर्थिक वर्षको आर्थिक ऐनमार्फत् विभिन्न क्षेत्रका उत्पादकहरुलाई दिँदै आएको भ्याट फिर्ता गर्ने पहिलेको व्यवस्था खारेज गरेपछि हाल २०० भन्दा बढी कपडा उद्योगीहरुले व्यवसाय गर्न नसकिने भन्दै कपडा उद्योग बन्द गरि दिएका छन् ।
अजोड इन्स्योरेन्स र एनआईसी एशिया बैंकबीच बैंकास्योरेन्स सम्झौता
काठमाडौं । अजोड इन्स्योरेन्स लिमिटेड र एनआईसी एशिया बैंक लिमिटेडबीच बैंकास्योरेन्स सेवा प्रदान गर्ने सम्झौता भएको छ । उक्त सम्झौतापत्रमा अजोड इन्स्योरेन्सका प्रमुख कायर्कारी अधिकृत कुमारबहादुर खत्री र बैंकका कायम मुकायम प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रोशनकुमार न्यौपानेले हस्ताक्षर गरेका छन् । सम्झौतासँगै बैंकका ग्राहकहरूले अजोड इन्स्योरेन्सले प्रदान गर्ने निर्जीवन बीमा सम्बन्धी सेवा सुविधा बैंकको जुनसुकै शाखाबाट लिन सक्नेछन् ।
किसान माइक्रोफाइनान्सले ३० प्रतिशत लाभांश दिने, बुक क्लोज कहिले ?
काठमाडौं । किसान माइक्रोफाइनान्स वित्तीय संस्थाले सेयरधनीलाई ३० प्रतिशत लाभांश दिने भएको छ । संस्थाले हालको चुक्ता पुँजीको २९ प्रतिशत बोनस र कर प्रयोजनको लागि १.५३ प्रतिशत नगद गरी सो मात्राको लाभांश दिने प्रस्ताव गरेको हो । उक्त प्रस्ताव हालै सम्पन्न कम्पनीको सञ्चालक समितिको बैठकले गरेको हो । समितिको प्रस्तावलाई नेपाल राष्ट्र बैंकले स्वीकृति तथा संस्थाको आगामी वार्षिक साधारणसभाले पारित गर्नेछ । संस्थाको आगामी वार्षिक साधारणसभा पुस ५ गते हुँदै छ । सो प्रयोजनको लागि मंसिर २९ गते संस्थाको बुक क्लोज हुने भएको छ । हाल संस्थाको चुक्ता पुँजी ७ करोड २० लाख रुपैयाँ रहेको छ । २९ प्रतिशत बोनसपछि संस्थाका चुक्ता पुँजी ९ करोड २८ लाख रुपैयाँ नाघ्ने छ । बुधबार संस्थाको सेयर मूल्य प्रतिकित्ता ११८५ रुपैयाँ रहेको छ ।
